रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट
ट्रेड मार्क यांनी
 ·  लेख
लेख
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
मत
307018 वाचन
💬 प्रतिसाद (1112)

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले
Tue, 08/28/2018 - 02:36 नवीन
१००० !!! हिपिप हुर्रे !! आज एक हजारावा प्रतिसाद टंकण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे !! हिपिप हुर्रे !!

अभिजित - १
Fri, 08/31/2018 - 16:02 नवीन
Editorial - Aug 31 - https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/failure-of-demonetisation/articleshow/65610016.cms अर्थशास्त्राच्या कोणत्याही नियमात न बसणाऱ्या आणि कोणत्याही अर्थसल्लागाराने अनुमती न दिलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडून सातत्याने रेटून त्याच्या समर्थनार्थ निर्माण केलेले आभासी चित्र अस्त पावले आहे. आपला निर्णय चुकला असे कबूल करण्याऐवजी सरकारने या निर्णयामुळे अन्य कोणकोणते फायदे झाले याचा प्रचार सुरू केला आहे. त्यात करदात्यांची संख्या वाढली आणि केवळ कागदोपत्री असलेल्या लाखों कंपन्यांना चाप लागला, असे सांगण्यात येते. मात्र हे साध्य करण्यासाठी नोटाबंदीची गरज नव्हते, हे जनतेला कळते. पंतप्रधान मोदी यांनी आठ ऑक्टोबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता अचानक क्रांतिकारक अर्थशास्त्रज्ञाचे रूप धारण केले ....

अभिजित - १
Fri, 08/31/2018 - 16:05 नवीन
https://www.loksatta.com/agralekh-news/currency-demonetisation-in-india-8-1741673/ निश्चलनीकरण कसे फसले आणि ते तसेच फसणार हे भाकीत लोकसत्ताने पहिल्या दिवसापासून कसे केले, हे आता मिरवण्यात आत्मप्रौढीचा धोका आहे. त्याची गरज नाही. ते काम रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने अधिकृतपणे केलेच आहे. या अहवालाने आणखी एक बरे केले. ते म्हणजे, निश्चलनीकरणाच्या विषयावर इतके दिवस सोयीस्कर बोटचेपी भूमिका घेणाऱ्यांनाही हा निर्णय किती निरुपयोगी ठरला ते सांगण्यासाठी बौद्धिक बळ दिले. ‘उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक’ अशी बुळबुळीत भूमिका अनेकांची निश्चलनीकरणाबाबत होती. काहींना अर्थक्रांतीची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने सगळेच मुसळ केरात गेले.

अभिजित - १
Fri, 08/31/2018 - 16:10 नवीन
https://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-editorials/demon-demon-the-most-ill-considered-economic-move-by-the-modi-government-has-been-demonetisation/ DeMon demon: The most ill-considered economic move by the Modi government has been demonetisation August 31, 2018, 2:00 am IST TOI Edit in TOI Editorials | Edit Page, India | TOI भक्तांना तसे अजिबात वाटत नाहीए. आणि ते हे कधीच मान्य करणार नाहीत. उद्या साक्षात मोदी आपली हि चूक कबूल करतील. पण भक्त ? छे ..

ट्रेड मार्क
Sat, 09/01/2018 - 00:52 नवीन
पहिली गोष्ट म्हणजे जगातली कुठलीच गोष्ट फक्त चांगली किंवा फक्त वाईट असू शकत नाही. तसेच कुठल्याच कृतीचे परिणाम फक्त चांगले किंवा फक्त वाईट असू शकत नाहीत. शरीरातील ट्युमर काढण्यासाठी डॉक्टरने ऑपरेशन केलं तरी लगेच रुग्ण टुणटुणीत होऊन उड्या मारायला लागत नाही. मग रिकव्हरीच्या काळात रुग्णाने डॉक्टर ला शिव्या घालाव्या का? इथे तुम्ही फक्त वाईट गोष्टींकडे बघत आहात असे म्हणावे लागेल. तसेच फक्त मटा किंवा TOI मध्ये आलेल्या बातम्या काय वाचताय, बाकी बरीच वर्तमानपत्रे, वेबसाइट्स उपलब्ध आहेत जिथे दोन्ही बाजू म्हणजे चांगला आणि वाईट दोन्ही परिणाम सांगितले आहेत. अश्या वेबसाईट तुम्हाला सर्च होत नाहीत का? कुठला फिल्टर वगैरे लागला असेल तर बघा. याच धाग्यातील माझ्या आधीच्या प्रतिसादांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, काळा पैसा म्हणजे काय याची व्याख्या बघा. फार संशोधन करायची पण गरज नाही फक्त या धाग्यातील पान नं. ११ वरचे प्रतिसाद वाचलेत तरी चालेल. दुसऱ्या कुठल्या तरी तथाकथित स्वतःला अर्थशात्रज्ञ समजणाऱ्या पत्रकाराच्या बातम्या चिकटवण्यापेक्षा तुम्हाला काय कळलं हे मुद्दे मांडा. तुम्ही मोदींचा द्वेष करत असलात तरी केवळ व्यक्तिद्वेषामध्येच न राहता घटनेकडे व कृतीकडे तटस्थपणे पहा. नोटबंदीच्या ऑपरेशनचा रिकव्हरीचा काळ संपलाय आता पुढे काय झालं हे तपासा. कुठे काय चुकलं आणि काय चांगलं करता आलं असतं हे "जमल्यास" सांगा. थत्तेचाचा प्लॅन देतील अशी अपेक्षा आहे, तुम्ही त्यांना जॉईन झालात तर त्यांना प्लॅन करण्यात कदाचित मदत होईल. नाहीतर रडायला तुम्हाला एकमेकांचा खांदा तरी मिळेल.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

