इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी

इंदिराजींची सत्तालालसा तर होतीच पण तेव्हाची परिस्थिती पण स्फोटक होती , जेपी, जॉर्ज आदी नेत्यांनी त्यात अजून तेल ओतले होते असाही काही प्रवाद होता.

मिपावर मागे मी दोन प्रतिसाद लिहिले होते तेच जवळपास जसेच्या तसे इथे चिकटवतो: आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीकडे झुकणार्‍या वृत्तीबरोबरच जयप्रकाश नारायणांचे आंदोलन, त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय, त्यापूर्वी गुजरात आणि बिहारमधील आंदोलने, रेल्वे संप इत्यादी गोष्टींनी पार्श्वभूमी तयार केली.ही पार्श्वभूमी नक्की कशी आणि का तयार झाली असावी? मला वाटते की त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला हवे. इंदिरा गांधींनी मार्च १९७१ मधील निवडणुक गरीबी हटाओचा नारा देत जिंकली.त्याच वेळी पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांचे दमन सुरू झाले.भारतात लाखोंच्या संख्येने निर्वासित आले. मे-जूनमध्ये भारत-पाकिस्तान युध्द होणार हे स्पष्ट दिसू लागले. आता प्रश्न युध्द होणार का हा नव्हता तर युध्द कधी होणार हा होता. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींनी रशियाशी मैत्री करार करायचे महत्वाचे पाऊल उचलले.तसेच पाश्चिमात्य जगताचा दौरा केला.शेवटी युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले आणि त्यात भारताने पाकिस्तानला अगदीच चितपट केले.निक्सन-किसिंजर जोडगोळीच्या दबावाला इंदिराजींनी भीक घातली नाही. बांगलादेश युध्दानंतर इंदिराजींची लोकप्रियता गगनाला भिडली. त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी होऊ लागली. इंदिरा गांधींचे चरित्र लिहिणारे इंदर मलहोत्रा म्हणतात--"Once Indira reached her peak in the aftermath of Bangladesh war, she had nowhere else to go but down" (किंवा असे काहीसे) बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींकडूनच्या लोकांच्या अपेक्षाही अवास्तव पातळीला पोहोचल्या.शेवटी इंदिरा गांधी या जादूगार नव्हत्या की त्यांच्या हातात जादूची छडीही नव्हती. १९७२-७३ मध्ये पुढील महत्वाच्या गोष्टी घडल्या: १. बांगलादेश युध्द आणि निर्वासितांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.निर्वासितांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था सरकारनेच केली.त्याचा अन्नधान्याच्या कोठारांवर परिणाम झाला. २. त्यातच १९७२ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. मागच्या वर्षीपेक्षा धान्याचे उत्पादन ८% ने कमी झाले. त्यामुळे महागाई आणखी वाढली. ३. १९७३ मध्ये अरब-इसराईल युध्द झाले. त्या दरम्यान अरब जगताने पेट्रोलिअमच्या किंमती एका रात्रीत चौपट वाढविल्या.त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला. ४. रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्येच गोल्ड स्टॅन्डर्ड रद्द केले. त्याचाही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम झाला होता. १९७० चे दशक हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी stagflation असलेले होते म्हणजे महागाई जास्त आणि आर्थिक वाढीचा दर कमी या दोन्ही घातक गोष्टी एकाच वेळी येणे.युरोपात त्यावेळी काहीशी अस्थिर परिस्थिती होती. त्याचवेळी जनतेच्या इंदिरा गांधींकडून असलेल्या अपेक्षा प्रचंड वाढलेल्या होत्या. या सगळ्या समस्यांवर उत्तर शोधून काढता येणे इंदिरांनाही कठिणच होते. स्वातंत्र्यानंतर देशातील परिस्थिती bed of roses होती असे नक्कीच नाही. पण १९७१ च्या नेत्रदिपक विजयानंतर इंदिरा गांधींकडून लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव वाढल्या. नेहरू पंतप्रधान असताना जनतेच्या अपेक्षा इतक्या वाढलेल्या नव्हत्या. या लोकांच्या अपेक्षा वाढवायचे काम १९७१ च्या विजयामुळे केले. मला वाटते की कोणाही नेत्याची लोकप्रियता तो नेता नक्की कसे काम करतो याच एका घटकावर अवलंबून नसते. तर लोकांच्या अपेक्षांच्या मानाने नेता किती deliver करतो यावर अवलंबून असते. समजा लोकांच्या अपेक्षा २० गोष्टींच्याच असतील आणि नेत्याने १८ गोष्टी केल्या तरी लोकप्रियता तितकी खाली जाणार नाही. पण अपेक्षा ५० गोष्टींच्या असतील आणि नेत्याने १८ च गोष्टी केल्या तर असे चित्र उभे राहिल की नेता अपयशी ठरत आहे म्हणून. लोकांच्या अपेक्षा २० वरून ५० वर न्यायचे काम १९७१ च्या युध्दाने केले.