मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.

मार्मिक गोडसे · · काथ्याकूट
टीव्ही ,रेडिओ ,वर्तमानपत्रातून आपण देशातील काळ्या पैशाबदल ऐकत असतो, वाचत असतो. काही राजकीय नेते छातीठोकपणे देशातील काळ्या पैशाचे आकडेही सांगत असतात व ह्यातील बराचसा पैसा स्विस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे ह्याची आकडेवारीही सांगतात. हे प्रचंड आकडे ऐकून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाची छाती दडपून जाते व डोळे पांढरे होऊन जातात. मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. परदेशातून हा काळा पैसा देशात आल्यावर आपली अर्थव्यवस्था कशी गुटगुटीत होईल, लोकांना नवीन कर लावले जाणार नाही अशी स्वप्ने दाखवतो. हे ऐकून सर्वसामान्य माणूस खुश होतो. तरीही त्याला नेहमी प्रश्न पडत असतो,की हा काळा पैसा येतो कुठून ? किंवा तो ओळखायचा कसा ? रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो. तो कसा तयार होतो हे समजण्यासाठी प्रथम काळा पैसा म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. ज्या आर्थिक व्यवहाराची कागदोपत्री किंवा डिजिटली नोंद होत नाही अशा अनधिकृत व्यवहारातून तयार होणार्‍या पैशाला काळा पैसा म्हणतात. आपणही नकळत काळ्या पैशाला जन्म देत असतो. उदा. बँकेतून पैसे काढून आपल्या गाडीने निघत असताना आपण वाहतुकीचा नियम तोडल्यास पोलिसाने दंडाची पावती फाडू नये म्हणून त्याला चिरीमिरी देतो तेव्हा आपल्या हातातील पांढरा पैसा क्षणात काळा झालेला असतो. असेच आपण जमिनीचे, घराचे व सोने खरेदीचे व्यवहार रोखीने करतो व अधिकृत पावती घेत नाही तेव्हाही काळ्या पैशाच्या वाढीला हातभार लावत असतो. काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे बिल्डर,सिनेसृष्ष्टी, हिरे व्यापार, क्रिकेटचे सामने ई . मध्ये प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही (लॉकर अपवाद ).त्या पैशाने अधिकृत व्यवहार करता येत नसल्यामुळे सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूल बुडतो. ह्या पैशाच्या विरुद्ध बोलणार्‍या राजकारण्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असतो. मोठ्या उद्योगपतींप्रमाणे ह्यांचेही स्विस बँकेत खाते असते, जेथे हा काळा पैसा ठेवला जातो. हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. हवालाचे व्यवहार कसे केले जातात? हा एक गुप्त व विश्वासावर चालणारा व्यवहार आहे. समजा भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते. स्वीस बँकेत ठेवलेल्या पैशाचा उपयोग परदेशात पर्यटन, हॉटेल खर्च, महागड्या खरेदी , बेटिंग,मॅच फिक्सिंग ई. साठी वापरला जातो. काही पैसा रितसर मार्गाने पांढरा होऊन शेअर मार्केट,जमीन खरेदी, वायदे बाजार ई.साठी वापरला जातो. खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल. खरं तर हा पैसा स्विस बँकेत असल्यामुळे फार काही तोटा होत नाही, परंतु देशात तो काळ्या स्वरूपात तयार होतो व वावरतोय ह्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्तेला खरा धोका आहे. सरकारने आपली शक्ती इथे वापरली पाहिजे, ते आपल्या हातात आहे व शक्य आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण ह्याला नक्कीच रोखू शकतो. लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतो व हवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी.
वर्गीकरण
.
वाचने 43086 वाचनखूण प्रतिक्रिया 188

पगला गजोधर 30/08/2016 - 16:59
किमान त्या विजय माल्ल्याला तरी भारतात आणून दाखवा. जर विजय माल्याला आणणे अवघड जातंय, तर दाऊदला मुसक्या बांधून भारतात आणू म्हणणार्यांनी निदान तशी फेकूगिरी थांबवावी.

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 17:45
हे मिपावर आहेत हे माहित नव्हतं. बाकी दाऊदला आणणं हे कोणत्याही सरकारला अजून जमलेलं नाही, त्यामुळे कोणत्याही सरकारने त्यावर बोलू नये. मग ते काँग्रेस असो की भाजप. आणि तसाही दाऊद भारतात आलाच तर कोणत्याही राजकारण्याला जडच जाणार आहे कारण माफिया पक्षनिष्ठ नसतात. त्याबाबतीत त्यांच्यात आणि व्यापाऱ्यांत साम्य आहे. म्हणून तर गंदा है पर धंदा है असं म्हणतात ना?

पगला गजोधर 30/08/2016 - 18:41
आणि तसाही दाऊद भारतात आलाच तर कोणत्याही राजकारण्याला जडच जाणार आहे कारण माफिया पक्षनिष्ठ नसतात.
बरोबर आहे, त्यात शन्काच नाही. परन्तु दुनिया करे तो गन्दा-धन्दा, और अपुन करे तो देशभक्ति.... अस नसावे हीच आपेक्शा... असो, उपरोक्त माननिय विभुति जर मिपावर नाहित, तर बलुचिस्तान ग्वादर बन्दर आणी इ बरेच लेखसुद्धा अस्थानी ठरावे काय ?

कैलासवासी सोन्याबापु 30/08/2016 - 19:54
असो, उपरोक्त माननिय विभुति जर मिपावर नाहित, तर बलुचिस्तान ग्वादर बन्दर आणी इ बरेच लेखसुद्धा अस्थानी ठरावे काय ? ठ्ठो!!!

कंजूस 30/08/2016 - 17:12
>>मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो.>> सरळ आरोप करा हो - दिलले आश्वासन { अजून} पाळले नाही म्हणून. आता स्कीम आलीच आहे पंचेचाळीस टक्के भरून पांढरा करा.मागे इंदिरा विकास पत्रं होती.रुपयांची बंडलं तिकडे नेऊन ठेवली नाहीत हे सर्वांनाच माहिती आहे.तिकडचे चलन आले इकडे तर थोडंफार पोहोणाय्राला जड लाइफ जाकिट घालून डुबवण्यासारखे होईल असे तुम्हाला वाटतंय का?

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 17:48
लेख लिहिणाऱ्यांचा अर्थशास्त्र विषय गंडलेला आहे हे कळतंय. त्यामुळे काय प्रतिक्रिया द्यायची ते कळत नाहीये. Basic Premises मध्येच problem आहे.

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 19:42
१.
रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो.
रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापायला परवानगी देते त्या जुन्या आणि निकामी आणि त्यामुळे circulation मधून बाद झालेल्या नोटा असतात. रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही. मग पैसा अर्थव्यवस्थेत निर्माण कसा होतो? बँकांमुळे. तुम्ही-आम्ही जे पैसे ठेव म्हणून बँकेत ठेवतो त्यापैकी काही पैसे बँकांना स्वतःकडे/RBI कडे रोख रकमेच्या ठेवावे लागतात. ही रक्कम पूर्ण ठेवींच्या काही टक्के असते. याला Reserve Ratio असं म्हणतात. सोयीसाठी आपण तो १०% धरू. उरलेल्या ९०% ठेवी बँका कर्जामध्ये रूपांतरित करु शकतात. जर अ ने १०० रुपये बँकेत ठेवले तर बँक १० रूपये reserve ratio म्हणून ठेवते आणि ९० रुपये ब ला कर्जाऊ देते. ब ने समजा क कडून ९० रूपयांचा माल खरेदी केला आणि पैसे चेकने दिले तर क हे पैसे आपल्या बँकेत भरेल. क ची बँक त्यापैकी १०% म्हणजे ९ रुपये reserve ratio नुसार बाजूला ठेवेल आणि उरलेले ८१ रुपये कर्जाऊ देईल. हे पुढे चालू राहिल. अशा प्रकारे कर्जाद्वारे अर्थव्यवस्थेत पैसा निर्माण होईल. हा पैसा १००० रुपये एवढा असेल. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत सुरूवातीला जेवढ्या ठेवी होत्या त्याच्या १० पट म्हणजेच १०% reserve ratio चा गुणाकार व्यस्त किंवा reciprocal. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेत पैसा RBI छापत नाही, तर बँका निर्माण करतात. जर हा पैसा बँकिंग व्यवस्थेत असेल तर त्याची नोंद राहील, म्हणजे तो पांढरा असेल. जेव्हा तो बँकिंग व्यवस्थेत येणार नाही, तेव्हा तो पांढरा नसेल (मी मुद्दामच काळा हा शब्द वापरलेला नाही) पण जेव्हा तो जाणूनबुजून बँकिंग व्यवस्थेत न टाकता बाहेरच्या बाहेर फिरवला जाईल तेव्हा तो काळा पैसा होईल. आपल्या देशात RBI ही भारत सरकारची agent म्हणूनही काम करते. सरकारच्या वतीने RBI सरकारने आपल्या खर्चासाठी निर्माण केलेले treasury bills किंवा bonds हे RBI इतर बँकांना विकते. परिणामी या बँकांमधल्या अतिरिक्त ठेवी सरकारकडे कर्ज म्हणून हस्तांतरीत होतात. या पैशातून सरकार आपले काही खर्च भागवतं. याला देशांतर्गत कर्ज म्हटलं जातं. हे पैसे जेव्हा लोकांना पगार म्हणून दिले जातात, तेव्हा ते लोक हे पैसे वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवा विकत घेण्यासाठी वापरतात. एकाचा खर्च हे दुस-याचं उत्पन्न होतं. परिणामी पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता राहतो. आता या सगळ्या व्यवहारात लोकांनी कायद्याचं पालन करायचं ठरवलं तर चांगलंच पण असं होत नाही. लोक कायदा मोडतात आणि सरकारने बेकायदेशीर ठरवलेले जे व्यवसाय आहेत त्यांच्यातूनही उत्पन्न कमावतात. बेकायदेशीर उत्पन्नस्त्रोत सरकारला कळूच नये म्हणून तो सरकारपासून, करयंत्रणेपासून लपवला जातो आणि त्यातून काळा पैसा निर्माण होतो. बाकी गोष्टींबद्दल नंतर सविस्तर लिहीन.

असंका 31/08/2016 - 08:03
बोका शेट, नाय हो तसं. नोटा छापतात आर बी आय वाले. सरकार कडे जमा उत्पन्नापेक्षा जर सरकारला खर्च जास्त करावे लागणार असतील तर त्याला वित्तीय तूट म्हणलं जातं. ही वित्तीय तूट भरून काढण्याचा 'पैसे छापणं' हा एक महत्वाचा मार्ग आहे. उलट आपण जे बोलत आहात ते आहे क्रेडिट क्रिएशन बद्दल आहे. मराठीत पत निर्माण.

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 08:31
मी देशांतर्गत कर्ज किंवा internal borrowing बद्दल पण लिहिलंय की. तुम्ही जे म्हणताय - ते deficit financing बद्दल आहे, आणि ते internal borrowing द्वारेच केलं जातं. पण आपल्या देशात त्याचा वापर एवढा भरमसाट प्रमाणातही केला जात नाही, जेवढं लेखकाने आपल्या मूळ धाग्यात सुचवलेलं आहे. ज्या देशांमध्ये (उदाहरणार्थ झिंबाब्वे किंवा पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी) सरकारने नोटा छापल्या आहेत तिथे महागाईने लोकांचं जगणं अशक्य करुन टाकलेलं आहे. आपल्याकडे WPI आणि CPI या दोन्हीही indices वरुन मोजला जाणारा महागाईचा दर अजूनही single digit मध्येच आहे.

मार्मिक गोडसे 02/09/2016 - 00:47
पण आपल्या देशात त्याचा वापर एवढा भरमसाट प्रमाणातही केला जात नाही, जेवढं लेखकाने आपल्या मूळ धाग्यात सुचवलेलं आहे.
असं कुठे आढळले?

बोका-ए-आझम 02/09/2016 - 01:54
रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो.
तुमच्या या लेखनातून असं सुचवलं जातंय की आपल्या देशात जो पैसा आहे तो सगळा RBI ने छापलेल्या नोटांमधूनच तयार होतो. हे चुकीचं आहे. पैसा बँका निर्माण करतात. कसा ते माझ्या प्रतिसादात दिलेलं आहे. कदाचित तुम्हाला असं म्हणायचं नसेल पण अर्थ तसा निघतोय.

आनन्दा 31/08/2016 - 08:24
रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापायला परवानगी देते त्या जुन्या आणि निकामी आणि त्यामुळे circulation मधून बाद झालेल्या नोटा असतात. रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही.
हे काही कळले नाही.. भारतात नवीन नोटा छापण्याचा अधिकाअर फक्त रिझर्व बँकेलाच आहे. अर्थात हे मान्य की या नोटा ती सरकारचे कर्जरोखे विकत घेऊन त्याबदल्यात सरकारला देते, पण अश्या नोटा छापल्या जाणे हे महागाई वाढण्याचे प्रमुख कारण्/परिणाम आहे असे वाटते. दुसरे, रिझर्व बँकेने जर रोखे विकत घ्यायला नकार दिला तर नवीन करन्सी येणार कशी अर्थव्यस्थेत? त्यामुळे त्याच्यावर अंतिम कंट्रोल आरबीआयचा असतो असे वाटते. नो?

