शेतकर्‍यांचा संप

म
मार्मिक गोडसे यांनी
 ·  लेख
लेख
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ? १) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या? शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली. मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी? राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का? दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे. शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का? अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे. संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
वर्गीकरण
73407 वाचन
💬 प्रतिसाद (349)

प्रतिक्रिया

अभ्या..
Fri, 06/02/2017 - 11:21 नवीन
आणि कोणी विरुद्ध तरीही योग्य उपाय सुचवले .
योग्य हे कुणी ठरवले?
किंवा खरे प्रश्न विचारले.
खरे कशावरुन?
तरीही हीच प्रतिक्रिया दद्याल का तुम्ही ?
आयटीच्या संपामुळे शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार असेल तर अशाच प्रतिक्रीया येणार.
↩ प्रतिसाद: अद्द्या

अद्द्या
Fri, 06/02/2017 - 11:59 नवीन
अभ्या . माझा आधीच प्रतिसाद एकदा परत वाचतोस का ? मागण्या आहेत कि पूर्ण कर्जमाफी आणि बिलमाफी . मी हि त्या चूक म्हणत नाहीये . पण त्या कोणासाठी ? छोटे शेतकरी . जे पूर्णपणे कर्ज ( मग ते बँक देत असेल किंवा सावकार ) आणि पावसावर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी . जे मोठे शेतकरी आहेत. ते टॅक्स , वीज बिल भरणे .एवढा जरी करतील . तरी याच छोट्या शेतकऱ्यांना मदत द्यायला येईल ना सरकार ला ? संपूर्ण कर्जमाफी साठी पैसे कुठून आणणार आहे सरकार ? जास्तीचा टॅक्स लावून च ना ? पण तो कोणावर ? जे लोक शेतात नाही. पण दुसरी कडे १२-१४ तास काम करतायेत त्यांच्यावर ना ! शेतकरी आणि इतर व्यवसायांची तुलना होणार नाही हे म्हणणं असेल तर काही अंशी मान्य . पण मग सगळ्यांनाच सगळंच माफ का करू नये ? आलेला पैसे शेतकरी मॅनेज करू शकत नाहीत का ? तुझा स्वतःचा व्यवसाय आहे. पैसे आला कि तो लगेच उडवतोस का ? कि धंदा अजून वाढवण्यासाठी थोडा साठवतोस ? काही तरी आर्थिक प्लॅनिंग असतंच ना ? हे शेतकरी करू शकत नाहीत का ?
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

विशुमित
Fri, 06/02/2017 - 12:32 नवीन
मोठे शेतकरी राहिल्येत किती ती जरा आकङे वारी मिळवा. जेवढा मोठा शेतकरी तेवढा त्याचा उत्पादन खर्च जास्त आणि नेट इनकम कमी. (सांगतो उदाहरण देऊन) उलट ५ एकर च्या खालचा शेतकरी त्याची परस्थिती थोडी बरी आहे. तुम्ही म्हणताय तसे पैसे मॅनेज करू शकतो. शेतकऱ्यांना फंड मॅनॅजमेण्ट शिकवण्याबाबत खूप वाव आहे. हे मान्य करतो. टॅक्स च म्हणाल तर तो स्वच भारत cess लावला आहे त्याचा आम्हा गावाकडच्या लोकांना काय उपयोग असे म्हणून चालेल का? सरकार शहरातील इन्फ्रा, महामार्ग, रेल्वे, इतर साठी अब्जादी खर्च करतो ज्याचा प्रत्येक्ष फायदा प्रत्येक करदात्याला मिळत नाही तरी त्यांनी विरोध करायचा का? शेती मालाला भाव मिळाला की ग्रामीण भागातील धंदे पण जोरात चालतात. कृपया ग्रामीण भागातील २-३ वर्षातील धंद्याची (किराणा, कापड, हॉटेल्स,) स्थिती जाणून घ्या. प्रतिसाद विस्कळीत आहे, कृपया समजून घ्या.
↩ प्रतिसाद: अद्द्या

अद्द्या
Fri, 06/02/2017 - 12:53 नवीन
मी हि खूप मोठ्या शहरात राहत नाही , आणि जरी मी स्वतः शेती करत नसलो तरी ज्या भागात राहतो तिथले जास्तीत जास्त लोक शेती वर जगतात . दुसरे व्यवसायच नाहीत त्यांना . ( गणपती आले कि काही जण मूर्ती करून विकतात त्यातलेच , पण तो वर्सभराचा व्यवसाय नाही ) . त्यामुळेच मी प्रतिसाद देतोय . मी इथे बघतो जे मोठे शेतकरी आहेत ते. उत्पादन झालं कि पुढचे २-३ महिने राजे असतात हे लोक. तेव्हा काहीही मागा. लग्नात आहेत म्हणून मी एकाला १००००१ देताना बघितलंय . पण नंतर गाडीत पेट्रोल भरायला २०० रुपये मागत होता तोच माणूस.. पण असो.. मुद्दा हा आहे.. कि सरसकट प्रत्येकाला कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी योग्य आहे का ? काही लोकांना तरी ते भारत येईल ना ? तोच पैसे पुढे वापरता येईल ना ?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

