Skip to main content

चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ४)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी गुरुवार, 11/03/2021 09:35 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाले आहेत म्हणून नवा भाग काढत आहे. पूर्वीच्या भागातील एखाद्या प्रतिसादावर काही लिहायचे असल्यासच त्या भागात लिहावे अन्यथा या भागात लिहावे ही विनंती. इतके सगळे प्रतिसाद झाल्यानंतर नवे प्रतिसाद पुढच्या पानावर जाऊन वाचायला अडचण येते. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी थकबाकीदारांचे वीजेचे कनेक्शन तोडले जाणार नाही असे म्हटले होते पण काल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने थकबाकीदारांचे कनेक्शन तोडणार असे जाहीर करून आपली आधीचीच भूमिका बदलली आहे. अनेकांना नेहमीपेक्षा ८-१०-१२ पटींनी जास्त वीजेची बिले आली आहेत. म्हणजे वीजेच्या बिलांच्या बाबतीत नक्कीच काहीतरी गफलत झाली आहे हे स्पष्ट आहे. असे असताना कोरोना काळात लोकांच्या अडचणी वाढलेल्या असताना १०-१२ पटींनी जास्त बिले देऊन, नक्की काय गफलत झाली आहे याचा तपास न करता आणि सुधारित बिले पाठवून लोकांना दिलासा न देता वर कनेक्शन तोडणे हा निर्लज्जपणाचा कळस झाला. सरकारला सामान्यांचे श्राप भोवणार आहेत.

वाचने 55108
प्रतिक्रिया 166

प्रतिक्रिया

पण, घराणेशाहीला मानणार्या, काही असामान्य व्यक्ती पण आहेतच की.... जे सर्वसामान्य माणसांना समजते, ते असामान्य व्यक्तींना समजेलच असे नाही...

मागील अनेक दशकांच्या वीजशुल्क थकबाकीची रक्कम आता ५०,००० कोटी रूपयांहून अधिक झाली आहे. ज्याअर्थी वीज महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळत आहे त्याअर्थी ही वेतनाची रक्कम नियमितपणे वीजशुल्क भरणाऱ्यांकडून वाढीव शुल्क घेऊन दिली जात आहे. ही थकबाकी संपूर्ण वसूल करणे व थकबाकी न भरणाऱ्यांंची वीज तोडणे हा योग्य उपाय आहे. ज्यांना अतिरिक्त भरमसाट रकमेची बिले आली आहेत, त्यांची बिले कमी केली पाहिजेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

उगाच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात, करण्यात काय अर्थ आहे? अजून थोडे दिवस थांबा, एक रूपयाच्या झुणका भाकरेच्या वाटेवर, शिवभोजन थाळी, जाण्याची शक्यता आहे..

In reply to by श्रीगुरुजी

प्री-पेड वीज मीटर केले पाहीजेत. नम्बर ऑफ युनिट्स गुणिले प्रति युनिट किंमत = बिल इंधन अधिभार, व्हिलिंग चार्जेस वगैरे फालतु प्रकार बंद झाले पाहिजेत. यामुळे बिलात पण पारदर्शकता येईल, वाढिव बिले वगैरे प्रकार बंद होतील, बिल न भरुन फुकटात मजा मारणार्‍यांची गोची होईल आणि वीज चोरीला पण थोडातरी आळा बसेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

वर्षानुवर्षे बिले न भरणार्‍यांची कनेक्शन तोडलीच पाहिजेत. पण सरकार कोरोना काळात ८-१० पटींनी जास्त बिले पाठविलेल्या लोकांनी ती बिले न भरल्यास कनेक्शन तोडत आहे. हे अजिबात समर्थनीय नाही. उद्या महिना हजार-पंधराशे बिल येणार्‍याला एक लाख बिल पाठवतील आणि ते बिल न भरल्यास कनेक्शन कट करतील. हे कसे चालेल?

In reply to by श्रीगुरुजी

वीजमंडळ कर्ज काढून आपला कारभार सांभाळत आहे. कर्ज का काढावे लागले ह्याची पूर्ण जबाबदारी हि वीज मंडळाची आहे. उगाच वीज ग्राहकांना वाढीव बिल पाठवून जबरदस्ती करू नये. लॉक डाऊन काळात मी ऑनलाईन मिटर रिडिंग पाठवल्याने मला योग्य बिल आले, परंतू ज्यांनी असे रिडिंग पाठवले नाही त्यांना भरमसाठ बिल पाठवले. पाठपुरावा केल्यास बिल कमी/योग्य केले जाते. काही अधिकारी अजिबात दाद देत नाही. लॉक डाऊन काळात अजिबात वीज वापरली नसताना मला अवाच्यासव्वा कृषिपंपाचे बिल पाठवले. सरकारी योजनेप्रमाणे कमीही केले, परंतू मला मागील वर्षाचे बिलच मान्य नाही हे कळवले आहे. बघू काय म्हणतात ते.

