ताज्या घडामोडी - भाग २१
आज राजस्थानातील अल्वर, अजमेर आणि पश्चिम बंगालमधील उलुबेरीया या तीन लोकसभा मतदारसंघांसाठी आणि राजस्थानातील मंडलगड या विधानसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठीची मतमोजणी आहे.
अपेक्षेप्रमाणे राजस्थानातील तीनही मतदारसंघांमधून काँग्रेस आघाडीवर आहे. राजस्थानात बहुतेक वेळा सत्ताधारी पक्षाला परत निवडणुक जिंकणे शक्य झाले नव्हते. अपवाद १९८५ आणि १९९३ चा. इंदिरा हत्येनंतर काँग्रेस लाटेत १९८५ मध्ये काँग्रेसला परत निवडणुक जिंकता आली होती. तर १९९३ मध्ये बाबरी प्रकरणानंतर भैरोसिंग शेखावतांनी भाजपला निसटता विजय मिळवून दिला होता. वसुंधरा राजे यांचा कारभार फार लोकप्रिय आहे असे अजिबात नाही. ताज्या घडामोडींमध्ये याविषयी मागे कधीतरी लिहिले होते. डिसेंबरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात काँग्रेसला विजय मिळाला (कदाचित भरपूर मोठा) तर आश्चर्य वाटू नये.
२०१४ पासून आतापर्यंत झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरात या एकाच राज्यात भाजप सत्ताधारी होता. पण इतर राज्यात विरोधात होता. त्यामुळे मोदी फॅक्टर बरोबरच राज्य सरकारविरूध्दच्या अॅन्टी इन्कबन्सीचाही फायदा भाजपला झाला होता. आता एप्रिल-मे मध्ये होणारी कर्नाटक विधानसभा निवडणुक त्यातील शेवटची असेल. डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधारी आहे. राजस्थानात पक्ष नक्कीच बॅकफूटवर असेल. बहुतेक छत्तिसगडमध्येही पक्ष एकाच मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर पक्ष बॅकफूटवर असेल. मध्य प्रदेशात पक्षाचा पराभव होईल असे वाटत नाही. पण काँग्रेस भाजपच्या नाकात दम आणेल हे नक्कीच. या पार्श्वभूमीवर त्यानंतर चारच महिन्यात होणार्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसला नवा उत्साह संचारेल.
तेव्हा मोदींनी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये लोकसभा बरखास्त करून डिसेंबरमध्ये या राज्यांबरोबरच लोकसभा निवडणुक घेतली तरी आश्चर्य वाटू नये. त्याबरोबरच कदाचित महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडमध्येही विधानसभा निवडणुक होऊ शकेल. कारण लोकसभा-विधानसभा निवडणुक एकत्र घ्यायचा पक्षाचा आग्रह असेल तर त्याप्रमाणे स्वतःचे वर्तन असायला हवे.
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
भाजपला सध्या सेनेची तात्विक
भाजपला सध्या सेनेची तात्विक किंवा व्यावहारिक गरज नाही.
...
मोदी सरकार जर गेले आणि युवा
नमो नमो!
मोदी सरकार जर गेले आणि युवा
२०३० पर्यत भारतात येणारे सारे
२०३० पर्यत भारतात येणारे सारे बदल ऊलटवले जातील !बरोबर. हे पूर्वी सुद्धा झाले आहे. काही उदाहरणे - वाजपेयी सरकारने अतिरेक्यांविरूद्ध आणलेला पोटा कायदा २००४ मध्ये सोनिया सरकार आणल्यावर रद्द केला गेला. वाजपेयी सरकारनेच काम सुरू केलेला नदीजोड प्रकल्प २००४ मध्ये रालोआ सरकार आल्यानंतर बासनात गुंडाळून ठेवला गेला.बहुदा संपुआ हवे रालोआच्या
जातीय आंदोलन = कॉंग्रेस
हा घ्या पुरावा
जाणत्या राजाचे मतांसाठी
"But talaq is a way provided
मतांसाठी धर्मांध
+१
विसरलात काय
...
परत एकदा...भारतात मोगलाई आहे
या प्रकारामुळेच काहीही झाले
...
भारतात मोगलाई नाहीये हे
...
लोकांना उचलून तुरुंगात
तसं
..
माई
मागल्या सरकारात तरी कोण
एक सुविचार
..
सरकारी अधिक्षेप
अचानक
करणी सेनेने आंदोलन मागे घेतले
करणी सेना अचानक थंड पडली काय
...
विसरलात काय
.....
छान
विकास कोंडला गेला?
विकास
http://indianexpress.com
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
...
हा जातीय वाद निर्माण
...
किती उपकार
...
काय सांगताय?
...
शाहिस्ते खानाने दिले ते
..
या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर