Skip to main content

दिल्ली निवडणूक नंबर २

लेखक देशपांडे विनायक यांनी शनिवार, 14/12/2013 18:58 या दिवशी प्रकाशित केले.
श्री केजरीवाल यांचे पत्र इथे ही निवडणूक व्हावी असे मला वाटते कारण लोकशाहीत स्पष्ट बहुमत असण्यास महत्व मिळेल श्री केजरीवाल यांनी लिहिलेले पत्र किती परिणामकारक ठरते ते समजेल राजकारण सरळ बाळबोध असावे का याचे उत्तर मिळेल [ काही वर्षापूर्वी इंदिरा गांधीनी ''सरकार बनानेके लिये समर्थन दिया था सरकार चलानेके लिये नही ''] असले पक्ष इतरत्र निघू शकतील असले पक्ष राज्यकारभार चालवू शकतील का याचे उत्तर मिळण्याची संधी मिळेल
वाचने 25875
प्रतिक्रिया 113

प्रतिक्रिया

चौकटराजा शनिवार, 14/12/2013 19:05
मुळात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी घोडचूक घटनाकारानी केली आहे. ती अशी की निवडून येण्यास ५० टक्के पेक्षा कमी मते पुरतात पण सरकार चालविण्यास मात्र ५१ टक्के पेक्षा अधिक पाठिंबा लागतो. भारत देशात राज्यघटनेचा अभ्यास करणारे अनेक तज्ञ आहेत.पण हे असे का केले आहे याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. भारत देशात निवडून येणारे लोक यासाठीच देशाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. असे माझे स्पष्ट मत आहे. आपली लोकशाहीच मुळात जोडा या ऐवजीर तोडा यावर आधारीत आहे म्हणूनच अपोझिशन पार्टी सारखा अभद्र शब्दप्रयोग इथे रूढ झाला आहे.

विकास शनिवार, 14/12/2013 19:15
तुर्तास खेळाचे नियम आहेत ते आहेत. जर कुणी खेळात भाग घेतला असला तर त्याने ते नियम मान्य केलेत असा अर्थ होतो. त्या नियमाधारे जिंका, राज्य करा आणि जे काही नियम पुढच्या वेळसाठी बदलायचे आहेत ते बदला. थोडक्यात आत्ता भारतीय राज्यघटना बरोबर का चूक यावर चर्चा करण्यात हशील नाही. एनडीटिव्हीवरील कालच्या मुलाखतीत देखील नारायण मुर्ती अशाच अर्थाचे काहीतरी म्हणाले की ज्याला जास्त जागा असतील (बहुमत असे नाही) त्याला सरकार चालवायची संधी मिळाली पाहीजे आणि ती देखील पाच वर्षे... पण त्यासाठी अनेक नियम बदलावे लागतील त्याच बरोबर कदाचीत घटनेतील काही कलमे देखील.

सचीन शनिवार, 14/12/2013 19:23
नवघटनाकार चौकटीतले राजा तुम्ही एक नवी घटना लिहून राष्ट्राला सादर कराच. घटना लिहिताना घोडचुका करू नका देशातील ६००० जाती अनेक धर्म, भाषा, पंथ ह्यांना एका माळेत गुंफणारी घटना सादर कराच. निवडणुकीच्या दिवशी मतदान न करता पिकनिकला जाणाऱ्या नंतर तावातावाने सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध चर्चा करणाऱ्या लोकांचे काय करायचे हे हि लिहा.

तिमा शनिवार, 14/12/2013 20:21
सांभाळा! आमच्या बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेची कानामात्रा सुद्धा बदलता कामा नये. नाहीतर आम्हाला रस्त्यावर यावं लागेल.

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013 05:44
घटना नवी लिहिण्यासाठी माझी जरूरी नाही. ती माझ्या माहिती प्रमाणे ९६ वेळा दुरूस्त झाली आहेच . यात सारे आले. @ सचिन, भारतात फक्त दोनच जाती आहेत माणसे व जनावरे याचे तुम्हाला ज्ञान येवो अशी सदिच्छा !

सचीन रविवार, 15/12/2013 14:09
तुमचीच जरुरी आहे कारण तुमच्या मताप्रमाणे घटनाकारांनी घोडचुका केल्यात घटना लिहिताना. तुम्हीच चुका न करता घटना लिहली तर देशावर उपकार होतील. भारतात फक्त दोनच जाती आहेत ते फक्त बोलायला. "जात हि नाही जात" हेच खरे....घटना हि ९६ वेळा दुरुस्त झाली आहे हे खरे आहे आपली घटना म्हणजे काही धर्मग्रंथ नाही जो केव्हाच बदलला जावू शकत नाही.आपली घटना हि रिजिड नि FLEXIBLE आहे. त्यात मुलभूत ढाचा सोडून बदल केले जावू शकतात. काळानुसार घटनेत दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. पण तुमच्या मते घटनाकारांनी तर घोडचुका केल्यात त्या बदलायला तुमच्या सारखाच विद्वान लागेल.....

बाळकराम रविवार, 15/12/2013 15:24
सहमत आहे. श्री चौकटराजा यांना घटना लिहिणे हे घरगुती वाणसामानाची यादी लिहिण्यासारखे वाटत असावे बहुधा. असो ज्याची त्याची जाण, ज्याची त्याची समज...वगैरे वगैरे..

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013 15:59
निवडून यायला कितीही मते चालतात तर सरकार बनवायला ५१ टक्के चा पाठिंबा लागतो यात देणे घेणे घोडेबाजार आला की नाही यावर सार्वमत घ्यावे . चौकटराजाच्या वाणसामानाची गरजच नाही. गोव्याने राज्य रहायचे केंद्रशासित व्हायचे नाही याचा सार्वमत कौल नव्हता का दिला ? सार्वमत आले की खर्या बहुमताचा कल आला मग अल्पसंक्यांकाचे राजकारण कसे करता येईल ? अशी ती गोची आहे !

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013 19:06
मुळात आपल्या लोकशाहीतील सर्वात मोठी घोडचूक घटनाकारानी केली आहे. ती अशी की निवडून येण्यास ५० टक्के पेक्षा कमी मते पुरतात पण सरकार चालविण्यास मात्र ५१ टक्के पेक्षा अधिक पाठिंबा लागतो. भारत देशात राज्यघटनेचा अभ्यास करणारे अनेक तज्ञ आहेत.पण हे असे का केले आहे याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. असे केले नसते तर भारंभार पक्ष निर्माण झाले असते. अगदी दहा वेगवेगळे पक्ष निर्माण झाले असते. प्रत्येकी ५-६ टक्के पासून १५-१६ टक्के पर्यंत जागा मिळवून सत्तेवर अधिकार सांगू लागले असते. मग एखाद्या सोळा टक्के जागा मिळवलेल्या पक्षाने जर सरकार स्थापन केले असते तर त्याने १०० टक्के जनतेचा विचार केला असता का? चला केला असता वा नसता, पण तरीही त्याला सत्तेवरून हटवायला मग इतर १०-१२ टक्के मिळवलेले दोन पक्षांनी युती केली असती. त्यांचे २०-२२ टक्के झाले असते. मग त्या पहिल्या १६ टक्के वाल्याने एखादा ७-८ टक्के वाला पक्ष पकडून त्याच्याशी युती केली असती. असे करता करता पुन्हा एखाद्या ग्रूपने शेवटी ५० टक्के खेचून सत्ता मिळवली असती. अल्टीमेटली तेच झाले असते मात्र त्या सरकारमध्ये मग सतरापगड पक्ष झाले असते. पुन्हा सरकारची अस्थिरता कायम राहीलीच असती, कोणास ठाऊक कोण कधी कोणाच्या पारड्यात बसून अविश्वासाचा ठराव आणून सत्तापालट करेल. त्यापेक्षा सद्यस्थितीत देशात वा एखाद्या राज्यात दोनच काय ते पक्ष बलाढ्य अन लोकप्रिय असणे चांगले जे या रचनेमुळे आपसूकच होते. बाकी राजकारण फारसे कळत नाही मला, बस्स लॉजिक लावायचा प्रयत्न केला.

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013 20:15
आताच भारतात निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले असे कितीतरी पक्ष आहेतच ! नक्की किती माहिती नाही ! बाकी माझ्या विधानाला अभ्यासकांकडून असे उत्तर हवे आहे की ही चूक मुळात घटनाकारांची नाहीच. ती नंतर आलेल्या निवडणूक कायद्याने आली आहे. अशा नीट माहितीने उलट विषयाचे खरे आकलन सर्वाना होईल. नुसते वैयक्तिक टवाळी करण्यात अर्थ नसतो. ( ही तुम्ही केलेली नाही ) बाकी आपले लॉजिक प्रथम वाचनात डोक्यावरून गेले. जरा सोपे करून सांगावे.

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013 22:26
शक्य आहे मला व्यवस्थित समजावता आले नसावे, याउपर सोपे करायला गेलो तर मीच गोंधळून जाईल. अर्थात मी ते सहजच सुचलेले अन मांडलेले एक लॉजिकच असल्याने आणि ते काही ठोस माहिती वा ग्यान नसल्याने नाही समजले तरी चालून जाईन. (उपरोधाने नाही बोलत आहे) पण आपण म्हणता तसे ते घटनेत नसून निवडणूक कायद्याचा याच्याशी काही संबंध असेल किंवा जे काही असेल नसेल ते एखाद्या जाणकाराकडून जाणून घ्यायला मलाही आवडेल.

शशिकांत ओक शनिवार, 14/12/2013 19:18
मित्रांनो, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालावर भाष्य भाऊ तोरसेकरांच्या जागता पहारास्तंभात वाचायला मिळाले.
पाठींबा घेणे वा देणे हे सौदेबाजीचे असते, तेव्हा त्याला नकार समजू शकतो. पण कॉग्रेसने कुठलीही सौद्याची भाषा केलेली नाही. मग केजरीवाल यांनी पलायन कशाला करावे? एक म्हणजे साधनांची शुचिता दाखवण्याच्या नादात त्यांना उद्दीष्टाचा विसर पडलेला असावा, किंवा ते आपल्याच भ्रमात वावरत असावेत. लोकांना आदर्श आवडतो. पण व्यवहारी जगात आदर्शावर जगता येत नसेल, तर लोकांना त्यापेक्षा भ्रष्ट वाटणारा सुसह्य उपयुक्त पर्याय स्विकारावा लागतो. भारतात कॉग्रेसने दिर्घकाळ सत्ता मिळवली व राबवली; कारण आदर्शवादामागे भरकटत गेलेल्यांच्या अव्यवहारी मुर्खांपेक्षा व्यवहारी भ्रष्टाचाराला कौल देणे लोकांना भाग पडले आहे. केजरीवाल दिल्लीकरांचा तसाच भ्रमनिरास करून पुन्हा सौदेबाज राजकारणाला शरण जाण्याची वेळ लोकांवर आणत आहेत.

वेताळ शनिवार, 14/12/2013 20:04
केजरीवाल आणि त्याचे भंपक साथीदार कुमार विश्वास ह्याचे म्हणणे एकले तर झीट यायची बाकी राहते. कॉग्रेस ने विनाशर्त पाठिंबा दिला आहे,भाजपा देखिल मुद्द्यावर पाठिंबा देत आहे पण दोघेपण म्हणत आहेत चांगली लोक आम्हाला येवुन मिळावेत. म्हणजे भाजपा व कॉग्रेस मध्ये ह्यांना फुट पाडायची आहे.पण इतर पक्षानी फाटाफुटीचे राजकारण केले तर ह्यांना मंजुर नाही्. ह्यांना काय हवे आहे हे अण्णाना देखिल कळाले नाही.

