Skip to main content

चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ४)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी गुरुवार, 11/03/2021 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाले आहेत म्हणून नवा भाग काढत आहे. पूर्वीच्या भागातील एखाद्या प्रतिसादावर काही लिहायचे असल्यासच त्या भागात लिहावे अन्यथा या भागात लिहावे ही विनंती. इतके सगळे प्रतिसाद झाल्यानंतर नवे प्रतिसाद पुढच्या पानावर जाऊन वाचायला अडचण येते. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी थकबाकीदारांचे वीजेचे कनेक्शन तोडले जाणार नाही असे म्हटले होते पण काल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने थकबाकीदारांचे कनेक्शन तोडणार असे जाहीर करून आपली आधीचीच भूमिका बदलली आहे. अनेकांना नेहमीपेक्षा ८-१०-१२ पटींनी जास्त वीजेची बिले आली आहेत. म्हणजे वीजेच्या बिलांच्या बाबतीत नक्कीच काहीतरी गफलत झाली आहे हे स्पष्ट आहे. असे असताना कोरोना काळात लोकांच्या अडचणी वाढलेल्या असताना १०-१२ पटींनी जास्त बिले देऊन, नक्की काय गफलत झाली आहे याचा तपास न करता आणि सुधारित बिले पाठवून लोकांना दिलासा न देता वर कनेक्शन तोडणे हा निर्लज्जपणाचा कळस झाला. सरकारला सामान्यांचे श्राप भोवणार आहेत.

वाचने 55011
प्रतिक्रिया 166

प्रतिक्रिया

पण, घराणेशाहीला मानणार्या, काही असामान्य व्यक्ती पण आहेतच की.... जे सर्वसामान्य माणसांना समजते, ते असामान्य व्यक्तींना समजेलच असे नाही...

मागील अनेक दशकांच्या वीजशुल्क थकबाकीची रक्कम आता ५०,००० कोटी रूपयांहून अधिक झाली आहे. ज्याअर्थी वीज महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळत आहे त्याअर्थी ही वेतनाची रक्कम नियमितपणे वीजशुल्क भरणाऱ्यांकडून वाढीव शुल्क घेऊन दिली जात आहे. ही थकबाकी संपूर्ण वसूल करणे व थकबाकी न भरणाऱ्यांंची वीज तोडणे हा योग्य उपाय आहे. ज्यांना अतिरिक्त भरमसाट रकमेची बिले आली आहेत, त्यांची बिले कमी केली पाहिजेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

उगाच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, करण्यात काय अर्थ आहे? अजून थोडे दिवस थांबा, एक रूपयाच्या झुणका भाकरेच्या वाटेवर, शिवभोजन थाळी, जाण्याची शक्यता आहे..

In reply to by श्रीगुरुजी

प्री-पेड वीज मीटर केले पाहीजेत. नम्बर ऑफ युनिट्स गुणिले प्रति युनिट किंमत = बिल इंधन अधिभार, व्हिलिंग चार्जेस वगैरे फालतु प्रकार बंद झाले पाहिजेत. यामुळे बिलात पण पारदर्शकता येईल, वाढिव बिले वगैरे प्रकार बंद होतील, बिल न भरुन फुकटात मजा मारणार्‍यांची गोची होईल आणि वीज चोरीला पण थोडातरी आळा बसेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

वर्षानुवर्षे बिले न भरणार्‍यांची कनेक्शन तोडलीच पाहिजेत. पण सरकार कोरोना काळात ८-१० पटींनी जास्त बिले पाठविलेल्या लोकांनी ती बिले न भरल्यास कनेक्शन तोडत आहे. हे अजिबात समर्थनीय नाही. उद्या महिना हजार-पंधराशे बिल येणार्‍याला एक लाख बिल पाठवतील आणि ते बिल न भरल्यास कनेक्शन कट करतील. हे कसे चालेल?

In reply to by श्रीगुरुजी

वीजमंडळ कर्ज काढून आपला कारभार सांभाळत आहे. कर्ज का काढावे लागले ह्याची पूर्ण जबाबदारी हि वीज मंडळाची आहे. उगाच वीज ग्राहकांना वाढीव बिल पाठवून जबरदस्ती करू नये. लॉक डाऊन काळात मी ऑनलाईन मिटर रिडिंग पाठवल्याने मला योग्य बिल आले, परंतू ज्यांनी असे रिडिंग पाठवले नाही त्यांना भरमसाठ बिल पाठवले. पाठपुरावा केल्यास बिल कमी/योग्य केले जाते. काही अधिकारी अजिबात दाद देत नाही. लॉक डाऊन काळात अजिबात वीज वापरली नसताना मला अवाच्यासव्वा कृषिपंपाचे बिल पाठवले. सरकारी योजनेप्रमाणे कमीही केले, परंतू मला मागील वर्षाचे बिलच मान्य नाही हे कळवले आहे. बघू काय म्हणतात ते.

In reply to by आग्या१९९०

आमचे दर महिन्याला जवळपास ६००/७०० पर्यन्त बिल येते. पण २०२० च्या एप्रिल व मे मध्ये एकदम ९००० रु बिल आले. भावाने तक्रार दाखल केली. पण विज केंद्राच्या कर्मचार्यांनी त्याची दखल घेतलि नाही. एकदम मग्रुरिची भाषा बोलले की तुमच्य घरात दिवसभर ए.सी चालु असल्यामुळे एवढे बिल आले. गंमत अशी की आमच्या घरात ए.सी नाहीए. त्यावर त्यांची टोलवा टोलवी सुरु झाली की तुमचे मागचे बिल भरायचे राहीले असेल, तुमचे मीटर रीडिन्ग एवढे असेल इत्यादी. पण आमचे मागिल सर्व बिल ओनलाइन भरले असल्यामुळे त्यांची तोंडे बन्द झाली. भावाला त्यानी १ महिन्यानंतर परत भेटायला सांगितले आणि बिल तोपर्यंत भरु नका असे ही सांगितले. पुढ्च्या महिन्यापासुन आमचे बिल जवळपास २००० रु यायला लागले. मागचे ९०००+२००० असे ११००० आणि त्या पटीत वाढत राहीले. भाऊ सतत पाठपुरावा करतच होता. पण कर्मचारी फक्त टोलवा टोलवी करत राहीले. त्यांना सतत आम्ही रीडिंग पाठवत होतो पण त्याचा ही काही उपयोग झाला नाही. जानेवारी २०२१ पर्यत आमचे बिल तब्बल १८५०० रू ईतके आले. आणि त्यानंतर महाभकास सरकारने विज बिल भरलेले नसल्यास मिटर कापण्याचा भकास निर्णय घेतला. सध्या घरुनच काम करत असल्यामुळे विज नसलेली परवड्णार नाही म्हणुन मु़काट्याने सर्व बिल त भरावे लागले. अजुन एक , आमच्या सोसाएटीत एक कुटुंब राहते. मार्च २०२० मध्ये लॉकडाउन लागण्या अगोदर त्यांनी त्यांच्या गावाला जायचा निर्णय घेतला. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्याचे विजबिल तब्ब्ल २५००० रु इतके आले. आता याला काय म्हणावे. त्यांनाही सग़ळे बिल भरावे लागले. हा सगळा तळतळाट या सध्याच्या सत्ताधार्यांना भोगावाच लागणार आहे.

In reply to by यश राज

अशीच सेम स्टोरी माझी देखील आहे.. साध्याच सरकार म्हणजे भिक नको पण कुत्र आवर अश्या पद्धतीचे आहे.. काही मदत, विकास कामे नको पण तुमची दादागिरी, चोरी, लुटालूट थांबवा..

In reply to by यश राज

आपण ऑनलाइन मिटर रिडिंग पाठवत असाल आणि तरीही युनिट प्रमाणे बिल येत नसेल तर सरळ SVR साठी (site visit report ) लेखी तक्रार करा. ते त्यांना मान्यच करावे लागते.

In reply to by यश राज

हा सगळा तळतळाट या सध्याच्या सत्ताधार्यांना भोगावाच लागणार आहे.
हा भाबडा आशावाद आहे. असे काहीच होत नसते. भोगावे फक्त सामान्य माणसालच लागते.

In reply to by यश राज

सध्या च्या काळात या शब्दाला काहिहि किमत नाही , काही हि फरक पडत नाही यांना , बाप मेला काय आणि आई आजारी असली काय या राजकारण्याला काहिहि माहिती नसते त्यान फक्त पैसे , सत्ता, खुची शी संबध असतो , ते खुश असतात, असे तळतळाट सगळ्यांचे लागले असते तर आत्तापर्यंत सर्व पक्षाचे नेते , लकवा भरून गलितगात्र झालेले पाहायला मिळाले असते पण तसे होत नाही उलट ते जास्त मोठे होताना दिसून येत आहेत, माझे हे विधान कुठल्याही जाती अथवा राजकीय पक्ष बद्दल नाही. मी सर्वः म्हणालो आहे हे सरस गल्लीतल्या मंडळाच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष पासून पार वर च्या ठरपार्यात आहे

In reply to by अजय देशपांडे

पण, सामान्य लोकांच्या मनांत ह्यांची किंमत शून्यच.... फक्त घरांत राजकीय व्यक्ती असणारे आणि घराणेशाहीची पुजा करणारेच, ह्यांच्या अवतीभोवती असतात....

