मविआचे सरकार गेले. पण नक्की ह्या प्रयोगात जिंकले कोण?

फडणवीस हे शरद पवार इन मेकिंग आहेत.असे बोलुन मी खाली बसतो.

साहेबांनी नवा पक्ष तयार केला कारण त्यांना बार्गेनिंग पॉवर हवी होती. त्यासाठी सोनिया गांधींच्या विदेशी मुद्द्यावर भाम्डून वेगळे झाले आणि नंतर सगळे संदर्भ गुंडाळून त्याच्याच सरकारात सामील झाले. यामुळेच की काय त्यांच्या पक्ष कधीच देशातच काय पण सम्पूर्ण महाराष्ट्रातही व्यापू शकला नाही. त्यांच्या मागून येवून केजरीवालने खूपच सरच प्र्गती केली आहे.

एकनाथ शिंदे यांचे कालचे भाषण ऐकले. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील सिमारेषा पुसून टाकणारे साधे सरळ व सोपे भाषण भावले. मुख्य म्हणजे आम्ही बाहेर का पडलो, पुढे आमची वाटचाल कशी असणार आहे ह्याचे दिशादिग्दर्शन गप्पाष्टकांतून झाल्यासारखे वाटले.

गुलाबरावांचे आक्रमक भाषण झाले. ते आग ओकत असल्यासारखे वाटत होते. पण त्यात प्रामाणिक पणा होता. शिंदे असोत की गुलाबराव. ताकाला जाऊन भांडे लपवायचा प्रयत्न केल्याचे जाणवले नाही. हल्लीच्या शुध्द मराठीत सांगायचे झाले तर, दोघांनी पोलिटिकल करेक्ट रहावयाचे प्रयत्न केले नाहीत त्यामुळे त्यांचे बोलणे आपोआप मनाला भिडत गेले.

मोदी व शहा दोघेही रत्नपारखी आहेत. सगळ्यांशी चांगले संबंध ठेवूनही राष्ट्रवादीचा खरा चेहरा ओळखणारे, तसेच तळागाळातील लोकांचा विश्वास संपादन करून त्यातून आपली मतपेठी तयार करणारे शिंदे ह्यांना देफ यांचे उत्तराधिकारी म्हणून निवडणे ही एक मोठी चांगली चाल आहे. मला वाटते, उठा व शप यांना व्यवस्थित तोंड देऊ शकेल असा देफ यांना उत्तराधिकारी म्हणून एकही माणूस भाजपामधे सध्यातरी नाही. गडकरी आहेत, पण शप यांना रोखण्यासाठी त्यांचा उपयोग नाही शिंदे यांना प्रशासकीय कामात देफ यांची सुरवातीच्या काळात अत्यंत आवश्यकता आहे असे जाणवले. यासाठीच त्यांना उमुमं बनवून शिंदे यांच्या शेजारी बसवले असल्याचे जाणवले. शिवाय उमुमं हे प्रशासकीय पद असल्याने ते कोणत्याही अधिका-याला भेटू शकतील, फाईली पाहू शकतील. माहिती मिलवू शकतील. शिंदे मला तरी कृतज्ञता असलेले माणूस वाटले. त्यामुळे ते देफ यांच्या मदतीची जाण ठेवतील यात सध्यातरी मला शंका वाटत नाही. देफ यांना केंद्रात मोठी कामगीरी देण्याअगोदर महाराष्ट्राची व्यवस्था नीट लावण्याची जबाबदारी सांगितली गेली असावी असा कयास आहे. अर्थात पर्रिकरांप्रमाणेच देफ यांना केंद्रात जायचे नसेल तर त्यात काही चुकीचे आहे असेही नाही. पण संपूर्ण देशाचे हीत साधायचे का एका राज्यापुरतेच ते मर्यादीत करायचे हे शेवटी ठरवायला लागणारच आहे. २०१९ च्या शेवटी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांआधी शिवसेना फुटेल असं वाटलं होतं. त्यावेळेस नगरसेवकांपासून सुरवात होईल अशी समजूत होती. पण उठा यांनी फारच निराशा केली त्यामुळे एकदम वरच्या थरातूनच बंड सुरू झाले. अगदी त्याच पध्दतीने मला काय वाटते हे लिहून ठेवलंय. २०२४ साली बघूया काय होते आहे ते. _/\_