विकास शनिवार, 14/12/2013 19:19
केजरीवाल एक चांगला पर्याय जनतेसमोर उभा करू शकतात असे वाटत होते पण आता ते जे काही बोलत आहेत ते पाहीले तर या प्रकाराला पोरकटपणा म्हणावा की नुसता अहंकारीपणा हे कळत नाही. धंद्यामधे उद्यमशील (entrepreneur) एखादी कल्पना धंदा चालू करण्यासाठी उपयोगी येतो पण तो धंदा चालूच ठेवण्यासाठी कधी कधी त्या पेक्षा धंदा चालवू शकणारा व्यवस्थापक लागतो... आज "आप"च्या बाबतीत देखील असेच काहीसे होत आहे असे वाटते. पण तेथे कोणी व्यवस्थापक (poltically savvy and visionary leadership) अस्तित्वात नाही हे समजते. तशी ती आली तर ते केजरीवालांसाठी देखील चांगले ठरेल.

अर्धवटराव शनिवार, 14/12/2013 23:53
आआप ने जे काहि राजकारण सुरु केलय त्याच्या नवलाईचे नऊ दिवस अजुन संपायचे आहेत. आतापर्यंत राजकारणात जे पारंपारीक डावपेच खेळ्ले गेले त्यापेक्षा काहि वेगळं करायचा आआप चा प्रयत्न आहे. हे नाविन्य आणखी काहि दिवस चालेल. एखादं वर्तुळ पूर्ण करायला थोडा अवकाश आहे आआप कडे.

देशपांडे विनायक रविवार, 15/12/2013 10:01
कॉग्रेस च्या समर्थनाने श्री अरविंद केजरीवाल सरकार बनवू शकतील पण चालवू शकतील का ? श्री चरणसिंग कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर PM बनले परंतु PM च्या खुर्चीजवळ हि जाऊ शकले नाहीत

मारकुटे रविवार, 15/12/2013 10:10
केजरीवालला स्वतःची आणि आपल्या मित्रमंडळींची कुवत माहित असावी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 15/12/2013 10:58
आपाचे सत्तेवर याव असं वाटतं ते परिपक्व नसतील पण सत्तेवर येऊन लोकांसाठी काही करायची इच्छा ते मनात बाळगून असतील तर एक संधी म्हणून त्यांच्याकडून काही अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत. अरविंद केजरीवालांनी पाठींब्याबाबत काही मुद्दे समोर आणले त्यात काही मुद्दे केंद्राशी संबंधित तर काही मुद्दे हे सत्ता हस्तगत झाल्यावर सोडवू शकतात. प्रश्न हा आहे की आत्तापर्यंतच्या राजकारणाचा इतिहास पाहता असे दिसते की काही अटींवर आतापर्यंत काही पक्ष सत्ता स्थापन करणा-याला पाठींबा देत होते आता सत्ता स्थापन करणारे इतर पक्षांना अटी टाकायला लागले आहेत. आता हा एक नवीन प्रयोग राजकारणात या निमित्तानं दिसत आहे, ते किती चूक बरोबर तो येता काळ ठरवेल. तेव्हा हे सर्व सत्तेच्या राजकारणात एक नवीन प्रकार बघायला मिळत आहे. मला वाटतं आपाला करायचं ते करु दिलं पाहिजे. अरविंदर केजरीवालांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे, ते वाचून हसु यावं. पत्र असं पत्र वाचल्यावर कोण केजरीवालच्या पक्षाला पाठींबा देईल ? मोठी गम्मत आणि थोडंसं पोरकटपणासारखं वाटतंय. पण राजकारणातला हा नवा डाव इंजॉय करण्यासारखा आहे, असे मला वाटते. -दिलीप बिरुटे (आम आदमी)

क्लिंटन रविवार, 15/12/2013 11:48
नुकत्याच मिसरूड आणि ’शिंग’ फुटलेल्या एका मुलाने त्याच्या मैत्रिणीला ’प्रपोज’ केले.आणि अनपेक्षितपणे ती मुलगी त्याला ’हो’ म्हणाली.आता आली का पंचाईत?पुढे काय करायचे हे कोणाला माहित आहे? मला वाटते अशा मुलांना आजपासून ’केजरीवाल’ म्हटले पाहिजे. व्हॉट्सऍपवर फिरत असलेल्या या जोकमध्ये बरेच तथ्य आहे.ध्यानीमनी नसताना दिल्लीकरांनी भरभक्कम २९% मते आणि २८ जागा पारड्यात टाकल्या.आता पुढे काय करायचे याची पुसटशीही कल्पना नसल्यामुळे केजरीवालांनी कालच्या १८ मागण्या पुढे केल्या आहेत.यातील आमदार-मंत्र्यांनी लाल दिव्याच्या गाड्या आणि बडेजाव न करणे, दिल्लीतील सगळे इलेक्ट्रिक मीटर तपासणे (म्हणजे जर का कोणी वीजेची चोरी करत असेल, मीटरमध्ये फेरफार करत असेल तर ते पकडले जाईल),दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, दिल्लीतील टॅंकर माफियांवर कारवाई करणे, शाळांमधील देणगी बंद करणे, फी पध्दत अधिक पारदर्शक बनविणे यासारख्या मागण्यांमध्ये तक्रार करण्यासारखे काहीच नाही. पण इतर अनेक मागण्या खरोखरच हास्यास्पद आहेत. एकूणच केजरीवाल (आणि अण्णा) कंपनीचा असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी न सुधारताच त्याऐवजी नवी व्यवस्था आणली तर प्रश्न सुटतील यावर भाबडा विश्वास आहे असे दिसते.मुळात व्यवस्था जर भ्रष्ट असेल तर कागदोपत्री उत्तम असलेली पोलिस, सी.बी.आय, लाचलुचपतविरोधी विभाग, न्यायालये यासारख्या व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार रोखायला फारसा उपयोग झालेला नाही हे डोळ्यासमोर दिसत असताना लोकपाल नावाने या यंत्रणांच्या मांदियाळीत आणखी एक व्यवस्था आणून त्यातून भ्रष्टाचार संपणे तर सोडूनच द्या तर कमी होईल अशी अपेक्षा करणे हाच एक मोठा भाबडा विश्वास आहे.एकूणच काय तर कीड मुळात लागली असली तरी कीटकनाशके फांद्यांवर फवारली तर रोग नाहिसा होईल यावर या मंडळींचा विश्वास आहे. मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना जेमतेम अ-आ-इ लिहिता येते,एक आकडी संख्यांच्या साध्या बेरज्या वजाबाक्याही करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे हे असरसारख्या अहवालांमधून कळतेच.दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती असेल अशी अपेक्षा नाही. तरीही आणखी ५०० सरकारी शाळा उघडायच्या! सध्याच्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत त्या नव्या शाळांमध्ये कशा काय दूर होणार आहेत वगैरे फालतू प्रश्नांना आमच्याकडे स्थान नाही.तीच गोष्ट सरकारी रूग्णालयांविषयी.नवी सरकारी रूग्णालये उघडून आताच्या व्यवस्थेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या कशा काय दूर होणार आहेत या प्रश्नाला केजरीवालांकडे उत्तर आहे असे वाटत नाही. दुसरे म्हणजे आपला पक्ष दिल्ली विधानसभेत ४०% जागा जिंकून राज्यातील एक महत्वाचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे.आंदोलनाच्या काळात रस्त्यावर वापरल्या जाणाऱ्या आक्रस्ताळ्या भाषेला आता लगाम घालायला हवा असा समंजसपणा या नेतृत्वाकडे आहे असे काही वाटत नाही.लोकांकडून गल्ली-मोहल्ल्यांमध्ये निर्णय घेतले जावेत हे याच असमंजसपणाचे लक्षण आहे.जर असे गल्ल्या-मोहल्ल्यांमध्ये निर्णय घेता येत असते तर कशाला हवा तो निवडणुकांचा फार्स?असे निर्णय लोकांकडून प्रत्यक्षपणे वाढलेली लोकसंख्या आणि इतर प्रश्नांमुळे घेता येणार नाहीत म्हणून ते प्रश्न सोडवायला लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे ही पध्दत इंग्लंड-अमेरिकेत २००-२५० वर्षांपासून आहे.आपणही तीच पध्दत गेल्या ६० वर्षांपासून वापरत आहोत. तरीही केजरीवाल ते घड्याळाचे काटे कसे काय मागे करणार आहेत?आणि आमच्याशी सहमत नसेल तर तो भ्रष्ट अशी अत्यंत बेजबाबदार भाषा या कंपनीकडून अनेकदा वापरली गेली आहे.म्हणजे यांच्या मोहल्लासभांमध्ये यांच्या मताविरूध्द मत मांडले तर उलट्या बोंबा मारायला हीच मंडळी मोकळी.तीच गोष्ट दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घेऊन लोकपाल विधेयक पास करायच्या अंमळ हास्यास्पद मागणीविषयी.कायदे पास करणे ही एक गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट आहे.राज्यघटनेतल्या तत्वांचा वापर करूनच कायदे पास करायला हवेत ही जाणीव केजरीवालांमध्ये आहे असे वाटत नाही.राज्यघटनेत असे अधिवेशन मन मानेल तिथे घ्यायला परवानगी आहे असे वाटत नाही.असे उघड्या मैदानात झालेले दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन घटनात्मक नाही आणि म्हणून त्याला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर?पण इतका विचार कोण करतो? दिल्लीमध्ये वर्षानुवर्षे वीजेची चोरी होत आली आहे हे काही लपून राहिलेले नाही.आणि ही चोरी करणाऱ्यांमध्ये खासदार-मंत्री,सामान्य माणूस,झोपडपट्टीतले लोक इत्यादी सर्व सानथोरांचा समावेश आहे. शीला दिक्षित यांच्या सरकारने दिल्लीत वीज वितरणाचे खाजगीकरण केल्यानंतर हे वीज चोरीचे प्रमाण अर्ध्याहूनही कमी झाले आहे.पूर्वी सरकारी वीज कंपन्यांना तोटा झाला तरी तो तोटा भरून काढायला सरकार बसलेलेच होते.पण खाजगीकरण झाल्यानंतर खाजगी कंपन्यांना असा मायबाप नाही म्हणून वीजेचे दर पूर्वीपेक्षा वाढणे क्रमप्राप्त होते.तरीही वीजचोरांविषयी सोयीस्कर मौन बाळगून कंपन्यांवर मात्र अर्ध्या दरात वीज विकायची सक्ती करणे कितपत योग्य आहे?ज्या किंमतीला या वीज वितरण कंपन्या वीज खरेदी करतात त्यापेक्षा कमी किंमतीला विकणे त्यांना कसे शक्य आहे?त्यातून या कंपन्यांचा तोटा वाढला तर बॅंकांची कर्जे थकणार.या जगात कोणतीही गोष्ट फुकटात किंवा सवलतीत मिळत नसते तर प्रत्येक गोष्टीची किंमत कोणालातरी भरावीच लागते.ती आपल्याला भरायला लागली नाही म्हणजे झाले अशी भयंकर मानसिकता आधीपासून तयार झालेलीच आहे. केजरीवाल त्यात हातभार लावायचे काम करत आहेत!! कायदा,राज्यघटना इत्यादी व्यवस्था काहीतरी कारणाने तयार केल्या गेल्या आहेत.आपल्याला मनात आले म्हणून त्यांना धाब्यावर बसविणे अयोग्य आहे हा पोच केजरीवालांमध्ये असल्याचे चिन्ह दिसत नाही.दिल्लीतील सगळ्या अनधिकृत वस्त्या अधिकृत करायची आणि त्यांना पक्के घर द्यायची मागणी हे त्याचेच द्योतक आहे.म्हणजे वस्त्या अनधिकृत ठरविणारे सगळे कायदे गेले तेल लावत.मला वाटते ना मग करा सगळ्या वस्त्या अधिकृत!!अशा वस्त्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर येऊन राहिलेले आहेत ही गोष्ट पण लपून राहिलेली नाही.आधार कार्डे, रेशनकार्डे त्यांना मिळालीच आहेत.त्यांना अजून घरही देऊन टाका आता.परत बटाला हाऊस चकमक खोटी होती असे वाटते असे याच केजरीवालांचे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिलेले वक्तव्य आहेच.म्हणजे या आता अधिकृत झालेल्या वस्त्यांमध्ये करदात्यांच्या पैशावर हे लोक पक्के घर मिळवून राहणार आणि राजरोसपणे कुणा दहशतवाद्याला आश्रय देणार. आहे काय आणि नाही काय!! कॉंग्रेस पक्षाला फेरनिवडणुकीची भयंकर धास्ती आहे ही गोष्ट उघड आहे.त्यामुळे आणखी १० दिवस वेळ मागून घेऊन या मधल्या काळात फेरनिवडणुकीची भिती दाखवून कॉंग्रेसकडून आपल्याला विरोध करायची उरलीसुरली क्षमता काढून घ्यायची एक राजकीय खेळी केजरीवालांनी केली असे पहिल्यांदा वाटले.पण नंतर मुळात विनाशर्त समर्थन द्यायला तयार झालेल्या पक्षाला अत्यंत हास्यास्पद अशा आणखी अटी घालायच्या या प्रकारामुळे केजरीवालांची अवस्था अनपेक्षितपणे त्या मुलीकडून ’होकार’ मिळाल्यामुळे सैरभैर झालेल्या त्या शाळकरी मुलाप्रमाणे झाली आहे हे स्पष्ट दिसतच आहे. आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम काहीही असला तरी इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सरकार चालवायचे म्हणजे आपल्याला दोन पावले मागे येणे भाग आहे आणि सर्वसहमतीने जो कार्यक्रम बनेल त्यावर सरकार चालवायचे हे वाजपेयींसारख्या जबाबदार नेत्याला समजले त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.पण तेच देवेगौडासारख्या इतर वेळी हटवादी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यालाही समजले. केजरीवाल मात्र हे समजण्याइतके परिपक्व अजिबात वाटत नाहीत. आणखी एक मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारच्या वाटाघाटी मिडियापुढे कधी येतात?ज्यावेळी सर्व पक्षांची मुद्द्यांवर सहमती होते आणि सरकारचा एक समावेशक असा कार्यक्रम बनतो तेव्हा.आधीपासून मिडियापुढे हे सगळे मुद्दे मांडणे म्हणजे केजरीवाल हे अत्यंत हटवादी आहेत नाहीतर विदूषकी चाळे करून लोकांचे लक्ष वेधून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत यापेक्षा तिसरे अनुमान काढणे मला तरी शक्य नाही. असो या आम आदमी पक्ष या सर्कशीविषयी लिहावे तितके थोडेच आहे. आजच लोकसत्तामध्ये गिरीश कुबेर यांनी म्हटलेच आहे की या आम आदमी पक्षाचा भ्रमाचा भोपळा एक ना एक दिवस फुटेल आणि त्यावर मी पुढे जाऊन म्हणतो की तो दिवस फार दूर नसावा.

