Skip to main content

देशातील एक रुपयाही स्विस बँकेत नाही.

लेखक मार्मिक गोडसे यांनी मंगळवार, 30/08/2016 16:17 या दिवशी प्रकाशित केले.
टीव्ही ,रेडिओ ,वर्तमानपत्रातून आपण देशातील काळ्या पैशाबदल ऐकत असतो, वाचत असतो. काही राजकीय नेते छातीठोकपणे देशातील काळ्या पैशाचे आकडेही सांगत असतात व ह्यातील बराचसा पैसा स्विस वा अन्य विदेशी बँकांमध्ये ठेवला गेला आहे ह्याची आकडेवारीही सांगतात. हे प्रचंड आकडे ऐकून आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाची छाती दडपून जाते व डोळे पांढरे होऊन जातात. मधेच कोणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि हा परदेशात गेलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचे आश्वासन देतो. परदेशातून हा काळा पैसा देशात आल्यावर आपली अर्थव्यवस्था कशी गुटगुटीत होईल, लोकांना नवीन कर लावले जाणार नाही अशी स्वप्ने दाखवतो. हे ऐकून सर्वसामान्य माणूस खुश होतो. तरीही त्याला नेहमी प्रश्न पडत असतो,की हा काळा पैसा येतो कुठून ? किंवा तो ओळखायचा कसा ? रिझर्व्ह बँक ही संस्था ठरवते की किती नोटा छापायाच्या किंवा रद्द करायच्या. रिझर्व्ह बँकेने बाजारात वितरीत केलेल्या ह्या नोटा अधिकृत समजल्या जातात. काळा पैसा हा वेगळा छापला जात नाही तो ह्या अधिकृत छापलेल्या पांढऱ्या पैशातूनच तयार होता असतो. तो कसा तयार होतो हे समजण्यासाठी प्रथम काळा पैसा म्हणजे काय ? हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. ज्या आर्थिक व्यवहाराची कागदोपत्री किंवा डिजिटली नोंद होत नाही अशा अनधिकृत व्यवहारातून तयार होणार्‍या पैशाला काळा पैसा म्हणतात. आपणही नकळत काळ्या पैशाला जन्म देत असतो. उदा. बँकेतून पैसे काढून आपल्या गाडीने निघत असताना आपण वाहतुकीचा नियम तोडल्यास पोलिसाने दंडाची पावती फाडू नये म्हणून त्याला चिरीमिरी देतो तेव्हा आपल्या हातातील पांढरा पैसा क्षणात काळा झालेला असतो. असेच आपण जमिनीचे, घराचे व सोने खरेदीचे व्यवहार रोखीने करतो व अधिकृत पावती घेत नाही तेव्हाही काळ्या पैशाच्या वाढीला हातभार लावत असतो. काळ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे बिल्डर,सिनेसृष्ष्टी, हिरे व्यापार, क्रिकेटचे सामने ई . मध्ये प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. हा पैसा बँकेत ठेवता येत नाही (लॉकर अपवाद ).त्या पैशाने अधिकृत व्यवहार करता येत नसल्यामुळे सरकारचा कररूपाने मिळणारा महसूल बुडतो. ह्या पैशाच्या विरुद्ध बोलणार्‍या राजकारण्यांकडेही मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असतो. मोठ्या उद्योगपतींप्रमाणे ह्यांचेही स्विस बँकेत खाते असते, जेथे हा काळा पैसा ठेवला जातो. हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. हवालाचे व्यवहार कसे केले जातात? हा एक गुप्त व विश्वासावर चालणारा व्यवहार आहे. समजा भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते. स्वीस बँकेत ठेवलेल्या पैशाचा उपयोग परदेशात पर्यटन, हॉटेल खर्च, महागड्या खरेदी , बेटिंग,मॅच फिक्सिंग ई. साठी वापरला जातो. काही पैसा रितसर मार्गाने पांढरा होऊन शेअर मार्केट,जमीन खरेदी, वायदे बाजार ई.साठी वापरला जातो. खरोखरच उद्या स्विस बँकेतील पैसा भारतात पांढरा बनून आला तर काय होईल? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. शीर्षकात म्हटल्या प्रमाणे आपल्या देशातील एकही रुपया बाहेर गेलेला नाही . स्विस बँकेतून मिळणार पैसा हा विदेशी चलनात असणार.त्यामुळे विदेशी चलनाचे रुपयात रूपांतर करण्यासाठी बाजारातला पैसा वापरावा लागेल. ती अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. परकीय गंगाजळी भरमसाठ फुगल्यामुळे रुपया व डॉलर/पौंड ह्याच्या विनिमय दरावर परिणाम होईल. रुपया मजबूत झाल्यामुळे निर्यात परडवणार नाही. परदेशी गुंतवणूक होणार नाही. म्हणजे धरलं तर चावतंय व सोडलं तर पळतंय अशी गत होईल. खरं तर हा पैसा स्विस बँकेत असल्यामुळे फार काही तोटा होत नाही, परंतु देशात तो काळ्या स्वरूपात तयार होतो व वावरतोय ह्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्तेला खरा धोका आहे. सरकारने आपली शक्ती इथे वापरली पाहिजे, ते आपल्या हातात आहे व शक्य आहे. देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण ह्याला नक्कीच रोखू शकतो. लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतोहवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी.

वाचने 43158
प्रतिक्रिया 188

प्रतिक्रिया

In reply to by बोका-ए-आझम

http://europe.newsweek.com/panama-papers-top-ten-tax-havens-where-money… वरील बातमी पनामा पेपर लीक संदर्भात आहे. त्यामध्ये अमेरिकेचा दुटप्पी पणा दाखवला आहे. अमेरिका टॉप टेन टॅक्स हेवन मध्ये येतंय. आणखी भले भले देश आहेत टॅक्स हेवन मध्ये.

In reply to by बोका-ए-आझम

आणखी माहिती खालील लिंक मध्ये http://www.financialsecrecyindex.com http://www.bbc.com/news/business-35998801 वरील दोन लिंक वरील माहितीनुसार टॉप टेन टॅक्स हेवन आहेत Switzerland Hong Kong USA Singapore The Cayman Islands Luxembourg Lebanon Germany Bahrain United Arab Emirates

बोकाशेठ, खूप बाळबोध प्रश्न आहेत, सांभाळून घ्या. मेरे जैसे नादान और भी होंगे... उनकेलिये कलम उठाओ... १. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का? २. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण? ३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे) ४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा? ५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा? ६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..) ७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं... (वरिल प्रतिसादात आलेल्या सर्व इंग्रजी शब्दांसाठी आधीच क्षमा मागतो.)

