शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन आयकराच्या कक्षेत आणून कर महसूल वाढवणे. वाढीव महसूल सरकारने सैनिकांच्या पेन्शनवर खर्चावा परंतू अग्निपथ सारख्या शॉर्ट टर्म योजना आणू नये.

माझी माहिती ऐकीव असून अनुभवाची नाही, काही चुकल्यास रणजित चितळे, खरे सर, कर्नल तपस्वी आणि इतर निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे

शॉर्ट सर्विस कमिशन झाल्यावर अधिकाऱ्यांना उत्तम पॅकेजेस मिळतात कॉर्पोरेटमध्ये, का ? ,कारण त्यांना ओटीए सारख्या प्रीमियर संस्थांतून व्यावसायिक व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन इत्यादींचे पण धडे दिलेले असतात, लीड युवर मेन इंटू द बॅटल सारखे लीडरशिप एथोज शिकवलेले असतात, कित्येक ऑफिसर्स तर इन सर्विस लिएन किंवा स्टडी लिव्ह घेऊन आयआयएम , आयआयटी सारख्या जगविख्यात संस्थांतून आपापले पदव्युत्तर शिक्षण पण पूर्ण करतात. तो मामला सॉरटेड आहेच. आता वळूया अग्निपथकडे - मुळात जवान अन अधिकारी प्रशिक्षणात फरक असतो, अदर रँक मध्ये सेपॉय म्हणून भर्ती झालेल्या माणसाला त्याच्या रेजिमेंटल सेंटरला रुजू झाल्यावर सहा सहा महिन्यांचे बेसिक फिजिकल/ मिलिटरी ट्रेनिंग आणि नंतर सहा महिन्यांचे ऍडव्हान्स मिलिटरी ट्रेनिंग देऊन पोस्टिंग दिले जाते, त्यांचे मूळ ट्रेनिंग हे शिस्त, दुरुस्त हत्यार संचालन आणि अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशावर शंका न घेता प्राणपणाने तो आदेश अमलात आणणे असते असे वाटते. चार वर्षे अग्निपथमध्ये भर्ती झालेल्या पोरांना ६ महिने ट्रेनिंग मध्ये काय काय शिकवणार ? त्या ट्रेनिंगमधून त्यांनी पुढील साडेतीन वर्षे "पलटणचा मान" "शिस्त" अन "शौर्य" मेंटेन ठेवण्याचे ट्रेनिंग देणार का त्याच्यासोबत त्यांना पुढील सिविलीयन वाटचालीत उपयोगी पडतील अशीही ट्रेड्स शिकवणार ? ही भर्ती जर आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल, जॅग कोर, , ईएमई इत्यादीत केली तर किमान बाहेर पडून स्वयंरोजगार संधीत कामी येतील अशी स्किल्स मिळतील, आर्टिलरी किंवा आर्मर्ड कोर, इनफंट्री इत्यादींचे प्रशिक्षण बाहेर कुठे वापरणार ? नुसते पोस्ट रिटायरमेंट कर्ज देऊन काय उपयोग ? तेच हवे असल्यास सरकारचीच मुद्रा लोन योजना आहे की त्यासाठी भर्ती कश्याला व्हायला लागतंय ? असे काही (कदाचित बाळबोध) प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत, योग्य निरसन होईल ही अपेक्षा. :) - (गोंधळलेला) वांडो

सरकारने बेरोजगारी दूर करण्यासाठी तात्पूरत्या स्वरुपात सैन्यदलात भरती करण्याची ही अग्नीपथ योजना अंमलात आणायचा प्रयत्न केला आहे. तरुणांच्या मनात या नौकरी अमिषाची काहीही एक चांगली प्रतिक्रिया उमटलेली दिसत नाही. देशाच्या आठ राज्यात सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र निषेध आणि तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहेत. सरकारला निवृत्त सैनिकांवर जो खर्च करावा लागतो तो यापुढे करावा लागू नये म्हणून ही एक आयडिया सुपीक डोक्यातून निघालेली दिसते. सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना पुढे भरतीसाठी प्राध्यान्य दिले जाईल, त्यांना व्यवसायासाठी वित्तीय पुरवठा, बँक कर्ज दिल्या जाईल असे आता तरुणांचा विरोध पाहता सरकार खुलासे करीत आहेत, तर भाजप पिडित राज्यांनी अशा तरुणांना सेवेत घेऊ वगैरे असे म्हटले आहे. आता जी माहिती वाचण्यात येत आहेत त्यात, सैनिकास प्रतिमहिन्यास ३० ते ४० रु महिना असेल. त्याच वेतनातून तीस टक्के वेतन सेवानिधी म्हणून सरकारकडे जमा होईल, तीतकीच भर सरकार त्यात घालेल. वेतन आणि सरकारचे मिळून चार वर्षानंतर साधारणतः ११ लाख रुपये त्या 'अग्नीवीरास' मिळतील. ( वाचकांनी सध्याची डीसीपीएस योजना डोळ्यासमोर आणावी ) साधारणतः वेतन तीस ते चाळीस हजार न देता, ते वेतन वीस/तीस हजार होईल राहीलेले पैसे सरकारकडे जमा होतील. वर्षाला पाच लाख रु जमा झाले तर सरकार तितकेच पैसे टाकून सैनिक जेव्हा 'अग्नीवीरात' रुपांतरीत होईल तेव्हा त्याला अकरा लाख रुपये मिळतील. नौकरीत असतांना मृत्यू आल्यास ४४ लाख रुपये अनुग्रह रक्कम मिळेल असे म्हटल्या जात आहेत. अपंगत्व आल्यास ४४/२५/१५ लाख रुपये दिले जातील. ( हिशेब कमी जास्त धरावा) सरकार असे का करते आहे ? सध्या एका सैनिकाला त्यांच्या वेगवेगळ्या रँक सोडून द्या. एका साध्या निवृत्त सैनिकाला माहिती विचारली तर तीस हजार प्लस निवृत्तीवेतन त्यांना मिळते. नवीन सैनिक भरती झाल्यास त्याच्या पहिल्या वर्षाच्या ट्रेनिंगनंतर पहिल्या महिन्याचा पगार साठ सत्तर हजार जरी समजलो तरी सरकार त्यातून चाळीस ह्जार तरी वाचवत आहेत त्याला द्यावी लागणारी पेन्शन द्यावी लागणार नाही. नव्या अग्नीपथ योजनेत सरसकट सैन्य भरती नाही, तीही मिरीटवर आहे. सगळेच तरुण सरसकट सैनिक होणार नाहीत. सैनिकांचा उद्योगही सरकारी कंपन्याप्रमाणे तोट्यात जातोय असे वाटत असल्यामुळे पैसे कपातीची आयडिया शेठच्या डोक्यात कोणीतरी टाकली असेल, तेव्हाच शेठला असे काही-बाही सुचत राहते. दुसरं काय. सैनिकांचे वेतन वगैरे या बद्दल अधिकृत माहिती कोणी टाकल्यास सरकार किती पैसे वाचवत आहे ते लक्षात येईल. (भक्तांनी तान न घेता) चर्चा चालू ठेवावी. -दिलीप बिरुटे

मला सकृतदर्शनी ही अग्निपथ स्कीम आवडलेली कारण मी बर्‍याच अंशी राष्ट्रवादी आहे. इस्त्रायल मध्ये असते तसे प्रत्येकाला थोडेबहुत का होईना पण सैनीकी प्रशिक्षण आणि सक्तीची देशसेवा असयालाच हवी असे माझे ठाम मत आहे . पण एकूणच हा सगळा मोठ्ठा घोटाळा वाटतो. आधीच भारत जगातील दुसर्‍या की तिसर्‍या क्रमांकाची सेना आहे. त्यात अजुन हे कंत्राटी कामगार घेऊन नक्की करायचे काय आहे सरकार ला ? उगाच राष्ट्रविस्ताराचा विचार असेल की जसे पाकव्याप्त काश्मीर युध्द करुन जिंकणे किंव्वा पाकिस्तानचे ४ तुकडे पाडणे किंव्वा नॉर्थईस्ट्ला जोडणार्‍या चिकन नेक जवळचे बांग्लादेश च्या काही जिल्ह्यांचे लचके तोडणे, किंव्वा श्रीलंकेवर आक्रमण करुन हबनटोटा पोर्ट गिळंकृत करणे वगैरे काही प्लॅन असेल तर तर हा कंत्राटी सेनाभरती प्रकार समजु शकतो . अन्यथा काय्य उपयोग ह्या भरतीचा? (आणि तसा प्लॅन असला तरीही ह्या खोगीरभरतीचा काहीही उपयोग नाही , कारण माकियावेली प्रिन्स मध्ये म्हणाल्याप्रमाणे ऑक्झिलरीज आणि मर्सिनरीज चा खर्‍या युध्दात काहीही उपयोग होत नाही.) कट्टर हिंदुत्ववादी सनातनी असुनही मी येथे असे म्हणेन की रोजगार निर्मीती करण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी भाजपा हा अग्निपथ असला काहीतरी अनर्थकारक प्रकार देशाच्या माथी मारत आहे ! हा खर्‍या अर्थाने टॅक्स पेयर्स साठीचा अग्निपथ ठरणार आहे दुसरे काहीही नाही .