In reply to by आग्या१९९०

आमचे दर महिन्याला जवळपास ६००/७०० पर्यन्त बिल येते. पण २०२० च्या एप्रिल व मे मध्ये एकदम ९००० रु बिल आले. भावाने तक्रार दाखल केली. पण विज केंद्राच्या कर्मचार्यांनी त्याची दखल घेतलि नाही. एकदम मग्रुरिची भाषा बोलले की तुमच्य घरात दिवसभर ए.सी चालु असल्यामुळे एवढे बिल आले. गंमत अशी की आमच्या घरात ए.सी नाहीए. त्यावर त्यांची टोलवा टोलवी सुरु झाली की तुमचे मागचे बिल भरायचे राहीले असेल, तुमचे मीटर रीडिन्ग एवढे असेल इत्यादी. पण आमचे मागिल सर्व बिल ओनलाइन भरले असल्यामुळे त्यांची तोंडे बन्द झाली. भावाला त्यानी १ महिन्यानंतर परत भेटायला सांगितले आणि बिल तोपर्यंत भरु नका असे ही सांगितले. पुढ्च्या महिन्यापासुन आमचे बिल जवळपास २००० रु यायला लागले. मागचे ९०००+२००० असे ११००० आणि त्या पटीत वाढत राहीले. भाऊ सतत पाठपुरावा करतच होता. पण कर्मचारी फक्त टोलवा टोलवी करत राहीले. त्यांना सतत आम्ही रीडिंग पाठवत होतो पण त्याचा ही काही उपयोग झाला नाही. जानेवारी २०२१ पर्यत आमचे बिल तब्बल १८५०० रू ईतके आले. आणि त्यानंतर महाभकास सरकारने विज बिल भरलेले नसल्यास मिटर कापण्याचा भकास निर्णय घेतला. सध्या घरुनच काम करत असल्यामुळे विज नसलेली परवड्णार नाही म्हणुन मु़काट्याने सर्व बिल त भरावे लागले. अजुन एक , आमच्या सोसाएटीत एक कुटुंब राहते. मार्च २०२० मध्ये लॉकडाउन लागण्या अगोदर त्यांनी त्यांच्या गावाला जायचा निर्णय घेतला. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्याचे विजबिल तब्ब्ल २५००० रु इतके आले. आता याला काय म्हणावे. त्यांनाही सग़ळे बिल भरावे लागले. हा सगळा तळतळाट या सध्याच्या सत्ताधार्यांना भोगावाच लागणार आहे.

In reply to by यश राज

अशीच सेम स्टोरी माझी देखील आहे.. साध्याच सरकार म्हणजे भिक नको पण कुत्र आवर अश्या पद्धतीचे आहे.. काही मदत, विकास कामे नको पण तुमची दादागिरी, चोरी, लुटालूट थांबवा..

In reply to by यश राज

आपण ऑनलाइन मिटर रिडिंग पाठवत असाल आणि तरीही युनिट प्रमाणे बिल येत नसेल तर सरळ SVR साठी (site visit report ) लेखी तक्रार करा. ते त्यांना मान्यच करावे लागते.

In reply to by यश राज

हा सगळा तळतळाट या सध्याच्या सत्ताधार्यांना भोगावाच लागणार आहे.
हा भाबडा आशावाद आहे. असे काहीच होत नसते. भोगावे फक्त सामान्य माणसालच लागते.

In reply to by यश राज

सध्या च्या काळात या शब्दाला काहिहि किमत नाही , काही हि फरक पडत नाही यांना , बाप मेला काय आणि आई आजारी असली काय या राजकारण्याला काहिहि माहिती नसते त्यान फक्त पैसे , सत्ता, खुची शी संबध असतो , ते खुश असतात, असे तळतळाट सगळ्यांचे लागले असते तर आत्तापर्यंत सर्व पक्षाचे नेते , लकवा भरून गलितगात्र झालेले पाहायला मिळाले असते पण तसे होत नाही उलट ते जास्त मोठे होताना दिसून येत आहेत, माझे हे विधान कुठल्याही जाती अथवा राजकीय पक्ष बद्दल नाही. मी सर्वः म्हणालो आहे हे सरस गल्लीतल्या मंडळाच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष पासून पार वर च्या ठरपार्यात आहे

In reply to by अजय देशपांडे

पण, सामान्य लोकांच्या मनांत ह्यांची किंमत शून्यच.... फक्त घरांत राजकीय व्यक्ती असणारे आणि घराणेशाहीची पुजा करणारेच, ह्यांच्या अवतीभोवती असतात....

In reply to by मुक्त विहारि

आतंकवाद्यांना मराठी येत असेल तर नक्कीच शरण येतील. आतंकवादी पण विचार करतील , माय म्हणतात तरी मराठीचे असे धिंडवडे काढतात. जिथे हे सामनाकार मराठीला सोडत नाही तिथे आपली काय गत, त्यापेक्षा शरण जा.

https://www.loksatta.com/mumbai-news/mns-leader-santosh-dhuri-from-waro… सर्वसामान्य लोकांसाठी झटणारे, सरकार असल्याने, मनोरंजन हे प्रमुख उद्दिष्ट असावे....

