Skip to main content

वॉरेन अँडरसन, देवयानी खोब्रागडे यांची निर्दोषता, अटक,विवीध चूका

लेखक माहितगार यांनी शनिवार, 14/12/2013 14:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
देवयानी खोब्रागडे या सध्या आमेरीकेत कार्यरत भारतीय राननैतीक अधिकारी स्त्री बद्दल आमेरीकेतील अटकेबद्दल मिपावर आधीचा दुवा संबंध नसलेल्या जाती विषयक विषयावर अक्षरशः विनाकारण गेल्यामुळे वेगळा दुवा काढत आहे. १) आमेरीकेत येणार्‍या भारतीय राजनैतीक अधिकार्‍यांना तेथील राजनयीक इम्यूनिटीच्या स्थानिक मर्यांदा बद्दल सुयोग्य पुर्वमार्गदर्शन करण्याची तेथील अनुभवी भारतीय वकिलातीतील अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती ती पार पाडण्यात एकुण कुठल्यातरी स्तरावर कमतरता निश्चीत आहे. २) देवयानी खोब्रागडे या दोन लहानग्या मुलांची कौटूंबिक जबाबदारी असलेल्या एक स्त्री राजनैक अधिकारी आहेत.राजनैक अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ घराबाहेर काम करावे लागू शकते. घरगूती सहाय्यकाची आवश्यकता असणे/किंवा पाळणाघ्रराची आवश्यकता असणे एक सहाजीक गोष्ट आहे.त्याकरता तेथील कायद्यांची काळजी घेत आवश्यक आर्थीक तरतूद पुरवण्यात भारत सरकार कुठे कमी पडले का? तेथील कामगारांच्या तेथील जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तेथील कामगार कायदे पाळले जाण्याचा आग्रह अप्रस्तुत असणार नाही. त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. ३) सदर कामगारस्त्रीच्या व्हिसाची कागदपत्रांवर सह्याकरताना काही महत्वाचा फरक पडतो आहे हे देवयानी खोब्रागडे यांच्याही लक्षात आले असणार तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले. ४)भारत सरकारला तेथील अव्वाच्या सव्वा खर्च परवडतीलही पण भारता पेक्षा अत्यंत छोटे देश आणि त्यांचे कर्मचारी असे अमेरिकी खर्च झेलू शकत नसणार त्या बद्दल अद्याप अमेरीकी सरकार इम्यूनिटीकायद्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यास फेल्यूअर आहे . सगळ्यात मोठा विरोधाभास भारतीय स्टँडर्डने अत्यंत चांगल्या पगारावरील कामगारा बद्दल एवढा कळवळा अमेरिकी कायद्यांना आहे. भोपाळ गॅस कांडात हजारो बळी गेले आणि वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली ती नेमक्या कोणत्या सदरा खाली ?

वाचने 67607
प्रतिक्रिया 177

प्रतिक्रिया

अमेरिकेबाबत भारताची भुमिका अशीच कायम कठोर रहायला पाहीजे. आणी गरज वाटल्यास अमेरिकेच्या अधिकारयाला अटक ही व्हायला हवी. ते हि काहि धुतल्या तांदळाचे नसतील.

....अमेरिकेने मागितली माफी! आमच्या बालपणी कोणी येड्चेपपणा करून वर सॉरी म्हटले तर आम्ही त्यास म्हणायचो पहिले क्यू झक मारी आज अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन कैरी यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिव शंकर मेमन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून देवयानीं प्रकरणी झाल्या प्रकार बाबत खेद व्यक्त करीत माफी मागितली आहे. तेव्हा त्यांना फोन वर मेनन ह्यांनी असेच उत्तर द्यायला पाहिजे होते. जर अमेरिकेला खरच वाटत होते की ते बरोबर आहेत तर मग सॉरी कशाला म्हणायचे आणि पडते घ्यायची अमेरिकेला एवढी हौस आहे तर मग आधी कडक कारवाई तेही अमेरिकन भूमीवर न्याय सर्वांना सारखा अश्या भाकडकथा सांगून कारवाई करायचीच कशाला ते कळत नाही. भारताचे शेजारचा चीन ,पाकिस्तान , बांगलादेश ऐकत नाही पण अमेरिका ऐकतो , का तर भारताशी व्यापार हवा आहे रामू म्हणूनच गेलाय गंधा हे पर धंधा हे ये

In reply to by निनाद मुक्काम …

उत्तम झाले... भारत सरकारने (कधी नव्हे ते) योग्य धडा शिकवला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! आता खोब्रागडे मॅडमना या निमित्ताने "आदर्श" मधल्या केस मधे पण अंतर्गत "डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी" देऊ नका म्हणजे झाले. :)

In reply to by विकास

समस्त अमेरिकन अनिवासी मिसळपावकर मंडळीना सल्लावजा सूचना त्यांनी अमेरिकन गल्ली बोळात , चौकात मोठे फलक लावून त्यावर देवयानी ,मेडेम चा फोटो लावून खाली लिहावे बघताय काय रागाने सॉरी म्हटले जॉन कैरी ने बाकी भारतात अंतर्गत "डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी म्हणत असाल तर ती कधीच मिळाली आहे , हे भारतीय जनतेने एव्हना गृहीत धरले आहे , जेथे मुंबईत अशिक्षित लोकांना बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांच्या बदल्यात मोफत घरे मिळतात तेथे मेडेम तर एवढ्या शिकल्या सवरलेल्या......

In reply to by निनाद मुक्काम …

समस्त अमेरिकन अनिवासी मिसळपावकर मंडळीना सल्लावजा सूचना.... अस काही केले तर अजून चांगले ठरेल नाही का? ;) Protest रॉयटर: "राष्ट्रवादी शिवसेना" या कडव्या हिंदू गटाने ने केलेला हा निषेध आहे.

In reply to by निनाद मुक्काम …

माफी मागितली? मी तर ऐकलं होतं की त्यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. माफी नव्हे... आपले लोक त्यालाच माफी समजून बसले आहेत. आणि हो, नवी गंमत आजच कळाली. ही मोलकरीण भारतात आली तर तिला लगेच अटक होऊ शकते (तिच्यावर फसवणूक व खंडणे मागण्याचे गुन्हे आधीच दाखल आहेत व तसा खटलासुद्धा चालू आहे). भारताने अमेरीकेला आधीच या बाईला आमच्या हवाले करा म्हणून सांगितले होते. तेव्हा अमेरीकेने तिचा शोध लागत नाही असं सांगितलं पण आता याच मोलकरणीचे नाव खटल्यात विटनेस म्हणून लावले आहे म्हणजे ती कुठे आहे हे त्यांना माहिती आहे? अमेरीकेने पाकीस्तानात शिकवण्या घेतलेल्या दिसतायत. :)

In reply to by थॉर माणूस

बरोबर आहे. खेदच व्यक्त केला आहे. राजनैतिक पातळीवर माफी मागणे खूपच विरळ असते आणि त्यासाठी खरेच खूप गंभीर असावे लागते. येथे आपले सरकार देखील असे म्हणत नाही आहे की खोब्रागडेंनी गुन्हा केलेला नाही म्हणून. आत्ता देखील सरकार म्हणत आहे की तीच्यावरील खटला रदबादल करा म्हणून. म्हणजे अजून खटला आहेच.

हे खरे की जीच्यामुळे एवढा गवगवा झाला ती बातमी खरी ! New Delhi: Hours after US Secretary of State John Kerry finally expressed regret over the treatment meted out to Indian diplomat Devyani Khobragade, the US Attorney prosecuting the case, Preet Bharara, has denied claims that she was mistreated. In a statement issued, he has said that she was not arrested in public and that she was not handcuffed. Bharara, in fact, said that Devyani was accorded courtesies that are generally not given to most Americans. Bharara went to the extent of saying that she was even allowed to make personal phone calls before she was arrested and the arresting officers even offered to get her refreshments.

In reply to by रमेश आठवले

हां हेच म्हणते. निदान एवढे तरी झाले असेल असे वाटल्याने माझाही पेप्रातील बातम्यांवर विश्वास नव्हता. काहीही भीतीदायक, संतापजनक लिहितात लेकाचे! भर रस्त्यात हातकड्या, मुलीच्या शाळेसमोर, विवस्त्र करून तपासणी, एक ना दोन काहीही छापतात. आपल्याकडेही लोक लगेच जातपात, वाट्टेल तशी मते व्यक्त करणे वगैरे चालू करतात. खरेच तसे झालेय का, यावर एक मिनिटही विचार करण्याचं विसरून जातात.

In reply to by रेवती

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-12-18/india/45335948_1… यात म्हटल्याप्रमाणे हे सर्व संतापजनक प्रकार झाले होते. आपल्या असोसिएशनला लिहिलेल्या ईमेलमधे बाई खोटे बोलतील असे वाटत नाही. तर प्रीत भरारा आता म्हणतात की बेड्या घातल्या नव्हत्या, पण बाकीच्या गोष्टी खर्‍या आहेत.

