Skip to main content

क्या अच्छे दिन आ गये ?

लेखक hitesh यांनी सोमवार, 10/11/2014 03:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
अच्छे दिन आ गये .. ही जाहिरात करत मोदी सरकार सत्तेवर आले. सरकारवर टीका होताच मोदीप्रेमी म्हणायचे अरे थांबा. वाट पहा . पण आता पाच वर्षातील अर्धे वर्ष संपत आले. या सहा महिन्यात अच्छे दिन कुठे खरोखरच आलेत का ? १. महागाई कमी करु म्हणणार्‍या सरकारने महागाई वाढवुनच ठेवली आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर सव्वा रुपयाने कमी झाले की मोदी प्रेमी आनंदाने चित्कारतात ! पण रिक्षाचे भाडे मात्र दोन रुपयानी का वाढले कुणी सांगेल का ? डायलिसिसचे दर जवळजवळ २० % ने वाढले. रक्ताच्या एका पिशवीचे दर आठशे हजारावरुन दोन हजारात गेले. प्लेटलेटही महाग झाले. सातशे वरुन एकदम पंधराशे ! इंटरनेटचे रिचार्ज दोन दिवस आधीच संपले . मोबाइलवाला बोल्ला , अच्छे दिन आ गये ! पूर्वी रिचार्ज ३० दिवस वॅलिड होते. आता दर तेवढाच . पण २८ दिवसच नेट पॅक वैध रहाणार ! मापात पाप करुन दर तितकाच ठेवण्याचा भासमान प्रयत्न कशाला ? सरळ दहा टक्के दरच वाढवायचा की ! औषधांच्या किमतीही भडकतील असा अMdaaj आहे. एटीएम मधुन पैसे काढण्यालाही आता ५ प्रयत्नांनंतर चाजेस भरावे लागतील. बुरी राते आ गयॅअ‍ॅ ...़कंडोम महागले ! २. मोदीप्रेमी लोकांचा एक मेसेज निवडणूक काळात फिरत होता. मोदी सरकार हे देश भ्रष्टाचारमुक्त कर्ण्यासाठी आम्ही निवडुन देणार आहोत. भले या सरकारने महागाई वाढवली तरी चालेल ! किती लब्बाड आणि हास्यास्पद वाक्य आहे हे ! भ्रष्टाचार प्रत्येक पातळीवर होत असतो म्हणुनच तर महागाई वाढते.. प्रत्येक पातळीवरचा भ्रष्टाचार जर सिग्निफिकंटली कमी झाला तर त्याचा दृश्य परिणामह्म्हणुन स्वस्ताई काही अंशी तरी यायलाच हवी ना ? ३. जनधन योजनेत दर अकाउंटला ५ हजार जमा होणार होते. आता मोदी सर्कार म्हणते फक्त ५०० च जमा होणार ! गेल्या सहा महिन्यात खरोखरच काही चांगले घडले आहे का ? एकुण कालावधीचा १/१० काल संपला ! मोदी सर्कारचा आढावा घेण्यासाठी हा धागा.

वाचने 22323
प्रतिक्रिया 107

प्रतिक्रिया

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

मिपाच्या प्रांगणांत डू आय.डीं.ची कमतरता नाही.... किंबहुना ही मराठीतील अशी एकमेव साईट असेल की, जिथे हाकललेली माणसे परत-परत येतात. हे म्हटले तर मिपाचे यश पण आहे आणि मिपाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा उपद्याप पण आहे. खरे तर ह्या अशा डू.आयडीं.च्या प्रतिसादाकडे किंवा लेखांकडे लक्षच न देणे हा ह्यावर एक उपाय होवू शकतो. पण सगळ्यांना हा उपाय मान्य होईलच असेही नाही. खरे सांगायचे तर आता डू.आयडींचीच कीव करावीशी वाटते. माणसाने सोशीक असावे पण लाचार असू नये.

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

एक नवीन उपक्रम सुरु करुया का मिपावर?? डुआयडी व सीरीयल डुआयडींची जंत्री द्यायची व ओळखायची :)

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

तू डु आय डी आहेस . तू आमच्यासोबत लिहू नकोस. हे , तू सूतपुत्र आहेस, तू आमच्याशी बरोबरी करु नकोस. याच्यासारखेच वाटते ना ? युक्तिवाद सुचत नसले की डिस्क्रिमिनेशन कसे वापरावे याचे हे उदाहरण मानावे का ?

In reply to by hitesh

तुलना चुकली. सूतपुत्र होणे किंवा न होणे कोणाच्या हातात नसते ते ज्या घरात जन्म घेऊ त्यावर ठरविले जाते. पण ड्युप्लिकेट आय.डी करणे/न करणे हे आपल्या हातात असते :)

In reply to by बॅटमॅन

बॅट्या, बॅट्या बॅट्या.....लेका रामदास आठवले का नाही झालास ?