सोत्रि रविवार, 15/12/2013 18:54
अनपेक्षितपणे ती मुलगी त्याला ’हो’ म्हणाली.आता आली का पंचाईत?पुढे काय करायचे हे कोणाला माहित आहे?
हे असले बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारल्या गेले आहे. असली निरागस मुले आज फक्त कविकल्पनांमध्येच असतात! - ('पुढे' काय करायचे हे सहावीतच माहिती झालेला) सोकाजी

पुण्याचे वटवाघूळ सोमवार, 16/12/2013 10:28
हे असले बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारल्या गेले आहे. असली निरागस मुले आज फक्त कविकल्पनांमध्येच असतात!
तेच. हे असले काल्पनिक बाळबोध वाक्य वाचून अशक्य वारले जाते पण केजरीवाल स्वतः प्रत्यक्षात जो बाळबोधपणा करत आहेत त्याविषयी तुम्हाला काहीही वाटत नाही असे दिसत आहे. इतर मुद्द्यांवर उत्तरे द्या की. केजरीवाल--एक नंबर फ्रॉड.

उद्दाम रविवार, 15/12/2013 13:08
सुबह का भूला वापस लौट आता है. देश पुन्हा काँग्रेसकडे परत जाईलच.

विवेकपटाईत रविवार, 15/12/2013 16:27
सचिन साहेब. -योजना आयोगाच्या निकषानुसार ११व्या योजनेत कुठल्या राजकीय पक्षाच्या सरकारांचे कार्य उत्तम होत, हे आधी माहित करून घ्या. नंतर निष्कर्ष

हाडक्या मंगळवार, 17/12/2013 03:39
अर्रे बंड्या, आजवर असे फक्त युवराज म्हणायचे आणि बाकी लोकं त्यांना हसायचे तरी पण असली बाळबोध आणि बिनबुडाची पिचकारी कशाला टाकतो रे.. कुठल्याही एका पक्षाला, नेत्यालाच फक्त तारणहार समजणं हा तद्दन डोके आणि बुद्धी (असली तर) गहाण ठेवण्याचा प्रकार आहे. मग ते कॉंग्रेस असो नाही तर केजरीवाल नाही तर मोदी.

बाळकराम रविवार, 15/12/2013 18:28
वर प्रतिक्रिया देणारा माझा प्रतिसाद संपादकानी उडवला वाटतं. अर्थातच, त्यामध्ये तोरसेकर आणि भाजप तसेच काँग्रेस वर टीका होती. (काँग्रेसवरच्या टीकेचं काही नाही म्ह्णा, ते काय रोजचंच आहे). भाजप सारख्या देशभक्त, प्रामाणिक पक्षावर मी टीका केली आणि तोरसेकरांसारख्या तळमळीच्या माणसाने केलेल्या वक्तव्यावर मी शंका घेतली याचा मला जाहिर खेद होत आहे. माझ्या ह्या गुन्ह्याला कसलीही तमा न बाळगता संपादकांनी त्वरित शिक्षा केली त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे व त्यांना झालेल्या मन्स्तापाबद्दल संपादक मंडळ, भाजप, तोरसेकर, झालंच तर काँग्रेस यांची मी माफी मागतो. बालक समजोनी सोडुनी द्या ही विज्ञापना.

संपादक मंडळ रविवार, 15/12/2013 22:37
तुमची तोरसेकर यांच्याबद्दल टिप्पणी अनावश्यक आणि आक्षेपार्ह भाषेत होती. अशा प्रकारची वैयक्तिक शेरेबाजी इथे चालणार नाही.

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013 19:30
आंतरजालावर राजकारण या विषयावर टंकणारे बरेच जण कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतात. यामध्ये एकही आम आदमी असा नसतो. आता ते कोणत्या पक्षाचे समर्थक असतील तर देशात असे मोठे राष्ट्रीय पक्ष दोनच. एक कॉंग्रेस, दुसरा भाजपा.. आणि केजरीवाल यांच्या आपने सध्या या दोघांचीही झोप उडवली आहे. त्यांनी आम मतदारांसमोर एक तिसरा पर्याय उभा केला आहे. आजवर भाजपा हि हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर निवडणूका लढवत होती. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर टिका करत होती. पण त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांची स्वताची इमेजही फार साफसुधरी नव्हती. दगडापेक्षा वीट मऊ इतकेच. मात्र आपने निदान प्रचारात तरी आपली साफसुधरी इमेज तयार करून हा विजय संपादन केला आहे. विशेष म्हणजे या देशात घडणारे कुठलेही जातीपातीपंथाचे राजकारण न करता.. कॉंग्रेसला तर जनतेने केव्हाच गाडायचे निश्चित केले आहे. यासाठी कोणतीही जनचाचणी घ्यायची गरज नाही. ते गेल्यावर सत्तेवर आपलाच निर्विवादपणे नंबर असे जे भाजपाला वाटत होते त्या भ्रमाचा भोपळा या दिल्ली निवडणूकीत फुटला आहे. त्यामुळे ते देखील संतुलन गेल्यासारखे आपवर टिकास्त्र सोडत आहेत. आधी कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचारी असण्याची टिका करत होते तर आता आप वर भ्रष्टाचारी नसण्याचे ढोंग करताहेत, यांना राज्यकारभार जमणार नाही, यांचा काही अजेंडा नाही वगैरे वगैरे टिका करताहेत. त्यामुळे येत्या काळात या कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांकडून आपवर बरेच वेडेवाकडे टिकास्स्त्र फेकण्यात येईल अशी शक्यता आहे. किंबहुना फेसबूक आणि आता वॉस्सअपवर फिरणारे तद्दन बालिश मेसेज वाचून याची कल्पना येऊ लागलीय. तरीही आम जनतेने या फसव्या टिकेला बळी न पडलेलेच योग्य ! - एक आम आदमी

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 15/12/2013 20:09
दोन्ही पक्षांची झोप उडाली हे नक्की. त्यात शरमेची गोष्ट अशी की आपण काही आत्मपरिक्षण करण्याऐवजी आप वर शेरबाजीच अधिक चाललिय ! आप ने कोणाचाही पाठींबा न घेण्यामागे "सत्तेवर बसल्यानंतर पाठीबा हे पाय खेचण्याचे आणि नाचक्की करण्याचे साधन म्हणून वापरणार नाही याची खात्री नाही. किंबहुना तोच पाठींब्याचा मुख्य उद्देश असावा." हे मुख्य कारण आहे असेच वाटते. केजरीवालांची राजपत्रित सरकारी नोकरीतली कामगिरीची पार्श्वभूमी पाहता ते याप्रकारच्या राजकारणाला नवखे नाहीत. जर आप ला सरळ बहुमत मिळाले असते तरच केजरीवालांचा खरा कस लागला असता.

तुमचा अभिषेक रविवार, 15/12/2013 22:20
कॉंग्रेसचा आपला पाठिंबा हे तर साधेसोपे राजकारण आहे. कॉंग्रेसने उगाचच्या उगाच एक खडा मारला आहे, किंवा पत्ता फेकला आहे बोलणे योग्य. विनाशर्त पाठींबा शब्द तर त्यांनी असा वापरला आहे जसे ते मेहेरबानी करत आहेत. आता पाठिंबा देऊन नंतर मानगुटीवर बसायचे प्रकार ते करणारच करणार. किंबहुना कॉंग्रेसचा पाठिंबा आपने स्विकारणे याचा अर्थ आपचा स्वताच्या मतदारांशी विश्वासघात झाला. कॉंग्रेसच सोडा, भाजपाचाही पाठिंबा घेताना किंवा त्यांना देताना आपला विचार करावा लागेल. कारण आपला मिळाळेली मते हि त्या एका वर्गाकडून आली आहेत ज्यांना कॉंग्रेस आणि भाजपा दोघेही नकोत. स्पष्टच भाषेत बोलायचे झाल्यास जी जनता या दोन्ही पक्षांना वैतागली आहे त्यांनी आपला मत दिले आहे. मग आप यापैकीच कोणाशी एकाशी युती कशी करू शकते. आपला पुन्हा पुढे कधी होणार्‍या निवडणूकीत मत मिळवणे कठीण जाईल असे केले तर. तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे. ते का नाही कॉंग्रेसशी दिल्ली पुरते युती करून सरकार स्थापन करत. हि जबाबदारी आपचीच का? कारण कॉंग्रेस-भाजपा युती होणार नाही हे सोपे गणित आहे. आणि आपने कॉंग्रेसशी युती करणेही तितकेच घातक आहे हे सर्वसामान्यांना पटकन दिसणार नाही असले छुपे गणित आहे. असो, तर याला तोडगा म्हणून मग आपने उलटजवाबी अश्या काही अटी टाकल्या की जे एखादा प्रामाणिक पक्ष कबूल करेल पण कॉंग्रेससारखा भ्रष्टाचारी कदापि नाही. किंबहुना ते कबूल होणार नाहीत याची काळजी घेतच त्या अटी बनवल्या आहेत असे म्हटले तरी वावगे नाही. बघूया आता पुढे काय होते ते. हे जे काही घडतेय ते दिल्लीत घडतेय हे बाकी खूप छान होतेय. अरे हो, आणि खरे तर हा कौतुकास्पद पायंडा पाडलाय आम आदमीने या आधी सपोर्ट देणारे अटी ठेवायचे, आता सपोर्ट घेणारे अटी ठेवताहेत, किंबहुना हेच योग्य आहे सक्षम सरकार बनण्यासाठी. वैयक्तिक मत/इच्छा - फेरनिवडणूका व्हाव्यात, आपला बहुमत मिळावे. कुठूनतरी बदलाला सुरुवात व्हावी, जी एखादी फ्रेश पार्टीच करू शकते.