SHASHANKPARAB
Fri, 08/31/2018 - 19:01 नवीन
देशात चाललेल्या कॅश वर आधारित समांतर अर्थव्यवस्थेला नोटबंदी मुळे जबर धक्का बसला, त्यामुळे त्या अर्थव्यवस्थेवर आधारित "मोठे" आणि "मध्यम" क्षमतेचे व्यावसायिक हवालदिल झाले. प्राप्तिकर चूकविण्याची सवय व बँक व्यवहार करण्याची तयारी नसल्याने अशा व्यवसाईकांच्या धंद्यावर विपरीत परिणाम झाला. छोटे व्यवसाईकही थोड्या प्रमाणावर बाधित झाले. परंतु त्यांचे व्यवहार सीमित असल्याने नेहेमीपेक्षा थोडी कमी परंतु काही रक्कम त्यांच्याकडे येत राहिली. या सर्वाचा परिणाम जिडिपिवर होणारच होता.आता हे चांगल की वाईट यात दोन मतप्रवाह आहेत. माझ्या मते हे नोटबंदी चे साइड इफेक्ट्स होते. मोदिन्ना हे साइड इफेक्ट्स होतील हे नक्कीच माहीत होते. त्यानी नोटबंदी चे जे काही मुख्य परिणाम सांगितले, त्यातील फक्त काळा पैसा या परिणामाचा विचार केला तर तो कितपत साध्य झाले ते कुणालाच माहीत नाही. कारण किती खोट्या नोटा बँकांकडून परतविल्या गेल्या याची कुठेही नोंद नाही. ती तशी व्हायला हवी होती. बॅंक अधिकार्‍यांनी शेण खाल्ल्याची कितीतरी उदाहरणे दिसून आली, त्यामुळेही काळा पैसा "दिसण्याच्या" दृष्टीने फारस काही होऊ शकल नाही. परंतु नोटबंदीचे काही चांगले साइड इफेक्ट् ही झाले. प्राप्तिकर दात्यान्चि वाढलेली संख्या, पैसा घरात साठवून ठेवून उपयोग नाही याची जनतेला झालेली जाणीव, बँकांचे वाढलेले व्यवहार आणि देशात नेमकी किती कॅश आहे याचा हिशोब हे काही चांगले इफेक्ट्स आहेत. नोट्बन्दिने फुटिरतवादि आणि नक्षालिंची नाकेबंदीही केली, ज्याचा परिणात त्यांच्या थंडावलेल्या कारवायांमधून त्वरित दिसून आला. शिवाय त्याना मिळणार्या पैशाचे धागेदोरे शोधणे शक्या झाले, ज्यामुळे काश्मीरतील फुटिरतवद्यन्वर आणि माओच्या चेल्यांवर कारवाई करता आली. आता लोकांना झालेल्या त्रासाबद्धल बोलायच तर त्याच उत्तर लोकांनी मतपेटितुन आधीच दिलय. तरीही बर्याच लोकांचे पाय इतरान्ना त्यावेळी झालेल्या त्रासामुळे अजूनही दुखतात नि अजूनही त्यांच रडगाण चालूच आहे ! वाढलेल्या प्राप्तिकाराची संख्या ४ लाख कोटींच्या आसपास आहे. मागील ५ वर्षे आणि पुढील ५ वर्षांचा हिशेब मंडला तर किती पैसा चोरला जात होता आणि किती पैसा आता सरकारकडे येईल याचा अंदाज सुद्न्य लोकांना बांधता येईलच. ९० च्या दशकात नरसिंह रावांनी भारताची अर्थव्यवस्था खुली केली, त्याचे दूरगामी परिणाम भारताच्या कारखानदारीवर झाले. कित्येक लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, दूरवरच्या ठिकाणी बदल्या झाल्या नि कित्येक कंपन्या बंद पडल्या. कितीतरी लोकांनी आत्महत्याही केल्या. त्यावेळी नरसिंह रावांना बर्‍याच लोकांनी शिव्या घातल्या असतील. पण तो निर्णय घेताना त्यांना परिणामान्चि कल्पना नक्कीच असेल. तरीही तो निर्णय घेतला गेला, कारण त्याचे दूरगामी परिणाम चांगलेच होणार हे त्यांना माहीत होते. खरे परिणाम दिसायला ५ वर्षे जावी लागली. करदाते वाढविण्यासाठी इतर उपाय करणे शक्य होते असा मुद्दा काहीजण मांडतात. परंतु ते उपाय कोणते असावेत नि किती वेळात ते साध्य होईल हे कुणीच सांगत नाही. त्यामुळे हा मुद्दाच हास्यास्पद होऊन जातो. माझ्या वैयक्तिक मतानुसार नोटबंदीचा निर्णय मोदिन्नी ८ नोव्हेबरच्या दिवशी सांगितला तसा नाही तरीही बर्‍याच अंशी यशस्वी ठरला. त्याच्या चांगल्या साइड इफेक्ट विषयी ते बोलत नसले तरीही ते दिसून येत आहेतच.

नितिन थत्ते
Fri, 08/31/2018 - 19:42 नवीन
>>पैसा घरात साठवून ठेवून उपयोग नाही याची जनतेला झालेली जाणीव, घरात साठवून ठेवलेला पैसा वाढत नाही हे तर लोकांना आधीपासूनच माहिती होते. ते नोटबंदीने कळले असे काही नाही. आता अधिकचे काही कळले असेल तर हेच की मोदींचे सरकार कोणत्याही वेळी काहीही येडचाप निर्णय घेऊ शकते. >>देशात नेमकी किती कॅश आहे याचा हिशोब हे काही चांगले इफेक्ट्स आहेत देशात पंधरा लाख कोटी कॅश होती हे सर्वांना नोटबंदीच्या वेळीच माहिती होते कारण रिझर्व बँकेच्या अहवालातून ती माहिती ज्यांना गरज होती त्यांना वेळोवेळी मिळत होती. किती कॅश आहे हे माहिती नसलेले कोणी तेव्हाच्या सरकारमध्ये असतील तर त्यांच्या अज्ञानाबद्दल कीवच करावी लागेल. सरकारने आजघडीला पुन्हा पूर्वीइतकीच कॅश बाजारात सोडली आहे आणि तितकी कॅश बाजारात आल्यावरच जीडीपी वृद्धीदरात पुन्हा जोम आला आहे. तेव्हा कॅशव्यवहार कमी झाले आहेत हा समजही खरा नाही. आमच्या आसपास जे लोक त्या काळात पेटीएम वगैरेने पैसे स्वीकारत होते तेही पुन्हा कॅशचेच व्यवहार करत आहेत. आणि विदाउट बिल वगैरे व्यवहारही पूर्ववत सुरू आहेत.
↩ प्रतिसाद: SHASHANKPARAB

SHASHANKPARAB
Fri, 08/31/2018 - 22:42 नवीन
भाऊ , प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतात, आता आपण जर मुख्य व्यापक मुद्दा सोडून फक्त अपवादाला धरून विवाद करू लागलो तर या धाग्यावरील बाकी चर्चांसारखीच या चर्चेचीही गत होईल. त्यामुळे या विषयावर हे माझं शेवटचं उत्तर...
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

मार्मिक गोडसे
Fri, 08/31/2018 - 22:55 नवीन
https://youtu.be/9vl3PbS4uaU
↩ प्रतिसाद: SHASHANKPARAB

मामाजी
Sat, 09/01/2018 - 17:29 नवीन
https://youtu.be/8HsYDpO8Ra8
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

ट्रेड मार्क
Sat, 09/01/2018 - 00:59 नवीन
बरं झालं तुम्ही याच धाग्यावर प्रतिसाद दिलात. म्हणजे मी बघितलंच नाही वगैरे कारणं आता बाद झाली. तुम्हाला एक मस्त प्लॅन तयार करून द्या असं आव्हान दिल होतं. त्यावर काम चालू असेल अशी आशा करतो. का आधीच्या एका प्रतिष्ठित मिपाकरांसारखे पलायन करणार आहात? घरात साठवून ठेवलेला पैसा वाढत नाही हे तर लोकांना आधीपासूनच माहिती होते. ते नोटबंदीने कळले असे काही नाही. नुसतेच माहित होते ना, पण तरी त्या नोटा तश्याच कुठेतरी कुजत पडल्या होत्या. आता निदान बँकेत तर जमा झाल्या! तितकी कॅश बाजारात आल्यावरच जीडीपी वृद्धीदरात पुन्हा जोम आला आहे. म्हणजे अजून कॅश बाजारात सोडली तर जीडीपी अजून वाढेल? ही भारी आयडिया आहे. आमच्या आसपास जे लोक त्या काळात पेटीएम वगैरेने पैसे स्वीकारत होते तेही पुन्हा कॅशचेच व्यवहार करत आहेत. आणि विदाउट बिल वगैरे व्यवहारही पूर्ववत सुरू आहेत. हा दोष कोणाचा? एकदा शिक्षा भोगून आलेला चोर परत चोरी करायला लागला तर आपण पोलिसांना दोष देतो का?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

