मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

क्या अच्छे दिन आ गये ?

hitesh · · काथ्याकूट
अच्छे दिन आ गये .. ही जाहिरात करत मोदी सरकार सत्तेवर आले. सरकारवर टीका होताच मोदीप्रेमी म्हणायचे अरे थांबा. वाट पहा . पण आता पाच वर्षातील अर्धे वर्ष संपत आले. या सहा महिन्यात अच्छे दिन कुठे खरोखरच आलेत का ? १. महागाई कमी करु म्हणणार्‍या सरकारने महागाई वाढवुनच ठेवली आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर सव्वा रुपयाने कमी झाले की मोदी प्रेमी आनंदाने चित्कारतात ! पण रिक्षाचे भाडे मात्र दोन रुपयानी का वाढले कुणी सांगेल का ? डायलिसिसचे दर जवळजवळ २० % ने वाढले. रक्ताच्या एका पिशवीचे दर आठशे हजारावरुन दोन हजारात गेले. प्लेटलेटही महाग झाले. सातशे वरुन एकदम पंधराशे ! इंटरनेटचे रिचार्ज दोन दिवस आधीच संपले . मोबाइलवाला बोल्ला , अच्छे दिन आ गये ! पूर्वी रिचार्ज ३० दिवस वॅलिड होते. आता दर तेवढाच . पण २८ दिवसच नेट पॅक वैध रहाणार ! मापात पाप करुन दर तितकाच ठेवण्याचा भासमान प्रयत्न कशाला ? सरळ दहा टक्के दरच वाढवायचा की ! औषधांच्या किमतीही भडकतील असा अMdaaj आहे. एटीएम मधुन पैसे काढण्यालाही आता ५ प्रयत्नांनंतर चाजेस भरावे लागतील. बुरी राते आ गयॅअ‍ॅ ...़कंडोम महागले ! २. मोदीप्रेमी लोकांचा एक मेसेज निवडणूक काळात फिरत होता. मोदी सरकार हे देश भ्रष्टाचारमुक्त कर्ण्यासाठी आम्ही निवडुन देणार आहोत. भले या सरकारने महागाई वाढवली तरी चालेल ! किती लब्बाड आणि हास्यास्पद वाक्य आहे हे ! भ्रष्टाचार प्रत्येक पातळीवर होत असतो म्हणुनच तर महागाई वाढते.. प्रत्येक पातळीवरचा भ्रष्टाचार जर सिग्निफिकंटली कमी झाला तर त्याचा दृश्य परिणामह्म्हणुन स्वस्ताई काही अंशी तरी यायलाच हवी ना ? ३. जनधन योजनेत दर अकाउंटला ५ हजार जमा होणार होते. आता मोदी सर्कार म्हणते फक्त ५०० च जमा होणार ! गेल्या सहा महिन्यात खरोखरच काही चांगले घडले आहे का ? एकुण कालावधीचा १/१० काल संपला ! मोदी सर्कारचा आढावा घेण्यासाठी हा धागा.

वाचने 22292 वाचनखूण प्रतिक्रिया 107

चौकटराजा 10/11/2014 - 05:35
प्लेटलेटही महाग झाले. सातशे वरुन एकदम पंधराशे ! २००३ साली माझ्या पत्नीला डेंग्यू झाला होता त्यावेळी मला तिला ५ बॅग्ज प्लेटलेट्सच्या द्याव्या लागल्या किंमत प्रत्येकी ९०००/- ( रुपये नउ हजार प्रत्येकी) एकूण बरेहोण्याचा तेंव्हाचा खर्च होता रूपये बहात्तर हजार !!! अनेक गोष्टी अशा आहेत जे मोदींचेही सरकार करणार नाही. कारण त्यात प्रथम अडकतील ते इथले उद्योजक व राजकारणी.देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढणे हे त्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे.

In reply to by चौकटराजा

hitesh 10/11/2014 - 06:40
प्लेटलेटमध्ये सिंगल डोस आणि आरडीपी असे प्रकार असतात.. सिंगल डोनर खूप महाग असते. मी वर दिलेले रेट आरडीपीचे आहेत.

In reply to by बोका-ए-आझम

hitesh 10/11/2014 - 12:05
विसरलोच की ! रिक्षाचे दर वाढले ... काँग्रेस जबाबदार तेलाचे दर वाढले ... सौदी जबाबदार. रक्ताचे दर वाढले ... ब्लड ब्यान्क जबाबदार पपैचे दर वाढले .... शेतकरी आणि फळगाडीवाले जबाबदार. मोदींचा भाजपाचा संबंध म्हागाइशी येतोच कुठे नै का ?

In reply to by hitesh

बोका-ए-आझम 10/11/2014 - 17:38
महागाई दर ५% च्या खाली आहे आता पण आधीच एवढे दर वाढलेले आहेत की त्यात थोडासाही बदल लोकांना जास्त वाटतोय. बाकी जेव्हा ६० वर्षे देशाला हातोहात बनवणारे जेव्हा असले लेख लिहितात तेव्हा असं भरून येतं म्हणून सांगू! खरं सांगायचं तर काँग्रेस कशालाच जबाबदार नाही. हे या देशातले नालायक लोक आहेत ना त्यांनाी काही कळत नाही. १० वर्षे पण काँग्रेसच्या नावाखाली भाजपनेच देश चालवला. काँग्रेस जबाबदार? छे! भलतंच!

माईसाहेब कुरसूंदीकर 10/11/2014 - 10:04
हितेशा, अरे जरा वेळ जाऊ दे की."परीक्षेत पहिला नंबर नक्कि मिळवीन' म्हंटले आहे.वार्षिक परीक्षेचा निकाल बघायचा असतो ना?अजून तर चाचणी परी़क्षाही झाली नाही आहे.

आनन्दा 10/11/2014 - 10:08
बाकी तुम्ही तिकडचे बोला.. आम्ही आपली साधी माणसे, आम्ही भाजी, कांदा, साखर वगैरे गोष्टी बघतो. बाकी मोबाईल वगैरे महागणे म्हणजे ते कधीतरी होणारच होते, किती दिवस तुम्ही खोटी स्वस्ताई दाखवणार? बाकी जाता जाता, माझा असा अंदाज आहे की जी काही दरवाढ झाली पाहिजे, त्याच्या दुप्पट दरवाढ ह्या वर्षी होईल, आणि त्यानंतर पुढची ५ वर्षे दर स्थिर राहतील.. राजकारण, दुसरे काय? ५ वर्षांनी कोणाला आठवणार आहे की पहिल्या वर्षी एव्हढी मोठी दरवाढ झाली होती म्हणून?