In reply to by मुक्त विहारि

आतंकवाद्यांना मराठी येत असेल तर नक्कीच शरण येतील. आतंकवादी पण विचार करतील , माय म्हणतात तरी मराठीचे असे धिंडवडे काढतात. जिथे हे सामनाकार मराठीला सोडत नाही तिथे आपली काय गत, त्यापेक्षा शरण जा.

https://www.loksatta.com/mumbai-news/mns-leader-santosh-dhuri-from-waro… सर्वसामान्य लोकांसाठी झटणारे, सरकार असल्याने, मनोरंजन हे प्रमुख उद्दिष्ट असावे....

In reply to by मराठी_माणूस

लेख वाचला पण बऱ्याच अंशी पटला नाही.. मराठी माणूस एकजूट नाही.. उद्योग आणि व्यवसायाला योग्य ते महत्व आणि प्रतिष्ठा नाही.. एखादा व्यक्ती उद्योग धंदा सुरु करत असताना त्याला सहाय्य करण्याची प्रवृत्ती नाही, उलट पाय खेचले जातात. प्रॉपर्टी आणि जमीनी यांचे कधीही न मिटणारी भांडणे, माझ चांगलं नाही झालं तरी चालेल पण अमुक अमुक याच वाईट करणार.. या आणि अश्या अनेक प्रकारच्या मानसिकता मराठी लोकांच्या रक्तात भिनलेल्या आहेत. सर्व समस्येचे मुळ इथे आहे. त्याचा संबंध राजकारनाशी जोडणे हे जरा खटकले. राजकारण बाजूला ठेवले किंवा आपण उद्धव - फडणवीस करणे सोडून दिले म्हणून राज्यात उद्योगधंदे, व्यवसाय करणारे तरुण वाढतील हा भ्रम आहे. लेख संपूर्ण वाचल्यावर त्यातला छुपा अजेंडा लक्षात आला. माझे कित्येक नातेवाईक, मित्र यांचे लग्न फक्त एवढयासाठी जमत नाही कारण ते लोकं छोटा मोठा व्यवसाय करतात.. मुलाकडे शेती हवी पण शेतीव्यवसाय करणारा नको.. नोकरी असणारी मुलांची लग्न लगेच जमतात ( मग तो बँकेत शिपाई का असेना ) पण एखादा रिक्षावाला, किराणामाल विकणारा, वडापाव स्टॉल वाला, फळेवाला इ मुलांना तुच्छ नजरेने बघितले जाते जरी ते नोकरीपेक्षा जास्त कमावत असले तरी.. समाजाच्या चुकीच्या मानसिकतेचा आणि प्रवृत्तीचा दोष राजकारणावर फोडणे पटले नाही..!!

अतिशय योग्य अशी च काम करत आहे असे वाटते.सरकार विषयी जनतेत बिलकुल असंतोष नाही.ज्यांनी ठरवून वीज बिल थकवली आहेत त्यांची वीज तोडली म्हणून कुणाला पान्हा फुटत असेल त्यांनी ती वीज बिल भरावीत. ह्या नालायक लोकांमुळे वीज वितरण कंपनी बंद पडेल आणि ते राज्याच्या हिताचे नाही.जे प्रामाणिक ग्राहक आहेत त्यांच्या वर तो अन्याय आहे. बाकी वाढीव वीज बिलाचा तक्रारी निकालात काढण्यासाठी सरकार नी यंत्रणा उभी करावी. १०५ असून सत्ता नाही, थापा मारून जनता ह्यांच्या थापा वर विश्वास ठेवत नाही. हेच खरे bjp चे दुखणे आहे. त्याला काही इलाज नाही हा रोग पुढील वीस वर्ष तरी बरा होणार नाही उलट अजुन गंभीर होईल. वेड्यांच दवाखाने बांधायला सरकार नी आता पासूनच सुरुवात करावी पुढे वेड्यांची संख्या प्रचंड वाढू शकते.

..... सरकार नी यंत्रणा उभी करावी.... हे सांगावे लागत आहे, हेच तर दूःख आहे... ‐------------------- वेड्यांच दवाखाने बांधायला सरकार नी आता पासूनच सुरुवात करावी पुढे वेड्यांची संख्या प्रचंड वाढू शकते.... सहमत आहे, सिंहासन मधला दिगू आठवला..... सरकारचा कारभार बघून, दिगूवर तीच पाळी आली होती.... ‐------------------ अतिशय योग्य अशी च काम करत आहे असे वाटते.सरकार विषयी जनतेत बिलकुल असंतोष नाही....... कुठली कामे? साधू हत्याकांड, सामान्य माणसाला मारहाण, निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण, ही चांगली कामे आहेत का?

सामान्य लोकांना वरील कोणत्याच घटनेत सरकार चा दोष वाटत नाही. सरकार विरुद्ध असंतोष आहे ह्याचे कोणतेच दृश्य परिणाम कुठेच दिसत नाही. पण केंद्रातील bjp सरकार विरुद्ध असंतोष आहे ह्याची अनेक दृश्य परिणाम लोकांनी टीव्ही वर बघितले आहेत. आणि पेट्रोल पंपावर गेले की रोज हे सरकार किती नालायक आहे ह्याची खात्री पटते

In reply to by Rajesh188

एका निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण झाल्यावर, कोण कशाला रस्त्यावर येईल? जनता इतकी भोळी राहिली नाही.....

https://maharashtratimes.com/india-news/mamata-banerjee-injured-prashan… काल निवडणुक प्रचारात ममता बॅनर्जींंच्या पायाला दुखापत झाल्याने रूग्णालयात भरती केलंय. यासाठी ममताने अर्थातच भाजपवर आरोप केलेत. परंतु ममताचे निवडणुक सल्लागार प्रशांत किशोरांच्या यांच्या सल्ल्यानुसारच ममताने हे नाटक केलंय असा आरोप होतोय. प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यानुसारच पूर्वी केजरीवालांनी सुद्धा असेच नाटक केले होते असाही आरोप होतोय. प्रशांत किशोरांचा इतिहास रोचक आहे. ते २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे सल्लागार होते. मोदी खरं तर स्वतःच्या लोकप्रियतेमुळे व अचूक मुद्द्यांंवर प्रचार करून स्वतःला समर्थ पर्याय या स्वरूपात यशस्वीपणे उभा केल्याने जिंकले होते. २०१४ पूर्वी त्यांनी गुजरातेत सलग ३ विधानसभा निवडणुकीत व सलग २ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळवून दिला होता. २०१४ मध्ये निवडणुक जिंकण्याचे निर्विवाद श्रेय त्यांचेच होते. परंतु जळफळाटी विरोधकांनी प्रशांत किशोरांंनाच सर्व श्रेय दिले. नंतर प्रशांत किशोरांना एकदम महत्त्व प्राप्त झाले. २०१५ मध्ये ते केजरीवालांचे सल्लागार होते व ती निवडणुक केजरीवालांनी जिंकली. २०१५ मध्येच ते नितीशकुमारांचेही सल्लागार होते. लालूशी युती करण्याचा सल्ला त्यांनीच दिला होता. २०१९ मध्ये ते उद्धव ठाकरेंचे सल्लागार होते. विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे १४४ जागांसाठी अडून बसले होते, परंतु फडणवीस फक्त १२४ जागा देण्यास तयार होते. सेना स्वबळावर २८८ जागा लढली तर फार तर ३० आमदार निवडून येतील. परंतु भाजप स्वबळावर लढला तर किमान १२५ जागा जिंकून २०१४ प्रमाणे ५ वर्षे सेनेला फरपटत जावे लागेल हे प्रशांत किशोरांनी ओळखले होते. मताधार खूप कमी असल्याने जागा थोड्या कमी मिळाल्या तरी युती होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सेना २०१४ च्या कामगिरी ची पुनरावृत्ती करू शकेल. परंतु फक्त १४६ जागा लढविल्याने भाजप बहुमतापासून खूप लांब राहून सेनेला हवे ते मिळविता येईल हे त्यांनी ठाकरेंना पटवून दिल्याने ठाकरेंनी १२४ जागा मान्य केल्या. आपण सेनेला खूप जास्त जागा देऊन फसलो हे भाजपने ओळखले होते. परंतु खूप उशीर झाला होता. त्यामुळे भाजपने मित्रपक्षांना त्यांच्या जागा कमळ चिन्हावर लढवायला लावून आपल्या जागा १६४ केल्या. परंतु तरीही भाजप १०५ च्या पुढे जाऊ शकला नाही व परीणामी सत्ता गमवावी लागली. बंगाल निवडणुकीत भाजपला १० पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत व मिळाल्या तर मी ट्विटर सोडेन, असे भाकीत प्रशांत किशोरांनी नुकतेच केले आहे. २ मे या दिवशी समजेलच. https://www.google.com/amp/s/amp.scroll.in/latest/988095/prashant-kisho…