In reply to by संदीप डांगे

यथाशक्ती उत्तर देतो. माझं करांचं understanding हे अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने आहे, चार्टर्ड अकाउंटंटच्या दृष्टीने नाही. आदूबाळ, आनंद मोरे किंवा वेल्लाभट वगैरे सी.ए.त्यातील technical मुद्दे जास्त सखोलपणे सांगू शकतील. १. सरकारला दाखवून ट्रॅन्झॅक्शन झाले, सरकारला त्याच्या हक्काचे पैसे मिळाले म्हणजे तो पैसा व्हाईट होतो का? - हो. सरकारला त्याच्या हक्काचे,जेवढे हवे होते आणि कायद्याने त्या व्यवहारात सरकारचं जेवढं येणं होतं ते पैसे मिळाल्यावर तो व्यवहार हा कायदेशीर होतो त्यामुळे त्यातून आलेला पैसाही व्हाईट होतो. प्रत्येक ठिकाणी याच्या संकल्पना वेगळ्या असू शकतात. अमेरिकेत नेवाडा राज्यात लास वेगासला जर तुम्ही कॅसिनोमध्ये काही रक्कम जिंकलात तर सरकारचा टॅक्स वजा करुन तुम्हाला ती रक्कम मिळते. आपल्या देशात जुगारच बेकायदेशीर आहे त्यामुळे तुम्ही ही रक्कम प्रामाणिकपणे सरकारला दाखवलीत तरीही तो गुन्हाच समजला जाईल. जी गोष्ट banned आहे त्याच्या अनुषंगाने सगळंच illegal होतं. Transportation of drugs is a crime because drugs are illegal and banned substances. २. बॅन्केत ५० हजारच्या वर भरायला किंवा काढायला पॅन कम्पलसरी आहे. मग ४९९९९ ही रक्कम काळापैसा समजावी का? तुम्हीच वर म्हटल्याप्रमाणे बॅन्केत पैसा गेला-आला की व्हाईट होतो, मग व्हाल्युमनुसार अटी ठेवण्याचे काय कारण? - हे थोडं समजलं नाही. रु. ४९,९९९/- हे तुम्ही बँकेत रोख भरु शकता. पॅनकार्ड लागत नाही. तुमच्या अकाउंटवर आल्यावर तो पैसा काळा नाहीच. आता हे ५०,००० वगैरे आकडे ठेवण्यामागचं कारण हेच असावं की अशी मोठी रक्कम बँकेत आल्यावर त्याची नोंद व्हावी. हाॅटेलमधला रोजचा गल्ला बँकेत जातो, त्यावेळी त्या पैसे बँकेत भरणाऱ्याला पॅनकार्ड दाखवावंच लागत असणार. आजकाल तर CCTV असतात बँकेत. म्हणजे मी एकदा २४,००० आणि एकदा २६,००० असे भरायला आलो तर मला आयकर खातं विचारु शकतं. ३. मुळात ब्लॅकमनी ही संकल्पना अर्थशास्त्राच्या भाषेत समजवुन सांगा राव. कारण काळापैसा म्हणजे हरामाचा पैसा असं तमाम सामान्य लोक्स समजतात. बोलेतो, मी एखाद्याला एक बॅनर बनवून दिलं, त्याचे पाचशे रुपये रोख घेतले म्हणजे तो काळापैसा नाही समजत, पण मी एका लोगोचे पन्नास हजार रुपये बिल लावून टॅक्स कापून घेतले तर तो नक्कीच हरामाचा पैसा (मिन्स काळापैसा) समजतील. (चार चौकोन रंगीबिरंगी करायचे हि त के पैसे??? लुटतात लेकाचे - लुटतात लेकाचे ही मनोवृत्ती आहेच. लोगो बनवताना तुम्ही ते पैसे त्या लोगोतून तो माणूस/कंपनी पुढची काही वर्षे स्वतःच्या brand ची ओळख बनवून जे पैसे कमावणार असतो/असते त्याचा मोबदला म्हणून घेत असता याचा तो/ती विचार करत नाही. दुस-या शब्दात सांगायचं तर तो माणूस तुमच्या मोबदल्याला cost समजतो, investment समजत नाही. शिवाय ते काम करत असताना तुम्ही दुसरं काहीही करत नाही आणि एकाच्या लोगोचं काम करत असताना ethics म्हणून त्याच्या स्पर्धकाच्या लोगोचं काम तुम्ही करत नाही. थोडक्यात एक लोगोचं काम करताना तुम्हाला अनेक गोष्टी सोडाव्या लागतात. याला opportunity cost म्हणतात. तुम्हाला मिळत असणारा मोबदला हा नेहमीच तुम्हाला सोसाव्या लागणाऱ्या opportunity cost पेक्षा जास्त असायला हवा. आणि the beauty is हे तत्व सगळीकडे लागू पडतं. आता काळ्या पैशाचा जर या पद्धतीने विचार केला तर कर दिल्यामुळे जो फायदा होतो त्यापेक्षा कर न देता होणारे फायदे जोपर्यंत लोकांना जास्त वाटतील तोपर्यंत लोक कर चुकवतील. म्हणजे जर तुम्हाला लोकांनी कर चुकवू नये असं वाटत असेल तर कर दिल्यामुळे होणारे फायदे वाढवा किंवा मग कर न दिल्यामुळे जबरदस्त तोटा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करा. दुर्दैवाने आपल्या देशात दोन्हीही होत नाही. ४. वर पटाईत काकांनी म्हटल्याप्रमाणे भेळपुरीवाल्याने तुम्हाला बिलं दिली तर ते २५ रुपये पांढरे, नै तर काळे. तो भेळपुरीवाला महिन्याची पन्नास हजार कमाई करणार, ते रितसर सरकारदरबारी दाखवून त्यातले खर्च चाळीस हजार वजा दाखवून (हे खर्च दाखवण्याचे, कर वाचवण्याचे मार्ग मात्र पांढरे समजले जातात) फायदा दहा हजार उत्पन्न दाखवणार, अर्थातच त्याला इन्कम टॅक्स नाही पडणार. त्याचे इन्कमच टॅक्सेबल नसणार तेव्हा तो कमवतो तो पैसा काळा की पांढरा? म्हणजे त्याने खुबीने वाचवलेला पैसा काळा की पांढरा? - भेळपुरीवाला self - employed आहे म्हणजे तो professional आहे. म्हणजे त्याला महिन्याला fixed salary नाही. त्याच्या वर्षाच्या उत्पन्नातून त्याचे सगळे खर्च वजा जाता त्याच्या हातात जे उरत असेल ते जर taxable नसेल तर त्याला tax भरावा लागणार नाही. कर वाचवणं ( tax saving), कर टाळणं (tax avoidance) आणि कर चुकवणं (tax evasion) या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. यातली तिसरी बेकायदेशीर आहे. पहिल्या दोन्ही कायदेशीर आहेत. मी आयुर्विमा, मेडिक्लेम वगैरे करुन रीतसर कर टाळू किंवा वाचवू शकतो. जर income taxable नसेल तर त्याने कमावलेला पैसा हा पांढराच. निदान माझं understanding हे आहे. चूभूद्याघ्या. ५. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्नः हे रुपये, चलन, मुद्रा ह्यांची नक्की मालकी कोणाची? सरकारची, जनतेची, की जो बाळगतो त्याची? म्हणजे वडिलांनी मला शंभर रुपये दिले तर संध्याकाळी त्याचे काय झाले ह्याचा पै पै चा हिशोब त्यांना देणे संयुक्तिक आहे. पण जर माझ्या अंगमेहनतीने मी मजुरी करुन शंभर रुपये कमावले व खर्च केले तर त्याचा हिशोब कोणाला का द्यावा? - हा अर्थशास्त्रीय दृष्टीने तसा निरर्थक प्रश्न आहे. पैसा म्हणजे काय? सर्वसामान्य दृष्टीने पैसा म्हणजे क्रयशक्ती. त्यामुळे माझ्याकडे असलेल्या पैशात मी काय विकत घेऊ शकतो हे महत्त्वाचं. माझी मालकी ही त्या वस्तूवर किंवा सेवेवर (त्या वेळापुरती) असते. पैशावर नाही. तुमच्या अंगमेहनतीचं जे मूल्य आहे ते ठरवणारे आणि ते मूल्य तुम्हाला मिळताना तुमची फसवणूक होऊ नये यासाठी पोलिस, कोर्ट इत्यादी यंत्रणा उभारणारे कायदे करणं आणि त्यांची अंमलबजावणी हे सरकारचं काम आहे (हे महाआदर्शवादी उत्तर आहे पण असो.) त्यामुळे कर हे अनिवार्य होतात, कारण पोलिस, सैन्य, न्यायालय, लायसन्सेस, नोंदणी, पंजीकरण इत्यादी सेवा सरकारच देऊ शकतं. खाजगी क्षेत्र नाही. यांना अर्थशास्त्रात positive externalities असं म्हणतात. तसंही बेंजामिन फ्रँकलीनचे उद्गार प्रसिद्ध आहेतच - There are only 2 inevitable things in this World - Death and Taxes. ६. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक जगात फिजिकल पैसे-नोटा कमी होत जातील. माझ्या क्रेडिट-डेबिट कार्डातून अमूक इतके आकडे तिकडे गेले म्हणजे विजयसेल्सवाला मला त्याच्या दुकानातला टीवी माझ्या घरी आणून देतो. आता हे हायलेवल-मुचुअल अन्डरस्टॅन्डिंग म्हणावे काय? म्हणजे अमुक इतके आकडे आपल्या अकाउंटमधे दिसतायत ते आभासी नव्हे काय? (मी हा फारच हायलेवल सियाप्पा करत आहे, सॉरी..) - आभासी कसे काय? तेवढे पैसे तुमच्या अकाउंटवर असतात. किंवा तेवढं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त तुमचं क्रेडिट लिमिट असतं. तुमच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाद्वारे एक व्यवहार केला जातो. तसं e-wallet पण वापरतात की. आता तर UPI मुळे काही ठराविक बँकांमधले व्यवहार हे वास्तविक वेळात (real time) मध्ये होऊ शकतात. मुंबईत काही रिक्षावाले ongo हे app वापरतात. त्यामुळे सुटे नाहीत वगैरे प्रकारच नाही. Ola किंवा Uber वाले paytm किंवा mobikwik ने पैसे घेतात. जेवढा याचा वापर वाढत जाईल, तेवढा रोख रकमेचा वापर कमी होईल आणि तेच व्हायला हवंय. मग तर भेळवाले आणि भाजीवाले हेही असेच व्यवहार करतील. तसेही ते मोबाईल तर वापरतातच. ही पुढची पायरी आहे. ७. मी अडिच लाखाच्या आत कमाई करत असेल तर मला टॅक्स नाही, पण पाच लाख करत असेल तर वरच्या अडिच वर टॅक्स. हा टॅक्स पायाभुत सोयीसुविधा इत्यादींसाठी सरकार वापरतं, थोडक्यात मला ते पैसे कमवणे शक्य व्हावे ह्यासाठी सरकार ते मी कमवू शकेल असं वातावरण निर्माण करतं (असं आपण समजायचं असतं) मग माझ्याकडून काढून घेतं. हुर्रर्र... चला पळा आता. लै झालं... - सरकार कर का आकारतं आणि ते कसं समर्थनीय आहे ते थोडंफार आधी सांगितलेलं आहेच.