शिंदे पुन्हा एकदा टोपी फिरवून पुन्हा उठांशी जमवून घेतील असा माझा अंदाज आहे. असे झाले तर फडणवीस व भाजप पुन्हा एकदा तोंडावर आपटेल व ही मोहीम बूमरॅंग होईल. १९९६ उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप १७६, सप १०९, बसप ६७ अशी स्थिती होती. सुरूवातीला २ महिने राष्ट्रपती राजवट होती. नंतर बसप व भाजप एकत्र येऊन प्रत्येकी ६-६ महिने मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याचे ठरून संयुक्त सरकार स्थापन झाले. मायावतीच्या मुख्यमंत्रीपदाचे पहिले ६ महिने संपल्यानंतर कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले. परंतु चार आठवड्यातच बसपने पाठिंबा काढून घेऊन विश्वासघात केला. २००४ कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप ८०, कॉंग्रेस ६५ व निजद ५६ अशी स्थिती होती. कॉंग्रेस व निजदचे संयुक्त सरकार २० महिने चालल्यानंतर भाजपने निजदच्या कुमारस्वामींना फोडून २०-२० महिन्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटणीवर संयुक्त सरकार स्थापन केले. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रीपदाचे २० महिने संपल्यानंतर बरीच खळखळ करून शेवटी नाईलाजाने त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले व येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. परंतु जेमतेम आडवडाभरात निजदने पाठिंबा काढून भाजपला तोंडावर आपटवले. बिहारमध्ये संजद अतिशय लहान पक्ष असूनही भाजपने प्रारंभापासूनच दुय्यम भूमिका घेतली आहे. नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये भाजपला लाथ मारून कॉंग्रेस व राजदच्या मदतीने सरकार टिकविले. २०१५ विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा कॉंग्रेस व राजदच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. परंतु राजदचा वरचष्मा त्यांना असह्य होत होता. शेवटी भाजपचा पाठिंबा घेऊन त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले. २०२० मध्ये सुद्धा भाजप ७४ व संजद ४३ अशा स्थिती असूनही भाजपने मुख्यमंत्रीपद संजदलाच दिले व पुन्हा एकदा दुय्यम भूमिका स्वीकारली. नितीशकुमार हे अत्यंत विश्वासघातकी आहेत व ते कधीही भाजपला लाथ घालू शकतात. महाराष्ट्रात सुरूवातीपासून मोठा पक्ष असूनही भाजपने नगण्य सेनेसमोर कायमच दुय्यम भूमिका घेतली. जेव्हा २०१४ मध्ये भाजपने सेनेला खांद्यावरून खाली फेकले तेव्हाच भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. दुर्दैवाने क्ष२०१९ मध्ये भाजपने पुन्हा एकदा सेनेला खांद्यावर घेतले व सेनेकडून लाथ खाल्ली. आता पुन्हा एकदा सेनेच्याच पण आपल्यापेक्षा खूपच लहान गटासमोर भाजपने दुय्यम भूमिका घेतली आहे. हे तात्पुरते आहे, भाजपला यामुळे भविष्यात दीर्घकालीन फायदा होणार वगैरे बाता मारणे सुरू आहे. बिहारमध्ये मोठा पक्ष असूनही १७ वर्षांनंतर सुद्धा भाजपचा मुख्यमंत्री नाही कारण भाजप कायम विनाकारण दुय्यम भूमिका घेत बसला. महाराष जेव्हा जेव्हा भाजपने दुय्यम भूमिका घेतली तेव्हा तेव्हा भाजपघा तोटाच झालाय क्षव मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही. आताही तेच करून ठेवलंय. भाजप पुन्हा एकदा तोंडावर आपटणार आहे. सेना व राष्ट्रवादीचा वाईट अनुभव येऊनहीआणि बिहार/उत्तर प्रदेश/कर्नाटक/महाराष्ट्राचा अनेक दशकांचा वाईट अनुभव येऊनही महाराष्ट्रात भाजपने पुन्हा एकदा आपल्यापेक्षा लहान पक्षासमोर दुय्यम भूमिका स्वत:हून पत्करली आहे. याची शिक्षा मिळणारच आहे.

ते त्यांना न विचारता याबद्दल शिंदे चिडले होते व त्यांनी तसे बोलूनही दाखवले. तर या घटनेवेळी काकांनी लक्ष घातले नाही आणि गाफील राहिले. हे निस्तरायला उद्धव समर्थ आणि सक्षम आहेत हा समज करून घेतला. या सर्व घटना ,बातम्या गेल्या दोन महिन्यांत पेप्रात येऊन गेल्या. पण परिस्थिती आणि इतिहासाचं गांभिर्य लक्षात घेण्यात नेते अयशस्वी ठरले.

या सगळ्यात मनसे च काय, ह मोठा प्रश्न आहे...

