Skip to main content

दिल्ली निवडणूक नंबर २

लेखक देशपांडे विनायक यांनी शनिवार, 14/12/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
श्री केजरीवाल यांचे पत्र इथे ही निवडणूक व्हावी असे मला वाटते कारण लोकशाहीत स्पष्ट बहुमत असण्यास महत्व मिळेल श्री केजरीवाल यांनी लिहिलेले पत्र किती परिणामकारक ठरते ते समजेल राजकारण सरळ बाळबोध असावे का याचे उत्तर मिळेल [ काही वर्षापूर्वी इंदिरा गांधीनी ''सरकार बनानेके लिये समर्थन दिया था सरकार चलानेके लिये नही ''] असले पक्ष इतरत्र निघू शकतील असले पक्ष राज्यकारभार चालवू शकतील का याचे उत्तर मिळण्याची संधी मिळेल
वाचने 25848
प्रतिक्रिया 113

प्रतिक्रिया

चौकटराजा शनिवार, 14/12/2013
मुळात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी घोडचूक घटनाकारानी केली आहे. ती अशी की निवडून येण्यास ५० टक्के पेक्षा कमी मते पुरतात पण सरकार चालविण्यास मात्र ५१ टक्के पेक्षा अधिक पाठिंबा लागतो. भारत देशात राज्यघटनेचा अभ्यास करणारे अनेक तज्ञ आहेत.पण हे असे का केले आहे याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. भारत देशात निवडून येणारे लोक यासाठीच देशाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. असे माझे स्पष्ट मत आहे. आपली लोकशाहीच मुळात जोडा या ऐवजीर तोडा यावर आधारीत आहे म्हणूनच अपोझिशन पार्टी सारखा अभद्र शब्दप्रयोग इथे रूढ झाला आहे.

विकास शनिवार, 14/12/2013
तुर्तास खेळाचे नियम आहेत ते आहेत. जर कुणी खेळात भाग घेतला असला तर त्याने ते नियम मान्य केलेत असा अर्थ होतो. त्या नियमाधारे जिंका, राज्य करा आणि जे काही नियम पुढच्या वेळसाठी बदलायचे आहेत ते बदला. थोडक्यात आत्ता भारतीय राज्यघटना बरोबर का चूक यावर चर्चा करण्यात हशील नाही. एनडीटिव्हीवरील कालच्या मुलाखतीत देखील नारायण मुर्ती अशाच अर्थाचे काहीतरी म्हणाले की ज्याला जास्त जागा असतील (बहुमत असे नाही) त्याला सरकार चालवायची संधी मिळाली पाहीजे आणि ती देखील पाच वर्षे... पण त्यासाठी अनेक नियम बदलावे लागतील त्याच बरोबर कदाचीत घटनेतील काही कलमे देखील.

सचीन शनिवार, 14/12/2013
नवघटनाकार चौकटीतले राजा तुम्ही एक नवी घटना लिहून राष्ट्राला सादर कराच. घटना लिहिताना घोडचुका करू नका देशातील ६००० जाती अनेक धर्म, भाषा, पंथ ह्यांना एका माळेत गुंफणारी घटना सादर कराच. निवडणुकीच्या दिवशी मतदान न करता पिकनिकला जाणाऱ्या नंतर तावातावाने सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध चर्चा करणाऱ्या लोकांचे काय करायचे हे हि लिहा.

तिमा शनिवार, 14/12/2013
सांभाळा! आमच्या बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेची कानामात्रा सुद्धा बदलता कामा नये. नाहीतर आम्हाला रस्त्यावर यावं लागेल.

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013
घटना नवी लिहिण्यासाठी माझी जरूरी नाही. ती माझ्या माहिती प्रमाणे ९६ वेळा दुरूस्त झाली आहेच . यात सारे आले. @ सचिन, भारतात फक्त दोनच जाती आहेत माणसे व जनावरे याचे तुम्हाला ज्ञान येवो अशी सदिच्छा !

सचीन रविवार, 15/12/2013
तुमचीच जरुरी आहे कारण तुमच्या मताप्रमाणे घटनाकारांनी घोडचुका केल्यात घटना लिहिताना. तुम्हीच चुका न करता घटना लिहली तर देशावर उपकार होतील. भारतात फक्त दोनच जाती आहेत ते फक्त बोलायला. "जात हि नाही जात" हेच खरे....घटना हि ९६ वेळा दुरुस्त झाली आहे हे खरे आहे आपली घटना म्हणजे काही धर्मग्रंथ नाही जो केव्हाच बदलला जावू शकत नाही.आपली घटना हि रिजिड नि FLEXIBLE आहे. त्यात मुलभूत ढाचा सोडून बदल केले जावू शकतात. काळानुसार घटनेत दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. पण तुमच्या मते घटनाकारांनी तर घोडचुका केल्यात त्या बदलायला तुमच्या सारखाच विद्वान लागेल.....

बाळकराम रविवार, 15/12/2013
सहमत आहे. श्री चौकटराजा यांना घटना लिहिणे हे घरगुती वाणसामानाची यादी लिहिण्यासारखे वाटत असावे बहुधा. असो ज्याची त्याची जाण, ज्याची त्याची समज...वगैरे वगैरे..

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013
निवडून यायला कितीही मते चालतात तर सरकार बनवायला ५१ टक्के चा पाठिंबा लागतो यात देणे घेणे घोडेबाजार आला की नाही यावर सार्वमत घ्यावे . चौकटराजाच्या वाणसामानाची गरजच नाही. गोव्याने राज्य रहायचे केंद्रशासित व्हायचे नाही याचा सार्वमत कौल नव्हता का दिला ? सार्वमत आले की खर्या बहुमताचा कल आला मग अल्पसंक्यांकाचे राजकारण कसे करता येईल ? अशी ती गोची आहे !

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013
मुळात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी घोडचूक घटनाकारानी केली आहे. ती अशी की निवडून येण्यास ५० टक्के पेक्षा कमी मते पुरतात पण सरकार चालविण्यास मात्र ५१ टक्के पेक्षा अधिक पाठिंबा लागतो. भारत देशात राज्यघटनेचा अभ्यास करणारे अनेक तज्ञ आहेत.पण हे असे का केले आहे याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. असे केले नसते तर भारंभार पक्ष निर्माण झाले असते. अगदी दहा वेगवेगळे पक्ष निर्माण झाले असते. प्रत्येकी ५-६ टक्के पासून १५-१६ टक्के पर्यंत जागा मिळवून सत्तेवर अधिकार सांगू लागले असते. मग एखाद्या सोळा टक्के जागा मिळवलेल्या पक्षाने जर सरकार स्थापन केले असते तर त्याने १०० टक्के जनतेचा विचार केला असता का? चला केला असता वा नसता, पण तरीही त्याला सत्तेवरून हटवायला मग इतर १०-१२ टक्के मिळवलेले दोन पक्षांनी युती केली असती. त्यांचे २०-२२ टक्के झाले असते. मग त्या पहिल्या १६ टक्के वाल्याने एखादा ७-८ टक्के वाला पक्ष पकडून त्याच्याशी युती केली असती. असे करता करता पुन्हा एखाद्या ग्रूपने शेवटी ५० टक्के खेचून सत्ता मिळवली असती. अल्टीमेटली तेच झाले असते मात्र त्या सरकारमध्ये मग सतरापगड पक्ष झाले असते. पुन्हा सरकारची अस्थिरता कायम राहीलीच असती, कोणास ठाऊक कोण कधी कोणाच्या पारड्यात बसून अविश्वासाचा ठराव आणून सत्तापालट करेल. त्यापेक्षा सद्यस्थितीत देशात वा एखाद्या राज्यात दोनच काय ते पक्ष बलाढ्य अन लोकप्रिय असणे चांगले जे या रचनेमुळे आपसूकच होते. बाकी राजकारण फारसे कळत नाही मला, बस्स लॉजिक लावायचा प्रयत्न केला.

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013
आताच भारतात निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले असे कितीतरी पक्ष आहेतच ! नक्की किती माहिती नाही ! बाकी माझ्या विधानाला अभ्यासकांकडून असे उत्तर हवे आहे की ही चूक मुळात घटनाकारांची नाहीच. ती नंतर आलेल्या निवडणूक कायद्याने आली आहे. अशा नीट माहितीने उलट विषयाचे खरे आकलन सर्वाना होईल. नुसते वैयक्तिक टवाळी करण्यात अर्थ नसतो. ( ही तुम्ही केलेली नाही ) बाकी आपले लॉजिक प्रथम वाचनात डोक्यावरून गेले. जरा सोपे करून सांगावे.

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013
शक्य आहे मला व्यवस्थित समजावता आले नसावे, याउपर सोपे करायला गेलो तर मीच गोंधळून जाईल. अर्थात मी ते सहजच सुचलेले अन मांडलेले एक लॉजिकच असल्याने आणि ते काही ठोस माहिती वा ग्यान नसल्याने नाही समजले तरी चालून जाईन. (उपरोधाने नाही बोलत आहे) पण आपण म्हणता तसे ते घटनेत नसून निवडणूक कायद्याचा याच्याशी काही संबंध असेल किंवा जे काही असेल नसेल ते एखाद्या जाणकाराकडून जाणून घ्यायला मलाही आवडेल.

शशिकांत ओक शनिवार, 14/12/2013
मित्रांनो, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालावर भाष्य भाऊ तोरसेकरांच्या जागता पहारास्तंभात वाचायला मिळाले.
पाठींबा घेणे वा देणे हे सौदेबाजीचे असते, तेव्हा त्याला नकार समजू शकतो. पण कॉग्रेसने कुठलीही सौद्याची भाषा केलेली नाही. मग केजरीवाल यांनी पलायन कशाला करावे? एक म्हणजे साधनांची शुचिता दाखवण्याच्या नादात त्यांना उद्दीष्टाचा विसर पडलेला असावा, किंवा ते आपल्याच भ्रमात वावरत असावेत. लोकांना आदर्श आवडतो. पण व्यवहारी जगात आदर्शावर जगता येत नसेल, तर लोकांना त्यापेक्षा भ्रष्ट वाटणारा सुसह्य उपयुक्त पर्याय स्विकारावा लागतो. भारतात कॉग्रेसने दिर्घकाळ सत्ता मिळवली व राबवली; कारण आदर्शवादामागे भरकटत गेलेल्यांच्या अव्यवहारी मुर्खांपेक्षा व्यवहारी भ्रष्टाचाराला कौल देणे लोकांना भाग पडले आहे. केजरीवाल दिल्लीकरांचा तसाच भ्रमनिरास करून पुन्हा सौदेबाज राजकारणाला शरण जाण्याची वेळ लोकांवर आणत आहेत.

वेताळ शनिवार, 14/12/2013
केजरीवाल आणि त्याचे भंपक साथीदार कुमार विश्वास ह्याचे म्हणणे एकले तर झीट यायची बाकी राहते. कॉग्रेस ने विनाशर्त पाठिंबा दिला आहे,भाजपा देखिल मुद्द्यावर पाठिंबा देत आहे पण दोघेपण म्हणत आहेत चांगली लोक आम्हाला येवुन मिळावेत. म्हणजे भाजपा व कॉग्रेस मध्ये ह्यांना फुट पाडायची आहे.पण इतर पक्षानी फाटाफुटीचे राजकारण केले तर ह्यांना मंजुर नाही्. ह्यांना काय हवे आहे हे अण्णाना देखिल कळाले नाही.

विकास शनिवार, 14/12/2013
केजरीवाल एक चांगला पर्याय जनतेसमोर उभा करू शकतात असे वाटत होते पण आता ते जे काही बोलत आहेत ते पाहीले तर या प्रकाराला पोरकटपणा म्हणावा की नुसता अहंकारीपणा हे कळत नाही. धंद्यामधे उद्यमशील (entrepreneur) एखादी कल्पना धंदा चालू करण्यासाठी उपयोगी येतो पण तो धंदा चालूच ठेवण्यासाठी कधी कधी त्या पेक्षा धंदा चालवू शकणारा व्यवस्थापक लागतो... आज "आप"च्या बाबतीत देखील असेच काहीसे होत आहे असे वाटते. पण तेथे कोणी व्यवस्थापक (poltically savvy and visionary leadership) अस्तित्वात नाही हे समजते. तशी ती आली तर ते केजरीवालांसाठी देखील चांगले ठरेल.

अर्धवटराव शनिवार, 14/12/2013
आआप ने जे काहि राजकारण सुरु केलय त्याच्या नवलाईचे नऊ दिवस अजुन संपायचे आहेत. आतापर्यंत राजकारणात जे पारंपारीक डावपेच खेळ्ले गेले त्यापेक्षा काहि वेगळं करायचा आआप चा प्रयत्न आहे. हे नाविन्य आणखी काहि दिवस चालेल. एखादं वर्तुळ पूर्ण करायला थोडा अवकाश आहे आआप कडे.

देशपांडे विनायक रविवार, 15/12/2013
कॉग्रेस च्या समर्थनाने श्री अरविंद केजरीवाल सरकार बनवू शकतील पण चालवू शकतील का ? श्री चरणसिंग कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर PM बनले परंतु PM च्या खुर्चीजवळ हि जाऊ शकले नाहीत

मारकुटे रविवार, 15/12/2013
केजरीवालला स्वतःची आणि आपल्या मित्रमंडळींची कुवत माहित असावी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 15/12/2013
आपाचे सत्तेवर याव असं वाटतं ते परिपक्व नसतील पण सत्तेवर येऊन लोकांसाठी काही करायची इच्छा ते मनात बाळगून असतील तर एक संधी म्हणून त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत. अरविंद केजरीवालांनी पाठींब्याबाबत काही मुद्दे समोर आणले त्यात काही मुद्दे केंद्राशी संबंधित तर काही मुद्दे हे सत्ता हस्तगत झाल्यावर सोडवू शकतात. प्रश्न हा आहे की आत्तापर्यंतच्या राजकारणाचा इतिहास पाहता असे दिसते की काही अटींवर आतापर्यंत काही पक्ष सत्ता स्थापन करणा-याला पाठींबा देत होते आता सत्ता स्थापन करणारे इतर पक्षांना अटी टाकायला लागले आहेत. आता हा एक नवीन प्रयोग राजकारणात या निमित्तानं दिसत आहे, ते किती चूक बरोबर तो येता काळ ठरवेल. तेव्हा हे सर्व सत्तेच्या राजकारणात एक नवीन प्रकार बघायला मिळत आहे. मला वाटतं आपाला करायचं ते करु दिलं पाहिजे. अरविंदर केजरीवालांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे, ते वाचून हसु यावं. पत्र असं पत्र वाचल्यावर कोण केजरीवालच्या पक्षाला पाठींबा देईल ? मोठी गम्मत आणि थोडंसं पोरकटपणासारखं वाटतंय. पण राजकारणातला हा नवा डाव इंजॉय करण्यासारखा आहे, असे मला वाटते. -दिलीप बिरुटे (आम आदमी)

क्लिंटन रविवार, 15/12/2013
नुकत्याच मिसरूड आणि ’शिंग’ फुटलेल्या एका मुलाने त्याच्या मैत्रिणीला ’प्रपोज’ केले.आणि अनपेक्षितपणे ती मुलगी त्याला ’हो’ म्हणाली.आता आली का पंचाईत?पुढे काय करायचे हे कोणाला माहित आहे? मला वाटते अशा मुलांना आजपासून ’केजरीवाल’ म्हटले पाहिजे. व्हॉट्सऍपवर फिरत असलेल्या या जोकमध्ये बरेच तथ्य आहे.ध्यानीमनी नसताना दिल्लीकरांनी भरभक्कम २९% मते आणि २८ जागा पारड्यात टाकल्या.आता पुढे काय करायचे याची पुसटशीही कल्पना नसल्यामुळे केजरीवालांनी कालच्या १८ मागण्या पुढे केल्या आहेत.यातील आमदार-मंत्र्यांनी लाल दिव्याच्या गाड्या आणि बडेजाव न करणे, दिल्लीतील सगळे इलेक्ट्रिक मीटर तपासणे (म्हणजे जर का कोणी वीजेची चोरी करत असेल, मीटरमध्ये फेरफार करत असेल तर ते पकडले जाईल),दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, दिल्लीतील टॅंकर माफियांवर कारवाई करणे, शाळांमधील देणगी बंद करणे, फी पध्दत अधिक पारदर्शक बनविणे यासारख्या मागण्यांमध्ये तक्रार करण्यासारखे काहीच नाही. पण इतर अनेक मागण्या खरोखरच हास्यास्पद आहेत. एकूणच केजरीवाल (आणि अण्णा) कंपनीचा असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी न सुधारताच त्याऐवजी नवी व्यवस्था आणली तर प्रश्न सुटतील यावर भाबडा विश्वास आहे असे दिसते.मुळात व्यवस्था जर भ्रष्ट असेल तर कागदोपत्री उत्तम असलेली पोलिस, सी.बी.आय, लाचलुचपतविरोधी विभाग, न्यायालये यासारख्या व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार रोखायला फारसा उपयोग झालेला नाही हे डोळ्यासमोर दिसत असताना लोकपाल नावाने या यंत्रणांच्या मांदियाळीत आणखी एक व्यवस्था आणून त्यातून भ्रष्टाचार संपणे तर सोडूनच द्या तर कमी होईल अशी अपेक्षा करणे हाच एक मोठा भाबडा विश्वास आहे.एकूणच काय तर कीड मुळात लागली असली तरी कीटकनाशके फांद्यांवर फवारली तर रोग नाहिसा होईल यावर या मंडळींचा विश्वास आहे. मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना जेमतेम अ-आ-इ लिहिता येते,एक आकडी संख्यांच्या साध्या बेरज्या वजाबाक्याही करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे हे असरसारख्या अहवालांमधून कळतेच.दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती असेल अशी अपेक्षा नाही. तरीही आणखी ५०० सरकारी शाळा उघडायच्या! सध्याच्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत त्या नव्या शाळांमध्ये कशा काय दूर होणार आहेत वगैरे फालतू प्रश्नांना आमच्याकडे स्थान नाही.तीच गोष्ट सरकारी रूग्णालयांविषयी.नवी सरकारी रूग्णालये उघडून आताच्या व्यवस्थेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या कशा काय दूर होणार आहेत या प्रश्नाला केजरीवालांकडे उत्तर आहे असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे आपला पक्ष दिल्ली विधानसभेत ४०% जागा जिंकून राज्यातील एक महत्वाचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे.आंदोलनाच्या काळात रस्त्यावर वापरल्या जाणाऱ्या आक्रस्ताळ्या भाषेला आता लगाम घालायला हवा असा समंजसपणा या नेतृत्वाकडे आहे असे काही वाटत नाही.लोकांकडून गल्ली-मोहल्ल्यांमध्ये निर्णय घेतले जावेत हे याच असमंजसपणाचे लक्षण आहे.जर असे गल्ल्या-मोहल्ल्यांमध्ये निर्णय घेता येत असते तर कशाला हवा तो निवडणुकांचा फार्स?असे निर्णय लोकांकडून प्रत्यक्षपणे वाढलेली लोकसंख्या आणि इतर प्रश्नांमुळे घेता येणार नाहीत म्हणून ते प्रश्न सोडवायला लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे ही पध्दत इंग्लंड-अमेरिकेत २००-२५० वर्षांपासून आहे.आपणही तीच पध्दत गेल्या ६० वर्षांपासून वापरत आहोत. तरीही केजरीवाल ते घड्याळाचे काटे कसे काय मागे करणार आहेत?आणि आमच्याशी सहमत नसेल तर तो भ्रष्ट अशी अत्यंत बेजबाबदार भाषा या कंपनीकडून अनेकदा वापरली गेली आहे.म्हणजे यांच्या मोहल्लासभांमध्ये यांच्या मताविरूध्द मत मांडले तर उलट्या बोंबा मारायला हीच मंडळी मोकळी.तीच गोष्ट दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घेऊन लोकपाल विधेयक पास करायच्या अंमळ हास्यास्पद मागणीविषयी.कायदे पास करणे ही एक गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट आहे.राज्यघटनेतल्या तत्वांचा वापर करूनच कायदे पास करायला हवेत ही जाणीव केजरीवालांमध्ये आहे असे वाटत नाही.राज्यघटनेत असे अधिवेशन मन मानेल तिथे घ्यायला परवानगी आहे असे वाटत नाही.असे उघड्या मैदानात झालेले दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन घटनात्मक नाही आणि म्हणून त्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर?पण इतका विचार कोण करतो? दिल्लीमध्ये वर्षानुवर्षे वीजेची चोरी होत आली आहे हे काही लपून राहिलेले नाही.आणि ही चोरी करणाऱ्यांमध्ये खासदार-मंत्री,सामान्य माणूस,झोपडपट्टीतले लोक इत्यादी सर्व सानथोरांचा समावेश आहे. शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीत वीज वितरणाचे खाजगीकरण केल्यानंतर हे वीज चोरीचे प्रमाण अर्ध्याहूनही कमी झाले आहे.पूर्वी सरकारी वीज कंपन्यांना तोटा झाला तरी तो तोटा भरून काढायला सरकार बसलेलेच होते.पण खाजगीकरण झाल्यानंतर खाजगी कंपन्यांना असा मायबाप नाही म्हणून वीजेचे दर पूर्वीपेक्षा वाढणे क्रमप्राप्त होते.तरीही वीजचोरांविषयी सोयीस्कर मौन बाळगून कंपन्यांवर मात्र अर्ध्या दरात वीज विकायची सक्ती करणे कितपत योग्य आहे?ज्या किंमतीला या वीज वितरण कंपन्या वीज खरेदी करतात त्यापेक्षा कमी किंमतीला विकणे त्यांना कसे शक्य आहे?त्यातून या कंपन्यांचा तोटा वाढला तर बॅंकांची कर्जे थकणार.या जगात कोणतीही गोष्ट फुकटात किंवा सवलतीत मिळत नसते तर प्रत्येक गोष्टीची किंमत कोणालातरी भरावीच लागते.ती आपल्याला भरायला लागली नाही म्हणजे झाले अशी भयंकर मानसिकता आधीपासून तयार झालेलीच आहे. केजरीवाल त्यात हातभार लावायचे काम करत आहेत!! कायदा,राज्यघटना इत्यादी व्यवस्था काहीतरी कारणाने तयार केल्या गेल्या आहेत.आपल्याला मनात आले म्हणून त्यांना धाब्यावर बसविणे अयोग्य आहे हा पोच केजरीवालांमध्ये असल्याचे चिन्ह दिसत नाही.दिल्लीतील सगळ्या अनधिकृत वस्त्या अधिकृत करायची आणि त्यांना पक्के घर द्यायची मागणी हे त्याचेच द्योतक आहे.म्हणजे वस्त्या अनधिकृत ठरविणारे सगळे कायदे गेले तेल लावत.मला वाटते ना मग करा सगळ्या वस्त्या अधिकृत!!अशा वस्त्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर येऊन राहिलेले आहेत ही गोष्ट पण लपून राहिलेली नाही.आधार कार्डे, रेशनकार्डे त्यांना मिळालीच आहेत.त्यांना अजून घरही देऊन टाका आता.परत बटाला हाऊस चकमक खोटी होती असे वाटते असे याच केजरीवालांचे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिलेले वक्तव्य आहेच.म्हणजे या आता अधिकृत झालेल्या वस्त्यांमध्ये करदात्यांच्या पैशावर हे लोक पक्के घर मिळवून राहणार आणि राजरोसपणे कुणा दहशतवाद्याला आश्रय देणार. आहे काय आणि नाही काय!! कॉंग्रेस पक्षाला फेरनिवडणुकीची भयंकर धास्ती आहे ही गोष्ट उघड आहे.त्यामुळे आणखी १० दिवस वेळ मागून घेऊन या मधल्या काळात फेरनिवडणुकीची भिती दाखवून कॉंग्रेसकडून आपल्याला विरोध करायची उरलीसुरली क्षमता काढून घ्यायची एक राजकीय खेळी केजरीवालांनी केली असे पहिल्यांदा वाटले.पण नंतर मुळात विनाशर्त समर्थन द्यायला तयार झालेल्या पक्षाला अत्यंत हास्यास्पद अशा आणखी अटी घालायच्या या प्रकारामुळे केजरीवालांची अवस्था अनपेक्षितपणे त्या मुलीकडून ’होकार’ मिळाल्यामुळे सैरभैर झालेल्या त्या शाळकरी मुलाप्रमाणे झाली आहे हे स्पष्ट दिसतच आहे. आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम काहीही असला तरी इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सरकार चालवायचे म्हणजे आपल्याला दोन पावले मागे येणे भाग आहे आणि सर्वसहमतीने जो कार्यक्रम बनेल त्यावर सरकार चालवायचे हे वाजपेयींसारख्या जबाबदार नेत्याला समजले त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.पण तेच देवेगौडासारख्या इतर वेळी हटवादी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यालाही समजले. केजरीवाल मात्र हे समजण्याइतके परिपक्व अजिबात वाटत नाहीत. आणखी एक मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारच्या वाटाघाटी मिडियापुढे कधी येतात?ज्यावेळी सर्व पक्षांची मुद्द्यांवर सहमती होते आणि सरकारचा एक समावेशक असा कार्यक्रम बनतो तेव्हा.आधीपासून मिडियापुढे हे सगळे मुद्दे मांडणे म्हणजे केजरीवाल हे अत्यंत हटवादी आहेत नाहीतर विदूषकी चाळे करून लोकांचे लक्ष वेधून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत यापेक्षा तिसरे अनुमान काढणे मला तरी शक्य नाही. असो या आम आदमी पक्ष या सर्कशीविषयी लिहावे तितके थोडेच आहे. आजच लोकसत्तामध्ये गिरीश कुबेर यांनी म्हटलेच आहे की या आम आदमी पक्षाचा भ्रमाचा भोपळा एक ना एक दिवस फुटेल आणि त्यावर मी पुढे जाऊन म्हणतो की तो दिवस फार दूर नसावा.

सोत्रि रविवार, 15/12/2013
अनपेक्षितपणे ती मुलगी त्याला ’हो’ म्हणाली.आता आली का पंचाईत?पुढे काय करायचे हे कोणाला माहित आहे?
हे असले बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारल्या गेले आहे. असली निरागस मुले आज फक्त कविकल्पनांमध्येच असतात! - ('पुढे' काय करायचे हे सहावीतच माहिती झालेला) सोकाजी

पुण्याचे वटवाघूळ सोमवार, 16/12/2013
हे असले बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारल्या गेले आहे. असली निरागस मुले आज फक्त कविकल्पनांमध्येच असतात!
तेच. हे असले काल्पनिक बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारले जाते पण केजरीवाल स्वतः प्रत्यक्षात जो बाळबोधपणा करत आहेत त्याविषयी तुम्हाला काहीही वाटत नाही असे दिसत आहे. इतर मुद्द्यांवर उत्तरे द्या की. केजरीवाल--एक नंबर फ्रॉड.

उद्दाम रविवार, 15/12/2013
सुबह का भूला वापस लौट आता है. देश पुन्हा काँग्रेसकडे परत जाईलच.

विवेकपटाईत रविवार, 15/12/2013
सचिन साहेब. -योजना आयोगाच्या निकषानुसार ११व्या योजनेत कुठल्या राजकीय पक्षाच्या सरकारांचे कार्य उत्तम होत, हे आधी माहित करून घ्या. नंतर निष्कर्ष

हाडक्या मंगळवार, 17/12/2013
अर्रे बंड्या, आजवर असे फक्त युवराज म्हणायचे आणि बाकी लोकं त्यांना हसायचे तरी पण असली बाळबोध आणि बिनबुडाची पिचकारी कशाला टाकतो रे.. कुठल्याही एका पक्षाला, नेत्यालाच फक्त तारणहार समजणं हा तद्दन डोके आणि बुद्धी (असली तर) गहाण ठेवण्याचा प्रकार आहे. मग ते कॉंग्रेस असो नाही तर केजरीवाल नाही तर मोदी.

बाळकराम रविवार, 15/12/2013
वर प्रतिक्रिया देणारा माझा प्रतिसाद संपादकानी उडवला वाटतं. अर्थातच, त्यामध्ये तोरसेकर आणि भाजप तसेच काँग्रेस वर टीका होती. (काँग्रेसवरच्या टीकेचं काही नाही म्ह्णा, ते काय रोजचंच आहे). भाजप सारख्या देशभक्त, प्रामाणिक पक्षावर मी टीका केली आणि तोरसेकरांसारख्या तळमळीच्या माणसाने केलेल्या वक्तव्यावर मी शंका घेतली याचा मला जाहिर खेद होत आहे. माझ्या ह्या गुन्ह्याला कसलीही तमा न बाळगता संपादकांनी त्वरित शिक्षा केली त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे व त्यांना झालेल्या मन्स्तापाबद्दल संपादक मंडळ, भाजप, तोरसेकर, झालंच तर काँग्रेस यांची मी माफी मागतो. बालक समजोनी सोडुनी द्या ही विज्ञापना.

संपादक मंडळ रविवार, 15/12/2013
तुमची तोरसेकर यांच्याबद्दल टिप्पणी अनावश्यक आणि आक्षेपार्ह भाषेत होती. अशा प्रकारची वैयक्तिक शेरेबाजी इथे चालणार नाही.

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013
आंतरजालावर राजकारण या विषयावर टंकणारे बरेच जण कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतात. यामध्ये एकही आम आदमी असा नसतो. आता ते कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतील तर देशात असे मोठे राष्ट्रीय पक्ष दोनच. एक कॉंग्रेस, दुसरा भाजपा.. आणि केजरीवाल यांच्या आपने सध्या या दोघांचीही झोप उडवली आहे. त्यांनी आम मतदारांसमोर एक तिसरा पर्याय उभा केला आहे. आजवर भाजपा हि हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर निवडणूका लढवत होती. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर टिका करत होती. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांची स्वताची इमेजही फार साफसुधरी नव्हती. दगडापेक्षा वीट मऊ इतकेच. मात्र आपने निदान प्रचारात तरी आपली साफसुधरी इमेज तयार करून हा विजय संपादन केला आहे. विशेष म्हणजे या देशात घडणारे कुठलेही जातीपातीपंथाचे राजकारण न करता.. कॉंग्रेसला तर जनतेने केव्हाच गाडायचे निश्चित केले आहे. यासाठी कोणतीही जनचाचणी घ्यायची गरज नाही. ते गेल्यावर सत्तेवर आपलाच निर्विवादपणे नंबर असे जे भाजपाला वाटत होते त्या भ्रमाचा भोपळा या दिल्ली निवडणूकीत फुटला आहे. त्यामुळे ते देखील संतुलन गेल्यासारखे आपवर टिकास्त्र सोडत आहेत. आधी कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचारी असण्याची टिका करत होते तर आता आप वर भ्रष्टाचारी नसण्याचे ढोंग करताहेत, यांना राज्यकारभार जमणार नाही, यांचा काही अजेंडा नाही वगैरे वगैरे टिका करताहेत. त्यामुळे येत्या काळात या कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांकडून आपवर बरेच वेडेवाकडे टिकास्स्त्र फेकण्यात येईल अशी शक्यता आहे. किंबहुना फेसबूक आणि आता वॉस्सअपवर फिरणारे तद्दन बालिश मेसेज वाचून याची कल्पना येऊ लागलीय. तरीही आम जनतेने या फसव्या टिकेला बळी न पडलेलेच योग्य ! - एक आम आदमी

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 15/12/2013
दोन्ही पक्षांची झोप उडाली हे नक्की. त्यात शरमेची गोष्ट अशी की आपण काही आत्मपरिक्षण करण्याऐवजी आप वर शेरबाजीच अधिक चाललिय ! आप ने कोणाचाही पाठींबा न घेण्यामागे "सत्तेवर बसल्यानंतर पाठीबा हे पाय खेचण्याचे आणि नाचक्की करण्याचे साधन म्हणून वापरणार नाही याची खात्री नाही. किंबहुना तोच पाठींब्याचा मुख्य उद्देश असावा." हे मुख्य कारण आहे असेच वाटते. केजरीवालांची राजपत्रित सरकारी नोकरीतली कामगिरीची पार्श्वभूमी पाहता ते याप्रकारच्या राजकारणाला नवखे नाहीत. जर आप ला सरळ बहुमत मिळाले असते तरच केजरीवालांचा खरा कस लागला असता.

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013
कॉंग्रेसचा आपला पाठिंबा हे तर साधेसोपे राजकारण आहे. कॉंग्रेसने उगाचच्या उगाच एक खडा मारला आहे, किंवा पत्ता फेकला आहे बोलणे योग्य. विनाशर्त पाठींबा शब्द तर त्यांनी असा वापरला आहे जसे ते मेहेरबानी करत आहेत. आता पाठिंबा देऊन नंतर मानगुटीवर बसायचे प्रकार ते करणारच करणार. किंबहुना कॉंग्रेसचा पाठिंबा आपने स्विकारणे याचा अर्थ आपचा स्वताच्या मतदारांशी विश्वासघात झाला. कॉंग्रेसच सोडा, भाजपाचाही पाठिंबा घेताना किंवा त्यांना देताना आपला विचार करावा लागेल. कारण आपला मिळाळेली मते हि त्या एका वर्गाकडून आली आहेत ज्यांना कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही नकोत. स्पष्टच भाषेत बोलायचे झाल्यास जी जनता या दोन्ही पक्षांना वैतागली आहे त्यांनी आपला मत दिले आहे. मग आप यापैकीच कोणाशी एकाशी युती कशी करू शकते. आपला पुन्हा पुढे कधी होणार्‍या निवडणूकीत मत मिळवणे कठीण जाईल असे केले तर. तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे. ते का नाही कॉंग्रेसशी दिल्ली पुरते युती करून सरकार स्थापन करत. हि जबाबदारी आपचीच का? कारण कॉंग्रेस-भाजपा युती होणार नाही हे सोपे गणित आहे. आणि आपने कॉंग्रेसशी युती करणेही तितकेच घातक आहे हे सर्वसामान्यांना पटकन दिसणार नाही असले छुपे गणित आहे. असो, तर याला तोडगा म्हणून मग आपने उलटजवाबी अश्या काही अटी टाकल्या की जे एखादा प्रामाणिक पक्ष कबूल करेल पण कॉंग्रेससारखा भ्रष्टाचारी कदापि नाही. किंबहुना ते कबूल होणार नाहीत याची काळजी घेतच त्या अटी बनवल्या आहेत असे म्हटले तरी वावगे नाही. बघूया आता पुढे काय होते ते. हे जे काही घडतेय ते दिल्लीत घडतेय हे बाकी खूप छान होतेय. अरे हो, आणि खरे तर हा कौतुकास्पद पायंडा पाडलाय आम आदमीने या आधी सपोर्ट देणारे अटी ठेवायचे, आता सपोर्ट घेणारे अटी ठेवताहेत, किंबहुना हेच योग्य आहे सक्षम सरकार बनण्यासाठी. वैयक्तिक मत/इच्छा - फेरनिवडणूका व्हाव्यात, आपला बहुमत मिळावे. कुठूनतरी बदलाला सुरुवात व्हावी, जी एखादी फ्रेश पार्टीच करू शकते.