आणि १८ गोष्टी पूर्ण झाल्या असत्या तो आकडा अजून कमी करायचे काम दुष़्काळ आणि इतर गोष्टींनी केले. त्यातूनच इंदिरा गांधी लोकांच्या अपेक्षा अजिबात पूर्ण कमी करत नाहीत असे चित्र उभे राहिले. मला वाटते की १९७१ मध्ये इतका मोठा विजय मिळाला नसता तर इंदिरा गांधींना पुढे जनतेच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले तितक्या प्रमाणात जावे लागले नसते. अर्थात या जर-तर च्या गोष्टी झाल्या. (अवांतरः मला नेहमी वाटते की मोदी आणि केजरीवाल या दोघांनीही यापासून धडा घेऊन लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव प्रमाणात वाढवायला नको होत्या. त्या अपेक्षा त्यांना पूर्ण करता आल्या नाहीत तर जनतेच्या अशाच रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल ही भिती आहे) इंदिरांनी १९७३ मध्ये एक चूक केली.ती त्यांना चांगलीच महागात पडली. १९७२ मध्ये आलेल्या दुष्काळामुळे धान्याची टंचाई होईल या शक्यतेमुळे १९७३ मधील काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील बैठकीत इंदिरा गांधींनी जाहिर केले की धान्याचे वितरण करायचे काम सरकार करेल. त्यामुळे झाले असे की शेतातील धान्य अधिक प्रमाणात गायब झाले (अर्थातच वेळ पडल्यास काळ्या बाजारात विकण्यासाठी). प्रत्यक्षात हा निर्णय अंमलात आला नाही पण हे जाहिर केल्यामुळे धान्याची टंचाई अधिक वाढली. सगळ्या परिस्थितीमुळे इंदिरा सरकारला आय.एम.एफ आणि जागतिक बँकेकडे धाव घ्यावी लागली. या संस्थांनी अर्थातच सरकारचा डेफिसिट कमी करा ही अट घातली. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जुलै १९७४ मध्ये १९७४-७५ चा अर्थसंकल्प सादर केला (फेब्रुवारीमध्ये लेखानुदान सादर केले होते). त्यात सरकारी कर्मचार्‍यांचा ५०% महागाई भत्ता न देणे, पगारवाढीवर स्थगिती, कंपन्यांना डिव्हिडंड देण्यावर बंदी अशा स्वरूपाचे निर्णय जाहिर केले. यशवंतरावांच्याच शब्दात--- " Government have considered it necessary to come forward with a fresh package of measures designed to reduce the imbalance.The basic objective of the three recent Ordinances, involving temporarily restrictions on declaration of dividends, immobilisation of 50 per cent of additional Dearness Allowances and of increase in wages and salaries, and compulsory deposits by income tax payers in higher income groups, is to reduce the pressure of demand and decelerate the rate of growth of money supply. In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government. In the present situation, the only other feasible course of action would be a drastic cut in all developmental expenditure. This would entail severe adverse effects on the future growth of the economy." यातील "In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government." हे वाक्य विशेष महत्वाचे आहे. म्हणजेच सरकार कात्रीत सापडले आहे आणि सरकारकडे फार पर्याय नाहीत याची कबुलीच यशवंतरावांनी दिली. म्हणजे आधीच वाढलेल्या महागाईमध्ये महागाई भत्ता कमी देणे आणि इतर निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला त्याची झळ जास्त बसली. काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार हा पण सगळ्या असंतोषात भर टाकत होताच. ललित नारायण मिश्रा हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते. ते काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करायचे काम करत. त्यांनी पाँडेचेरीमधील काही शेडी कंपन्यांच्या लायसेन्सिंगसाठी त्या कंपन्यांचे प्रवर्तक म्हणून तुमची नावे टाका असा दबाव बिहारमधील काही काँग्रेस खासदारांवर (तुलमोहन राव हे त्यात एक होते) आणला. आता कदाचित त्याची गरज नक्की काय होती हे आपल्याला कळणार नाही पण लायसेन्स-परमीट राजमध्ये खासदारांचे नाव कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये असणे हे कदाचित उपयोगी पडत असावे. हा सगळा प्रकारच संशयास्पद होता.अर्थातच यातून या शेडी कंपन्यांकडून काँग्रेस पक्षाला पैसा नक्कीच मिळाला असणार हे सांगायला नकोच. विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि सी.बी.आय चौकशी करणे सरकारला भाग पडले. पण या चौकशीचा अहवाल सरकारने शेवटपर्यंत प्रसिध्द केला नाही.