विश्वजीत भोसले पाटील 10/11/2014 - 10:12
अहो माईसाहब, आधी ६० च दिवस झालेत म्हणाले, आता फक्त ६ च म्हीने झाले म्हणतात, भाजपचे आश्वासन म्हणजे लबाडाघरचे आवतानं असते ,वाट्ल्यास आठवलेँना विचारा. शेतकर्यांचे नेते आणि राज्याच्या प्रत्येक प्रश्नाची जाण असणारे पवारसाहेबच या देशाचे नेतृत्व करु शकतात ,भाजपातले चाळीस आमदार पवारसाहेबांच्या शब्दातलेच आहेत, शेवटी महाराष्ट्र पवारांच्या ताब्यातच राहिला.

In reply to by विश्वजीत भोसले पाटील

माईसाहेब कुरसूंदीकर 10/11/2014 - 14:11
विश्वजीता, अरे शरदला जाण आहे पण नुसती जाण असून काय फायदा? राज्यात घाण करून ठेवली त्याचे काय? राज्याला ३ लाख कोटींचे कर्ज आहे असे चॅनेल्वाले म्हणते होते.कृषीमंत्री झाला खरा पण देशातल्या शेतकर्यांच्या १५-२० हजार रुपयांसाठी केलेल्या आत्महत्या?पीकांची नासाडी होत असताना शरदचे लक्ष स्टेडियमच्या हिरवळीवर.

In reply to by विश्वजीत भोसले पाटील

बोका-ए-आझम 10/11/2014 - 17:41
हो. बरोबर. पवारसाहेबच. तसंही आत्महत्यांमुळे शेतक-यांची संख्या कमी झालेलीच आहे. पवारसाहेबांच्या हातात प्रत्यक्ष सत्ता नाही तो एक प्रश्नच आहे. नाहीतर उरलेल्यांनी पणा आत्महत्य केल्या असत्या आणि हा प्रश्नच कायमचा निकालात निघाला असता!

नितिन थत्ते 10/11/2014 - 11:58
वेळ जाऊद्या थोडा अजून.... तीन वर्षं तरी. सध्या प्रत्येक गोष्टीला 'कर्स द प्रिडिसेसर' हा उपाय असतो. त्यावरून एक ज्योक आठवला. एका कंपनीत नवीन संचालक येतो. जुना संचालक त्याला १, २, ३ असे आकडे घातलेले तीन लखोटे देतो आणि कानमंत्र देतो. "जेव्हा तू मोठ्या अडचणीत येशील तेव्हा एक लखोटा उघडून पहा. त्यात तुझ्या अडचणीचे उत्तर असेल". काही काळानंतर लवकरच नवा संचालक अडचणीत येतो. कंपनीची वाट लागलेली असते. संचालक क्र १ चा लखोटा उघडतो. त्यात लिहिलेले असते, "तुमच्या पूर्वसुरींना दोष द्या". संचालक त्याप्रमाणे सगळ्याचे खापर जुन्या संचालकावर फोडतो. कालांतराने बाजारातल्या घडामोडींमुळे क्रायसिस नाहीसा होतो. असाच काही काळ गेल्यावर पुन्हा तीच वेळ येते. संचालक क्र.२ चा लखोटा उघडतो. त्यात लिहिलेले असते, "पुनर्रचना करा". संचालक ताबडतोब कंपनीतल्या सगळ्या खात्यांमधल्या म्यानेजर लोकांना इकडे तिकडे हलवतो. ऑपरेशन्सवाला परचेसमध्ये, परचेसवाला एच आर मध्ये... पुन्हा तो क्रायसिस कदाचित आपोआपच नाहीसा होतो. परत काही काळाने मोठाच क्रायसिस येतो. बेजार झालेला संचालक क्र ३ चा लखोटा उघडतो. त्यात लिहिलेले असते..... "तीन लखोटे बनवा". :)

In reply to by नितिन थत्ते

hitesh 10/11/2014 - 12:27
भाजप्यांचे दोन लखोटे तयारच आहेत. एकावर गांधी लिवले आहे. दुसर्‍यावर नेहरु लिवले आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर 10/11/2014 - 14:05
नितिन, म्हणजे कुठलाहि पक्ष सत्तेत असला तरी विशेष फरक पडत नाही असे म्हणतो आहेस ना? काही अंशी खरे आहे असे आम्हालाही वाटते.नेहरू गेल्यानंतर 'आता देशाचे काय होणार?" ह्या काळजीने अनेक मध्यम्वर्गीय व डावे,कॉग्रेसवाले चिंतीत झाले होते.पण नंतर इंदिरा काय्,मोरारजी काय... किंवा नंतरचे अनेक पंतप्रधान वा पक्ष, देश चालतच होता आपल्या गतीने.

पिंपातला उंदीर 10/11/2014 - 14:13
केजरीवाल यांनी दिल्ली च्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन १० दिवस पण होतात की नाही तेंव्हा त्यांच्या १० दिवसाच्या कारकीर्दीचा पंचनामा करणारा एक धागा उघडण्यात आला होता. आठवणीने ड्वाले पाणावले . बाकी चालू द्या . बाकी थत्ते यांचा प्रतिसाद जबराच

डॉ सुहास म्हात्रे 10/11/2014 - 18:08
@ hitesh, क्ष पार्टी विरुद्ध य पार्टी अश्या अंध गदारोळात आम्हाला रस नाही... पण डोळे आणि कान उघडून पाहणे आणि त्याबाद्दल थोडाबहुत साधा समतोल विचार करायला आवडते. या लेखात विचारलेल्या गोष्टी विचारायला ६०-६५ वर्षे पूर्णपणे विसरलेले लोक गेल्या पाच-सहा महिन्यात रोज रोज त्या गोष्टी उगाळून विचारू लागले आहेत हे पाहून ड्वाले पानाव्ले ! :) असो. जागरूक नागरीक (मगे ते एकांगी का होईनात किंवा कागावाखोर का होईनात) हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण आहे असे समजले जाते... तेव्हा लोकशाहीला जिवंत ठेवल्याबद्दल अभिनंदन ! आणि शुभेच्छाही !! आता एक सुजाण नागरीक म्हणून नविन सरकारच्या काही क्षुद्र गोष्टी म्हणजे कचरा न करणे (स्व:ता / दुसर्‍याने केलेला कचरा साफ करणे जरा जास्त कठीण आहे, म्हणून ते तुमच्यावर सोडतो), भ्रष्टाचारात (तेच ते हो, चिरीमिरी न देणे, इ इ) सहभागी न होणे वगैरेत सहभागी होऊन जर लोकशाहीत अजून जान ओतता आली तर पहा. सुरुवातीला इतके केलेत तर मग जरा अजून कठीण गोष्टी करायला पण मनाची तयारी होईल. काय म्हणता ? जागरूकता तेव्हाच फायद्याची, जेव्हा ती योग्य दिशेने चालत असते. तुम्ही एक जागरूक नागरीक असल्याचे वाटल्यानेच केवळ इतके लिहीले. बाकी तुमची मर्जी.

