Skip to main content

मालेगाव स्फोट आणि पुराव्याचा अभाव

मालेगाव स्फोट आणि पुराव्याचा अभाव

लेखक बोका-ए-आझम
Published on रवीवार, 15/05/2016 प्रकाशित
ही बातमी दोन-तीन दिवस जुनी होऊनसुद्धा मिपावर त्याबाबत काहीही चर्चा घडलेली नाही. वाट पाहायचा कंटाळा आला, म्हणून स्वतःच धागा चालू करावा असा विचार केला. २००८ मध्ये मालेगावमध्ये एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. त्या संदर्भात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि इतर काही जणांना अटक करण्यात आली. त्याच सुमारास घडलेल्या समझोता एक्सप्रेस बाँबस्फोटाच्या संदर्भातले आरोपही पुरोहित आणि स्वामी असीमानंद यांच्यावर ठेवण्यात आले.२०११ मध्ये Special Investigative Team कडून हा तपास NIA कडे हस्तांतरीत करण्यात आला. पण NIA लाही या लोकांविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत. हे जेव्हा नुकतंच जाहीर झालं तेव्हा गदारोळ माजला.राजकारण तापलं. एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. यावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. रंगीत दहशतवादी नावाचा धागा हुप्प्या यांनी काढला होता. हे त्याचंच extension समजायला हरकत नाही.
याद्या 20588
प्रतिक्रिया 91

प्रतिक्रिया

मारवा रवीवार, 15/05/2016
एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही. या मुद्द्यावर पुर्णपणे सहमत आहे. पुराव्याअभावी जर आज मुक्तता होत आहे तर इतकी वर्षे जी वाया गेली त्याला कोण जबाबदार आहे? हा प्रश्न इथेही प्रज्ञा ठाकुर यांच्या संदर्भात उपस्थित व्हायला हवा होता पण तसे काही झालेले दिसत नाही. हा एक भाग. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला या केसची विस्तृत माहीती नाही मात्र प्रथमदर्शनी तरी ही एका सरकारी तपास संस्थेने दुसर्^या तपास संस्थेने लावलेले आरोप व पुरावे खारीज करण अस इथे झालेल आहे. सर्वच सरकारी तपाससंस्था या सरकारच्या हातच बाहुल असतात या गृहीतकाच्या आधारावर बघितले असता मग इथे सत्य नेमक काय आहे समजायला मार्ग नाही. म्हणजे मागच्या कॉग्रेस संचालित संस्थेने चुकीचे आरोप/पुरावे ठेवले की सध्याच्या भाजपा संचलित संस्थेने योग्य आरोप/पुरावे चुकीचे ठरविले हे ठरविणे प्रथमदर्शनी तरी अवघड दिसते. ही केस कोर्टात येऊन त्यावर खल होउन मग कुठल्याही एका बाजुने निकाल आला असता तर आपण सत्याच्या अधिक जवळ पोहोचलो असतो असे वाटते. केसची सखोल माहीती नसल्याने तुर्तास याहुन अधिक निष्कर्ष काढणे अवघड आहे.

बोका-ए-आझम रवीवार, 15/05/2016
की कोणत्याही माणसावर अटकेच्या तारखेपासून ६० दिवसांत आरोपपत्र (chargesheet) दाखल व्हायला पाहिजे, मग तो गुन्हा कुठलाही असो. जर तसं होऊ शकलं नाही, तर आरोपीला जामीन मिळतो. इथे, आपल्या देशात आठ वर्षे लागलेली आहेत. अगदी NIA कडे ही केस आली तेव्हापासून बघितलं तरी ४ वर्षांहून जास्त काळ लोटलेला आहे. कदाचित आरोपी चुकीच्या धर्माचे असल्यामुळे असं झालेलं असावं.

आनन्दा रवीवार, 15/05/2016
माझ्यामते या निमित्ताने पोटा किंवा मोक्का या क्कयद्याअन्वये अश्या प्रकारे तुरुंगात ठेवण्याच्या पद्धतीवर विचारमंथन व्हाव्वे

मारवा रवीवार, 15/05/2016
असे कुजवुन कुजवुन मारण्याच्या या कायद्यातील तरतुदींना बदलण्याची त्यांची सखोल चिकीत्सा होण्याची गरज आहे. हा न्याय असुच शकत नाही.

ए ए वाघमारे बुधवार, 18/05/2016
०१. भारतात तसा ९०दिवसांचा नियम आहे बहुधा. यातून सुटण्यासाठीच मकोका लावण्यात आला. मकोका लावण्यासाठी कमीतकमी ०२गुन्हे दाखल असले पाहिजे म्हणून समझौता स्फोटातही नाव गोवण्यात आले.मकोकामध्ये कितीही काळ आत ठेवता येते कारण मकोकाचा मुख्य उद्देश विशिष्ट गुन्ह्यासाठी शिक्षा हे नसून सराईत गुन्हेगारांना समाजापासून शक्य तेवढे दूर ठेवून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे हाच आहे. ०२. कर्नल पुरोहित हे लष्कराच्या गुप्तचर खात्याच्या गुप्त कामगिरीवर होते.या कामगिरीवर होतो म्हणून आपल्याला सोडावे यासाठी त्यांनी सरकारकडे लष्कराकडे असलेली संबंधित कागदपत्रे मिळावित म्हणून टाचा झिजवल्या.पण पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने गोपनीयतेच्या नावाखाली ते नाकारले.आता पर्रिकरांनी ती खुली केली. ही बातमी मिडीयाने एकतर दाबून ठेवली किंवा इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या दैनिकाने इतकी विपर्यस्त स्वरूपात दिली की तिचा अर्थच उलट करून टाकला. सरकारने आपल्याच एका अधिकार्‍याला असे वार्‍यावर सोडल्याबद्दल सर्विसेमध्येपण नाराजी होती असे मी ऐकून होतो. ०३.आरोपपत्र एवढा वेळ दाखल झाले नाही याचे कारण मुळात आरोप नव्हतेच हेच असावे.कारण एकदा केस सुनावणीला आली असती तर या आरोपींना कधीच बेल मिळाली असती. ०४.हे प्रकरण पूर्ण खोटे असावे असे वाटते कारण इशरत जहा प्रकरणात अ‍ॅफेडेविट बदलावे म्हणून दोन एजन्सीत भांडणे लावण्यापर्यंत व आपल्याच ज्येष्ठ अधिकार्‍याला सिगरेटचे चटके देऊन छ्ळ करण्याइतपत ज्यांची मजल जाते त्यांच्यासमोर कुणी साध्वी, असीमानंद किस झाडकी पत्ती? ०५. दाभोलकर हत्या व हे प्रकरण यात साम्य हे की दोन्ही प्रकरणात तत्कालीन राज्यकर्ते आपला निष्कर्ष ताबडतोब देऊन मोकळे झाले.म्हणजे दाभोलकर यांची हत्या ज्यांनी गांधीहत्या केली त्याच गोडसे वगैरे प्रवृत्तींनी केली व मालेगाव केसमध्ये मुस्लीम दहशतवादी जुम्म्याच्या दिवशी मशिदीत स्फोट कसे करू शकणार इ.म्हणजे हे स्फोट हिंदू दहशतवाद्यांनीच केले असणार वगैरे. हा तपाससंस्थांवर डायरेक्ट दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. दोन्ही भूमिकात तौलनिकदृष्ट्या काहीच फरक नाही असे वाटते.

अनुप ढेरे बुधवार, 18/05/2016
मोकामधला एक अजून मुद्दा म्हणजे यात पोलिसांसमोर दिलेला जबाब/कबुली पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येतो. इतर कायद्याखाली अटक झाल्यास हे नसतं.

गामा पैलवान रवीवार, 15/05/2016
बोका-ए-आझम, साध्वींसह बाकीचे आरोपी गेले कित्येक वर्षे आरोपाविना कारागारात खितपत पडलेत. यावरून त्यांच्यावरील आरोपांत तथ्य नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. पण राजा नागडा आहे हे पगारी भाट कसं सांगणार. आता राजाच बदलला, मग अगोदरचं नंगाराज उघडं पडू लागलंय. साहजिकंच पूर्वीचे पगारी भाट आता गप्प झालेत. दुसरं काय! आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी रवीवार, 15/05/2016
रंगीत दहशतवाद या धाग्यावर याच विषयावर मी पूर्वीच अनेक सविस्तर प्रतिसाद दिलेले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची इच्छा नाही. २००९ ची लोकसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून भाजप व संघाला बॅकफूटवर नेण्यासाठी, निवडणुक प्रचारात भाजपला झोडपण्यासाठी व मुस्लिमांना चुचकारण्यासाठी साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित व इतर १० जणांना एक व्यवस्थित कारस्थान रचून अडकविण्यात आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसच्या अत्यंत नालायक नेत्यांच्या या अत्यंत नीच कृत्यामुळे भारताची दहशतवादाविरूद्धची भूमिका कायमस्वरूपी लंगडी झाली हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

गामा पैलवान रवीवार, 15/05/2016
श्रीगुरुजी, तुमच्या कारणांच्या यादीत एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट राहून गेलेली आहे. ती म्हणजे भारतीय गुप्तचरखात्याचं खच्चीकरण. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी सिमीत शिरकाव केला होता (infilterated). याची शिक्षा म्हणून त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आलंय. भारतीय गुप्तचरांचं खच्चीकरण म्हणजे पाकिस्तानला प्रोत्साहन हे वेगळे सांगणे नलगे. २६/११ चा हल्ला हाही पाकिस्तानला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न होता. आ.न., -गा.पै.

भंकस बाबा रवीवार, 15/05/2016
पुष्कळसे सर्वधर्मसम्भाववाले आईडी अंतर्धान पावले वाटते.