दरम्यानच्या काळात ललितनारायण मिश्रा रेल्वेमंत्री झाले होते. २ जानेवारी १९७५ रोजी त्यांची बिहारमधील समस्तीपूर येथे हत्या झाली. त्या हत्येचे गूढ अजूनही उकललेले नाही. १९७२ मध्ये घनश्याम ओझा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले.ते अजिबात प्रभावशाली नेते नव्हते.त्यांच्याविरूध काँग्रेस आमदारांनी उठाव केला.त्यानंतर इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री बनविले. चिमणभाईंचाही पक्षासाठी पैसे उभे करण्यात हातखंडा होता. १९७४ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि ओरिसात विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यासाठी पक्षाला पैसा हवा होता. १९६७ नंतर काँग्रेसने नक्की काय करून विविध राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली हे बघता पैसे नक्की कशाकरता हवे होते हे कारण उघड आहे.चिमणभाईंनी तेलाच्या होलसेल व्यापार्‍यांकडून पक्षासाठी देणगी घेतली आणि त्या बदल्यात त्या व्यापार्‍यांना कृत्रिमपणे किंमती वाढवू दिल्या असे चित्र जनतेत उभे राहिले. गुजरात आंदोलन अहमदाबादमध्ये वस्त्रापूरजवळ लालभाई दलपतभाई कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग आहे. त्या कॉलेजच्या आसपास गुजरात युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापकांची घरे आणि इसरोमध्ये नोकरीला असलेल्यांची घरे आहेत. एकूणच परिसर छान आहे.हे कॉलेज अहमदाबादमधील चांगल्या इंजिनिअरींग कॉलेजांपैकी आहे.तरीही कॉलेज म्हणाल तर ते बरेच nondescript आहे.या कॉलेजातील मेसचे दर वाढायचे निमित्त झाले आणि भारताचा राजकीय इतिहास ढवळून निघाला. मी अहमदाबादला दोन वर्षे राहणार हे ठरल्यानंतर एकदा तरी या कॉलेजमध्ये जाऊन यायचे हे ठरविले होते.एकदा ध्यानीमनी नसताना रिक्षा याच कॉलेजवरून गेली. त्या कॉलेजात विशेष असे काहीच नव्हते.इतर कोणत्याही कॉलेजात असतात त्या प्रकारची इमारत, आवार अशा प्रकारचे वातावरण होते. अशा एका कॉलेजमधील मेसचे दर वाढणे हे इतका मोठा भूकंप व्हायचे कारण होऊ शकेल हे सध्याच्या काळात अगदीच आश्चर्यकारक वाटते. तेलावर अगदी लहानशी ठिणगी पडली तरी त्यातून लागलेली आग अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू शकते.तेव्हा वाटू शकेल की ही लहानशी ठिणगी इतकी मोठी आग कशी लावू शकली? खरे तर आग त्या ठिणगीमुळे नाही तर तेलामुळे वाढते.ठिणगी ठरते निमित्तमात्र.कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे असेच निमित्त ठरले.आणि तेल होते पहिल्या प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे असलेली परिस्थिती.त्यातून चिमणभाई पटेलांचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार, नेपोटिझम इत्यादींचे कुरण आणि ज्या ज्या गोष्टी वाईट असू शकतात त्या सगळ्या गोष्टी चिमणभाईंच्या सरकारमध्ये होत्या असे चित्र नक्कीच उभे राहिले होते. या कॉलेजातील मेसचे दर २०% ने वाढविले गेले.त्याविरूध्द विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले.विद्यार्थ्यांनी संप सुरू केला २० डिसेंबर १९७३ रोजी. ३ जानेवारी १९७४ रोजी विद्यार्थ्यांवर पोलिस कारवाई झाली आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांबरोबर पोलिसांनी लाठीमार केला.काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली.या पोलिस कारवाईचा राज्यभरात निषेध झाला.त्याविरूध्द १० जानेवारी रोजी गुजरात बंद पुकारण्यात आला. मग कामगारवर्गही आंदोलनात उतरला.मागील प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे चिमणभाई पटेल हे व्यापार्‍यांकडून पक्षासाठी पैसे घेऊन धान्याची आणि तेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून भाव वाढवायच्या व्यापार्‍यांच्या कृतीकडे कानाडोळा करत होते हे चित्र होतेच.त्यामुळे रेशनच्या धान्याची दुकाने फोडायचे प्रकार गुजरातमध्ये झाले. २५ जानेवारीला दुसरा गुजरात बंद पुकारण्यात आला.यावेळी हिंसाचार झाला आणि राज्यातील ३३ शहरांमध्ये हिंसक घटना घडल्या आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली. २८ जानेवारीला तर अहमदाबादमध्ये लष्कराला पाचारण करावे लागले. दरम्यानच्या काळात गुजरातमधील विद्यार्थी, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीतील शिक्षक, वकील इत्यादींची नवनिर्माण समिती बनली. या समितीला सामान्यवर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला. गुजरातमधील आंदोलनात विद्यार्थी संघटनांचा पुढाकार होता.राजकारणी मंडळी त्यात सुरवातीला नव्हती.