वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
देवयानी खोब्रागडे या सध्या आमेरीकेत कार्यरत भारतीय राननैतीक अधिकारी स्त्री बद्दल आमेरीकेतील अटकेबद्दल मिपावर आधीचा दुवा संबंध नसलेल्या जाती विषयक विषयावर अक्षरशः विनाकारण गेल्यामुळे वेगळा दुवा काढत आहे. १) आमेरीकेत येणार्‍या भारतीय राजनैतीक अधिकार्‍यांना तेथील राजनयीक इम्यूनिटीच्या स्थानिक मर्यांदा बद्दल सुयोग्य पुर्वमार्गदर्शन करण्याची तेथील अनुभवी भारतीय वकिलातीतील अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती ती पार पाडण्यात एकुण कुठल्यातरी स्तरावर कमतरता निश्चीत आहे. २) देवयानी खोब्रागडे या दोन लहानग्या मुलांची कौटूंबिक जबाबदारी असलेल्या एक स्त्री राजनैक अधिकारी आहेत.राजनैक अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ घराबाहेर काम करावे लागू शकते. घरगूती सहाय्यकाची आवश्यकता असणे/किंवा पाळणाघ्रराची आवश्यकता असणे एक सहाजीक गोष्ट आहे.त्याकरता तेथील कायद्यांची काळजी घेत आवश्यक आर्थीक तरतूद पुरवण्यात भारत सरकार कुठे कमी पडले का? तेथील कामगारांच्या तेथील जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तेथील कामगार कायदे पाळले जाण्याचा आग्रह अप्रस्तुत असणार नाही. त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. ३) सदर कामगारस्त्रीच्या व्हिसाची कागदपत्रांवर सह्याकरताना काही महत्वाचा फरक पडतो आहे हे देवयानी खोब्रागडे यांच्याही लक्षात आले असणार तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले. ४)भारत सरकारला तेथील अव्वाच्या सव्वा खर्च परवडतीलही पण भारता पेक्षा अत्यंत छोटे देश आणि त्यांचे कर्मचारी असे अमेरिकी खर्च झेलू शकत नसणार त्या बद्दल अद्याप अमेरीकी सरकार इम्यूनिटीकायद्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यास फेल्यूअर आहे . सगळ्यात मोठा विरोधाभास भारतीय स्टँडर्डने अत्यंत चांगल्या पगारावरील कामगारा बद्दल एवढा कळवळा अमेरिकी कायद्यांना आहे. भोपाळ गॅस कांडात हजारो बळी गेले आणि वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली ती नेमक्या कोणत्या सदरा खाली ?
वर्गीकरण
67482 वाचन
💬 प्रतिसाद (177)

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले
Tue, 12/17/2013 - 20:28 नवीन
आत्ता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायचे कारण हे मोदी/भाजप मुळे आहे
>>> सत्यवचन !!
↩ प्रतिसाद: विकास

चिरोटा
Tue, 12/17/2013 - 21:40 नवीन
बाई/त्यांचे पिताश्री 'आदर्श' प्रकरणात असल्याने काही अमेरिकन वृत्तपत्रांनी त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली आहे.त्याचा इथे संबंध जोडायचा नाही म्हंटले तरी इतरत्र 'भारत भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठिशी घालतो'हा मेसेज जाणारच.बादवे, देवयानी बाईंची ह्यावर प्रतिक्रिया काय आहे?अमेरिकेतून ताबडतोब बदली व्हावी म्हणून त्या सरकारला सांगतील की धुरळा खाली बसल्यावर अमेरिकेतच कसे जास्तीत जास्त राहता येईल हे बघतील?

विकास
Tue, 12/17/2013 - 22:05 नवीन
परराष्ट्र धोरण इतके नाजूक नसते आणि नसावे भारत सरकार ज्या कुणास पाठीशी घालत आहे तती व्यक्ती भ्रष्ट आहे का स्वच्छ. त्यातून ते काय मेसेज काय देतात आणि आपण त्याला कसे उत्तर देतो हे महत्वाचे आहे. आज सुदैवाने किमान प्रमुख राजकीय पक्षांचा आवाज एक दिसला आहे. मला आश्चर्य वाटणार नाही की उद्या याच खोब्रागडेंना भारतात असल्या तर बाकी काही नाही तरी किमान "आदर्श" मधील नावामुळे काही राजकीय पक्ष त्यांच्यावर सहज टिका करू शकतात, अगदी राष्ट्रपतींकडे जाऊन त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी देखील करू शकतात. पण तसे येथे झालेले नाही. आत्ता वयं पंचाधिकं शतम् असेच वागणे महत्वाचे होते. तसेच वागले आहे. सरकारने देखील कारणे काही असली/वाटली तरी जी भुमिका घेतली आहे ती चांगलीच आहे. दुर्दैवाने स्वतःस समाजवादी समजणार्‍या तथाकथीत सेक्यूलर विचारवंतांनी आणि काही खासदारांनी ओबामाला पत्र पाठवून मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणणे आक्षेपार्ह होते. पण समाजभेद्यांकडून अजून कसलीच अपेक्षा करता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 12/18/2013 - 10:51 नवीन
दुर्दैवाने स्वतःस समाजवादी समजणार्‍या तथाकथीत सेक्यूलर विचारवंतांनी आणि काही खासदारांनी ओबामाला पत्र पाठवून मोदींना व्हिसा नाकारा म्हणणे आक्षेपार्ह होते. पण समाजभेद्यांकडून अजून कसलीच अपेक्षा करता येत नाही. सहमत. मोदींनी मात्र सहकार्य करून 'वयम् पंचाधिक शतम्' दाखवून दिले यात त्यांचा मोठेपणा नक्कीच आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास

रामपुरी
Tue, 12/17/2013 - 22:28 नवीन
मुळात या बाईला तिच्यावर आणि तिच्या बापावर खटले चालू असताना पाठवलंच कशाला? या बाईला सहानुभूती नक्कीच नाही पण अमेरिकेने जे केलंय ते चुकीचं आहे असंच प्रथमदर्शनी दिसतंय.

खादाड_बोका
Wed, 12/18/2013 - 01:38 नवीन
Nice going India. Your diplomat comes to our country, exploits her diplomatic status, defrauds our immigration system, pays her employee less than half of the minimum wage, and now it is America's fault cause we arrested her. Listen this is America, and we are far away from perfect but way better than India in all aspect, whether it applies to petty things like from people taking a dump on the street and making the country smell like poop to holding people accountable for their misdeeds. In our country even the President has to answer to someone unlike India. If we cut off the diplomatic ties with this third world toilet called India, you will suffer - from the thousands of H1B visas we offer to your people to come and work in America, and later they want to settle in America over India which proves how great of a country you have........on top of all that, the diplomat was pocketing the remainder of the allowance that her government was providing to cover the cost for the maid. CROOKED.