In reply to by बोका-ए-आझम

दादा त्या भेलपुरीच्या उदाहरणात जरा गल्लत आहे..त्याने पन्नास हजार कमावून त्यावर नियमाप्रमाणे टॅक्स भरला वगैरे ठीक आहे..त्याचे पैसे आयकर खात्याच्या दृष्टीने पंधरा असेलही... पण... त्याने तुम्हाला बिल दिले नाही...ह्याचा अर्थ तुम्हला सर्व्हिस टॅक्स लागला नाही..हीच भेळपुरी मोठ्या हॉटेलात खाल्ली असती तर 14 टक्के सर्व्हिस टॅक्स पडला असता..म्हंजे सर्व्हिस टॅक्सच्या दृष्टीने 14 टक्क्याची चोरी झाली आहे..आता हा पैसे काळा की पांढरा ते तज्ञांनी सांगावे..आणि चोरी नेमकी कोणी केली (म्हंजे भेळपुरी वाल्याने की खाणाऱ्याने?) हे सुद्धा सांगावे..

In reply to by संदीप डांगे

संदीप भाऊ.. ह्याविषयी मला कल्पना नाही..असेलही तसं.. पण वर्षाचा नऊ लाखापेक्षा जास्त टर्न ओव्हर असणारे आणि बिल न देणारे कितीतरी भेळपुरी /वडापाव/पावभाजी वाले आहेत..

In reply to by चिनार

नऊ लाखापेक्षा जास्त टर्नोवर वाले टॅक्स बुडवत असतील तर तो वेगळा विषय झाला. ते मग कोणीही असो. मला वाटतं, टॅक्स-लेवल्स हा मुद्दा वेगळा आहे. ज्याचा मर्यादेच्या आत व्यवहार बिलिंगशिवाय होतो तो काळापैसा निर्माण करतो का हा माझा प्रश्न होता. दुसरं, आपले उत्पन्न शून्य जरी असेल तरी आयकरविवरण भरावेच असे मला कुणीतरी सांगितले होते. तेव्हा रोज पन्नास रुपये कमावणार्‍यानेही बिल दिलेच पाहिजे असे माझे मत आहे, व ते कायदेशीरही आहेच. भारतीय लोक पाच-पन्नास रुपयाला महत्त्व देत नाही कारण आयकरविभाग महत्त्व देत नाही म्हणून. अन्यथा भेळपुरी, बुटपॉलिश, अगदी पन्नास पैशांचे चॉकलेट घेतले तरी बिल घेणे आवश्यक असते. विकणार्‍याला नसतील तरी खरेदीदाराला ती बिले आवश्यक असतातच.

In reply to by संदीप डांगे

बरोबर...पण तुम्ही फक्त आयकर विषयी बोलत आहात.. माझ्या मते सरकारला आपण देणे असलेला कुठलाही टॅक्स जर आपण भरत नसू तर तो वाचकलेला पैसे काळा आहे..

In reply to by चिनार

कुठलाही टॅक्स जर आपण भरत नसू >> असे सहसा होत नाही, इथे आयकर हे सुविधेसाठी वापरले आहे. तुम्ही इथे कोणताही कर योजू शकता. उदा" वॅट भरल्याशिवाय कोणत्याही डिल्स कायदेशीर होत नाहीत. आमच्या क्षेत्रातलं उदाहरण द्यायचं तर हजार ब्रोशर छापले तर बिल दिलं जाईल, पण कोपर्‍यावरच्या झेरॉक्सवाल्याकडून दोन झेरॉक्स आणल्या तरी बिल लागतंच. त्यावरही वॅट अप्लिकेबल आहेच. वॅटशिवायचं बिल आयकरविभाग अप्रुव करत नाही.

In reply to by संदीप डांगे

संदीप भाऊ.. म्हंजे थोडक्यात कुठल्याही प्रकारे मी लागू होत असलेला टॅक्स (आयकर /विक्रीकर/अन्य) भरत नसेल तर तो पैसा काळाच होतो ना ??

