वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
देवयानी खोब्रागडे या सध्या आमेरीकेत कार्यरत भारतीय राननैतीक अधिकारी स्त्री बद्दल आमेरीकेतील अटकेबद्दल मिपावर आधीचा दुवा संबंध नसलेल्या जाती विषयक विषयावर अक्षरशः विनाकारण गेल्यामुळे वेगळा दुवा काढत आहे. १) आमेरीकेत येणार्‍या भारतीय राजनैतीक अधिकार्‍यांना तेथील राजनयीक इम्यूनिटीच्या स्थानिक मर्यांदा बद्दल सुयोग्य पुर्वमार्गदर्शन करण्याची तेथील अनुभवी भारतीय वकिलातीतील अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती ती पार पाडण्यात एकुण कुठल्यातरी स्तरावर कमतरता निश्चीत आहे. २) देवयानी खोब्रागडे या दोन लहानग्या मुलांची कौटूंबिक जबाबदारी असलेल्या एक स्त्री राजनैक अधिकारी आहेत.राजनैक अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ घराबाहेर काम करावे लागू शकते. घरगूती सहाय्यकाची आवश्यकता असणे/किंवा पाळणाघ्रराची आवश्यकता असणे एक सहाजीक गोष्ट आहे.त्याकरता तेथील कायद्यांची काळजी घेत आवश्यक आर्थीक तरतूद पुरवण्यात भारत सरकार कुठे कमी पडले का? तेथील कामगारांच्या तेथील जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तेथील कामगार कायदे पाळले जाण्याचा आग्रह अप्रस्तुत असणार नाही. त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. ३) सदर कामगारस्त्रीच्या व्हिसाची कागदपत्रांवर सह्याकरताना काही महत्वाचा फरक पडतो आहे हे देवयानी खोब्रागडे यांच्याही लक्षात आले असणार तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले. ४)भारत सरकारला तेथील अव्वाच्या सव्वा खर्च परवडतीलही पण भारता पेक्षा अत्यंत छोटे देश आणि त्यांचे कर्मचारी असे अमेरिकी खर्च झेलू शकत नसणार त्या बद्दल अद्याप अमेरीकी सरकार इम्यूनिटीकायद्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यास फेल्यूअर आहे . सगळ्यात मोठा विरोधाभास भारतीय स्टँडर्डने अत्यंत चांगल्या पगारावरील कामगारा बद्दल एवढा कळवळा अमेरिकी कायद्यांना आहे. भोपाळ गॅस कांडात हजारो बळी गेले आणि वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली ती नेमक्या कोणत्या सदरा खाली ?
वर्गीकरण
67482 वाचन
💬 प्रतिसाद (177)

प्रतिक्रिया

बहुगुणी
Fri, 12/20/2013 - 04:30 नवीन
या लेखात बर्‍याच 'खोब्रागडे-पूर्व' घटनांचं वाचनीय विश्लेषण आहे, यात काही सत्यांश असेल तर बाईंचा गुन्हा असेल तो असो, पण या प्रकरणात इतरही बरंच पाणी मुरतं आहे असं वाटतं.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

चिरोटा
Fri, 12/20/2013 - 11:38 नवीन
Sangeeta’s father-in-law reportedly works in the American embassy in Delhi; her mother-in-law is said to have worked for a senior US diplomat; her husband, Philip, was a driver with the Mozambique embassy.
संगिता रिचर्ड्स सुरुवातीला वाटली तशी 'शांताबाई' नाही हे दिसतय.समोरच्या व्यक्तीचे weak points हेरायचे आणि त्याचा वापर करून जाळ्यात पकडायचे हा हेरगिरीचा भाग असतो. शक्य असेल तर स्वस्तात काम करून घेणे हा आपला(भारतिय) weak point आहे.
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी

मदनबाण
Sun, 12/22/2013 - 09:15 नवीन
पण या प्रकरणात इतरही बरंच पाणी मुरतं आहे असं वाटतं ह्म्म... आपला देश स्वसुरक्षेबद्धल किती गंभीर असतो/ आहे हे विविध घटनांमध्ये दिसुन येते... हेरगिरीच्या प्रकारा बद्धल डोळे आत्ता उघडले आहेत का ते आधीच उघडले गेले आहेत ? स्नोडेन प्रकरणात आपल्या देशाचा 6.3 Billion डेटा अमेरिकेने कलेकट केला ! त्या बद्धल आपल्या सरकारणे अमिरिकेच्या विरुद्ध कणखर भूमिका घेतली ? काय म्हणे तर आमचे प्रंतप्रधान मोबाईल वापरत नाहीत ! ही अभिमानाने सांगण्याची गोष्ट आहे ? खणखणीत विरोध कोणाचा ? जर्मनीचा. अपल्या मिडीयामधे या बद्धल थयथयाट झाला का ? नाही तर का ? आणि असेल तर त्याचे परिणाम काय झाले ? जाता जाता :- आपले राजकर्त फारच "आदर्श" झाले आहेत ! अहवाल नाकारायचा असेल तर तो बनवायलाच का सांगायचा ? अहवाल का नेमला जातो,मागवला जातो, तो काय निष्कर्ष समोर ठेवतो ? बाकी दुसरा कसाब मुंबईत आल्यावरच सिसीटीव्हीचे महत्व प्रकाशात येईल काय ? देशाचे काय ? त्याची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी काय ? अवांतर :- जगात काय चालले आहे ? ते कसे वागतात ? Spain watchdog fines Google for privacy 'violations' EU shoots down Google’s settlement proposal in anti-trust case
↩ प्रतिसाद: बहुगुणी

राही
Fri, 12/20/2013 - 11:19 नवीन
चारपाच दिवसांपूर्वी (जेव्हा या बातमीला प्रथम तोंड फुटले तेव्हा) अगदी हेच विचार मनात आले होते आणि लिहायचेही होते. पण थेट लिंक तोपर्यंत उघड झाली नव्हती. कॉन्सुलेट्स मध्ये हेर-प्रतिहेरगिरी चालणे हे नित्याचे आहे. आम पब्लिकला याची फारशी कल्पना नसते आणि ते राष्ट्राच्या कण्यासाठी किंवा सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारासाठी (हा तर खूपच लोकप्रिय विषय!) लेखणीच्या कण्या करतात. असो. बाकी हा विषय खूपच 'पाणीदार' आहे हे खरे.
↩ प्रतिसाद: निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी

माहितगार
Fri, 12/20/2013 - 17:45 नवीन
इतर कुणावरच्या प्रसंगाच्या निमीत्ताने कदाचित असा प्रसंग अशा कण्या आधीच होऊन गेल्या असत्या आणि देवयानी मिपाच्या वाचक असत्या तर कदाचित त्यांना फायदा झाला असता. या कण्यांच्या निमीत्ताने लीगल अवेअरनेस वाढण्यास अल्पसा हातभार लागला तर कण्यांची मिसळ खाऊनही तृप्त वाटेल. सहसा संस्थळांवर कण्याकण्या करण्यापेक्षा लेखा करता मी लेखक शोधत असतो.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

विकास
Fri, 12/20/2013 - 20:40 नवीन
अमेरीकेने माफी मागणे आणि खोब्रागडे यांच्यावरील आरोप रद्द करणे या दोन्ही गोष्टीं करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार नक्की पुढे कसे वागणार ह्यावर जो काही राजकारणात कडक बाणा दाखवण्याचा खेळ खेळला आहे त्याची फळे ठरणार आहेत... त्यातच भर म्हणून की काय, आजच आदर्श इमारतीचा अहवाल विधानसभेत ठेवण्यात आला आहे. त्यात illegal beneficiaries म्हणून खोब्रागडे यांचे नाव पण आहे.

रमेश आठवले
Sat, 12/21/2013 - 10:28 नवीन
देवयानी खोब्रागडे या खोटी माहिती देण्यात सराईत असल्याचे आदर्श घोटाळ्याची चौकशी समितीच्या अहवालावरून समजते. वाचा http://www.ndtv.com/article/india/devyani-khobragade-among-illegal-beneficiaries-says-adarsh-probe-panel-report-461230?pfrom=home-otherstories

माहितगार
Sat, 12/21/2013 - 11:11 नवीन
म.वा.(मला वाटाते) कुणीतरी आदर्श प्रकरणावर वेगळा धागा काढावयास हवा. आमेरिका भारत संबंधा बाबत जिथे चर्चा होते तिथे एकाचे अनावश्यक उदत्तीकरण आणि एकावरच टिका योग्य नव्हे.प्रत्येक देशातील प्रत्येक व्यक्ती चार योग्य आणि चार अयोग्य गुणांनी येते,पुर्ण हिरो किंवा व्हीलन रंगवण्याचा मोह कितपत टाळण्या जोगा आहे यावर विचार व्हावयास हवा. चार संत आमेरीकेत जन्मतात चार संत भारतात जन्मतात,आप्पलपोटेपणावर विषीष्ट देशातल्या विशीष्ट व्यक्तींची मक्तेदारी आहे असे नव्हे खोटी माहिती देऊन आप्पलपोटेपणा भारतातही होतो तसा आमेरीकेतही होतो.बहुसंख्य मानव संधी मिळेल तेव्हा हव्यास आणि आप्पलपोटेपणा ठेवतो. न्युयॉर्क प्रकरणात देवयानी या व्हीलन आणि रिचर्डस बाई संत हे तेवढेसे सध्यातरी पटत नाही
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

राही
Sat, 12/21/2013 - 13:43 नवीन
सहमत. दोन्ही प्रकरणांची गल्लत करण्यात येऊ नये. त्यांची तड वेगवेगळी लावावी. संगीताबाईंना झुकते माप द्यावे असे वाटत नाही.

