ताज्या घडामोडी: भाग ७

राष्ट्रपतीपदासाठी आता रामनाथ कोविंद यांना ४ लाख ७९ हजार ५८५ तर मीराकुमार यांना २ लाख ४ हजार ५९४ मते मिळाली आहेत. तसेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गुजरातमधील ८ काँग्रेस आमदारांनी मीराकुमार यांना मत न देता रामनाथ कोविंद यांना मत दिले आहे अशी बातमी आहे.

#BREAKING: Cross-voting in Gujarat. Eight Congress MLAs in Gujarat voted for NDA candidate Ram Nath Kovind. #PresidentialElections

— Republic (@republic) July 20, 2017

गुजरात काँग्रेसमध्ये उद्या शंकरसिंग वाघेला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त काही महत्वाची घोषणा करायची शक्यता आहे. वेळ मिळेल त्याप्रमाणे याच चर्चेत शंकरसिंग वाघेलांच्या राजकिय वाटचालीवर एक प्रतिसाद लिहिणार आहे.

भारताचे चौदावे राष्ट्रपती म्हणून रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली आहे असे आताच टाईम्स नाऊने जाहिर केले आहे. त्यांचा २५ जुलै रोजी शपथविधी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर त्यांना शपथ देतील.

आकडेवारीनुसार रामनाथ कोविंद यांना ७ लाख २ हजार ४४ तर मीराकुमार यांना ३ लाख ६७ हजार ३१४ मते मिळाली आहेत. गुजरातमध्ये काँग्रेसची ८ मते तर फुटलीच आहेत. इतर राज्यांमध्येही काही प्रमाणात क्रॉस-व्होटिंग झालेले दिसते. छत्तिसगडमध्येही काँग्रेसची काही मते फुटलेली दिसतात. २०१३ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला ९० पैकी ४१ जागा मिळाल्या होत्या. पण राज्यातून काँग्रेसला ३५ आमदारांचीच मते मिळाली आहेत तर ३ मते अवैध ठरली आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये मीराकुमारना एकही मत मिळालेले नाही. ते अपेक्षितच होते. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशात (तेलंगण जाऊन उरलेल्या सीमांध्र आणि रायलसीमा या परिसरात) काँग्रेसचा व्हाईटवॉश झाला होता आणि काँग्रेसला अगदी एकही जागा मिळाली नव्हती. सत्ताधारी तेलुगु देसम एन.डी.ए चा घटकपक्ष आहे आणि तसेच वाय.एस.आर काँग्रेसनेही कोविंदनाच पाठिंबा दिल्यामुळे मीराकुमारना एकही मत मिळाले नाही.

गुजरातमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि गुजरात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शंकरसिंग वाघेला यांनी काँग्रेस पक्षाने आपल्याला २४ तासांपूर्वीच पक्षातून काढून टाकले होते असा दावा केला आहे. ते त्यांच्या ७७ व्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलत होते. त्यांच्याबरोबर आणखी काही आमदार पक्षाबाहेर पडू शकतील. आसामात निवडणुकांपूर्वी काही महिने ज्येष्ठ नेते हिमंत बिस्व शर्मा आणि काही काँग्रेस आमदार बाहेर पडले. त्यातून काँग्रेस पक्षाला मोठा हादरा बसला आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. त्याची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होणार का असा प्रश्न उभा करणारी ही घटना आहे. वास्तविकपणे जर काँग्रेसला गुजरातमध्ये कधीतरी पुनरागमन करायचे असेल तर २०१७ इतकी चांगली संधी दुसरी मिळणे कठिण आहे. नरेंद्र मोदींनी १२-१३ वर्षे काँग्रेसला गुजरातमध्ये डोके वर काढायला फार संधी दिली नव्हती. मोदी कितीही कुशल प्रशासक आणि लोकप्रिय असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत पक्षाचा 'एकखांबी तंबू' बनला. ते गुजरातमध्ये असेपर्यंत गुजरात भाजपमध्ये त्या उंचीचे नेतृत्व उभे राहूच शकले नाही (किंवा मोदींनी तसे होऊ दिले नाही). मोदी केंद्रात गेल्यानंतर जवळपास दोन वर्षे आनंदीबेन पटेल यांची त्यामानाने निष्प्रभ कारकिर्द झाली. पटेल आंदोलन त्यांना हाताळता आले नाही म्हणून त्यांना पदावरून काढून त्यांच्याजागी विजय रूपानी यांची नियुक्ती झाली. विजय रूपानी हे भाजपचे तितके ज्येष्ठ नेते नव्हतेच. नितीन पटेल १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांच्या पहिल्या सरकारमध्येही मंत्री होते. इतर नेते-- वजुभाई वाला (सध्या कर्नाटकचे राज्यपाल), दिलीप संघानी इत्यादी विजय रूपानींना बरेच जास्त ज्येष्ठ आहेत. तेव्हा विजय रूपानींचा कितपत प्रभाव आहे याची कल्पना नाही. तसेच भाजप १९९५ पासून (सप्टेंबर १९९६ ते मार्च १९९८ हा काळ वगळता) कायम सत्तेत आहे. म्हणजे 'भाजप फटिग' लोकांमध्ये आला असला तरी ते अपेक्षितच आहे. अशा परिस्थितीत चांगले राज्यस्तरीय नेतृत्व आणि निवडणुकांची आधीपासून केलेली शिस्तबद्ध तयारी या जोरावर भाजपच्या तोंडचे पाणी काँग्रेसला पळवता आले असते. नेमक्या अशाच वेळी वाघेला प्रकरण झाले तर मात्र काँग्रेसला जड जायची शक्यता आहे.