In reply to by पैसा

ज्या वागणुकीची अपेक्षा, अमेरीकन सरकार त्यांच्या वकीलातीतील सर्व अधिकार्‍यांसाठी करते तीच वागणूक भारतसरकारने भारताच्या वकीलातीतील सर्व अधिकार्‍यांसाठी केली पाहीजे. आणि केवळ त्याच एका मुद्यामुळे खोब्रागडेंची पाठ राखणे देशाला गरजेचे होते. पण तो मुद्दा तेथेच संपतो. प्रीत भरारा आता म्हणतात की बेड्या घातल्या नव्हत्या, पण बाकीच्या गोष्टी खर्‍या आहेत. प्रीत भरारा ह्या नावाविषयी येथले (अमेरीकेतले) कोणी देखील झोपेत पण शंका घेणार नाही. अशा भागातले ते पब्लीक फेडरल प्रॉसिक्यूटर आहेत (न्यूयॉर्क शहर आणि सभोवताल) की ज्यात वॉलस्ट्रीट, ही जगाची म्हणले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही, अशी अर्थसत्ता केंद्रीत आहे. त्यांचे नाव ओबामाने या पदासाठी सुचवले होते आणि अमेरीकन सिनेट, जे अत्यंत राजकीय दृष्ट्या विभागलेले आहे त्यांनी हे नाव एकमताने मंजूर केले होते. ओबामा आल्यापासून असे फार कमी वेळेस झालेले आहे. या प्रित भरारांनी वॉलस्ट्रीट मधील अनेक बड्या धेंड्यांना असेच अटक केलेल आहे. त्यात मॅकेन्झी या अतिप्रसिद्ध मॅनेजमेंट कन्सल्टंन्सी कंपनीचे भूतपूर्व अध्यक्ष (आय आय टीअन) रजत गुप्ता देखील आहेत. मुळचे श्रीलंकन राज राजरत्नम हे दुसरे असे मोठे नाव. त्या व्यतिरीक्त बॅंक ऑफ अमेरीकेस देखील नाकी नऊ आणले आहे. प्रतिसादाच्या शेवटी त्यांचे केवळ लोकप्रतिनिधींच्या विरुद्ध केलेले काम आहे. त्या व्यतिरीक्त गुन्हेगारी, गँगवॉर्स, सायबर क्राईम, आणि अर्थातच आधी सांगितल्याप्रमाणे वॉलस्ट्रीट... सगळीकडे पूर्ण पुरावा हातात आल्यावरच हात फिरवला आहे. ओबामाची टर्म संपेल तेंव्हा आणि न्यूयॉर्क राज्याची पुढली निवडणूक येईल तेंव्हा जर ते गव्हर्नरच्या निवडणुकीसाठी उभे राहीले तर आश्चर्य वाटायला नको. :) Prit Bharara विकीवरील केवळ लोकप्रतिनिधींसंदर्भातील माहिती: (थोडक्यात खोब्रागडे असुंदेत अथवा कोणी अमेरीकन सिनेटर असुंदेत, भरारांची भरारी थांबत नाही!) During his tenure, Bharara has charged several current and former elected officials in public corruption cases, including Senator Vincent Leibell, Senator Hiram Monserrate, NYC Councilman Larry Seabrook, and Yonkers City Councilwoman Sandy Annabi. Bharara’s office uncovered an alleged corruption ring involving New York State Senator Carl Kruger. In April 2012, Kruger was sentenced to seven years in prison.[39] In February 2011, Bharara announced the indictment of five consultants working on New York City’s electronic payroll and timekeeping project, CityTime, for misappropriating more than $80 million from the project. The investigation has expanded with five additional defendants being charged, including a consultant who allegedly received more than $5 million illegal kickbacks on the projects.[40] In early 2013, Mr. Bharara (with his assistant Hadassa Waxman) oversaw the conviction of New York City Police Department Officer Gilberto Valle, 28, who was part of an alleged plot to rape and then cook and eat (cannibalize) women.[41] Mr. Bharara and his team argued that Valle had done more than hypothesize, think, or speculate (in online networks where such fantasies are discussed), but had moved on from being a possible danger to others to the criminal planning phase and had even visited the street where one of the women lived, at the behest of another defendant. However, the defense and others who objected to the verdict argued that all he had done was fantasize, not plan, and that such thoughts or online posts, however twisted, were still protected.[41] The defense team (Robert Baum and Julia L. Gatto)[41] may ask the judge to set aside the verdict, or may appeal. If he does keep the felony conviction and is sentenced, Valle would automatically no longer serve in law enforcement.[41][42] On April 2, 2013, Bharara unsealed federal corruption charges against New York State Senator Malcolm A. Smith, New York City Councilman Dan Halloran and several other Republican party officials. The federal complaint alleged that Smith attempted to secure a spot on the Republican ballot in the 2013 New York City mayoral election through bribery.[43]

In reply to by विकास

अन्यत्र वाचले त्याप्रमाणे एक अमेरिकन वकिलांचे टोळके अशा दूतावासातील कर्मचार्‍यांच्या मोलकरणींना हाताशी धरून पैसे कमवते. गेल्या काही वर्षात काही भारतीय आणि अन्य देशांच्या डिप्लोमॅट्संनी असे पैसे देऊन सुटका करून घेतली आहे. मात्र यावेळी ते जमले नाही. एवढेच नव्हे तर कधी नव्हे ते भारतीय सरकार जागे झाल्यामुळे प्रकरण चिघळत गेले. मात्र ज्या प्रकारे भारतीय मोलकरणीच्या कुटुंबियांना भारतीय कोर्टाचा आदेश डावलून गुपचुप अमेरिकेत हलवण्यात आले ते पाहता यामागे फक्त काही वकिलांचे टोळके असावे असे वाटत नाही. त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे काही लोक नक्कीच गुंतलेले असणार. त्याशिवाय प्रीत भरारा यांनी भारतीय कोर्टाबद्दल जे उद्गार काढले त्यावरून कोर्टाचा अवमान केला म्हणून त्यांनाच डिपोर्ट करून भारतात आणायची मागणी झाली पाहिजे असं वाटतंय!

In reply to by विकास

मी उत्तर या प्रतिसादाला देत असलो तरी ते वरील रमेश आठवले, पैसा,आणि रेवती यांच्या आणि इतर काही प्रतिसादांना आणि इतरत्रच्याही काही वाचनास मिळून आहे. प्रत्यक्ष विवीध माध्यमातील चर्चातून प्रीत भरारा किंवा देवयानी खोब्रागडे यांच्या बद्दलच्या व्यक्तीगत उदात्तीकरण अथवा टिकेतून सकारात्मक अथवा नकारात्मक मुख्य प्रकरणाशी संबध पुर्वग्रह रंगवून पेश केले जाताहेत.पण त्यातून काही महत्वाचे मुद्दे सुटताहेत १) प्रीत भरारा आणि आमेरीका आणि त्यांची कायदा व्यवस्थेच्या महानतेचे किती कोड कौतुक केले तरीही ह्या प्रकरणाबद्दल व्हीएन्ना कन्व्हेंशनचा जिथ पर्यंत अभ्यास केला, देवयांनींवर खटला तसाही दाखल करता आला असता.कोणतीही व्यक्ती कोर्टाने दोषी ठरवे पर्यंत दोषी नसते. कोर्टाचा अंतीम निकाल येत नाही तो पर्यंत व्हीएन्ना कन्व्हेंशन नुसार त्यांना अटक केली जावयास नव्हती. इतर तपासण्या केल्या नसत्यातरीही कोर्टाच्या अंतीम निर्णयापुर्वीची अटक व्हीएन्ना कन्व्हेंशनच्या संबंधीत कलमांचा पुर्णतः भंग आहे.जाणतेपणाने अथवा अजाणतेपणाने असेल प्रकरण हाताळण्यात प्रथमदर्शनी प्रीत भरारा किंवा आमेरीकेतील किंवा संबंधीत काही व्यक्ती अथवा संस्थांकडून व्हीएन्ना कन्व्हेंशनच्या पालना संदर्भाने अशा गंभीर उणीवा राहून गेल्या की ज्यामुळे देवयानी खोब्रागडेंसमोर मानहानीचा आणि भारतासमोर हकनाक अस्मीतेचा प्रश्न उपस्थित झाला. २) एक अटकेची गरज नव्हती (केस तशीही दाखल करता आली असती),बर अटक केली तर काही प्रक्रीया झाली देवयानी खोब्रागडेंनी अंगा खांद्यात कुठे संगीता रिचर्डना लपवून ठेवले अथवा संगीता रिचर्डांची एखादी वस्तु लपवून ठेवली असा काही आरोप नव्ह्ता तेव्हा देवयानी खोब्रागडेंच्या झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या अंगझडतीस कोणतेही प्रासंगिक औचित्य नव्हते.आमच्याकडे अधिकार आहेत म्हणून आम्ही ते वापरले हा डिफेन्स उपलब्ध अधिकाराचा गैर/अनावश्यक वापर ठरतो. आमच्या कडे ती सामान्य प्रक्रीया आहे म्हणणे, प्रक्रीया कितीही अनावश्यकच नव्हे तर मानहानी कारक असली तरी आम्ही ती राबवतो ह्यात प्रक्रीयेचे नव्हे आंधळेपणाचे समर्थन होतो.आम्ही कितीही मोठी व्यक्ती असेलतरीही प्रकीया आंधळेपणे तारतम्याशिवाय राबवतो तुम्हीतर छोटे आहात हे समर्थनही कमकुवतच नव्हे तर व्हिएन्ना कन्व्हेंशनच्या संबधीत परकीय राजनैतिक व्यक्तीबाबत आदरपुर्वक वागणूक देण्या संबंधीच्या कलमाचे उघड उघड उल्लंघन आणि चूक कबूल न करणे हे आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशनपेक्षा आमचे कायदेच मोठे राहीले पाहीजेत असे होते आहे. हा एकुण (आमेरिकी उणीवांचे समर्थन करणार्‍या) अरेरावीचा पहिला भाग झाला ३) या प्रकरणातील गुन्ह्याच स्वरूप आणि जामिन आणि शीक्षेच प्रमाण पहा.जामीनाची रक्कम अडीच लाख डॉलर म्हणजे तब्बल दिडकोट रूपये ? शिक्षा १५ वर्षे म्हणजे जवळपास जन्म ठेपेची ? मुंगी नाही समजा ससा मेला म्हणून हत्ती मारल्याची शिक्षा ? काही तारतम्य आहे ? नाही आमच्या देशात असच असत कारण आम्ही ग्रेट ! हे काय समर्थन झाल ? की एका भारतीय डिप्लोमॅटचा बळी जवळपास जन्मठेप ? आम्ही आमच्याकडे येणार्‍या अतिथींचा विचार तर करतच नाही,काही परदेशातून आलेल्या लोकांना तुमचे कायदे पालन करणे आर्थीक आणि व्यक्तिगत कारणाने शक्य होत नाही याची कल्पना येऊनही कायद्यात योग्यत्या अपवाद ठेवणार्‍या सुधारणाही करणार नाही.आधी ते चुकतील याची व्यवस्था करणार आणि मग चुकले म्हणून येथेच्छ बदडणार. आम्ही व्यवस्थाच कायदेशीर मार्गाने लूट करण्याची बनवू शकतो मुंगी मेलीतरी हत्ती मारल्याचा बनाव बनवू शकतो. ४) एवढे करून आम्ही (आमेरीकन) किती स्वच्छ असतो.इतर ठिकाणी हत्तींचे कळप मेले तरी आमची माणसे इम्यूनिटीने निर्दोष वापस नेता यावीत तुम्ही मात्र मुंगी/ससा मारला तरी हत्ती मारल्याचा कांगावा करुन जिवावर उठणार आणि स्थानिक कायदे आंतरराष्ट्रीय सलोखा आणि संबंधापेक्षा मोठे असलेच पाहीजेत असाही आग्रह आमचे लोक धरणार कारण आमचेच ... (ग्रेट) ?