In reply to by श्रीगुरुजी

माझ्या मिपावरील पूर्वजन्मात प्रशांत किशोर या गृहस्थाविषयी थोडेफार लिहिले होते. तो अतिशय ओव्हररेटेड माणूस आहे. जिंकणार्‍या घोड्यांवर त्याने पैसे लावले म्हणून तो फार निष्णात रेसवाला होतो असे नाही. २०१४ मध्ये मोदी आणि २०१५ मध्ये नितीश कुमार या तगड्या उमेदवारांचा सल्लागार म्हणून त्याने काम केले. पण २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात राहुल गांधींचा सल्लागार म्हणून काम करायची वेळ आल्यावर त्याच्या मर्यादा उघड झाल्या. २०१४ चे मोदींचे यश हे प्रशांत किशोरचे यश हे सगळ्यांनी पसरवायला सुरवात केल्यानंतर या माणसाच्या अपेक्षा वाढल्या. भाजपकडून त्याला राज्यसभेत खासदारकी पाहिजे होती त्याला अमित शहांनी नकार दिला म्हणून तो मोदींना सोडून गेला असे वाचल्याचे आठवते.
बंगाल निवडणुकीत भाजपला १० पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत व मिळाल्या तर मी ट्विटर सोडेन, असे भाकीत प्रशांत किशोरांनी नुकतेच केले आहे. २ मे या दिवशी समजेलच.
https://twitter.com/PrashantKishor/status/1340882902628749317?ref_src=t… प्रशांत किशोरच्या या ट्विटचा अर्थ वेगळा लावला गेला आहे असे वाटते. त्याला म्हणायचे आहे की भाजप दोन अंक क्रॉस करायला 'स्ट्रगल' करेल याचा अर्थ भाजपला दोन आकड्यातच जागा मिळतील म्हणजेच १०० जागा भाजप क्रॉस करू शकणार नाही असे त्याला म्हणायचे आहे असे वाटते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

प्रशांत किशोरचा टिवटिवाट---

कम्युनिस्ट पक्षाने नंदीग्राम मध्ये मुस्लिम व्यक्ती ल उमेदवारी दिली नाही. ही पहिलीच झलक कशी वाटली. सर्वच गणित bjp ची कोलमडली आहेत नंदीग्राम मध्ये bjp ची. आता सरळ लढत bjp विरूद्ध ममता होईल आणि मुस्लिम मत दाता एक गठ्ठा मत ममता दीदी च्या पारड्यात टाकणार. प्रशांत किशोर अगदी योग्य बोलत आहेत. Bjp च पूर्ण पराभव बंगाल मध्ये नक्की आहे. बाकी तामिळनाडू,केरळ ,ह्या राज्यात अशी पण entry नाही त्यांना.

In reply to by Rajesh188

येणारा काळ च उत्तर देईल तेव्हा गायब होऊ नका.. किंवा EVM ला दोष देऊ नका.. .. बाकी मुस्लिम लोकं आणि त्यांची मत हा विषय काढला कि तो सेक्युलॅरिज्म असतो.. आणि हिंदू आणि त्यांची मत याबाबत चर्चा केली कि लगेच ध्रुवीकरण, जातीयवाद इ विशेषणे लावली जातात.

https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-latest-decision-of-… बऱ्याच काळानंतर कुबेरांचा चांगला लेख वाचला. त्यातील खालील निष्कर्ष पटले. - राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी फडणवीस आणि मराठा आरक्षण आंदोलनांचा जोर या अवस्थेत राजकीय अर्थ ठासून भरलेला आहे. तो ओळखण्याइतके चातुर्य फडणवीस आणि भाजप यांच्या ठायी असल्याने त्यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन टाकला. - पण त्यामुळे मतसंख्येत आवश्यक तितका त्याचा फायदा झाला नाही. उलट भाजपचा अत्यंत पारंपरिक असा एक मतदारवर्ग यामुळे त्या पक्षापासून दुरावला. काँग्रेस वा राष्ट्रवादी यांनी मतांच्या राजकारणासाठी जो लांगूलचालनी निर्णय घेणे अपेक्षित होते, तो भाजपने घेतला यामुळे त्या पक्षाचे पारंपरिक मतदार काही प्रमाणात दुरावले. - फडणवीस सरकारने ज्या राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला तो फायदा काही मिळाला नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

-फडणवीस सरकारने ज्या राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला तो फायदा काही मिळाला नाही.
सत्ता मिळाली नाही हि इष्टापत्ती म्हणावी का मग बीजेपी च्या दृष्टीने? कारण मराठा आरक्षण हे भिजवलेले घोंगडे आघाडीच्या गळ्यात पडले आणि कायदेशीर दृष्ट्या हे आरक्षण मिळणे शक्य नाही असे जे वाचले आहे मग न मिळण्याचे पाप ही आघाडीच्या बोकांडी टाकता येईल. (मंडल आयोग लागु करुन वी.पी सिंगानी येणार्या सरकारसाठी डोकेदुखी करुन ठेवली होती तसा प्रकार )

In reply to by कानडाऊ योगेशु

होय. मी इष्टापत्तीच समजतोय. पक्षातले विरोधक लक्षात येताहेत. सगळे राज्य पालथे घालायला मिळतंय कारण वेळ भरपूर आहे. राज्याबाहेरच्याही कामगिऱ्या मिळताहेत. आमच्या कालखंडात आम्ही काय केलं हे सांगता येतंय. त्याची वर्तमान काळाशी तुलना करता येते आहे. उठा हे मुमं पदाचे उमेदवार असणे ही झाकली मूठ असण्याचा फायदा शिवसेनेने गमावला आहे. विरोधीपक्ष नेता असूनही त्याच्या भोवतीच राजकारण फिरत असल्याचं जाणवतंय. असे बरेच फायदे अजूनही सांगता येतील. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन शिवसेनेचा जनाधार कमी होईल, व त्याचा लाभ भाजपाला मिळणार आहे. त्यामुळे भाजपाची मतदान टक्केवारी ३५% च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीला फायदा होऊ शकतो पण तरी ते २०% च्या पुढे जातील असे वाटत नाही. थोडक्यात भाजप पुढच्या वेळेस स्वबळावर मुमं पद मिळवेल.

In reply to by शाम भागवत

पुढच्या वेळी खरी लढत राष्ट्रवादी आणि BJP मध्येच होईल.. काँग्रेस आणि शिवसेना आपले अस्तित्व सुद्धा गमावून बसतील.. तसेच निवडणुकीच्या थोडा आधीच ह्या महाविकास आघाडीचे विसर्जन होईल.. नाही झाले तरी जागावाटपावरून गोंधळ माजेल आणि सर्व पक्ष पुन्हा स्वतंत्र लढतील.. किंवा काँग्रेस +NCP ची युती होऊन शिवसेना एकटी पडेल.. शरद पवार आता 80+ झालेत.. निवडणुकीच्या आधी त्यांचे काही बरेवाईट झाले तर NCP ला याचा भरगोस फायदा मिळेल.. सहानुभूतीच्या लाटेवर NCP जोरदार मुसंडी मारेल.. अर्थातच हे सगळे अंदाज..

In reply to by बापूसाहेब

पवार कॉंग्रेसची शकले होतील... शरद पवार यांचा हातगूण असा आहे की, त्यांनी ज्या ज्या पक्षांशी युती केली ते सगळे पक्ष रसातळाला गेले किंवा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले... शेकाप, मनसे ही काही उदाहरणे ... शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले पण, शिवसेनेची, "हिंदुत्व आणि मराठी" ह्या दोन्ही झाकल्या मुठी उघड्या पडल्या.... सामान्य माणसाला कस्पटासमान मानले की, असे होणारच... स्व. वसंतराव नाईक, यांना त्यांच्या ओळखीतला सामान्य माणूस, बिंधास्त पणे, नावाने हाक मारत होते.... राजकीय नेत्यांनी, सामान्य जनते पासून, अंतर ठेवले की, नेते सत्ता गमावून बसतात....

In reply to by मुक्त विहारि

शरद पवार यांचा हातगूण असा आहे की, त्यांनी ज्या ज्या पक्षांशी युती केली ते सगळे पक्ष रसातळाला गेले किंवा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले... असे त्या पक्षाचे देखील व्हावे ! शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले पण, शिवसेनेची, "हिंदुत्व आणि मराठी" ह्या दोन्ही झाकल्या मुठी उघड्या पडल्या.... त्यांचेच्या भाषेत सांगायचे झाले तर हिंदूत्वाचे धोतर देखील सुटले आणि आत मराठी बाण्याचा लंगोट देखील नाही हे समस्त जनतेला कळले ! :))) सामान्य माणसाला कस्पटासमान मानले की, असे होणारच... कोण सामान्य माणुस ? [ यांच्यासाठी ] राजकीय नेत्यांनी, सामान्य जनते पासून, अंतर ठेवले की, नेते सत्ता गमावून बसतात.... खरयं...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Vaseegara | Geethiyaa Varman | Music Cover

In reply to by मदनबाण

घराणेशाही राबवणार्या सर्वच पक्षांची होते... घराणेशाही आधारित राजवट, जास्त काळ टिकत नाही... सध्या लोकसत्तेत असे लेख रोजच येत आहेत... नियमाला अपवाद म्हणून, आखाती देश आणि उत्तर कोरिया...