शंकरसिंग वाघेलांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आहे. ते भाजपमध्ये जाणार नाहीत तर बहुदा स्वतःचा पक्ष स्थापन करतील किंवा राष्ट्रवादीमध्ये जातील अशी चिन्हे आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या राजकिय कारकिर्दीविषयी लिहितो. गुजरातमध्ये भाजप पक्ष मोठा करण्यात महत्वाचा वाटा होता केशुभाई पटेल, अशोक भट आणि शंकरसिंग वाघेलांचा. त्यापैकी वाघेला हे सर्वात जास्त जनसंग्रह असलेले नेते होते. एकेकाळी शंकरसिंग वाघेला हे पक्षाचे मोठे नेते होते आणि नरेंद्र मोदी तितके महत्वाचे नव्हते. मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान होणार हे नक्की झाल्यावर गुजरात विधानसभेत त्यांना निरोप देण्यात आला होता. त्यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते असलेले शंकरसिंग वाघेला थोडे भावूक झाले होते. वाघेला आणि मोदींनी एकत्र गुजरात अक्षरशः पिंजून काढून पक्षाची लोकप्रियता वाढवली. बहुतेक वेळा वाघेला स्कूटर चालवत आणि मोदी त्यांच्यामागे असत ही आठवण त्यांनी गुजरात विधानसभेत सांगितली. जनसंघाच्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये पक्षाची थोडीफार ताकद होती. पण गुजरातमध्ये पक्ष कधीच बळकट नव्हता. अशा राज्यात पक्षाची पाळेमुळे रोवण्यापासून पक्षाला मोठे करण्यात शंकरसिंग वाघेलांचा मोठा वाटा होता. १९९० मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि जनता दलाने १८२ पैकी सुमारे १५० जागांवर युती करून निवडणुक लढवली. आणि उरलेल्या जागांवर दोन पक्षांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. निवडणुकांमध्ये जनता दलाला ७० तर भाजपला ६७ जागा मिळाल्या. गुजरातमध्ये प्रथमच भाजपला इतके यश मिळाले. माझ्या आठवणीप्रमाणे या निवडणुकांच्या वेळी वाघेला भाजपचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी निवडणुक लढवली नव्हती. ते संघटनेचा माणूस म्हणूनच राहिले. १९९० मध्ये अडवाणींनी त्यांची रथयात्रा गुजरातमधील सोमनाथ येथून सुरू केली. या रथयात्रेला गुजरातमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमध्ये पक्षाला अजून मजबूत करण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणींनी गांधीनगर मधून निवडणुक लढवली आणि ते १ लाख २५ हजार मतांच्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यावेळी वाघेला गोधरा लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. वाघेलांचे मताधिक्य १ लाख ११ हजार म्हणजे अडवाणींपेक्षा कमी असले तरी टक्केवारीमध्ये ते गुजरातमध्ये सर्वाधिक होते (जवळपास ३४%). १९९१ मध्ये गुजरातमध्ये 'हिंदुत्वाची लाट' आली होती आणि भाजपने २६ पैकी २० जागा जिंकल्या. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या रामायणातील रावण (अरविंद त्रिवेदी साबरकांठामधून) आणि सीता (दिपीका चिखलिया बडोद्यामधून) भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर वाघेलांचे गुजरातमधले महत्व अजून वाढले. इतकी वर्षे वाघेला हे संघटना बांधणारे आणि केशुभाई पटेल हे पक्षाचे गुजरात विधानसभेतील नेते होते. केशुभाई १९७७, १९८०, १९८५ आणि १९९० मध्ये विधानसभेवर निवडूनही गेले होते. ते १९९० मध्ये चिमणभाई पटेल हे जनता दल-भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते. पक्षाला एवढे यश मिळाले त्यामागे सगळ्यात महत्वाचा वाटा वाघेलांचा होता. त्यांचे संघटना कौशल्य, लोकसंग्रह आणि नेतृत्वाची लोकप्रियता इतर कोणत्याही भाजप नेत्यापेक्षा जास्त होती. त्यातून त्यांची महत्वाकांक्षा जागी झाली आणि त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी नेहमीप्रमाणे पक्षाचा जोरदार प्रचार केला. भाजपला विजय मिळणार हे अगदीच पक्के होते. फक्त किती जागा मिळणार हा प्रश्न होता. शेवटी भाजपने १८२ पैकी १२१ म्हणजे जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले. निवडणुकांनंतर आपल्याला मुख्यमंत्री केले जाईल अशी वाघेलांची बर्‍यापैकी रास्त अपेक्षा होती. पण पक्षाने केशुभाई पटेलांना मुख्यमंत्री केले. तिथेच वाघेला दुखावले गेले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केशुभाईंनी काही प्रमाणावर वाघेलांना एकटे पाडायचा प्रयत्न केला. नवे राज्य सरकार आल्यावर राज्याच्या अखत्यारीतल्या विविध महामंडळांवर नव्या नियुक्त्या केल्या जातात आणि बहुतेक सर्व नियुक्त्या राजकीयच असतात. अशा नियुक्त्या करताना केशुभाईंनी वाघेलांना विश्वासात न घेता परस्पर आपल्याच मर्जीतल्यांची नियुक्ती केली. मे १९९५ मध्ये मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल गुजरातमध्ये परदेशातून गुंतवणुक आणायच्या उद्देशाने अमेरिकेला गेले होते आणि त्या काळात अशोक भट यांच्याकडे महत्वाचे निर्णय घ्यायचे अधिकार केशुभाईंनी दिले होते. त्यावेळी वाघेलांनी काही महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करायला अशोक भटना भाग पाडले. दुखावल्या गेलेल्या वाघेलांच्या भावनांचा स्फोट झाला सप्टेंबर १९९५ च्या शेवटी. २८ सप्टेंबर १९९५ रोजी पक्षाच्या सुमारे ५० आमदारांना एकत्र आणून वाघेलांनी केशुभाईंच्या सरकारविरूध्द बंड पुकारले. भाजपमध्ये ही गोष्ट अगदीच अभूतपूर्व होती. १९७३ मध्ये बलराज मधोकांना पक्षातून काढले हा एक अपवाद वगळता इतक्या ज्येष्ठ नेत्याने असे बंड करणे पक्षात त्यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. वाघेलांनी काही मुद्दे मांडले होते ते रास्त होते. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी केशुभाई आणि आपण आठवड्यातून एकदा तरी भेटत असू आणि अनेकदा एकत्र जेवणही करत असू पण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केशुभाई बदलले आहेत असे वाघेलांनी म्हटल्याचे पेपरात छापून आले होते. तसेच भाजपच्या १२१ आमदारांपैकी किमान ४० आमदार मुळात काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत त्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये डावलले गेल्याची भावना आहे हा दुसरा त्यांचा आक्षेप होता. वाघेलांचा तिसरा आक्षेप होता की केशुभाईंवर 'काही' व्यक्तींचा प्रभाव आहे. आणि या काही व्यक्तींमध्ये होते गुजरात भाजपचे सरचिटणीस नरेंद्र मोदी!! भाजपने शंकरसिंग वाघेलांना पक्षातून काढले. राज्यपाल कृष्णपालसिंग यांनी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेलांना ७ ऑक्टोबर १९९५ पर्यंत विधानसभेत बहुमत सिध्द करायला सांगितले. दरम्यानच्या काळात वाघेलासमर्थक आमदारांना खजुराहोला एका रिझॉर्टमध्ये नेण्यात आले आणि एका अर्थी त्यांच्या संपर्कात भाजप नेते येऊ शकणार नाहीत याची काळजी घेतली. दरम्यानच्या काळात पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने वाघेलांशी बोलणी सुरू केली. स्वतः अडवाणी आणि वाजपेयींनी मध्यस्थी केली. वाटाघाटींमध्ये अडचण येऊ नये म्हणून वाघेलांच्या मनाप्रमाणे व्हावे या उद्देशाने नरेंद्र मोदींनी गुजरातमधील पक्षाच्या सरचिटणिसपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना दिल्लीला पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयात हलविण्यात आले. अगदी शेवटी दोन बाजूंमध्ये समेट झाला. वाघेलांना पक्षात परत घेण्यात आले. ७ ऑक्टोबरच्या विश्वासदर्शक ठरावावर 'खजुरीया' आमदारांनीही केशुभाईंच्या सरकारच्या बाजूने मत देऊन