In reply to by पैसा

देवयानी खोब्रागडे यांना बेड्या घालणे व इतर आक्षेपार्ह प्रकार US Marshals च्या ताब्यात दिल्या गेल्यावर घडले. प्रत्यक्ष अटकेच्या वेळी घडले नाही.

In reply to by मराठी_माणूस

चांगला लिहिला आहे अग्रलेख. सरकारी बेडकी फुगण्याचे कारण काँग्रेस्वाल्यांना चारही राज्यांमध्ये जिव्हारी लागलेला पराभव हे आहे. दुसरे असे की 'भेट नाकारली' वगैरे बातम्यांचे क्रेडिट हल्ली मोदींना जाते.'राहूलने/खुर्षीदनी अमेरिकी मंडळाची भेट घेतली पण मोदी ह्यांनी भेट नाकारली'असल्या हेडलाईन्स यायची शक्यता होती. सुरक्षा काढून घेणे,दूतावासातील कर्मचार्‍यांचे पगार मागवणे वगैरे शुद्ध बालिशपणा वाटतो.

In reply to by मराठी_माणूस

दुवा दिलेल्या लेखात अंशतः दिशाभूल आणि भारतीय दृष्टिकोनाच्या प्रतिबींबाचा अभाव आहे.सदर लोकसत्ता लेखात "परंतु अमेरिकेत गेल्यावर खोब्रागडे उलटल्या आणि कबूल केलेल्या वेतनाच्या निम्म्या रकमेतच त्या या महिलेची बोळवण करू लागल्या." सदर मदतनीसास भारतात परिस्थितीची पूर्ण कल्पना दिली गेली होती. जेवढा मोबदला प्रत्यक्षात मदतनिसास कबूल केला तेवढा दिला गेला.जो भारतीय स्टँडर्डने सदर कामाकरता उत्कृष्ट होता. देवयानी खोब्रागडे मोबदल्याच्या बाबतीत त्यांच्या मूळ उद्देशांशी प्रामाणिक होत्या.भारतीय डिप्लोमॅट्सना परदेशात हेरगिरी सुद्धा करावी लागू शकते अशावेळी तुम्ही त्या देशाच्या कायद्याशी प्रामाणिक का राहीला नाहीत म्हणणे हस्यास्पद होऊ शकते म्हणजे देवयानी खोब्रागडे (त्या डिप्लोमॅट असल्यामुळे) यांच्याकडून आमेरिकी कायद्याशी प्रामाणिकता जपली जाण्याची अपेक्षा हस्यास्पद आहे.न्युयॉर्क सारख्या ठिकाणी जेथे जगभरचे राजदूत येतात त्यांना स्थानिक कायदा मोडावा लागू नये याची जबाबदारी आमरिकी आणि भारतीय परराष्ट्र खात्यांचीही तेवढीच होती.कायद्यातील त्रुटींकरता व्यक्तीचा बळी देण्याची पुर्वग्रहातून मागणी रेटत रहाणे एका व्यक्तीच्या मानवाधिकाराची बतावणी करताना दुसर्‍या व्यक्तीचे मानवाधिकार हिरावून घेणे ठरते

संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तर पणे दिलेला आहे. http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2526067/Decoding… या खेरीज देवयानी यांच्य बहिणीने दिलेली माहिती देखील या प्रकरणाच्या वेगळ्या बाजूवर प्रकाश टाकते. http://indiatoday.intoday.in/story/devyani-khobragade-sister-reaction-o…

In reply to by श्रीरंग_जोशी

अमेरीकेने कशी वागणूक द्यावी आणि धोरण म्हणून भारत सरकारने कसे वागावे / काय मागावे ही एक गोष्ट झाली. त्यासाठी देवयानी खोब्रागडे हे नाव तुर्तास बाजूस ठेवूयात... सनदी अधिकार्‍याच्या मागे सरकारने उभे रहाणे महत्वाचे होते आणि तसे ते झाले हे उत्तमच आहे. अमेरीकेने Raymond Allen Davis incident या घटनेत स्वतःच्या नागरीकाचा जो सीआयएचा एजंट होता, डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीसाठी हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच धर्तीवर केवळ "काळ सोकावू नये" म्हणून हे करणे गरजेचे होते. सरकारने केले, उत्तम झाले. आता दुसरी गोष्ट ही देवयानी खोब्रागडे या व्यक्ती बाबत ज्या सनदी अधिकारी देखील आहेत. त्यांनी कायदा मोडल्याचे सकृत दर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे वर बहीणीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या मोलकरीणीस आयपॅड दिला का अजून काही, जेवायला काय घातले - शिळी पो़ळी का पुरणपोळी हा येथे मुद्दा नाही. त्यांनी जर फॉर्मवर खोटे लिहीले असले तर ते चुकीचेच होते. फक्त केवळ वर सांगितलेल्या गोष्टीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे भाग आहे. उद्या त्यांना कोणी "Hero's welcome" देऊ लागले तर त्याला अर्थ नाही. किंबहूना जर त्यांचे नाव "आदर्श" मधे गुंतले असले तर त्यावरील केस तात्काळ चालू करावी. कारण जर अमेरीकेतील आरोप खरे असले तर आदर्श या शब्दाशी त्यांचा केवळ आदर्श इमारतीमुळेच संबंध असावा असे वाटण्यासारखी परीस्थिती आहे. थोडक्यात अमेरीकेशी ह्या प्रसंगात कसे वागावे हा वेगळा मुद्दा आहे, आणि खोब्रागडे मॅडम कुठल्यासंदर्भात "आदर्श" आहेत हा वेगळा मुद्दा आहे. त्याची सरमिसळ करण्याची गरज नाही.

In reply to by विकास

मात्र अमेरिकन दादागिरीला कोणीतरी चाप लावणे आवश्यक होते. हीच घटना ब्राझील किंवा चीनच्या डिप्लोमॅट्स च्या बाबतीत झाली असती का? कधीच नाही. आदर्श च्या घोटाळ्यात चव्हाणसाहेबांचे नाव गुंतवू नका अशी सीबीआय ला चपराक मिळाली म्हणे. आणखी कोण सुटतात, कोण सापडतात ते बघू. भारतातल्या इतर प्रकरणांप्रमाणे त्याचा काय तो निकाल ३०-४० वर्षांनी लागेल तेव्हा लागेल. मात्र आता ज्या सफाईने सरकारने हालचाली केल्या त्या गेली २ वर्षे का झाल्या नाहीत हा प्रश्न आहेच. आता वाचले त्याप्रमाणे अशा कामवाल्यांना कॉण्ट्रॅक्टवरचे सरकारी कर्मचारी म्हणून यापुढे पाठवले जाईल. म्हणजे त्यांना आणखी काही करता येणार नाही. मात्र स्वतःचे खाणे पिणे रहाणे, औषधोपचार आणि भारतवार्‍या यांचा खर्च स्वतः करावा लागेल.

In reply to by विकास

मुख्य मुद्दा देवयानी यांना मिळालेल्या वागणूकीचाच आहे. बाकी दोन्ही बाजूंनी तांत्रिक बाबी आहेतच. जसे मिनिमम वेज कायदा त्या नोकरदार व्यक्तिला लागू होतो जिला स्वतःच्या वास्तव्याची संपूर्ण सोय स्वतःच्या कमाईतून पार पाडायची असते. या प्रकरणात संगीता रिचर्ड यांचा घर, जेवण, संपर्क सुविधा, वैद्यकिय विमा व इतर तत्सम गरजा या सर्वांचा खर्च हा देवयानी यांच्याकडून भागवला जात होता. बाकी १ मोठी व्यक्ति व ६ व ३ वर्षे वयाची मुले असणार्‍या घरासाठी रोज १९ तास काम करावे लागणे हा दावा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटतो आहे. आगामी काळात यावर अधिक माहिती मिळेलच व हे प्रकरण तेथील न्यायालयात चालवले गेल्यास निकाल काय लागतो हे पाहणे रोचक ठरेल.

In reply to by विकास

मुख्य मुद्दा देवयानी यांना मिळालेल्या वागणूकीचाच आहे. बाकी दोन्ही बाजूंनी तांत्रिक बाबी आहेतच. जसे मिनिमम वेज कायदा त्या नोकरदार व्यक्तिला लागू होतो जिला स्वतःच्या वास्तव्याची संपूर्ण सोय स्वतःच्या कमाईतून पार पाडायची असते. या प्रकरणात संगीता रिचर्ड यांचा घर, जेवण, संपर्क सुविधा, वैद्यकिय विमा व इतर तत्सम गरजा या सर्वांचा खर्च हा देवयानी यांच्याकडून भागवला जात होता. बाकी १ मोठी व्यक्ति व ६ व ३ वर्षे वयाची मुले असणार्‍या घरासाठी रोज १९ तास काम करावे लागणे हा दावा अतिशयोक्तिपूर्ण वाटतो आहे. आगामी काळात यावर अधिक माहिती मिळेलच व हे प्रकरण तेथील न्यायालयात चालवले गेल्यास निकाल काय लागतो हे पाहणे रोचक ठरेल.

In reply to by विकास

अस्थानी व्यक्तीगत उदात्तीकरण अथवा टिका करून विषयांची बरेच जण सरमिसळ करत आहेत.जमेल तेवढे सरमिसळ टाळलेली बरी.

