अग्निपथ

शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन आयकराच्या कक्षेत आणून कर महसूल वाढवणे. वाढीव महसूल सरकारने सैनिकांच्या पेन्शनवर खर्चावा परंतू अग्निपथ सारख्या शॉर्ट टर्म योजना आणू नये.

माझी माहिती ऐकीव असून अनुभवाची नाही, काही चुकल्यास रणजित चितळे, खरे सर, कर्नल तपस्वी आणि इतर निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे

शॉर्ट सर्विस कमिशन झाल्यावर अधिकाऱ्यांना उत्तम पॅकेजेस मिळतात कॉर्पोरेटमध्ये, का ? ,कारण त्यांना ओटीए सारख्या प्रीमियर संस्थांतून व्यावसायिक व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन इत्यादींचे पण धडे दिलेले असतात, लीड युवर मेन इंटू द बॅटल सारखे लीडरशिप एथोज शिकवलेले असतात, कित्येक ऑफिसर्स तर इन सर्विस लिएन किंवा स्टडी लिव्ह घेऊन आयआयएम , आयआयटी सारख्या जगविख्यात संस्थांतून आपापले पदव्युत्तर शिक्षण पण पूर्ण करतात. तो मामला सॉरटेड आहेच. आता वळूया अग्निपथकडे - मुळात जवान अन अधिकारी प्रशिक्षणात फरक असतो, अदर रँक मध्ये सेपॉय म्हणून भर्ती झालेल्या माणसाला त्याच्या रेजिमेंटल सेंटरला रुजू झाल्यावर सहा सहा महिन्यांचे बेसिक फिजिकल/ मिलिटरी ट्रेनिंग आणि नंतर सहा महिन्यांचे ऍडव्हान्स मिलिटरी ट्रेनिंग देऊन पोस्टिंग दिले जाते, त्यांचे मूळ ट्रेनिंग हे शिस्त, दुरुस्त हत्यार संचालन आणि अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशावर शंका न घेता प्राणपणाने तो आदेश अमलात आणणे असते असे वाटते. चार वर्षे अग्निपथमध्ये भर्ती झालेल्या पोरांना ६ महिने ट्रेनिंग मध्ये काय काय शिकवणार ? त्या ट्रेनिंगमधून त्यांनी पुढील साडेतीन वर्षे "पलटणचा मान" "शिस्त" अन "शौर्य" मेंटेन ठेवण्याचे ट्रेनिंग देणार का त्याच्यासोबत त्यांना पुढील सिविलीयन वाटचालीत उपयोगी पडतील अशीही ट्रेड्स शिकवणार ? ही भर्ती जर आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल, जॅग कोर, , ईएमई इत्यादीत केली तर किमान बाहेर पडून स्वयंरोजगार संधीत कामी येतील अशी स्किल्स मिळतील, आर्टिलरी किंवा आर्मर्ड कोर, इनफंट्री इत्यादींचे प्रशिक्षण बाहेर कुठे वापरणार ? नुसते पोस्ट रिटायरमेंट कर्ज देऊन काय उपयोग ? तेच हवे असल्यास सरकारचीच मुद्रा लोन योजना आहे की त्यासाठी भर्ती कश्याला व्हायला लागतंय ? असे काही (कदाचित बाळबोध) प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत, योग्य निरसन होईल ही अपेक्षा. :) - (गोंधळलेला) वांडो