तर्राट जोकर रवीवार, 15/05/2016
२६ अप्रिल ला ९ लोकांना एनआयए ने पुरावे नाहीत म्हणून सोडून दिले. तेही दहा वर्षे विना-आरोपाचे तुरुंगात होते. काय म्हणतात ध्रर्मांध आयडी ह्यावर..?

मृत्युन्जय सोमवार, 16/05/2016
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/nia-said-9-muslims-not-linked-to-malegaon-blast-now-opposes-their-discharge/ ही घ्या लिंक. २००६ मध्ये झालेल्या मालेगाव स्फोटासाठी हे लोक अटकेत होते. त्यांना २०११ मध्ये जामीन मिळाला. २०१६ मध्ये निर्दोष सुटका झाली.

नाखु सोमवार, 16/05/2016
त्यांना सोडले तो नैसर्गीक न्याय होता यांना सोडले कारण भाजपा सत्तेवर आणि मोदी प.प्र. आहेत म्हणून !!!!! वाचकांची पत्रेवाला नाखुस

बोका-ए-आझम सोमवार, 16/05/2016
निर्दोष सुटका म्हणजे acquittal. हे लोक discharge झालेत. म्हणजे यांच्याविरूद्ध पुरावा मिळाला तर त्यांना परत अटक होऊन खटला चालवता येऊ शकतो. पण एकदा acquittal मिळाल्यावर double jeopardy च्या नियमानुसार खटला चालवताच येणार नाही, कारण एका व्यक्तीवर त्याच आरोपावरुन परत खटला चालवता येत नाही. या बातमीत असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे निर्दोष सुटका असं म्हणता येत नाही. साध्वी प्रज्ञा यांच्या बाबतीतही तेच आहे. त्यांना निर्दोष सोडलेलं नाहीये अजून. पण आता त्यांना जामीन मिळू शकतो. पण त्यांना सोडणार आहेत, या सरकारचे हिंदू दहशतवादाशी संबंध आहेत (इति दिग्विजय सिंग) असे खोटेनाटे आरोप मात्र चालू झालेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर हा हेमंत करक-यांच्या हौतात्म्याचा अपमान वगैरे म्हटलं. मुळात करकरेंसाठी बुलेटप्रुफ व्हेस्ट का नव्हती आणि त्यावेळी राष्ट्रवादीकडे गृहखातं होतं (आर.आर.पाटील) - याचा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना विसर पडलेला आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 16/05/2016
अगदी हेच म्हणायचं आहे. त्यांच्याविरुद्धही पुरावे नव्हते म्हणून त्यांना सोडलं. त्यानंतर महिनाभरात हिंदू संशयिताना सोडलं तर दांभिक सर्वधर्मसमभाववाले लागले गळे काढायला कि सरकार बदलले कि आरोपी कशे सुटतात? हा प्रश्न २६ एप्रिल ला का नाही पडला कोणाला? हे सरळसरळ तत्कालीन सरकारच्या दबावाखाली चालणाऱ्या तपास संस्थांचं (रादर त्यांच्या अधिकाऱ्यांचं) अपयश आहे असं माझं मत आहे.

नाईकांचा बहिर्जी सोमवार, 16/05/2016
तसं पाहता मिपा वैयक्तिक मतं देण्यासाठीच आहे ह्यात वाद नाही पण जेव्हा तपास अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आपण प्रश्नचिन्ह उभे करता तेव्हा आपल्याला तपास यंत्रणा त्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या संस्था तिथे अधिकारी निवडतात ती प्रक्रिया त्यांचे पुर्ण प्रशिक्षण ह्यसंबंधी किमान मुलभुत माहीती असेल हे अध्याहृत असावे लागते अन असायला हवे तेव्हा, नेमका तपास म्हणजे काय?? भारतात तो कसा करतात?? त्याची कायदेशीर चौकट काय आहे?? त्याची संस्थे संस्थेतील फरकानुसार असलेली स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किंवा संस्था सापेक्ष जनरल गाइडलाइन्स काय आहेत?? नेमक्या कुठल्या प्रोसीजर कुठल्या संस्थेने पाळल्या नाहियेत ज्यामुळे आपण 'अधिकारी अपयशी' असल्याचा निष्कर्ष काढलात हे जर आपण समजवु शकलात तर मी व्यक्तिशः आपला ऋणी राहीन अन माझ्या ज्ञानात भर पडेल ती वेगळीच. धन्यवाद.

हतोळकरांचा प्रसाद सोमवार, 16/05/2016
ते अधिकारी सक्षम होते कि नाही किंवा त्या तपास संस्थांची तपास करण्याची पद्धत काय वगैरे याबद्दल मत व्यक्त करण्याइतका माहितगार मी नाही. माझा मुद्दा साधा आहे. पोलिस तपास करून काही मुस्लिम संशयित पकडतात, मग एटीएस तपास करून काही हिंदू संशयित पकडतात, मग एनआयए तपास करून सगळे संशयित सोडून देते आणि कारण असते ते पुराव्यांच्या अभावाचे. जर यांनीही स्फोट केला नाही, त्यांनीही केला नाही तर मग केला कोणी? परवा एका वृत्तवाहिनीवर नाशिकचे तत्कालीन वरीष्ठ पोलिस अधिकारी हेच म्हणाले कि नाशिक पोलिसांनी अटक केलेले लोक हे सर्व पुराव्यानिशी अटक केले होते. मात्र एटीएस आणि एनआयए च्या नंतरच्या तपासावर त्यांनी मत व्यक्त केले नाही. जरी तपाससंस्था आणि त्यांच्या पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी त्या भारतीय संस्था आहेत म्हणून त्यांच्यामध्ये सुसूत्रता असू नये का? १० वर्षानंतरही आपण अगदी संशयित पण निश्चीत करू शकलो नाहीत तर मग हे अपयश कोणाच्या माथी मारायचं हे जरा आपल्या माहितीच्या आधारे सांगाल तर मी आपला ऋणी राहीन.

नाईकांचा बहिर्जी मंगळवार, 17/05/2016
१० वर्षानंतरही आपण अगदी संशयित पण निश्चीत करू शकलो नाहीत तर मग हे अपयश कोणाच्या माथी मारायचं हे जरा आपल्या माहितीच्या आधारे सांगाल तर मी आपला ऋणी राहीन. हे मलाही नीट नाही सांगता येणार पण म्हणून मी सरकारी तपास संस्था ह्या कायम दबावात असेही नाही म्हणणार बुआ, तुम्हाला मुद्दा कळलेला आहे का माझा? मुळात एक तपास संस्था भर्ती ते प्रशिक्षण मलाच ओ का ठो माहीती नाही जास्त (अगदी थोड़े वाचीव वगळता) त्यावर त्यांच्यावर दबाव किती असतो काय असतो हा अभ्यास सुद्धा मी केलेला नाही हे ही नमूद करतो

बोका-ए-आझम मंगळवार, 17/05/2016
या सरकारी दबावाखाली काम करतात असं लोक एकाच कारणामुळे म्हणतात - त्यांना हव्या त्या माणसाला शिक्षा झाली नाही की. ज्यांना नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींसाठी शिक्षा व्हायला हवी आहे, ते मोदींना सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या SIT ने निर्दोष सोडलं हे मान्य करायला तयार नाहीत.ज्यांना साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर आणि कर्नल पुरोहितांना शिक्षा व्हायला हवी आहे, तेही त्यांना जामीन मिळाल्यावर किंवा मिळण्याची संधी दिसू लागल्यावर लगेच सरकारी दबाव हा मुद्दा पुढे आणतात.

हतोळकरांचा प्रसाद बुधवार, 18/05/2016
मला वाटतं गल्लत होतेय. कोणाला काय वाटतंय याचा संबंधच कुठे येतो? न्यायसंस्थेला तुमचा-आमचा तिच्यावर विश्वास आहे की नाही याने काहीही फरक पडत नाही. ती फक्त पुरावे आणि त्याचा कायद्याने लावलेला अर्थ यावर चालते. हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही संशयितांवर आरोप सरकारने ठेवले होते. ते सिद्ध करणं हे सरकारचं काम होतं. सरकारी वकील त्या कामात अयशस्वी ठरले (साभार). याचा अर्थ - १. सरकारला पुरावे पुरवणार्या संस्थाना १० वर्षात शिक्षा होण्याइतके किंवा ग्राह्य धरले जातील असे पुरावे जमा करता आले नाहीत (म्हणजेच अपयश). २. तपास यंत्रणांनी पुरावे बरोबर गोळा केले होते पण नंतर सरकारने ते त्यांना हवे तसे सोयीस्करपणे बदलले (म्हणजेच सरकारच्या दबावाखाली तपास यंत्रणांनी बदलले). याव्यतिरिक्त आणखी काही घडलं असण्याची शक्यता असेल तर जाणून घ्यायला आवडेल.

बोका-ए-आझम सोमवार, 16/05/2016
७ जुलै २००६ या दिवशी मुंबईच्या लोकलगाड्यांमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या प्रकरणात अटक आणि शिक्षाही झालेली आहे.

भंकस बाबा मंगळवार, 17/05/2016
मान गए आपके टाइमिंग को! 'सर्वधर्मसम्भावसंघटकशिरोमणि' अशी काहिशि उपाधि द्यायचे घाटत आहे, काहीतरी नाव सुचवा ना

इष्टुर फाकडा मंगळवार, 17/05/2016
म्हणजे सध्याचे सरकार तपास आणि न्याय प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप (पक्षी धर्माचे राजकारण) न करता त्यांना त्यांच्या कामात मोकळीक देत आहे असेच सुचवायचे आहे का तुम्हाला? :)

भंकस बाबा रवीवार, 15/05/2016
असाउद्दीन ओवेसिने याकूब मेमनला फाशी दिल्यावर जाहिरपणे म्हटले होते की आता बाबू बजरंगी, माया कोदनानि, स्वाध्वि प्रज्ञा , पुरोहित यांना फाशी कधी होते याची वाट पहात आहे. या माणसाला संसदपंडित अशी काहीतरी उपाधि आहे.

दिग्विजय भोसले रवीवार, 15/05/2016
अवांतर - सलमान खानला निर्दोष सोडल्याने माझा न्यायालयांवरचा विश्वासच उडाला आहे.एकूणच सलमानचा दहा वर्षांपूर्वीचा अविर्भाव पाहता सलमान दोषी आहे हे शेंबडं पोरगंसुद्धा सांगेल.

बोका-ए-आझम सोमवार, 16/05/2016
त्यामुळे नक्की काय घडलं हे आपल्याला माहित नाही. सलमान तुम्हाला दोषी वाटणं आणि तो न्यायालयाच्या नियमांनुसार दोषी असणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असल्यामुळे न्यायालयांवरचा विश्वास येणं हे थोडं टोकाचं वाटतं. जेसिका लाल केसमध्ये मनू शर्माला जन्मठेप देणारीही तीच न्यायव्यवस्था आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/05/2016
सत्य हे न्यायालयात सिद्ध झालं तरच सत्य मानलं जातं. पण दुर्दैवाने सत्य "काय" हे सिद्ध करणे कठीण असते आणि धनदांडग्या आरोपीविरुद्ध तर अजूनच कठीण. कोण्ती गोष्ट सत्य म्हणून सिद्ध करायची आहे हेही वेगळं असतं. काही दिवस अजून गेले तर सलमान खानच्या गाडीखाली आलेल्या लोकांनी आत्महत्या केली असेही सिद्ध होऊ शकेल आणि मग त्यांना दिल्या गेलेल्या नुकसान भरपाईची वसुली करण्यासाठी वेगळा खटला चालवला जाईल. दुर्दैवाने त्याच्या गाडीखाली बळी गेलेले लोक मुसलमानच होते अन्यथा त्या खटल्यालाहि सुडो सेक्युलर लोकांनी धार्मिक रंग दिला असता.

विकास मंगळवार, 17/05/2016
दुर्दैवाने त्याच्या गाडीखाली बळी गेलेले लोक मुसलमानच होते ... ... म्हणून सलमानला या सरकारच्या कारकिर्दीतील न्यायालयाने सोडून दिले असे म्हणायची संधी स्युडोसेक्यूलर्सनी गमावली की हो! ;)

दिग्विजय भोसले मंगळवार, 17/05/2016
सलमान तुम्हाला दोषी वाटणं आणि तो न्यायालयाच्या नियमांनुसार दोषी असणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी
बरोबर, माझा रोष यावरच आहे,निर्दोष लोक शिक्षा भोगू शकतात आणि दोषी बाहेर निवांत वावरत असतात,मग अशी न्यायप्रणाली काय कामाची? .. . . . सलमान तुम्हाला दोषी वाटणं >>>> सलमान दोषी आहेच . .
आपण स्वतः सलमानच्या अपघाताच्या वेळी नव्हतो,त्यामुळे नक्की काय घडलं हे आपल्याला माहित नाही.
अपघाताच्या वेळी उपस्थित असणार्यांचे न्यायालयाने ऐकून घेतले नाही. शिवाय पोलिसांनी सहकार्य केले नाही असेही म्हटले आहे, नको तिथे नाक खुपसण्याऐवजी अश्या प्रकरणात न्यायालयाने जातीने लक्ष घातले असते तर आज सलमान जेलमध्ये असता.

खालीमुंडी पाताळधुंडी मंगळवार, 17/05/2016
नको तिथे नाक खुपसण्याऐवजी अश्या प्रकरणात न्यायालयाने जातीने लक्ष घातले असते तर >>>> यू मीन नीट ची परिक्षा

बोका-ए-आझम मंगळवार, 17/05/2016
सलमान दोषी आहेच.
तेच तर म्हणतोय मी. हे तुमचं किंवा माझं मत असून चालत नाही. ते सिद्ध व्हायला लागतं. आपण बहुसंख्य लोक आपलं मत माध्यमांत ज्या बातम्या येतात, त्यावरून बनवतो. तेही त्यांचा जो अजेंडा असतो, त्याप्रमाणेच बातम्या छापतात. आपल्याला जर सलमान दोषी असण्याची inside information किंवा आतली माहिती असेल तर गोष्ट वेगळी. आणि हे असं असण्याचं कारण न्यायव्यवस्थेचं तत्त्व - लाखो अपराधी सुटले तरी चालेल, पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये. त्यामुळे कायदा manipulate केला जाणार हे उघड आहे. विकसित देशांमध्येही कायदा manipulate केला जातो. सलमानने विनाहेतू मनुष्यहत्या केली होती (manslaughter) पण ओ.जे. सिम्पसनसारख्या प्रसिद्ध खेळाडूने आपल्या पत्नीचा आणि तिच्या प्रियकराचा थंड डोक्याने खून केला होता. ज्यूरींनी त्याला तरीही निर्दोष सोडलं, कारण त्याच्या वकिलांनी संपूर्ण खटला वर्णद्वेषाच्या मुद्द्यावर नेला. पण त्यावरून न्यायव्यवस्थेवरुन विश्वास उडल्याचं कुणी म्हटलं असेल असं वाटत नाही.

सुबोध खरे मंगळवार, 17/05/2016
बोका शेट २००६ साली अलिस्तिर परेराने अशीच गाडी चालवून सात माणसांचा बळी गेल्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचून त्यास ३ वर्षांची शिक्ष होऊन ती भोगून तो बाहेरही आला. http://www.ndtv.com/mumbai-news/supreme-court-sentences-alistair-pereira-to-three-years-in-prison-573190 सलमान खानचा "अपघात " २००२ साली होऊनही त्याचा खटला १३ वर्षांनी न्यायालयात २०१५ मध्ये उभा राहिला. यात त्याला ५ वर्षाची शिक्षा झाली आणि ती उच्च न्यायालयाने "दिवसभरात" स्थगित ही केली. ज्यामुळे त्याला तुरुंगात जायलाही लागले नाही. त्यात महत्त्वाचा असणारा साक्षीदार पोलिस कॉन्स्टेबल आत्यंतिक छळानंतर रवींद्र पाटील २००७ साली बेवारशी मृत्यू पावला. http://www.indiatimes.com/news/india/even-death-didnt-shake-his-convictionwe-remember-ravindra-patil-the-prime-witness-in-salman-hitandrun-case-232455.html हा खटला पुढच्या ६ महिन्यात उच्च न्यायालयात उभा राहून त्याला निर्दोष हि सोडण्यात आले. २०१५ साली सलमानच्या चालकाने गाडी "मी" चालवीत होतो असे सांगितले. २००२ सालापासून त्याचे निवेदन/ विधान(statement) नोंदवूनही घेतलेले नव्हते मग इतके वर्ष सगळे लोक काय गोट्या खेळत होते? अपघाताच्या पहिल्या काही दिवसापासून पोलिस आणि सरकारी वकील, न्यायालयाची रजिस्ट्री यात फिल्डिंग लावली गेली होती असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. न्यायाची इतके विडंबन(travesty) दुसर्या कोणत्या खटल्यात झालेले नसेल. यानंतर आपण सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास बसेल पक्का होईल. असे म्हणणे धारिष्ट्याचे वाटत नाही काय?

बोका-ए-आझम मंगळवार, 17/05/2016
दोषी किंवा निर्दोष हे न्यायालय ठरवतं. आपण फक्त मत देऊ शकतो. कुठलीही system ही पूर्णपणे निर्दोष असू शकत नाही, हे मान्य. सलमानच्या केसमध्ये या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत हेही खरं आहे, पण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडणं ही फार टोकाची प्रतिक्रिया आहे. पुरावा नसेल तर कितीही गंभीर गुन्हा असेल तरी आरोपी सुटू शकतो कारण हे सगळे loopholes निरपराध माणूस अडकू नये म्हणून असतात, कारण परिस्थितीजन्य पुरावा कुणाविरुद्धही उभा करता येतो. उद्या मी किंवा तुम्ही तो अपघात केला असाही परिस्थितीजन्य पुरावा तयार करता येईल. मग काय युक्तिवाद असेल आपला?