शब्दबम्बाळ
Sat, 09/01/2018 - 02:03 नवीन
तुमचे ज्ञान अगाध आहे त्यामुळे आमच्या सारखे अज्ञानी लोक तुम्हाला काय सांगणार म्हणा! काही गोष्टी नव्यानेच कळल्या ... जसे कि नोटा एटीएम मधून काढून घरी नेल्या कि त्या कुजत पडतात... आणि त्या कुजू नयेत म्हणून बँकेत ठेवाव्यात! मग बोंबलायला एटीएम मशीन कशाला लावलीत म्हणतो मी! असू दे कि सगळा पैसे बँकेत, मग बँका बड्या लोकांना कर्ज देतील, ते देश सोडून निघून जातील आणि सामान्य माणूस एनपीए फेडायला अजून जास्त काम करून पैसा बँकेमध्ये जमा करेल! कित्ती छान!
"म्हणजे अजून कॅश बाजारात सोडली तर जीडीपी अजून वाढेल? ही भारी आयडिया आहे."
आपल्याला माहित नसेल तर सांगतो कि भारतातली ८६% कॅश बंद झाली होती! आणि कॅश बंद झाल्याने जिडीपी घसरला होता (किती लाख कोटींचा तोटा झाला आणि किती रोजगार गेला हे समर्थकांना ऐकायचे नसते म्हणून ते सोडून देऊ) म्हणजे कॅश चा आणि जिडीपी चा भारतात संबंध आहे हे तरी आपल्याला दिसते का बघावे! म्हणजे तुम्ही हो म्हटला तरच मान्य करू हा आपण! नाहीतर अजून चाललेन्ज फेकायचात कि दाखवा बंद करून कॅश आता कसा फरक पडतो जिडीपीवर!! त्यावर थत्ते यांनी आता पूर्वी इतकी कॅश बाजारात आल्याने वृद्धीदरात जोम आला असावा असा अंदाज बांधला आहे. तर आपण म्हणता अजून सोडली तर अजून जिडीपी वाढेल का मग! मी म्हणेन... बघा करून मग हे पण! :P
हा दोष कोणाचा? एकदा शिक्षा भोगून आलेला चोर परत चोरी करायला लागला तर आपण पोलिसांना दोष देतो का?
अग्गो बाई! भारतात सगळे चोरच आहेत नाही का! आणि हे देशाच्या पंतप्रधानाला आणि त्याच्या समर्थकांना हे आत्ताच कळू लागलय! कॅश व्यवहार करणे आणि चोरी करणे या समान गोष्टी असतील तर जर्मनीमध्येसुद्धा बऱ्यापैकी सगळे चोरच असतील! आणि बिना बिल देता गोष्टी आधीपण होत होत्या आणि आतापण होत असतील तर केलेली उपाययोजना गंडकी होती हे स्पष्ट दिसू शकेल! (काही लोकांना) असाही काही लोकांना खूप विश्वास आहे कि देशाचे काळा पैसे शोधणारे खाते इतके कार्यक्षम आहे कि १२० कोटी लोकांनी भरलेल्या पैशातून काळा पैसे ओळखून त्या लोकांना पकडणार आहेत!! २ वर्ष झाले आणि आत्ता कुठं ऑफिशिअली ९९% टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसे परत आला हे सांगितलंय... मग त्या ऐवजी जे लोक व्यापारी आहेत त्यांच्याकडून त्यांचे व्यवहार तपासून घ्या! काम कमी लागेल, आणि अख्य्या देशाला वेठीला धरावे लागणार नाही! रस्त्यांवरती खड्डे पडले तर बांधणाऱ्याला दोष न देता, सगळे लोकच किती गाड्या खरेदी करतात त्यांचीच चुकी आहे असा युक्तिवाद केल्या सारखं चाललंय! ‘Rich’ roadside food vendors not on IT radar And for IT officials to start assessing them will also be a huge task, as it would require collecting a lot of information first. “We have to first go there incognito for a few days, see the kind of money they make, only after which we can then take some action. So given the current strength, it is not possible to go check every person like that,” explained another senior official. रस्त्यावरती खाद्यविक्री आणि इतर विक्री करणारे कायम टॅक्स पासून वाचतात(हफ्ता असतो). याच धाग्यावर मी काही डॉक्टर यांचे उदाहरण घेऊन टॅक्स कसे देतात याचे प्रश्न विचारले होते. समाधानकारक उत्तर नाही आलं! वरच्या बातमीमध्ये २०१६ मध्येच फक्त रस्त्यावरच्या व्यायसायिकांना तपासायला देखील मनुष्यबळ कमी आहे असे टॅक्स अधिकाऱ्याने म्हटलेले दिसत आहे. आणि मग त्यांना १२० कोटी लोकांना तपासायची जबाबदारी आली! :D सुरुवातीला या निर्णयाबद्दल कुतूहल असणारा मी आणि काहीच दिवसात हाताबाहेर चाललेली परिस्थिती, नोटबंदी गंडतीये पाहून पंप्र यांच्या बिनकामी घोषणा, गायब अर्थमंत्री आणि समर्थकांनी मांडलेला गोंधळ बघून विरोधात गेलेलं माझं मत याच धाग्यावर बघून गम्मत वाटली!
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Sun, 09/02/2018 - 04:19 नवीन
आपण फारच शब्दबंबाळ प्रतिसाद देता पण त्यातलं बरंचसं अर्थहीन आहे. मला तुमच्या ज्ञानाबद्दल माहित नाही पण एकूण इतरांनी दिलेले प्रतिसाद आकलन करायला तुम्हाला त्रास होतोय असं दिसतंय. पण तुमचं स्वतःबद्दलच आकलन चांगलं आहे त्याबद्दल तुमचे अभिनंदन. जसे कि नोटा एटीएम मधून काढून घरी नेल्या कि त्या कुजत पडतात... आणि त्या कुजू नयेत म्हणून बँकेत ठेवाव्यात! मग बोंबलायला एटीएम मशीन कशाला लावलीत म्हणतो मी! असू दे कि सगळा पैसे बँकेत, मग बँका बड्या लोकांना कर्ज देतील, ते देश सोडून निघून जातील आणि सामान्य माणूस एनपीए फेडायला अजून जास्त काम करून पैसा बँकेमध्ये जमा करेल! कित्ती छान! वरील प्रतिसाद तुमचे अज्ञान उघड करतोय. मिपा वापरताय म्हणजे तुम्हाला कॉम्पुटर/ स्मार्टफोन, इंटरनेट याचा ऍक्सेस आहे. काळा पैसा कसा तयार होतो, लोक तो कसा साठवून ठेऊ शकतात, समांतर अर्थव्यवस्था कशी तयार होते, त्याचे काय काय परिणाम होतात हे जरा गुगलून बघा. नाहीच सापडलं तर इथेच प्रतिसाद द्या, मी लिंका देईन. (किती लाख कोटींचा तोटा झाला आणि किती रोजगार गेला हे समर्थकांना ऐकायचे नसते म्हणून ते सोडून देऊ) रोजगार गेला तो कोणाचा? कोट्यवधी लोक प्रायव्हेट आस्थापनांमध्ये काम करत होते आणि आहेत. त्या सगळ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या का? ज्या अगदीच अनियमित होत्या किंवा अवैध धंद्यात होत्या त्या बंद पडल्या आणि तिथल्या नोकऱ्या गेल्या. पण म्हणून सरसकट सगळ्यांच्याच नोकऱ्या गेल्या असं म्हणायचंय का? त्यावर थत्ते यांनी आता पूर्वी इतकी कॅश बाजारात आल्याने वृद्धीदरात जोम आला असावा असा अंदाज बांधला आहे. तर आपण म्हणता अजून सोडली तर अजून जिडीपी वाढेल का मग! मी म्हणेन... बघा करून मग हे पण! :P परत आकलन कमी पडलंय. जीडीपी फक्त कॅश वर अवलंबवून नसतो, त्यात बाकी बरेच फॅक्टर्स असतात एवढाच माझा मुद्दा होता. तेवढीच कॅश असून आता जीडीपी ८.२ वर गेला त्याबद्दल काय म्हणणं आहे? अग्गो बाई! भारतात सगळे चोरच आहेत नाही का! तुम्ही बाई आहात हे माहित नव्हतं, चुकून माकून तुम्हाला त्रास होईल असं काही बोलून गेलो असेन तर क्षमा करावी. पण इथे परत आकलन कमी पडलंय. पोलिसांचा त्रास चोरांना आणि अपराध्यांना वाटतो, यावरून काय समजायचे ते समजा. रस्त्यावरती खाद्यविक्री आणि इतर विक्री करणारे कायम टॅक्स पासून वाचतात(हफ्ता असतो). याच धाग्यावर मी काही डॉक्टर यांचे उदाहरण घेऊन टॅक्स कसे देतात याचे प्रश्न विचारले होते. समाधानकारक उत्तर नाही आलं! मग हे लोक कसे टॅक्सच्या जाळ्यात आणायचे यावर काही उपाय तुमच्याकडे आहे का? सुचवा बघू. मी तर आधीच म्हणलंय की मोदींनी चुकीचा निर्णय घेतला किंवा निर्णय बरा होता पण एक्झिक्युशन चुकलं असं आपण म्हणू. मग नुसतं त्यावर ओरडत बसण्यात काय हशील आहे. जरा तुम्हीही डोकं चालवून इथे सांगितलेल्या प्रॉब्लेम्सवर काय उपाय करता येईल हे सांगा.
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 09:53 नवीन
थत्ते चाचा देशात पंधरा लाख कोटी कॅश होती हे सर्वांना नोटबंदीच्या वेळीच माहिती होते. या सर्व रिझर्व्ह बँकेने छापलेल्या नोटा होत्या. पाकिस्तानात/ बांगला देशात छापलेल्या नोटा किती होत्या, त्यापैकी किती "भारतातच" वाया गेल्या आणि किती "पाकिस्तानातच" आता कागदाचे कपटे म्हणून मुलांना खेळायला दिल्या आहेत हे आपल्याला सांगता येईल का? ज्या कंपनीने भारताला नोटा छापण्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणि कागद दिला होता त्याच कंपनीने ते तंत्रज्ञान पाकिस्तानला विकले हि बातमी https://indianexpress.com/article/india/india-others/german-bank-note-paper-supplier-with-pakistan-link-barred/ बाकी आपल्या पैकी किती लोकांनी हातात आलेली खोटी नोट "न खपवता" बँकेला परत नेऊन दिली आहे? म्हणजेच बँकेच्या लक्षात आलेल्या नोटा हा एकंदर खोट्या नोटांचा एक छोटा हिस्सा होता. यापैकी पाकिस्तानात किती आणि कशा या नोटा छापल्या जातात आणि त्याचा उपयोग दहशतवाद्यांना वापरण्यासाठी कसा होतो हे जिज्ञासूंनी वाचून पहा. Pakistan officially printing fake Indian currency notes https://www.indiatoday.in/india/north/story/nia-fake-indian-currency-notes-pakistan-216536-2013-11-06 पाकिस्तानच्या आय एस आय ने भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या अद्ययावत यंत्रांनी नोटा छापते ती यंत्रेसुद्धा आयात केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा छापायची तयारी चालवली होती. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/fake-currency-worth-rs-167-crore-seized-by-government-in-five-years-pakistan-a-big-contributor-to-it/articleshow/55355933.cms हा प्रतिसाद आपल्याला पटणार नाहीच परंतु हा इतर लोकांच्या निरीक्षणासाठी आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Sat, 09/01/2018 - 10:02 नवीन
सरकारनेच केलेल्या सर्व्हेत रु ४०० कोटींच्या बनावट नोटा असल्याचा अंदाज असताना केवळ नोटबंदीचे समर्थन करण्यासाठी खोट्या नोटा ४०० कोटींच्या नसून त्या चार लाख कोटींच्या होत्या असं म्हणत रहायचं असेल तर ते तुम्ही करत रहा. माझे त्यावर काही म्हणणे नाही.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 10:13 नवीन
प्रत्यक्ष खोट्या नोटा नव्हे त्या छापायची केलेली जय्यत तयारी हे

