क्या अच्छे दिन आ गये ?

प्लेटलेटही महाग झाले. सातशे वरुन एकदम पंधराशे ! २००३ साली माझ्या पत्नीला डेंग्यू झाला होता त्यावेळी मला तिला ५ बॅग्ज प्लेटलेट्सच्या द्याव्या लागल्या किंमत प्रत्येकी ९०००/- ( रुपये नउ हजार प्रत्येकी) एकूण बरेहोण्याचा तेंव्हाचा खर्च होता रूपये बहात्तर हजार !!!
अनेक गोष्टी अशा आहेत जे मोदींचेही सरकार करणार नाही. कारण त्यात प्रथम अडकतील ते इथले उद्योजक व राजकारणी.देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढणे हे त्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे.

रिक्षा आणि टॅक्सी यांचे दर हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या राज्यसरकारने वाढवले - जून-जुलै मध्ये.

हितेशा, अरे जरा वेळ जाऊ दे की."परीक्षेत पहिला नंबर नक्कि मिळवीन' म्हंटले आहे.वार्षिक परीक्षेचा निकाल बघायचा असतो ना?अजून तर चाचणी परी़क्षाही झाली नाही आहे.

बाकी तुम्ही तिकडचे बोला.. आम्ही आपली साधी माणसे, आम्ही भाजी, कांदा, साखर वगैरे गोष्टी बघतो. बाकी मोबाईल वगैरे महागणे म्हणजे ते कधीतरी होणारच होते, किती दिवस तुम्ही खोटी स्वस्ताई दाखवणार?

बाकी जाता जाता, माझा असा अंदाज आहे की जी काही दरवाढ झाली पाहिजे, त्याच्या दुप्पट दरवाढ ह्या वर्षी होईल, आणि त्यानंतर पुढची ५ वर्षे दर स्थिर राहतील.. राजकारण, दुसरे काय? ५ वर्षांनी कोणाला आठवणार आहे की पहिल्या वर्षी एव्हढी मोठी दरवाढ झाली होती म्हणून?

अहो माईसाहब, आधी ६० च दिवस झालेत म्हणाले, आता फक्त ६ च म्हीने झाले म्हणतात, भाजपचे आश्वासन म्हणजे लबाडाघरचे आवतानं असते ,वाट्ल्यास आठवलेँना विचारा.
शेतकर्यांचे नेते आणि राज्याच्या प्रत्येक प्रश्नाची जाण असणारे पवारसाहेबच या देशाचे नेतृत्व करु शकतात ,भाजपातले चाळीस आमदार पवारसाहेबांच्या शब्दातलेच आहेत, शेवटी महाराष्ट्र पवारांच्या ताब्यातच राहिला.

प्लेटलेट्समुळे बाजारात पपई सुद्धा महाग झाला आहे म्हणे !
बाकी चालु द्या...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- एक आँख मारु तो... ;) { Tohfa 1984 }

वेळ जाऊद्या थोडा अजून....

तीन वर्षं तरी.

सध्या प्रत्येक गोष्टीला 'कर्स द प्रिडिसेसर' हा उपाय असतो.

त्यावरून एक ज्योक आठवला.

एका कंपनीत नवीन संचालक येतो. जुना संचालक त्याला १, २, ३ असे आकडे घातलेले तीन लखोटे देतो आणि कानमंत्र देतो. "जेव्हा तू मोठ्या अडचणीत येशील तेव्हा एक लखोटा उघडून पहा. त्यात तुझ्या अडचणीचे उत्तर असेल".

काही काळानंतर लवकरच नवा संचालक अडचणीत येतो. कंपनीची वाट लागलेली असते. संचालक क्र १ चा लखोटा उघडतो. त्यात लिहिलेले असते, "तुमच्या पूर्वसुरींना दोष द्या". संचालक त्याप्रमाणे सगळ्याचे खापर जुन्या संचालकावर फोडतो. कालांतराने बाजारातल्या घडामोडींमुळे क्रायसिस नाहीसा होतो.

असाच काही काळ गेल्यावर पुन्हा तीच वेळ येते. संचालक क्र.२ चा लखोटा उघडतो. त्यात लिहिलेले असते, "पुनर्रचना करा". संचालक ताबडतोब कंपनीतल्या सगळ्या खात्यांमधल्या म्यानेजर लोकांना इकडे तिकडे हलवतो. ऑपरेशन्सवाला परचेसमध्ये, परचेसवाला एच आर मध्ये... पुन्हा तो क्रायसिस कदाचित आपोआपच नाहीसा होतो.

परत काही काळाने मोठाच क्रायसिस येतो. बेजार झालेला संचालक क्र ३ चा लखोटा उघडतो.

त्यात लिहिलेले असते.....

"तीन लखोटे बनवा". :)

नितिन, म्हणजे कुठलाहि पक्ष सत्तेत असला तरी विशेष फरक पडत नाही असे म्हणतो आहेस ना? काही अंशी खरे आहे असे आम्हालाही वाटते.नेहरू गेल्यानंतर 'आता देशाचे काय होणार?" ह्या काळजीने अनेक मध्यम्वर्गीय व डावे,कॉग्रेसवाले चिंतीत झाले होते.पण नंतर इंदिरा काय्,मोरारजी काय... किंवा नंतरचे अनेक पंतप्रधान वा पक्ष, देश चालतच होता आपल्या गतीने.

केजरीवाल यांनी दिल्ली च्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन १० दिवस पण होतात की नाही तेंव्हा त्यांच्या १० दिवसाच्या कारकीर्दीचा पंचनामा करणारा एक धागा उघडण्यात आला होता. आठवणीने ड्वाले पाणावले . बाकी चालू द्या . बाकी थत्ते यांचा प्रतिसाद जबराच

@ hitesh,

क्ष पार्टी विरुद्ध य पार्टी अश्या अंध गदारोळात आम्हाला रस नाही... पण डोळे आणि कान उघडून पाहणे आणि त्याबाद्दल थोडाबहुत साधा समतोल विचार करायला आवडते.

या लेखात विचारलेल्या गोष्टी विचारायला ६०-६५ वर्षे पूर्णपणे विसरलेले लोक गेल्या पाच-सहा महिन्यात रोज रोज त्या गोष्टी उगाळून विचारू लागले आहेत हे पाहून ड्वाले पानाव्ले ! :)

असो. जागरूक नागरीक (मगे ते एकांगी का होईनात किंवा कागावाखोर का होईनात) हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे असे समजले जाते... तेव्हा लोकशाहीला जिवंत ठेवल्याबद्दल अभिनंदन ! आणि शुभेच्छाही !!

आता एक सुजाण नागरीक म्हणून नविन सरकारच्या काही क्षुद्र गोष्टी म्हणजे कचरा न करणे (स्व:ता / दुसर्‍याने केलेला कचरा साफ करणे जरा जास्त कठीण आहे, म्हणून ते तुमच्यावर सोडतो), भ्रष्टाचारात (तेच ते हो, चिरीमिरी न देणे, इ इ) सहभागी न होणे वगैरेत सहभागी होऊन जर लोकशाहीत अजून जान ओतता आली तर पहा. सुरुवातीला इतके केलेत तर मग जरा अजून कठीण गोष्टी करायला पण मनाची तयारी होईल. काय म्हणता ?

जागरूकता तेव्हाच फायद्याची, जेव्हा ती योग्य दिशेने चालत असते.

तुम्ही एक जागरूक नागरीक असल्याचे वाटल्यानेच केवळ इतके लिहीले. बाकी तुमची मर्जी.

इतर बिन खर्चिक उपाय नाना सांगेल.
असो.
दादा कोंड़्के चे गाणे आठवले

मोदिशेठ प्रचारात सांगायचे कि ६० वर्षात झाले नाही ते ५ वर्षात करून दाखवणार मग जनतेने ६ महिन्यात थोड्या फार रिझल्टची अपेक्षा केली तर काय चुकल? अच्छे दिन आले अंबानी अदानींचे!

