अग्निपथ

जातीनिहाय आरक्षण ने काही वर्ष वाढत असतील. सैन्यात जात पात धर्म या गोष्टीना थारा नाही. वाटेल ते लिहू नका. सैन्यात माझ्या मते तुझ्या मते आसे काही नसते सर्व काही वेल डॉक्युमेंटेड आसते. महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे प्रदेशात शिक्षणाची संधी,त्याबद्दल जागरूकता,उद्योग, नोकऱ्यांची अवसर पुष्कळ आहेत. येथील बरेच युवा उच्च शिक्षण घेऊन परदेशी सुद्धा व्यवस्थित रहात आहेत. तरीसुद्धा खुप मराठी मुले सैन्यात कार्यरत आहेत.

मी नाविक दलात सर्व physical परीक्षा देवून, तांत्रिक विभागात भरती झालो होतो. छाती चे मोजमाप काय असावे ह्या वर माझ्या वेळी सैन्य अधिकारी लोकात मत भेद झाले होते. छाती पाच इंच फुगणे महत्वाचे की इतकीच इंच छाती असणे महत्वाचं हा विषय होता .शेवटी छाती किती ही असू ध्या ती पाच इंच फुगली पाहिजे ह्या वर एकमत झाले

दोन प्रश्न .. १. अग्नीवीर योजना लागु झाल्यावर आता जी सैन्य भरती होते ती बंद होणार आहे का? माझ्या मते ही योजना कार्पोरेट क्षेत्रात असते तशी अप्रेंटीस सारखी योजना आहे. म्हनजे अमुक लोक येतील त्यातले अमुक लोक कायमस्वरुपी भरती होतील. बाकी पुढे रोजगार शोधतील. २. जरा कुठे चाकोरी बाहेर जाउन कुणी काय करत असेल तर उठसुठ छाती बडवत (बुडले हो जग बुडले) रडायलाच (!) पाहिजे का? आताचे सरकार जरा कुठे चाकोरी बाहेर जाउन नवीन संकल्पना राबवत आहे. त्यात खासगिकरण / रेल्वे भाडेतत्वावर देणे / शेती विषयक कायदे वगेरे वगेरे आले. ह्या सार्‍या बाबी नवीन आहेत तर त्याचा फायदा तोटा तटस्थ पणे पाहणे हे जरा सुशिक्षित म्हणवनार्‍या नागरीकांचे कर्तव्य नाही का? बाकी चाकोरी बाहेर जाउन काही करणार्‍याला आजवर विरोधच झाला आहे. मुलींना शिक्षण देणारे फुले यातुन सुटले नाही तर बाकिच्यांची काय तमा? राहीला भाग आंदोलनांचा. यात भाग घेणार्‍यांनाच काही माहीती नसते की ते कसला विरोध करत आहेत. जालावर ढिगाने व्हिडीयो उपलब्ध आहेत की हे लोक कसे रोजंदारीवर येतात. मागे परीक्षा ऑनलाईनच घ्या म्हणुन आंदोलन झाले होते. त्यामागचा हेतु विपुल प्रमाणात कॉप्या करुन पास होणे हेह्च होते. त्यामुळे अग्नीवीर ही योजना वाईटच कशी आहे .. त्यात चांगले काहीच नाही हे कुणी जर तर ची भाषा न वापरता सांगेल का?

१)हिंसाचार ज्या राज्यात चालू त्यांची नावं बघितली तर ही राज्य देशातील अतिशय मागास राज्य आहेत. देश स्वतंत्र होवून इतकी वर्ष झाली तरी ह्या राज्यांची स्थिती सुधारली नाही. त्या मुळे प्रचंड बेकरी आहे. अगदी राज ठाकरे नी एक वाक्य " ह्यांना येवून देवू नका. असे बोलले तरी ह्याच राज्यात हिंसाचार होईल..नोकरी साठी देशाचे सरकार आणि इतर राज्य हाच ह्यांच्या कडे पर्याय आहे. २)आता पर्यंत सैनिकांची भरती ज्या रीती नी कायम स्वरूप तत्वावर होत होती ती पद्धत चालू राहणार की बंद होणार? लोकांना वाटत ती जुनी पद्धत बंद केली जाईल ३) सरकारी नोकरी म्हणून जे लाभ सशस्त्र दलात काम करणाऱ्या लोकांना मिळत होते ते तसेच मिळतील की बंद होतील. अजून वेगळी शंका Cds हे पद निर्माण करावे असे सरकार का वाटले. आनं ek cds नेमला पण . देशाचे करोड रुपये खर्च केले. मग ते पद गेले वर्षभर खाली का ठेवले आहे. मनमानी कारभार करण् ही bjp सरकार ची सवय आहे. असे संदेश अशा प्रकरण मधून जातात. मीडिया सांगत नाही म्हणजे लोकांच्या डोक्यात शंका नसतात असे नाही.

ORPO हा बराच खर्चिक निर्णय होता. ह्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या बजेटवर आणि संरक्षण यंत्रणेवर होणार हे सरकारला ठाऊक होतेच पण काँग्रेस ला पछाड मारण्याच्या नादांत भाजपने घेतले. अग्निपथ कदाचित त्याचीच परिणीती असावी. कागदावर तरी तरुणांच्या दृष्टिकोनातून चांगली स्कीम वाटते. १८ वर्षे वयावर भरती झालेला पोरटा २२ व्य वर्षी साधारण ११ लाख घेऊन बाहेर पडेल त्याशिवाय डिग्री सुद्धा घेऊन बाहेर पडेल. ४ वर्षांची शिस्त आणि इतर महत्वाची लाईफ स्किल्स घेऊन समाजांत मिक्स होईल. चांगली गोष्ट आहे.

२३ लाख ११ लाख हे लाखाचे आकडे इथे दिले जातात ती माहिती कोणी दिली आहे. सरकार नी (आयटी cell, what's app univercity, तोरसकर व्हिडिओ ह्यांनी हे लाखाचे आकडे सांगितले असती तर इथे ते सांगू नका)दिली आहे का? अधिकृत सरकारी निर्णयाची लिंक त्या साठी इथे द्यावी. हे जे लाखाचे आकडे दिले जात आहेत ते pkg च्या स्वरूपात असावेत त्या pkg मध्ये काय काय खर्च आणि देणे अंतर्भूत आहे ह्याची पक्की माहिती हवी. मोठमोठे आयटी इंजिनियर्सची पण ही pkgs फसवणूक करतात. तेव्हा पूर्ण माहिती असेल तर च इथे. द्यावी. अफवा पसरवू नये.

सर्व आयएएस,आयपीएस,पुढारी,आता जे सैन्य अधिकारी निवृत्त झालेले आहेत त्यांना करोडो रुपये मिळाले आहेत त्यांची पेन्शन पहिली बंद करावी. ते करोडो वापरून स्टार्ट अप उघडतील,नवीन उद्योग करतील. हा प्रयोग सरकार नी करावा. Mr रणजित चितळे ह्यांनी स्वतः पासून च त्याची सुरुवात करावी .

केंद्र सरकारने या पुढे कोणतीही नविन योजना आणली, मग ती लोकांच्या हिताची असो की नसो त्याला, मोदीद्वेष्ठांकडून विरोधच होणार हे आता सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे. तेंव्हा मोदी सरकारने विकास, नविन योजना वगैरे बाजूला ठेऊन ऊठसुट विरोधाच्या नावावर दंगे करणार्‍या व राष्ट्रीय संपत्तीची जाळपोळ व नुकसान करणार्‍या दंगेखोरांना ठोकून काढायला एक नविन कडक कायदा आणावा व तो तितक्याच कठोरपणे देशभर लागू करावा.

स्वातंत्र्योत्तर काळात सात,नऊ वर्षानंतर कलर सर्व्हीस करून सैनिक परत आपली दुसरी पारी सुरवात करत होते. तेव्हा विना पेन्शन घरी येत होते. आमच्या गावात कित्येक भूतपूर्व सैनिक पुढील शिक्षण घेऊन बॅक मॅनेजर,डि वाय एस पी पदावरून निवृत्त झाले. ज्यांच्याकडे शेती होती ते आज प्रगतीशील शेतकरी आहेत. आजही बरोबरचे नायक हवालदार महाराष्ट्र पोलीस रेल्वे सुरक्षा बल आणी अन्य जागी कार्यरत आहेत. कदाचित आजच्या युवा पिढीत आत्मविश्वास कमी झालाय का काय शंका येते.

वीस वर्ष नोकरी झाल्या नंतर जो पगार मिळतो.त्या पेक्षा जास्त लाभ तेव्हा नोकरी सोडण्यात असतो. विविध निवृत्ती नंतर मिळणारे लाभ म्हणून जी रक्कम मिळते तो खूप मोठी असते,त्याचे व्याज आणि पेन्शन हे एकत्र केले तर नोकरी करून मिळणाऱ्या पगार पेक्षा जास्त होते. आणि घरी येवून शेती किंवा बाकी व्यवसाय पण करता येतो. चार वर्ष सेवा आणि त्या नंतर त्या मधील 75% बाहेर. हे 75% बाहेर काढणार त्याचे काय निकष असतील हा विषय पण महत्वाचा ह्या विषयी निश्चित असे नियम असावेत..कोणत्या अधिकाऱ्याच्या मर्जी वर असू नये. खासगी उद्योगात जे बघायला मिळते तसे घडू शकते. शोषण,चमचे गिरी. सैन्य मध्ये पण माणसं च असतात. सर्व चांगले वाईट गुण तिथे पण असतात. जेवणाच्या दर्जा,राहण्याची सोय,बाकी आवशक्या सुविधा,स्वसंरक्षण करणारी उपकरण,साहित्य . हे पुरवले गेले नाही तरी नोकरी पुढे पण टिकावी म्हणून त्या मुलांना गुलामी करायला लागू नये. जेवणाचा दर्जा नीट राखला जात नाही हे सैन्यातील अनेक मित्रांनी सांगितले आहे. पण शिस्ती च्या नावाखाली नोकरी जाईल म्हणून जाहीर पने कोणी बोलत नाही.तिथे पण सर्व गैर प्रकार चालतात जे बाहेर उद्योगात चालतात. पण नोकरी वरून काढून टाकणे इतके सोपे नसते. पण ह्या अग्निविरं मुलांना तसे नोकरीची शाश्वती देणारे कवच कुंडल असणार नाहीत. हा पॉइंट पण महत्वाचा आहे. .

१७-२३ म्हणजे पदवीधर होण्याच्या वयात आहे. हेच २१-२५ असे वय असते तर पदवीधर मुलांना अग्नीबीर होऊन सेवा देता आली असती व नंतर रेग्युलर जॉब साठी पदवी हातात असते

एबीपी माझा वाहिनीवर अग्नीपथ या योजनेवर चर्चा सुरू आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर, एकर व्हाईस मार्शल नितीन वैद्य व मेजर जनरल शशिकांत पित्रे हे निवृत्त सेनाधिकारी चर्चेत सहभागी आहेत. या तीनही सेनाधिकाऱ्यांनी या योजनेचे जोरदार समर्थन केलंय.

वर्षाला ४६००० हजार म्हणजे पायलट प्रोजेक्ट म्हणायला हरकत नाही.

अग्नीपथ योजनेला विरोध करणारे राजकीय पक्ष हळुहळ्रु उघडे पडत आहेत . सरकारच्या योजनांचा विरोध करण्यासाठी टुलकीटचा वापर ह्या योजनेच्या विरोधातही वापरण्यात आला असल्याचे समोर आलेले आहे .

सर्वश्री शाम भागवत यांच्याशी सहमत आहे. माहिती आभावी युवावर्गाचा गैरसमज व गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. गवि,सौंदर्य आपल्यावर इतर वाचकांचा सेनेवर विश्वास पाहून खुप आनंद वाटला. ज. शेकटकर सर व ज पित्रे सर यांना ओळखतो. कमालीचे हुशार व व्हिजनरी अधिकारी आहेत. शेकटकर कमिटीने सुचवलेले सुझाव महत्त्वपूर्ण आहेत व सरकारने त्याची विशेष दखल घेतली आहे. अग्निपथ योजनेबाबतीत सांगताना खालील मुद्दे मांडलेत त्यावरून याचे फायदे आपल्या सहज लक्षात येतील. सेनेत रॅक स्ट्रक्चर महत्त्वपूर्ण असून ते चिंचोळे होत जाते. पन्नास टक्के विस वर्षे नोकरीनंतर सेवानिवृत्त होतात. तेंव्हा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढलेल्या आसतात. पुन्हा नोकरीच्या संध्या कमी झालेल्या आसतात. पेन्शन व एकभुक्त रक्कम कमी वाटू लागते. अग्निवीर बावीसाव्या वर्षी बारावीचे प्रमाणपत्र, गाठीला पैशे व जवळपास कौटुंबिक जबाबदारी नाही किवा तुलनात्मक कमी. पुन्हा एक नवीन नोकरीची,शिक्षणाची संधी.उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल. विचारपूर्वक काढलेली योजना युवावर्गाला फायदेशीर आहे पण परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारण्याची तयारी हवी ज्याकरता सेनेतील प्रशिक्षण आणी अनुभव कामास येईल.

पाहिले सरकार मधील दोन टाळक्यांच्य डोक्यात काही तरी भारी कल्पना येते मग ते लगेच त्याचे योजनेत रुपांतर करतात. स्वतःच्या बुद्धीवर त्यांना प्रचंड फाजील विश्वास असतो. दुसऱ्या दिवशी योजना देशासमोर जाहीर केली जाते... ना कोणाशी चर्चा,ना कोणत्या तज्ञ लोकांकडून माहिती घेणे ना त्यांचे विचार ऐकणे. ना बाकी राजकीय पक्षांशी चर्चा करणे. ना पूर्ण विचार करणे. आली भारी कल्पना की बनव योजना. त्या मुळे ह्या सरकार ज्या काही योजना आणते. कोणाला म्हणजे कोणालाच काही कळत नाही ह्या मध्ये देश हीत काय आहे. ज्यांच्या साठी हे योजना आणतात त्या लाभार्थी ना त्यांचा काय फायदा होणार आहे हे कळत नाही. मग लोक प्रश्न विचारू लागले की ह्यांची एक एक tube हळू हळू पेटू लागते. मग सकाळी योजना जाहीर केली की दुपारी त्या मध्ये बदल करतात. जसे लोक योजने मधील फालतू पना दाखवतात तसे हे बदलत जातात. खरोखर लय भारी सरकार आहे. फक्त आयटी सेल,गोदी मीडिया आणि सरकार नी काही ही केले तरी पाठी जी जी रे जी करणारे पाठीराखे ह्या लोकांचं सरकार खूप बुध्दीमान वाटते.त्यांच्या योजना लय भारी वाटतात. बाकी कोणाला म्हणजे कोणालाच ह्या सरकार चे निर्णय बिलकुल कळतं नाहीत. कुठून आणत असतील ती दोन डोकी इतकी बुध्दीमत्ता.

Army Major went to consult a doctor. Army Major: Doctor, I think Amoxicillin is better than Ampiclllin. 3 doses 1-0-1 should be taken. Along with that antidepressants also. Then antacids and B Complex 1-1-1 for 3 days..... Doctor (laughing): I’ve done MBBS, MD, DM and practicing for last 28 years. You think you know better? Army Major : But I saw your tweet on HOW AGNIVEER SCHEME isn't good for army. Silence... !

"घटस्फोट का होतात?" . . "लग्न केल्यामुळे." ----------------- "घटस्फोट का होतात?" -गूगल सर्च. "We are coming to that through AI. WE have a new upcoming case. Coming to you soon." [ 'गूगलचा सहसंस्थापक घटस्फोटाच्या वाटेवर' -बातमी.]

गेल्या दोन वर्षात इतक्या योजनांच्या चुकीच्या लाँच व हाताळणीचा ईतिहास असताना सुद्धा केंद्र सरकारने पुन्हा तशीच चुक परत केलेली आहे. योजना लाँच करताना एलिमेंट ऑफ सरप्राईस ठेवत असताना योजनेच्या मसुद्यात कमीत कमी चुका असण अपेक्षीत होत. अशी फुल प्रुफ योजना आणली असती व त्या बद्दल सरकारच्या मंत्र्यांत आत्म विश्वास असता तर आता होणार्या विरोध प्रदर्शनांला सरकारला कडक पणे तोड देता आले असते. काही लोकांच्या विरोध प्रदर्शना नंतरच सरकारने वयोमर्यादा बदलली, मसुदाच बदलायला घेतलाय आणी बरेच बदल होतील ह्याचे सुतोवाच केलेले आहे.