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 08:41
असल्यामुळे सरकारी कर्जरोखे विकायला RBI ने नकार देणं हे अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत - जर भारत सरकारच्या कर्जरोख्यांना कुणीही विकत घ्यायला तयार नाही - तरच शक्य आहे. शिवाय इतर बँकाही हे कर्जरोखे विकत घेण्यास बांधील असतात आणि त्याशिवाय या कर्जरोख्यांचे मुख्य ग्राहक म्हणजे आयुर्विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड्स, कारण त्यांना त्यांच्या संपूर्ण गुंतवणुकीपैकी जवळपास ८५% गुंतवणूक (या आकड्याबद्दल पूर्ण खात्री नाही) ही सरकारी कर्जरोख्यांमध्येच करावी लागते. नोटा छापल्या जाणे हे शेवटी कशाचं प्रतीक आहे? सरकारी खर्च प्रमाणाबाहेर वाढण्याचं. म्हणूनच जगातील जवळपास प्रत्येक देशात मध्यवर्ती बँक ही सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर आणि स्वयंपूर्ण असते आणि कधीकधी सरकारी निर्णयापेक्षा वेगळा किंवा विरूद्ध निर्णयही घेऊ शकते. रघुराम राजन यांचं उदाहरण आहेच. त्यांनी सरकारचा व्याजदर कमी करण्याचा आग्रह न मानता चढे व्याजदर ठेवले आहेत.

चिनार 31/08/2016 - 10:30
बोकाभाऊ ...आमचा एक अडाणी प्रश्न.. कर्जरोखे म्हंजे काय ? मी तुमच्याकडून 100 रुपयाचे कर्जरोखे घेतले म्हंजे मी नेमकं काय केलं?? आणि ते कर्जरोखे मी कोण्या तिसऱ्याला विकू/देऊ शकतो का ??

शाम भागवत 31/08/2016 - 11:09
माझ्या समजूतीप्रमाणे, तुम्ही बोकाभाऊंकडून १०० रुपयांचे कर्जरोखे घेता म्हणजे; एका कागदावर बोकाभाऊ तुम्हाला लिहून देतात की मी तुम्हाला १०० रुपये देणे लागतो व मी अमूक या दिवशी ते परत करीन. आणि तो चिठोरा तुम्ही बोकाभाऊंच्या विश्वासावर १०० रुपयाला विकत घेता. जर तुमचा बोकाभाऊंवर विश्वास नसेल तर अर्थातच तुम्ही तो कागदाचा कपटा (म्हणजे बोकाभाऊंचे आश्वासन) विकत घेणार नाही. माझा जर बोकाभाऊं वर विश्वास असेल तर तो चिठोरा मी तुमच्याकडून कदाचित विकत घेईनही. आणि तरच तुम्ही मला तो विकू शकाल. (येथे निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अ‍ॅक्टचा विचार न करता सुलभीकरण केलेले आहे.) आणि काही चुकले असेल तर बोकाभाऊ दुरूस्त करतीलच. हाकानाका.

पगला गजोधर 31/08/2016 - 11:53
बोकोभाउन्ना तुम्हि प्रत्यक्श ९० रुपयेच द्यायचे, आणि त्यान्च्याकडुन चिठ्ठिवर १०० रु येने हाय, अशे लीहुनशान घ्यायचा...तेलाच हे शिकले बापे कूपॉन म्हन्तेते

पगला गजोधर 31/08/2016 - 16:56
भारत सरकार द्वारा समजा १०,००० दर्शनी मूल्याचे २०१९ मध्ये परिपकव होणारे कुपॉन्स जेंव्हा आर बी आय लिलावाद्वारे बाजारात आणते तेव्हा खरेदीदाराला ते आज २०१६ मध्ये ७५०० रु मध्ये मिळते.

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 13:38
खाजगी कंपन्या आणि सरकार दोन्हीही काढतात. आपल्या देशात खाजगी क्षेत्रातल्या कर्जरोख्यांना debentures आणि सरकारने काढलेल्या कर्जरोख्यांना bonds म्हणतात. जो हे bonds विकत घेतो तो bond issuer चा कर्जदाता किंवा creditor होतो. शेअर्सपेक्षा debentures किंवा bonds हे सुरक्षित समजले जातात (गुंतवणूक म्हणून) कारण त्यातून कर्जदाराला पैसे द्यावेच लागतात,धंद्यात तोटा झाला तरीही.

अनुप ढेरे 31/08/2016 - 14:04
बाँड्स हे सद्द व्याजदराच्या आसपासच्या रेटवाले असतात. शेअर्समध्ये रिस्क जास्तं असली तरी परतावा कित्येक पट मिळतो बाँड्सच्या.

अनिरुद्ध.वैद्य 31/08/2016 - 14:06
शेअर मध्ये जास्त असतो. सुरक्षीत परतावा किंवा जोखिम उचलुन जास्त परतावा, ज्याच्या त्याच्या गुंतवणुकीवर ठरते!

डॉ सुहास म्हात्रे 31/08/2016 - 16:10
बॉण्ड्स वा डिबेंचर ह्यात सुरक्षितता अधिक आहे तर मग शेअर्स का विकत घेतात? बाँड आणि डिबेंचर : १. बाँड आणि डिबेंचर हे एका अर्थी सरकार आणि/किंवा कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले कर्ज असते. २. बाँड आणि डिबेंचर हे एकप्रकारे, बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाप्रमाणे असतात. कर्ज वापरून कर्जदाराला किती फायदा किंवा तोटा झाला याने बँकेला परत करायच्या मुद्दालात किंवा व्याजदरात काही फरक पडत नाही... ते दोन्ही मूळ कराराप्रमाणेच असतील तेवढेच कायम राहतात. ३. त्याचप्रमाणे, बाँड आणि डिबेंचर घेतल्यास गुंतवणूकदाराला मुद्दल व बॉंड/डिबेंचर इश्श्यु करतानाच ठरविलेली अतिरिक्त रक्कमच परताव्याच्या स्वरूपात (व्याज/कुपॉन रेट/डिसकाऊंट/इत्यादी च्या रुपाने) मिळतात... सरकारला/कंपनीला त्या गुंतवणूकीमुळे किती फायदातोटा झाला यावर ते अवलंबून नसते. त्याविरुद्ध, शेअर किंवा समभाग : १. शेअर किंवा समभाग, त्याच्या नावात असलेल्या अर्थाप्रमाणेच, कंपनीच्या भागिदारीत गुंतवणूकदाराचा असलेला मालकीहिस्सा असतो.. त्यामुळे, गुंतवणूकदाराला दरवर्षी मिळणार्‍या परताव्याचा दर (डिव्हिडंड रेट किंवा प्रत्येक शेअरमागे मिळणारा फायद्यातला वाटा) कंपनीच्या फायद्या-तोट्याप्रमाणे कमीजास्त होतो. २. याशिवाय, कंपनीची गंगाजळी (रिझर्व), बाजारातली पत (ब्रँड व्हॅल्यु), भविष्यातल्या उत्कर्षासंबंधीच्या अपेक्षा, इत्यादींच्या प्रमाणात बाजारात समभागाची किंमत कमीजास्त होते व त्याप्रमाणात मूळ गूतवणूकही कमीजास्त होते. म्हणूनच कित्येक चांगल्या कंपन्यांच्या समभागाची बाजारातली किंमत त्यांच्या दर्शनी किंमतीपेक्षा (जी सर्वसाधारणपणे १ किंवा १० रुपये असते) दश-, शत- किंवा सहस्र-पटींनी जास्त असताना दिसते. ३. वरच्या दोन गोष्टी जमेस धरता, चांगल्या कंपनीच्या समभगापासून मिळणारा फायदा त्याच कंपनीच्या डिबेंचरपासून मिळणार्‍या फायद्याच्या अनेक पटींनी जास्त असू शकतो. किंबहुना, जेवढी कंपनी जास्त मजबूत, तेवढी गुंतवणूकीची सुरक्षा जास्त असते, आणि म्हणून कंपनी तिच्या डिबेंचरवरच्या परताव्याचा दर तुलनेने कमी ठेऊ शकते... अर्थात समभाग व डिबेंचरच्या परताव्यांतला फरक अजून वाढतो. ४. मात्र, समभागातली गुंतवणूक हा कंपनीच्या मालकीतला हिस्सा असल्यामुळे, कंपनीला तोटा झाला तर "शून्य डिव्हिडंड" आणि "समभागाची बाजारातली घसरलेली किंमत" असे दुहेरी नुकसान होऊ शकते. ५. कंपनी बुडीत गेली तर कंपनीवर असलेल्या डिबेंचर्ससह सर्व आर्थिक बोजांची पूर्तता करून नंतर संपत्ती उरली तरच भागधारकांना तिच्यातला हिस्सा समभागांच्या प्रमाणात परत मिळतो. धोका आणि फायदा : कोणत्याही व्यापारी गुंवणूकीत "धोका आणि फायदा हातात हात घालून वाटचाल करतात (Risk and reward go hand in hand)." दुसर्‍या शब्दांत, बाजार अर्थव्यवस्थेत (मार्केट एकॉनॉमी किंवा कॅपिटॅलिझम) गुंतवणूकदाराला जास्त फायदा हवा असेल तर त्याला त्या प्रमाणात जास्त धोका पत्करावा लागतो... there are no free lunches in this world, especially the business world. =============== महत्वाचे... १. काही बाँड आणि डिबेंचर यांचाही समभागांसारखा व्यापार केला जातो. सरकार/कंपनीच्या पतीच्या चढउताराप्रमाणेच सेकंडरी मार्केटमध्ये त्यांच्या किंमतीत चढउतार होतात. पण हे चढउतारांमुळे होणारा फायदातोटा सर्वसाधारणपणे समभागांच्या तुलनेने फार कमी किंवा नगण्य असतो. २. व्यापारी गुंतवणूकींची तुलना PPF सारख्या लोकोपयोगी सरकारी योजनांबरोबर करू नये. कारण तश्या योजनांचा परतावा व्यापारी तत्वांवर (मार्केट इकॉनॉमी) नक्की केला जात नाही तर तो दुर्बल घटकांना मदत करण्याचा उद्द्येश डोळ्यासमोर ठेऊन सामाजिक तत्वांवर (सोशल जस्टिस) केला जातो... एक प्रकारे सबसिडीसारखा. शिवाय, जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये यासाठी तश्या योजनांमध्ये मोठा लॉक-इन पिरियड, एका वर्षांतील गुंतवणूकीची सीमा, इत्यादी निर्बंध घातलेले असतात, जे मोठ्या व फार मोठ्या गुंतवणूकदारांना गैरसोईचे असतात.

मिल्टन 31/08/2016 - 15:20
रिझर्व्ह बँक ज्या नोटा छापायला परवानगी देते त्या जुन्या आणि निकामी आणि त्यामुळे circulation मधून बाद झालेल्या नोटा असतात. रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही.
नाही रिझर्व्ह बँक नव्या नोटाही छापते. ज्याला आपण मनी सप्लाय म्हणतो त्यात M0, M1, M2 इत्यादी प्रकार असतात. त्यातील M0 हा प्रकार म्हणजे-- मोनेटरी बेस (काही देशांमध्ये M0 आणि M1 हे वेगळे दोन प्रकार विचारात न घेता दोघांनाही M1 असेच म्हटले जाते). यात तुमच्या-आमच्यासारख्यांकडील किंवा बँकांकडील कॅशचा समावेश होतो. या कॅशचे उगमस्थान रिझर्व्ह बँकच असते. भारतात १९७० च्या दशकापासून आजपर्यंत M1 मध्ये झालेला बदल इथे बघता येईल. त्यावरून समजते की देशातील मोनेटरी बेसमध्ये वाढ झाली आहे. तरीही रिझर्व्ह बँकेचे अर्थव्यवस्थेतील 'मनी सप्लाय' वर नियंत्रण असते का?तर त्याचे उत्तर १००% हो असे देता येणार नाही **. कारण रिझर्व्ह बँक केवळ मोनेटरी बेस निर्माण करू शकते. पण त्यातून पैसे कर्जाऊ देऊन बँका मनी सप्लायचे स्वरूप देतात हे बोकोबांनी वर म्हटलेच आहे. **: थोडे अवांतरः अमेरिकेत १९२९ ची महामंदी का आली याविषयी मतेमतांतरे आहेत.अनेकांना ते खाजगी उद्योगधंद्यांचे अपयश वाटते.पण ही महामंदी आली त्यात अमेरिकन फेडने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही हे महत्वाचे कारण आहे असे मिल्टन फ्रिडमन यांनी म्हटले आहे. १९२० च्या दशकात अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर बँका दिवाळखोरीत गेल्या. त्यातून मनी सप्लायवर परिणाम आला.अशावेळी फेडने पैशाचा पुरवठा वाढवून संकट टाळायला हवे होते असे फ्रिडमन यांचे मत होते. तर त्याविरूध्द काऊंटर-आर्ग्युमेन्ट म्हणजे फेडच्या हातात केवळ मोनेटरी बेस वाढविणे असते.प्रत्यक्ष मनी सप्लायवर फेडचे नियंत्रण नसते.जर बँकांनी कर्जे दिली नाहीत तर मनी सप्लाय वाढू शकणार नाही. तेव्हा फ्रिडमनच्या मताविरूध्द मत असलेल्यांचे (विशेषतः पॉल क्रुगमन इत्यादी केन्शिअन्सचे) मत होते की फेडने त्यावेळी मोनेटरी बेस वाढविला होता पण पुढे कर्जे दिली गेली नाहीत म्हणून मनी सप्लाय वाढला नाही आणि त्यातून deflation आले आणि त्यातून महामंदी आली. याविषयी सध्या मिल्टन फ्रिडमनचे Monetary History of United States, 1867-1960 हे पुस्तक वाचत आहे. हे पुस्तक समजायला बरेच कठिण आहे आणि तत्कालीन अमेरिकन इतिहासातील बहुतांश गोष्टी माहित नसल्यामुळे त्या गोष्टी आंतरजालावरून समजावून घेऊन मग पुढे जावे लागत आहे.तेव्हा सध्या या पुस्तकातून कुर्मगतीने प्रवास चालू आहे.आणखी काही महिन्यांनंतर याविषयी अजून लिहिता येईल असे वाटते :)