निनाद मुक्काम …
Sat, 12/21/2013 - 21:31 नवीन
ह्या प्रकारावर खूप चर्चा ऐकल्या. तेव्हा भारताच्या एका माजी राजदूतांच्या मुलाखतीतून एवढे कळले की भारत व अमेरिकेत सध्या मतभेद एवढे आहेत की देवयानी ह्यांना भारताच्या मते इम्युनिटी आहे तर अमेरिकेच्या मते ती नाही आहे , आणी ह्यावर उपाय दोन्ही देशांच्या संबंधित व्यक्तींनी संवाद साधून निघू शकतो म्हणजे पुढच्यावेळी अश्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम होणार नाही , पण असे सध्या तरी घडत नाही आहे , ह्याचे कारण म्हणजे पहिले भारताला देवयानी ह्यांचा मद्दा निकालात काढायचा आहे. आणि अमेरिकेने जगाला स्वतःच्या देशाचे कायदे आणि बोलबच्चन देऊ नये निदान देवयानी ह्या राजनैतिक अधिकारी आहेत. पण पाकिस्तानात पडलेल्या डेविस हा राजनैतिक अधिकारी नसतांना सुद्धा अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी खुद ओबामाने तो राजनैतिक अधिकारी असल्याचे सांगितले होते , व लगेच पाकिस्तान ने डेविस ची उलटतपासणी होतांना काढलेली क्लिप दाखवली त्यात त्यास तू कुठल्या विसावर येथे आहेस व तू राजनैतिक अधिकारी आहेस का असे विचारता त्याने नाही असे सांगितले होते , हे पाहून मी मिपावर त्या संबंधी लेख लिहिला होता

पैसा
Tue, 12/24/2013 - 12:46 नवीन
http://timesofindia.indiatimes.com/india/UN-accreditation-for-Devyani-Khobragade-immunity-to-follow-soon/articleshow/27808060.cms अमेरिकेला धडा शिकवला गेला आहे असं वाटतं. अर्थात ते यावरून काही शिकतील अशी सुतराम शक्यता नाही. पण या बातमीप्रमाणे भारत सरकारने रिचर्ड्स च्या पगाराचा व्यवस्थित हिशेबही दिला आहे आणि खोब्रागडे बाईंना आता इम्युनिटी उपलब्ध आहे. रिचर्ड्स फॅमिलीची तिकिटे अमेरिकन एम्बसीने खरेदी केली आहेत यावरून हेरगिरीच्या संशयाला पुरावाच मिळतो आहे. भारतातील अमेरिकन डिप्लोमॅट्सचे फ्री पास काढून घेतले आहेत आणि इतरही अनेक गोष्टी अमेरिकन्सच्या भारतातल्या अनिर्बंध हालचाली थांबवण्यासाठी होत आहेत असे दिसते. सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.

माहितगार
Tue, 12/24/2013 - 13:05 नवीन
भारतीयांनी आणि भारत सरकारने दाखवलेल्या पवित्र्याने अंशतः का होईना आमेरिकी शासनाला नाण्याची दुसरी बाजू अभ्यासावी लागली असणार.पत्रकार मंडळींनी या निमीत्ताने बरेच खोदकाम केले त्यातील काही वृत्तांवरून अगदी हिच समस्या इतर देशांच्या राजनितीक अधिकार्‍यांना येत होतीच सोबतच आमेरिकेच्या जपान मध्ये असलेल्या स्वतःच्या एका स्त्रि राजनितीक आधिकारीस जॉब तर गेलाच पण शिक्षा टाळण्याकरता स्वत;चा देश सोडून पलायन करावे लागले. या निमीत्ताने भारतच नव्हे इतर देशांची डिप्लोमॅटीक कम्युनीटी सजग होईल. दुसरे म्हणजे लिगल अवेअरनेस हि एक महत्वाची बाब आहे हे सर्व सामान्यांनी लक्षात घ्यावयास हवे. देवयानी खोब्रागड्यांना उशीराने का होईना इम्यूनिटीचा लाभ झाला सर्व सामान्यांना तो होत नाही तेव्हा सर्वसामान्यांनी कायद्यांबाबत सजग असलेले बरे.
↩ प्रतिसाद: पैसा

डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 12/24/2013 - 13:20 नवीन
या कारणाने अमेरिकेची जगभर चाललेली बेकायदेशीर दादागिरी आणि आपल्या देशात "स्वतःचे" कायदे दाखवून केलेली दादागिरी ही दोन्हीही "उघड गुपीते" पूर्णपणे ऑफिशियली चव्हाट्यावर येणार हेच दिसत आहे... हा या गोष्टितिल एक मोठा जागतीक फायदा आहे. जरी राजकीय सभ्यता पाळून इतर देश गप्प असले तरी या गोष्टीकडे सर्व जगाच्या देशांचे लक्ष असणारच... कारण त्या प्रत्येकाला कधी ना कधी अमेरिकन दंडेलीला बळी पडायला लागलेच आहे. मुख्य लक्ष आहे अमेरिकन वकिलातील अमेरिकन स्टाफने नोकरीवर ठेवलेल्या नोकरांना दिले जाणारे पगार, इ. आणि अमेरिकन स्टाफच्या नातेवाईकांच्या भारतातल्या नोकर्‍यांचे (तसा व्हिसा नसताना) विवरण... ज्याचा कर ते भारतिय कायद्यापमाणे भरत नाहीत हे अजून एक उघड गुपित आहे. एकंदरीत भारताने जर पूर्ण नेट लावला तर बरीच हाडके अमेरिकन फडताळातून खाली घरंगळणार आहेत... आणि याचा भारताला (अमेरिका व इतर देशांमध्येही) राजकीय वजन वाढवण्यासाठी बराच उपयोग होईल. मात्र हे इतके सरळ नाही. अमेरिका अनेक प्रकारचे दबावतंत्र आणि राजकीय खेळ्या खेळणारच. भारतीय सरकार किती स्वाभिमानी भूमिका घेईल आणि किती राजनैतीक धूर्तपणा दाखवेल यावर सर्व अवलंबून आहे.
↩ प्रतिसाद: पैसा

प्रसाद१९७१
Tue, 12/24/2013 - 14:14 नवीन
सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.
:-) तुम्हाला काय वाटते सी आय ए डिप्लोमॅट्सचे फ्री पासांवर अवलंबुन असते का? तुम्ही विकीलिक्स बघितल्या आहेत ना. कोणता मंत्री / अधिकारी कुठे काय बोलला आणि त्यने काय केले ते सुद्धा त्यांना माहीती असते.
↩ प्रतिसाद: पैसा

माहितगार
Tue, 12/24/2013 - 14:39 नवीन
कोणत्याही गुप्तचर संस्थेकरता सर्व बंधनातूनही इंटेलीजन्स नाही आणला तर इंटेलिजन्स कसला ? समोअरचे कसाही करून इंटेलीजन्स नेणारच म्हणून स्वतःहून मोकळीक द्यावयाची किंवा कसे ? एअरपोर्टवर कुठेही फिरण्यास मुक्तता आणि कॉन्सुलर अधिकार्‍यांनाही पूर्ण इम्यूनिटी या मुळे जास्तीची मोकळीक मिळत होती.भारतीय माणसाला एअरपोर्टवर मिळतनाही तेवढी मोकळीक परकीय माणसाला ? तेही निनावी ब्लँक पासेसने म्हणजे जरा अतीच होते. आमेरीकन माणूस एअरपोर्टवर नको तिथे फिरताना दिसलातरी आपल्या अधिकार्‍यांना त्याला हटकता येत नव्हते.ते आता हटकता येईल. परदेशी मद्य टॅक्स न लावता आयात करता येत होत आणि आपल्याकडे परदेशी आयात मद्याची गिफ्ट मिळालेला माणुस हुरळून जातानाच्या उपकृत भारतीय मद्यपींच्या चेहर्‍यावरचे भाव पाहीलेत कधी ? गिफ्टा वाटताना हेरगिरी करणार्‍यांच्या खिशाला जराशीतरी तोशीस पडू द्यावी असे मवा( मला वाटते)
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

निनाद मुक्काम …
गुरुवार, 12/26/2013 - 02:43 नवीन
Devyani Khobragade, 39, is an Indian Foreign Service officer functioning as Deputy Consul General in the Consulate General of India in New York. She joined Indian Foreign Service in 1999. In her capacity of deputy consul general for India, she handled women’s affairs as well as political and economic issues. Khobragade is married to an American citizen, New York-born Aakash Singh Rathore, a Professor at the University of Pennsylvania.[10] Devayani owns more than 30 acres of agricultural lands in Maharastra, and a flat in the controversial Adarsh Housing Society, Mumbai.[11] The couple have two daughters. Her father is a bureaucrat in the Indian Administrative Service.[12] Khobragade hired Sangeeta Richard, 42, an Indian national from the state of Kerala, in November 2012 as a nanny and domestic servant, and arranged for a US visa to bring Richard to New York. She worked in U.S. holding A-3 Visa, which is a non-immigrant Visa and permits the holder to work anywhere in U.S.[13] Her husband, Philip Richard, is working as a driver with the Mozambique mission in New Delhi.[13] It has been reported that the mother-in-law of Sangeeta Richard was employed with a senior US diplomat, who was posted in India between 2002-2007. It is also reported that the father-in-law of Richard is still working in the US embassy in India.[14][15] Sangeetha Richards is reportedly missing in U.S. since June 21, 2013 and her passport is revoked since then.[13] On a complaint lodged by Devayani, a Delhi Court issued a non-bailable arrest warrant against Sangeetha Richards on November 19, 2013, which was forwarded to US embassy for her immediate arrest.[16] Philip Richards along with two children went to U.S. on December 10, 2013, two days before Devayani's arrest, after obtaining T-Visa from U.S. which permits victims of human trafficking and their close relatives to stay back in U.S. with a condition to help the law enforcement agencies to catch hold the perpetrators.[16][17] India Media claimed that the cost of air tickets for Philip Richards, and two children Jennifer and Jatin, was born by U.S.Embassy.[18] रिचर्ड कुटुंबियांची पार्श्वभूमी पाहता ते सर्व राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सेवेत आहेत , हा योगायोग म्हणावा की ज्याप्रमाणे भारतातील एक प्रसिद्ध घराणे एकेकाळी के जी बी च्या पे रोल वर असल्याचा आरोप झाला होता , तसा हे रिचर्ड घराणे सी आय ए च्या पे रोल वर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 12/27/2013 - 02:03 नवीन
आता एक एक करत बर्‍याच गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आहेतः १. ज्या आधारावर संगिता रिचर्ड्चा पगार दर महिना ४५०० डॉलर हे गृहित धरले होते ती रक्कम "संगिता रिचर्डने व्हिसासाठी दाखल केलेल्या अर्जातील तिच्या पगारदात्याच्या (खोब्रागडे यांच्या) पगाराच्या रकमेची माहिती होती. म्हणजे सगळा खटलाच चुकीच्या माहितीवर आधारीत आहे. ही चूक अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची (ज्यांनी तक्रार नोंदवली) आणि न्यु यॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी प्रीत भरारा (ज्यानी ती माहिती पडाताळून मग कारवाई करायची होती) या दोघांची आहे अशी बातमी आहे. २. संगिता रिचर्ड्च्या नवर्‍याचे आणि मुलांचे विमानाचे तिकिट अमेरिकन एंबॅसिचे मास्टरकार्ड वापरून व एंबॅसी स्टाफलाच फक्त उपलब्ध असलेल्या डिस्काऊंटचा फायदा घेऊन काढले आहे. हा भारतिय कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. एका सामान्य भार्तिय नागरिकासाठी अमेरिकन सरकारला इतके उपद्व्याप करावेसे का वाटतात ? यामागे हेरगिरीसारखे नक्कीच मोठे कारण असले पाहिजे.

पैसा
Fri, 12/27/2013 - 09:13 नवीन
देवयानी खोब्रागडे या २६ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या काळासाठी यु एन च्या कामगिरीवर अपॉइंट झालेल्या होत्या. म्हणजे खरे तर त्यांना संपूर्ण राजकीय इम्युनिटी तेव्हाही उपलब्ध होती. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भारत याबद्दल युनोमधे तक्रार करणार आहे असेही वाचले. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Devyani-Khobragade-deputed-to-UN-had-full-immunity-when-arrested/articleshow/27987487.cms
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

श्रीरंग_जोशी
Fri, 12/27/2013 - 02:22 नवीन
अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्‍यांना खालिल ऑनलाइन याचिकेमध्ये सहभागी होता येईल (अर्थात इच्छा असल्यास). https://petitions.whitehouse.gov/petition/immediately-drop-all-charges-against-indian-diplomat-devyani-khobragade/Dg6rPPjW

निनाद मुक्काम …
Sat, 12/28/2013 - 18:13 नवीन
सध्या घ्या घटनेने एक नाट्यमय वळण घेतले असून व्हिसा गैरव्यवहारप्रकरणी खोब्रागडे यांना अटक होण्यापूर्वीच त्यांची रवानगी संयुक्त राष्ट्र संघात करण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे, त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचे अमेरिकेतील परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. हार्फ म्हणाल्या, 'देवयानी खोब्रागडे यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच संयुक्त राष्ट्रांतील भारतीय शिष्टमंडळात अधिसूचित केले. त्यामुळे त्यांना राजनैतिक शिष्टाचाराचाच सर्व सवलती मिळायला हव्यात. त्या मिळाल्या नाहीत तर तो व्हिएन्ना कराराचा भंग ठरेल. त्यामुळे या विषयाकडे आम्ही गांभीर्याने पाहत आहोत.' भारताचे अमेरिकेतील नवीन राजदूत एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी पदभार सांभाळल्यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या पोलिटिकल अफेअर्स विभागाच्या अंडर सेक्रेटरी वेंडी शेर्मन आणि मॅनेजमेंट विभागाचे अंडर सेक्रेटरी पॅट्रिक केनेडी यांची भेट घेतली. या दोन्ही भेटींमध्ये खोब्रागडे यांच्या अटकेचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

खटासि खट
Sun, 12/29/2013 - 02:46 नवीन
या प्रकरणातल्या सगळ्या बाजू अनेक जणांनी अनेक ठिकाणाहून आणून अक्षरशः ओतल्या आहेत. नुकतंच एका ठिकाणी वाचनात आल्याप्रमाणे संगीताबाईला अमेरीकेत व्हिसा हवा होता. ती पण काही व्हिलन बिलन नाही. तिथं गेल्यावर देवयानी बाइंनी तिला स्थानिक च्रर्चमधे जायची परवानगी दिली होती (बंदी घालू शकत नाहीच). या ठिकाणी भारतातून स्वस्तात कामवाल्या हेरणा-या टोळक्यापैकी कुणीतरी तिला अ‍ॅप्रोच केलं. हे टोळकं एका संघटनेकडून बेकायदा ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या व्हिक्टीम्सच्या नावाखाली सिंपथी मिळवून देतं आणि अमेरीकन व्हिसाची गॅरण्टी देतं. या प्रकरणी देवयानी यांच्यावर अमेरीकेतून हकालपट्टी इतकीच कारवाई होंणं अपेक्षित होतं. पण ऑक्टोबर महीन्यात इंडीयन कोस्टल गार्डने अमेरीकेच्या मालकीचं एक जहाज पकडून सर्वच ३५ क्रू मेंबर्सना तमीळनाडू पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. अमेरीकेने आधी ते भारताच्या हद्दीत नव्हतं अशी भूमिका घेतली, नंतर आणखी बरेच कांगावे केले पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्या जहाजावर विनापरवाना शस्त्रास्त्रे होती. त्याबद्दलची कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती. हे जहाज शस्त्रास्त्रांसहीत भारताच्या हद्दीत काञ करत होतं याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. या घटनेचा आणि देवयानीच्या अपमानाचा संबंध आहे का ही शंका मनात येते. देवयानीचा फॉर्म वाचताना अमेरीकन अधिका-यांची चूक झाली हे उत्तम खोब्रागडे यांचं वक्तव्य पहिल्याच दिवशी टीव्हीवर दाखवलं होतं. पण ते तिचे वडील असल्याने त्यावर एकदम विश्वास बसणे शक्यच नव्हतं. कुठलाही बाप असंच सांगेल असं वाटलं. पण आज त्याच बचावावर अमेरीकेला माफी मागावी लागेल अशी चिन्हं आहेत. जर देवयानीने कोर्टात नुकसानभरपाई आणि अब्रूनुकसानीचा दावा केला तर. पण भारत सरकार असं करू देणार नाही असं वाटतं. या सर्व गदारोळात देवयानीची एक चूक झालेली आहे. ती म्हणजे जेव्हां संगीताच्या मागण्या विचित्र वाटल्या तेव्हाच अ‍ॅलर्ट होऊन गोड बोलून किंवा भारतीय एजंटांकरवी तिला भारतात पाठवायला हवं होतं. प्रभू दयाळ यांनी लिहीलेल्या एका लेखात त्यांनी देवयानीला आजूबाजूला असे लोक आहेत त्यापासून सावध रहा असं सांगितल्याचं म्हटलय. त्यांना स्वतःला त्रास झाला होता. तरीही देवयानी संगीताच्या बाबतीत जरा बेफिकीर राहील्या असं वाटतं. त्याचबरोबर संगीता रिचर्ड हिने स्वतःहून देवयानीविरुद्ध कुठेच तक्रार दिलेली नाही. या गोष्टी नीट पाहील्या तर संगीता रिचर्डचा अमेरीकेकडून वापर झाला आहे हे दिसतं. हा वापर प्रीतेंदरसिंह भरारा यांच्या महत्वाकांक्षेपायी झाला कि अमेरीकन जहाजाच्या अटकेमुळे अपमान करण्याच्या उद्देशाने झाला हे कळण्यास सध्या वाव नाही. देवयानी बद्दल ब-याच खोट्या नाट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या याचा मात्र निषेध व्हायला पाहीजे.

माहितगार
Fri, 01/10/2014 - 10:29 नवीन
एकदाची इम्यूनिटी मिळून खोब्रागडेबाई मायदेशी वापस निघाल्याची लेटेस्ट बातमी आहे.पण आमेरीकेतील लीगल केस तशीच चालू राहील असे दिसते.संगीता रिचर्डना अमेरीकेतील केस देवयानी राठोडांच्या अपरो़क्ष सध्यातरी पूर्ण चालवून जिंकण्या शिवाय पर्याय नाही, नाही तर त्यांची स्थिती तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे आले होईल.त्यामुळे त्यांची केस पूर्ण होईपर्यंत त्या देवयानी राठोडांशी मागच्या दाराने तोडपाणी करतील हे ही संभवत नाही. अमेरीकन स्वप्न दोघींनाही होते देवयानी राठोडांचे राहीले आणि संगिता रिचर्डचे पूर्ण झाले दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम ! देवयानी राठोडांचे मात्र स्थिती 'दैव देते आणि कर्म नेते' अशी एक म्हण आहे त्या प्रमाणे झाल्याची दिसते.संगीता रिचर्डशी तोडपाणी झाल्या शिवाय आम्रेरीकेत वापस जाता येणे कठीण कदाचित संगीता रिचर्डशी तोडपाणी होईलही पण तरी व्हीसाविषयक इंडिपेंडंटली आरोप सिद्ध झाल्यास आमेरीकेत परतणे कठीणच रहाणार आणि देवयानींचा नवरा पडला अमेरिकन नागरीक, त्या मुळे इतर व्यक्तीगत बाबींची सोडवणूक.मागोमाग आमेरीकन त्रासाच्या मानाने कमी त्रासदायक पण आदर्श सारख्या भारतातील कज्जांचा सामना चालूच राहील.त्यामुळे देवयानींना पश्चाताप होईल हे निश्चित. आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसीच्या स्टँडर्डच्या दृष्टीने एकुण देशाच्या दुताला दुसर्‍या देशातून अशा पद्धतीने वापस यावे लागणेही जीवावर नाही पण बोटांवर निभावले असे असले तरी भारतीय डिप्लोमॅट्सना एका महासत्तेशी बोलताना आवश्यक असलेला आत्मविश्वास शाबूत रहाण्यात मदत होईल.सोबतच या पुढे कोणी मोठा आमेरीक वॉरेन अँडरसन आला तरी त्यालाही भारतीय न्यायालयास सामोरे नेण्यातून टाळण्याची चूक भारतीय अधिकारी आणि राज्यकर्ते यापुढे करणार नाहीत अशी आशा ठेवता येईल असे वाटते.

चिरोटा
Fri, 01/10/2014 - 10:57 नवीन
अमेरीकन स्वप्न दोघींनाही होते देवयानी राठोडांचे राहीले
देवयानी ह्यांचे पती प्राध्यापक आहेत, शिवाय त्यांच्या घराण्याचा मिशिगन येथे वाईनचा व्यवसायही आहे.मुख्य म्हणजे ते अमेरिकन नागरिक आहेत.धुरळा खाली बसू देत्.देवयानी नक्की तेथे जातील वा तशी व्यवस्था होईल. नोकराला द्यायला पुरेसा पगार नव्हता हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 01/10/2014 - 11:33 नवीन
कायद्यांबद्दल निष्काळजीपणा अथवा अनभिज्ञता अंगलट येऊ शकते हेच खरे
देवयानी नक्की तेथे जातील वा तशी व्यवस्था होईल.
कायद्यात पळवाटा काढता येऊ शकतात नाही असे नाही पण प्रत्येकवेळी प्रत्येक गोष्टीत पळवाट मिळतेच असेही नाही,शिवाय त्या पळवाटांची आर्थीक किमंत मोठीच असते आणि अमेरीकी कायदे आर्थीक खर्चिकतेबद्दल जगन्मान्य आहेत.
नोकराला द्यायला पुरेसा पगार नव्हता हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे.
भारतसरकार कडून दिला जाणारा पगार पुरेसा नव्हता हे सत्यच आहे.प्रत्येक भारतीय डिप्लोमॅटकडे वडीलोपार्जीत संपत्ती आणि आमेरीकन श्रीमंत नवरा असतोच असे नाही.भारत सरकारच्या कामाकरता असलेल्या व्यक्तीला सुयोग्य भत्ता मिळणे अपेक्षीतच आहे.त्याने व्यक्तीगत पैसे तिकडे वळवणे अभिप्रेत तसे असू नये. पण तुपही गेले तेलही गेले ही स्थिती जी देवयानींवर आली त्या पेक्षा त्यांनी आणि त्यांच्या पतींनी स्वपदरचे पैसे वेळेत खर्च केले असते तर हा त्यांचा आणि देशाचा मनस्ताप टाळता आला असता का या बद्दल त्या आणि त्यांचे कुटूंबीय आपोआपच विचार करू लागतील एवढी आर्थीक वसूली आमेरीकी कायदे करतीलच. देवयानी डिप्लोमॅट होत्या त्यामुळे देशाच्या अस्मितेकरता पाठींबा दिला गेला. उत्तम खोब्रागडे आणि त्यांच्या रांगेत असलेल्या सर्व ज्ञात अज्ञात राजकारणी आणि शासकीय बांबूनी प्रत्येक दिवस सारखा नसतो.आदर्श हा शब्द तोंडी लावण्यापुरता नसतो हे ह्या प्रकरणातून उमजले असतील तर बरेच.
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

आनंदी गोपाळ
Sat, 01/11/2014 - 20:45 नवीन
अमेरिकन वकीलही "अ‍ॅम्ब्युलन्स चेसिंग" बद्दल फेमस आहेत. शाय्स्टर (Shyster =a person, especially a lawyer, who uses unscrupulous, fraudulent, or deceptive methods in business. "an ambulance-chasing shyster") हा शब्द या अमेरिकन मानसिकतेची देणगी आहे, व भरारा हे त्याच महान परंपरेचे पाईक आहेत, असे इथे नमूद करू इच्छितो.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

श्रीरंग_जोशी
Mon, 01/13/2014 - 06:05 नवीन
माफ करा पण अमेरिकन स्वप्नामागे धावणारी व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र सेवेत कशाला काम करेल? देवयानी यांनी यापूर्वी पाकिस्तान, जर्मनी व इटली येथील भारतीय दुतावासांमध्ये काम केले आहे. पाकिस्तानातील भारतीय दुतावासांत १ वर्ष पूर्ण केल्यावर बदली घेण्याची मुभा परराष्ट्र अधिकार्‍यांना दिली जाते. परंतु देवयानी यांनी तेथे ३ वर्षे काढली. या खटल्यात Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी असूनही त्यांनी ती घेतली नाही यावरून बरेच काही स्पष्ट होते. बाकी संगीता रिचर्ड यांचे अमेरिकन स्वप्न असू शकते पण त्यासाठी जर मायदेशात कधीच न परतण्याची किंमत मोजावी लागणार असेल तर काय अर्थ आहे या स्वप्नपूर्तीला?
↩ प्रतिसाद: माहितगार

विकास
Mon, 01/13/2014 - 06:53 नवीन
या खटल्यात Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी असूनही त्यांनी ती घेतली नाही यावरून बरेच काही स्पष्ट होते. बाकी मुद्दे मान्य होण्यासारखे आहेत. पण त्यांना "Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी ' होती हे नक्की आहे का तुमचा ठोकताळा आहे? भरारा काहीच करायला तयार नसावा. किमान त्याचे वर्तन सर्वांबरोबरच असे आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Mon, 01/13/2014 - 09:45 नवीन
सदर दावा उत्तम खोब्रागडे यांनी केला आहे अन दुसर्‍या बाजूने त्याचे खंडन झालेले नाहीये. यापूर्वी प्रभू दयाल व नीना मल्होत्रा या परराष्ट्र अधिकार्‍यांनी या प्रकाराचा वापर केलेला आहे. या वाटाघाटींचे नेमके तपशील मात्र दोन्ही बाजूंनी माध्यमांसमोर मांडलेले नाहीयेत किंवा ते मांडले जाऊ नये असा करार वाटाघाटींपूर्वीच झालेला असावा.
↩ प्रतिसाद: विकास

माहितगार
Mon, 01/13/2014 - 11:04 नवीन
माफ करा पण अमेरिकन स्वप्नामागे धावणारी व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र सेवेत कशाला काम करेल?
परराष्ट्रसेवेची सुरवात कदाचित अमेरीकन स्वप्ना शिवाय झाली असेल.पण परराष्ट्र सेवेत रूजू झाल्या नंतर त्यांनी विवाह केला.त्यांचे पती आकाश सिंग राठोड आमेरिकेचे नागरीक आहेत. दुसरेतर त्यांच्या दोन्ही मुलींचे नागरीकत्व जन्मावर आधारीत आमेरीकन आहे असे वृत्त आहे म्हणजे आमेरीकन स्वप्न स्वप्न म्हणून नसले तरी त्यांच्या कौटूंबिंक गरजेचा भाग तर किमान प्रमाणात आहेच.त्या शिवाय परतल्या नंतर इंग्रजी दैनिकांना दिलेल्या मुलाखतीवरूनही कौटुंबिक भाग अधोरेखीत होतो. त्यांची ऑउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंटची तयारी असावी पण ऑउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंट गिल्टी प्लिड करून नको होती असे वृत्तांवरून दिसते.भारतात परतण्याच्या आधी शेवटच्या तासातील घडामोडींचे वृत्त आता येऊ लागले आहेत. ज्यांनी हा विषय फॉलो केला आहे त्यांनी मराठी विकिपीडियावर "देवयानी खोब्रागडे " या लेखात सवडीनुसार लेखन करण्याचा विचार करावा हि सर्वांना नम्र विनंती
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Mon, 01/13/2014 - 18:57 नवीन
मी वरील दोन प्रतिसाद लिहिले तेव्हा वाटाघाटींदरम्यान दुसरी बाजू गिल्टी प्लिच्या मुद्द्यावर अडून बसल्याची बातमी वाचली नव्हती. ती नंतर वाचली. या विषयावर तासातासाला नव्या बातम्या येत असतात त्यामुळे प्रतिसादांतील सर्वच मुद्दे नेहमीच ग्राह्य राहतील का याची शाश्वती देता येत नाही. माझ्या मते दुसरी बाजू गिल्टी प्लिकरीता अडून बसल्याने संगीता रिचर्डचेही नुकसान झाले आहे. खटला संपून नुकसानभरपाई मिळाली असती अन स्वदेशाचे दरवाजेही उघडले असते (संदर्भ - भारत सरकारने त्यांना दिलेले पारपत्र न सांगता पळून गेल्याने रद्द केले आहे. आता भारतात यायचे असेल तर दुसर्‍या देशाने दिलेले पारपत्र वापरून भारताकडे व्हिसाचा अर्ज करावा लागेल. तो तेव्हाच मान्य होईल जेव्हा भारतातील खटल्यासाठी उपलब्ध राहण्याची तयारी दाखवली तर). अवांतरः इन्फोसिस कंपनीने काही महिन्यांपूर्वीच अंदाजे ३५ मिलियन डॉलर्सचा दंड भरून गंभीर व आकारमानाने मोठ्या वर्क व्हिसा फ्रॉडपासून मुक्ती मिळवली गिल्टी प्लिचा वापर न करता. मागाहून त्यांनी सांगितले की आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही पण खटल्यामध्ये वेळ अन उर्जा वाया घालवण्यापेक्षा हा सोपा मार्ग निवडला.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

चिरोटा
Fri, 01/10/2014 - 11:20 नवीन
रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? 'ईकडच्या'रिपब्लिकन पक्षाची 'तिकडच्या' रिपब्लिकन पक्षाबरोबर महा-महा युती करून ओबामा व मनमोहन ह्या दोघांनाही आठवले अडचणीत आणतील अशी आशा होती.

माहितगार
Fri, 01/10/2014 - 11:51 नवीन
ओबामा रिपब्लीकन पक्षाचे नाहीत तेव्हा ओबामांना भेटून अशी युतीवगैरे होणार नाही आंतरराष्ट्रीय राजकीयपक्ष युती आजकाल फारशा होत नाहीत झाल्यातरी देशाची प्रतिष्ठेपुढे अशा युती गुंडाळण्याची भल्या भल्यांवर वेळ येते. देशाची अस्मिता हि देशाची एकता असते,बाहेरच्यांपुढे अंतर्गत हेव्या दाव्यातून मते बनवणारे वेगळे राग आळवणे अथवा थट्टा इष्ट आहे किंवा कसे याकडेही लक्ष द्यावयास हवे.
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

मदनबाण
Fri, 01/10/2014 - 14:41 नवीन
रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? हॅहॅहॅ... ;)सध्या ते महायुतीच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांच्याकडे वेळ नसावा ! ;)
↩ प्रतिसाद: चिरोटा

विकास
Mon, 01/13/2014 - 21:41 नवीन
या खटल्यातील सगळे अधिकृत कोर्ट दस्तऐवज युनायटेड स्टेट्स अ‍ॅटर्नीज् ऑफिस सदर्न डिस्ट्रीक्ट ऑफ न्यूयॉर्क च्या संस्थळावर ठेवलेले आहेत. खोब्रागडे यांनी रिचर्ड्स बरोबर दोन लेखी करार केले होते. एक करार हा अमेरीकन कायद्यानुसार होता ज्यात तीला $९.७५ / तास मिळतील असे होते तर दुसर्‍या करारानुसार महीन्याला रविवारचा ओव्हरटाईम धरून रु. ३०,००० (साधारण $४८०/महीना म्हणजे साधार तासाला $३.७५) दिले जातील असे तिच्याकडून मान्य करून घेतले होते. अर्थात ह्याचा खोब्रागडे यांच्याकडून अर्थ जाणूनबुजून बेकायदेशीर कृत्य आणि दिशाभूल केली गेले आहे. ही सर्व कागदपत्रे कोर्टात रेकॉर्ड्स म्हणून दिलेली आहेत. इन्फोसिसच्या बाबतीत इतका स्पष्ट पुरावा नसावा. कारण अमेरीकन सरकारने "आरोप" केल्याचे म्हणले आहे आणि अमेरीकनकायद्याला वळसा घालून (मोडून नाही) कृत्य केल्याचे लक्षाता आलेले म्हणले आहे. इन्फोसिसने जर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मान्य केली नसती तर अजून बरीच अंडीपिल्लेच काय अंड्यातून बाहेर पडून मोठी झालेले पक्षी-कोंबड्या पण मिळाल्या असत्या. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पद्धतीने इतर खाजगी उद्योगांना असे करणे परवडते. खोब्रागडे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करायला तयार नव्हत्या कारण अधिकृतपणे त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे मान्य करावे लागेल. ज्याचा त्यांच्या सर्व करीअरवर परीणाम घडू शकतो (तो आता तसाही घडेल असे वाटते). थोडक्यात (अनेकदा आलेले मुद्दे परत एकदा):
  1. देवयानी खोब्रागडे यांनी बेकायदेशीर कृत्य केले आहे याचे पुरावे आहेत. जे त्या मान्य करणार नाहीत पण भारत सरकारने नाकारलेले नाहीत (हो म्हणले नसले तरी).
  2. आपल्याकडून मुद्दा कायम हा राजनैतिकतेचा अर्थात डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचा होता. जो मला मान्य आहे. पण तरी देखील असे म्हणेन की ही नंतर सुचलेली अक्कल आहे. वास्तवीक जे आपल्या सनदी अधिकार्‍यांना अमेरीकेत मिळत नाही ते त्यांच्या भारतात आलेल्या अमेरीकन काउंटरपार्ट्सना का द्यायचे हा प्रश्न विचारायचे सनदी अधिकार्‍यांना पण कधी सुचले नसावे अथवा तसा न विचारण्यासाठीची तजवीज केली असावी... जे काय असेल ते असेल. पण रेसिप्रोसिटी असावी हे नक्की. आता खोब्रागडे सुटल्या म्हणून जर परत दुर्लक्ष केले तर योग्य ठरणार नाही.
  3. हा सगळा प्रकार राजकीय पातळीवर होण्यापेक्षा "सनदी अधिकार्‍यांच्या ब्रदरहूड" मधून झाला आहे. ते समजण्यासारखे आहे. पण त्यातून ते शिकतात का हे पण बघावे लागेल - कायद पाळणे आणि (स्वतःचा नाही तर) देशाचा स्वार्थ कायम पाळणे... राजकीय नेतृत्व मात्र अत्यंत कमकुवत दिसले आहे असेच वाटते.
  4. आता असे प्रकार भारतीय सनदी अधिकार्‍यांनीच अमेरीकेत आधी केले होते पण ते मुकाट्याने मिटवले गेलेत. एक कारण म्हणजे त्यांना प्रित भरारा भेटले नाहीत आणि दुसरे म्हणजे त्यावेळेस असलेली भारताची आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता.
  5. आज ती आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता आपल्यात नाही. आपली लायकी नक्की आहे पण अत्यंत हीन नेतृत्व आणि भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट (केवळ सरकारच नव्हे, मोठे उद्योग देखील) ह्याने हाल केले आहेत. तसेच आपण ज्या पद्धतीने चीन, पाकीस्तानच्या बाबतीत (स्वतः त्यांच्याकडून मार खात असताना) स्टँड घेतो त्यातून पण जगाला आपण दुर्बळ वाटत असलो तर आश्चर्य नको...
  6. आणि जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 01/13/2014 - 22:03 नवीन
जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे. जागतिक राजकारणात भीक मागून मैत्री मिळत नाही... उपेक्षा / टर / कुचेष्टाच मिळते. जागतिक स्तरावर नेहमीच स्वदेशाचा फायदातोटा पाहून व्यवहार केले जाते. नितिमत्ता फक्त दाखवायचे दात असतात. हाच व्यवहार चीनी राजनैतिक अधिकार्‍याबरोबर करण्याचे धाडस प्रीत भराराने केले असते का?... किंबहुना मुळात अमेरिकन स्टेट डिपार्ट्मेंटने ते प्रकरण अ‍ॅटर्नीच्या हाती देण्याचे धाडस केले असते का? उत्तर "खात्रीपूर्वक नाही" असे आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास

माहितगार
Mon, 01/13/2014 - 23:08 नवीन
जागतिक स्तरावर नेहमीच स्वदेशाचा फायदातोटा पाहून व्यवहार केले जाते.
सहमत सोबत कुणाची क्षमता आणि गरज किती हा निव्वळ व्यवहार असतो. स्वातंत्र्य टिकवण्याकरता आर्थिक सबलता शस्त्र तंत्रज्ञान आणि स्वातंत्र्याशी तडजोड न करणारी एकता आणि इच्छाशक्ती हवी
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

विकास
Tue, 01/14/2014 - 00:22 नवीन
किंबहुना मुळात अमेरिकन स्टेट डिपार्ट्मेंटने ते प्रकरण अ‍ॅटर्नीच्या हाती देण्याचे धाडस केले असते का? उत्तर "खात्रीपूर्वक नाही" असे आहे. तांत्रिक दृष्ट्या अमेरीकन अ‍ॅटर्नी हा स्वतंत्र असतो आणि बर्‍याचदा (केवळ प्रीत भराराच नाह इतरही) स्वतंत्रपणेच वागतात. हे प्रकरण स्टेट डिपार्टमेंटकडून अ‍ॅटर्नीच्या हातात गेलेले नाही. पण एकदा(च) वाचल्याचे आठवते त्याप्रमाणे, अटक करण्यापूर्वी अ‍ॅटर्नीने स्टेट डिपार्टमेंटकडून हरकत नसल्याचे मान्य करून घेतले होते. इथे दुसरी तांत्रिकता: स्टेट डीपार्टमेंटची हरकत ही केवळ इम्युनिटीसंदर्भातच असते. पण अर्थातच तेथे राजकारण मधे येते. तुम्ही म्हणता तसे चिनी अधिकार्‍याच्या बाबतीत झाले नसते. या आधी रशियन अधिकारी आणि त्यांच्या बायकांना गुन्ह्यावरून पकडले होते पण प्रकरण पुढे नेऊ शकले नव्हते.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

श्रीरंग_जोशी
Mon, 01/13/2014 - 22:57 नवीन
वरील दुव्यासाठी धन्यवाद. उपलब्ध दस्ताऐवजांवरून हे स्पष्टच आहे की अमेरिकन कायद्याच्या कसोटीवर देवयानी यांना तेथील न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. अमेरिकन न्यायालये अतांत्रिक घटकांना किती ग्राह्य धरतात याबद्दल मला काही ठाऊक नाही पण भारतीय न्यायालयाने या खटल्यामध्ये अतांत्रिक बाबीवर विचार नक्कीच केला असता व देवयानी यांचे उद्देश ध्यानात घेतले असते.
  1. संगीताला भारतीय बँकेत दरमहा रु. ३०,००० व रोख रकमेत अमेरिकेत दरमहा काही शे डॉलर्स (देवयानी यांच्या कुटूंबियांनी केलेल्या दाव्यांच्या आधारे; दुसर्‍या देशात पगार / पगाराचा हिस्सा देणे हे पण स्थानिक कायद्यांप्रमाणे नियमबाह्य आहेच)
  2. संगीता यांच्या अमेरिकेतील वास्तव्याची संपूर्ण जबाबदारी देवयानी यांच्याकडे होती. त्यासाठी लागणारा खर्च क्षुल्लक नक्कीच नाही (अमेरिकन नियमांनुसार हा खर्च पगाराचा हिस्सा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही)
काही मुद्दे जे न्यायालयात कसे सिद्ध करता आले असते याची बरीच उत्सुकता होती जसे संगीता यांच्याकडून आठवड्यातील सातही दिवस १६ ते १९ तास दररोज काम करवून घेतले गेले.
  1. दोन मोठ्या व्यक्ती व दोन लहान मुले असलेल्या घरात भारतात दररोज १० तास वगैरे काम करावे लागणे एकवेळ समजू शकतो. पण या आकाराच्या अमेरिकन घरात १६ ते १९ तास काम करावे लागणे ही केवळ अतिशयोक्ती वाटते (उदा दररोज झाडू पोछा करावा लागत नाही, दूध रोज रोज तापवावे लागत नाही इत्यादी, भांडी सतत हाताने घासावी लागत नाहीत).
  2. दोन्ही मुले शाळेत जाणारी होती त्यामुळे दिवसभर बेबी सिटींगपण करायचे नव्हते.
भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकार्‍यांनी यापुढे काळजी घेण्यासारख्या बाबी
  1. भारतात घरगुती कामगार व काम करवून घेणारे यांच्यातील परस्परसौजन्याने बरेच काही चालून जाते, अडचणींच्या काळात एकमेकांना मदत केली जाते पण परदेशात खासकरून अमेरिकेत या गोष्टी केवळ व्यावसायिकतेने व स्थानिक नियमांप्रमाणे चालतात.
  2. पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा (सदर खर्च मोजणे हे फारच क्लिष्ट प्रकरण असू शकते अन प्रत्येक खर्च दोन्ही बाजूंना दरवेळी मान्य होईलच असे नाही).
  3. रोख रकमेत पगार देण्याऐवजी स्थानिक बँकेत खाते उघडायला मदत करून त्यातच पगाराची रक्कम जमा करावी. भारतात पगाराचा हिस्सा देण्याच्या भानगडीत पडू नये.
देवयानी अमेरिकन नियमांनुसार चुकीचे वागल्या असे असले तरी त्यांनी Human Trafficking केले हे मला पटत नाही. याऊलट अमेरिकन नागरिकत्व शरणागतीद्वारे मिळवण्यास संगीता यांनी योजनाबद्ध रितीने काम केले असे दिसत आहे (त्यांचे कुटूंबिय दिल्लीतील अमेरिकन व इतर दूतावासांमध्ये काम करत होते, त्याचा चांगला उपयोग त्यांनी करून घेतला). भारतासारख्या सार्वभौम देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर स्पष्टपणे अविश्वास दाखवून भारतीय नागरिकांना भारतातून पळवणे हे फारच आक्षेपार्ह आहे, असे केल्याने या प्रकरणात अमेरिकेची राजकीय बाजू नक्कीच कमकुवत झाली. बाकी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत देश कमकुवत वा दुबळा आहे या मताबद्दल आदरपूर्वक असहमती.
↩ प्रतिसाद: विकास

माहितगार
Mon, 01/13/2014 - 23:11 नवीन
पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा
पहिल्यांदा विनोदी वाटते पण लीगल आणि प्रॅक्टीकल सहमत. देवयांनी आणि इतर डिप्लोमॅट्सनी असेच करावयास होते.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

विकास
Tue, 01/14/2014 - 02:19 नवीन
तुमच्या प्रतिसादातला खोब्रागडे यांच्या वागण्यासंदर्भातला डिफेन्स न पटण्यासारखा आहे. अमेरिकन कायद्याच्या कसोटीवर देवयानी यांना तेथील न्यायालयात निर्दोष सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य आहे. कोणी निरपराधी आहे का अपराधी आहे, हे विशेष करून लोकशाही देशांमधे कायद्याच्या कसोटीवरच ठरते. त्यानंतर मग मानवता, चांगले वागणे, माफी वगैरे होऊ शकते. पण दोषी आहे का नाही हे ठरवताना न्यायालयांनी कायद्याव्यतिरीक्त काही बघितले तर ते चूकच ठरेल. अशी कायद्याच्या चौकटीत न राहता न्यायालय चालवायची चूक इटालीयन खलाशांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात भारतीय न्यायालयाने केली आणि ते फरारी झाले. मग सर्वोच्च न्यायालयाला सुनवावे लागले वगैरे... पण असे इंग्लंड-अमेरीकेत घडणार नाही आणि तसे न घडणेच योग्य आहे कारण फक्त कायद्याचाच वापर. ज्या अर्थी दोन भिन्न करार केले गेले, त्याच अर्थी दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे केले होते. जो जाणिवपूर्वक गुन्हा होता, चुकून केलेले कृत्य नव्हते. काही मुद्दे जे न्यायालयात कसे सिद्ध करता आले असते याची बरीच उत्सुकता होती जसे संगीता यांच्याकडून आठवड्यातील सातही दिवस १६ ते १९ तास दररोज काम करवून घेतले गेले. या संदर्भातील तुमच्या मुद्यावर एक वेगळे उदाहरण बघूयात. बरेच जण ऑफिसातून मिपा, फेसबूक, इमेल्स, अगदी फोनवरून व्हॉट्सअ‍ॅप वर टेक्स्टींग करत बसतात. मग तसा सरासरी वेळ कामाचा धरला नाही तर सगळ्यांचे पगार काय होतील? जर संगीता त्या मुलांना संध्याकाळी देखील बघण्यासाठी जबाबदार असेल तर तो वेळ हा कामाचाच धरला जाईल, भले प्रत्येक मिनीटास तिला काम करावे लागोत अथवा न लागोत. संगिता रीचर्ड्सची बाजू घेण्याचा संबंध नाही मला तिचे वागणे संशयास्पदच वाटते. पण तुर्तास दोन्ही नावे बाजूस ठेवून केवळ जनरलायजेशन करत भारतीय (मालकाची - स्लेव्हड्रायव्हर) मानसिकता अस नुसते म्हणले तर काय वाटते? तीला दरोज काही कामाला लावले गेले नसेल? भारतात घरगुती कामगार व काम करवून घेणारे यांच्यातील परस्परसौजन्याने बरेच काही चालून जाते परस्परसौजन्य कसले आले? नोकरांना कुठले मालक सौजन्य दाखवतात असे वाटते? पगार म्हणून कमी रक्कम देवून काम करवून घेण्याऐवजी नियमांनुसार पूर्ण व शक्य असल्यास त्याहिपेक्षा अधिक पगार द्यावा व नंतर राहण्याखाण्याचा खर्च परत घ्यावा (सदर खर्च मोजणे हे फारच क्लिष्ट प्रकरण असू शकते अन प्रत्येक खर्च दोन्ही बाजूंना दरवेळी मान्य होईलच असे नाही) या आणि इतर मुद्यांच्या संदर्भात आरोपपत्रात काय म्हणले गेले आहे, ते खाली थोडक्यात लिहीतो. अर्थात मला या संदर्भात खोब्रागडे यांची बाजू पण समजली तर आवडेल. पण तुर्तास ती तितकी स्पष्टपणे उपलब्ध नाही. मात्र अमेरीकन कोर्टाच्या ग्रँडज्युरी पद्धतीने उपलब्ध पुराव्यावर ठेवलेले हे आरोप आहेत हे लक्षात घ्यावे. आणि यात बरेच तथ्य असेल असे वाचताना वाटत असले (विशेष करून प्रथमदर्शनी पुरावे पण असल्याने), आत्ताच्या घडीस ते फक्त आरोप आहेत. केस: युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका विरुद्ध डॉ. खोब्रागडे. थोडक्यात हा खटला रिचर्ड्स विरुद्ध खोबागडे असा नाही. त्याचे कारण त्यांनी अमेरीकन सिस्टीमला फसवले होते असे काहीसे यातील म्हणणे असावे. शिवाय "ह्युमन ट्रॅफिकींग"चा मुद्दा आहे. का ते खाली आले आहे.
  1. खोब्रागडे यांनी रीचर्ड्स बरोबर आधी व्हिसा मिळवण्यासाठी एक करार केला. त्यात अमेरीकन कायद्यांचे (लेबर लॉ) पालन केले जाईल यावर स्वाक्षरी होती. त्याच प्रमाणे योग्य पगाराव्यतिरीक्त योग्य त्या सुट्या दिल्या जातील असे होते.
  2. त्यावर आधारीत रिचर्ड्सना व्हिसा मिळाला. मात्र ज्या दिवशी त्या दोघी (एकाच विमानाने) निघाल्या त्याच्या आधी दुसर्‍या करारावर रिचर्ड्स कडून सह्या करून घेतल्या ज्यात पगार हा $९.७५ च्या ऐवजी $२ च्या खाली आला होता. अमेरीकन लेबर लॉ पाळला जाईल हा भाग काढून टाकण्यात आला.
  3. नंतर अमेरीकेत गेल्यावर रिचर्ड्सचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला आणि तीन वर्षे काम केल्यावर मिळेल म्हणून सांगितले. अमेरीकन लेबर लॉच्या विरोधातील ही कृती होती.
  4. रिचर्ड्सला औपचारीक (व्हिसासाठी दिलेल्या) करारानुसार सोम-शुक्र सकाळि सात ते साडेबारा आणि संध्याकाळी साडेसहा ते साडे आठ आणि कधी कधी शनीवारी अर्धा दिवस इतकेच काम करायचे होते. पण नंतर ते सगळे बदलले आणि सकाळपासून रात्री पर्यंत सातही दिवस काम करायला लागले. (३५-४० तासांच्या ऐवजी १०९ तास/आठवडा)
  5. अधिकृत करारात, आजारपण, सुट्ट्या आणि रजा या प्रत्येकासाठी ७ असे एकूण २१ दिवस दिले जातील असे होते. अर्थात नंतर यातील काहीच दिले गेले नाही.
  6. तिचा पगार हा भारतातील नातेवाईकाकडून भारतात तिच्या नवर्‍याकडे बँक ट्रान्सफरने जायचा. तीला येथे काही कुडूकमुडूक कॅश दिली जायची पण तेव्हढी तिच्या भारतात दिल्या जाणार्‍या पगारातून कापली जायची.
  7. लेबर लॉ प्रमाणे, पे-स्टब देणे गरजेचे असते. अर्थातच ते दिले गेले नाही.
  8. रिचर्ड्स आजारी पडली तरी सुट्टी नाकारली आणि नंतर असे देखील सांगितले की या देशात आजारी पडणे महाग आहे तेंव्हा आजारी पडायचे नाही!
  9. नंतर रीचर्ड्स ने रविवारी चर्चला जाण्याची परवानगी मागितली. ती कशीबशी दिली, फक्त जेंव्हा खोब्रागडेंचा नवरा घरात असेल तेंव्हाच काहीकाळ बाहेर पडण्यास परवानगी देण्यात आली.
  10. याला कंटाळून रीचर्ड्सने वेगळे राहते म्हणून विनंती केली ती मान्य केली गेली नाही. कारण तीला रू. ३०००० / महीन्याच्या नोकरीत परवडले नसते आणि $९.७५ मिळणार नाहीत कारण ते केवळ व्हिसा मिळवण्यासाठी कागदावर दाखवले गेले होते असे सांगण्यात आले.
  11. फेब्रु.-जून २०१३, रिचर्ड्सने अनेकदा नोकरी सोडून परत भारतात जाते अशी विनंती केली, पण ती मान्य केली गेली नाही. मग रीचर्ड्सनी न्यूयॉर्कच्या भारतीय कौन्स्युलेट मधे जून २०१३ मधे जाऊन वाद घातला. अर्थात काहीच उपयोग झाला नाही.
  12. त्यानंतर रिचर्ड्स घर सोडून पळाली आणि ह्युमन ट्रॅफिकींगमधे अडकणार्‍यांना मदत करणार्‍या संस्थेत मदत मागायला गेली आणि खोब्रागडेंसाठी "गुप्त"च झाली. येथे एक लक्षात घेतले पाहीजे की ह्युमन ट्रॅफिकींगच्या व्याख्येत "फोर्स्ड लेबर" पण येते. पगार नीट न देणे, नोकरी सोडून जाण्यास परवानगी न देणे, पासपोर्ट ताब्यात ठेवणे, सुट्टी न देणे हे सगळे एकत्र केले तर "फोर्स्ड लेबर" असल्याचे दिसून येईल.
  13. रिचर्ड्स गहाळ झाल्यावर खोब्रागडे यांनी भारतात चक्रे हलवायला सुरवात केली. त्यात रीचर्ड्सच्या नवर्‍यावर देखील खोब्रागडेंच्या विरोधात काही होता कामा नये म्हणून दबावतंत्र वापरले गेले. दिल्ली हायकोर्टात रिचर्ड्सविरुद्ध केस लढवली गेली. पण त्यात देखील जो करार कधी पाळलाच गेला नाही, तेव्हढाच दाखवला गेला. रु. ३०००ओ/महीना मिळतील असा करार दाखवला गेला नाही.
  14. या सर्व कारणांमुळे आणि त्यासंदर्भात असलेल्या प्रथमदर्शनी पुराव्यामुळे खोब्रागडेंवर आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे.
मला वाटते, आज-उद्या कधीतरी खोब्रागडेंना यातून सुटायचे असेल तर दोनच पर्याय असणार आहेतः एक म्हणजे कोर्टात केली गेलेली विनंती कोर्टाने मान्य करून हा खटला रदबादल केला तर. त्याची शक्यता वरकरणी कमी वाटते. दुसरी शक्यता म्हणजे ओबामाकडून माफी आणि परत स्वच्छ कोरी पाटी! हे घडण्याची शक्यता अधिक वाटते. पण अशा गोष्टी कधी फुकट होत नसतात, त्याची किंमत मोजावी लागेल. फक्त ती खोब्रागडे मोजणार का कुठेतरी तडजोड मान्य करून भारत मोजणार हाच केवळ प्रश्न आहे...
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Tue, 01/14/2014 - 03:34 नवीन
अमेरिकन वकील रवि बात्रा यांनी व्यक्त केलेली मते खालील बातमीमध्ये आली आहेत. त्यापैकी काही तुमच्या वरील प्रश्नांपैकी काहींचे उत्तर देतात देऊ शकतात जसे संगीता यांच्या पासपोर्ट बद्दल. (रवी बात्रा हे प्रभू दयाल यांचे वकील होते या प्रकारच्या पूर्वीच्या खटल्यात) http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/devyani-khobragades--indictment-raises-contradictory-questions-us-lawyer/articleshow/28739638.cms वरील घटनाक्रमाप्रमाणेच देवयानी यांच्याबाजूनेही सविस्तर घटनाक्रम आला होता (नेमका तो दुवा आता पटकन मिळत नाहीये) त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदवून घ्यायला नकार दिला. संगीता यांनी देवयानीकडे या कामाखेरीज दुसरीकडे काम करण्याची परवानगी मागितली जी देणे नियमांनुसार शक्य नव्हते. देवयानी यांचेकडून ठरवून चुकीचे वागणे) वा अनावधानाने कच्चे दुवे ठेवणे (त्यांचे संगीताबरोबरचे परस्परसामंजस्य फिसकटल्याने) दोन्हीची शक्यता नाकारता येत नाही. हाच नियम इतर देशांतील अमेरिकन दुतावासांत काम करणार्‍या स्थानिक लोकांबाबत लावल्यास तेथेही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर केवळ प्रतिदिन १ डॉलर पेक्षाही कमी पैसे देऊन काम करवून घेतले जाते. भारत सरकारने मागवलेल्या पगारांच्या माहितीबाबत अमेरिकन दुतावासाचे उत्तर अजून तरी मिळाल्याचे वाचले नाही (जवळजवळ ४ आठवडे झालेत). भविष्यात या प्रकारची प्रकरणे घडू नये म्हणून सर्वच देशांनी मिळून या प्रकारच्या बाबींसाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावलीची निर्मिती करायला हवी असे वाटते. प्रत्येक देशाचे क्लिष्ट स्थानिक कायदे (गंभीर व फौजदारी गुन्हे वगळता) काही वर्षांसाठी राहणार्‍या परराष्ट्र अधिकार्‍यांकडून पाळण्यात कुठलीच कसर राहू नये ही अपेक्षा करणे अवास्तव आहे. काही वेळा तर त्यांच्या देशाचे नियम स्थानिक नियमांच्या आड येऊ शकतात. याखेरीज अतिगंभीर गुन्हा नसल्यास अटक केली जाऊ नये, केली गेल्यास स्थानबद्धता स्वरूपाची असावी. याखेरीज जर संगीता यांची बाजू न्याय्य असेल तर भारतीय उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नसता असे मानणे फारच चुकीचे आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Tue, 01/14/2014 - 05:24 नवीन
तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की देवयानी खोब्रागडे यांनी आरोपपत्रात जे सांगितले आहे त्यातील काहीच केलेले नाहीत आणि त्या निर्दोष आहेत?
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Tue, 01/14/2014 - 07:04 नवीन
नाही.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Tue, 01/14/2014 - 07:39 नवीन
दुव्याबद्दल धन्यवाद. वरील प्रतिसादाच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत आहेच. पण तो पर्यंत तुम्ही दिलेल्या इकॉनॉमिक टाईम्स मधील बातमीमधील दोन मुद्य्यांबद्दलः (दोन्ही मुद्दे खोब्रागडेंचे वकील रवी बात्राच्या म्हणण्यानुसार) + मुद्दा: "Of course, once Sangeeta agreed to work as Devyani's domestic worker, Sangeeta gave her 'Blue' passport to Devyani, who then got Sangeeta her Official 'White' passport, with obvious 'cancellation' of the Blue passport," हा मुद्दा बरोबर आहे असे गृहीत धरतो. अर्थात तरी हा व्हाईट पासपोर्ट कुणाकडे होता हे यातून कळत नाही. तो जर खोब्रागडेंनी स्वतःकडेच ठेवला असला तरी ते योग्य नाही. - मुद्दा "The core problem here is that Sangeeta willfully, voluntarily and with free will entered into three contracts: an oral contract followed by two written agreements, with the first and third contracts each calling for Rs 30,000 to be paid per month. Then, Sangeeta, alone, was twice interviewed by the US Embassy to negotiate the fraud upon the US Embassy, aided by her-executed Fake Contract, and Sangeeta did so successfully," Batra told PTI. हे वास्तवीक दिशाभूल करणारे विधान आहे असेच म्हणावे लागेल, पण तुर्तास अर्धसत्य म्हणूयात.... व्हिसा घेयला जाण्याच्या आधी ११ नोव्हेंबर २०१२ ला अमेरीकन फॉर्म भरून घेतला होता आणि नंतर जायच्या दिवशी म्हणज २३ नोव्हेंबर २०१३ ला १० रुपये स्टँप ड्यूटीचा भारतात अ‍ॅफेडेव्हीट केले असे दाखवणारा फॉर्म भरून घेतला होता. थोडक्यात हा वकील म्हणतोय तसे रिचर्ड्सकडून दिशाभूल केली गेली नाही. एक्झिबीट्सच्या लिंक मधे तुम्ही पाहू शकता. त्याप्रमाणे सर्व कॉन्स्युलेट्सना (केवळ भारतच नाही) ए-३ व्हिसावर आणल्या गेलेल्या नोकरांसाठी अमेरीकन कायदा वापरणे कायद्याने गरजेचे आहे. ते स्टेट डिपार्टमेंटकडून सर्व डिप्लोमॅट्सना सांगितले गेलेले असते. रिचर्ड्सचा फॉर्म हा स्वतः खोब्रागडे यांनीच भरलेला असल्याचे त्यांनी स्वतःच लिहीलेले आहे. त्यामुळे त्या ते नाकारू शकत नाहीत. त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांनी संगीता हरवल्याची तक्रार नोंदवून घ्यायला नकार दिला. एक्झिबिटच्या ६५ व्या पानावर खोब्रागडे यांच्या वतीने भारतात दाखल केलेला एफ आय आर आहे. त्यात म्हणल्याप्रमाणे, न्यूयॉर्क पोलीसांचे म्हणणे होते की हरवलेल्या व्यक्तीसंदर्भात तक्रार फक्त नातेवाईक करू शकतात. एफ आय आर मध्ये म्हणलेले (complainent - खोब्रागडे) आहे: "Complainant requested accused no. 2 to sent a missing person complaint by e-mail so that a complaint can be registered with the local police in New York. However, accused No. 2 refused to do so and, therefore, complainant reported the incident to the local police as a missing person report can only be filed by the family member." हाच नियम इतर देशांतील अमेरिकन दुतावासांत काम करणार्‍या स्थानिक लोकांबाबत लावल्यास तेथेही त्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी तर केवळ प्रतिदिन १ डॉलर पेक्षाही कमी पैसे देऊन काम करवून घेतले जाते. भारत सरकारने मागवलेल्या पगारांच्या माहितीबाबत अमेरिकन दुतावासाचे उत्तर अजून तरी मिळाल्याचे वाचले नाही भारतात भारताचे नियम (लेबर लॉ) लागू होतात. त्यांनी भारताच्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे का? भारताचे लेबर लॉ अमेरीकेसारखे कडक आहेत का? अमेरीकेत अमेरीकन एम्प्लॉयरला पण कायदा मोडून चालणार नाही, हे तुम्हाला माहीत असेलच. याखेरीज जर संगीता यांची बाजू न्याय्य असेल तर भारतीय उच्च न्यायालयात त्यांना न्याय मिळाला नसता असे मानणे फारच चुकीचे आहे. आरोप पत्रानुसार रीचर्ड्सना खोब्रागडे सोडायला तयार नव्हत्या त्यामुळे त्या भारतात जाऊच शकत नव्हत्या. म्हणून तर हे सगळे घडले.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

श्रीरंग_जोशी
Wed, 01/15/2014 - 03:53 नवीन
रवी बात्रा या प्रकरणात काम करणारे वकील नाहीत. याच प्रकारचा खटला प्रभू दयाल यांच्यावर २०११ मध्ये चालवला गेला होता तेव्हा ते दयाल यांचे वकील होते. Daniel Arshack हे देवयानी यांचे वकील आहेत. त्याखेरीज कुठल्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडून प्रलंबित आहे ते स्पष्ट करावे. अमेरिकन दुतावासाने अजूनपर्यंत तरी भारत सरकारने पगार वगैरे बाबत मागितलेली माहिती दिल्याची बातमी आलेली नाही. जवळ जवळ महिना होत आलाय. आजच्या काळात इतकी क्षुल्लक माहिती द्यायला इतका वेळ लागत असेल तर संशय वाटणे साहजिक आहे. आरोपपत्रानुसार संगीता यांना देवयानी यांनी भारतात परतण्यास मज्जाव केला होता, हे संगीता यांचे म्हणणे आहे. याऊलट संगीता निघून गेल्यावर देवयानी यांनी संगीता यांच्या पतीला भारतात फोन करून त्यांच्या परतीचा खर्च करण्याची तयारी दाखवली होती. त्यानंतर काही आठवड्यांनी झालेल्या खाजगी वकीलाकडील बैठकीत सुद्धा याबाबत विचारणा केल्यावर संगीता यांचे उत्तर होते मी भारतात का परत जावे? दोन्ही बाजू आपापले म्हणणे सांगत आहे, कुणाचेही १००% खरे मानणे अवघड आहे. पण या प्रकरणात देवयानी यांनी चुका केल्या आहेत पण संगीता यांचा उद्देश अधिक संशयास्पद वाटतो. भारतीय परराष्ट्र अधिकार्‍यांवरील खटले घडून फार काही वर्षे झालेली नसतांना देवयानी ठरवून संगीता यांची फसवणूक करतील असे वाटत नाही. याऊलट काम करत असतांना चांगले संबंध ठेवून नंतर अचानक निघून जाऊन हा खटला सुरू करून अमेरिकेत कुटूंबासकट शरणागतीच्या मार्गाद्वारे तिथले नागरिकत्व मिळवणे हा योजनाबद्ध डाव संगीता यांनी यशस्वीपणे राबविला असल्याची शक्यता अधिक आहे. आपल्या मोकळ्या स्वभावामुळे व इतरांवर चटकन विश्वास ठेवण्याच्या सवयीने वाईट हेतू नसतानाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची अनेक मराठी माणसांची उदाहरणे प्रत्यक्षात पाहिली आहेत अन बहुधा मराठी आंतरजालावर वाचलीही आहेत. देवयानी यांचे पण तसेच काहीसे असावे अशी शक्यता मला सर्वाधिक वाटते. त्यांच्या यापूर्वीच्या इतर देशांतील कारकिर्दीबद्दल कुठलीही नकारात्मक बातमी आजवर तरी वाचायला मिळालेली नाही.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Wed, 01/15/2014 - 06:59 नवीन
या सर्व प्रकरणात फक्त दोनच प्रमुख मुद्दे आहेत. (१) अमेरीकेने खोब्रागडेंना दिलेली वैयक्तिक ट्रिटमेंट. डिप्लोमॅटसाठी ती अयोग्यच होती हे सगळेच जण म्हणत आहेत आणि मी देखील तेच म्हणत आहे. त्यातून त्या संदर्भातला पुढचा मुद्दा येतो, ते असे का वागू शकले? इतरांबरोबर असे वागायची त्यांची हिंमत का होत नाही? कारण आपण कुठेतरी कमी पडतोय म्हणून. सावरकरी तत्वज्ञानः एका कानाखाली वाजवल्यास दुसरा कान अहींसा म्हणून पुढे करा, पण पहील्या कानाखाली वाजवायची हिंमत होऊ नये इतके आपण बलवान असणे जास्त योग्य नाही का? थोडक्यात रेसिप्रोसिटी आपण मागितली नाही आणि अमेरीकन वकीलातीला स्पेशल ट्रीटमेंट देत राहीलो ही आपली घोडचूक होती. अजूनही ती पूर्ण दुरूस्त झाली असेल असे वाटत नाही. त्या व्यतिरीक्त इतर प्रतिसादात सांगितल्याप्रमाणे हीच ट्रिटमेंट भराराने अमेरीकन लोकप्रतिनिधींना आणि बँकर्सना तुरूंगात घालायला पण वापरलेली आहे. त्याच्या समोर सगळेच सारखे होते. स्टेट डिपार्टमेंटने हस्तक्षेप करणे महत्वाचे होते पण त्यांना ते महत्व भारतासाठी वाटले नाही. (२) देवयानी खोब्रागडे संगीता रिचर्डशी कशा वागल्यात हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यात रिचर्ड्स खोटे बोललेले असू शकते, स्वार्थ असू शकतो हे अर्थातच अजून एक "शक्यता" म्हणून मान्य आहे आणि जो पर्यंत सिद्ध होत नाही तो पर्यंत खोब्रागडेंना संशयाचा फायदा देयला हवा (जो आपण मोदींना कोर्टात त्यांच्या बाजूने सिद्ध झाल्यावर पण देत नाही आहोत. तिथे वेगळा नियम... असो. ;) ). पण दोन विभिन्न अ‍ॅफेडेव्हिट करणे हे पूर्ण बेकायदेशीर आहे आणि त्याच स्पष्ट पुरावे एक्झिबिट मध्ये दिलेले आहेत. त्यावर त्यांच्या सह्या आहेत आणि तसेच रिचर्ड्सचा व्हिसा फॉर्म भरण्यावर पण मदत म्हणून त्यांची सही आहे. त्यासंदर्भात, "आपल्या मोकळ्या स्वभावामुळे व इतरांवर चटकन विश्वास ठेवण्याच्या सवयीने वाईट हेतू नसतानाही " हे तुमचे वाक्य योग्य ठरत नाही. मोकळा स्वभाव कसला? आणि विश्वास कुणी कुणावर ठेवला? पॉवर ही खोब्रागडेंकडे होती रिचर्ड्स कडे नव्हती हे या संदर्भात लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. या केसमधील मुख्य मुद्दा हा लेबर लॉ व्हायोलेशन हा आहे. त्याला अनुषंगून जी काही तक्रार रिचर्ड्स कडून नोंदवली गेली आणि त्यासंदर्भात जे काही circumstential evidences ठरू शकले आहेत, ते वापरले गेलेले आहेत. अमेरिकन दुतावासाने अजूनपर्यंत तरी भारत सरकारने पगार वगैरे बाबत मागितलेली माहिती दिल्याची बातमी आलेली नाही. आपले सरकार त्यांच्या मागे लागले आहे का? त्यांना अल्टीमेटम दिला आहे का? नाही दिल्यास सरकार काय करणार, हे देखील समजलेले नाही. मला वाटते एक शक्यता, सरकार सिद्ध करू शकत नसेल, दुसरी शक्यता भारतीय कायदा अपुरा असावा आणि तिसरी शक्यता (खूप कमी असली तरी) ही अमेरीकन्स भाव देत नाहीत आपण काही कारणांनी गप्प राहत आहोत ---------- आम्ही ज्या काळात अमेरीकेत आलो, तेंव्हा आम्हाला (म्हणजे माझ्या सारख्या अनेकांना) घरांतून, शिक्षकांकडून, इतर थोरामोठ्यांकडून असे सांगितले जायचे की परदेशात आपण प्रत्येकजणच भारताचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि त्या अर्थाने राजदूत असतो, तेंव्हा चांगले वागा आणि देशाचे नाव नीट राहील याची काळजी घ्या. दुर्दैवाने या केस मधे जे भारताचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत तेच हे विसरले असे म्हणावेसे वाटत आहे. असो.
↩ प्रतिसाद: श्रीरंग_जोशी

पैसा
Wed, 01/15/2014 - 09:34 नवीन
परवा असं पेपरला वाचलं की अमेरिकेत सातत्याने भारतीय राजनयिक अधिकार्‍यांना मोलकरणींनी खटले भरणे, ब्लॅकमेल करणे हे सुरू झाल्याने सुमारे ३ वर्षांपूर्वी परराष्ट्र खात्याने अशा मोलकरणींना भारतीय सरकारच्या कर्मचारी म्हणून पाठवायचा प्रस्ताव दिला आहे. पण खर्च जास्त होईल हे कारण सांगून अर्थखाते तो प्रस्ताव स्वीकारत नाही. आपल्या एकूण बजेटकडे पाहता हा खर्च जास्त का वाटावा हे कळत नाहीये. की भारतीय अधिकारी असेच सापळ्यात सापडत रहावेत अशी योजना करून कोणी त्यावर काम करत आहेत? संशय यायचे कारण म्हणजे मनमोहन सिंगच्या कारकीर्दीत सी आय ए च्या कारवाया प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचेही वाचले. इस्रोचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायण, जे क्रायोजेनिक रॉकेट च्या संशोधनात महत्त्वाचे काम करत होते त्यांना ते तंत्रज्ञान विकल्याच्या आणि हेरगिरीच्या खोट्या आरोपात अडकवून कामावरून दूर केले गेले होते. आणि त्यामुळे त्या संशोधनाला मोठाच धक्का बसला होता. या प्रकरणाच्या मागेही सी आय ए चा हात असल्याचे हल्लीच सगळीकडे येत होते. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-01-08/news/45991502_1_nambi-narayanan-spy-scandal-liquidfuel-rocket-technology एकूण देवयानी प्रकरण वरवर दिसते तेवढे साधेसरळ अजिबात नाही.
↩ प्रतिसाद: विकास