काँग्रेस काळातील लष्कर भरती योजना अतिशय उत्तम आहे. अती प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी आणि विविध क्षेत्रातील खरेच तज्ञ असलेल्या लोकांनी त्या बनवल्या आहेत. कोणालाच त्या मध्ये काहीच कमी जाणवत नाही. Bjp सरकार उगाच नको तिथे बदल करू नयेत. मुखिया झोळी उचलून हिमालयात जाईल आणि आणि ह्यांच्या योजनांची खरकटे भारतीय लोकांना उचलायला लागेल. अग्निपथ आणायचा हेतू काय हे कोणी तरी समर्थक नी सांगावे. Mipa वाचकांच्या ज्ञान मध्ये त्या मुळे भर पडेल. 11 लाख 23 लाख तो पर्यंत आम्ही मोजत बसतो.

जेव्हा फडणवीस ह्या राज्याचे मुख्य मंत्री होते आणि केंद्रात मोदी जी होते . तो काळ. केंद्र ,राज्य एकच पक्ष.. त्यांची सर्व काम पण हटके. केंद्र,राज्य सरकार योजना जाहीर करायचे.. त्या साठी लागणारी कागदपत्रे कोणती हवीत. योजनेची रूपरेषा काय..ती कोणासाठी राबवायची आहे. लाभार्थी कोण आहेत. ह्या माहिती चा आदेश सरकारी अधिकाऱ्यानं दिला जायचा. बिचारे सरकारी अधिकारी आदेश नुसार काम सुरू करायचे. लोकांकडून अर्ज मागवले जायचे. लागणारी कागद पत्र मागितली जायची. सर्व तयारी पूर्ण झाली रे झाली की. नवीनच सरकारी आदेश यायचा. कागद पत्रे दुसरीच गोळा करायला सांगितले जायचे. योजनेची रूपरेषा पण बदलली जायची. सरकारी अधिकारी लोकांचे सर्व कष्ट वाया जायचे,वेळ वाया जायची.लोकांच्या शिव्या वेगळ्याच मिळायच्या. से अनेक वेळा व्हायचे. त्या कोणतीच योजना पूर्ण होत नव्हती. हा किस्सा खरा आहे..सरकार चालवणे ह्यांना जमत नाही हे सत्य आहे.

हत्यारं चालवण्यात कुशल, युद्धप्रसंगांचं व्यवस्थीत शिक्षण घेतलेला, खिशात १० लाख रोख रक्कम असलेला, साधारण पंचीवीशीतला तरुण समाजात येणार आणि तातडीने तोलामोलाचा रोजगार शोधणार. राजकीय पक्षांचे महत्वाकांक्षी नेतेमंडळी, गुन्हेगारी जगातले डॉन लोकं, नक्शलवादी, आतंकी संघटनांचे म्होरके.. इत्यादीना आयता रिसोर्स उपलब्ध करुन देण्याची शक्यता आहे या अग्नीपथ योजनेमुळे.