सरकार बदलताच चांगले निर्णय घेणे सुरू झाले आहे. आरे कारशेडचे कार्य वर्षांत पूर्ण होणार. 2021 मध्ये सुरू होणारी मेट्रो आता 2023 अंति सुरू होण्याची शक्यता. अडीच वर्षांत काम ठप्प असल्याने किती हजार कोटींचे नुकसान झाले याची कल्पना इथे कुणालाही नसणार. त्या शिवाय 2 लाख लोक प्रवास करत असते तर किती पेट्रोल डिझेल वाचले असते. किती प्रदूषण कमी झाले असते. हे वेगळे. 2. जळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू होणार. कमी खर्चात शेतकर्‍यांना पानी पुरवणारी यशस्वी योजना. ती का बंद केली कुणी सांगू शकेल का? 3. बुलेट ट्रेनचे कार्य ही सुरू होणार. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पर्यावरणचा फायदा तर होईलच. उद्योग जगाचा ही फायदा होणार. 4. केंद्रीय मदत ही जास्त मिळेल हा ही फायदा होणार. बाकी शिवसेनेचे दोन तुकडे झाले आहे. याचा फायदा, राष्ट्रवादी सर्वात जास्त, भाजप काही प्रमाणात होणार. जसे उत्तर प्रदेश विधान सभा निवडणूकीत शांतिपूर्ण मत समाजवादी पार्टी कडे वळले त्याच्या परिणाम बीएसपीचे दलित वोट ही तुटून समाजवादी आणि काही प्रमाणात भाजप कडे वळले. तसेच महाराष्ट्रात होणार. बीएमसी निवडणूकीत उद्धव सेना/ शिंदे सेना पैकी एक 20 एक जागा जिंकू शकली नाही तर तिचे अस्तित्व संपण्याची शक्यता.

मविआचे सरकार गेले. पण नक्की ह्या प्रयोगात जिंकले कोण?

मग काय मंडळी, शेवटी काय ठरलं? नक्की कोण जिंकलं? . मला वाटतंय की सरतेशेवटी हिंदूत्व जिंकलं. :)

शाम आणि गुरुजी तुम्ही दोघ भांडायला लागले तर बाकिच्यांनी कोणाकडे बघायच. लक्षात घ्या रात्र वैर्याची आहे. सर तन से जुदा च्या काळात आप आपल्यात नुसताच सद्भावना असुन चालणार नाही तर पुढे योग्य योजना असणे गरजेच आहे. कोणीतरी नेता येऊन काही तरी करेल अशी अपेक्षा ठेवुन श्रीलंकेसारखी परिस्थिती ओढवुन घेण्यापेक्षा आपल्या परीने काय करता येईल हे पहाणे जास्त चांगले आहे, त्यासाठीच ब्रेन स्टॉर्मींग व्हायला पाहीजे. आता भजपा प्रणित केंद्र सरकार मुस्लिम तुस्टीकरणापासुन त्यांच्या तृप्तीकरणा पर्यंत पोहोचला आहे. जागतीक राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभुमीवर अश्या तात्पुरत्या जुमल्याची गरज असेल तर माहिती नाही पण ह्यातुन हिंदु स माजाला वाईट संदेश जात आहे. त्या पेक्षा वाईट मेसेज खुद्द मु समाजाला जात आहे की त्यांनी काही केले तरीही माफ आहे. उ प्र मधल्या निवडणुकां मध्ये स्पष्ट दिसले आहे की मुस्लिम बहुल भागात उ प्र सरकारच्या योजनांचा चांगला लाभ उचलणारे मुस्ल्मिम लोक शेवटी आपल मत मुस्लिम नेत्यांनाच देतात भले ते जेल मध्ये पडलेले असु देत. अजुनही जेल मधुन निवडणुक लढवता येते ? श्रीलंकेच्या परिस्थितीची समिक्षा हिंदु समाजा कडुन होणे गरजेच आहे. कदाचीत भारताने श्रीलंकेला आपल्यात समावुन घेतल तर चिनच्या एका डावाचा खातमा होईल. पण असे बोलणे हे आजच्या बुद्धिवाद्यांच्या गळी उतरणार नाही. मिपावर तरी तुम्ही हिंदु आ हात म्हणुन बोलु शकता, तिथे म बो वर तर वारच करायला बसलेले आहेत. मि पा चा चांगला उपयोग करत आपापसातले मतभेद विसरुन कामाला लागा. आपल्या परिने परिस्थितीच आकलन करा व समाजाला मार्गदर्शन करा. आता त्याची गरज आहे.

सुनावणी चालूच राहणार. कारण एकाच वेळी बरेच अर्ज आहेत. नाना पटोळेंनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन रिकामी झालेली जागा लगेच भरायला हवी होती. ते नव्या सरकारने भरली.

उद्धव ठाकरेंचे ११ खासदार शिंदे गटात सामील झाले. उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर बोलवलेल्या खासदारांच्या बैठकीसाठी १८ पैकी फक्त ७ खासदार उपस्थित होते.

उद्या काका पवारांवर हीच वेळ आली तर? एक आपली शंका. जाम धमाल येईल. -गा.पै.

२००४ मध्ये संगमा यांनी राष्ट्रवादी वर आपला हक्क सांगितलं होता ,पवार साहेब हाय कोर्टात वाट बघत बसले ,शेवटी संगमा तृणमूल मध्ये विलीन झाले