गामा पैलवान मंगळवार, 17/05/2016
बोका-ए-आझम, तुम्ही म्हणता की : >> पण त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडणं ही फार टोकाची प्रतिक्रिया आहे. आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की सलमान खान निर्दोष सुटणे हा केवळ एक आयाम आहे. या प्रकरणास इतरही कंगोरे आहेत. न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे प्रामाणिक पोलीस हवालदार रवींद्र पाटील याचा टाचा घाशीत झालेला मृत्यू होय. हा माफियांनी घेतलेला बळी आहे. कोणाला तरी सलमान आत राहायला नको होता. एक प्रामाणिक पोलीस माफियांच्या षडयंत्रास बळी पडतो आणि अधिकारपदस्थ (ऑथॉरिटी) नुसती बघ्याची भूमिका घेतात. पोलिसाची अशी वाताहत होते, तर सामान्य माणसाचा काय पाड? जेव्हा पहावं तेव्हा न्यायालय शासनाला हुकूम सोडंत असतं, मग या प्रकरणी न्यायालय चूप का? का म्हणून सामान्य माणसाने विश्वास ठेवावा न्यायालयावर? सामान्य माणसाला दिलासा कुठेय? आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम मंगळवार, 17/05/2016
मुळात एक गोष्ट स्पष्ट करायला पाहिजे - जी सगळ्यांना माहित आहेच - की न्यायसंस्थेला तुमचा-आमचा तिच्यावर विश्वास आहे की नाही याने काहीही फरक पडत नाही. ती फक्त पुरावे आणि त्याचा कायद्याने लावलेला अर्थ यावर चालते. सलमान खानवर आरोप सरकारने ठेवले होते. ते सिद्ध करणं हे सरकारचं काम होतं. सरकारी वकील त्या कामात अयशस्वी ठरले. त्यांनी मांडलेला पुरावा कोर्टाने ग्राह्य धरला नाही. त्यामुळे कोर्टाने सलमानला सोडून दिलं. यात न्यायव्यवस्थेवर विश्वास न ठेवण्याचा किंवा त्याच्यावरचा विश्वास उडण्याचा प्रश्न येतो कुठे? आणि आला असेल तरी कोर्टाला त्याने काहीही फरक पडत नाही. तुम्ही सलमानच्या जागी कुणाचंही नाव घाला. कोर्ट तोच निर्णय देईल. साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहित यांच्याविरूद्ध जी केस चालू आहे, त्यातही हाच युक्तिवाद आहे. कसाबला फासावर चढवण्यात आलं कारण त्याच्याविरूध्द पुरावे होते. पोलिसांनी त्यांचं काम चोख केलं होतं. सलमान सुटला कारण पोलिसांनी आणि सरकार पक्षाने पुरावे सादर केले नाहीत किंवा ते ज्या प्रकारे सादर केले ते कोर्टाने ग्राह्य धरलं नाही. त्यावरून न्यायसंस्थेवर अविश्वास दाखवणं ही टोकाची प्रतिक्रिया आहे हे माझं मत आहे कारण जे सरसकटीकरण आहे. जनमत सलमानच्या विरोधात होतं, त्यामुळे तो सुटणं हे त्यांना न्यायसंस्थेचं अपयश वाटलं. साधं उदाहरण आहे. एखाद्या मुलाने शाळेत १०० पैकी १०० मार्क मिळवावेत ही जर तुमची अपेक्षा आहे, तर त्याने तेवढ्या मार्कांचे प्रश्न सोडवायला हवेत. त्याने ५० मार्कांचेच प्रश्न सोडवले तर त्याला १०० मार्क कसे मिळणार? मग तुम्ही परीक्षा पद्धतीवर अविश्वास दाखवणार का?

सुबोध खरे मंगळवार, 17/05/2016
बोका शेठ सलमानची केस 13 वर्षे उभीच राहिली नाही यात काय ते समजून घ्या

सुबोध खरे मंगळवार, 17/05/2016
न्यायालयात केस कशी उभी राहते आणि उभी राहण्यात कसे विलंब आणले जातात हे एकदा समजून घ्या.मगाच चर्चा करु.

बोका-ए-आझम मंगळवार, 17/05/2016
ते मलाही माहित आहेच. पण ते न्यायसंस्थेचं अपयश कसं काय? उलट मी तर म्हणतो - १३ वर्षांनी का होईना, केस उभी तर राहिली. अमेरिकेतलं न्यूयॉर्कसारखं किंवा मॅसॅच्युसेट्स राज्य असतं तर आत्तापर्यंत statute of limitations लागू होऊन कोर्टाने ग्रँड ज्युरीमार्फत खटला dismiss केला असता. जनमतानुसार सलमान दोषी होता. त्याला शिक्षा व्हायला हवी होती. कायद्यानुसार तो दोषी होता हे सरकारी पक्ष सिद्ध करु शकला नाही. तो सुटला. यात न्यायसंस्था कुठे अपयशी ठरली आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास का उडायला हवा हेच मला कळत नाहीये. अर्थात लोकांना मतस्वातंत्र्य आहेच आणि लोकांचा विश्वास उडाला किंवा राहिला - त्याने न्यायसंस्थेला काहीही फरक पडत नाही हेही तितकंच खरं आहे. रच्याकने हा धागा मालेगाव स्फोटावर आहे. तिथे त्याच न्यायसंस्थेने साध्वी प्रज्ञा यांच्याविरूद्ध कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे त्यांना जामीन मिळण्याचा आणि पुढे कदाचित निर्दोष मुक्तता होण्याचा मार्ग मोकळा केलेला आहे. आता जनमत साध्वी प्रज्ञा यांच्या बाजूचं आहे. त्यामुळे लोकांना हा न्यायाचा विजय वाटणं स्वाभाविक आहे. माझा हाच मुद्दा आहे. तुम्हाला (व्यक्तिगत घेऊ नये) अमुक एक माणूस दोषी वाटतो. कोर्टाला तसं वाटत नाही. लगेचच तुमचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो?

सुबोध खरे बुधवार, 18/05/2016
बोका शेट सत्र न्यायालयाने पाच वर्षाची शिक्षा दुपारी एक वाजता ठोठावलेली असताना शिक्षा दिल्याच्याच दिवशी घाईघाईने उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन संध्याकाळी पाच वाजता त्याची शिक्षा स्थगित ही होते ज्यामुळे त्याला एकही दिवस तुरुंगात जायला लागू नये आणी तो गुन्हेगार नाही असे सिद्ध व्हावे. उच्च न्यायालयाला "न्याय" देण्याची एवढी "घाई" कशी काय झाली याचे आश्चर्य वाटते. शिवाय तेच पुरावे १३ वर्षांनी खटला उभा राहिल्यावर एका ( जिल्हा आणी सत्र) न्यायालयाला पुरेसे वाटतात आणी त्याच वर्षी लगेच त्या खटल्याची सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयात तो निर्दोषीही ठरतो. यातच काय ते आले. इंग्रजीत म्हण आहे NOT ONLY JUSTICE IS TO BE DONE BUT IT SHOULD BE VISIBLE ALSO. न्याय झाला आहे असे "दिसले"ही पाहिजे. याकुब मेमन ला फाशी देताना हेच "तत्त्व" म्हणून पाळले गेले असेल तर तेच या केस बद्दल असायला हवे होते. अशा गोष्टींमुळेच सामान्य माणसाचा न्यायसंस्थेबद्दल विश्वास उडतो आहे.

बोका-ए-आझम बुधवार, 18/05/2016
उच्च न्यायालयाने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या निकालावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सत्र न्यायालयाने पुरावा ग्राह्य धरताना चूक केलेली आहे. सत्र न्यायालयाने चूक केली असं कुणीही म्हटलं नाही, उच्च न्यायालयाने जेव्हा त्यातल्या चुका दाखवल्या तेव्हा तो लोकांना अन्याय वाटला आणि ते व्यवस्था कोलमडल्याचं निदर्शक वाटलं. असं कायद्यामध्ये होत नाही. न्यायालयाने जनमतामुळे वाहावत जाऊन निर्णय देणं - जो सत्र न्यायालयावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे - अपेक्षित नाही. लोकांच्या न्याय आणि अन्यायाच्या कल्पना जर कायद्याच्या कक्षेत येत नसतील तर न्यायालयात ती कल्पना चालत नाही. मला स्वतःला वैयक्तिकरीत्या सलमान दोषी आहे हे मान्य आहे पण मी कायद्याचा विद्यार्थी असल्यामुळे माझ्या मताला पुराव्याचा पाठिंबा असल्याशिवाय न्यायालय ते मान्य करणार नाही हेही मला माहित आहे. याकूब मेमनलाही फाशीची शिक्षा होण्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्याच्याविरूध्द पुरावे होते आणि ते सरकार पक्षाने व्यवस्थित सादरही केले होते. सलमानच्या बाबतीत तसं झालं नाही. का झालं नाही, त्याच्यामागे असंख्य कारणं आहेत. पण न्यायसंस्था उध्वस्त झाली किंवा मोडकळीला आली असं मी कधीच म्हणणार नाही. त्यामुळे त्यावरचा विश्वास उडणं - कोणाचाही - हे चुकीचं आहे. उलट लोकांनी हा प्रश्न विचारायला हवा की सलमान सुटला त्याच्यामागे काय कायदेशीर तर्कशास्त्र आहे? पोलिसांनी तपासात काय कुचराई केली? मुळात तपास अधिका-यांना तपासात पाळल्या जाणाऱ्या कायदेशीर तत्वांची जाणीव होती का? प्रत्यक्ष साक्षीदार जर नसेल तर दुस-या स्वतंत्र पद्धतीने आपण गुन्हा सिद्ध करु शकतो का - हे प्रश्न विचारून system मधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवण्याऐवजी लोक्स आमचा विश्वास उडालाय म्हणून easy way out घेतात ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

anilchembur बुधवार, 18/05/2016
याकूबविरुद्ध कसला पुरावा होता ? गाडी ? साध्वीच्या गाडीचं काय झालं ? ( ही काडी नाही. शंका आहे.)

बोका-ए-आझम बुधवार, 18/05/2016
चार्टर्ड अकाउंटंट होता. त्याने बेनामी अकाउंट्स चालू करून त्यामार्फत अांतरराष्ट्रीय बाजारातून RDX आणि इतर स्फोटकं विकत घेतली, ही स्फोटकं भारतात पोचवण्यासाठी ज्या कस्टम अधिकारी आणि इतर लोकांना लाच देण्यात आली, ते पैसे हवाला व्यवहाराने भारतात पोचवण्यात आले. त्यात याकूब मेमनचा सहभाग होता. हे पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात आले, त्यामुळे त्याच्यावर दहशतवादी असल्याचा आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला, ज्याला मृत्यूदंड ही शिक्षा आहे. तो न्यायालयात सिद्ध झाला आणि त्याला शिक्षा झाली. साध्वी प्रज्ञा यांच्या मोटरसायकलचा वापर मालेगाव स्फोटासाठी करण्यात आला, पण याचा अर्थ त्यांचा या स्फोटात सहभाग होता हे पोलिसांना सिद्ध करावं लागेल. जर त्यांना ते सिद्ध करता आलं नाही, तर कोर्ट त्यांना निर्दोष सोडेल.