अभ्या..
Fri, 06/02/2017 - 16:18 नवीन
कसंय ना अद्द्या, आधी देशी गायच होती रे शेती म्हणजे. थोडा फार गवत उडवायची, थोडेच दूध द्यायची, निभायचे घरचे. जवळपास प्रत्येक घरातच होती. मग विज्ञान आले. लोकांना पोटे भरायला गायी अपुर्‍या पडायल्या. जेनेटिकली मॉडीफाईड केल्या. दूध पाहिजे ना जास्त मग बदला डीएनए. लावा वेगळ्या सवयी. हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना. मग रासायनिक खते वापरा ना. डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. भारत विकसित झाला बरका. गव्हाने कोठारे भरली बरका. साखर उत्पादनात दुसरा का तिसरा बरका आपण. कुणी करायला लावले हे शेतकर्‍यांना? कुणासाठी? विज्ञान विज्ञान म्हणूनच रासायनिक खताचे तोबरे भरायला लावले ना काळ्या आईला. कशासाठी तर उत्पन्न जास्त मिळेल हो शेतकर्‍यालाच. कुठले काय न कुठले काय? आता ती जमीन व्हायली भाकड तर त्याच शेतकर्‍याला ऑरग्यानिक शेतीचे कौतुक सांगता होय? अगदी सरकारी पातळीवर किसानाचा गौरव करत भुलवून ठेवले गेले सोलर एनर्जी कीती भारी अन विदाऊट केमिकल प्रॉडक्टस कसे भारी असतात ते शेतकर्‍याला आता सांगता. अरुण देशपांड्यांची उदाहरणे आता दिली जातात. जमणारे का सार्‍यांना ते आचरणात आणायला? प्रयोग करत करत शेतीचीच जर्सी गाय केली अन आता देशी गायीचे कौतुक सांगणे चाललेय. नुसते सांगायला काही नाही रे जात. चुका सगळ्यांकडूनच होतात. लग्नातले खर्च, राजकारणे ही कोण करत नाही ते सांग. एखाद्याला त्यातला फोलपणा लौकर कळून येतो, एखादा करत बसतो पण त्यामुळेच दळिंद्री आली असे म्हणणे वरवरचे झाले. खर्चाला हजार वाटा असतात. आज शहरात कॉम्प्युटर इंजिनिअराला फुल्ल डिमांड म्हणून सगळे अगदी जीवापाड तेच घासतेत. उद्या ह्याच लाडक्या सरकाराने प्रत्येक इंजिनिअरला ६ हजार पगारच मिळेल अन खेड्यात देईल ते काम करायला लागेल असे सांगितले तर कीतीजण करतील कंप्युटर इंजिनिअरिंग? एखाद्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या जीवनप्रणालीला एकसारखे स्वरुप देऊन त्यावर अवलंबून असणार्यांच्या हिताने मॉडीफाय करत बसायला शेतकरी गिनिपिग नाहीत रे. मात्र कधी समृध्दीचे, कधी नको त्या बळीराजेपणचे मुकुट घालून त्याचे तसे होत आलेय. आता त्याने शिंगे उगारली तर त्याची त्यामागील वेदना समजून न घेता मीठ चोळलेले पाहावत नाही. कुळकायद्यात जमीनी गेलेल्यांनी विद्द्येचा अन शहराचा आसरा घेतला, त्यांचे चांगले होतेय तर हरकत नाही पण गावच आपलेसे असणार्‍यांना सोडवत नाही जमीन त्यांचा तर सहानुभुतीने विचार व्हावा असे वाटते. शेतीवर अन शेतकर्‍यांवर झालेल्या प्रयोगांनी दोघांचीही वाट लागलीय हे अगदी खरे आहे. नुसते टोलेजंग बिल्डींगा अन फॅक्टर्‍या उभारुन देश उभारला जाणार नाहीये. विकास म्हणले तर सर्वत्र झिरपायला हवा मात्र त्यांच्या त्यांच्या गरजांप्रमाणे. नुसते शहरीकरण म्हणजे विकास नाही. तसे गाजर शेतकर्‍याला दाखवूनही फायदा नाही. आरक्षणाला विरोध केला त्याच मुद्द्यावर शेतीला विरोध होताना दिसतोय. तसा न होता श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी, त्यांच्या कष्टाचे योग्य मुल्यमापन व्हावे एवढीच ईच्छा. राजकारणी लोक अन सरकार म्हणजे दुसरे कुणी नाहीयेत. आपलेच प्रतिनिधी आहेत ते. संप करण्याने फार मोठा फरक नसेल पडणार कदाचित पण निदान आहे त्या व्यवस्थेविरुध्द निषेध व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य एका गटाला असले तर ते मान्य केलेच पाहिजे. त्याची खिल्ली न उडवता, आम्हाला नाही मग तुम्हालाही नाही असल्या बरोबर्‍या करण्यापेक्षा दोन्हीतले अंतर कमी करण्याची ही संधी आहे असे मानले तर चांगले आहे. बाकी मला जास्त वाद घालता येणार नाही सो.......उण्यादुण्याबद्दल क्षमस्व.
↩ प्रतिसाद: अद्द्या

अद्द्या
Fri, 06/02/2017 - 16:49 नवीन
मला हे सगळेच मुद्दे मान्य आहेत . मी कुठेच तुला चुकीचे म्हणत नाहीए.. ना वाद घालतोय .. कारण एक तर माझा हा प्रांत नाही ना मला जास्ती कळतं यातील . पण मी मांडलेले मुद्दे अजून तसेच आहेत.. पण जाऊदे.. आपण इथे नुसते कीबोर्ड बडवत बसणार. आणि लोक तिथे वेगळाच काही तरी करणार.. असोच
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

