दिल्ली निवडणूक नंबर २

महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. आसं इचारायचं नस्तं. काळजाला भोकं पडत्यात बाबा ! महाराणींसारखे आतल्या आवाजावर विसंबायचे का एस एम एस वापरायचा हे त्या पक्षाला स्वातंत्र्य आहे. हे तर लईचं झालं. आरं कोन हाय तिकडं? ते शिबिआय काय झोपा काडतय काय? ऑ ? हायकामांडवर टीका म्हंजे काय? अवो लै अण्भव लागतोया त्याला... मंत्री का असाच बन्तो व्हय? मोठ्ठे घोटाले करायला कसं कार्यक्रता केडरमदून यायला लागतं. ते काय कालच्या पोरांची काम हाय्त का? चला लै झालं. नायतर त्ये बाजूच्या गल्लीतलं आमच्याच पार्टीचं बेनं आमच्या अदुगर ते म्होट्ट घर झाडायला जायचं आनि आपला नंबर खाली जाय्चा. चला बिगी बिगी.

दिल्लीतील मतदारांनी लोकशाही पद्धतीने ह्या पक्षाला सरकारस्थापनेच्या इतके जवळ आणून पोचवले आहे.

मुद्दा हाच तर आहे. मतदारांनी पक्षाला सत्तेच्या इतके जवळ आणले आणि काँग्रेस पक्षाच्या समर्थनावर केजरीवाल सहज मुख्यमंत्री होऊ शकतील अशी परिस्थिती असतानाही ते कच खात आहेत त्याचे काय? काँग्रेसने समर्थन द्यायचे मान्य केल्यावर आआपकडे कोणते पर्याय होते? एक तर काँग्रेस पक्ष भ्रष्ट आहे आम्ही काही वाटेल ते झाले तरी त्यांचे समर्थन घेणार नाही आणि आम्ही फेरनिवडणुकीसाठी तयार आहोत हा एक पर्याय.नाहीतर ते पाठिंबा द्यायला तयार आहेत ना मग तो घ्यायला आमची ना नाही असे म्हणत नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर दोन पक्षांमध्ये सहमती होत आहे हे बघून तो सरकारचा कार्यक्रम ठरवून सरकार स्थापन करणे. याव्यतिरिक्त तिसरा पर्याय मला तरी दिसत नाही. तरीही केजरीवाल या दोन पैकी कशालाच हो म्हणायला तयार नाहीत.वर लोकांकडून एस.एम.एस वगैरे मागायचा आचरटपणा कशाला? वास्तविकपणे आआपच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने हा एक कसोटीचा कालखंड आहे. यावेळी चुकीचा निर्णय घेतला तर त्या पक्षाच्या भवितव्यावर त्याचे वाईट परिणाम होतील.इतका महत्वाचा निर्णय कोणी घ्यायचा? नेत्यानेच ना? आणि आपल्याला योग्य वाटतो तो जो काही निर्णय घेतला जाईल तो काही वाटेल ते झाले तरी पूर्णपणे तडीस न्यायचा.पण केजरीवाल या क्षणी भयंकर गोंधळलेले दिसत आहेत आणि नक्की काय करायचे हे त्यांनाही कळत नाही. अशा मोक्याच्या वेळी निर्णय घ्यायला कचरणे हे नक्की कोणत्या प्रकारच्या नेतृत्वाचे लक्षण आहे? बाकी लोकांकडून त्यांचे मत मागणे असे म्हणत या आचरटपणाचे समर्थन करणे म्हणजे उगीचच रॅशनलायझेशन झाले.एक तर लोकांनी निवडणुकांमध्ये त्यांचे मत दिले आहे. परत परत किती वेळा लोकांची मते मागणार आहात? दुसरे म्हणजे कालच मटामध्ये आले होते की काँग्रेस आणि भाजप समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणावर केजरीवालांना 'हो' म्हणून एस.एम.एस केले आहेत.याचे कारण साधे सरळ आहे. काँग्रेसला आता फेरनिवडणुकांची भयंकर धास्ती आहे आणि काँग्रेस-आआप सरकार आले तर जी काँग्रेसविरोधी मते अन्यथा आआपला गेली असती ती लोकसभेच्या वेळी भाजपला आपल्याकडे खेचता येतील. त्यामुळे असे सरकार स्थापन होणे हे या दोन्ही पक्षांना हवेच आहे. आता अशा एस.एम.एस वर विसंबून राहून केजरीवाल निर्णय घेणार का? बरं एकाच माणसाने पन्नास एस.एम.एस पाठविले तर बाकीच ४९ काढणार कसे, दिल्लीतील मतदारांनीच एस.एम.एस पाठविले आहेत याची खातरजमा कशी करणार वगैरे गोष्टींना फाट्यावरच मारायचे. एक तर स्वतःला निर्णय घेता येत नसल्यामुळे आता जे काही पाऊल उचलले जाईल ते नंतर उलटले तर कोणावर तरी दोष ढकलता आला पाहिजे म्हणून हा सगळा प्रपंच चालला आहे हे इतरांना समजत नाही असे वाटले आहे का? यांना स्वतःच्याच पक्षाच्या (आणि स्वतःच्या) राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेता येत नसतील तर इतरांसाठी ते महत्वाचे निर्णय घ्यायची त्यांची पात्रता आहे असे आम्ही का म्हणून समजायचे? आज सरकार स्थापन करू की नाही हे लोकांना विचारत आहेत.उद्या इतरही निर्णय घेतानाही असे एस.एम.एस मागणार नाहीत याची खात्री काय? दिल्लीचा अर्थसंकल्प कसा असावा हे मला कळत नाही चला लोकांनाच एस.एम.एस पाठवायला सांगू असे होणार नाही याची ख्रात्री काय? आणि सगळे निर्णय असे लोकांवरच सोडले जाणार असतील तर मुळात हे हवेतच कशाला? एकूणच काय तर बाकी कोणापेक्षाही मोबाईल फोन कंपन्यांना केजरीवालच मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटत असणार हे नक्की :)