खोब्रागडे बाईंना मिळणारा पगार हा मोलकरणीला द्यावा लागणार्‍या पगारापेक्षा कमी आहे. आणि हे कारण त्या मोलकरणीला कमी पगार देण्याचे समर्थन आहे हा सूर बाईंचे पिताश्री आणि अनेक टीव्ही च्यानले आळवत आहेत. पण हे अत्यंत मूर्खपणाचे कारण आहे. जर बाईंचा पगार खरोखर इतका तुटपुंजा, कमी असेल तर त्याविरुद्ध सरकारदरबारी दाद मागा. त्याकरता किमान पगाराचा कायदा का मोडता? परवडत नसेल तर मोलकरीण ठेवण्याचा अट्टाहास का? त्याकरता खोटी कागदपत्रे बनवणे समर्थनीय कसे? http://www.rediff.com/news/report/devyani-khobragade-i-am-beginning-to-… इथे बाईंनी आपल्या "हलाखीच्या" परिस्थितीवर अश्रू ढाळले आहेत. मला कसे कॉस्टकोत जाऊन खरेदी करावी लागते, कशी सबवे वापरावी लागते वगैरे वगैरे. कॉस्टकोमधे जाऊन खरेदी करावी लागणे म्हणजे हलाखीची परिस्थिती असणे हे समीकरण मला नवीन आहे. असो.

देवयानी ह्यांचा विरोधात सबळ पुरावे होते म्हणून त्यांना अटक झाली हे सत्य आहे. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. हा प्रकार ज्या प्रकारे घडला व कधी नव्हे ते मोदी व गांधी ह्यांनी अमेरिका विरोधी भूमिका घेतली त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की जगासमोर हे प्रकरण जेवढे उघडकीस आले ते हिमनगाचे एक टोक आहे. आज अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकार्यांना भारताने इतर देशाच्या पेक्ष्या अधिक खास सेवा पुरवल्या होत्या ह्याचे कारण शीत युद्धानंतर अमेरिकेचे भारताशी वाढलेले संबंध . भारताने आज ह्या सवलती बंद केल्या , समलैंगिक अमेरिकन अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार उभी केली. शेवटी नाक दाबल्यावर तोंड उघडावे लागले , अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता. व्यापारासाठी हवी असलेल्या बाजारपेठेसाठी अमेरिका मिंधी होऊ शकते , आपले बरोबर असेल तरी सुद्धा वेळप्रसंगी खेद व्यक्त करू शकते , हे दिसले ह्यापुढे शाहरुख सारखा नट , एखादा भारतीय नेता ह्यास अमेरिकेस वाईट वागणूक मिळाली की पुढे प्रथम भारत निषेध व्यक्त करणार . ह्यावर अमेरिका आम्ही नियमाप्रमाणे वागलो असे ताठ मानेने सांगणार मग भारताकडून कडक कारवाई ची भाषा केली जाणार मग अमेरिकेकडून खेद व्यक्त होणार , आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अटक मात्र झाली नव्हती हाच काय तो फरक पण तेव्हा सुद्धा हे खेदाचे राजकारण झाले व ह्यापुढे सुद्धा होईल.

In reply to by निनाद मुक्काम …

अमेरिकेशी एवढा कठोरपणा आजतागायत त्याच्या मैत्रीच्या कृपाछत्राखाली असलेल्या इतर कोणत्याही राष्ट्राला दाखविता आला नव्हता. अमेरीकेतील हजार वाईट गोष्टी सांगता येतील (आणि तशाच भारताच्यापण), पण एक महत्वाचा भाग असा आहे, की हा देश (युद्ध आणि दहशातवाद विरोधी युद्ध सोडल्यास) बाकी सिव्हीलाइझ्ड आहे. त्यामुळे काही उलटसुलट करणार नाही याची खात्री होती. पाकीस्तानात आपल्या सैनिकांना हालहाल करून मारले, चीन कागाळ्या करतोय पण तेथे आवाज करायची हिंमत होत नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे... हे काही व्यापारासाठी झालेले नाही. व्यापारासाठी अमेरीकेस आणि अमेरीकन उद्योगास भारतीय राज्यकर्ते आणि काही धंदे किती मिंधे आहेत याची कल्पना आहे.... ते केवळ रेसिप्रोसिटीच्या भितीमुळे झालेले आहे. शहारूख खान अथवा तत्समच्या बाबतीत काही ऐकले जाईल असे वाटत नाही. आतापर्यंत मीरा शंकर, हरदीप सिंग या ज्येष्ठ अधिकारी वा माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनादेखील अमेरिकेने इतकी नाही तरी अशीच अपमानास्पद वागणूक दिली होती. अजून एक: तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस यांना देखील अशी वागणूक मिळालेली आहे. म्हणजे नक्की काय झाले? विमानतळावर अडकवले वगैरे इतकेच ना? ते काय बुश-चेनी ने सांगितले म्हणून झाले का ओबामा-बायडनच्या सांगण्यावरून झाले? कुणाच्याच नाही, ते केवळ एअरपोर्ट सिक्यूरीटी गार्डमुळे झाले जे अमेरीकेत कॉन्ट्रॅ़क्टर आहेत सरकारी नाहीत! असाच प्रकार माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अ‍ॅल गोअर बरोबर झाला होता त्याने काय सर्च करायचा आहे तो करा म्हणले आणि सोडून दिले. जॉन एफ केनडीचा सगळ्यात शेवटचा (त्यावेळेस) हयात असलेला भाऊ आणि अमेरीकेतील अती सन्मान्य व्यक्ती/सिनेटर टेड केनडी याच्या नावाचा वापर सांकेतिक नाव म्हणून दहशतवादी करत होते असे गुप्तचर संघटनांना कळले होते. त्यामुळे "टेड केनडी" विमानतळावर आला की त्याची कसून चौकशी करण्याचे आदेश होते. या खर्‍या केनडीकडे सर्व कागदपत्रे, ओळखपत्रे होती, आजूबाजूस मदतनीस असायचे, शिवाय माध्यमात सारखा चेहरा दिसायचा... तरी देखील तब्बल दिड एक वर्ष त्याला बॉस्टन-वॉशिंग्टन या मार्गावर प्रामुख्याने आणि इतरत्रही सारखे अडवून ठेवले जायचे! त्याला स्वतःचे नाव त्या "काळ्या" यादीतून काढण्यासाठी इतका वेळ लागला. आता यात काय मुद्दामून अपमान नव्हता तर सिक्यूरीटी सिस्टीमचा बिनडोकपणा होता. असो.

खोब्रागडे बाईंचे प्रकरण हे खरोखरच हिमनगाचे टोक आहे. अशी कैक प्रकरणे आहेत ज्यात भारतीय दूतावासातील अधिकार्‍यांनी मोलकरणी आणल्या आणि त्यांचा छळ, पिळवणूक केली आहे. एकाने तर विनयभंगापर्यंत हद्द गाठली आहे. http://www.searchindia.com/2013/12/12/nyc-indian-consulates-maid-in-ind… अमेरिकेला खडसावताना आपल्या अधिकार्‍यांनाही कठोर समज देण्याची, शिक्षा करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ह्या लोकांना आपल्या तुटपुंज्या पगारात मोलकरीण बसवता येत नसेल तर तशी नेमू नये इतकीही अक्कल का नाही ? आणि सरकारला इतकीही अक्कल नसावी की ह्या अधिकार्यांना त्या त्या देशात व्यवस्थित रहाता येईल इतका पगार वा भत्ते पुरवावेत? आपल्या पदाची गुर्मी, सत्तेचा माज हेच कारण असावे.

In reply to by निनाद मुक्काम …

या लेखात बर्‍याच 'खोब्रागडे-पूर्व' घटनांचं वाचनीय विश्लेषण आहे, यात काही सत्यांश असेल तर बाईंचा गुन्हा असेल तो असो, पण या प्रकरणात इतरही बरंच पाणी मुरतं आहे असं वाटतं.

In reply to by बहुगुणी

Sangeeta’s father-in-law reportedly works in the American embassy in Delhi; her mother-in-law is said to have worked for a senior US diplomat; her husband, Philip, was a driver with the Mozambique embassy.
संगिता रिचर्ड्स सुरुवातीला वाटली तशी 'शांताबाई' नाही हे दिसतय.समोरच्या व्यक्तीचे weak points हेरायचे आणि त्याचा वापर करून जाळ्यात पकडायचे हा हेरगिरीचा भाग असतो. शक्य असेल तर स्वस्तात काम करून घेणे हा आपला(भारतिय) weak point आहे.

In reply to by बहुगुणी

पण या प्रकरणात इतरही बरंच पाणी मुरतं आहे असं वाटतं ह्म्म... आपला देश स्वसुरक्षेबद्धल किती गंभीर असतो/ आहे हे विविध घटनांमध्ये दिसुन येते... हेरगिरीच्या प्रकारा बद्धल डोळे आत्ता उघडले आहेत का ते आधीच उघडले गेले आहेत ? स्नोडेन प्रकरणात आपल्या देशाचा 6.3 Billion डेटा अमेरिकेने कलेकट केला ! त्या बद्धल आपल्या सरकारणे अमिरिकेच्या विरुद्ध कणखर भूमिका घेतली ? काय म्हणे तर आमचे प्रंतप्रधान मोबाईल वापरत नाहीत ! ही अभिमानाने सांगण्याची गोष्ट आहे ? खणखणीत विरोध कोणाचा ? जर्मनीचा. अपल्या मिडीयामधे या बद्धल थयथयाट झाला का ? नाही तर का ? आणि असेल तर त्याचे परिणाम काय झाले ? जाता जाता :- आपले राजकर्त फारच "आदर्श" झाले आहेत ! अहवाल नाकारायचा असेल तर तो बनवायलाच का सांगायचा ? अहवाल का नेमला जातो,मागवला जातो, तो काय निष्कर्ष समोर ठेवतो ? बाकी दुसरा कसाब मुंबईत आल्यावरच सिसीटीव्हीचे महत्व प्रकाशात येईल काय ? देशाचे काय ? त्याची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी काय ? अवांतर :- जगात काय चालले आहे ? ते कसे वागतात ? Spain watchdog fines Google for privacy 'violations' EU shoots down Google’s settlement proposal in anti-trust case

In reply to by निनाद मुक्काम …

चारपाच दिवसांपूर्वी (जेव्हा या बातमीला प्रथम तोंड फुटले तेव्हा) अगदी हेच विचार मनात आले होते आणि लिहायचेही होते. पण थेट लिंक तोपर्यंत उघड झाली नव्हती. कॉन्सुलेट्स मध्ये हेर-प्रतिहेरगिरी चालणे हे नित्याचे आहे. आम पब्लिकला याची फारशी कल्पना नसते आणि ते राष्ट्राच्या कण्यासाठी किंवा सरकारी अधिकार्‍यांच्या भ्रष्टाचारासाठी (हा तर खूपच लोकप्रिय विषय!) लेखणीच्या कण्या करतात. असो. बाकी हा विषय खूपच 'पाणीदार' आहे हे खरे.

In reply to by माहितगार

इतर कुणावरच्या प्रसंगाच्या निमीत्ताने कदाचित असा प्रसंग अशा कण्या आधीच होऊन गेल्या असत्या आणि देवयानी मिपाच्या वाचक असत्या तर कदाचित त्यांना फायदा झाला असता. या कण्यांच्या निमीत्ताने लीगल अवेअरनेस वाढण्यास अल्पसा हातभार लागला तर कण्यांची मिसळ खाऊनही तृप्त वाटेल. सहसा संस्थळांवर कण्याकण्या करण्यापेक्षा लेखा करता मी लेखक शोधत असतो.

अमेरीकेने माफी मागणे आणि खोब्रागडे यांच्यावरील आरोप रद्द करणे या दोन्ही गोष्टीं करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार नक्की पुढे कसे वागणार ह्यावर जो काही राजकारणात कडक बाणा दाखवण्याचा खेळ खेळला आहे त्याची फळे ठरणार आहेत... त्यातच भर म्हणून की काय, आजच आदर्श इमारतीचा अहवाल विधानसभेत ठेवण्यात आला आहे. त्यात illegal beneficiaries म्हणून खोब्रागडे यांचे नाव पण आहे.

In reply to by रमेश आठवले

म.वा.(मला वाटाते) कुणीतरी आदर्श प्रकरणावर वेगळा धागा काढावयास हवा. आमेरिका भारत संबंधा बाबत जिथे चर्चा होते तिथे एकाचे अनावश्यक उदत्तीकरण आणि एकावरच टिका योग्य नव्हे.प्रत्येक देशातील प्रत्येक व्यक्ती चार योग्य आणि चार अयोग्य गुणांनी येते,पुर्ण हिरो किंवा व्हीलन रंगवण्याचा मोह कितपत टाळण्या जोगा आहे यावर विचार व्हावयास हवा. चार संत आमेरीकेत जन्मतात चार संत भारतात जन्मतात,आप्पलपोटेपणावर विषीष्ट देशातल्या विशीष्ट व्यक्तींची मक्तेदारी आहे असे नव्हे खोटी माहिती देऊन आप्पलपोटेपणा भारतातही होतो तसा आमेरीकेतही होतो.बहुसंख्य मानव संधी मिळेल तेव्हा हव्यास आणि आप्पलपोटेपणा ठेवतो. न्युयॉर्क प्रकरणात देवयानी या व्हीलन आणि रिचर्डस बाई संत हे तेवढेसे सध्यातरी पटत नाही

सहमत. दोन्ही प्रकरणांची गल्लत करण्यात येऊ नये. त्यांची तड वेगवेगळी लावावी. संगीताबाईंना झुकते माप द्यावे असे वाटत नाही.

ह्या प्रकारावर खूप चर्चा ऐकल्या. तेव्हा भारताच्या एका माजी राजदूतांच्या मुलाखतीतून एवढे कळले की भारत व अमेरिकेत सध्या मतभेद एवढे आहेत की देवयानी ह्यांना भारताच्या मते इम्युनिटी आहे तर अमेरिकेच्या मते ती नाही आहे , आणी ह्यावर उपाय दोन्ही देशांच्या संबंधित व्यक्तींनी संवाद साधून निघू शकतो म्हणजे पुढच्यावेळी अश्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम होणार नाही , पण असे सध्या तरी घडत नाही आहे , ह्याचे कारण म्हणजे पहिले भारताला देवयानी ह्यांचा मद्दा निकालात काढायचा आहे. आणि अमेरिकेने जगाला स्वतःच्या देशाचे कायदे आणि बोलबच्चन देऊ नये निदान देवयानी ह्या राजनैतिक अधिकारी आहेत. पण पाकिस्तानात पडलेल्या डेविस हा राजनैतिक अधिकारी नसतांना सुद्धा अमेरिकेच्या अनेक नेत्यांनी खुद ओबामाने तो राजनैतिक अधिकारी असल्याचे सांगितले होते , व लगेच पाकिस्तान ने डेविस ची उलटतपासणी होतांना काढलेली क्लिप दाखवली त्यात त्यास तू कुठल्या विसावर येथे आहेस व तू राजनैतिक अधिकारी आहेस का असे विचारता त्याने नाही असे सांगितले होते , हे पाहून मी मिपावर त्या संबंधी लेख लिहिला होता

http://timesofindia.indiatimes.com/india/UN-accreditation-for-Devyani-K… अमेरिकेला धडा शिकवला गेला आहे असं वाटतं. अर्थात ते यावरून काही शिकतील अशी सुतराम शक्यता नाही. पण या बातमीप्रमाणे भारत सरकारने रिचर्ड्स च्या पगाराचा व्यवस्थित हिशेबही दिला आहे आणि खोब्रागडे बाईंना आता इम्युनिटी उपलब्ध आहे. रिचर्ड्स फॅमिलीची तिकिटे अमेरिकन एम्बसीने खरेदी केली आहेत यावरून हेरगिरीच्या संशयाला पुरावाच मिळतो आहे. भारतातील अमेरिकन डिप्लोमॅट्सचे फ्री पास काढून घेतले आहेत आणि इतरही अनेक गोष्टी अमेरिकन्सच्या भारतातल्या अनिर्बंध हालचाली थांबवण्यासाठी होत आहेत असे दिसते. सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.

In reply to by पैसा

भारतीयांनी आणि भारत सरकारने दाखवलेल्या पवित्र्याने अंशतः का होईना आमेरिकी शासनाला नाण्याची दुसरी बाजू अभ्यासावी लागली असणार.पत्रकार मंडळींनी या निमीत्ताने बरेच खोदकाम केले त्यातील काही वृत्तांवरून अगदी हिच समस्या इतर देशांच्या राजनितीक अधिकार्‍यांना येत होतीच सोबतच आमेरिकेच्या जपान मध्ये असलेल्या स्वतःच्या एका स्त्रि राजनितीक आधिकारीस जॉब तर गेलाच पण शिक्षा टाळण्याकरता स्वत;चा देश सोडून पलायन करावे लागले. या निमीत्ताने भारतच नव्हे इतर देशांची डिप्लोमॅटीक कम्युनीटी सजग होईल. दुसरे म्हणजे लिगल अवेअरनेस हि एक महत्वाची बाब आहे हे सर्व सामान्यांनी लक्षात घ्यावयास हवे. देवयानी खोब्रागड्यांना उशीराने का होईना इम्यूनिटीचा लाभ झाला सर्व सामान्यांना तो होत नाही तेव्हा सर्वसामान्यांनी कायद्यांबाबत सजग असलेले बरे.

In reply to by पैसा

या कारणाने अमेरिकेची जगभर चाललेली बेकायदेशीर दादागिरी आणि आपल्या देशात "स्वतःचे" कायदे दाखवून केलेली दादागिरी ही दोन्हीही "उघड गुपीते" पूर्णपणे ऑफिशियली चव्हाट्यावर येणार हेच दिसत आहे... हा या गोष्टितिल एक मोठा जागतीक फायदा आहे. जरी राजकीय सभ्यता पाळून इतर देश गप्प असले तरी या गोष्टीकडे सर्व जगाच्या देशांचे लक्ष असणारच... कारण त्या प्रत्येकाला कधी ना कधी अमेरिकन दंडेलीला बळी पडायला लागलेच आहे. मुख्य लक्ष आहे अमेरिकन वकिलातील अमेरिकन स्टाफने नोकरीवर ठेवलेल्या नोकरांना दिले जाणारे पगार, इ. आणि अमेरिकन स्टाफच्या नातेवाईकांच्या भारतातल्या नोकर्‍यांचे (तसा व्हिसा नसताना) विवरण... ज्याचा कर ते भारतिय कायद्यापमाणे भरत नाहीत हे अजून एक उघड गुपित आहे. एकंदरीत भारताने जर पूर्ण नेट लावला तर बरीच हाडके अमेरिकन फडताळातून खाली घरंगळणार आहेत... आणि याचा भारताला (अमेरिका व इतर देशांमध्येही) राजकीय वजन वाढवण्यासाठी बराच उपयोग होईल. मात्र हे इतके सरळ नाही. अमेरिका अनेक प्रकारचे दबावतंत्र आणि राजकीय खेळ्या खेळणारच. भारतीय सरकार किती स्वाभिमानी भूमिका घेईल आणि किती राजनैतीक धूर्तपणा दाखवेल यावर सर्व अवलंबून आहे.

In reply to by पैसा

सी आय ए ला काही प्रमाणात चाप बसला तरी पुरे.
:-) तुम्हाला काय वाटते सी आय ए डिप्लोमॅट्सचे फ्री पासांवर अवलंबुन असते का? तुम्ही विकीलिक्स बघितल्या आहेत ना. कोणता मंत्री / अधिकारी कुठे काय बोलला आणि त्यने काय केले ते सुद्धा त्यांना माहीती असते.