काही युरोपीयन देशांप्रमाणे तरुणांना सैन्य सेवेची सक्ती करा असा एक विचार मागे येवून गेला. या मुळे खरेतर अंगात शिस्त येईल , तसेच रिकामपणाचे उद्योग कमी होतील . शिवाय रोजगार तर मिळणारच आहे. घरी बसून चकाट्या पिटण्यापेक्षा किंवा सतरंज्या उचलणारे कार्यकर्ते होण्यापेक्षा हे कितीतरी चांगले आहे. शिवाय सैन्यात असताना मुक्त विद्यापीठातून शिक्षणही पूर्ण करता येइल. या योजनेला विरोध का होतोय तेच समजत नाही. चार वर्षानंतर काय याचे उत्तर कदाचित त्या चार वर्षात मिळून जाईल. हल्ली तर शिक्षणसंस्थातही हंगामी च्या पेक्षाही क्लॉकअवर बेसीसवर काम करवून घेतात , खासगी उद्योगात कौशल्य दाखवले तर नोकरीत ठेवतात अन्यथा दोन दिवसात हाकलून देतात. ते यांना चालते. अग्निवीर योजनेला विरोध नक्की कशासाठी होतोय तेच समजत नाहिय्ये. कोणतीही योजना १०० % उतमच असते असे नाही. काही धूसर नकारात्मक बाबी असू शकतात. पण म्हणून सम्पूर्ण योजना फेटाळणे चूक होईल. दुसरी कोणतीही योजना न सूचवता जे समोर येतेय ते नाकारणे योग्य पूर्ण चूक आहे

भारत सरकार नी घेतलेला अविचारी निर्णय. मित्र ह्या मध्ये पुढे येणार आज मी सांगतो. हे चार वर्षाचे सर्व्हिस चे कॉन्ट्रॅक्ट मित्रांना दिले जाईल. सैनिकांना 30 हजार आणि मित्रांना 70 हजार दिले जातील. देश हीत होईल असे कोणतेच कृत्य ह्या सरकार कडून होणे अशक्य आहे. मित्रांनी training school pan ओपन करून ठेवली असतील. जसे कृषी कायदे येण्या अगोदर च मित्रांची गोदाम बांधून तयार होती.

अनुभवाच काय, फक्त २५%च पुढे नेऊन आपण आपलंच नुकसान करतोय असं वाटतं..काही समजेना.

फक्त आर्थिक फायद्याचा विचार करून गेलेले युवक प्रशिक्षणाला कितपत न्याय देतील शंका आहे. फक्त चारच वर्षे काढायची आहे हि मानसिकता होण्याची शक्यता आहे.

आता लढाई करणे सोप नाही आणि पाहिजे पण ते सोप नव्हते. बुद्धी,कौशल्य,हत्यार ,निर्बिड पना,निर्णय घेण्याची क्षमता,शारीरिक क्षमता,संयम, मन शांती. अनेक गुण लागतात सैनिक मध्ये. कसाब बरोबर सात की आठ जन होते. त्यांना कंट्रोल करण्यास हजारो लोक लागली. कारण ते सात जण फुल ट्रेन होते. जन्नत मध्ये जाणे हा त्यांचा अंतिम हेतू होता .जिहाद म्हणजे धर्माचे काम हे पक्के मेंदूत होते सर्व हत्यार वापरणे,योग्य निर्णय ह्या मध्ये ते सक्षम होते सहा महिने trainig घेवून कोणी उत्तम योध्दा बनत नाही.चार वर्षात तो शत्रू शी लढण्यास बिलकुल सक्षम असणार नाही .नवीन तंत्र ,नवीन हत्यार,त्यांचा वापर,त्यांची माहिती.ह्या मध्ये तो तरबेज होणार नाही अग्निपथ मुळे चीन आणि पाकिस्तान मात्र खुश असणार . भारताला टक्कर देण्यासाठी त्यांना लाखो ची फौज लागणार नाही काही हजार फुल ट्रेन सैनिक पुरेसे होतील.

मध्ये एक बातमी होती सातारा जिल्ह्यातील जवान काश्मीर मध्ये शत्रू करून मारला गेला.भरती होवून फक्त ९ महिने झाले होते. त्यांनी trainig इतक्या कमी वेळात काय घेतली असेल,हत्यार चालवणे ,हत्यारांची माहिती,अचूक नेम, स्वतचं बचाव कसा करावा.शत्रू च्या चाली. इतक्या कमी काळात कोणी शिकू शकत का. साधे डॉक्टर होण्यासाठी पण पाच वर्ष जातात तरी बहुतांश डॉक्टर लोकांना काहीच कळतं नसते..हे तर युद्ध आहे .खूप अवघड कला आहे सहा महिन्यात ती आत्मसात करता येणे अशक्य आहे. एक चूक आणि जीवाचे बलिदान.

मग चर्चा करू.

Salesman जसा त्याच्या उत्पादनच प्रत्याशिक दाखवतो आणि आणि लोकांचा विश्वास संपादन करतो. ते bjp सरकार नी करावे आणि मजबूत थप्पड विरोध करणाऱ्या मूर्ख लोकांच्या गालावर मारावी. राष्ट्रपती पासून पंतप्रधान आणि देशातील सर्व vip,ह्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अग्नी विराणा द्यावी . फुकट spg किंवा बाकी यंत्रणेवर करोडो खर्च करायची गरज नाही. ३० हजारात माणूस मिळत आहे. सुरुवात स्वतः पंत प्रधान मोदी नी करावी.

कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली केली की ती प्रारंभी प्रायोगिक स्वरूपात असते. काही काळानंतर आलेल्या अनुभवातून, त्यातील त्रुटी, फायदे, तोटे लक्षात आल्यानंतर योजनेत योग्य बदल केले जातात. यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागतो. अग्नीपथ योजना जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, ती योजना समजण्याआधीच योजनेला विरोध करून जाळपोळ, दंगली, आंदोलने करणे हा वेडेपणा आहे. बऱ्याच राज्यात साध्या एका चपराशी पदासाठी हजारो अर्ज येतात. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये अगदी द्विपदवीधर, विद्यावाचस्पती पदवी मिळविलेले सुद्धा इच्छुक असतात. अशा परिस्थितीत अग्नीपथ या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने बघण्याऐवजी जाळपोळ, दंगली करून ती योजनाच हाणून पाडली तर त्यात केंद्र सरकारचे नुकसान नसून इच्छुक तरूणांचेच नुकसान आहे. कृषी कायदे मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचे कणभरही नुकसान झाले नव्हते. नुकसान झालेच असेल तर ते शेतकऱ्यांचे होते. अग्नीपथ योजनेबाबतीत असेच होऊ शकते. सरकारला योजना मागे घ्यायला लावण्याचा आनंद साजरा करा आणि चपराश्याच्या जागेसाठी लागलेल्या भल्यामोठ्या रांगेत उभे राहून परत सरकारला दूषणे द्या.

प्रधान मंत्री पासून राष्ट्र पती आणि सर्व vip ह्यांनी अग्नी वीरांची सुरक्षा घ्यावी. मग अग्नी वीर हे युद्धात कुशल आहेत हे आम्ही मान्य करू फुकट गोदी मीडिया सारखे बिनडोक समर्थन करणे सोडा. लोक मूर्ख नाहीत भक्त आंधळे. आहेत.

माझ्या मते भरती प्रक्रियेत सुधार केला आसून सद्यपरिस्थितीत बेरोजगार व अर्थीकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना थोड्याच वेळात अर्थिक आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास आणी प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी आहे. या मधे निःसंशय सरकारचे आणी पर्यायाने देशाचे पण हित आहे परंतू युवाशक्तीचा जास्त फायदा आहे. केन्द्र सरकारला त्यांच्या अधिन आसेलेल्या सेवांमधे देश व जनहित करता बदल करण्याचे अधिकार प्रदत्त आहेत. भरती होणे न होणे सर्वथा वैयक्तिक निर्णय आहे.ज्याना ही प्रक्रीया पटत नसेल त्यांनी भाग घेऊ नये. सार्वजनिक संपत्तीची तोडफोड, दंगा आगजनी करणारा युवा कदापी शिस्तबद्ध, चांगला सैनिक बनू शकणार नाही. माझे वैयक्तिक मत आहे.

सरकार म्हणून जी काही लोक आहेत ती देशाचे मालक नाहीत..त्यांच्या बापाचा देश नाही. सरकारी निर्णय मुळे देशाचे अतोनात नुकसान झाले तर ह्या सर्वांच्या प्रोपरी जप्त करण्याचा कायदा का नसावा? ह्यांना पूर्ण खानदान सहित तुरुंगात टाकण्याचं कायदा का नसावा.. हे प्रश्न पडतात.

तुम्ही जे लिहाले आहे ते स्वतः पंतप्रधान. संरक्षण मंत्री ,असे पण त्यांना कोणी विचारात नाहीत. मोदी च सर्व काही आहेत ह्यांनी जाहीर आहे बोलावे.खरेच हिम्मत असेल तर किंवा ह्या विषयावर सरकार नी पत्रकार परिषद घ्यावी आणि जगातील सर्व मीडिया लं आमंत्रित करावे. हे करण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकतं नाही. मुळात योजना च बिनडोक आहे त्याचे समर्थन होवूच शकत नाही.

हे सरळ सरळ कालानुरूप कंत्राटीकरण आहे. सर्वच क्षेत्रात कार्यक्षमता, वेतन नियंत्रण इत्यादि कारणासाठी कंत्राटीकरणाची सुरुवात मागच्या एक दोन दशकात झालेलीच आहे ... त्याच धरतीवर सैन्यात असे उपक्रम सुरु होणार. हे अपरिहार्य आहे. अग्निपथला विरोध करून योजना बंद पाडली तरी, पुढेमागे दुसर्‍या कुठल्या तरी नावाखाली येणारच प्रश्न बेकारीचा आहे. युवकांनी सर्व बाजुंनी विचार करून या संधीचा लाभ घेण्यास हरकत नाही !

