Skip to main content
लेखक माहितगार यांनी शनिवार, 14/12/2013 14:14 या दिवशी प्रकाशित केले.
देवयानी खोब्रागडे या सध्या आमेरीकेत कार्यरत भारतीय राननैतीक अधिकारी स्त्री बद्दल आमेरीकेतील अटकेबद्दल मिपावर आधीचा दुवा संबंध नसलेल्या जाती विषयक विषयावर अक्षरशः विनाकारण गेल्यामुळे वेगळा दुवा काढत आहे. १) आमेरीकेत येणार्‍या भारतीय राजनैतीक अधिकार्‍यांना तेथील राजनयीक इम्यूनिटीच्या स्थानिक मर्यांदा बद्दल सुयोग्य पुर्वमार्गदर्शन करण्याची तेथील अनुभवी भारतीय वकिलातीतील अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती ती पार पाडण्यात एकुण कुठल्यातरी स्तरावर कमतरता निश्चीत आहे. २) देवयानी खोब्रागडे या दोन लहानग्या मुलांची कौटूंबिक जबाबदारी असलेल्या एक स्त्री राजनैक अधिकारी आहेत.राजनैक अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ घराबाहेर काम करावे लागू शकते. घरगूती सहाय्यकाची आवश्यकता असणे/किंवा पाळणाघ्रराची आवश्यकता असणे एक सहाजीक गोष्ट आहे.त्याकरता तेथील कायद्यांची काळजी घेत आवश्यक आर्थीक तरतूद पुरवण्यात भारत सरकार कुठे कमी पडले का? तेथील कामगारांच्या तेथील जॉब हातचा जाऊ नये म्हणून तेथील कामगार कायदे पाळले जाण्याचा आग्रह अप्रस्तुत असणार नाही. त्याच वेळी सदर अधिकारी गोपनीय कामावर असेल तर स्थानिक कामगार न घेण्यावर भारतसरकारची किंवा सदर सदस्याची इच्छा असणेही सहाजिक आहे. ३) सदर कामगारस्त्रीच्या व्हिसाची कागदपत्रांवर सह्याकरताना काही महत्वाचा फरक पडतो आहे हे देवयानी खोब्रागडे यांच्याही लक्षात आले असणार तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले. ४)भारत सरकारला तेथील अव्वाच्या सव्वा खर्च परवडतीलही पण भारता पेक्षा अत्यंत छोटे देश आणि त्यांचे कर्मचारी असे अमेरिकी खर्च झेलू शकत नसणार त्या बद्दल अद्याप अमेरीकी सरकार इम्यूनिटीकायद्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यास फेल्यूअर आहे . सगळ्यात मोठा विरोधाभास भारतीय स्टँडर्डने अत्यंत चांगल्या पगारावरील कामगारा बद्दल एवढा कळवळा अमेरिकी कायद्यांना आहे. भोपाळ गॅस कांडात हजारो बळी गेले आणि वॉरेन अँडरसन यांना जी काही इम्यूनिटी मिळाली ती नेमक्या कोणत्या सदरा खाली ?
वाचने 67959
प्रतिक्रिया 177

प्रतिक्रिया

विकास बुधवार, 15/01/2014 21:55
गंमत म्हणजे प्रभु दयाळ यांच्यावरील केस कोर्टाबाहेर सोडवण्यासाठी $७५,००० देताना सरकार/अर्थखात्याला काही हरकत वाटली नाही... इस्रोसंदर्भातील मुद्यांशी विशेष सहमत.

माहितगार बुधवार, 15/01/2014 11:26
आपले सरकार त्यांच्या मागे लागले आहे का? त्यांना अल्टीमेटम दिला आहे का? नाही दिल्यास सरकार काय करणार, हे देखील समजलेले नाही.
देवयानी प्रकरणाची वृत्ते वाचतानाच एका आमेरिकन डिप्लोमॅट स्त्रीची कथा वाचण्यात आली.तिला जपान किंवा आफ्रीकेतील इम्यूनिटी असूनही आमेरीकन एंबसी प्रिमायसेस मध्ये सर्वीस करताना मिनीमम वेजेसचा रूल पाळला नाही म्हणून लोकल आफ्रीकन हेल्पने केस टाकली ती डिप्लोमॅट आमेरीकन कोर्टात केस हारतीए अस ल़क्षात येताच ती आमेरीका सोडून वेळेच्या आत पळून गेली. आणि देवयानी प्रमाणेच तीला आमेरीकेत परतता येत नाही असे वाचले. पैसा म्हणतात त्या प्रमाणे चार भारतीय कुटूंबात एक हेल्प मिनीमम वेजेस देऊन वेळ वाटून घेऊन वापरता येऊ शकण्या सारख्या नव्या पर्यायांचा विचार करावयास हवा. पण एकुण मालदिव्हज सारख्या देशांना आमेरीकन खर्चाचे चोचले परवडणारे असू शकत नाहीत हा मुद्दा येथे सारखा विस्मरणात जातो त्या पेक्षा युनायटेड नेशन्स्ची कार्यालये पूर्ण न्युट्रल एखाद्या बेटावर हलवावीत आणि प्रत्येक देशाने आपापल्य मिनीमम वेजेस नुसार पगार द्यावेत.छोट्या छोट्या देशांना आमेरीकन मिरासदारीशी तडजोड करावी लागणे स्वतः आमेरिकेस शोभणारे नाही.