क्लिंटन मंगळवार, 17/12/2013 11:03
तर... मग आता कॉंग्रेसच्या सपोर्टला थेट नाही बोलून पुन्हा निवडणूका घडवण्याचे पाप आपल्या माथ्यावर कसे घ्यायचे. कारण पुढे फेरनिवडणूका होताना हिच बोंब होणार की आपने हटवादीपणा दाखवून जनतेवर फेरनिवडणूका लादल्या. हे जनतेच्या मनावर असे बिंबवले जाईल की तिथे हा कोणीही विचार करणार नाही की ज्या जागी आज आप आहे तिथे भाजपासुद्दा तर आहे.
मधमाशांच्या पोळ्यावर एकदा दगड मारलेलाच आहे ना मग तो असा अर्धवट सोडत नाही. सत्ता स्थापनेपासून दूर पळायचे पाप भाजपचे कसे? भाजपला मित्रपक्ष अकाली दलासह ३२ जागा आहेत.उरलेल्या चार सदस्यांचा पाठिंबा भाजपला कुठून मिळणार होता?प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी आहे की बहुमत नसतानाही भाजपने सरकार बनविले असते तर ते टिकवायला घोडेबाजार करणे अनिवार्य झाले असते आणि तसे झाले असते तर केजरीवालांना राजकारणात भ्रष्टाचार कसा चालतो असा प्रचार करायला आयता मुद्दा मिळाला असता.तेव्हा राजकारणात अनेकांचे हितसंबंध स्वतः भ्रष्टाचार करण्यात गुंतलेले असतात तर केजरीवालांसारख्यांचे भ्रष्टाचार इतरांनी करण्यात गुंतलेले असतात.पण भाजप त्या सापळ्यात अडकला नाही. काँग्रेस भाजपला पाठिंबा देणे शक्य नाही मग दिल्लीत सरकार यावे असे आम आदमी पक्षाला इतकेच वाटत होते तर त्यांनी भाजपला पाठिंबा जाहिर करायचा ना. समान सहमतीचा कार्यक्रम बनवून मग हर्षवर्धन यांना मुख्यमंत्री व्हायला काहीच अडचण नव्हती.आअपला भाजपला पाठिंबा देण्यापासून कोणी रोखले होते?तरीही तो त्यांनी दिला नाही.आपले जास्त सदस्य असतानाही लहान पक्षाला बाहेरून पाठिंबा दिला तर शेवटी आपणच गोत्यात येतो हा उत्तर प्रदेशात आणि कर्नाटकात वाईट अनुभव असतानाही भाजपने आआपला बिनशर्त पाठिंबा जाहिर केला. काँग्रेसनेही केला.त्यावर पाठिंबा घेण्यासाठी ज्या अटी पक्षाने लादल्या आहेत त्यातील बरेचसे प्रशासकीय निर्णय आहेत आणि त्यासाठी दिल्ली विधानसभा किंवा लोकसभा यापैकी कोणाचीच मंजुरी गरजेची नाही तसेच दोन गोष्टी (दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि लोकपाल) या दिल्ली विधानसभेच्या अखत्यारीत न येणार्‍या गोष्टी आहेत त्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी अडचण त्यामुळे येऊ नये असे काल काँग्रेसनेच म्हटले.जर भविष्यात सरकार किती चालेल याविषयी आआपच्या नेत्यांच्या मनात शंका असेल तर त्या प्रशासकीय निर्णयांपैकी नक्की कोणत्या निर्णयांवर काँग्रेस/भाजप पाठिंबा द्यायला तयार आहे, इतर गोष्टींसाठी काही मध्यममार्ग निघतो का अशा प्रकारचे प्रयत्न आआप करत आहे असे चित्र अजिबात नाही.कोणत्याही वेळी असे इतरांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन होते तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे सर्व अजेंडे अंमलात आणता येत नाहीत हे या देशातील जनतेने अगदी केंद्रातही बघितले आहे.तेव्हा ज्यावर मतभेद नाहीत असे १८ पैकी ४/५ किंवा जास्त मुद्दे कोणते ते बघून सरकार स्थापन करून ते मुद्दे राबवायला आआपला कोणी अडविले आहे?आणि मग त्या ४/५ मुद्द्यांवर आपले काम जनतेपुढे सादर करून त्या आधारे पुढल्या निवडणुकीत (जेव्हा केव्हा होतील तेव्हा) जनतेकडून स्वबळावर बहुमत मागायचा आआपला पूर्ण अधिकार आहे. पण मुळातलाच अत्यंत हेकट आणि हटवादी स्वभाव, देशहिताची चाड केवळ आम्हालाच, भ्रष्टाचार नाहीसा व्हावा असे केवळ आम्हालाच वाटते आणि बाकी सगळे भ्रष्ट अशाप्रकारच्या वृत्तीमुळे अशा प्रकारचा समान कार्यक्रम बनविता येईल का अशी चाचपणी आआपकडून चालू आहे असे चित्र अजिबात नाही. मग आआप जबाबदारीपासून दूर पळत आहे असे म्हटले तर काय चुकले? जर नितीमत्तेची आआपला इतकीच चाड होती तर काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष भ्रष्ट आहेत त्यामुळे आमचे त्यांच्याशी काहीही घेणेदेणे नसणार या भूमिकेवर केजरीवाल ठाम राहिले असते तर असा पळपुटेपणाचा आरोप त्यांच्यावर लागणे शक्य नव्हते.आणि तशा परिस्थितीत फेरनिवडणुका झाल्या असत्या तरी केजरीवाल उजळ माथ्याने त्या निवडणुकांना सामोरे जाऊ शकले असते. पण राजकारण कोळून प्यायलेल्या काँग्रेस आणि भाजपने केजरीवालांपुढे असा बिनशर्त पाठिंब्याचा सापळा रचला आणि पाठिंबा घेण्यासाठी स्वतःचा १८ कलमी अजेंडा त्यावर सादर करून केजरीवाल अगदी अलगदपणे त्या सापळ्यात अडकले.आता १८ नाही तर २/४/६ किंवा जितक्या कितक्या पॉईंटवर सहमती होईल तो कार्यक्रम निश्चित करून सरकार स्थापन का करत नाही असा प्रश्न इतरांनी विचारणे अगदी स्वाभाविक आहे. आता फेरनिवडणुकीचे पाप केवळ आपल्याच माथ्यावर येणार असे वाटणे हे न्यूनगंडाचे लक्षण आहे. केजरीवालांनी अण्णांचा व्यवस्थेबाहेर राहून असंवैधानिक मार्गाने सरकारला ब्लॅकमेल करायचा मार्ग सोडून निवडणुकांचा मार्ग चोखाळला हे नक्कीच चांगले केले.तसेच काँग्रेस आणि भाजप या मोठ्या पक्षांना ज्या हिंमतीने तोंड देत स्वतःचे इतके आमदार निवडून आणले हे निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे आणि त्याचे क्रेडिट केजरीवालांना द्यायलाच हवे.पण व्यवस्थेचा भाग बनूनही अजूनही व्यवस्थेपासून दूर राहण्याची त्यांची भूमिका मात्र अनाकलनीय आहे.

चौकटराजा रविवार, 15/12/2013 20:28
आप च्या यशाने झोप उडाली असली तरी भाजपा व कॉंग्रेस याना अजून वीसेक वर्षे तरी मरण नाही. कारण सोशल मेडिया म्हणजे खेड्यातला भारत नव्हे. अनेकाना दोन तुल्यबळ पक्ष केंद्रात यावेत असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण प्रादेशिक पक्षांचा फार मोठा वाटाही असणार आहे. बाळासाहेब गेले तरी शिवसेना संपली का ? एम जी आर , एन टी आर गेले तरी त्यांचे पक्ष संपले का ? मनसे व शिवसेना याना सोडून भाजपा महाराष्ट्रात काय करू शकेल? राष्ट्रवादी कॉग्रेस हा प्रादेशिकच पक्ष आहे.पण त्याचाही एक पक्का बेस आहेच. नेत्याने मनात आणले तर कोणतीही चांगली ( ऐहिक अर्थाने )गोष्ट अशक्य नसते. याचे उदाहरण मलेशिया, चीन हे आहेतच !

सोत्रि रविवार, 15/12/2013 20:52
नेत्याने मनात आणले तर
नेमके इथेच घोडे पेंड खातेय गेल्या ६५ वर्षांपासून चौरा :( - (खूप काही मनात आणणारा पण नेता नसणारा) सोकाजी

विकास रविवार, 15/12/2013 22:42
काय गंमत आहे, आज म.टा. वृत्ताप्रमाणे आप ने "अण्णा राजसत्तेला मिळालेत!" असा आरोप केला आहे. पण त्याच काँग्रेसने दिलेला पाठींबा तात्काळ नाही म्हणण्यास मात्र आपपर भाव चालला आहे. :)

क्लिंटन रविवार, 15/12/2013 22:58
कात तुम्ही विकासराव? तुमच्याकडून हे अपेक्षित नव्हते. जो आपच्या बरोबर नसतो तो भ्रष्ट असतो हे माहित का नाही तुम्हाला? (हा उपरोध आहे हे वेगळे सांगायला नको)

विकास रविवार, 15/12/2013 23:24
लक्षातच आले नाही, माझे बिंग फुटले ते! ;) बाकी आप चा पहीलाच मुद्दा वाचून त्यांना हिंदी माहीत असले तरी नागरीकशास्त्र माहीत नसावे असे वाटले. जनतेला डायरेक्ट पैसे देणार? आणि जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर?