पूर्व लष्कर प्रमुख नरवणे हे रिटायर्ड होण्याची वाट बघत होते काय? योजना खूप जुनी असणार पण योग्य व्यक्ती योग्य जागेवर असणे खुप महत्वाचे

अग्निपथ योजने ची घोषणा होता क्षणी त्याच्या विरोधात आंदोलन सुरु झालेली पाहुन हे लगेच कळले की ह्या योजनेला विरोध करायच्या मागे देशातले प्रभावी कम्युनिस्टानी विचारवंतांचा हात आहे. कोव्हीडनंतर बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रभावामुळे विरोधी पक्षाला केंद्र सरकारवर हल्ला करायला एक प्रभावी हत्यार उपलब्ध होत. अग्निपथ योजनेमुळे अचानक १० लाख मुलांना काम मिळाल तर विरोधी पक्षाच्या पोटात कालवाकालव झाल्यास काहीच नवल नाही. त्यामुळे राजकारणामुळे प्रेरित होउन अग्निपथविरोधात आंदोलन सुरु झालेल आहे. देशात कुठेच स्वप्रेरित आंदोलने होत नाहीत. त्या मुळे अग्निपथ विरोधात अचानक सुरु झालेल्या आंदोलना मागे राजकीय शक्ती असणारच. केंद्र सरकारने याची चौकशी केली पाहीजे. १० लाख मुलांना सैन्यात चालवली जाणारी शस्त्र शिक्षण देऊन चार वर्षांनंतर अशी मुले समाजात वावरत असणार ह्याच्या मागे सरकारला काय साध्य करायच आहे असा एक सवाल एका मुस्लिम नेत्याने काल मिडीया समोर केलेला आहे. दिल्लीतील दोन समुदायातील गेल्या दोन तिन वर्षांतल्या घटनांच्या पार्श्व भुमीवर हिंदु समाजाच्या समोर या पुढे येणार्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी संघ परीवाराने कितीही गमज्या मारल्या तरी ही १० - २० हजाराच्या लाठी काठी चालवणार्या सैन्याचा पर्याय उपयोगाचा नाही. अश्या वेळी शस्त्र विद्या पारंगत समाजात वावरणारी सेनाच उपयोगी आहे हे काही चाणाक्षांच्या लक्षात आलेल आहे. भारतात दर हजार लोकांमागे एक पोलिस अशी अतिशय विषम व अकर्यक्षम पोलिस व्यवस्था आज कार्यरत आहे. त्याच्यात लगेच बदल करण शक्य नाही कारण प्रत्येक राज्य सरकारला पोलिस व्यवस्थेत बदल करण त्यांच्या प्राथमिकतेवर अवलंबुन आहे. अ‍ॅग्रिकल्चर रिफॉर्म कायद्या प्रमाणेच ह्या प्रभावी योजनेचे बारा वाजु नयेत असे मन पुर्वक वाटते.

सरकार म्हणून जी काही लोक आहेत ती देशाचे मालक नाहीत.त्यांच्या बापाचा देश नाही मुळात योजना च बिनडोक आहे त्याचे समर्थन होवूच शकत नाही. आपण आपल्या नावा प्रमाणे विधान करत आहात. 1 सरकारला कोणी निवडून दिले,ते सर्व बिनडोक आहेत का? 2 आपण सैन्यात होता काय ,असल्यास अनुभव सांगावा. मी स्वतः भरती प्रक्रियेत भाग घेऊन सहा महीने शिपायाचे प्रशिक्षण घेतल्यावर माझे शिक्षण वाढवले व कर्नल म्हणून सेवानिवृत्त झालो आहे. मला अकरावीत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे शिक्षण अर्थिक परिस्थीती मुळे घेता आले नाही. जर ही योजना माझ्यावेळेस उपलब्ध आसती तर निश्चितच मला फायदा झाला असता. कृषी कायदे मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचे कणभरही नुकसान झाले नव्हते. नुकसान झालेच असेल तर ते शेतकऱ्यांचे होते. अग्नीपथ योजनेबाबतीत असेच होऊ शकते. श्रीगुरूजी १००%सहमत. २५% भरती होतीलच पण ७५%ज्यांना चार वर्षे पगारी नोकरी,प्रमाणपत्र जेवण,घर,कपडा आणी नंतर मीळणारी वरियता मात्र मिळणार नाही. फक्त ९ महिने झाले होते. प्रशिक्षण काय,कसे व किती देतात ह्याची आपल्याला कल्पना नसेल म्हणून आपण हे उदाहरण दिले आसावे. वेळ पडल्यास विना प्रशिक्षण पण लढावे लागते. पहिल्या वर्षाच्या ट्रेनिंगनंतर पहिल्या महिन्याचा पगार साठ सत्तर हजार जरी समजलो तरी सरकार त्यातून चाळीस ह्जार तरी वाचवत आहेत त्याला द्यावी बिरूटे सर, इंजिनियर, डॉक्टर ला सुद्धा पहिल्या वर्षांत मीळतात का एवढे. नुसत्या दहावी पासला कोण उभे करते,झोमॅटो,अॅमेझान बारा चौदा तास काम घेतल्यावर सुद्धा किती देते हे सर्वांना माहीती आहे. कुठल्या एकवीस वर्षाच्या गरीब मुला कडे दहाबारा लाखाचा बॅलन्स आसतो. सगळ्याना विनंती आहे या योजने कडे त्यामुलाच्या नजरेतून बघा ज्याला दोन वेळेस खायची भ्रांत आहे. नाहीतर वडापाव आणी भेळेवर मतलबी लोक त्याचा वापर करतच आहेत. सर्वात महत्वाचे सार्वजनिक संपत्ती तोडफोड करणाऱ्यांच्या बापाची आहे का! याची नुकसानभरपाई कोण करणार. माझे काय, आता विसाव्याचे क्षण पण आतला शिपाई गप्प बसू देत नाही.

सैनिकांचे पेन्शन परवडत नाही म्हणून अग्निपथ योजना आणली आहे. लोकप्रतिनिधींचे पेन्शन बंद करा,त्यांनाही ठराविक रक्कम देऊन पेन्शन वाचवा.प्रयत्न करून बघा.

शेतकर्यांनी फार्मर्स लॉ ला सपोर्ट न करुन आपल्या पायावर धोंडा पाडुन घेतलेला आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतातुन ह्या गेल्या दोन तिन महीन्यात प्रचंड प्रमाणात अन्न धान्य निर्यात केले गेलेले आहे. हा निर्यात कोणी केलेला आहे ? अर्थातच असे व्यापार काही नियातदारच करतात. पण त्यांना उपलब्ध अन्न धान्य कोणी विकले असेल ? अर्थातच आडत्यांनी ! शेतमाल कवडी मोलात विकत घेऊन शेतकर्याला गेले कित्येक वर्षे नागवले जात आहे. रशिया युक्रेन युद्धा सारख्या निर्यातीला पुरक परिस्थिती नेहेमीच येत नाहीत. अश्या परिस्थितीत समोर संधी उपलब्ध असतानाही शेतकर्यानां कायद्याच्या कचाटी मुळे त्याचा उपभोग करता येऊ शकलेला नाही. फार्मर्स लॉ देश भरातुन फक्त पंजाबातुन विरोध झालेला होता. पण बाकी देशभरातील शेतकर्यांनी ह्या कायद्याला सपोर्ट न करुन आपल्या स्वार्थाचा बळी दिला. पुर्ण भारतातुन शेतकर्यांना संघटीत करुन फार्मर्स लॉ सपोर्ट करायला एकाही नेत्याला वेळ काढता आलेला नव्हता. फार्मर्स लॉ ला विरोध करुन आडत्या करवी शेतकर्याने मेहनतीने पिकवलेला माल चढ्या किमतीत सरकारनेच विकत घ्यावा असा आग्रह केला होता. मालाला मागणी असताना कुठेही चढ्या किमतीत विकायला आडते मोकळेपण असायचे पण मागणी कमी झाली की असा माल सरकारनेच हमी भावावर विकत घ्यावा असा दबाव ! बर हमी भाव मिळातोय कोणाला ? आडत्याला . कारण शेतकर्याकडुन आडत्याने अगोदरच कवडी मोलाने माल विकत घेतलेला असतो. देशातील व्यापार्याचा पक्ष म्हणुन भाजपाला हिणवताना लोक हे सोयिस्कर रित्या विसरतात की ह्या सरकारनेच शेतकर्याच्या सोई साठी पंजाब मधल्या सरकारच्या अकाली दलासारख्या जोडीदाराच्या धमकी नंतरही "फार्मर्स लॉ" आणला होता. ऐन वेळी गहु निर्यातीला निर्बंध घालून भारत सरकारने चांगली खेळी केलेली आहे.