शब्दबम्बाळ
Fri, 06/02/2017 - 17:21 नवीन
इतका वेळ हि चर्चा बघूनही प्रतिसाद दिला नव्हता कारण त्यातून हशील काहीच नाही पण तुझा प्रतिसाद आवडला! बाकी नेहमीचेच मुद्दे आणि नेहमीचेच लोक... सरकारच्या विरोधात कुठलाही मोर्चा/संप झाला कि काही अभ्यासू लोक तो विरोधकांनी"च" कसा केला आहे. यामागे कशी खेळी आहे इत्यादी गोष्टींचा चोथा करण्यात दंग असतात. सामान्य लोकांनी जणू सगळं सहन करत शांत बसावं हीच अपेक्षा आहे. आधीच्या सरकारांच्या माथ्यावर खापर फोडलं कि झालं काम! अडीच वर्ष होऊन गेली तरी मुख्यमंत्री एका दिवसात प्रश्न सोडवता येणार नाही म्हणत आहेत! आता काय कुठला मुहूर्त बघायचा आहे का मग? आधीचे सरकार नाकर्ते वाटले म्हणून लोकांनी निवडून दिल ना यांना? त्याच्या काळातही शेतकऱ्यांची आंदोलने झालीच होती. राजू शेट्टी कसे पुढे आले ते बघा जरा... २०११ ला मावळ मध्ये शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला होता. चहुबाजूनी सरकारवर टीका झाली होती. ते हि आंदोलनच होते. त्यावेळी विरोधक असलेल्या भाजप ची काय प्रतिक्रिया होती? आत्ता देखील भीती हीच वाटते कि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात हिंसा घडवून दडपशाही देखील होऊ शकते... बर आणि जर विरोधकांची खेळी म्हणाल तर याच "विचारवंतांच्या" म्हणण्यानुसार माननीय मोदींच्या नोटबंदी मुळे विरोधकांचे काळे पैसे डुबले होते!! त्याचमुळे नोटबंदी च्या काळात कुठे मोर्चे निघाले नाहीत बर का! कारण त्यासाठी पैसे पुरवावे लागतात... अगदी काश्मीर मध्ये हि दगडफेक थांबणार होती! मग आता कुठून पैसे आले विरोधकांकडे? प्रत्येक मोर्चामागे विरोधकच आहेत! बराच पैसा मिळाला वाटत अचानक! निदान सरकारविरोधात बोलणारांच्या मागण्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्या का आल्या याची माहिती घ्यावी अशी कोणाची इच्छा दिसत नाही. संवेदना वगैरे तर लांब राहिली... भारतात लोकशाही आहे, लोकांना मागण्या करण्याचा अधिकार आहे. ठोकशाही अजून पर्यंत तरी झालेली नाही. बाकी जात काढणे मिपावर तरी नवीन नाही.. इथल्या बऱ्याच अभ्यासू लोकांना तीच सगळीकडे दिसते... गम्मत म्हणून इथे भाजप ची "शेतकरी" हि निवडणुकीच्या वेळेची जाहिरात बघू शकता! खरंच पार्टी विथ डिफरन्स!
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

सुबोध खरे
Fri, 06/02/2017 - 18:42 नवीन
हरीत क्रांती पाहिजे. कशाला तर शेतावर पण अवलंबून नसणार्‍यांचे पोट भरले पाहिजे ना मूळ गृहीतच चुकीचे आहे म्हणून त्यावर उभा डोलारा पोकळ आहे. १९४७ साली आपली लोकसंख्या होती ४० कोटी आणि सरासरी आयुर्मान होते ३२ आता आहे सव्वाशे कोटी आणि आयुर्मान आहे ६९. जमीन एक फूटभरही वाढली नाही. या सात पट लोकसंख्येला खायला घालायला शेतकरी पुढे आला का? अमेरिकेतील डुकरांना खायला घालत असलेला लाल गहू आपल्याला आयात करायला लागत असे. तेंव्हा हेच डॉ स्वामिनाथन होते हरित क्रांती चे जनक. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution_in_India अन्न टंचाई म्हणजे काय आणि रेशनिंग म्हणजे काय हे न पाहिलेली पिढी आता रासायनिक खतांना आणि हरित क्रांतीला नावे ठेवताना पाहून आश्चर्य वाटते. तांदूळ गहू डाळ एवढेच नव्हे तर दूध सुद्धा रेशन च्या रांगेत उभे राहून घेतलेल्या लोकांनाच हे कळेल. डॉ व्हरघीस कुरियन यांचे चरित्रही एकदा वाचून पहा देश कुठल्या परिस्थितीतून गेला आहे http://www.amazon.in/Too-had-Dream-Verghese-Kurien/dp/8174364072?tag=googinhydr18418-21&tag=googinkenshoo-21&ascsubtag=32b9d426-ac1f-4097-9bbb-ca810d33608b डायव्हर्सिटी सोडा अन लावा पट्टेच्या पट्टे गहु. पट्टेच्या पट्टे गहू अगोदरही लावला जात असे पण त्यातून येणारे पीक शेतकऱ्याचे पोट भरायलाही पुरेसे नसे. एकदा हे वाचून घ्या आणि मग अशी विधाने करा. हरितक्रांती नसती तर भारतात अराजक माजले असते याची माहितीही नाही आणि जाणीवही नाही. इस्रायल पासून भारत आणि भारत पासून दक्षिण कोरिया पर्यंत मधल्या सर्व पट्ट्यात अराजक आहे हे आपल्याला दिसत नाही का?
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अनुप ढेरे
Fri, 06/02/2017 - 19:22 नवीन
पूर्ण सहमत. आधीच्या पीढीकडून याची वर्णनं ऐकली आहेत. हरित क्रांतीला नावं ठेवलेली पाहुन खरच आश्चर्य वाटलं.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अभ्या..
Sat, 06/03/2017 - 01:44 नवीन
एवढी चांगलिय ना रासायनिक शेती मग् हेच सरकार सेन्द्रिय शेतीसाठी कां प्रोत्साहित करते. का सेन्द्रिय शेतीवाल्यांची आकडेवारी अभिमानाने देते? रासायनिक शेती त्या अवघड परिस्थितिवर उपाय होता पण तात्कालिक. दुष्कालात परशुरामाने कुत्र्याची तंगड़ी खाल्ली ना तसा. कायमचा उपाय नाही तो. त्या क्रांतित किती पारंपरिक बियाण्याची जातिची आहुति पडली त्याचा विचार झाला का कधी? किती किटके अन तणे त्या रासायनाना जुमानेसे झाले? आयुष्य दरावर लिहितो डिटेल वेळ मिळेल तसे. धवल क्रांतिचे गुणगान गायले गेले. मूळ उद्देश ग्रामीण सबलीकरण. बाजूला पडला तो. शहरांची दुधाची भूक भागवने झाला मुख्य उद्देश. एक लिटर दूध शहरातील दारापर्यंत पोहोचन्यासाठी कशाकशाच किती नाश होतो पाहयलेत जरा? मग त्यासाठी जास्त कीमत का नाही मोजायची. काहीच नव्हते तेंव्हा पीएल 480 मिलो खाल्ला ना मग सध्याच का इतका दुस्वास अन आमचे आम्ही भागवु सारखा माज? तुम्ही स्वतः सांगा, सेन्द्रिय आणि रासायनिक शेती उत्पादनातील कोणते प्रेफर कराल स्वतःच्या कुटुंबासाठी? का?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मोदक
Sat, 06/03/2017 - 09:05 नवीन
धवल क्रांतिचे गुणगान गायले गेले. मूळ उद्देश ग्रामीण सबलीकरण. बाजूला पडला तो. शहरांची दुधाची भूक भागवने झाला मुख्य उद्देश. धवल क्रांतीही स्वार्थातूनच झाली..? अमुलने राबवलेले सहकाराचे धोरण आणि त्यामुळे झालेला खेड्यांचा विकास वगैरे सगळे फक्त शहरांची दुधाची भूक भागवण्यासाठी..? त्यासाठी पूर्वी न्यूझीलंडहून दूध भुकटी येतच होती की.
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