माझा ह्या स्कीमला निःसंदिग्ध विरोध आहे, त्यासाठी माझे राजकीय बेअरिंग किंवा आवडता/ नावडता पक्ष हे कारण नसून माझी कारणे खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यांना पटले त्यांना पटले ज्यांना नाही पटले त्यांना आमचा सादर जयहिंद :) १. ज्यांच्याकडून तुम्ही तुमच्या संरक्षणाची अपेक्षा करताय त्यांनाच तुम्ही त्यांच्या स्वतःच्या भवितव्य आणि आयुष्य दोन्हींबाबत असुरक्षित करताय चार वर्षांनंतर पुढं काय ? हा प्रश्न लेजिट आहे २. सैनिकाची नोकरी टेम्पररी करणे अपीलिंग वाटत नाही, एखाद्या नॉर्मल नोकरी प्रमाणे मेहनत (शारीरिक/ मानसिक) अन तिचा मासिक मोबादला इतकी सोपी मांडणी ह्या सोशल हेड नोकऱ्यांची नसते. तिथे कित्येक भावना इन्व्हॉल्व असतात कायम, नसत्या तर आजरोजी सगळ्या सर्व्हिंग अन रिटायर्ड अधिकाऱ्यांना जो मान अन प्रेम समाजाकडून मिळते ते का मिळते !. एकंदरीत चार वर्षे तुमच्या आमच्या सुरक्षितता राखण्याचे काम केल्यावर अगदीच एकविशीला असलेल्या पोरांना थोडे पैसे देऊन रस्त्यावर सोडणे इनह्युमन नाही म्हणलं तरी फार शहाणपणाचे वाटत नाही. जीसी (जंटलमन कॅडेट) संकल्पना एकदम कॉन्ट्रॅक्ट मर्सिनरीज अन प्रायव्हेट आर्मी जवळ पोचल्यासारखे मला तरी वाटले, कदाचित मी चूक असेन पण हे माझे प्रामाणिकपणे क्रियेट झालेले परसेप्शन आहे. अमेरिकेत एरीक प्रिन्सची ब्लॅक वॉटर (आता अकॅडमी) वगैरे कंत्राटदार मंडळीला देतात इराकमध्ये सिक्युरिटीचे कंत्राट, भारत सरकारला तसे करायचे आहे काय ? परवडेल का ते आपल्याला ? सध्याचे इन्फलेशन रेट्स पाहता चार वर्षांनी बिझनेस कुठला सुरू करता येईल किंवा एकरभर रान तरी येईल का नाही सांगता येत नाही. केला अन चालला तरी अग्निवीर मधून येऊन धंदा इस्टेबलिश करून धो धो नाही तरी बऱ्यापैकी चालल्याचे उदाहरण १०० अग्निवीरात फारतर ५ पोरांचे असेल, आपण विचार करतोय उरलेल्या ९५चा. अग्निवीर तर दूरच, रिटायर व्हेटरन लोकांकडे पाहायला कैक जिल्ह्यात अजूनही पूर्णवेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नेमलेले नाहीत. मागच्या आजी माजी सगळ्या सरकारांनी. किमान काही बाबींचा खुलासा लगेचच करायला हवा होता 1. थेट सैनिकभरती सुरू रहाणार की नाही ? 2. रेग्युलर सैनिकांना आत्तासारखी पेन्शन आणि इतर सोयी सवलती मिळणार की नाही ? अग्निवीर वगैरे अग्निपथ सारख्या स्कीम मधून आलेली उमेदवार सरळ टेरिटोरियल आर्मी मध्ये घुसवले आणि त्यातून सैनिक भरतीत 10 टक्के आणि सीएपीएफ भरतीत 10 टक्के कोटा ठेवला तर ? अमेरिकेचे एक हायपोथॅसिस आहे माझ्याकडे, पण डेटा नाही, हा पूर्ण परिच्छेद एक हायपोथॅसिस आहे चुकीचे असल्यास कृपया सुधारावेत अशी अमेरिका एक्सपर्ट अन अमेरिकेत आज राहणाऱ्या मंडळींना विनंती. व्हिएतनाम युद्ध सुरू झाले, अमेरिका इरेला पेटली, जवळपास पूर्ण अमेरिकन सैन्य तिथे आलटून पालटून लढलं, ते तरी रेग्युलर सैन्य होतं, इमर्जन्सी ड्राफ्ट होता का ते माझ्या माहितीत नाही , युद्ध संपेपर्यंत अमेरिकेत अँटी वॉर विचार बलशाली झाले, पीटीएसडी ग्रस्त, आपण नेमकं लढलोच कश्यासाठी हे न कळलेले व्हेट्स अन त्यांनी युद्ध केले म्हणून त्यांना बोलणारा समाज ह्यातून पुढे किती शूटआऊट झाले असतील किंवा क्राईम रेट्स वाढले असतील ? आता वळा भारताकडे, काही सिनेरियो.... पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, वडील अन काकांची भांडणे सुरू आहेत जमिनीवरून एका, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ? पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, थोरला भाऊ गावच्या राजकारणात, हा भडक माथ्याचा जवान पोरगा, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ? पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, घरचे वातावरण देवभोळे पोरगे स्थानिक धार्मिक बाबीत बसू घुसू लागले आपले मंदिर- आपली मशीद लेव्हलला पोचले, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ? नॉन ऑफिसर कॅडरला भर्ती होणारी मॅक्स पोरे ही ग्रामीण भागातून आलेली असतात, गावबाहेरचे जग बघण्याचे दोनच रस्ते पहिले भर्तीची रॅली दुसरी नोकरीतली भ्रमंती. गावातील, कंझर्व्हेटिव्ह थॉट्स, परसेप्शन्स, धारणा अवधारणा सगळ्या डोक्यात बसलेल्या, हयात जाते फौजेत रुजून इमान पलटणीच्या चरणी वाहायला, इथं चार वर्षात बॅक टू पॅव्हेलीयन, रिफ्लक्स आला तर ? ह्या प्रश्नासाहित इथेच थांबतो, कारण परत पहिले पाढे पंचावन्न आम्ही काही फौजी नाही त्यामुळे कदाचित आम्ही मुर्खच ठरणार काही स्पष्टीकरणे :- १. अमेरिकेची उदाहरणे कारण किमान डेमोक्रॅटिक व्हर्च्युने तरी भारत अमेरिका रिलेटेबल वाटले मला तरी. २. भारतासारख्या बहुआयामी देशात रेजिमेंटेड मेंटलिटीत कसेबसे ऍडजस्ट होऊ लागलेली तरुण मुले तितक्याच वेगाने बाहेर पडली त्या वातावरणातून तर त्याचे असर खराब पडू शकतात असे मला वाटते. ३. माझी वरील गृहीतके चूक ठरवणारे तर्कपूर्ण मांडणीचे खंडन आले तर माझे विचार बदलण्याची माझी तयारी असेल आनंदाने ४. माझे माझ्या देशावर आणि त्याच्या सैन्यावर प्रेम अन आदर आहेच, तरीही त्यावर किंवा इतर मोटिव्ह वर शंका न घेता मांडलेले लेखन मी आवर्जून वाचेनच आभार.

