मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.

मार्मिक गोडसे · · काथ्याकूट
टीव्ही ,रेडिओ ,वर्तमानपत्रातून आपण देशातील काळ्या पैशाबदल ऐकत असतो, वाचत असतो. काही राजकीय नेते छातीठोकपणे देशातील काळ्या पैशाचे आकडेही सांगत असतात व ह्यातील बराचसा पैसा स्विस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे ह्याची आकडेवारीही सांगतात. हे प्रचंड आकडे ऐकून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाची छाती दडपून जाते व डोळे पांढरे होऊन जातात. मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. परदेशातून हा काळा पैसा देशात आल्यावर आपली अर्थव्यवस्था कशी गुटगुटीत होईल, लोकांना नवीन कर लावले जाणार नाही अशी स्वप्ने दाखवतो. हे ऐकून सर्वसामान्य माणूस खुश होतो. तरीही त्याला नेहमी प्रश्न पडत असतो,की हा काळा पैसा येतो कुठून ? किंवा तो ओळखायचा कसा ? रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो. तो कसा तयार होतो हे समजण्यासाठी प्रथम काळा पैसा म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. ज्या आर्थिक व्यवहाराची कागदोपत्री किंवा डिजिटली नोंद होत नाही अशा अनधिकृत व्यवहारातून तयार होणार्‍या पैशाला काळा पैसा म्हणतात. आपणही नकळत काळ्या पैशाला जन्म देत असतो. उदा. बँकेतून पैसे काढून आपल्या गाडीने निघत असताना आपण वाहतुकीचा नियम तोडल्यास पोलिसाने दंडाची पावती फाडू नये म्हणून त्याला चिरीमिरी देतो तेव्हा आपल्या हातातील पांढरा पैसा क्षणात काळा झालेला असतो. असेच आपण जमिनीचे, घराचे व सोने खरेदीचे व्यवहार रोखीने करतो व अधिकृत पावती घेत नाही तेव्हाही काळ्या पैशाच्या वाढीला हातभार लावत असतो. काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे बिल्डर,सिनेसृष्ष्टी, हिरे व्यापार, क्रिकेटचे सामने ई . मध्ये प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही (लॉकर अपवाद ).त्या पैशाने अधिकृत व्यवहार करता येत नसल्यामुळे सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूल बुडतो. ह्या पैशाच्या विरुद्ध बोलणार्‍या राजकारण्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असतो. मोठ्या उद्योगपतींप्रमाणे ह्यांचेही स्विस बँकेत खाते असते, जेथे हा काळा पैसा ठेवला जातो. हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. हवालाचे व्यवहार कसे केले जातात? हा एक गुप्त व विश्वासावर चालणारा व्यवहार आहे. समजा भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते. स्वीस बँकेत ठेवलेल्या पैशाचा उपयोग परदेशात पर्यटन, हॉटेल खर्च, महागड्या खरेदी , बेटिंग,मॅच फिक्सिंग ई. साठी वापरला जातो. काही पैसा रितसर मार्गाने पांढरा होऊन शेअर मार्केट,जमीन खरेदी, वायदे बाजार ई.साठी वापरला जातो. खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल. खरं तर हा पैसा स्विस बँकेत असल्यामुळे फार काही तोटा होत नाही, परंतु देशात तो काळ्या स्वरूपात तयार होतो व वावरतोय ह्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्तेला खरा धोका आहे. सरकारने आपली शक्ती इथे वापरली पाहिजे, ते आपल्या हातात आहे व शक्य आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण ह्याला नक्कीच रोखू शकतो. लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतोहवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी.

वाचने 43073 वाचनखूण प्रतिक्रिया 188

In reply to by संदीप डांगे

महासंग्राम Wed, 08/31/2016 - 14:00
माई मोड ऑन जमाना बदल गया है रे लेकरा ;) ... आमचे हे गेले कि वर्ते कधीचे आता रंभा त्यांच्या डोक्यावर तेल थापते आणि उर्वशी पाय चेपते.येत्या पितृपक्षात श्राद्ध आहे त्यांच तेव्हा जेवायला नक्की येशील हो. माई मोड ऑन

कंजूस Wed, 08/31/2016 - 17:36
कर्जरोख्यांवर सहा टक्केच व्याज देते सरकार.बाहेर अधिक व्याज मिळते तरीही नवीन लॅाट विक्रीस काढल्यावर धडाधड विक्री का होते हा प्रश्न कुणाला पडला नाही का?

In reply to by कंजूस

पगला गजोधर Wed, 08/31/2016 - 17:53
तरीही नवीन लॅाट विक्रीस काढल्यावर धडाधड विक्री का होते हा प्रश्न कुणाला पडला नाही का?
याला दोन तीन प्रमुख कारणे (मला अर्थशास्त्र कळत नाही, तरीही एक पुणेकर म्हणून या विश्वातील कुठल्याही गोष्टीवर मत प्रदर्शन करू शकतो ) १. भारताची निर्मिती झाल्यापासूनच अनेक लोकशाही पक्षांची भारतीय सरकारे यांची शांतताप्रियता यामुळे या देशा बद्दल जगात शान्तिप्रिय देश म्हणून प्रतिमा (परदेशस्थ गुंतवणूकदारांचा ओढा) २. १९९३ पासूनचा आर्थिक सुधारणा ३. निर्मितीपासूनच रिजर्व बँकेची दर्जेदार कामगिरी व सचोटी त्यामुळे भारत सरकारने हमी दिलेले रोखे हे जवळ जवळ शून्य रिस्क गुंतवणूक साधन मानले जाते. बाहेर जरी व्याज दार जास्त असले तरी, मागील दाराने टी डी एस /इनकम वेल्थ टॅक्स रूपाने सरकार पैसे परत काढून घेते. अमेरिकन फेड्रल पेक्शा आप्ल्या रोख्यन्चा परतावा जस्त आहे.