क्लिंटन मंगळवार, 17/12/2013
तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे.
मधमाशांच्या पोळ्यावर एकदा दगड मारलेलाच आहे ना मग तो असा अर्धवट सोडत नाही. सत्ता स्थापनेपासून दूर पळायचे पाप भाजपचे कसे? भाजपला मित्रपक्ष अकाली दलासह ३२ जागा आहेत.उरलेल्या चार सदस्यांचा पाठिंबा भाजपला कुठून मिळणार होता?प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी आहे की बहुमत नसतानाही भाजपने सरकार बनविले असते तर ते टिकवायला घोडेबाजार करणे अनिवार्य झाले असते आणि तसे झाले असते तर केजरीवालांना राजकारणात भ्रष्टाचार कसा चालतो असा प्रचार करायला आयता मुद्दा मिळाला असता.तेव्हा राजकारणात अनेकांचे हितसंबंध स्वतः भ्रष्टाचार करण्यात गुंतलेले असतात तर केजरीवालांसारख्यांचे भ्रष्टाचार इतरांनी करण्यात गुंतलेले असतात.पण भाजप त्या सापळ्यात अडकला नाही. काँग्रेस भाजपला पाठिंबा देणे शक्य नाही मग दिल्लीत सरकार यावे असे आम आदमी पक्षाला इतकेच वाटत होते तर त्यांनी भाजपला पाठिंबा जाहिर करायचा ना. समान सहमतीचा कार्यक्रम बनवून मग हर्षवर्धन यांना मुख्यमंत्री व्हायला काहीच अडचण नव्हती.आअपला भाजपला पाठिंबा देण्यापासून कोणी रोखले होते?तरीही तो त्यांनी दिला नाही.आपले जास्त सदस्य असतानाही लहान पक्षाला बाहेरून पाठिंबा दिला तर शेवटी आपणच गोत्यात येतो हा उत्तर प्रदेशात आणि कर्नाटकात वाईट अनुभव असतानाही भाजपने आआपला बिनशर्त पाठिंबा जाहिर केला. काँग्रेसनेही केला.त्यावर पाठिंबा घेण्यासाठी ज्या अटी पक्षाने लादल्या आहेत त्यातील बरेचसे प्रशासकीय निर्णय आहेत आणि त्यासाठी दिल्ली विधानसभा किंवा लोकसभा यापैकी कोणाचीच मंजुरी गरजेची नाही तसेच दोन गोष्टी (दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि लोकपाल) या दिल्ली विधानसभेच्या अखत्यारीत न येणार्‍या गोष्टी आहेत त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी अडचण त्यामुळे येऊ नये असे काल काँग्रेसनेच म्हटले.जर भविष्यात सरकार किती चालेल याविषयी आआपच्या नेत्यांच्या मनात शंका असेल तर त्या प्रशासकीय निर्णयांपैकी नक्की कोणत्या निर्णयांवर काँग्रेस/भाजप पाठिंबा द्यायला तयार आहे, इतर गोष्टींसाठी काही मध्यममार्ग निघतो का अशा प्रकारचे प्रयत्न आआप करत आहे असे चित्र अजिबात नाही.कोणत्याही वेळी असे इतरांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन होते तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे सर्व अजेंडे अंमलात आणता येत नाहीत हे या देशातील जनतेने अगदी केंद्रातही बघितले आहे.तेव्हा ज्यावर मतभेद नाहीत असे १८ पैकी ४/५ किंवा जास्त मुद्दे कोणते ते बघून सरकार स्थापन करून ते मुद्दे राबवायला आआपला कोणी अडविले आहे?आणि मग त्या ४/५ मुद्द्यांवर आपले काम जनतेपुढे सादर करून त्या आधारे पुढल्या निवडणुकीत (जेव्हा केव्हा होतील तेव्हा) जनतेकडून स्वबळावर बहुमत मागायचा आआपला पूर्ण अधिकार आहे. पण मुळातलाच अत्यंत हेकट आणि हटवादी स्वभाव, देशहिताची चाड केवळ आम्हालाच, भ्रष्टाचार नाहीसा व्हावा असे केवळ आम्हालाच वाटते आणि बाकी सगळे भ्रष्ट अशाप्रकारच्या वृत्तीमुळे अशा प्रकारचा समान कार्यक्रम बनविता येईल का अशी चाचपणी आआपकडून चालू आहे असे चित्र अजिबात नाही. मग आआप जबाबदारीपासून दूर पळत आहे असे म्हटले तर काय चुकले? जर नितीमत्तेची आआपला इतकीच चाड होती तर काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष भ्रष्ट आहेत त्यामुळे आमचे त्यांच्याशी काहीही घेणेदेणे नसणार या भूमिकेवर केजरीवाल ठाम राहिले असते तर असा पळपुटेपणाचा आरोप त्यांच्यावर लागणे शक्य नव्हते.आणि तशा परिस्थितीत फेरनिवडणुका झाल्या असत्या तरी केजरीवाल उजळ माथ्याने त्या निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकले असते. पण राजकारण कोळून प्यायलेल्या काँग्रेस आणि भाजपने केजरीवालांपुढे असा बिनशर्त पाठिंब्याचा सापळा रचला आणि पाठिंबा घेण्यासाठी स्वतःचा १८ कलमी अजेंडा त्यावर सादर करून केजरीवाल अगदी अलगदपणे त्या सापळ्यात अडकले.आता १८ नाही तर २/४/६ किंवा जितक्या कितक्या पॉईंटवर सहमती होईल तो कार्यक्रम निश्चित करून सरकार स्थापन का करत नाही असा प्रश्न इतरांनी विचारणे अगदी स्वाभाविक आहे. आता फेरनिवडणुकीचे पाप केवळ आपल्याच माथ्यावर येणार असे वाटणे हे न्यूनगंडाचे लक्षण आहे. केजरीवालांनी अण्णांचा व्यवस्थेबाहेर राहून असंवैधानिक मार्गाने सरकारला ब्लॅकमेल करायचा मार्ग सोडून निवडणुकांचा मार्ग चोखाळला हे नक्कीच चांगले केले.तसेच काँग्रेस आणि भाजप या मोठ्या पक्षांना ज्या हिंमतीने तोंड देत स्वतःचे इतके आमदार निवडून आणले हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे आणि त्याचे क्रेडिट केजरीवालांना द्यायलाच हवे.पण व्यवस्थेचा भाग बनूनही अजूनही व्यवस्थेपासून दूर राहण्याची त्यांची भूमिका मात्र अनाकलनीय आहे.

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013
आप च्या यशाने झोप उडाली असली तरी भाजपा व कॉंग्रेस याना अजून वीसेक वर्षे तरी मरण नाही. कारण सोशल मेडिया म्हणजे खेड्यातला भारत नव्हे. अनेकाना दोन तुल्यबळ पक्ष केंद्रात यावेत असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण प्रादेशिक पक्षांचा फार मोठा वाटाही असणार आहे. बाळासाहेब गेले तरी शिवसेना संपली का ? एम जी आर , एन टी आर गेले तरी त्यांचे पक्ष संपले का ? मनसे व शिवसेना याना सोडून भाजपा महाराष्ट्रात काय करू शकेल? राष्ट्रवादी कॉग्रेस हा प्रादेशिकच पक्ष आहे.पण त्याचाही एक पक्का बेस आहेच. नेत्याने मनात आणले तर कोणतीही चांगली ( ऐहिक अर्थाने )गोष्ट अशक्य नसते. याचे उदाहरण मलेशिया, चीन हे आहेतच !

सोत्रि रविवार, 15/12/2013
नेत्याने मनात आणले तर
नेमके इथेच घोडे पेंड खातेय गेल्या ६५ वर्षांपासून चौरा :( - (खूप काही मनात आणणारा पण नेता नसणारा) सोकाजी

विकास रविवार, 15/12/2013
काय गंमत आहे, आज म.टा. वृत्ताप्रमाणे आप ने "अण्णा राजसत्तेला मिळालेत!" असा आरोप केला आहे. पण त्याच काँग्रेसने दिलेला पाठींबा तात्काळ नाही म्हणण्यास मात्र आपपर भाव चालला आहे. :)

क्लिंटन रविवार, 15/12/2013
कात तुम्ही विकासराव? तुमच्याकडून हे अपेक्षित नव्हते. जो आपच्या बरोबर नसतो तो भ्रष्ट असतो हे माहित का नाही तुम्हाला? (हा उपरोध आहे हे वेगळे सांगायला नको)

विकास रविवार, 15/12/2013
लक्षातच आले नाही, माझे बिंग फुटले ते! ;) बाकी आप चा पहीलाच मुद्दा वाचून त्यांना हिंदी माहीत असले तरी नागरीकशास्त्र माहीत नसावे असे वाटले. जनतेला डायरेक्ट पैसे देणार? आणि जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर?

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013
आपचे माहित नाही पण मोहल्लासभा (ग्रामसभांच्या धर्तीवर) ही एक स्तुस्त्य कल्पना आहे. काही बाबई जसे रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवरील दिवे, सुभोभीकरणे, वाचनालये वगैरे गोष्टींसाठी एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे. (मागे लोकसत्तापक्षानेही 'वॉर्डसभा' नावाच्या समांतर कल्पनेची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी एक उदा दिले होते. माझ्या घरासमोरचा रस्ता खराब आहे. तो दुरुस्त करायची तक्रार मी म्युनिसिपाल्टित करतो. ते म्हणतात हा रस्ता पीडब्ल्युडीच्या अंडर येतो. मग तिथे जा. ते म्हणतान नव्हे नव्हे हा रस्ता अजून कुठल्या खाजगी ठेकेदाराला वर्ग केला आहे. यातच नागरीक फिरत राहतात / नाद सोडून देतात. त्यापेक्षा जर मोहल्लासभांना पैसे व अधिकार दिले तर ही कामे अधिक जलद होऊ शकतात) आता आआपची योजना अशीच आहे की नाही कल्पना नाही. पण आआपवर टिका करताना मूळ योजनेसंबंधी माहिती घ्यावी हे उत्तम :)

क्लिंटन सोमवार, 16/12/2013
रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवरील दिवे, सुभोभीकरणे, वाचनालये वगैरे गोष्टींसाठी एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे.
काही मुद्दे: १. या मोहल्ला कमिट्यांचे सदस्य कोण असणार? त्यांना कोणी निवडून देणार की नियुक्त करणार? निवडून देण्यात आलेले सदस्य असतील तर नगरसेवकांपेक्षा आणखी एक नव्या समांतर लोकप्रतिनिधींची गरज समजत नाही. तसेच कार्यकक्षेमध्ये नगरसेवकांचे जे मॅन्डेट आहे त्यापेक्षा या मोहल्ला कमिटी सदस्यांचे मॅन्डेट कसे वेगळे असणार? नगरसेवक आणि मोहल्ला कमिटी सदस्य यांच्यात मतभेद झाले तर शेषाधिकार कोणाकडे असणार? आणि मोहल्ला कमिटीचे सदस्य नियुक्त केले जाणार असतील तर "भ्रष्ट नसणारा" (रिडः आआपचा समर्थक) हा अशा नियुक्तीचा निकष असल्यास हा प्रकार म्हणजे नेपोटिझमसाठी उत्कृष्ट कुरण ठरावा. २. या मोहल्ला कमिट्यांना पैसे द्यायचा मापदंड काय? म्हणजे केम्प्स कॉर्नरला जास्त पैसे देणार आणि बदलापूरला कमी पैसे देणार की बदलापूर अधिक मागासलेले आणि केम्प्स कॉर्नरपेक्षा पैशाची जास्त गरज तिथे म्हणून तिथल्या मोहल्ला कमिटीला जास्त पैसे देणार की सगळीकडे सारखेच पैसे देणार? हे पैसे योग्य पध्दतीने खर्च होत आहेत की नाही हे कोण ठरविणार आणि कसे? ३. मोहल्ला कमिटीचे सदस्य हे तुमच्यामाझ्यासारखे सामान्य नागरिक असणार आणि निवडणुकांच्या बाजारात पडायची त्यांची क्षमता नसणार हे गृहित धरतो (अन्यथा ही मंडळीसुध्दा नगरसेवकाच्या निवडणुका लढवायला गेली नसती का?) सबब हे सदस्य आपापला उद्योगधंदा सांभाळून या समितीवर काम करणार हे ओघाने आलेच. राजकारण्यांना पुढच्या निवडणुकीत हरायची नाही म्हटले तरी भिती असणे अपेक्षित असते.तरीही हे नगरसेवक काम करत नाहीत अशी तक्रार आहेच.मग फारसे काही गमावायची भिती नसलेल्या मोहल्ला कमिटी सदस्यांकडून काम होणारच नाही असे नक्कीच नाही पण ते होईलच असे म्हणणे हा थोडा भाबडा आशावाद वाटतो. एकूणच काय की या केजरीवाल कंपनीचा (आणि अण्णासुध्दा) नवीन कुठलीतरी व्यवस्था आणली तर सगळेकाही आलबेल होईल असा अनाकलनीय आशावाद आहे असे दिसते.या मोहल्ला कमिट्यापण त्यातलाच प्रकार. लोकांचा निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग असावा असे मलाही जरूर वाटते.पण त्यासाठी स्थानिक नगरसेवक-आमदार-खासदार यांच्याकडे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून आपण ते प्रश्न सोडविले नाहीत तर आपली पुढच्या निवडणुकीत खैर नाही अशी एका प्रकारची भिती त्यांच्या मनात निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा सहभाग लोकांचा असेल तर ते नक्कीच जास्त चांगले असेल.लोकांचा अशा स्वरूपाचा सहभाग निर्णयप्रक्रीयेत असावा यासाठी आआप (किंवा अन्य कोणीही) प्रयत्न करत असेल तर त्याला समर्थन आहेच.म्हणजे मोहल्ला कमिट्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न मांडायचे आणि पाठपुरावा करायचे व्यासपीठ असेल तर त्याला अजिबात ना नाही.पण त्या कमिट्यांना त्यापेक्षा जास्त आणि मुख्य म्हणजे पैसा खर्च करायचे मॅन्डेट दिले तर मात्र तो प्रकार मला मान्य नाही.

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013
आधी म्हटल्याप्रमाणे आआपची योजना माहिती नाही. ही एक "संकल्पना" म्हणून 'लोकसत्ता' या पक्षाने मांडली होती असे आठवते. (त्यांनी मोहल्ला ऐवजी वॉर्ड समिती असा शब्दप्रयोग केला होता) दुसरे असे की नगरसेवक काय करू शकतो यापेक्षा काय काय करू शकत नाही ही यादी प्रचंड मोठी आहे. नगरसेवक सोडा अगदी महापौराच्या मतदारसंघातला मला अनुभव आहे. बहुतांश गोष्टींसाठी हे स्थायीसमितीत मंजूर व्हायला हवे, याला राज्य सरकारची परवानगी हवी वगैरे उत्तरे मिळातात. नगरसेवक निधी हा बहुसंख्य सरकारी अ‍ॅसेट्सवर खर्च करता येत नाही. तुम्ही वर उल्लेखलेल्या प्रश्नांपैकी काही रास्त आहे, काहींना उत्तरे देता येतीलही पण माझ्या टिपणीचा तो उद्देश नव्हता. आआपवर टिका करताना एखादी कल्पना केवळ आआपने समोर आणली आहे म्हणून तिला रिजेक्ट करायच्या आधी ती योजना काय आहे ते आधी डिटेलमध्ये सांगा म्हणणे अधिक योग्य वाटते. व्यक्तीशः मी काँग्रेस/भाजपाचा पदाधिकारी अस्तो तर आआपच्या विरुद्ध बोभाटा करण्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक मुद्द्यांवर विविध स्पष्टीकरणे मागून त्यांची भुमिका लोकांसमोर उघडी पाडली असती. सध्या चालवलेल्या मुद्देविरहीत बालीश आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातून टिआरपी व्यतिरिक्त काहीही हाती लागत नाहीये समांतरः वैयक्तीक रित्या यंदा पुणे महानगर पालिकेने राबवलेल्या 'पार्टिसिपेटरी बजेट' या संकल्पनेचे अधिक पारदर्शक व प्रभावी रूप मला मोहल्ला कमिटीच्या ऐवजी झालेले आवडेल.

क्लिंटन सोमवार, 16/12/2013
मी काँग्रेस/भाजपाचा पदाधिकारी अस्तो तर आआपच्या विरुद्ध बोभाटा करण्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक मुद्द्यांवर विविध स्पष्टीकरणे मागून त्यांची भुमिका लोकांसमोर उघडी पाडली असती. सध्या चालवलेल्या मुद्देविरहीत बालीश आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातून टिआरपी व्यतिरिक्त काहीही हाती लागत नाहीये
+१.माझा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी निगडीत नाही तर तो तुमच्याआमच्यासारख्या राजकारणात रस घेणार्‍या सामान्य लोकांशी निगडीत आहे. बालीश आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ हाच मुद्दा आआप समर्थकांनाही लागू पडतो त्याचे काय? अण्णांचे ऑगस्ट २०११ मधले उपोषण चालू होते तेव्हाचा एक प्रसंग सांगतो. आमच्या बिल्डिंगचा वॉचमन म्हणत होता की भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर लोकपाल बिल व्हायलाच पाहिजे. त्या बिलात असे काय आहे हे मी त्याला विचारल्यावर त्या वॉचमनला दोन शब्दही सांगता आले नाहीत.तरीही भ्रष्टाचार नाहीसा करायचा असेल तर लोकपाल बिल येणे गरजेचे आहे यावर त्याची १००% खात्री होती. सध्या अण्णांची ती जागा केजरीवालांनी घेतली आहे.म्हणजे देशात चांगले शासन यायला हवे असेल तर केजरीवालच आणि आआपच सत्तेत यायला हवा यावर त्यांची खात्री असते. पण केजरीवालांच्या धोरणांना प्रश्न विचारले तरी बिनबुडाचा प्रचार, कुठलाही मुद्दा मांडला तरी इतर मुद्दे संपले म्हणून हा मुद्दा मांडला इत्यादी प्रकारांनी त्याची संभावना होत आहे त्याचे काय?मी स्वतः हा अनुभव कित्येक वेळा घेतला आहे. केजरीवाल समर्थकांचाही भर स्पष्टीकरणे मागून आपला कार्यक्रम कसा वेगळा आहे आणि तो अधिक चांगला कसा अशा प्रकारची रचनात्मक चर्चा करण्यावर नाहीच मुळी.त्यामुळे त्यांनीही फार हेल्दी चर्चेची अपेक्षा न ठेवलेली बरी.तसेच केजरीवालांचा पक्ष सर्वात नवा त्यामुळे आपला पक्ष इतरांपेक्षा कसा वेगळा आणि चांगला हे सांगायची जबाबदारी केजरीवाल-आआप समर्थकांची. आआप विरोधकांनी आआप वेगळा नाही किंवा आहे यावर भाष्य करावे ही अपेक्षा चुकीची आहे. एकूणच ऑगस्ट २०११ च्या वातावरणात अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवालांच्या विरोधात काही लिहिणे म्हणजे मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यासारखे आहे हे मला तसे उशीराच कळले.असो.

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013
बालीश आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ हाच मुद्दा आआप समर्थकांनाही लागू पडतो त्याचे काय?
सहमत आहेच आहे. मात्र हे दाखवून देण्यासाठी जेव्हा तुम्ही त्यांना वेगळे काढून झोडपता तेव्हा चर्चा वेगळ्या दिशेला जाते आहे हे तुम्ही बगह्ता आहातच.
केजरीवाल समर्थकांचाही भर स्पष्टीकरणे मागून आपला कार्यक्रम कसा वेगळा आहे आणि तो अधिक चांगला कसा अशा प्रकारची रचनात्मक चर्चा करण्यावर नाहीच मुळी
+१ तो कधीच नव्हता. अण्णांचाही तो भर नाही / नव्हता.
एकूणच ऑगस्ट २०११ च्या वातावरणात अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवालांच्या विरोधात काही लिहिणे म्हणजे मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यासारखे आहे हे मला तसे उशीराच कळले.असो.
याचा पूर्ण अनुभव घेतला आहेच. आधीच्या या विषयावरील शतकी धाग्यांनंतर जनलोकपाल आल्यानंतर तुम्ही कोणाविरुद्ध पहिली तक्रार कराल? या धाग्यावर अनेकांचे असलेले मौन बरेच बोलके आहे ;). त्यातही जी उदाहरणे प्रतिसादांत दिलेली आहेत त्यातील बहुसंख्य जनलोकपालच्या अखत्यारीत येत नव्हती/नाहित :P शिवाय एकूणच या चळवळ/उपोषण वगैरे पद्धतीवर या धाग्यावर झालेली चर्चाही स्मरणीय. (आपली मते तिथेही जुळलेली दिसताहेत :) )

विकास सोमवार, 16/12/2013
सर्व प्रथम "आप" वर टिका करावी लागू नये अथवा "आप" कडून (माझा देखील) भ्रमनिरास होऊ नये असे वाटते. भारतीय लोकशाहीतला सगळ्यात सबळ मुद्दा हाच आहे की कोणीही पक्ष चालू करून तो मोठा करू शकतो. अमेरीकेत अथवा ब्रिटन आणि इतरत्रही, थोड्याफार फरकाने व्दिपक्षिय लोकशाही म्हणत पद्धतशीर पणे इतर अथवा नव्या विचारांना बाजूस केलेले आहे... तेंव्हा मी आप ला विरोधासाठी विरोध करतो असे नाही. पण त्यांचे जे काही वागणे चालले आहे त्याला निव्वळ पोरकटपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेष करून जे काही त्यांनी सत्तास्थापने साठी काँग्रेस आणि भाजपाला अटी घातल्या आहेत त्यावरून अधिकच वाटते. असो.
एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे.
तशी पॉवर तत्वतः आजही आहे पण ती वापरली जात नाही. त्यांचे अंशतः कारण हे सनदी नोकरशाही हे आहे. ती राष्ट्रपती म्हणजे केंद्राच्या आणि त्या खालोखाल राज्यांच्या अख्त्यारीत काम करते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या देखील त्यांच्यावरच अवलंबून असतात. पण ते बदलायचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य देणे आले. याचाच अजून एक अर्थ त्यांना महसूल वाढवायची जबाबदारी देखील देणे आले.
तो दुरुस्त करायची तक्रार मी म्युनिसिपाल्टित करतो. ते म्हणतात हा रस्ता पीडब्ल्युडीच्या अंडर येतो. मग तिथे जा.
यावर अधिक वेगळे लिहीन. तुर्तास इतकेच म्हणतो की वरील मुद्यातील स्वातंत्र्य जर नसले तर उद्या मोहल्ला सभा असल्या तरी (रस्त्याच्या) जागेवरील सत्ता ही राज्य-केंद्राची रहाणार आणि परत तेच होणार. अधिक नंतर...