ही गोष्ट मनमोहन सिंग यानी केली की नाही माहीत नाही पण त्यांच्या काळात ती केली गेली हे खरे आहे. आपल्याकडे एकेका घरात चार चार गॅस सिलिंडर्स ची नोंद होती. व त्यामुळे ज्यांच्या कडे ते नाही त्याना सिलिंडर मिळण्यास विलंब लागत असे. त्यावर सोनिया व मनमोहन यांची तीव्र टवाळी करणारी व्यंगचित्रे चेपू वर टाकण्यात आली होती. ही सर्व कनेक्शन शोधून रद्द करण्यात आली व आता त्यामुळे इंधनाचा पुरवठा नीट होत आहे. सामान्य माणसाला गव्हर्नन्स म्हणजे नक्की काय हवे आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. असा एखादा मूलभूत सर्वस्पर्शी प्रश्न मोदीनी हाताळला आहे असे मला तरी दिसलेले नाही.

इन्स्टंट फक्त मॅगी असतं हितेश साहेब. सरकार आणि एवढं वर्ष ढिसाळपणे काम करणार प्रशासन कामाला लावणं हे सोप्पं काम आहे का? आणि महागाई कोणाच्या काळात वाढली? निवडणुकांनंतर पेट्रोल डिझेल चे भाव किती वाढले? लोकांचा आशावाद किती वाढला?

कॅप्टन जॅक स्पॅरोचं वाक्य चोरतोय.. इन्स्टंट फक्त मॅगी असतं हितेश साहेब..

तुम्ही जो ममोंचा आणि अंबानीचा फोटो दिलाय त्यावरुन ते कुजबूज करताहेत असं दिसतंय. अश्यावेळी दोन्ही व्यक्ती एकमेकांकडे डोकं झुकवतात. (जसे फोटोत दिसत आहे.)

एटीएम मधुन पैसे काढण्यालाही आता ५ प्रयत्नांनंतर चाजेस भरावे लागतील.

हे जुनंच आहे.. ज्यावेळी कुठल्याही / दुसर्‍या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढणे फ्री केलं गेलं, त्याच्या सहा महीन्यांच्या आतच हा ५ प्रयत्नवाला रुल आला..

बाकी चालू द्या..

मेरे अच्छे दिन आयेंगे.....
मेरे अच्छे दिन आयेंगे.....
करन अर्जुन सारखं.

मथितार्थाशी सहमती आहे.

युपीएसरकारहून वेगळे नी विशेष असे अजून तरी या सरकारने काही भरीव केलेले पोचले नाही. काही सुधारणा आहेत पण या वेगात व लेव्हलच्या सुधारणा युपीएतही होत होत्या. जरा लहान मंत्रीमंडळ वगैरे होते, ते ही आता राहिले नाही.

कदाचित सरकारने खरंच काही विशेष केले नसेल किंवा मग माझ्यापर्यंत पोचायला वेळ लागेल. अजुन एक लोकसभेचे पूर्णांशाने येणारे हिवाळी अधिवेशन होईपर्यंत वाट पाहणे उत्तम. त्यात सरकारची प्राथमिकता व दिशा स्पष्ट होईल

मुळातला प्रश्न मग हा होतो की युपीए सरकारचे ६ महिने पूर्ण झाल्यावर इतका आरडाओरडा झाला होता का? त्या सरकारचेही समर्थक असतीलच - त्यांना कोणी विचारलं का? तर नाही. हे असले प्रश्न फक्त भाजप सरकारला विचारले जात आहेत.स्वत:ला सुजाण मतदार म्हणवणा-यांनी फक्त एकाच पक्षाला टार्गेट करणं हे चुकीचं आहे. मग गोध्रा हत्याकांड अजून चघळणा-या आणि नंदीग्रामवर मूग गिळून बसणा-या 'सिक्युलर'पत्रकारांमध्ये आणि आपल्यात काहीच फरक राहिला नाही असा अर्थ होतो.