In reply to by मराठी_माणूस

लेख वाचला पण बऱ्याच अंशी पटला नाही.. मराठी माणूस एकजूट नाही.. उद्योग आणि व्यवसायाला योग्य ते महत्व आणि प्रतिष्ठा नाही.. एखादा व्यक्ती उद्योग धंदा सुरु करत असताना त्याला सहाय्य करण्याची प्रवृत्ती नाही, उलट पाय खेचले जातात. प्रॉपर्टी आणि जमीनी यांचे कधीही न मिटणारी भांडणे, माझ चांगलं नाही झालं तरी चालेल पण अमुक अमुक याच वाईट करणार.. या आणि अश्या अनेक प्रकारच्या मानसिकता मराठी लोकांच्या रक्तात भिनलेल्या आहेत. सर्व समस्येचे मुळ इथे आहे. त्याचा संबंध राजकारनाशी जोडणे हे जरा खटकले. राजकारण बाजूला ठेवले किंवा आपण उद्धव - फडणवीस करणे सोडून दिले म्हणून राज्यात उद्योगधंदे, व्यवसाय करणारे तरुण वाढतील हा भ्रम आहे. लेख संपूर्ण वाचल्यावर त्यातला छुपा अजेंडा लक्षात आला. माझे कित्येक नातेवाईक, मित्र यांचे लग्न फक्त एवढयासाठी जमत नाही कारण ते लोकं छोटा मोठा व्यवसाय करतात.. मुलाकडे शेती हवी पण शेतीव्यवसाय करणारा नको.. नोकरी असणारी मुलांची लग्न लगेच जमतात ( मग तो बँकेत शिपाई का असेना ) पण एखादा रिक्षावाला, किराणामाल विकणारा, वडापाव स्टॉल वाला, फळेवाला इ मुलांना तुच्छ नजरेने बघितले जाते जरी ते नोकरीपेक्षा जास्त कमावत असले तरी.. समाजाच्या चुकीच्या मानसिकतेचा आणि प्रवृत्तीचा दोष राजकारणावर फोडणे पटले नाही..!!

अतिशय योग्य अशी च काम करत आहे असे वाटते.सरकार विषयी जनतेत बिलकुल असंतोष नाही.ज्यांनी ठरवून वीज बिल थकवली आहेत त्यांची वीज तोडली म्हणून कुणाला पान्हा फुटत असेल त्यांनी ती वीज बिल भरावीत. ह्या नालायक लोकांमुळे वीज वितरण कंपनी बंद पडेल आणि ते राज्याच्या हिताचे नाही.जे प्रामाणिक ग्राहक आहेत त्यांच्या वर तो अन्याय आहे. बाकी वाढीव वीज बिलाचा तक्रारी निकालात काढण्यासाठी सरकार नी यंत्रणा उभी करावी. १०५ असून सत्ता नाही, थापा मारून जनता ह्यांच्या थापा वर विश्वास ठेवत नाही. हेच खरे bjp चे दुखणे आहे. त्याला काही इलाज नाही हा रोग पुढील वीस वर्ष तरी बरा होणार नाही उलट अजुन गंभीर होईल. वेड्यांच दवाखाने बांधायला सरकार नी आता पासूनच सुरुवात करावी पुढे वेड्यांची संख्या प्रचंड वाढू शकते.

..... सरकार नी यंत्रणा उभी करावी.... हे सांगावे लागत आहे, हेच तर दूःख आहे... ‐------------------- वेड्यांच दवाखाने बांधायला सरकार नी आता पासूनच सुरुवात करावी पुढे वेड्यांची संख्या प्रचंड वाढू शकते.... सहमत आहे, सिंहासन मधला दिगू आठवला..... सरकारचा कारभार बघून, दिगूवर तीच पाळी आली होती.... ‐------------------ अतिशय योग्य अशी च काम करत आहे असे वाटते.सरकार विषयी जनतेत बिलकुल असंतोष नाही....... कुठली कामे? साधू हत्याकांड, सामान्य माणसाला मारहाण, निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण, ही चांगली कामे आहेत का?

सामान्य लोकांना वरील कोणत्याच घटनेत सरकार चा दोष वाटत नाही. सरकार विरुद्ध असंतोष आहे ह्याचे कोणतेच दृश्य परिणाम कुठेच दिसत नाही. पण केंद्रातील bjp सरकार विरुद्ध असंतोष आहे ह्याची अनेक दृश्य परिणाम लोकांनी टीव्ही वर बघितले आहेत. आणि पेट्रोल पंपावर गेले की रोज हे सरकार किती नालायक आहे ह्याची खात्री पटते

In reply to by Rajesh188

एका निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण झाल्यावर, कोण कशाला रस्त्यावर येईल? जनता इतकी भोळी राहिली नाही.....

