शहरी माणसाला वेठीला धरून........

1. कार्पोरेट शेतीला परवानगी द्यावी.
2. रितसर गुंतवणुक होइल
3. सरकारला रितसर टॅक्स मिळेल.
4. शेतकामगारला व्यवस्थित पगार मिळेल
5. कर्ज रिकवरी चांगली होइल.
6. नवीन रिसर्च कॉर्पोरेट करू शकेल.

संप सुरुच आहे, चर्चा सुरुच ठेवा. आमच्या औरंगाबादच्या जयाजी नावाच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते

बाकीच्यांचे सोडा हो निष्पक्ष (स्वयंघोषित) साहेब तुमची पाजळा पाजळी झाली असेल तर जरा मुद्द्याचे बोला म्हणजे आम्हाला पण समजेल तुमचा निष्पक्ष (स्वयंघोषित) दृष्टीकोन. बघा त्येव्हढ जमवाच...

सरकार कर्जमाफी करणारच नाही, अशाच भ्रमात अनेक जण होते. त्यामुळे मी हा निर्णय घेतल्यावर अनेकांना धक्काच बसला आणि पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेतला असल्याचेही नमूद केले - मुख्यमंत्री

हा संप केवळ फडणवीस या इसमाविरुद्ध आहे अशी समजूत करून घेऊन समाजातील एक घटक शेतकऱ्याच्या संपाला विरोध करीत आहे. त्यांना एवढंच सांगणं आहे की फडणवीस असो की कुणीही... हा लढा सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आहे. मुख्यमंत्री पाटील किंवा दानवे असता तरी असाच संप झाला असता... महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळी या जाती बघून नेतृत्व मानणाऱ्या नाहीत रे राजेहो... शरद जोशी त्यांची परदेशातील लठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून स्वतः ची इंचभर जमीन नसताना उन्हात उभे राहिले.... केवळ अभ्यासाच्या जोरावर बघता बघता उभ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नेते झाले... शरद जोशी हे "जोशी" असूनही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने त्यांना काय उपाधी दिली होती माहीत आहे का? ... "शेतकऱ्यांचे पंचप्राण"!! ऐंशी च्या दशकात त्यांच्या एका निरोपावर घरातून भाकरी बांधून घेऊन लाखोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरायचे... राजू शेट्टी ला एक एक रुपया वर्गणी देऊन निवडून देताना जात बघितली नाही शेतकऱ्यांनी... तर एक विनम्र आवाहन आहे की शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि व्यथा पटत असतील तर केवळ फडणवीस विरोधी आहे असा समज करून संपावर टीका करू नका... बरोबर आलात तर संपाला अजून बळ येईल आणि शेतकऱ्यांना होईल तेवढाच फायदा तुमच्या सारख्या ग्राहकांना पण होईल अशाच मागण्या आहेत... विचार करून बघा...आपल्यासारखीच माणसं आहेत संपात

शेतकरी कर भरत नाही??? दरडोई करमुक्त उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे. सर्व खर्च जाऊन व्यवसायात तीन लाख रुपये राहिले तर कर भरायचा असतो. शेतकऱ्याच्या घरातली कमीत कमी चार पाच माणस शेतात काम करतात. म्हणजे त्या कुटुंबाचे निव्वळ उत्पन्न वर्षाला दहा बारा लाखाच्या वर गेले तर कर बसेल... किती असतं माहीत आहे का? प्राप्तिकर कायद्याच्या नियमाप्रमाणे एकदा व्यवसायात तोटा झाला की आठ वर्षे पुढे नेता येतो. म्हणजे तो तोटा संपेपर्यंत पुढच्या वर्षात फायदा जरी झाला तरी कर भरायचा नसतो. शेतकऱ्याला आयुष्यात सलग किती सीझन ला फायदा होतो? आणि किती सिझन ला तोटा? माहीत आहे का? आपल्याच शेतजमिनीवर उत्पादन घेत राहण्याचा घसारा आणि घरातल्या माणसांचा चोवीस तास बाय मरेपर्यंत पगार मोजला तर कोटी रुपये मिळाले तरी तोटा दिसलं...आत्ताच्या प्राप्तिकर नियमाप्रमाणे... बाकी सगळे कर व्हॅट, एकसाईज, पट्ट्या शेतकरी भरतोच आणि कुणाला माहीत नसलेला ऊस खरेदी कर पण साखर कारखाने भरतात.. कोण कुठं चोऱ्या करतो आणि कशा करतो हे आम्हाला माहीत नाही का? बापाला कर कायदा शिकवता का?

