शेतकर्‍यांचा संप

१,४,७,८ हे मुद्दे पटत नाहीत. केवळ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी केली तरी राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते हि मिळणार नाहीत आणि कोणी थुकूनही विचारणार नाही त्यांना ,ना शेतकऱ्यांना कोणत्या अनुदानाची वा पेन्शनची गरज लागेल. त्यामुळं हे आंदोलन कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या हिताचं वाटत नाही. आंदोलन हिंसक करण्यासाठी काही पक्षांच्या गाव-गुंडांच्या टोळ्या सक्रिय झालेतही. आता बाकीचे मुद्दे :- १) शेतकरी लग्नात लाखो खर्च करतात ,स्कॉर्पिओ -बुलेट घेऊन फिरतात - ज्यांची ऐपत आहे ते या गोष्टी करतात ,त्यासाठी ते तुमच्या बापाचे पैसे नाहीत वापरत ना कोणत्या आरक्षणातून असले धंदे करतात. तुम्हाला बघवत नसेल तर सरळ डोळे बंद करून घ्या. २) दुधाचा भाव :- मॉल-पिझ्झा शॉप मधून महागड्या वस्तू मुकाट्याने आणून खाता ,चितळे जेवढे रेट छापतो तेवढे पैसे गपचूप मोजता ,मग शेतकऱ्याने त्याच्या दुधाचा दर वाढवून मागितलं तर कुटला पार्ट दुखाय लागला तुमचा? नाही परवडलं तर नका पिऊ दूध , बार मध्ये जाऊन मु* पितातचकि बरेच जण. * स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी* वरती बऱ्याच जणांनी आपले मुद्दे मांडलेत पण एकजण ही या मुद्द्यावर काही बोलला नाही ,का? तेवढी अक्कल कुठे आहे म्हणावं तो मुद्दा काय आहे हि समजून घ्यायची? कामावरून काढलं कि संप , पगार कमी केला कि संप ,वाढवला नाही कि संप ,वेतन आयोगासाठी संप -हे सगळं चालत तुम्हाला मग शेतकऱ्याने संप केल्यावर कशाला बोंबलता? तो तुमच्या जीवावर जगात नाही तुम्ही त्याच्या जीवावर जगता हे लक्षात ठेवा.

स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल हरित क्रांतीचे जनक मा. डॉ एम एस स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना शेती व शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली . आयोगाने २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सदर करीत आयोगाने शेतकऱ्यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचवले . खेदात्मक बाब हि कि दुसर्या दिवशी म्हणजे ५ ऑक्टोबर ला सरकारने कर्मचार्यासाठी सहावा वेतन आयोगाची स्थापना करून २००८ मध्ये शिफारशी लागू केल्यात .अजून यात भर म्हणजे सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी पण सरकार लागू करायच्या तयारीत आहे आणि जवळपास १० वर्षे होऊन सुद्धा स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी धूळ खात पडलेल्या आहेत हि स्थिती २०१४ ची आहे स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल काय म्हणतोय ते पहा आणि त्यावर गेल्या तीन वर्षात काय प्रगती झाली याचे जेवढे मिळाले तेवढे दुवे दिले आहेत. परवडणार्या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पिक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी. http://www.mahaagri.gov.in/level3disp.aspx?id=6&subid=6 सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्यासाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा http://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-set-to-u… पिक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा http://indianexpress.com/article/business/business-others/govt-approves… शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी http://www.narendramodi.in/minimum-support-prices-msp-for-kharif-crops-… बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=117762 आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करावी http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161283 संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन India will provide soil testing for farmers to target the correct use of fertilizers, Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, to push up yields and cut back on costly misuse. http://in.reuters.com/article/india-agriculture-idINKBN0LN1FH20150219 जाता जाता -- आज जे शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढत आहेत त्यांचेच कल्याणकारी सरकार १० वर्षे काय करत होते हे विचारायचे नाही. आणि आजच्या यांच्या मागण्या काय आहेत ते पहा. राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरताना आणि लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकताना लाज हि वाटत नाही. बेशरमपणाची कमाल आहे. ज्यांना यात छिद्रांवेशी पणा करायचा आहे त्यांनी तो खुशाल करावा. मी उत्तर देण्यास बांधील नाही.

स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल कुठेही सरसकट कर्ज माफी द्या दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. असे म्हणत नाही उलट हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये ,नैसर्गिक आपत्ती वेळी ,पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैर्संस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे. काहीही मागण्या करून राजकारणासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरून सरकारला जेरीस आणणे एवढाच अजेंडा आहे. हे जेंव्हा शेतकऱ्यांना आणि त्यांना आंधळं समर्थन देणाऱ्यांना समजेल तो सुदिन.

शेतकरी चुकत असतीलही काही बाबतीत. पण आपण एकंदरीत शेतकरी प्रश्नाकडे फार असंवेदनाशील आणि तिर्हाइत होऊन बघतो. दुर्दैवाने ह्यात राजकारण फार मोठ्या प्रमाणात घुसलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अवस्थेकडे लोकांचे दुर्लक्ष होते. दूध महागले म्हणून कुरकुरणारा माणूस डोमिनोज चा पिझ्झा मोठी रक्कम देऊन घेतो हे शहरातले दृश्य आहे. शेतकरी आणि सामान्य माणसाचे आरोग्य ह्या प्रश्नाकडे हातात हात घालून बघितले तर प्रश्न सुटू शकतात का? माझ्या एका मैत्रिणीने छान विचार मला सांगितलेला - फॅमिली डोक्टर असतात तसा फॅमिली शेतकरी असावा. त्याने एथिकल फार्मिग(नैसर्गिक पद्धतीने) करावे आणि त्या बदल्यात शहरी कुटुंबांनी त्याच्या कडून फिक्स्ड रेट ने उत्पादन घ्यावे (उत्पादन खर्च व नफा ह्यावर ठरवून). नैसर्गिक संकटात त्याला सांभाळून घ्यावे. विन विन होऊ शकतं. ग्राहक दर्जेदार - पेस्टिसाईड /कृत्रिम खते वगैरे विरहीत अन्न मिळवू शकतो. शेतकऱ्याला सिक्युरिटी मिळू शकते.

या मुद्याबाबत एक शंका अाहे, जाणकारांनी स्पष्ट करावे. ज्या शेतकर्यांनी कर्ज फेडले अाहे, त्यांना यातून काय मिळेल? त्यांनी कर्ज फेडून चूक केली, हा धडा? ही मागणी मान्य झाली, तर पुढे हा पायंडाच पडेल, नाही का? उलट ज्यांनी कर्ज फेडलंय, त्यांना अाणखी कर्ज बिनव्याजी द्यावे, अशी मागणी करायला पाहिजे. ज्या उद्योजक (उदा. मल्ल्या) व संस्थांनी कर्ज घेतले अाहे, त्यांना ते कदापि माफ होता कामा नये. अामच्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाचे एक सदस्य म्हणाले होते, की शेतकर्याचे मुख्य उत्पादन त्याला जमिनीतून मिळते. न पैसे देता! त्यामुळे शेतकर्याला काहीही तसंच मिळालं पाहिजे, अशी सवय लागते. अतिशयोक्ती सोडून द्या, पण मुद्दा अाहे विचार करण्यासारखा.