https://maharashtratimes.com/india-news/mamata-banerjee-injured-prashan… काल निवडणुक प्रचारात ममता बॅनर्जींंच्या पायाला दुखापत झाल्याने रूग्णालयात भरती केलंय. यासाठी ममताने अर्थातच भाजपवर आरोप केलेत. परंतु ममताचे निवडणुक सल्लागार प्रशांत किशोरांच्या यांच्या सल्ल्यानुसारच ममताने हे नाटक केलंय असा आरोप होतोय. प्रशांत किशोरांच्या सल्ल्यानुसारच पूर्वी केजरीवालांनी सुद्धा असेच नाटक केले होते असाही आरोप होतोय. प्रशांत किशोरांचा इतिहास रोचक आहे. ते २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे सल्लागार होते. मोदी खरं तर स्वतःच्या लोकप्रियतेमुळे व अचूक मुद्द्यांंवर प्रचार करून स्वतःला समर्थ पर्याय या स्वरूपात यशस्वीपणे उभा केल्याने जिंकले होते. २०१४ पूर्वी त्यांनी गुजरातेत सलग ३ विधानसभा निवडणुकीत व सलग २ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजय मिळवून दिला होता. २०१४ मध्ये निवडणुक जिंकण्याचे निर्विवाद श्रेय त्यांचेच होते. परंतु जळफळाटी विरोधकांनी प्रशांत किशोरांंनाच सर्व श्रेय दिले. नंतर प्रशांत किशोरांना एकदम महत्त्व प्राप्त झाले. २०१५ मध्ये ते केजरीवालांचे सल्लागार होते व ती निवडणुक केजरीवालांनी जिंकली. २०१५ मध्येच ते नितीशकुमारांचेही सल्लागार होते. लालूशी युती करण्याचा सल्ला त्यांनीच दिला होता. २०१९ मध्ये ते उद्धव ठाकरेंचे सल्लागार होते. विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे १४४ जागांसाठी अडून बसले होते, परंतु फडणवीस फक्त १२४ जागा देण्यास तयार होते. सेना स्वबळावर २८८ जागा लढली तर फार तर ३० आमदार निवडून येतील. परंतु भाजप स्वबळावर लढला तर किमान १२५ जागा जिंकून २०१४ प्रमाणे ५ वर्षे सेनेला फरपटत जावे लागेल हे प्रशांत किशोरांनी ओळखले होते. मताधार खूप कमी असल्याने जागा थोड्या कमी मिळाल्या तरी युती होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सेना २०१४ च्या कामगिरी ची पुनरावृत्ती करू शकेल. परंतु फक्त १४६ जागा लढविल्याने भाजप बहुमतापासून खूप लांब राहून सेनेला हवे ते मिळविता येईल हे त्यांनी ठाकरेंना पटवून दिल्याने ठाकरेंनी १२४ जागा मान्य केल्या. आपण सेनेला खूप जास्त जागा देऊन फसलो हे भाजपने ओळखले होते. परंतु खूप उशीर झाला होता. त्यामुळे भाजपने मित्रपक्षांना त्यांच्या जागा कमळ चिन्हावर लढवायला लावून आपल्या जागा १६४ केल्या. परंतु तरीही भाजप १०५ च्या पुढे जाऊ शकला नाही व परीणामी सत्ता गमवावी लागली. बंगाल निवडणुकीत भाजपला १० पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत व मिळाल्या तर मी ट्विटर सोडेन, असे भाकीत प्रशांत किशोरांनी नुकतेच केले आहे. २ मे या दिवशी समजेलच. https://www.google.com/amp/s/amp.scroll.in/latest/988095/prashant-kisho…

In reply to by श्रीगुरुजी

माझ्या मिपावरील पूर्वजन्मात प्रशांत किशोर या गृहस्थाविषयी थोडेफार लिहिले होते. तो अतिशय ओव्हररेटेड माणूस आहे. जिंकणार्‍या घोड्यांवर त्याने पैसे लावले म्हणून तो फार निष्णात रेसवाला होतो असे नाही. २०१४ मध्ये मोदी आणि २०१५ मध्ये नितीश कुमार या तगड्या उमेदवारांचा सल्लागार म्हणून त्याने काम केले. पण २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात राहुल गांधींचा सल्लागार म्हणून काम करायची वेळ आल्यावर त्याच्या मर्यादा उघड झाल्या. २०१४ चे मोदींचे यश हे प्रशांत किशोरचे यश हे सगळ्यांनी पसरवायला सुरवात केल्यानंतर या माणसाच्या अपेक्षा वाढल्या. भाजपकडून त्याला राज्यसभेत खासदारकी पाहिजे होती त्याला अमित शहांनी नकार दिला म्हणून तो मोदींना सोडून गेला असे वाचल्याचे आठवते.
बंगाल निवडणुकीत भाजपला १० पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत व मिळाल्या तर मी ट्विटर सोडेन, असे भाकीत प्रशांत किशोरांनी नुकतेच केले आहे. २ मे या दिवशी समजेलच.
https://twitter.com/PrashantKishor/status/1340882902628749317?ref_src=t… प्रशांत किशोरच्या या ट्विटचा अर्थ वेगळा लावला गेला आहे असे वाटते. त्याला म्हणायचे आहे की भाजप दोन अंक क्रॉस करायला 'स्ट्रगल' करेल याचा अर्थ भाजपला दोन आकड्यातच जागा मिळतील म्हणजेच १०० जागा भाजप क्रॉस करू शकणार नाही असे त्याला म्हणायचे आहे असे वाटते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

प्रशांत किशोरचा टिवटिवाट---

कम्युनिस्ट पक्षाने नंदीग्राम मध्ये मुस्लिम व्यक्ती ल उमेदवारी दिली नाही. ही पहिलीच झलक कशी वाटली. सर्वच गणित bjp ची कोलमडली आहेत नंदीग्राम मध्ये bjp ची. आता सरळ लढत bjp विरूद्ध ममता होईल आणि मुस्लिम मत दाता एक गठ्ठा मत ममता दीदी च्या पारड्यात टाकणार. प्रशांत किशोर अगदी योग्य बोलत आहेत. Bjp च पूर्ण पराभव बंगाल मध्ये नक्की आहे. बाकी तामिळनाडू,केरळ ,ह्या राज्यात अशी पण entry नाही त्यांना.