सरकारने बेरोजगारी दूर करण्यासाठी तात्पूरत्या स्वरुपात सैन्यदलात भरती करण्याची ही अग्नीपथ योजना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला आहे. तरुणांच्या मनात या नौकरी अमिषाची काहीही एक चांगली प्रतिक्रिया उमटलेली दिसत नाही. देशाच्या आठ राज्यात सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र निषेध आणि तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहेत. सरकारला निवृत्त सैनिकांवर जो खर्च करावा लागतो तो यापुढे करावा लागू नये म्हणून ही एक आयडिया सुपीक डोक्यातून निघालेली दिसते. सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना पुढे भरतीसाठी प्राध्यान्य दिले जाईल, त्यांना व्यवसायासाठी वित्तीय पुरवठा, बँक कर्ज दिल्या जाईल असे आता तरुणांचा विरोध पाहता सरकार खुलासे करीत आहेत, तर भाजप पिडित राज्यांनी अशा तरुणांना सेवेत घेऊ वगैरे असे म्हटले आहे. आता जी माहिती वाचण्यात येत आहेत त्यात, सैनिकास प्रतिमहिन्यास ३० ते ४० रु महिना असेल. त्याच वेतनातून तीस टक्के वेतन सेवानिधी म्हणून सरकारकडे जमा होईल, तीतकीच भर सरकार त्यात घालेल. वेतन आणि सरकारचे मिळून चार वर्षानंतर साधारणतः ११ लाख रुपये त्या 'अग्नीवीरास' मिळतील. ( वाचकांनी सध्याची डीसीपीएस योजना डोळ्यासमोर आणावी ) साधारणतः वेतन तीस ते चाळीस हजार न देता, ते वेतन वीस/तीस हजार होईल राहीलेले पैसे सरकारकडे जमा होतील. वर्षाला पाच लाख रु जमा झाले तर सरकार तितकेच पैसे टाकून सैनिक जेव्हा 'अग्नीवीरात' रुपांतरीत होईल तेव्हा त्याला अकरा लाख रुपये मिळतील. नौकरीत असतांना मृत्यू आल्यास ४४ लाख रुपये अनुग्रह रक्कम मिळेल असे म्हटल्या जात आहेत. अपंगत्व आल्यास ४४/२५/१५ लाख रुपये दिले जातील. ( हिशेब कमी जास्त धरावा) सरकार असे का करते आहे ? सध्या एका सैनिकाला त्यांच्या वेगवेगळ्या रँक सोडून द्या. एका साध्या निवृत्त सैनिकाला माहिती विचारली तर तीस हजार प्लस निवृत्तीवेतन त्यांना मिळते. नवीन सैनिक भरती झाल्यास त्याच्या पहिल्या वर्षाच्या ट्रेनिंगनंतर पहिल्या महिन्याचा पगार साठ सत्तर हजार जरी समजलो तरी सरकार त्यातून चाळीस ह्जार तरी वाचवत आहेत त्याला द्यावी लागणारी पेन्शन द्यावी लागणार नाही. नव्या अग्नीपथ योजनेत सरसकट सैन्य भरती नाही, तीही मिरीटवर आहे. सगळेच तरुण सरसकट सैनिक होणार नाहीत. सैनिकांचा उद्योगही सरकारी कंपन्याप्रमाणे तोट्यात जातोय असे वाटत असल्यामुळे पैसे कपातीची आयडिया शेठच्या डोक्यात कोणीतरी टाकली असेल, तेव्हाच शेठला असे काही-बाही सुचत राहते. दुसरं काय. सैनिकांचे वेतन वगैरे या बद्दल अधिकृत माहिती कोणी टाकल्यास सरकार किती पैसे वाचवत आहे ते लक्षात येईल. (भक्तांनी तान न घेता) चर्चा चालू ठेवावी. -दिलीप बिरुटे

मला सकृतदर्शनी ही अग्निपथ स्कीम आवडलेली कारण मी बर्‍याच अंशी राष्ट्रवादी आहे. इस्त्रायल मध्ये असते तसे प्रत्येकाला थोडेबहुत का होईना पण सैनीकी प्रशिक्षण आणि सक्तीची देशसेवा असयालाच हवी असे माझे ठाम मत आहे . पण एकूणच हा सगळा मोठ्ठा घोटाळा वाटतो. आधीच भारत जगातील दुसर्‍या की तिसर्‍या क्रमांकाची सेना आहे. त्यात अजुन हे कंत्राटी कामगार घेऊन नक्की करायचे काय आहे सरकार ला ? उगाच राष्ट्रविस्ताराचा विचार असेल की जसे पाकव्याप्त काश्मीर युध्द करुन जिंकणे किंव्वा पाकिस्तानचे ४ तुकडे पाडणे किंव्वा नॉर्थईस्ट्ला जोडणार्‍या चिकन नेक जवळचे बांग्लादेश च्या काही जिल्ह्यांचे लचके तोडणे, किंव्वा श्रीलंकेवर आक्रमण करुन हबनटोटा पोर्ट गिळंकृत करणे वगैरे काही प्लॅन असेल तर तर हा कंत्राटी सेनाभरती प्रकार समजु शकतो . अन्यथा काय्य उपयोग ह्या भरतीचा? (आणि तसा प्लॅन असला तरीही ह्या खोगीरभरतीचा काहीही उपयोग नाही , कारण माकियावेली प्रिन्स मध्ये म्हणाल्याप्रमाणे ऑक्झिलरीज आणि मर्सिनरीज चा खर्‍या युध्दात काहीही उपयोग होत नाही.) कट्टर हिंदुत्ववादी सनातनी असुनही मी येथे असे म्हणेन की रोजगार निर्मीती करण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी भाजपा हा अग्निपथ असला काहीतरी अनर्थकारक प्रकार देशाच्या माथी मारत आहे ! हा खर्‍या अर्थाने टॅक्स पेयर्स साठीचा अग्निपथ ठरणार आहे दुसरे काहीही नाही .

काही युरोपीयन देशांप्रमाणे तरुणांना सैन्य सेवेची सक्ती करा असा एक विचार मागे येवून गेला. या मुळे खरेतर अंगात शिस्त येईल , तसेच रिकामपणाचे उद्योग कमी होतील . शिवाय रोजगार तर मिळणारच आहे. घरी बसून चकाट्या पिटण्यापेक्षा किंवा सतरंज्या उचलणारे कार्यकर्ते होण्यापेक्षा हे कितीतरी चांगले आहे. शिवाय सैन्यात असताना मुक्त विद्यापीठातून शिक्षणही पूर्ण करता येइल. या योजनेला विरोध का होतोय तेच समजत नाही. चार वर्षानंतर काय याचे उत्तर कदाचित त्या चार वर्षात मिळून जाईल. हल्ली तर शिक्षणसंस्थातही हंगामी च्या पेक्षाही क्लॉकअवर बेसीसवर काम करवून घेतात , खासगी उद्योगात कौशल्य दाखवले तर नोकरीत ठेवतात अन्यथा दोन दिवसात हाकलून देतात. ते यांना चालते. अग्निवीर योजनेला विरोध नक्की कशासाठी होतोय तेच समजत नाहिय्ये. कोणतीही योजना १०० % उतमच असते असे नाही. काही धूसर नकारात्मक बाबी असू शकतात. पण म्हणून सम्पूर्ण योजना फेटाळणे चूक होईल. दुसरी कोणतीही योजना न सूचवता जे समोर येतेय ते नाकारणे योग्य पूर्ण चूक आहे