In reply to by चिनार

देअर यु आर! म्हणजेच सर्वसामान्य पब्लिकला नेत्यांच्या, धनाढ्यांच्या काळ्यापैशाबद्दल बोलण्याचा हक्कच नाही. तुम्ही खर्च करत असलेला पै अन् पै व्यवस्थित हिशोबात सरकारला सादर होत असेल तरच तो हक्क मिळतो. माझ्यामते पाच पैसे असो वा खर्व निखर्व काळापैसा निर्माण करणारे, बाळगणारे सर्वच दोषी आहेत. माझ्या अल्पमतीप्रमाणे मला जर महिन्याला पन्नास हजार रुपये पगार आहे. म्हणजे वर्षाला सहा लाख, त्यातले अडिच लाख टॅक्सेबल नाही. काही विमा व इतर करवाचव योजनेत गुंतवले, बाकीच्यावर मी टॅक्स भरला. तरी मी घरखर्च करतो, प्रवास करतो, मुलांसाठी चॉकलेट्स घेतो तेव्हा त्या खर्च होणार्‍या प्रत्येक पैशाचं बिल माझ्याकडे असलंच पाहिजे. मला मिळालेल्या सर्व सहा लाखाचा इत्थंभूत प्रवास कायदेशीर रित्या उपलब्ध असलाच पाहिजे. पण असे नसते. तुमच्या अडिच लाखाचे तुम्ही काय केले हे सरकार विचारत नाही. त्यावरच्या पैशांचे काय केले हे मात्र विचारते. आताशा पाच लाखापर्यंत पगार मिळणार्‍यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक नाही असे सरकारने म्हटले आहे. एकंदर माझाच ह्या सर्व प्रकाराबद्दल जाम गोंधळ आहे. आय रीअली डोन्ट नो व्हेदर द लाईन ऑफ थिन्किन्ग इज राईट ऑर रॉण्ग.

In reply to by संदीप डांगे

आत्ता जमलं ना भौ..हेच म्हणायचं व्हतं.. ह्यासाठी सरकारने अमुक एका रकमेच्या वरचे किंवा सरसकट सगळेच व्यवहार व्यवहार बँके मार्फतच (चेक/डेबिट कार्ड/e मनी) झाले पाहिजे असा कायदा करायला हवा.. असो..GST प्रत्यक्षात आल्यावर हे सगळं रुळावर येईल अशी अशा करतो..

In reply to by चिनार

नाही जमलं ना बावा! मी म्हणतोय तो सुप्पर आदर्शवाद झाला. प्रत्यक्षात ते घडणं अशक्य आहे. कारण बुटपॉलिशवाल्याला, हवा भरणार्‍याला मी दहा रुपयाचं बिल मागाले लागलो तं ते बिचारं कानकोंडं व्हते. अधिकृत बिल द्यायला त्याला सरकार दरबारी रितसर व्यवसायाची नोंद करायला लागेल, त्याला त्याचा खर्चच कमाईपेक्षा जास्त येईल. ह्यावर उपाय म्हणजे व्यवसाय सुरु करणे, नोंदणीकृत करणे, वेगवेगळी लायसन्सेस विनाविलंब विनाखर्च मिळणे, करविवरणपत्र भरणे ह्यात सरकारने सोयिस्करपणा आणणे आवश्यक आहे. सर्वच व्यावसायिकांना बिलिंगमधे आणणे महाकठिण आहे. आवश्यक असले तरी. मला स्वतःला अशी पन्नास पैशाचीही बिलं कोणी द्यायला लागला तर अतिशय आवडेल. आपल्याकडे जर काही भयंकर कमी असेल तर तो आहे आर्थिक साक्षरता हा प्रकार. शाळेत आपल्याला पैसा, बॅन्कांचे व्यवहार, चेक्स, रोख, बॉण्ड्स ह्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही. मला वाटत की बारावी पास झालेल्या ८० टक्के मुलांना बॅन्केत चेक भरता येत नसेल. जीएसटीने जरी काही गोष्टी सुटसुटीत झाल्या तरी त्याने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. एखादा व्यवसायिक कच्चा माल घेतांना त्याचा रितसर टॅक्स भरेल पण विकतांना त्याने काही बिलात काही विदाउट मधे विकलं तर? कारण कच्च्यामालाचे पक्क्या मालात वॅल्यु अ‍ॅडिशन करतांना किती माल विक्रीस उपलब्ध होईल ह्याचा काही नियम नाही. मग असे धिरुभाई अनेक आहेत. जे दोन मशिन दाखवून तीन मशिनमधून उत्पादने काढतात. झोलर्स आर क्लेवर दॅन द गवर्नमेंट!! ह्याला उपाय म्हणजे थेट उपभोक्त्याने (एन्ड युजर) हक्काने बिल मागणे, जो बिल देत नाही त्याकडे कोणतीही खरेदी न करणे. काळ्यापैशाबद्दल ओरडणारी जनता हे स्वतः कधी सुरु करेल तो सुदिन.

In reply to by संदीप डांगे

सहमत.. कळत नकळत आपण सगळेच काळा पैसा वाढवतोय...
आपल्याकडे जर काही भयंकर कमी असेल तर तो आहे आर्थिक साक्षरता हा प्रकार. शाळेत आपल्याला पैसा, बॅन्कांचे व्यवहार, चेक्स, रोख, बॉण्ड्स ह्याबद्दल काहीच शिकवलं जात नाही. मला वाटत की बारावी पास झालेल्या ८० टक्के मुलांना बॅन्केत चेक भरता येत नसेल.
चेक भरणं तर लय दूर राहिलं...गणितात पैकीच्या पैकी मार्क असणाऱ्याले साधे साधे पैश्याचे हिशोब जमत नाही..अर्थात मलाही जमत नव्हते..दुनियादारीशी संबंध आल्यावर शिकलो हळूहळू..

In reply to by चिनार

अर्थात मलाही जमत नव्हते..दुनियादारीशी संबंध आल्यावर शिकलो हळूहळू..
मालं बी सेम झालं. काहाले खोटं बोलाव? एकतर तुम्ही आधीच शिका नाही तर फटके खाऊन शिका, फटक्याने शिकवलेलं म्हागात पडते त्यापेक्षा फुकट शिकून घ्यावं आंदीच. ज्यांच्या घरात आर्थिक संस्कार पूर्वीपासून असतात त्यांना ती सवय असते, गरिब घरातून येणार्‍यांना आर्थिक साक्षरता, आयकरविवरण इत्यादी क्लिष्ट आणि अनावश्यक वाटतं, तेव्हा ते त्याला बायपास करण्याचा प्रयत्न करतात. तेव्हा औपचारिक अर्थशिक्षण हे योग्य वयापासून देणे गरजेचे आहे, सेक्स एज्युकेशन कॅन वेट! कधी कधी विमा वगैरेत गुंतवण्यापेक्षा इन्कमटॅक्स भरुन तो पैसा स्वतःला वापरायला उपलब्ध करणं सोयीचं आणि फायद्याचं ठरतं - ह्याबद्दल नंतर कधी लिहिन.