या समितीच्या कामात नरेंद्र मोदींचाही सहभाग होता. त्यावेळी ते अभाविपमध्ये होते. या समितीने मागण्या केल्या होत्या त्यातल्या काही मागण्यांमध्ये चुकीचे असे काहीच नव्हते असे वरकरणी वाटेल.पण त्या प्रत्यक्षात कशा आणायच्या याविषयी काहीच ठोस कार्यक्रम समितीकडे नव्हता. उदाहरणार्थ भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करा ही मागणी करायला ठिक आहे.पण ते कसे करणार याविषयी समितीकडे काहीच कार्यक्रम नव्हता.तसेच मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी समितीने केली.जरी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तरी पुढे काय? या प्रश्नांना त्या वातावरणात स्थान नव्हते. धान्याचा काळाबाजार रोखा ही पण एक मागणी होती.ती त्या काळच्या परिस्थितीत जनसामान्यांच्या हृदयाच्या तारा छेडणारी ठरली.त्यातूनच या आंदोलनाला सामान्यांचा पाठिंबा अधिक मिळत गेला. आंदोलनात झालेला हिंसाचार आणि हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन इंदिरा गांधींना नमते घेणे भाग पडले.शेवटी ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी चिमणभाई पटेलांना इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यायला सांगितले आणि विधानसभा बरखास्त न करता निलंबित अवस्थेत ठेवली. १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोरारजी देसाईंच्या काँग्रेस (ओ) पक्षाचा धुव्वा उडाला होता.पक्षाला १६८ पैकी अवघ्या १५ जागा मिळाल्या होत्या तर इंदिरांच्या काँग्रेस (आर) ला १४० जागा होत्या.आंदोलनात उडी घ्यायला मोरारजींना चांगली संधी होती.त्यांच्या १५ आमदारांनी राजीनामे तर दिलेच.त्यानंतर जनसंघाच्या ३ आमदारांनी राजीनामे दिले. नवनिर्माण समितीच्या आंदोलनाच्या दडपणामुळे काही काँग्रेस आमदारांनीही राजीनामे दिले. तसेच गुजरात विधानसभा बरखास्त करा या मागणीसाठी मोरारजी देसाई १२ मार्च १९७४ पासून आमरण उपोषणाला बसले. इंदिरा गांधींना शेवटी ही पण मागणी मान्य करावी लागली आणि १६ मार्चला विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. २० डिसेंबर १९७३ रोजी एल.डी.कॉलेजमधील आंदोलन सुरू झाल्यापासून १६ मार्चपर्यंत सुमारे १००० लोकांचा मृत्यू हिंसाचारात झाला. मार्च १९७४ मध्ये गुजरात विधानसभा बरखास्त झाली पण निवडणुका घेण्यात आलेल्या नव्हत्या. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्यात याव्यात म्हणून मोरारजी देसाई दुसर्‍यांदा उपोषणाला बसले. इंदिरा गांधींच्या हातातून परिस्थिती जायला लागली त्यात या गुजरात आंदोलनाचा वाटा मोठा आहे. यानिमित्ताने काही गोष्टी लिहाव्याशा वाटतात. दोन्ही बाजूंकडून ही परिस्थिती अधिक प्रगल्भतेने हाताळली जायला हवी होती. चिमणभाईंचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार आणि सगळ्या वाईट गोष्टींचा अर्क असे चित्र उभे राहिले होते ते काही १००% चुकीचे नक्कीच नव्हते.पंडित नेहरूंच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील मुल्यांचा परिणाम म्हणा की अन्य कोणत्याही कारणाने म्हणा परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती. पण इंदिरांच्या काळात परिस्थिती अगदीच खालावली. संजय गांधींच्या मारूती साठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरली गेली.१९६७ नंतर काँग्रेस पक्षाने अनेक राज्यांमध्ये विरोधी आमदार फोडून आपली सरकारे बनवली होती. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला.त्यातूनच पक्षाची पैशाची गरज आणखी वाढली आणि सगळ्या लांड्यालबाड्यांकडे कानाडोळा झाला किंवा त्यांना राजाश्रय मिळाला. सत्ताधारी माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे १९७० च्या दशकातील इंदिरांची काँग्रेस होती. तरीही नवनिर्माण समितीने भ्रष्टाचार कमी करा अशा मागण्या कोणत्याही कार्यक्रमाशिवाय सादर करणे अयोग्य होते असे माझे मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्या ही मागणीही त्यातलीच.कितीही काहीही झाले तरी आपल्या पद्धतीत राज्य विधानसभेत बहुमत आहे तोपर्यंत मुख्यमंत्री सत्तेत राहू शकतात.अशा पध्दतीने मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे कितपत योग्य आहे? आणि ते ही हिंसाचार करून? इंदिरा गांधी या इतक्या खमक्या नेत्या असूनही त्यांनी अशा मागण्यांपुढे हात टेकले याचाच अर्थ परिस्थिती तितकी हाताबाहेर गेली होती. आणि अर्थातच मुळात इंदिरांची बाजूही १००% योग्य नव्हतीच. कारण राजकारणातील मूल्यांचा र्‍हास करायला त्या एका अर्थी जबाबदार होत्याच.त्याचे उट्टे नियतीने वेगळ्या पध्दतीने काढले असे म्हणायला हवे. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे राहिले त्यातही भ्रष्टाचार निपटवा, मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर यांनी राजीनामा द्यावा अशास्वरूपाच्या मागण्या होत्या. त्यातच पाटण्यात बिहार विधानसभेला घेराव, मंत्र्यांच्या घराबाहेर घेराव वगैरे प्रकार झाले होते. अशा मागण्या करणे आणि त्यावर मोठे आंदोलन उभे करणे आणि त्यात हिंसाचार करणे कितपत समर्थनीय आहे? मुळात या आंदोलनांना लोकांचा पाठिंबा मिळाला याचे कारण इंदिरांकडून १९७१ च्या विजयानंतर अवास्तव वाढलेल्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षा इंदिरा पूर्ण करू शकल्या नाहीत (त्यात त्यांच्या हातात नसलेल्या कारणांचाही वाटा होताच-- उदाहरणार्थ अरब इसराएल युध्द) हे होतेच. त्यातच त्यांच्या काँग्रेसने इतर भ्रष्ट प्रकार केले त्यामुळे अधिक खतपाणी मिळाले. एका अर्थी विरोधकांनी इंदिरा अवास्तव वाढलेल्या अपेक्षा त्या पूर्ण करू शकणार नाहीत हे बघून त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी ही खेळी खेळली असे मला वाटते. तसे करणे माझ्या मते असमर्थनीय आहे. अवांतरः २०११ मध्ये अण्णांनी उपोषण सुरू केले तेव्हा त्यांचे आंदोलनही जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाच्याच मार्गाने जाणार अशी भिती मला वाटली होती. नशीबाने तसे झाले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ४० वर्षात भारत बराच बदलला होता. १९७० च्या दशकात कितीतरी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात उडी मारायला कॉलेजला सोडचिठ्ठी दिली होती. आताच्या काळात तसे होणे जवळपास अशक्य आहे. दुसरे म्हणजे जयप्रकाश नारायण त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिकेमुळे (त्यातही १९४२ च्या आंदोलनात हजारीबागचा तुरूंग फोडून पळणे) सर्वत्र ओळखीचे होते. निदान उत्तर भारतात तरी त्यांचे नाव घराघरात आधीच माहिती होते आणि त्यांची प्रतिमा एक निस्पृह, स्वतःला काहीही नको असलेला आणि देशाचे हित इच्छिणारा नेता अशी होती. अण्णांना महाराष्ट्राबाहेर फार ओळखले जात नव्हते. केजरीवालांविषयी माझे मत अगदी जगजाहिर आहे. तरीही अण्णांचा अराजकतेचा मार्ग सोडून ते निवडणुकांच्या रिंगणात उतरले याबाबतीत ते अण्णांपेक्षा उजवे वाटतात. मोरारजी दोनदा उपोषणाला बसले होते हे या प्रतिसादात लिहिलेच आहे. जर विधानसभेचा कार्यकाल १९७२ ते १९७७ हा असेल तर मग १९७४ मध्येच ती बरखास्त करावी यासाठी उपोषण करणे कितपत समर्थनीय आहे? तसेच बर्‍याच प्रमाणात इंदिरांच्या हातात नसलेल्या गोष्टी घडल्या आणि परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली ही संधी साधून? उद्या उत्तर कोरिआमध्ये युध्द झाले आणि भारतात महागाई भडकली किंवा मोठी मंदी आली असे समजू. अशावेळी लोकसभा बरखास्त करून लवकर निवडणुका घ्याव्यात म्हणून कोणी उपोषणाला बसले आणि दुसरीकडे या कारणामुळे वाढलेल्या महागाईविरूध्द मोठे आंदोलन झाले, हिंसाचार झाला तर ते कसे समर्थनीय ठरेल?

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण...

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि त्यानंतर खेडोपाडी बँकांच्या शाखांचे जाळे विणले गेले, गरीबांना त्यांचे बँकखाते उघडणे सोपे झाले इत्यादी गोष्टी कोणीच नाकारू शकत नाही. पण बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीत काही मुद्दे लक्षात घेतले जात नाहीत. त्या कारणासाठी मला स्वतःला बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय आवडत नाही. १. बँकांनी गावांमध्ये शाखा उघडाव्यात असे वाटत असेल तर रिझर्व्ह बँकेने नियम बदलून ते चालणार्‍यातले नव्हते का? म्हणजे शहरांमध्ये एक नवी ब्रँच हवी असेल तर गावांमध्ये तीन नव्या ब्रँच उघडायला हव्यात अशा स्वरूपाची अट घालून पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आला नसता का? आज विमान उद्योग क्षेत्रात डी.जी.सी.ए ही लहान विमानतळांवर सेवा पुरवली पाहिजे अशी सक्ती विमानकंपन्यांना करतेच. अन्यथा सगळ्या विमान कंपन्या मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, हैद्राबाद, गोवा, जयपूर इत्यादीच मार्गांवर विमानसेवा पुरवतील आणि हुबळी, लखनौ इत्यादी ठिकाणी विमान कंपन्या सेवा पुरवणार नाहीत. म्हणून मुंबई-दिल्ली या लोकप्रिय मार्गावर एक रूट हवा असेल तर लहान शहरांमध्येही सेवा पुरवावी लागेल अशी सक्ती डी.जी.सी.