In reply to by Rajesh188

येणारा काळ च उत्तर देईल तेव्हा गायब होऊ नका.. किंवा EVM ला दोष देऊ नका.. .. बाकी मुस्लिम लोकं आणि त्यांची मत हा विषय काढला कि तो सेक्युलॅरिज्म असतो.. आणि हिंदू आणि त्यांची मत याबाबत चर्चा केली कि लगेच ध्रुवीकरण, जातीयवाद इ विशेषणे लावली जातात.

https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-on-latest-decision-of-… बऱ्याच काळानंतर कुबेरांचा चांगला लेख वाचला. त्यातील खालील निष्कर्ष पटले. - राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी फडणवीस आणि मराठा आरक्षण आंदोलनांचा जोर या अवस्थेत राजकीय अर्थ ठासून भरलेला आहे. तो ओळखण्याइतके चातुर्य फडणवीस आणि भाजप यांच्या ठायी असल्याने त्यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन टाकला. - पण त्यामुळे मतसंख्येत आवश्यक तितका त्याचा फायदा झाला नाही. उलट भाजपचा अत्यंत पारंपरिक असा एक मतदारवर्ग यामुळे त्या पक्षापासून दुरावला. काँग्रेस वा राष्ट्रवादी यांनी मतांच्या राजकारणासाठी जो लांगूलचालनी निर्णय घेणे अपेक्षित होते, तो भाजपने घेतला यामुळे त्या पक्षाचे पारंपरिक मतदार काही प्रमाणात दुरावले. - फडणवीस सरकारने ज्या राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला तो फायदा काही मिळाला नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

-फडणवीस सरकारने ज्या राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला तो फायदा काही मिळाला नाही.
सत्ता मिळाली नाही हि इष्टापत्ती म्हणावी का मग बीजेपी च्या दृष्टीने? कारण मराठा आरक्षण हे भिजवलेले घोंगडे आघाडीच्या गळ्यात पडले आणि कायदेशीर दृष्ट्या हे आरक्षण मिळणे शक्य नाही असे जे वाचले आहे मग न मिळण्याचे पाप ही आघाडीच्या बोकांडी टाकता येईल. (मंडल आयोग लागु करुन वी.पी सिंगानी येणार्या सरकारसाठी डोकेदुखी करुन ठेवली होती तसा प्रकार )

In reply to by कानडाऊ योगेशु

होय. मी इष्टापत्तीच समजतोय. पक्षातले विरोधक लक्षात येताहेत. सगळे राज्य पालथे घालायला मिळतंय कारण वेळ भरपूर आहे. राज्याबाहेरच्याही कामगिऱ्या मिळताहेत. आमच्या कालखंडात आम्ही काय केलं हे सांगता येतंय. त्याची वर्तमान काळाशी तुलना करता येते आहे. उठा हे मुमं पदाचे उमेदवार असणे ही झाकली मूठ असण्याचा फायदा शिवसेनेने गमावला आहे. विरोधीपक्ष नेता असूनही त्याच्या भोवतीच राजकारण फिरत असल्याचं जाणवतंय. असे बरेच फायदे अजूनही सांगता येतील. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन शिवसेनेचा जनाधार कमी होईल, व त्याचा लाभ भाजपाला मिळणार आहे. त्यामुळे भाजपाची मतदान टक्केवारी ३५% च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीला फायदा होऊ शकतो पण तरी ते २०% च्या पुढे जातील असे वाटत नाही. थोडक्यात भाजप पुढच्या वेळेस स्वबळावर मुमं पद मिळवेल.

In reply to by शाम भागवत

पुढच्या वेळी खरी लढत राष्ट्रवादी आणि BJP मध्येच होईल.. काँग्रेस आणि शिवसेना आपले अस्तित्व सुद्धा गमावून बसतील.. तसेच निवडणुकीच्या थोडा आधीच ह्या महाविकास आघाडीचे विसर्जन होईल.. नाही झाले तरी जागावाटपावरून गोंधळ माजेल आणि सर्व पक्ष पुन्हा स्वतंत्र लढतील.. किंवा काँग्रेस +NCP ची युती होऊन शिवसेना एकटी पडेल.. शरद पवार आता 80+ झालेत.. निवडणुकीच्या आधी त्यांचे काही बरेवाईट झाले तर NCP ला याचा भरगोस फायदा मिळेल.. सहानुभूतीच्या लाटेवर NCP जोरदार मुसंडी मारेल.. अर्थातच हे सगळे अंदाज..

In reply to by बापूसाहेब

पवार कॉंग्रेसची शकले होतील... शरद पवार यांचा हातगूण असा आहे की, त्यांनी ज्या ज्या पक्षांशी युती केली ते सगळे पक्ष रसातळाला गेले किंवा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले... शेकाप, मनसे ही काही उदाहरणे ... शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले पण, शिवसेनेची, "हिंदुत्व आणि मराठी" ह्या दोन्ही झाकल्या मुठी उघड्या पडल्या.... सामान्य माणसाला कस्पटासमान मानले की, असे होणारच... स्व. वसंतराव नाईक, यांना त्यांच्या ओळखीतला सामान्य माणूस, बिंधास्त पणे, नावाने हाक मारत होते.... राजकीय नेत्यांनी, सामान्य जनते पासून, अंतर ठेवले की, नेते सत्ता गमावून बसतात....