विनायक प्रभू 10/11/2014 - 18:52
इतर बिन खर्चिक उपाय नाना सांगेल. असो. दादा कोंड़्के चे गाणे आठवले

दुश्यन्त 10/11/2014 - 19:25
मोदिशेठ प्रचारात सांगायचे कि ६० वर्षात झाले नाही ते ५ वर्षात करून दाखवणार मग जनतेने ६ महिन्यात थोड्या फार रिझल्टची अपेक्षा केली तर काय चुकल? अच्छे दिन आले अंबानी अदानींचे!

In reply to by दुश्यन्त

hitesh 10/11/2014 - 19:30
मोदी अंबानी कुंभमेळ्यात बिछडे हुये भाऊसारखे मिठ्या मारतात http://www.google.co.in/search?hl=en&site=webhp&tbm=isch&source=hp&ei=RsRgVKG-EsH4mAW3h4KoAQ&q=ambani+modi+manmohan&oq=ambani+modi+manmohan&gs_l=mobile-gws-hp.12...6033.16870.0.18605.21.21.0.2.2.1.2699.23836.2-1j2j0j2j5j5j4j2.21.0.cprnk%2Cekomodo%3Dtrue...0...1.1.58.mobile-gws-hp..12.9.9448.3.rWlVZ_8od08

In reply to by hitesh

hitesh 10/11/2014 - 19:38
हेच अंबानी मनमोहनांसमोर कंबरेत झुकुन उभे रहायचे. http://www.google.co.in/search?site=&source=hp&ei=vcVgVLuJJtG0uAT2yYGADA&q=ambani+manmohan&oq=ambani+manmohan&gs_l=mobile-gws-hp.12...1910.10270.0.11756.16.16.0.3.3.0.747.8545.4-8j6j2.16.0.cprnk%2Cekomodo%3Dtrue...0...1.1.58.mobile-gws-hp..4.12.4717.3.BO-AL7TjheM#facrc=_&imgrc=S8zjF5qgcBtDYM%253A%3Bundefined%3Bhttp%253A%252F%252Fnimg.sulekha.com%252Fothers%252Foriginal700%252Fmanmohan-singh-sunil-mittal-mukesh-ambani-2008-11-3-5-3-42.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.veethi.com%252Findia-people%252Fsunil_mittal-photos-46-1509.htm%3B640%3B455

In reply to by hitesh

बोका-ए-आझम 10/11/2014 - 20:15
मनमोहनांसमोर कमरेत झुकून फारफार तर त्यांचा गुरखा राहात असेल. बाकी प्रत्येक जण त्यांच्यावर दादागिरीच करायचा. अगदी तो चाळीशीचा उनाड कार्टा राहुल पण. बरं, अंबानी असे झुकून उभे असल्याचा फोटो असल्यास तो टाकता का?

In reply to by hitesh

प्रदीप 10/11/2014 - 20:49
कमरेत झुकल्याचे दिसते आहे आपणांस? सर्वसाधारणपणे समोरची व्यक्ति बोलत असतांना, थोडे झुकून ऐकणे हा, सुसंकृत समाजात, सर्वसामान्य शिष्टाचाराचा भाग समजला जातो.

In reply to by प्रदीप

hitesh 11/11/2014 - 05:56
कंबरेत झुकणं म्हणजे अगदी काटकोनात झुकणं अपेक्षित नाही. पणसमोरच्या व्यक्तीला आदर देण्याची देहबोली दिसुन तेय आहे ना ?

In reply to by hitesh

टवाळ कार्टा 11/11/2014 - 07:24
थोडेसे झुकून आदर देणे...कंबरेत झुकून हुजरेगीरी करणे हे सारखेच आहे का?? असेल तर पप्पूचे जोडे उचलणेपण तुझ्यासाठी चांगलेच असणार

In reply to by टवाळ कार्टा

मुक्त विहारि 11/11/2014 - 08:07
चला, इथे काही वैचारिक वाचण्यापेक्षा आपण आपले खफवरच भेटू या... (बादवे, वरील प्रतिसाद ट्का ह्यांच्यासाठीच आहे, हे सुज्ञ लोकांच्या लक्षांत आलेच असेल.)

In reply to by टवाळ कार्टा

hitesh 11/11/2014 - 09:14
काहीतरी गैरसमज होतोय. मनमोहन सिंग आणि अंबानी एकमेकाना योग्य तो आदर देत होते.. मोदी - अंबानीसार खे मिठ्या मारत जगाला आपला दोस्ताना दाखवत फिरत नव्हते. ंमला इतकेच सांगायचे होते. हे फोटो मोदीप्रेमींना पोटशूळ उठवणारे ठरणार याची कल्पना ह्प्तीच

In reply to by hitesh

टवाळ कार्टा 11/11/2014 - 09:34
हेच अंबानी मनमोहनांसमोर कंबरेत झुकुन उभे रहायचे.
मनमोहन सिंग आणि अंबानी एकमेकाना योग्य तो आदर देत होते
दोन्ही वाक्यांतला फरक समजतो का?

In reply to by टवाळ कार्टा

hitesh 11/11/2014 - 09:38
कंबरेत झुकुण , मान झुकवुन आदराने अंबानी उभे रहायचे. मनमोहन सिंगदेखील प्रतिनमस्कार करुन सुहास्य वदनाने वार्तालाप करायचे. :)

In reply to by hitesh

बोका-ए-आझम 11/11/2014 - 12:56
मला नेमकं कळलं नाही की मोदी आणि अंबानी यांनी एकमेकांना मिठ्या मारल्या तर तुम्हाला का खुपतं? नंतर विचार केल्यावर तीन शक्यता जाणवल्या - १. मोदींनी तुमच्याऐवजी अंबानींना मिठी मारली. २. अंबानींनी तुमच्याऐवजी मोदींना मिठी मारली. ३. दोन पुरुषांनी एकमेकांना मिठी मारणे तुम्हाला खपत नाही. वरच्यापेक्षा काही वेगळे कारण असल्यास कळवावे.

