मोबाईल फोन्सची स्मार्ट व्हर्जन्स उपलब्ध आहेत. शिवाय आजकाल जीपीआरएस ही सहजगत्या उपलब्ध होतयं. अशी स्थिती असताना मोबाईलवर आपले आवडते संकेतस्थळ पहायला मिळाले तर किती बरं होईल. एकतर सतत संगणक उघडून बसायला नको. शिवाय प्रवासात असतानाही आपला छोटासा मोबाईल उघडून आपण ही संकेतस्थळे पाहू शकतो. पण यात एक अडचण अशी आहे की , आपल्याला हव्या असलेले संकेतस्थळ मोबाईलमध्ये कसे काय दिसेल ? कारण सहाजिकच मोबाईलचा स्क्रिन आणि संगणकाचा स्क्रिन यांत बराच फरक असतो. त्यामुळे मोबाईलवर पहाण्याकरता संकेतस्थळाचे मोबाईल व्हर्जन उघडावे लागते.

आज पर्यंत एकाही मराठी माणसाने युएफओ पाहीली असल्याचा क्लेम केल्याचे आठवत नाही. हे युएफओवाले मराठी लोकांना टाळतात असे वाटू लागले आहे. एक पुस्तक लिहीले होते (निरंजन घाटे ह्यांनी?- आठवत नाही) की माणुस परग्रहवासीच आहे व त्याच्या पृथ्वीवारीच्या खाणाखूणा इतरत्र पसरल्या आहेत. त्यातील एकही खूण भारतातील (पुण्याजवळची तर नव्ह्तीच) नव्ह्ती. त्यामुळे अशा ठिकाणांना भेटी देउन खात्री करावी तर ते लाखो कवड्या मोजल्याशिवाय करणे शक्यच नाही. का येत नाही युएफओ आपल्याकडे?

नेहमी प्रमाणे लालूंनी भारतीय रेल्वेला फायदा करुन दिला आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मेल एक्स्प्रेसच्या प्रवास भाड्यात २ % कपात केली आहे . लोकलचे भाडे १ रु स्वस्त होणार आहे. ही एक आनंदाची गोष्ट. लालूंचे त्यासाठी अभिनंदन !! सगळ्यात मजेशीर गोष्ट म्हणजे लालूंनी मुंबई- जबलपूर गरिबरथ अलाहाबाद पर्यंत एक्स्टेंड करण्याची घोषणा केली त्यावेळी लक्षत आले की मागच्या वर्षीच्या बजेट मध्ये घोषीत केलेली मुंबई- जबलपूर ही गाडी अजून सुरुच झालेली नाही !

आत्ताच बातमी वाचली. निठारी हत्याकांडाचे आरोपी कोळी आणि पांढेर ह्या दोघांनाही स्पेशल कोर्टाने देहदंडाची शिक्षा सुनावली. ही केस सुरु झाली 29 Dec. 2006. ह्या केस मधे (भारताच्या) आपल्या दृष्टीने जरा लवकर न्याय दिला गेला.नाहीतर नेहेमी प्रमाणे कमित कमी १० वर्ष सेशन कोर्ट, नंतर १० वर्ष हाय कोर्ट नंतर पुढ्ची २० वर्ष सुप्रिम कोर्ट अशा चक्रव्युहात अडकली असती. अर्थात आपले षंढ सरकार कोर्टाने शिक्षा देउन पण त्या दोघांना टांगायला ( फाशी द्यायला) चाल ढकल करतिल. पुनः पुन्हा तीच नावे लिहित नाही. पण ही फाशी जर लवकर दिल्या गेली जावी एवढीच इच्छा... दोन प्रश्न्... स्पेशल कोर्टाच्या सजेवर अपिल होतं कां??