बाळकराम रविवार, 22/12/2013
अमेरीकेत अथवा ब्रिटन आणि इतरत्रही, थोड्याफार फरकाने व्दिपक्षिय लोकशाही म्हणत पद्धतशीर पणे इतर अथवा नव्या विचारांना बाजूस केलेले आहे. अमेरिकेचं माहिती नाही पण ब्रिटनमध्ये दोन पक्ष जरी प्रमुख असले तरी इतर पक्षांना स्थान नाही अशी स्थिती नाही. उदा. आत्ता ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्ष आणि उदारमतवादी लोकशाहीवादी पक्ष (लिबरल डेमोक्रॅट्स) चे युती सरकार आहे आणि मजूर पक्ष विरोधी बाकांवर बसतो. मला वाटते, लोकशाही जशी जशी प्रगल्भ होत जाईल तस तसं लोकमताचं ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता असते. हे कुठल्याही व्यवसायक्षेत्रात जसे consolidation होउन शेवटी मोजकेच प्लेयर्स उरतात त्याच पद्धतीने होत असावे.

प्रदीप रविवार, 22/12/2013
लोकशाही जसजशी प्रगल्भ होत जावी, तसतसे ध्रुवीकरण व्हावे, मोजकेच दोन अथवा तीन राजकीय पक्ष असावेत. 'नवे विचार' ह्या पक्षांच्या फ्रेमवर्कमध्येच व्हावेत. बाळकरामांनी व्यवसायक्षेत्राचे दिलेले consolidation चे उदाहरण इथेही अगदी समर्पक आहे. अशा व्यवस्थेमुळेच ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी लोकशाही सशक्त झाल्या आहेत. आपल्याकडे उलटी गंगा वाहते आहे. त्याचे दु:ष्परिणाम आपण आता भोगतो आहोतच. ह्यातून निर्माण झालेल्या सुंदोपसुंदीमुळे मग आपण कुठल्या ना कुठल्या व्यक्तिभोवती आपल्या आशा केंद्रीत करावयास उद्युक्त होतो-मग ते मोदी असोत अथवा केजरीवाल. मी तरी ह्या सर्वास अधोगती समजतो.

हुप्प्या सोमवार, 16/12/2013
त्या बोर्डाच्या मागे वरती "मै हू आम आदमी" ची टोपी डकवायला हवी होती. लोक समर्थन घ्यायलाही अशा अटी घालू लागले आहेत हे गंमतीचे वाटते.

पुण्याचे वटवाघूळ सोमवार, 16/12/2013
खीखीखी आणखी काही: मला बॉलिंग कोणी करायची, कोणत्या प्रकारचे बॉल टाकायचे, किती वेगाने टाकायचे हे सगळे मीच ठरविणार.मी एक रन काढली तर दोन समजल्या जाव्यात.अंपायर कोण ते पण मीच ठरविणार आणि अंपायरच्या निर्णयाला मला रद्द करता येईल.

जासुश शुक्रवार, 20/12/2013
असेच चेपु वर मिळाले..हिंदी मधे आहे त्यासाठी क्षमस्व जब आन्दोलन कर रहे थे तो कहने लगे अनशन आन्दोलन से कुछ नही होगा पार्टी बनाइये चुनाव लड़िये! चुनाव लड़ने लगे तो कहने लगे, नौसिखिये हैं, बुरी तरह हारेंगे! चुनाव जीत गये तो कहते हैं, सत्ता के भूखे हैं! सत्ता छोड़ के विपक्ष मे बैठने लगे तो कहते हैं, के जनता को किये वादे पूरे नहीं कर सकते इसलिये डर गये! जनता को किये वादे पूरे करने के लिये सरकार बनाने लगे तो कहते हैं के जनता को धोखा दे कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया! जनता से पूछने गये की क्या कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार सरकार बना सकते हैं, तो कहते है की क्या हर काम अब जनता से पूछ के होगा! मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो? इतने सवाल 50 सालों मे कांग्रेस भाजपा से कर लेते तो आज आम आदमी पार्टी की ज़ुरूरत ही नही पैदा होती!!

क्लिंटन शनिवार, 21/12/2013
मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो?
शेवटी राजकारण असेच असते हे आआप समर्थकांना मान्य करायलाच हवे.ज्यावेळी भाजप राममंदिराच्या मुद्द्यावर जोर देऊन होता तेव्हा इतर सगळे भाजपवर टिका करत होते.नंतरच्या काळात एन.डी.ए सरकारच्या कार्यकाळात राममंदिराचा मुद्दा मागे ठेवल्यानंतर "आता राम कुठे गेला" म्हणून उलटी टिका होत होती. जर भ्रष्टाचाराला विरोध या मुद्द्यावर रान उठविणार्‍या आआपने जर सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसचे समर्थन घेतले तर त्याविरूध्द भाजप रान उठविणार याची तयारी आआपने ठेवलीच पाहिजे.आणि हे जर त्यांना सहन होत नसेल तर आआपवाले राजकारणातले बरेच कच्चे खेळाडू मानले पाहिजेत. असो,

देशपांडे विनायक सोमवार, 16/12/2013
थोडी मास्तरकी राज्यकारभाराकरिता कोणती प्रणाली १००% योग्य याचे उत्तर १००% लोकांना पटेल असे मला वाटत नाही . भारताने लोकशाही स्वीकारली . घटना लिहिली गेली . एखादी गोष्ट लिखित स्वरुपात आली कि त्या गोष्टीमागील spirit दुर्लक्षून टीका करणे सोपे जाते . माणूस हुशार असेल तर spirit च्या उलट वागून लिखित गोष्टी पाळल्याचे दर्शवू शकतो . लोकशाहीत ५१% बहुमत समजले जाते आणि त्यांना राज्यकारभार करता येतो याचा अर्थ ४९% लोकांनी या राज्यकारभारा स विरोधच करावयाचा किंव्हा ५१% बहुमतवाल्या नी ४९% लोकांच्या कडे दुर्लक्ष करावयाचे असा नाही . याला मी spirit मानतो . निवडून आलेला उमेदवार एखाद्या पक्षाचा असला तरी तो निवडून आलेल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतो याचे भान त्याला ठेवण्यात आपण १००% अयशस्वी झालो आहोत . पक्षाचे मत , वैयक्तिक मत ,अधिकृत मत अशी अनेक मते आपले सांत्वन करू शकतात इतके आपण सहनशील आहोत . मंत्रिमंडळ जबाबदारीच्या तत्वाने चालले पाहिजे याचा आग्रह आपण धरत नाही . राज्यकारभार आणि राजकारणी बदनाम झाले लोकशाहीचे स्पिरीट न पाळण्याने ! जुन्यातले दोष मला दिसू शकतात त्यांना नव्याने संधी देण्याऐवजी नव्यास संधी देण्याचे धाडस दाखवणे हा दुसरा उपाय आहे

बॅटमॅन सोमवार, 16/12/2013
केजरीवाल मिपा वाचतात असे दिसते. काल दुपारी बातम्यांमध्ये "सर्कारी लोकपाल विधेयक एक जलेबी है" असे त्यांचे वाक्य आले होते.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 16/12/2013
ते वाचून असेच मनात आले ! गुप्तता राखण्याच्या बंधनामुळे संमं त्यांचा आयडी आणि डूआयडी उघड करणार नाही हे उघड आहे ! पण एखद्या कट्ट्यात शोधून काढू म्हणा ! ;)

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 16/12/2013
बाकी आप चा पहीलाच मुद्दा वाचून त्यांना हिंदी माहीत असले तरी नागरीकशास्त्र माहीत नसावे असे वाटले. जनतेला डायरेक्ट पैसे देणार? आणि जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर? जगातल्या सगळ्या प्रगल्भ लोकशाह्या "पार्टिसिपेटिव्ह / कन्सल्टेटिव्ह डेमॉक्रसी" आहेत. दर वेळेस सार्वमत घेता येत नाही केवळ याकरिता आणि केवळ म्हणूनच "नेता निवड आणि निवडलेल्या नेत्यांनी बहुमताने निर्णय करणे" ही फार मोठी लोकासंख्या असलेल्या लोकशाहींनी स्विकारलेली तडजोड आहे. या तडजोडीत प्रत्येक महत्वाच्या निर्णयात सर्व समाजाला (सिव्हिल सोसायटी) आणि विषेशतः त्या निर्णयाने प्रभावित होणार्‍या सर्व नागरिकांना (स्टेकहोल्डर्स) निर्णयप्रक्रियेत आपले मत मांडण्याची संधी आणि चर्चा यांची मुभा असणे हा एक दंडक आहे. यालाच "पार्टिसिपेटिव्ह / कन्सल्टेटिव्ह डेमॉक्रसी" म्हणतात. एकदा नेता निवडून दिला की पाच वर्षे चूप रहा अशी आपल्या अज्ञानी जनतेची समजूत राजकारण्यांनी करून दिली आहे आणि हे खुद्द (सर्वोच्च्च न्यायालयाचा वकील असणार्‍या) देशाच्या कायदा मंत्र्याने लोकपाल आंदोलनाच्या संदर्भात बोलताना सांगितले होते आणि त्याबाबत लोकांनी अथवा माध्यमांनी फारसा आक्षेप घेतला नाही. खर्‍या लोकशाहीची अशी दिशाभूल करणार्‍या अश्या माजोरी वाक्यावरून प्रगल्भ लोकशाहीत मंत्र्याला राजिनामा द्यायला लागला असता. तसे झाले नाही कारण सद्या भारतात नेताशाही आहे, लोकशाही नाही. सार्वमताच्या मुद्द्यावर स्विट्झर्लंड सर्वोत्तम लोकशाही समजली जाते. तर ब्रिटन व अमेरिकेत लोकमताचा प्रभाव इतका प्रबळ आहे की "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" प्रक्रियेशिवाय तेथले कोणतेही महत्वाचे निर्णय कायद्यात अथवा कार्यवाहीत परिवर्तित होऊ शकत नाहीत. जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर? या प्रक्रियेत लोकांबरोबर, सनदी अधिकारी आणी तद्नांचाही सहभाग असतो हे अज्ञान आहे की "अर्धसत्याचा प्रयोग" चालला आहे ? "लोकल गव्हर्नमेंट" हा शब्दही भारतात सतत वापरला जातो पण त्याचाही अर्थ राजकारणाच्या खडेजंगी चर्चा करणार्‍या लोकांना समजलेला नाही असे दिसते.... किंवा कदाचित् आपल्या नेत्यांच्या पायावर पाय ठेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असेल काय? ;) भारताचे दुर्दैव असे की मुद्दाम दिशाभूल करणारी विधाने करणार्‍यांना प्रगल्भ लोकशाहीत स्थान मिळत नसते तर आपल्याकडे "चतूर राजकारणी" समजले जाते !

क्लिंटन सोमवार, 16/12/2013
एकूणच अण्णांच्या ऑगस्ट २०११ मधील उपोषणाच्या इव्हेन्टच्या वेळेला ज्या प्रकारच्या मुद्द्यांचे मिपावर चर्वितचर्वण चालू होते ते परत यायला लागले आहेत. चालू द्या. पण हे वाचून उगीच "देजा वू" असेच वाटले. :)

विकास सोमवार, 16/12/2013
सार्वमताच्या मुद्द्यावर स्विट्झर्लंड सर्वोत्तम लोकशाही समजली जाते. तर ब्रिटन व अमेरिकेत लोकमताचा प्रभाव इतका प्रबळ आहे की "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" प्रक्रियेशिवाय तेथले कोणतेही महत्वाचे निर्णय कायद्यात अथवा कार्यवाहीत परिवर्तित होऊ शकत नाहीत.
ब्रिटन आणि स्विझर्लंडमधील मी काही अनुभवाने सांगू शकत नाही, पण मर्यादीत का होईना पण स्वानुभावाने मी अमेरीकेत कसे चालते ते सांगू शकेन. तुम्ही ज्याला "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" म्हणतात त्याला येथे (अमेरीकेत) "पब्लीक हिअरींग्ज" म्हणतात. अशी पब्लीक हिअरींग प्रोसेस ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रीय स्तरावर त्या त्या पातळीच्या कामासाठी होते. उ.दा. बाग कुठे करायची हा स्थानिक मुद्दा असला तर आरोग्यवीमा हा सर्वांसाठी खुला करावा का हा राष्ट्रीय मुद्दा असू शकतो आणि समलिंगींना लग्न करून देयचे का नाही हा (इथल्या घटनेनुसार) राज्यांच्या अख्त्यारीतील मुद्दा असू शकतो. मी स्वतः स्थानीक प्रश्नांसाठी अशी पब्लीक हिअरींग्ज ऑर्गनाईझ्ड करण्यात होतो, अनेकदा प्रेझेंटेशन्स देखील केली आहेत, आणि इथल्या राज्याच्या प्रतिनिधींनी (आमदारांनी) आयोजीत केलेल्या राज्यपातळीवरील पब्लीक हिअरींग मधे सक्रीय सहभाग देखील घेतला आहे. यात नागरीक एखाद्या प्रकल्पावरून, कायद्यावरून वगैरे आपली मते मांडू शकतात पण शेवटी पैसे कसे खर्च करायचे हे सरकार ठरवते. नागरीकांच्या मागण्यांमुळे असे पब्लीक हिअरींग होऊ शकते पण प्रत्येक वेळेस सरकार असे ठेवण्यासाठी बांधील नसते. सरकार अनेकदा नागरीकांशी तडजोड करते जर त्यांना नागरीक आपल्याच बाजूचे आहेत आणि आपले (प्रत्यक्ष अथवा पोटॅन्शिअल) समर्थक आहेत असे वाटले तर. मिट रॉमनी जेंव्हा मॅसॅच्युसेट्सचे गव्हर्नर होते तेंव्हा त्यांना एकंदरीत कल्पना होती की स्थानिक पातळीवर त्यांच्या मताचे/पक्षाचे कोणी नाही, त्यामुळे त्यांनी असल्या प्रकाराला भिक घातली नाही... मॅसॅचुसेट्स मधे सध्या कॅसिनो काढण्यावरून बरीच पब्लीक हिअरींग चालू आहेत. अनेकांचा स्वतःच्या गावात विरोध आहे. काही जिंकले काही हरले... अजून बरेच लिहू शकेन, पण तुर्तास इतकेच. दुसरा भाग अमेरीकेत सहज होऊ शकतो म्हणून जनता एखादा प्रश्न हा मतांसाठी निवणणुकीसाठी आणू शकते. त्याला "हो" अथवा "नाही" असे उत्तर देता येते. उ.दा. "प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करा", "शाळांसाठी अमुकतमुक करा", "गर्भपातावर बंदी घाला/घातलेली उठवा" इथपासून ते "मॅरॅयुना/मॅरॅजुना हे कायद्याने औषध ठरवा/रिक्रिएशनल ठरवा!". यातील काही जरी जनतेच्यामताप्रमाणे जिंकले तर सरकारला कायदा करावा लागतो. मॅसॅच्युसेट्स मधे गेल्या निवडणुकीत जनतेने "मॅरॅयुना औषध म्हणून मान्य केले". इथल्या कुठल्याही सरकारी अधिकार्‍यास आणि नेत्यास ती कटकट नको होती पण आता त्यासाठी पॉलीसी तयार करणे, मग लायसेन्सिंग तयार करणे, कायदा बदलणे वगैरे चालू करावे लागले आहे. आता या संदर्भात आप चे म्हणणे काय आहे ते बघूयातः Devolving power directly to people; decisions about development in any locality to be taken by Mohalla Sabhas; payments for any work (roads, pavement, etc) to be released only once the work is approved by Mohalla Sabhas. हिंदीमधे अधिक स्पष्ट आहे, (मुद्दा २.२) पण ते येथे पिडीएफ मधून चिकटवता येत नाही आहे.. यात तुम्ही म्हणता तसे, सनदी अधिकारी आणि तज्ञ कुठे दिसत आहेत? याला लोकशाही म्हणता येणार नाही तर झुंडशाही म्हणावी लागेल. यात नक्की नागरीकशास्त्र कुठे बसते? बरं उद्या आप ने अगदी तसे करायचे ठरवले तरी ते एकंदरीत कायद्यात बसेल का? (आपले बरेचसे कायदे हे केंद्रसरकारकडून होतात). जर बसणार नसेल तर मग फुकटचे कशाला बोलायचे? मध्यंतरी लता-आशा वर टिका झाली की त्यांनी जेंव्हा पेडर रोड वर फ्लायओअव्हर बांधायची वेळ आली तेंव्हा विरोध केला. आता असल्या मोहल्ला सभाच जर निर्णय घेऊ लागल्या तर पेडररोडवासीय ठरवायला लागतील आम्हाला काय पाहीजे ते आणि गरीब भागातील जनतेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पैसे देऊन त्या मोहल्ला सभांना काही मान्य करायला लावू शकतात... का मोहल्ला सभेमधे कोण असणार हे देखील "आप"ले केजरीवाल ठरवणार?
"लोकल गव्हर्नमेंट" हा शब्दही भारतात सतत वापरला जातो पण त्याचाही अर्थ राजकारणाच्या खडेजंगी चर्चा करणार्‍या लोकांना समजलेला नाही असे दिसते.... किंवा कदाचित् आपल्या नेत्यांच्या पायावर पाय ठेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असेल काय?
सॉरी टू से, पण "यथा राजा तथा प्रजा" हे जसे राजेशाहीतले वास्तव आहे तसेच, "यथा प्रजा, तथा राजा" हे लोकशाहीतले... परत भारतातील अनुभव सांगतो. घरासमोरील रस्ता अचानक, कुठलीही जाहीर नोटीस न देता रुंद करायचे ठरवले. "जाहीर" म्हणायचे कारण इतकेच की कुठल्यातरी स्थानिक वर्तमानपत्रात अथवा पालीकेच्या नोटीस बोर्डावर लिहून ठेवलेही असेल कदाचीत. पण ते कुणाला कळणार? आधी नुसते काही सर्वेक्षण करणारे दिसले. रस्ता मोठा होणार माहीत होते पण किती वगैरेची कल्पना दिलेली नव्हती. पण एकदिवस अचानक खोदकाम चालू केले आणि बघतो तर काय घरासमोरील सगळे अंगणच जाणार हे स्पष्ट झाले. त्या रस्त्यावरील सगळी घरे एकाच लायनीतली नसल्याने, ज्याचे जसे अंगण मिळाले तसे घेणार असे त्या इंजिनिअरने विचारल्यावर सांगितले. सगळ्यांनाच धक्का बसला. मध्यमवर्गीय पब्लीक अक्षरशः रस्त्यावर येऊन भांडायला लागले. कुठेतरी बरे वाटले की चला काहीतरी करावेसे वाटत आहे... पण तितक्यात त्या भागातला काँग्रेसचा एक पुढारी आला, त्याचे सगळ्यांशी चांगले संबंध होते. काँग्रेसचा होता म्हणून काँग्रेसचा म्हणत आहे, पण त्याच्या जागी भाजपा, शिवसेनेचा असता तरी काही वेगळे झाले असते असे वाटत नाही. तर या पुढार्‍याने गोड बोलून सांगितले की अहो काळजी करू नका, तुमची जितकी पुढे जागा जात आहे तितका तुम्हाला एफ एस आय वाढवून मिळेल अथवा मागच्या बाजूस जास्तीचे बांधकाम करता येईल... मग काय म्हणता महाराजा! सगळे पब्लीक हळू हळू परत मागे वळले... आमच्या सारख्यांना नुसते मान्य करावे लागले आणि शेवटी तो भाग रहाण्यालायक न राहील्याने (नॉन रेसिडेन्शिअल झाल्याने) सोडावा लागला. :( आता तुम्ही म्हणाल की त्याने लोकांची दिशाभूल केली. तर ती दिशाभूल नव्हती, तर जनतेला दिलेली लाच होती, जी बहुसंख्यांनी स्विकारली. असो. त्यामुळे भारताचे दुर्दैव हे "मुद्दाम दिशाभूल करणारी विधाने" करणारे राजकारणी असण्यापेक्षा समाजासाठी निष्क्रीय आणि स्वतःसाठी टोकाची स्वार्थी जनता आहे असे म्हणावेसे वाटते. अर्थात हे विधान सरसकट सगळ्यांना लागू होणार नाही, पण बहुसंख्यांना लागू होईल अशी किमान स्थिती आहे का काय असे वाटते. माझे विधान चुकीचे असले, भिती चुकीची असली तर चूक ठरूनही मला जास्त आनंद होईल. म्हणूनच अरविंद केजरीवाल यांनी धडकबाजपणा दाखवला याचा आनंदच झाला, त्याबद्दल कौतुकच वाटते आणि त्यांना यश येणे हे जनतेसाठी, देशासाठी चांगले ठरेल असे वाटते. पण जे काही आदर्शवादाच्या नावाखाली चाळे चालले आहेत त्यामुळे दिल्ली जवळ आलेली असूनही दूरच जाणार आहे असे वाटत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 16/12/2013
दिशाभूल करणारी विधाने परत परत केलेली चालतात पण त्यांचे खंडन करणारे सत्य परत मांडलेले खटकते? तुमची मिपावरची राजकीय विष्लेशणे मी वाचली आहेत. त्यामुळे हे अपेक्षित नव्हते. पण असो. "सतत दिशाभूल करत जनतेला आभास खरे वाटवणे" आणि कोणी वैतागून गप्प बसले तर "जितं मया" साजरे करणे हा आपल्या इथला राजकारणी खेळ तुम्हाला माहित नसेल यावर माझा विश्वास बसत नाही. पण तेही असोच. अवांतरः हा देजा वू नाही, दे जावू भास असतो... इथे दोन्ही विधाने सत्यसृष्टीतली आहेत आणि आपल्या सर्वांच्या रोजच्या जीवनाला स्पर्ष करणारी आहेत. हे पण असोच !