In reply to by संदीप डांगे

कंजूस Wed, 08/31/2016 - 19:22
देशातच इतरत्र. सरकारी कंत्राटात काही रक्कम ठेवावी लागते ती कॅशमध्ये न भरता हे कर्जरोखेच ठेवले तर सरकारला ते स्विकारावेच लागतात आणि कंत्राटदाराला त्यावर सहा टक्के{तरी} व्याज मिळतच राहाते असा उपयोग करून घेतात.

In reply to by कंजूस

कर्जरोख्यांवर सहा टक्केच व्याज देते सरकार.बाहेर अधिक व्याज मिळते तरीही नवीन लॅाट विक्रीस काढल्यावर धडाधड विक्री का होते हा प्रश्न कुणाला पडला नाही का? तुम्हाला बाहेर म्हणजे नक्की कोठे म्हणायचे आहे ? सद्या भारतातले कर्जरोख्यांचे व व्याजाचे दर विकसित देशांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहेत. १. कालचे युएस ट्रेझरी बॉड्सचे दर १ महिन्यासाठी ०.२३% ते ३० वर्षांसाठी २.२३% टक्के इतके कमी होते. २. स्विस नॅशनल बँकेचा सद्याचा वार्षीक व्याजदर -०.७५% आहे म्हणजे फिक्स्ड डिपॉझिट ठेवायचे तर ग्राहकाला बँकेला दरवर्षी ०.७५% च्या दराने पैसे मोजावे लागतात. दर उणे आहे, टंकनचूक नाही. वेळोवेळी Standard & Poor's, Moody's व Fitch यांनी देशाला दिलेल्या रेटिंग्जची ची माध्यमांत चर्चा केली जाते हे पाहिले असेलच. या संस्थांच्या रेटिंगवर देशाची पत ठरते व त्या देशांच्या रोख्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात उचलले जाईल की नाही आणि त्याकरिता काय व्याजदर द्यावा लागेल हे ठरते. पूर्वानुभवामुळे (करारात ठरलेल्या व्याजासह, ठरलेल्या वेळी पैसे परत करणे); सद्य भक्कम परकीय चलन गंगाजळी, आणि देशाच्या चांगल्या आर्थिक स्थितीमुळे भारत सरकारच्या रोख्यांची स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली प्रत आहे. अर्थात त्यांना चांगली मागणी आहे. भारताची आर्थिक स्थिती सुधारू लागल्यावर १९९० व २००० च्या दशकांत भारताने कमी व्याजाचे नविन कर्जरोखे विकून आलेल्या पैशाने अधिक व्याजाची जुनी कर्जे फेडल्याचे वाचले असेलच.

In reply to by कंजूस

साहना गुरुवार, 09/22/2016 - 23:51
रोख्यामध्ये पैसे घालणारे लोक इतर चांगले मार्ग नाहीत म्हणून हि गुंतवणूक निवडत नाहीत तर बहुतेक वेळा इतर सर्व ठिकाणी पैसे घालून राहिलेला पैसा ह्यांत गुंतवतात. १ कोटी गुंतवणे सोपे आहे पण १०० कोटी गुंतवणे जास्त मुश्किल. रकम वाढत जाते तसे गुंतवणुकीसाठी लागणारे सोफेस्टिकेशन सुद्धा वाढत जाते आणि मिळणार रिटर्न कमी होत जातो. एक वेळ अशी येते कि रिटर्न पेक्षा फक्त रिस्क महत्वाची ठरते. भारतीय महागाई ६-७% असल्याने प्रत्यक्षांत कर्जरोखे आपले पैसे वाढवत नाहीत आहे तितकेच ठेवतात असे म्हणे चुकीचे ठरणार नाही. गुंतवणुकीची किंमत जितकी जास्त तितका रिस्क अँगल मोठा. उदाहरणार्थ १० लाख रुपये कुठलीही बॅंक ठेव म्हणून घेईल आणि ७ टक्के व्याज देईल पण त्याच बॅंकेला १००० कोटी दिले तर बँक सहजा सहजी ७ टक्के व्याजावर घेणार नाही कारण पैश्याची उपलब्धता वाढल्याने त्यांचे व्याज दर कमी होतात. हणून बहुतेक अतिशिरमंत लोक कोट्यवधींची गुंतवणूक स्थायी मालमत्ता, इतर बिसिनेस इत्यादी मध्ये करतात. पण आपल्या कडे ५००० कोटी असले तर कुठल्याही मार्केट मध्ये टाकले असता त्यातून चांगला रिटर्न मिळण्याची शक्यता कमी होत जाते. बहुतेक वेळा लोक मिळेल तिथे पैसे टाकून किमान कमी तरी होणार नाहीत असा प्रयत्न करतात. डिव्हर्सिफिकेशन करायला हवे तर विविध क्षेत्रांत पैसे गुंतवायला हवेत आणि रिस्क सुद्धा मॅनेज करायला हवी. भारतीय कर्ज रोख्या बद्दल माहिती नाही पण US ट्रेजरी बॉण्ड्स ह्याच कारणासाठी लोक विकत घेतात.

पैसा काळा, पांढरा असा कधीच नसतो... पैश्याच्या नोटांचा रंग हिरवा बहुदा हिरवा, लाल, पिवळा, निळा असाच असतो :) ;) आता गंभीर उत्तर... ज्या करपात्र उत्पन्नाला लपवून अथवा चुकीच्या पद्धतीने दाखवून त्यावरचा सरकारी कर टाळला जातो त्याला काळा पैसा असे प्रतिकात्मक नाव आहे. हे नाव, करचुकवेगिरी (काळे धंदे) करून मिळविलेला पैसा तो काळा पैसा, या अर्थाने रुढ झाले आहे. पैसा नगद आला आहे, चेकने आलेला आहे, की डिजिटल प्रोसेसने आला आहे, यावर ते वलंबून नाही. मात्र, चेक किंवा डिजिटल प्रोसेसने आलेल्या पैशाचा उगम शोधणे सुगम असल्याने तो लपवणे व त्यावरचा कर चुकवणे कठीण असते... अशक्य असतेच असे नाही. उदाहरणार्थ : १. चेकने/डिजिटल प्रोसेसने आलेल्या पैश्याचा स्त्रोत, खोटेपणाने शेतकी उत्पन्न आहे असे दाखवण्याची चलाखी करून जर कर चुकवला, तर तो पैसा काळा पैसा असतो. २. व्यापारात बिझनेस एक्सपेन्सेस खोटेपणाने फुगवून निव्वळ करपात्र उत्पन्न कमी केले तर वाढीव बिझनेस एक्सपेन्सेसइतका काळा पैसा निर्माण होतो. ३. करविवरणपत्र भरताना उत्पन्न लपविले (दाखविले नाही) तर त्यावरचा कर चुकविल्यामुळे तो पैसा काळा होतो. ४. निवासी भारतियाने त्याचे परदेशी उत्पन्न लपविले व त्यावर भारतात कर भरला नाही तर तो पैसा काळा होतो. ५. अनिवासी भारतियाचे परदेशी उत्पन्न (पगार, व्यवसायिक उत्पन्न, गुंतवणुका व गुंतवणुकांवरचे उत्पन्न, इ) भारतात करपात्र नसते व ते भारतिय आयकरविवरणात दाखवणे सक्तीचे नाही. मात्र, भारतात कायमस्वरूपी रहायला आल्यावर, आल्यापासून दोन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत, त्याने त्याच्या जगभरच्या सर्व गुंतवणुका व उत्पन्न आयकरविवरणात दाखवून त्यावर योग्य तो कर भरणे कायद्याने अपेक्षित आहे. सरकारला शोधून काढणे कठीण/अशक्य आहे असे समजून त्याने परदेशातल्या गुंतवणुका व उत्पन्न लपवून त्यावरचा कर चुकवला तर तो पैसा काळा पैसा होतो. ====== अवैध स्त्रोतातून आलेले उत्पन्न दाखवले किंवा लपवले तरी तो गुन्हेगारी पैसा असतो व शिक्षापात्र असतो. तो काळा पैसा नाही तर अवैध संपत्ती असते. काळ्या पैशांसाठी माफी योजना असू शकते. अवैध संपत्ती जप्त होते.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

सुबोध खरे Wed, 08/31/2016 - 18:41
सुयोग्य आणि सुस्पष्ट प्रतिसाद अवैध स्त्रोतातून आलेले उत्पन्न दाखवले किंवा लपवले तरी तो गुन्हेगारी पैसा असतो व शिक्षापात्र असतो. तो काळा पैसा नाही तर अवैध संपत्ती असते. काळ्या पैशांसाठी माफी योजना असू शकते. अवैध संपत्ती जप्त होते. अवैध (गुन्हेगारी) संपत्ती आणि काळा पैसा यात सामान्य जनता दुर्दैवाने फरक करीत नाही.दोन्ही वाईटच पण त्यात फरक आहे. याचे उदाहरण म्हणजे महापालिकेतील अभियंत्याने आपल्याला या वर्षात पगाराव्यतिरिक्त ४० लाख रुपये अधिक उत्पन्न झाले असे दाखवले( भ्रष्टाचारातून मिळवलेले) तर ते ३० % कर भरून पांढरे होत नाही. ते अवैधच राहते. किंवा मादक पदार्थांच्या तस्करीतुन मिळवलेले उत्पन्न हे कधीच तसेच्या तसे पांढरे होऊ शकत नाही.

सही रे सई Wed, 08/31/2016 - 20:09
हा लेख त्यावरील आलेल्या माहितीपूर्ण प्रतिसादांमुळे वाचनखूण म्हणून साठवण्यासारखा झाला आहे. बोकाभाऊ यावर एक वेगळा धागा काढून तुमचे सगळे प्रतिसाद संकलित स्वरूपात वाचायला आवडेल.

इरसाल Fri, 09/02/2016 - 16:33
२००९ ला स्वीस ला गेलो होतो. म्हटलं पैसे काढुन दुसर्‍या देशाच्या बँकेत जमा करावेत. भेंडी लफडे झाले. एकतर ८ आकड्याचा कोड दिलेला विसरलो, दुसरा ते सिक्युअर आयडी जनरेटर पण बंद पडला. तर शेवटी काय तर माझा पैसा अजुनही तिथेच पडलेला आहे. कसा काढु ??????

In reply to by इरसाल

नाखु Fri, 09/02/2016 - 17:38
वरती सांगीतल्या प्रमाणे तुमचा पैसा कुठे गेलाच नाही (जश्या मिपावरच्या पैसा तै मिपा सोडून कुठेही जात नाहीत अगदी तसेच) अता तो कुठे आहे ते फक्त तुम्हालाच आठवावे (रक्त आटवावेही) लागेल्,मिपाकर तुर्तास बर्याच गोष्टी शोधतायत उदा टका.....शोधतोय्,जेपी....न्यास शोधतोय्,कुणी पुस्तके शोधतय्,आमचे परम मित्र प्रचेतस सर "कातरवेळ" शोधतायत,त्यांना ज्यांच्या चाहत्यांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळाले ते गुरुजी मुहुर्त शोधतायत्,मोदक सायकल फेरीचा नवीन मार्ग शोधतोय,मी बिन धुराळी राजकीय सुसंवाद धागा शोधतोय्,बाप्पूसा सैनिकाम्बाबत असलेले सम्ज-गैरसमज शोधतात्,डांगे सर आधी जागा मग शहर मग ठिकाण (मध्ये मध्ये मिपा ब्वरचा हमखास शोधतायेत),बिरुटेसर साधक पण बाधक नसलेली चर्चा शोधतायेत.मारवा वेगळ काही तरी शोधतायत. आणि तुम्हाला तुम्हीच ठेवलेल्या पैंश्यांची पडलीय. सर्व उल्लेखनीय व्यक्तींनी हलके घेणे. आप्ला नम्र नाखु शोधावाला

मृगनयना Sat, 09/03/2016 - 12:04
माझा अर्थशास्त्राचा फारसा अभ्यास नाही पण मी काळा पैसा कसा तयार होतो ते सांगू शकते. समजा , एक ABC नावाची कंपनी आहे. त्यामध्ये ती कंपनी एक प्रॉडक्ट बनवते आणि ते १०० रुपयांना विकते . ते प्रॉडक्ट बनवण्यासाठी आलेला खर्च ६० रुपये आहे, म्हणजे त्यात ४० रुपये फायदा होतोय. आता ABC कंपनीला ४० रुपयांवर टॅक्स भरणे गरजेचे आहे. ४० रुपयांवर ३०% याप्रमाणे टॅक्स calculate केला तर १२ रुपये टॅक्स भरणे आले. आता त्या ऐवजी एका XYZ कंपनी कडून ABC फक्त बिल घेते आहे , ३० रुपयांचे. आता ABC ची विक्री १०० रुपये आणि खर्च ६०+३० = ९० रुपये अस कागदोपत्री ABC हि कंपनी दाखवणार आणि फक्त १० रुपयांवर टॅक्स भरणार. त्यामुळे टॅक्स वाचला. आता ABC ला XYZ कंपनीला ३० रुपये देणे आहे , ABC कंपनी मधून काढून त्या XYZ ला देणार आणि त्या बदल्यात XYZ , ABC ला २६ रुपये रोख देणार . ४ रुपये हे XYZ च comission . आता ABC ला १० रुपयांवर(फायदा) ३०% याप्रमाणे टॅक्स म्हणजे ३ रुपये आणि XYZ ला दिलेलं comission ४ रुपये , ३+४ = ७ रुपये वगळता सगळी रक्कम मिळते. जे ABC साठी जास्त फायदेशीर ठरतं, सरकारी तिजोरी भरण्यापेक्षा . २६ रुपये हा यामागे तयार झालेला काळा पैसा आणि ७ रुपये हा पांढरा पैसा . आता XYZ कडून २६ रुपये हा काळा पैसा ABC पर्यंत ज्या मार्गानी पोहोचतो ते म्हणजे हवाला .

In reply to by मृगनयना

संदीप डांगे Sat, 09/03/2016 - 12:16
तुमच्या उदाहरणात थोडासा गोंधळ आहे. अर्थात हे मॉडेल अनेक कंपन्या वापरत आहेत. क्ष्य्झ कंपनीला त्या ३० रुपयाच्या मिळकतीवर टॅक्स भरायला लागतो ना? तो ती खर्च कुठे दाखवणार? सत्यमचं एक उदाहरण आहे म्हणा. एकदा मागे मी स्वत: ह्या टॅक्सबचाव प्रकरणात क्ष्यझ कंपनीचा रोल केला होता. पण तो टॅक्सबचाव नसून टॅक्सचोरी आहे हे कळल्यावर कानाला खडा लावला आहे. ह्याबाबत मिपाकर बहुगुणी यांचे चांगले मार्गदर्शन झालेले. मला झालेल्या ट्रॅन्झॅक्शनवर आयटीकडून नोटिस आलेली. मलाही दणकून टॅक्स बसलाच, तेव्हा आताशा हे एवढं सरळ राहिलेलं नाही. परत एबीसी व झ्यझ ह्या कंपन्या एकाच अनडिस्क्लोज्ड मालकाच्या असतील तर हे ट्रॅन्झॅक्शन फलदायी ठरते. वर एबीसी पासून निघालेला पैसा परत एबीसी पर्यंत जाणे इतकं सोपं नाही.

In reply to by संदीप डांगे

मृगनयना Sat, 09/03/2016 - 12:58
मी सांगितलेल्या उदाहरणात फक्त ABC चा रोल CLEAR केलाय. XYZ कंपनी हि एक RAW MATERIAL PROVIDER कंपनी आहे असे समजू . जेव्हा XYZ कडून काही लोक MATERIAL घेत असतील पण बिल घेत नसतील (VAT वाचवण्यासाठी), तेव्हा त्या कंपनीला तिचा SALE कुठेतरी दाखवणे गरजेचे आहे , म्हणून असे बिल (VAT लावून) देते . ABC ते बिल घेऊन VAT REFUND घेते आणि टोटल PAYMENT XYZ ला करते. आणि हो , वाटत तितके अवघड हि नाहीये ABC चा पैसा पुन्हा ABC कडे येणं . खरं तर असे अजून बरेचशे प्रकार आहेत .

In reply to by मृगनयना

संदीप डांगे Sat, 09/03/2016 - 13:05
हो, असे बरेच प्रकार आहेत, हे ठावूक आहे. पण माझं त्यात काय डोकं नै चालत ब्वॉ. पॉइन्ट टू पॉईन्ट पर्यंत आपली मजल. लोक ह्या पॉइन्ट टू पॉइन्टमधेही हजारो स्टॉप्स अ‍ॅण्ड टर्न्स करतात ते आपल्या तरी डोक्याच्या बाहेर आहे. असो! धन्यवाद! :)

बोका-ए-आझम Sat, 09/03/2016 - 13:45
खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल.
समजा हा पैसा भारतात पांढरा बनून आला, तर आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडणार नाही. हा पैसा असा असून असून किती असणार आहे? भारताच्या GDP च्या किती टक्के असेल हा पैसा? शिवाय तो पांढरा बनून आला तर RBI कडचा परकीय चलनाचा साठा वाढेल आणि त्यामुळे डाॅलर्सची किंमत कमी होईल (परकीय चलनाचा पुरवठा वाढल्यामुळे त्याची किंमत कमी होईल)आणि भारतीय रूपया वधारेल पण त्यामुळे निर्यात परवडणार नाही हे चुकीचं आहे, कारण आपण आपल्या एकूण इंधनाच्या गरजेपैकी ८५% आयात करतो आणि डाॅलर्स प्रामुख्याने त्याच्यासाठी लागतील. हे वाढलेले डाॅलर्स RBI तेल कंपन्याना उपलब्ध करुन देईल, जेणेकरून रूपया आपली निर्यात घसरण्याएवढा वधारणार नाही. परदेशी गुंतवणूक किंवा FDI वर तर याचा अजिबात परिणाम होणार नाही. सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतातले व्याजदर आजही जास्त आहेत. राजन जेव्हा governor झाले तेव्हा आपली परकीय चलनाची गंगाजळी घसरली होती आणि परिणामी रुपयाही घसरला होता. त्याचा परिणाम किंमतपातळी (price level) वरही झाला होता. चलनफुगवटा किंवा inflationary pressure निर्माण झालं होतं. राजन यांनी रूपया स्थिर करण्यासाठी व्याजदर वाढवले आणि आता परकीय चलनाची गंगाजळी वाढूनही दर कमी केलेले नाहीत. त्यांच्यावर सुब्रम्हण्यम स्वामींनी हाच तर आरोप केला होता. पण दर कमी न केल्यामुळे किंमती आटोक्यात आहेत हे स्वामींनी सोयीस्कररीत्या दुर्लक्षित केलं होतं. जर परकीय चलनाची गंगाजळी वाढली, तर RBI रोजगार निर्मिती आणि महागाई नियंत्रण या दोन्हीही उद्दिष्टांना साध्य करु पाहणारे मध्यममार्गी व्याजदर ठेवेल. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक होईल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती काय असेल, कुणी सांगावं. जगभर मंदीचा सामना करण्यासाठी व्याजदर कमी केले जाताहेत पण भारतात ते स्थिर आणि जास्त आहेत. एक प्रकारे इथे परकीय गुंतवणूक येण्यामागे तेही कारण आहे.

In reply to by बोका-ए-आझम

मार्मिक गोडसे Wed, 09/07/2016 - 15:53
@बोका-ए-आझम रिव्हर्स हवाला पुर्ण होताना आपल्या देशातून एखादे चलन बाहेर् देशात जाते का? नसेल जात तर हा सौदा कसा पुर्ण केला जातो? स्विस बँकेत आपल्या देशातील नागरीक पैसा कसा पाठ्वतात? आणि हा पैसा आपल्या देशाचा महसूल बुडवून तेथे ठेवलेला असतो का?

In reply to by मार्मिक गोडसे

बोका-ए-आझम गुरुवार, 09/08/2016 - 10:35
म्हणजे आपल्या देशातील पैसा देशाबाहेर काढणं असा जर अर्थ घ्यायचा असेल तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. भारतीय रूपया फार क्वचित आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी वापरला जातो, कारण इतर देश त्यांच्याकडे जी परकीय चलनाची गंगाजळी साठवून ठेवतात त्यात रुपयाचा समावेश नाहीये. स्पष्टच सांगायचं तर आपल्या रूपयाला अमेरिकन डाॅलर किंवा ब्रिटिश पाऊंड किंवा स्विस फ्रँक्सएवढं मूल्य नाहीये. त्यामुळे भारतीय रूपये का कोणी बाहेर काढेल? कुठलाही आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हा भारतीय रूपयांत होत नाही. सध्यातरी. अगदी बिटकाॅईनसारखं इंटरनेट चलनही त्याचे वापरकर्ते अमेरिकन डाॅलर्समध्येच convert करतात. स्विस बँक्स किंवा इतर tax havens मध्ये ठेवण्यासाठी बाहेर काढला जाणारा पैसा हे भारतीय नागरिकांचं भारतात किंवा भारताबाहेर मिळवलेलं उत्पन्न असतं - ते कायदेशीरपणे किंवा बेकायदेशीरपणे मिळवलेलं असू शकतं. कायदेशीर असेल तर त्यावर कर भरायचा नसतो त्यामुळे ते अशा ठिकाणी दडवलं जातं. बेकायदेशीर असेल तर ते तसंही दडवायचंच असतं. स्विस बँकांमध्ये आपले नागरिक पैसे कसे पाठवतात? अनेक पद्धती आहेत. थोडीफार जी माहिती आहे, त्यानुसार शेल काॅर्पोरेशन किंवा बेनामी कंपन्या स्थापित करुन हे पैसे पाठवले जातात. पूर्वी हे फोनवरून व्हायचं. आता अर्थातच इंटरनेट झिंदाबाद. एक व्यवहार असा असू शकतो - मला विमानांचे स्पेअर पार्ट्स (अंमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रे यानंतरचा सर्वात मोठा बेकायदेशीर व्यवसाय) बेकायदेशीररीत्या विकून काही लाख डाॅलर्स मिळालेले आहेत. मी जिब्राल्टर आणि लक्झेंबर्ग इथे दोन कंपन्या स्थापन करतो. कंपनी A जिब्राल्टरमध्ये आणि B लक्झेंबर्गमध्ये. दोन्हीही तिथले corporate lawyers सांभाळतात. समजा C & Associates(जिब्राल्टर) आणि D & Associates (लक्झेंबर्ग). दोघांचेही प्रतिनिधी स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊन दोन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये कंपनी A आणि B यांची खाती उघडतात. कंपनी A कंपनी B ला पैसे कर्जाऊ देते (असं दाखवलं जातं) आणि कंपनी B त्याचं व्याज A ला देते. दोन्हीही private limited असतात आणि दोघांचीही cross holdings असतात - म्हणजे दोघांकडे एकमेकांची मालकी असते आणि यांची holding company ही कुठेतरी तिसऱ्याच ठिकाणी - Cayman Islands वगैरे - नोंदणीकृत असते. आणि हे पैसे जिब्राल्टर, लक्झेंबर्ग आणि केमन आयलंड्स यांमध्ये electronically फिरत राहतात. कायदेशीररीत्या मिळवलेले पण कर चुकवण्यासाठी लपवलेले पैसेही साधारण अशाच पद्धतीने फिरवले जातात. एखाद्या भारतीय filmstar ला परदेशात कार्यक्रम करण्यासाठी पैसे मिळाले असतील तर तो/ती काही पैसे पांढरे,काही काळे आणि काही राखाडी अशा स्वरूपात घेतो. राखाडी किंवा Gray स्वरूपात घेतले जाणारे पैसे हा फार interesting प्रकार आहे. फिल्मस्टार्सच्या spot boys, hairdressers, make-up men यांच्या मेहनतान्यात हे पैसे दडवले जातात. अनेक filmstars आपल्या staff चा मेहनताना या नावाखाली भरपूर पैसे उचलतात. बरं, याचं कुठेही rate card नसतं. अमुक एका नायिकेने तिच्या hairdresserला किती पैसे द्यावेत याचं काहीही कोष्टक नाहीये. काळे आणि राखाडी हे पैसे अर्थातच shell corporation च्या माध्यमातून siphon off होतात आणि white मधून मिळालेल्या पैशांवर फिल्मस्टार्स कर भरतात. अशा कार्यक्रमांचे आयोजक हे पैसे कुठून आणतात याचा हिशोब साधासरळ आहे. अर्थातच हे पैसे बेकायदेशीररीत्या कमावलेले असू शकतात. आयोजक money laundering चं काम करतात. पण हे सिद्ध करणं प्रचंड अवघड आहे कारण कायद्याने दिलेल्या सवलतींचा इथे फायदा घेतला जातो. हा विषय प्रचंड अवाढव्य आहे. ही फार थोडी - काठावर उभं राहून मिळवलेली माहिती आहे. हा पैसा आपल्या देशाचा महसूल बुडवून तिथे ठेवलेला असतो का? हो. अर्थातच. जगातल्या प्रत्येक सरकारने स्वतःच्या उत्पन्नातील करांचा वाटा कमी करुन काही दुसरा सशक्त पर्याय काढणं हे आता अनिवार्य आहे कारण तंत्रज्ञान आणि कायदा यांचा वापर हा कर गोळा करण्याऐवजी कर चुकवण्याकडेच जास्त होतोय.

In reply to by बोका-ए-आझम

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 09/08/2016 - 12:47
रिव्हर्स हवाला कसा पुर्ण होतो हे नाही स्पष्ट केले.
म्हणजे आपल्या देशातील पैसा देशाबाहेर काढणं असा जर अर्थ घ्यायचा असेल तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे
मी असं म्हटलंच नाही. रिव्हर्स हवाला पुर्ण होताना आपल्या देशातून एखादे चलन बाहेर् देशात जाते का? असे विचारले आहे. पुढे तुम्ही म्हणता.
स्पष्टच सांगायचं तर आपल्या रूपयाला अमेरिकन डाॅलर किंवा ब्रिटिश पाऊंड किंवा स्विस फ्रँक्सएवढं मूल्य नाहीये. त्यामुळे भारतीय रूपये का कोणी बाहेर काढेल?
मग रिव्हर्स हवाला पुर्ण करण्यासाठी भारतातून कुठलेतरी विदेशी चलन देशाबाहेर गेलं असं तुम्हाला म्हणायचं आहे काय?
स्विस बँक्स किंवा इतर tax havens मध्ये ठेवण्यासाठी बाहेर काढला जाणारा पैसा हे भारतीय नागरिकांचं भारतात किंवा भारताबाहेर मिळवलेलं उत्पन्न असतं - ते कायदेशीरपणे किंवा बेकायदेशीरपणे मिळवलेलं असू शकतं.
कसं बोललात?
मला विमानांचे स्पेअर पार्ट्स (अंमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रे यानंतरचा सर्वात मोठा बेकायदेशीर व्यवसाय) बेकायदेशीररीत्या विकून काही लाख डाॅलर्स मिळालेले आहेत.
वरील उदाहरण हे भारतीय नागरिकाने भारतात व्यवहार करुन लाखो डॉलर मिळवले आहे असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? ते स्पष्ट झाले तर पुढे चर्चा करता येईल.
अशा कार्यक्रमांचे आयोजक हे पैसे कुठून आणतात याचा हिशोब साधासरळ आहे. अर्थातच हे पैसे बेकायदेशीररीत्या कमावलेले असू शकतात. आयोजक money laundering चं काम करतात. पण हे सिद्ध करणं प्रचंड अवघड आहे कारण कायद्याने दिलेल्या सवलतींचा इथे फायदा घेतला जातो.
नक्की का? कारण असे कार्यक्रम कॅनडा, लंडन व अमेरीकासारख्या देशातही होत असतात. money laundering बाबत हे देश दक्ष असतात.

In reply to by मार्मिक गोडसे

बोका-ए-आझम गुरुवार, 09/08/2016 - 13:31
हे होत असावं याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे. हवाला हा व्यवहार फायदेशीर केव्हा आहे? जेव्हा तुलनेने जास्त मूल्य असलेल्या चलनाचं रूपांतर तुलनेने कमी मूल्य असलेल्या चलनात होईल तेव्हा आणि तिथे. दुस-या शब्दांत सांगायचं तर रियालचे रुपये करण्यात फायदा आहे, रूपयांचे रियाल करण्यात नाही. त्यामुळे रिव्हर्स हवाला होत असेल असं मला वाटत नाही. कारण त्यात हवाला आॅपरेटर्सना फायदा नाहीये. भारतीय रूपया भारताबाहेर कायदेशीर मार्गाने जाऊ शकतो/जातो जेव्हा भारतीय नागरिक तो रूपया भारताबाहेर खरेदी करायला वापरतात. उदाहरणार्थ पर्यटन. भारताबाहेरील जवळपास प्रत्येक पर्यटन स्थळांचं स्थानिक चलन हे भारतापेक्षा जास्त मूल्य असलेलं आहे. नेपाळ हा अपवाद पण ते भारतीय रुपयेही सरळसरळ स्वीकारतात आणि अमेरिकन डाॅलर्सपण. बाकी मुद्द्यांचा उहापोह संध्याकाळी करु. आॅफिसकडे दुर्लक्ष केलं तर अमेरिकन डाॅलर्स सोडाच, भारतीय रुपयेही मिळणार नाहीत. ;)

In reply to by बोका-ए-आझम

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 09/08/2016 - 16:09
फसलेला प्रतिसाद. तुम्हाला माझा प्रश्न समजलाच नाही.
त्यामुळे रिव्हर्स हवाला होत असेल असं मला वाटत नाही. कारण त्यात हवाला आॅपरेटर्सना फायदा नाहीये.
रिव्हर्स हवालाशिवाय हवालाचा व्यवहार पुर्णच होऊ शकत नाही. हवाला एजंट धर्मार्थासाठी ठेवलेले नाहीत.

In reply to by मार्मिक गोडसे

बोका-ए-आझम गुरुवार, 09/08/2016 - 19:15
असू शकतं. तुम्ही रिव्हर्स हवाला म्हणजे तुम्हाला नक्की काय अभिप्रेत आहे ते सांगा. मी या आधी जो तर्क दिलाय तो तुम्ही नाकारलाय. त्यामुळे तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय ते सांगा.

In reply to by बोका-ए-आझम

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 09/08/2016 - 20:14
हवालाच्या तुम्हीच दिलेल्या उदाहरणातील सौदीत काम करणार्‍या माणसाच्या भारतातील कुटुंबाला इथल्या हवाला ऑपरेटर मार्फत पैसे पोचवले जातात तेव्हा सरळ हवाला झाला. आता सौदीतला हवाला ऑपरेटर भारतातीतल ऑपरेटरचे देणे कसं फेडतो?

In reply to by मार्मिक गोडसे

संदीप डांगे गुरुवार, 09/08/2016 - 20:34
माझ्यामते, हवाला ऑपरेटर हे एकच कूटुंब असल्याने एकाच घरात पैसे आले असे होते, पैसे इकडून तिकडे फिजिकली जात नाही, थोडक्यात बँकेच्या ब्रँच सारखे

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 09/08/2016 - 12:05
एक कन्फ्यूजिंग शंका. समजा मी १ हजार रुपये पगारात घेतले. त्यावर इन्कमटॅक्स वजा जाऊन हातात ८०० रुपये पडले. आता, मी हे ८०० रुपये खर्च करीन तेव्हा हे पैसे ज्याची 'कमाई' होतील, त्यावर सरकार त्या माणसाकडून परत टॅक्स मागते. हे असे का? एकदा त्या हजार रुपयांचा टॅक्स कापला गेलाय की ऑलरेडी?

In reply to by आनंदी गोपाळ

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 09/08/2016 - 12:17
तुमचे उत्पन्न १००० रु आहे ज्यावर तुम्ही आयकर भरता आणि... त्याचे उत्पन्न ८०० रुपये आहे ज्यावर तो आयकर भरतो.

In reply to by आनंदी गोपाळ

असंका गुरुवार, 09/08/2016 - 13:17
इन्कम टॅक्स कायद्यातील सेक्शन ४ हा चार्जिंग सेक्शन म्हणून ओळखला जातो. या सेक्शनवर इंकम टॅक्स कायद्याचा संपूर्ण डोलारा उभा आहे. या कलमाने हे सांगितले आहे की हा कर कुणाकडून आणि कधी घ्यायचा. सेक्शन ४ बद्दल थोडे अधिक इथे. इन्कम टॅक्स चा चार्जिंग इन्सिडेन्स हा "एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न" हा आहे. उत्पन्न म्हणजे काय आणि किती हे सांगण्यासाठी या कायद्याची बहुतेक कलमं निर्माण झाली आहेत. जेव्हा आपल्याला १००० रुपये पगारात मिळाले तेव्हा १००० रुपये हे आपले उत्पन्न झाले. जेव्हा आपण काही रक्कम खर्च करता, तेव्हा दुसर्‍या कुणालातरी ते उत्पन्न म्हणून मिळते. इंकम टॅक्स च्या चार्जिंग सेक्शन नुसार ते त्या व्यक्तीचे "उत्पन्न" असल्यास, योग्य त्या तरतुदींखाली कर लागू होइल. विचारायचा प्रश्न एकच- तुम्हाला उत्पन्न मिळाले की नाही? जर "होय", तर हा कायदा तुम्हाला लागू झाला! तुम्ही कर भरायचा की नाही, किती भरायचा हे सगळे या कायद्याच्या बाकी तरतुदी ज्या ज्या प्रमाणे तुम्हाला लागू होतील त्या त्या प्रमाणे ठरेल. आता "हे असं का आहे?" हाच आपला मूळ प्रश्न असणं सुद्धा शक्य आहे. तर त्याचं उत्तर असं की हा कायदा "उत्पन्ना"वर कर लावण्यासाठीच बनवलेला आहे. त्यामुळे आपल्याला जे "उत्पन्न" मिळते त्यावर या कायद्यानुसार कर लागतो- जो "पैसा" मिळतो त्यावर नाही. तुम्ही जेव्हा पैसा खर्च करता तेव्हा तुम्ही तुमचं "उत्पन्न" दुसर्‍याला देत नाही. पैसा देता. तुम्हाला मिळालेलं उत्पन्न मात्र आहे तेवढंच रहातं.

भारतिय व्यक्ती/संस्था परदेशात "मोठ्या प्रमाणात" अवैध आणि/किंवा काळा पैसा कसा बनवू शकते याचे एक शक्य उदाहरण सद्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आहे... Brazil, US probe graft in $208 million Embraer jet deal inked by UPA या व्यवहारात, २००८ साली युपिए सरकार सत्तेत असताना केलेल्या कराराअन्वये, भारत सरकारने आपल्या संरक्षण दलासाठी Embraer या ब्राझीलमधील कंपनीकडून $२०.८ कोटी देऊन तीन EMB-145 विमाने विकत घेतली. ब्राझील आणि अमेरिकन सरकारांनी केलेल्या चौकशीत "Embraer ने हा व्यवहार भारताच्या गळी उतरविण्यासाठी युकेमधिल एका एजंटला नेमले होते" हे बाहेर आले आहे. भारतिय संरक्षण दलाच्या खरेदीव्यवहारात अश्या रितीने एजंट ठेवणे हे भारतिय कायद्याप्रमाणेही गुन्हा आहे. ही पार्श्वभूमी माहित करून घेतल्यावर, अश्या व्यवहारांतून मोठ्या प्रमाणावर अवैध आणि/किंवा काळा पैसा कसा निर्माण केला जातो हे खालील वस्तूस्थितीवरून कळेल... १. भारताने $२०.८ कोटी देऊन ३ EMB-145 विमाने विकत घेतली तशीच तीन विमाने डोमिनिकन रिपब्लिक या देशाने साधारण एका वर्षानंतर $९.४ कोटी देऊन खरेदी केली. या दोन समान व्यवहारांतल्या किंमतींत $११.४ कोटीचा म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त फरक आहे. २. डोमिनिकन रिपब्लिकच्या व्यवहारात Embraer कडून $३५ लाखाची लाच घेतल्याच्या आरोपावरून त्या देशाचे संरक्षणमंत्री व पंतप्रधान अटकेत आहेत. म्हणजे $९.४ कोटी ही रक्कमही ३ EMB-145 विमानांच्या खर्‍या किंमतीपेक्षा (?बरीच) अधिक असणार. याचा अर्थ असा की, भारतीय व्यवहारात वर वर दिसणार्‍या $११.४ कोटीपेक्षा जास्त फरक (पक्षी : घोटाळा) असण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, त्यातले मुख्य असे : ... अ) या दोन व्यवहारांतल्या किंमतींत असलेला दुपटीपेक्षा जास्त असलेला $११.४ कोटीचा फरक का पडला ? ... आ) या किमतीतल्या फरकाचे पैसे कुठे गेले ? ते पैसे अर्थातच, Embraer चे देणे या सदरात, भारतातून अधिकृतरित्या परदेशात गेले. पण इतके जास्त पैसे अंतिमतः Embraer ला देण्याइतके कोणत्याही देशाचे शासक-प्रशासक बुळे आहेत हे समजणे त्यांच्या बुद्धिचा अपमान केल्यासारखे होईल, नाही का ? (अ) ते जर कोणत्या भारतियाच्या परदेशी संपत्तीत (बँक अकाउंट, चल अथवा अचल संपत्ती, इतर कोणतीही गुंतवणूक, इत्यादी) जमा झाले तर ते पैसे "अवैध (गुन्हेगारी) मार्गांनी मिळवलेली संपत्ती" व (आ) तो पैसा निवासी भारतिय व्यक्तीच्या मालकीचा असल्यास व त्याच्या भारतिय आयकरविवरणात दाखविलेला नसल्यास (तो विवरणात दाखविणे किती गैरसोईचे आहे हे सांगायला नकोच !) त्यावरचा भारतीय कर चुकविला या कारणाने तो पैसा "काळा पैसा" बनतो. अर्थातच, देशाला फसवून, अवैध (गुन्हेगारी) मार्गांनी, मिळवलेली संपत्ती हा जास्त मोठा गुन्हा आहे व देशाशी केलेला द्रोह या सदरात मोडू शकतो. ... इ) या व्यवहारांत Embraer ला दलालांची गरज का भासली ? ... ई) या दलालांनी नक्की कोणते काम केले ? वरच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधणे मनोरंजक ठरेल, पण तो या प्रतिसादाचा उद्येश नाही. अश्या व्यवहारांतील फरकाचे पैसे राष्ट्रिय व आंतरराष्ट्रिय स्तरावर कसे लपवले जातात हा मोठ्या पुस्तकांचा विषय आहे. ते काम करण्यासाठी आंतरराष्ट्रिय स्तरावरच्या कंपन्या स्थापन केल्या गेल्या आहेत हे "विकिलीक"ने काही दिवसांपूर्वी "पनामामधिल काळा पैसा पांढरा करणार्‍या फसव्या कंपन्याच्यासंबंधात (मनी लाँडरिंग युजिंग फ्रंट कंपनीज)" प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांतून बाहेर आले आहेच. हे प्रकार काही आजचे नाहीत किंवा असे सर्वच प्रकार बाहेर आले आहेत असेही नाही. मात्र, ती कागदपत्रे म्हणजे हिमनगाच्या पाण्यावर दिसणार्‍या टोकापेक्षा खूप लहान भाग आहे, हे नि:संशय. "अवैध/काळी संपत्ती कशी लपवली जाते ?" हे समजायला क्लिष्ट असले तरी "अवैध/काळी संपत्ती मोठ्या प्रमाणात कशी निर्माण होऊ शकते ?" हे या एका उदाहरणावरून समजून घ्यायला कठीण पडू नये. ================== गुगलबाबाकडे "over invoicing or under invoicing exports or imports" अशी विचारणा केल्यास या विषयावरचे अजून बरेच ज्ञान सहजपणे मिळेल :)

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

अमितदादा Sat, 09/10/2016 - 12:51
हे उदाहरण म्हणजे शस्त्रास्त्र व्यहवार कसा चालतो त्याचे एक उदाहरण आहे. दिल्लीत शस्त्रास्त्र व्यहवार दलाल शिवाय पूर्णच होत नाहीत. यांच्यात फक्त राजकारणी नाही तर आर्मी अधिकारी, डिफेन्स मिनिस्त्री मधले अधिकारी, पत्रकार तसेच इतर भरपूर लोकांची साखळी असते. हवाई दलाचे माझी प्रमुख त्यागी यांच्या काही बेकायदेशीर कामे CBI ने उघड केल्या आहेत. पूर्वीचे सरंक्षण मंत्री अँटोनी आणि सध्याचे मंत्री पर्रीकर दोघे हि प्रामाणिक, त्यांनी त्यांच्या परीने ह्या दलालावरती ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न केला. मध्यंतरी सरकार हे दलाल कायदेशीर करणार होत आता त्याच काय झालं माहित नाही.

संदीप डांगे गुरुवार, 09/22/2016 - 17:29
भारतसरकारचे मिसळपावच्या चर्चांवर बारिक लक्ष असते ह्याचे हे आणखी एक उदाहरण. वडापाव-इडलीडोसावाल्यांवर आयकरविभागाचा काळ्या पैशासाठी छापा http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/i-t-department-raids-roadside-eateries-small-businesses-to-make-ids-a-success/articleshow/54461665.cms