सुबोध खरे
Sat, 06/03/2017 - 09:35 नवीन
जाऊ द्या हो मोदक राव मी म्हणेन तसेच आणि तेच आहे आणि असले पाहिजे हा अट्टाहास आहे लोकांचा. दुवे दिले तरी ते न वाचण्याची तसदी घेणाऱ्या लोकांना कुठे काय सांगायचे.
↩ प्रतिसाद: मोदक

अद्द्या
Sat, 06/03/2017 - 10:34 नवीन
अभ्या , रासायनिक खाते वापरून केलेली शेती हा तात्पुरता उपाय असेल हि. पण त्यावेळची ती गरज होती . उत्पादन वाढवणे हि गरज होती आणि आहे कारण लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. आणि अजुनी वाढतेच आहे. प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचा म्हणून विरोध असेल तर मग बोलणं खुंटतय. बरं तू म्हणतोस तसं मग आता परत सेंद्रिय खाते आणि त्याबाजूने शेती साठी सरकार ( मग ती कुठलीही असो ) प्रयत्न करतीये. त्यात वाईट काय आहे ? बाकी हे शरीराची भूक भागवणे वगैरे शुद्ध फालतू पणा आहे. गरज सगळ्यांची आहे आणि तेवढीच आहे. त्यात शहर आणि गाव असा फरक करणे चूक .
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अद्द्या
Fri, 06/02/2017 - 12:02 नवीन
आयटीच्या संपामुळे शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार असेल तर अशाच प्रतिक्रीया येणार.
आता अगदीच उदाहरण पाहिजे असेल तर मग सांगतो . आमचा धंदा आहे पॉवर ट्रेडिंग आणि जनरेशन . आत्ता आमच्या प्लांट ने जर संप पुकारला तर हेस्कॉम अडचणीत येईल . पुढची ४-५ खेडी पूर्ण अंधारात . आणि यात ९०% जनता शेती वर अवलंबून आहे . चालेल का ? ( मला माहिती आहे असं करता येत नाही. वीज कंपनीचा करत असतो आणि तो पाळलाच पाहिजे. पण उदाहरण mhanun detoy
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

शेवटचा डाव
Sat, 06/03/2017 - 08:32 नवीन
मग शेतकरी संपाामुळे आयटी व ईतर लोकांच्या जिवनावर काही परिणाम होतो का?
↩ प्रतिसाद: अभ्या..

कुंदन
Fri, 06/02/2017 - 11:20 नवीन
२००८ मध्ये दिली होती ना कर्जमाफी. त्यानंतरच्या काळात नेणता राजा अन समस्त अभ्यासु माननियांनी हिवरे बाजार पॅटर्न जरी राबवला असता तर ते आता सत्तेत असते. पर्यायाने आज ही वेळ आली नसती, खरंय ना !!!
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सुबोध खरे
Fri, 06/02/2017 - 12:15 नवीन
वरच्या बऱ्याचशा प्रतिक्रिया ज्यांचे पोट भरल्या नंतर ढेकर दिलेल्या लोकांच्या आहेत. मी प्रत्येक मागणीवर स्पष्ट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्याच प्रतिवाद करता येतो काय? उगाच मल्ल्याने कर्ज दिलं आणि ते पळून गेले अशा तर्हेच्या सवंग लोकप्रियतेच्या प्रतिक्रिया नकोत. मल्ल्यांच्या कर्ज ९००० कोटी चं आहे आणि त्यांच्या ६६३० कोटींच्या मालमत्ता अगोदरच जप्त केलेल्या आहेत. http://indianexpress.com/article/business/enforcement-directorate-attaches-vijay-mallyas-assets-worth-rs-6630-cr-3011418/ कुळकायद्यात सर्व शेती गेल्यावर मुंबईत राहत्या वस्त्रानिशी १८ व्य वर्षी (१० पास) आलेल्या माझ्या वडिलांनी शून्यातून सुरुवात केली आहे. तेंव्हा आता आपली मुले उपाशी राहणार नाहीत अशी तरतूद त्यांनी केली आहे. उगाच भरल्या पोटाच्या बाता करू नका.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Fri, 06/02/2017 - 12:51 नवीन
तेच म्हणतोय मी तुमच्या आजोबानी तरदूद केली आणि तुम्ही नोकरीला लागलात म्हणून मी म्हंटल पोट भरलेल्या ढेकर देऊन झालेल्या लोकांच्या ह्या प्रतिक्रिया आहेत. आमचे वडील जेमतेम १० शिकले, नोकरी नाही मिळू शकली आणि घरातील इतर अडचणी मुळे शेती करत गेले. पण आम्हा भावंडाना शेतीबरोबर अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला लावलं. गावात थांबू दिले नाही. दोघांनी उच्च शिक्षण घेऊन चांगल्या ठिकाणी स्वकर्तृत्वावर नोकरीला आहे आणि शेतीत पण लक्ष घालतो. जवळपास सगळे बाप आपल्या पोरांबद्दल हाच विचार करतात. पण सगळ्यांचीच अशी गणिते नाही जुळत. पोरांना शिकवतात पण नोकऱ्या तरी कुठे आहेत मायबाप सरकारच्या कृपाशीर्वादाने (वर्षाला १ कोटी निर्माण करणार होते आताचे सरकार) ..!! मग आहेच त्यांच्या वाट्याला पोलीस/मिलटरी भरती. त्याच्यात पण लाख जण पळतात आणि हजार भरती होतात.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