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013
चित्रकार: सुरेंद्र, सौजन्यः द हिंदू चित्रकारः सुरेंद्र, सौ: द हिंदू

चौकटराजा सोमवार, 16/12/2013
मी सहज एक प्रयोग म्हणून राजकारण्यांकडे काही साधे काम घेऊन गेलो होते. भाजपाच्या बाईने थुका लावला.राष्ट्रवादीच्या माणसाचे घ्या याडजेस्ट करून असा सल्ला दिला, कॉंग्रेसच्या बाईने कामाचे बाजूलाच तुम्ही माझ्या आधी रा का वा भाजपा कडे का गेलात असा प्रशन विचारून मलाच झापले. काम होते सोसायटीचा एक सदस्य सोसायटीत पदाधिकारी होता. सोडून जाताना त्याने कागदपत्रे पळवून नेली. सदस्य चोरीची फिर्याद करायला तयार नव्हते. म्हणून त्याला समज देण्यासाठी या राजकारण्याची मदत लागली. पण एकानेही या साध्या ( पैसे खर्च न होणार्‍या) कामात मदत केली नाही. आजच्या राजकारण्यांचे विश्व हे " कार्यकर्त्या" भोवतीच असते. हा याचा पुरावा आहे. सामान्य माणसात जरा चुणचुणीत पणा दिसला की राजकारणी त्याला टाळू लागतो. उपोषणाचे हत्यार नसते तर अण्णा हजारेंकडे कुणाही राजकारंण्याचे लक्ष गेले नसते.

क्लिंटन मंगळवार, 17/12/2013
आता केजरीवाल दिल्लीच्या जनतेला आम्ही काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करावे की नाही हे एस.एम.एस किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून विचारणार !!हा नक्की काय पोरखेळ चालवला आहे केजरीवालांनी?एकतर दोन्ही काँग्रेस आणि भाजप भ्रष्ट आहेत आम्ही त्यांचा पाठिंबा घेणार नाही--आमच्यासाठी विषय संपला आणि आम्ही फेरनिवडणुकांसाठी तयार आहोत असे त्यांनी जाहिर केले असते तर जनमानसातील त्यांची प्रतिमा नक्कीच उंचावली असती.निवडणुक प्रचाराच्या काळात ज्या पक्षांना त्यांनी इतक्या शिव्या घातल्या त्यांचा पाठिंबा घ्यायचा की नाही एवढे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना ठरविता येत नाही? मग उद्या चुकूनमाकून हे मुख्यमंत्री झाले तर जबाबदार निर्णय घ्यायची त्यांची क्षमता आहे यावर लोकांनी का विश्वास ठेवावा? अरे माझ्या सरकारला कर कमी करावा की वाढवावा हे समजत नाही चला लोकांनाच विचारू अशा प्रकारे कारभार होणार का? सगळे असे लोकच ठरवत असतील तर हे मुळात हवे तरी कशाला? वरील बातमीत म्हटले आहे की केजरीवालांनी प्रश्न विचारला आहे:"How can we take the support of the Congress, which looted the country?". तसे असेल तर मग काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठिंब्याच्या प्रस्तावावर आपले मत मांडायला इतके दिवस कशाला लागत आहेत? त्या १८ कलमी अजेंड्याची गरज काय होती? त्यावर ताण म्हणजे आणखी लोकांकडून मते कशाला मागितली जात आहेत? या मनुष्याला काही निर्णय घेता येतात की नाही? केजरीवालांनी विचारलेला दुसरा : " Why is the BJP, which has cobbled governments in other states, shying away from its responsibility in Delhi?" म्हणजे एक तर भाजपला ३२ सदस्यांचाच खात्रीलायक पाठिंबा असताना भाजपने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करायचा आणि यांना स्वतःचे २८ अधिक काँग्रेसचे ८ अधिक जदयुचा एक अशा ३७ सदस्यांचा खात्रीलायक पाठिंबा मिळणार अशी परिस्थिती असताना हे सरकार स्थापनेपासून मागे हटणार. या बातमीत म्हटले आहे: "Kejriwal told the gathered media that being a people's party, they would carry out a referendum among the people and decide what to do next. "Even when we drafted our manifesto, it was never done this way before, where we went and met people and asked them what they wanted" याचाच अर्थ आआपचा जाहिरनामा कसा तयार झाला बघा. शंभर लोकांना विचारायचे की तुम्हाला काय पाहिजे आणि त्या गोष्टी जाहिरनाम्यात समाविष्ट करायच्या!! मग त्या पूर्ण करता येणार्‍यातल्या आहेत की नाही, दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही आणि दिल्ली राज्य सरकारच्या अधिकारांना इतर राज्य सरकारांपेक्षा मर्यादा आहेत वगैरे गोष्टींना फाट्यावरच मारायचे.आणि मग भविष्यात राज्य करताना अडखळायला झाले तर परत लोकांना एस.एम.एस करायला सांगायचे. म्हणे काँग्रेसने निदान यांच्या १८ कलमी अजेंड्यावर काहीतरी प्रतिक्रिया दिली पण भाजपने त्याची दखलही घेतली नाही!! म्हणजे यांची कलमे दखल घेण्याच्या पात्रतेची आहेत असे यांना अजूनही वाटते.आमचा बिनशर्त पाठिंबा हवा असला तर घ्या नाहीतर गेला उडत फालतूच्या अटी आम्हाला उलट्या घालू नका असेच भाजपने बहुदा म्हटले असावे. आणि काँग्रेसने ही हास्यास्पद कलमे वाचूनही पाठिंब्याची तयारी दाखवली आहे (नाहीतर आज लोकांकडून एस.एम.एस मागायचा प्रश्नच आला नसता) याचा सरळ अर्थ आआपला कोंडीत पकडायला केलेली ती एक राजकीय खेळी आहे हे उघड आहे.पत्रकारही तेच म्हणत आहेत आणि वर आता केजरीवाल त्याची खात्री करून घेण्यासाठी लोकांकडून एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट मागणार!!एका महत्वाच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे असलेला निर्णयशक्तीचा अभाव बघून खरोखरच वाईट वाटते. बाकी काही नाही पण एका मिपाकराच्या फेसबुक पेजवर मी एक गोष्ट वाचली (त्या मिपाकराला त्याचे नाव इथे उघड करावे की नाही याविषयी मला काही माहित नाही त्यामुळे त्याचे नाव आणि मिपावरील नाव या दोन्ही गोष्टी इथे उघड करत नाही): "म्हणे दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घ्या. विधानसभेचे अधिवेशन म्हणजे काय श्राध्दाचे पिंड वाटले का यांना नाशिकला नाहीतर बनारसला ठेवायला. उद्या म्हणतील उन्हाळी अधिवेशन डेहराडूनला घ्या.दिल्लीत निवडून आले म्हणजे दिल्लीची जहागिरी दिली आहे का यांना? राज्यघटना आणि कायदा याची काही sanctity आहे की नाही?" या असल्या माकडचाळ्यांमुळे केजरीवाल "आपल्याविषयी" ज्यांचा भ्रमनिरास अजून झाला नसेल त्यांचा तो लवकरात लवकर करणार आहेत अशीच खात्री वाटू लागली आहे.आणि देशातील भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला किमान दशकभर मागे हे नेऊन ठेवणार आहेत असेही वाटायला लागले आहे.

विकास मंगळवार, 17/12/2013
पोरखेळ किंवा अजून काही म्हणायचे असले तर म्हणा...आम्ही सध्या पाद्यपूजा करण्यात व्यस्त आहोत त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. ;) Kejriwal... (फेसबुकवरून घेतले आहे. जर काही चुकीचे असले तर कुपया सांगा.)

चौकटराजा बुधवार, 18/12/2013
केजरीवाल हे गरीब आहेत त्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला आहे. तो शिवून घेणे त्याना परवडणारे नाही.त्यामुळे कार्यकर्ते ष्टेपल पीन मारत आहेत ( केजरीवालच्या नव्हे चपलेल्च्या अंगठ्याला)

पुण्याचे वटवाघूळ बुधवार, 18/12/2013
केजरीवाल हे गरीब आहेत त्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला आहे. तो शिवून घेणे त्याना परवडणारे नाही.त्यामुळे कार्यकर्ते ष्टेपल पीन मारत आहेत ( केजरीवालच्या नव्हे चपलेल्च्या अंगठ्याला)
पण त्यासाठी चप्पल पायातच कशाला ठेवायला हवी? मी तरी आजपर्यंत ज्या मोचींकडून माझी चप्पल दुरूस्त केली आहे त्यांपैकी एकानेही चप्पल पायात ठेऊनच चपलेची दुरूस्ती केलेली नाही. केजरीवाल--एक नंबर फ्रॉड (जर आआपाला विरोध करणे म्हणजे भ्रष्ट असल्याचे लक्षण असेल तर)भ्रष्टाचाराचे मेरूमणी आणि रात्रीच्या वेळी झाडावर उलटे लटकणारे पुण्याचे वटवाघूळ

लॉरी टांगटूंगकर बुधवार, 18/12/2013
राजकीय खेळी- लोकांकडून एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट मागणार!! प्रॉप्पर माकडचाळेहाच शब्द आहे. काय ते १८ कलम अन काय. परवापर्यंत ठीके.. करेल काहीतरी, सुरुवातच आहे, हुकतो माणूस.. असं वाटत होतं.

पिलीयन रायडर बुधवार, 18/12/2013
१०० % पटला प्रतिसाद... पुर्णपणे मजाक चाललाय.. केजरीवाल ह्यांना एवढ्या मतांची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामूळे आधी हुरळुन जाऊन त्यांनी अशी नाटके सुरु केली.. आता त्यांच त्यांनाच कळत नाहीये की करायचं काय.. ह्या परिस्थिती मध्ये जर परत निवडणुका झाल्या तर लोक हे माकडचाळे पाहुन भाजपला मत देतील असे वाटते..

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/12/2013
केजरीवाल काँग्रेसच्या सापळ्यात बरोबर अडकले आहेत. काँग्रेसने बिनशर्त पाठिंबा देऊ केला तेव्हाच नाही म्हणायचे होते, म्हणजे भूमिकेत सातत्य राहिले असते. त्याऐवजी काँग्रेस/भाजपाने आमच्या जाहीरनाम्यातील १८ अटी मान्य करण्याची अट घातली. भाजपने या अटींकडे ढुंकुनही पाहिले नाही. आणि काँग्रेसने सर्व अटी बिनशर्त मान्य केल्याने आता केजरीवाल पेचात सापडले आहेत. आता सरकार स्थापन नाही केले तर दिलेल्या शब्दापासून मागे फिरण्याचे व दिल्लीवर फेरनिवडणुका लादण्याचे पाप माथी येणार. आणि सरकार स्थापन केले तर ज्या काँग्रेसविरूद्ध लढा दिला त्यांचीच मदत घेतल्याचे पाप लागणार. तसेच काँग्रेस आपल्या परंपरेप्रमाणे काही महिन्यांनंतर पाठिंबा काढून घेईल व परत निवडणुक होईलच. तेही पाप केजरीवालांच्या माथी येऊन त्यांची विश्वासार्हता धुळीला मिळणार. इतका दारूण पराभव होऊनसुद्धा काँग्रेसने जे राजकीय चातुर्य दाखविले आहे त्याचे कौतुक केल्यावाचून राहवत नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात केजरीवाल जिंकले पण डावपेचांच्या राजकारणात केजरीवाल हरले. काँग्रेसने जबरद्स्त खेळी करून आप व भाजप या दोन विरोधकांपैकी एकाला संपविले. आता यापुढील निवडणुक भाजप वि. कॉंग्रेस अशीच होऊन त्यात काँग्रेसची स्थिती नक्कीच सुधारेल.

विकास गुरुवार, 19/12/2013
मुद्यांशी सहमतच. काँग्रेसने अजून एक गोष्ट तातडीने मार्गी लावली आणि पाचर देखील मारली... - ती म्हणजे लोकपाल विधेयक. ते अण्णांना मान्य पण केजरीवाल यांना अमान्य.

ऋषिकेश गुरुवार, 19/12/2013
आआप ने सरकार स्थापले तरी काही मला काही प्रश्न आहेतः -- त्यांच्या आमदारांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव 'शुन्यवत' आहे. त्यांचे वयही २५ ते ४०च्या दरम्यानचे आहे. त्यापैकी कायद्याची जाण किती जणांना कल्पना नाही. अशावेळी सत्ता हातात घेतली तर जे "मंत्री" होतील ते काय व कसे काम करतील? का बहुतांश खाती एकट्या केजरीवाल यांनाच सांभाळावी लागणार? -- दुसरे, कायदा व सुव्यवस्था केंद्रसरकारच्या हाती असताना, समजा जनतेने केजरीवाल सरकार विरूद्ध आंदोलन केले तर त्यांची भुमिका काय असेल? किंबहुना आम्ही जनतेचे 'सगळ्ळे सगळ्ळे' ऐकतो म्हणणारे पक्ष जनतेच्या वेगवेगळ्या गटांकडून परस्परविरोधी मागण्या आल्यास निर्णय कसा घेणार? -- वादग्रस्त प्रश्नावर जनमत घेऊन निर्णय घ्यायची भुमिका सरकारची असेल तर अल्पसंख्य गटांवर नेहमीच अन्याय होणार हे गृहित धरावे काय? उदा मशीदीवरील भोंगे काढायचे की नाही याचा निर्णय एसएमेस घेऊन करायचा म्हटला तर कसे चालेल?

हुप्प्या शुक्रवार, 20/12/2013
१. आपले लाडके काँग्रेसी नेते मंत्री होतात तेव्हा हे प्रश्न नाही पडले ते? विलासराव देशमुखांना अवजड उद्योग चालवायचा काय अनुभव होता? शरद पवार संरक्षण खाते संभाळत होते. त्यांनी त्याचे प्रशिक्षण घेतले होते का? मंत्रीपदाचे वाटप हे त्या मंत्र्याच्या वजनावर अवलंबून असते वकूबावर नाही असा आजवरचा शिरस्ता आहे. तो जर डाचत नसेल तर हा नवा प्रयोगही इतका डाचू नये. २. इथे एक तिढा उद्भवला आहे ज्याने राज्यकारभार सुरु होणेच खोळंबले आहे. म्हणून सार्वमत घ्यायचा प्रयत्न चालू आहे. नेहमीच असा तिढा होईल हे कशावरून? ३. मशिदीवरील भोंगे काय फक्त अल्पसंख्यांच्या कानठळ्या बसवतात काय? बहुसंख्य लोकांची मते न विचारता मग काय मशिदीच्या इमामाचे वा मुल्ल्याचे मत तेवढे विचारात घ्यावे आणि बाकीच्यांना धुडकावून लावावे अशी आपली अपेक्षा आहे का?