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013 11:32
आपचे माहित नाही पण मोहल्लासभा (ग्रामसभांच्या धर्तीवर) ही एक स्तुस्त्य कल्पना आहे. काही बाबई जसे रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवरील दिवे, सुभोभीकरणे, वाचनालये वगैरे गोष्टींसाठी एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे. (मागे लोकसत्तापक्षानेही 'वॉर्डसभा' नावाच्या समांतर कल्पनेची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी एक उदा दिले होते. माझ्या घरासमोरचा रस्ता खराब आहे. तो दुरुस्त करायची तक्रार मी म्युनिसिपाल्टित करतो. ते म्हणतात हा रस्ता पीडब्ल्युडीच्या अंडर येतो. मग तिथे जा. ते म्हणतान नव्हे नव्हे हा रस्ता अजून कुठल्या खाजगी ठेकेदाराला वर्ग केला आहे. यातच नागरीक फिरत राहतात / नाद सोडून देतात. त्यापेक्षा जर मोहल्लासभांना पैसे व अधिकार दिले तर ही कामे अधिक जलद होऊ शकतात) आता आआपची योजना अशीच आहे की नाही कल्पना नाही. पण आआपवर टिका करताना मूळ योजनेसंबंधी माहिती घ्यावी हे उत्तम :)

क्लिंटन सोमवार, 16/12/2013 12:39
रस्त्यांची डागडुजी, रस्त्यांवरील दिवे, सुभोभीकरणे, वाचनालये वगैरे गोष्टींसाठी एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे.
काही मुद्दे: १. या मोहल्ला कमिट्यांचे सदस्य कोण असणार? त्यांना कोणी निवडून देणार की नियुक्त करणार? निवडून देण्यात आलेले सदस्य असतील तर नगरसेवकांपेक्षा आणखी एक नव्या समांतर लोकप्रतिनिधींची गरज समजत नाही. तसेच कार्यकक्षेमध्ये नगरसेवकांचे जे मॅन्डेट आहे त्यापेक्षा या मोहल्ला कमिटी सदस्यांचे मॅन्डेट कसे वेगळे असणार? नगरसेवक आणि मोहल्ला कमिटी सदस्य यांच्यात मतभेद झाले तर शेषाधिकार कोणाकडे असणार? आणि मोहल्ला कमिटीचे सदस्य नियुक्त केले जाणार असतील तर "भ्रष्ट नसणारा" (रिडः आआपचा समर्थक) हा अशा नियुक्तीचा निकष असल्यास हा प्रकार म्हणजे नेपोटिझमसाठी उत्कृष्ट कुरण ठरावा. २. या मोहल्ला कमिट्यांना पैसे द्यायचा मापदंड काय? म्हणजे केम्प्स कॉर्नरला जास्त पैसे देणार आणि बदलापूरला कमी पैसे देणार की बदलापूर अधिक मागासलेले आणि केम्प्स कॉर्नरपेक्षा पैशाची जास्त गरज तिथे म्हणून तिथल्या मोहल्ला कमिटीला जास्त पैसे देणार की सगळीकडे सारखेच पैसे देणार? हे पैसे योग्य पध्दतीने खर्च होत आहेत की नाही हे कोण ठरविणार आणि कसे? ३. मोहल्ला कमिटीचे सदस्य हे तुमच्यामाझ्यासारखे सामान्य नागरिक असणार आणि निवडणुकांच्या बाजारात पडायची त्यांची क्षमता नसणार हे गृहित धरतो (अन्यथा ही मंडळीसुध्दा नगरसेवकाच्या निवडणुका लढवायला गेली नसती का?) सबब हे सदस्य आपापला उद्योगधंदा सांभाळून या समितीवर काम करणार हे ओघाने आलेच. राजकारण्यांना पुढच्या निवडणुकीत हरायची नाही म्हटले तरी भिती असणे अपेक्षित असते.तरीही हे नगरसेवक काम करत नाहीत अशी तक्रार आहेच.मग फारसे काही गमावायची भिती नसलेल्या मोहल्ला कमिटी सदस्यांकडून काम होणारच नाही असे नक्कीच नाही पण ते होईलच असे म्हणणे हा थोडा भाबडा आशावाद वाटतो. एकूणच काय की या केजरीवाल कंपनीचा (आणि अण्णासुध्दा) नवीन कुठलीतरी व्यवस्था आणली तर सगळेकाही आलबेल होईल असा अनाकलनीय आशावाद आहे असे दिसते.या मोहल्ला कमिट्यापण त्यातलाच प्रकार. लोकांचा निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग असावा असे मलाही जरूर वाटते.पण त्यासाठी स्थानिक नगरसेवक-आमदार-खासदार यांच्याकडे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून आपण ते प्रश्न सोडविले नाहीत तर आपली पुढच्या निवडणुकीत खैर नाही अशी एका प्रकारची भिती त्यांच्या मनात निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा सहभाग लोकांचा असेल तर ते नक्कीच जास्त चांगले असेल.लोकांचा अशा स्वरूपाचा सहभाग निर्णयप्रक्रीयेत असावा यासाठी आआप (किंवा अन्य कोणीही) प्रयत्न करत असेल तर त्याला समर्थन आहेच.म्हणजे मोहल्ला कमिट्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न मांडायचे आणि पाठपुरावा करायचे व्यासपीठ असेल तर त्याला अजिबात ना नाही.पण त्या कमिट्यांना त्यापेक्षा जास्त आणि मुख्य म्हणजे पैसा खर्च करायचे मॅन्डेट दिले तर मात्र तो प्रकार मला मान्य नाही.

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013 15:02
आधी म्हटल्याप्रमाणे आआपची योजना माहिती नाही. ही एक "संकल्पना" म्हणून 'लोकसत्ता' या पक्षाने मांडली होती असे आठवते. (त्यांनी मोहल्ला ऐवजी वॉर्ड समिती असा शब्दप्रयोग केला होता) दुसरे असे की नगरसेवक काय करू शकतो यापेक्षा काय काय करू शकत नाही ही यादी प्रचंड मोठी आहे. नगरसेवक सोडा अगदी महापौराच्या मतदारसंघातला मला अनुभव आहे. बहुतांश गोष्टींसाठी हे स्थायीसमितीत मंजूर व्हायला हवे, याला राज्य सरकारची परवानगी हवी वगैरे उत्तरे मिळातात. नगरसेवक निधी हा बहुसंख्य सरकारी अ‍ॅसेट्सवर खर्च करता येत नाही. तुम्ही वर उल्लेखलेल्या प्रश्नांपैकी काही रास्त आहे, काहींना उत्तरे देता येतीलही पण माझ्या टिपणीचा तो उद्देश नव्हता. आआपवर टिका करताना एखादी कल्पना केवळ आआपने समोर आणली आहे म्हणून तिला रिजेक्ट करायच्या आधी ती योजना काय आहे ते आधी डिटेलमध्ये सांगा म्हणणे अधिक योग्य वाटते. व्यक्तीशः मी काँग्रेस/भाजपाचा पदाधिकारी अस्तो तर आआपच्या विरुद्ध बोभाटा करण्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक मुद्द्यांवर विविध स्पष्टीकरणे मागून त्यांची भुमिका लोकांसमोर उघडी पाडली असती. सध्या चालवलेल्या मुद्देविरहीत बालीश आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातून टिआरपी व्यतिरिक्त काहीही हाती लागत नाहीये समांतरः वैयक्तीक रित्या यंदा पुणे महानगर पालिकेने राबवलेल्या 'पार्टिसिपेटरी बजेट' या संकल्पनेचे अधिक पारदर्शक व प्रभावी रूप मला मोहल्ला कमिटीच्या ऐवजी झालेले आवडेल.

क्लिंटन सोमवार, 16/12/2013 15:58
मी काँग्रेस/भाजपाचा पदाधिकारी अस्तो तर आआपच्या विरुद्ध बोभाटा करण्यापेक्षा त्यांना प्रत्येक मुद्द्यांवर विविध स्पष्टीकरणे मागून त्यांची भुमिका लोकांसमोर उघडी पाडली असती. सध्या चालवलेल्या मुद्देविरहीत बालीश आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळातून टिआरपी व्यतिरिक्त काहीही हाती लागत नाहीये
+१.माझा मुद्दा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी निगडीत नाही तर तो तुमच्याआमच्यासारख्या राजकारणात रस घेणार्‍या सामान्य लोकांशी निगडीत आहे. बालीश आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ हाच मुद्दा आआप समर्थकांनाही लागू पडतो त्याचे काय? अण्णांचे ऑगस्ट २०११ मधले उपोषण चालू होते तेव्हाचा एक प्रसंग सांगतो. आमच्या बिल्डिंगचा वॉचमन म्हणत होता की भ्रष्टाचार कमी करायचा असेल तर लोकपाल बिल व्हायलाच पाहिजे. त्या बिलात असे काय आहे हे मी त्याला विचारल्यावर त्या वॉचमनला दोन शब्दही सांगता आले नाहीत.तरीही भ्रष्टाचार नाहीसा करायचा असेल तर लोकपाल बिल येणे गरजेचे आहे यावर त्याची १००% खात्री होती. सध्या अण्णांची ती जागा केजरीवालांनी घेतली आहे.म्हणजे देशात चांगले शासन यायला हवे असेल तर केजरीवालच आणि आआपच सत्तेत यायला हवा यावर त्यांची खात्री असते. पण केजरीवालांच्या धोरणांना प्रश्न विचारले तरी बिनबुडाचा प्रचार, कुठलाही मुद्दा मांडला तरी इतर मुद्दे संपले म्हणून हा मुद्दा मांडला इत्यादी प्रकारांनी त्याची संभावना होत आहे त्याचे काय?मी स्वतः हा अनुभव कित्येक वेळा घेतला आहे. केजरीवाल समर्थकांचाही भर स्पष्टीकरणे मागून आपला कार्यक्रम कसा वेगळा आहे आणि तो अधिक चांगला कसा अशा प्रकारची रचनात्मक चर्चा करण्यावर नाहीच मुळी.त्यामुळे त्यांनीही फार हेल्दी चर्चेची अपेक्षा न ठेवलेली बरी.तसेच केजरीवालांचा पक्ष सर्वात नवा त्यामुळे आपला पक्ष इतरांपेक्षा कसा वेगळा आणि चांगला हे सांगायची जबाबदारी केजरीवाल-आआप समर्थकांची. आआप विरोधकांनी आआप वेगळा नाही किंवा आहे यावर भाष्य करावे ही अपेक्षा चुकीची आहे. एकूणच ऑगस्ट २०११ च्या वातावरणात अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवालांच्या विरोधात काही लिहिणे म्हणजे मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यासारखे आहे हे मला तसे उशीराच कळले.असो.

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013 16:16
बालीश आरोप-प्रत्यारोपाचा गदारोळ हाच मुद्दा आआप समर्थकांनाही लागू पडतो त्याचे काय?
सहमत आहेच आहे. मात्र हे दाखवून देण्यासाठी जेव्हा तुम्ही त्यांना वेगळे काढून झोडपता तेव्हा चर्चा वेगळ्या दिशेला जाते आहे हे तुम्ही बगह्ता आहातच.
केजरीवाल समर्थकांचाही भर स्पष्टीकरणे मागून आपला कार्यक्रम कसा वेगळा आहे आणि तो अधिक चांगला कसा अशा प्रकारची रचनात्मक चर्चा करण्यावर नाहीच मुळी
+१ तो कधीच नव्हता. अण्णांचाही तो भर नाही / नव्हता.
एकूणच ऑगस्ट २०११ च्या वातावरणात अण्णांच्या उपोषणाच्या विरोधात भूमिका घेणे, सध्याच्या परिस्थितीत केजरीवालांच्या विरोधात काही लिहिणे म्हणजे मधमाशांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यासारखे आहे हे मला तसे उशीराच कळले.असो.
याचा पूर्ण अनुभव घेतला आहेच. आधीच्या या विषयावरील शतकी धाग्यांनंतर जनलोकपाल आल्यानंतर तुम्ही कोणाविरुद्ध पहिली तक्रार कराल? या धाग्यावर अनेकांचे असलेले मौन बरेच बोलके आहे ;). त्यातही जी उदाहरणे प्रतिसादांत दिलेली आहेत त्यातील बहुसंख्य जनलोकपालच्या अखत्यारीत येत नव्हती/नाहित :P शिवाय एकूणच या चळवळ/उपोषण वगैरे पद्धतीवर या धाग्यावर झालेली चर्चाही स्मरणीय. (आपली मते तिथेही जुळलेली दिसताहेत :) )