भारत सरकार नी घेतलेला अविचारी निर्णय. मित्र ह्या मध्ये पुढे येणार आज मी सांगतो. हे चार वर्षाचे सर्व्हिस चे कॉन्ट्रॅक्ट मित्रांना दिले जाईल. सैनिकांना 30 हजार आणि मित्रांना 70 हजार दिले जातील. देश हीत होईल असे कोणतेच कृत्य ह्या सरकार कडून होणे अशक्य आहे. मित्रांनी training school pan ओपन करून ठेवली असतील. जसे कृषी कायदे येण्या अगोदर च मित्रांची गोदाम बांधून तयार होती.

अनुभवाच काय, फक्त २५%च पुढे नेऊन आपण आपलंच नुकसान करतोय असं वाटतं..काही समजेना.

फक्त आर्थिक फायद्याचा विचार करून गेलेले युवक प्रशिक्षणाला कितपत न्याय देतील शंका आहे. फक्त चारच वर्षे काढायची आहे हि मानसिकता होण्याची शक्यता आहे.

आता लढाई करणे सोप नाही आणि पाहिजे पण ते सोप नव्हते. बुद्धी,कौशल्य,हत्यार ,निर्बिड पना,निर्णय घेण्याची क्षमता,शारीरिक क्षमता,संयम, मन शांती. अनेक गुण लागतात सैनिक मध्ये. कसाब बरोबर सात की आठ जन होते. त्यांना कंट्रोल करण्यास हजारो लोक लागली. कारण ते सात जण फुल ट्रेन होते. जन्नत मध्ये जाणे हा त्यांचा अंतिम हेतू होता .जिहाद म्हणजे धर्माचे काम हे पक्के मेंदूत होते सर्व हत्यार वापरणे,योग्य निर्णय ह्या मध्ये ते सक्षम होते सहा महिने trainig घेवून कोणी उत्तम योध्दा बनत नाही.चार वर्षात तो शत्रू शी लढण्यास बिलकुल सक्षम असणार नाही .नवीन तंत्र ,नवीन हत्यार,त्यांचा वापर,त्यांची माहिती.ह्या मध्ये तो तरबेज होणार नाही अग्निपथ मुळे चीन आणि पाकिस्तान मात्र खुश असणार . भारताला टक्कर देण्यासाठी त्यांना लाखो ची फौज लागणार नाही काही हजार फुल ट्रेन सैनिक पुरेसे होतील.

मध्ये एक बातमी होती सातारा जिल्ह्यातील जवान काश्मीर मध्ये शत्रू करून मारला गेला.भरती होवून फक्त ९ महिने झाले होते. त्यांनी trainig इतक्या कमी वेळात काय घेतली असेल,हत्यार चालवणे ,हत्यारांची माहिती,अचूक नेम, स्वतचं बचाव कसा करावा.शत्रू च्या चाली. इतक्या कमी काळात कोणी शिकू शकत का. साधे डॉक्टर होण्यासाठी पण पाच वर्ष जातात तरी बहुतांश डॉक्टर लोकांना काहीच कळतं नसते..हे तर युद्ध आहे .खूप अवघड कला आहे सहा महिन्यात ती आत्मसात करता येणे अशक्य आहे. एक चूक आणि जीवाचे बलिदान.

मग चर्चा करू.

Salesman जसा त्याच्या उत्पादनच प्रत्याशिक दाखवतो आणि आणि लोकांचा विश्वास संपादन करतो. ते bjp सरकार नी करावे आणि मजबूत थप्पड विरोध करणाऱ्या मूर्ख लोकांच्या गालावर मारावी. राष्ट्रपती पासून पंतप्रधान आणि देशातील सर्व vip,ह्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अग्नी विराणा द्यावी . फुकट spg किंवा बाकी यंत्रणेवर करोडो खर्च करायची गरज नाही. ३० हजारात माणूस मिळत आहे. सुरुवात स्वतः पंत प्रधान मोदी नी करावी.

कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली केली की ती प्रारंभी प्रायोगिक स्वरूपात असते. काही काळानंतर आलेल्या अनुभवातून, त्यातील त्रुटी, फायदे, तोटे लक्षात आल्यानंतर योजनेत योग्य बदल केले जातात. यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागतो. अग्नीपथ योजना जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, ती योजना समजण्याआधीच योजनेला विरोध करून जाळपोळ, दंगली, आंदोलने करणे हा वेडेपणा आहे. बऱ्याच राज्यात साध्या एका चपराशी पदासाठी हजारो अर्ज येतात. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये अगदी द्विपदवीधर, विद्यावाचस्पती पदवी मिळविलेले सुद्धा इच्छुक असतात. अशा परिस्थितीत अग्नीपथ या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याऐवजी जाळपोळ, दंगली करून ती योजनाच हाणून पाडली तर त्यात केंद्र सरकारचे नुकसान नसून इच्छुक तरूणांचेच नुकसान आहे. कृषी कायदे मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचे कणभरही नुकसान झाले नव्हते. नुकसान झालेच असेल तर ते शेतकऱ्यांचे होते. अग्नीपथ योजनेबाबतीत असेच होऊ शकते. सरकारला योजना मागे घ्यायला लावण्याचा आनंद साजरा करा आणि चपराश्याच्या जागेसाठी लागलेल्या भल्यामोठ्या रांगेत उभे राहून परत सरकारला दूषणे द्या.

प्रधान मंत्री पासून राष्ट्र पती आणि सर्व vip ह्यांनी अग्नी वीरांची सुरक्षा घ्यावी. मग अग्नी वीर हे युद्धात कुशल आहेत हे आम्ही मान्य करू फुकट गोदी मीडिया सारखे बिनडोक समर्थन करणे सोडा. लोक मूर्ख नाहीत भक्त आंधळे. आहेत.

माझ्या मते भरती प्रक्रियेत सुधार केला आसून सद्यपरिस्थितीत बेरोजगार व अर्थीकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना थोड्याच वेळात अर्थिक आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास आणी प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी आहे. या मधे निःसंशय सरकारचे आणी पर्यायाने देशाचे पण हित आहे परंतू युवाशक्तीचा जास्त फायदा आहे. केन्द्र सरकारला त्यांच्या अधिन आसेलेल्या सेवांमधे देश व जनहित करता बदल करण्याचे अधिकार प्रदत्त आहेत. भरती होणे न होणे सर्वथा वैयक्तिक निर्णय आहे.ज्याना ही प्रक्रीया पटत नसेल त्यांनी भाग घेऊ नये. सार्वजनिक संपत्तीची तोडफोड, दंगा आगजनी करणारा युवा कदापी शिस्तबद्ध, चांगला सैनिक बनू शकणार नाही. माझे वैयक्तिक मत आहे.

सरकार म्हणून जी काही लोक आहेत ती देशाचे मालक नाहीत..त्यांच्या बापाचा देश नाही. सरकारी निर्णय मुळे देशाचे अतोनात नुकसान झाले तर ह्या सर्वांच्या प्रोपरी जप्त करण्याचा कायदा का नसावा? ह्यांना पूर्ण खानदान सहित तुरुंगात टाकण्याचं कायदा का नसावा.. हे प्रश्न पडतात.

तुम्ही जे लिहाले आहे ते स्वतः पंतप्रधान. संरक्षण मंत्री ,असे पण त्यांना कोणी विचारात नाहीत. मोदी च सर्व काही आहेत ह्यांनी जाहीर आहे बोलावे.खरेच हिम्मत असेल तर किंवा ह्या विषयावर सरकार नी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि जगातील सर्व मीडिया लं आमंत्रित करावे. हे करण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकतं नाही. मुळात योजना च बिनडोक आहे त्याचे समर्थन होवूच शकत नाही.

हे सरळ सरळ कालानुरूप कंत्राटीकरण आहे. सर्वच क्षेत्रात कार्यक्षमता, वेतन नियंत्रण इत्यादि कारणासाठी कंत्राटीकरणाची सुरुवात मागच्या एक दोन दशकात झालेलीच आहे ... त्याच धरतीवर सैन्यात असे उपक्रम सुरु होणार. हे अपरिहार्य आहे. अग्निपथला विरोध करून योजना बंद पाडली तरी, पुढेमागे दुसर्‍या कुठल्या तरी नावाखाली येणारच प्रश्न बेकारीचा आहे. युवकांनी सर्व बाजुंनी विचार करून या संधीचा लाभ घेण्यास हरकत नाही !

पूर्व लष्कर प्रमुख नरवणे हे रिटायर्ड होण्याची वाट बघत होते काय? योजना खूप जुनी असणार पण योग्य व्यक्ती योग्य जागेवर असणे खुप महत्वाचे