योग्य नाव आहे. शेती विषयक कायदे पास झाले असते तर अडाणी,अडाणी तुटून पडले असते. शेतकरी नोकर झाले असते आम्ही देशाची वाट डोळ्या समोर लागताना पाहू शकत नाही. तुम्ही गुलामच च आहात. ना स्व बुध्दी ना विचार करण्याची कुवत

ज्यांना अग्निपथ / अग्नीवर यामध्ये स्वारस्य आहे हे तिकडे रुजू होतील, ज्यांना स्वारस्य नाही ते तिकडे फिरकणार नाहीत. त्या योजनेलाच विरोध कशासाठी? जाळपोळ कशासाठी? हिंसाचार कशासाठी? --- सदर योजना चांगली आहे की वाईट हे मला माहीत नाही पण ती मोदी सरकारने सादर केलेली असल्याने ती चांगली असावी असा माझा अंदाज / समज / विश्वास आहे. --- अर्थात, कणाहीन असे हे मोदी सरकार ज्याप्रमाणे - पश्चिम बंगालातील निवडणुकोत्तर हिंसाचारात हिंदूंचे प्राण वाचवू शकले नाही शाहिनबाग आणि त्यानंतरच्या दंगलीत हिंदूंचे प्राण वाचवू शकले नाही मूठभर न-शेतकऱ्यांचे शेतकरी आंदोलन मोडीत काढू शकले नाही तद्नंतर सार्वभौम संसदेने पारित केलेले शेतकरी कायदे लागू करू शकले नाही नुकत्याच एका हिंदू स्त्रीच्या सत्यवचनाची पाठराखण करू शकले नाही महाराष्ट्रातील बीग्रेड्यांच्या बीमोड करू शकले नाही मोदींना मतदान केलेल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या व्यक्त-अव्यक्त अपेक्षा पुऱ्या करू शकले नाही ... इत्यादी करू शकले नाही - त्याचप्रमाणे केवळ मूठभरांच्या विरोधामुळे अग्निपथ योजनेलाही लागू करू शकणार नाही असे वाटते. --- केवळ सत्ता प्राप्त करून चालत नाही, आपली व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छाशक्ती, धमक असावी लागते. सध्याच्या सरकारात ती धमक कधीही दिसली नाही.

सरकारला योजना आणयचीच होती तर चर्चा करून आणायला पाहिजे होती. अत्ता विरोध करणाऱ्यांनी विरोधच केला असता पण कमीत कमी देशभर चर्चा तरी असती.

पहिली बाजू : कर्नल तपस्वी यांच्याशी बहुतांशी सहमत खासकरुन खालील विधाने अगदी पटलीत

माझ्या मते भरती प्रक्रियेत सुधार केला आसून सद्यपरिस्थितीत बेरोजगार व अर्थीकदृष्ट्या दुर्बल युवकांना थोड्याच वेळात अर्थिक आत्मनिर्भर,आत्मविश्वास आणी प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी आहे

टोअर मॅनेजमेंट, कॅटरिंग, इव्हेंट मॅनेजमेंट ,ड्रायव्हिंग, कॉम्प्युटर इ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रशीक्षणा बरोबरच व्यक्तीमत्वाचा विकास व आत्मविश्वास पण रीक्रूट मधे भरला जातो.शेवटी कुणी कीती घेऊ शकतो हे प्रत्येकाने ठरवायचे.

या योजनेकडे त्यामुलाच्या नजरेतून बघा ज्याला दोन वेळेस खायची भ्रांत आहे.

युवकांच्या दृष्टीने विचार करता मला ही योजना चांगली वाटते. असे अनेक युवक असतात की ज्यांची बुद्धीमत्ता बेताची असते नियमित बोर्डाच्या परिक्षेत ते खूप चमक दाखवू शकत नाहीत. पुढे काय करावे हा प्रश्न असतोच. एखादी पदवी घेतात पण खासगीत कारकूनी जागा कमी असल्याने खासगी क्ष्रेत्रात संधी मिळत नाहीत तसेच पदवी असली तरी अकाउंटींग वा तत्सम विषयातले ज्ञान तितकेसे खोलवर नसते, टॅली, SAP सारखी कौशल्ये शिकण्याचा आत्मविश्वास नसतो. अनेकदा शिस्तीचा वा कठोर परिश्रमांचा अभाव असल्यानेही जास्त काही कौशल्ये शिकत नाहीत व सरकारी नोकर्‍यांच्या मागे वर्षानुवर्षे घालवतात. हातात काम नाही त्यामुळे व्यावहारिक ज्ञानही कमी अशी परिस्थिती असते. अशा वेळी आयुष्याच्या या महत्वाच्या टप्प्यावर सैन्यात भरती होवून चांगला पगार (मासिक तीस हजार पगारातूनही एखादा युवक पैसे बचत करु शकतो) , वेग्वेगळ्या प्रकाराची असंख्य कौशल्ये शिकण्याची संधी, सैन्यातील शिस्त, कठोर परिश्रम यामुळे पुढील आयुष्याकरिता आत्मविश्वास निर्माण होईल. तसेच या कंत्राटातून बाहेर पडताना एक रक्मी मिळालेले अकरा लाख रुपये (व चार वर्षात काही बचत केली असल्यास अधिकच) हाती असतील. त्यातून पुढचे तीन-चार वर्षे काही नोकरी -धंदा न करताही केवळ शिक्षण करायचे असल्यास ते साध्य होईल. धंदा करायचा असल्यास ते ही जमेल. चार वर्षाच्या काळात इतर अनेक जवान, अधिकारी यांच्याशी झालेल्या संपर्कातून विविध प्रकारचे ज्ञान मिळेल, जीवनातले अनेक अनुभव आपसूकच ऐकायला मिळतील. त्यामुळे जीवनाविषयक दृष्टीकोन प्रगल्भ होईल. शिवाय व्यसन वगैरेपासूनही ही मुले दूर राहतील. आणि शारिरिक क्षमताही चांगली विकसित झालेली असेल दुसरी बाजू : ह्या कंत्राटी नेमणूकीला सैन्याची अनुकूलता किती आहे ?माझा सैन्याशी फारसा थेट संबंध आला नाही (माझे कुणी नातेवाईक वा जवळचे मित्र सैन्यात नाहीत) पण कोणत्याही आस्थापनेत निर्माण केलेली पदे ही त्या अस्थापनेने पुरती स्वीकारलेली असेल तर बरे नाही तर सरकारने माथी मारलीयेत म्हणून घेतलेत असे झाल्यास त्या पदावर भरती झालेल्या लोकांना त्या आस्थापनेतील लोकांकडून दुय्यम वागणूक व दुय्यम काम मिळते. यामुळे ना त्या लोकांचा फायदा होतो (फायदा म्हणजे योग्य काम व अनुभव मिळण्याचा फायदा. पगार तर मिळतच असतो) ना त्या आस्थापनेचा काही फायदा होतो उलटपक्षी त्या कर्मचार्‍यांच्या पगारावर केलेला खर्चा हा सरकारचा तोट्याचा व्यवहार ठरतो. हे मी स्वानुभवातून सांगतो. अर्थात सैन्यातली शिस्त निराळीच असते त्यामुळे तिथे ही समस्या येईलच असे नाही व अग्निपथ ही खूप मोठी योजना आहे , यात सरकारने सैन्यातील मोठ्या अधिकार्‍यांच्या अनुकूलतेची चाचपणी केली असेलच पण तरीही ही नवीन योजना असल्याने काळजीपुर्वक राबवायला हवी. एक्दम मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी न करता थोड्या थोड्या प्रमाणात व्याप्ती वाढवत रहावी. सुधारणा करत रहाव्यात. एकदमच "जोश मे होश खो बैठना" नको. योजनेला विरोध : विरोध का होतोय ते माहीत नाही. पण या विरोधामागे किंवा हिंसक उद्रेकामागे विरोधी राजकीय पक्ष असण्याची शक्यता कमी वाटते. कारण उद्रेक मुख्यतः बिहार व उत्तरप्रदेश या राज्यांतून झाला आहे. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस क्षीण झालीये . राजद किंवा सप या उद्रेकामागे असतील असे वाटत नाही. तर पंजाब राज्यात असा काही उद्रेक झाल्याच्या बातम्या नाहीत. योजनेबद्दल काही आक्षेप असू शकतात. त्याकरिता कायदेशीर मार्ग आहेत. विविध माध्यमांतून जनजागृतीचे मार्ग आहेत. पण सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस , हिंसक आंदोलने हा मार्ग चुकीचा आहे. याविरोधात तेथील राज्य सरकारांनी कडक कारवाई करावी. टीपः मी कोणत्याही एका पक्षाचा वा व्यक्तीच्या समर्थक वा विरोधक गटात स्वतःचा सामावेश करु इच्छित नाही. विविध मुद्दे विचारात घेत माझ्या मर्यादित क्षमतेनुसार स्वतंत्रपणे विचार करण्याला महत्व देतो.

पण आता तरुणांनी ठरवायचं आहे जायचं की नाही. १) बेकारीपेक्षा थोडे पैसे मिळतील. पण २) बावीस- पंचवीस वयाला योजनेतून डच्चू मिळेल. पुढे काय? ३) सेवानिधीसाठी ३०% रक्कम पगारातून घेणार व तेवढीच सरकार घालणार. साधारणपणे सहा लाख तरुण 'अग्निवीराचे' अधिक सहा लाख सरकारचे याची बेरीज बारा लाख होते. पावणे बारा लाख चार वर्षांनी हातात देणार. चौदा - पंधरा लाख तरी पाहिजेत. असो.