विकास सोमवार, 16/12/2013 18:03
सर्व प्रथम "आप" वर टिका करावी लागू नये अथवा "आप" कडून (माझा देखील) भ्रमनिरास होऊ नये असे वाटते. भारतीय लोकशाहीतला सगळ्यात सबळ मुद्दा हाच आहे की कोणीही पक्ष चालू करून तो मोठा करू शकतो. अमेरीकेत अथवा ब्रिटन आणि इतरत्रही, थोड्याफार फरकाने व्दिपक्षिय लोकशाही म्हणत पद्धतशीर पणे इतर अथवा नव्या विचारांना बाजूस केलेले आहे... तेंव्हा मी आप ला विरोधासाठी विरोध करतो असे नाही. पण त्यांचे जे काही वागणे चालले आहे त्याला निव्वळ पोरकटपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेष करून जे काही त्यांनी सत्तास्थापने साठी काँग्रेस आणि भाजपाला अटी घातल्या आहेत त्यावरून अधिकच वाटते. असो.
एका सेंट्रल बॉडीवर अवलंबून असण्यापेक्षा त्या त्या भागातील गटांनी आपापल्या भागात सुधारणा घडवून आणायला त्यांना आर्थिक पॉवर देणे स्तुत्य आहे.
तशी पॉवर तत्वतः आजही आहे पण ती वापरली जात नाही. त्यांचे अंशतः कारण हे सनदी नोकरशाही हे आहे. ती राष्ट्रपती म्हणजे केंद्राच्या आणि त्या खालोखाल राज्यांच्या अख्त्यारीत काम करते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या देखील त्यांच्यावरच अवलंबून असतात. पण ते बदलायचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य देणे आले. याचाच अजून एक अर्थ त्यांना महसूल वाढवायची जबाबदारी देखील देणे आले.
तो दुरुस्त करायची तक्रार मी म्युनिसिपाल्टित करतो. ते म्हणतात हा रस्ता पीडब्ल्युडीच्या अंडर येतो. मग तिथे जा.
यावर अधिक वेगळे लिहीन. तुर्तास इतकेच म्हणतो की वरील मुद्यातील स्वातंत्र्य जर नसले तर उद्या मोहल्ला सभा असल्या तरी (रस्त्याच्या) जागेवरील सत्ता ही राज्य-केंद्राची रहाणार आणि परत तेच होणार. अधिक नंतर...

बाळकराम रविवार, 22/12/2013 00:46
अमेरीकेत अथवा ब्रिटन आणि इतरत्रही, थोड्याफार फरकाने व्दिपक्षिय लोकशाही म्हणत पद्धतशीर पणे इतर अथवा नव्या विचारांना बाजूस केलेले आहे. अमेरिकेचं माहिती नाही पण ब्रिटनमध्ये दोन पक्ष जरी प्रमुख असले तरी इतर पक्षांना स्थान नाही अशी स्थिती नाही. उदा. आत्ता ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्ष आणि उदारमतवादी लोकशाहीवादी पक्ष (लिबरल डेमोक्रॅट्स) चे युती सरकार आहे आणि मजूर पक्ष विरोधी बाकांवर बसतो. मला वाटते, लोकशाही जशी जशी प्रगल्भ होत जाईल तस तसं लोकमताचं ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता असते. हे कुठल्याही व्यवसायक्षेत्रात जसे consolidation होउन शेवटी मोजकेच प्लेयर्स उरतात त्याच पद्धतीने होत असावे.

प्रदीप रविवार, 22/12/2013 12:49
लोकशाही जसजशी प्रगल्भ होत जावी, तसतसे ध्रुवीकरण व्हावे, मोजकेच दोन अथवा तीन राजकीय पक्ष असावेत. 'नवे विचार' ह्या पक्षांच्या फ्रेमवर्कमध्येच व्हावेत. बाळकरामांनी व्यवसायक्षेत्राचे दिलेले consolidation चे उदाहरण इथेही अगदी समर्पक आहे. अशा व्यवस्थेमुळेच ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी लोकशाही सशक्त झाल्या आहेत. आपल्याकडे उलटी गंगा वाहते आहे. त्याचे दु:ष्परिणाम आपण आता भोगतो आहोतच. ह्यातून निर्माण झालेल्या सुंदोपसुंदीमुळे मग आपण कुठल्या ना कुठल्या व्यक्तिभोवती आपल्या आशा केंद्रीत करावयास उद्युक्त होतो-मग ते मोदी असोत अथवा केजरीवाल. मी तरी ह्या सर्वास अधोगती समजतो.

विकास सोमवार, 16/12/2013 01:26
केजरीवालांच्या मागण्या काय आहेत ते जर समजून घेयचे असेल तर खालील व्यंगचित्र उपयुक्त ठरेल... kejarival

हुप्प्या सोमवार, 16/12/2013 02:46
त्या बोर्डाच्या मागे वरती "मै हू आम आदमी" ची टोपी डकवायला हवी होती. लोक समर्थन घ्यायलाही अशा अटी घालू लागले आहेत हे गंमतीचे वाटते.

पुण्याचे वटवाघूळ सोमवार, 16/12/2013 10:24
खीखीखी आणखी काही: मला बॉलिंग कोणी करायची, कोणत्या प्रकारचे बॉल टाकायचे, किती वेगाने टाकायचे हे सगळे मीच ठरविणार.मी एक रन काढली तर दोन समजल्या जाव्यात.अंपायर कोण ते पण मीच ठरविणार आणि अंपायरच्या निर्णयाला मला रद्द करता येईल.

जासुश शुक्रवार, 20/12/2013 21:10
असेच चेपु वर मिळाले..हिंदी मधे आहे त्यासाठी क्षमस्व जब आन्दोलन कर रहे थे तो कहने लगे अनशन आन्दोलन से कुछ नही होगा पार्टी बनाइये चुनाव लड़िये! चुनाव लड़ने लगे तो कहने लगे, नौसिखिये हैं, बुरी तरह हारेंगे! चुनाव जीत गये तो कहते हैं, सत्ता के भूखे हैं! सत्ता छोड़ के विपक्ष मे बैठने लगे तो कहते हैं, के जनता को किये वादे पूरे नहीं कर सकते इसलिये डर गये! जनता को किये वादे पूरे करने के लिये सरकार बनाने लगे तो कहते हैं के जनता को धोखा दे कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया! जनता से पूछने गये की क्या कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार सरकार बना सकते हैं, तो कहते है की क्या हर काम अब जनता से पूछ के होगा! मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो? इतने सवाल 50 सालों मे कांग्रेस भाजपा से कर लेते तो आज आम आदमी पार्टी की ज़ुरूरत ही नही पैदा होती!!

क्लिंटन शनिवार, 21/12/2013 22:20
मेरे भाई आखिर चाहते क्या हो?
शेवटी राजकारण असेच असते हे आआप समर्थकांना मान्य करायलाच हवे.ज्यावेळी भाजप राममंदिराच्या मुद्द्यावर जोर देऊन होता तेव्हा इतर सगळे भाजपवर टिका करत होते.नंतरच्या काळात एन.डी.ए सरकारच्या कार्यकाळात राममंदिराचा मुद्दा मागे ठेवल्यानंतर "आता राम कुठे गेला" म्हणून उलटी टिका होत होती. जर भ्रष्टाचाराला विरोध या मुद्द्यावर रान उठविणार्‍या आआपने जर सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसचे समर्थन घेतले तर त्याविरूध्द भाजप रान उठविणार याची तयारी आआपने ठेवलीच पाहिजे.आणि हे जर त्यांना सहन होत नसेल तर आआपवाले राजकारणातले बरेच कच्चे खेळाडू मानले पाहिजेत. असो,

देशपांडे विनायक सोमवार, 16/12/2013 10:17
थोडी मास्तरकी राज्यकारभाराकरिता कोणती प्रणाली १००% योग्य याचे उत्तर १००% लोकांना पटेल असे मला वाटत नाही . भारताने लोकशाही स्वीकारली . घटना लिहिली गेली . एखादी गोष्ट लिखित स्वरुपात आली कि त्या गोष्टीमागील spirit दुर्लक्षून टीका करणे सोपे जाते . माणूस हुशार असेल तर spirit च्या उलट वागून लिखित गोष्टी पाळल्याचे दर्शवू शकतो . लोकशाहीत ५१% बहुमत समजले जाते आणि त्यांना राज्यकारभार करता येतो याचा अर्थ ४९% लोकांनी या राज्यकारभारा स विरोधच करावयाचा किंव्हा ५१% बहुमतवाल्या नी ४९% लोकांच्या कडे दुर्लक्ष करावयाचे असा नाही . याला मी spirit मानतो . निवडून आलेला उमेदवार एखाद्या पक्षाचा असला तरी तो निवडून आलेल्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतो याचे भान त्याला ठेवण्यात आपण १००% अयशस्वी झालो आहोत . पक्षाचे मत , वैयक्तिक मत ,अधिकृत मत अशी अनेक मते आपले सांत्वन करू शकतात इतके आपण सहनशील आहोत . मंत्रिमंडळ जबाबदारीच्या तत्वाने चालले पाहिजे याचा आग्रह आपण धरत नाही . राज्यकारभार आणि राजकारणी बदनाम झाले लोकशाहीचे स्पिरीट न पाळण्याने ! जुन्यातले दोष मला दिसू शकतात त्यांना नव्याने संधी देण्याऐवजी नव्यास संधी देण्याचे धाडस दाखवणे हा दुसरा उपाय आहे

बॅटमॅन सोमवार, 16/12/2013 11:44
केजरीवाल मिपा वाचतात असे दिसते. काल दुपारी बातम्यांमध्ये "सर्कारी लोकपाल विधेयक एक जलेबी है" असे त्यांचे वाक्य आले होते.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 16/12/2013 12:23
ते वाचून असेच मनात आले ! गुप्तता राखण्याच्या बंधनामुळे संमं त्यांचा आयडी आणि डूआयडी उघड करणार नाही हे उघड आहे ! पण एखद्या कट्ट्यात शोधून काढू म्हणा ! ;)