In reply to by बापूसाहेब

उठांकडे संघटनाकौशल्य आहे, परंतु प्रशासकीय कौशल्य अजिबात नाही हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतंय. बाळ ठाकरेंंकडेही संघटनाकौशल्य होते. परंतु आपल्याकडे प्रशासकीय कौशल्य नाही हे बहुधा त्यांना माहिती असावे. त्यामुळे त्यांनी आपली मूठ झाकली ठेवूनच १९९५ मध्ये मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याच्या आग्रहाला बळी न पडता मनोहर जोशींना तोंडदेखले मुख्यमंत्री केले होते. २०१९ मध्ये आदित्य ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत असे उद्धव ठाकरेंचे प्रयत्न होते. परंतु धूर्त पवारांनी उद्धव मुख्यमंत्री होणार असतील तरच आम्ही पाठिंबा देणार हे सांगून त्यांना बळेबळे घोड्यावर बसविले. आता त्याचे परीणाम दिसून आहेत. उद्धव ठाकरे कोरोनाचे निमित्त करून कोणतेही निर्णय न घेता पुढे ढकलत आहेत. निर्णयांची जबाबदारी टाळण्यासाठी सर्व गोष्टी पुढे ढकलल्या जात आहेत. आज महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ऐनवेळी चौथ्यांदा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा कडेलोट झालाय. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी नेहमीप्रमाणेच नामानिराळे राहून परीक्षा घेण्याची मागणी करताहेत. हे पक्ष एकीकडे मराठा संघटनांना चिथवून परीक्षेला विरोध व दुसरीकडे परीक्षा पुढे ढकलण्यास विरोध अशा दुटप्पी भूमिकेतून ठाकरेंना अडचणीत आणत आहेत. पुढील लढतीत सेना व भाजप एकटे लढतील आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युती असेल. अशा तिरंगी लढतीत भाजप व सेनेचा पराभव अटळ आहे.

In reply to by शाम भागवत

२०१४ मध्ये स्वतंत्र लढून भाजपला अंदाजे २८.५०% मते व सेनेला अंदाजे १८% मते मिळाली होती. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत युती करून भाजपला २५ जागा लढवून अंदाजे २८% मते व सेनेला २३ जागा लढवून अंदाजे २४% मते मिळाली होती. युती झाली नसती तर भाजपला स्वबळावर अंदाजे ३०% मते व सेनेला अंदाजे ८-१०% मते मिळाली असती. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत सेनेशी युती करून भाजपने १६४ जागा लढवून अंदाजे २५.५% मते मिळविली होती व सेनेने १२४ जागा लढवून अंदाजे १६ % मते मिळविली होती. म्हणजे ५ महिन्यात युतीने १०% मते घालविली. पुढील विधानसभा निवडणुकीत सेना जास्तीत जास्त १०% मते व भाजप जास्तीत जास्त २०% मते मिळविण्याची शक्यता आहे. मुळात सेना व भाजपचा मतदार वर्ग बहुतांशी वेगळा आहे. भाजपला सवर्ण, परप्रांतीय, इतर मागासवर्गीय, काही प्रमाणात दलित अशांचा पाठिंबा आहे. सेनेला प्रामुख्याने मराठा, कुणबी मराठा, मुंबईतील कामगार वर्ग इ. चा पाठिंबा आहे. सेनेचे १८ पैकी १४ खासदार मराठा आहेत. सेनेने हिंदुत्व सोडले किंवा अत्यंत वाईट पद्धतीने सरकार चालविले म्हणून सेनेचे मतदार भाजपकडे वळतील हा गैरसमज आहे कारण सेना हिंदुत्ववादी आहे या भ्रमात फारशी जनता नाही व दोघांचे समर्थक फारसे समान नाहीत.. सेनेला मिळणाऱ्या १५-१८% मतांमध्ये भाजप मतदारांचा मोठा वाटा आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारविरूद्ध प्रचंड असंतोष असल्याने बाय डिफॉल्ट त्याचा फायदा सेनेला झाला होता. पुढील निवडणुकीत सेनेकडे आलेले कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे मतदार पुन्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे जातील. भाजपने ब्राह्मण व इतर मागासवर्गीयांना दुखावून ठेवल्याने त्यातील काही जण तटस्थ राहतील किंवा भाजपविरोधात जातील. २०१९ मध्ये युती केल्याने सेना व भाजपची मूठ झाकली राहिली. पुढील निवडणुकीत दोघे वेगळे लढल्यास खरे चित्र स्पष्ट होईल. तोपर्यंत थांबूया.

In reply to by श्रीगुरुजी

उलट भाजपचा अत्यंत पारंपरिक असा एक मतदारवर्ग यामुळे त्या पक्षापासून दुरावला. ------------------- असे अजिबात झालेले नाही.... भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ते, जातीभेद मानत नाहीत.... ------------- कुबेरांनी आता फक्त पुस्तके लिहावीत, असे माझे मत आहे... कुबेर आता, इतरांनी दिलेल्या माहितीवर जास्त अवलंबून रहायला लागले असण्याची शक्यता आहे....

In reply to by मुक्त विहारि

तो लेख पुर्ण बुद्धीभेद करणारा आहे.. दुसरे म्हणजे आरक्षणाच्या मागे लपून मोदी सरकारवरती बाण मारायची संधी पण सोडलेली नाही.

In reply to by आनन्दा

हे माहिती गोळा करून, उत्तम पुस्तके लिहू शकतात, पण, बातमीदाराला स्वतः खपून, बातमी मागचे सत्य शोधावे लागते... महाराष्ट्र राज्यात आता, शोधपत्रकार, कुणीच नाही...असेच वाटते... डाॅ. अवचट, हे स्वतः माहिती गोळा करत असल्याने, त्यांचे लेख सत्य वाटत होते...

In reply to by मुक्त विहारि

महाराष्ट्रात च covid च्या केस जास्त का आहेत? देशातील सर्व राज्यातील लोक मास्क वापरत आहेत,गर्दी करत नाहीत,अगदी दिवसातून पन्नास वेळा हात स्वच्छ करत आहेत. आणि महाराष्ट्र मधील लोक मूर्ख आहेत. गर्दी करत आहेत,मास्क वापरत नाहीत,स्वच्छ ता पाळत नाहीत. असा अर्थ होईल . खरोखर अशी स्थिती आहे? देशातील सर्व राज्यांचा विचार करून मत व्यक्त करा. देशात सर्वात जास्त industrialization झालेले महाराष्ट्र राज्य आहे काबूल आहे सर्वांना? Covid test कोण करते. ज्यांना सर्दी ,खोकला,ताप जास्त प्रमाणात येत आहे ते . हे common aahe पण. ऑफिस मध्ये येताना काही ही लक्षण नसतील तरी टेस्ट करून या अशी सूचना कंपन्या नी दील्या आहेत. सर्वात जास्त कंपन्या असणाऱ्या ह्या राज्यात जबरदस्ती नी टेस्ट केल्या गेल्या . आणि हेच एकमेव कारण आहे इथे जास्त रुग्ण असण्याचे.. विमान प्रवास करण्यात हे राज्य एक नंबर ल आहे देशात.. . त्यांना covid test सक्ती ची आहे. हे दुसरे कारण आहे हे राज्य covid मध्ये पुढे असण्याला. माझे आव्हान आहे प्रतेक घरातील प्रतेक व्यक्ती ची देशभर चाचणी करा महाराष्ट्र सर्वात शेवटच्या नंबर वर असेल.

गोवा सरकार नी राज्याच्या सचिव ला राज्य निवडणूक आयुक्त च अतिरिक्त कार्यभार सोपवल्या मुळे सर्वोच्य न्यायालयाने सरकार ची खरडपट्टी काढली आहे. राज्य सचिव ल निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती म्हणजे देशाच्या राज्य घटनेची चेष्टा केल्या सारखे आहे. Bjp चे सरकार आल्या पासून देशाच्या विविध घटनात्मक संस्था कमजोर करण्याचे माकड चाळे चालू आहेत.

फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सची गरज नाही..... https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/now-physics-chemistry-maths-i… फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स, हा तर इंजिनियरिंगचा पाया आहे.... पायाच भुसभुशीत असेल तर, इमारत कशी उभी राहणार?