In reply to by प्रसाद१९७१

कोणत्याही गुप्तचर संस्थेकरता सर्व बंधनातूनही इंटेलीजन्स नाही आणला तर इंटेलिजन्स कसला ? समोअरचे कसाही करून इंटेलीजन्स नेणारच म्हणून स्वतःहून मोकळीक द्यावयाची किंवा कसे ? एअरपोर्टवर कुठेही फिरण्यास मुक्तता आणि कॉन्सुलर अधिकार्‍यांनाही पूर्ण इम्यूनिटी या मुळे जास्तीची मोकळीक मिळत होती.भारतीय माणसाला एअरपोर्टवर मिळतनाही तेवढी मोकळीक परकीय माणसाला ? तेही निनावी ब्लँक पासेसने म्हणजे जरा अतीच होते. आमेरीकन माणूस एअरपोर्टवर नको तिथे फिरताना दिसलातरी आपल्या अधिकार्‍यांना त्याला हटकता येत नव्हते.ते आता हटकता येईल. परदेशी मद्य टॅक्स न लावता आयात करता येत होत आणि आपल्याकडे परदेशी आयात मद्याची गिफ्ट मिळालेला माणुस हुरळून जातानाच्या उपकृत भारतीय मद्यपींच्या चेहर्‍यावरचे भाव पाहीलेत कधी ? गिफ्टा वाटताना हेरगिरी करणार्‍यांच्या खिशाला जराशीतरी तोशीस पडू द्यावी असे मवा( मला वाटते)

Devyani Khobragade, 39, is an Indian Foreign Service officer functioning as Deputy Consul General in the Consulate General of India in New York. She joined Indian Foreign Service in 1999. In her capacity of deputy consul general for India, she handled women’s affairs as well as political and economic issues. Khobragade is married to an American citizen, New York-born Aakash Singh Rathore, a Professor at the University of Pennsylvania.[10] Devayani owns more than 30 acres of agricultural lands in Maharastra, and a flat in the controversial Adarsh Housing Society, Mumbai.[11] The couple have two daughters. Her father is a bureaucrat in the Indian Administrative Service.[12] Khobragade hired Sangeeta Richard, 42, an Indian national from the state of Kerala, in November 2012 as a nanny and domestic servant, and arranged for a US visa to bring Richard to New York. She worked in U.S. holding A-3 Visa, which is a non-immigrant Visa and permits the holder to work anywhere in U.S.[13] Her husband, Philip Richard, is working as a driver with the Mozambique mission in New Delhi.[13] It has been reported that the mother-in-law of Sangeeta Richard was employed with a senior US diplomat, who was posted in India between 2002-2007. It is also reported that the father-in-law of Richard is still working in the US embassy in India.[14][15] Sangeetha Richards is reportedly missing in U.S. since June 21, 2013 and her passport is revoked since then.[13] On a complaint lodged by Devayani, a Delhi Court issued a non-bailable arrest warrant against Sangeetha Richards on November 19, 2013, which was forwarded to US embassy for her immediate arrest.[16] Philip Richards along with two children went to U.S. on December 10, 2013, two days before Devayani's arrest, after obtaining T-Visa from U.S. which permits victims of human trafficking and their close relatives to stay back in U.S. with a condition to help the law enforcement agencies to catch hold the perpetrators.[16][17] India Media claimed that the cost of air tickets for Philip Richards, and two children Jennifer and Jatin, was born by U.S.Embassy.[18] रिचर्ड कुटुंबियांची पार्श्वभूमी पाहता ते सर्व राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सेवेत आहेत , हा योगायोग म्हणावा की ज्याप्रमाणे भारतातील एक प्रसिद्ध घराणे एकेकाळी के जी बी च्या पे रोल वर असल्याचा आरोप झाला होता , तसा हे रिचर्ड घराणे सी आय ए च्या पे रोल वर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता एक एक करत बर्‍याच गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आहेतः १. ज्या आधारावर संगिता रिचर्ड्चा पगार दर महिना ४५०० डॉलर हे गृहित धरले होते ती रक्कम "संगिता रिचर्डने व्हिसासाठी दाखल केलेल्या अर्जातील तिच्या पगारदात्याच्या (खोब्रागडे यांच्या) पगाराच्या रकमेची माहिती होती. म्हणजे सगळा खटलाच चुकीच्या माहितीवर आधारीत आहे. ही चूक अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याची (ज्यांनी तक्रार नोंदवली) आणि न्यु यॉर्कच्या अ‍ॅटर्नी प्रीत भरारा (ज्यानी ती माहिती पडाताळून मग कारवाई करायची होती) या दोघांची आहे अशी बातमी आहे. २. संगिता रिचर्ड्च्या नवर्‍याचे आणि मुलांचे विमानाचे तिकिट अमेरिकन एंबॅसिचे मास्टरकार्ड वापरून व एंबॅसी स्टाफलाच फक्त उपलब्ध असलेल्या डिस्काऊंटचा फायदा घेऊन काढले आहे. हा भारतिय कायद्याप्रमाणे गुन्हा आहे. एका सामान्य भार्तिय नागरिकासाठी अमेरिकन सरकारला इतके उपद्व्याप करावेसे का वाटतात ? यामागे हेरगिरीसारखे नक्कीच मोठे कारण असले पाहिजे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

देवयानी खोब्रागडे या २६ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या काळासाठी यु एन च्या कामगिरीवर अपॉइंट झालेल्या होत्या. म्हणजे खरे तर त्यांना संपूर्ण राजकीय इम्युनिटी तेव्हाही उपलब्ध होती. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता भारत याबद्दल युनोमधे तक्रार करणार आहे असेही वाचले. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Devyani-Khobragade-deputed-to-…

अमेरिकेत वास्तव्यास असणार्‍यांना खालिल ऑनलाइन याचिकेमध्ये सहभागी होता येईल (अर्थात इच्छा असल्यास). https://petitions.whitehouse.gov/petition/immediately-drop-all-charges-…

सध्या घ्या घटनेने एक नाट्यमय वळण घेतले असून व्हिसा गैरव्यवहारप्रकरणी खोब्रागडे यांना अटक होण्यापूर्वीच त्यांची रवानगी संयुक्त राष्ट्र संघात करण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे, त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचे अमेरिकेतील परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. हार्फ म्हणाल्या, 'देवयानी खोब्रागडे यांना सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच संयुक्त राष्ट्रांतील भारतीय शिष्टमंडळात अधिसूचित केले. त्यामुळे त्यांना राजनैतिक शिष्टाचाराचाच सर्व सवलती मिळायला हव्यात. त्या मिळाल्या नाहीत तर तो व्हिएन्ना कराराचा भंग ठरेल. त्यामुळे या विषयाकडे आम्ही गांभीर्याने पाहत आहोत.' भारताचे अमेरिकेतील नवीन राजदूत एस. जयशंकर यांनी शुक्रवारी पदभार सांभाळल्यानंतर लगेचच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या पोलिटिकल अफेअर्स विभागाच्या अंडर सेक्रेटरी वेंडी शेर्मन आणि मॅनेजमेंट विभागाचे अंडर सेक्रेटरी पॅट्रिक केनेडी यांची भेट घेतली. या दोन्ही भेटींमध्ये खोब्रागडे यांच्या अटकेचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

या प्रकरणातल्या सगळ्या बाजू अनेक जणांनी अनेक ठिकाणाहून आणून अक्षरशः ओतल्या आहेत. नुकतंच एका ठिकाणी वाचनात आल्याप्रमाणे संगीताबाईला अमेरीकेत व्हिसा हवा होता. ती पण काही व्हिलन बिलन नाही. तिथं गेल्यावर देवयानी बाइंनी तिला स्थानिक च्रर्चमधे जायची परवानगी दिली होती (बंदी घालू शकत नाहीच). या ठिकाणी भारतातून स्वस्तात कामवाल्या हेरणा-या टोळक्यापैकी कुणीतरी तिला अ‍ॅप्रोच केलं. हे टोळकं एका संघटनेकडून बेकायदा ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या व्हिक्टीम्सच्या नावाखाली सिंपथी मिळवून देतं आणि अमेरीकन व्हिसाची गॅरण्टी देतं. या प्रकरणी देवयानी यांच्यावर अमेरीकेतून हकालपट्टी इतकीच कारवाई होंणं अपेक्षित होतं. पण ऑक्टोबर महीन्यात इंडीयन कोस्टल गार्डने अमेरीकेच्या मालकीचं एक जहाज पकडून सर्वच ३५ क्रू मेंबर्सना तमीळनाडू पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. अमेरीकेने आधी ते भारताच्या हद्दीत नव्हतं अशी भूमिका घेतली, नंतर आणखी बरेच कांगावे केले पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्या जहाजावर विनापरवाना शस्त्रास्त्रे होती. त्याबद्दलची कागदपत्रं त्यांच्याकडे नव्हती. हे जहाज शस्त्रास्त्रांसहीत भारताच्या हद्दीत काञ करत होतं याचं उत्तर त्यांच्याकडे नाही. या घटनेचा आणि देवयानीच्या अपमानाचा संबंध आहे का ही शंका मनात येते. देवयानीचा फॉर्म वाचताना अमेरीकन अधिका-यांची चूक झाली हे उत्तम खोब्रागडे यांचं वक्तव्य पहिल्याच दिवशी टीव्हीवर दाखवलं होतं. पण ते तिचे वडील असल्याने त्यावर एकदम विश्वास बसणे शक्यच नव्हतं. कुठलाही बाप असंच सांगेल असं वाटलं. पण आज त्याच बचावावर अमेरीकेला माफी मागावी लागेल अशी चिन्हं आहेत. जर देवयानीने कोर्टात नुकसानभरपाई आणि अब्रूनुकसानीचा दावा केला तर. पण भारत सरकार असं करू देणार नाही असं वाटतं. या सर्व गदारोळात देवयानीची एक चूक झालेली आहे. ती म्हणजे जेव्हां संगीताच्या मागण्या विचित्र वाटल्या तेव्हाच अ‍ॅलर्ट होऊन गोड बोलून किंवा भारतीय एजंटांकरवी तिला भारतात पाठवायला हवं होतं. प्रभू दयाळ यांनी लिहीलेल्या एका लेखात त्यांनी देवयानीला आजूबाजूला असे लोक आहेत त्यापासून सावध रहा असं सांगितल्याचं म्हटलय. त्यांना स्वतःला त्रास झाला होता. तरीही देवयानी संगीताच्या बाबतीत जरा बेफिकीर राहील्या असं वाटतं. त्याचबरोबर संगीता रिचर्ड हिने स्वतःहून देवयानीविरुद्ध कुठेच तक्रार दिलेली नाही. या गोष्टी नीट पाहील्या तर संगीता रिचर्डचा अमेरीकेकडून वापर झाला आहे हे दिसतं. हा वापर प्रीतेंदरसिंह भरारा यांच्या महत्वाकांक्षेपायी झाला कि अमेरीकन जहाजाच्या अटकेमुळे अपमान करण्याच्या उद्देशाने झाला हे कळण्यास सध्या वाव नाही. देवयानी बद्दल ब-याच खोट्या नाट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या याचा मात्र निषेध व्हायला पाहीजे.