बोका-ए-आझम 06/09/2016 - 22:10
आणि अर्थतज्ज्ञ डोळ्यांवर पट्टी बांधलेले लोक. प्रत्येक जण हत्तीच्या एकाच भागाला स्पर्श करु शकतंय आणि त्यालाच हत्ती समजतंय. पाॅल स्वीझी आणि जाॅर्ज स्टिगलरसारखे मार्क्सवादी अर्थतज्ञ अमेरिकेतील असमानतेला दोषी मानतात, फ्रीडमनसारखे monetarists मंदी ही तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूवर यांच्या सरकारने व्याजदर वाढवल्यामुळे बाजारात जो पततुटवडा (credit scarcity) निर्माण झाला असं मानतात, केन्स आणि केनेशियन्स उत्पन्न वाढलं पण उपभोग न वाढता बचत वाढली आणि त्यामुळे मागणी कमी झाली असं मंदीचं स्पष्टीकरण देतात. जोसेफ स्टिगलिट्झ आणि जाॅर्ज एकरलाॅफसारखे information economics वाले माहितीच्या असमानतेकडे बोट दाखवतात. फेडचा माजी चेअरमन बेन बर्नान्केने यावर जे पुस्तक लिहिलंय त्यात या सगळ्याचा उहापोह केलेला आहे आणि हेही म्हटलेलं आहे की ही सगळीच कारणं मंदीला थोडीफार जबाबदार आहेत.

मार्मिक गोडसे 02/09/2016 - 00:44
रिझर्व्ह बँक किंवा RBI स्वतःहून चलनात जाणाऱ्या नोटा छापत नाही
Section 22 The Reserve Bank of India Act, 1934 नुसार भारतात नोटा छापण्याचे अधिकार फक्त RBI ह्या संस्थेला दिलेले आहेत. RBI ने नोटाच छापल्या नाहीत तर बँकेत त्या येणार कशा? लेख काळ्या पैशाबद्दल लिहिला असल्यामुळे GDP ग्रोथ आणि नोटा छपाई बद्दल लिहीले नाही.

बोका-ए-आझम 02/09/2016 - 01:59
आणि काळा पैसा हा त्यातूनच निर्माण होतो असा गैरसमज झालाय बहुतेक तुमचा. निदान तुमच्या लिखाणावरुन तसं वाटतं आहे. मागे एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे हे लिखाणाला उद्देशून आहे. वैयक्तिक नाही. रच्याकने GDP growth आणि काळ्या पैशाचा संबंध आहे, निदान रोख रकमेचा भरमसाट वापर करणाऱ्या आपल्या देशात तर नक्कीच.

पगला गजोधर 30/08/2016 - 18:54
जाऊ द्या हो नाखूकाका! बोका-ए-आझम - Tue, 30/08/2016 - 17:48 लेख लिहिणाऱ्यांचा अर्थशास्त्र विषय गंडलेला आहे हे कळतंय.
नाखूकाका नाही आहेत हो ते. असो पण नजरचुकीने चुक (आपल्या सर्व माणसाकडुन होते) ;) मुद्दा पोहोचल्याशी कारण...

चंपाबाई 30/08/2016 - 19:23
लेखकाचे अर्थशास्त्र व भगवद्गीता दोन्ही गंडले आहे. हे लालकृष्णा , जुने वस्त्र टाकून नवे वस्त्र घेतले तरी देह तोच असतो. तद्वतच भारतीय रुपयाने हवालामार्फत डॉलरचे नवे रूप घेतले तरी तो मूळचा भारतीय काळा पैसाच असतो.

गणामास्तर 30/08/2016 - 19:45
चंपे चंपे सहमत झालो असतो की गं, पण भगवद्गीता कुठून आणलिस मध्येचं! अर्ध्या प्रतिसादाशी सहमत आहे हे ही नसे थोडके. या महिन्यात दुसऱ्यांदा बरंका. स्वगत: यालाचं अच्छे दिन म्हणावे काय :)

चंपाबाई 30/08/2016 - 19:50
उपमा म्हणून वापरली हो. तसेही व्यासानी सगळे उष्टे करुन ठेवले आहेच. भगवंतानीही द्यूत व जुगार ( ? ) हेही मीच आहे असे विस्वरुप्दर्शनात लिहिल्याचे पुसटसे आठवते ...

मार्मिक गोडसे 02/09/2016 - 19:00
जुने वस्त्र टाकून नवे वस्त्र घेतले तरी देह तोच असतो. तद्वतच भारतीय रुपयाने हवालामार्फत डॉलरचे नवे रूप घेतले तरी तो मूळचा भारतीय काळा पैसाच असतो
वस्त्र बदलून बाहेर जाणारा जडदेह दिसायला हवा ना? की तो फक्त तुम्हालाच दिसतो?

संदीप डांगे 30/08/2016 - 19:56
आम्हाला अर्थशास्त्रातील शष्प कळत नसल्याने पास. विद्वानांच्या चर्चा ऐकण्यास उत्सुक, प्रश्न विचारून भंडावून सोडल्यास राग मानू नये ही विनंती,

कैलासवासी सोन्याबापु 30/08/2016 - 19:59
@बोक्याभाऊ, तुमचा अर्थशास्त्र अन लेखनातला होल्ड ह्याबद्दल मला अतीव आदर आहे, अँड आऊट ऑफ दॅट रिस्पेक्त, तुम्ही सुरुवातीला जी लाईन पकडली ती आवडली नाही मला, अपने पास ज्ञान है, मुद्दई है तो थेट उसपरही बोलनेका ना भाई, हे वैयक्तिक मत आहे, गैरसमज होऊ नये ही विनंती

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 21:10
वापरायची भाषा वापरली गेली इथे. पण लेखकाबद्दल वैयक्तिक मत त्यात काहीही नाही. हा उल्लेख त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उद्देशून आहे. साॅरी मार्मिक आणि साॅरी बापू!

नाखु 31/08/2016 - 08:32
का रडवून राहिला भाऊ !!! (अब रुलायेगा क्या चे स्वैर भाषांतर,बापू हलके घ्या ) धाग्यावर नामोल्लेख झाल्याने आलो, अन्यथा या विषयात तट्पुंजेही ज्ञान नाही म्हणून "पिटातला वाचकच होतो" गॅरी भाऊ+आदूबाळ+मृत्युंजय त्यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून इथे नक्की मार्ग दाखवतील असे वाटते. वाचक नाखु

विवेकपटाईत 30/08/2016 - 19:59
आपण सर्वच काळा पैसा तैयार करण्यात कळत/ न कळत हातभार लावत असतो. आपण रोजच्या व्यवहाराच्या किमान ५०% वस्तू उदा: दूध, भाजीपाला, कपडे लत्ते, भांडे, किरणा, पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत घेतो. सोप्या शब्दात आपली अर्ध्याहून अधिक अर्थव्यवस्था, रोजगारी काळ्या पैश्यावारच टिकलेली आहे.

अमितदादा 30/08/2016 - 20:13
पूर्ण सहमत. फक्त उद्योगपती, राजकारणी आणि भ्रष्ट बाबू काळा पैसा तयार करत नाही तर सामान्य लोक आणि मध्यमवर्गीय सुद्धा काळा पैसा तयार करतात. सरकार दरबारी नोंद न होणारे रोख पैशाचे व्यहवार (अपवाद आहेत) काळा पैसा तयार करतात. पांढऱ्या अर्थव्यवस्थेस समांतर अशी काळी अर्थव्यवस्था आपल्या देशात आहे. त्यामुळे सगळंच काळा पैसा परदेशात जात नाही भरपूर पैसे भारतात मुरतात, जोपर्यंत काळा पैसा देणारे आणि घेणारे मोठ्या प्रमाणात आहेत तोपर्यंत काळा पैसा पांढरा करायची गरज सुद्धा नाही. ठराविक उद्योगपती आणि राजकारणी ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळे पैसे आहेत ते तेच तो पांढरा करणे, परदेशात ठेवणे असल्या गोष्टी करतात. तसेच काळा पैसे देशात किती आणि बाहेर किती आहे हे बगायला हवं. तसेच स्वित्झर्लंड हा काही एकमेव देश नाही, असे अनेक टॅक्स हेवन देश आहेत जेथे भारतीय लोक काळा पैसा लपवतात. तसेच काळा पैसा पांढरा कराय टॅक्स हेवन ची गरज नाही इतर अनेक मार्ग आहेत. लेखात बर्याच गोष्टी नाहीयेत.

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 21:07
आपण जे व्यवहार कॅशने करतो त्यासाठी जी कॅश लागते ती आपल्या बँक अकाउंटमधून ATM card/Withdrawal slip/bearer cheque वगैरे गोष्टी वापरुन काढतो. याची नोंद असतेच. ज्या माणसाला देतो त्याने जर ते पैसे बँकेत ठेवले तर त्याचीही नोंद होईल. जर नाही ठेवले पण त्याचं एकूण उत्पन्न एवढं कमी आहे की त्यावर त्याला टॅक्स भरावाच लागत नसेल तर मग काळा पैसा तयार नाही झाला. निव्वळ रोख रक्कम वापरल्याने काळा पैसा निर्माण होत नाही, जरी रोख रकमेचा प्रचंड वापर हे आपल्या देशात काळ्या पैशाचं एक प्रमुख कारण असलं तरीही.

अमितदादा 30/08/2016 - 21:23
थोडासा संभ्रम आहे, त्याच्या वैयक्तिक उत्पन्नवर आयकर नसेल परंतु दिल्या गेलेल्या सेवेसाठी सेवाकर इत्यादी असेलच ना तो आपण चुकवत आहे ना. उदारणार्थ तुम्ही हॉटेल मध्ये कॅश देत असाल आणि बिल घेतले नाही तर सेवाकर सरकार ला जमा होणार नाही. तसेच बँकेतून पैसे काढले याची नोंदी पेक्षा खर्चाची नोंद महत्वाची असावी कारण त्यावरच कर लागणार. तसेच किती लोक बँक वापरतात हा हि प्रश्न आहे. भारतात असंघटित कामगार क्षेत्र बरंच मोठं आहे.

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 22:42
म्हणजे पक्की इमारत वगैरे असेल तर सर्व्हिस टॅक्स असेलच. तो कदाचित पदार्थाच्या किंमतीत add होऊन येत असेल. तो अप्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो ग्राहकाकडून वसूल केला जाणार. बिलासाठी आग्रह धरावाच. असंघटित कामगार आणि बँकांचा कमी वापर हे प्रश्न आहेतच.

महासंग्राम 30/08/2016 - 22:31
पाणीपुरी व फेरीवाल्यांकडून बिना बिलाचे विकत
हा त्या कष्टकर्यांच्या पैसा काळा कसा ते जरा उचकटून सांगान कोणी !!!

चौकटराजा 31/08/2016 - 19:49
मी काय अर्थ शास्त्राचा गाढा अभ्यासक नाही तरीही मला असे वाटते की पावती न घेतलेल्या प्रत्येक व्यवहारातून त्याच प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत नाही. कोणत्याही शेतमालातून मिळालेल्या मिलकतीवर आयकर नाहीच आहे. समजा मी एक नोकर आहे मी आयकर भरलेल्या पगारातून शेतकर्याकडून भाजी घेतली तर त्याची कमाई सुरू पण तो कर भरत नाही. म्हणजेच त्याने कर चुकविलेला नाही. त्याचे कमाई हा काळा पैसा नव्हे. सबब भारतातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न काळ्या पैशात येतच नाही. लाचखोरी त पैसा काळा होतो. तो खर्च होताना अनेक मार्गाने अप्रत्यक्ष कर भरले जातात. कमाई होते व खर्च ही होते तिथे फ्क्त आयकर चुकतो पण बाकीचे कर भरावेच लागतात. कोणीही पैसे भिन्तीला चिकटवून ठेवत नाही. यासाठी सर्व प्रकारचे विविध कर भरावे लागतात. यासाठी आयकर पूर्ण रद्द करा ही मागणी पुढे येते ( अनिल बोकील ) पण आपल्या सरकारात अप्रत्यक्ष करातील चुकवेगिरी वर विजय मिळविण्याची यंत्रणा राबविण्याची क्षमताच नाही म्हणून आयकर सेवाकर, व्यवसाय कर, व मुल्याधारित कर, करमणूक कर ई खंडीभर कर आहेत. जी एस टी ने हे काही प्रमाणात खतम होईल.