In reply to by मुक्त विहारि

Maths म्हणजे सायन्स ह्या क्षेत्रातील किंग आहे. गणित नाही तर सायन्स ची किंमत झीरो आहे. इंजिनिअर साठी गणित आणि रसायन शास्त्र वगळणे हा महामूर्ख पना चा निर्णय आहे पण राज्यात ह्यांची इंजिनिअर कॉलेज आहेत ते सर्व पक्षीय नेते विरोध बिलकुल करणार नाहीत. अगदी bjp चे राणे पण सोयी नुसार तोंड बंद करून उद्धव साहेबांचे आभार मानण्यात आघाडीवर असतील.

In reply to by मुक्त विहारि

फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स, हा तर इंजिनियरिंगचा पाया आहे.... पायाच भुसभुशीत असेल तर, इमारत कशी उभी राहणार?
आपल्याकडे शिक्षणव्यवस्था बर्‍यापैकी बंदिस्त आहे. म्हणजे १२ वी ला सायन्सला गेल्यास डिग्रीसाठी आर्ट्स-कॉमर्स करणे कर्मकठीण बनते. १२ वीत सायन्स करून मग बी.कॉम झालेले एखाद-दोन विद्यार्थी मी बघितले आहेत पण तो आकडा एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या मानाने खूपच कमी. तसेच १२ वी ला आर्ट्स-कॉमर्स केल्यास सायन्स साईडचे सगळे दरवाजे बंद होतात. इतकेच नाही तर इंजिनिअरींगला असताना अर्थशास्त्रात मायनर करावे असे म्हटले तर ते आय.आय.टी/बिट्स वगैरे मोठ्या संस्थांमध्येच शक्य आहे. इतर सामान्य कॉलेजांमधून इंजिनिअरींग केलेल्यांना ते शक्य नाही. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला १२ वी त सायन्स न करताही इंजिनिअरींगला जायचे असेल तर थोडे प्रिपरेटरी कोर्सेस घेऊन ते करता यायला हवे. तशाही १२ वीत अनेक गोष्टी असतात त्याचा इंजिनिअरींगला फारसा उपयोग नसतो. उदाहरणार्थ ऑरगॅनिक (आणि इनऑरगॅनिक सुध्दा) केमिस्ट्रीचा केमिकल सोडून इतर इंजिनिअरींगमध्ये किती उपयोग असतो? फिजिक्सचा सिव्हिल-मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये उपयोग असतो पण केमिकल मध्ये त्याचा किती उपयोग असतो? फिजिक्समधलेही मेकॅनिक्स मेकॅनिकल इंजिनिअरींगमध्ये आणि इलेक्ट्रीसिटीशी संबंधित धडे इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये उपयोगी येतात. पण सगळ्या फिजिक्सचा सगळ्या इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांना उपयोग नसतो. गणितातीलही पेपर-१ मधील धडे- एलिप्स/पॅराबोला/हायपरबोला वगैरे जितक्या खोलात जाऊन १२ वी त असतात ते नक्की कोणत्या इंजिनिअरींगला उपयोगी पडतात? तेव्हा ज्या इंजिनिअरींगच्या शाखेला प्रवेश घेतला आहे त्या शाखेला उपयोगी ज्या संज्ञा असतील त्या प्रिपरेटरी कोर्समध्ये करून पुढे जाता आले तर त्यात चुकीचे काय आहे? अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये अशी सोय असते. अशी बंदिस्त शिक्षणव्यवस्था मोडून पाहिजे ते करायचे स्वातंत्र्य मिळाले तर त्यात नक्की काय चुकीचे आहे? अर्थात भारतात याची अंमलबजावणी कशी करणार याची कल्पना नाही. अमेरिकेत एकाच विद्यापीठात १००-१२५ डिपार्टमेंट असतात त्यामुळे मायनर करायचे असेल/ प्रिपरेटरी कोर्स घ्यायचे असतील तर ते शक्य होते. पण भारतात ते कसे करणार याची कल्पना नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

पूर्ण जग मूर्ख ,देशातील विचारवंत मूर्ख,निष्पाप सामान्य लोक मूर्ख आणि. . Bjp भक्त फक्त शहाणे. देशातील सर्व वैधानिक संस्था ची ठरवून वाट लावली जात आहे ह्या सरकार च्या काळात. काही न्यूज चॅनल वर दबाव आणून विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण चालू आहे. खोटे आरोप बिन्धास्त केंद्र सरकार च्या इशाऱ्यावर केले जात आहे विरोधी विचारांच्या लोकांवर.. हे सर्व अंध भक्ता ना कधीच दिसणार नाही जो पर्यंत ह्याची आग ह्यांच्या पर्यंत पोचणार नाही

In reply to by श्रीगुरुजी

थोडे थांबा. आता पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश आणि गुजरात, आणि नंतर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान ची निवडणूक लागेल. मागच्या वेळेस 2015पासून आंदोलन उभे करून 2017 पर्यंत काँग्रेसचे कार्यकर्ते 2019 पर्यंत थकून गेले होते.. या पुढच्या काही निवडणुकीत काँग्रेस आपला असलेला सगळा पैसा लावणार आहे. अजून बरेच काही बघायचे आहे आपल्याला. 2022 पासून खरी मजा सुरू होणार आहे.. 2024मध्ये मात्र जर काँग्रेस हरली तर मग काही खरे नाही..

In reply to by आनन्दा

की त्याची झळ काँग्रेस किंवा कोणत्याच राजकीय पक्षांना बसणार नाही. आता पर्यंत १७० काँग्रेस चे लोक प्रतिनिधी bjp मध्ये गेले आहेत. काँग्रेस किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाची चिंता सोडा. देशाची सर्व system फेल झाली तर त्या मध्ये सामान्य लोक भरडली जातील . तेव्हा पट्टी काढा आणि डोळे उघडे ठेवून राजकारण काय चाललं आहे त्या कडे बघा.

In reply to by मुक्त विहारि

तिबेट हे स्वायत्त ठेवायचे १५० वर्षांचे ब्रिटिशांचे धोरण योग्य होते. भारत व चीन मधील तिबेट या बफर स्टेटचे महत्व जगावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटीशांना समजले होते. हे धोरण चालू ठेवले असते तरी अनेक त्रासांतून मुक्तता मिळाली असती. त्या ऐवजी पीएलएला तिबेट ताब्यात घेण्याची मुभा आपण दिली. ही मोठी घोडचूक होती. इतकेच नव्हे तर तिबेटमधे अनेक दशके असलेली आपली सैन्य तुकडीही आपण परत बोलावली. खरं तर आपण त्यावेळेस विरोध केला असता तर ब्रिटन व अमेरिका आपल्या मागे उभे रहायला तयार होते. पण इथूनच भारत हा सॉफ्ट टार्गेट समजायला सुरवात झाली. "ताकदवान पण कचखाऊ" ही आपली प्रतिमा आपण जेव्हां पूर्णपणे पुसून टाकू तो सुदिन असेल.

In reply to by शाम भागवत

घराणेशाही मोडीत काढायला हवी... आणि सगळ्या प्रकारची प्रार्थनास्थळे बंद करून, व्यायामशाळा उघडायला हव्यात.. आणि किमान 15-20 वर्षे सैन्य दलात काढली असतील, त्यालाच निवडणूक लढवायचा अधिकार हवा...

In reply to by मुक्त विहारि

सैन्य दलात नोकरी करणारे उत्तम शासक असतात असे तुम्ही सुचवत आहात का? किंवा ते भ्रष्ट नसतात. सर्रास सर्व प्रामाणिक असतात . असा तुमचा भ्रम झालेला दिसतोय. चांगले प्रतिनिधी निवडणे हे जनतेचे काम आहे. मग निवडणुकीत कोणी ही उभे असू ध्या.

किमान 15-20 वर्षे सैन्य दलात काढली असतील, त्यालाच निवडणूक लढवायचा अधिकार हवा...>>>>>>> खूप हास्यास्पद सूचना आहे

In reply to by Rajesh188

कारण, अजून बराच अभ्यास करावा लागेल... मौर्य काळ ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात, तलवार हाती धरणारेच, उत्तम प्रशासक होते... सैन्यातील शिस्त, व्यावहारिक जीवनांत उपयोगी पडतेच...

अनेकांना नेहमीपेक्षा ८-१०-१२ पटींनी जास्त वीजेची बिले आली आहेत.
एक शंका आहे. ही अशी जी बिले आहेत ती मीटर रिडिंग नुसार दिली आहेत कि मीटर रिडींग व प्रत्यक्ष बिल ह्यात तफावत अश्या प्रकारची आहेत.?

In reply to by कानडाऊ योगेशु

मीटर रिडींग प्रमाणेच आहेत पण प्रश्न हां आहे कि कोणताही अतिरिक्त वापर नसताना 8-10 पटीने बिले आलीच कशी.. याची चौकशी व्हायला हवी.

In reply to by बापूसाहेब

मीटर रिडींग प्रमाणेच आहेत
मग प्रश्न असा पडतो कि रिडिंग इतके कसे काय पळाले वा पळवले गेले? म्हणजे जिथे साधारण महिन्याला १०० युनिट्स खर्ची होत असतील तिथे १००० युनिट कसे काय खर्च झाले असावेत. एकजात सगळे मीटर अचानकच फॉल्टी कसे काय झाले?