In reply to by hitesh

अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले.
फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरच होऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने अफझल गुरूला फाशी द्यायचा निकाल दिला होता ४ ऑगस्ट २००५ रोजी.त्यावेळी कोण बरे पंतप्रधान होते? पृथ्वीवरच्या कालगणनेनुसार मनमोहनच पंतप्रधान होते. तुमच्या स्वप्नाळू जगात त्यावेळीही वाजपेयीच पंतप्रधान असतील तर कल्पना नाही. सुरवातीला तो राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करणार नाही असे म्हणत होता त्यामुळे ऑक्टोबर २००६ मध्ये त्याच्या फाशीची तारीख ठरलीही होती. पण शेवटच्या एक-दोन दिवसात त्याच्या वतीने त्याच्या बायकोने दयेचा अर्ज केला आणि फाशी लांबणीवर पडली. त्याला प्रत्यक्षात फाशी दिले कधी? फेब्रुवारी २०१३ मध्ये. कोणत्याही दयेच्या अर्जावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे मत आल्याशिवाय राष्ट्रपती त्यावर निर्णय देऊ शकत नाहीत.ते मत देण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जवळपास ४ वर्षांची दिरंगाई केली. गृहमंत्रालयाचे मत मिळाल्यानंतरही तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलही त्यावर काही बोलायला तयार नव्हत्या.म्हणजे ऑक्टोबर २००६ ते फेब्रुवारी २०१३ या काळात तुमचेच मनमोहन सरकार आणि मुळातल्या तुमच्याच पक्षाच्या राष्ट्रपती झोपून होत्या त्याचे काय?
फाशीवर पक्के शिक्केमोर्तब आणि प्रत्यक्ष फाशी हे काँग्रेसच्याच कारकिर्दीत घडले.
मग काय उपकार केले का? देशाच्या कायद्याने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कामच होते.त्याची काय मातब्बरी सांगता?
बरोबर ना ?
साफ चूक
तपशिलात चुका असतील तर दुरुस्ती करावी.
हहपुवा
अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले.
यातील पहिल्या मुद्द्याचे उत्तर दिले आहेच. त्यातील सगळे मुद्दे चुकीचे आहेत हे वर लिहिलेच आहे.तरीही ते बरोबर आहेत हे क्षणभर गृहित धरले तरी "त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडून गेले" या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? वाजपेयी सरकारचा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला म्हणून ते सिंहासन सोडून गेले. पराभव झाल्यावर त्यांना जायलाच हवे. हा लोकशाहीचा भाग आहे. वाजपेयी सिंहासन सोडून गेले या शब्दप्रयोगावरून नक्की काय म्हणायचे हे समजत नाही.केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपदाचे सिंहासन सोडून पळून गेला तसे वाजपेयी पळून गेले असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या वंडरलँडमध्ये तुम्हीच सुखात रहा.

In reply to by क्लिंटन

छान छान.. माहितीपूर्ण पोस्ट.

In reply to by hitesh

@हितेशसाहेब,तुम्ही अफझल गुरू आणि कसाब यांना फासावर चढवण्याचं श्रेय काँग्रेसला देताय तर जरा हे पण सांगा की एवढी देशभक्तीपर कामे करणा-या काँग्रेसला या लोकसभा निवडणुकीत फक्त ४४ जागा का मिळाल्या? बरं, अफझल गुरूची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली २००६ मध्ये. त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, ज्याचं उत्तर ठराविक काळात द्यावं असं कुठलंही बंधन आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपतींवर घातलेलं नाही. प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रपती झाल्यावर कसाब आणि अफझल गुरू यांचे दयेचे अर्ज फेटाळले आणि त्यांना फाशी देण्यात आलं. पण काँग्रेसला कुठे काय फायदा झाला? त्याचं कारण लोकांनीही ही सरकारची जबाबदारी आहे हे ओळखलं आणि काँग्रेसला श्रेय लाटू दिलं नाही. अजून एक. संसदेवर हल्ला झाला डिसेंबर २००१ मध्ये. त्यानंतर अफझल गुरूला अटक आणि सत्र न्यायालयातला खटला ही प्रक्रिया वाजपेयींच्या भाजप सरकारने सुरु केली. न्यायालय तपास करत नाही. ते काम पोलिस करतात. तुम्ही जर फाशी देण्याचं श्रेय काँग्रेसला देत असाल तर अटकेचं श्रेय तुम्हाला भाजपला द्यायला पाहिजे. पण तुम्ही देत नाही, कारण तुम्ही काँग्रेसचे समर्थक आहात. तो तुमचा हक्क आहे. तसाच भाजपचं समर्थन करणं हा आमचा हक्क आहे. तुम्ही तुमच्या हक्काचं तुम्ही पालन करा अथवा करु नका. आमच्या हक्काचं आम्ही पालन करूच.

In reply to by बोका-ए-आझम

अटकेचं श्रेय भाजपाला दिलेले आहे.. सुरुवातीची प्रक्रिया वाजपेयींच्या कारकिर्दीत झाली याचा उल्लेख मी केलेला आहे.

मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत धार्मिक उन्माद वाढला की काय ? १. सरकार आले आणि चारच दिवसात शंकराचार्य बोलले ... साईबाबा हिंदु नाहीत , ते संतही नाहीत. त्यांची पुजा करु नका.. पुढे काय झाले माहीत नाही. २. इमामानी मोदीना एका कार्यक्रमात बोलावले नाही. त्याचा मोठा इशु झाला. पण मोदींच्या सिंहासनारोहण समारंभाला मोदीनी देखील इमामाना बोलावले नव्हते. इतर धर्मगुरुना मात्र आमंत्रणे धाडलेली होती. याबाबत कुणी काही बोलत नाही.

In reply to by hitesh

सरकार आले आणि चारच दिवसात शंकराचार्य बोलले ... साईबाबा हिंदु नाहीत , ते संतही नाहीत. त्यांची पुजा करु नका.. पुढे काय झाले माहीत नाही.
साईबाबांची (किंवा अन्य कोणाचीही) पूजा करावी किंवा करू नये हा ज्याचात्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि याविषयी इतर कोणीही काहीही सांगितले तरी त्याला भारतीय समाज फाट्यावर मारतो हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. यापुढेही त्यात काही बदल होईल असे वाटत नाही-- अगदी शंकराचार्यांनी सांगितले तरी. आणि कुंभमेळ्यांमध्ये कोणी अंघोळ आधी करायची यावरून मारामारी करणार्‍या अखाड्यातील साधूंवरही ज्या शंकराचार्यांचा वचक चालत नाही (की अशी मारामारी करणे यात काही वावगे आहे असे त्यांना वाटत नसेल तर) अशा शंकराचार्यांना कितपत महत्व द्यायचे हे भारतीयांना नक्कीच कळते. त्यामुळे शंकराचार्य जे काही बोलले ते बोलले त्याचे पुढे काही झाले नाही आणि होणारही नाही.
पण मोदींच्या सिंहासनारोहण समारंभाला मोदीनी देखील इमामाना बोलावले नव्हते. इतर धर्मगुरुना मात्र आमंत्रणे धाडलेली होती. याबाबत कुणी काही बोलत नाही.
नक्की कोणते धर्मगुरू मोदींच्या शपथग्रहण समारंभासाठी आले होते? नावे सांगू शकाल का?

In reply to by क्लिंटन

नक्की कोणते धर्मगुरू मोदींच्या शपथग्रहण समारंभासाठी आले होते? नावे सांगू शकाल का?
आलेले हे खरे आहे पण ते देवेंद्रसाठी....नरेंद्रसाठी माहीत नाही

बुरे दिन गये ऐसा पिछले छे महिनोसे क्यू मेहसूस हो रहा है ?

कॉग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, भाजपा असो नाहीतर आणखी कोणताही पक्ष असो साला महागाई वाढणारच. जर कोणी रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असेल तर प्रश्नाच्या मुळाशी जायला पाहिजे. त्यासाठी लोकसंख्या वाढीला आळा घातला पाहिजे. एखादा तरी पक्ष लोकसांख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी चीनसारखे प्रयत्न का करत नाही. नंतर मग सगळेच प्रश्न योग्य प्रशासनाने सुटतील. बांग्लादेशीं बरोबरच इतरही घुसेखोरी करुन येणारे आपल्या इथे अनाधिकृत पणे राहुन नोकर्या मिळवुन आपले पर कॅपिटा उत्पन्न कमी करण्यास हात भार लावत आहेत. एक निरिक्षण आजुबाजुला वावरणार्या लोकांचे :- वरिल कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीत गुटखा , तंबाखु, सिगारेट, दारु या जास्त महसुल मिळणार्या सर्व पदार्थांचे भाव काय कोणत्याही सरकारच्या रजवटीत कमीच ठेवलेत का नाही ना मग ते भाव दुप्पट , तिप्पट वाढुन सुध्दा दिवसाला ७/८ गुटखा पॅकेट संपविणारे , दारु पिणारे, लोक का बरे महागाईच्या नावाने ओरडतात. ( इथे कोणाचा ही अपमान करण्याचा हेतु नाही, मी रोज ट्रेन मध्ये / बसमध्ये ऐकतो कि लोक तावातावाने बोलत असतात आणि प्लॅटफोर्मवर , रस्त्यावर पानाचा, गुटख्याचा फवारा मारतात) अजुन एक साला एक तरी सोन्याचे दुकान दाखवा ना की तेथे गर्दी नाही आहे. अगदी महागतले महाग वा.ह.पे. असो की कल्याण ज्वेलर्स असो की टीबीझेड असो.