एक

तडकाफडकी नोटबंदीचे कारण होते पाकिस्तानच्या आय एस आय ने भारतीय रिझर्व्ह बँक ज्या अद्ययावत यंत्रांनी नोटा छापते ती यंत्रेसुद्धा आयात केली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर खोट्या नोटा छापायची तयारी चालवली होती. मी चार लाख कोटी नोटा होत्या असे कोणत्याही प्रतिसादात कधीही म्हटलेले नाही. तुम्ही लाल चष्मा घातला आहे त्यामुळे तुम्हाला तसेच दिसणार आहे हे मी अगोदरच मान्य केलंय.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 10:17 नवीन
The parliamentary panel was informed that the volume of FICN smuggled into India in 2010 was between Rs 1,500 and Rs 1,700 crore which went up to Rs 2,500 crore in 2012 - a rise of 55 per cent. This year, fake currency worth Rs 1,200 crore has already infected the Indian economy till July. The paper also identifies Pakistan-based syndicates involved in pushing counterfeit currency notes into India. According to government estimates, counterfeit banknotes in circulation in the country constitute about 0.21 per cent of the total currency notes in circulation. On paper, it might look negligible but such volumes are enough to finance almost all terror and sabotage operations in India. हि २०१३ ची बातमी आहे. जेंव्हा निश्चलनीकरण हा शब्द सुद्धा १९७९ नंतर फारसा कुणी ऐकला नव्हता https://www.indiatoday.in/india/north/story/nia-fake-indian-currency-notes-pakistan-216536-2013-11-06 तुम्ही ४०० कोटींचा अंदाज कुठून काढला?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