In reply to by कानडाऊ योगेशु

याविषयी इतर प्रतिसादांमधून माहिती देण्यात आली आहेच पण त्यात एक मुद्दा राहिलेला दिसत आहे आणि तो म्हणजे विजेच्या बिलांच्या स्लॅबचा. एप्रिल ते जून पर्यंत सरासरी वीजेचा वापर केला असे गृहित धरून बिले दिली गेली आणि माझ्यासारख्या अनेकांनी ती बिले ऑनलाईन भरली पण होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात अचानक ७-८ पटींनी जास्त वीजेचा वापर केला असे बिल आले. वीजेच्या बिलांच्या वापराच्या स्लॅब्ज असतात. ३०० युनिट्सच्या वर प्रत्येक युनिटला ११-१२ रूपये इतका दर असतो. त्यामुळे ८०० युनिट्स वापरले असे बिल असेल तर ३०० च्या वरच्या ५०० युनिट्सचे बिलच सुमारे ६ हजार रूपये होते. तसेच इंधन अधिभार, व्हिलिंग चार्जेस वगैरे आणखी हजारेक रूपये त्यात मिळवा. पहिल्या ३०० युनिट्सचे बिल आणखी वेगळे. त्यामुळे बिले भरमसाठ आली. यात लिहिलेले महिने कदाचित थोडेफार पुढेमागे झाले असतील पण जे झाले ती सत्य परिस्थिती होती. मुळात सरासरीप्रमाणे ऑनलाईन आलेले बिल भरून वर मला पण असेच भरमसाठ बिल आले होते. मुळात १०० युनिट्स पेक्षा कमी वापरणार्‍या ग्राहकांना अचानक ७-८ पटींनी जास्त वीजेचा वापर केला आहे असे बिल आले आहे. त्यामागे मीटरमध्ये फेरफार होते का याविषयी कल्पना नाही. झालेला प्रकार महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात हजारो-लाखो ग्राहकांबरोबर झाला आहे याविषयी बातम्यांमध्ये बघितले आहे. कारण काहीही असले तरी कुठेतरी गफलत नक्कीच आहे आणि याविषयी सरकार नक्की काय चूक आहे हे बघायला पण तयार नाही. त्याउपर ही थकबाकी न भरणार्‍यांची कनेक्शन कट करणे हा निर्लज्जपणाचा कळसच झाला.

महाराष्ट्रात किती ग्राहकांना अशी जास्त बिल आली आहेत त्याची काही आकडेवारी आहे का? माझ्या इमारती मध्ये असे एक पण उदाहरण नाही. माझ्या गावी असे एक पण उदाहरण नाही.

In reply to by Rajesh188

मिटर रिडिंग प्रमाणे बिल पाठवले असेल तर आलेले बिल भरावेच लागेल. फारच शंका वाटत असेल तर मिटर तपासून घ्या.

In reply to by Rajesh188

तुम्ही चष्मा काढून "नीट" पहात चला.. दिसेल... हवं तर माझं इलेकट्रीसिटी बिल पाठवून देतो. गेल्या दोन वर्षात कधीही 200 युनिट क्रॉस केलेले नाही.. पण जुन 2020 मध्ये अचानक 856 युनिट वापर दाखवलाय.. बरं मार्च, एप्रिल, मे चे रिडींग avg नुसार अंदाजे घेतले होते (156 युनिट ).. बॅलन्स करण्यासाठी जून मध्ये जास्त युनिट आले असं समजून घेतले तरी एकदम 856 युनिट कसे काय??? याचाच अर्थ काहीतरी गडबड आहे.

In reply to by बापूसाहेब

काय ती भाषा? मी वीजबिलावरील रिडिंग आणि प्रत्यक्ष मीटरवरील रिडिंग दोन्ही तपासून खात्री करून मिटरची तक्रार करा असे सांगितले.

In reply to by आग्या१९९०

आग्या जी. माझा वरील प्रतिसाद तुमच्यासाठी नव्हे तर राजेश जी यांच्यासाठी होता.. कारण त्यांच्या मते वाढीव वीज बिल ही समस्या च नाहीये.. त्यांना असा कोणी व्यक्ती अजुन दिसलेला नाहीये ज्याला हा प्रॉब्लेम आहे....

In reply to by बापूसाहेब

bill हा माझा पुण्याच्या घराचा वीज वापर तक्ता. माझा भाडेकरु लोकडाउन मुळे आपल्या मुळ गावी आहे. तरीही त्याला जुन मधे ६०९ युनीट वापर झाला असे बिल आले आहे. घोळ जुन ते सप्टेबर या महिण्यांमधे आहे. फेब ते मे बिल बरोबर आहे. मी बाहेर असल्यामुळे प्रत्यक्ष रीडिंग काय आहे ते माहीत नाही. पर्ंतु ह्यात संशयाला मोठी जागा आहे.

In reply to by सुक्या

Month |Current |Previous| Used Mar-20 |13354 |13296 | 58 Apr-20 |NA |13354 | May-20 |NA |13354 | Jun-20 |13963 |13354 | 609 Jul-20 |14330 |13963 | 367 Aug-20 |14620 |14330 | 290 Sep-20 |14913 |14620 | 293 Oct-20 |14978 |14913 | 65 Nov-20 |14978 |14978 | 0 Dec-20 |14978 |14978 | 0 Jan-21 |14980 |14978 | 2 Feb-21 |15071 |14980 | 91 थोडे अजुन अ‍ॅनॅलिसिस केले (खाज दुसरे काय !!). वरील तक्ता हा मीटर रीडिंग सह आहे. चालु बिलात मीटर चा फोटो आहे व त्यातले १५०७१ हे रीडिंग योग्य आहे. वरील तक्ता पाहता वीज मंडळाची यात काहीही चुक दिसत नाही. ज्या काळात प्रत्यक्ष रीडिंग घेता आले नाहीत तेव्हा अंदाजे रीडिंग घेतले आहेत. नंतर (नोव्हें - जानेवारी) च्या काळात जास्तीचे रीडिंग अ‍ॅडजेस्ट केले आहेत. यात मला फक्त व्याज जास्त लावलेले आहे आणी स्थिर आकार दर महिण्याला लावलेला आहे. तस्मात वीज मंडळाचा यात मला तरी घपला वगेरे दिसत नाही. हा माझ्या वरच्या आकडेवारीवरुन काढलेला निष़्कर्ष आहे. ईतरांचा अनुभव वेगळा असु शकतो.

In reply to by सुक्या

काहितरी नक्कीच गडबड असणार. वापर नसताना युनिट वाढायलाच नको. माझ्या कृषीपंपाचेबाबतीत वापर नसताना भरमसाठ बिल आले. तक्रार करून मिटर रिडिंग पंचनामा केल्यावर प्रत्यक्ष मिटर रिडिंग पेक्षा बिलावर चौपट रिडिंग दाखवले होते. साइट विजिट रिपोर्ट आणि मीटरचा चालू स्थितीतील फोटो आणि व्हिडिओ अधिकाऱ्याला दाखवल्यावर सरकारी योजनेप्रमाणे सवलत देऊन पैसे भरायला सांगितले. मी SVR मध्ये असलेल्या रिडिंग प्रमाणे फक्त वर्षभरातील दर महिन्याचे स्थिर आकार दंडासकट भरायला तयार आहे असे सांगूनही अधिकारी ते मान्य करत नाहीं. सध्या एकटाच लढत आहे. असे खूप जणांच्या बाबतीत झाले आहे, लोकं तावातावाने सरकार आणि विजमंडळला शिव्या घालतात.मी पुढाकार घेऊनही प्रत्यक्षात कोणीही एकत्र येऊन विरोध करायला तयार होत नाही. सरकार कुठलेही असो, खोटेपणा करत असतील तर विरोध करायलाच हवा हे लोकांच्या पचनी पडत नाही. फालतू लाड मलातरी पटत नाही.

In reply to by बापूसाहेब

हवं तर माझं इलेकट्रीसिटी बिल पाठवून देतो. गेल्या दोन वर्षात कधीही 200 युनिट क्रॉस केलेले नाही.. पण जुन 2020 मध्ये अचानक 856 युनिट वापर दाखवलाय..
म्हणजे कागदोपत्री दाखवलेय कि मीटर च्या रिडिंग नुसार ८५६ युनिट वापरले गेले आहेत? मीटरवरच्या आकड्यात बाहेरुन अफरातफर करता येऊ शकते का? म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये कुणा कर्मचार्याने परस्पर येऊन रॅण्डमली काही मीटर मध्ये असे फेरफार केले असणे शक्य आहे का?