1) फक्त काही हजार लोक च एक प्रयोग म्हणून भरती करा. २) ह्या मधील कोणालाच लष्करात कायम स्वरुपी सेवेत घेवू नका. ३) चार वर्ष झाली की सेवा संपली. ४) त्या मुळे अनिश्चितता संपेल आणि ज्यांना चार वर्षात काही पैसे मिळतील आणि त्यांना त्या पैशाची गरज आहे तेच अग्निपथ योजनेतून भरती होतील. ५) बाकी लष्कर भरती जुन्या पद्धतीची असेल त्या मध्ये काही फरक होणार नाही. वर्षाला जे काही ६० हजार लोक कायम स्वरुपी सेवेत घेतली जातात ते तसेच पुढे चालू राहील. ६)आताच्या सर्वात धोकादायक बाब. १०० भरती झालेल्या मुलांपैकी २५ टक्के कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाईल.हे गाजर. ह्या गाजर साठी अधिकारी लोकांची मर्जी राहावी त्या मधून चापलुसी करावी लागेल. अधिकारी लोक ह्याचा फायदा घेवून त्या मुलांची पिळवणूक पण करू शकतात. आणि ज्यांना चार वर्ष सेवेत जायचेच नाही ते पण २५% मध्ये नंबर लागेल ह्या आशेने जातील. आणि नंबर नाही लागला तर .निराशा,राग,तिरस्कार आणि हातात हत्यार अशी सुड घेण्यासाठी योग्य स्थिती निर्माण होईल. सैन्यात हे राग नी लाल झालेले,निराशेने ग्रासलेली मुल. सैन्यातील च लोकांना यमसदनी पाठवतील. अशा घटना सैन्यात अनेक वेळा घडल्या आहेत. त्या मुळे 25% कायम स्वरुपी सेवेत घेणार ही अट पहिली काढून टाकावी एकाला पण कायम स्वरुपी सेवेत घेणार नाही असे स्पष्ट असावे.