अद्द्या
Fri, 06/02/2017 - 13:03 नवीन
म्हणजे ज्यांनी मेहनत करून स्वतः च भलं करून घेतलं ते भरल्या पोटी ढेकर देतात .. आणि जे जुन्याच गोष्टीत अडकून राहिले त्यांना सरकारने सगलं फुकट द्यायचं ? ठीक आहे सरकारने आपली आश्वासने पूर्ण नाही केली. पण मग स्वतःचा जोडधंदा चालू करणे किती कठीण आहे ? तुम्ही स्वतः नोकरीला जाऊन पण शेती करत आहेत ना ? सगळ्यांनी हा विचार करणे का जमत नाही ? जर एका धंद्यात पूर्ण लाभ मिळत नसेल आणि तो सोडता हि येत नसेल तर तर जोड धंदा का करू नये ?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सुबोध खरे
Fri, 06/02/2017 - 18:44 नवीन
वस्तुस्थिती १९४७ साली आपली लोकसंख्या होती ४० कोटी आणि सरासरी आयुर्मान होते ३२ आता आहे सव्वाशे कोटी आणि आयुर्मान आहे ६९. जमीन एक फूटभरही वाढली नाही. या सात पट लोकसंख्येला खायला घालायला काय करायचं?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

साहना
Fri, 06/02/2017 - 22:50 नवीन
आणि त्यात चुकीचे काय आहे ? आम्हा बहुतेक सर्वंच लोकांचे पूर्वज कधी ना कधी शेतीच करत होते आम्ही शेतीत राम नाही हे ओळखून धडपड करून इतर व्यवसाय सुरु करून इतकी वर्षे बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम अश्या शेतकऱ्यांना पोसले ह्यांत आमची ती काय चूक ? शेती हा इतर व्यवसाया प्रमाणेच एक व्यवसाय आहे ज्यांना जमत नाही त्यांनी तो सोडून इतरांना द्यावा.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

बापू नारू
Fri, 06/02/2017 - 11:55 नवीन
१,४,७,८ हे मुद्दे पटत नाहीत. केवळ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी केली तरी राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते हि मिळणार नाहीत आणि कोणी थुकूनही विचारणार नाही त्यांना ,ना शेतकऱ्यांना कोणत्या अनुदानाची वा पेन्शनची गरज लागेल. त्यामुळं हे आंदोलन कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या हिताचं वाटत नाही. आंदोलन हिंसक करण्यासाठी काही पक्षांच्या गाव-गुंडांच्या टोळ्या सक्रिय झालेतही. आता बाकीचे मुद्दे :- १) शेतकरी लग्नात लाखो खर्च करतात ,स्कॉर्पिओ -बुलेट घेऊन फिरतात - ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या. २) दुधाचा भाव :- मॉल-पिझ्झा शॉप मधून महागड्या वस्तू मुकाट्याने आणून खाता ,चितळे जेवढे रेट छापतो तेवढे पैसे गपचूप मोजता ,मग शेतकऱ्याने त्याच्या दुधाचा दर वाढवून मागितलं तर कुटला पार्ट दुखाय लागला तुमचा? नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध , बार मध्ये जाऊन मु* पितातचकि बरेच जण. * स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी* वरती बऱ्याच जणांनी आपले मुद्दे मांडलेत पण एकजण ही या मुद्द्यावर काही बोलला नाही ,का? तेवढी अक्कल कुठे आहे म्हणावं तो मुद्दा काय आहे हि समजून घ्यायची? कामावरून काढलं कि संप , पगार कमी केला कि संप ,वाढवला नाही कि संप ,वेतन आयोगासाठी संप -हे सगळं चालत तुम्हाला मग शेतकऱ्याने संप केल्यावर कशाला बोंबलता? तो तुमच्या जीवावर जगात नाही तुम्ही त्याच्या जीवावर जगता हे लक्षात ठेवा.