सर्वप्रथम माझे इतरत्र (मिपावरीलच) प्रतिसाद पाहीले तर केजरीवाल आणि आप जर यशस्वी झाले तर चांगलेच आहे, असे माझे स्पष्ट मत मी मांडले आहे. पण ते जे काही आत्ता करत आहेत ते त्यांचे नेतृत्वगूण दाखवत नसल्याने, किंबहूना उलटच दाखवत असल्याने, त्याला आचरटपणा म्हणावे लागले... १. शरद पवार आणि विलासराव, अथवा एकूणच आत्ताचे मोदीं-शिवराज चौहानसारखे विरळ सत्ताधारी राजकारणी सोडल्यास, कुणालाच दुर्दैवाने स्वच्छ राजकारणी म्हणू शकत नाही. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. हुप्या यांनी प्रश्न विचारले होते, "विलासराव देशमुखांना अवजड उद्योग चालवायचा काय अनुभव होता? शरद पवार संरक्षण खाते संभाळत होते." त्या संदर्भात माझे उत्तर होते. त्यातच मी सनदी अधिकार्‍यांचा देखील म्हणूनच उल्लेख केला होता. शेवटी राज्यशासन ही सिस्टीम आहे. त्या सिस्टीमची माहिती करून घेणे हे महत्वाचे असते. मगच अगदी त्यात अमुलाग्र बदल करायचे असले तर शक्य होईल... केजरीवाल यांना अशा अनुभवाची काही गरज वाटत नाही आहे, हे दुर्दैव आहे. २. "निवडून आल्यानंतर जनतेचा कौल घेणे जर चूक असेल तर मग गोष्टच संपली." जनतेला काय वाटते (अर्थात ओपिनिअन पोल) याचा कौल घेणे वेगळे आणि आम्ही काय करू असा प्रश्न आम्ही जनतेला विचारणे आणि त्यावर आधारीत आम्ही निर्णय घेऊ असे म्हणणे वेगळे. इतिहासातील आणि वर्तमानातील कुठलाच राजकीय, सामाजीक अथवा उद्योगधंद्यातील नेता असे वागणार नाही. नेतृत्वाबरोबर जसे काही अंशी अमर्याद वाटणारे अधिकार आणि त्या अनुषंगाने फायदे मिळू शकतात पण ते जर उपभोगायचे असले आणि जर काही चांगले काम करायचे असले, ठसा उमटवायचा असला तर लोकांच्या टिकेला सामोरे जाऊन प्रसंगी स्वतःस योग्य वाटणारा निर्णय पुढे रेटायची ताकद आणि समजशक्ती असावी लागते. केजरीवाल यांनी ओपनींगलाच ती वापरण्यापासून स्वतःस लांब ठेवले आहे. आता उद्या काँग्रेसबरोबर जाताना, "लोकांना वाटले म्हणून" असे म्हणायला मोकळे! ३. "सरकार हे कायदा-व्यवस्था आणि धोरणे बनवण्यासाठी असते- पण ते लोकांना बांधील असते." अर्धसत्य आहे हे. लोकशाहीत बांधीलकी ही सर्वांची असते. तुम्ही कॉर्पोरेट जगाचे उदाहरण दिले आहे म्हणूनः तुमच्याकडे रिलायन्सचे शेअर्स नसले तर अंबानी काय करणार आहे हे तो तुम्हाला विचारेल का? पब्लीक कन्सल्टेशन वेगळे आणि पब्लीक अ‍ॅप्रूव्हल वेगळे, ते देखील अशा गोष्टीसाठी ज्याची पूर्ण जबाबदारी, एक नेता म्हणून केजरीवाल यांनी घेणे महत्वाचे आहे. ही लढाई नेतॄत्व दाखवण्यासाठी चालली आहे आणि ते चांगलेच आहे. आता तुम्हाला लोकशाहीत नेतॄत्व एका व्यक्तीचे असावे हेच मान्य नसले तर वेगळा मुद्दा आहे... म्हणून मी परत सांगतो, माझ्य लेखी, एक नेता म्हणून त्यांनी (केजरीवाल यांनी) स्वतः घेतलेला निर्णय भले बरोबर-चूक कसाही वाटोत, त्यांना तो राजकारणात पुढे नेईल. पण असले प्रकार करू लागले तर पुढच्या वेळेस दिल्लीत असूनही दिल्ली लांबच राहील... असो.