अग्निपथ ह्या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी माझ्या मते ही आहे. 25% लोकांना कायम स्वरुपी सेवेत घेणार हे गाजर ह्या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी आहे . (आता ही त्रुटी चुकून निर्माण केली आहे की बानिया डोकं आहे हे स्वतचं ठरवा) ह्या गाजर मुळेच विरोध जास्त होत आहे. २५ % टक्के लोक अग्निपथ योजनेतून कायम स्वरुपी सेवेत घेणार ह्याचा अर्थ काय निघतो. जुनी लष्कर भरती पद्धत हळू हळू बंद करणारं. हळू हळू सैन्यातील निवृत्ती वेतन बंद करणार

सरकार बिनडोक आहे किंवा उगाचच वेड्याचे सोंग घेत आहे .असे त्या मुळे मी माझ्या प्रतेक प्रतिसाद तशा प्रकारच्या भावना व्यक्त करतं असतो. अग्निपथ लं रस्त्यावर येवून तीव्र विरोध का होत आहे ह्याचे कारण पण सरकार लं समजत नसेल तर हे सरकार देशाचा कारभार काय दर्जा चा करत असेल. विरोध होण्याचे कारण वेगळेच.. आणि सरकारचे भलतेच चालू आहे... 11 लाख देवू आणि 23 लाख देवू. 11 लाख आणि 23 लाख हे विरोधाचे कारण च नाही .

कचरे बुवा तुमच्या विचार करणाऱ्या मेंदूचा आणि टंकणाऱ्या हाताचा काहीही समबंध नाही हे तुम्ही वारंवार सिद्ध केलेलंच आहे पण जिथे तिथे असंबद्ध प्रतिसाद टाकून चांगल्या चर्चेचा बट्याबोळ करण्याचे काय कारण आहे ? आपले प्रतिसाद म्हणजे नुसती बेताल बडबड आहे.

अग्निपथ योजना का आणली त्याची गरज काय. ह्याचे उत्तर सरकार पण देणार नाही आणि समर्थक पण. राजनाथ सिंग ह्यांच्या देह बोलीवरून त्यांना पण ही योजना पसंत नाही असेच जाणवत आहे Mr खरे . अग्निपथ ह्या योजनेतून 25% टक्के मुलांना कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाईल हा नियम बदलत आहे. चार वर्ष झाली की कोणालाच त्याच योजनेतून कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाणार नाही. कायम स्वरुपी सेवेत घेण्याची जुनीच भरती प्रक्रिया असेल असे सरकार नी जाहीर करावे एका दिवसात आंदोलन थांबेल. तुम्ही खरेच फौजेत तरी होता का ,हा पण प्रश्न मला नेहमी पडतो.

सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे असते दुर्दैवाने सद्य केंद्रसरकार जेव्हा जेव्हा एक मोठा निर्णय घेते तेव्हा तेव्हा त्यात अनेक त्रुटी दिसून येतात. प्रत्येकवेळी जनतेची तीव्र नाराजी केंद्र सरकार जेव्हा जेव्हा निर्णय घेते तेव्हा तेव्हा जनता त्या योजनांना कायद्यांना विरोध करतांना दिसते. कृषिकायदे, भूसंपादन कायद्यात सपशेल माघार घ्यावी लागली. आता अग्निपथच्या निमित्ताने देशभर तरुणांचा वाढता विरोध पाहता आता वयोमर्यादेत वाढ आणि आत्ता सैन्यदलात या अग्निविरांना १० % आरक्षण देण्यात येईल अशी घोषणा काल करावी लागली. अजुन या योजनेत काय काय बदल होतील ते पुढे दिसून येतीलच. पण जनता जेव्हा जेव्हा विरोध करते तेव्हा निर्णय बदलले जातात. निर्णय घेण्यापूर्वीच ही योजना जनता किती उचलेल किती सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल याचा विचार करायला हवा. पण काहीही करून ज्याला हात लावतील त्या प्रत्येक व्यवस्थेची मातीच करायची ठरवल्यावर आपल्या हातात तरी काय असते म्हणा. सरकारला सुबुद्धी लाभों इतकीच प्रार्थना. -दिलीप बिरुटे