अनुप ढेरे
Fri, 06/02/2017 - 12:07 नवीन
तो तुमच्या जीवावर जगात नाही तुम्ही त्याच्या जीवावर जगता हे लक्षात ठेवा.
हे अत्यंत बोगस आणि निखालस चूक विधान आहे. शेतकरी इतर लोकांवर अवलंबुन नाही म्हणताय? मग आजारी पडल्यावर डाक्टरकडे नाही जात तो? औषधकंपन्यांनी बनवलेली औषधं नाही घेत? हत्यारं ही धातुंपासुन येतात. धातु कंपन्या नसतील तर शेतकरी कशाने कसेल? शेतात मोठ्या कंपन्यांनी बनवलेले ट्रॅक्टर नाही वापरत? खतं/किटक नाश़कं कोण बनवतं? शेतकरी स्वतः बनवतो का ते? माल विकायला वापरले जाणारे ट्रक टेम्पो कोण बनवतं? शेतकरी बँक वापरतो जी आयटी इन्जिनेरांच्या सॉफ्टवेअरवर चालते. मोटरसायकल्/कार नाही वापरत शेतकरी? ते कुठुन येतं? ( मोबाईल फोन/ टीव्ही वगैरे गोष्टी देखील आहेत. त्या तूर्त बाजुला ठेवता येतील.) मी जे सॉफ्ट्वेअर बनवतो ते ट्रॅक्टर/ट्रक/कार बनवायला वापरतात. सो शेतकरी माझ्यावर देखील अवलंबुन आहे.
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

बापू नारू
Fri, 06/02/2017 - 12:20 नवीन
आपल्या आजोबांच्या काळात हे काही होत का? तेव्हा हि छानपैकी शेती होतच होती का? म्हणजे तुम्ही एकप्रकारे नकळत हे मान्य केलेत कि शेतकर्यांच्या जीवावर किती उद्योग सुरु झालेत , प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद _/\_.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

अद्द्या
Fri, 06/02/2017 - 12:28 नवीन
म्हणजे अक्ख्या जगात वाहतूक , धातू आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनी फक्त शेतकऱ्यांनी धरून ठेवलेत ? हे नव्हतं माहित हा मला .. धन्यवाद
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

अनुप ढेरे
Fri, 06/02/2017 - 12:32 नवीन
नव्हतंच. लोकांना शंभर वर्षापुर्वीचं आयुषष्य जगायची का इच्छा असते कोण जाणे. माझ्या आजोबांपेक्षा मी खूप जास्तं सुस्थितीत आहे. आरोग्य, दूरसंचार , आराम सगळ्याच बाबतीत. आजोबांना न मिळालेल्या सुविधा मला मिळालेल्या आहेत. त्याच सुविधा शेतकरी देखील वापरतो. एवढं जर वाटत असेल तर जगावं शेतकर्‍यांनी १०० वर्षापूर्वीच्या काळात. नका वापरुन औषधं, फोन, कार, बँका, ट्रक वगैरे. कोण तयार आहे का? आधुनिक सुविधांवर शेतकरी अवलंबुन आहेच. शेतकरी आयसोलेशनमध्ये जगु शकत नाही. जेवढे इतर लोक त्याच्यावर अवलंबुन आहेत तेवढाच तो देखील इतरांवर अवलंबुन आहे.
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

सुबोध खरे
Fri, 06/02/2017 - 12:47 नवीन
१९४७ साली भारतात आयुर्मर्यादा ३२ वर्षे होती. Life expectancy in India rose to 65 years in 2012 from 32 years at the time of independence in 1947 https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/08/15/indias-record-since-independence/ २०१७ साली हीच ६८. ७८ वर्षे आहे. http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=015&page=2 क्रमांक १६६ हे दुपटीपेक्षा जास्त जगणे शेतकऱ्यांच्या मुळेच झाले आहे का शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगती मुळे झालंय. आम्हीच हुशार हा दंभ झाला कि परिस्थिती हाताबाहेर जाते.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

साहना
Fri, 06/02/2017 - 12:45 नवीन
शेतकऱ्यांना इतकीच घमंड असेल तर शेती खुशाल बंद करावी. दिवसे दिवस शेतकरी आणि त्यांच्या नेते मंडळींची मुजोर वृत्ती वाढत आहे. भारतीय शेतकरी जगांतील सर्वांत अकार्यक्षम शेतकर्या पैकी एक आहे. वरून फुकट पाणी आणि काय काय मिळवतो ह्याला गिणतीच नाही. भारतीय शेतकरी म्हणजे आधी पेपर मिळून सुद्धा फेल होणाऱ्या विद्यार्थ्या सारखे आहेत. एक तर आपली जमीन चांगल्या हुशार शेतकऱ्यांना विकून मोकळे व्हावे नाहीतर शेत बंद करून आणखीन काही करावे कुणाचेही घोडे अडणार नाही. अमेरिका मधील गहू आणि ब्राझील मधील साखर ह्यांच्या पेक्षा कमी किमतीत आयात केली जाऊ शकते. शेतकरी म्हणजे जणू काही जगावर उपकार करत आहे हा आव जो लोग अनंत आहेत तो कदाचित १९६० मध्ये खपला असता पण मदर इंडिया चे दिवस गेले आहेत.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

अप्पा जोगळेकर
Fri, 06/02/2017 - 12:41 नवीन
नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध ओके. आधी १०० रुपये लीटरने दूध विकून दाखवा. दम नसेल तर गप बसा. शेतकरी संपावर गेला म्हणून काय अडले आहे. आत्महत्या केल्या तेंव्हासुद्धा काही अडले नाही. इथे लोक निवांत बासुंदी-पुरी झोडत बसलेत. पारंपारिक शेतीला भारतात भविष्य नाही. ज्यांची इच्छा आहे ते शेतकरी शेतीमाल प्रक्रिया ,दुग्ध जन्य पदार्थ निर्मिती, विपणन वगैरे क्षेत्रात उतरुन चांगले काम करत आहेत. रडणारे काय दूध ओतत बसलेत रस्त्यावर. ओता.
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