सर्वाना माहीत असावेत असे अत्यंत महत्वाचे मुद्दे...... मित्र Sachin Atkare यांच्या भिंतीवरून... १. केंद्र सरकारला देशातल्या ३५-३६ राज्याकडून एकूण जेवढं कर उत्पन्न मिळत -त्यातील ५० टक्क्यापेक्षा जास्त कर देशातील फक्त ४ राज्ये देतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आणि कर्नाटक. म्हणजे ४ राज्ये ५० टक्के कर देतात आणि उरलेली ३० राज्ये ५० टक्के. तफावत प्रचंड आहे. २. पंतप्रधान जेव्हा डिजिटल इंडिया चे उद्घाटन करत होते तेव्हा दिल्लीत तामिळनाडूतले शेतकरी तिथल्या दुष्काळाकडे मोदीजींचे लक्ष वेधण्यासाठी तीव्र आंदोलन करत होते. आत्महत्या केलेल्या आपल्या सहकारी शेतकऱयांच्या कवट्या त्यांच्या हातात होत्या. ते स्वतः:च मूत्र प्राशन करत होते. मेलेले उंदीर त्यांनी तोंडात धरले होते.... ३. मोदिजीनी या आंदोलनाकडे सपशेल दुर्लक्ष केलं. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश जिथले शेतकरी अजिबात कर्जमाफीसाठी कोणतंही आंदोलन करत नव्हते त्यांना मात्र योगी आणि मोदी सरकारने कर्जमाफी दिली. ४. उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी ५० हजार कोटी रुपये तोट्यात आहे. कर्जमाफी द्यायला त्यांना लागणार होते ३६ हजार कोटी. तेव्हा केंद्राने त्यांना मदत केली आणि तिथल्या दीड कोटी शेतकऱ्यांची ३६ हजार कोटी रुपयांची शेतीकर्जे माफ केली. त्यासाठी त्यांना कोणताही संघर्ष करावा लागला नाही. ५ . सगळ्या राज्यांकडून जमा झालेल्या १०० टक्के करापैकी 42 टक्के कर केंद्र सरकार- राज्यांना परत वाटप करते. पण हे वाटप खूप अन्यायी असतं. म्हणजे ज्याने जास्त कर भरला त्याला कमी पैशे देणार आणि ज्याने कमी कर भरला त्याला जास्त... (चिखलाच्या रस्त्यावर फेरारी चालवण्यासारख असतं हे. तुम्ही देशापेक्षा श्रीमंत झाला कि अशी बक्षिसे तुम्हाला मिळतात आणि घोडा लागतो......) ६. आता -- हे सांगायला अभिमान वाटतो कि एकटा माझा महाराष्ट्र या देशाला २५ टक्के कर उत्पन्न मिळवून देतो. ७. पण त्याबदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळतं? एखादा बिहारी नागरिक जेव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेव्हा त्या प्रत्येक १०० रुपयाच्या बदल्यात त्याला ४२० रुपये परत मिळतात. उत्तर प्रदेशला १०० दिले कि - २०० रुपये. महाराष्ट्राच्या नागरिकाला हाच परतावा मिळतो फक्त १५ रुपये... म्हणजे उत्तर प्रदेशाचं कर्ज माफ एकटुअल्ली आणि इन्डायरेकटली महाराष्ट्राच्या जनतेनं केलंय,, तुम्ही मी केलंय...... इथले आपले शेतकरी मरत असताना...!!! /// आता महत्वाचा मुदा हा कि इतकी वर्ष महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एवढी भरभरून रक्कम देत आला... हो इथला शेतकरी सुद्धा भरपूर कर देतो... कसा ते अतिशय छान पद्धतीने आमचे मित्र Prasad Prakash Zaware (CA) यांनी त्यांच्या या लेखात सांगितले आहे (लिंक पहिल्या कमेन्ट मध्ये.) मग आता जर एवढा कर भरून आज माझ्या राज्यातलाच शेतकरी मरत असताना त्याला --केंद्र आणि राज्य सरकारने इथल्या शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेल्या सर्व पिकांना -भाज्यांना "हमीभाव" देऊन आधार का देऊ नये??? हा सगळा घाणेरडा प्रकार म्हणजे डोक्याला मुंग्या आणणारा आणि रक्त उसळायवायला लावणारा अन्याय नाही काय ?? (Ref : लोकसत्ता ४/६/१७) आणि सर्वात महत्त्वाचे: GST आल्यावर याच चार उत्पादक राज्यांना (महाराष्ट, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात) सर्वात जास्त तोटा होणार आहे.