In reply to by मुक्त विहारि

शरद पवार यांचा हातगूण असा आहे की, त्यांनी ज्या ज्या पक्षांशी युती केली ते सगळे पक्ष रसातळाला गेले किंवा त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले... असे त्या पक्षाचे देखील व्हावे ! शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद मिळाले पण, शिवसेनेची, "हिंदुत्व आणि मराठी" ह्या दोन्ही झाकल्या मुठी उघड्या पडल्या.... त्यांचेच्या भाषेत सांगायचे झाले तर हिंदूत्वाचे धोतर देखील सुटले आणि आत मराठी बाण्याचा लंगोट देखील नाही हे समस्त जनतेला कळले ! :))) सामान्य माणसाला कस्पटासमान मानले की, असे होणारच... कोण सामान्य माणुस ? [ यांच्यासाठी ] राजकीय नेत्यांनी, सामान्य जनते पासून, अंतर ठेवले की, नेते सत्ता गमावून बसतात.... खरयं...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Vaseegara | Geethiyaa Varman | Music Cover

In reply to by मदनबाण

घराणेशाही राबवणार्या सर्वच पक्षांची होते... घराणेशाही आधारित राजवट, जास्त काळ टिकत नाही... सध्या लोकसत्तेत असे लेख रोजच येत आहेत... नियमाला अपवाद म्हणून, आखाती देश आणि उत्तर कोरिया...

In reply to by बापूसाहेब

उठांकडे संघटनाकौशल्य आहे, परंतु प्रशासकीय कौशल्य अजिबात नाही हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होतंय. बाळ ठाकरेंंकडेही संघटनाकौशल्य होते. परंतु आपल्याकडे प्रशासकीय कौशल्य नाही हे बहुधा त्यांना माहिती असावे. त्यामुळे त्यांनी आपली मूठ झाकली ठेवूनच १९९५ मध्ये मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याच्या आग्रहाला बळी न पडता मनोहर जोशींना तोंडदेखले मुख्यमंत्री केले होते. २०१९ मध्ये आदित्य ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व्हावेत असे उद्धव ठाकरेंचे प्रयत्न होते. परंतु धूर्त पवारांनी उद्धव मुख्यमंत्री होणार असतील तरच आम्ही पाठिंबा देणार हे सांगून त्यांना बळेबळे घोड्यावर बसविले. आता त्याचे परीणाम दिसून आहेत. उद्धव ठाकरे कोरोनाचे निमित्त करून कोणतेही निर्णय न घेता पुढे ढकलत आहेत. निर्णयांची जबाबदारी टाळण्यासाठी सर्व गोष्टी पुढे ढकलल्या जात आहेत. आज महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ऐनवेळी चौथ्यांदा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा कडेलोट झालाय. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी नेहमीप्रमाणेच नामानिराळे राहून परीक्षा घेण्याची मागणी करताहेत. हे पक्ष एकीकडे मराठा संघटनांना चिथवून परीक्षेला विरोध व दुसरीकडे परीक्षा पुढे ढकलण्यास विरोध अशा दुटप्पी भूमिकेतून ठाकरेंना अडचणीत आणत आहेत. पुढील लढतीत सेना व भाजप एकटे लढतील आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युती असेल. अशा तिरंगी लढतीत भाजप व सेनेचा पराभव अटळ आहे.

In reply to by शाम भागवत

२०१४ मध्ये स्वतंत्र लढून भाजपला अंदाजे २८.५०% मते व सेनेला अंदाजे १८% मते मिळाली होती. २०१९ लोकसभा निवडणुकीत युती करून भाजपला २५ जागा लढवून अंदाजे २८% मते व सेनेला २३ जागा लढवून अंदाजे २४% मते मिळाली होती. युती झाली नसती तर भाजपला स्वबळावर अंदाजे ३०% मते व सेनेला अंदाजे ८-१०% मते मिळाली असती. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत सेनेशी युती करून भाजपने १६४ जागा लढवून अंदाजे २५.५% मते मिळविली होती व सेनेने १२४ जागा लढवून अंदाजे १६ % मते मिळविली होती. म्हणजे ५ महिन्यात युतीने १०% मते घालविली. पुढील विधानसभा निवडणुकीत सेना जास्तीत जास्त १०% मते व भाजप जास्तीत जास्त २०% मते मिळविण्याची शक्यता आहे. मुळात सेना व भाजपचा मतदार वर्ग बहुतांशी वेगळा आहे. भाजपला सवर्ण, परप्रांतीय, इतर मागासवर्गीय, काही प्रमाणात दलित अशांचा पाठिंबा आहे. सेनेला प्रामुख्याने मराठा, कुणबी मराठा, मुंबईतील कामगार वर्ग इ. चा पाठिंबा आहे. सेनेचे १८ पैकी १४ खासदार मराठा आहेत. सेनेने हिंदुत्व सोडले किंवा अत्यंत वाईट पद्धतीने सरकार चालविले म्हणून सेनेचे मतदार भाजपकडे वळतील हा गैरसमज आहे कारण सेना हिंदुत्ववादी आहे या भ्रमात फारशी जनता नाही व दोघांचे समर्थक फारसे समान नाहीत.. सेनेला मिळणाऱ्या १५-१८% मतांमध्ये भाजप मतदारांचा मोठा वाटा आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारविरूद्ध प्रचंड असंतोष असल्याने बाय डिफॉल्ट त्याचा फायदा सेनेला झाला होता. पुढील निवडणुकीत सेनेकडे आलेले कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे मतदार पुन्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे जातील. भाजपने ब्राह्मण व इतर मागासवर्गीयांना दुखावून ठेवल्याने त्यातील काही जण तटस्थ राहतील किंवा भाजपविरोधात जातील. २०१९ मध्ये युती केल्याने सेना व भाजपची मूठ झाकली राहिली. पुढील निवडणुकीत दोघे वेगळे लढल्यास खरे चित्र स्पष्ट होईल. तोपर्यंत थांबूया.

In reply to by श्रीगुरुजी

उलट भाजपचा अत्यंत पारंपरिक असा एक मतदारवर्ग यामुळे त्या पक्षापासून दुरावला. ------------------- असे अजिबात झालेले नाही.... भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ते, जातीभेद मानत नाहीत.... ------------- कुबेरांनी आता फक्त पुस्तके लिहावीत, असे माझे मत आहे... कुबेर आता, इतरांनी दिलेल्या माहितीवर जास्त अवलंबून रहायला लागले असण्याची शक्यता आहे....

In reply to by मुक्त विहारि

तो लेख पुर्ण बुद्धीभेद करणारा आहे.. दुसरे म्हणजे आरक्षणाच्या मागे लपून मोदी सरकारवरती बाण मारायची संधी पण सोडलेली नाही.

In reply to by आनन्दा

हे माहिती गोळा करून, उत्तम पुस्तके लिहू शकतात, पण, बातमीदाराला स्वतः खपून, बातमी मागचे सत्य शोधावे लागते... महाराष्ट्र राज्यात आता, शोधपत्रकार, कुणीच नाही...असेच वाटते... डाॅ. अवचट, हे स्वतः माहिती गोळा करत असल्याने, त्यांचे लेख सत्य वाटत होते...

In reply to by मुक्त विहारि

महाराष्ट्रात च covid च्या केस जास्त का आहेत? देशातील सर्व राज्यातील लोक मास्क वापरत आहेत,गर्दी करत नाहीत,अगदी दिवसातून पन्नास वेळा हात स्वच्छ करत आहेत. आणि महाराष्ट्र मधील लोक मूर्ख आहेत. गर्दी करत आहेत,मास्क वापरत नाहीत,स्वच्छ ता पाळत नाहीत. असा अर्थ होईल . खरोखर अशी स्थिती आहे? देशातील सर्व राज्यांचा विचार करून मत व्यक्त करा. देशात सर्वात जास्त industrialization झालेले महाराष्ट्र राज्य आहे काबूल आहे सर्वांना? Covid test कोण करते. ज्यांना सर्दी ,खोकला,ताप जास्त प्रमाणात येत आहे ते . हे common aahe पण. ऑफिस मध्ये येताना काही ही लक्षण नसतील तरी टेस्ट करून या अशी सूचना कंपन्या नी दील्या आहेत. सर्वात जास्त कंपन्या असणाऱ्या ह्या राज्यात जबरदस्ती नी टेस्ट केल्या गेल्या . आणि हेच एकमेव कारण आहे इथे जास्त रुग्ण असण्याचे.. विमान प्रवास करण्यात हे राज्य एक नंबर ल आहे देशात.. . त्यांना covid test सक्ती ची आहे. हे दुसरे कारण आहे हे राज्य covid मध्ये पुढे असण्याला. माझे आव्हान आहे प्रतेक घरातील प्रतेक व्यक्ती ची देशभर चाचणी करा महाराष्ट्र सर्वात शेवटच्या नंबर वर असेल.

गोवा सरकार नी राज्याच्या सचिव ला राज्य निवडणूक आयुक्त च अतिरिक्त कार्यभार सोपवल्या मुळे सर्वोच्य न्यायालयाने सरकार ची खरडपट्टी काढली आहे. राज्य सचिव ल निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती म्हणजे देशाच्या राज्य घटनेची चेष्टा केल्या सारखे आहे. Bjp चे सरकार आल्या पासून देशाच्या विविध घटनात्मक संस्था कमजोर करण्याचे माकड चाळे चालू आहेत.

फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सची गरज नाही..... https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/now-physics-chemistry-maths-i… फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स, हा तर इंजिनियरिंगचा पाया आहे.... पायाच भुसभुशीत असेल तर, इमारत कशी उभी राहणार?

In reply to by मुक्त विहारि

Maths म्हणजे सायन्स ह्या क्षेत्रातील किंग आहे. गणित नाही तर सायन्स ची किंमत झीरो आहे. इंजिनिअर साठी गणित आणि रसायन शास्त्र वगळणे हा महामूर्ख पना चा निर्णय आहे पण राज्यात ह्यांची इंजिनिअर कॉलेज आहेत ते सर्व पक्षीय नेते विरोध बिलकुल करणार नाहीत. अगदी bjp चे राणे पण सोयी नुसार तोंड बंद करून उद्धव साहेबांचे आभार मानण्यात आघाडीवर असतील.