In reply to by कानडाऊ योगेशु

मीटरवरच्या आकड्यात बाहेरुन अफरातफर करता येऊ शकते का?
याबाबत जाणकार माहिती देऊ शकतील..
म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये कुणा कर्मचार्याने परस्पर येऊन रॅण्डमली काही मीटर मध्ये असे फेरफार केले असणे शक्य आहे का?
हो. कारण वीज मिटर अश्या ठिकाणी आहे जिथे जाणे येणे होत नाही.. आणि आम्ही सर्वांनी कडकडीत लोकडाऊन पाळला असल्याने आठवड्यातून एकदाच किंवा दोनदा बाहेर पडायचो.. त्यामुळे जर बाहेरून असे करता येत असेल तर असे झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

In reply to by बापूसाहेब

म्हणजे साधारण मे ,जून,जुलै च्या दरम्यान वीज कंपनीचं कर्मचारी मीटर रिडिंग घेण्यास येवू शकत नव्हता. कारण covid मुळे पूर्ण लॉक डाऊन. तेव्हा वीज मंडला कडून मोबाईल वर ग्राहकांना msg केले होते स्वतः च मीटर रीडिंग घेवून तो फोटो महावितरण ल पाठवून देणे. विजचे बिल त्या नुसार ठरणार होते.. ज्यांनी सहकार्य दिले नाही त्यांना अंदाजे बिल दिली गेली(सरासरी वापर बघून) दुसरे त्या वेळेस तीन महिने बिल दिले गेले नव्हते एकत्रित बिल नंतर आले त्या मुळे बिल जास्त आले असा समज खूप लोकांचा झाला. प्रतेक महिन्यात बिल भरून सुद्धा जास्त बिल आले अशा केसेस ऐकण्यात आल्या . पण त्याचे प्रमाण कमी असावे. बाकी एकत्रित तीन महिन्याचे बिल एकदम दिल्या मुळे जास्त बिल आले अशा घटना जास्त आहेत. कित्येक लोकांनी अगदी डिसेंबर पर्यंत एक पण बिल भरलेले नाही. पुण्यात बिल न भरणाऱ्या लोकांचे आकडे मध्ये पेपर मध्ये आले होते. आणि अशा लोकांची संख्या साठ ते सत्तर हजार होती.फक्त पुण्यातील

In reply to by बापूसाहेब

म्हणजे साधारण मे ,जून,जुलै च्या दरम्यान वीज कंपनीचं कर्मचारी मीटर रिडिंग घेण्यास येवू शकत नव्हता. कारण covid मुळे पूर्ण लॉक डाऊन. तेव्हा वीज मंडला कडून मोबाईल वर ग्राहकांना msg केले होते स्वतः च मीटर रीडिंग घेवून तो फोटो महावितरण ल पाठवून देणे. विजचे बिल त्या नुसार ठरणार होते.. ज्यांनी सहकार्य दिले नाही त्यांना अंदाजे बिल दिली गेली(सरासरी वापर बघून) दुसरे त्या वेळेस तीन महिने बिल दिले गेले नव्हते एकत्रित बिल नंतर आले त्या मुळे बिल जास्त आले असा समज खूप लोकांचा झाला. प्रतेक महिन्यात बिल भरून सुद्धा जास्त बिल आले अशा केसेस ऐकण्यात आल्या . पण त्याचे प्रमाण कमी असावे. बाकी एकत्रित तीन महिन्याचे बिल एकदम दिल्या मुळे जास्त बिल आले अशा घटना जास्त आहेत. कित्येक लोकांनी अगदी डिसेंबर पर्यंत एक पण बिल भरलेले नाही. पुण्यात बिल न भरणाऱ्या लोकांचे आकडे मध्ये पेपर मध्ये आले होते. आणि अशा लोकांची संख्या साठ ते सत्तर हजार होती.फक्त पुण्यातील

सर्व धर्माची लोक भीक मागताना दिसतील पण शीख लोकांना भीक मागताना अजुन तरी मी बघितले नाही. लंगर मुळे त्यांना जेवण हक्काने रोज फुकट मिळत असणार जे गरीब आहेत त्यांच्या धर्मात त्यांना. हे एक कारण असावे.

In reply to by हरवलेला

प्रतिसाद संपादित. सदस्यांनी तारतम्य बाळगून प्रतिसाद द्यावेत . व्यक्तिगत रोखाच्या प्रतिसादांवर कारवाई केली जाईल. -मिपा व्यवस्थापन

सर्व धर्माची लोक भीक मागताना दिसतील पण शीख लोकांना भीक मागताना अजुन तरी मी बघितले नाही. लंगर मुळे त्यांना जेवण हक्काने रोज फुकट मिळत असणार जे गरीब आहेत त्यांच्या धर्मात त्यांना. हे एक कारण असावे.

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/tribal-school-girl-found-preg… आता 21 दिवसांत, तपास करणार का? सोलापूर, जळगांव नंतर हे अत्याचार, आणि म्हणे, हे सरकार जनतेच्या भल्यासाठी....

In reply to by Rajesh188

काश्मीर प्रश्र्न, कुणी निर्माण केला? तिबेटच्या पाठी कोण उभे राहिले नाही? चीनला आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समितीत, आपली जागा सोडून, कुणी दिली? चीनला जमीन कुणी दिली? नेपाळ, भारतात विलीन व्हायला तयार असतांना कुणी नकार दिला? सैन्य दलात अनावश्यक ढवळाढवळ कुणी केली? जीप घोटाळा कुणी केला? सैन्यात कपात करायचा निर्णय कुणी घेतला? ---------------- गेली 60-70 वर्षे भारत ह्याच चुकांची फळे भोगत आहे....

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maharashtra-coronavirus-updat… आता हे मात्र नक्कीच करून दाखवले .... पण, जबाबदारी मात्र तुमचीच...

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/farmers-protest-दिल्लीच्या-सी… साध्या शेतकरी वर्गाकडे, इतका पैसा कुठून येतो? आणि इतका पैसा असेल तर, पंतप्रधान आवास योजनेचा फायदा, शेतकरी वर्गाने का घ्यावा?

In reply to by मुक्त विहारि

मुक्तविहारी, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या संस्थेने भाकीत केल्याप्रमाणे इ.स. २०३० नंतर मोठ्या शहरांत बरेचसे लोकं राहत असतील तर शहराबाहेर कच्च्या वस्त्या असतील. त्याची ही सुरुवात आहे. संदर्भासाठी जा.आ.व्या.वरील लेख : "They live different kinds of lives outside of the city" : https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/ करोनाच्या थोतांडाखाली अनिर्वाचीत ( = निवडणूकबाह्य ) शक्ती खाजगी अजेंडे राबवीत आहेत. ही म्हणे लोकशाही. घंटा तिच्यायला लोकशाही. आ.न., -गा.पै.

इतके दिवस मिडियात सुशांत सिंग आत्महत्या हा शब्द प्रयोग केला जात होता, परंतु महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सुशांत सिंगची "हत्या" झाली होती असा त्यांच्या भाषणात उल्लेख केला आहे. आता मिडियाने सुशांत सिंग ने आत्महत्या केली होती असे म्हणणे टाळले पाहिजे नाही का ? स्वतः गृहमंत्रीच आता ती हत्या होती हे कबुल करुन मोकळे झाले आहेत हे आता लक्षात ठेवायला हवे. वरील प्रतिसाद मुख्य धाग्यात देखील देउन ठेवला आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध करा... कारण कॉपी करणार्‍यांची इतिहास नोंद ठेवत नाही.

In reply to by मदनबाण

या बाबतीत नितेश राणे यांनी देखील हाच व्हिडियो ट्विट केला होता. दुवा :- https://twitter.com/NiteshNRane/status/1369905926887604224

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध करा... कारण कॉपी करणार्‍यांची इतिहास नोंद ठेवत नाही.

ही मागणी, स्वातंत्र्याच्या नंतर लगेच होत होती... स्वर्गीय आचार्य अत्रे यांनी मोहीम पण उघडली होती. (ह्या आंदोलनात शिवसेनेचा काहीही सहभाग न्हवता कारण शिवसेनेची स्थापना पण झालेली न्हवती) पण स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी, त्या काळांत काहीही ठोस अशी भुमिका घेतली नाही.... पंतप्रधान नेहरू यांच्या भाषावार प्रांत योजनेत, यशवंतराव चव्हाण यांच्या शब्दाला किंमत होती... यशवंतराव चव्हाण यांनी ठरवले असते तर, सामान्य जनता पण, मतभेद विसरून, यशवंतराव चव्हाण यांच्या पाठीमागे उभी राहिली असती... 1960 साली, बेळगांव, कारवार सोडून, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. 1966 साली शिवसेनेची स्थापना झाली आणि तिथल्या मराठी माणसांसाठी, शिवसेनेने हा प्रश्र्न सोडवायची जबाबदारी घेतली.... 1995 च्या सुमारास, शिवसेनेने हा प्रश्र्न का नाही सोडवला? पण आता मात्र, शिवसेनेने प्रथेप्रमाणे, केंद्रावर ढकलले.. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-mp-sanja… नेहरूंनी केलेल्या चुकीची फळे, महाराष्ट्राला भोगावी लागत आहेत... ह्यासाठीच, व्यक्तीपुजा आणि घराणेशाही टाळायला हवी...