आमचे अच्छे दिन- मागच्या महिण्यात 1 GB नेट पॅक साठी 126 रु. लागायचे आज 94 रु.यात 1 GB नेटपॅक मिळाले.

पाप्याचे पितर असलेल्याने अचानक बाळसे धरावे आणि ही रोड व्यक्ती बघता बघता गलेलठ्ठ व्हावी तसे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे झाले आहे. १६ मे रोजी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा या सरकारची घोषणा होती मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स. म्हणजे आमचे सरकार लहान असेल मात्र त्याची गती आणि परिणामकारकता जास्त असेल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे होते. येत्या रविवारी या सरकारला सहा महिने होतील. या अर्धवार्षिक काळात आपल्याच या दाव्याचा विसर मोदी सरकारला पडलेला दिसतो. कारण सुरुवातीला मोदींसह अवघे ४५ जणांचे असलेले मंत्रिमंडळ एकदम ६६ वर गेले असून मावळलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अवाढव्य मंत्रिमंडळाशी त्याची स्पर्धा होऊ शकेल. संदर्भ : लोकसत्ता

नाना, निवडुन आलेल्या खासदारांची संख्या बघता एवढ मंत्रीमंडळ पायजेच.त्याच लोकसत्तेच्या लेखात ममोच पण दिलत ते का लिवल नाही.

भारतात लोकशाही लोप पावली तरच महागाई संपेल. कारण लोकशाही व भाडवलशाही हे बहुतांशी एकमेकांच्या भगिनी आहेत. व " नफा" हे भांडवलशाहीचे प्रमुख सूत्र आहे. तेंव्हा महागाईचे विसरा. सर्वच कायदे पाळायचे म्हटले तर भारतीय जनता अक्खी तुरूंगात जाईल. उदा दाखल, पायरेटेड सॉफटवेअर चा वापर १०० टक्के शोधायचा ठरवले तर जवळ जवळ प्रत्येक संगणक ग्राहक तुरुंगात असेल. पोलिसानी रस्त्यावर गाडीची इन्शुरन्स पॉलेसी चेक करायचे नुसते मनात आणले तरी विमा कंपन्याना तीन शिफ्ट मधे काम मिळेल. तेंव्हा कायदद्याचे तंतोतंत पालन विसरा.

100 वा प्रतिसाद आता नानाला श्रद्धांजली म्हणुन सर्वांनी या धाग्यावर मौन पाळावे. हि नल्म विनंती

In reply to by जेपी

धागा माझा आणि सारखं त्या नानाला का आणताय ?

In reply to by hitesh

हितेस भाई, कारण तुम्हाला पाहुन आम्हाला नानाची आठवण येते.ते हि अशेच धागे काढायचे. गेला बिचारा.

हा घ्या अजून एक मानाचा तुरा . शिक्षण खात्याचा राज्य मंत्रीच बनावट मार्क sheet बनवण्यामध्ये आरोपी . येल विद्यापीठ पदवीधारक स्मृती इराणी कमी होत्या का म्हणून अजून यांची भर http://www.ndtv.com/article/india/new-junior-minister-for-education-fac…

ही चर्चा वाचून , केंद्र सरकार ची कामे कोणती ? हे सामान्य मतदाराने समजून घेणे गरजेचे आहे असे वाटले. नेट चार्ज , भाज्या , रक्त , औषधे यांच्या किमती ह्या मुख्यता मागणी आणि पुरवठा ह्या तत्वावर अवलंबून असतात. सरकारचे धोरण हे त्यावर दूरगामी परिणाम करते. संरक्षण / अर्थ / गृह / परदेशनीती ह्या चार महत्वाच्या गोष्टीमध्ये माझ्या मते मोदी सरकारने आत्तापर्यंत कोणताही चुकीचा / वादग्रस्त निर्णय घेतलेला नाही ही सगळ्यात जमेची बाजू. संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांची नियुक्ती , एफ डी आय , जवानांचे वाढलेले मनोबल हे फार मोठे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. सरकारी बाबू व मंत्री कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहतात हे मोदींचे प्रचंड यश आहे. मी दिल्ली मधील सरकारी कार्यालायामाधला फरक अनुभवतो आहे. मोदींची एक "करडी" नजर मंत्री मंडळावर आहे त्यामुळे शिस्त आणि कार्य क्षमता शतपटीने वाढली आहे. भ्रष्टाचार तर जवळ जवळ संपावर गेला आहे. जरा थांबा - याचा एकत्रित परिणाम २ वर्षात स्पष्ट दिसेल.