ए करते. तसे नियम रिझर्व्ह बँकेला इतर बँकांना सक्तीचे करता आले असतेच. आजही जनधन योजनेअंतर्गत झीरो बॅलन्सवाले अकाऊंट उघडायचे हा नियम आल्यानंतर सगळ्या बँकांनी निमूटपणे त्याचे पालन केलेच की. म्हणजे गावांमध्ये बँकांच्या शाखा वाढाव्यात असा उद्देश असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? २. सरकारला बँकिंग बिझनेसमध्ये शिरकाव करायचा असेल तर सरकारला नव्या बँका चालू करायला कोणी रोखले होते? त्यासाठी खाजगी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे? ३. वरील मुद्द्याशीच संबंधित-- सरकारने १९६९ मध्ये बँका ताब्यात घेतल्या तेव्हा त्या देशातील १४ सर्वात मोठ्या बँका होत्या.त्यातच धोंडूमामा साठे आणि इतरांनी कष्टपूर्वक उभी केलेली महाराष्ट्र बँकही होती तसेच टी.ए.पै आणि इतरांनी उभी केलेली सिंडिकेट बँकही होती. हे पाऊल उचलून सरकारने नक्की कोणते संकेत दिले? तुम्ही कितीही कष्ट करा, प्रयत्नपूर्वक आपला उद्योग उभा करा आणि एक दिवस सरकार येईल आणि तुम्हाला कवडीमोल रक्कम देऊन तुमचा उद्योग ताब्यात घेईल!! भारतातील entrepreneurial spirit वर मोठाच धक्का लावणारा हा प्रकार होता. याला काय अर्थ आहे? उद्या कोणी दरोडेखोर आला आणि डोक्याला बंदूक लाऊन 'बर्‍या बोलाने तुझ्याकडचे पैसे माझ्या ताब्यात दे नाहीतर गोळी घालीन' असे म्हणत असेल आणि पैसे लुबाडून घेऊन जात असेल तर त्याच्यात आणि सरकारच्या या कृतीमध्ये फरक काय? आपण कष्ट करून पैसे कमावावेत, आपले नाव व्हावे ही माणसाची मूलभूत प्रवृत्ती असते. इंदिरांनी देशातील सर्वात मोठ्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यामुळे आपण कष्ट करून आपला व्यवसाय मोठा करावा या प्रवृत्तीलाच पायबंद बसायला मदत झाली. जर आपण कष्ट करून आपला व्यवसाय मोठा केला आणि उद्या सरकार कवडीमोल रक्कम देऊन तो ताब्यात घेणार असेल तर मुद्दाम उद्योग मोठा करावा हेच कोणाला वाटेल?देशाच्या भविष्यासाठी ते चांगले होते का? वर म्हटल्याप्रमाणे बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बरेच फायदे झाले हे कोणीच नाकारू शकत नाही.पण त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? हे एक पाऊल उचलून गरीबांचा तारणहार ही प्रतिमा लोकांपुढे उभे करून इंदिरांना पक्षांतर्गत विरोधकांना (मोरारजी देसाई आणि इतर सिंडिकेट) धाराशायी करायची मात्र संधी मिळाली. इंदिरांनी १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केलेच पण त्यानंतर १९८० मध्ये सत्तेत पुनरागमन झाल्यावर आणखी (मला वाटते ८) बँकांचेही राष्ट्रीयीकरण केले होते. उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करणे ही त्याकाळची फॅशन होती असे दिसते. नशीबाने आपण त्या काळापासून बरेच पुढे आलो आहोत.

त्यांत अत्यंत दु:खाची गोष्ट अशी की आपल्या यशवंतरावांनाही त्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली.

इंदिरा गांधींचा यशवंतराव चव्हाणांवर राग म्हणण्यापेक्षा अविश्वास होता त्याचे एक कारण आहे. ३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती झाकिर हुसेन यांचे अचानक निधन झाले. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुक होणार होती. १९६९ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंदिरांना धाराशायी करायची चांगली संधी त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना (सिंडिकेट--- मोरारजी देसाई, नीजलिंगप्पा, कामराज, स.का.पाटील, अतुल्य घोष इत्यादी) आयती चालून आली. १९६६ मध्ये इंदिरांना पंतप्रधान केले खरे पण त्यांची कल्पना होती की १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नेहरूंची कन्या या मुखवट्याचा फायदा करून घेऊ आणि निवडणुका झाल्यावर त्यांच्यापैकी कोणाला तरी पंतप्रधान होता येईल. पण त्या निवडणुकांमध्ये सिंडिकेट कमकुवत झाले कारण एकटे मोरारजी देसाईच सुरतमधून लोकसभेवर निवडून गेले होते. स.का.पाटील मुंबईतून हरले (जॉर्ज फर्नांडिसांकडून), अतुल्य घोष बंगालमधील बांकुरामधून हरले आणि कामराज तामिळनाडूमध्ये (त्यावेळचे मद्रास राज्य) विधानसभेची निवडणुक हरले. त्यामुळे तडजोड म्हणून इंदिरा परत पंतप्रधान आणि मोरारजी उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री झाले. तेव्हापासून सिंडिकेट इंदिरांना कसे हटवता येईल याची संधी शोधत होते. ती संधी त्यांना राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे मिळाली. तेव्हा त्यांचा बेत होता की इंदिरांना नकोसा राष्ट्रपती निवडून आणायचा आणि मग पक्षावर आपले वर्चस्व स्थापन करून इंदिरांना हटवायचे. सिंडिकेटने त्यावेळी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डींचे नाव पुढे आणले तर इंदिरा गांधींना बाबू जगजीवनरामांना राष्ट्रपती करायचे होते. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीपूर्वी यशवंतराव चव्हाणांनी जगजीवनरामांना पाठिंबा द्यायचे मान्य केले होते. पण कार्यकारिणीत हा मुद्दा चर्चेला आल्यावर आयत्या वेळी त्यांनी सिंडिकेटचे उमेदवार नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला. त्यामुळे इंदिरांची बाजू एका मताने तोकडी पडली (४ विरूध्द ५). त्यामुळे नीलम संजीव रेड्डी काँग्रेसचे राष्ट्रपतीपदाचे अधिकृत उमेदवार झाले. दरम्यान उपराष्ट्रपती वराहगिरी वेंकटगिरींनी राष्ट्रपतीपदासाठी आपला अर्ज अपक्ष उमेदवार म्हणून भरला. इंदिरांनी आपल्या आमदार-खासदारांची मते व्ही.व्ही.गिरींकडे वळवून काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करायची खेळी खेळली. त्यावेळी नीजलिंगप्पांनी इंदिरांना संसदीय पक्षनेत्या म्हणून खासदारांना (आणि आमदारांना) काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांना मते द्यायचा पक्षादेश जारी करावा असा आग्रह धरला. पण राष्ट्रपती निवडणुकीत असा पक्षादेश जारी करणे औचित्याला धरून होणार नाही असे म्हणत 'आपल्या सद्सद्विवेकबुध्दीला स्मरून मत द्या' असे इंदिरांनी म्हटले. हा संकेत इंदिरा समर्थक आमदार/ खासदारांना पुरेसा होता. त्यातच नीजलिंगप्पांनी पराभव होईल हे ध्यानात येताच स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघाच्या काही आमदार/खासदारांची मते आपल्याला मिळतील का ही चाचपणी केली. ती इंदिरांना संधीच मिळाली. कारण मग जातियवादी पक्षाची मदत घ्यायचा प्रयत्न सिंडिकेटने केला असा प्रचार त्यांना करता आला. आणि सर्व विरोधी पक्षांनी माजी अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांना उमेदवारी दिली होती तेव्हा ते रेड्डींना पाठिंबा देणार नाहीत हे माहित असूनही नीजलिंगप्पांनी जनसंघ/स्वतंत्र पक्षाचा पाठिंबा घ्यायचा प्रयत्न करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. शेवटी अटीतटीच्या निवडणुकीत व्ही.व्ही.गिरींनी नीलम संजीव रेड्डींचा पराभव केला. सर्व राजकीय विश्लेषकांचे एकमत आहे की त्यावेळी जर रेड्डी जिंकले असते तर इंदिरांना आपली खुर्ची वाचवता येणे कठिण गेले असते. अशा कसोटीच्या प्रसंगी यशवंतरावांनी विश्वासघात केला हा सल इंदिरांच्या मनात कायम होता. तरी त्या १९७७ पर्यंत यशवंतरावांना हटवू शकल्या नाहीत कारण यशवंतरावांची लोकप्रियता तशी होती. पण नंतर संधी मिळताच एकेकाळी संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री ही मोठी पदे भूषविलेल्या यशवंतरावांना २ वर्षे परत काँग्रेसमध्ये प्रवेश दिला नाही आणि प्रवेश दिल्यावरही फायनान्स कमिशनचे प्रमुख हे त्यामानाने कमी महत्वाचे पद दिले.

भट्टला भारतीय न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती आणि त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे निर्णयासाठी प्रलंबीत होता.

हे सगळ्यात महत्वाचे. अनेकदा असा समज असतो की रविंद्र म्हात्रेंची हत्या दहशतवाद्यांनी केली त्याला उत्तर म्हणून मकबूल बटला फाशीवर लटकवण्यात आले. रविंद्र म्हात्रेंची हत्या केली म्हणून दयेचा अर्ज फेटाळायची प्रक्रीया अधिक वेगाने झाली असेलही पण रविंद्र म्हात्रेंची हत्या दहशतवाद्यांनी केली म्हणून मकबूल बटला फाशी द्यायचे अधिकार पंतप्रधानांकडे नसतात. मागे एकदा अविनाश धर्माधिकारींच्या भाषणातही त्यांनी या घटनेचा उल्लेख केला ते ऐकल्यास एखाद्याला तसेच वाटू शकेल. अर्थातच ते चुकीचे आहे. कधीकधी वाटते की मकबूल बटचा दयेचा अर्ज फेटाळण्याची प्रक्रीया म्हात्रेंची हत्या होण्याच्या आधीच सुरू झाली होती की काय. कारण रविंद्र म्हात्रेंचा मृतदेह मिळाला ४ फेब्रुवारी रोजी आणि मकबूल बटला फासावर लटकवले ११ फेब्रुवारी रोजी. तुरूंगाच्या नियमांनुसार कुणाही कैद्याला फासावर लटकवण्याची एक प्रक्रीया असते. म्हणजे त्याचे वजन करून त्याच्या वजनाच्या पुतळ्याला सुरवातीला मॉक फाशी देणे, कैद्याच्या गळ्यावरून फाशीचा दोर सहजपणे स्लाईड व्हावा म्हणून पिकलेल्या केळ्याचा गर त्या दोरावर लावून तो दोर सुकविणे वगैरे. याविषयी अधिक http://www.rediff.com/news/report/spec/20040812.htm वर. हे सगळे एका आठवड्यात पूर्ण होते का याविषयी शंका वाटते.