In reply to by मुक्त विहारि

फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स, हा तर इंजिनियरिंगचा पाया आहे.... पायाच भुसभुशीत असेल तर, इमारत कशी उभी राहणार?
आपल्याकडे शिक्षणव्यवस्था बर्‍यापैकी बंदिस्त आहे. म्हणजे १२ वी ला सायन्सला गेल्यास डिग्रीसाठी आर्ट्स-कॉमर्स करणे कर्मकठीण बनते. १२ वीत सायन्स करून मग बी.कॉम झालेले एखाद-दोन विद्यार्थी मी बघितले आहेत पण तो आकडा एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या मानाने खूपच कमी. तसेच १२ वी ला आर्ट्स-कॉमर्स केल्यास सायन्स साईडचे सगळे दरवाजे बंद होतात. इतकेच नाही तर इंजिनिअरींगला असताना अर्थशास्त्रात मायनर करावे असे म्हटले तर ते आय.आय.टी/बिट्स वगैरे मोठ्या संस्थांमध्येच शक्य आहे. इतर सामान्य कॉलेजांमधून इंजिनिअरींग केलेल्यांना ते शक्य नाही. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला १२ वी त सायन्स न करताही इंजिनिअरींगला जायचे असेल तर थोडे प्रिपरेटरी कोर्सेस घेऊन ते करता यायला हवे. तशाही १२ वीत अनेक गोष्टी असतात त्याचा इंजिनिअरींगला फारसा उपयोग नसतो. उदाहरणार्थ ऑरगॅनिक (आणि इनऑरगॅनिक सुध्दा) केमिस्ट्रीचा केमिकल सोडून इतर इंजिनिअरींगमध्ये किती उपयोग असतो? फिजिक्सचा सिव्हिल-मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये उपयोग असतो पण केमिकल मध्ये त्याचा किती उपयोग असतो? फिजिक्समधलेही मेकॅनिक्स मेकॅनिकल इंजिनिअरींगमध्ये आणि इलेक्ट्रीसिटीशी संबंधित धडे इलेक्ट्रीकल-इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये उपयोगी येतात. पण सगळ्या फिजिक्सचा सगळ्या इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांना उपयोग नसतो. गणितातीलही पेपर-१ मधील धडे- एलिप्स/पॅराबोला/हायपरबोला वगैरे जितक्या खोलात जाऊन १२ वी त असतात ते नक्की कोणत्या इंजिनिअरींगला उपयोगी पडतात? तेव्हा ज्या इंजिनिअरींगच्या शाखेला प्रवेश घेतला आहे त्या शाखेला उपयोगी ज्या संज्ञा असतील त्या प्रिपरेटरी कोर्समध्ये करून पुढे जाता आले तर त्यात चुकीचे काय आहे? अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये अशी सोय असते. अशी बंदिस्त शिक्षणव्यवस्था मोडून पाहिजे ते करायचे स्वातंत्र्य मिळाले तर त्यात नक्की काय चुकीचे आहे? अर्थात भारतात याची अंमलबजावणी कशी करणार याची कल्पना नाही. अमेरिकेत एकाच विद्यापीठात १००-१२५ डिपार्टमेंट असतात त्यामुळे मायनर करायचे असेल/ प्रिपरेटरी कोर्स घ्यायचे असतील तर ते शक्य होते. पण भारतात ते कसे करणार याची कल्पना नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

पूर्ण जग मूर्ख ,देशातील विचारवंत मूर्ख,निष्पाप सामान्य लोक मूर्ख आणि. . Bjp भक्त फक्त शहाणे. देशातील सर्व वैधानिक संस्था ची ठरवून वाट लावली जात आहे ह्या सरकार च्या काळात. काही न्यूज चॅनल वर दबाव आणून विरोधी पक्षांचे खच्चीकरण चालू आहे. खोटे आरोप बिन्धास्त केंद्र सरकार च्या इशाऱ्यावर केले जात आहे विरोधी विचारांच्या लोकांवर.. हे सर्व अंध भक्ता ना कधीच दिसणार नाही जो पर्यंत ह्याची आग ह्यांच्या पर्यंत पोचणार नाही

In reply to by श्रीगुरुजी

थोडे थांबा. आता पुढच्या वर्षी उत्तरप्रदेश आणि गुजरात, आणि नंतर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थान ची निवडणूक लागेल. मागच्या वेळेस 2015पासून आंदोलन उभे करून 2017 पर्यंत काँग्रेसचे कार्यकर्ते 2019 पर्यंत थकून गेले होते.. या पुढच्या काही निवडणुकीत काँग्रेस आपला असलेला सगळा पैसा लावणार आहे. अजून बरेच काही बघायचे आहे आपल्याला. 2022 पासून खरी मजा सुरू होणार आहे.. 2024मध्ये मात्र जर काँग्रेस हरली तर मग काही खरे नाही..

In reply to by आनन्दा

की त्याची झळ काँग्रेस किंवा कोणत्याच राजकीय पक्षांना बसणार नाही. आता पर्यंत १७० काँग्रेस चे लोक प्रतिनिधी bjp मध्ये गेले आहेत. काँग्रेस किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाची चिंता सोडा. देशाची सर्व system फेल झाली तर त्या मध्ये सामान्य लोक भरडली जातील . तेव्हा पट्टी काढा आणि डोळे उघडे ठेवून राजकारण काय चाललं आहे त्या कडे बघा.