अग्निपथ योजने ची घोषणा होता क्षणी त्याच्या विरोधात आंदोलन सुरु झालेली पाहुन हे लगेच कळले की ह्या योजनेला विरोध करायच्या मागे देशातले प्रभावी कम्युनिस्टानी विचारवंतांचा हात आहे. कोव्हीडनंतर बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रभावामुळे विरोधी पक्षाला केंद्र सरकारवर हल्ला करायला एक प्रभावी हत्यार उपलब्ध होत. अग्निपथ योजनेमुळे अचानक १० लाख मुलांना काम मिळाल तर विरोधी पक्षाच्या पोटात कालवाकालव झाल्यास काहीच नवल नाही. त्यामुळे राजकारणामुळे प्रेरित होउन अग्निपथविरोधात आंदोलन सुरु झालेल आहे. देशात कुठेच स्वप्रेरित आंदोलने होत नाहीत. त्या मुळे अग्निपथ विरोधात अचानक सुरु झालेल्या आंदोलना मागे राजकीय शक्ती असणारच. केंद्र सरकारने याची चौकशी केली पाहीजे. १० लाख मुलांना सैन्यात चालवली जाणारी शस्त्र शिक्षण देऊन चार वर्षांनंतर अशी मुले समाजात वावरत असणार ह्याच्या मागे सरकारला काय साध्य करायच आहे असा एक सवाल एका मुस्लिम नेत्याने काल मिडीया समोर केलेला आहे. दिल्लीतील दोन समुदायातील गेल्या दोन तिन वर्षांतल्या घटनांच्या पार्श्व भुमीवर हिंदु समाजाच्या समोर या पुढे येणार्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी संघ परीवाराने कितीही गमज्या मारल्या तरी ही १० - २० हजाराच्या लाठी काठी चालवणार्या सैन्याचा पर्याय उपयोगाचा नाही. अश्या वेळी शस्त्र विद्या पारंगत समाजात वावरणारी सेनाच उपयोगी आहे हे काही चाणाक्षांच्या लक्षात आलेल आहे. भारतात दर हजार लोकांमागे एक पोलिस अशी अतिशय विषम व अकर्यक्षम पोलिस व्यवस्था आज कार्यरत आहे. त्याच्यात लगेच बदल करण शक्य नाही कारण प्रत्येक राज्य सरकारला पोलिस व्यवस्थेत बदल करण त्यांच्या प्राथमिकतेवर अवलंबुन आहे. अ‍ॅग्रिकल्चर रिफॉर्म कायद्या प्रमाणेच ह्या प्रभावी योजनेचे बारा वाजु नयेत असे मन पुर्वक वाटते.

सरकार म्हणून जी काही लोक आहेत ती देशाचे मालक नाहीत.त्यांच्या बापाचा देश नाही मुळात योजना च बिनडोक आहे त्याचे समर्थन होवूच शकत नाही. आपण आपल्या नावा प्रमाणे विधान करत आहात. 1 सरकारला कोणी निवडून दिले,ते सर्व बिनडोक आहेत का? 2 आपण सैन्यात होता काय ,असल्यास अनुभव सांगावा. मी स्वतः भरती प्रक्रियेत भाग घेऊन सहा महीने शिपायाचे प्रशिक्षण घेतल्यावर माझे शिक्षण वाढवले व कर्नल म्हणून सेवानिवृत्त झालो आहे. मला अकरावीत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे शिक्षण अर्थिक परिस्थीती मुळे घेता आले नाही. जर ही योजना माझ्यावेळेस उपलब्ध आसती तर निश्चितच मला फायदा झाला असता. कृषी कायदे मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचे कणभरही नुकसान झाले नव्हते. नुकसान झालेच असेल तर ते शेतकऱ्यांचे होते. अग्नीपथ योजनेबाबतीत असेच होऊ शकते. श्रीगुरूजी १००%सहमत. २५% भरती होतीलच पण ७५%ज्यांना चार वर्षे पगारी नोकरी,प्रमाणपत्र जेवण,घर,कपडा आणी नंतर मीळणारी वरियता मात्र मिळणार नाही. फक्त ९ महिने झाले होते. प्रशिक्षण काय,कसे व किती देतात ह्याची आपल्याला कल्पना नसेल म्हणून आपण हे उदाहरण दिले आसावे. वेळ पडल्यास विना प्रशिक्षण पण लढावे लागते. पहिल्या वर्षाच्या ट्रेनिंगनंतर पहिल्या महिन्याचा पगार साठ सत्तर हजार जरी समजलो तरी सरकार त्यातून चाळीस ह्जार तरी वाचवत आहेत त्याला द्यावी बिरूटे सर, इंजिनियर, डॉक्टर ला सुद्धा पहिल्या वर्षांत मीळतात का एवढे. नुसत्या दहावी पासला कोण उभे करते,झोमॅटो,अॅमेझान बारा चौदा तास काम घेतल्यावर सुद्धा किती देते हे सर्वांना माहीती आहे. कुठल्या एकवीस वर्षाच्या गरीब मुला कडे दहाबारा लाखाचा बॅलन्स आसतो. सगळ्याना विनंती आहे या योजने कडे त्यामुलाच्या नजरेतून बघा ज्याला दोन वेळेस खायची भ्रांत आहे. नाहीतर वडापाव आणी भेळेवर मतलबी लोक त्याचा वापर करतच आहेत. सर्वात महत्वाचे सार्वजनिक संपत्ती तोडफोड करणाऱ्यांच्या बापाची आहे का! याची नुकसानभरपाई कोण करणार. माझे काय, आता विसाव्याचे क्षण पण आतला शिपाई गप्प बसू देत नाही.