In reply to by बोका-ए-आझम

अर्धवटराव 10/11/2014 - 21:14
अंबानी काहि झालं तरी शेवटी बिझनेसमॅन. समोरच्या व्यक्तीला काय आवडतं तेच तो विकणार. मोदिंना त्याने आलिंगन देताना बघितलं असेल म्हणुन तिथे झप्पी. ममो नेहमी मॅडम आणि युवराजांसमोर झुकलेले म्हणुन... हॅ हॅ हॅ.
ही गोष्ट मनमोहन सिंग यानी केली की नाही माहीत नाही पण त्यांच्या काळात ती केली गेली हे खरे आहे. आपल्याकडे एकेका घरात चार चार गॅस सिलिंडर्स ची नोंद होती. व त्यामुळे ज्यांच्या कडे ते नाही त्याना सिलिंडर मिळण्यास विलंब लागत असे. त्यावर सोनिया व मनमोहन यांची तीव्र टवाळी करणारी व्यंगचित्रे चेपू वर टाकण्यात आली होती. ही सर्व कनेक्शन शोधून रद्द करण्यात आली व आता त्यामुळे इंधनाचा पुरवठा नीट होत आहे. सामान्य माणसाला गव्हर्नन्स म्हणजे नक्की काय हवे आहे याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. असा एखादा मूलभूत सर्वस्पर्शी प्रश्न मोदीनी हाताळला आहे असे मला तरी दिसलेले नाही.

In reply to by चौकटराजा

अर्धवटराव 11/11/2014 - 10:46
ही सर्व कनेक्शन शोधून रद्द करण्यात आली व आता त्यामुळे इंधनाचा पुरवठा नीट होत आहे.
जास्तीचे कनेक्शन तुम्ही पुरवठा नीट होत नव्हता म्हणुनच घेत होता ना ? नंबर लावलेले सिलेंडर वेळच्यावेळी उपलब्ध झाले तर कोणि जास्तीचे कनेक्शन का घेतील ?

In reply to by अर्धवटराव

hitesh 11/11/2014 - 11:28
दोन कनेक्शनात सामान्य कुटुंबाचे भागते.

In reply to by अर्धवटराव

hitesh 11/11/2014 - 11:48
असे जास्तीचे घरगुती कनेक्शन व्यावसायिक लोक घेतात. खरे तर त्याना व्यावसायिक दराने मोठे सिलिंडर मिळु शकतात. माझ्याकडे सिलिंडरच नाही. इंडक्शनवरच संसार सुरु आहे.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो 11/11/2014 - 12:37
इन्स्टंट फक्त मॅगी असतं हितेश साहेब. सरकार आणि एवढं वर्ष ढिसाळपणे काम करणार प्रशासन कामाला लावणं हे सोप्पं काम आहे का? आणि महागाई कोणाच्या काळात वाढली? निवडणुकांनंतर पेट्रोल डिझेल चे भाव किती वाढले? लोकांचा आशावाद किती वाढला?

चिगो 11/11/2014 - 12:59
कॅप्टन जॅक स्पॅरोचं वाक्य चोरतोय.. इन्स्टंट फक्त मॅगी असतं हितेश साहेब.. तुम्ही जो ममोंचा आणि अंबानीचा फोटो दिलाय त्यावरुन ते कुजबूज करताहेत असं दिसतंय. अश्यावेळी दोन्ही व्यक्ती एकमेकांकडे डोकं झुकवतात. (जसे फोटोत दिसत आहे.)
एटीएम मधुन पैसे काढण्यालाही आता ५ प्रयत्नांनंतर चाजेस भरावे लागतील.
हे जुनंच आहे.. ज्यावेळी कुठल्याही / दुसर्‍या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढणे फ्री केलं गेलं, त्याच्या सहा महीन्यांच्या आतच हा ५ प्रयत्नवाला रुल आला.. बाकी चालू द्या..

In reply to by चिगो

प्रदीप 11/11/2014 - 13:20
अश्यावेळी दोन्ही व्यक्ती एकमेकांकडे डोकं झुकवतात. (जसे फोटोत दिसत आहे.) (सह्याद्रीसारख्या वगैरे) ताठ मानेचे आणि कणखर कण्याचे मराठी लोक कुण्णाकुण्णासमोर मान तुकवत नाहीत, तेव्हा हे असले शिष्टाचार आम्हाला समजतच नाहीत.

In reply to by चिगो

असंका 11/11/2014 - 14:48
आपल्याच बँकेच्या ATM मधून एका महिन्यात पाच पेक्षा जास्त व्यवहार- इथे शिल्लक रक्क्म बघणे हाही एक व्यवहार धरला गेला आहे- केल्यास, पूर्वीही शुल्क लागू होत होते?

In reply to by असंका

चिगो 13/11/2014 - 15:52
दुसर्‍या बँकेच्या एटीएम मधून पाचपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास (ज्यात माझ्या माहितीप्रमाणे शिल्लक रक्कम बघणे पण धरल्या जाते) शुल्क लागू होते. हा नियम "इतर कुठल्याही बँकेच्या एटीएममधून विनाशुल्क पैसे काढा" नियम लागल्याच्या सहाएक महिन्यातच लागू झाला, असे स्मरते.. आपल्याच बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढायला हा पाच व्यवहारवाला नियम नाही, पण डेली मॅक्सिमम विथड्रॉवल लिमीट आहे..

वेल्लाभट 11/11/2014 - 15:31
मेरे अच्छे दिन आयेंगे..... मेरे अच्छे दिन आयेंगे..... करन अर्जुन सारखं.