In reply to by मुक्त विहारि

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ह्यांचे समान प्रश्न आहेत. आणि दोन्ही राज्यासमोर अडचणी पण समान आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक एकमेकाशी सलोख्याने राहतील ते दोन्ही राज्यांच्या हिताचे आहे. बेळगाव मध्ये राहून मराठी लोकांनी उत्तम प्रगती केली आहे. त्या मुळे हा वाद जास्त न वाढून देता दोन्ही राज्यांनी संगनमत नी सोडवावा. संघर्ष नको. तरी कर्नाटक आडगे पणाने वागत असेल तर . कृष्णा खोरे पाणीवाटप चे नियम महाराष्ट्र नी पाळू नयेत.

In reply to by नावातकायआहे

स्वित्झर्लंड ने देखील हल्लीच बुरखा बंदी केली आहे. “In Switzerland, our tradition is that you show your face. That is a sign of our basic freedoms,” Walter Wobmann, chairman of the referendum committee and a member of parliament for the Swiss People’s Party, had said before the vote.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध करा... कारण कॉपी करणार्‍यांची इतिहास नोंद ठेवत नाही.

In reply to by मुक्त विहारि

या सर्व देशांमध्ये झालेल्या बुरखा बंदीच्यापाठीमागे Rss आहे.. मोदी आणि BJP आहे.. - एक फ्रस्ट्रेटेड लिब्रान्दु...

In reply to by Rajesh188

नाही.. फुरोगामी लोकांची जुनी सवय आहे ना.... प्रत्येक गोष्टीला हिंदूं आणि RSS जबाबदार... !! म्हणून म्हणले कि स्वित्झर्लंड आणि श्रीलंकेत जे काही होईल त्याच खापर पण RSS वर फोडताय कि काय..

In reply to by बापूसाहेब

यांनाच मानतात... त्यामुळे, उद्या जर परमपूज्य राहुल गांधी, यांनी RSS आणि BJP वर आरोप केले की ते पण करणार...

हरयाणापाठोपाठ झारखंडमध्ये सुद्धा खाजगी क्षेत्रात स्थानिकांसाठी ७५% जागा राखीव ठेवणार. https://m.lokmat.com/national/after-haryana-jharkhand-government-clears… महाराष्ट्रात सुद्धा असाच निर्णय हवा.

भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत प्रचंड मोठी वाढ; जगातल्या बड्या उद्योगपतींना टाकलं मागे, अहवालातून खुलासा https://www.lokmat.com/politics/congress-leader-rahul-gandhi-tweet-adan…

In reply to by गोंधळी

ह्यांच्या संपत्ती मध्ये कर्जाच वाटा जास्त असायचा . दुसरा निरव तर तयार होत नाही ना. जागतिक बाजारात एक पण भारतीय ब्रँड प्रसिद्ध नसताना भारतीय उद्योगपती ची नाव जगातील श्रीमंत लोकांच्या यादीत येतात च कशी. घड्याळ पाडून गाड्या पर्यंत, कॉम्प्युटर पासून मोबाईल पर्यंत सर्व च्या सर्व विदेशी ब्रँड मार्केट मध्ये टॉप ला आहेत. पण श्रीमंती मध्ये भारतीय उद्योगपती टॉप ल. काय गोड बंगाल आहे.

In reply to by Rajesh188

ह्यांच्या कंपन्याचे बाजारमूल्य वाढले ( शेअर्सचे ) की ह्यांच्या संपत्तीत वाढ होते, आपण ते शेअर घेतले तर आपल्याही.

In reply to by आग्या१९९०

आज शेअर मार्केट मध्ये एवढं सरळ काही घडत नाही फॉर्म मध्ये असलेल्या कंपन्या कर्जात डुबक्या मारत आहेत अशा घटना बघण्यात आहेत.

In reply to by Rajesh188

तुमच्या मते फक्त कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, शेती आणि जोडधंदा करूनच श्रीमंत होता येते का?? यांच्याव्यतिरिक्त बाकीचे जे श्रीमंत आहेत ते कर्ज काढून होतात.. आणि ते फोटोग्राफी करून BMW फिरवणारे एवढे श्रीमंत कसे काय ते पण सांगा कि राव.. गेला बाजार, पेंग्विन चे ( पेंग्विन नावाच्या प्राण्याचे.. त्याचा इतर ठिकाणी संबंध जोडू नये ) फोटो इतक्या जास्त महागात कुठल्या बाजारात विकले जातात त्याची देखील माहिती द्या.. !!!

सिंघू आणि टीकरी सीमेवर पंचतारांकित आंदोलन करणाऱ्या दलालांचा आचरटपणा दिवसेंदिवस वाढतोय. आता तेथील महामार्गावर सिमेंट, विटा वापरून पक्की घरे बांधत आहेत. बुलडोझरने हे सर्व बांधकाम उद्वस्त करून या निरूद्योगी दलालांना रोजगार हमी योजनेवर कामाला लावण्याची गरज आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

पंतप्रधान आवास योजनेचा फायदा, शेतकरी वर्गाला द्यायची काहीच गरज नाही, हा चुकीचा संदेश, डोंबिवली येथे पसरत आहे...

In reply to by मुक्त विहारि

तुम्ही काही वरगाचेच हित चिंतक आहात काय. कारण. तुमच्या प्रतिसाद मध्ये. शेतकरी वर्ग विषयी तुम्हाला तिटकारा आहे. कामगार वर्ग विषयी तिटकारा आहे. मुस्लिम धर्मा विषयी तिटकारा आहे. शिवसेना ,राष्ट्रवादी,काँग्रेस आणि bjp सोडून बाकी सर्व वर्गा विषयी तिटकारा आहे. भारतीय राज्य घटना सर्व लोकांना समान समजते तुम्ही कोण आलात भेदभाव करणारे. हाच तर महत्वाचा आक्षेप आहे bjp वर. हा पक्ष ठराविक लोकांचेच हित जपणारा पक्ष आहे. सर्वांना बरोबर घेवून जाणारा हा पक्ष नाही.

In reply to by Rajesh188

1. कोकणातील शेतकरी वर्गाला, साधे घर बांधायला परवडत नाही, तिथे आंदोलन करणार्या लोकांना पक्की घरे कशी काय बांधता येतात? इतका पैसा पुरवणार्या लोकांना, पाठिंबा देणार्या विचारसरणीचा तिटकारा आहेच... 2. कामचुकार कामगार वर्गाविषयी तिटकारा आहेच... पैसे घेताय ना मग काम केलेच पाहिजे... 3. हिंदू धर्मा विषयी अभिमान आहेच.... आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, व्यक्तीपुजा आणि घराणेशाही, मानणार्या वर्गाविषयी तिटकारा आहेच....

In reply to by मुक्त विहारि

आणि त्यांच्या जीवावर काही जागा जिंकल्या आहेत ते सर्व घराणेशाही वालेच आहेत. त्या मुळे साळसूद पना आणू नका.. तुमच्या कोकणात bjp ची री घराणे शाही वालेचं ओढत आहेत व्यक्ती पूजा करण्यात bjp सर्वात जास्त आघाडीवर आहे. कोकणात शेतकरी उरले आहेत का. सर्व बायका पोरं घेवून मुंबई वासी झाले आहेत. आणि तेथूनच उंटावरून शेळ्या हाकत आहेत. केरळ वाले येवून कोकणात रबर लागवड करून पैसे कमावत आहेत कोकणात जे सर्वात मोठे धरण आहे त्याचे सर्व पाणी गोवा वापरत आहे कोकण तसाच उपाशी.. कर्तृत्व वान नेतृत्व कोकणात जन्माला आलेच नाही. जे काही आहेत ते मुंबई वासी . बिसलेरी घेवून कोकणात जाणारे.

In reply to by मुक्त विहारि

त्यांना बीजेपीशूळ झाला आहे..!! जिथे तिथे फक्त BJP आणि मोदीच दिसतात. प्रत्येक प्रतिसाद येन केन प्रकारे BJP सोबत जोडायचा. कदाचित रोज सकाळी पण BJP स्तोत्र म्हनल्याशिवाय पोट रिकामे होत नसेल.

In reply to by मुक्त विहारि

सतत लोकसत्तातील बातम्यांची लिंक देन्याऱ्यांनी माहाराष्ट्रातील 82 टक्के शेतकऱ्यांचा या कायद्याला विरोध आहे या बातमीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतंय

In reply to by Vichar Manus

सतत लोकसत्तातील बातम्यांची लिंक देन्याऱ्यांनी माहाराष्ट्रातील 82 टक्के शेतकऱ्यांचा या कायद्याला विरोध आहे या बातमीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेलं दिसतंय
बारामती म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे.. बाकी आमच्या गावी सुद्धा असा कोणताही सर्वे झालेला नाही.. मग हे मीडिया वाले सर्वे नेमके कुठे करतात?? बारामतीमध्ये फार्म हाऊस मध्ये चहा बिस्किटे खाताना का??