अग्निपथ ही योजना जाहीर होताच आंदोलनजीवींनी ज्या रीतीने जाळपोळ करायला सुरुवात केली त्यावरून ही सर्व टूलकीट क्रिया आहे हे लक्षात आले होते. आता मात्र मिपावरही टूलकीट चालवले जाते की काय असा संशय येऊ लागला आहे. मोदिग्रस्ततेने बाधीत रुग्ण येथे आहेत हे माहित आहे पण केंद्र सरकारवर आणि वैयक्तिक मोदींवर सतत केवळ भुंकत राहणे एवढेच कार्य काही विद्वान लोक करत आहेत. खरं तर भुंकणे हा शब्द वापरून कुत्र्यांचाही अपमान होतोय अशा रीतीने काहीजण सतत 'गर्दभ गर्जना' करत आहेत कोणत्यही मुद्द्याचा मुद्देसूद प्रतिवाद न करता मोकळ्या वेळेत केवळ टंकफलक बडवणे हासुद्धा छंद असू शकतो.

बऱ्याच माजी लष्करी अधिकारी, हवाईडल अधिकाऱ्यांनी पण या योजनेवर टीका केली आहे, जनरल बक्षी यांनी पण टीका केली आहे

१) सैनिक,शिपाई . ह्यांची पात्रता दहावी पास आहे दहावी पास झाले की सैन्यात भरती पूर्वी पासून होता येत होते २) tech, कारकुनी जॉब साठी पण तीच पात्रता आहे फक्त मार्क ची अट आहे हे पूर्वी पासुन आहे .१८, ते २० वर्षाची मुल सैन्यात भरती होतात उच्च मर्यादा माझ्या मते २२ वर्ष आहे. जातीनिहाय आरक्षण ने काही वर्ष वाढत असतील. २) वय वर्ष २० भरती आणि १५, वर्ष नोकरी करून ३५ व्य वर्षी रिटायर्ड. Extension मिळते आणि paramilitry चे service niyam वेगळे आहेत. ह्या मध्ये त्रुटी काय आहेत की अग्निपथ सारखी योजना पुढं करावी लागत आहे. कोणी सांगेल का? जुन्या पद्धती मध्ये पण तरुण वयातील सैनिक उपलब्ध होत होते..देशात इतकी बेरोजगारी आहे की २० सैनिक हवे असतील तर दोन लाख तरुण उपलब्ध आहेत. यूपी,बिहार,राजस्थान ह्या राज्यात जास्त आंदोलन झाली कारण ही राज्य म्हणजे बेरोजगार लोकांचे भंडार आहे. दक्षिण भारत, maharastra, गोवा,पंजाब,गुजरात इथे आंदोलन झाली नाहीत. लष्करातील नोकरी हा अंतिम पर्याय म्हणून निवडला जातो कोणी सैन्यात नोकरी करायची आहे असले फाजील स्वप्न बाळगत नाही. कुठेच नाही तर सैन्यात.

जातीनिहाय आरक्षण ने काही वर्ष वाढत असतील. सैन्यात जात पात धर्म या गोष्टीना थारा नाही. वाटेल ते लिहू नका. सैन्यात माझ्या मते तुझ्या मते आसे काही नसते सर्व काही वेल डॉक्युमेंटेड आसते. महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे प्रदेशात शिक्षणाची संधी,त्याबद्दल जागरूकता,उद्योग, नोकऱ्यांची अवसर पुष्कळ आहेत. येथील बरेच युवा उच्च शिक्षण घेऊन परदेशी सुद्धा व्यवस्थित रहात आहेत. तरीसुद्धा खुप मराठी मुले सैन्यात कार्यरत आहेत.

मी नाविक दलात सर्व physical परीक्षा देवून, तांत्रिक विभागात भरती झालो होतो. छाती चे मोजमाप काय असावे ह्या वर माझ्या वेळी सैन्य अधिकारी लोकात मत भेद झाले होते. छाती पाच इंच फुगणे महत्वाचे की इतकीच इंच छाती असणे महत्वाचं हा विषय होता .शेवटी छाती किती ही असू ध्या ती पाच इंच फुगली पाहिजे ह्या वर एकमत झाले

दोन प्रश्न .. १. अग्नीवीर योजना लागु झाल्यावर आता जी सैन्य भरती होते ती बंद होणार आहे का? माझ्या मते ही योजना कार्पोरेट क्षेत्रात असते तशी अप्रेंटीस सारखी योजना आहे. म्हनजे अमुक लोक येतील त्यातले अमुक लोक कायमस्वरुपी भरती होतील. बाकी पुढे रोजगार शोधतील. २. जरा कुठे चाकोरी बाहेर जाउन कुणी काय करत असेल तर उठसुठ छाती बडवत (बुडले हो जग बुडले) रडायलाच (!) पाहिजे का? आताचे सरकार जरा कुठे चाकोरी बाहेर जाउन नवीन संकल्पना राबवत आहे. त्यात खासगिकरण / रेल्वे भाडेतत्वावर देणे / शेती विषयक कायदे वगेरे वगेरे आले. ह्या सार्‍या बाबी नवीन आहेत तर त्याचा फायदा तोटा तटस्थ पणे पाहणे हे जरा सुशिक्षित म्हणवनार्‍या नागरीकांचे कर्तव्य नाही का? बाकी चाकोरी बाहेर जाउन काही करणार्‍याला आजवर विरोधच झाला आहे. मुलींना शिक्षण देणारे फुले यातुन सुटले नाही तर बाकिच्यांची काय तमा? राहीला भाग आंदोलनांचा. यात भाग घेणार्‍यांनाच काही माहीती नसते की ते कसला विरोध करत आहेत. जालावर ढिगाने व्हिडीयो उपलब्ध आहेत की हे लोक कसे रोजंदारीवर येतात. मागे परीक्षा ऑनलाईनच घ्या म्हणुन आंदोलन झाले होते. त्यामागचा हेतु विपुल प्रमाणात कॉप्या करुन पास होणे हेह्च होते. त्यामुळे अग्नीवीर ही योजना वाईटच कशी आहे .. त्यात चांगले काहीच नाही हे कुणी जर तर ची भाषा न वापरता सांगेल का?

१)हिंसाचार ज्या राज्यात चालू त्यांची नावं बघितली तर ही राज्य देशातील अतिशय मागास राज्य आहेत. देश स्वतंत्र होवून इतकी वर्ष झाली तरी ह्या राज्यांची स्थिती सुधारली नाही. त्या मुळे प्रचंड बेकरी आहे. अगदी राज ठाकरे नी एक वाक्य " ह्यांना येवून देवू नका. असे बोलले तरी ह्याच राज्यात हिंसाचार होईल..नोकरी साठी देशाचे सरकार आणि इतर राज्य हाच ह्यांच्या कडे पर्याय आहे. २)आता पर्यंत सैनिकांची भरती ज्या रीती नी कायम स्वरूप तत्वावर होत होती ती पद्धत चालू राहणार की बंद होणार? लोकांना वाटत ती जुनी पद्धत बंद केली जाईल ३) सरकारी नोकरी म्हणून जे लाभ सशस्त्र दलात काम करणाऱ्या लोकांना मिळत होते ते तसेच मिळतील की बंद होतील. अजून वेगळी शंका Cds हे पद निर्माण करावे असे सरकार का वाटले. आनं ek cds नेमला पण . देशाचे करोड रुपये खर्च केले. मग ते पद गेले वर्षभर खाली का ठेवले आहे. मनमानी कारभार करण् ही bjp सरकार ची सवय आहे. असे संदेश अशा प्रकरण मधून जातात. मीडिया सांगत नाही म्हणजे लोकांच्या डोक्यात शंका नसतात असे नाही.

ORPO हा बराच खर्चिक निर्णय होता. ह्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या बजेटवर आणि संरक्षण यंत्रणेवर होणार हे सरकारला ठाऊक होतेच पण काँग्रेस ला पछाड मारण्याच्या नादांत भाजपने घेतले. अग्निपथ कदाचित त्याचीच परिणीती असावी. कागदावर तरी तरुणांच्या दृष्टिकोनातून चांगली स्कीम वाटते. १८ वर्षे वयावर भरती झालेला पोरटा २२ व्य वर्षी साधारण ११ लाख घेऊन बाहेर पडेल त्याशिवाय डिग्री सुद्धा घेऊन बाहेर पडेल. ४ वर्षांची शिस्त आणि इतर महत्वाची लाईफ स्किल्स घेऊन समाजांत मिक्स होईल. चांगली गोष्ट आहे.

२३ लाख ११ लाख हे लाखाचे आकडे इथे दिले जातात ती माहिती कोणी दिली आहे. सरकार नी (आयटी cell, what's app univercity, तोरसकर व्हिडिओ ह्यांनी हे लाखाचे आकडे सांगितले असती तर इथे ते सांगू नका)दिली आहे का? अधिकृत सरकारी निर्णयाची लिंक त्या साठी इथे द्यावी. हे जे लाखाचे आकडे दिले जात आहेत ते pkg च्या स्वरूपात असावेत त्या pkg मध्ये काय काय खर्च आणि देणे अंतर्भूत आहे ह्याची पक्की माहिती हवी. मोठमोठे आयटी इंजिनियर्सची पण ही pkgs फसवणूक करतात. तेव्हा पूर्ण माहिती असेल तर च इथे. द्यावी. अफवा पसरवू नये.

सर्व आयएएस,आयपीएस,पुढारी,आता जे सैन्य अधिकारी निवृत्त झालेले आहेत त्यांना करोडो रुपये मिळाले आहेत त्यांची पेन्शन पहिली बंद करावी. ते करोडो वापरून स्टार्ट अप उघडतील,नवीन उद्योग करतील. हा प्रयोग सरकार नी करावा. Mr रणजित चितळे ह्यांनी स्वतः पासून च त्याची सुरुवात करावी .