ऋषिकेश 11/11/2014 - 15:56
मथितार्थाशी सहमती आहे. युपीएसरकारहून वेगळे नी विशेष असे अजून तरी या सरकारने काही भरीव केलेले पोचले नाही. काही सुधारणा आहेत पण या वेगात व लेव्हलच्या सुधारणा युपीएतही होत होत्या. जरा लहान मंत्रीमंडळ वगैरे होते, ते ही आता राहिले नाही. कदाचित सरकारने खरंच काही विशेष केले नसेल किंवा मग माझ्यापर्यंत पोचायला वेळ लागेल. अजुन एक लोकसभेचे पूर्णांशाने येणारे हिवाळी अधिवेशन होईपर्यंत वाट पाहणे उत्तम. त्यात सरकारची प्राथमिकता व दिशा स्पष्ट होईल

बोका-ए-आझम 11/11/2014 - 16:23
मुळातला प्रश्न मग हा होतो की युपीए सरकारचे ६ महिने पूर्ण झाल्यावर इतका आरडाओरडा झाला होता का? त्या सरकारचेही समर्थक असतीलच - त्यांना कोणी विचारलं का? तर नाही. हे असले प्रश्न फक्त भाजप सरकारला विचारले जात आहेत.स्वत:ला सुजाण मतदार म्हणवणा-यांनी फक्त एकाच पक्षाला टार्गेट करणं हे चुकीचं आहे. मग गोध्रा हत्याकांड अजून चघळणा-या आणि नंदीग्रामवर मूग गिळून बसणा-या 'सिक्युलर'पत्रकारांमध्ये आणि आपल्यात काहीच फरक राहिला नाही असा अर्थ होतो.

In reply to by बोका-ए-आझम

कपिलमुनी 11/11/2014 - 17:33
युपीए सरकारचे ६ महिने पूर्ण झाल्यावर इतका आरडाओरडा झाला होता का
त्यांनी १०० दिवसात यंव करू आणि त्यंव करू अशा बाता मारल्या नव्हत्या म्हणून नाही झाला

In reply to by कपिलमुनी

क्लिंटन 11/11/2014 - 17:41
त्यांनी १०० दिवसात यंव करू आणि त्यंव करू अशा बाता मारल्या नव्हत्या म्हणून नाही झाला
मला वाटते युपीएने १०० दिवसात महागाई कमी करू असे आश्वासन दिले होते. १९९१ च्या जाहिरनाम्यात काँग्रेसने सत्तेत येताच १०० दिवसात अन्नधान्यांचे दर जुलै १९९० मध्ये होते त्या दराला आणू असे आश्वासन दिले होते असे आठवते. मला वाटते की नरेंद्र मोदी सरकारचे पहिले ५ महिने १०० पैकी १०० मार्क देण्याच्या योग्यतेचे नक्कीच नाहीत. तरीही मी स्वतः ७५ पर्यंत मार्क देऊ शकेन. ७५ मार्कच का १०० का नाही हा प्रश्न रास्त आहे.अपेक्षा १०० काय १२० मार्कांची ठेवा आणि ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही तर टिका जरूर करा.पण तेच करताना इतर पर्याय १० मार्क द्यायच्याही लायकीचे नाहीत हे विसरले जाऊ नये ही अपेक्षा. आणि २५ मार्क कुठे गेले म्हणून टिका करताना मुळात २५ मार्कही मिळवू शकणार नाही त्यांना नकळत पाठिंबा दिला जाऊ नये ही काळजी घेतली की झाले.

In reply to by बोका-ए-आझम

hitesh 11/11/2014 - 19:13
पूर्वीच्या काळी मिसळपाव मायबोली नव्हते. त्या काळात सामान्य माणसाला व्यक्त व्हायला एकच ठिकाण होते.. पेप्रातली वाचकांची पत्रे.. सारकारबर टीका करणारी पत्रे , मजकूर लिहायला तेंहा तीच स्पेस अवेलेबल होती. लोक त्यातही लिहित होतेच. आज हे नवेन माध्यम आल्याने लोक इथेही लिहु लागलेत. त्यामुळे काँग्रेसविरुद्ध लिहित नव्हता , साठ वर्षे लिहित नव्हता , आताच का लिहिता , असा पोरकट राज ठाकरी बाणा बाळगु नये.

In reply to by hitesh

इरसाल 12/11/2014 - 16:00
उदयन. मायबोलीवरचा नवा आयडी काय आहे ?

In reply to by इरसाल

क्लिंटन 12/11/2014 - 16:10
उदयन. मायबोलीवरचा नवा आयडी काय आहे ?
अच्छा म्हणजे 'मी कधीच हवेत लिहित नाही' असे अभिमानाने लिहिणारे तेच का हे? बरं मग वाजपेयी अफझलला फाशी न देताच सिंहासन सोडून पळून गेले असे हवेत कसे काय लिहू शकले बाबा हे?असो. सध्या पंतप्रधान पिकनिकवर तीन देशांच्या दौर्‍यावर गेले आहेत.बहुदा हे पण पिकनिकच्याच मूडमध्ये असावेत :)

बोका-ए-आझम 11/11/2014 - 19:05
काँग्रेसनेही २००४ मध्ये India Shining वर टीका करताना आपले सरकार आम आदमी ची काळजी घेईल, आपण शेतक-यसंच्या आत्महत्या थांबवू,अक्षरधाम, संसदगृह हल्ला, IC ८१४ विमान अपहरण यासारख्या घटना होऊ देणार नाही अशी जबराट आश्वासनं दिली होती. त्यातली किती पूर्ण झाली यावर काँग्रेसचे पाठीराखे म्हणवणारे किंवा भाजप सरकारवर टीका करणारे काय म्हणतात ते ऐकायला उत्सुक आहे.

In reply to by hitesh

क्लिंटन 11/11/2014 - 20:57
असं होय? सर्वांच्या ज्ञानात अमूल्य भर टाकल्याबद्दल आभारी आहे.मला तर वाटत होते की कसाब आणि अफझल गुरूला भारतीय कायद्याने फाशी दिले.तो गैरसमज दूर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.

बोका-ए-आझम 11/11/2014 - 21:18
कसाब भारतात इतक्या सहजपणे येऊ शकला कारण तटरक्षक दलाची सुरक्षा नव्हती. १९९३ मध्ये झालेल्या मुंबई बाँबस्फोटांसाठी जे RDX वापरण्यात आलं ते सहजपणे भारतात येऊ शकलं. दोन्ही वेळी देशाति आणि राज्यात काँग्रेस सरकार होतं. हा योगायोग आहे? कसाबच्या गोळ्यांना तीन कर्तबगार पोलिस अधिकारी बळी पडले कारण बुलेटप्रुफ व्हेस्ट्स नव्हत्या. देशात संरक्षणमंत्री आणि गृहमंत्री हे काँग्रेसचे होते. त्याचा जाब त्यावेळी विचारला का कोणी? आणि जेव्हा कोणीही अच्छे दिन कहां है असं विचारतो तेव्हा तो हे मान्य करतो की आत्ताचे दिवस चांगले नाहीत. त्याला जबाबदार कोण? गेली १० वर्षे राज्य करणारे की गेले ५ महिने राज्य करणारे ?

