५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुक निकालाचा धागा

मतमोजणीचे टेबल्स कमी असल्यामुळे निकाल यायला उशीर लागण्याची चिन्हे आहेत. पोस्टल मतांमध्ये ममता बॅनर्जी पिछाडीवर.

तृणमूल भाजापापेक्षा दहा जागांनी पुढे आहे. आसाममधे परत भाजपा सरकार येणार असे दिसते. नंदिग्राम मधे ममताबानो ८००० मतांनी पिछाडीवर आहे.

आसाम सोडून बाकी सगळ्या EVM ठीक आहेत.

19 वी फेरी: भाजपाचे समाधान आवताडे 892 मतांनी आघाडीवर पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या 19 वी फेरी: भाजपाचे समाधान आवताडे 892 मतांनी आघाडीवर भाजप – समाधान आवताडे : 55559 राष्ट्रवादी : भगीरथ भालके : 54664

दिदी जोरात. मोदी आणि शहा पराभूत! आवताडे ६६३२ मतांनी आघाडीवर.

पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या 28 वी फेरी: भाजपाचे समाधान आवताडे 7003 मतांनी आघाडीवर

पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या 34 वी फेरी: भाजपाचे समाधान आवताडे 4136 मतांनी आघाडीवर

पश्चिम बंगाल मधील कूच बेहर येथील भाजपा कार्यालयाची आणि उमेदवार मिहीर गोस्वामी यांच्या कारची तोडफोड करण्यात आली आहे.

पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या 35 वी फेरी: भाजपाचे समाधान आवताडे 4395 मतांनी आघाडीवर

36 व्या फेरी अखेर भाजपाचे समाधान आवताडे 4102 मतांनी आघाडीवर

बंगाल मधे भाजपाचा अक्षरशः धुव्वा उडाला आहे. निवडणुकी पूर्वी अमित शहांसहित भाजपाच्या इतर नेत्यांनी २०० + जागा निवडुन येतील अश्या ज्या बाता मारल्या होत्या त्यांच्या निम्म्या जागा देखील त्यांना निवडुन आणता आल्या नाहीत. 'दो मई, दिदी गयी' या सारखी विधाने करुन पंतप्रधान मोदींनी बंगाल निवडणुकीला इतकी प्रतिष्ठेची करुन ठेवली की आता तीच वक्तव्ये त्यांच्यावर उलटली. उद्या नॉटी संपादकाचा हग्रलेख लिहिताना भलताच चेव चढणार आहे.

आजचे पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहून वाटतंय, बांगला हिंदूंचा १९ जानेवारी १९९० हा दिवस २०३० च्या आधी येतो का नंतर हे आता पाहायचे. तोपर्यंत, काश्मिरातल्या गिरीजा टिंकूसारखाच अनुभव, बंगालातील असंख्य काफिर महिलांनादेखील येईल. अर्थात, देशाचे सेक्युलर फॅब्रिक टिकवण्यासाठी हे आवश्यकच आहे, नाही का?

नंदीग्राममध्ये ममता बॅनर्जी १२०० मतांनी जिकल्या.

केरळ मध्ये पिनरई विजयन आणि LDF यांचे मोठे यश, मागच्या वेळेपेक्षा ८ जागा जास्त घेऊन जनतेचा विश्वास अजून आहे हे दिसले. आत्ता भाजपाची एकही लीड नाही दिसत. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि लेफ्ट भुईसपाट. त्रिनमूल आणि ममता यांचा मोठ्ठा विजय. पेला होबे. आसाम मध्ये भाजपावर विश्वास कायम.