सैनिकांचे पेन्शन परवडत नाही म्हणून अग्निपथ योजना आणली आहे. लोकप्रतिनिधींचे पेन्शन बंद करा,त्यांनाही ठराविक रक्कम देऊन पेन्शन वाचवा.प्रयत्न करून बघा.

शेतकर्यांनी फार्मर्स लॉ ला सपोर्ट न करुन आपल्या पायावर धोंडा पाडुन घेतलेला आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतातुन ह्या गेल्या दोन तिन महीन्यात प्रचंड प्रमाणात अन्न धान्य निर्यात केले गेलेले आहे. हा निर्यात कोणी केलेला आहे ? अर्थातच असे व्यापार काही नियातदारच करतात. पण त्यांना उपलब्ध अन्न धान्य कोणी विकले असेल ? अर्थातच आडत्यांनी ! शेतमाल कवडी मोलात विकत घेऊन शेतकर्याला गेले कित्येक वर्षे नागवले जात आहे. रशिया युक्रेन युद्धा सारख्या निर्यातीला पुरक परिस्थिती नेहेमीच येत नाहीत. अश्या परिस्थितीत समोर संधी उपलब्ध असतानाही शेतकर्यानां कायद्याच्या कचाटी मुळे त्याचा उपभोग करता येऊ शकलेला नाही. फार्मर्स लॉ देश भरातुन फक्त पंजाबातुन विरोध झालेला होता. पण बाकी देशभरातील शेतकर्यांनी ह्या कायद्याला सपोर्ट न करुन आपल्या स्वार्थाचा बळी दिला. पुर्ण भारतातुन शेतकर्यांना संघटीत करुन फार्मर्स लॉ सपोर्ट करायला एकाही नेत्याला वेळ काढता आलेला नव्हता. फार्मर्स लॉ ला विरोध करुन आडत्या करवी शेतकर्याने मेहनतीने पिकवलेला माल चढ्या किमतीत सरकारनेच विकत घ्यावा असा आग्रह केला होता. मालाला मागणी असताना कुठेही चढ्या किमतीत विकायला आडते मोकळेपण असायचे पण मागणी कमी झाली की असा माल सरकारनेच हमी भावावर विकत घ्यावा असा दबाव ! बर हमी भाव मिळातोय कोणाला ? आडत्याला . कारण शेतकर्याकडुन आडत्याने अगोदरच कवडी मोलाने माल विकत घेतलेला असतो. देशातील व्यापार्याचा पक्ष म्हणुन भाजपाला हिणवताना लोक हे सोयिस्कर रित्या विसरतात की ह्या सरकारनेच शेतकर्याच्या सोई साठी पंजाब मधल्या सरकारच्या अकाली दलासारख्या जोडीदाराच्या धमकी नंतरही "फार्मर्स लॉ" आणला होता. ऐन वेळी गहु निर्यातीला निर्बंध घालून भारत सरकारने चांगली खेळी केलेली आहे.

योग्य नाव आहे. शेती विषयक कायदे पास झाले असते तर अडाणी,अडाणी तुटून पडले असते. शेतकरी नोकर झाले असते आम्ही देशाची वाट डोळ्या समोर लागताना पाहू शकत नाही. तुम्ही गुलामच च आहात. ना स्व बुध्दी ना विचार करण्याची कुवत

ज्यांना अग्निपथ / अग्नीवर यामध्ये स्वारस्य आहे हे तिकडे रुजू होतील, ज्यांना स्वारस्य नाही ते तिकडे फिरकणार नाहीत. त्या योजनेलाच विरोध कशासाठी? जाळपोळ कशासाठी? हिंसाचार कशासाठी? --- सदर योजना चांगली आहे की वाईट हे मला माहीत नाही पण ती मोदी सरकारने सादर केलेली असल्याने ती चांगली असावी असा माझा अंदाज / समज / विश्वास आहे. --- अर्थात, कणाहीन असे हे मोदी सरकार ज्याप्रमाणे - पश्चिम बंगालातील निवडणुकोत्तर हिंसाचारात हिंदूंचे प्राण वाचवू शकले नाही शाहिनबाग आणि त्यानंतरच्या दंगलीत हिंदूंचे प्राण वाचवू शकले नाही मूठभर न-शेतकऱ्यांचे शेतकरी आंदोलन मोडीत काढू शकले नाही तद्नंतर सार्वभौम संसदेने पारित केलेले शेतकरी कायदे लागू करू शकले नाही नुकत्याच एका हिंदू स्त्रीच्या सत्यवचनाची पाठराखण करू शकले नाही महाराष्ट्रातील बीग्रेड्यांच्या बीमोड करू शकले नाही मोदींना मतदान केलेल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या व्यक्त-अव्यक्त अपेक्षा पुऱ्या करू शकले नाही ... इत्यादी करू शकले नाही - त्याचप्रमाणे केवळ मूठभरांच्या विरोधामुळे अग्निपथ योजनेलाही लागू करू शकणार नाही असे वाटते. --- केवळ सत्ता प्राप्त करून चालत नाही, आपली व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छाशक्ती, धमक असावी लागते. सध्याच्या सरकारात ती धमक कधीही दिसली नाही.