सरकार वाचवावे पण नंतर केशुभाईंनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्याजागी नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड करण्यात आली असे ठरले. त्यानंतर केशुभाईंच्या जागी सुरेश मेहता यांची मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्ती करण्यात आली. वाघेलांचे १९९५ मधील बंड शमले पण त्यामुळे आलेली कटुता कायम राहिली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांनी गोधरा लोकसभा मतदारसंघातून परत भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली पण त्यात त्यांचा ३ हजार मतांनी थोडक्यात पराभव झाला. आपला जाणूनबुजून पराभव करण्यात आला हे वाघेलांना समजले. पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते वाघेलांच्या बंडामुळे दुखावले गेले होते. त्यांनी वाघेलांचा व्यवस्थित प्रचार केला नाही हे तर अगदीच उघड होते. आणि पडद्याआडून गुजरात भाजपमधील नेत्यांनीही वाघेलांच्या पराभवासाठी प्रयत्न केले. त्यातून वाघेला आणि पक्ष नेतृत्व यांच्यात मतभेद अजून वाढले. शेवटी २८ ऑगस्ट १९९६ रोजी वाघेलांची भाजपमधून परत हकालपट्टी करण्यात आली. सप्टेंबर १९९६ मध्ये वाघेलांनी मोठी सभा घेऊन आपल्या 'महागुजरात जनता पक्ष' या पक्षाची स्थापना केली. त्या पक्षात भाजपचे अनेक आमदार सामील झाले. दरम्यान सुरेश मेहतांना राज्यपाल नरेश चंद्रांनी बहुमत सिध्द करायला सांगितले. माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यांनी १८२ पैकी ९२ मते घेऊन बहुमत सिध्द केले. पण त्यावेळी गुजरात विधानसभेत बराच गदारोळ झाला. त्याचे निमित्त करून विश्वासदर्शक ठरावावर खुल्या वातावरणात मतदान झाले नाही हा ठपका देवेगौडांच्या केंद्र सरकारने ठेऊन सुरेश मेहतांचे सरकार ३५६ व्या कलमाखाली बरखास्त केले. भाजपमधून बाहेर पडल्यावर सुरवातीला वाघेला आम्हीच खरे रा.स्व.संघवाले असे म्हणत असत (जसे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले अनेक 'आमचीच खरी काँग्रेस' असे म्हणतात त्या धर्तीवर). पण नंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने वाघेला मुख्यमंत्री बनू शकतात ही चाहूल लागल्यावर वाघेलांनी परत 'आम्हीच खरे संघवाले' असे म्हटले नाही. शेवटी ऑक्टोबर १९९६ मध्ये वाघेला काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. वाघेलांचा काँग्रेसबरोबरचा संसार वर्षभर टिकला. त्यातही कुरबुरी होतच होत्या. शेवटी वाघेलांच्या सरकारचा पाठिंबा काँग्रेसने ऑक्टोबर १९९७ मध्ये काढला. एक तडजोड म्हणून वाघेलांच्या ऐवजी दुसर्‍या नेत्याला पाठिंबा द्यायला काँग्रेसने तयारी दाखवली. त्यानुसार दिलीप पारेख हे गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री झाले. ही तडजोडही फार काळ चालली नाही. परत काँग्रेसबरोबर कुरबुरी झाल्या आणि दिलीप पारेखनी राजीनामा देऊन विधानसभा बरखास्त केली. गुजरात विधानसभेसाठी मतदान फेब्रुवारी १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर झाले. दरम्यान वाघेलांनी आपल्या पक्षाचे नाव 'राष्ट्रीय जनता पक्ष' असे बदलले. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांच्या राजपला १८२ पैकी चारच जागा मिळाल्या पण सुमारे बारा टक्के मते मिळाली. वेगळा पक्ष काढून आपल्याला फारसे काही मिळाले नाही हे वाघेलांच्या लक्षात आले. त्यांना न आवडणारे केशुभाई परत मुख्यमंत्री झाले. भाजपत परत जायचा प्रश्नच नव्हता. स्वतंत्र अस्तित्व ठेवले तर त्यातून हातात फारसे काही मिळत नाही. अशावेळी वाघेलांनी १९९८ च्या शेवटी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. म्हणजे गंमत बघा-- भाजपच्या आमदारांपैकी बरेच आमदार मुळचे काँग्रेसचे आहेत म्हणून भाजप कार्यकर्त्यांना डावलले जाते असा आरोप करणारे वाघेला स्वतःच काँग्रेसवासी झाले. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेलांच्या पक्षाची मते अधिक काँग्रेसची मते एकत्र होऊन विजय मिळेल अशी काँग्रेसची अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. वाघेला काँग्रेसमध्ये गेल्यावर त्यांच्या मतदारांनी परत भाजपला मते दिली आणि भाजपने राज्यातील २६ पैकी २० जागा जिंकल्या. २००२ च्या दंगलींनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये वाघेला काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले नव्हते. पण त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी देण्यात आली होती. अर्थातच त्याचा फार उपयोग झाला नाही. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाघेला कपडवंज लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर ते मनमोहनसिंगांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते. २००९ मध्ये त्यांचा पराभव झाला. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शंकरसिंग वाघेला कपडवंज विधानसभा मतदारसंघातून तर त्यांचे पुत्र महेंद्र वाघेला बायडमधून विजयी झाले. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या इतर ज्येष्ठ नेत्यांचा-- अर्जुन मोडवाडिया, भरत सोळंकी पराभव झाला. त्यानंतर शंकरसिंग वाघेला गुजरात विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते झाले. गेल्या काही महिन्यांपासून वाघेला काँग्रेस नेतृत्वाविषयी नाराज होते अशा बातम्या होत्याच. ज्या पध्दतीने काँग्रेस पक्ष गुजरातमधील कारभार बघत आहेत त्यावरून काँग्रेस जिंकणे कदापि शक्य नाही आणि मला त्या पापात भागीदार व्हायचे नाही असेही वाघेला जाहिरपणे म्हणाले. त्यांनी राहुल गांधींना ट्विटरवर अनफॉलो केले. तरीही नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस पक्ष संकटात असताना जे काही करू शकतील अशा नेत्यांना जवळ ठेवायचे सोडून राहुल गांधी अधिकाधिक दूर लोटत आहेत. आसामात हिमंत बिस्व शर्मा गेले तसे गुजरातमध्ये आता वाघेला गेले. आपल्याला २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर करावे आणि आपल्याला गुजरातमध्ये उमेदवार निवडीपासून प्रचाराप्रर्यंत 'फ्री हॅन्ड' द्यावा अशी वाघेलांची मागणी होती. ती पक्षाने मान्य केली नाही. शेवटी आज २१ जुलै रोजी त्यांनी पक्षातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. ते भाजपत परत जाणार नाहीत असे म्हणाले आहेत. मला वाटते की १९९९ चा अनुभव लक्षात घेऊन वाघेला भाजपमध्ये परत आल्यापेक्षा स्वतंत्रपणे लढले तर काँग्रेसचे जास्त नुकसान करतील असे वाटून अमित शहांनी त्यांना निवडणुका होईपर्यंत थांबायला सांगितले असावे. वाघेलांची राजकिय कारकिर्द बघून आश्चर्य वाटते आणि वाईटही वाटते. एकेकाळचा इतका मोठा आणि चांगला नेता पण आज तो दर्जा कुठेच राहिला नाही. एकेकाळी नरेंद्र मोदींना गुजरात भाजपमधून दिल्लीला जायला भाग पाडणारे वाघेला त्याच मोदींकडे 'मला पक्षात परत घ्या' असे सांगत असतील का? असेलही. कालाय तस्मै नमः यातून एक धडा नक्कीच आहे. समजा एखादी गोष्ट पटली नाही म्हणून केडर बेस्ड पक्षात बंड केले तर कदाचित तात्कालिक फायदा होऊ शकतो. पण दिर्घकाळाचा विचार करता नुकसानच होते. वाघेला पक्षातच असते तर कदाचित केशुभाईंनंतर मुख्यमंत्री म्हणून मोदींची नियुक्ती करण्याऐवजी त्यांची नियुक्ती केली असती आणि सगळाच इतिहास पालटला असता. अर्थात अशा जर-तर ला अर्थ नसतो. पण वाघेलांना 'कुठून एकदा बंड करायची अवदसा आठवली' असे नक्कीच म्हणत असतील.