विकास बुधवार, 15/01/2014 22:29
युनायटेड नेशन्स्ची कार्यालये पूर्ण न्युट्रल एखाद्या बेटावर हलवावीत आणि प्रत्येक देशाने आपापल्य मिनीमम वेजेस नुसार पगार द्यावेत.छोट्या छोट्या देशांना आमेरीकन मिरासदारीशी तडजोड करावी लागणे स्वतः आमेरिकेस शोभणारे नाही. अमेरीकन मिरासदारीसंदर्भात अनेकवेळेस सहमत होऊ शकतो. पण पगाराच्या बाबतीत किमान पगार मिळणे हे त्या व्यक्तीस राहण्यासाठी गरजेचे असते. त्यासाठी त्या त्या ठिकाणी रहाण्यासाठी किती पैसा लागतो हे पहायला हवे. त्यावरून अमेरीकन भांडवलदारांकडून विरोध झाला असला तरी कधीकाळी "मिनिमम वेज" चा कायदा अमलात आणला गेला. त्याही पुढे जाऊन अनेक अमेरीकन सुधारक शहरांमधे "लिविंग वेज" चा नियम आहे. नियम अशासाठी की असे "लिविंग वेज" हे केवळ त्या शहरांची सरकारे आणि त्यांच्याशी धंदा करू इच्छिणार्‍या उद्योगांनाच पाळावी लागतात. बाकीच्यांसाठी त्या त्या राज्याचे मिनिमम वेज देणे गरजेचे असते. खाली मुद्दामून न्यू यॉर्क शहराचे एका व्यक्तीसाठी (जे रीचर्ड्सना लागू होते) लागणारे खर्च आणि त्यानुसार लिविंग वेज दाखवते... Hourly Wages 1 Adult Living Wage $12.75 Poverty Wage $5.21 Minimum Wage $7.25 आता लेबर डिपार्टमेंटची अर्थकारणास अनुसरून तयार विशिष्ठ जागांसाठी केलेला फॉर्म्युला असतो. त्यानुसार शक्यता अशी आहे की जरी न्यूयॉर्क राज्याचे मिनिमम वेज हे $७.२५ असले तरी न्यूयॉर्क शहराचे मिनिमम वेज हे $९.७५ आहे जे नॉन इंमिग्रंट व्हिसावरील व्यक्तींना देणे बंधनकारक असते. (कारण न्यू यॉर्क राज्यात व्यक्ती हे न्यूयॉर्क शहरापेक्षा स्वस्तात राहू शकते) आता न्यूयॉर्क शहरात राहण्यासाठी लागणारा एका व्यक्तीचा खर्च बघूयातः
Monthly Expenses1 Adult
Food $242
Child Care $0
Medical $136
Housing $1,129
Transportation $262
Other $104
Required monthly income after taxes $1,873
Required annual income after taxes $22,476
Annual taxes $4,045
Required annual income before taxes $26,521
ज्या भागात तुम्ही राहात आहात तिथे राहणे परवडेल असा पगार मिळणे गरजेचे आहे. येथे असे म्हणणे चुकीचे आहे की राहायला-खायला-प्यायला आम्हीच देतो म्हणून. त्याची गरज नसते आणि तसे धरायचे असेल तर पगारातून त्याचा खर्च ऑफिशिअली कापून घेता येऊ शकतो. पण जेथे वर्षाचा राहण्याचा खर्च हा $२६,५२१ आहे तेथे फक्त उणेपुरे वर्षाला $५,८५० देणे हे मानवतेला धरून होणार नाही. म्हणूनच असा नियम असणे हे अमेरीकेत गरजेचे आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 15/01/2014 22:52
फारच छान आणि विस्तृत माहिती. येथे असे म्हणणे चुकीचे आहे की राहायला-खायला-प्यायला आम्हीच देतो म्हणून. त्याची गरज नसते आणि तसे धरायचे असेल तर पगारातून त्याचा खर्च ऑफिशिअली कापून घेता येऊ शकतो. परदेशातून आणलेल्या आणि घरातच राहणार्‍या नोकराला राहायला-खायला-प्यायला देण्याची गरज नाही हे म्हणणे कायदेशीर असले तरी वस्तूस्थितीला धरून होणार नाही. तुम्ही दिलेल्या आकडेमोडीत मासिक $१,८७३ पैकी $१,५२७ वैद्यकिय, घरभाडे आणि प्रवासखर्च टाकला तर $३५० उरतात... म्हणजे टॅक्ससह मासीक वेतन $४५० पेक्षा कमी होईल. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे पूर्ण पगार देऊन त्यातून रहाणे-खाण-पिणे ई ची किंमत कापून घेऊन उरलेला पगार देण्याची पद्धत येवढे सुबुद्ध राजनैतिक अधिकारी का वापरत नाहीत हे अनाकलनीय आहे. या यातही काही मेख आहे?