एकदाची इम्यूनिटी मिळून खोब्रागडेबाई मायदेशी वापस निघाल्याची लेटेस्ट बातमी आहे.पण आमेरीकेतील लीगल केस तशीच चालू राहील असे दिसते.संगीता रिचर्डना अमेरीकेतील केस देवयानी राठोडांच्या अपरो़क्ष सध्यातरी पूर्ण चालवून जिंकण्या शिवाय पर्याय नाही, नाही तर त्यांची स्थिती तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे आले होईल.त्यामुळे त्यांची केस पूर्ण होईपर्यंत त्या देवयानी राठोडांशी मागच्या दाराने तोडपाणी करतील हे ही संभवत नाही. अमेरीकन स्वप्न दोघींनाही होते देवयानी राठोडांचे राहीले आणि संगिता रिचर्डचे पूर्ण झाले दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम ! देवयानी राठोडांचे मात्र स्थिती 'दैव देते आणि कर्म नेते' अशी एक म्हण आहे त्या प्रमाणे झाल्याची दिसते.संगीता रिचर्डशी तोडपाणी झाल्या शिवाय आम्रेरीकेत वापस जाता येणे कठीण कदाचित संगीता रिचर्डशी तोडपाणी होईलही पण तरी व्हीसाविषयक इंडिपेंडंटली आरोप सिद्ध झाल्यास आमेरीकेत परतणे कठीणच रहाणार आणि देवयानींचा नवरा पडला अमेरिकन नागरीक, त्या मुळे इतर व्यक्तीगत बाबींची सोडवणूक.मागोमाग आमेरीकन त्रासाच्या मानाने कमी त्रासदायक पण आदर्श सारख्या भारतातील कज्जांचा सामना चालूच राहील.त्यामुळे देवयानींना पश्चाताप होईल हे निश्चित. आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमसीच्या स्टँडर्डच्या दृष्टीने एकुण देशाच्या दुताला दुसर्‍या देशातून अशा पद्धतीने वापस यावे लागणेही जीवावर नाही पण बोटांवर निभावले असे असले तरी भारतीय डिप्लोमॅट्सना एका महासत्तेशी बोलताना आवश्यक असलेला आत्मविश्वास शाबूत रहाण्यात मदत होईल.सोबतच या पुढे कोणी मोठा आमेरीक वॉरेन अँडरसन आला तरी त्यालाही भारतीय न्यायालयास सामोरे नेण्यातून टाळण्याची चूक भारतीय अधिकारी आणि राज्यकर्ते यापुढे करणार नाहीत अशी आशा ठेवता येईल असे वाटते.

In reply to by माहितगार

अमेरीकन स्वप्न दोघींनाही होते देवयानी राठोडांचे राहीले
देवयानी ह्यांचे पती प्राध्यापक आहेत, शिवाय त्यांच्या घराण्याचा मिशिगन येथे वाईनचा व्यवसायही आहे.मुख्य म्हणजे ते अमेरिकन नागरिक आहेत.धुरळा खाली बसू देत्.देवयानी नक्की तेथे जातील वा तशी व्यवस्था होईल. नोकराला द्यायला पुरेसा पगार नव्हता हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे.

In reply to by चिरोटा

कायद्यांबद्दल निष्काळजीपणा अथवा अनभिज्ञता अंगलट येऊ शकते हेच खरे
देवयानी नक्की तेथे जातील वा तशी व्यवस्था होईल.
कायद्यात पळवाटा काढता येऊ शकतात नाही असे नाही पण प्रत्येकवेळी प्रत्येक गोष्टीत पळवाट मिळतेच असेही नाही,शिवाय त्या पळवाटांची आर्थीक किमंत मोठीच असते आणि अमेरीकी कायदे आर्थीक खर्चिकतेबद्दल जगन्मान्य आहेत.
नोकराला द्यायला पुरेसा पगार नव्हता हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे.
भारतसरकार कडून दिला जाणारा पगार पुरेसा नव्हता हे सत्यच आहे.प्रत्येक भारतीय डिप्लोमॅटकडे वडीलोपार्जीत संपत्ती आणि आमेरीकन श्रीमंत नवरा असतोच असे नाही.भारत सरकारच्या कामाकरता असलेल्या व्यक्तीला सुयोग्य भत्ता मिळणे अपेक्षीतच आहे.त्याने व्यक्तीगत पैसे तिकडे वळवणे अभिप्रेत तसे असू नये. पण तुपही गेले तेलही गेले ही स्थिती जी देवयानींवर आली त्या पेक्षा त्यांनी आणि त्यांच्या पतींनी स्वपदरचे पैसे वेळेत खर्च केले असते तर हा त्यांचा आणि देशाचा मनस्ताप टाळता आला असता का या बद्दल त्या आणि त्यांचे कुटूंबीय आपोआपच विचार करू लागतील एवढी आर्थीक वसूली आमेरीकी कायदे करतीलच. देवयानी डिप्लोमॅट होत्या त्यामुळे देशाच्या अस्मितेकरता पाठींबा दिला गेला. उत्तम खोब्रागडे आणि त्यांच्या रांगेत असलेल्या सर्व ज्ञात अज्ञात राजकारणी आणि शासकीय बांबूनी प्रत्येक दिवस सारखा नसतो.आदर्श हा शब्द तोंडी लावण्यापुरता नसतो हे ह्या प्रकरणातून उमजले असतील तर बरेच.

In reply to by माहितगार

अमेरिकन वकीलही "अ‍ॅम्ब्युलन्स चेसिंग" बद्दल फेमस आहेत. शाय्स्टर (Shyster =a person, especially a lawyer, who uses unscrupulous, fraudulent, or deceptive methods in business. "an ambulance-chasing shyster") हा शब्द या अमेरिकन मानसिकतेची देणगी आहे, व भरारा हे त्याच महान परंपरेचे पाईक आहेत, असे इथे नमूद करू इच्छितो.

In reply to by माहितगार

माफ करा पण अमेरिकन स्वप्नामागे धावणारी व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र सेवेत कशाला काम करेल? देवयानी यांनी यापूर्वी पाकिस्तान, जर्मनी व इटली येथील भारतीय दुतावासांमध्ये काम केले आहे. पाकिस्तानातील भारतीय दुतावासांत १ वर्ष पूर्ण केल्यावर बदली घेण्याची मुभा परराष्ट्र अधिकार्‍यांना दिली जाते. परंतु देवयानी यांनी तेथे ३ वर्षे काढली. या खटल्यात Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी असूनही त्यांनी ती घेतली नाही यावरून बरेच काही स्पष्ट होते. बाकी संगीता रिचर्ड यांचे अमेरिकन स्वप्न असू शकते पण त्यासाठी जर मायदेशात कधीच न परतण्याची किंमत मोजावी लागणार असेल तर काय अर्थ आहे या स्वप्नपूर्तीला?

In reply to by श्रीरंग_जोशी

या खटल्यात Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी असूनही त्यांनी ती घेतली नाही यावरून बरेच काही स्पष्ट होते. बाकी मुद्दे मान्य होण्यासारखे आहेत. पण त्यांना "Out of court settlement करून खटल्यापासून मुक्ती मिळवण्याची व भविष्यातील अमेरिकाप्रवेशबंदीपासून सुटका मिळवण्याची संधी ' होती हे नक्की आहे का तुमचा ठोकताळा आहे? भरारा काहीच करायला तयार नसावा. किमान त्याचे वर्तन सर्वांबरोबरच असे आहे.

In reply to by विकास

सदर दावा उत्तम खोब्रागडे यांनी केला आहे अन दुसर्‍या बाजूने त्याचे खंडन झालेले नाहीये. यापूर्वी प्रभू दयाल व नीना मल्होत्रा या परराष्ट्र अधिकार्‍यांनी या प्रकाराचा वापर केलेला आहे. या वाटाघाटींचे नेमके तपशील मात्र दोन्ही बाजूंनी माध्यमांसमोर मांडलेले नाहीयेत किंवा ते मांडले जाऊ नये असा करार वाटाघाटींपूर्वीच झालेला असावा.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

माफ करा पण अमेरिकन स्वप्नामागे धावणारी व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र सेवेत कशाला काम करेल?
परराष्ट्रसेवेची सुरवात कदाचित अमेरीकन स्वप्ना शिवाय झाली असेल.पण परराष्ट्र सेवेत रूजू झाल्या नंतर त्यांनी विवाह केला.त्यांचे पती आकाश सिंग राठोड आमेरिकेचे नागरीक आहेत. दुसरेतर त्यांच्या दोन्ही मुलींचे नागरीकत्व जन्मावर आधारीत आमेरीकन आहे असे वृत्त आहे म्हणजे आमेरीकन स्वप्न स्वप्न म्हणून नसले तरी त्यांच्या कौटूंबिंक गरजेचा भाग तर किमान प्रमाणात आहेच.त्या शिवाय परतल्या नंतर इंग्रजी दैनिकांना दिलेल्या मुलाखतीवरूनही कौटुंबिक भाग अधोरेखीत होतो. त्यांची ऑउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंटची तयारी असावी पण ऑउट ऑफ कोर्ट सेटेलमेंट गिल्टी प्लिड करून नको होती असे वृत्तांवरून दिसते.भारतात परतण्याच्या आधी शेवटच्या तासातील घडामोडींचे वृत्त आता येऊ लागले आहेत. ज्यांनी हा विषय फॉलो केला आहे त्यांनी मराठी विकिपीडियावर "देवयानी खोब्रागडे " या लेखात सवडीनुसार लेखन करण्याचा विचार करावा हि सर्वांना नम्र विनंती

In reply to by माहितगार

मी वरील दोन प्रतिसाद लिहिले तेव्हा वाटाघाटींदरम्यान दुसरी बाजू गिल्टी प्लिच्या मुद्द्यावर अडून बसल्याची बातमी वाचली नव्हती. ती नंतर वाचली. या विषयावर तासातासाला नव्या बातम्या येत असतात त्यामुळे प्रतिसादांतील सर्वच मुद्दे नेहमीच ग्राह्य राहतील का याची शाश्वती देता येत नाही. माझ्या मते दुसरी बाजू गिल्टी प्लिकरीता अडून बसल्याने संगीता रिचर्डचेही नुकसान झाले आहे. खटला संपून नुकसानभरपाई मिळाली असती अन स्वदेशाचे दरवाजेही उघडले असते (संदर्भ - भारत सरकारने त्यांना दिलेले पारपत्र न सांगता पळून गेल्याने रद्द केले आहे. आता भारतात यायचे असेल तर दुसर्‍या देशाने दिलेले पारपत्र वापरून भारताकडे व्हिसाचा अर्ज करावा लागेल. तो तेव्हाच मान्य होईल जेव्हा भारतातील खटल्यासाठी उपलब्ध राहण्याची तयारी दाखवली तर). अवांतरः इन्फोसिस कंपनीने काही महिन्यांपूर्वीच अंदाजे ३५ मिलियन डॉलर्सचा दंड भरून गंभीर व आकारमानाने मोठ्या वर्क व्हिसा फ्रॉडपासून मुक्ती मिळवली गिल्टी प्लिचा वापर न करता. मागाहून त्यांनी सांगितले की आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही पण खटल्यामध्ये वेळ अन उर्जा वाया घालवण्यापेक्षा हा सोपा मार्ग निवडला.

रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? 'ईकडच्या'रिपब्लिकन पक्षाची 'तिकडच्या' रिपब्लिकन पक्षाबरोबर महा-महा युती करून ओबामा व मनमोहन ह्या दोघांनाही आठवले अडचणीत आणतील अशी आशा होती.

In reply to by चिरोटा

ओबामा रिपब्लीकन पक्षाचे नाहीत तेव्हा ओबामांना भेटून अशी युतीवगैरे होणार नाही आंतरराष्ट्रीय राजकीयपक्ष युती आजकाल फारशा होत नाहीत झाल्यातरी देशाची प्रतिष्ठेपुढे अशा युती गुंडाळण्याची भल्या भल्यांवर वेळ येते. देशाची अस्मिता हि देशाची एकता असते,बाहेरच्यांपुढे अंतर्गत हेव्या दाव्यातून मते बनवणारे वेगळे राग आळवणे अथवा थट्टा इष्ट आहे किंवा कसे याकडेही लक्ष द्यावयास हवे.

In reply to by चिरोटा

रामदास आठवले ओबामांना भेटणार होते.भेटले का? हॅहॅहॅ... ;)सध्या ते महायुतीच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांच्याकडे वेळ नसावा ! ;)

या खटल्यातील सगळे अधिकृत कोर्ट दस्तऐवज युनायटेड स्टेट्स अ‍ॅटर्नीज् ऑफिस सदर्न डिस्ट्रीक्ट ऑफ न्यूयॉर्क च्या संस्थळावर ठेवलेले आहेत. खोब्रागडे यांनी रिचर्ड्स बरोबर दोन लेखी करार केले होते. एक करार हा अमेरीकन कायद्यानुसार होता ज्यात तीला $९.७५ / तास मिळतील असे होते तर दुसर्‍या करारानुसार महीन्याला रविवारचा ओव्हरटाईम धरून रु. ३०,००० (साधारण $४८०/महीना म्हणजे साधार तासाला $३.७५) दिले जातील असे तिच्याकडून मान्य करून घेतले होते. अर्थात ह्याचा खोब्रागडे यांच्याकडून अर्थ जाणूनबुजून बेकायदेशीर कृत्य आणि दिशाभूल केली गेले आहे. ही सर्व कागदपत्रे कोर्टात रेकॉर्ड्स म्हणून दिलेली आहेत. इन्फोसिसच्या बाबतीत इतका स्पष्ट पुरावा नसावा. कारण अमेरीकन सरकारने "आरोप" केल्याचे म्हणले आहे आणि अमेरीकनकायद्याला वळसा घालून (मोडून नाही) कृत्य केल्याचे लक्षाता आलेले म्हणले आहे. इन्फोसिसने जर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मान्य केली नसती तर अजून बरीच अंडीपिल्लेच काय अंड्यातून बाहेर पडून मोठी झालेले पक्षी-कोंबड्या पण मिळाल्या असत्या. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पद्धतीने इतर खाजगी उद्योगांना असे करणे परवडते. खोब्रागडे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करायला तयार नव्हत्या कारण अधिकृतपणे त्यात त्यांनी गुन्हा केल्याचे मान्य करावे लागेल. ज्याचा त्यांच्या सर्व करीअरवर परीणाम घडू शकतो (तो आता तसाही घडेल असे वाटते). थोडक्यात (अनेकदा आलेले मुद्दे परत एकदा):
  1. देवयानी खोब्रागडे यांनी बेकायदेशीर कृत्य केले आहे याचे पुरावे आहेत. जे त्या मान्य करणार नाहीत पण भारत सरकारने नाकारलेले नाहीत (हो म्हणले नसले तरी).
  2. आपल्याकडून मुद्दा कायम हा राजनैतिकतेचा अर्थात डिप्लोमॅटीक इम्युनिटीचा होता. जो मला मान्य आहे. पण तरी देखील असे म्हणेन की ही नंतर सुचलेली अक्कल आहे. वास्तवीक जे आपल्या सनदी अधिकार्‍यांना अमेरीकेत मिळत नाही ते त्यांच्या भारतात आलेल्या अमेरीकन काउंटरपार्ट्सना का द्यायचे हा प्रश्न विचारायचे सनदी अधिकार्‍यांना पण कधी सुचले नसावे अथवा तसा न विचारण्यासाठीची तजवीज केली असावी... जे काय असेल ते असेल. पण रेसिप्रोसिटी असावी हे नक्की. आता खोब्रागडे सुटल्या म्हणून जर परत दुर्लक्ष केले तर योग्य ठरणार नाही.
  3. हा सगळा प्रकार राजकीय पातळीवर होण्यापेक्षा "सनदी अधिकार्‍यांच्या ब्रदरहूड" मधून झाला आहे. ते समजण्यासारखे आहे. पण त्यातून ते शिकतात का हे पण बघावे लागेल - कायद पाळणे आणि (स्वतःचा नाही तर) देशाचा स्वार्थ कायम पाळणे... राजकीय नेतृत्व मात्र अत्यंत कमकुवत दिसले आहे असेच वाटते.
  4. आता असे प्रकार भारतीय सनदी अधिकार्‍यांनीच अमेरीकेत आधी केले होते पण ते मुकाट्याने मिटवले गेलेत. एक कारण म्हणजे त्यांना प्रित भरारा भेटले नाहीत आणि दुसरे म्हणजे त्यावेळेस असलेली भारताची आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता.
  5. आज ती आर्थिक आणि राजकीय सक्षमता आपल्यात नाही. आपली लायकी नक्की आहे पण अत्यंत हीन नेतृत्व आणि भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट (केवळ सरकारच नव्हे, मोठे उद्योग देखील) ह्याने हाल केले आहेत. तसेच आपण ज्या पद्धतीने चीन, पाकीस्तानच्या बाबतीत (स्वतः त्यांच्याकडून मार खात असताना) स्टँड घेतो त्यातून पण जगाला आपण दुर्बळ वाटत असलो तर आश्चर्य नको...
  6. आणि जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे.

In reply to by विकास

जेंव्हा व्यक्ती अथवा राष्ट्र दुर्बळ असते, तेंव्हा त्यांना कोणी मित्र समजत नाही हे कटू सत्य आहे. जागतिक राजकारणात भीक मागून मैत्री मिळत नाही... उपेक्षा / टर / कुचेष्टाच मिळते. जागतिक स्तरावर नेहमीच स्वदेशाचा फायदातोटा पाहून व्यवहार केले जाते. नितिमत्ता फक्त दाखवायचे दात असतात. हाच व्यवहार चीनी राजनैतिक अधिकार्‍याबरोबर करण्याचे धाडस प्रीत भराराने केले असते का?... किंबहुना मुळात अमेरिकन स्टेट डिपार्ट्मेंटने ते प्रकरण अ‍ॅटर्नीच्या हाती देण्याचे धाडस केले असते का? उत्तर "खात्रीपूर्वक नाही" असे आहे.

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

जागतिक स्तरावर नेहमीच स्वदेशाचा फायदातोटा पाहून व्यवहार केले जाते.
सहमत सोबत कुणाची क्षमता आणि गरज किती हा निव्वळ व्यवहार असतो. स्वातंत्र्य टिकवण्याकरता आर्थिक सबलता शस्त्र तंत्रज्ञान आणि स्वातंत्र्याशी तडजोड न करणारी एकता आणि इच्छाशक्ती हवी

In reply to by डॉ सुहास म्हात्रे

किंबहुना मुळात अमेरिकन स्टेट डिपार्ट्मेंटने ते प्रकरण अ‍ॅटर्नीच्या हाती देण्याचे धाडस केले असते का? उत्तर "खात्रीपूर्वक नाही" असे आहे. तांत्रिक दृष्ट्या अमेरीकन अ‍ॅटर्नी हा स्वतंत्र असतो आणि बर्‍याचदा (केवळ प्रीत भराराच नाह इतरही) स्वतंत्रपणेच वागतात. हे प्रकरण स्टेट डिपार्टमेंटकडून अ‍ॅटर्नीच्या हातात गेलेले नाही. पण एकदा(च) वाचल्याचे आठवते त्याप्रमाणे, अटक करण्यापूर्वी अ‍ॅटर्नीने स्टेट डिपार्टमेंटकडून हरकत नसल्याचे मान्य करून घेतले होते. इथे दुसरी तांत्रिकता: स्टेट डीपार्टमेंटची हरकत ही केवळ इम्युनिटीसंदर्भातच असते. पण अर्थातच तेथे राजकारण मधे येते. तुम्ही म्हणता तसे चिनी अधिकार्‍याच्या बाबतीत झाले नसते. या आधी रशियन अधिकारी आणि त्यांच्या बायकांना गुन्ह्यावरून पकडले होते पण प्रकरण पुढे नेऊ शकले नव्हते.