अमितदादा 31/08/2016 - 22:27
तुमचे मत योग्यच आहे. पटाईटकाकांच्या प्रतिसादातील ह्या भाग दुर्लक्षित झाला. शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश घटक यांना सरकारी कर सवलती आहेत, त्यामुळे तिथे काळा पैसा तयार नाही होणार. परंतु भांडी, कपडे, सोने चांदी इत्यादीं व्यापारी तसेच वितरण व्यवस्थेतील घटक जे बिल रहित व्यहवार करतात तेथे मात्र काळा पैसा तयार होतो असा माझा समज आहे आणि त्यात सर्वसामान्य लोक संबंधित असतात. तुम्ही म्हणताय त्या प्रमाणे काळा पैसा परत खरेदी साठी वापरला जातो तेंव्हा तिथे कर दिला जातो, परंतु तो निर्माण होतांना जो शासनाचा तोटा होता तो कधीच भरून निघत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 31/08/2016 - 22:38
शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश घटक यांना सरकारी कर सवलती आहेत, त्यामुळे तिथे काळा पैसा तयार नाही होणार. इतर स्त्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न शेतीतले उत्पन्न आहे असे दाखवून कर चुकवेगिरी करणे हा प्रकार लक्षणिय प्रमाणात होत असलेले उघड गुपित आहे असे म्हणतात.

अमितदादा 31/08/2016 - 22:45
तुम्ही म्हणताय ते अगदी योग्यच आहे पण तो बोगसपणा झाला. माझं वाक्य फक्त खऱ्या गृहितकावर आधारित होत, म्हणजे खरोखर शेतकी उत्त्पन्न वर कर नाही. बाकी अशी फसवणूक करणार्यांना हजारो मार्ग आहेत.

अभिजीत अवलिया 30/08/2016 - 20:03
मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. --- हे आश्वासन देणारे सोम्या गोम्या आहेत.

कैलासवासी सोन्याबापु 30/08/2016 - 20:31
पार्टी अ :- फ्लॅटची किंमत 30 लाख पार्टी ब :- कसं करायचं सांगा पार्टी अ :- 22 ची खरेदी अन 8 झिरो! पार्टी ब :- चालेल! ह्यात पार्टी अ अन ब कोण आहे हे ज्याचे त्याने ठरवावे, फक्त हे होतच नाही हे कोणी म्हणू नये, इतकी रास्त अपेक्षा

पैसा 31/08/2016 - 10:25
मी १९९१ आणि २००५ ला गोवा आणि रत्नागिरी इथे पैसा न पैशाच्या रिसिट्स घेऊन फ्लॅट्स विकत घेतले. पहिल्या फ्लॅटला जास्तीत जास्त लोन मिळण्यासाठी काळा पैसा देणे शक्य नव्हते. त्या बिल्डरला तुमच्याकडे ब्लॅक व्हाईट असे काही आहे का म्हणून विचारले तर आम्ही काळ्या पैशात व्यवहार करत नाही म्हणून त्यानी सांगितले. दुसर्‍या फ्लॅटची तर अजून गंमत आहे. रत्नागिरीत तेव्हा बाजारभावापेक्षा कमी दराने मला फ्लॅट मिळाला. पण रजिस्ट्रेशन करताना बाजारभाव किंवा प्रत्यक्ष किंमत यातील जो दर जास्त असेल त्याप्रमाणे करणे तेव्हा आवश्यक असल्याने प्रत्यक्ष किंमतीपेक्षा जास्त दरासाठी रजिस्ट्रेशन करावे लागले होते! =))

कंजूस 30/08/2016 - 21:09
लेखाचा विषय काय आहे? भारतीयांचे पैसे स्विस ब्यान्केत नाहीत? भारतीयांचे पैसे स्विस ब्यान्केतले पैसे रुपयांत नाहीत?

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 21:35
हवाला हा परदेशात आणि परदेशातून पैसे पाठवण्याचा मार्ग आहे हे मान्य पण ती बँकिंगशी समांतर आणि बेकायदेशीर व्यवस्था आहे. स्विस बँक किंवा इतर बँकांमध्ये पैसा हवाला पद्धतीने जात नाही. हवाला सर्वसामान्य लोक एका प्रमुख कारणासाठी वापरतात, ते म्हणजे ज्या परकीय चलनात त्यांना परदेशात पैसे मिळालेले आहेत त्या चलनाचं भारतीय रूपयांत जास्त दराने conversion करणे. उदाहरणार्थ ६५ रूपयांना एक डाॅलर किंवा एका डाॅलरचे ६५ रुपये असे जर मला अधिकृतपणे मिळत असतील आणि मला जास्त - एका डाॅलरचे ७० रूपये हवे असतील तर मी हवाला पद्धत वापरीन. मी माझी परकीय चलनात मिळालेली रक्कम काढीन आणि ती हवाला एजंटला देईन. तो या वाढीव दराने मला किंवा माझ्या भारतातील कुटुंबियांना पैसे देईल. त्याचा या मागचा हेतू काय? तर त्याला पूर्णपणे white असलेलं परकीय चलन मिळतं (जे माझ्या कंपनीने माझ्या अकाउंटमध्ये पगार म्हणून भरलेलं आहे) आणि या परकीय चलनाचा वापर करुन या एजंटमागचे लोक अंमली पदार्थ, बेकायदा शस्त्रं आणि इतर अनेक गोष्टी विकत घेऊ शकतात. आजकाल इंटरनेटचं चलन बिटकाॅईन हेही जोरात आहे, पण त्याविषयी अपुरी माहिती आहे. स्विस बँक आणि इतर tax havens मध्ये असलेला पैसा हा wire transfer आणि electronic transfer या गोष्टींनी जातो आणि येतो. या बँका किंवा tax havens रोख रक्कम एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारत नाहीत. अमेरिकन DEA (Drug Enforcement Agency) ने या बँकांना drugs बाबतीत मजबूत बांबू दिलेला आहे. त्यामुळे या बँक्स रोख रक्कम एका मर्यादेपलीकडे स्वीकारतच नाहीत. अजून एक स्त्रोत म्हणजे (जिथे फिल्मस्टार्स आणि इतरांचा संबंध येतो) भारतीय नागरिकांनी भारताबाहेर दिलेल्या सेवेसाठी भारताबाहेर मिळवलेले आणि भारत सरकारपासून दडवलेले पैसे. शक्यतो एखादी बेनामी कंपनी (shell corporation) काढून त्याच्या अकाउंटमध्ये हे पैसे दडवले जातात म्हणजे प्रत्यक्ष माणसाचा संबंध येत नाही आणि या बाबतीत आघाडीवर असलेले देश म्हणजे युरोपात लक्झेंबर्ग, मोनॅको आणि जिब्राल्टर आणि कॅरिबिअन बेटांमध्ये अँटिग्वा, सेंट किट्स, आरुबा, आणि बर्म्युडा. स्वित्झर्लंड इंटरपोलचा सदस्य असल्यामुळे आणि स्विस लोकांना पर्यटन आणि इतर कायदेशीर उद्योगांमधून मायंदाळ मिळत असल्यामुळे बँकिंग आणि तेही underhanded हळूहळू कमी होतंय पण उपरोल्लेखित देश, विशेषतः कॅरिबिअन - यांची रोजी-रोटीच ती आहे.

बोका-ए-आझम 30/08/2016 - 21:41
पनामा, ग्रेनाडा. पनामाचा अध्यक्ष मॅन्युएल नोरिगाला अमेरिकेने त्याच्या विमानातून ड्रग्ज नेताना पकडलं होतं. पण हे सगळं कोलंबियन ड्रग्ज कार्टेल्स जोरात होती तेव्हाची गोष्ट आहे. आता कोलंबियन सरकार आणि अमेरिकेची DEA यांच्यात चांगलं सहकार्य आहे. सध्या मेक्सिकोमधील Sinaloa cartel आणि पश्चिम आफ्रिकेतील गिनी, गिनी-बिसाऊ, सिएरा लिओन हे देश ही प्रमुख डोकेदुखी आहे.

अमितदादा 30/08/2016 - 21:46
http://europe.newsweek.com/panama-papers-top-ten-tax-havens-where-money-hidden-444512?rm=eu वरील बातमी पनामा पेपर लीक संदर्भात आहे. त्यामध्ये अमेरिकेचा दुटप्पी पणा दाखवला आहे. अमेरिका टॉप टेन टॅक्स हेवन मध्ये येतंय. आणखी भले भले देश आहेत टॅक्स हेवन मध्ये.

अमितदादा 30/08/2016 - 22:13
आणखी माहिती खालील लिंक मध्ये http://www.financialsecrecyindex.com http://www.bbc.com/news/business-35998801 वरील दोन लिंक वरील माहितीनुसार टॉप टेन टॅक्स हेवन आहेत Switzerland Hong Kong USA Singapore The Cayman Islands Luxembourg Lebanon Germany Bahrain United Arab Emirates

संदीप डांगे 30/08/2016 - 23:12
बोकाशेठ, खूप बाळबोध प्रश्न आहेत, सांभाळून घ्या. मेरे जैसे नादान और भी होंगे... उनकेलिये कलम उठाओ... १. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का? २. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण? ३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे) ४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा? ५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा? ६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..) ७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं... (वरिल प्रतिसादात आलेल्या सर्व इंग्रजी शब्दांसाठी आधीच क्षमा मागतो.)