सरकारला योजना आणयचीच होती तर चर्चा करून आणायला पाहिजे होती. अत्ता विरोध करणाऱ्यांनी विरोधच केला असता पण कमीत कमी देशभर चर्चा तरी असती.

पहिली बाजू : कर्नल तपस्वी यांच्याशी बहुतांशी सहमत खासकरुन खालील विधाने अगदी पटलीत

माझ्या मते भरती प्रक्रियेत सुधार केला आसून सद्यपरिस्थितीत बेरोजगार व अर्थीकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना थोड्याच वेळात अर्थिक आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास आणी प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी आहे

टोअर मॅनेजमेंट, कॅटरिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट ,ड्रायव्हिंग, कॉम्प्युटर इ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रशीक्षणा बरोबरच व्यक्तीमत्वाचा विकास व आत्मविश्वास पण रीक्रूट मधे भरला जातो.शेवटी कुणी कीती घेऊ शकतो हे प्रत्येकाने ठरवायचे.

या योजनेकडे त्यामुलाच्या नजरेतून बघा ज्याला दोन वेळेस खायची भ्रांत आहे.

युवकांच्या दृष्टीने विचार करता मला ही योजना चांगली वाटते. असे अनेक युवक असतात की ज्यांची बुद्धीमत्ता बेताची असते नियमित बोर्डाच्या परिक्षेत ते खूप चमक दाखवू शकत नाहीत. पुढे काय करावे हा प्रश्न असतोच. एखादी पदवी घेतात पण खासगीत कारकूनी जागा कमी असल्याने खासगी क्ष्रेत्रात संधी मिळत नाहीत तसेच पदवी असली तरी अकाउंटींग वा तत्सम विषयातले ज्ञान तितकेसे खोलवर नसते, टॅली, SAP सारखी कौशल्ये शिकण्याचा आत्मविश्वास नसतो. अनेकदा शिस्तीचा वा कठोर परिश्रमांचा अभाव असल्यानेही जास्त काही कौशल्ये शिकत नाहीत व सरकारी नोकर्‍यांच्या मागे वर्षानुवर्षे घालवतात. हातात काम नाही त्यामुळे व्यावहारिक ज्ञानही कमी अशी परिस्थिती असते. अशा वेळी आयुष्याच्या या महत्वाच्या टप्प्यावर सैन्यात भरती होवून चांगला पगार (मासिक तीस हजार पगारातूनही एखादा युवक पैसे बचत करु शकतो) , वेग्वेगळ्या प्रकाराची असंख्य कौशल्ये शिकण्याची संधी, सैन्यातील शिस्त, कठोर परिश्रम यामुळे पुढील आयुष्याकरिता आत्मविश्वास निर्माण होईल. तसेच या कंत्राटातून बाहेर पडताना एक रक्मी मिळालेले अकरा लाख रुपये (व चार वर्षात काही बचत केली असल्यास अधिकच) हाती असतील. त्यातून पुढचे तीन-चार वर्षे काही नोकरी -धंदा न करताही केवळ शिक्षण करायचे असल्यास ते साध्य होईल. धंदा करायचा असल्यास ते ही जमेल. चार वर्षाच्या काळात इतर अनेक जवान, अधिकारी यांच्याशी झालेल्या संपर्कातून विविध प्रकारचे ज्ञान मिळेल, जीवनातले अनेक अनुभव आपसूकच ऐकायला मिळतील. त्यामुळे जीवनाविषयक दृष्टीकोन प्रगल्भ होईल. शिवाय व्यसन वगैरेपासूनही ही मुले दूर राहतील. आणि शारिरिक क्षमताही चांगली विकसित झालेली असेल दुसरी बाजू : ह्या कंत्राटी नेमणूकीला सैन्याची अनुकूलता किती आहे ?माझा सैन्याशी फारसा थेट संबंध आला नाही (माझे कुणी नातेवाईक वा जवळचे मित्र सैन्यात नाहीत) पण कोणत्याही आस्थापनेत निर्माण केलेली पदे ही त्या अस्थापनेने पुरती स्वीकारलेली असेल तर बरे नाही तर सरकारने माथी मारलीयेत म्हणून घेतलेत असे झाल्यास त्या पदावर भरती झालेल्या लोकांना त्या आस्थापनेतील लोकांकडून दुय्यम वागणूक व दुय्यम काम मिळते. यामुळे ना त्या लोकांचा फायदा होतो (फायदा म्हणजे योग्य काम व अनुभव मिळण्याचा फायदा. पगार तर मिळतच असतो) ना त्या आस्थापनेचा काही फायदा होतो उलटपक्षी त्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर केलेला खर्चा हा सरकारचा तोट्याचा व्यवहार ठरतो. हे मी स्वानुभवातून सांगतो. अर्थात सैन्यातली शिस्त निराळीच असते त्यामुळे तिथे ही समस्या येईलच असे नाही व अग्निपथ ही खूप मोठी योजना आहे , यात सरकारने सैन्यातील मोठ्या अधिकार्‍यांच्या अनुकूलतेची चाचपणी केली असेलच पण तरीही ही नवीन योजना असल्याने काळजीपुर्वक राबवायला हवी. एक्दम मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी न करता थोड्या थोड्या प्रमाणात व्याप्ती वाढवत रहावी. सुधारणा करत रहाव्यात. एकदमच "जोश मे होश खो बैठना" नको. योजनेला विरोध : विरोध का होतोय ते माहीत नाही. पण या विरोधामागे किंवा हिंसक उद्रेकामागे विरोधी राजकीय पक्ष असण्याची शक्यता कमी वाटते. कारण उद्रेक मुख्यतः बिहार व उत्तरप्रदेश या राज्यांतून झाला आहे. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस क्षीण झालीये . राजद किंवा सप या उद्रेकामागे असतील असे वाटत नाही. तर पंजाब राज्यात असा काही उद्रेक झाल्याच्या बातम्या नाहीत. योजनेबद्दल काही आक्षेप असू शकतात. त्याकरिता कायदेशीर मार्ग आहेत. विविध माध्यमांतून जनजागृतीचे मार्ग आहेत. पण सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस , हिंसक आंदोलने हा मार्ग चुकीचा आहे. याविरोधात तेथील राज्य सरकारांनी कडक कारवाई करावी. टीपः मी कोणत्याही एका पक्षाचा वा व्यक्तीच्या समर्थक वा विरोधक गटात स्वतःचा सामावेश करु इच्छित नाही. विविध मुद्दे विचारात घेत माझ्या मर्यादित क्षमतेनुसार स्वतंत्रपणे विचार करण्याला महत्व देतो.

