आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

शेतीत उत्पादन कमी येते अशा कारणांची यादी करायची म्हटले तर काही हजार कारणे सापडतील. दरवर्षी उत्पादन सारखंच होईल अशी टेक्नॉलॉजी अजून तरी निर्माण व्हायची आहे आणि ते असंभव आहे. त्यामुळे उपाय अन्यत्र शोधावे लागतात. शिवाय हे फक्त शेतीतच घडते असे नाही. सरकारी पगार सोडला तर व्यापार,उद्योगा, सेवा क्षेत्रातही सरासरी सर्व वर्ष समान उत्पन्नाचे असू शकत नाहीत. शेतीमध्ये दर चार वर्षापैकी १ वर्ष हमखास दुष्काळाचे असते. - १, २, ३, ४ यासाठी नुकसान भरपाई देवू शकेल अशी विमा कंपनी अस्तित्वात नाही. - ५, ६ यासाठी शासनाकडून/वीज पुरवठा कंपनीकडून भरपाई देणे सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे. - ७ साठी बियाणे कंपनीकडून भरपाई मिळेल असा शेतकर्‍यांचे हीत जोपासणारा कायदा देशात कुठेच नाही. - ८, ९, १०, ११, १२, १३ व १४ साठी शेतकरी स्वत: जबाबदार असू शकतो पण हा वयैक्तीक भाग झाला. सरसकट सर्वच शेतकरी जबाबदार असू शकत नाही. - ह्या वर्षी कापसाला किमान १२०००/- प्रति क्विंटल भाव असायला पाहिजे कारण उत्पादन खर्च तेवढा आहे. आम्ही तेवढी अपेक्षा करत नाही कारण इतके भाव मिळू शकत नाही याची जाणिव आहे. पण चांगली गुणवत्ता असणार्‍या कापसाला निदान ७०००/- प्रति क्विंटल भाव मिळायला पाहिजे, हे रास्त आहे आणि शासनाच्या आवाक्यात आहे.

मुक्तविहारिजी, नव्या दमाची, उत्साही, दृढ विचाराची आणि शेतीमातीशी नातं सांगणारी प्रामाणिक भुमीपुत्र शेतकर्‍यांसाठी काही करायला निघाली की मला भिती वाटायला लागते. शेतीक्षेत्रात पावलोपावली इतकी जाचक तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे की, खरं म्हणजे कुणालाच काहीही करता येत नाही. प्रचंड आशावादाच्या बळावर कार्य करत या भूमीपुत्रांची काही वर्ष निघून जातात. सरते शेवटी हाती काहीच लागत नाही. शेतकरी जिथे होता तिथे किंवा आणखी मागे गेलेला असतो. मात्र प्रामाणिक प्रयत्न करणार्‍या या भूमीपुत्रांची भर उमेदीची वर्षे मात्र त्याच्या आयुष्यातून निसटून गेलेली असतात. जवानीचा काळ निघून गेलेला असतो आणि या भूमिपुत्रांच्या हातून ना स्वार्थ साधलेला असतो, ना परमार्थ! हे लक्षात आले की तो खचून जातो, नाउमेद होतो आणि घेतला वसा टाकून देतो! शेतकरी संघटनेचे सच्चे पाईक वगळता या राज्यात सलग ३५-४० वर्षे शेतीच्या हितासाठी झटणारे कोणीच समाज सुधारक, स्वयंसेवक, समाजकारणी, राजकारणी औषधाला सुद्धा आढळत नाहीत, त्याचे कारण इथे दडले आहे. जो पर्यंत शासकीय धोरण शेतीला अनुकूल होत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी इतरांना अश्रू ढाळण्याखेरीज काहीही करणे शक्य नाही आणि ज्या दिवशी शासकीय धोरण शेतीला अनुकूल होईल त्या दिवशी शेतकर्‍यांसाठी इतरांनी काही करण्याची गरजच भासणार नाही कारण थोडीजरी अनुकूल परिस्थिती तयार झाली तर गरुडझेप घेण्यास शेतकरी स्वत:च समर्थ आहे त्याच्या पंखात कुणी हवा भरून देण्याची आवश्यकताच पडणार नाही. म्हणून लाख दुखोकी एक दवा है ................ शेतकर्‍यांना संघटीत करणे आणि शासकांच्या विरोधात दबावगट निर्माण करणे. क्यू न आजमाये ??????? - गंगाधर मुटे ---------------------------------------------------------

बोक्या, दक्षिणेतील सूतगिरणीवाल्यांचे लाबिंग ह्याला कारणीभूत आहे..

शतप्रतिशत अनुमोदन. सरकारने आमच्या छातीवरून उठावं आणि बाजूला व्हावं, आमचं आम्ही बघून घेण्यास समर्थ आहोत!

दयावानांना दया दाखवण्यासाठी गरीबी, दुष्काळ हवेहवेसे वाटत असतील. नाही का? :)

शतप्रतिशत सत्य.

शतप्रतिशत सहमत

इतका विचार करतोय कोण? :) कांद्याचे भाव गडगडले तेव्हा कांदा उत्पादक जिल्ह्यातही शेतकरी आत्महत्त्या सुरू झाल्या होत्या. पण ग्राहकांचा दोष नाही आहे. दोषी आहे शासन!

आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक मुक्त करण्याच्या पावलांच्या संदर्भाने जगातील विवीध देशांची सरकारे आपापसात वाटाघाटी करत होती, अर्थात या वाटाघाटी तशाही तांत्रिक स्वरुपातील असल्याने सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्य जनतेचा या चर्चांमध्ये सहभाग राहीलेला नाही. पण जे करार आणि बदल होतील त्याचा सर्वच देशातील सर्वसामान्य उत्पादक आणि ग्राहकावर दीर्घकालीक परिणाम होणार आहेत. हा आंतरराष्ट्रीय करार भारताने अन्नधान्य सुरक्षेच्या तत्वावरून अडवून ठेवला होता. या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी धान्यानुदानाच्या मुद्दय़ावर काही तरी तोडगा निघाला आहे ज्याची माहिती अद्याप सारवजनिक केली गेली नाही. या संदर्भाने दैनिक लोक्सत्ताची मते काही असोत किमान विजयाची दुसरी बाजू या अग्रलेखातन त्यांनी त्याची दखल घेतली हेही नसे थोडके. उत्पादकांच्या दृष्टीने पहावयास गेल्यास, एकुण येत्या भविष्यात शेतीमालाच्या आयात निर्यातीवरील जागतीक निर्बंध कमी होतील शेतकर्‍यांना जसा जागतीक वाढत्या भावांचा फायदा होईल तशी पडत्या काळात त्यांची परवडही होईल आणि सध्या सरकारे जेवढ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करतात तेवढ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला जाऊ शकणार नाही. ग्राहकाची बाजू बघीतली गेल्यास कांदा चहा साखर कापुस या गोष्टी जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत हे ग्राहकाला कुठेतरी स्विकारावे लागेल. प्रसंगी जे स्वस्त मिळेल भारताच्या बाहेरचे का असेना चवी बदलवून खायचे आणि भारतात उत्पादन का होईना ज्याची किंमत वाढून तुमच्या हाता बाहेर जाईल ते सोडून द्यायचे या गोष्टी कुठेतरी स्विकाराव्या लागतील. जगातल्या कुठल्याही देशात लॉजीकल तज्ञ अर्थशास्त्री हे बदल स्विकारण्यास सांगतील हे खरे पण लोकभावना आणि लोक्शाही दडपणे आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि राजकारणातील बळी तो कान पिळी आणि इतर असमतोलांच्या समस्या निवारण झालेल्या नसताना भारतीय आणि जागतीक लोकमत हे बदल कसे स्विकारेल हे सांगणे कठीण. पण सर्वात महत्वाची बाब या बाबी आम्ही अद्याप चर्चेसाठी सुद्धा घेत नाही. आंतरजालावर गंगाध मुटे सारखी काही तुरळक लोक त्यांचे विचार भावना मांडत असतील एक तर ह्या लोकांची उपस्थिती अपवाद आहे एवढेच नव्हे ते आपापल्या मनोराज्यात रमले आहे, जागतिक स्तरावर काही वेगळेच बदल होण्याची शक्यता असेल हे त्यांनी अद्याप ल़क्षातही कितपत घेतले असेल ? आख्या शेतकरीवर्गातून आंतरजालासारख्या संवाद माध्यमाच तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना तुरळक प्रमाणातच आत्मसात झाले असावे. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी लागणार्‍या किमान संवाद माध्यमही आत्मसात करता आले नाही असा आपला शेतकरीवर्ग तो शेतीमालाच्या आयात निर्यातीत किती सहभागी होईल हे जरी दूर ठेवले अन्नधान्य आयात निर्यात अधिक खुली होण्याने व्यापारावरची बंधने उठतात अचानक शेती मालाचे भाव पाडण्यासाठी शेती माल भारतीय सीमांच्या बाहेर समुद्रातील जहाजात ठेऊन साठेबाजी करून ग्राहक आणि शेतकरी दोन्ही वेठीला धरले गेले तर सरकारांकडे काय उपाय आहेत हे तुर्तास तरी विचार करता येत नाहीए.