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 00:58
यथाशक्ती उत्तर देतो. माझं करांचं understanding हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने आहे, चार्टर्ड अकाउंटंटच्या दृष्टीने नाही. आदूबाळ, आनंद मोरे किंवा वेल्लाभट वगैरे सी.ए.त्यातील technical मुद्दे जास्त सखोलपणे सांगू शकतील. १. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का? - हो. सरकारला त्याच्या हक्काचे,जेवढे हवे होते आणि कायद्याने त्या व्यवहारात सरकारचं जेवढं येणं होतं ते पैसे मिळाल्यावर तो व्यवहार हा कायदेशीर होतो त्यामुळे त्यातून आलेला पैसाही व्हाईट होतो. प्रत्येक ठिकाणी याच्या संकल्पना वेगळ्या असू शकतात. अमेरिकेत नेवाडा राज्यात लास वेगासला जर तुम्ही कॅसिनोमध्ये काही रक्कम जिंकलात तर सरकारचा टॅक्स वजा करुन तुम्हाला ती रक्कम मिळते. आपल्या देशात जुगारच बेकायदेशीर आहे त्यामुळे तुम्ही ही रक्कम प्रामाणिकपणे सरकारला दाखवलीत तरीही तो गुन्हाच समजला जाईल. जी गोष्ट banned आहे त्याच्या अनुषंगाने सगळंच illegal होतं. Transportation of drugs is a crime because drugs are illegal and banned substances. २. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण? - हे थोडं समजलं नाही. रु. ४९,९९९/- हे तुम्ही बँकेत रोख भरु शकता. पॅनकार्ड लागत नाही. तुमच्या अकाउंटवर आल्यावर तो पैसा काळा नाहीच. आता हे ५०,००० वगैरे आकडे ठेवण्यामागचं कारण हेच असावं की अशी मोठी रक्कम बँकेत आल्यावर त्याची नोंद व्हावी. हाॅटेलमधला रोजचा गल्ला बँकेत जातो, त्यावेळी त्या पैसे बँकेत भरणाऱ्याला पॅनकार्ड दाखवावंच लागत असणार. आजकाल तर CCTV असतात बँकेत. म्हणजे मी एकदा २४,००० आणि एकदा २६,००० असे भरायला आलो तर मला आयकर खातं विचारु शकतं. ३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे - लुटतात लेकाचे ही मनोवृत्ती आहेच. लोगो बनवताना तुम्ही ते पैसे त्या लोगोतून तो माणूस/कंपनी पुढची काही वर्षे स्वतःच्या brand ची ओळख बनवून जे पैसे कमावणार असतो/असते त्याचा मोबदला म्हणून घेत असता याचा तो/ती विचार करत नाही. दुस-या शब्दात सांगायचं तर तो माणूस तुमच्या मोबदल्याला cost समजतो, investment समजत नाही. शिवाय ते काम करत असताना तुम्ही दुसरं काहीही करत नाही आणि एकाच्या लोगोचं काम करत असताना ethics म्हणून त्याच्या स्पर्धकाच्या लोगोचं काम तुम्ही करत नाही. थोडक्यात एक लोगोचं काम करताना तुम्हाला अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतात. याला opportunity cost म्हणतात. तुम्हाला मिळत असणारा मोबदला हा नेहमीच तुम्हाला सोसाव्या लागणाऱ्या opportunity cost पेक्षा जास्त असायला हवा. आणि the beauty is हे तत्व सगळीकडे लागू पडतं. आता काळ्या पैशाचा जर या पद्धतीने विचार केला तर कर दिल्यामुळे जो फायदा होतो त्यापेक्षा कर न देता होणारे फायदे जोपर्यंत लोकांना जास्त वाटतील तोपर्यंत लोक कर चुकवतील. म्हणजे जर तुम्हाला लोकांनी कर चुकवू नये असं वाटत असेल तर कर दिल्यामुळे होणारे फायदे वाढवा किंवा मग कर न दिल्यामुळे जबरदस्त तोटा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करा. दुर्दैवाने आपल्या देशात दोन्हीही होत नाही. ४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा? - भेळपुरीवाला self - employed आहे म्हणजे तो professional आहे. म्हणजे त्याला महिन्याला fixed salary नाही. त्याच्या वर्षाच्या उत्पन्नातून त्याचे सगळे खर्च वजा जाता त्याच्या हातात जे उरत असेल ते जर taxable नसेल तर त्याला tax भरावा लागणार नाही. कर वाचवणं ( tax saving), कर टाळणं (tax avoidance) आणि कर चुकवणं (tax evasion) या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. यातली तिसरी बेकायदेशीर आहे. पहिल्या दोन्ही कायदेशीर आहेत. मी आयुर्विमा, मेडिक्लेम वगैरे करुन रीतसर कर टाळू किंवा वाचवू शकतो. जर income taxable नसेल तर त्याने कमावलेला पैसा हा पांढराच. निदान माझं understanding हे आहे. चूभूद्याघ्या. ५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा? - हा अर्थशास्त्रीय दृष्टीने तसा निरर्थक प्रश्न आहे. पैसा म्हणजे काय? सर्वसामान्य दृष्टीने पैसा म्हणजे क्रयशक्ती. त्यामुळे माझ्याकडे असलेल्या पैशात मी काय विकत घेऊ शकतो हे महत्त्वाचं. माझी मालकी ही त्या वस्तूवर किंवा सेवेवर (त्या वेळापुरती) असते. पैशावर नाही. तुमच्या अंगमेहनतीचं जे मूल्य आहे ते ठरवणारे आणि ते मूल्य तुम्हाला मिळताना तुमची फसवणूक होऊ नये यासाठी पोलिस, कोर्ट इत्यादी यंत्रणा उभारणारे कायदे करणं आणि त्यांची अंमलबजावणी हे सरकारचं काम आहे (हे महाआदर्शवादी उत्तर आहे पण असो.) त्यामुळे कर हे अनिवार्य होतात, कारण पोलिस, सैन्य, न्यायालय, लायसन्सेस, नोंदणी, पंजीकरण इत्यादी सेवा सरकारच देऊ शकतं. खाजगी क्षेत्र नाही. यांना अर्थशास्त्रात positive externalities असं म्हणतात. तसंही बेंजामिन फ्रँकलीनचे उद्गार प्रसिद्ध आहेतच - There are only 2 inevitable things in this World - Death and Taxes. ६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..) - आभासी कसे काय? तेवढे पैसे तुमच्या अकाउंटवर असतात. किंवा तेवढं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तुमचं क्रेडिट लिमिट असतं. तुमच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाद्वारे एक व्यवहार केला जातो. तसं e-wallet पण वापरतात की. आता तर UPI मुळे काही ठराविक बँकांमधले व्यवहार हे वास्तविक वेळात (real time) मध्ये होऊ शकतात. मुंबईत काही रिक्षावाले ongo हे app वापरतात. त्यामुळे सुटे नाहीत वगैरे प्रकारच नाही. Ola किंवा Uber वाले paytm किंवा mobikwik ने पैसे घेतात. जेवढा याचा वापर वाढत जाईल, तेवढा रोख रकमेचा वापर कमी होईल आणि तेच व्हायला हवंय. मग तर भेळवाले आणि भाजीवाले हेही असेच व्यवहार करतील. तसेही ते मोबाईल तर वापरतातच. ही पुढची पायरी आहे. ७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं... - सरकार कर का आकारतं आणि ते कसं समर्थनीय आहे ते थोडंफार आधी सांगितलेलं आहेच.

चिनार 31/08/2016 - 10:49
दादा त्या भेलपुरीच्या उदाहरणात जरा गल्लत आहे..त्याने पन्नास हजार कमावून त्यावर नियमाप्रमाणे टॅक्स भरला वगैरे ठीक आहे..त्याचे पैसे आयकर खात्याच्या दृष्टीने पंधरा असेलही... पण... त्याने तुम्हाला बिल दिले नाही...ह्याचा अर्थ तुम्हला सर्व्हिस टॅक्स लागला नाही..हीच भेळपुरी मोठ्या हॉटेलात खाल्ली असती तर 14 टक्के सर्व्हिस टॅक्स पडला असता..म्हंजे सर्व्हिस टॅक्सच्या दृष्टीने 14 टक्क्याची चोरी झाली आहे..आता हा पैसे काळा की पांढरा ते तज्ञांनी सांगावे..आणि चोरी नेमकी कोणी केली (म्हंजे भेळपुरी वाल्याने की खाणाऱ्याने?) हे सुद्धा सांगावे..

चिनार 31/08/2016 - 10:56
संदीप भाऊ.. ह्याविषयी मला कल्पना नाही..असेलही तसं.. पण वर्षाचा नऊ लाखापेक्षा जास्त टर्न ओव्हर असणारे आणि बिल न देणारे कितीतरी भेळपुरी /वडापाव/पावभाजी वाले आहेत..

संदीप डांगे 31/08/2016 - 11:05
नऊ लाखापेक्षा जास्त टर्नोवर वाले टॅक्स बुडवत असतील तर तो वेगळा विषय झाला. ते मग कोणीही असो. मला वाटतं, टॅक्स-लेवल्स हा मुद्दा वेगळा आहे. ज्याचा मर्यादेच्या आत व्यवहार बिलिंगशिवाय होतो तो काळापैसा निर्माण करतो का हा माझा प्रश्न होता. दुसरं, आपले उत्पन्न शून्य जरी असेल तरी आयकरविवरण भरावेच असे मला कुणीतरी सांगितले होते. तेव्हा रोज पन्नास रुपये कमावणार्‍यानेही बिल दिलेच पाहिजे असे माझे मत आहे, व ते कायदेशीरही आहेच. भारतीय लोक पाच-पन्नास रुपयाला महत्त्व देत नाही कारण आयकरविभाग महत्त्व देत नाही म्हणून. अन्यथा भेळपुरी, बुटपॉलिश, अगदी पन्नास पैशांचे चॉकलेट घेतले तरी बिल घेणे आवश्यक असते. विकणार्‍याला नसतील तरी खरेदीदाराला ती बिले आवश्यक असतातच.

चिनार 31/08/2016 - 11:18
बरोबर...पण तुम्ही फक्त आयकर विषयी बोलत आहात.. माझ्या मते सरकारला आपण देणे असलेला कुठलाही टॅक्स जर आपण भरत नसू तर तो वाचकलेला पैसे काळा आहे..

संदीप डांगे 31/08/2016 - 11:28
कुठलाही टॅक्स जर आपण भरत नसू >> असे सहसा होत नाही, इथे आयकर हे सुविधेसाठी वापरले आहे. तुम्ही इथे कोणताही कर योजू शकता. उदा" वॅट भरल्याशिवाय कोणत्याही डिल्स कायदेशीर होत नाहीत. आमच्या क्षेत्रातलं उदाहरण द्यायचं तर हजार ब्रोशर छापले तर बिल दिलं जाईल, पण कोपर्‍यावरच्या झेरॉक्सवाल्याकडून दोन झेरॉक्स आणल्या तरी बिल लागतंच. त्यावरही वॅट अप्लिकेबल आहेच. वॅटशिवायचं बिल आयकरविभाग अप्रुव करत नाही.

चिनार 31/08/2016 - 11:49
संदीप भाऊ.. म्हंजे थोडक्यात कुठल्याही प्रकारे मी लागू होत असलेला टॅक्स (आयकर /विक्रीकर/अन्य) भरत नसेल तर तो पैसा काळाच होतो ना ??

संदीप डांगे 31/08/2016 - 12:00
देअर यु आर! म्हणजेच सर्वसामान्य पब्लिकला नेत्यांच्या, धनाढ्यांच्या काळ्यापैशाबद्दल बोलण्याचा हक्कच नाही. तुम्ही खर्च करत असलेला पै अन् पै व्यवस्थित हिशोबात सरकारला सादर होत असेल तरच तो हक्क मिळतो. माझ्यामते पाच पैसे असो वा खर्व निखर्व काळापैसा निर्माण करणारे, बाळगणारे सर्वच दोषी आहेत. माझ्या अल्पमतीप्रमाणे मला जर महिन्याला पन्नास हजार रुपये पगार आहे. म्हणजे वर्षाला सहा लाख, त्यातले अडिच लाख टॅक्सेबल नाही. काही विमा व इतर करवाचव योजनेत गुंतवले, बाकीच्यावर मी टॅक्स भरला. तरी मी घरखर्च करतो, प्रवास करतो, मुलांसाठी चॉकलेट्स घेतो तेव्हा त्या खर्च होणार्‍या प्रत्येक पैशाचं बिल माझ्याकडे असलंच पाहिजे. मला मिळालेल्या सर्व सहा लाखाचा इत्थंभूत प्रवास कायदेशीर रित्या उपलब्ध असलाच पाहिजे. पण असे नसते. तुमच्या अडिच लाखाचे तुम्ही काय केले हे सरकार विचारत नाही. त्यावरच्या पैशांचे काय केले हे मात्र विचारते. आताशा पाच लाखापर्यंत पगार मिळणार्‍यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक नाही असे सरकारने म्हटले आहे. एकंदर माझाच ह्या सर्व प्रकाराबद्दल जाम गोंधळ आहे. आय रीअली डोन्ट नो व्हेदर द लाईन ऑफ थिन्किन्ग इज राईट ऑर रॉण्ग.

चिनार 31/08/2016 - 12:12
आत्ता जमलं ना भौ..हेच म्हणायचं व्हतं.. ह्यासाठी सरकारने अमुक एका रकमेच्या वरचे किंवा सरसकट सगळेच व्यवहार व्यवहार बँके मार्फतच (चेक/डेबिट कार्ड/e मनी) झाले पाहिजे असा कायदा करायला हवा.. असो..GST प्रत्यक्षात आल्यावर हे सगळं रुळावर येईल अशी अशा करतो..

संदीप डांगे 31/08/2016 - 12:35
नाही जमलं ना बावा! मी म्हणतोय तो सुप्पर आदर्शवाद झाला. प्रत्यक्षात ते घडणं अशक्य आहे. कारण बुटपॉलिशवाल्याला, हवा भरणार्‍याला मी दहा रुपयाचं बिल मागाले लागलो तं ते बिचारं कानकोंडं व्हते. अधिकृत बिल द्यायला त्याला सरकार दरबारी रितसर व्यवसायाची नोंद करायला लागेल, त्याला त्याचा खर्चच कमाईपेक्षा जास्त येईल. ह्यावर उपाय म्हणजे व्यवसाय सुरु करणे, नोंदणीकृत करणे, वेगवेगळी लायसन्सेस विनाविलंब विनाखर्च मिळणे, करविवरणपत्र भरणे ह्यात सरकारने सोयिस्करपणा आणणे आवश्यक आहे. सर्वच व्यावसायिकांना बिलिंगमधे आणणे महाकठिण आहे. आवश्यक असले तरी. मला स्वतःला अशी पन्नास पैशाचीही बिलं कोणी द्यायला लागला तर अतिशय आवडेल. आपल्याकडे जर काही भयंकर कमी असेल तर तो आहे आर्थिक साक्षरता हा प्रकार. शाळेत आपल्याला पैसा, बॅन्कांचे व्यवहार, चेक्स, रोख, बॉण्ड्स ह्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही. मला वाटत की बारावी पास झालेल्या ८० टक्के मुलांना बॅन्केत चेक भरता येत नसेल. जीएसटीने जरी काही गोष्टी सुटसुटीत झाल्या तरी त्याने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. एखादा व्यवसायिक कच्चा माल घेतांना त्याचा रितसर टॅक्स भरेल पण विकतांना त्याने काही बिलात काही विदाउट मधे विकलं तर? कारण कच्च्यामालाचे पक्क्या मालात वॅल्यु अ‍ॅडिशन करतांना किती माल विक्रीस उपलब्ध होईल ह्याचा काही नियम नाही. मग असे धिरुभाई अनेक आहेत. जे दोन मशिन दाखवून तीन मशिनमधून उत्पादने काढतात. झोलर्स आर क्लेवर दॅन द गवर्नमेंट!! ह्याला उपाय म्हणजे थेट उपभोक्त्याने (एन्ड युजर) हक्काने बिल मागणे, जो बिल देत नाही त्याकडे कोणतीही खरेदी न करणे. काळ्यापैशाबद्दल ओरडणारी जनता हे स्वतः कधी सुरु करेल तो सुदिन.