In reply to by संदीप डांगे

थोडं अवांतर लिहितो..पण माझ्या मते भारतातल्या शिक्षणपद्धतीत खालील तीन गोष्टी असायलाच हव्या... 1. आर्थिक साक्षरता 2. लैंगिक शिक्षण 3. एक वर्ष सैनिकी प्रशिक्षण.. आमची एक पिढी वाया गेली ती जौद्या..पण पुढच्या पिढयांना हे शिक्षण द्यायला हवं

In reply to by चिनार

फक्त GST आलं म्हणून जास्त फरक पडणार नाही कारण अनेक देशात हा कायदा झाला आहे. GST मूळे अनेक व्यहवार हे सरकारच्या नजरेत येतील हे खरं आहे आणि त्यातून करचुकावेगिरी ला आळा बसेल परंतु ब्लॅक मार्केट बंद नाही होणार. ह्यावर एक जालीम उपाय आहे "make society cashless". मी ज्या देशात राहतो त्यांनी पूर्वीपासून ह्या योजनेवर कामाला सुरुवात केलीय येत्या पाच वर्षात स्वीडन कॅशलेस होईल. मी स्वतः गेल्या 3 वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या वेळा कॅश वापरली. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मी बिल घेतलं आणि त्यावर सरकार ल किती कर गेला हे मला समजत. अगदी चॉकलेट घेतलं तरी. https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-societ… कॅशलेस मुळे होणारे फायदे म्हणजे प्रत्येक व्यहवार सरकार च्या नजरेत येईल जेणेकरून काळा पैसा लपवणे जवळ्पास अशक्य होईल. याचे खूप फायदे आहेत जे तुम्ही जालावर शोधू शकता.

In reply to by अमितदादा

पण १०० रुपयांवरच्या नोटा circulation मधून काढणं आणि मोठे cash व्यवहार अत्यंत कठीण करणं आणि त्याचबरोबर मोबाईल बँकिंग आणि unified payment mechanism वाढवणं हे करुन ते कमी करता येईल. पण ग्रामीण भागात आणि अजूनही offline असलेले लोक या प्रवाहात आणायला भरपूर वेळ लागेल.

In reply to by बोका-ए-आझम

मागे कुणीतरी अर्थतज्ञाने ही योजना मांडलेली त्यांचे नाव आठवत नाही. पन्नास रुपयावरचे सर्व नोटा बंद करा म्हणून!

In reply to by संदीप डांगे

हे इथे बघायला मिळेल. त्यांनी बरेच उपाय सुचवलेत, त्यापैकी ५० च्या वरती ज्या नोटा आहेत त्यांवर बंदी! http://www.arthakranti.org/proposal

In reply to by अमितदादा

तुम्ही म्हणताय त्याची पूर्ण कल्पना आहे मला. मी फक्त आपल्याला कुठं जायचं आहे ते सांगितलं. भविष्यात कॅशलेस सिस्टिम आणि vertual करंसी आंतराष्ट्रीय मार्केट डोमिनेट करेल यात कोणतीही शंका नाही. असो. गेल्या दोन वर्षात जन धन योजने ने 23 कोटी लोक बँकिंग सेक्टर मध्ये आणली (सरकारी आकडा), त्या देशात 2 वर्षांपूर्वी अर्ध्याहून अधिक लोक बँकेपासून दूर असणार, अश्या देशात कॅशलेस सिस्टिम करणं किती अवघड आहे याची पूर्ण कल्पना आहे. परंतु सरकारची पाऊले हळू का होईना पण त्या दिशेला पडत आहेत.

In reply to by संदीप डांगे

थोडासा गोंधळ होतोय असे वाटते. सरकार हिशोब विचारते जर तुम्ही तो खर्चम्हणून दाखवला तर. म्हणजे, ६ लाख कमावले, अडीच लाख स्टॅ डिडक्शन, आणि इतर सेव्हींग्स मिळून ४ लाख झाले. सरकारचे म्हणणे आहे की ठीक आहे, हा पैसा नॉन टेक्सेबल आहे. आता वरच्या २ लाखाचे एकतर तुम्ही काय केले ते दाखवा, किंवा त्याचा कर भरा. नोकरदारांना हा प्रशन येत नाही, कारण त्यांना मिळणारे पैसे हे त्यांचे उत्पन्नच असते. व्यावसायिकांना मात्र उत्पन्न आणि खर्च दोन्ही दाखवावे लागतात आणि त्यातला फरक किंवा नफा हे त्यांचे वास्तव उत्पन्न धरून मग त्यावर बाकी टॅक्सचे नियम लागू होतात.

In reply to by चिनार

ग्राहक चुकवू शकत नाही, कारण तो वस्तूच्या किंमतीत अंतर्भूत असतो किंवा वेगळा वसूल केला जातो. ते बिलात येतंच.

In reply to by अनिरुद्ध.वैद्य

क्र. ६४४०

भारतातील व्यक्तीने 100 कोटी रोख रुपये ह्या इथल्या हवाला एजंटकडे दिले तर तो त्या रुपयाचे विदेशी चलनात (त्याचे कमिशन वजा करून ) डॉलर किंवा पौंडात रूपांतर करतो व परदेशात इच्छित स्थळी पोचवतो. ते पैसे स्विस बँकेत त्या विदेशी चलनात ठेवले जातात. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही. म्हणजे 100 कोटी रुपये आपल्या देशातच राहतात फक्त काळ्या पैशाचे हस्तांतरण होते.
अहो पण हे विदेशी चलन आणि तेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हवाला एजंटकडे येणार कुठून? शिवाय १०० कोटी रोख ही रक्कम एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हलवणार कशी? ते जाऊ दे. मुख्य प्रश्न हा आहे की ज्या परकीय चलनात मला हे पैसे रूपांतरित करुन हवे आहेत तेवढे पैसे मला हवाला एजंट कुठून आणून देणार आहे? बरं, यात इतरही गैरसोयी आहेत. आता भारतीय रूपया आणि अमेरिकन डाॅलर यांचा विनिमय दर हा बाजारपेठेनुसार ठरतो. या हवाला एजंटने मला बाजारापेक्षा कमी दर द्यायला हवा, कारण तरच माझा फायदा आहे. पण मग एजंटचा किंवा त्याला हे परकीय चलन उपलब्ध करुन देणाऱ्याला कुठे फायदा होतोय?

In reply to by बोका-ए-आझम

माझ्या अल्प माहितीनुसार हवाला रॅकेट हे कुटुंबीय चालवतात, दोन भाऊ , एक इकडे एक बाहेर, आपण इकडच्या भावाकडे पैसे द्यायचे तो तिकडच्या भावाला मिळाल्याचे सांगतो, मग तिकडचा भाऊ आपल्या स्वतः जवळचे पैसे संबंधिताला देतो, थोडक्यात बँकेसारखं, आपण कोणत्याही शाखेत पैसे भरून कोणत्याही शाखेतून काढू शकतो तसे, फक्त ह्या व्यवहारांची सरकारी नोंद नसते,

In reply to by संदीप डांगे

पण हा व्यवसाय मुंबईत तरी आंगडियांमुळे (couriers) भरभराटीला आला, विशेषतः १९८८ ते १९९३ या काळात. हवाला या शब्दाचा अर्थच विश्वास असा आहे आणि गल्फ देशांमधून भारतात मार्केट रेटपेक्षा जास्त दराने पैसे पाठवण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हायला लागला. सध्या त्याचा वापर हा untraceable cash packets पाठवण्यासाठी करतात. मुंबई पोलिसांच्या EOW (Economic Offenses Wing) ने जुलै २००७ च्या लोकलगाड्यांमधल्या स्फोटांनंतर हवाला व्यवहारांवर कडक कारवाई केली कारण या स्फोटांसाठी मारेकऱ्यांना मिळालेले पैसे हवाला पद्धतीने पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे ज्याला homegrown terror म्हणतात, त्यांना पैसे मिळायचा मार्ग बंद झाला. त्यामुळे पाकिस्तानी ISI ने २००८ च्या मुंबई हल्ल्यासाठी पाकिस्तानी फिदायीनना पाठवलं असावं - असं मला वाटतं मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त ए.एन.राॅय यांच्या मुलाखतीत वाचलं होतं.