विकास बुधवार, 15/01/2014 22:59
त्यामुळे कायद्याप्रमाणे पूर्ण पगार देऊन त्यातून रहाणे-खाण-पिणे ई ची किंमत कापून घेऊन उरलेला पगार देण्याची पद्धत येवढे सुबुद्ध राजनैतिक अधिकारी का वापरत नाहीत हे अनाकलनीय आहे. या यातही काही मेख आहे? खरे आहे. पण केवळ हे अधिकारीच असे वागतात असे नाही. पण त्यानी वागणे देशासाठी पण महागात जाऊ शकते म्हणून अधिक गंभिर इतकेच.

श्रीगुरुजी बुधवार, 15/01/2014 23:06
डिप्लोमॅट असो वा इतर कोणी, अमेरिकेत राहताना घरगडी पाहिजेतच कशाला? स्वतःची कामे स्वतः का करू नयेत? डिशवॉशर, धुलाईयंत्र, स्वयंचलित कार धुलाई इ. सोयी असताना नक्की कोणत्या कामासाठी नोकर लागतात? भारतातील घरकामाला माणसे ठेवण्याच्या सवयीमुळेच अमेरिकेतही घरकामाला माणसे लागतात का? या नोकरांचे पगार भारत सरकार देते का स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात?

विकास बुधवार, 15/01/2014 23:45
तितके सोपे नसते. डिप्लोमॅट्सना नक्कीच सोपे जाणार नाही कारण त्यांचे कामाचे तास काही कायम ठरलेले नसतात. शिवाय कुठेही फिरायला लागू शकते. उ.दा. न्यूयॉर्क काउन्सुलेट म्हणल्यावर किमान आजूबाजूची उत्तरेकडील ५-६ राज्ये आहेत. तिथे कार्यक्रमाला बोलावणे, कामासाठी जाणे वगैरे चालू शकते. मुलांच्या शाळा दुपारी सुटल्यावर त्यांना आफ्टरस्कूल मधे ठेवले तरी ते साधारण ५ पर्यंतच असते. नंतर अक्षरश: मिनिटाला दंड घेतात. वगैरे वगैरे... या नोकरांचे पगार भारत सरकार देते का स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात? स्वतःच्या खिशातून जातात म्हणून तर असली डबल अ‍ॅफेडेव्हीट केले गेले! पण प्रॉब्लेम असा आहे की त्यानंतरचा जामिनासाठीचा $२५०००० आणि वकीलाचा खर्च भारतसरकार भरत आहे. तेच प्रभू दयाल या कौन्स्युलेटच्या बाबतीत घडले. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटचे $७५००० सरकारने भरले!

पिवळा डांबिस बुधवार, 15/01/2014 23:54
आम्ही ज्या काळात अमेरीकेत आलो, तेंव्हा आम्हाला (म्हणजे माझ्या सारख्या अनेकांना) घरांतून, शिक्षकांकडून, इतर थोरामोठ्यांकडून असे सांगितले जायचे की परदेशात आपण प्रत्येकजणच भारताचे प्रतिनिधित्व करत असतो आणि त्या अर्थाने राजदूत असतो, तेंव्हा चांगले वागा आणि देशाचे नाव नीट राहील याची काळजी घ्या. दुर्दैवाने या केस मधे जे भारताचे अधिकृतपणे प्रतिनिधित्व करत आहेत तेच हे विसरले असे म्हणावेसे वाटत आहे.
क्या बात है!!!! जियो!!!
त्या पेक्षा युनायटेड नेशन्स्ची कार्यालये पूर्ण न्युट्रल एखाद्या बेटावर हलवावीत आणि प्रत्येक देशाने आपापल्य मिनीमम वेजेस नुसार पगार द्यावेत.
संपूर्ण सहमती!! नाहितरी न्यूयॉर्कर्स ना या डिप्लोमॅटकडून शहरासाठी काही विधायक कॉन्ट्रीब्यूशनपेक्षा तापच जास्त होतो!!! युनोची कार्यालये तिथून जरूर हटवावीत (मग ती कुठेही न्या, डोन्ट केअर!!) आणि त्या मोक्याच्या रियल इस्टेटवर मॅनहॅटन मध्ये काम करणार्‍या कमी उत्पन्नाच्या अमेरिकनांसाठी रेंट कन्ट्रोल्ड भाड्याची अपार्टमेंटस बांधावीत!!! -माजी न्यूयॉर्कर