नितिन थत्ते
Sat, 09/01/2018 - 14:24 नवीन
https://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-study-pegs-face-value-of-fake-currencies-at-Rs-400-crore/articleshow/53505363.cms ही ऑगस्ट २०१६ ची बातमी आहे. मोदीसरकारने राज्यसभेत दिलेलं लेखी उत्तर आहे. "As per the study, the face value of FICN in circulationwas found to be about Rs 400 crore.It was found, the value remained constant for the last four years," minister of state for finance Arjun Ram Meghwal said in a written reply to a Rajya Sabha question. आता फक्त टाइम्स ऑफ इंडियाने फेक न्यूज दिली असं म्हणू नका. तुम्ही चार लाख कोटी हा आकडा उद्धृत केला नाही पण तो आकडा नोटबंदी करण्याची तातडीने गरज होती असा काहीतरी खूप मोठा होता असं सुचवलं जात होतं म्हणून मी तुमच्या मते काय आकडा असेल त्याअद्दल माझा अंदाज केला. या प्रतिसादात तुम्ही १५०० कोटीच्या आसपास अंदाज कोट केला आहे. तो काही तितकासा मोठा नाही. पंधरा लाख कोटीत पंधराशे कोटी म्हणजे ०.१ टक्का (हजार नोटांमधील एक नोट) आणि चारशे कोटी म्हणजे ०.०२५% (चारहजार नोटांमधली एक नोट). नोटबंदीनंतरच्या काळातसुद्धा सरकारला फारश्या खोट्या नोटा मिळाल्या नाहीत. https://images.assettype.com/thequint%2F2017-07%2Fe7961a42-e156-4f5b-b418-194f8e276a08%2FFake-Currency-detected-after-Demonetization_5.jpg?q=35&auto=format%2Ccompress&w=1200 तर असोच. फेक नोटा हे नोटाबंदीचं सर्वात लंगडं समर्थन आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 17:05 नवीन
On paper, it might look negligible but such volumes are enough to finance almost all terror and sabotage operations in India.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अमर विश्वास
Sun, 09/02/2018 - 09:17 नवीन
खालील लेख वाचा ... विशेषतः 3. Extent of counterfeiting in India हा भाग २०१३ साली नकली नोटांचे प्रमाण (जास्त किंमतीच्या नोटांचे ) १६.४ % इअटके होते .. हे प्रमाण फक्त RBI ला माहित असलेल्या नोटांचे आहे ... नकली नोटांचा प्रश्न किती गंभीर होता याची एक झलक https://m.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=14947
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Sun, 09/02/2018 - 13:42 नवीन
सरकारने राज्यसभेत लेखी सांगितलं ते खोटं असून आमच्या मनाचेच आकडे खरे आहेत असं म्हणताय का?
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अभ्या..
Sat, 09/01/2018 - 10:23 नवीन
च्यायला हे म्हणजे कुलपे किल्ल्या आधी वाटून नंतर लोकांना सांगायचे की चोरांकडे बनावट किल्ल्या आल्यात बरका, कुलपे किल्ल्या बदलून घ्या असे सांगण्यासारखे झाले. कुलपे ह्यांचीच म्हणल्यावर चोरांवर करा ना कारवाई. तिथे पेपर, प्रिंटिंग मशिन्स पुरावण्यार्या कंपन्यांवर करा कारवाई. नसेल जमत तर इतकी तंत्रज्ञानाची शेखी मिरवली जाते त्याला फंडिंग करून काहीतरी मार्ग काढायचा सोडून फक्त तमाम जनतेला वेठीस धरण्याचा हा कुठला तुघलकी मार्ग. नोटांबंदीच्या झालेल्या खर्चात कमीत कमी 500 सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले असते आयएसआय प्रिंटींग प्रेसावर. निदान त्यांच्या नेटवर्क वर तरी.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 10:32 नवीन
नोटांबंदीच्या झालेल्या खर्चात कमीत कमी 500 सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले असते आयएसआय प्रिंटींग प्रेसावर तुमच्या कडे काही ठोस प्लॅन आहे का या बद्दल? का उगाच उचलली बोटे लावली कि बोर्डाला चोरांकडे बनावट किल्ल्या आल्यात बरका, कुलपे किल्ल्या बदलून घ्या बाकी आपल्या घराची किल्ली हरवली तर सामान्य माणूस सुद्धा कुलूप बदलून घेतो. इतकी साधी गोष्ट पोलीस सुद्धा जनतेला नेहमी सांगत असतात
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अभ्या..
Sat, 09/01/2018 - 11:06 नवीन
होते की ठोस प्लान. तीन तीन होते. प्लान ए, बी आणि सी. पण झाली ना नोटांबंदी. आता तोही खर्च झाला मग डबल कशाला म्हणून गप्प बसलो. ;) बादवे मिपावर असे कोण आहे ज्याच्या प्लान नुसार मोदीकाका चालतात? एकतर त्यांच्या प्लानचा जयजयकार करणे अन्यथा उचलला कीबोर्ड म्हणून संभावना करणे ह्याशिवाय दुसरे काही होते का? राहता राहिलं वैयक्तिक विचारलात म्हणून सांगतो, तुम्हाला जेवढं सर्जिकल स्ट्राईक्स विषयी कळतं तितकंच मला नोटांच्या प्रिंटिंग बाबत कळतं. आता मुद्द्यातल्या दोन्ही बाजू अशा असताना कुणीच बोलणे इष्ट नाही. हो की नाही? मग कोण उचललेला कीबोर्ड बडवत सांगा बरे?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 11:36 नवीन
नोटांच्या प्रिंटिंग बाबत कळतं. http://greatgameindia.com/secret-world-indian-currency-printers-de-la-rue/ त्याला कागद कोणता लागतो त्यासाठी केमिकल कोणती वापरतात? त्याच्या खोट्या नोटा सहज करता येऊ नयेत म्हणून काय तंत्रज्ञान वापरतात हि आणि अशी सर्व बरीच माहिती जालावर उपलब्ध आहे. एकदा FICN गुगलून पहा तसेच २००२ सालापासून अमेरिकेला माहिती होतं कि ओसामा बिन लादेनला आय एस आय ने पाकिस्तान मध्ये लपवले आहे परंतु त्यांना सर्जिकल स्ट्राईक करायला २०११ साल उजाडले. इतकी महासत्ता शस्त्रास्त्रे पैसा असून( हि सर्व माहिती सुद्धा जालावर उपलब्ध आहे) मी मला सर्जिकल स्ट्राईक बद्दल माहिती असल्याची दर्पोक्ती कधीही केलेली नाही आणि मी केलेले प्रत्येक विधान हे ठोस पुराव्यासकट दिलेले आहे. आणि तुम्ही म्हणताय "५०० सर्जिकल स्ट्राईक्स" करता आले असते. हे म्हणजे आता डांगेंच्या २० लाखाच्या ट्रक सारखे झाले आहे. बढिया है
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अभ्या..
Sat, 09/01/2018 - 12:01 नवीन
त्यात कशाला ट्रक आणताहात? नोटांबंदी ला आलेला आणि सर्जिकल स्ट्राईक्स ला आलेला अशा दोन्ही खर्चाचे आकडे असतील की गुगलवर. भागाकार तर करायचाय. द्या त्याचे पुरावे मग. होत नाहीत 500 म्हणून. मग त्या ठोस विधानावर करू चर्चा आपण. काय म्हणता?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 12:10 नवीन
सर्जिकल स्ट्राईक्स ला आलेला खर्च किती याचा आकडा नाही. तुम्हाला माहिती असेलच. जसे नोटांबद्दल सगळं माहिती आहेच
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