In reply to by बोका-ए-आझम

चूक २. हवाला आणि स्विस बँक किंवा इतर टॅक्स हेवन्स
हवाला हा परदेशात आणि परदेशातून पैसे पाठवण्याचा मार्ग आहे हे मान्य पण ती बँकिंगशी समांतर आणि बेकायदेशीर व्यवस्था आहे. स्विस बँक किंवा इतर बँकांमध्ये पैसा हवाला पद्धतीने जात नाही.
लेखात हा पैसा अनेक मार्गाने परदेशात पाठवला जातो. त्यापैकी हवाला हा एक मार्ग आहे. असे स्पष्ट लिहिलेले असताना ' इतर टॅक्स हेवन्स ' तुम्हाला कुठे आढळले? लेखाच्या शेवटी लेख बराच विस्कळीत झाला ह्याची जाणीव असल्यामुळे काळा पैसा पांढरा कसा होतो व हवाला विषयी विस्तृतपणे पुढे कधीतरी. अशी तळटीप टाकलेली होती त्यामुळे पुढे त्या विषयावर सविस्तर चर्चा करता आली असती. असो.. हवालावर तुम्ही वर एका प्रतिसादात कुठ्लीही लिंक न देता सोप्या भाषेत उदाहरण देऊन छान लिहीले आहे. त्यामुळे हवालावर सविस्तर लिहिण्याचे माझे कष्ट वाचले.
अहो पण हे विदेशी चलन आणि तेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हवाला एजंटकडे येणार कुठून? शिवाय १०० कोटी रोख ही रक्कम एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी हलवणार कशी? ते जाऊ दे. मुख्य प्रश्न हा आहे की ज्या परकीय चलनात मला हे पैसे रूपांतरित करुन हवे आहेत तेवढे पैसे मला हवाला एजंट कुठून आणून देणार आहे?
एजंट लोकं हवालाबरोबर ईतर काही उद्योगही (कायदेशीर व बेकायदेशीर) करत असतात. त्यांच्याकडे मुबलक प्रमाणात पैसा उपलब्ध असतो व त्यांचे हवाला जाळे फार मोठे असते. संपूर्ण व्यवहारात प्रत्यक्षात कुठेही भारतीय चलन (रुपया) देशाबाहेर जात नाही असे मी लेखात लिहिले आहे. खरं तर दोन्हीकडच्या देशातील चलन प्रत्यक्षात हलत नाही. त्यामुळे देशातील चलन कमी (Quantity ) होत नाही.

In reply to by मार्मिक गोडसे

स्विस बँक हा शब्द तुम्ही tax haven याच अर्थाने वापरला आहे असं प्रतिसादावरुन वाटलं. म्हणून तसा उल्लेख केलेला आहे. फक्त स्वित्झर्लंडमधल्या बँका तुम्हाला अभिप्रेत होत्या असं वाटलं नाही. बाकी, परदेशात भारतीय पैसा पाठवायला हवाला फार कमी वापरला जातो. हवाला पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर हा भारतात पैसा पाठवायला होतो आणि सामान्य माणूस हवाला वापरण्याचं कारण बाजारभावापेक्षा जास्त भाव परकीय चलनाला मिळतो म्हणून. हवाला आॅपरेटर्सना भारतीय चलनाची एवढी गरज नाही. त्यांना डाॅलर्स, रियाल, दि-हाम वगैरे चलन हवं असतं, कारण या देशांत (अमेरिका, सौदी अरेबिया, यु.ए.ई.) परकीय चलनावर कडक निर्बंध आहेत आणि अंमलबजावणीही कडक आहे. हे लोक सौदीत काम करणाऱ्या भारतीय माणसाकडून त्याला पगार म्हणून मिळालेले रियाल घेऊन त्याच्या भारतातील कुटुंबाला बाजारभावापेक्षा जास्त दराने रुपये देतात. हे पैसे जर त्याच्या कुटुंबाने बँकेत ठेवले, तर तो पांढरा पैसा आहे, आणि जर खर्च केले (जे बहुतेकवेळा होतं) तर तो काळा पैसा आहे. इकडे त्या सौदीतल्या हवाला आॅपरेटरला रियाल मिळाले, जे तो डाॅलर्समध्ये रूपांतरित करेल - पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीने आणि ते डाॅलर्स मग अनेक बेकायदेशीर कामांसाठी वापरले जातील. इथे हा हवाला आॅपरेटर रियाल मिळावेत म्हणून हे सगळं करतोय कारण सौदी रियाल सौदी अरेबियाच्या बाहेर नेण्यावर कडक निर्बंध आहेत. त्याला हे करून रियाल सहजपणे उपलब्ध होतात. ज्याने रियाल दिले तो काही बोलणार नाही आणि त्याच्या भारतातील कुटुंबाला बाजारभावापेक्षा जास्त पैसे मिळाल्यामुळे तेही खूष. मधल्यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होतं कारण भारतात परकीय चलन येत नाही, जरी भारताच्या एका नागरिकाने काम केलेलं असलं तरीही. शिवाय भारतात या रकमेची कुठेही नोंद नसतेच. भारतातील कुटुंबियांनी जर खरेदी केली तर अप्रत्यक्ष कर तेवढा मिळतो. आता या कुटुंबाला भारतातील हवाला आॅपरेटर जे पैसे देतो, ते गुन्हेगारी कारवायांमधून मिळवलेले पैसे असू शकतात. हे पैसे एखादा अधिकृत आणि कायदेशीर व्यावसायिक आपला खर्च म्हणून दाखवतोय - असंही होऊ शकतं. पण हवाला आणि टॅक्स हेवन्स यांचा संबंध अत्यंत दूरदूरचा आहे. नाही म्हणलं तरी चालेल.

In reply to by बोका-ए-आझम

स्विस बँक हा शब्द तुम्ही tax haven याच अर्थाने वापरला आहे असं प्रतिसादावरुन वाटलं.
नाही हो,असा कोणताही प्रतिसाद मी दिलेला नाही. तुम्ही दिलेल्या उदाहरणात भारतातील कुटुंबाला रोखीत मिळालेला पैसा बँकेत ठेवल्यास तो पांढरा कसा होणार?

In reply to by मार्मिक गोडसे

बँक कशाला विचारेल की हे पैसे कुठून आलेत? समजा, या माणसाने आपल्याला सौदीमध्ये मिळालेला पगार सौदीमध्येच एखाद्या भारतीय बँकेच्या NRE account मध्ये भरला तर या माणसाच्या कुटुंबाला तो पगार रुपयांमध्ये उपलब्ध होईल आणि हा रियाल- रूपया रेट कायदेशीर असेल. जेव्हा हवाला व्यवहार होतो तेव्हा पैसे NRE account मध्ये भरले जात नाहीत त्यामुळे त्यातून झालेलं withdrawal हे समजून येत नाही आणि हे परकीय चलन RBI ला मिळत नाही. जेव्हा हा पैसा हवाला व्यवहाराने भारतात येतो तेव्हा त्याची कुठेही नोंद नसते. ज्या कुटुंबाला पैसा मिळालाय त्यांनी जर तो बँकेत ठेवला तर त्याची नोंद होते. Remittance म्हणून हे पैसे IT returns मध्ये दाखवले की पैसा पांढरा झाला.

In reply to by बोका-ए-आझम

तुमचा मूळ प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहे. परंतु वरील प्रतिसादातील काही वाक्ये परस्परविरोधी आहेत, कारण हवाला मार्गे आलेल्या पैशाची जर RBI कडे remmitance ची नोंद नसेल होणार तर तो पैसे बँकेत ठेवून IT रिटर्न मध्ये remmitance म्हणून कसा दाखवायचा ? कारण भारतात राहून भारतातील बँकेत ठेवलेला पैसा कसा remmitance म्हणून दाखवणार ?

In reply to by अमितदादा

पण IT returns मध्ये remittance म्हणून पैसे दाखवायला ते RBI किंवा अधिकृत बँकेमार्फतच पाठवायला हवेत असा नियम आहे का? तसं असेल तर ठीक आहे, पण नसेल तर एखाद्या बरोबर काम करणाऱ्या आणि भारतात आलेल्या मित्रामार्फत पाठवले असं पण सांगू शकतो. तसंही IT inquiry येण्याएवढे पैसे कुणी एकरकमी पाठवत असेल असं वाटत नाही. अर्थात हा माझा तर्क आहे. नियम वेगळे असू शकतात.

In reply to by बोका-ए-आझम

रेमिटन्सचे पैसे भारतात असेच पाठवून दिले इतक्या सोप्या पद्धतीने बॅन्केत जमा होणार नाहीत. तसे झाले तर गोंधळ माजेल.

In reply to by बोका-ए-आझम

मलाही नियम नाही माहित पण मला नाही वाटत हे शक्य असेल ते करणं आजकाल बहुतांश बँक अकाउंट PAN अथवा आधार कार्ड शी संलग्न आहेत त्यामुळे IT डेपार्टमेंट तुमचे remmittance डिटेल्स सहज चेक करू शकतात. तसेच खाली लिहलेली भारत सरकार ची import regulation पहा, तुम्ही मित्रातर्फे किंवा स्वतः सुद्धा भारतीय पैसा परदेशातून आणू शकत नाही. Foreign currencies : unlimited. However, amounts exceeding USD 5,000.- (or equivalent) in cash, or USD 10,000.- (or equivalent) in traveller's cheques must be declared; Local currency (Indian Rupee-INR): Import of INR is prohibited, except for residents of India importing up to INR 7,500.- Foreign currencies include currency notes, traveller's cheques, cheques, drafts etc. (Re)exchange only through banks and authorized money exchange points. तसेच हवाला मध्ये actual currency transfer होतच नाही. असो तुमचा मुद्दा समजला, मलापण संभ्रम आहे ह्या विषयी.

In reply to by बोका-ए-आझम

केवळ IT return मध्ये उत्पन्न (आलेले पैसे) दाखवले म्हणजे ते योग्य उत्पन्न होत नाही. म्हणुनच, IT return विवरणात उत्पन्नाचा स्त्रोत (सोर्स ऑफ इनकम) नोंदवावा लागतो. अवैध उत्पन्न असणे गुन्हा आहेच, पण उत्पन्नाचा खरा स्त्रोत लपवून दुसराच काही सांगणे हाही गुन्हा आहे. अवैध मार्गांनी (यात हवाला व इतर अनधिकृत नॉन-बँकिंग मार्गही येतात) परकीय किंवा भारतिय चलन भारतात आणणे किंवा भारताबाहेर नेणे गुन्हा आहे.

In reply to by बोका-ए-आझम

मुंबई, पुण्यात बऱ्याच सोनारांकडे करन्सी एक्सचेंज करून मिळते, जिथे XOOM किंवा तत्सम मार्गांपेक्षा जास्त दर मिळतो. त्याची कुठलीही रिसिट नसते किंवा नोंद नसते कारण संपूर्ण व्यवहार रोखीत होतो. समजा एक कुटुंब (४ लोक) अमेरिकेतून मुंबईला सुट्टीवर आलं. कायद्याने प्रतिमाणशी $३००० रोख नेता येते. जर ह्या कुटुंबाने $१०,००० बरोबर नेले जे त्यांनी अमेरिकेत वैध मार्गाने मिळवलेले आहेत. पुढे मुंबईत सोनाराकडे जाऊन हे पैसे रुपयात बदलून घेतले. हा व्यवहार रोखीत झाला. मग हे पैसे पांढरे का काळे? या पैश्यांवर अमेरिकेत ट्याक्स भरलेला असेल तर परत भारतात ट्याक्स भरावा का?

In reply to by ट्रेड मार्क

वर लिहिल्याप्रमाणे... १. अवैध मार्गांनी (यात हवाला व इतर अनधिकृत नॉन-बँकिंग मार्गही येतात) परकीय किंवा भारतिय चलन भारतात आणणे किंवा भारताबाहेर नेणे दंडनिय गुन्हा आहे. आणि त्याचबरोबर... २. परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेबरोबर परकीय चलनाचे व्यवहार करणे गुन्हा आहे. त्यामुळे, वैध मार्गांनी भारतात आणलेले परकिय चलनही वैध मार्गांनीच भारतीय रुपयांत बदलले नाही तर तो दंडनिय गुन्हा आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

दोन प्रश्न 1) अवैध मार्गांनी (यात हवाला व इतर अनधिकृत नॉन-बँकिंग मार्गही येतात) परकीय किंवा भारतिय चलन भारतात आणणे किंवा भारताबाहेर नेणे दंडनिय गुन्हा आहे. --- अवैध म्हणजे कुठले मार्ग? जर समजा मी काही परदेशी चलन कॅश स्वरूपात घेऊन आलो तर तो अपराध आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. पण जरा स्पष्ट करावे. 2) परवाना नसलेल्या कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेबरोबर परकीय चलनाचे व्यवहार करणे गुन्हा आहे. - --- मुंबई / पुण्यात जे सोनार परदेशी चलन घेऊन त्याबद्दल भारतीय पैसे देतात त्यांच्याकडे परवाना आहे का नाही हे कसे चेक करायचे?

In reply to by अभिजीत अवलिया

भारतात परदेशी चलन आणण्यावर बंदी नाही. पण कॅश $३००० पेक्षा जास्त किंवा त्या रकमेच्या इक्विव्हॅलंट इतर चलन भारतात आणताना ते कस्ट्म्समध्ये CDF (Currency Declaration Form) भरून जाहीर करणे आवश्यक असते. अश्यावेळेस त्या वेळेस त्या रकमेचा स्त्रोताची चौकशी होऊ शकते व तो स्त्रोत वैध (पगार, व्यापारी उत्पन्न, इ) असल्याबाबतचे पुरावे जवळ असणे चांगले. परदेशी चलनाचे व्यवहार करण्याचा परवाना असणार्‍या संस्थांकडे त्याबाबतीतले सरकारी सर्टिफिकेट असते. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणत्याही सोनाराकडे तसा परवाना नसतो. परवानाधारकांची यादी रिझर्व बँकेच्या संस्थळावर AUTHORISED DEALERS IN FOREIGN EXCHANGE या पानावर मिळू शकेल. अधिक माहितीसाठी रिझर्व बँकेचे FREQUENTLY ASKED QUESTIONS हे पान उपयोगी ठरेल. अजून महिती हवी असल्यास रिझर्व बँकेच्या संस्थळावरची परदेशी चलनासंबंधीची इतर पाने पहावित किंवा परदेशी चलनासंबंधी तज्ञ असलेल्या अधिकृत अर्थसल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.

In reply to by ट्रेड मार्क

म्हात्रे सरांनी लिहल्याप्रमाणे हे अवैद्य आणि दंडनीय आहे. ट्रॅक करता न येणे हा वेगळा प्रश्न आहे, भारतात हजारो मार्ग आहेत ज्याने काळा पैसा तयार होतो आणि सरकार ट्रॅक करू शकत नाही. पण तो वेगळा विषय आहे. तसेच NRI लोकांनी परदेशात कर भरलेल्या पैशावर भारतात NRE अकाउंट वर माझ्या माहितीनुसार कर नाहीये.

In reply to by अमितदादा

NRE सेविंग्ज अकाउंट मधील पैसे; NRE व FCNRE मुदतीच्या ठेवीमधील पैसे; आणि दोन्हीवरील व्याज भारतात करमुक्त आहे... परदेशात त्यावर कर आहे की नाही याचा भारतात ते करमुक्त असण्यावर प्रभाव पडत नाही. अनिवासी भारतियाला, निवासी भारतिय होईपर्यंत, परदेशी उत्पन्न "भारतिय करविवरणात" दाखविणे सक्तीचे नाही. याउलट, अमेरिकेत करपात्र असलेल्या व्यक्तीला तिचे जगभरचे उत्पन्न (ग्लोबल इन्कम) करविवरणात जाहीर करून त्यावर कर भरणे अपेक्षित असते.

वेळेवर आलेली dish अ माझा मित्र . . ब हा मित्राच्या बायकोचा भाऊ. हा सांगतो कि वडिलांनी मला authorit दिली आहे . आणि वडिलांनी मान्य केलेल्या अटीप्रमाणे काही इस्टेट विकली आहे . अ माझ्याकडे काही दिवसापूर्वी आला आणि म्हणाला '' बायको म्हणतीय तुम्हाला धनयोग आहे . काही पैसे cash आणि काही cheque ने मिळतील "" मी म्हणालो मग तुला कसला त्रास वाटतोय ? तो म्हणाला आजपर्यंत काळा पैशाबद्दल ऐकलं खूप पण आता दरवाजा जवळ आला आहे . त्याचे स्वागत करावयाचे कि नाही ? १] व्यवहार सासऱ्याने केला आणि काही काळा पैसा स्वीकारला . हे दिसते आहे २] पण अ ला [ त्याच्या वाट्याचे ] हे पैसे मिळणार तेंव्हा हि सासऱ्याकडून असणारी गिफ्ट आहे . तो हि गिफ्ट बिनधास्तपणे वापरू शकेल ?

In reply to by देशपांडे विनायक

मला मिळणार्‍या पैशाचा स्रोत कोणताही असो, ते आयकर विभागाला सादर करावेच लागतात. सासर्‍याने ते जमीन विकुन मिळवले असो, गुप्तधन सापडले असो, रस्त्यात पडलेले मिळालेले, दरोडा टाकलेला असो. मला आयकर विभागाकडे सांगतांना बक्षिस-भेट म्हणून सांगितले तर त्यानुसार कर लागू होतो. बक्षिस-भेटींवरही कर असतोच. माझ्या एका सीए मित्राने सांगितलेला किस्सा: त्याच्याकडे एकदा एक वेश्या आयकर विवरण पत्र भरायला आलेली. त्याचे म्हणणे असे, तुम्ही पैसा कुठून कमावला ह्याच्याशी 'आयकरविभागाला' काहीही घेणेदेणे नाही.

In reply to by बोका-ए-आझम

हा प्रश्न मलाही आहेच. तुम्ही म्हणताय तसे जर बेकायदेशीर व्यवहारातुन मिळालेला पैसा आक्षेपार्ह आहे तर मग हे कसे बसवले असेल? परत तो मित्र भेटला की विचारलं पाहिजे.

In reply to by संदीप डांगे

भगवद्गीता .... अर्जुना , शरीर हे सुखाबरोबरच दु:खही घेउन येते. पैसा सुख व जबाबदारी दोन्ही घेउन येतो. मिळालेला गिफ्ट पैसा त्याने त्याच्या हिशोबात गिफ्ट दाखवुन ट्याक्सही भरावा. पण , यदाकदाचित देणार्‍याने तो पैसा लुबाडलेला असेल व कोर्टात ते सिद्ध झाले तर तो पैसा घेणार्‍याला परत करावा लागेल. अन्यथा , त्या पैशाला असा दुसरा वारस नसेल तर तो पैसा सत्कार्यास वापरुन पुण्य मिळवावे.

काळ्या पैसाचा मुद्दा काॅग्रेसने खुप पुर्वी काढला होता,आता पर्यंत कितीजणांनी आपला पैसा स्विस बँकेतच ठेवला असेल.

वरच्या चर्चेत म्हटल्याप्रमाणे बारीक सारीक प्रमाणावर निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशाचा एकूण आकडा आपल्या देशात किती असावा? एकूण काळा आणि पांढरा पैसा विचारात घेता भारत हा मला वाटते जगात सर्वात श्रीमंत देश असेल.

In reply to by पैसा

नक्कीच आहे. केवळ देशात व्यक्तिगत, खाजगी, सरकारी, पेढीतल्या सोन्याचा साठा मोजला तर तो जगात सगळ्याला विकत घेईन एवढा असेल. फक्त ती लक्ष्मी झोपलेली आहे म्हणून तिला 'अर्थ' नाही. जो चालतो तो पैसा. कागदाला किंमत नाही, व्यवहार झाले तर त्याला जीवंतपणा येतो. बाकी पैताई, तुम्ही आम्हा लोकांची फिरकी घेताय काय?

In reply to by संदीप डांगे

सिरीयसली! देशात किती काळा पैसा आहे याच्या अंदाजाचे आकडे येतात, ते मोठ्या लोकांच्या कारवायांचे असतात. लहान लहान करत किती प्रचंड प्रमाण असेल असा मी विचार करते आहे. कारण सुमारे ५० कोटी लोक जर मध्यमवर्गात असतील तर हिशेबातून बाहेर गेलेला पैसाही प्रचंड प्रमाणात असणार. साक्षात चंपाबाईसुद्धा गंभीरपणे फिलॉसॉफिकल प्रतिसाद देत आहेत, म्हणजे विषय किती गंभीर आहे बघा! पैशाबद्दलची चर्चा अर्थातच आवडली आहे! =))

In reply to by पैसा

पन्नास कोटी नाही, खर्च करणारे सर्वच धरावे लागतील. साधारणपणे जेवढं पांढरे व्यवहार होतात त्याच्या दहापट तरी असेल असा अंदाज आहे. आणि ह्याचा मोठा हिस्सा हा शहरी नसून ग्रामिण आहे. एका छोट्या पंधरा ते तीस हजार लोकवस्तीच्या गावात दरवर्षी सर्व व्यवहार मिळून सुमारे शंभर कोटींची उलाढाल होऊ शकते. हे सरासरीचं निरिक्षण आहे. कुठे कमी कुठे अधिक होऊ शकते. यातलं किती व्हाईट असेल? फक्त पेट्रोलपंपाचा विचार केला तर दुचाकीवाले कधीच बिल घेत नाहीत, अपवाद कंपनीला द्यायचे असेल तरच. दिवसाला शंभर दुचाक्यांनी शंभर रुपयांचे पेट्रोल विनाबिल घेतले तर दहा हजार रुपये तिथेच होतात. पेट्रोलपंपवाला ह्याचा फायदा उचलत असणारच.