केंद्र सरकारने या पुढे कोणतीही नविन योजना आणली, मग ती लोकांच्या हिताची असो की नसो त्याला, मोदीद्वेष्ठांकडून विरोधच होणार हे आता सुर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे. तेंव्हा मोदी सरकारने विकास, नविन योजना वगैरे बाजूला ठेऊन ऊठसुट विरोधाच्या नावावर दंगे करणार्‍या व राष्ट्रीय संपत्तीची जाळपोळ व नुकसान करणार्‍या दंगेखोरांना ठोकून काढायला एक नविन कडक कायदा आणावा व तो तितक्याच कठोरपणे देशभर लागू करावा.

स्वातंत्र्योत्तर काळात सात,नऊ वर्षानंतर कलर सर्व्हीस करून सैनिक परत आपली दुसरी पारी सुरवात करत होते. तेव्हा विना पेन्शन घरी येत होते. आमच्या गावात कित्येक भूतपूर्व सैनिक पुढील शिक्षण घेऊन बॅक मॅनेजर,डि वाय एस पी पदावरून निवृत्त झाले. ज्यांच्याकडे शेती होती ते आज प्रगतीशील शेतकरी आहेत. आजही बरोबरचे नायक हवालदार महाराष्ट्र पोलीस रेल्वे सुरक्षा बल आणी अन्य जागी कार्यरत आहेत. कदाचित आजच्या युवा पिढीत आत्मविश्वास कमी झालाय का काय शंका येते.

वीस वर्ष नोकरी झाल्या नंतर जो पगार मिळतो.त्या पेक्षा जास्त लाभ तेव्हा नोकरी सोडण्यात असतो. विविध निवृत्ती नंतर मिळणारे लाभ म्हणून जी रक्कम मिळते तो खूप मोठी असते,त्याचे व्याज आणि पेन्शन हे एकत्र केले तर नोकरी करून मिळणाऱ्या पगार पेक्षा जास्त होते. आणि घरी येवून शेती किंवा बाकी व्यवसाय पण करता येतो. चार वर्ष सेवा आणि त्या नंतर त्या मधील 75% बाहेर. हे 75% बाहेर काढणार त्याचे काय निकष असतील हा विषय पण महत्वाचा ह्या विषयी निश्चित असे नियम असावेत..कोणत्या अधिकाऱ्याच्या मर्जी वर असू नये. खासगी उद्योगात जे बघायला मिळते तसे घडू शकते. शोषण,चमचे गिरी. सैन्य मध्ये पण माणसं च असतात. सर्व चांगले वाईट गुण तिथे पण असतात. जेवणाच्या दर्जा,राहण्याची सोय,बाकी आवशक्या सुविधा,स्वसंरक्षण करणारी उपकरण,साहित्य . हे पुरवले गेले नाही तरी नोकरी पुढे पण टिकावी म्हणून त्या मुलांना गुलामी करायला लागू नये. जेवणाचा दर्जा नीट राखला जात नाही हे सैन्यातील अनेक मित्रांनी सांगितले आहे. पण शिस्ती च्या नावाखाली नोकरी जाईल म्हणून जाहीर पने कोणी बोलत नाही.तिथे पण सर्व गैर प्रकार चालतात जे बाहेर उद्योगात चालतात. पण नोकरी वरून काढून टाकणे इतके सोपे नसते. पण ह्या अग्निविरं मुलांना तसे नोकरीची शाश्वती देणारे कवच कुंडल असणार नाहीत. हा पॉइंट पण महत्वाचा आहे. .

१७-२३ म्हणजे पदवीधर होण्याच्या वयात आहे. हेच २१-२५ असे वय असते तर पदवीधर मुलांना अग्नीबीर होऊन सेवा देता आली असती व नंतर रेग्युलर जॉब साठी पदवी हातात असते

एबीपी माझा वाहिनीवर अग्नीपथ या योजनेवर चर्चा सुरू आहे. लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर, एकर व्हाईस मार्शल नितीन वैद्य व मेजर जनरल शशिकांत पित्रे हे निवृत्त सेनाधिकारी चर्चेत सहभागी आहेत. या तीनही सेनाधिकाऱ्यांनी या योजनेचे जोरदार समर्थन केलंय.

वर्षाला ४६००० हजार म्हणजे पायलट प्रोजेक्ट म्हणायला हरकत नाही.

अग्नीपथ योजनेला विरोध करणारे राजकीय पक्ष हळुहळ्रु उघडे पडत आहेत . सरकारच्या योजनांचा विरोध करण्यासाठी टुलकीटचा वापर ह्या योजनेच्या विरोधातही वापरण्यात आला असल्याचे समोर आलेले आहे .

सर्वश्री शाम भागवत यांच्याशी सहमत आहे. माहिती आभावी युवावर्गाचा गैरसमज व गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. गवि,सौंदर्य आपल्यावर इतर वाचकांचा सेनेवर विश्वास पाहून खुप आनंद वाटला. ज. शेकटकर सर व ज पित्रे सर यांना ओळखतो. कमालीचे हुशार व व्हिजनरी अधिकारी आहेत. शेकटकर कमिटीने सुचवलेले सुझाव महत्त्वपूर्ण आहेत व सरकारने त्याची विशेष दखल घेतली आहे. अग्निपथ योजनेबाबतीत सांगताना खालील मुद्दे मांडलेत त्यावरून याचे फायदे आपल्या सहज लक्षात येतील. सेनेत रॅक स्ट्रक्चर महत्त्वपूर्ण असून ते चिंचोळे होत जाते. पन्नास टक्के विस वर्षे नोकरीनंतर सेवानिवृत्त होतात. तेंव्हा कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढलेल्या आसतात. पुन्हा नोकरीच्या संध्या कमी झालेल्या आसतात. पेन्शन व एकभुक्त रक्कम कमी वाटू लागते. अग्निवीर बावीसाव्या वर्षी बारावीचे प्रमाणपत्र, गाठीला पैशे व जवळपास कौटुंबिक जबाबदारी नाही किवा तुलनात्मक कमी. पुन्हा एक नवीन नोकरीची,शिक्षणाची संधी.उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल. विचारपूर्वक काढलेली योजना युवावर्गाला फायदेशीर आहे पण परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारण्याची तयारी हवी ज्याकरता सेनेतील प्रशिक्षण आणी अनुभव कामास येईल.

पाहिले सरकार मधील दोन टाळक्यांच्य डोक्यात काही तरी भारी कल्पना येते मग ते लगेच त्याचे योजनेत रुपांतर करतात. स्वतःच्या बुद्धीवर त्यांना प्रचंड फाजील विश्वास असतो. दुसऱ्या दिवशी योजना देशासमोर जाहीर केली जाते... ना कोणाशी चर्चा,ना कोणत्या तज्ञ लोकांकडून माहिती घेणे ना त्यांचे विचार ऐकणे. ना बाकी राजकीय पक्षांशी चर्चा करणे. ना पूर्ण विचार करणे. आली भारी कल्पना की बनव योजना. त्या मुळे ह्या सरकार ज्या काही योजना आणते. कोणाला म्हणजे कोणालाच काही कळत नाही ह्या मध्ये देश हीत काय आहे. ज्यांच्या साठी हे योजना आणतात त्या लाभार्थी ना त्यांचा काय फायदा होणार आहे हे कळत नाही. मग लोक प्रश्न विचारू लागले की ह्यांची एक एक tube हळू हळू पेटू लागते. मग सकाळी योजना जाहीर केली की दुपारी त्या मध्ये बदल करतात. जसे लोक योजने मधील फालतू पना दाखवतात तसे हे बदलत जातात. खरोखर लय भारी सरकार आहे. फक्त आयटी सेल,गोदी मीडिया आणि सरकार नी काही ही केले तरी पाठी जी जी रे जी करणारे पाठीराखे ह्या लोकांचं सरकार खूप बुध्दीमान वाटते.त्यांच्या योजना लय भारी वाटतात. बाकी कोणाला म्हणजे कोणालाच ह्या सरकार चे निर्णय बिलकुल कळतं नाहीत. कुठून आणत असतील ती दोन डोकी इतकी बुध्दीमत्ता.

Army Major went to consult a doctor. Army Major: Doctor, I think Amoxicillin is better than Ampiclllin. 3 doses 1-0-1 should be taken. Along with that antidepressants also. Then antacids and B Complex 1-1-1 for 3 days..... Doctor (laughing): I’ve done MBBS, MD, DM and practicing for last 28 years. You think you know better? Army Major : But I saw your tweet on HOW AGNIVEER SCHEME isn't good for army. Silence... !

"घटस्फोट का होतात?" . . "लग्न केल्यामुळे." ----------------- "घटस्फोट का होतात?" -गूगल सर्च. "We are coming to that through AI. WE have a new upcoming case. Coming to you soon." [ 'गूगलचा सहसंस्थापक घटस्फोटाच्या वाटेवर' -बातमी.]

गेल्या दोन वर्षात इतक्या योजनांच्या चुकीच्या लाँच व हाताळणीचा ईतिहास असताना सुद्धा केंद्र सरकारने पुन्हा तशीच चुक परत केलेली आहे. योजना लाँच करताना एलिमेंट ऑफ सरप्राईस ठेवत असताना योजनेच्या मसुद्यात कमीत कमी चुका असण अपेक्षीत होत. अशी फुल प्रुफ योजना आणली असती व त्या बद्दल सरकारच्या मंत्र्यांत आत्म विश्वास असता तर आता होणार्या विरोध प्रदर्शनांला सरकारला कडक पणे तोड देता आले असते. काही लोकांच्या विरोध प्रदर्शना नंतरच सरकारने वयोमर्यादा बदलली, मसुदाच बदलायला घेतलाय आणी बरेच बदल होतील ह्याचे सुतोवाच केलेले आहे.