विकास शुक्रवार, 20/12/2013
  1. येथे कुठल्याही पुढार्‍याची बाजू घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. पण विलासराव झाले, शरद पवार झाले, ते त्यांच्या पहील्याच टर्ममध्ये काही अगदी राज्यात पण प्रमुख मंत्री झाले नव्हते. तीच गोष्ट आय ए एस / आय एफ एस अधिकार्‍यांची असते. त्यांना सुरवात लहान पदांनी करावी लागते आणि नंतर मोठे होत जातात. पवारांनी हट्ट धरला असता तर सुप्रिया सुळे देखील सहज मंत्री बनू शकल्या असत्या. पण त्यांना (पवारांना) देखील माहीत आहे की आधी लोकप्रतिनिधी म्हणून राजकारणाचा अनुभव येउंदेत मग पुढे अधिकारप्राप्ती होईलच.
  2. एकदा निवडून आल्यावर मी सत्ता घेऊ का नको असे पब्लीकला विचारणे म्हणजे तद्दन खुळचटपणा आहे. त्यातून एकच दिसते की स्वतःबद्दल एक राजकीय नेतृत्व म्हणून केजरीवाल यांना अजिबात आत्मविश्वास नाही. विरोधी पक्षात बसून टिवटिव करायला त्यांना आवडली असती.
  3. सरकार हे कायदा-सुव्यवस्था आणि धोरणे तयार करण्यासाठी असते. फार तर फार सरकार टाऊनहॉल मिटींग अथवा पब्लीक हिअरींग घेऊ शकते. पण निर्णय शेवटी नेतृत्वालाच घेयचा असतो. ज्यांना मशिदीवर भोंगे नको आहेत त्यांनी कोर्टात जावे, लोकप्रतिनिधीला सांगावे पण ते निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. असली निर्णयशक्ती अगदी पब्लीक म्हणून आपल्याला मिळाली तरी ते दुधारी शस्त्र ठरू शकते. सो, नॉट गूड! :)

हुप्प्या शुक्रवार, 20/12/2013
राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेव्हा किती अनुभवी होते? आणि दिल्ली हे राज्य आहे. तुलनेने छोटे राज्य आहे. कारकीर्दीची सुरवात कुणी अशा राज्याने केली कुणीतर वाईट काय? निव्वळ राजकारणातला अनुभव काय वाट्टेल ते खाते चालवायला उपयोगी पडते हे कसे काय बुवा? बारामतीत वा महाराष्ट्रात तोडाझोडी आणि संधीसाधू समीकरणे केली म्हणून सैन्याची धोरणे, सीमेवरील आणि पलीकडले प्रश्न कळू लागले हे कसे काय घडले? वस्तुस्थिती अशी आहे की निव्वळ मिसळपाववरील काही टाळक्यांना केजरीवाल आणि त्याचे साथीदार आवडत नाहीत म्हणून काही फरक पडत नाही. दिल्लीतील मतदारांनी लोकशाही पद्धतीने ह्या पक्षाला सरकारस्थापनेच्या इतके जवळ आणून पोचवले आहे. दिल्लीत तुमच्या मते उत्कृष्ट पात्रता असणार्‍या सरकारला लोकांनी हाकलले आहे. आणि काँग्रेसच आपला पाठिंबा देत आहे. आपच्या आमदारांना अनुभव नाही ते नालायक आहेत असे समजा मानले तरी दिल्लीच्या लोकांचे मत तसे नाही असे दिसते आहे. आणि त्यांच्या इच्छेला मान देणे आवश्यक आहे. आता ह्या परिस्थितीत सरकार बनवावे हा निर्णय कसा घ्यावा ते त्या पक्षावर अवलंबून आहे. महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. निदान माझ्या माहितीप्रमाणे ह्याविरुद्ध कुठलाही कायदा नाही. आता ह्याला आचरट म्हणायचे का समावेशक ते मत बनवायला लोक स्वतंत्र आहेत. ३. मशीदीवर भोंगे असावेत का नाही ह्यावर सार्वमत का नाही घेता येणार? खरोखर घेतले तर लोकांना ते कर्णकटू कर्णे किती आवडतात ते पुढार्‍यांच्या लक्षात येईल. स्विट्झर्लंड मधे मशिदींवर मिनार असावेत का नाही ह्यावर सार्वमत घेत्ले होते. त्या मिनारांवर बंदी आली होती त्यामुळे त्या देशात फार मोठ्या वाईट उलथापालथी घडल्याचे ऐकिवात नाही. भारतातील कोर्टे काय गतीने काम करतात हे सामान्य माणसाला ठाऊक आहे. आणि कित्येक उच्च न्यायालये सामान्यांच्या खिशालाही परवडणारी नाहीत. तेव्हा त्याचे फार कौतुक नसावे.

गब्रिएल शुक्रवार, 20/12/2013
महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. आसं इचारायचं नस्तं. काळजाला भोकं पडत्यात बाबा ! महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. हे तर लईचं झालं. आरं कोन हाय तिकडं? ते शिबिआय काय झोपा काडतय काय? ऑ ? हायकामांडवर टीका म्हंजे काय? अवो लै अण्भव लागतोया त्याला... मंत्री का असाच बन्तो व्हय? मोठ्ठे घोटाले करायला कसं कार्यक्रता केडरमदून यायला लागतं. ते काय कालच्या पोरांची काम हाय्त का? चला लै झालं. नायतर त्ये बाजूच्या गल्लीतलं आमच्याच पार्टीचं बेनं आमच्या अदुगर ते म्होट्ट घर झाडायला जायचं आनि आपला नंबर खाली जाय्चा. चला बिगी बिगी.

क्लिंटन शुक्रवार, 20/12/2013
दिल्लीतील मतदारांनी लोकशाही पद्धतीने ह्या पक्षाला सरकारस्थापनेच्या इतके जवळ आणून पोचवले आहे.
मुद्दा हाच तर आहे. मतदारांनी पक्षाला सत्तेच्या इतके जवळ आणले आणि काँग्रेस पक्षाच्या समर्थनावर केजरीवाल सहज मुख्यमंत्री होऊ शकतील अशी परिस्थिती असतानाही ते कच खात आहेत त्याचे काय? काँग्रेसने समर्थन द्यायचे मान्य केल्यावर आआपकडे कोणते पर्याय होते? एक तर काँग्रेस पक्ष भ्रष्ट आहे आम्ही काही वाटेल ते झाले तरी त्यांचे समर्थन घेणार नाही आणि आम्ही फेरनिवडणुकीसाठी तयार आहोत हा एक पर्याय.नाहीतर ते पाठिंबा द्यायला तयार आहेत ना मग तो घ्यायला आमची ना नाही असे म्हणत नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर दोन पक्षांमध्ये सहमती होत आहे हे बघून तो सरकारचा कार्यक्रम ठरवून सरकार स्थापन करणे. याव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय मला तरी दिसत नाही. तरीही केजरीवाल या दोन पैकी कशालाच हो म्हणायला तयार नाहीत.वर लोकांकडून एस.एम.एस वगैरे मागायचा आचरटपणा कशाला? वास्तविकपणे आआपच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हा एक कसोटीचा कालखंड आहे. यावेळी चुकीचा निर्णय घेतला तर त्या पक्षाच्या भवितव्यावर त्याचे वाईट परिणाम होतील.इतका महत्वाचा निर्णय कोणी घ्यायचा? नेत्यानेच ना? आणि आपल्याला योग्य वाटतो तो जो काही निर्णय घेतला जाईल तो काही वाटेल ते झाले तरी पूर्णपणे तडीस न्यायचा.पण केजरीवाल या क्षणी भयंकर गोंधळलेले दिसत आहेत आणि नक्की काय करायचे हे त्यांनाही कळत नाही. अशा मोक्याच्या वेळी निर्णय घ्यायला कचरणे हे नक्की कोणत्या प्रकारच्या नेतृत्वाचे लक्षण आहे? बाकी लोकांकडून त्यांचे मत मागणे असे म्हणत या आचरटपणाचे समर्थन करणे म्हणजे उगीचच रॅशनलायझेशन झाले.एक तर लोकांनी निवडणुकांमध्ये त्यांचे मत दिले आहे. परत परत किती वेळा लोकांची मते मागणार आहात? दुसरे म्हणजे कालच मटामध्ये आले होते की काँग्रेस आणि भाजप समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर केजरीवालांना 'हो' म्हणून एस.एम.एस केले आहेत.याचे कारण साधे सरळ आहे. काँग्रेसला आता फेरनिवडणुकांची भयंकर धास्ती आहे आणि काँग्रेस-आआप सरकार आले तर जी काँग्रेसविरोधी मते अन्यथा आआपला गेली असती ती लोकसभेच्या वेळी भाजपला आपल्याकडे खेचता येतील. त्यामुळे असे सरकार स्थापन होणे हे या दोन्ही पक्षांना हवेच आहे. आता अशा एस.एम.एस वर विसंबून राहून केजरीवाल निर्णय घेणार का? बरं एकाच माणसाने पन्नास एस.एम.एस पाठविले तर बाकीच ४९ काढणार कसे, दिल्लीतील मतदारांनीच एस.एम.एस पाठविले आहेत याची खातरजमा कशी करणार वगैरे गोष्टींना फाट्यावरच मारायचे. एक तर स्वतःला निर्णय घेता येत नसल्यामुळे आता जे काही पाऊल उचलले जाईल ते नंतर उलटले तर कोणावर तरी दोष ढकलता आला पाहिजे म्हणून हा सगळा प्रपंच चालला आहे हे इतरांना समजत नाही असे वाटले आहे का? यांना स्वतःच्याच पक्षाच्या (आणि स्वतःच्या) राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेता येत नसतील तर इतरांसाठी ते महत्वाचे निर्णय घ्यायची त्यांची पात्रता आहे असे आम्ही का म्हणून समजायचे? आज सरकार स्थापन करू की नाही हे लोकांना विचारत आहेत.उद्या इतरही निर्णय घेतानाही असे एस.एम.एस मागणार नाहीत याची खात्री काय? दिल्लीचा अर्थसंकल्प कसा असावा हे मला कळत नाही चला लोकांनाच एस.एम.एस पाठवायला सांगू असे होणार नाही याची ख्रात्री काय? आणि सगळे निर्णय असे लोकांवरच सोडले जाणार असतील तर मुळात हे हवेतच कशाला? एकूणच काय तर बाकी कोणापेक्षाही मोबाईल फोन कंपन्यांना केजरीवालच मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटत असणार हे नक्की :)

बाळकराम शनिवार, 21/12/2013
क्लिंटन, विकासप्रभृति भाजपासमर्थक लोक ज्या तर्‍हेने डिवचून एकामागोमाग प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत ते बघता मला त्रिशूल सिनेमामधला अमिताभ बच्चन आणि संजीवकुमारचा एक सीन आठवला ज्यात संजीवकुमार बच्चनला आपला बिसनेस बुडवल्याबद्दल लाखोल्या घालत असतात तेव्हा बच्चन चा हा डायलॉगः "लगता है मैंने आपकी किसी दुखती रग पर पांव रख दिया है". अगदी अशाच प्रकारे आआप ने विशेषतः भाजपची कुठली तरी दुखरी नस चुकून छेडलेली दिसते. बाकी- केजरीवालांच्या एसेमेस द्वारे (वा इतर कुठल्याही प्रकारे) लोकांचा कौल मागणे यात एवढे थयथयाट करण्यासारखे काय आहे ते मला अजूनही कळले नाही. अशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसेस या पार्टिसिपेटिव्ह गव्हर्नमेंट मध्ये येतात जिथे कुठल्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर पब्लिक कन्स्लटेशन घेतले जाते. "एकचालकानुवर्तित्व" या तत्त्वावर चालणार्‍या संघटनेचे अपत्य असलेल्या पक्षाच्या समर्थकांना या पद्धती कदाचित कळणार नाहीत पण ह्या प्रॅक्टिसेस लोकशाहीला प्रगल्भ करणार्‍या आहेत आणि विकसित पाश्चात्त्य देशांत ह्या पद्धतीने राज्यकारभार केला जातो. ते भारतात आणून रुजवू पाहाणार्‍यांना केवळ ते आपल्याला आवडत नाहीत असल्या पोकळ मुद्द्यावरुन विरोध करणे हे क्षुद्र व असमंजसपणाचे आहे.

क्लिंटन रविवार, 22/12/2013
बाकी- केजरीवालांच्या एसेमेस द्वारे (वा इतर कुठल्याही प्रकारे) लोकांचा कौल मागणे यात एवढे थयथयाट करण्यासारखे काय आहे ते मला अजूनही कळले नाही.
लोकपाल, जातीय हिंसाचार विरोधी कायदा इत्यादी कायद्यांसाठी केंद्र सरकारनेही लोकांचे मत मागितले होते आणि तसे वेळोवेळी केलेही जाते.केजरीवालांचे पध्दत आणि ही पध्दत यातील मूलभूत फरक लक्षात यायला वेळ लागू नये.पहिले म्हणजे त्या पध्दतीत लोकांचे इनपुट्स हे qualitative असतात म्हणजे कायद्यात नक्की कोणत्या स्वरूपाच्या कलमांचा अंतर्भाव करावा याविषयी लोकांचे मत मागवले जाते. प्रत्यक्षात कायद्यात नक्की कशाचा अंतर्भाव करावा हे सरकारच ठरविणार म्हणजे एखाद्याने खोडसाळपणे उगीच काही वेडीवाकड्या सूचना केल्या तर त्याचाही अंतर्भाव करण्यास सरकार बांधिल नसते. मुख्य म्हणजे सरकार कायदे करणे आणि governance या आपल्या जबाबदारीपासून दूर जात नाही तर ते अधिक परिणामकारक कसे करता येईल याबद्दल लोकांच्या सूचना मागविते. दुसरे म्हणजे असे inputs हे पूर्णपणे qualitative असल्यामुळे अशा सूचना लोकांकडून मागवायला आणि त्याचा योग्य अभ्यास करायला (असे होणे अपेक्षित आहे) पुरेसा कालावधी--महिना दीडमहिना वगैरे दिला जातो. पार्टिसिपेटिव्ह डेमॉक्रसी अशा स्वरूपाची असल्यास काहीच म्हणणे नाही. केजरीवालांची पध्दत अशी आहे का?एक तर ते लोकांचे मत मागवत आहेत ते आमच्या सरकारचा जन्म व्हावा की नाही याविषयी आहे.नक्की कोणत्या सरकारचा जन्म व्हावा यासाठी अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी झालेली निवडणुक हे त्या मानाने बरेच निष्पक्ष माध्यम उपलब्ध असताना त्यावरच आणखी लोकांचा कौल मागून काय साध्य होणार आहे? लोकांचा कौल पुरेसा स्पष्ट नसेल तर आहे त्या आकड्यांमध्ये इतर पक्षांना बरोबर घेऊन सरकार स्थापन करावे (केंद्रात १९९६ मध्ये तसे झाले होते) नाहीतर परत लोकांपुढे कौल मागायला जावे (बिहारमध्ये २००५ मध्ये, केरळमध्ये १९६७-६९ मध्ये आणि इंग्लंडमध्ये १९७४ मध्ये तसे झाले होते). या गोष्टीवर निर्णय निश्चितपणे निवडून गेलेल्या राजकीय नेत्यांनीच घ्यायचा परत तो लोकांवर सोडणे म्हणजे स्वत:च्या जबाबदारीपासून पळण्यासारखे झाले.बरं यात केवळ दिल्लीतलेच मतदार भाग घेतील, एकच माणूस अनेक मते देणार नाही याची खात्री काय (निवडणुक प्रक्रीयेत या दोन्ही गोष्टींची खबरदारी घेतली जाते)?काल वर्तमानपत्रात आले होते की एकूण ९ लाख एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट आले आहेत.या ९ लाखांपैकी दिल्लीतले मतदार आणि एकदाच मत दिलेली genuine मते नक्कीच कमी असणार. याउलट १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये एकूण ७८ लाख ७४ हजार ११५ मतदारांनी भाग घेतला होता.म्हणजे ही केजरीवालांची पध्दत जनमताचे प्रतिनिधित्व करते असे का म्हणायचे?

बाळकराम रविवार, 22/12/2013
पब्लिक कन्स्ल्टेशन हे क्वालिटेटिव्ह्च असते असं तुमचं म्ह्णणे दिसतंय. इतर कुठल्याही स्टेकहोल्डर कन्स्ल्टेशन प्रमाणे- ही qualitative, quantitative, focus groups, public meeting, interviews, paired interviews, service user groups, public ballots etc. याच प्रकारे होतात. केजरीवालांनी यातीलच एका प्रकाराचा अवलंब केला आहे. ज्या प्रकारचा प्रश्न इथे त्यांना विचारायचाय ते बघता इथे क्वालिटेटिव्ह कन्स्ल्टेशन घेणे योग्य होणार नाही, तिथे क्वांटिटेटिव्ह्च पाहिजे. उदा. ब्रिटन २०१५ मध्ये स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याबद्दल जे कन्स्ल्टेशन घेणार आहे ते फक्त १ प्रश्न असलेले व हो की नाही अशी उत्तरे असलेले असणार आहे. लोकांनी त्यांना २८ जागा दिल्यात ३६ ऐवजी म्हणजेच सरकार स्थापन करा असा स्पष्ट जनादेश त्यांना जनतेने दिलेला नाही. म्हणूनच जनतेला नक्की काय पाहिजे आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न अशा कौलाद्वारे केला तर काय बिघडलं. अपुर्‍या जागा (२८ वि.३६) असताना सरकार स्थापणे म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट्च्या भाषेत " स्कोप क्रीप" आहे आणि तोच केजरीवाल टाळायला बघताहेत असं मला वाटतं. एकूण ९ लाख एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट आले आहेत.या ९ लाखांपैकी दिल्लीतले मतदार आणि एकदाच मत दिलेली genuine मते नक्कीच कमी असणार. याउलट १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये एकूण ७८ लाख ७४ हजार ११५ मतदारांनी भाग घेतला होता.म्हणजे ही केजरीवालांची पध्दत जनमताचे प्रतिनिधित्व करते असे का म्हणायचे? साधी रँडम सँपलिंग ची पद्धत आहे ही मालक! आणि ९ लाख सॅम्पल साईझ ७८ लाख पॉप्युलेशन साठी नक्कीच सांख्यिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.