चिनार
Sat, 09/01/2018 - 12:22 नवीन
मी काय म्हणतो अभ्याभाऊ... ५०० कशाला ५००० सर्जिकल स्ट्राईक झाल्या असत्या तेवढ्या पैश्यात असं गृहीत धरू.. पण पाकिस्तानातल्या एका गावात आयएसआयच्या देखरेखीत असलेल्या नोटा छापण्याच्या कारखान्यावर सर्जिकल स्ट्राईक करणं म्हणजे ,"हे घ्या रे पोट्टेहो पैशे अन आना बरं त्याईच्या मशीनां उचलून!!" एवढं सोपं आहे का?? आणि हे जर सोपं असेल तर..नुसता मशीनां कशाला उचलायच्या..अख्खा पाकिस्तान घेऊ उचलून.. "उन्होने कहा था..सुबह का नाश्ता लाहोर मी करेंगे..खाना रावळपिंडी मी करेंगे और रात का खाना लाहोर मी करेंगे..." होऊ दे त्येच्या आयला...हाय काय अन नाय काय!!
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अभ्या..
Sat, 09/01/2018 - 12:39 नवीन
हांगाश्शी चिनारा, हे इतके सोपे बी नाही की " घे बे गस्टल आन छाप इंडियाच्या नोटा, खपिवतो मी" . एकतर तो कागद आपल्यात बनत नाही, तोच कागद बनवणारी कंपनी आयएसआय लीक करते. तोच कागद, तेच टेक्निक, तेच डिझाईन वापरत आयएसआय अगदी इंटरन्याशानल षडयंत्र करत नोटा छापून भारतीय अर्थव्यवस्थेला जेरीला आणते. मग ह्याच्यावर उपाय षडयंत्र थांबवणे का आपणच सारख्या नोटा बदलत बसणे. आता नवीन नोटा आल्या त्या फुलप्रूफ आहेत का? तो कागद, ते तंत्रज्ञान आयेसायला मिळणार नाही असे आहे का? मग घाव मुळावर घालायचा का आपल्याला त्रास करून घ्यायचा? हाच एकमेव उपाय होता का? आयएसआय आहे नीचबुद्धी. त्याला त्या भाषेत उत्तर देता येत नव्हते का? आयएसआय जर नोटा छापणार्या परदेशी कंपन्यांना कच्छपी लावू शकत असेल तर मला नाही वाटत भारत अशा गोष्टींना अटकाव करू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: चिनार

चिनार
Sat, 09/01/2018 - 12:57 नवीन
आपणच सारख्या नोटा बदलत बसणे.
सारख्या म्हणजे?? ४ वर्षात सदोतीस वेळा झाली का नोटबंदी? भाऊ एक गोष्ट आधीच सांगतो..मला नोटबंदी,नोटा छापणे आणि सर्जिकल स्ट्राईक ह्यातलं तांत्रिक काहीही कळत नाही.. पण आयएसआयच्या षड्यंत्राला रोखण्यासाठी पाकिस्तानात घुसून युद्ध पुकारणे एवढं सोप्पं आहे असे मलातरी वाटत नाही. अर्थात गुप्तहेरांच्या मदतीने आयएसआयच्या विविध षडयंत्रांना शह देण्याचं काम गुप्तपणे सुरु असेलच ह्यात शंका नाही. हे काम मोदींनीच सुरु केलं हा दावा मी करणार नाही. नुसत्या नोटा छापायचा धंद्याला सुरुंग लावायला पाकिस्तानात घुसले असते तर युद्ध सुरु झालं असतं. ज्याची परिणीती अणुयुद्धात होऊन जागतिक शांततेचा (हा आपला लय आवडत शब्द!) भंग होऊ शकला असता. नोटबंदी हाच एक पर्याय नव्हता हे एकवेळ मान्य पण त्याला हा उफराटा पर्याय होऊ शकतो ह्याबद्दल असहमत..
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 13:46 नवीन
काय चिनार राव ते म्हणतात तर सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले असतेच. बाकी ओसामा बिन लादेन याना शोधून काढून मारण्याचा अमेरिकेचा खर्च फक्त तीन लाख कोटी डॉलर्स झाला आहे. The Cost of Bin Laden: $3 Trillion Over 15 Years https://www.theatlantic.com/business/archive/2011/05/the-cost-of-bin-laden-3-trillion-over-15-years/238517/ आणि आपली अर्थ व्यवस्था २. ५ लाख कोटी डॉलर्स आहे. मग आपण पण करून टाकू दोन पाच सर्जिकल स्ट्रैक्स आणि जाळून टाकू त्यांच्या नोटांचे छापखाने हा का ना का
↩ प्रतिसाद: चिनार

अभ्या..
Sat, 09/01/2018 - 15:31 नवीन
भारताच्या स्ट्राईकचा खर्च माहीत नाही पण अमेरिकेच्या स्ट्राईकचा खर्च सापडला तुम्हाला. तरी एकदम परफेक्ट उदाहरण दिले बघा तुम्ही. जरी तो एका सर्जिकल स्ट्राईकचा नसून १५ वर्ष चाललेल्या युध्दाचा जरी खर्च दिला असला तरी उदाहरण मस्त आहे. एखादा घेतलेला खर्चिक निर्णय अंगाशी आला की कसा सुंदर लेबल लावून सादर केला जातो ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 18:32 नवीन
कशाला उगाच फुसक्या सोडताय? का उगाच "उचलली बोटे, लावली कि बोर्डाला" असं करताय? दाऊद इब्राहिम कराचीच्या कोणत्या गल्लीत राहतो ते गुप्तचर खात्याला माहिती आहे तरी त्याला उचलता येत नाही आणि तुम्ही कुठे आहेत ते माहिती नसलेल्या नोटांच्या छापखान्यावर ५०० सर्जीकल स्ट्राईक करायला चालला आहात बढिया है !
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अभ्या..
Sat, 09/01/2018 - 19:20 नवीन
अरारारा, फुसक्या सोडायचं काम कोण करंतय तेच बघा की. आणि तुमच्या बोटलेस कीबोर्डावरनं जरा लिंका, टायपा आणि सांगा, तुम्ही दिलेल्याच लिंकनुसार जर्मन मशिनरी आणि पेपर सप्लायरला बार केलंच ना. तोही एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईकच. मग त्यासाठी त्यासाठी इथे नोटाबंदी कशाला? तिथं पाकिस्तानात हात पोहोचत नाहीत हे मान्य मग ते नेटवर्क तोडायचं असेल तर सरसकट नोटाबंदी? बरं ह्या मोहिमेतून कीती फेक नोटा मिळाल्या तोही आकडा अजुन तुमचाच फिक्स नाहीये. नोटाबंदीनंतरसुध्दा फेक करन्सीचे प्रमाण वाढलंय असे तर रिपोर्टच म्हणताहेत. मग त्यासाठी आता दरवर्षी नोटाबदल का? फुसक्या सोडल्या तर सोडल्या म्हणायच्या हो, कळतंय लोकांना, कुणाला कशाचं अपचन झालंय ते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Sat, 09/01/2018 - 19:58 नवीन
ते ५०० सर्जिकल स्ट्राईक केंव्हा करायचे त्याचे वेळपत्रक तयार करून ठेवा
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

डँबिस००७
Sat, 09/01/2018 - 23:29 नवीन
कळतंय लोकांना, कुणाला कशाचं अपचन झालंय ते. लोकांना सगळ कळतय !! नोटबंदी ह्या विषयाशिवाय आहे का काही बोलायला दुसरा विषय ? नोटबंदी हा एक उपाय केलेला होता हे तरी मान्य कराल ? जर हे मान्य असेल तर मुळात प्रॉब्लेम होता हे सुद्धा मान्य कराव लागेल !! असा प्रॉब्लेम दस्तुर खुद्द जगप्रसिद्द अर्थतज्ञ मनमोहन ह्यांच्या थेट नाका खालीच झालेला होता. बर, फक्त देशाच्या आर्थिक स्थितीवरच ह्या युपिए सरकारच्या अराजकतेमुळे हा परीणाम झाला अश्यातला भाग नाही. देशाच संरक्षण दल, सुरक्षा विभाग सुद्धा ह्यातुन वाचला नाही. वायुदलासाठी लागणार्या विमानावर तब्बल १० वर्ष काहीच निर्णय न घेणे अश्या अक्षम्य चुका युपिए सरकारने केलेल्या होत्या. कारगील युद्धात वायु दलाला कळुन चुकल होत की कोणत्या प्रकारची विमान घेण देशाला गरजेच आहे. त्या नुसार १९९९ पासुन २००४ पर्यंत जेट विमानाचे पॅ रॅमिटरस फिक्स झाले. २००७ नंतर विमानाची टेंडर प्रक्रिया सुरु झाली, वेगवेगळ्या बनावटीच्या १० - १२ विमानातुन २ विमान कंपनींना सिलेक्ट केल गेल. त्या विमान कंपनीत रफाल विमान बनवणारी कंपनी शेवटी सिलेक्ट झाली. २००४ ते २०१३ ह्या प्रदिर्घ काळात चाललेल्या प्रक्रियेतुन रफाल विमान यशस्वी ठरल होत. पण त्या फाईल वर तेंव्हाच्या संरक्षण मंत्र्यांची शेवटची सही राहीली होती. त्यी सहीच्या एवजी ए के अँटेनीने प्रदिर्घ काळ चाललेल्या प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला. तिथुनच देशाची वाट लागली. देशाला आता ४२ स्कॅड्रन विमानांची ( जवळ पास ४५० जेट विमांन) गरज आहे. आणी आता देशाकडे आहेत फक्त २४ स्क्वॅड्रन्स ( जवळ पास २५० ) ह्यातली निम्मी विमाने येत्या पाच वर्षांत रिटायर होणार आहेत. ( वरील आकडेमोडीकडे फक्त ईंडीकेटर म्हणुन पहावे )
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

स्वधर्म
Mon, 09/03/2018 - 12:20 नवीन
>>नोटबंदी ह्या विषयाशिवाय आहे का काही बोलायला दुसरा विषय ? >>नोटबंदी हा एक उपाय केलेला होता हे तरी मान्य कराल ? जर हे मान्य असेल तर मुळात प्रॉब्लेम होता हे सुद्धा मान्य कराव लागेल !! असा प्रॉब्लेम दस्तुर खुद्द जगप्रसिद्द अर्थतज्ञ मनमोहन ह्यांच्या थेट नाका खालीच झालेला ==================== साहेब, अाता तुंम्हाला जरा जरा दिसू लागलंय असं वाटतंय. इतरांनाही लवकरच दिसू लागेल. फक्त तेवढं या अपयशाचं खापर काहीतरी करून, वेगळेच विषय घुसडवून अाधीच्यांवर फोडू नका. नोटबंदी ही सपशेल चूक झाली, कशाही प्रकारे ती यशस्वी झाली नाही, अाता समर्थनाचा काहीच मार्ग उरला नाही, तरी ते झाकण्यासाठी अाधीच्यांच्या चुका दाखवण्याची काय गरज अाहे? ते नालायक होते, म्हणूनच नव्या सरकारला लोकांनी अाशेने मतं दिली होती.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

ट्रेड मार्क
Sun, 09/02/2018 - 04:24 नवीन
प्लॅन होते म्हणताय तर इथे सांगा तरी. आपण बाकी नोटबंदी कशी चुकली यावर फुकाची चर्चा करतोच आहे, त्यातून हाती काहीच लागत नाही. जरी मोदीकाका आपला प्लॅन ऐकणार नसले तरी तुम्ही जर तिन्ही प्लॅन्स सांगितलेत तर त्यावर चर्चा करता येईल. निदान ज्ञानात, माहितीत तरी भर पडेल. आता तोही खर्च झाला मग डबल कशाला म्हणून गप्प बसलो. होऊ दे खर्च, आपलाच तर आहे पैसा ;)
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

डँबिस००७
Sat, 09/01/2018 - 11:14 नवीन
च्यायला हे म्हणजे कुलपे किल्ल्या आधी वाटून नंतर लोकांना सांगायचे की चोरांकडे बनावट किल्ल्या आल्यात बरका, कुलपे किल्ल्या बदलून घ्या तुम्हाला काय म्हणायच आहे ? युपिऐ सरकारनेच पाकिस्तानला नोटा छापायच्या मशिन व कागद पुरवला ? मग सर्जिकल स्ट्राईक करुन काय ते छापखाने बरबाद करण्यासारख कणखर पाउल युपिए सरकार ने उचलायला हव होत ? ज्या सरकारने भारतीय वायुसेनेला विमान , नौसेनेला पाणबुड्या व ठलसेनेला रणगाडे तोफा तब्बल १० वर्षे विकत घेऊ दिल्या नाहीत त्यांच्या कडुन सर्जिकल स्ट्राईकची अपेक्षा ? कमाल आहे !!
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

डँबिस००७
Fri, 08/31/2018 - 19:41 नवीन
GDP Growth rate for 1st qrt is said to be 8.2%. for year 2018-19 https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/q1-gdp-at-8-2-highest-growth-rate-in-eight-quarters/articleshow/65620799.cms

ट्रेड मार्क
Sun, 09/02/2018 - 04:31 नवीन
चाचाजींच्या तर्काप्रमाणे जीडीपी एवढा वाढला म्हणजे मोदकाकांनी आधीपेक्षा जास्तीची कॅश बाजारात आणलेली दिसतेय! बाजारात जास्त कॅश आली म्हणजे लोकांच्या हाती जास्त पैसे येणार, म्हणजे लोक जास्त खर्च करू शकणार, म्हणजे उलाढाल, चलनवलन वाढणार, म्हणजेच जीडीपी पण वाढणार. १५ लाख प्रत्येकाला देण्याचं प्रॉमिस मोदीकाका असं पूर्ण करणार तर!
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

गामा पैलवान
Sun, 09/02/2018 - 11:47 नवीन
नितीन थत्ते,
फेक नोटा हे नोटाबंदीचं सर्वात लंगडं समर्थन आहे.
असहमत. उच्च दर्जाच्या रू. ५०० व १००० च्या बनावट नोटांचा सुळसुळाट वाढल्याने खऱ्याखोट्या नोटांची ओळख पटवणं अवघड बनलं असतं. २०११ ते २०१५ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेने पकडलेल्या अशा नोटांची रक्कम लक्षणीय आहे. या बनावट नोटा पाकिस्तानातनं आलेल्या आहेत : https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/fake-currency-worth-rs-167-crore-seized-by-government-in-five-years-pakistan-a-big-contributor-to-it/articleshow/55355933.cms त्यामुळे खोट्या नोटांची नसबंदी करंत बसण्यापेक्षा सरसकट सर्वच नोटा मोडीत काढणं सोयीस्कर पडावं. आ.न., -गा.पै.