काँग्रेसनेही २००४ मध्ये India Shining वर टीका करताना आपले सरकार आम आदमी ची काळजी घेईल, आपण शेतक-यसंच्या आत्महत्या थांबवू,अक्षरधाम, संसदगृह हल्ला, IC ८१४ विमान अपहरण यासारख्या घटना होऊ देणार नाही अशी जबराट आश्वासनं दिली होती. त्यातली किती पूर्ण झाली यावर काँग्रेसचे पाठीराखे म्हणवणारे किंवा भाजप सरकारवर टीका करणारे काय म्हणतात ते ऐकायला उत्सुक आहे.

कसाब भारतात इतक्या सहजपणे येऊ शकला कारण तटरक्षक दलाची सुरक्षा नव्हती. १९९३ मध्ये झालेल्या मुंबई बाँबस्फोटांसाठी जे RDX वापरण्यात आलं ते सहजपणे भारतात येऊ शकलं. दोन्ही वेळी देशाति आणि राज्यात काँग्रेस सरकार होतं. हा योगायोग आहे? कसाबच्या गोळ्यांना तीन कर्तबगार पोलिस अधिकारी बळी पडले कारण बुलेटप्रुफ व्हेस्ट्स नव्हत्या. देशात संरक्षणमंत्री आणि गृहमंत्री हे काँग्रेसचे होते. त्याचा जाब त्यावेळी विचारला का कोणी? आणि जेव्हा कोणीही अच्छे दिन कहां है असं विचारतो तेव्हा तो हे मान्य करतो की आत्ताचे दिवस चांगले नाहीत. त्याला जबाबदार कोण? गेली १० वर्षे राज्य करणारे की गेले ५ महिने राज्य करणारे ?

बुरे दिन गये ऐसा पिछले छे महिनोसे क्यू मेहसूस हो रहा है ?

कॉग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, भाजपा असो नाहीतर आणखी कोणताही पक्ष असो साला महागाई वाढणारच.
जर कोणी रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असेल तर प्रश्नाच्या मुळाशी जायला पाहिजे. त्यासाठी लोकसंख्या वाढीला आळा घातला पाहिजे.

एखादा तरी पक्ष लोकसांख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी चीनसारखे प्रयत्न का करत नाही. नंतर मग सगळेच प्रश्न योग्य प्रशासनाने सुटतील.

बांग्लादेशीं बरोबरच इतरही घुसेखोरी करुन येणारे आपल्या इथे अनाधिकृत पणे राहुन नोकर्या मिळवुन आपले पर कॅपिटा उत्पन्न कमी करण्यास हात भार लावत आहेत.

एक निरिक्षण आजुबाजुला वावरणार्या लोकांचे :-

वरिल कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीत गुटखा , तंबाखु, सिगारेट, दारु या जास्त महसुल मिळणार्या सर्व पदार्थांचे भाव काय कोणत्याही सरकारच्या रजवटीत कमीच ठेवलेत का नाही ना मग ते भाव दुप्पट , तिप्पट वाढुन सुध्दा दिवसाला ७/८ गुटखा पॅकेट संपविणारे , दारु पिणारे, लोक का बरे महागाईच्या नावाने ओरडतात.
( इथे कोणाचा ही अपमान करण्याचा हेतु नाही, मी रोज ट्रेन मध्ये / बसमध्ये ऐकतो कि लोक तावातावाने बोलत असतात आणि प्लॅटफोर्मवर , रस्त्यावर पानाचा, गुटख्याचा फवारा मारतात)
अजुन एक साला एक तरी सोन्याचे दुकान दाखवा ना की तेथे गर्दी नाही आहे. अगदी महागतले महाग वा.ह.पे. असो की कल्याण ज्वेलर्स असो की टीबीझेड असो.