ह्या गोष्टी सुशासन (गव्हर्नन्स) च्या आहेत. कॉर्पोरेट जगतातसुद्धा याच तर्‍हेने गव्हर्नन्स ची प्रक्रिया असते. फक्त सरकारच्या ऐवजी सीईओ वा तत्सम अधिकारी कल्पावा. सीईओ जसा बोर्डाला (जे शेअरहोल्डर्सचे प्रतिनिधित्व करते) जबाबदार असतो आणि मोठे फैसल्यांना (टेक-ओव्हर, मर्जर इ.) बोर्डाची मंजुरी घेतो, स्वतःला अधिकार असले तरीही, त्याचप्रमाणे सरकारने लोकमताचा अजमास वेळोवेळी पब्लिक कन्स्ल्टेशन इ द्वारे घेणे ही बेस्ट प्रॅक्टिस आहे

सीईओ बोर्ड ओफ डायरेक्टर्सचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतो, सगळ्या शेअरहोल्डर्सचे नव्हे! इथे सर्व शेयरहोल्डर्स (दिल्लीचे मतदार) इतकेच काय, आजूबाजूच्या इतर कंपन्यांचे शेयरहोल्डर्स (दिल्लीबाहेरील मतदार, व इतरही) ह्यांची मते मागवण्यात आली होती.

का उगाच खातरजमा न करता, संशयाचा फायदा न देता आपण हे विधान करत आहात? जेंव्हा प्रश्नचिन्ह असते तेंव्हा ते विधान नसते तर माहिती करून घेण्यासाठी विचारलेला प्रश्न असतो. :) मी कुठेही असे म्हणलेले नाही (आनी कधीच म्हणत नाही) जेणे करून चुकीच्या माहितीने (अथवा माहितीच्या अभावानेच) गैरसमज पसरतील.

मल वाटते वसंत साठे... विरोधी पक्ष म्हणजे मला वाटते जनसंघ/भाजपा व्यतिरीक्त असावेत. यात त्यांची (भाजपाची) बाजू घेण्याचा उद्देश नाही. पण हा काही अंशी तात्विक मतभेद होता/आहे. किमान त्या काळात तात्विक. सध्या कुणासाठीही तात्विक लिहीताना/टंकताना हात थरथरतात. :(