अमर विश्वास
Fri, 06/02/2017 - 12:53 नवीन
१) शेतकरी लग्नात लाखो खर्च करतात ,स्कॉर्पिओ -बुलेट घेऊन फिरतात - ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का म्हणून ? २. दुधाचा भाव :- मॉल-पिझ्झा शॉप मधून महागड्या वस्तू मुकाट्याने आणून खाता ,चितळे जेवढे रेट छापतो तेवढे पैसे गपचूप मोजता ,मग शेतकऱ्याने त्याच्या दुधाचा दर वाढवून मागितलं तर कुटला पार्ट दुखाय लागला तुमचा? नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध , बार मध्ये जाऊन मु* पितातचकि बरेच जण. अत्यन्त चुकीचा मुद्दा ... प्रत्येक वस्तूची एक किंमत असते ... गेल्या सहा महिन्यात दुधाचे दर दोन वेळा वाढले आहेत ... हेही लक्षात घ्या .. काही ब्रॅण्डस जसे चितळे हे इतरांपेक्षा जास्त भावाने दूध विकतात .. व लोकही घेतात ... तसेच type II चे दूध जवळजळ १० रुपये जास्त दराने विकले जाते ... तेंव्हा हिम्मत असेल तर स्वतः:ची ओळख बनवा (ब्रँड आयडेंटिटी ) आणि विका दूध जास्त दराने ... बाकी आम्ही काय खायचे काय प्यायचे ता आमचे आम्ही ठरवू ..
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

परिंदा
Mon, 06/05/2017 - 17:32 नवीन
काय लॉजिक आहे? पिझ्झा, दारु, चितळेच्या भाकरवड्या आणि दूध यांची तुलना? पिझ्झा, दारु हे काय जिवनावश्यक आहे? लोक काय रोज पिझ्झा खातात? ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या. >> ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी करावी शेती! बाकीच्यांनी दुसरे काही व्यवसाय करावेत.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

तेजस आठवले
Fri, 06/02/2017 - 15:16 नवीन
ह्यालाच माज म्हणतात. अत्यंत चुकीचा प्रतिसाद. कोणीही कोणाच्या जीवावर जगत नाही. शेतकरी काय लोकांना फुकट वाटतात की काय ? मॉल मधली महाग वस्तू घ्यायची का वाण्यांकडची स्वस्त हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. शेतकरी जर कोणाच्या बापाचे पैसे वापरत नाहीत तर मग बाकीचे पण त्यांनी कमावलेलाच पैसा वापरतात. चितळेंनी कितीही रेट लावला तरी घ्यायची सक्ती नाही. ज्याला परवडतंय त्याने घ्यावी खुशाल किंवा मग शेजारच्या xyz स्वीट मार्ट मधून निम्म्या किमतीला घ्यावीत.
नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध
मग नाही शेती करणे परवडत तर नका ना करू. कोणी सक्ती केली आहे का ?
तुम्हाला मग शेतकऱ्याने संप केल्यावर कशाला बोंबलता?
अजून तरी सामान्य जनतेने बोंबाबोंब केलेली नाहीये, किंवा रस्त्यावर उतरून जाळपोळ/फोडाफोडी केलेली नाहीये. उलट संप करून सामान्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे ह्याचे त्याला मनातून वाईट वाटत आहे. बाकी हा संप होऊच दे, कधीपासून पेंडिंग होताच नाहीतरी. त्यानिमित्ताने कोण किती पाण्यात आहे ते सर्वांनाच कळेल.
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

मोदक
Fri, 06/02/2017 - 15:24 नवीन
बाकी हा संप होऊच दे, कधीपासून पेंडिंग होताच नाहीतरी. त्यानिमित्ताने कोण किती पाण्यात आहे ते सर्वांनाच कळेल. बेशर्त सहमत. शेतकर्‍यांच्या आडून राजकारण करणार्‍यांचा माज उतरलाच पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले

बापू नारू
Fri, 06/02/2017 - 16:43 नवीन
कोणी कुटला पैसे वापरायचा आणि वस्तू महाग घ्यायची कि स्वस्त हा जसा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे तसाच ,स्वतःच्या मालाची किंमत किती ठरवायची हा पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. तुम्हाला परवडत असेल तर घ्या शेतकऱ्यांकडून नाहीतर इम्पोर्ट करा ,नाहीतर व्यापारी तुमच्या सारख्यांचीच वाट बघत असतात बाजारात. आणि या हफ्त्यात कळेलच... राहिली गोष्ट सामान्य जनतेची ,तर शेतकरी तुमच्याकडे सामान्य वर्गात मोडत नाहीत वाटत?. शेतकरी कधीच जाळपोळ/फोडाफोडी करायच्या भानगडीत पडत नाही ,TV -news पेपर मध्ये दूध-भाज्यांची नासधूस करणाऱ्यांच्या गळ्यात कोणत्या पक्षाचे पट्टे आहेत ते पाहायला विसरू नका. बाकी वस्तू स्वतःच्या कष्टाची असेल तर त्याचा माज करायचा पूर्ण हक्क आहे त्या व्यक्तीला...
↩ प्रतिसाद: तेजस आठवले

अमर विश्वास
Fri, 06/02/2017 - 16:52 नवीन
बापू नारू आपण काय लिहितो याचा जरा विचार करा ... स्वतःच्या मालाची किंमत किती ठरवायची हा पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.. असे तुम्ही लिहिता ... मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ? तुम्ही ठराव किंमत आणि विका ... उगाच फुकाच्या गप्पा कशाला? बाकी आम्हाला काय परवडते ते आम्ही बघू ...
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