In reply to by बोका-ए-आझम

hitesh 11/11/2014 - 22:41
हो का ? जेंव्हा अफजलगुरुनं फटाका फोडला तेंव्हा हिंदुत्वाचे शिलेदार वाजपेयीजी प्रधानसेवक होते. अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले. फाशीवर पक्के शिक्केमोर्तब आणि प्रत्यक्ष फाशी हे काँग्रेसच्याच कारकिर्दीत घडले. बरोबर ना ? तपशिलात चुका असतील तर दुरुस्ती करावी.

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

खटपट्या 12/11/2014 - 01:43
नाही. मलाही तसेच वाटते...कोण असावेत बरे हे ?? ग्रेट्थिन्कर, नानासाहेब.... मात्र सर्वांच्या आई माईच आहेत.

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

मुक्त विहारि 12/11/2014 - 02:53
मिपाच्या प्रांगणांत डू आय.डीं.ची कमतरता नाही.... किंबहुना ही मराठीतील अशी एकमेव साईट असेल की, जिथे हाकललेली माणसे परत-परत येतात. हे म्हटले तर मिपाचे यश पण आहे आणि मिपाच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा उपद्याप पण आहे. खरे तर ह्या अशा डू.आयडीं.च्या प्रतिसादाकडे किंवा लेखांकडे लक्षच न देणे हा ह्यावर एक उपाय होवू शकतो. पण सगळ्यांना हा उपाय मान्य होईलच असेही नाही. खरे सांगायचे तर आता डू.आयडींचीच कीव करावीशी वाटते. माणसाने सोशीक असावे पण लाचार असू नये.

In reply to by विश्वनाथ मेहेंदळे

hitesh 12/11/2014 - 14:55
तू डु आय डी आहेस . तू आमच्यासोबत लिहू नकोस. हे , तू सूतपुत्र आहेस, तू आमच्याशी बरोबरी करु नकोस. याच्यासारखेच वाटते ना ? युक्तिवाद सुचत नसले की डिस्क्रिमिनेशन कसे वापरावे याचे हे उदाहरण मानावे का ?

In reply to by hitesh

क्लिंटन 12/11/2014 - 14:59
तुलना चुकली. सूतपुत्र होणे किंवा न होणे कोणाच्या हातात नसते ते ज्या घरात जन्म घेऊ त्यावर ठरविले जाते. पण ड्युप्लिकेट आय.डी करणे/न करणे हे आपल्या हातात असते :)

In reply to by बॅटमॅन

इरसाल 13/11/2014 - 11:55
बॅट्या, बॅट्या बॅट्या.....लेका रामदास आठवले का नाही झालास ?

In reply to by hitesh

क्लिंटन 12/11/2014 - 10:44
अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले.
फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरच होऊ शकते हे तुम्हाला माहित आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने अफझल गुरूला फाशी द्यायचा निकाल दिला होता ४ ऑगस्ट २००५ रोजी.त्यावेळी कोण बरे पंतप्रधान होते? पृथ्वीवरच्या कालगणनेनुसार मनमोहनच पंतप्रधान होते. तुमच्या स्वप्नाळू जगात त्यावेळीही वाजपेयीच पंतप्रधान असतील तर कल्पना नाही. सुरवातीला तो राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करणार नाही असे म्हणत होता त्यामुळे ऑक्टोबर २००६ मध्ये त्याच्या फाशीची तारीख ठरलीही होती. पण शेवटच्या एक-दोन दिवसात त्याच्या वतीने त्याच्या बायकोने दयेचा अर्ज केला आणि फाशी लांबणीवर पडली. त्याला प्रत्यक्षात फाशी दिले कधी? फेब्रुवारी २०१३ मध्ये. कोणत्याही दयेच्या अर्जावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे मत आल्याशिवाय राष्ट्रपती त्यावर निर्णय देऊ शकत नाहीत.ते मत देण्यास केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जवळपास ४ वर्षांची दिरंगाई केली. गृहमंत्रालयाचे मत मिळाल्यानंतरही तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलही त्यावर काही बोलायला तयार नव्हत्या.म्हणजे ऑक्टोबर २००६ ते फेब्रुवारी २०१३ या काळात तुमचेच मनमोहन सरकार आणि मुळातल्या तुमच्याच पक्षाच्या राष्ट्रपती झोपून होत्या त्याचे काय?
फाशीवर पक्के शिक्केमोर्तब आणि प्रत्यक्ष फाशी हे काँग्रेसच्याच कारकिर्दीत घडले.
मग काय उपकार केले का? देशाच्या कायद्याने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कामच होते.त्याची काय मातब्बरी सांगता?
बरोबर ना ?
साफ चूक
तपशिलात चुका असतील तर दुरुस्ती करावी.
हहपुवा
अफजलगुरुची केस कोर्टात नेऊन त्याला शिक्षा सुनावण्ण हे काम करायला त्याना तीन वर्षे लागली. त्यानंतरही त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडुन गेले.
यातील पहिल्या मुद्द्याचे उत्तर दिले आहेच. त्यातील सगळे मुद्दे चुकीचे आहेत हे वर लिहिलेच आहे.तरीही ते बरोबर आहेत हे क्षणभर गृहित धरले तरी "त्याला फाशी न देताच ते सिंहासन सोडून गेले" या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? वाजपेयी सरकारचा निवडणुकांमध्ये पराभव झाला म्हणून ते सिंहासन सोडून गेले. पराभव झाल्यावर त्यांना जायलाच हवे. हा लोकशाहीचा भाग आहे. वाजपेयी सिंहासन सोडून गेले या शब्दप्रयोगावरून नक्की काय म्हणायचे हे समजत नाही.केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपदाचे सिंहासन सोडून पळून गेला तसे वाजपेयी पळून गेले असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या वंडरलँडमध्ये तुम्हीच सुखात रहा.

In reply to by क्लिंटन

hitesh 12/11/2014 - 11:46
छान छान.. माहितीपूर्ण पोस्ट.