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 16/12/2013 12:19
बाकी आप चा पहीलाच मुद्दा वाचून त्यांना हिंदी माहीत असले तरी नागरीकशास्त्र माहीत नसावे असे वाटले. जनतेला डायरेक्ट पैसे देणार? आणि जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर? जगातल्या सगळ्या प्रगल्भ लोकशाह्या "पार्टिसिपेटिव्ह / कन्सल्टेटिव्ह डेमॉक्रसी" आहेत. दर वेळेस सार्वमत घेता येत नाही केवळ याकरिता आणि केवळ म्हणूनच "नेता निवड आणि निवडलेल्या नेत्यांनी बहुमताने निर्णय करणे" ही फार मोठी लोकासंख्या असलेल्या लोकशाहींनी स्विकारलेली तडजोड आहे. या तडजोडीत प्रत्येक महत्वाच्या निर्णयात सर्व समाजाला (सिव्हिल सोसायटी) आणि विषेशतः त्या निर्णयाने प्रभावित होणार्‍या सर्व नागरिकांना (स्टेकहोल्डर्स) निर्णयप्रक्रियेत आपले मत मांडण्याची संधी आणि चर्चा यांची मुभा असणे हा एक दंडक आहे. यालाच "पार्टिसिपेटिव्ह / कन्सल्टेटिव्ह डेमॉक्रसी" म्हणतात. एकदा नेता निवडून दिला की पाच वर्षे चूप रहा अशी आपल्या अज्ञानी जनतेची समजूत राजकारण्यांनी करून दिली आहे आणि हे खुद्द (सर्वोच्च्च न्यायालयाचा वकील असणार्‍या) देशाच्या कायदा मंत्र्याने लोकपाल आंदोलनाच्या संदर्भात बोलताना सांगितले होते आणि त्याबाबत लोकांनी अथवा माध्यमांनी फारसा आक्षेप घेतला नाही. खर्‍या लोकशाहीची अशी दिशाभूल करणार्‍या अश्या माजोरी वाक्यावरून प्रगल्भ लोकशाहीत मंत्र्याला राजिनामा द्यायला लागला असता. तसे झाले नाही कारण सद्या भारतात नेताशाही आहे, लोकशाही नाही. सार्वमताच्या मुद्द्यावर स्विट्झर्लंड सर्वोत्तम लोकशाही समजली जाते. तर ब्रिटन व अमेरिकेत लोकमताचा प्रभाव इतका प्रबळ आहे की "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" प्रक्रियेशिवाय तेथले कोणतेही महत्वाचे निर्णय कायद्यात अथवा कार्यवाहीत परिवर्तित होऊ शकत नाहीत. जनता (मोहल्ला सभा) ठरवणार की ते पैसे कसे खर्चे करायचे म्हणून? हे बरं आहे, म्हणजे कॅग ने ताशेरे झोडले तर जनतेवरच केजरीवाल त्यांच्या केरसुणीसकट सेफ! आणि उद्या असे अगदी कायद्यानुसार करू शकले पण तेथे काँग्रेस, भाजपा अथवा इतर कोणि विकत घेतेलेल्यांनी आप च्या विरोधातील धोरणांना पैसे देयचे ठरवले तर? या प्रक्रियेत लोकांबरोबर, सनदी अधिकारी आणी तद्नांचाही सहभाग असतो हे अज्ञान आहे की "अर्धसत्याचा प्रयोग" चालला आहे ? "लोकल गव्हर्नमेंट" हा शब्दही भारतात सतत वापरला जातो पण त्याचाही अर्थ राजकारणाच्या खडेजंगी चर्चा करणार्‍या लोकांना समजलेला नाही असे दिसते.... किंवा कदाचित् आपल्या नेत्यांच्या पायावर पाय ठेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असेल काय? ;) भारताचे दुर्दैव असे की मुद्दाम दिशाभूल करणारी विधाने करणार्‍यांना प्रगल्भ लोकशाहीत स्थान मिळत नसते तर आपल्याकडे "चतूर राजकारणी" समजले जाते !

क्लिंटन सोमवार, 16/12/2013 12:43
एकूणच अण्णांच्या ऑगस्ट २०११ मधील उपोषणाच्या इव्हेन्टच्या वेळेला ज्या प्रकारच्या मुद्द्यांचे मिपावर चर्वितचर्वण चालू होते ते परत यायला लागले आहेत. चालू द्या. पण हे वाचून उगीच "देजा वू" असेच वाटले. :)

विकास सोमवार, 16/12/2013 21:26
सार्वमताच्या मुद्द्यावर स्विट्झर्लंड सर्वोत्तम लोकशाही समजली जाते. तर ब्रिटन व अमेरिकेत लोकमताचा प्रभाव इतका प्रबळ आहे की "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" प्रक्रियेशिवाय तेथले कोणतेही महत्वाचे निर्णय कायद्यात अथवा कार्यवाहीत परिवर्तित होऊ शकत नाहीत.
ब्रिटन आणि स्विझर्लंडमधील मी काही अनुभवाने सांगू शकत नाही, पण मर्यादीत का होईना पण स्वानुभावाने मी अमेरीकेत कसे चालते ते सांगू शकेन. तुम्ही ज्याला "स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन" म्हणतात त्याला येथे (अमेरीकेत) "पब्लीक हिअरींग्ज" म्हणतात. अशी पब्लीक हिअरींग प्रोसेस ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रीय स्तरावर त्या त्या पातळीच्या कामासाठी होते. उ.दा. बाग कुठे करायची हा स्थानिक मुद्दा असला तर आरोग्यवीमा हा सर्वांसाठी खुला करावा का हा राष्ट्रीय मुद्दा असू शकतो आणि समलिंगींना लग्न करून देयचे का नाही हा (इथल्या घटनेनुसार) राज्यांच्या अख्त्यारीतील मुद्दा असू शकतो. मी स्वतः स्थानीक प्रश्नांसाठी अशी पब्लीक हिअरींग्ज ऑर्गनाईझ्ड करण्यात होतो, अनेकदा प्रेझेंटेशन्स देखील केली आहेत, आणि इथल्या राज्याच्या प्रतिनिधींनी (आमदारांनी) आयोजीत केलेल्या राज्यपातळीवरील पब्लीक हिअरींग मधे सक्रीय सहभाग देखील घेतला आहे. यात नागरीक एखाद्या प्रकल्पावरून, कायद्यावरून वगैरे आपली मते मांडू शकतात पण शेवटी पैसे कसे खर्च करायचे हे सरकार ठरवते. नागरीकांच्या मागण्यांमुळे असे पब्लीक हिअरींग होऊ शकते पण प्रत्येक वेळेस सरकार असे ठेवण्यासाठी बांधील नसते. सरकार अनेकदा नागरीकांशी तडजोड करते जर त्यांना नागरीक आपल्याच बाजूचे आहेत आणि आपले (प्रत्यक्ष अथवा पोटॅन्शिअल) समर्थक आहेत असे वाटले तर. मिट रॉमनी जेंव्हा मॅसॅच्युसेट्सचे गव्हर्नर होते तेंव्हा त्यांना एकंदरीत कल्पना होती की स्थानिक पातळीवर त्यांच्या मताचे/पक्षाचे कोणी नाही, त्यामुळे त्यांनी असल्या प्रकाराला भिक घातली नाही... मॅसॅचुसेट्स मधे सध्या कॅसिनो काढण्यावरून बरीच पब्लीक हिअरींग चालू आहेत. अनेकांचा स्वतःच्या गावात विरोध आहे. काही जिंकले काही हरले... अजून बरेच लिहू शकेन, पण तुर्तास इतकेच. दुसरा भाग अमेरीकेत सहज होऊ शकतो म्हणून जनता एखादा प्रश्न हा मतांसाठी निवणणुकीसाठी आणू शकते. त्याला "हो" अथवा "नाही" असे उत्तर देता येते. उ.दा. "प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करा", "शाळांसाठी अमुकतमुक करा", "गर्भपातावर बंदी घाला/घातलेली उठवा" इथपासून ते "मॅरॅयुना/मॅरॅजुना हे कायद्याने औषध ठरवा/रिक्रिएशनल ठरवा!". यातील काही जरी जनतेच्यामताप्रमाणे जिंकले तर सरकारला कायदा करावा लागतो. मॅसॅच्युसेट्स मधे गेल्या निवडणुकीत जनतेने "मॅरॅयुना औषध म्हणून मान्य केले". इथल्या कुठल्याही सरकारी अधिकार्‍यास आणि नेत्यास ती कटकट नको होती पण आता त्यासाठी पॉलीसी तयार करणे, मग लायसेन्सिंग तयार करणे, कायदा बदलणे वगैरे चालू करावे लागले आहे. आता या संदर्भात आप चे म्हणणे काय आहे ते बघूयातः Devolving power directly to people; decisions about development in any locality to be taken by Mohalla Sabhas; payments for any work (roads, pavement, etc) to be released only once the work is approved by Mohalla Sabhas. हिंदीमधे अधिक स्पष्ट आहे, (मुद्दा २.२) पण ते येथे पिडीएफ मधून चिकटवता येत नाही आहे.. यात तुम्ही म्हणता तसे, सनदी अधिकारी आणि तज्ञ कुठे दिसत आहेत? याला लोकशाही म्हणता येणार नाही तर झुंडशाही म्हणावी लागेल. यात नक्की नागरीकशास्त्र कुठे बसते? बरं उद्या आप ने अगदी तसे करायचे ठरवले तरी ते एकंदरीत कायद्यात बसेल का? (आपले बरेचसे कायदे हे केंद्रसरकारकडून होतात). जर बसणार नसेल तर मग फुकटचे कशाला बोलायचे? मध्यंतरी लता-आशा वर टिका झाली की त्यांनी जेंव्हा पेडर रोड वर फ्लायओअव्हर बांधायची वेळ आली तेंव्हा विरोध केला. आता असल्या मोहल्ला सभाच जर निर्णय घेऊ लागल्या तर पेडररोडवासीय ठरवायला लागतील आम्हाला काय पाहीजे ते आणि गरीब भागातील जनतेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पैसे देऊन त्या मोहल्ला सभांना काही मान्य करायला लावू शकतात... का मोहल्ला सभेमधे कोण असणार हे देखील "आप"ले केजरीवाल ठरवणार?
"लोकल गव्हर्नमेंट" हा शब्दही भारतात सतत वापरला जातो पण त्याचाही अर्थ राजकारणाच्या खडेजंगी चर्चा करणार्‍या लोकांना समजलेला नाही असे दिसते.... किंवा कदाचित् आपल्या नेत्यांच्या पायावर पाय ठेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न असेल काय?
सॉरी टू से, पण "यथा राजा तथा प्रजा" हे जसे राजेशाहीतले वास्तव आहे तसेच, "यथा प्रजा, तथा राजा" हे लोकशाहीतले... परत भारतातील अनुभव सांगतो. घरासमोरील रस्ता अचानक, कुठलीही जाहीर नोटीस न देता रुंद करायचे ठरवले. "जाहीर" म्हणायचे कारण इतकेच की कुठल्यातरी स्थानिक वर्तमानपत्रात अथवा पालीकेच्या नोटीस बोर्डावर लिहून ठेवलेही असेल कदाचीत. पण ते कुणाला कळणार? आधी नुसते काही सर्वेक्षण करणारे दिसले. रस्ता मोठा होणार माहीत होते पण किती वगैरेची कल्पना दिलेली नव्हती. पण एकदिवस अचानक खोदकाम चालू केले आणि बघतो तर काय घरासमोरील सगळे अंगणच जाणार हे स्पष्ट झाले. त्या रस्त्यावरील सगळी घरे एकाच लायनीतली नसल्याने, ज्याचे जसे अंगण मिळाले तसे घेणार असे त्या इंजिनिअरने विचारल्यावर सांगितले. सगळ्यांनाच धक्का बसला. मध्यमवर्गीय पब्लीक अक्षरशः रस्त्यावर येऊन भांडायला लागले. कुठेतरी बरे वाटले की चला काहीतरी करावेसे वाटत आहे... पण तितक्यात त्या भागातला काँग्रेसचा एक पुढारी आला, त्याचे सगळ्यांशी चांगले संबंध होते. काँग्रेसचा होता म्हणून काँग्रेसचा म्हणत आहे, पण त्याच्या जागी भाजपा, शिवसेनेचा असता तरी काही वेगळे झाले असते असे वाटत नाही. तर या पुढार्‍याने गोड बोलून सांगितले की अहो काळजी करू नका, तुमची जितकी पुढे जागा जात आहे तितका तुम्हाला एफ एस आय वाढवून मिळेल अथवा मागच्या बाजूस जास्तीचे बांधकाम करता येईल... मग काय म्हणता महाराजा! सगळे पब्लीक हळू हळू परत मागे वळले... आमच्या सारख्यांना नुसते मान्य करावे लागले आणि शेवटी तो भाग रहाण्यालायक न राहील्याने (नॉन रेसिडेन्शिअल झाल्याने) सोडावा लागला. :( आता तुम्ही म्हणाल की त्याने लोकांची दिशाभूल केली. तर ती दिशाभूल नव्हती, तर जनतेला दिलेली लाच होती, जी बहुसंख्यांनी स्विकारली. असो. त्यामुळे भारताचे दुर्दैव हे "मुद्दाम दिशाभूल करणारी विधाने" करणारे राजकारणी असण्यापेक्षा समाजासाठी निष्क्रीय आणि स्वतःसाठी टोकाची स्वार्थी जनता आहे असे म्हणावेसे वाटते. अर्थात हे विधान सरसकट सगळ्यांना लागू होणार नाही, पण बहुसंख्यांना लागू होईल अशी किमान स्थिती आहे का काय असे वाटते. माझे विधान चुकीचे असले, भिती चुकीची असली तर चूक ठरूनही मला जास्त आनंद होईल. म्हणूनच अरविंद केजरीवाल यांनी धडकबाजपणा दाखवला याचा आनंदच झाला, त्याबद्दल कौतुकच वाटते आणि त्यांना यश येणे हे जनतेसाठी, देशासाठी चांगले ठरेल असे वाटते. पण जे काही आदर्शवादाच्या नावाखाली चाळे चालले आहेत त्यामुळे दिल्ली जवळ आलेली असूनही दूरच जाणार आहे असे वाटत आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 16/12/2013 15:28
दिशाभूल करणारी विधाने परत परत केलेली चालतात पण त्यांचे खंडन करणारे सत्य परत मांडलेले खटकते? तुमची मिपावरची राजकीय विष्लेशणे मी वाचली आहेत. त्यामुळे हे अपेक्षित नव्हते. पण असो. "सतत दिशाभूल करत जनतेला आभास खरे वाटवणे" आणि कोणी वैतागून गप्प बसले तर "जितं मया" साजरे करणे हा आपल्या इथला राजकारणी खेळ तुम्हाला माहित नसेल यावर माझा विश्वास बसत नाही. पण तेही असोच. अवांतरः हा देजा वू नाही, दे जावू भास असतो... इथे दोन्ही विधाने सत्यसृष्टीतली आहेत आणि आपल्या सर्वांच्या रोजच्या जीवनाला स्पर्ष करणारी आहेत. हे पण असोच !