सुबोध खरे बुधवार, 18/05/2016
बोका शेट मी असे कधीही म्हणालो नाही. मी स्वतः भारत सरकार आणि लष्कर यांच्या विरुद्ध न्यायालयातच( उच्च आणि सर्वोच्च) लढा देऊन न्याय मिळवलेला माणूस आहे. त्यामुळे त्या प्रणालीतील गुणदोष मी "फार जवळून" पाहिलेले आहेत आणि आपल्याकडे पैसे असतील तर ती प्रणाली कशी वळवता येते हेही पाहिलेले आहे. मी फक्त एवढेच म्हणतो कि सलमानची केस बर्याच पातळ्यांवर "manage" केलेली आहे हे स्वच्छ आहे. why was high court in a tearing hurry to acquit him? न्यायालयासमोर जे पुरावे "सादर" केले जातात त्यावरच ते निकाल देऊ शकते हेही माहिती आहे. परंतु न्यायालयालाही reading between the lines चे "स्वातंत्र्य" असते आणि "रीडिंग द लॉ बाय लेटर्स आणि स्पिरीट" याचे वैकल्पिक अधिकार (discretionary powers) सुद्धा आहेत. तेंव्हा केवळ कायद्यावर आणि नियमांवर बोट ठेवायचे कि न्याय करायचा हे स्पष्ट अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत. केवळ १००% सुस्पष्ट पुरावाच असेल तर शिक्षा द्यायची हे तत्व ठेवले तर एक लाखात एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा होणार नाही हेही सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. असे असूनही सलमानची केस जशी सरकारने सादर केली आणि न्यायालयाने चालविली ते पाहून बरेच काही राहून गेले असे स्पष्टपणे सामान्य जनतेला दिसत आहे. आणि हेच न्यायालयाचे अपयश आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 18/05/2016
पण न्यायसंस्था उध्वस्त झाली किंवा मोडकळीला आली असं मी असे कधीही म्हणालो नाही हे सुरुवातीचे वाक्य आहे

सुबोध खरे बुधवार, 18/05/2016
मालेगाव केसमध्ये न्यायालयाची प्रणाली "अशाच तर्हेने वेठीस" धरून सरकारने मुस्लिम मतांवर डोळा ठेवून "हिंदू दहशतवाद" या अस्तित्वात नसलेल्या बागुलबुवाला उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे हे आता उघड होत आहे.

बोका-ए-आझम बुधवार, 18/05/2016
तुम्ही असं म्हणालात असं मीही म्हणालो नाहीये. In fact, तुमच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन दिलेल्या लढ्याबद्दल माहित आहेच, पण मला तो मुद्दा फार व्यक्तिगत वाटला म्हणून तो मी आणला नाही.

मृत्युन्जय बुधवार, 18/05/2016
साध्वी प्रज्ञा यांच्या मोटरसायकलचा वापर मालेगाव स्फोटासाठी करण्यात आला, जी फार पुर्वी विकण्यात आली होती

anilchembur बुधवार, 18/05/2016
I will tell the police that I had sold the scooter to someone and I do not remember whom it was sold to," Sadhvi had told Ramji http://m.mid-day.com/articles/mgaon-case-sadhvi-was-concerned-over-trace-of-scooter/29460 स्कूटर जर विकली गेली होती तर पोलिस त्या नव्या मालकाला पकडतील की जुन्या मालकाला ?

बोका-ए-आझम बुधवार, 18/05/2016
रामजीला साध्वी प्रज्ञा असं म्हणाल्या याचा काही पुरावा? अजून एक साक्षीदार. त्या म्हणतील नाही. So it's basically his word against hers. हा hearsay evidence कोर्टात चालत नाही. शिवाय इतकं मोठं षडयंत्र रचणारी स्त्री मला स्कूटर कुणाला विकली ते आठवत नाही असं म्हणेल आणि पोलिस ते मान्य करतील? गाडी विकण्याचा व्यवहार जेव्हा होतो तेव्हा RC आणि Insurance नवीन मालकाच्या नावावर हस्तांतरित होतं. ते व्हायच्या आत जर ही गाडी असल्या कामासाठी वापरली गेली असेल तर साध्वी प्रज्ञा यांना पोलिसांनी गाडीच्या मूळ मालक म्हणून पकडलं हे बरोबर आहे पण याचा दुसरा अर्थ साध्वी प्रज्ञा यांना अडकवण्यात आलेलं आहे हाही होतो. त्या का स्वतःहून गाडी दुस-याला विकून तीच गाडी व्यवहार पूर्ण होण्याच्या अात स्फोटासाठी वापरतील, जेणेकरून संशय त्यांच्यावर स्वतःवर येईल? त्यांच्याविरूद्ध जर कोर्टात या मुद्द्यावर पोलिस आरोप ठेवणार असतील, तर आरोप सिद्ध करणं सोडा, पोलिसांना आठ वर्षे तुम्ही काय केलंत हा प्रश्न अनुक्रमे आरोपीचा वकील, न्यायाधीश अाणि नंतर लोक विचारतील.

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/05/2016
साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी आपली मोटारसायकल एका व्यक्तीला विकली होती. त्या व्यक्तीने काही काळानंतर तिसर्‍याच कोणाला तरी ती गाडी विकून टाकली. बहुतेक तिसर्‍या मालकानेही चौथ्याला विकली. परंतु प्रज्ञासिंह यांनी गाडी विकल्यावर गाडीचे रजिस्ट्रेशन आपल्या नावावरून नवीन मालकाच्या नावावर बदलण्याचे काम केले नाही. त्यामुळे शेवटपर्यंत गाडी त्यांच्याच नावावर राहिली. जेव्हा ती मोटरसायकल सापडली व रजिस्ट्रेशनवरून मूळ मालकाचे नाव समजले तेव्हा महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी दलाने सुरवातीला प्रज्ञासिंह यांना संशयावरून पकडले. त्यानंतर काही दिवसातच २६/११ मुळे करकरे व दहशतवाद विरोधी दलाचे मुख्य तपास अधिकारी मारले गेल्यावर त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी आले. त्यावेळी केंद्रातील संपुआ सरकारला यात संधी दिसली. यात १०-१२ हिंदूंना अडकवून २६/११ नंतर केवळ ४-५ महिन्यात असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात वापरून भाजप व संघाला बॅकफूटवर नेता येईल हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम, गृहसचिव नारायणन इ. श्रेष्टींच्या योजनेनुसार महाराष्ट्रातील सरकारला हाताशी धरून मोटरसायकलच्या सध्याच्या मालकाचा तपास न करता या १२ हिंदूंना अडकविले व त्याचा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भरपूर उपयोग करून घेतला. या संशयितांना जामीन मिळू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्यांना मकोकाखाली आणण्याचे ठरविले. परंतु यातील एकाही संशयितावर भूतकाळात एकही गुन्हा दाखल नव्हता. मकोकासाठी किमान एक आरोपीवर किमान २ गुन्हे दाखल असणे आवश्यक होते. त्यामुळे यातील एका आरोपीवर समझोता स्फोटात गुन्हा दाखल करून समझोत व मालेगाव असे दोन गुन्हे दाखल करून सर्व १२ जणांना मकोकाखाली अडकविले गेले. यांच्यातील कोणाविरूद्धही पुरावा नव्हता. त्यांच्याविरूद्ध खोटे पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू झाले. कर्नल पुरोहित यांनी काश्मिरमधील लष्कराच्या साठ्यातून ६० किलो आरडीएक्स मिळवून या स्फोटात वापरले असा खोटा आरोप केला गेला. यात आहे २००८ मध्ये एटीएसने केलेला खोटा दावा - http://www.newindianexpress.com/nation/article5200.ece Special Prosecutor for the ATS, Ajay Misar told the court that a witness submitted that in 2006 Purohit had claimed he had 60 kgs of RDX in his possession which he had got from Jammu and Kashmir. खालील बातमीत एनआयए ने या दाव्याचा तपास केल्यावर बाहेर आलेल्या सत्य परिस्थितीचा उल्लेख आहे. बातमीतील हा परिच्छेद - http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/malegaon-blasts-nia-says-military-grade-rdx-but-quiet-on-source-2802731/ The Maharashtra ATS had said that when Purohit was posted at the Army’s Deolali camp in Nashik in 2006, he went on an official assignment to Jammu and Kashmir and returned with 60 kilograms of RDX. The NIA claims to have investigated this thoroughly, but found that there was no pilferage of RDX seized in any operation in Jammu and Kashmir. According to its chargesheet, all the seized RDX was either destroyed or given to the J&K Police. “We spoke to various Army and police officers in Jammu and Kashmir and also checked all the records with regard to the haul. The entire consignment is accounted for,” said a senior NIA officer. पुरोहित व इतरांविरूद्ध कसे खोटे पुरावे करण्याचे प्रयत्न झाले याचा वरील बातमीत सविस्तर उल्लेख आहे. खालील बातमीत या ६० किलो आरडीएक्स च्या एटीएस च्या दाव्यावर एटीएसने कसे घूमजाव केले याची सविस्तर बातमी आहे. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2008-11-18/news/28409707_1_samjhauta-express-blast-malegaon-blasts-ajay-misar the ATS has gone back on its alleged submission in the court that Lt Col Srikant Prasad Purohit had pilfered 60 kg of RDX from the Army for use in the train blasts. ATS counsel Ajay Misar, who had earlier told a Nashik court that RDX was used in the Samjhauta Express blast, did a U-turn on Sunday, accusing the media of misinterpreting his statement in court. He clarified that he had only informed the court that the police were still investigating whether 60 kg RDX, allegedly handed by the Army to Purohit to be deposited in its artillery unit in J&K, was used in some of the blasts carried out across the country, including the September Malegaon blasts. Interestingly, forensic analysis report of the Samjhauta Express blast has already denied that RDX was used in the train explosions. It said that the material used in the blast was a highly flammable cocktail of fuel oils, potassium chlorate and sulphur. केवळ भाजप व संघाला टारगेट करण्यासाठी हे प्रकरण उभे करण्यात आले व तपाससंस्थांनी खोटे पुरावे उभे करण्यासाठी जंगजंग पछाडले. संशयितांनी कबुलीजबाब द्यावा यासाठी त्यातील प्रत्येकाची अनेकवेळा नार्को चाचणी व सायको अ‍ॅनालिसिस चाचणी केली गेली. त्यातून काहीही माहिती मिळाली नाही. एका नार्को चाचणीनंतर दयानंद पांडे नावाचा संशयित १२-१३ तास बेशुद्ध होता. तो शुद्धीवर न आल्याने यंत्रणा घाबरल्या होत्या. सर्व आरोपींचा प्रचंड छळ करण्यात आला. काही कालानंतर असे उठविण्यात आले की स्वामी असीमानंदने बॉम्बस्फोटातील सहभागाचा कबुलीजबाब दिला आहे. त्याला तुरूंगात एक मुस्लिम संशयित सेवेसाठी दिला होता म्हणे. तोदेखील याच स्फोटातील संशयित होता म्हणे. त्याच्या सेवेन असीमानंदाचे मन द्रवले व आपल्यामुळे याला तुरूंगात रहावे लागत आहे याचा पश्चाताप होऊन असीमानंदाने कबुलीजबाब दिला असे तपासयंत्रणांनी जाहीर केले. असीमानंदाने असा कोणताही कबुलीजबाब दिलेला नाही असे नंतर स्पष्ट झाले. तुरूंगातील एका कैद्याला दुसरा कैदी सेवेसाठी दिला जात नाही हे सुद्धा तुरूंगाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केल्यामुळे पुन्हा एकदा तपासयंत्रणांचा खोटेपणा उघडकीला आला. या सर्वांना मुद्दाम अडकविण्यात आले होते. भाजपला कायम बॅकफूटवर ठेवावे, निवडणुकीत फायदा मिळवावा, मुस्लिम संशयितांना सोडून देऊन त्यांची सहानुभूती मिळवावी यासाठी अत्यंत नालायक व देशद्रोही खांग्रेसींनी देशहिताचा बळी देऊन हे नाटक रचले. या सर्वांविरूद्ध पुरावा नव्हताच. आरोपपत्र दाखल करून खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती तर सर्व खोटे पुरावे उघडे पडले असते व तपास यंत्रणांचा खोटेपणा उघडकीला आला असता. यासाठी संपुआच्या साडेपाच वर्षांच्या कारकीर्दीत खटला सुरूच होणार नाही, संशयितांना जामीन मिळणारच नाही व मालेगावचा सतत उल्लेख करून भाजपला बॅकफूटवर ठेवता येईल असे यशस्वी धोरण आखले गेले. या नीच कृत्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील वाईट परीणाम झाला. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानबरोबर दहशतवादाचा मुद्दा चर्चेत निघाला तेव्ह तेव्हा हे बॉम्बस्फोट हिंदूंनीच केले आहेत व त्यांना अजून शिक्षा का नाही अशीच भूमिका पाकिस्तानने घेतल्यामुळे भारतावर तोंड लपवायची वेळ आली व भारताची दहशतवादाविरूद्धची लढाई डळमळीत झाली. या सर्व संशयितांच्या सुदैवाने आता खर्‍या गोष्टी बाहेर येत आहेत. काही काळाने हे सर्वजण सुटतील. परंतु आपल्या आयुष्यातील मोलाची ८-९ वर्षे ज्या देशद्रोही व नीच खांग्रेसींमुळे तुरूंगात काढावी लागली त्या नालायक खांग्रेसींना कोण शिक्षा देणार?

भंकस बाबा गुरुवार, 19/05/2016
आता या प्रतिसादानंतर सर्वधर्मसम्भाववाल्यांचा प्रतिसाद बघायला मजा येईल. कशा कोलांटया मारतील हे विचार करून हसु आवरत नाही आहे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 16/05/2016
http://www.pudhari.com/news/rajniti/43808.html

मालेगावचे सत्य काय?

मालेगाव येथील 2008 सालच्या बॉम्बस्फोटाचे रहस्य अजून उलगडलेले नाही. कारण त्याच स्फोटातील मुस्लिम तरुणांना आधी अटक झाली होती आणि अलीकडेच त्यांना निर्दोष सोडून देण्यात आले होते. त्यांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आल्यानंतर मोठे राजकारण रंगले आणि आकस्मात त्यामागे हिंदू दहशतवाद असल्याचा गवगवा सुरू झाला. तो सिद्ध करण्यासाठी त्याच प्रकरणात भारतीय सैन्यातील कर्नल प्रसाद पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यासह अनेकांना वेगळी अटक झाली होती. दीर्घकाळ दोन्ही वेळी पकडलेल्यांना गजाआड ठेवले गेले. जर त्यात हिंदू दहशतवादाचा आरोप झाला, तर मुस्लिम तरुणांना तुरूंगातून का सोडले नव्हते? त्या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणी कधी दिलेले नाही. कारण तपासाची दिशाच बदलली तर मुळातला संशय निरुपयोगी होऊन जातो. या स्फोटानंतर लगेच काही संशयित मुस्लिमांना अटक झाली; पण काही राजकीय नेत्यांचे मत असे पडले, की रमझान हा मुस्लिमांचा सण असल्याने त्या काळात कुठलाही मुस्लिम असा घातपात मशिदीसारख्या पवित्र जागी करणार नाही. म्हणूनच त्या स्फोटामागे मुस्लिम संशयित असूच शकत नाही. साहजिकच अन्य धागेदोरे शोधून नवे आरोपी शोधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी दहशतवाद विरोधी तपास पथकाचे प्रमुख बदलून हेमंत करकरे यांना त्या जागी आणले गेले. त्यांनी आधीची तपासाची दिशा बदलून नव्याने तपास सुरू केला आणि पुरोहित व प्रज्ञासिंग यांच्यासह अनेक तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना अटक केली. अर्थात, आपण सज्जड पुरावे साक्षीदार गोळा केल्याचा दावा करकरे यांनी केला होता; पण आरोपपत्र दाखल होण्याऐवजी या हिंदूत्ववाद्यांना मोक्का लावण्यात आला आणि प्रकरण चिघळत गेले. त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण रेंगाळत भरकटत गेले. त्याचा निचरा होण्यापेक्षा राजकीय प्रचारासाठी सातत्याने वापर करण्यात आला. मोक्का लागल्यानंतर कुठल्याही पुराव्याशिवाय आरोपींना दीर्घकाळ तुरूंगात डांबणे शक्य असते. त्याचाच गैरवापर झाला काय? कारण लवकरच मोक्काला आव्हान दिले गेल्यावर तपासातील त्रुटी समोर आली होती. मोक्का हा संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचा कायदा असून, त्यात आधीचे अन्य गुन्ह्यांतील आरोपपत्र दाखल झालेले असल्याशिवाय कोणाला नव्या प्रकरणात मोक्का लावता येत नाही. न्यायालयानेच मोक्का रद्द करण्याचा पवित्रा घेतल्यावर घाईगर्दीने मोक्का मशीद, अजमेर वा समझोता एक्स्प्रेस अशा अन्य प्रकरणातही याच आरोपींना गोवले गेले. खटला चालवणे दूर राहिले आणि नवनव्या प्रकरणात हिंदू दहशतवाद दाखवण्याची कसरत होताना हे प्रकरण अधिकच भरकटत गेले. आता प्रज्ञासिंग व अन्य काहीजणांना निर्दोष सोडून देताना त्याची स्पष्ट कबुली देण्यात आलेली आहे. अर्थात देशात सत्तांतर झालेले आहे आणि यूपीएच्या कारकिर्दीत हे प्रकरण व तपास गाजत होता. त्याचा राजकीय आरोपबाजीसाठी खूप वापर झाला; पण सात वर्षे खटला चालविण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. यापैकी समझोता तपास पूर्ण होऊन खटलाही सुनावणीत आलेला होता. त्यातल्या सिमीशी संबंधित आरोपींनी तर आपल्या गुन्ह्याची कबुली देताना तपशीलही सांगितले होते. उलट कर्नल पुरोहित यांनी सैनिकी तळावरून आरडीएक्स आणल्याचा आरोप तद्दन बिनबुडाचा सिद्ध झाला. कारण कुठल्याही भारतीय सैनिक तळ वा छावणीमध्ये या स्फोटकाचा साठाच नसतो, तर कर्नल पुरोहित ते तिथून आणणार कसे? अशारितीने केवळ राजकारणासाठी हे प्रकरण दीर्घकाळ चालत राहिले; पण केव्हाही त्याच्या सुनावणीचा प्रयत्न झाला नव्हता. ह्या आरोपींना अटक झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी मुंबईवर कसाब टोळीने हल्ला चढवला आणि पावणे दोनशे निरपराधांचे बळी घेतले. त्यात अनेक पोलिसांचाही बळी गेला. मालेगावचा तपास नव्याने करणारे करकरेही त्यात शहीद झाले आणि त्यांनी मिळवलेले पुरावे कुठे गेले, ते कोणालाही समजू शकलेले नाही. पुरावे असतील तर त्यानंतर त्याचा सुगावा कुणाला लागला नाही; पण करकरे यांनाही हिंदूत्ववाद्यांनी ‘उडवल्याचा’ सनसनाटी आरोप एका गोटातून करण्यात आला होता. दरम्यान, त्यानंतर हे प्रकरण आधी सीबीआयकडे व नंतर एनआयए नामक खास संस्थेकडे सोपवण्यात आले; पण आठ वर्षांत नवनव्या आरोपांपेक्षा अधिक कुठलीही हालचाल झाली नाही. मध्यंतरी सत्तांतर झाल्यानंतर याच खटल्यातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी नवे सरकार आपल्यावर सौम्य भूमिकेसाठी दबाव आणत असल्याचे म्हटले होते; पण पुढे त्यांनी कसला पुरावा दिला नाही किंवा नवे सरकार कोणती लपवाछपवी करीत असल्याचे सत्य समोर आणलेले नाही. उलट अलीकडेच एनआयए संस्थेचे प्रमुख असलेल्या अधिकार्‍याने मालेगावप्रकरणी तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांच्या विरोधात कसलाही भक्कम पुरावा नसल्याचे स्पष्टपणे सांगून टाकले होते. ही मोदी सरकारची चलाखी असल्याचा आरोप होऊ शकतो; पण मुद्दा असा, की आधीच्या यूपीए सरकारने आपल्या कारकिर्दीत साडेपाच वर्षे हा खटला तत्परतेने चालवून या आरोपींना शिक्षापात्र ठरवण्यात टाळाटाळ कशाला केली? करकरे यांनी तर सज्जड पुरावे असल्याचा दावा कसाब येण्यापूर्वीच केला होता. मग खटला चालविण्यात हलगर्जीपणा का झाला? की राजकारणात वापर करण्यापुरतेच हे प्रकरण रंगवले गेले होते? आजही कोणाकडे खरेच पुरावे असतील, तर त्याला न्यायालयात धाव घेता येईल. या सुटलेल्या संशयितांना शिक्षापात्र ठरवणे अशक्य नाही; पण राजकारणच खेळायचे असेल तर आरोप कधीच संपणार नाहीत. त्यासाठी त्यात अडकलेल्या व्यक्तींच्या जीवाशी किती काळ खेळत रहायचे?

आरोह सोमवार, 16/05/2016
एका मुलाखतीत डिग्गी राजाने असे सांगितल्याचे आठवते कि दिवंगत करकरे साहेबांनी त्यांना फोन करून हिंदू दहशत वादाबद्दल तक्रार केली होती म्हणे. ATS अधिकारी थेट डिग्गी राज्याच्या संपर्कात?? मला चांगले आठवते त्यांनी काही पुरावे तेव्हा सादर केले होते..SMS रेकॉर्ड.

आरोह सोमवार, 16/05/2016
पण ह्यावरून असा निष्कर्ष कोणी काढला कि करकरे दिग्गीच्या माध्यमातून काँग्रेस हाई कमांड शी संपर्कात राहून काही कट/कारस्थान रचत होते ...असे म्हणणे म्हणजे करकरेंवर अन्यायकारक ठरेल.मुळात डिग्गी राजाची लायकी काय ? त्याच्यावर विश्वास ठेवणे कठिण

अर्धवटराव मंगळवार, 17/05/2016
निधर्मी संघटनेचा विरोध मागे मुंबईत आसाम व बंगलादेशच्या मुस्लीमांनी सभेच्या नावाखाली हैदोस घातला होता त्यावेळी सुद्धा "धर्मनिरपेक्ष" आंदोलन वगैरे टायटलची बातमी होती. आता परत तेच. मदा टेरेसांच्या संतपदानिमित्ताने आलेला लेख दुसर्‍या दिवशी क्षमा मागत मागे घेतल्या जातो. अगदी याच्या उलट, 'हिंदु' संघटना, भगवा दहशतवाद वगैरे शब्द आरामात वापरले जातात. मिडीया असं अजब का वागतो? कोणाची भिती आहे ?

श्री गावसेना प्रमुख मंगळवार, 17/05/2016
अशा कसल्याही प्रकरणावरुन हिन्दू दहशतवादी असा उल्लेख होऊन हिन्दू जनमानस हे खान्ग्रेस्सी जमाती च्या विरोधात जाने हे देशाच्या प्रकृतिसाठी आवश्यकच आहे असा कयास बीजेपी चा असावा आणि हे सेकुलर लोग त्यास हातभार लावण्याचे पुण्यकर्म करीत आहेत।

anilchembur मंगळवार, 17/05/2016
http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bid-to-spy-on-2008-malegaon-blasts-accuseds-outfit/articleshow/52306652.cms . 'यासंबंधीत नाशिकमध्ये २१ सप्टेंबर २००७ ला आणखी एक बैठक झाली होती. पांडे, पुरोहित यांच्यासह आणखी काही जण या बैठकीत सहभागी झाले होते. ईदला देशभरात बॉम्बस्फोट घडवण्याचा विचार बैठकीत सहभागी झालेल्या काही सदस्यांनी मांडला होता. पांडेने आपल्या लॅपटॉपमध्ये ही बैठक रेकॉर्ड केली', अशी माहिती संघाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीने एनआयएला दिली

बोका-ए-आझम मंगळवार, 17/05/2016
योजनांबद्दल बोलणं आणि प्रत्यक्षात त्या घडवणं यांच्यातील फरक तुम्हाला माहित असेलच. मुळात ज्या व्यक्तीने NIA ला माहिती दिली असेल त्या व्यक्तीची विश्वासार्हता कितपत आहे हे कोर्टात सिद्ध व्हायचंय. बाकी तुमची या आणि इतर धाग्यांवरची बडबड ही NIA ला report करायला हरकत नाही.

एकुलता एक डॉन मंगळवार, 17/05/2016
majha मुद्दा सलमान अथवा इतर कोणी निर्दोष अथवा दोषी असणे हा नसून नुकसान त्याचे पण झाले आहे ,म्हणजे प्रतक व्यक्ती ज्याने कोर्तामधून निर्दोष मुकतात मिळवली आहे ,सर्वांनी कोर्टाला दावा दाखल करावा असे थोडी आहे

मारवा मंगळवार, 17/05/2016
मला या केसची काहीच माहीत नव्हती. मात्र फक्त हा धागा वाचत वाचत अनेक नवनविन पैलु माहीत झाले. हीच मोठी ताकद आहे या माध्यमाची. सर्व बाजुने मते येतात. आणि विषयाचे आकलन अचुक होत जाते. अभिनंदन बोकोबा या महत्वाच्या धाग्यासाठी. हा विषय महत्वाचा आहे.

गामा पैलवान बुधवार, 18/05/2016
बोका-ए-आझम,
>> कायद्यानुसार तो दोषी होता हे सरकारी पक्ष सिद्ध करु शकला नाही. तो सुटला. यात न्यायसंस्था कुठे >> अपयशी ठरली आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास का उडायला हवा हेच मला कळत नाहीये.
सरकारी पक्ष, पोलीस, इत्यादि घटक हे न्यायव्यवस्थेचे अंगच धरले जातात. निदान सामान्य माणसाची तशीच धारणा आहे. एकदा का पोलिसाचं वा वकीलाचं खटलं सुरू झालं की कोर्टाची पायरी चढावी लागतेच. त्यामुळे कोण्या एका घटकावरील विश्वास डळमळीत झाला तर सामान्य माणसाच्या नजरेतून पूर्ण न्यायव्यवस्थाच विश्वास गमावून बसते. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम बुधवार, 18/05/2016
तुमचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी ही अशी धारणा ठेवणं आणि मग बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवणं या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. त्रुटी जरुर आहेत. उदाहरणार्थ -:१.आपल्याकडे witness protection ची व्यवस्था नाहीये, जी असती तर सलमानविरोधी खटल्यात रवींद्र पाटलांना संरक्षण मिळालं असतं आणि मग कदाचित निकाल वेगळा लागला असता. २.पब्लिक प्राॅसिक्युटर्स आणि पोलिस यांच्यात समन्वय नसतो. उज्ज्वल निकम कसाब आणि इतर काही केसेसमध्ये यशस्वी झाले कारण त्यांनी पोलिसांच्या तपासावर आणि त्यातून गोळा झालेल्या पुराव्यांवर शेवटपर्यंत लक्ष ठेवलं आणि तपासकामाची दैनंदिन माहिती घेतली.किती सरकारी वकील अशा प्रकारे शिस्तबद्ध रीतीने काम करतात? ३. आपल्याकडे गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यावरही खटला चालवला जातो, उदाहरणार्थ प्रवीण महाजन यांच्यावरचा खटला. विकसित देशांत जी Plea Bargaining व्यवस्था आहे - ज्यात गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यावर त्याला गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार शिक्षा दिली जाते, खटला वगैरे होत नाही - किंबहुना तिथे खटला पुढे न्यायचा की नाही हे उपलब्ध पुरावे बघून सरकारी वकील ठरवतात - त्यामुळे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात नाहीत. पण या सुधारणांसाठी कायदे बदलायची किंवा नवीन कायदे आणायची गरज आहे, जे काम न्यायालयं एका मर्यादेपलीकडे करु शकत नाहीत. ते विधिमंडळाचं काम आहे. तिथल्या सदस्यांना आपण निवडून देतो. याचा अर्थ जबाबदारी आपल्यावर पण आहे. मग जेव्हा आपण म्हणतो की आपला या व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही, तेव्हा एक प्रकारे आपला स्वतःवरच विश्वास राहिलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि हा नक्कीच टोकाचा विचार आहे.