बापू नारू
Fri, 06/02/2017 - 17:25 नवीन
फुकाच्या गप्पा कोण मारतय ते दिसतच आहे ,लोकशाहीत सरकार कडे मागण्या मागायच्या नाहीतर कोठे मागायच्या? आणि एवढेच प्रामाणिक पणे लिहीत असाल तर मग आता शेतकऱ्यांच्या वस्तू वापरणं बंद करा ,बघा जमतंय का
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

मार्मिक गोडसे
Fri, 06/02/2017 - 17:46 नवीन
मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ? कांद्याचे उत्पन्न कमी होउन देशात भाव वाढल्यास सरकार का निर्यातबंदी करतं? त्यावेळी कांद्याचे दर आवाक्यात आल्यावर तुम्हाला आनंद होतो की दु:ख ?
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास

अमर विश्वास
Fri, 06/02/2017 - 18:06 नवीन
मार्मिक गोडसे पूर्ण ओळ वाचा .. स्वतःच्या मालाची किंमत किती ठरवायची हा पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.. असे तुम्ही लिहिता ... मग तुम्हाला सरकार कशाला हवे आहे हमी भाव द्यायला ? असे लिहिले आहे ... जर शेतकरी स्वतः किंमत ठरवत असतील तर सरकार कशाला हवे ? असा अर्थ होतो ... तुम्ही फक्त वाक्याचा एक तुकडा वाचलात (In isolation) तर अर्थ बदलेल. सरकार का व कशासाठी हवे याची मला पूर्ण कल्पना आहे
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

तेजस आठवले
Fri, 06/02/2017 - 17:17 नवीन
तुम्ही किंमत ठरवा आणि त्या किमतीला विका की. सरकार कशाला हवंय मग तुम्हाला हमी भाव द्यायला ? सामान्य शेतकरी हा सामान्य वर्गातच मोडतो. पट्टे कोणत्या पक्षाचे आहेत ते सांगा की सगळ्यांना. बाकी मला एक गोष्ट कळत नाही, शेतकरी ही एक स्वतंत्र उत्पादक एन्टिटी आहे ना ? मग जो शेतकरी स्वतः कष्ट घेऊन ,कर्ज काढून, खस्ता काढून शेती करून उत्पादन करतो, तो स्वतःच ते विकणार नाही असे म्हणून स्वतःचेच नुकसान कसे काय करून घेतो ? म्हणजे उद्या एखादा कारखानदार म्हणाला की तो त्याने उत्पादन केलेला माल बाजारपेठेत पोहोचूच देणार नाही, तर हे स्वतःच स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे नाही का ?ही एक प्रकारची आत्महत्याच नाही का ? हाच प्रश्न मला रिक्षावाल्यांचे संप असताना पण पडत असे. हातावर पोट असलेल्यांची रिक्षा नुसती उभी करून ठेवली तर नुकसान रिक्षावाल्याचे पण आहेच की.
↩ प्रतिसाद: बापू नारू

सुबोध खरे
Fri, 06/02/2017 - 12:43 नवीन
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल हरित क्रांतीचे जनक मा. डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली . आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सदर करीत आयोगाने शेतकऱ्यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचवले . खेदात्मक बाब हि कि दुसर्या दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबर ला सरकारने कर्मचार्यासाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून २००८ मध्ये शिफारशी लागू केल्यात .अजून यात भर म्हणजे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी पण सरकार लागू करायच्या तयारीत आहे आणि जवळपास १० वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत हि स्थिती २०१४ ची आहे स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल काय म्हणतोय ते पहा आणि त्यावर गेल्या तीन वर्षात काय प्रगती झाली याचे जेवढे मिळाले तेवढे दुवे दिले आहेत. परवडणार्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी. http://www.mahaagri.gov.in/level3disp.aspx?id=6&subid=6 सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा http://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-set-to-unveil-farm-health-insurance-for-masses/ पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा http://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-approves-short-term-crop-loans-up-to-rs-3-lakh-at-subsidised-rate-of-4-per-cent-2895667/ शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी http://www.narendramodi.in/minimum-support-prices-msp-for-kharif-crops-of-2016-17-season-483894 बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=117762 आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करावी http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161283 संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन India will provide soil testing for farmers to target the correct use of fertilizers, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, to push up yields and cut back on costly misuse. http://in.reuters.com/article/india-agriculture-idINKBN0LN1FH20150219 जाता जाता -- आज जे शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढत आहेत त्यांचेच कल्याणकारी सरकार १० वर्षे काय करत होते हे विचारायचे नाही. आणि आजच्या यांच्या मागण्या काय आहेत ते पहा. राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरताना आणि लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकताना लाज हि वाटत नाही. बेशरमपणाची कमाल आहे. ज्यांना यात छिद्रांवेशी पणा करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा. मी उत्तर देण्यास बांधील नाही.

विशुमित
Fri, 06/02/2017 - 13:04 नवीन
१० वर्षे त्यांनी काय केले याचे दळण किती दिवस दळणार आहेत? आताचे वांझोटे सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या तरतुदी बाबत काय करणार आहेत ते सांगा. माझ्या पहिल्या प्रतिसादातच मी नमूद केले आहे माननीय मुख्यमंत्री मागच्या सरकारवर बिल फाडून मोकळे झाले आहेत. कधी कर्जमुक्ती होणार आहे? कधी तोडगा काढणार आहेत ते की अजून अभ्यास चालू आहे? इतका ढ विध्यार्थी राज्याचा मुख्यमंत्री कशाला बनवला आहे? राज्य चालवायची कुवत नव्हती तर सरकार का स्थापन केले? विरोधातच बसायचे होते?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मोदक
Fri, 06/02/2017 - 13:41 नवीन
खरे दुखणे कळाले. वाढदिवसाच्या धरणभर शुभेच्छा.
↩ प्रतिसाद: विशुमित