वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

१. वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली -. यात आपल्या इमानदार राजनेत्यांचा हलगर्जी पणा आहे. शिवाय आपल्या सरकारने कोर्टाबाहेर समझौता केला. २. भारतात घरेलू नौकर १६ तास काम करतो. मोबदला - राहण्यासाठी एक खोली, जेवण इत्यादी व शिवाय ५ ते ७ हजारापर्यंत पगार. बहुतेक बालमजूर असतात. आपल्या देशातल्या न्यूनतम कानून पेक्षा ही कितीतरी कमी पगार त्यांना देश चालविणारे अधिकारी देतात. पंडारा रोड वर येऊन आपण प्रत्यक्ष बघू शकतात. ३. अमेरिकेत १६ तासांसाठी कमीत कमी ( ९.८५डॉलर प्रती तास) १५० डॉलर (९००० रुपये) मोजावे लागतील. ४. गोपनीय कामे कार्यालयात होतात. घरी नाही. कमी पगार घेणाऱ्या नौकर समोर तर कधीच नाही.

१. वॉरेन अँडरसनला भारताने सोडलं म्हणून अमेरिकेने चूक करावी अशी अपेक्षा करता येत नाही. २. उच्चायुक्तालयात भारतातून कामगार नेणे शक्य नसल्याने तसा भत्ता मिळत असेल. सरकारचे भत्ते अत्यंत अपुरे असतात हे खरं आहे. या भत्त्यात काम करायचं तर अमेरिकन कायदा आडवा येतो हे जरी खरं असलं तरीही वकिलातीची भूमी आणि राहण्याची (निवासस्थानाची) जागा ही परकीय भूमी मानली जाते. तिथे अमेरिकन कायदे लागू होत नाही हे तितकंच खरं आहे. ३. अमेरिकन कायद्याखाली अटक करायची असलास भारत सरकारला कळवणे गरजेचे आहे का ? कारण यात त्या महीलेने तक्रार केलेली आहे. ४. ज्या महीलेने तक्रार केलेली आहे तिनेच उच्च न्यायालयाला परदेशातील नोकरीत कमी वेतनाबाबत तक्रार नाही असं लिहून दिलेलं आहे. म्हणूनच आता ती भारतीय न्यायसंस्थेची गुन्हेगार ठरते. ५. देवयानी या दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होण्यास कुणाचा विरोध नाही/ नसावा. असला तरी उपयोग होणार नाही. म्हणूनच विरोधही माहीती घेऊनच असावा. फक्त घटनेचाचा त्यांच्या जन्माशी संबंध जोडण्याच्या प्रकाराचा निषेध व्हायला हवा. तसंच दोषी नसतील तर मात्र भारतीय अधिका-याला अशी वर्तणूक देण्याच्या कृतीबद्दल देवयानी या भारताच्या राजनैतिक प्रतिनिधी आहेत आहेत हेच लक्षात घेऊन कडक शब्दात निषेध व्हायला हवा. कारण अमेरिकेची दुस-या देशात खूप दांडगाई चालते. त्यांना दुस-या देशाच्या कायद्यांची कधीच काळजी नसते. भारतीय वकिलात बंद करयाची धमकी दिल्यास ओबामा नाक घासत शरण येतील. असे विरोधाभास असल्याने पूर्ण माहीतीशिवाय मत देणं बरोबर होणार नाही.

अमेरीकेसमोर भारत सरकार आणि भारतीय गलित गात्र होत असतात हे पुन्हा सिद्ध झाले.

राजनैतीक अधिकार्‍यांना त्यांच्या देशांतुन घरगुती कामासाठी रीतसर ए३ विसा काढुन नोकर नेता येतो. पण त्या नोकरांना अमेरीकेत काम करताना अमेरीकी कायद्यानुसार पगार द्यावा लागतो. याची देवयानीसह सर्व कर्मचार्‍याना पुर्ण कल्पना आहे. अशा नोकरांना जास्त तास करण्याची सक्ती नेहमीच केली जाते. ठरल्यापेक्षा कमी पगार देणे हे सर्रास होते. थोडक्यात अमेरीकेत घरगुती नोकरास वेठ्बिगारासारखे राबऊन घेता येत नाही. देवयानीला याच गुन्ह्याखाली अटक केली होती.

वॉरेन अँडरसन हे एका बर्याच देशात काम करणार्या कंपनीचे सर्वेसर्वा होते. भोपाळच्या अपघाता बद्दल तांत्रिक कारणासाठी जबाबदार असणार्या अधिकारी वर्गात त्यांना मोजता येत नाही. त्यांची फक्त नैतिक जबाबदारी होती. त्यांना भोपाळ ला भेट देण्या आधी, तेथे निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण वातावरणाची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे भारतात येण्या आधीच, त्यांना अटक केली जाणार नाही असे आश्वासन दिल्लीतील नरसिंहराव यांच्या सरकार कडून त्यांनी मिळवले होते. ते मिळाले नसते तर ते भारतात आलेच नसते. त्यावेळी अर्जुनसिंग हे मध्य प्रदेश चे मुख्य मंत्री होते. अँडरसन भोपाळला पोहोचल्यावर संतप्त समाजाकडून त्यांच्या पण अटकेची मागणी आली आणि त्या नंतर त्यांना काही तासासाठी अटक ही झाली. पण दिल्ली सरकारने त्याच्या caveat ची माहिती दिल्यांनतर अर्जुनसिंग सरकार ने त्यांना सोडले आणि सुरक्षेसाठी एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्या बरोबर विमान तळावर पोहोचवले. तेथून ते दिल्लीला गेले आणि त्यानंतर स्वदेशी परतले.

घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार?

घरच्या कामगाराला अमेरिकेतील कायद्यानुसार किती पगार द्यावा लागतो, याचीच समज ज्या बाईला नाही, ती भारताचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? आणि अमेरिकेत काम करणार्‍या भारतीयांचे प्रश्न कसे सोडवणार? याला +१ भारतात खोलवर रुजलेल्या नेतासंस्कृतीचे हे एक उदाहरण असावे काय? मात्र अमेरिकेचे आणि भारताचे राजनैतिक संबद्ध (जे वरकरणी का होईना अमेरिका फार महत्वाचे आहेत असे म्हणते) बघता ही अमेरिकेकडून झालेली राजनैतिक धोडचूक आहे आणि ती न विसरता भारताने अमेरिकेला थोडेफार ताळ्यावर आणण्यास तिचा उपयोग केला पाहिजे. (याबाबत मनात प्रश्नचिन्ह आहेच पण आशा एक चिवट गोष्ट आहे !) सर्वसाधारणपणे अश्या तांत्रिक गुन्ह्यासाठी राजदूताला परराष्ट्र खात्यात बोलावून थोडीबहूत तंबी भरणे आणि फारच मोठी चूक असल्यास दोषी अधिकार्‍याच्या हकालपट्टीची मागणी करणे हे योग्य होते. एखाद्या सिव्हिल--- विषेशतः ज्यात आतापर्यंत कोणतिही विशेष शारिरिक इजा झालेली नाही अश्या--- गुन्ह्यासाठी परदेशी राजनैतिक अधिकार्‍याला बेड्या घालणे हे सर्वसाधारण राजकिय शिष्टाचारांना सोडून आहे. मात्र अश्या गफलती अमेरिका सतत करत असते आणि जागतिक महासत्तेचा दबदबा कायम ठेवण्यासाठी त्या चुका दाबूनही टाकत असते. आता भारत या बाबतित किती कडक / नेभळट भूमिका घेत आहे तिकडे लक्ष आहे.

अमेरिकेने घेतलेली अ‍ॅक्शन योग्यच आहे .

"India has pointed to Article 41 (section 3) of VCCR (Personal Inviolability of Consular Officers) which clearly says that proceedings against a consular officer "shall be conducted with the respect due to him by reason of his official position". India has taken this up forcefully with the US saying that the action by law authorities was in complete violation of this Article and least expected from a friendly country." - टाईम्स ऑफ इंडीया - १५.१२.२०१३ काही मुद्दे १ देवयानी खोब्रागडे यांचा पगार ४२०० $ दरमाह आहे. तर संगीता रिचर्ड हिला ४५०० $ देणे अमेरिकन कायद्याने बंधनकारक आहे. संगीता रिचर्ड हिने दुस-या करारान्वये रउ. ३००००/- दरमाह वेतनाला मंजुरी दिलेली आहे. तसंच या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात परदेशात कुठलीही तक्रार करणार नाही असंही लिहून दिलेलं आहे. म्हणजेच संगीता रिचर्ड हिला कुणीतरी देवयांनी यांच्याविरुद्ध तक्रार करण्यास भाग पाडले या बचावात थोडं फार तथ्य असावं असं मानण्यास जागा आहे. ज्याने कुणी भाग पाडले त्याची संगीताशी ओळख असावी, घरी येणे जाणे असावे. थोडक्यात त व्यक्ती भारतीय असावी असं वाटतं. २. गेल्याच वर्षी चेन्नईतल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिका-याने इथल्या लोकांची स्कीन घाणेरडी आणि काळी असते अशी टिप्पणी केली होती. त्याविरुद्ध त्यांच्याविरोधात वर्णभेदाचा गुन्हा दाखल झाला होता. तेव्हां वाणिज्य दूतावासातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांनी त्यांना राजनैतिक संरक्षण असल्याचं सांगितलं होतं. व्र्णभेदाचा गुन्हा हा अमेरिकेतही गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि जगात सर्वत्रच. त्यामुळे या अधिका-याला अटक होऊ शका होती. पण त्या वेळी अमेरिकेने ही भूमिका घेतली होती. ३. प्रशिक्षणासाठी अमेरिकेत गेलेल्या विश्वास मोहपात्रा या भारतीय वन सेवेतील अधिका-याला अमेरिकेत अटक झाली. (सकाळ २७ जुलै २०१२) या अधिका-याच्या रुममधले इंटरनेट चालत नसल्याने त्याने रिसेप्शनला फोन केला. तिने येऊन खटपट केली, पण तिला ते जमलं नाही. थोड्याच वेळात पोलीस आले आणि त्या अधिका-याला अटक करून घेऊन गेले. या प्रकरणात त्याने चिडून लवकर करा अशा अर्थाचे कमेण्ट केली होती इतकाच अंदाज आहे. हा ही गुन्हा अटक करण्यासारखा नव्हता. तसच त्या प्रकरणाचा एव्हढा गवगवाही झाला नव्हता. लगेचच सोडूनही दिलं होतं. ४. एका नायजेरियन अधिका-याने गोव्यात भडकाऊ वक्तव्य करून देशाविरुद्ध युद्धच छेडलं होतं. त्याच्याविरुद्ध कारवाई होउ शकली नाही. राजनैतिक संरक्षणाचा मुद्दा होता. ५. व्हिसा फेरफार किंवा मानवी तस्करी हे वकिलातींना नवीन नाही. नेहमीच्या कामगिरी व्यतिरिक्त काही खास कामगिरीसाठी दूतावासामार्फत ही मदत दिली जातेच. Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) अंतर्गत या गुन्ह्यासाठी अटक करता येत नाही. याच कराराच्या आर्टिकल ४१ मधे असलेल्या तरतुदीप्रमाणे राजनैतिक अधिका-याची मानहाणी होईल अशी कारवाई करता येत नाही हे वर आलंच आहे. ६. प्रीत भरारा यांच्याबद्दल - http://www.business-standard.com/article/current-affairs/is-devyani-kho…

भारतात नाही तरी पण अमेरिकेत न्याय मिळणार असे दिसते ह्या बाईला. इथे आदर्श सारखे घोटाळे करुन तिथे पण मोलकरणीला वेठबिगारा सारखे वागवण्याची तीची कल्पना असणार. भारतात ती आदर्श मधुन सही सलामत सुटणार हे नक्की. ह्या निमित्ताने तिला अमेरीकेत तरी शिक्षा होऊ दे.

या विषयावर वाचलेल्या लेखांच्या तुलनेत हा एक लेख बराच संतुलित वाटला. http://www.rediff.com/news/column/column-tps-sreenivasan-nanny-terror-i… याबाबतीत एक डोण्ट आस्क डोण्ट टेल पॉलिसी चालू होती असे दिसते.

हा विषय इतकयात संपायला नको.भारतिय राजनैतिक अधिकार्‍यांना जर अमेरिकेत छळाला सामोरे जावे लागत असेल तर सामान्य लोकांचे काय होणार? http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/diplomat-strip-searched-i…

डॉ. देवयानी खोब्रागडे यांची अमेरिकेत कपडे उतरवून चौकशी राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदींनी अमेरिकन शिष्टमंडळाची भेट नाकारली

आता कोण म्हणेल भारताची प्रतिक्रीया कणाहीन आहे? रेडीफ वरून साभारः The Khobragade effect: These are the measures taken by India over its displeasure over the outrageous treatment of Indian diplomat in the US, Devyani Khobragade. 1. India to provide limited immunity to US embassy and consular staff. 2. India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates. 3. India calls for details including salaries paid to all Indian staff employed at the US consulates, including by Consulate officers and families such as domestic help. 4. Government seeks visa and other details of all teachers at US schools and salary and bank accounts of those of Indians in these schools. 5. Government stops all import clearances for the US embassy including liquor. 6. Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket. 7. India has recalled ID cards of consulate personnel and their families.

India withdraws all airport passes for US diplomats - both from Embassy and Consulates Government to remove all traffic barricades near the US Embassy on Nyaya Marg in Delhi except the picket.

अरे वा.पण हे सगळे मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर असे तर नाही ना?नाहीतर 'तिकडचे भैय्ये' येथे यायला वेळ नाही लागणार.!!

देवयानी खोब्रागडेंना जेव्हा केव्हा भारतात वापस येतील तेव्हा त्यांना मिळालेल्या भारतीय पाठींब्याचा अभिमानही वाटावयास हवा आणि कुठे चुकले असेल तर स्वतःचा स्वतःस पश्चाताप सुद्धा.

१००% सहमत मला वाटते भारत सरकार ने पुरेशी कणखर पावले उचलली आहेत ! राजकीय इच्छाशक्ती हा मोदी/भाजप वगळता भारतात अभावानेच आढळणारा गुण आहे !

बाई/त्यांचे पिताश्री 'आदर्श' प्रकरणात असल्याने काही अमेरिकन वृत्तपत्रांनी त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली आहे.त्याचा इथे संबंध जोडायचा नाही म्हंटले तरी इतरत्र 'भारत भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठिशी घालतो'हा मेसेज जाणारच.बादवे, देवयानी बाईंची ह्यावर प्रतिक्रिया काय आहे?अमेरिकेतून ताबडतोब बदली व्हावी म्हणून त्या सरकारला सांगतील की धुरळा खाली बसल्यावर अमेरिकेतच कसे जास्तीत जास्त राहता येईल हे बघतील?

मुळात या बाईला तिच्यावर आणि तिच्या बापावर खटले चालू असताना पाठवलंच कशाला? या बाईला सहानुभूती नक्कीच नाही पण अमेरिकेने जे केलंय ते चुकीचं आहे असंच प्रथमदर्शनी दिसतंय.

Nice going India. Your diplomat comes to our country, exploits her diplomatic status, defrauds our immigration system, pays her employee less than half of the minimum wage, and now it is America's fault cause we arrested her. Listen this is America, and we are far away from perfect but way better than India in all aspect, whether it applies to petty things like from people taking a dump on the street and making the country smell like poop to holding people accountable for their misdeeds. In our country even the President has to answer to someone unlike India. If we cut off the diplomatic ties with this third world toilet called India, you will suffer - from the thousands of H1B visas we offer to your people to come and work in America, and later they want to settle in America over India which proves how great of a country you have........on top of all that, the diplomat was pocketing the remainder of the allowance that her government was providing to cover the cost for the maid. CROOKED.

एक मजेशीर भाग असा आहे की यातील प्रमुख पात्रे भारतीय अथवा भारतीय वंशाची आहेत. खोब्रागडे अर्थातच भारतीय. त्यांना पकडण्याचे आदेश देणारे न्यूयॉर्क राज्याचे पब्लीक प्रॉसिक्यूटर प्रित बात्रा, अमेरीकन परराष्ट्रखात्याच्या अस्टीटंट सेक्रेटरी (~उपमंत्री) नीशा देसाई-बिस्वाल! आज या बिस्वाल बाईंची टाईम्स ऑफ इंडीयात मुलाखत आली आहे. मथळा भारतीयांसाठी नक्कीच आकर्षक आहे: Devyani case: No regret, but conciliatory US promises to review procedures त्यात त्यांनी आम्ही लक्ष घालतोय वगैरे अर्थातच म्हणलेले आहे. पण एक वाक्य महत्वाचे आहे: She said the US state department had alerted — in writing — the Indian embassy as early as September this year that there were allegations against the diplomat concerning underpayment of minimum wages and non-compliance, and that action could be imminent under US laws. जर भारतीय वकीलातीस सप्टेंबरमध्ये या बाबतीत सांगितले गेले असले तर भारतीय वकीलातीने स्वतःची आणि खोब्रागडे बाईंची बाजू मांडली का? जे काही चुकले होते ते दुरूस्त केले का? बाकी जाउंदेत जर अमेरीकन सरकारच्या प्रतिनिधीकडून लेखी बाजू सांगण्यात आली होती तर त्याला लेखी उत्तर दिले गेले होते का? असे अनेक प्रश्न पडतात. त्या व्यतिरीक्त भारताचे परराष्ट्र धोरण मला वाटते राजनैतिक अधिकार्‍यांसाठी रेसिप्रोकेटीव्ह अर्थात "जसे मिळेल तसेच उलटे देऊ" अशा प्रकारातले असते... पण या घटनेत काय दिसते? खोब्रागडे बरोबर्/चूक, त्यांचा आदर्श मधील फ्लॅट वगैरे बाजूस ठेवूयात, पण त्यांना पूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी नसावी. त्यांच्या कुटूंबियांना तर नक्कीच नसावी. मग आपण (भारत सरकार) अमेरीकन राजनैतिक कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटूंबियांना स्पेशल ट्रीटमेंट का देतो? एका बातमीनुसार वकीलातीला पुरवले जाणारे खाद्यपदार्थ वगैरे पण आता बंद केले गेले आहेत. हे असले लाड आपण का करतो?

नक्की काय आणि किती झालेय हे अजूनही कळत नाही व पेप्रातल्या बातम्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवता येत नाहीये. काय शिक्षा करायचीये ती कायद्यानुसार होऊ दे पण तोपर्यंत त्या बाईंना बाहेर काढा असे म्हणावेसे वाटत आहे.

देशातील इतर देश्याच्या वकिलातीला लागु होत नाहीत.त्यामुळे देवयानी कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेत दोषी नाही.पाकिस्तानीतील अमेरिकन वकिलातील एका माणसाने निव्वळ संशयावरुन दोन पाकिस्तानातील नागरिकाना गेल्या वर्षी ठार मारले होते. परंतु अमेरिकेने त्याला राजनैतिक अधिकारी असल्याचे दाखवुन पाकिस्तान बाहेर नेले.मग वर अर्ध अमेरिकन भारतिय देव्यानीवर उलट का टिका करत आहेत हे कळत नाही.भारतिय वकिलातील अधिकार्‍याला जर अशी वागणुक मिळत असेल तर त्यानी अमेरिकेत ह्या विरुध्द आवाज उठवला पाहिजे. बाकी काही हुशार लोक देवयानी आदर्श घोटाळ्यात गुंतल्याचे सांगत आहेत त्यात काही तथ्य असेल असे वाटत नाही. तिच्या वडिलानी तिच्या नावावर एकदी सदनिका घेतली म्हणजे देवयानी त्या घोटाळ्यात आहे असे म्हणणे आपण किती मुर्ख आहोत हे दाखवते.देवयानी ने ह्या आधी अत्यंत खडतर काळात पाकिस्तानात भारतिय वकिलातील काम केले आहे. त्या हुशारीवरच तिला अमेरिकेत पाठवण्यात आले आहे. देवयानी ही एक भारतिय स्त्री आहे आणि ती अमेरिकेत संपुर्ण भारत देश्याचे प्रातिनिधीत्व करत आहे.तिला अमेरिकेत अत्यंत अपमानास्पद वागणुक दिली गेली म्हणजे तो सर्व भारतियाचा अपमान समजला गेला पाहिजे.

अत्यंत दुर्बल नेतृत्व व अत्यंत दुर्बल व सातत्यता नसलेले कणाहीन परराष्ट्र धोरण असल्यावर भारतीयांचे असेच अपमान होत राहणार. चीन पाहिजे तेव्हा भारतात घुसतो आणि आपण फक्त कागदोपत्री निषेध नोंदवतो, पाकिस्तान केव्हाही भारतात घुसून सैनिकांचे शिरच्छेद करतो आणि आपण शांतता प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करतो, श्रीलंका भारतीय मच्छिमारांना पाहिजे तेव्हा पकडून तुरूंगात टाकतो आणि आपण त्यांच्या सुटकेची बोलणी करतो, अदनान सामी व्हिसाची मुदत संपल्यावर सुद्धा भारतात राहतो, कोणतेही कर भरत नाही आणि आपण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता व्हिसाची मुदत वाढवून देतो ... भारत जगात एक अत्यंत हास्यास्पद व कणाहीन व लेचापेचा देश मानला जातो. अशा देशातल्या नागरिकांचे जगात अपमान होणारच.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण चूक व कोण बरोबर ह्याला काहीही अर्थ नसतो , बळी तो कान पिळी हा न्याय असतो. येथे पडद्यामागून अनेक सूत्र हलवली जातात. आज भारत सरकार ने सुध्धा अमेरिकेच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा सवलती दिल्या आहेत , त्याच आता दबावतंत्र म्हणून भारतातर्फे काढून घेतल्या जात आहेत. भारताच्या मनात असेल तर भारतातील अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या एखाद्या चुकीवर बोट ठेवून त्यांना ते गजाआड करू शकतात. त्या दृष्टीने तशी भारताने पावले उचलायला सुरुवात केली आहेत.

देवयानी खोब्रागडे प्रकरण चांगलेच तापले असून भारताने आज अमेरिकेची पुरती गोची केली. अमेरिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात भारताने घेतलेले निर्णय १) अमेरिकी दूतवासातील उच्चाधिकाऱ्यांना दिलेली ओळखपत्रे व एअरपोर्ट पास परत घेण्यात आले. २) दोन्ही देशातील डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचे नियम कठोर करण्यात आले. त्यामुळे जर देवयानी खोब्रागडे यांना मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) असेल तर भारतातील अमेरिकन दूतावासातील व्यक्तींनाही मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) देण्यात येईल. ३) अमेरिकी दूतावासातील उच्चाधिकाऱ्यांचे विमानतळवरील सर्व पासेस काढून घेण्यात आले. ४) अमेरिकी दूतावासात कामाला असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती मागविली आहे. अमेरिकन अधिका-यांच्या घरी काम करणाऱ्या नोकरांच्या पगाराचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. ५) भारतात असणाऱ्या सर्व अमेरिकन शाळांमधील शिक्षकांच्या व्हिसाची माहिती मागविली. तसेच त्या शिक्षकांच्या बॅंक खात्यांबद्दलची माहिती आणि त्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती. (अमेरिकन व्यक्ती भारतीय कायद्याप्रमाणे टॅक्स भरतात का हे जाणून घेण्यासाठी) ६) दिल्ली पोलिसांना अमेरिकी दूतावासाच्या इमारतीसमोरील बॅरिकेड्स काढून घेण्याचे आदेश. ७) अमेरिकी दूतावासाशी संबंधीत सर्व महत्वाचे निर्णय थांबवण्यात आले. त्यामुळे अमेरिकन दूतावासात एकही वस्तू मागवता येणार नाही. (साभारनफ़ेबुकर मित्र विरेंद्रच्या भिंतीवरुन)