नाईकांचा बहिर्जी बुधवार, 18/05/2016
सहमत 110%!! , भारत देशात एखाद्या विषयात समग्र ज्ञान न घेता स्पेशलिस्ट मते मांडायची लोकशाही सवय आहेच लोकांना पण त्याने व्यवस्थेवर काही ख़ास फरक पडत असेल असे वाटत नाही अन तो पडूही नये ता.क. - बोक्यापंत आपण वकील किंवा गेला बाजार ह्युमॅनीटीजचे विद्यार्थी आहात का हो? कायदा ते कला तुमचे प्रतिसाद उद्बोधक अन तुमच्या अभ्यासाचा परिचय देणारे असतात खासे. *थंब्सअप स्माइली*

गामा पैलवान बुधवार, 18/05/2016
बोका-ए-आझम, १. >> तुमचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी ही अशी धारणा ठेवणं आणि मग बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवणं या >> दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. तुम्ही मांडलेली न्यायालयाची व्यथा निश्चितच सत्य आहे. पण त्यामुळे सामान्य माणसाला काहीच दिलासा मिळंत नाही. बदल होतील अशी अपेक्षाही कोणी व्यक्त करत नाही. २. >> पण या सुधारणांसाठी कायदे बदलायची किंवा नवीन कायदे आणायची गरज आहे, जे काम न्यायालयं एका >> मर्यादेपलीकडे करु शकत नाहीत. ते विधिमंडळाचं काम आहे. तसंही पाहता आज सामान्य माणसाचा राज्यकर्त्यांवर विश्वास उरलेला नाहीच्चे. आणि स्वत:वरचा विश्वास म्हणाल तर तो केंव्हाच उडालेला आहे. ३. >> हा नक्कीच टोकाचा विचार आहे. आहेच मुळी. प्रश्नंच नाही. सामान्य माणसं असा टोकाचा विचार का करू लागलीत हे पाहण्याची जबाबदारी कोणी घेतांना दिसंत नाही. टोकाचा विचार तितकासा भयावह नसतो. त्याकडे ढकलणारी परिस्थिती अधिक दु:सह्य असते. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम बुधवार, 18/05/2016
त्याच्यावर काहीच उपाय नाहीये. आणि हा फार convenient विचार आहे. जबाबदारी टाळणारा प्रत्येक माणूस असाच विचार करतो. आता काहीही होऊ शकत नाही असं म्हटलं की संपलं. (व्यक्तिगत घेऊ नये.)

डँबिस००७ बुधवार, 18/05/2016
भारत देशाची वाट ही स्वातंत्र्यापुर्वीपासुन तथाकथीत स्वयंघोषीत नेत्यामुळे लागलेली होती. ती आजपर्यंत सुरु आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ही ह्या नेत्यांच्या अपरिपक्वतेच उदाहरण आहे. १९४६ च्या निवडणुकीत मुस्लिम-लीगला सर्वात जास्त जागा ह्या उत्तरप्रदेश, बिहार व केरळ पण त्याच मुस्लिम-लीगच्या पाठींब्यावर पाकिस्तान तयार झाला भारताच्या उत्तर पश्चिम भागात जो मुस्लिम बहुल तर सोडाच पण हिंदु संस्कृतीची जन्मभुमी आहे. श्रीरामाच्या मुलाने "लव"ने वसवलेल शहर लाहोर हे पाकिस्तानात गेल तरी लोक गप्पच बसले ! देशात रंगीत दहशत वाद नाहीय, आहे तो फक्त भगवा दहशतवाद !! बाकीचा दहशतवाद जो उरतो त्याला कोणताही धार्मिक रंग नसतो !!

anilchembur बुधवार, 18/05/2016
पित्याच्या मृत्युनंतर दोघानी दोन स्वतंत्र राजधान्या वसवल्या ना ? कुशाची कुशावर्त ... वाराणशी का ? आणि लव मात्र इतक्या लांब का गेला ? लाहोरला ?

नाईकांचा बहिर्जी बुधवार, 18/05/2016
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. ही वाक्यं तुमच्या परिपक्वतेची पावती देतात असे जाहीर म्हणतो ब्वा मी तरीही एक गोष्ट लिहून देतो वाटलेस चर्चा कधीही देशातल्या 'दोन पक्षांबद्दल' होणार नाही चर्चा झालीच तर ती फ़क्त एकाच पक्षाची होईल . आता तो पक्ष कुठला हे त्या दोन पक्षांशी बांधील असलेले भक्त/समर्थक/विरोधक आपापसात साठमारी (इथे एका ग्राम्य शब्दाचा मोह टाळतो आहे जो सुज्ञजनांस समजला असेलच) करुन ठरवु देत! आम्हाला तर कुंपणावर बसणे आवडते येता का सोबतीस कुंपणावर ?? :P

anilchembur बुधवार, 18/05/2016
हिंदु संशयितही निर्दोष सुटले व मुसलमानही निर्दोष सुटले. स्फोट बहुदा झालेच नसावेत.

शाम भागवत बुधवार, 18/05/2016
;-))

तर्राट जोकर बुधवार, 18/05/2016
चर्चा वनसायडेड असेल तर ती चर्चा नसून गॉसिप असतं... सध्या इथे समविचारींची बैठक जमली आहे. तस्मात् संयत असणारच. ;) =))

डँबिस००७ बुधवार, 18/05/2016
गेल्या ६५ वर्षांत पाकिस्तानात शाळेत मुलांना धडधडीत खोट शिकवल जात की भारताने पाकिस्तानवर ४ वेळा आक्रमण केल आणी चारही वेळा भारताला पाकिस्तानने धुळ चारली. आता तर पाकिस्तानच्या मातब्बर संशोधकांनी दिवस रात्र मेहनत करुन अण्वस्त्र बनवली आणी भारताला बलाढ्य पाकिस्तान पुढे झुकाव लागल. शाळेत कॉलेजात असलेल्या मनावर ह्याचा बराच खोल परीणाम होत असतो. अश्याच एका परीणाम झालेल्या मुलानेच भारताविरुद्धच्या अतिरेकी कारवाईत महत्वाची भुमिका केली होती. त्याच नाव आहे डेव्हीड कोलमन हेडली. मुळचा पाकिस्तानी मुसलमान अमेरीकेत जाऊन नाव बदलुन राहु लागलाय. १९७१ च्या युद्धात त्याच्या शाळेवर बाँब पडले होते. आ णी म्हणुम त्याला भारता बद्दल खुन्नस !! हीच शाळेतली मुल जेंव्हा मोठी होऊन ईतर पुस्तक वाचायला लागतात तेंव्हा त्यांना खर्या परिस्थीतीची जाण व्हायला लागते आणी त्यांना क़ळुन चुकते की त्यांना चुकीची माहिती दिलेली आहे. त्यावेळी अश्या चुकीच्या धोरणा बद्दल माहीती असुनही देशप्रेमामुळे चुप बसलेली वरिष्ठ मंडळी आता खुलेआम बोलायला लागलेली आहेत. ह्या वरिष्ठ लोकांच्या मत परिवर्तना मागे व त्यांच्या खुले आम बोलण्या मागे एक महत्वाच नाव आहे "तारिख फतेह". ह्या तरिख फतेह बद्दल आता बरीच माहीती नेटवर उपलब्ध आहे. ह्या पाकिस्तानच्या उदाहरणाच्या एकदम विरुद्द भारतातील काँग्रेसचे लोक ज्यांनी भगवा दहशत वाद असा नविन वाक्य प्रचार आणला ! ह्या लोकांनी हिंदुच ईतक नुकसान केल आहे की ते आता कश्यानेही भरुन येणार नाही. अश्या लोकांना तसेच साध्वि व कर्नल सारख्या लोकाम्वर खुपच जास्त अत्याचार करणार्या लोकांना व त्यांच्या बोलवता धनी यांना भयंकर यातना असलेली शिक्षा द्यायला पाहीजे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 18/05/2016
प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांच्याप्रमाणेच समीर गायकवाडला पानसरेंच्या खून खटल्यात अडकविले आहे. त्याला १५ सप्टेंबरला अटक केल्यावर पहिल्या ३ महिन्यात फारसे पुरावे मिळालेच नाहीत. ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल न केल्यास जामीन द्यावा लागला असता. त्यामुळे ९० व्या दिवशी घाईघाईत सुरवातीचे प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे जामीन नाकारण्यात आला. तो गेले ८ महिन्यांहून अधिक काळ तुरूंगात आहे. पोलिसांनी आता विस्तारीत आरोपपत्र दाखल करण्याचे ठरविल्यावर त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये असा अर्ज मेधा पानसरेंनी न्यायालयात दाखल केला आहे. म्हणजे अजून काही काळ त्याने तुरूंगात सडावे अशी त्यांची इच्छा दिसते. या खटल्यात त्याच्याविरूद्ध पुरावे मिळालेले दिसत नाही. मोटारसायकलवर येउन दोघांनी पानसरेंना गोळ्या घातल्या असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे. समजा असे गृहित धरले की त्यातील एक समीर आहे. परंतु दुसरा आरोपी अजूनही सापडलेला नाही. गुन्ह्यात वापरलेली मोटरसायकल व रिव्हॉल्व्हर अजून सापडलेले नाही. खुनामागचा हेतू अजूनही समजलेला नाही. खुनाच्या वेळी समीर कोल्हापूरमध्ये नव्हताच असेही समोर आलेले आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उमा पानसरे, ज्यांनी हल्लेखोरांना ४-५ फुटांवरून पाहिले होते, त्यांना ओळखपरेडमध्ये समीरला ओळखता आलेले नाही. एका १४ वर्षाच्या मुलाने समीरला ओळखले असे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात येते. परंतु उमा पानसरेंना समीरला ओळखण्यात आलेले अपयश हा या खटल्यातील अत्यंत दुर्बल मुद्दा ठरणार आहे. या खुनाचा संबंध दाभोळकर व कलबुर्गींच्या खुनाशी जोडून तपास लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एकंदरीत समीरविरूद्ध पुरावे दिसत नाहीत. परंतु न्यायव्यवस्थेतील विलंबामुळे व तपास यंत्रणांच्या वेळकाढूपणामुळे अजून बराच काळ तो तुरूंगात राहील असे दिसत आहे.