आज राजस्थानातील अल्वर, अजमेर आणि पश्चिम बंगालमधील उलुबेरीया या तीन लोकसभा मतदारसंघांसाठी आणि राजस्थानातील मंडलगड या विधानसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठीची मतमोजणी आहे. अपेक्षेप्रमाणे राजस्थानातील तीनही मतदारसंघांमधून काँग्रेस आघाडीवर आहे. राजस्थानात बहुतेक वेळा सत्ताधारी पक्षाला परत निवडणुक जिंकणे शक्य झाले नव्हते. अपवाद १९८५ आणि १९९३ चा. इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेस लाटेत १९८५ मध्ये काँग्रेसला परत निवडणुक जिंकता आली होती. तर १९९३ मध्ये बाबरी प्रकरणानंतर भैरोसिंग शेखावतांनी भाजपला निसटता विजय मिळवून दिला होता. वसुंधरा राजे यांचा कारभार फार लोकप्रिय आहे असे अजिबात नाही. ताज्या घडामोडींमध्ये याविषयी मागे कधीतरी लिहिले होते. डिसेंबरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात काँग्रेसला विजय मिळाला (कदाचित भरपूर मोठा) तर आश्चर्य वाटू नये. २०१४ पासून आतापर्यंत झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरात या एकाच राज्यात भाजप सत्ताधारी होता. पण इतर राज्यात विरोधात होता. त्यामुळे मोदी फॅक्टर बरोबरच राज्य सरकारविरूध्दच्या अ‍ॅन्टी इन्कबन्सीचाही फायदा भाजपला झाला होता. आता एप्रिल-मे मध्ये होणारी कर्नाटक विधानसभा निवडणुक त्यातील शेवटची असेल. डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधारी आहे. राजस्थानात पक्ष नक्कीच बॅकफूटवर असेल. बहुतेक छत्तिसगडमध्येही पक्ष एकाच मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर पक्ष बॅकफूटवर असेल. मध्य प्रदेशात पक्षाचा पराभव होईल असे वाटत नाही. पण काँग्रेस भाजपच्या नाकात दम आणेल हे नक्कीच. या पार्श्वभूमीवर त्यानंतर चारच महिन्यात होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला नवा उत्साह संचारेल. तेव्हा मोदींनी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये लोकसभा बरखास्त करून डिसेंबरमध्ये या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणुक घेतली तरी आश्चर्य वाटू नये. त्याबरोबरच कदाचित महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणुक होऊ शकेल. कारण लोकसभा-विधानसभा निवडणुक एकत्र घ्यायचा पक्षाचा आग्रह असेल तर त्याप्रमाणे स्वतःचे वर्तन असायला हवे.