In reply to by hitesh

बोका-ए-आझम 13/11/2014 - 01:07
@हितेशसाहेब,तुम्ही अफझल गुरू आणि कसाब यांना फासावर चढवण्याचं श्रेय काँग्रेसला देताय तर जरा हे पण सांगा की एवढी देशभक्तीपर कामे करणा-या काँग्रेसला या लोकसभा निवडणुकीत फक्त ४४ जागा का मिळाल्या? बरं, अफझल गुरूची फाशी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली २००६ मध्ये. त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला, ज्याचं उत्तर ठराविक काळात द्यावं असं कुठलंही बंधन आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपतींवर घातलेलं नाही. प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रपती झाल्यावर कसाब आणि अफझल गुरू यांचे दयेचे अर्ज फेटाळले आणि त्यांना फाशी देण्यात आलं. पण काँग्रेसला कुठे काय फायदा झाला? त्याचं कारण लोकांनीही ही सरकारची जबाबदारी आहे हे ओळखलं आणि काँग्रेसला श्रेय लाटू दिलं नाही. अजून एक. संसदेवर हल्ला झाला डिसेंबर २००१ मध्ये. त्यानंतर अफझल गुरूला अटक आणि सत्र न्यायालयातला खटला ही प्रक्रिया वाजपेयींच्या भाजप सरकारने सुरु केली. न्यायालय तपास करत नाही. ते काम पोलिस करतात. तुम्ही जर फाशी देण्याचं श्रेय काँग्रेसला देत असाल तर अटकेचं श्रेय तुम्हाला भाजपला द्यायला पाहिजे. पण तुम्ही देत नाही, कारण तुम्ही काँग्रेसचे समर्थक आहात. तो तुमचा हक्क आहे. तसाच भाजपचं समर्थन करणं हा आमचा हक्क आहे. तुम्ही तुमच्या हक्काचं तुम्ही पालन करा अथवा करु नका. आमच्या हक्काचं आम्ही पालन करूच.

In reply to by बोका-ए-आझम

hitesh 13/11/2014 - 09:33
अटकेचं श्रेय भाजपाला दिलेले आहे.. सुरुवातीची प्रक्रिया वाजपेयींच्या कारकिर्दीत झाली याचा उल्लेख मी केलेला आहे.

hitesh 12/11/2014 - 03:00
मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत धार्मिक उन्माद वाढला की काय ? १. सरकार आले आणि चारच दिवसात शंकराचार्य बोलले ... साईबाबा हिंदु नाहीत , ते संतही नाहीत. त्यांची पुजा करु नका.. पुढे काय झाले माहीत नाही. २. इमामानी मोदीना एका कार्यक्रमात बोलावले नाही. त्याचा मोठा इशु झाला. पण मोदींच्या सिंहासनारोहण समारंभाला मोदीनी देखील इमामाना बोलावले नव्हते. इतर धर्मगुरुना मात्र आमंत्रणे धाडलेली होती. याबाबत कुणी काही बोलत नाही.

In reply to by hitesh

क्लिंटन 12/11/2014 - 12:51
सरकार आले आणि चारच दिवसात शंकराचार्य बोलले ... साईबाबा हिंदु नाहीत , ते संतही नाहीत. त्यांची पुजा करु नका.. पुढे काय झाले माहीत नाही.
साईबाबांची (किंवा अन्य कोणाचीही) पूजा करावी किंवा करू नये हा ज्याचात्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि याविषयी इतर कोणीही काहीही सांगितले तरी त्याला भारतीय समाज फाट्यावर मारतो हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. यापुढेही त्यात काही बदल होईल असे वाटत नाही-- अगदी शंकराचार्यांनी सांगितले तरी. आणि कुंभमेळ्यांमध्ये कोणी अंघोळ आधी करायची यावरून मारामारी करणार्‍या अखाड्यातील साधूंवरही ज्या शंकराचार्यांचा वचक चालत नाही (की अशी मारामारी करणे यात काही वावगे आहे असे त्यांना वाटत नसेल तर) अशा शंकराचार्यांना कितपत महत्व द्यायचे हे भारतीयांना नक्कीच कळते. त्यामुळे शंकराचार्य जे काही बोलले ते बोलले त्याचे पुढे काही झाले नाही आणि होणारही नाही.
पण मोदींच्या सिंहासनारोहण समारंभाला मोदीनी देखील इमामाना बोलावले नव्हते. इतर धर्मगुरुना मात्र आमंत्रणे धाडलेली होती. याबाबत कुणी काही बोलत नाही.
नक्की कोणते धर्मगुरू मोदींच्या शपथग्रहण समारंभासाठी आले होते? नावे सांगू शकाल का?

In reply to by क्लिंटन

टवाळ कार्टा 12/11/2014 - 13:26
नक्की कोणते धर्मगुरू मोदींच्या शपथग्रहण समारंभासाठी आले होते? नावे सांगू शकाल का?
आलेले हे खरे आहे पण ते देवेंद्रसाठी....नरेंद्रसाठी माहीत नाही

In reply to by क्लिंटन

hitesh 12/11/2014 - 13:37
नऊ नोवेंबर २०१४ च्या लोकसत्तात तिरकस रेघ या लेखात संदर्भ आहे. http://epaper.loksatta.com/371491/indian-express/09-11-2014?show=touch#page/18/2

रमेश आठवले 12/11/2014 - 03:20
बुरे दिन गये ऐसा पिछले छे महिनोसे क्यू मेहसूस हो रहा है ?

प्रमोद देर्देकर 12/11/2014 - 09:55
कॉग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, भाजपा असो नाहीतर आणखी कोणताही पक्ष असो साला महागाई वाढणारच. जर कोणी रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असेल तर प्रश्नाच्या मुळाशी जायला पाहिजे. त्यासाठी लोकसंख्या वाढीला आळा घातला पाहिजे. एखादा तरी पक्ष लोकसांख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी चीनसारखे प्रयत्न का करत नाही. नंतर मग सगळेच प्रश्न योग्य प्रशासनाने सुटतील. बांग्लादेशीं बरोबरच इतरही घुसेखोरी करुन येणारे आपल्या इथे अनाधिकृत पणे राहुन नोकर्या मिळवुन आपले पर कॅपिटा उत्पन्न कमी करण्यास हात भार लावत आहेत. एक निरिक्षण आजुबाजुला वावरणार्या लोकांचे :- वरिल कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीत गुटखा , तंबाखु, सिगारेट, दारु या जास्त महसुल मिळणार्या सर्व पदार्थांचे भाव काय कोणत्याही सरकारच्या रजवटीत कमीच ठेवलेत का नाही ना मग ते भाव दुप्पट , तिप्पट वाढुन सुध्दा दिवसाला ७/८ गुटखा पॅकेट संपविणारे , दारु पिणारे, लोक का बरे महागाईच्या नावाने ओरडतात. ( इथे कोणाचा ही अपमान करण्याचा हेतु नाही, मी रोज ट्रेन मध्ये / बसमध्ये ऐकतो कि लोक तावातावाने बोलत असतात आणि प्लॅटफोर्मवर , रस्त्यावर पानाचा, गुटख्याचा फवारा मारतात) अजुन एक साला एक तरी सोन्याचे दुकान दाखवा ना की तेथे गर्दी नाही आहे. अगदी महागतले महाग वा.ह.पे. असो की कल्याण ज्वेलर्स असो की टीबीझेड असो.