चिनार 31/08/2016 - 12:44
सहमत.. कळत नकळत आपण सगळेच काळा पैसा वाढवतोय...
आपल्याकडे जर काही भयंकर कमी असेल तर तो आहे आर्थिक साक्षरता हा प्रकार. शाळेत आपल्याला पैसा, बॅन्कांचे व्यवहार, चेक्स, रोख, बॉण्ड्स ह्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही. मला वाटत की बारावी पास झालेल्या ८० टक्के मुलांना बॅन्केत चेक भरता येत नसेल.
चेक भरणं तर लय दूर राहिलं...गणितात पैकीच्या पैकी मार्क असणाऱ्याले साधे साधे पैश्याचे हिशोब जमत नाही..अर्थात मलाही जमत नव्हते..दुनियादारीशी संबंध आल्यावर शिकलो हळूहळू..

संदीप डांगे 31/08/2016 - 12:53
अर्थात मलाही जमत नव्हते..दुनियादारीशी संबंध आल्यावर शिकलो हळूहळू..
मालं बी सेम झालं. काहाले खोटं बोलाव? एकतर तुम्ही आधीच शिका नाही तर फटके खाऊन शिका, फटक्याने शिकवलेलं म्हागात पडते त्यापेक्षा फुकट शिकून घ्यावं आंदीच. ज्यांच्या घरात आर्थिक संस्कार पूर्वीपासून असतात त्यांना ती सवय असते, गरिब घरातून येणार्‍यांना आर्थिक साक्षरता, आयकरविवरण इत्यादी क्लिष्ट आणि अनावश्यक वाटतं, तेव्हा ते त्याला बायपास करण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा औपचारिक अर्थशिक्षण हे योग्य वयापासून देणे गरजेचे आहे, सेक्स एज्युकेशन कॅन वेट! कधी कधी विमा वगैरेत गुंतवण्यापेक्षा इन्कमटॅक्स भरुन तो पैसा स्वतःला वापरायला उपलब्ध करणं सोयीचं आणि फायद्याचं ठरतं - ह्याबद्दल नंतर कधी लिहिन.

चिनार 31/08/2016 - 14:18
थोडं अवांतर लिहितो..पण माझ्या मते भारतातल्या शिक्षणपद्धतीत खालील तीन गोष्टी असायलाच हव्या... 1. आर्थिक साक्षरता 2. लैंगिक शिक्षण 3. एक वर्ष सैनिकी प्रशिक्षण.. आमची एक पिढी वाया गेली ती जौद्या..पण पुढच्या पिढयांना हे शिक्षण द्यायला हवं

अमितदादा 31/08/2016 - 12:40
फक्त GST आलं म्हणून जास्त फरक पडणार नाही कारण अनेक देशात हा कायदा झाला आहे. GST मूळे अनेक व्यहवार हे सरकारच्या नजरेत येतील हे खरं आहे आणि त्यातून करचुकावेगिरी ला आळा बसेल परंतु ब्लॅक मार्केट बंद नाही होणार. ह्यावर एक जालीम उपाय आहे "make society cashless". मी ज्या देशात राहतो त्यांनी पूर्वीपासून ह्या योजनेवर कामाला सुरुवात केलीय येत्या पाच वर्षात स्वीडन कॅशलेस होईल. मी स्वतः गेल्या 3 वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या वेळा कॅश वापरली. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मी बिल घेतलं आणि त्यावर सरकार ल किती कर गेला हे मला समजत. अगदी चॉकलेट घेतलं तरी. https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe कॅशलेस मुळे होणारे फायदे म्हणजे प्रत्येक व्यहवार सरकार च्या नजरेत येईल जेणेकरून काळा पैसा लपवणे जवळ्पास अशक्य होईल. याचे खूप फायदे आहेत जे तुम्ही जालावर शोधू शकता.

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 14:26
पण १०० रुपयांवरच्या नोटा circulation मधून काढणं आणि मोठे cash व्यवहार अत्यंत कठीण करणं आणि त्याचबरोबर मोबाईल बँकिंग आणि unified payment mechanism वाढवणं हे करुन ते कमी करता येईल. पण ग्रामीण भागात आणि अजूनही offline असलेले लोक या प्रवाहात आणायला भरपूर वेळ लागेल.

संदीप डांगे 31/08/2016 - 14:36
मागे कुणीतरी अर्थतज्ञाने ही योजना मांडलेली त्यांचे नाव आठवत नाही. पन्नास रुपयावरचे सर्व नोटा बंद करा म्हणून!

अनिरुद्ध.वैद्य 31/08/2016 - 15:48
हे इथे बघायला मिळेल. त्यांनी बरेच उपाय सुचवलेत, त्यापैकी ५० च्या वरती ज्या नोटा आहेत त्यांवर बंदी! http://www.arthakranti.org/proposal

अमितदादा 31/08/2016 - 15:53
तुम्ही म्हणताय त्याची पूर्ण कल्पना आहे मला. मी फक्त आपल्याला कुठं जायचं आहे ते सांगितलं. भविष्यात कॅशलेस सिस्टिम आणि vertual करंसी आंतराष्ट्रीय मार्केट डोमिनेट करेल यात कोणतीही शंका नाही. असो. गेल्या दोन वर्षात जन धन योजने ने 23 कोटी लोक बँकिंग सेक्टर मध्ये आणली (सरकारी आकडा), त्या देशात 2 वर्षांपूर्वी अर्ध्याहून अधिक लोक बँकेपासून दूर असणार, अश्या देशात कॅशलेस सिस्टिम करणं किती अवघड आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. परंतु सरकारची पाऊले हळू का होईना पण त्या दिशेला पडत आहेत.

आनन्दा 31/08/2016 - 14:48
थोडासा गोंधळ होतोय असे वाटते. सरकार हिशोब विचारते जर तुम्ही तो खर्चम्हणून दाखवला तर. म्हणजे, ६ लाख कमावले, अडीच लाख स्टॅ डिडक्शन, आणि इतर सेव्हींग्स मिळून ४ लाख झाले. सरकारचे म्हणणे आहे की ठीक आहे, हा पैसा नॉन टेक्सेबल आहे. आता वरच्या २ लाखाचे एकतर तुम्ही काय केले ते दाखवा, किंवा त्याचा कर भरा. नोकरदारांना हा प्रशन येत नाही, कारण त्यांना मिळणारे पैसे हे त्यांचे उत्पन्नच असते. व्यावसायिकांना मात्र उत्पन्न आणि खर्च दोन्ही दाखवावे लागतात आणि त्यातला फरक किंवा नफा हे त्यांचे वास्तव उत्पन्न धरून मग त्यावर बाकी टॅक्सचे नियम लागू होतात.

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 12:00
ग्राहक चुकवू शकत नाही, कारण तो वस्तूच्या किंमतीत अंतर्भूत असतो किंवा वेगळा वसूल केला जातो. ते बिलात येतंच.

मी-सौरभ 09/09/2016 - 17:33
क्र. ६४४०

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 09:24
भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते.
अहो पण हे विदेशी चलन आणि तेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हवाला एजंटकडे येणार कुठून? शिवाय १०० कोटी रोख ही रक्कम एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हलवणार कशी? ते जाऊ दे. मुख्य प्रश्न हा आहे की ज्या परकीय चलनात मला हे पैसे रूपांतरित करुन हवे आहेत तेवढे पैसे मला हवाला एजंट कुठून आणून देणार आहे? बरं, यात इतरही गैरसोयी आहेत. आता भारतीय रूपया आणि अमेरिकन डाॅलर यांचा विनिमय दर हा बाजारपेठेनुसार ठरतो. या हवाला एजंटने मला बाजारापेक्षा कमी दर द्यायला हवा, कारण तरच माझा फायदा आहे. पण मग एजंटचा किंवा त्याला हे परकीय चलन उपलब्ध करुन देणाऱ्याला कुठे फायदा होतोय?

संदीप डांगे 31/08/2016 - 09:49
माझ्या अल्प माहितीनुसार हवाला रॅकेट हे कुटुंबीय चालवतात, दोन भाऊ , एक इकडे एक बाहेर, आपण इकडच्या भावाकडे पैसे द्यायचे तो तिकडच्या भावाला मिळाल्याचे सांगतो, मग तिकडचा भाऊ आपल्या स्वतः जवळचे पैसे संबंधिताला देतो, थोडक्यात बँकेसारखं, आपण कोणत्याही शाखेत पैसे भरून कोणत्याही शाखेतून काढू शकतो तसे, फक्त ह्या व्यवहारांची सरकारी नोंद नसते,

बोका-ए-आझम 31/08/2016 - 10:03
पण हा व्यवसाय मुंबईत तरी आंगडियांमुळे (couriers) भरभराटीला आला, विशेषतः १९८८ ते १९९३ या काळात. हवाला या शब्दाचा अर्थच विश्वास असा आहे आणि गल्फ देशांमधून भारतात मार्केट रेटपेक्षा जास्त दराने पैसे पाठवण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हायला लागला. सध्या त्याचा वापर हा untraceable cash packets पाठवण्यासाठी करतात. मुंबई पोलिसांच्या EOW (Economic Offenses Wing) ने जुलै २००७ च्या लोकलगाड्यांमधल्या स्फोटांनंतर हवाला व्यवहारांवर कडक कारवाई केली कारण या स्फोटांसाठी मारेकऱ्यांना मिळालेले पैसे हवाला पद्धतीने पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे ज्याला homegrown terror म्हणतात, त्यांना पैसे मिळायचा मार्ग बंद झाला. त्यामुळे पाकिस्तानी ISI ने २००८ च्या मुंबई हल्ल्यासाठी पाकिस्तानी फिदायीनना पाठवलं असावं - असं मला वाटतं मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त ए.एन.राॅय यांच्या मुलाखतीत वाचलं होतं.

मार्मिक गोडसे 02/09/2016 - 11:38
चूक २. हवाला आणि स्विस बँक किंवा इतर टॅक्स हेवन्स
हवाला हा परदेशात आणि परदेशातून पैसे पाठवण्याचा मार्ग आहे हे मान्य पण ती बँकिंगशी समांतर आणि बेकायदेशीर व्यवस्था आहे. स्विस बँक किंवा इतर बँकांमध्ये पैसा हवाला पद्धतीने जात नाही.
लेखात हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. असे स्पष्ट लिहिलेले असताना ' इतर टॅक्स हेवन्स ' तुम्हाला कुठे आढळले? लेखाच्या शेवटी लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतो व हवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी. अशी तळटीप टाकलेली होती त्यामुळे पुढे त्या विषयावर सविस्तर चर्चा करता आली असती. असो.. हवालावर तुम्ही वर एका प्रतिसादात कुठ्लीही लिंक न देता सोप्या भाषेत उदाहरण देऊन छान लिहीले आहे. त्यामुळे हवालावर सविस्तर लिहिण्याचे माझे कष्ट वाचले.
अहो पण हे विदेशी चलन आणि तेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हवाला एजंटकडे येणार कुठून? शिवाय १०० कोटी रोख ही रक्कम एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हलवणार कशी? ते जाऊ दे. मुख्य प्रश्न हा आहे की ज्या परकीय चलनात मला हे पैसे रूपांतरित करुन हवे आहेत तेवढे पैसे मला हवाला एजंट कुठून आणून देणार आहे?
एजंट लोकं हवालाबरोबर ईतर काही उद्योगही (कायदेशीर व बेकायदेशीर) करत असतात. त्यांच्याकडे मुबलक प्रमाणात पैसा उपलब्ध असतो व त्यांचे हवाला जाळे फार मोठे असते. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही असे मी लेखात लिहिले आहे. खरं तर दोन्हीकडच्या देशातील चलन प्रत्यक्षात हलत नाही. त्यामुळे देशातील चलन कमी (Quantity ) होत नाही.