पण आता तरुणांनी ठरवायचं आहे जायचं की नाही. १) बेकारीपेक्षा थोडे पैसे मिळतील. पण २) बावीस- पंचवीस वयाला योजनेतून डच्चू मिळेल. पुढे काय? ३) सेवानिधीसाठी ३०% रक्कम पगारातून घेणार व तेवढीच सरकार घालणार. साधारणपणे सहा लाख तरुण 'अग्निवीराचे' अधिक सहा लाख सरकारचे याची बेरीज बारा लाख होते. पावणे बारा लाख चार वर्षांनी हातात देणार. चौदा - पंधरा लाख तरी पाहिजेत. असो.

अग्निपथ ही योजना जाहीर होताच आंदोलनजीवींनी ज्या रीतीने जाळपोळ करायला सुरुवात केली त्यावरून ही सर्व टूलकीट क्रिया आहे हे लक्षात आले होते. आता मात्र मिपावरही टूलकीट चालवले जाते की काय असा संशय येऊ लागला आहे. मोदिग्रस्ततेने बाधीत रुग्ण येथे आहेत हे माहित आहे पण केंद्र सरकारवर आणि वैयक्तिक मोदींवर सतत केवळ भुंकत राहणे एवढेच कार्य काही विद्वान लोक करत आहेत. खरं तर भुंकणे हा शब्द वापरून कुत्र्यांचाही अपमान होतोय अशा रीतीने काहीजण सतत 'गर्दभ गर्जना' करत आहेत कोणत्यही मुद्द्याचा मुद्देसूद प्रतिवाद न करता मोकळ्या वेळेत केवळ टंकफलक बडवणे हासुद्धा छंद असू शकतो.

बऱ्याच माजी लष्करी अधिकारी, हवाईडल अधिकाऱ्यांनी पण या योजनेवर टीका केली आहे, जनरल बक्षी यांनी पण टीका केली आहे

१) सैनिक,शिपाई . ह्यांची पात्रता दहावी पास आहे दहावी पास झाले की सैन्यात भरती पूर्वी पासून होता येत होते २) tech, कारकुनी जॉब साठी पण तीच पात्रता आहे फक्त मार्क ची अट आहे हे पूर्वी पासुन आहे .१८, ते २० वर्षाची मुल सैन्यात भरती होतात उच्च मर्यादा माझ्या मते २२ वर्ष आहे. जातीनिहाय आरक्षण ने काही वर्ष वाढत असतील. २) वय वर्ष २० भरती आणि १५, वर्ष नोकरी करून ३५ व्य वर्षी रिटायर्ड. Extension मिळते आणि paramilitry चे service niyam वेगळे आहेत. ह्या मध्ये त्रुटी काय आहेत की अग्निपथ सारखी योजना पुढं करावी लागत आहे. कोणी सांगेल का? जुन्या पद्धती मध्ये पण तरुण वयातील सैनिक उपलब्ध होत होते..देशात इतकी बेरोजगारी आहे की २० सैनिक हवे असतील तर दोन लाख तरुण उपलब्ध आहेत. यूपी,बिहार,राजस्थान ह्या राज्यात जास्त आंदोलन झाली कारण ही राज्य म्हणजे बेरोजगार लोकांचे भंडार आहे. दक्षिण भारत, maharastra, गोवा,पंजाब,गुजरात इथे आंदोलन झाली नाहीत. लष्करातील नोकरी हा अंतिम पर्याय म्हणून निवडला जातो कोणी सैन्यात नोकरी करायची आहे असले फाजील स्वप्न बाळगत नाही. कुठेच नाही तर सैन्यात.