बदाढी ओ बदाढी

चंद्रसूर्यकुमार यांचे विश्लेषण वाचायला आवडेल

या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम होतील याविषयी लिहितो. काँग्रेसचा या निवडणुकांमध्ये पुरता पराभव झालेला दिसतो. आसामात बी.पी.एफ या भाजप आघाडीपासून दुरावलेल्या पक्षाला एकत्र घेऊन आणि बद्रुद्दिन अजमलच्या ए.आय.यु.डी.एफ पक्षाला बरोबर घेऊनही भाजपला सत्तेतून हुसकावणे काँग्रेसला शक्य झालेले दिसत नाही. केरळमध्ये एकदा डावे आणि एकदा काँग्रेस हा कल गेल्या अनेक वर्षांपासून होता. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आघाडीने केरळमधील २० पैकी १९ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. स्वतः राहुल गांधी वायनाडमधून लोकसभेवर निवडून गेले होते. तरीही विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र डाव्या आघाडीने आरामात विजय मिळवलेला दिसतो. बंगालमध्ये काँग्रेसचा धुव्वा उडाला आहे तर तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या कृपेने १५ च्या आसपास जागा मिळतील. काँग्रेसच्या या निराशाजनक कामगिरीचा पक्षावर आणि त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणावर नक्की काय परिणाम होईल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल वगैरे २३ काँग्रेस नेत्यांनी पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष हवा असे पत्र लिहून गांधी कुटुंबियांविरूध्द क्षीण का होईना आवाज उठवला होता. राहुल गांधींमध्ये निवडणुक जिंकून द्यायची कुवत नाही हे गेल्या काही वर्षात सिध्द झाले आहेच. ते परत एकदा अधोरेखित झाल्यानंतर या २३ नेत्यांसह अन्य काही नेते गांधी घराण्याला आव्हान देणार का हा प्रश्न कळीचा ठरेल. यातून काँग्रेसमध्ये फूट वगैरे काही पडणार नाही. काही नेत्यांना पक्षातून काढणे किंवा त्यांचे जाणीवपूर्वक महत्व कमी करणे हे प्रकार होऊ शकतील. आतापर्यंत अनेक नेते काँग्रेसमधून बाहेर पडले पण तरीही पक्षावर त्यांच्या जाण्याचा फार परिणाम झाला नव्हता. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. आताइतका काँग्रेस पक्ष कधीच कमकुवत नव्हता. तेव्हा असे प्रकार होणे पक्षाला परवडणारे नाही. ममतांनी बंगाल तिसर्‍यांदा जिंकला आहे. या विजयानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे आणायच्या हालचाली सुरू होतील ही शक्यता आहे. तृणमूलला युपीए मध्ये घेऊन ममतांना युपीएचा चेहरा (पर्यायाने पंतप्रधानपदासाठीचा उमेदवार) बनविणे हा एक पर्याय असेल किंवा काँग्रेस सोडून इतर प्रादेशिक पक्षांची तिसरी आघाडी (१९९० च्या दशकात झाली होती त्याप्रमाणे) करून त्याचे नेतृत्व ममतांकडे देणे हा दुसरा पर्याय असेल. या प्रस्तावित आघाडीत जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, कदाचित नवीन पटनायक हे नेते जाऊ शकतील. या दोन पैकी काय होईल (की काहीच होणार नाही) हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र या घडामोडीचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर काय परिणाम होईल हे बघणे रोचक ठरेल. सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी आणि ती म्हणजे मतदार विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये फरक करत असतो. लोकसभा निवडणुकांसाठी पंतप्रधान निवडायचा असल्याने लोकसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होतो. याची अनेक उदाहरणे आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणुक झाली. त्यात ११९ पैकी विधानसभेची अवघी एक जागा भाजपला मिळाली होती. पण त्यानंतरच पाच महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील लोकसभेच्या १७ पैकी ४ जागा भाजपने जिंकल्या. डिसेंबर २०१८ मध्ये भाजपचा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकांमध्येही पराभव झाला होता. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मात्र या राज्यांमधील एकूण ६५ पैकी ६२ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरी हा निकष ठेवला असता तर अर्थातच तितक्या जागा भाजपला जिंकता आल्या नसत्या. हे का झाले? कारण लोकसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रात कोण सरकार स्थापन करू शकेल या मुद्द्यावर लोकांनी मते दिले आणि तिथे मोदींचे पारडे आपोआप जड झाले. अशा परिस्थितीत काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष कमजोर होऊन प्रादेशिक पक्षांची खिचडी करून मोदींना २०२४ मध्ये आव्हान देता येणे कठीण आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता विधानसभा निवडणुक झालेल्या चारपैकी तीन राज्यातील मुख्यमंत्री बर्‍यापैकी लोकप्रिय होते- किमान त्यांना स्वतःचा जनाधार राज्यात होता. तामिळनाडूच्या पलानीस्वामींना तसा फार जनाधार होता असे वाटत नाही पण इतर तीन मुख्यमंत्र्यांना नक्कीच जनाधार होता. बंगालमध्ये ममतांना आव्हान द्यायचे तर भाजपकडे मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असणार होते? बोंब तिथे होती. आसामातही तरूण गोगोई गेल्यानंतर काँग्रेसकडे तसा लोकप्रिय चेहरा राहिला नाही. तेव्हा सरबानंद सोनोवाल या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्याला आव्हान काँग्रेसकडून कोण देणार? प्रश्न तिथे होता. केरळमध्ये काँग्रेसकडील रमेश चेनिथल्ला आणि ओम्मेन चंडी हे चेहरे विजयन यांना पुरे पडू शकले नाहीत. आता हेच चित्र राष्ट्रीय पातळीवर नेले की २०२४ मध्ये मोदींना आव्हान द्यायला काँग्रेस सशक्त असणे किती गरजेचे आहे हे समजेल. मोदी लोकप्रिय आहेत, मोदींना भरपूर जनाधार आहे यात काही वाद असायचे कारणच नाही. अशा लोकप्रिय मोदींना आव्हान द्यायचे असेल तर अखिल भारतीय पातळीवर लोकप्रिय (किमान ओळखीचा) चेहरा तरी विरोधी पक्षांनी पुढे आणणे गरजेचे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव होऊनही काँग्रेसला पूर्ण देशात जवळपास १२ कोटी मते होती. हा आकडा खूप मोठा आहे. विरोधी पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेसला त्या खालोखाल अडीच कोटी मते होती. तेव्हा २०२४ मध्ये काँग्रेसकडून मोदींना आव्हान देणारा कोणता चेहरा पुढे आला तर पक्षाचे राष्ट्रीय अस्तित्व या कारणाने फायदा होऊ शकेल. ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये कितीही लोकप्रिय असल्या तरी हिंदी भाषिक राज्ये, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वगैरे राज्यांमधून 'मला पंतप्रधान करा' या आधारावर मते फिरवायची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे का हा महत्वाचा प्रश्न आहे. अर्थात कोणी म्हणू शकेल की २०१४ मध्ये मोदींविषयीही असेच बोलले जात होते. पण त्यापूर्वीची १० वर्षे युपीएची अत्यंत निराशाजनक कामगिरी असलेले सरकार आणि प्रचंड प्रमाणावर प्रस्थापितविरोधी लाट त्यावेळी होती आणि भाजप कार्यकर्ते-संघ स्वयंसेवक यांची फौज त्यांच्या दिमतीला होती. मोदींचा कारभार अगदी युपीए सरकार इतकाच किंवा त्यापेक्षा जास्त भोंगळ आहे हा विरोधकांचा मुद्दा मान्य केला तरी ममता इतर राज्यांमध्ये मते फिरवू शकतील का हा प्रश्न हा एक कळीचा मुद्दा आहे.

मतदारांनी विद्यमान आदरणीय पंतप्रधान, आदरणीय गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्रीमंडळ, समस्त भाजपा आमदार, खासदार, समस्त कलाकार, प्रशासनातील सर्व व्यवस्था, निवडणूक आयोग यांची काही तरी इज्जत म्हणून, एवढ्याशा जागांसाठी ज्यांनी संपूर्ण देश आणि शिष्टीम करोना काळात वेठीस धरलेली होती, म्हणून आपण बंगालवासियांनी ज्या शीटंस निवडून दिल्या. जवळपास तीनाच्या सत्तावीस पटीने अधिक संख्या आहे, त्याचं समाधान आहे. आभार. तुर्तास इतकेच. बाकी चालु द्या. -दिलीप बिरुटे