बोका-ए-आझम 02/09/2016 - 19:34
स्विस बँक हा शब्द तुम्ही tax haven याच अर्थाने वापरला आहे असं प्रतिसादावरुन वाटलं. म्हणून तसा उल्लेख केलेला आहे. फक्त स्वित्झर्लंडमधल्या बँका तुम्हाला अभिप्रेत होत्या असं वाटलं नाही. बाकी, परदेशात भारतीय पैसा पाठवायला हवाला फार कमी वापरला जातो. हवाला पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर हा भारतात पैसा पाठवायला होतो आणि सामान्य माणूस हवाला वापरण्याचं कारण बाजारभावापेक्षा जास्त भाव परकीय चलनाला मिळतो म्हणून. हवाला आॅपरेटर्सना भारतीय चलनाची एवढी गरज नाही. त्यांना डाॅलर्स, रियाल, दि-हाम वगैरे चलन हवं असतं, कारण या देशांत (अमेरिका, सौदी अरेबिया, यु.ए.ई.) परकीय चलनावर कडक निर्बंध आहेत आणि अंमलबजावणीही कडक आहे. हे लोक सौदीत काम करणाऱ्या भारतीय माणसाकडून त्याला पगार म्हणून मिळालेले रियाल घेऊन त्याच्या भारतातील कुटुंबाला बाजारभावापेक्षा जास्त दराने रुपये देतात. हे पैसे जर त्याच्या कुटुंबाने बँकेत ठेवले, तर तो पांढरा पैसा आहे, आणि जर खर्च केले (जे बहुतेकवेळा होतं) तर तो काळा पैसा आहे. इकडे त्या सौदीतल्या हवाला आॅपरेटरला रियाल मिळाले, जे तो डाॅलर्समध्ये रूपांतरित करेल - पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीने आणि ते डाॅलर्स मग अनेक बेकायदेशीर कामांसाठी वापरले जातील. इथे हा हवाला आॅपरेटर रियाल मिळावेत म्हणून हे सगळं करतोय कारण सौदी रियाल सौदी अरेबियाच्या बाहेर नेण्यावर कडक निर्बंध आहेत. त्याला हे करून रियाल सहजपणे उपलब्ध होतात. ज्याने रियाल दिले तो काही बोलणार नाही आणि त्याच्या भारतातील कुटुंबाला बाजारभावापेक्षा जास्त पैसे मिळाल्यामुळे तेही खूष. मधल्यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होतं कारण भारतात परकीय चलन येत नाही, जरी भारताच्या एका नागरिकाने काम केलेलं असलं तरीही. शिवाय भारतात या रकमेची कुठेही नोंद नसतेच. भारतातील कुटुंबियांनी जर खरेदी केली तर अप्रत्यक्ष कर तेवढा मिळतो. आता या कुटुंबाला भारतातील हवाला आॅपरेटर जे पैसे देतो, ते गुन्हेगारी कारवायांमधून मिळवलेले पैसे असू शकतात. हे पैसे एखादा अधिकृत आणि कायदेशीर व्यावसायिक आपला खर्च म्हणून दाखवतोय - असंही होऊ शकतं. पण हवाला आणि टॅक्स हेवन्स यांचा संबंध अत्यंत दूरदूरचा आहे. नाही म्हणलं तरी चालेल.

मार्मिक गोडसे 02/09/2016 - 20:48
स्विस बँक हा शब्द तुम्ही tax haven याच अर्थाने वापरला आहे असं प्रतिसादावरुन वाटलं.
नाही हो,असा कोणताही प्रतिसाद मी दिलेला नाही. तुम्ही दिलेल्या उदाहरणात भारतातील कुटुंबाला रोखीत मिळालेला पैसा बँकेत ठेवल्यास तो पांढरा कसा होणार?

बोका-ए-आझम 03/09/2016 - 00:09
बँक कशाला विचारेल की हे पैसे कुठून आलेत? समजा, या माणसाने आपल्याला सौदीमध्ये मिळालेला पगार सौदीमध्येच एखाद्या भारतीय बँकेच्या NRE account मध्ये भरला तर या माणसाच्या कुटुंबाला तो पगार रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल आणि हा रियाल- रूपया रेट कायदेशीर असेल. जेव्हा हवाला व्यवहार होतो तेव्हा पैसे NRE account मध्ये भरले जात नाहीत त्यामुळे त्यातून झालेलं withdrawal हे समजून येत नाही आणि हे परकीय चलन RBI ला मिळत नाही. जेव्हा हा पैसा हवाला व्यवहाराने भारतात येतो तेव्हा त्याची कुठेही नोंद नसते. ज्या कुटुंबाला पैसा मिळालाय त्यांनी जर तो बँकेत ठेवला तर त्याची नोंद होते. Remittance म्हणून हे पैसे IT returns मध्ये दाखवले की पैसा पांढरा झाला.

अमितदादा 03/09/2016 - 06:15
तुमचा मूळ प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहे. परंतु वरील प्रतिसादातील काही वाक्ये परस्परविरोधी आहेत, कारण हवाला मार्गे आलेल्या पैशाची जर RBI कडे remmitance ची नोंद नसेल होणार तर तो पैसे बँकेत ठेवून IT रिटर्न मध्ये remmitance म्हणून कसा दाखवायचा ? कारण भारतात राहून भारतातील बँकेत ठेवलेला पैसा कसा remmitance म्हणून दाखवणार ?

बोका-ए-आझम 03/09/2016 - 10:53
पण IT returns मध्ये remittance म्हणून पैसे दाखवायला ते RBI किंवा अधिकृत बँकेमार्फतच पाठवायला हवेत असा नियम आहे का? तसं असेल तर ठीक आहे, पण नसेल तर एखाद्या बरोबर काम करणाऱ्या आणि भारतात आलेल्या मित्रामार्फत पाठवले असं पण सांगू शकतो. तसंही IT inquiry येण्याएवढे पैसे कुणी एकरकमी पाठवत असेल असं वाटत नाही. अर्थात हा माझा तर्क आहे. नियम वेगळे असू शकतात.

संदीप डांगे 03/09/2016 - 11:01
रेमिटन्सचे पैसे भारतात असेच पाठवून दिले इतक्या सोप्या पद्धतीने बॅन्केत जमा होणार नाहीत. तसे झाले तर गोंधळ माजेल.

अमितदादा 03/09/2016 - 11:26
मलाही नियम नाही माहित पण मला नाही वाटत हे शक्य असेल ते करणं आजकाल बहुतांश बँक अकाउंट PAN अथवा आधार कार्ड शी संलग्न आहेत त्यामुळे IT डेपार्टमेंट तुमचे remmittance डिटेल्स सहज चेक करू शकतात. तसेच खाली लिहलेली भारत सरकार ची import regulation पहा, तुम्ही मित्रातर्फे किंवा स्वतः सुद्धा भारतीय पैसा परदेशातून आणू शकत नाही. Foreign currencies : unlimited. However, amounts exceeding USD 5,000.- (or equivalent) in cash, or USD 10,000.- (or equivalent) in traveller's cheques must be declared; Local currency (Indian Rupee-INR): Import of INR is prohibited, except for residents of India importing up to INR 7,500.- Foreign currencies include currency notes, traveller's cheques, cheques, drafts etc. (Re)exchange only through banks and authorized money exchange points. तसेच हवाला मध्ये actual currency transfer होतच नाही. असो तुमचा मुद्दा समजला, मलापण संभ्रम आहे ह्या विषयी.

डॉ सुहास म्हात्रे 03/09/2016 - 13:57
केवळ IT return मध्ये उत्पन्न (आलेले पैसे) दाखवले म्हणजे ते योग्य उत्पन्न होत नाही. म्हणुनच, IT return विवरणात उत्पन्नाचा स्त्रोत (सोर्स ऑफ इनकम) नोंदवावा लागतो. अवैध उत्पन्न असणे गुन्हा आहेच, पण उत्पन्नाचा खरा स्त्रोत लपवून दुसराच काही सांगणे हाही गुन्हा आहे. अवैध मार्गांनी (यात हवाला व इतर अनधिकृत नॉन-बँकिंग मार्गही येतात) परकीय किंवा भारतिय चलन भारतात आणणे किंवा भारताबाहेर नेणे गुन्हा आहे.

ट्रेड मार्क 06/09/2016 - 21:10
मुंबई, पुण्यात बऱ्याच सोनारांकडे करन्सी एक्सचेंज करून मिळते, जिथे XOOM किंवा तत्सम मार्गांपेक्षा जास्त दर मिळतो. त्याची कुठलीही रिसिट नसते किंवा नोंद नसते कारण संपूर्ण व्यवहार रोखीत होतो. समजा एक कुटुंब (४ लोक) अमेरिकेतून मुंबईला सुट्टीवर आलं. कायद्याने प्रतिमाणशी $३००० रोख नेता येते. जर ह्या कुटुंबाने $१०,००० बरोबर नेले जे त्यांनी अमेरिकेत वैध मार्गाने मिळवलेले आहेत. पुढे मुंबईत सोनाराकडे जाऊन हे पैसे रुपयात बदलून घेतले. हा व्यवहार रोखीत झाला. मग हे पैसे पांढरे का काळे? या पैश्यांवर अमेरिकेत ट्याक्स भरलेला असेल तर परत भारतात ट्याक्स भरावा का?

डॉ सुहास म्हात्रे 06/09/2016 - 21:22
वर लिहिल्याप्रमाणे... १. अवैध मार्गांनी (यात हवाला व इतर अनधिकृत नॉन-बँकिंग मार्गही येतात) परकीय किंवा भारतिय चलन भारतात आणणे किंवा भारताबाहेर नेणे दंडनिय गुन्हा आहे. आणि त्याचबरोबर... २. परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेबरोबर परकीय चलनाचे व्यवहार करणे गुन्हा आहे. त्यामुळे, वैध मार्गांनी भारतात आणलेले परकिय चलनही वैध मार्गांनीच भारतीय रुपयांत बदलले नाही तर तो दंडनिय गुन्हा आहे.

अभिजीत अवलिया 06/09/2016 - 23:07
दोन प्रश्न 1) अवैध मार्गांनी (यात हवाला व इतर अनधिकृत नॉन-बँकिंग मार्गही येतात) परकीय किंवा भारतिय चलन भारतात आणणे किंवा भारताबाहेर नेणे दंडनिय गुन्हा आहे. --- अवैध म्हणजे कुठले मार्ग? जर समजा मी काही परदेशी चलन कॅश स्वरूपात घेऊन आलो तर तो अपराध आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. पण जरा स्पष्ट करावे. 2) परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेबरोबर परकीय चलनाचे व्यवहार करणे गुन्हा आहे. - --- मुंबई / पुण्यात जे सोनार परदेशी चलन घेऊन त्याबद्दल भारतीय पैसे देतात त्यांच्याकडे परवाना आहे का नाही हे कसे चेक करायचे?

डॉ सुहास म्हात्रे 07/09/2016 - 00:21
भारतात परदेशी चलन आणण्यावर बंदी नाही. पण कॅश $३००० पेक्षा जास्त किंवा त्या रकमेच्या इक्विव्हॅलंट इतर चलन भारतात आणताना ते कस्ट्म्समध्ये CDF (Currency Declaration Form) भरून जाहीर करणे आवश्यक असते. अश्यावेळेस त्या वेळेस त्या रकमेचा स्त्रोताची चौकशी होऊ शकते व तो स्त्रोत वैध (पगार, व्यापारी उत्पन्न, इ) असल्याबाबतचे पुरावे जवळ असणे चांगले. परदेशी चलनाचे व्यवहार करण्याचा परवाना असणार्‍या संस्थांकडे त्याबाबतीतले सरकारी सर्टिफिकेट असते. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणत्याही सोनाराकडे तसा परवाना नसतो. परवानाधारकांची यादी रिझर्व बँकेच्या संस्थळावर AUTHORISED DEALERS IN FOREIGN EXCHANGE या पानावर मिळू शकेल. अधिक माहितीसाठी रिझर्व बँकेचे FREQUENTLY ASKED QUESTIONS हे पान उपयोगी ठरेल. अजून महिती हवी असल्यास रिझर्व बँकेच्या संस्थळावरची परदेशी चलनासंबंधीची इतर पाने पहावित किंवा परदेशी चलनासंबंधी तज्ञ असलेल्या अधिकृत अर्थसल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.

अमितदादा 06/09/2016 - 22:09
म्हात्रे सरांनी लिहल्याप्रमाणे हे अवैद्य आणि दंडनीय आहे. ट्रॅक करता न येणे हा वेगळा प्रश्न आहे, भारतात हजारो मार्ग आहेत ज्याने काळा पैसा तयार होतो आणि सरकार ट्रॅक करू शकत नाही. पण तो वेगळा विषय आहे. तसेच NRI लोकांनी परदेशात कर भरलेल्या पैशावर भारतात NRE अकाउंट वर माझ्या माहितीनुसार कर नाहीये.

डॉ सुहास म्हात्रे 07/09/2016 - 00:46
NRE सेविंग्ज अकाउंट मधील पैसे; NRE व FCNRE मुदतीच्या ठेवीमधील पैसे; आणि दोन्हीवरील व्याज भारतात करमुक्त आहे... परदेशात त्यावर कर आहे की नाही याचा भारतात ते करमुक्त असण्यावर प्रभाव पडत नाही. अनिवासी भारतियाला, निवासी भारतिय होईपर्यंत, परदेशी उत्पन्न "भारतिय करविवरणात" दाखविणे सक्तीचे नाही. याउलट, अमेरिकेत करपात्र असलेल्या व्यक्तीला तिचे जगभरचे उत्पन्न (ग्लोबल इन्कम) करविवरणात जाहीर करून त्यावर कर भरणे अपेक्षित असते.