समाजवादाला चोंबाळून बसल्यावर दुसरे काय होणे अपेक्षित आहे?

धन्यवाद विकास. मला वाटते की इंदिरांच्या काळात भारत रशियाच्या कळपात जास्त गेला हे होणे काही अंशी अपरिहार्यच होते. सुरवातीपासून अमेरिका-इंग्लंडने काश्मीर प्रश्नात पाकिस्तानची बाजू घेतली होती.त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधात कटुता आली होती. त्यातच नेहरूंचे सगळ्या जगाला तत्वज्ञान शिकवायला जायचे स्वप्नाळू धोरण होतेच. अमेरिकेने कम्युनिस्ट चीनला मान्यताही दिलेली नसताना आपले चीनबरोबर गळ्यात गळे असणे, सीएटोमध्ये सामील व्हायचे आमंत्रण भारताने नाकारणे हे मुद्दे होतेच. कधीही अमेरिकेने कोणती आगळीक केली की ताबडतोब त्याचा निषेध करणे पण त्याचवेळी हंगेरीमध्ये रशियाने केलेल्या आगळीकीवर काही न बोलणे वगैरे गोष्टींमुळे भारत अमेरिका संबंधात अजून वितुष्ट आले. लालबहादूर शास्त्रींनीही अमेरिकेने व्हिएटनाममध्ये केलेल्या प्रकारांविरूध्द जोरदार निषेध केलाच होता. महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावेळी भारत अन्नधान्यातही स्वयंपूर्ण नव्हता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरवातीच्या काळात नेहरूंनी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांना अमेरिकेत पाठवून भारताला अन्नधान्याची मदत करावी यासाठी प्रयत्न केले होते. म्हणजे चित्र असे उभे राहिले की हे लेकाचे स्वतःच्या लोकांचे पोट भरायलाही समर्थ नाहीत आणि तरीही जगाला तत्वज्ञान शिकवायला सर्वात पुढे. ज्यांना नावे ठेवायची त्यांच्याकडूनच धान्यही मागायचे असे प्रकार कोण ऐकून घेणार होते? दरम्यानच्या काळात पाकिस्तान मात्र अमेरिकेच्या जास्त जवळ जायला लागला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताला रशियाच्या कळपात जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता.

इंदीराजींच्या काळात अजून एक गोष्ट सातत्याने झाल्याची आठवते, ती म्हणजे विधानसभा बरखास्त होणे!

हो. १९६७ ते १९६९ या काळात विरोधी पक्षांची सरकारे पडणे, मग नवे कडबोळे सरकार बनणे, पक्षांतरे होणे, विधानसभा बरखास्त होते, कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट येणे हे प्रकार घाऊक प्रमाणात घडले होते. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ज्या राज्यात काँग्रेसने अर्ध्यापेक्षा कमी जागा जिंकल्या होत्या त्या राज्यातील काँग्रेसची सरकारे जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने बरखास्त केली होती. १९८० मध्ये इंदिरांचे पुनरागमन झाल्यावर त्यांनी त्याचे उट्टे फेडलेच. अपवाद एका राज्याचा होता. आणि तो म्हणजे हरियाणा. त्या राज्यातील मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी जनता पक्षाचे सगळे आमदार घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यामुळे त्यांचे सरकार वाचले.

या सर्वाचा परीणाम म्हणून भारतीय राजकारणात वेगळे नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही.

हो. १९६९ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर इंदिरा बर्‍यापैकी संशयी झाल्या आणि कोणावरही विश्वास ठेवणे त्यांनी बंद केले. कोणत्याही राज्यात कोणीही मुख्यमंत्री अधिक काळ टिकू न देणे हे प्रकार त्यांनी केले. कारण कोणीही मुख्यमंत्री अधिक काळ स्थिरावला तर दुसरे सत्ताकेंद्र तयार होईल ही त्यांची भिती. वास्तविकपणे १९७५ मध्ये न्यायालयाचा निर्णय विरूध्द गेल्यावर स्वतः राजीनामा देऊन आपल्या विश्वासातल्या कोणाला तरी पंतप्रधान करणे आणि मग सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल निकाल लागायची वाट बघणे हा प्रकार (जयललितांनी एकदा नाही तर दोनदा हा प्रकार केला होता त्याप्रमाणे) त्यांनी करायला हवा होता पण त्यांच्या तितक्या विश्वासातले कोणी राहिलेच नव्हते.