अभिजित - १
Sun, 09/02/2018 - 13:11 नवीन
म्हणजे काळ्या पैशावाल्याना पण बरं . कमी जागेत जास्त ( डबल !!) नोटा ठेवण्याची संधी. आणि खोट्या नोटा छापणाऱ्या लोकांना पण बरं . त्याच छपाई किमतीत डबल प्रॉफिट. १ हजार ऐवजी २ हजार ची नोट छापली कि !! हाच तर आहे खरा सब का साथ सब का विकास !!
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

अभ्या..
Sun, 09/02/2018 - 15:32 नवीन
अरे नुसते तेवढेच नाही, नवीन नोटात थोडेसे चिल्लर सोडले तर काहीहि असे नवीन फिचर नाही की जे डुप्लिकेट करणार्‍याला अवघड जावे. उलट आकार लहान, प्रिंटिंग कलर्स सोपे अशा गोष्टी केल्या गेल्या आहेत. ज्या फेक नोटा करणार्‍याला फायदेशीर ठराव्या. चक्क घाईगडबडीत केलेले काम वाटत आहे. धन्य आहे.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

राही
Sun, 09/02/2018 - 16:50 नवीन
५०० आणि २००० च्या सर्व सीरीजच्या नोटांची छपाईसुद्धा काटेकोरपणे समान नाही. कधीकधी कागदाच्या आयतावर छपाई किंचित तिरकी झालेली दिसते. म्हणजे छापील चित्राभोवतीच्या ब्लॅंक कडा सर्वत्र समान नसतात. चित्राची बाह्यकडा आणि कागदाची बाह्यकडा एकमेकांना समांतर नसतात. शिवाय ५०० रु.च्या नोटेचा कागदही काही सीरीजमध्ये बदलला आहे. हाताला थोडा पातळ लागतो आणि रंगही मळकट पिवळसर आहे.आणि मधली चांदीची रेषाही थोडीफार पुढेमागे होते. एकदा अशी मळखाऊ पिवळसर खरी नोट नाकारली गेली होती. दुसऱ्या ठिकाणी स्वीकारली. दुकानदारही साशंक असतात. टाचणीच्या माथ्याएव्हढा छोटा रंगाचा किंवा शाईचा डाग असेल तरी घेत नाहीत.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अभ्या..
Sun, 09/02/2018 - 17:04 नवीन
हो, नवीन नोटामध्ये क्रॉस प्रिंटिंग आणि रजिस्ट्रेशन एरर (पेपरवर परफेक्ट मार्कला प्रिंटिंग आणी कटिंग) असलेल्या बर्‍याच नोटा पाहण्यात आल्या आहेत. त्यातल्या त्यात जी कायमची चलनातून बाद केली गेलेली १००० ची नोट हि मात्र प्रिंटिंगच्या आणि टेक्निकच्या बाबतीत सुपिरिअर होती. त्याचा कागद पण स्पष्टपणे दर्जेदार जाणवायचा. त्याचे डीझाईन इतके कॉप्लिकेटेड आणि सुपर्ब प्रिंट केलेले होते की रिप्रॉडक्शन कुणी करायचे ठरवले तर सोपे काम नव्हते. त्याचे फिचर्स सुध्दा टेक्निकली बरेचसे अ‍ॅडव्हान्स होते जे की ह्या नव्या २००० च्या नोटात जाणवत नाहीत. आता कुणी म्हणेल की त्या नोटाच्या डुप्लिकेट भरपूर बनल्या होत्या तर इश्श्यु असा आहे की सद्यकालीन नोटांचे डुप्लिकेट बनवणे त्यापेक्षा खूपच सोपे आहे.
↩ प्रतिसाद: राही

अभ्या..
Sun, 09/02/2018 - 17:08 नवीन
नवीन नोटा आल्यावर प्रिंटिंग व्यावसायिक मित्रांच्या दोनच प्रतिक्रीया होत्या. १) वेस्टेज(छापताना चुकलेले जॉब) गळ्यात मारायचे धंदे आहेत. २) मेव्हण्याला दिलेय काम (म्हणजे कसेही प्रिंटिंग केले असले तरी बायकोचा भाऊ आहे,नो क्वालिटी कंट्रोल, चालवून घ्यायचे)
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

गामा पैलवान
Sun, 09/02/2018 - 17:54 नवीन
अभ्या.., तुम्ही म्हणता ते खरं असू शकतं. घाई झाल्यामुळे २००० रुपयांच्या नोटा मुदतपूर्व वेळेत बाजारात आणाव्या लागल्याने काही त्रुटी राहिल्या असतील. मात्र गुप्त असलेला मूल्यछाप हे प्रमुख वैशिष्ट्य बनावट नोटेस प्राप्त झाल्याचं दिसंत नाही. नोट ४५ अंशात तिरपी केली की हा छुपा आकडा दिसू लागतो. संदर्भ : https://www.hindustantimes.com/delhi-news/fake-rs-2-000-notes-seized-here-s-out-how-similar-they-are-to-real-currency/story-daxE7QAOQ2cMyAyQsSBfIM.html आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

ट्रेड मार्क
Sun, 09/02/2018 - 20:49 नवीन
नवीन ५०० आणि २००० च्या नोटांचे सेक्युरिटी फीचर्स आधीच्या नोटांसारखेच आहेत. तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे प्रिंटिंग मध्ये चुका असतील किंवा दर्जा चांगला नसेल. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. जुन्या १००० च्या नोटा २००० सालापासून अस्तित्वात आहेत तसेच ५०० च्या १९८७ पासून आहेत. आता या कालावधीत त्यात जरी थोडाफार बदल केला गेला असेल तरी खोट्या नोटांचे प्रमाण लक्षणीय होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नवीन २००० ची नोट आली आणि एप्रिल २०१७ मध्ये केल्या गेलेल्या पाहणीमध्ये ज्या २००० च्या खोट्या नोटा पकडल्या गेल्या त्यात १७ पैकी ११ सेक्युरिटी फीचर्स आढळून आले. म्हणजेच केवळ ६ महिन्यांच्या कालावधीत जर खोट्या नोटा छापणारे सर्वसामान्यांना कळणार नाही अशी खोटी नोट तयार करू शकतात तर १५ वर्षांच्या कालावधीत जुन्या १००० च्या आणि २८ वर्षांत ५०० च्या खोट्या नोटा किती प्रमाणात केल्या असतील याचा विचार करा. वैध नोटा असलेला पण साठवून ठेवलेला पैसा आणि चलनात असलेल्या अवैध (खोट्या) नोटा असा हा दुधारी प्रॉब्लेम होता. आत्ता सुद्धा नोटबंदी केली म्हणून सगळे प्रॉब्लेम सुटले किंवा संपले असं नाही पण निदान धक्का तर बसला. हा धक्का सामान्य लोकांना सुद्धा कमी अधिक प्रमाणात बसलाच पण वैयक्तिक तुमचे किंवा किती मिपाकरांचे पैसे बुडले हे सांगा बघू. उदा. एखाद्याकडे ५०००० रुपये रोख घरात होते आणि ते बँकेने स्वीकारलेच नाहीत किंवा ते तसेच घरात पडून आहेत असं झालंय? तुम्ही स्वतः बिझनेस करता, नोटबंदी झाली म्हणून किती लोकांनी तुमचे पैसे केवळ याच कारणासाठी बुडवले? तुम्ही ज्यांना देणं लागत होता त्या किती लोकांचे पैसे तुम्ही नोटबंदीचं कारण सांगून बुडवले? पैसे द्यायला उशीर झाला असेल वगैरे मान्य पण बुडालेच असे किती आहेत? त्यामुळे मोदींचा, नोटबंदीचा विरोध वगैरे सगळं ठीक आहे. पण एक प्रिंटिंग मधला तज्ञ् म्हणून तुम्ही काय उपाय सुचवाल? माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही नुसती नावं न ठेवता त्यातल्या खाचाखोचा सांगाव्यात. जुन्या नोटा बाद न करता दुसरं काय करता आलं असतं याचं ही आम्हाला मार्गदर्शन करावं.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..