ऋषिकेश सोमवार, 16/12/2013 16:49
चित्रकार: सुरेंद्र, सौजन्यः द हिंदू चित्रकारः सुरेंद्र, सौ: द हिंदू

चौकटराजा सोमवार, 16/12/2013 17:14
मी सहज एक प्रयोग म्हणून राजकारण्यांकडे काही साधे काम घेऊन गेलो होते. भाजपाच्या बाईने थुका लावला.राष्ट्रवादीच्या माणसाचे घ्या याडजेस्ट करून असा सल्ला दिला, कॉंग्रेसच्या बाईने कामाचे बाजूलाच तुम्ही माझ्या आधी रा का वा भाजपा कडे का गेलात असा प्रशन विचारून मलाच झापले. काम होते सोसायटीचा एक सदस्य सोसायटीत पदाधिकारी होता. सोडून जाताना त्याने कागदपत्रे पळवून नेली. सदस्य चोरीची फिर्याद करायला तयार नव्हते. म्हणून त्याला समज देण्यासाठी या राजकारण्याची मदत लागली. पण एकानेही या साध्या ( पैसे खर्च न होणार्‍या) कामात मदत केली नाही. आजच्या राजकारण्यांचे विश्व हे " कार्यकर्त्या" भोवतीच असते. हा याचा पुरावा आहे. सामान्य माणसात जरा चुणचुणीत पणा दिसला की राजकारणी त्याला टाळू लागतो. उपोषणाचे हत्यार नसते तर अण्णा हजारेंकडे कुणाही राजकारंण्याचे लक्ष गेले नसते.

क्लिंटन मंगळवार, 17/12/2013 17:16
आता केजरीवाल दिल्लीच्या जनतेला आम्ही काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करावे की नाही हे एस.एम.एस किंवा फेसबुकच्या माध्यमातून विचारणार !!हा नक्की काय पोरखेळ चालवला आहे केजरीवालांनी?एकतर दोन्ही काँग्रेस आणि भाजप भ्रष्ट आहेत आम्ही त्यांचा पाठिंबा घेणार नाही--आमच्यासाठी विषय संपला आणि आम्ही फेरनिवडणुकांसाठी तयार आहोत असे त्यांनी जाहिर केले असते तर जनमानसातील त्यांची प्रतिमा नक्कीच उंचावली असती.निवडणुक प्रचाराच्या काळात ज्या पक्षांना त्यांनी इतक्या शिव्या घातल्या त्यांचा पाठिंबा घ्यायचा की नाही एवढे त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना ठरविता येत नाही? मग उद्या चुकूनमाकून हे मुख्यमंत्री झाले तर जबाबदार निर्णय घ्यायची त्यांची क्षमता आहे यावर लोकांनी का विश्वास ठेवावा? अरे माझ्या सरकारला कर कमी करावा की वाढवावा हे समजत नाही चला लोकांनाच विचारू अशा प्रकारे कारभार होणार का? सगळे असे लोकच ठरवत असतील तर हे मुळात हवे तरी कशाला? वरील बातमीत म्हटले आहे की केजरीवालांनी प्रश्न विचारला आहे:"How can we take the support of the Congress, which looted the country?". तसे असेल तर मग काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठिंब्याच्या प्रस्तावावर आपले मत मांडायला इतके दिवस कशाला लागत आहेत? त्या १८ कलमी अजेंड्याची गरज काय होती? त्यावर ताण म्हणजे आणखी लोकांकडून मते कशाला मागितली जात आहेत? या मनुष्याला काही निर्णय घेता येतात की नाही? केजरीवालांनी विचारलेला दुसरा : " Why is the BJP, which has cobbled governments in other states, shying away from its responsibility in Delhi?" म्हणजे एक तर भाजपला ३२ सदस्यांचाच खात्रीलायक पाठिंबा असताना भाजपने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करायचा आणि यांना स्वतःचे २८ अधिक काँग्रेसचे ८ अधिक जदयुचा एक अशा ३७ सदस्यांचा खात्रीलायक पाठिंबा मिळणार अशी परिस्थिती असताना हे सरकार स्थापनेपासून मागे हटणार. या बातमीत म्हटले आहे: "Kejriwal told the gathered media that being a people's party, they would carry out a referendum among the people and decide what to do next. "Even when we drafted our manifesto, it was never done this way before, where we went and met people and asked them what they wanted" याचाच अर्थ आआपचा जाहिरनामा कसा तयार झाला बघा. शंभर लोकांना विचारायचे की तुम्हाला काय पाहिजे आणि त्या गोष्टी जाहिरनाम्यात समाविष्ट करायच्या!! मग त्या पूर्ण करता येणार्‍यातल्या आहेत की नाही, दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही आणि दिल्ली राज्य सरकारच्या अधिकारांना इतर राज्य सरकारांपेक्षा मर्यादा आहेत वगैरे गोष्टींना फाट्यावरच मारायचे.आणि मग भविष्यात राज्य करताना अडखळायला झाले तर परत लोकांना एस.एम.एस करायला सांगायचे. म्हणे काँग्रेसने निदान यांच्या १८ कलमी अजेंड्यावर काहीतरी प्रतिक्रिया दिली पण भाजपने त्याची दखलही घेतली नाही!! म्हणजे यांची कलमे दखल घेण्याच्या पात्रतेची आहेत असे यांना अजूनही वाटते.आमचा बिनशर्त पाठिंबा हवा असला तर घ्या नाहीतर गेला उडत फालतूच्या अटी आम्हाला उलट्या घालू नका असेच भाजपने बहुदा म्हटले असावे. आणि काँग्रेसने ही हास्यास्पद कलमे वाचूनही पाठिंब्याची तयारी दाखवली आहे (नाहीतर आज लोकांकडून एस.एम.एस मागायचा प्रश्नच आला नसता) याचा सरळ अर्थ आआपला कोंडीत पकडायला केलेली ती एक राजकीय खेळी आहे हे उघड आहे.पत्रकारही तेच म्हणत आहेत आणि वर आता केजरीवाल त्याची खात्री करून घेण्यासाठी लोकांकडून एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट मागणार!!एका महत्वाच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे असलेला निर्णयशक्तीचा अभाव बघून खरोखरच वाईट वाटते. बाकी काही नाही पण एका मिपाकराच्या फेसबुक पेजवर मी एक गोष्ट वाचली (त्या मिपाकराला त्याचे नाव इथे उघड करावे की नाही याविषयी मला काही माहित नाही त्यामुळे त्याचे नाव आणि मिपावरील नाव या दोन्ही गोष्टी इथे उघड करत नाही): "म्हणे दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन रामलीला मैदानावर घ्या. विधानसभेचे अधिवेशन म्हणजे काय श्राध्दाचे पिंड वाटले का यांना नाशिकला नाहीतर बनारसला ठेवायला. उद्या म्हणतील उन्हाळी अधिवेशन डेहराडूनला घ्या.दिल्लीत निवडून आले म्हणजे दिल्लीची जहागिरी दिली आहे का यांना? राज्यघटना आणि कायदा याची काही sanctity आहे की नाही?" या असल्या माकडचाळ्यांमुळे केजरीवाल "आपल्याविषयी" ज्यांचा भ्रमनिरास अजून झाला नसेल त्यांचा तो लवकरात लवकर करणार आहेत अशीच खात्री वाटू लागली आहे.आणि देशातील भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला किमान दशकभर मागे हे नेऊन ठेवणार आहेत असेही वाटायला लागले आहे.

विकास मंगळवार, 17/12/2013 17:53
पोरखेळ किंवा अजून काही म्हणायचे असले तर म्हणा...आम्ही सध्या पाद्यपूजा करण्यात व्यस्त आहोत त्यामुळे तुमच्या प्रतिसादाकडे दुर्लक्ष करत आहोत. ;) Kejriwal... (फेसबुकवरून घेतले आहे. जर काही चुकीचे असले तर कुपया सांगा.)

चौकटराजा बुधवार, 18/12/2013 09:20
केजरीवाल हे गरीब आहेत त्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला आहे. तो शिवून घेणे त्याना परवडणारे नाही.त्यामुळे कार्यकर्ते ष्टेपल पीन मारत आहेत ( केजरीवालच्या नव्हे चपलेल्च्या अंगठ्याला)

पुण्याचे वटवाघूळ बुधवार, 18/12/2013 10:23
केजरीवाल हे गरीब आहेत त्याच्या चपलेचा अंगठा तुटला आहे. तो शिवून घेणे त्याना परवडणारे नाही.त्यामुळे कार्यकर्ते ष्टेपल पीन मारत आहेत ( केजरीवालच्या नव्हे चपलेल्च्या अंगठ्याला)
पण त्यासाठी चप्पल पायातच कशाला ठेवायला हवी? मी तरी आजपर्यंत ज्या मोचींकडून माझी चप्पल दुरूस्त केली आहे त्यांपैकी एकानेही चप्पल पायात ठेऊनच चपलेची दुरूस्ती केलेली नाही. केजरीवाल--एक नंबर फ्रॉड (जर आआपाला विरोध करणे म्हणजे भ्रष्ट असल्याचे लक्षण असेल तर)भ्रष्टाचाराचे मेरूमणी आणि रात्रीच्या वेळी झाडावर उलटे लटकणारे पुण्याचे वटवाघूळ

लॉरी टांगटूंगकर बुधवार, 18/12/2013 11:20
राजकीय खेळी- लोकांकडून एस.एम.एस आणि फेसबुक पोस्ट मागणार!! प्रॉप्पर माकडचाळेहाच शब्द आहे. काय ते १८ कलम अन काय. परवापर्यंत ठीके.. करेल काहीतरी, सुरुवातच आहे, हुकतो माणूस.. असं वाटत होतं.