क्लिंटन रविवार, 22/12/2013
साधी रँडम सँपलिंग ची पद्धत आहे ही मालक! आणि ९ लाख सॅम्पल साईझ ७८ लाख पॉप्युलेशन साठी नक्कीच सांख्यिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे.
थोडे गणित करू या: दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे: भाजप: ३३.१%+ अकाली दल: ०.९%=३४% आआप: २९.५% कॉंग्रेस: २४.५% बसप: ५.३% जदयु: ०.९% वरीलपैकी कोणीही नाही: ०.९% अपक्ष आणि इतर: ४.९% तेव्हा जर का या ’सार्वमतात’ मिळालेले एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट हे random sample असेल तर ९ लाख हा मोठा आकडा लक्षात घेता त्यात सर्वसाधारणपणे याच प्रमाणात विविध पक्षांच्या समर्थकांनी मते दिली असणार असे मानायला हरकत नाही. (जर का सगळी मते दिल्लीतूनच आली आणि कोणीही एकापेक्षा जास्त मते दिली नाहीत असे गृहित धरले तर--मुळात या गृहितकातच मोठा गोंधळ आहे तरी सोयीसाठी सध्या ते गृहितक खरे मानू) वर म्हटल्याप्रमाणे कॉंग्रेस आणि भाजप या दोघांनाही आआपचे सरकार कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर यायला हवे आहे.कॉंग्रेसला फेरनिवडणुकांची भयंकर धास्ती आहे त्यामुळे आणि भाजपला असे सरकार आले तर जी कॉंग्रेसविरोधी मते आआपकडे गेली असती त्यापैकी बरीच मते लोकसभेला आपल्याकडे वळविता येतील या कारणामुळे. तेव्हा कॉंग्रेस आणि भाजप समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर "हो" एस.एम.एस चा मारा चालवला आहे असेही मटामध्ये कालपरवा वाचले. तेव्हा अशी मते आणि आआपमधील विरोधी मते वगळून इतर मते लक्षात घेतली तर या एस.एम.एस पोलमध्ये (किंवा अगदी वॉर्डातल्या सभांमध्येही) "हो" ला बहुमत का मिळत आहे हे लक्षात यावे. परवाच कोणाच्या तरी फेसबुकवर काहीसा गंमतीशीर पोस्ट बघितला.त्यात म्हटले होते की केजरीवालांनी योगेन्द्र यादव, सिसोदिया इत्यादी कोअर टिममधील २५ लोकांना मत विचारले असते तर त्याविषयी कोणीच तक्रार केली नसती मग जर ते काही लाख लोकांना विचारत आहेत त्याविषयी तक्रार का? well..आपल्या भरवशातले नक्की कोण आणि कोण आपल्या पक्षाचे हित लक्षात घेऊनच सल्ला देईल अशांचेच मत नेत्याने लक्षात घेतले पाहिजे.या लाखो लोकांपैकी किमान अर्धे लोक तर आआपचे हित लक्षात घेऊन मत देतील ही मुळातच पहिली अट पूर्ण करत नाहीत.दुसरे म्हणजे एक तर सर्वानुमते/बहुमताने निर्णय घ्यायचा आणि तो करता येत नसेल तर नेत्याने इतरांचा सल्ला घ्यायचा आणि शेवटचा निर्णय स्वत: घ्यायचा.सध्या जो प्रकार चालला आहे त्यात केजरीवाल केवळ सल्लाच घेत आहेत आणि शेवटचा निर्णय स्वत:च घेणार आहेत (पक्षाच्या हितासाठी तो कदाचित यापेक्षा वेगळा असू शकेल) असे चित्र आता तरी नक्कीच नाही.म्हणजे आपले हितचिंतकच आहेत याची खात्री नसलेल्यांचा सल्ला तर नाही तर मत घ्यायचे आणि त्यावर आपला निर्णय अवलंबून ठेवायचा असा अजब कारभार चालू आहे सध्या.आणि तरीही केजरीवालांकडे निर्णयक्षमता नाही असे इतरांनी म्हणायचे नाही?कमाल आहे. (शेवटी शतक झळकावायचा मान माझाच :) )

बाळकराम रविवार, 22/12/2013
म्हणजे आपले हितचिंतकच आहेत याची खात्री नसलेल्यांचा सल्ला तर नाही तर मत घ्यायचे आणि त्यावर आपला निर्णय अवलंबून ठेवायचा यालाच तर खरी लोकशाही म्हणतात, मालक! आपल्या हितचिंतकाच्या (पक्षी: बगलबच्च्यांच्या, खुशमस्कर्‍यांच्या) सोईने निर्णय घेणे हे हुकूमशाहीत/ एकाधिकारशाहीत बसते. कॉर्पोरेट जगतातला हा क्रोनिइझम झाला. सर्वसमावेशक लोकशाहीत (पार्टिसिपेटिव्ह डेमॉक्रसीमध्ये) विरोधी मत सुद्धा निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असतं. (अवांतरः इंग्लंडमधल्या आरोग्यसेवेत एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून अशाप्रकारे जनमताचे समायोजन मी वारंवार करतो. आमच्या निर्णयप्रक्रियेत कर्मचारी, अधिकारी, पुरवठादार ( काही अटींवर) तसेच रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक यांचे मत विचारात घेतले जाते. काही मह्त्त्वाच्या पेशंट-फेसिंग पदांवर नेमणूक करताना मुलाखतीच्या पॅनेलवर तर चक्क पेशंट्स असतात! कुठलेही मोठे निर्णय घेताना त्यात एक महत्त्वाचा स्टेकहोल्डर म्हणून पेशंट्स चे काय म्हणणे आहे हे आवर्जून विचारात घेतले जाते, किंबहुना ती एक अत्यंत महत्त्वाची गव्हर्नन्स प्रोसेस आहे, ती पाळली नाही तर बोर्ड आमचे निर्णय नाकारु शकते वा जरी त्याला बोर्डाची मंजुरी मिळाली तरी पुढेमागे ते बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकतात.)

क्लिंटन सोमवार, 23/12/2013
यालाच तर खरी लोकशाही म्हणतात, मालक!
आपले हितचिंतक आहेत याची खात्री नसलेल्या आणि जे हितचिंतक आहेत त्या सगळ्यांचीही असे काँग्रेसच्या समर्थनावर सरकार स्थापन केल्यास पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नक्की कोणता परिणाम होईल याविषयीचा साधकबाधक विचार करायची पात्रता असेलच याचीही खात्री नसलेल्यांकडून नुसता सल्लाच नाही तर मत मागून त्यावर आपला निर्णय घेणे याला साध्या शब्दात मी तरी बिनडोकपणाच म्हणतो.आता या प्रकाराचे खरी लोकशाही म्हणून समर्थन करायचा तुम्हाला हक्क आहेच.तेव्हा let's agree to disagree. तरीही हितचिंतक म्हणजे खुषमस्करेच असतात हा शोध नक्की कुठून लावलात? आपले खरोखरचे हितचिंतक कोण आणि खुषमस्करे कोण यातला फरक न समजता येऊन चुकीच्या लोकांचे सल्ले ऐकल्यामुळे नुकसान झालेले कित्येक नेते इतिहासात/ कॉर्पोरेट जगतात आणि सर्वत्र दिसतील. दुसरे म्हणजे महत्वाचे निर्णय घेतानाच नेत्याची खरी कसोटी लागते.हा क्षण आआपच्या भावी वाटचालीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे याविषयी शंका नसावी आणि यावेळी चुकीचा निर्णय घेतल्यास कदाचित आआपच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह त्यामुळे उभे राहू शकते. अशा मोक्याच्या वेळी केजरीवाल मात्र कुठलाच निर्णय घ्यायला अक्षम वाटत होते.जो माणूस स्वतःच्या आणि स्वतःच्या राजकीय भवितव्याविषयी इतका महत्वाचा निर्णय घेताना कचरत असेल त्या माणसाची एक मुख्यमंत्री म्हणून इतरांसाठी महत्वाचे निर्णय घ्यायची क्षमता आहे यावर माझा स्वतःचा अजिबात विश्वास नाही. अशा वेळी नेत्यानेच खमकेपणा दाखवून आपल्याला योग्य वाटतो तो निर्णय (इतरांशी सल्लामसलत करून) घ्यावा आणि तो शेवटपर्यंत तडीस न्यावा. याविषयी ह्युलेट-पॅकार्ड च्या सी.ई.ओ कार्ली फिओरिना यांनी कंपनीच्या संस्थापकांचे पुत्र वॉल्टर ह्युलेट आणि डेव्हिड पॅकर्ड आणि महत्वाचे शेअरहोल्डर यांच्या विरोधाला न जुमानता कॉम्पॅक कंपनी टेक-ओव्हर करायचा त्यांच्या मते योग्य असलेला निर्णय कसा धडाडीने पुढे नेला ही एक उत्तम केस स्टडी आहे.असा खमकेपणा कधी दाखविता येईल?जेव्हा स्वत:चे काहीतरी मत असेल तेव्हा आणि निर्णय चुकल्यास तो आपल्या पूर्ण कारकिर्दीचे वाटोळे करू शकेल इतके stakes मोठे असतानाही आपल्या निर्णयाची पूर्ण जबाबदारी स्विकारली तरच. इथे तर स्वतःचा काही निर्णय असायचीच बोंबाबोंब मग पुढचे सगळे येणार कुठून? आणि उद्या निर्णय फसला तरी 'बघा लोकांनी मला सांगितले होते' असे म्हणून दोष ढकलायला कोणीतरी आहेच. एक तर स्वतः कोणताच निर्णय घ्यायला टाळाटाळ करायची आणि अगदी वेळच आली की दोष ढकलायला कोणीतरी हेरून ठेवायचे अशी कार्यपध्दती असलेला मनुष्य चांगला नेता होऊ शकेल यावर माझा तरी विश्वास नाही. असो.माझे सगळे मुद्दे मी या चर्चेत मांडले आहेत आणि माझ्याकडे अजून नवीन भर घालण्यासारखे काही नाही.तेव्हा माझ्याकडून या चर्चेला मी पूर्णविराम देत आहे. धन्यवाद.

प्रदीप रविवार, 22/12/2013
आता (पेचात पडल्यावर) आम्ही सरकार स्थापन करावे की नाही, असल्या बाबींवर आपल्या येथील कुठच्या पक्षाने पब्लिक कन्सल्टेशन केले आहे? गेल्या सार्वत्रिअक निवडणूकांनंतर टोरीज व लिब डेम एकत्र आले तेव्हा त्याअगोदर त्यांनी असे पब्लिक कन्सल्टेशन केले होते काय? सत्तेवर असलेली सरकारे समाजाच्या/ देशाच्या संदर्भातील काही विशेष निर्णय घ्यावयाचे असतील, ज्यांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतील, अशा बाबींसाठी पब्लिक कन्सल्टेशन करतात. उदा. सध्या नॉर्थ सीमध्ये शेल एक्स्प्लोरेशन करावाचे की नाही अशा विषयावर असे कन्सल्टेशन होऊ शकते.

चौकटराजा रविवार, 22/12/2013
माझ्या माहितीप्रमाणे १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसापासून आजतागायत भारत देशात एकही खरे सार्वमत झालेले नाही.अगदी राज्यघटना बनविताना देखील नाही. फक्त गोवा मुक्त झाल्यावर महाराष्ट्रात सामील व्हायचे ( भाषा निकष घेऊन) की केंद्रशासित की स्वतंत्र राज्य यावर गोव्यात सार्वमत झाल्याचे आठवते. वि.सू. - ही माझी माहिती चुकीची असल्यास माहितगारानी संदर्भ देऊन ती दुरूस्त करावी ही नम्र विनंति. पण लोकांचे मत घेऊन कायदे बनविले जात नाहीत. हे भारतातील वास्तव आहे. उदा. सांगायचे झाले तर हेलमेट सक्तीचे घ्या. यात खरेच सार्वमत झाले तर हेलमेट " सक्ती" ला विरोधी मतदान ५१ टक्के पेक्षा जास्त होईल. ( हेलमेटचे महत्व माहीत असूनही)

बाळकराम रविवार, 22/12/2013
विकास साहेब- तुमची वरची तिन्ही विधाने तर्कदुष्ट आहेत. १. तुम्ही शरद पवार आणि विलासरावांचे उदाहरण दिलेत- त्यांचे कर्तृत्त्व आपल्या सगळ्यांसमोर आहे. इतकावर्षांचा राजकारणातला दीर्घ अनुभव असूनही पवारांनी कृषी, संरक्षण इ केंद्रीय खात्यांचा जो विचका केला ते बघता राजकारणाचा अनुभव ही चांगल्या कारभाराची गॅरंटी नव्हे. विलासराव आता आपल्यात नाहीत म्हणून जास्त बोलत नाही पण "आदर्श" प्रकरणाचे उदा बोधप्रद ठरावे. पवारांचे राजकारण काय प्रकारचे आहे हे शेंबड्या पोरालादेखील माहिती आहे. अशाप्रकारचे माफिया राजकारण करणार्‍यांना कितीही अनुभव असला तरीही सक्षम, प्रामाणिक राज्यकारभार करण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग नाही. दिल्लीपुरतं बोलायचं तर शीला दीक्षित १५ वर्षे मुख्यमंत्री होत्या, तुमच्याच तर्कानुसार तर मग काँग्रेसचा वा खुद्द शीला दीक्षितांचा पराभव व्हायचे काहीच कारण नव्हते! २. निवडून आल्यानंतर जनतेचा कौल घेणे जर चूक असेल तर मग गोष्टच संपली. कारण याच न्यायाने उदा सरकार बनवल्यानंतर, अगदी ५७३/५७३ लोकसभा सीटस मिळवल्यानंतर, मग विधानसभा, लोकसभा इ सांसदीय संस्थांची जरूरीच नाही. कारण मग उद्या तुमच्या सारखे लोक सरकारला विचारतील-" अबे लेका, निवडून दिला न तुम्हाला आता? आता कसले हे लोकसभेत/विधानसभेत ठरावबिराव मांडून लोकसभेची/विधानसभेची मंजुरीफिंजुरी घेत बसतोस? एवढा पण आत्मविश्वास नाही होय?". जनतेने निवडून दिले म्हणजे स्वतःच्या मनाप्रमाणे वाट्टेल तसा कारभार हाकण्याचा खुल्ला परवाना नसतो दिलेला. ते अधिकार घटना व कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि लोकभावनेचा आदर करुनच घ्यायचे असतात. उलट केजरीवालांनी हा चांगला पायंडा पाडायचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. ३. सरकार हे कायदा-व्यवस्था आणि धोरणे बनवण्यासाठी असते- पण ते लोकांना बांधील असते. सरकार हे एक्स्युक्युटिव्ह फंक्शन आहे, ती ऑपरेटिंग बॉडी आहे. ज्या गोष्टींच मॅन्डेट त्यांना नाही त्याबद्दल निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य सरकारला नाही. ह्या गोष्टी सुशासन (गव्हर्नन्स) च्या आहेत. कॉर्पोरेट जगतातसुद्धा याच तर्‍हेने गव्हर्नन्स ची प्रक्रिया असते. फक्त सरकारच्या ऐवजी सीईओ वा तत्सम अधिकारी कल्पावा. सीईओ जसा बोर्डाला (जे शेअरहोल्डर्सचे प्रतिनिधित्व करते) जबाबदार असतो आणि मोठे फैसल्यांना (टेक-ओव्हर, मर्जर इ.) बोर्डाची मंजुरी घेतो, स्वतःला अधिकार असले तरीही, त्याचप्रमाणे सरकारने लोकमताचा अजमास वेळोवेळी पब्लिक कन्स्ल्टेशन इ द्वारे घेणे ही बेस्ट प्रॅक्टिस आहे, आणि याचा अवलंब केजरीवाल करत असतील तर त्याचे कौतुकच व्हावे. शेवटी, केजरीवाल म्हणजे तो भुक्कड राज ठाकरे नव्हे की ज्याला खायचं कुठून आणि xxxxचं कुठून ते ही कळत नाही म्हणायला!! केजरीवालांच प्रोफाईल बघता हे असले प्रश्न पडू नयेत खरं तर.

विकास रविवार, 22/12/2013
सर्वप्रथम माझे इतरत्र (मिपावरीलच) प्रतिसाद पाहीले तर केजरीवाल आणि आप जर यशस्वी झाले तर चांगलेच आहे, असे माझे स्पष्ट मत मी मांडले आहे. पण ते जे काही आत्ता करत आहेत ते त्यांचे नेतृत्वगूण दाखवत नसल्याने, किंबहूना उलटच दाखवत असल्याने, त्याला आचरटपणा म्हणावे लागले... १. शरद पवार आणि विलासराव, अथवा एकूणच आत्ताचे मोदीं-शिवराज चौहानसारखे विरळ सत्ताधारी राजकारणी सोडल्यास, कुणालाच दुर्दैवाने स्वच्छ राजकारणी म्हणू शकत नाही. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. हुप्या यांनी प्रश्न विचारले होते, "विलासराव देशमुखांना अवजड उद्योग चालवायचा काय अनुभव होता? शरद पवार संरक्षण खाते संभाळत होते." त्या संदर्भात माझे उत्तर होते. त्यातच मी सनदी अधिकार्‍यांचा देखील म्हणूनच उल्लेख केला होता. शेवटी राज्यशासन ही सिस्टीम आहे. त्या सिस्टीमची माहिती करून घेणे हे महत्वाचे असते. मगच अगदी त्यात अमुलाग्र बदल करायचे असले तर शक्य होईल... केजरीवाल यांना अशा अनुभवाची काही गरज वाटत नाही आहे, हे दुर्दैव आहे. २. "निवडून आल्यानंतर जनतेचा कौल घेणे जर चूक असेल तर मग गोष्टच संपली." जनतेला काय वाटते (अर्थात ओपिनिअन पोल) याचा कौल घेणे वेगळे आणि आम्ही काय करू असा प्रश्न आम्ही जनतेला विचारणे आणि त्यावर आधारीत आम्ही निर्णय घेऊ असे म्हणणे वेगळे. इतिहासातील आणि वर्तमानातील कुठलाच राजकीय, सामाजीक अथवा उद्योगधंद्यातील नेता असे वागणार नाही. नेतृत्वाबरोबर जसे काही अंशी अमर्याद वाटणारे अधिकार आणि त्या अनुषंगाने फायदे मिळू शकतात पण ते जर उपभोगायचे असले आणि जर काही चांगले काम करायचे असले, ठसा उमटवायचा असला तर लोकांच्या टिकेला सामोरे जाऊन प्रसंगी स्वतःस योग्य वाटणारा निर्णय पुढे रेटायची ताकद आणि समजशक्ती असावी लागते. केजरीवाल यांनी ओपनींगलाच ती वापरण्यापासून स्वतःस लांब ठेवले आहे. आता उद्या काँग्रेसबरोबर जाताना, "लोकांना वाटले म्हणून" असे म्हणायला मोकळे! ३. "सरकार हे कायदा-व्यवस्था आणि धोरणे बनवण्यासाठी असते- पण ते लोकांना बांधील असते." अर्धसत्य आहे हे. लोकशाहीत बांधीलकी ही सर्वांची असते. तुम्ही कॉर्पोरेट जगाचे उदाहरण दिले आहे म्हणूनः तुमच्याकडे रिलायन्सचे शेअर्स नसले तर अंबानी काय करणार आहे हे तो तुम्हाला विचारेल का? पब्लीक कन्सल्टेशन वेगळे आणि पब्लीक अ‍ॅप्रूव्हल वेगळे, ते देखील अशा गोष्टीसाठी ज्याची पूर्ण जबाबदारी, एक नेता म्हणून केजरीवाल यांनी घेणे महत्वाचे आहे. ही लढाई नेतॄत्व दाखवण्यासाठी चालली आहे आणि ते चांगलेच आहे. आता तुम्हाला लोकशाहीत नेतॄत्व एका व्यक्तीचे असावे हेच मान्य नसले तर वेगळा मुद्दा आहे... म्हणून मी परत सांगतो, माझ्य लेखी, एक नेता म्हणून त्यांनी (केजरीवाल यांनी) स्वतः घेतलेला निर्णय भले बरोबर-चूक कसाही वाटोत, त्यांना तो राजकारणात पुढे नेईल. पण असले प्रकार करू लागले तर पुढच्या वेळेस दिल्लीत असूनही दिल्ली लांबच राहील... असो.