टवाळ कार्टा 12/11/2014 - 10:09
हे काही चांगले निर्णय http://www.visordown.com/motorcycle-news--general-news/motorcycle-abs-compulsory-from-2016/21856.html http://trak.in/tags/business/2014/11/08/airbags-abs-compulsory-cars-india/

जेपी 12/11/2014 - 12:34
आमचे अच्छे दिन- मागच्या महिण्यात 1 GB नेट पॅक साठी 126 रु. लागायचे आज 94 रु.यात 1 GB नेटपॅक मिळाले.

hitesh 12/11/2014 - 13:13
उर्दु शिक्षक नेमण्यास विरोध. http://m.loksatta.com/maharashtra-news/urdu-education-in-marathi-schools-protest-demonstrations-in-kolhapur-1040439/

hitesh 12/11/2014 - 13:21
पाप्याचे पितर असलेल्याने अचानक बाळसे धरावे आणि ही रोड व्यक्ती बघता बघता गलेलठ्ठ व्हावी तसे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे झाले आहे. १६ मे रोजी जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा या सरकारची घोषणा होती मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स. म्हणजे आमचे सरकार लहान असेल मात्र त्याची गती आणि परिणामकारकता जास्त असेल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे होते. येत्या रविवारी या सरकारला सहा महिने होतील. या अर्धवार्षिक काळात आपल्याच या दाव्याचा विसर मोदी सरकारला पडलेला दिसतो. कारण सुरुवातीला मोदींसह अवघे ४५ जणांचे असलेले मंत्रिमंडळ एकदम ६६ वर गेले असून मावळलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अवाढव्य मंत्रिमंडळाशी त्याची स्पर्धा होऊ शकेल. संदर्भ : लोकसत्ता

जेपी 12/11/2014 - 13:36
नाना, निवडुन आलेल्या खासदारांची संख्या बघता एवढ मंत्रीमंडळ पायजेच.त्याच लोकसत्तेच्या लेखात ममोच पण दिलत ते का लिवल नाही.

चौकटराजा 12/11/2014 - 15:25
भारतात लोकशाही लोप पावली तरच महागाई संपेल. कारण लोकशाही व भाडवलशाही हे बहुतांशी एकमेकांच्या भगिनी आहेत. व " नफा" हे भांडवलशाहीचे प्रमुख सूत्र आहे. तेंव्हा महागाईचे विसरा. सर्वच कायदे पाळायचे म्हटले तर भारतीय जनता अक्खी तुरूंगात जाईल. उदा दाखल, पायरेटेड सॉफटवेअर चा वापर १०० टक्के शोधायचा ठरवले तर जवळ जवळ प्रत्येक संगणक ग्राहक तुरुंगात असेल. पोलिसानी रस्त्यावर गाडीची इन्शुरन्स पॉलेसी चेक करायचे नुसते मनात आणले तरी विमा कंपन्याना तीन शिफ्ट मधे काम मिळेल. तेंव्हा कायदद्याचे तंतोतंत पालन विसरा.

जेपी 13/11/2014 - 11:59
100 वा प्रतिसाद आता नानाला श्रद्धांजली म्हणुन सर्वांनी या धाग्यावर मौन पाळावे. हि नल्म विनंती

In reply to by hitesh

जेपी 14/11/2014 - 05:51
हितेस भाई, कारण तुम्हाला पाहुन आम्हाला नानाची आठवण येते.ते हि अशेच धागे काढायचे. गेला बिचारा.

पिंपातला उंदीर 14/11/2014 - 10:37
अरे कुठ नेउन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा 'वीजचोर' आमदाराकडेच वस्त्रोद्योग विकासाची जबाबदारी http://www.loksatta.com/mumbai-news/power-theft-accused-bjp-mla-suresh-halwankar-gets-responsibility-by-fadnavis-1041267/

पिंपातला उंदीर 14/11/2014 - 12:25
हा घ्या अजून एक मानाचा तुरा . शिक्षण खात्याचा राज्य मंत्रीच बनावट मार्क sheet बनवण्यामध्ये आरोपी . येल विद्यापीठ पदवीधारक स्मृती इराणी कमी होत्या का म्हणून अजून यांची भर http://www.ndtv.com/article/india/new-junior-minister-for-education-faces-charges-of-forging-his-marksheet-620584

तर्री 01/12/2014 - 12:55
ही चर्चा वाचून , केंद्र सरकार ची कामे कोणती ? हे सामान्य मतदाराने समजून घेणे गरजेचे आहे असे वाटले. नेट चार्ज , भाज्या , रक्त , औषधे यांच्या किमती ह्या मुख्यता मागणी आणि पुरवठा ह्या तत्वावर अवलंबून असतात. सरकारचे धोरण हे त्यावर दूरगामी परिणाम करते. संरक्षण / अर्थ / गृह / परदेशनीती ह्या चार महत्वाच्या गोष्टीमध्ये माझ्या मते मोदी सरकारने आत्तापर्यंत कोणताही चुकीचा / वादग्रस्त निर्णय घेतलेला नाही ही सगळ्यात जमेची बाजू. संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांची नियुक्ती , एफ डी आय , जवानांचे वाढलेले मनोबल हे फार मोठे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. सरकारी बाबू व मंत्री कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहतात हे मोदींचे प्रचंड यश आहे. मी दिल्ली मधील सरकारी कार्यालायामाधला फरक अनुभवतो आहे. मोदींची एक "करडी" नजर मंत्री मंडळावर आहे त्यामुळे शिस्त आणि कार्य क्षमता शतपटीने वाढली आहे. भ्रष्टाचार तर जवळ जवळ संपावर गेला आहे. जरा थांबा - याचा एकत्रित परिणाम २ वर्षात स्पष्ट दिसेल.