हे काही चांगले निर्णय

https://www.visordown.com/motorcycle-news--general-news/motorcycle-abs-…

https://trak.in/tags/business/2014/11/08/airbags-abs-compulsory-cars-in…

आमचे अच्छे दिन-
मागच्या महिण्यात 1 GB नेट पॅक साठी 126 रु. लागायचे आज 94 रु.यात 1 GB नेटपॅक मिळाले.

नाना,
निवडुन आलेल्या खासदारांची संख्या बघता एवढ मंत्रीमंडळ पायजेच.त्याच लोकसत्तेच्या लेखात ममोच पण दिलत ते का लिवल नाही.

भारतात लोकशाही लोप पावली तरच महागाई संपेल. कारण लोकशाही व भाडवलशाही हे बहुतांशी एकमेकांच्या भगिनी आहेत. व " नफा" हे भांडवलशाहीचे प्रमुख सूत्र आहे. तेंव्हा महागाईचे विसरा.

सर्वच कायदे पाळायचे म्हटले तर भारतीय जनता अक्खी तुरूंगात जाईल. उदा दाखल, पायरेटेड सॉफटवेअर चा वापर १०० टक्के शोधायचा ठरवले तर जवळ जवळ प्रत्येक संगणक ग्राहक तुरुंगात असेल. पोलिसानी रस्त्यावर गाडीची इन्शुरन्स
पॉलेसी चेक करायचे नुसते मनात आणले तरी विमा कंपन्याना तीन शिफ्ट मधे काम मिळेल. तेंव्हा कायदद्याचे तंतोतंत
पालन विसरा.

100 वा प्रतिसाद
आता नानाला श्रद्धांजली म्हणुन सर्वांनी या धाग्यावर मौन पाळावे.
हि नल्म विनंती

अरे कुठ नेउन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा

'वीजचोर' आमदाराकडेच वस्त्रोद्योग विकासाची जबाबदारी

https://www.loksatta.com/mumbai-news/power-theft-accused-bjp-mla-suresh…

हा घ्या अजून एक मानाचा तुरा . शिक्षण खात्याचा राज्य मंत्रीच बनावट मार्क sheet बनवण्यामध्ये आरोपी . येल विद्यापीठ पदवीधारक स्मृती इराणी कमी होत्या का म्हणून अजून यांची भर

https://www.ndtv.com/article/india/new-junior-minister-for-education-fa…

ही चर्चा वाचून , केंद्र सरकार ची कामे कोणती ? हे सामान्य मतदाराने समजून घेणे गरजेचे आहे असे वाटले. नेट चार्ज , भाज्या , रक्त , औषधे यांच्या किमती ह्या मुख्यता मागणी आणि पुरवठा ह्या तत्वावर अवलंबून असतात. सरकारचे धोरण हे त्यावर दूरगामी परिणाम करते.

संरक्षण / अर्थ / गृह / परदेशनीती ह्या चार महत्वाच्या गोष्टीमध्ये माझ्या मते मोदी सरकारने आत्तापर्यंत कोणताही चुकीचा / वादग्रस्त निर्णय घेतलेला नाही ही सगळ्यात जमेची बाजू.

संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांची नियुक्ती , एफ डी आय , जवानांचे वाढलेले मनोबल हे फार मोठे निर्णय सरकारने घेतले आहेत.

सरकारी बाबू व मंत्री कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहतात हे मोदींचे प्रचंड यश आहे. मी दिल्ली मधील सरकारी कार्यालायामाधला फरक अनुभवतो आहे.

मोदींची एक "करडी" नजर मंत्री मंडळावर आहे त्यामुळे शिस्त आणि कार्य क्षमता शतपटीने वाढली आहे. भ्रष्टाचार तर जवळ जवळ संपावर गेला आहे.

जरा थांबा - याचा एकत्रित परिणाम २ वर्षात स्पष्ट दिसेल.