प्रदीप सोमवार, 23/12/2013
ह्या गोष्टी सुशासन (गव्हर्नन्स) च्या आहेत. कॉर्पोरेट जगतातसुद्धा याच तर्‍हेने गव्हर्नन्स ची प्रक्रिया असते. फक्त सरकारच्या ऐवजी सीईओ वा तत्सम अधिकारी कल्पावा. सीईओ जसा बोर्डाला (जे शेअरहोल्डर्सचे प्रतिनिधित्व करते) जबाबदार असतो आणि मोठे फैसल्यांना (टेक-ओव्हर, मर्जर इ.) बोर्डाची मंजुरी घेतो, स्वतःला अधिकार असले तरीही, त्याचप्रमाणे सरकारने लोकमताचा अजमास वेळोवेळी पब्लिक कन्स्ल्टेशन इ द्वारे घेणे ही बेस्ट प्रॅक्टिस आहे
सीईओ बोर्ड ओफ डायरेक्टर्सचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतो, सगळ्या शेअरहोल्डर्सचे नव्हे! इथे सर्व शेयरहोल्डर्स (दिल्लीचे मतदार) इतकेच काय, आजूबाजूच्या इतर कंपन्यांचे शेयरहोल्डर्स (दिल्लीबाहेरील मतदार, व इतरही) ह्यांची मते मागवण्यात आली होती.

विकास शुक्रवार, 20/12/2013
एसएमएस आणि इमेल वगैरेने जनतेची मते मागण्याचा खुळचटपणा चालू आहे ते ठीक आहे. पण केजरीवालांनी सर्व नवनिर्वाचीत (आप) आमदारांची मते घेतली का आणि त्यांना विचारले का की नक्की त्यांना काय वाटते ते? लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून विचरायचे असते. का आता आप मध्ये पण हाय कमांड चालू झाले?

हुप्प्या रविवार, 22/12/2013
आपल्याकडे अशी काही माहिती आहे का की त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना विचारात न घेताच हा तथाकथित आचरटपणा चालवला आहे? का उगाच खातरजमा न करता, संशयाचा फायदा न देता आपण हे विधान करत आहात?

विकास रविवार, 22/12/2013
का उगाच खातरजमा न करता, संशयाचा फायदा न देता आपण हे विधान करत आहात? जेंव्हा प्रश्नचिन्ह असते तेंव्हा ते विधान नसते तर माहिती करून घेण्यासाठी विचारलेला प्रश्न असतो. :) मी कुठेही असे म्हणलेले नाही (आनी कधीच म्हणत नाही) जेणे करून चुकीच्या माहितीने (अथवा माहितीच्या अभावानेच) गैरसमज पसरतील.

ऋषिकेश शुक्रवार, 20/12/2013
काय हुप्प्याराव. उत्तरे असे शीर्षक देऊन प्रतिप्रश्नच विचारले आहेत. मुळ प्रश्नांची उत्तरे कुठायत? समोरच्याला प्रतिप्रश्न विचारून गप्प तर सगळेच पक्ष करू बघतात. आआप हा "वेगळा" असेल तर त्यांनी असले चाळे थांबवून प्रश्नांना "उत्तरे" द्यायला नकोत? अर्थात वेगळे असले तर!!!

हुप्प्या रविवार, 22/12/2013
लाडक्या काँग्रेसला गाडून आप पुढे आल्यावर आपल्याला त्यांच्या आमदारांचा अननुभवी पणाचा साक्षात्कार झाला आणि असे लोक आता सरकार कसे चालवणार वगैरे प्रश्न पडू लागले. अहो, आपल्याला भारतीय कायद्यात खोट आहे असे म्हणायचे आहे का? कारण ह्या (आपल्या लेखी) नालायक आणि अननुभवी लोकांना मंत्री बनण्यापासून कुठलाही कायदा रोखू शकत नाही. त्यांनी सरकार निर्मितीकरता ज्या काही अटी आहेत त्या पुर्या केलेल्या आहेत. आता त्यांनी सरकार बनवायचे का नाही हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आता निव्वळ मतप्रदर्शन इतकेच आपण करु शकता. आपल्या पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोनामुळे आपल्याला आपचे तथाकथित नालायकत्व फार जाचते आहे. पण पूर्वी ह्याहून नालायक लोक मंत्रीपदे भूषवत होते तेव्हा ते काँग्रेसच्या पवित्र पक्षात असल्यामुळे आपण ते पावन करून घेतलेत हे मला अधोरेखित करायचे होते.

चौकटराजा गुरुवार, 19/12/2013
ज्यावेळी जॉर्ज फर्नांडीस केंद्रीय मंत्री झाले त्यावेळे ते म्हणाले होते" मंत्री होणे फार सोपे.. सगळे काम तर सचिवच करतो." अहो राबडीदेवीनी नाही का चालविला का बिहार ? एकाच कायद्याची जाण आमदाराना असणे गरजेचे असते तो म्हणजे " हाय कमांडचा" कायदा !

विकास शुक्रवार, 20/12/2013
तुम्ही सांगितलेले वाक्य जॉर्ज फर्नांडीस कधी म्हणले माहीत नाही. पण एनडीएच्या राज्यात ते संरक्षण मंत्री असतानाची गोष्ट आहे: त्यांनी सियाचेनला भेट दिली तेंव्हा तिथल्या सैनिकी अधिकार्‍यांकडून कळले की तेथे हवे असलेले स्पेशल स्नो मोबाईल्स दिल्लीतले बाबू अडवून ठेवत आहेत. जॉर्ज त्यावर काही म्हणाले नाहीत/नसावेत. फक्त दिल्लीला आल्यावर त्यांनी त्या दोन सचिवांना ८ दिवस सियाचेनला जाऊन रहायला सांगितले. पुढच्या दोनच दिवसात स्नो मोबाईलचे काम पूर्ण झाले. अहो राबडीदेवीनी नाही का चालविला का बिहार ? तेंव्हा बिहार चालत होता असे तुम्हाला खरेच वाटते?

देशपांडे विनायक शुक्रवार, 20/12/2013
जॉर्ज फर्नांडीस फार मोठे कामगार पुढारी होते सोलापुरातील गिरणी कामगारांचा [ PF ई ]प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला . सरकारवर टीका केली पण प्रश्न कित्येक वर्षे सुटला नाही १९७७ नंतर फर्नांडीस केंद्र सरकारात मंत्री झाले . सोलापुरातील गिरणी कामगाराचा प्रश्न त्यांच्या अखत्यारीत होता तरी प्रश्न सुटला नाही . नुसती टीका करून किंव्हा नुसत्या अधिकाराने प्रश्न तापदायक होऊ शकतात सुटण्यासाठी काहीतरी वेगळे लागते हेच खरे !!

जयनीत शनिवार, 21/12/2013
विनाशर्त समर्थन म्हणजे ' कोरा चेक ' अगदी पूर्णपणे कोरा! रक्कम ही नाही, तारीख नाही अन सही पण नाही.

आतिवास शनिवार, 21/12/2013
बाकी किती टक्के गरीब जनतेला असे एसएमएस परवडतात आणि किती टक्के गरीब जनता फेसबुकवर असते - हेही कोणी तज्ज्ञ सांगतील काय? दिल्लीतली गरीबांची संख्या लक्षणीय आहे हे पाहिले आहे - म्हणून केजरीवाल यांचे मार्ग सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक मत कितपत समोर आणतील याविषयी शंका आहे. एकंदर काहीतरी टोक गाठायचं - हे किंवा ते - ही राजकीय पक्षांची परंपरा 'आप' पुढे चालवणार असं दिसतंय. दुर्दैव आहे.

बाळकराम रविवार, 22/12/2013
गरीबांचा कळवळा असणं चांगली गोष्ट आहे, पण भारतात मोबाईल फोन्स आता बहुधा गरीबातल्या गरिबाकडे आता मोबाईल असावेत- निदान दिल्ली सारख्या महानगरातल्या तरी. भारतात आजमितीला सुमारे ८७ कोटी वा ८९% लोकांकडे मोबाईल्स आहेत. दिल्लीचं दरडोई उत्पन्न बघता, एका एसेमेसचा खर्च बहुसंख्य गरीबांना परवडावा असं वाटतं.

हुप्प्या रविवार, 22/12/2013
नावडतीचे मीठ अळणी अशी एक म्हण आहे इथे ती लागू असावी. आपल्यासारखे काँग्रेसी आणि अन्य भाजप समर्थक हे दोघेही केजरीवालचा इतका तिरस्कार करत आहेत हे विशेष आहे. केजरीवाल आता एस एम एस वगैरे प्रकारे मत मागवत आहेत ते ह्या अशा अस्थिर परिस्थितीत सरकार चालवावे का नाही. ज्या पक्षावर जहरी टीका करून तुम्ही आम्हाला सत्तेवर आणू पाहिलेत त्यांचेच समर्थन घेणे तुम्हाला पटते का असे विचारणे म्हणजे आचरटपणा का? मतदारांनी मत देताना आप काँग्रेसचा आधार घेऊन सत्तेवर बसेल असे गृहित धरले होते का? मला वाटत नाही. त्यामुळे ह्या टप्प्यावरुन पुढे जाताना लोकांना विचारले तर इतके काही खटकायला नको. हा एक नवा प्रयोग आहे. केजरीवाल थोरल्या आऊसाहेबांप्रमाणे हुकुमशाही न करता सार्वमत घेऊ पहात आहेत हे काँग्रेसी लोकांना नवे असणारच. भाजपालाही असेल. कारण भाजपात फक्त उच्चपदस्थ असे निर्ण य घेतात. त्यामुळेच अनेकदा अशी आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधलेली समीकरणे लोकांच्या माथी मारली जातात. मला वाटते अशा प्रकारची अधांतरी परिस्थिती उद्भवायला भारताची कायदेव्यवस्थाच कारणीभूत आहे. पण त्यावर उपाय म्हणून अशा प्रकारे एक प्रयोग करत असेल तर त्याची निष्पत्ती व्ह्यायच्या आतच नाके मुरडायला सुरवात करणे हे आंधळ्या द्वेषाचे निदर्शक आहे.

गब्रिएल रविवार, 22/12/2013
तेंच म्हन्नं आसं की, पाटदिशी "मिलबाटके खायेंगे" या तत्वावर पाठिंबा घेउन सरकार स्थापन करत नाय म्हंजे या आपवाल्यांना राज्कारनाचा कायबी आण्भव नाय बगा ! ;)

पैसा रविवार, 22/12/2013
आपल्या अनेक टीव्ही च्यानेल्सवर एसेमेस मागवून स्पर्धांचे विजेते घोषित करतात. अशा सारेगम वगैरे काही स्पर्धांमधे काही लोकांना खास सिमकार्डे देऊन एसेमेस करायला "बसवले" होते आणि विजेते "निवडून" आणले होते अशी एका इनसायडरकडून इश्टोरी ऐकली आहे. इथे तेच होणार नाही/झाले नाही याची काय ग्यारण्टी आहे? :-/

हुप्प्या रविवार, 22/12/2013
इथे आणि अन्य ठिकाणीही अज्ञानापोटी वा जाणूनबुजून असा अपप्रचार होतो आहे की एखाद्या मनोरंजन वाहिनीप्रमाणे केजरीवाल निव्वळ एस एम एस वर भिस्त ठेवून आहेत. तसे आजिबात नाही. निवडून आलेले आमदार आपापल्या विभागात जाऊन तिथे छोट्या छोट्या सभा घेऊन लोकांचे मत जाणून घेत आहेत. तेव्हा मोबाईल बाळगत नसणार्‍या मतदारांनाही आपले मत मांडायची संधी आहे. आता हे एखाद्या साग्रसंगीत निवडणुकी इतके सर्वव्यापी असणार नाहीच. आप कडे इतकी यंत्रणा वा पैसा कसा असेल? पण तरीही केजरीवालांची भूमिका ही त्यांच्या आत्तापर्यंत दिसलेल्या विचारसारणीशी सुसंगत आहे. आणि लोकांना आपले मत मांडण्याचा हक्क देण्याचा प्रयोग कौतुकास्पद आहे. तसे पाहिले तर अधिकृत निवडणुकीत गैरप्रकार होतातच ना? पैसे देऊन मत मागणे, खोटे मतदान करणे, पुन्हा पुन्हा एकाच मतदाराने अनेक मते देणे, मोजण्यातल्या चुका वगैरे वगैरे. तसे इथेही संभवते पण म्हणून ह्या कल्पनेचीच आचरटपणा अशी संभावना करणे म्हणजे आपल्या मनातील किल्मिषाची कबुली देणे आहे.

जयनीत सोमवार, 23/12/2013
पारंपरिक राजकारणापेक्षा काही वेगळे होते आहे, ते थोडे विचित्र वाटत आहे लोकांना. कदाचित आपण इतके महत्वाचे आहोत हेच लोक विसरून गेले की काय? प्रयोग सफल होईल की नाही तो विषय वेगळा, पण त्यामुळे त्याचे महत्व कमी होत नाही.

चौकटराजा मंगळवार, 24/12/2013
१००० टक्के सहमत. भारतीय मतदाराना सुद्धा आउट ऑफ बॉक्स विचार करण्याची सवय नाही म्हणून आपण अमेरिकेसारखी अध्य्क्षीय लोकशाही चा विचार देखील त्याज्य मानतो.राज्यघटना ३/४ मताने देखील काही बाबतीत अपरिवरर्तनीय आहे असे समजतो. राजकारणाची एक ठराविक पद्धत आहे असे मानतो. म्हणून केजरीवाल ना आपण समजून घेऊ शकत नाही. मोठ्या दोन पक्षांच्या धोकेबाजीचा इतिहास आपल्यालाही माहीत आहे तो केजरीवालाना माहीत नसेल काय ?

विकास मंगळवार, 24/12/2013
भारतीय मतदाराना सुद्धा आउट ऑफ बॉक्स विचार करण्याची सवय नाही म्हणून आपण अमेरिकेसारखी अध्य्क्षीय लोकशाही चा विचार देखील त्याज्य मानतो.
भाजपाने आणि त्यातही मला वाटते अडवाणींनी असे सुचवले होते तेंव्हा तमाम स्युडोसेक्यूलर्स आणि माध्यमे भारतीय घटना खतरेमे म्हणून ओरडायला लागली होती...

सुनील मंगळवार, 24/12/2013
त्याच्याही आधी, इंदिरा गांधींच्या काळात वसंत साठे (किंवा अंतुले) यांनी असे सुचवले होते. तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षियांनीदेखिल नेमके हेच केले होते. ;)

विकास मंगळवार, 24/12/2013
मल वाटते वसंत साठे... विरोधी पक्ष म्हणजे मला वाटते जनसंघ/भाजपा व्यतिरीक्त असावेत. यात त्यांची (भाजपाची) बाजू घेण्याचा उद्देश नाही. पण हा काही अंशी तात्विक मतभेद होता/आहे. किमान त्या काळात तात्विक. सध्या कुणासाठीही तात्विक लिहीताना/टंकताना हात थरथरतात. :(

विकास बुधवार, 25/12/2013
निवडून आलो तर "जनलोकपाल" विधेयक २९ डिसेंबरच्या आत पास करून २९ डिसेंबरला कार्यन्वित करू असे आप ने वचन दिले होते. आता मंत्रीमंडळ २८ डिसेंबरला शपथ घेत असल्याने सरकारस्थापनेस वेळ लागला आहे, त्यामुळे ते व्यावहारीक नाही हे सर्व समजू शकतात. त्यात काही विशेष नवल नाही. आता केजरीवाल म्हणाले की १५ दिवसात ते काम पूर्ण करू. पण आता त्यांच्या लक्षात आले आहे की कुठलेही दिल्ली विधानसभेतले विधेयक संमत करण्यासाठी आधी केंद्राकडून संमती लागणार! "“As per the Constitution, the Delhi State Assembly has the right to pass all laws, except those in the State List that may come in conflict with Central laws." म.टा. मधे दिलेल्या माहितीनुसार, "'दिल्लीत लोकपाल लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज आहे. दिल्ली केंद्रशासित असल्याने या कायद्याचा मसुदा आधी केंद्रीय कॅबिनेटकडे पाठवावा लागेल. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर हा मसुदा राज्यपालांमार्फत गृहखाते, कायदा खाते व अन्य संबंधित खात्यांकडे जाईल. त्यात आवश्यक सुधारणांनंतर पुन्हा तो नायब राज्यपालांकडे येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतरच तो दिल्ली विधानसभेसमोर येईल." आता केजरीवाल एकीकडे काँग्रेसला आणि इतर सर्वच प्रस्थापित पक्षांना नावे ठेवत हा कायदा त्यांच्यामुळे होत नाही म्हणायला मोकळे... पण आश्वासन देताना नक्की कुठल्या ज्ञानाच्या/माहितीच्या आधारावर दिली हे मात्र त्यांना कोणी विचारायचे नाही... तेच वीज दर सवलतीच्या संदर्भात होणार - कारण वीजदर कमी करायचे हक्क हे राज्यसरकारला नसून स्वायत्त वीज मंडळांना आहेत. फार तर ते ५०% रक्कम दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ठेवून नागरीकांना एक अर्थाने सबसिडी देऊ शकतात. पण त्यात ज्या वीज कंपन्यांना त्यांनी नावे ठेवली, त्यांनाच करदात्याचे पैसे त्यांना या मार्गाने द्यावे लागणार... असो. बघू काय काय घडते ते...