काँग्रेस काळातील लष्कर भरती योजना अतिशय उत्तम आहे. अती प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी आणि विविध क्षेत्रातील खरेच तज्ञ असलेल्या लोकांनी त्या बनवल्या आहेत. कोणालाच त्या मध्ये काहीच कमी जाणवत नाही. Bjp सरकार उगाच नको तिथे बदल करू नयेत. मुखिया झोळी उचलून हिमालयात जाईल आणि आणि ह्यांच्या योजनांची खरकटे भारतीय लोकांना उचलायला लागेल. अग्निपथ आणायचा हेतू काय हे कोणी तरी समर्थक नी सांगावे. Mipa वाचकांच्या ज्ञान मध्ये त्या मुळे भर पडेल. 11 लाख 23 लाख तो पर्यंत आम्ही मोजत बसतो.

जेव्हा फडणवीस ह्या राज्याचे मुख्य मंत्री होते आणि केंद्रात मोदी जी होते . तो काळ. केंद्र ,राज्य एकच पक्ष.. त्यांची सर्व काम पण हटके. केंद्र,राज्य सरकार योजना जाहीर करायचे.. त्या साठी लागणारी कागदपत्रे कोणती हवीत. योजनेची रूपरेषा काय..ती कोणासाठी राबवायची आहे. लाभार्थी कोण आहेत. ह्या माहिती चा आदेश सरकारी अधिकाऱ्यानं दिला जायचा. बिचारे सरकारी अधिकारी आदेश नुसार काम सुरू करायचे. लोकांकडून अर्ज मागवले जायचे. लागणारी कागद पत्र मागितली जायची. सर्व तयारी पूर्ण झाली रे झाली की. नवीनच सरकारी आदेश यायचा. कागद पत्रे दुसरीच गोळा करायला सांगितले जायचे. योजनेची रूपरेषा पण बदलली जायची. सरकारी अधिकारी लोकांचे सर्व कष्ट वाया जायचे,वेळ वाया जायची.लोकांच्या शिव्या वेगळ्याच मिळायच्या. से अनेक वेळा व्हायचे. त्या कोणतीच योजना पूर्ण होत नव्हती. हा किस्सा खरा आहे..सरकार चालवणे ह्यांना जमत नाही हे सत्य आहे.

हत्यारं चालवण्यात कुशल, युद्धप्रसंगांचं व्यवस्थीत शिक्षण घेतलेला, खिशात १० लाख रोख रक्कम असलेला, साधारण पंचीवीशीतला तरुण समाजात येणार आणि तातडीने तोलामोलाचा रोजगार शोधणार. राजकीय पक्षांचे महत्वाकांक्षी नेतेमंडळी, गुन्हेगारी जगातले डॉन लोकं, नक्शलवादी, आतंकी संघटनांचे म्होरके.. इत्यादीना आयता रिसोर्स उपलब्ध करुन देण्याची शक्यता आहे या अग्नीपथ योजनेमुळे.

माझा ह्या स्कीमला निःसंदिग्ध विरोध आहे, त्यासाठी माझे राजकीय बेअरिंग किंवा आवडता/ नावडता पक्ष हे कारण नसून माझी कारणे खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यांना पटले त्यांना पटले ज्यांना नाही पटले त्यांना आमचा सादर जयहिंद :) १. ज्यांच्याकडून तुम्ही तुमच्या संरक्षणाची अपेक्षा करताय त्यांनाच तुम्ही त्यांच्या स्वतःच्या भवितव्य आणि आयुष्य दोन्हींबाबत असुरक्षित करताय चार वर्षांनंतर पुढं काय ? हा प्रश्न लेजिट आहे २. सैनिकाची नोकरी टेम्पररी करणे अपीलिंग वाटत नाही, एखाद्या नॉर्मल नोकरी प्रमाणे मेहनत (शारीरिक/ मानसिक) अन तिचा मासिक मोबादला इतकी सोपी मांडणी ह्या सोशल हेड नोकऱ्यांची नसते. तिथे कित्येक भावना इन्व्हॉल्व असतात कायम, नसत्या तर आजरोजी सगळ्या सर्व्हिंग अन रिटायर्ड अधिकाऱ्यांना जो मान अन प्रेम समाजाकडून मिळते ते का मिळते !. एकंदरीत चार वर्षे तुमच्या आमच्या सुरक्षितता राखण्याचे काम केल्यावर अगदीच एकविशीला असलेल्या पोरांना थोडे पैसे देऊन रस्त्यावर सोडणे इनह्युमन नाही म्हणलं तरी फार शहाणपणाचे वाटत नाही. जीसी (जंटलमन कॅडेट) संकल्पना एकदम कॉन्ट्रॅक्ट मर्सिनरीज अन प्रायव्हेट आर्मी जवळ पोचल्यासारखे मला तरी वाटले, कदाचित मी चूक असेन पण हे माझे प्रामाणिकपणे क्रियेट झालेले परसेप्शन आहे. अमेरिकेत एरीक प्रिन्सची ब्लॅक वॉटर (आता अकॅडमी) वगैरे कंत्राटदार मंडळीला देतात इराकमध्ये सिक्युरिटीचे कंत्राट, भारत सरकारला तसे करायचे आहे काय ? परवडेल का ते आपल्याला ? सध्याचे इन्फलेशन रेट्स पाहता चार वर्षांनी बिझनेस कुठला सुरू करता येईल किंवा एकरभर रान तरी येईल का नाही सांगता येत नाही. केला अन चालला तरी अग्निवीर मधून येऊन धंदा इस्टेबलिश करून धो धो नाही तरी बऱ्यापैकी चालल्याचे उदाहरण १०० अग्निवीरात फारतर ५ पोरांचे असेल, आपण विचार करतोय उरलेल्या ९५चा. अग्निवीर तर दूरच, रिटायर व्हेटरन लोकांकडे पाहायला कैक जिल्ह्यात अजूनही पूर्णवेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नेमलेले नाहीत. मागच्या आजी माजी सगळ्या सरकारांनी. किमान काही बाबींचा खुलासा लगेचच करायला हवा होता 1. थेट सैनिकभरती सुरू रहाणार की नाही ? 2. रेग्युलर सैनिकांना आत्तासारखी पेन्शन आणि इतर सोयी सवलती मिळणार की नाही ? अग्निवीर वगैरे अग्निपथ सारख्या स्कीम मधून आलेली उमेदवार सरळ टेरिटोरियल आर्मी मध्ये घुसवले आणि त्यातून सैनिक भरतीत 10 टक्के आणि सीएपीएफ भरतीत 10 टक्के कोटा ठेवला तर ? अमेरिकेचे एक हायपोथॅसिस आहे माझ्याकडे, पण डेटा नाही, हा पूर्ण परिच्छेद एक हायपोथॅसिस आहे चुकीचे असल्यास कृपया सुधारावेत अशी अमेरिका एक्सपर्ट अन अमेरिकेत आज राहणाऱ्या मंडळींना विनंती. व्हिएतनाम युद्ध सुरू झाले, अमेरिका इरेला पेटली, जवळपास पूर्ण अमेरिकन सैन्य तिथे आलटून पालटून लढलं, ते तरी रेग्युलर सैन्य होतं, इमर्जन्सी ड्राफ्ट होता का ते माझ्या माहितीत नाही , युद्ध संपेपर्यंत अमेरिकेत अँटी वॉर विचार बलशाली झाले, पीटीएसडी ग्रस्त, आपण नेमकं लढलोच कश्यासाठी हे न कळलेले व्हेट्स अन त्यांनी युद्ध केले म्हणून त्यांना बोलणारा समाज ह्यातून पुढे किती शूटआऊट झाले असतील किंवा क्राईम रेट्स वाढले असतील ? आता वळा भारताकडे, काही सिनेरियो.... पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, वडील अन काकांची भांडणे सुरू आहेत जमिनीवरून एका, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ? पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, थोरला भाऊ गावच्या राजकारणात, हा भडक माथ्याचा जवान पोरगा, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ? पोरगं वय वर्षे २१, स्टेटस सैन्यातून रिटायर्ड, एक्सपर्ट शूटर, अनआर्म कॉमबॅट ट्रेंड, हातात अकरा लाख रुपये, पुढे काय करायचे ते माहिती नाही कारण पर्मनंट होणाऱ्या २५% मध्ये नंबर लागलेला नाही, घरी परत येतो, घरचे वातावरण देवभोळे पोरगे स्थानिक धार्मिक बाबीत बसू घुसू लागले आपले मंदिर- आपली मशीद लेव्हलला पोचले, सीन कुठं वळतोय इमॅजिन होतंय का ? नॉन ऑफिसर कॅडरला भर्ती होणारी मॅक्स पोरे ही ग्रामीण भागातून आलेली असतात, गावबाहेरचे जग बघण्याचे दोनच रस्ते पहिले भर्तीची रॅली दुसरी नोकरीतली भ्रमंती. गावातील, कंझर्व्हेटिव्ह थॉट्स, परसेप्शन्स, धारणा अवधारणा सगळ्या डोक्यात बसलेल्या, हयात जाते फौजेत रुजून इमान पलटणीच्या चरणी वाहायला, इथं चार वर्षात बॅक टू पॅव्हेलीयन, रिफ्लक्स आला तर ? ह्या प्रश्नासाहित इथेच थांबतो, कारण परत पहिले पाढे पंचावन्न आम्ही काही फौजी नाही त्यामुळे कदाचित आम्ही मुर्खच ठरणार काही स्पष्टीकरणे :- १. अमेरिकेची उदाहरणे कारण किमान डेमोक्रॅटिक व्हर्च्युने तरी भारत अमेरिका रिलेटेबल वाटले मला तरी. २. भारतासारख्या बहुआयामी देशात रेजिमेंटेड मेंटलिटीत कसेबसे ऍडजस्ट होऊ लागलेली तरुण मुले तितक्याच वेगाने बाहेर पडली त्या वातावरणातून तर त्याचे असर खराब पडू शकतात असे मला वाटते. ३. माझी वरील गृहीतके चूक ठरवणारे तर्कपूर्ण मांडणीचे खंडन आले तर माझे विचार बदलण्याची माझी तयारी असेल आनंदाने ४. माझे माझ्या देशावर आणि त्याच्या सैन्यावर प्रेम अन आदर आहेच, तरीही त्यावर किंवा इतर मोटिव्ह वर शंका न घेता मांडलेले लेखन मी आवर्जून वाचेनच आभार.