देशपांडे विनायक 31/08/2016 - 10:37
वेळेवर आलेली dish अ माझा मित्र . . ब हा मित्राच्या बायकोचा भाऊ. हा सांगतो कि वडिलांनी मला authorit दिली आहे . आणि वडिलांनी मान्य केलेल्या अटीप्रमाणे काही इस्टेट विकली आहे . अ माझ्याकडे काही दिवसापूर्वी आला आणि म्हणाला '' बायको म्हणतीय तुम्हाला धनयोग आहे . काही पैसे cash आणि काही cheque ने मिळतील "" मी म्हणालो मग तुला कसला त्रास वाटतोय ? तो म्हणाला आजपर्यंत काळा पैशाबद्दल ऐकलं खूप पण आता दरवाजा जवळ आला आहे . त्याचे स्वागत करावयाचे कि नाही ? १] व्यवहार सासऱ्याने केला आणि काही काळा पैसा स्वीकारला . हे दिसते आहे २] पण अ ला [ त्याच्या वाट्याचे ] हे पैसे मिळणार तेंव्हा हि सासऱ्याकडून असणारी गिफ्ट आहे . तो हि गिफ्ट बिनधास्तपणे वापरू शकेल ?

संदीप डांगे 31/08/2016 - 10:59
मला मिळणार्‍या पैशाचा स्रोत कोणताही असो, ते आयकर विभागाला सादर करावेच लागतात. सासर्‍याने ते जमीन विकुन मिळवले असो, गुप्तधन सापडले असो, रस्त्यात पडलेले मिळालेले, दरोडा टाकलेला असो. मला आयकर विभागाकडे सांगतांना बक्षिस-भेट म्हणून सांगितले तर त्यानुसार कर लागू होतो. बक्षिस-भेटींवरही कर असतोच. माझ्या एका सीए मित्राने सांगितलेला किस्सा: त्याच्याकडे एकदा एक वेश्या आयकर विवरण पत्र भरायला आलेली. त्याचे म्हणणे असे, तुम्ही पैसा कुठून कमावला ह्याच्याशी 'आयकरविभागाला' काहीही घेणेदेणे नाही.

संदीप डांगे 31/08/2016 - 11:35
हा प्रश्न मलाही आहेच. तुम्ही म्हणताय तसे जर बेकायदेशीर व्यवहारातुन मिळालेला पैसा आक्षेपार्ह आहे तर मग हे कसे बसवले असेल? परत तो मित्र भेटला की विचारलं पाहिजे.

चंपाबाई 31/08/2016 - 12:37
भगवद्गीता .... अर्जुना , शरीर हे सुखाबरोबरच दु:खही घेउन येते. पैसा सुख व जबाबदारी दोन्ही घेउन येतो. मिळालेला गिफ्ट पैसा त्याने त्याच्या हिशोबात गिफ्ट दाखवुन ट्याक्सही भरावा. पण , यदाकदाचित देणार्‍याने तो पैसा लुबाडलेला असेल व कोर्टात ते सिद्ध झाले तर तो पैसा घेणार्‍याला परत करावा लागेल. अन्यथा , त्या पैशाला असा दुसरा वारस नसेल तर तो पैसा सत्कार्यास वापरुन पुण्य मिळवावे.

हेमंत लाटकर 31/08/2016 - 11:26
काळ्या पैसाचा मुद्दा काॅग्रेसने खुप पुर्वी काढला होता,आता पर्यंत कितीजणांनी आपला पैसा स्विस बँकेतच ठेवला असेल.

पैसा 31/08/2016 - 12:20
वरच्या चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे बारीक सारीक प्रमाणावर निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशाचा एकूण आकडा आपल्या देशात किती असावा? एकूण काळा आणि पांढरा पैसा विचारात घेता भारत हा मला वाटते जगात सर्वात श्रीमंत देश असेल.

संदीप डांगे 31/08/2016 - 12:40
नक्कीच आहे. केवळ देशात व्यक्तिगत, खाजगी, सरकारी, पेढीतल्या सोन्याचा साठा मोजला तर तो जगात सगळ्याला विकत घेईन एवढा असेल. फक्त ती लक्ष्मी झोपलेली आहे म्हणून तिला 'अर्थ' नाही. जो चालतो तो पैसा. कागदाला किंमत नाही, व्यवहार झाले तर त्याला जीवंतपणा येतो. बाकी पैताई, तुम्ही आम्हा लोकांची फिरकी घेताय काय?

पैसा 31/08/2016 - 12:50
सिरीयसली! देशात किती काळा पैसा आहे याच्या अंदाजाचे आकडे येतात, ते मोठ्या लोकांच्या कारवायांचे असतात. लहान लहान करत किती प्रचंड प्रमाण असेल असा मी विचार करते आहे. कारण सुमारे ५० कोटी लोक जर मध्यमवर्गात असतील तर हिशेबातून बाहेर गेलेला पैसाही प्रचंड प्रमाणात असणार. साक्षात चंपाबाईसुद्धा गंभीरपणे फिलॉसॉफिकल प्रतिसाद देत आहेत, म्हणजे विषय किती गंभीर आहे बघा! पैशाबद्दलची चर्चा अर्थातच आवडली आहे! =))

संदीप डांगे 31/08/2016 - 13:01
पन्नास कोटी नाही, खर्च करणारे सर्वच धरावे लागतील. साधारणपणे जेवढं पांढरे व्यवहार होतात त्याच्या दहापट तरी असेल असा अंदाज आहे. आणि ह्याचा मोठा हिस्सा हा शहरी नसून ग्रामिण आहे. एका छोट्या पंधरा ते तीस हजार लोकवस्तीच्या गावात दरवर्षी सर्व व्यवहार मिळून सुमारे शंभर कोटींची उलाढाल होऊ शकते. हे सरासरीचं निरिक्षण आहे. कुठे कमी कुठे अधिक होऊ शकते. यातलं किती व्हाईट असेल? फक्त पेट्रोलपंपाचा विचार केला तर दुचाकीवाले कधीच बिल घेत नाहीत, अपवाद कंपनीला द्यायचे असेल तरच. दिवसाला शंभर दुचाक्यांनी शंभर रुपयांचे पेट्रोल विनाबिल घेतले तर दहा हजार रुपये तिथेच होतात. पेट्रोलपंपवाला ह्याचा फायदा उचलत असणारच.

मोदक 31/08/2016 - 13:17
फक्त पेट्रोलपंपाचा विचार केला तर दुचाकीवाले कधीच बिल घेत नाहीत, अपवाद कंपनीला द्यायचे असेल तरच. दिवसाला शंभर दुचाक्यांनी शंभर रुपयांचे पेट्रोल विनाबिल घेतले तर दहा हजार रुपये तिथेच होतात. पेट्रोलपंपवाला ह्याचा फायदा उचलत असणारच. पेट्रोल पंपाला जी कंपनी पेट्रोल विकते त्या कंपनीच्या सेल्स मध्ये या पंपाचे नांव असणार आणि टॅन नंबर वगैरे रजिस्टर्ड असणार.. भेळपुरी आणि पेट्रोल पंपातून निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशाचे मॉडेल बहुदा वेगवेगळे असावे..

संदीप डांगे 31/08/2016 - 13:32
तसे तर ते मग प्रत्येक ठिकाणी होते. भेळपुरीवाला कच्चा माल घेतो तिथून जरी त्याने बिल नाही घेतले तरी तो कच्चा माल पुरवणारा कुठेतरी बिलींगमधे येतोच. गुंतागुंतीचं आहे कारण कृषीउत्पादनांवर कर नाही पण त्यापासून निर्माण झालेल्या पक्क्या मालावर आहे. शेतात तयार झालेल्या गव्हावर कर नाही पण त्याचे पिठ करुन विकले तर आहे. कर नसला तरी व्यवहार हे सरकार दरबारी जमा होतातच. ते मागे एका प्रतिसादात दिले होते. व्यापारी शेतकर्‍यांना पेमेंट करतात ते त्यांना दाखवायला लागतं. आता इथे कच्चामाल वाल्याकडून बिल न घेणारा भेळवाला बिन न घेणार्‍या ग्राहकाकडून पैसे घेतो तेव्हा तो शंभर टक्के काळा पैसा होतोय. पेट्रोलपंपाचे उदाहरण फक्त दिलंय. लूपहोल्स प्रत्येक ठिकाणी असतातच. माझा भर एन्डयुजरने बिल मागण्याच्या आग्रहावर आहे. अजून एक गंमत. एचपी पेट्रोलियमने पुण्याच्या एका पंपाला पेट्रोल दिले, त्या पंपावरुन मी पेट्रोल भरुन पावती घेतली, ती माझ्या ऑफिसला नाशिकमधे सबमिट केली, तेव्हा माझा खर्च कंपनी जेव्हा ऑपरेशनल एक्स्पेन्सेस म्हणून दाखवते तेव्हा हे हजार रुपये किंवा ते पेट्रोलशी संबंधित सर्व ट्रॅन्झॅक्शन टॅली होत असेल काय? म्हणजे कुठल्या गल्फमधुन घेतलेला कच्चा माल ते माझ्या गाडीत पडेपर्यंतचा खर्च सुत्रबद्ध रित्या रेकॉर्ड होतो काय? असा व्हावा असे फार वाटते. दुसरं उदाहरण. मी भाड्याने घर घेतो, घरमालकाला भाडे देऊन पावती घेतो, ती पावती माझ्या विवरणपत्राला जोडतो, तेव्हा ते ट्रॅन्झॅक्शन बघून माझ्या घरमालकानेही आपल्या विवरणपत्रात ते मिळालेले भाडे दाखवले आहे काय हे आयटीडी चेक करतं का? विशेषतः जेव्हा व्यवहार रोखीने असेल तेव्हा? पॅन इन्व्हॉल्व नसतील तेव्हा काय?

मोदक 31/08/2016 - 13:48
माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या ६ / ७ वर्षात हळू हळू नाड्या आवळायला सुरूवात झाली आहे. वरच्याच उदाहरणात... जर मी ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त घरभाडे भरत असेन तर घरमालकाचे पॅन डिटेल्स देणे बंधनकारक झाले आहे (निदान आमच्या कंपनीत तरी). बाकी मुद्दा मान्य. एंड युजरने बिल जरी घेतले तरी ते बिल खरे असेल याचीही काही ठिकाणी खात्री देता येत नाही.

गणामास्तर 31/08/2016 - 13:50
एका आर्थिक वर्षात जर 1 लाखाहून अधिक रकमेच्या भाडे पावत्या विवरण पत्राला जोडल्या असतील तर घरमालकाच्या पॅन ची एक प्रत जोडणे सुद्धा अनिवार्य आहे.

संदीप डांगे 31/08/2016 - 14:15
म्हणजे एक लाखाच्या आत असलेला पैसा काळा होऊ शकतो? जर ते मालकाने त्याच्या विवरणपत्रात दाखवले नाही तर.. =)) =)) इथे सामान्य जनतेचीच खरडपट्टी निघत चालली आहे. अभ्भितक धनदांडगे आणि नेते लोक्स तर दुरदूरतक दिखाई नही पड रहे!

मोदक 31/08/2016 - 14:21
मग या न्यायाने एखादी गोष्ट बदलायला कधी सुरूवात करावी जेणेकरून सगळे जण सदासर्वदा सुखी राहतील..?

संदीप डांगे 31/08/2016 - 14:33
सुरुवात तर झालीये ना, इट्स इन प्रोग्रेस, काही लोक स्वतःहून भाग घेतायत, काही सरकार कचाट्यात पकडतंय, सामान्य जनतेने बिलं घ्यावीत हे तर लहानपणापासून ऐकतोय. लोक दोन-पाच टक्के वाचवायला बिलं घेत नाहीत. जिथे मी आत्ता काम करतोय त्या शेतकी औषधांच्य क्षेत्रात सुमारे ९० टक्के प्रॉपर बिलिंग होतंय. प्रत्येक दुकानात कम्प्युटराइजड सिस्टीम आहे बिलिंगची. जे काही डिस्काउंट्स आहेत ते नीट वजा करुनच बिलं होतात, वॅट व्यवस्थित भरला जात आहे. शेतकर्‍याकडे बिल असेल तर औषधांच्या तक्रारी करायला त्याला जागा राहते, हिशोब नीट राहतात. खुप सुटसुटीत होतंय. बिल नको असा म्हणणारा व न देणारा दुकानदार विरळाच! लोकप्रचार-प्रसार मोठ्याप्रमाणात व्हायला हवा. ह्याचं महत्त्व समजायला हवं, दोन-पाच टक्के वाचवून आपण फायदा नाही तर नुकसानीत भागीदार होतोय हे कळायला हवं. जेव्हा असे पैसे द्यायला लागतील तेव्हा जबाबदारीची जाणिव होऊन भ्रष्टाचारालाही आवर घालता येईल. सध्या तेरीभी चूप मेरीभी चूप प्रकार आहे.

गणामास्तर 31/08/2016 - 14:27
टेक्निकली एक लाखाच्या आतला पैसा काळा होऊ शकतो. बहुसंख्य घरमालक ऍक्चुअल आकारलेल्या रकमेच्या भाडेपावत्या देत नाहीतचं.

महासंग्राम 31/08/2016 - 13:49
माई मोड ऑन पण,मी काय म्हणते शिंच्या मार्मिका देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही. मग कसल्या रे वांझोट्या चर्चा करताय. माई मोड ऑफ़