खटासि खट
Wed, 12/18/2013 - 18:26 नवीन
त्याला काही उत्तर दिलं कि इकडे आलात सांगायला ? शक्य झाल्यास त्याला विचारा ब्राझीलच्या दूतावासाच्या नादाला तुम्ही का लागत नाही ? तसंच चीनच्या दूतावासातल्या मेडला किती पगार मिळतो याची चौकशी तुम्ही करून दाखवाल का ? गरीब देश त्यांच्या वकिलातीतल्या असिस्टंटला (मेड) किती पगार देतात हे माहीत आहे का ? याउप्पर तुमचे लोक भारतात येऊन भारताचे कायदे पाळतात का ? बिगर व्हिसाच्या अमेरिकन लोकांना जेलमधे टाकलं तर बोंब मारू नका. काही लोकांना व्हिसा मिळाला म्हणून भारताच्या वतीने, भारताच्या अधिकृत कामासाठी गेलेल्या अधिका-याला तांत्रिक बाबीबरून अशी ट्रीटमेण्ट देऊन वर भारताला सुनावणा-या लोकांचं तुम्ही ऐकून कसं घेता ? व्हिसासाठी ? लाचारी असेल तर आपलंच नाणं खोटं दिसणार. काही अमेरिकन भारतियांना नाही का भारतात आल्यावर अमेरिकेला भारत खूप स्वच्छ दिसला पाहीजे असं वाटतं ते ही स्वतः तिकडे अलगद राहून तसाच काहीसा प्रकार दिसतोय हा. खूपच गदारोळ आहे बुवा.
↩ प्रतिसाद: खादाड_बोका

प्रसाद१९७१
Wed, 12/18/2013 - 18:55 नवीन
१०००% खरे आहे. लोकांना कटू वाटेल पण सत्य आहे. "third world toilet called India" ला घाबरुन कायम चा इंग्लंड मधे पळुन आलेला, प्रसाद.
↩ प्रतिसाद: खादाड_बोका

बॅटमॅन
Wed, 12/18/2013 - 18:58 नवीन
"third world toilet called India" ला घाबरुन कायम चा इंग्लंड मधे पळुन आलेला, प्रसाद.
तरीही या थर्ल्ड वर्ल्ड टॉयलेटमधील लोकांनी सुरू केलेल्या सायटीवर पुन्हा घाण करायचा मोह कै सुटत नाही. फर्स्ट वर्ल्ड टॉयलेटवाले लैच हिडीसफिडीस करतात का हो तुम्हांला? अलेलेले ललायचं नै, मी राणीला नाव शांगेन हां =))
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

थॉर माणूस
Wed, 12/18/2013 - 19:48 नवीन
*lol* बरं झालं तिकडे गेलात ते. आता इथे बरंच बरं चाललंय. धार्मिक लोकांपेक्षा धर्मांतरीत जास्त कट्टर असतात हे गृहितक तुमच्यासारख्यांनाही लागू होतं तर. :D
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

वेताळ
गुरुवार, 12/19/2013 - 13:00 नवीन
हागताना पळवुन लावल्याबद्दल अमेरिकेचा जाहिर निषेध करावयला हवा.
↩ प्रतिसाद: थॉर माणूस

विकास
गुरुवार, 12/19/2013 - 18:00 नवीन
पळून जाणारा भारतीय, गेला कुठे तर इंग्लंडमध्ये त्यात "गरीब बिच्चार्‍या" अमेरीकेचा काय दोष? :)
↩ प्रतिसाद: वेताळ

lakhu risbud
Sat, 12/21/2013 - 23:55 नवीन
हा हा हा " बाटगा जास्त कडवा अस्तो " म्हणीची आठवण झाली.
↩ प्रतिसाद: खादाड_बोका

विकास
Wed, 12/18/2013 - 03:46 नवीन
एक मजेशीर भाग असा आहे की यातील प्रमुख पात्रे भारतीय अथवा भारतीय वंशाची आहेत. खोब्रागडे अर्थातच भारतीय. त्यांना पकडण्याचे आदेश देणारे न्यूयॉर्क राज्याचे पब्लीक प्रॉसिक्यूटर प्रित बात्रा, अमेरीकन परराष्ट्रखात्याच्या अस्टीटंट सेक्रेटरी (~उपमंत्री) नीशा देसाई-बिस्वाल! आज या बिस्वाल बाईंची टाईम्स ऑफ इंडीयात मुलाखत आली आहे. मथळा भारतीयांसाठी नक्कीच आकर्षक आहे: Devyani case: No regret, but conciliatory US promises to review procedures त्यात त्यांनी आम्ही लक्ष घालतोय वगैरे अर्थातच म्हणलेले आहे. पण एक वाक्य महत्वाचे आहे: She said the US state department had alerted — in writing — the Indian embassy as early as September this year that there were allegations against the diplomat concerning underpayment of minimum wages and non-compliance, and that action could be imminent under US laws. जर भारतीय वकीलातीस सप्टेंबरमध्ये या बाबतीत सांगितले गेले असले तर भारतीय वकीलातीने स्वतःची आणि खोब्रागडे बाईंची बाजू मांडली का? जे काही चुकले होते ते दुरूस्त केले का? बाकी जाउंदेत जर अमेरीकन सरकारच्या प्रतिनिधीकडून लेखी बाजू सांगण्यात आली होती तर त्याला लेखी उत्तर दिले गेले होते का? असे अनेक प्रश्न पडतात. त्या व्यतिरीक्त भारताचे परराष्ट्र धोरण मला वाटते राजनैतिक अधिकार्‍यांसाठी रेसिप्रोकेटीव्ह अर्थात "जसे मिळेल तसेच उलटे देऊ" अशा प्रकारातले असते... पण या घटनेत काय दिसते? खोब्रागडे बरोबर्/चूक, त्यांचा आदर्श मधील फ्लॅट वगैरे बाजूस ठेवूयात, पण त्यांना पूर्ण डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी नसावी. त्यांच्या कुटूंबियांना तर नक्कीच नसावी. मग आपण (भारत सरकार) अमेरीकन राजनैतिक कर्मचार्‍यांना आणि त्यांच्या कुटूंबियांना स्पेशल ट्रीटमेंट का देतो? एका बातमीनुसार वकीलातीला पुरवले जाणारे खाद्यपदार्थ वगैरे पण आता बंद केले गेले आहेत. हे असले लाड आपण का करतो?

पैसा
Wed, 12/18/2013 - 09:20 नवीन
टाईम्सच्या बातमीनुसार
While Bharara's office portrayed the Indian diplomat as having fraudulently brought a domestic help from India by promising mandatory US wages ($ 9.75 per hour) and underpaying her ($ 3.11 per hour), Indian officials presented a more complicated picture of the case. They said the housekeeper, Sangeeta Richard, has been absconding since June this year, and ''in this context the Delhi high court had issued an-interim injunction in September to restrain Ms Richards from instituting any actions or proceedings against Dr Khobragade outside India on the terms or conditions of her employment.'' The US government had subsequently been requested to locate Ms Richard and facilitate the service of an arrest warrant, issued by the Metropolitan Magistrate of the South District Court in New Delhi under Sections 387, 420 and 120B of the Indian Penal Code, they added. "The US side have been urged to resolve the matter with due sensitivity, taking into account the existing court case in India that has already been brought to their attention by the Government of India, and the diplomatic status of the officer concerned,'' the embassy said in a statement. While there are evidently two sides to the story, the Indian mission was incensed at the manner in which Khobragade was arrested, ignoring both diplomatic protocol and the Indian legal due process that was initiated before the US system sprang into action. The US attorney's move is said to be based on allegations by Sangeeta Richard, who came to the US when Devyani Khobragade, a physician-turned-diplomat, was posted as the Deputy Consul General at the Indian consulate in New York in 2012. She worked with Khobragade from November 2012 through approximately June 2013, when she reportedly left (or absconded, accorded to Indian officials) after disagreements.
या संगीता रिचर्ड्सने जून नंतर खोब्रागडे यांना फोनवरून धमक्या देणे सुरू केले असे त्यांचे कुटुंबीय म्हणतात. १०००० डॉलर्स आणि स्वतंत्र पासपोर्ट अशी मागणी केली गेली होती. खोब्रागडे यांनी पैसे द्यायचे कबूल केले पण पासपोर्ट द्यायला असमर्थता दाखवली. त्यानंतर रिचर्ड्स कडून ही तक्रार करण्यात आली.
↩ प्रतिसाद: विकास

रेवती
Wed, 12/18/2013 - 07:10 नवीन
नक्की काय आणि किती झालेय हे अजूनही कळत नाही व पेप्रातल्या बातम्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवता येत नाहीये. काय शिक्षा करायचीये ती कायद्यानुसार होऊ दे पण तोपर्यंत त्या बाईंना बाहेर काढा असे म्हणावेसे वाटत आहे.

वेताळ
Wed, 12/18/2013 - 10:27 नवीन
देशातील इतर देश्याच्या वकिलातीला लागु होत नाहीत.त्यामुळे देवयानी कोणत्याही प्रकारे अमेरिकेत दोषी नाही.पाकिस्तानीतील अमेरिकन वकिलातील एका माणसाने निव्वळ संशयावरुन दोन पाकिस्तानातील नागरिकाना गेल्या वर्षी ठार मारले होते. परंतु अमेरिकेने त्याला राजनैतिक अधिकारी असल्याचे दाखवुन पाकिस्तान बाहेर नेले.मग वर अर्ध अमेरिकन भारतिय देव्यानीवर उलट का टिका करत आहेत हे कळत नाही.भारतिय वकिलातील अधिकार्‍याला जर अशी वागणुक मिळत असेल तर त्यानी अमेरिकेत ह्या विरुध्द आवाज उठवला पाहिजे. बाकी काही हुशार लोक देवयानी आदर्श घोटाळ्यात गुंतल्याचे सांगत आहेत त्यात काही तथ्य असेल असे वाटत नाही. तिच्या वडिलानी तिच्या नावावर एकदी सदनिका घेतली म्हणजे देवयानी त्या घोटाळ्यात आहे असे म्हणणे आपण किती मुर्ख आहोत हे दाखवते.देवयानी ने ह्या आधी अत्यंत खडतर काळात पाकिस्तानात भारतिय वकिलातील काम केले आहे. त्या हुशारीवरच तिला अमेरिकेत पाठवण्यात आले आहे. देवयानी ही एक भारतिय स्त्री आहे आणि ती अमेरिकेत संपुर्ण भारत देश्याचे प्रातिनिधीत्व करत आहे.तिला अमेरिकेत अत्यंत अपमानास्पद वागणुक दिली गेली म्हणजे तो सर्व भारतियाचा अपमान समजला गेला पाहिजे.

श्रीगुरुजी
Wed, 12/18/2013 - 12:36 नवीन
अत्यंत दुर्बल नेतृत्व व अत्यंत दुर्बल व सातत्यता नसलेले कणाहीन परराष्ट्र धोरण असल्यावर भारतीयांचे असेच अपमान होत राहणार. चीन पाहिजे तेव्हा भारतात घुसतो आणि आपण फक्त कागदोपत्री निषेध नोंदवतो, पाकिस्तान केव्हाही भारतात घुसून सैनिकांचे शिरच्छेद करतो आणि आपण शांतता प्रक्रिया सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करतो, श्रीलंका भारतीय मच्छिमारांना पाहिजे तेव्हा पकडून तुरूंगात टाकतो आणि आपण त्यांच्या सुटकेची बोलणी करतो, अदनान सामी व्हिसाची मुदत संपल्यावर सुद्धा भारतात राहतो, कोणतेही कर भरत नाही आणि आपण त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता व्हिसाची मुदत वाढवून देतो ... भारत जगात एक अत्यंत हास्यास्पद व कणाहीन व लेचापेचा देश मानला जातो. अशा देशातल्या नागरिकांचे जगात अपमान होणारच.

निनाद मुक्काम …
Wed, 12/18/2013 - 15:03 नवीन
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोण चूक व कोण बरोबर ह्याला काहीही अर्थ नसतो , बळी तो कान पिळी हा न्याय असतो. येथे पडद्यामागून अनेक सूत्र हलवली जातात. आज भारत सरकार ने सुध्धा अमेरिकेच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा सवलती दिल्या आहेत , त्याच आता दबावतंत्र म्हणून भारतातर्फे काढून घेतल्या जात आहेत. भारताच्या मनात असेल तर भारतातील अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या एखाद्या चुकीवर बोट ठेवून त्यांना ते गजाआड करू शकतात. त्या दृष्टीने तशी भारताने पावले उचलायला सुरुवात केली आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Wed, 12/18/2013 - 16:50 नवीन
देवयानी खोब्रागडे प्रकरण चांगलेच तापले असून भारताने आज अमेरिकेची पुरती गोची केली. अमेरिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात भारताने घेतलेले निर्णय १) अमेरिकी दूतवासातील उच्चाधिकाऱ्यांना दिलेली ओळखपत्रे व एअरपोर्ट पास परत घेण्यात आले. २) दोन्ही देशातील डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचे नियम कठोर करण्यात आले. त्यामुळे जर देवयानी खोब्रागडे यांना मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) असेल तर भारतातील अमेरिकन दूतावासातील व्यक्तींनाही मर्यादित राजकीय संरक्षण (डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी) देण्यात येईल. ३) अमेरिकी दूतावासातील उच्चाधिकाऱ्यांचे विमानतळवरील सर्व पासेस काढून घेण्यात आले. ४) अमेरिकी दूतावासात कामाला असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती मागविली आहे. अमेरिकन अधिका-यांच्या घरी काम करणाऱ्या नोकरांच्या पगाराचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. ५) भारतात असणाऱ्या सर्व अमेरिकन शाळांमधील शिक्षकांच्या व्हिसाची माहिती मागविली. तसेच त्या शिक्षकांच्या बॅंक खात्यांबद्दलची माहिती आणि त्यांना किती पगार देण्यात येतो याची माहिती. (अमेरिकन व्यक्ती भारतीय कायद्याप्रमाणे टॅक्स भरतात का हे जाणून घेण्यासाठी) ६) दिल्ली पोलिसांना अमेरिकी दूतावासाच्या इमारतीसमोरील बॅरिकेड्स काढून घेण्याचे आदेश. ७) अमेरिकी दूतावासाशी संबंधीत सर्व महत्वाचे निर्णय थांबवण्यात आले. त्यामुळे अमेरिकन दूतावासात एकही वस्तू मागवता येणार नाही. (साभारनफ़ेबुकर मित्र विरेंद्रच्या भिंतीवरुन)

अशोक पतिल
Wed, 12/18/2013 - 22:37 नवीन
अमेरिकेबाबत भारताची भुमिका अशीच कायम कठोर रहायला पाहीजे. आणी गरज वाटल्यास अमेरिकेच्या अधिकारयाला अटक ही व्हायला हवी. ते हि काहि धुतल्या तांदळाचे नसतील.

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 12/19/2013 - 03:42 नवीन
....अमेरिकेने मागितली माफी! आमच्या बालपणी कोणी येड्चेपपणा करून वर सॉरी म्हटले तर आम्ही त्यास म्हणायचो पहिले क्यू झक मारी आज अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन कैरी यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिव शंकर मेमन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून देवयानीं प्रकरणी झाल्या प्रकार बाबत खेद व्यक्त करीत माफी मागितली आहे. तेव्हा त्यांना फोन वर मेनन ह्यांनी असेच उत्तर द्यायला पाहिजे होते. जर अमेरिकेला खरच वाटत होते की ते बरोबर आहेत तर मग सॉरी कशाला म्हणायचे आणि पडते घ्यायची अमेरिकेला एवढी हौस आहे तर मग आधी कडक कारवाई तेही अमेरिकन भूमीवर न्याय सर्वांना सारखा अश्या भाकडकथा सांगून कारवाई करायचीच कशाला ते कळत नाही. भारताचे शेजारचा चीन ,पाकिस्तान , बांगलादेश ऐकत नाही पण अमेरिका ऐकतो , का तर भारताशी व्यापार हवा आहे रामू म्हणूनच गेलाय गंधा हे पर धंधा हे ये

विकास
गुरुवार, 12/19/2013 - 04:09 नवीन
उत्तम झाले... भारत सरकारने (कधी नव्हे ते) योग्य धडा शिकवला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! आता खोब्रागडे मॅडमना या निमित्ताने "आदर्श" मधल्या केस मधे पण अंतर्गत "डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी" देऊ नका म्हणजे झाले. :)
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 12/19/2013 - 04:28 नवीन
समस्त अमेरिकन अनिवासी मिसळपावकर मंडळीना सल्लावजा सूचना त्यांनी अमेरिकन गल्ली बोळात , चौकात मोठे फलक लावून त्यावर देवयानी ,मेडेम चा फोटो लावून खाली लिहावे बघताय काय रागाने सॉरी म्हटले जॉन कैरी ने बाकी भारतात अंतर्गत "डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी म्हणत असाल तर ती कधीच मिळाली आहे , हे भारतीय जनतेने एव्हना गृहीत धरले आहे , जेथे मुंबईत अशिक्षित लोकांना बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांच्या बदल्यात मोफत घरे मिळतात तेथे मेडेम तर एवढ्या शिकल्या सवरलेल्या......
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
गुरुवार, 12/19/2013 - 05:06 नवीन
समस्त अमेरिकन अनिवासी मिसळपावकर मंडळीना सल्लावजा सूचना.... अस काही केले तर अजून चांगले ठरेल नाही का? ;) Image removed. रॉयटर: "राष्ट्रवादी शिवसेना" या कडव्या हिंदू गटाने ने केलेला हा निषेध आहे.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

लॉरी टांगटूंगकर
गुरुवार, 12/19/2013 - 08:48 नवीन
+१११ बघताय काय रागाने सॉरी म्हटले जॉन कैरी ने आवडलंय!
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

थॉर माणूस
गुरुवार, 12/19/2013 - 11:42 नवीन
माफी मागितली? मी तर ऐकलं होतं की त्यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. माफी नव्हे... आपले लोक त्यालाच माफी समजून बसले आहेत. आणि हो, नवी गंमत आजच कळाली. ही मोलकरीण भारतात आली तर तिला लगेच अटक होऊ शकते (तिच्यावर फसवणूक व खंडणे मागण्याचे गुन्हे आधीच दाखल आहेत व तसा खटलासुद्धा चालू आहे). भारताने अमेरीकेला आधीच या बाईला आमच्या हवाले करा म्हणून सांगितले होते. तेव्हा अमेरीकेने तिचा शोध लागत नाही असं सांगितलं पण आता याच मोलकरणीचे नाव खटल्यात विटनेस म्हणून लावले आहे म्हणजे ती कुठे आहे हे त्यांना माहिती आहे? अमेरीकेने पाकीस्तानात शिकवण्या घेतलेल्या दिसतायत. :)
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

विकास
गुरुवार, 12/19/2013 - 17:59 नवीन
बरोबर आहे. खेदच व्यक्त केला आहे. राजनैतिक पातळीवर माफी मागणे खूपच विरळ असते आणि त्यासाठी खरेच खूप गंभीर असावे लागते. येथे आपले सरकार देखील असे म्हणत नाही आहे की खोब्रागडेंनी गुन्हा केलेला नाही म्हणून. आत्ता देखील सरकार म्हणत आहे की तीच्यावरील खटला रदबादल करा म्हणून. म्हणजे अजून खटला आहेच.
↩ प्रतिसाद: थॉर माणूस

रमेश आठवले
गुरुवार, 12/19/2013 - 10:48 नवीन
हे खरे की जीच्यामुळे एवढा गवगवा झाला ती बातमी खरी ! New Delhi: Hours after US Secretary of State John Kerry finally expressed regret over the treatment meted out to Indian diplomat Devyani Khobragade, the US Attorney prosecuting the case, Preet Bharara, has denied claims that she was mistreated. In a statement issued, he has said that she was not arrested in public and that she was not handcuffed. Bharara, in fact, said that Devyani was accorded courtesies that are generally not given to most Americans. Bharara went to the extent of saying that she was even allowed to make personal phone calls before she was arrested and the arresting officers even offered to get her refreshments.

रेवती
गुरुवार, 12/19/2013 - 18:12 नवीन
हां हेच म्हणते. निदान एवढे तरी झाले असेल असे वाटल्याने माझाही पेप्रातील बातम्यांवर विश्वास नव्हता. काहीही भीतीदायक, संतापजनक लिहितात लेकाचे! भर रस्त्यात हातकड्या, मुलीच्या शाळेसमोर, विवस्त्र करून तपासणी, एक ना दोन काहीही छापतात. आपल्याकडेही लोक लगेच जातपात, वाट्टेल तशी मते व्यक्त करणे वगैरे चालू करतात. खरेच तसे झालेय का, यावर एक मिनिटही विचार करण्याचं विसरून जातात.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

पैसा
गुरुवार, 12/19/2013 - 18:27 नवीन
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-12-18/india/45335948_1_ifs-officers-immunity-criminals यात म्हटल्याप्रमाणे हे सर्व संतापजनक प्रकार झाले होते. आपल्या असोसिएशनला लिहिलेल्या ईमेलमधे बाई खोटे बोलतील असे वाटत नाही. तर प्रीत भरारा आता म्हणतात की बेड्या घातल्या नव्हत्या, पण बाकीच्या गोष्टी खर्‍या आहेत.
↩ प्रतिसाद: रेवती

विकास
गुरुवार, 12/19/2013 - 20:43 नवीन
ज्या वागणुकीची अपेक्षा, अमेरीकन सरकार त्यांच्या वकीलातीतील सर्व अधिकार्‍यांसाठी करते तीच वागणूक भारतसरकारने भारताच्या वकीलातीतील सर्व अधिकार्‍यांसाठी केली पाहीजे. आणि केवळ त्याच एका मुद्यामुळे खोब्रागडेंची पाठ राखणे देशाला गरजेचे होते. पण तो मुद्दा तेथेच संपतो. प्रीत भरारा आता म्हणतात की बेड्या घातल्या नव्हत्या, पण बाकीच्या गोष्टी खर्‍या आहेत. प्रीत भरारा ह्या नावाविषयी येथले (अमेरीकेतले) कोणी देखील झोपेत पण शंका घेणार नाही. अशा भागातले ते पब्लीक फेडरल प्रॉसिक्यूटर आहेत (न्यूयॉर्क शहर आणि सभोवताल) की ज्यात वॉलस्ट्रीट, ही जगाची म्हणले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही, अशी अर्थसत्ता केंद्रीत आहे. त्यांचे नाव ओबामाने या पदासाठी सुचवले होते आणि अमेरीकन सिनेट, जे अत्यंत राजकीय दृष्ट्या विभागलेले आहे त्यांनी हे नाव एकमताने मंजूर केले होते. ओबामा आल्यापासून असे फार कमी वेळेस झालेले आहे. या प्रित भरारांनी वॉलस्ट्रीट मधील अनेक बड्या धेंड्यांना असेच अटक केलेल आहे. त्यात मॅकेन्झी या अतिप्रसिद्ध मॅनेजमेंट कन्सल्टंन्सी कंपनीचे भूतपूर्व अध्यक्ष (आय आय टीअन) रजत गुप्ता देखील आहेत. मुळचे श्रीलंकन राज राजरत्नम हे दुसरे असे मोठे नाव. त्या व्यतिरीक्त बॅंक ऑफ अमेरीकेस देखील नाकी नऊ आणले आहे. प्रतिसादाच्या शेवटी त्यांचे केवळ लोकप्रतिनिधींच्या विरुद्ध केलेले काम आहे. त्या व्यतिरीक्त गुन्हेगारी, गँगवॉर्स, सायबर क्राईम, आणि अर्थातच आधी सांगितल्याप्रमाणे वॉलस्ट्रीट... सगळीकडे पूर्ण पुरावा हातात आल्यावरच हात फिरवला आहे. ओबामाची टर्म संपेल तेंव्हा आणि न्यूयॉर्क राज्याची पुढली निवडणूक येईल तेंव्हा जर ते गव्हर्नरच्या निवडणुकीसाठी उभे राहीले तर आश्चर्य वाटायला नको. :) Image removed. विकीवरील केवळ लोकप्रतिनिधींसंदर्भातील माहिती: (थोडक्यात खोब्रागडे असुंदेत अथवा कोणी अमेरीकन सिनेटर असुंदेत, भरारांची भरारी थांबत नाही!) During his tenure, Bharara has charged several current and former elected officials in public corruption cases, including Senator Vincent Leibell, Senator Hiram Monserrate, NYC Councilman Larry Seabrook, and Yonkers City Councilwoman Sandy Annabi. Bharara’s office uncovered an alleged corruption ring involving New York State Senator Carl Kruger. In April 2012, Kruger was sentenced to seven years in prison.[39] In February 2011, Bharara announced the indictment of five consultants working on New York City’s electronic payroll and timekeeping project, CityTime, for misappropriating more than $80 million from the project. The investigation has expanded with five additional defendants being charged, including a consultant who allegedly received more than $5 million illegal kickbacks on the projects.[40] In early 2013, Mr. Bharara (with his assistant Hadassa Waxman) oversaw the conviction of New York City Police Department Officer Gilberto Valle, 28, who was part of an alleged plot to rape and then cook and eat (cannibalize) women.[41] Mr. Bharara and his team argued that Valle had done more than hypothesize, think, or speculate (in online networks where such fantasies are discussed), but had moved on from being a possible danger to others to the criminal planning phase and had even visited the street where one of the women lived, at the behest of another defendant. However, the defense and others who objected to the verdict argued that all he had done was fantasize, not plan, and that such thoughts or online posts, however twisted, were still protected.[41] The defense team (Robert Baum and Julia L. Gatto)[41] may ask the judge to set aside the verdict, or may appeal. If he does keep the felony conviction and is sentenced, Valle would automatically no longer serve in law enforcement.[41][42] On April 2, 2013, Bharara unsealed federal corruption charges against New York State Senator Malcolm A. Smith, New York City Councilman Dan Halloran and several other Republican party officials. The federal complaint alleged that Smith attempted to secure a spot on the Republican ballot in the 2013 New York City mayoral election through bribery.[43]
↩ प्रतिसाद: पैसा

पैसा
गुरुवार, 12/19/2013 - 22:37 नवीन
अन्यत्र वाचले त्याप्रमाणे एक अमेरिकन वकिलांचे टोळके अशा दूतावासातील कर्मचार्‍यांच्या मोलकरणींना हाताशी धरून पैसे कमवते. गेल्या काही वर्षात काही भारतीय आणि अन्य देशांच्या डिप्लोमॅट्संनी असे पैसे देऊन सुटका करून घेतली आहे. मात्र यावेळी ते जमले नाही. एवढेच नव्हे तर कधी नव्हे ते भारतीय सरकार जागे झाल्यामुळे प्रकरण चिघळत गेले. मात्र ज्या प्रकारे भारतीय मोलकरणीच्या कुटुंबियांना भारतीय कोर्टाचा आदेश डावलून गुपचुप अमेरिकेत हलवण्यात आले ते पाहता यामागे फक्त काही वकिलांचे टोळके असावे असे वाटत नाही. त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे काही लोक नक्कीच गुंतलेले असणार. त्याशिवाय प्रीत भरारा यांनी भारतीय कोर्टाबद्दल जे उद्गार काढले त्यावरून कोर्टाचा अवमान केला म्हणून त्यांनाच डिपोर्ट करून भारतात आणायची मागणी झाली पाहिजे असं वाटतंय!
↩ प्रतिसाद: विकास

माहितगार
Fri, 12/20/2013 - 17:04 नवीन
मी उत्तर या प्रतिसादाला देत असलो तरी ते वरील रमेश आठवले, पैसा,आणि रेवती यांच्या आणि इतर काही प्रतिसादांना आणि इतरत्रच्याही काही वाचनास मिळून आहे. प्रत्यक्ष विवीध माध्यमातील चर्चातून प्रीत भरारा किंवा देवयानी खोब्रागडे यांच्या बद्दलच्या व्यक्तीगत उदात्तीकरण अथवा टिकेतून सकारात्मक अथवा नकारात्मक मुख्य प्रकरणाशी संबध पुर्वग्रह रंगवून पेश केले जाताहेत.पण त्यातून काही महत्वाचे मुद्दे सुटताहेत १) प्रीत भरारा आणि आमेरीका आणि त्यांची कायदा व्यवस्थेच्या महानतेचे किती कोड कौतुक केले तरीही ह्या प्रकरणाबद्दल व्हीएन्ना कन्व्हेंशनचा जिथ पर्यंत अभ्यास केला, देवयांनींवर खटला तसाही दाखल करता आला असता.कोणतीही व्यक्ती कोर्टाने दोषी ठरवे पर्यंत दोषी नसते. कोर्टाचा अंतीम निकाल येत नाही तो पर्यंत व्हीएन्ना कन्व्हेंशन नुसार त्यांना अटक केली जावयास नव्हती. इतर तपासण्या केल्या नसत्यातरीही कोर्टाच्या अंतीम निर्णयापुर्वीची अटक व्हीएन्ना कन्व्हेंशनच्या संबंधीत कलमांचा पुर्णतः भंग आहे.जाणतेपणाने अथवा अजाणतेपणाने असेल प्रकरण हाताळण्यात प्रथमदर्शनी प्रीत भरारा किंवा आमेरीकेतील किंवा संबंधीत काही व्यक्ती अथवा संस्थांकडून व्हीएन्ना कन्व्हेंशनच्या पालना संदर्भाने अशा गंभीर उणीवा राहून गेल्या की ज्यामुळे देवयानी खोब्रागडेंसमोर मानहानीचा आणि भारतासमोर हकनाक अस्मीतेचा प्रश्न उपस्थित झाला. २) एक अटकेची गरज नव्हती (केस तशीही दाखल करता आली असती),बर अटक केली तर काही प्रक्रीया झाली देवयानी खोब्रागडेंनी अंगा खांद्यात कुठे संगीता रिचर्डना लपवून ठेवले अथवा संगीता रिचर्डांची एखादी वस्तु लपवून ठेवली असा काही आरोप नव्ह्ता तेव्हा देवयानी खोब्रागडेंच्या झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या अंगझडतीस कोणतेही प्रासंगिक औचित्य नव्हते.आमच्याकडे अधिकार आहेत म्हणून आम्ही ते वापरले हा डिफेन्स उपलब्ध अधिकाराचा गैर/अनावश्यक वापर ठरतो. आमच्या कडे ती सामान्य प्रक्रीया आहे म्हणणे, प्रक्रीया कितीही अनावश्यकच नव्हे तर मानहानी कारक असली तरी आम्ही ती राबवतो ह्यात प्रक्रीयेचे नव्हे आंधळेपणाचे समर्थन होतो.आम्ही कितीही मोठी व्यक्ती असेलतरीही प्रकीया आंधळेपणे तारतम्याशिवाय राबवतो तुम्हीतर छोटे आहात हे समर्थनही कमकुवतच नव्हे तर व्हिएन्ना कन्व्हेंशनच्या संबधीत परकीय राजनैतिक व्यक्तीबाबत आदरपुर्वक वागणूक देण्या संबंधीच्या कलमाचे उघड उघड उल्लंघन आणि चूक कबूल न करणे हे आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशनपेक्षा आमचे कायदेच मोठे राहीले पाहीजेत असे होते आहे. हा एकुण (आमेरिकी उणीवांचे समर्थन करणार्‍या) अरेरावीचा पहिला भाग झाला ३) या प्रकरणातील गुन्ह्याच स्वरूप आणि जामिन आणि शीक्षेच प्रमाण पहा.जामीनाची रक्कम अडीच लाख डॉलर म्हणजे तब्बल दिडकोट रूपये ? शिक्षा १५ वर्षे म्हणजे जवळपास जन्म ठेपेची ? मुंगी नाही समजा ससा मेला म्हणून हत्ती मारल्याची शिक्षा ? काही तारतम्य आहे ? नाही आमच्या देशात असच असत कारण आम्ही ग्रेट ! हे काय समर्थन झाल ? की एका भारतीय डिप्लोमॅटचा बळी जवळपास जन्मठेप ? आम्ही आमच्याकडे येणार्‍या अतिथींचा विचार तर करतच नाही,काही परदेशातून आलेल्या लोकांना तुमचे कायदे पालन करणे आर्थीक आणि व्यक्तिगत कारणाने शक्य होत नाही याची कल्पना येऊनही कायद्यात योग्यत्या अपवाद ठेवणार्‍या सुधारणाही करणार नाही.आधी ते चुकतील याची व्यवस्था करणार आणि मग चुकले म्हणून येथेच्छ बदडणार. आम्ही व्यवस्थाच कायदेशीर मार्गाने लूट करण्याची बनवू शकतो मुंगी मेलीतरी हत्ती मारल्याचा बनाव बनवू शकतो. ४) एवढे करून आम्ही (आमेरीकन) किती स्वच्छ असतो.इतर ठिकाणी हत्तींचे कळप मेले तरी आमची माणसे इम्यूनिटीने निर्दोष वापस नेता यावीत तुम्ही मात्र मुंगी/ससा मारला तरी हत्ती मारल्याचा कांगावा करुन जिवावर उठणार आणि स्थानिक कायदे आंतरराष्ट्रीय सलोखा आणि संबंधापेक्षा मोठे असलेच पाहीजेत असाही आग्रह आमचे लोक धरणार कारण आमचेच ... (ग्रेट) ?
↩ प्रतिसाद: विकास

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 12/19/2013 - 22:25 नवीन
देवयानी खोब्रागडे यांना बेड्या घालणे व इतर आक्षेपार्ह प्रकार US Marshals च्या ताब्यात दिल्या गेल्यावर घडले. प्रत्यक्ष अटकेच्या वेळी घडले नाही.
↩ प्रतिसाद: पैसा

चिरोटा
गुरुवार, 12/19/2013 - 20:43 नवीन
चांगला लिहिला आहे अग्रलेख. सरकारी बेडकी फुगण्याचे कारण काँग्रेस्वाल्यांना चारही राज्यांमध्ये जिव्हारी लागलेला पराभव हे आहे. दुसरे असे की 'भेट नाकारली' वगैरे बातम्यांचे क्रेडिट हल्ली मोदींना जाते.'राहूलने/खुर्षीदनी अमेरिकी मंडळाची भेट घेतली पण मोदी ह्यांनी भेट नाकारली'असल्या हेडलाईन्स यायची शक्यता होती. सुरक्षा काढून घेणे,दूतावासातील कर्मचार्‍यांचे पगार मागवणे वगैरे शुद्ध बालिशपणा वाटतो.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

माहितगार
Fri, 12/20/2013 - 17:24 नवीन
दुवा दिलेल्या लेखात अंशतः दिशाभूल आणि भारतीय दृष्टिकोनाच्या प्रतिबींबाचा अभाव आहे.सदर लोकसत्ता लेखात "परंतु अमेरिकेत गेल्यावर खोब्रागडे उलटल्या आणि कबूल केलेल्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेतच त्या या महिलेची बोळवण करू लागल्या." सदर मदतनीसास भारतात परिस्थितीची पूर्ण कल्पना दिली गेली होती. जेवढा मोबदला प्रत्यक्षात मदतनिसास कबूल केला तेवढा दिला गेला.जो भारतीय स्टँडर्डने सदर कामाकरता उत्कृष्ट होता. देवयानी खोब्रागडे मोबदल्याच्या बाबतीत त्यांच्या मूळ उद्देशांशी प्रामाणिक होत्या.भारतीय डिप्लोमॅट्सना परदेशात हेरगिरी सुद्धा करावी लागू शकते अशावेळी तुम्ही त्या देशाच्या कायद्याशी प्रामाणिक का राहीला नाहीत म्हणणे हस्यास्पद होऊ शकते म्हणजे देवयानी खोब्रागडे (त्या डिप्लोमॅट असल्यामुळे) यांच्याकडून आमेरिकी कायद्याशी प्रामाणिकता जपली जाण्याची अपेक्षा हस्यास्पद आहे.न्युयॉर्क सारख्या ठिकाणी जेथे जगभरचे राजदूत येतात त्यांना स्थानिक कायदा मोडावा लागू नये याची जबाबदारी आमरिकी आणि भारतीय परराष्ट्र खात्यांचीही तेवढीच होती.कायद्यातील त्रुटींकरता व्यक्तीचा बळी देण्याची पुर्वग्रहातून मागणी रेटत रहाणे एका व्यक्तीच्या मानवाधिकाराची बतावणी करताना दुसर्‍या व्यक्तीचे मानवाधिकार हिरावून घेणे ठरते
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 12/19/2013 - 22:32 नवीन
संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तर पणे दिलेला आहे. http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2526067/Decoding-Khobragade-controversy-How-row-maids-visa-sparked-scale-diplomatic-incident.html या खेरीज देवयानी यांच्य बहिणीने दिलेली माहिती देखील या प्रकरणाच्या वेगळ्या बाजूवर प्रकाश टाकते. http://indiatoday.intoday.in/story/devyani-khobragade-sister-reaction-on-facebook/1/331884.html

विकास
गुरुवार, 12/19/2013 - 22:49 नवीन
अमेरीकेने कशी वागणूक द्यावी आणि धोरण म्हणून भारत सरकारने कसे वागावे / काय मागावे ही एक गोष्ट झाली. त्यासाठी देवयानी खोब्रागडे हे नाव तुर्तास बाजूस ठेवूयात... सनदी अधिकार्‍याच्या मागे सरकारने उभे रहाणे महत्वाचे होते आणि तसे ते झाले हे उत्तमच आहे. अमेरीकेने Raymond Allen Davis incident या घटनेत स्वतःच्या नागरीकाचा जो सीआयएचा एजंट होता, डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीसाठी हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच धर्तीवर केवळ "काळ सोकावू नये" म्हणून हे करणे गरजेचे होते. सरकारने केले, उत्तम झाले. आता दुसरी गोष्ट ही देवयानी खोब्रागडे या व्यक्ती बाबत ज्या सनदी अधिकारी देखील आहेत. त्यांनी कायदा मोडल्याचे सकृत दर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे वर बहीणीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या मोलकरीणीस आयपॅड दिला का अजून काही, जेवायला काय घातले - शिळी पो़ळी का पुरणपोळी हा येथे मुद्दा नाही. त्यांनी जर फॉर्मवर खोटे लिहीले असले तर ते चुकीचेच होते. फक्त केवळ वर सांगितलेल्या गोष्टीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे भाग आहे. उद्या त्यांना कोणी "Hero's welcome" देऊ लागले तर त्याला अर्थ नाही. किंबहूना जर त्यांचे नाव "आदर्श" मधे गुंतले असले तर त्यावरील केस तात्काळ चालू करावी. कारण जर अमेरीकेतील आरोप खरे असले तर आदर्श या शब्दाशी त्यांचा केवळ आदर्श इमारतीमुळेच संबंध असावा असे वाटण्यासारखी परीस्थिती आहे. थोडक्यात अमेरीकेशी ह्या प्रसंगात कसे वागावे हा वेगळा मुद्दा आहे, आणि खोब्रागडे मॅडम कुठल्यासंदर्भात "आदर्श" आहेत हा वेगळा मुद्दा आहे. त्याची सरमिसळ करण्याची गरज नाही.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

पैसा
गुरुवार, 12/19/2013 - 23:01 नवीन
मात्र अमेरिकन दादागिरीला कोणीतरी चाप लावणे आवश्यक होते. हीच घटना ब्राझील किंवा चीनच्या डिप्लोमॅट्स च्या बाबतीत झाली असती का? कधीच नाही. आदर्श च्या घोटाळ्यात चव्हाणसाहेबांचे नाव गुंतवू नका अशी सीबीआय ला चपराक मिळाली म्हणे. आणखी कोण सुटतात, कोण सापडतात ते बघू. भारतातल्या इतर प्रकरणांप्रमाणे त्याचा काय तो निकाल ३०-४० वर्षांनी लागेल तेव्हा लागेल. मात्र आता ज्या सफाईने सरकारने हालचाली केल्या त्या गेली २ वर्षे का झाल्या नाहीत हा प्रश्न आहेच. आता वाचले त्याप्रमाणे अशा कामवाल्यांना कॉण्ट्रॅक्टवरचे सरकारी कर्मचारी म्हणून यापुढे पाठवले जाईल. म्हणजे त्यांना आणखी काही करता येणार नाही. मात्र स्वतःचे खाणे पिणे रहाणे, औषधोपचार आणि भारतवार्‍या यांचा खर्च स्वतः करावा लागेल.
↩ प्रतिसाद: विकास

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 12/19/2013 - 23:10 नवीन
मुख्य मुद्दा देवयानी यांना मिळालेल्या वागणूकीचाच आहे. बाकी दोन्ही बाजूंनी तांत्रिक बाबी आहेतच. जसे मिनिमम वेज कायदा त्या नोकरदार व्यक्तिला लागू होतो जिला स्वतःच्या वास्तव्याची संपूर्ण सोय स्वतःच्या कमाईतून पार पाडायची असते. या प्रकरणात संगीता रिचर्ड यांचा घर, जेवण, संपर्क सुविधा, वैद्यकिय विमा व इतर तत्सम गरजा या सर्वांचा खर्च हा देवयानी यांच्याकडून भागवला जात होता. बाकी १ मोठी व्यक्ति व ६ व ३ वर्षे वयाची मुले असणार्‍या घरासाठी रोज १९ तास काम करावे लागणे हा दावा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटतो आहे. आगामी काळात यावर अधिक माहिती मिळेलच व हे प्रकरण तेथील न्यायालयात चालवले गेल्यास निकाल काय लागतो हे पाहणे रोचक ठरेल.
↩ प्रतिसाद: विकास

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 12/19/2013 - 23:10 नवीन
मुख्य मुद्दा देवयानी यांना मिळालेल्या वागणूकीचाच आहे. बाकी दोन्ही बाजूंनी तांत्रिक बाबी आहेतच. जसे मिनिमम वेज कायदा त्या नोकरदार व्यक्तिला लागू होतो जिला स्वतःच्या वास्तव्याची संपूर्ण सोय स्वतःच्या कमाईतून पार पाडायची असते. या प्रकरणात संगीता रिचर्ड यांचा घर, जेवण, संपर्क सुविधा, वैद्यकिय विमा व इतर तत्सम गरजा या सर्वांचा खर्च हा देवयानी यांच्याकडून भागवला जात होता. बाकी १ मोठी व्यक्ति व ६ व ३ वर्षे वयाची मुले असणार्‍या घरासाठी रोज १९ तास काम करावे लागणे हा दावा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटतो आहे. आगामी काळात यावर अधिक माहिती मिळेलच व हे प्रकरण तेथील न्यायालयात चालवले गेल्यास निकाल काय लागतो हे पाहणे रोचक ठरेल.
↩ प्रतिसाद: विकास

माहितगार
Fri, 12/20/2013 - 17:32 नवीन
अस्थानी व्यक्तीगत उदात्तीकरण अथवा टिका करून विषयांची बरेच जण सरमिसळ करत आहेत.जमेल तेवढे सरमिसळ टाळलेली बरी.
↩ प्रतिसाद: विकास

हुप्प्या
गुरुवार, 12/19/2013 - 22:32 नवीन
खोब्रागडे बाईंना मिळणारा पगार हा मोलकरणीला द्यावा लागणार्‍या पगारापेक्षा कमी आहे. आणि हे कारण त्या मोलकरणीला कमी पगार देण्याचे समर्थन आहे हा सूर बाईंचे पिताश्री आणि अनेक टीव्ही च्यानले आळवत आहेत. पण हे अत्यंत मूर्खपणाचे कारण आहे. जर बाईंचा पगार खरोखर इतका तुटपुंजा, कमी असेल तर त्याविरुद्ध सरकारदरबारी दाद मागा. त्याकरता किमान पगाराचा कायदा का मोडता? परवडत नसेल तर मोलकरीण ठेवण्याचा अट्टाहास का? त्याकरता खोटी कागदपत्रे बनवणे समर्थनीय कसे? http://www.rediff.com/news/report/devyani-khobragade-i-am-beginning-to-fall-apart/20131218.htm इथे बाईंनी आपल्या "हलाखीच्या" परिस्थितीवर अश्रू ढाळले आहेत. मला कसे कॉस्टकोत जाऊन खरेदी करावी लागते, कशी सबवे वापरावी लागते वगैरे वगैरे. कॉस्टकोमधे जाऊन खरेदी करावी लागणे म्हणजे हलाखीची परिस्थिती असणे हे समीकरण मला नवीन आहे. असो.

निनाद मुक्काम …
Fri, 12/20/2013 - 00:51 नवीन
देवयानी ह्यांचा विरोधात सबळ पुरावे होते म्हणून त्यांना अटक झाली हे सत्य आहे. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. हा प्रकार ज्या प्रकारे घडला व कधी नव्हे ते मोदी व गांधी ह्यांनी अमेरिका विरोधी भूमिका घेतली त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जगासमोर हे प्रकरण जेवढे उघडकीस आले ते हिमनगाचे एक टोक आहे. आज अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकार्यांना भारताने इतर देशाच्या पेक्ष्या अधिक खास सेवा पुरवल्या होत्या ह्याचे कारण शीत युद्धानंतर अमेरिकेचे भारताशी वाढलेले संबंध . भारताने आज ह्या सवलती बंद केल्या , समलैंगिक अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार उभी केली. शेवटी नाक दाबल्यावर तोंड उघडावे लागले , अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता. व्यापारासाठी हवी असलेल्या बाजारपेठेसाठी अमेरिका मिंधी होऊ शकते , आपले बरोबर असेल तरी सुद्धा वेळप्रसंगी खेद व्यक्त करू शकते , हे दिसले ह्यापुढे शाहरुख सारखा नट , एखादा भारतीय नेता ह्यास अमेरिकेस वाईट वागणूक मिळाली की पुढे प्रथम भारत निषेध व्यक्त करणार . ह्यावर अमेरिका आम्ही नियमाप्रमाणे वागलो असे ताठ मानेने सांगणार मग भारताकडून कडक कारवाई ची भाषा केली जाणार मग अमेरिकेकडून खेद व्यक्त होणार , आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अटक मात्र झाली नव्हती हाच काय तो फरक पण तेव्हा सुद्धा हे खेदाचे राजकारण झाले व ह्यापुढे सुद्धा होईल.

विकास
Fri, 12/20/2013 - 01:29 नवीन
अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता. अमेरीकेतील हजार वाईट गोष्टी सांगता येतील (आणि तशाच भारताच्यापण), पण एक महत्वाचा भाग असा आहे, की हा देश (युद्ध आणि दहशातवाद विरोधी युद्ध सोडल्यास) बाकी सिव्हीलाइझ्ड आहे. त्यामुळे काही उलटसुलट करणार नाही याची खात्री होती. पाकीस्तानात आपल्या सैनिकांना हालहाल करून मारले, चीन कागाळ्या करतोय पण तेथे आवाज करायची हिंमत होत नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे... हे काही व्यापारासाठी झालेले नाही. व्यापारासाठी अमेरीकेस आणि अमेरीकन उद्योगास भारतीय राज्यकर्ते आणि काही धंदे किती मिंधे आहेत याची कल्पना आहे.... ते केवळ रेसिप्रोसिटीच्या भितीमुळे झालेले आहे. शहारूख खान अथवा तत्समच्या बाबतीत काही ऐकले जाईल असे वाटत नाही. आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अजून एक: तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांना देखील अशी वागणूक मिळालेली आहे. म्हणजे नक्की काय झाले? विमानतळावर अडकवले वगैरे इतकेच ना? ते काय बुश-चेनी ने सांगितले म्हणून झाले का ओबामा-बायडनच्या सांगण्यावरून झाले? कुणाच्याच नाही, ते केवळ एअरपोर्ट सिक्यूरीटी गार्डमुळे झाले जे अमेरीकेत कॉन्ट्रॅ़क्टर आहेत सरकारी नाहीत! असाच प्रकार माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अ‍ॅल गोअर बरोबर झाला होता त्याने काय सर्च करायचा आहे तो करा म्हणले आणि सोडून दिले. जॉन एफ केनडीचा सगळ्यात शेवटचा (त्यावेळेस) हयात असलेला भाऊ आणि अमेरीकेतील अती सन्मान्य व्यक्ती/सिनेटर टेड केनडी याच्या नावाचा वापर सांकेतिक नाव म्हणून दहशतवादी करत होते असे गुप्तचर संघटनांना कळले होते. त्यामुळे "टेड केनडी" विमानतळावर आला की त्याची कसून चौकशी करण्याचे आदेश होते. या खर्‍या केनडीकडे सर्व कागदपत्रे, ओळखपत्रे होती, आजूबाजूस मदतनीस असायचे, शिवाय माध्यमात सारखा चेहरा दिसायचा... तरी देखील तब्बल दिड एक वर्ष त्याला बॉस्टन-वॉशिंग्टन या मार्गावर प्रामुख्याने आणि इतरत्रही सारखे अडवून ठेवले जायचे! त्याला स्वतःचे नाव त्या "काळ्या" यादीतून काढण्यासाठी इतका वेळ लागला. आता यात काय मुद्दामून अपमान नव्हता तर सिक्यूरीटी सिस्टीमचा बिनडोकपणा होता. असो.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

हुप्प्या
Fri, 12/20/2013 - 01:27 नवीन
खोब्रागडे बाईंचे प्रकरण हे खरोखरच हिमनगाचे टोक आहे. अशी कैक प्रकरणे आहेत ज्यात भारतीय दूतावासातील अधिकार्‍यांनी मोलकरणी आणल्या आणि त्यांचा छळ, पिळवणूक केली आहे. एकाने तर विनयभंगापर्यंत हद्द गाठली आहे. http://www.searchindia.com/2013/12/12/nyc-indian-consulates-maid-in-india-problem/ अमेरिकेला खडसावताना आपल्या अधिकार्‍यांनाही कठोर समज देण्याची, शिक्षा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ह्या लोकांना आपल्या तुटपुंज्या पगारात मोलकरीण बसवता येत नसेल तर तशी नेमू नये इतकीही अक्कल का नाही ? आणि सरकारला इतकीही अक्कल नसावी की ह्या अधिकार्यांना त्या त्या देशात व्यवस्थित रहाता येईल इतका पगार वा भत्ते पुरवावेत? आपल्या पदाची गुर्मी, सत्तेचा माज हेच कारण असावे.