1) फक्त काही हजार लोक च एक प्रयोग म्हणून भरती करा. २) ह्या मधील कोणालाच लष्करात कायम स्वरुपी सेवेत घेवू नका. ३) चार वर्ष झाली की सेवा संपली. ४) त्या मुळे अनिश्चितता संपेल आणि ज्यांना चार वर्षात काही पैसे मिळतील आणि त्यांना त्या पैशाची गरज आहे तेच अग्निपथ योजनेतून भरती होतील. ५) बाकी लष्कर भरती जुन्या पद्धतीची असेल त्या मध्ये काही फरक होणार नाही. वर्षाला जे काही ६० हजार लोक कायम स्वरुपी सेवेत घेतली जातात ते तसेच पुढे चालू राहील. ६)आताच्या सर्वात धोकादायक बाब. १०० भरती झालेल्या मुलांपैकी २५ टक्के कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाईल.हे गाजर. ह्या गाजर साठी अधिकारी लोकांची मर्जी राहावी त्या मधून चापलुसी करावी लागेल. अधिकारी लोक ह्याचा फायदा घेवून त्या मुलांची पिळवणूक पण करू शकतात. आणि ज्यांना चार वर्ष सेवेत जायचेच नाही ते पण २५% मध्ये नंबर लागेल ह्या आशेने जातील. आणि नंबर नाही लागला तर .निराशा,राग,तिरस्कार आणि हातात हत्यार अशी सुड घेण्यासाठी योग्य स्थिती निर्माण होईल. सैन्यात हे राग नी लाल झालेले,निराशेने ग्रासलेली मुल. सैन्यातील च लोकांना यमसदनी पाठवतील. अशा घटना सैन्यात अनेक वेळा घडल्या आहेत. त्या मुळे 25% कायम स्वरुपी सेवेत घेणार ही अट पहिली काढून टाकावी एकाला पण कायम स्वरुपी सेवेत घेणार नाही असे स्पष्ट असावे.

अग्निपथ ह्या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी माझ्या मते ही आहे. 25% लोकांना कायम स्वरुपी सेवेत घेणार हे गाजर ह्या योजनेतील सर्वात मोठी त्रुटी आहे . (आता ही त्रुटी चुकून निर्माण केली आहे की बानिया डोकं आहे हे स्वतचं ठरवा) ह्या गाजर मुळेच विरोध जास्त होत आहे. २५ % टक्के लोक अग्निपथ योजनेतून कायम स्वरुपी सेवेत घेणार ह्याचा अर्थ काय निघतो. जुनी लष्कर भरती पद्धत हळू हळू बंद करणारं. हळू हळू सैन्यातील निवृत्ती वेतन बंद करणार

सरकार बिनडोक आहे किंवा उगाचच वेड्याचे सोंग घेत आहे .असे त्या मुळे मी माझ्या प्रतेक प्रतिसाद तशा प्रकारच्या भावना व्यक्त करतं असतो. अग्निपथ लं रस्त्यावर येवून तीव्र विरोध का होत आहे ह्याचे कारण पण सरकार लं समजत नसेल तर हे सरकार देशाचा कारभार काय दर्जा चा करत असेल. विरोध होण्याचे कारण वेगळेच.. आणि सरकारचे भलतेच चालू आहे... 11 लाख देवू आणि 23 लाख देवू. 11 लाख आणि 23 लाख हे विरोधाचे कारण च नाही .

कचरे बुवा तुमच्या विचार करणाऱ्या मेंदूचा आणि टंकणाऱ्या हाताचा काहीही समबंध नाही हे तुम्ही वारंवार सिद्ध केलेलंच आहे पण जिथे तिथे असंबद्ध प्रतिसाद टाकून चांगल्या चर्चेचा बट्याबोळ करण्याचे काय कारण आहे ? आपले प्रतिसाद म्हणजे नुसती बेताल बडबड आहे.

अग्निपथ योजना का आणली त्याची गरज काय. ह्याचे उत्तर सरकार पण देणार नाही आणि समर्थक पण. राजनाथ सिंग ह्यांच्या देह बोलीवरून त्यांना पण ही योजना पसंत नाही असेच जाणवत आहे Mr खरे . अग्निपथ ह्या योजनेतून 25% टक्के मुलांना कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाईल हा नियम बदलत आहे. चार वर्ष झाली की कोणालाच त्याच योजनेतून कायम स्वरुपी सेवेत घेतले जाणार नाही. कायम स्वरुपी सेवेत घेण्याची जुनीच भरती प्रक्रिया असेल असे सरकार नी जाहीर करावे एका दिवसात आंदोलन थांबेल. तुम्ही खरेच फौजेत तरी होता का ,हा पण प्रश्न मला नेहमी पडतो.

सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे असते दुर्दैवाने सद्य केंद्रसरकार जेव्हा जेव्हा एक मोठा निर्णय घेते तेव्हा तेव्हा त्यात अनेक त्रुटी दिसून येतात. प्रत्येकवेळी जनतेची तीव्र नाराजी केंद्र सरकार जेव्हा जेव्हा निर्णय घेते तेव्हा तेव्हा जनता त्या योजनांना कायद्यांना विरोध करतांना दिसते. कृषिकायदे, भूसंपादन कायद्यात सपशेल माघार घ्यावी लागली. आता अग्निपथच्या निमित्ताने देशभर तरुणांचा वाढता विरोध पाहता आता वयोमर्यादेत वाढ आणि आत्ता सैन्यदलात या अग्निविरांना १० % आरक्षण देण्यात येईल अशी घोषणा काल करावी लागली. अजुन या योजनेत काय काय बदल होतील ते पुढे दिसून येतीलच. पण जनता जेव्हा जेव्हा विरोध करते तेव्हा निर्णय बदलले जातात. निर्णय घेण्यापूर्वीच ही योजना जनता किती उचलेल किती सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल याचा विचार करायला हवा. पण काहीही करून ज्याला हात लावतील त्या प्रत्येक व्यवस्थेची मातीच करायची ठरवल्यावर आपल्या हातात तरी काय असते म्हणा. सरकारला सुबुद्धी लाभों इतकीच प्रार्थना. -दिलीप बिरुटे

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सैनिकांचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सैनिक टाकळीच्या ग्रामस्थांचे मत अग्निवीर ह्या योजनेवर.

या योजनेचे वय बदलले तर मुलांच्या हाती डिग्री असेल , शॉर्ट सर्व्हिस नंतर नोकरी साठी ऑप्शन असेल.. डिग्री नंतर सुधा आपल्याला देशाची सेवा करायची आहे हा विचार पक्का असेल तरच तो इकडे येईल .. १७-१८ पेक्षा सुशिक्षीत २२ वर्षीय तरुण जास्त परिपक्व असतो.. त्यामुळे सरकारने २१-२६ या पर्यायाचा विचार करावा....

30 वर्ष होई पर्यंत शिक्षण पूर्ण झालेले असेल,विविध उद्योग व्यवसाय मधील ज्ञान आलेले असेल,नोकरी मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न होवून गेलेले असती.. आणि ह्या वयातील व्यक्ती समजूतदार पण असतो . चार वर्ष हा 30 मधील जवान मजेत नोकरी करेल..काही लाख मिळतील त्याचा अगदी योग्य उपयोग करेल. 30 ते 35 ही वंयो मर्यादा योग्य आहे.

१० वी १२ वी नंतर जी मुले पदवी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यांचेसाठी ही योजना चांगली आहे. मला वाटते दरवर्षी १०-१२ वी पास होणारी अशी लाखो मुले असतात जी मिळेल तो कामधंदा स्विकारतात. त्यातील फक्त ४६००० मुले निवडली जात असतील तर हा एक छोटासा प्रयोग समजायला हरकत नाही.

सरकार आणि सरकार समर्थक लोकांना एक तर आक्षेप काय आहे लोकांचा हे समजले नाही. किंवा समजले आहे पण जे मटेरियल पुरवले गेले आहे त्या नुसार च काही पॉइंट highlite करायचे आहेत. असे पॉइंट की त्याचा आणि विरोधाचा काही ही संबंध नाही.