माहितगार, जागतीक व्यापार संदर्भात शासनाचे धोरण दुटप्पीपणाचे आहे. शेतकर्‍याविषयी वेगळे आणि उद्योगव्यापाराबद्दल वेगळे.

मला जरा वेगळे मत मांडायचे आहे >>>> तुम्ही मांडले यात काहीही नाविण्यपुर्ण मत नाही. असे प्रश्न मला १९८० ते १९९० या दरम्यान लोक विचारायचे. आता काळ बराच पुढे गेला आहे. म्हणून लोक त्या पलिकडील प्रश्न विचारतात. ;) लगेच अंगावर धावुन येउ नका. >>> तुमचे मत ऐकून तुमच्यापासून दूर पळण्याबद्दलच कुणीही विचार करेल. जवळ येण्याचे काहीही कारण दिसत नाही. ;) १. मी मधे वाचले होते की भारतात आत्महत्येची जी काही सर्वसामान्य टक्केवारी आहे, ती शेतकर्‍यांची पण तेव्हडीच आहे. म्हणजे शेतकरी जास्त आत्महत्या करतात हा समज काही बरोबर नाही. >>> चला मग उत्सव साजरा करूयात. फटाके फोडुयात. एखादी बंदूकही शोधुयात म्हणजे सर्वाची टक्केवारी बरोबर आढळली नाही तर काही समाजातले मुडदे पाडून सरासरी व्यवस्थित करुयात. शेवटी काय टक्केवारी बरोबर असली की आपण फटाके फोडून नाचायला मोकळे. ;) २. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांपैकी कीती शेतीच्या मुळे आत्महत्या करतात आणि कीती दुसर्‍या कारणांमुळे ह्याचा काही अभ्यास झालेला नाही. तो करायचा पण नाही. अभ्यासात निष्कर्ष निघालेत तर.... शेतकरी दारु पिऊन आत्महत्या करतो, असे म्हणणार्‍यांचे काय होईल? :) (अपूर्ण)

मनुष्य बदलला की त्याच्या मनोवृत्तीनुसार "जबरदस्ती आणि स्वताचा चॉइस" या संदर्भातील व्याख्या बदलत जातात. शेतकरी आत्महत्त्या ही जबरदस्ती नाही असे मानणारे जसे हजारो आहेत तसेच बलात्काराला देखील त्या व्यक्तीची वेषभूशा, चरित्र कारणीभूत असते असे सांगून बलात्कार देखील जबरदस्ती नसून त्या व्यक्तीविशेषाने स्वतःच्या वर्तणुकीतून पुरुषांना बलात्कारासाठी प्रवृत्त केले, म्हणून बलात्कार देखील जबरदस्ती नाही असे मानणारे सुद्धा हजारो आहेत. दोन्ही उदाहरणातील प्रवृती एकाच जातकुळीची आहे, असे मी समजतो. आणि म्हणून या प्रवृत्तीचा तिरस्कारही करतो.

एकतर्फी कळवळा >>>>> व्वा! काय सुंदर प्रतिसाद आहे. दोन शब्दात आख्ख्या लेखाचं खोबरं करून टाकलं. मान गये उस्ताद!

तुमचा प्रतिसाद योग्य जरी असला तरी एकतर्फी आहे आणि त्याला व्यावहारिक मर्यादा आहे आणि ती म्हणजे 'दारिद्र्य हे एक दुष्टचक्र आहे...' आणि शेती हा लोकांवर उपकार करणारा एक उदात्त व्यवसाय आहे असे खुद्द शेतकरीही मानत नाही. शेती हे त्याच्या उपजीविकेचे साधन आहे. उपजीविकेमध्ये रोजच्या जगण्याच्या संघर्षाबरोबरच नफा कमावत राहून व्यवसायवृद्धी हा इतर व्यवसायांसारखाच हेतूही इथे आहे. त्यामुळे या बाबतीत थोडासा असहमत.