माहितगार गुरुवार, 16/01/2014 12:18
तापच जास्त होतो!!!
खरयते अशा गावात जिथे फक्त डिप्लोमॅटच रहातात असे केले म्हणजे ते त्यांना हवे ते (अ)नियमन स्वतःच्या गावात राबवू शकतील.
मग ती कुठेही न्या, डोन्ट केअर!!
जगातली बरीच वाळवंट आणि बर्फाळ प्रदेश अजून रिकामे आहेत :) चंद्र आणि मंगळही उपलब्ध होतील :)
अमेरिकनांसाठी रेंट कन्ट्रोल्ड भाड्याची अपार्टमेंटस बांधावीत!!!
त्यातली समजा तीन राखीव ठेवली तर पहिल संगिता रिचर्ड आणि फॅमिली शेजारच अपार्ट्मेंट क्वोट्यात कुणाला बर ? आणि तिसर मिपा सदस्यांकरता ठेवल तर कोण कोण जाण्यास तयार होईल बर ? बाकी रेगनॉमीक्सवाली आमेरिका वेगाने साम्यवादाकडे जाउन एक महत्वाच सर्कल पुर्ण व्हावे हि शुभेच्छा

पिवळा डांबिस शनिवार, 18/01/2014 13:53
चंद्र आणि मंगळही उपलब्ध होतील
कशाला? सान फ्रानसिस्कोच्या जवळ्च असं एक बेट आहे. त्याच्यावर आयती इमारतही उभारलेली आहे. अल्काट्राझ म्हणतात त्याला!!! तिथे हलवा!!! योग्य जागा आहे!!!
बाकी रेगनॉमीक्सवाली आमेरिका वेगाने साम्यवादाकडे जाउन एक महत्वाच सर्कल पुर्ण व्हावे हि शुभेच्छा
अजुन काय बाकी आहे? ओबामा हॅज टेकन द कंन्ट्री सो मच टू द लेफ्ट दॅट इट हॅज लॅन्डेड इन सायबेरिया!!!

विकास गुरुवार, 16/01/2014 10:26
खोब्रागडे मॅडम मुंबईला गेल्या. तेथे त्यांनी चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर मात्र अघटीत घडले. त्या रीपब्लीकन पार्टीच्या कार्यक्रमात गेल्या जेथे त्यांचे एखाद्या वीरांगनेसारखे स्वागत झाले. राजकीय भाषणे झाली... त्यात गैर काय? तर ते असे: The Central Civil Services (Conduct) Rules and Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules apply. On its part, CCS conduct rules clearly state, "No government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics or shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity." (दुवा)

माहितगार गुरुवार, 16/01/2014 14:05
कार्यकर्त्यांच्या बहुमोल जाण्या येण्याच संघटनेच आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा डिप्लोमॅट्स ना आदर करावा लागतो. परदेशात असताना तिथल्या राजकीय व्यक्तींशी संपर्क कसा ठेवावा याच प्रशिक्षण होत :) (ह्लकेच घ्या)

चिरोटा गुरुवार, 16/01/2014 15:19
"No government servant shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organization which takes part in politics or shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.
पळवाट-स्वागत कोणी कोणाचे करायचे ह्याला काही बंधन नाही.'उत्साहीनी'हार्,तुरे घेवून कोणा अधिकारार्‍याचे स्वागत केले तर त्या अधिकार्‍याला जबाबदार का धरायचे?

रमेश आठवले शनिवार, 18/01/2014 01:04
when in Rome do as Romans do - अशी म्हण आहे. देवयानी यांचा पगार $ ४५०० दरमहा अशी माहिती आहे. एवढ्या पगारात कोणीही अमेरिकन २४ तास घरात राहून पडेल ते काम करणारा नोकर ठेऊ शकत नाही-त्याला ते परवडतच नाही. तरी अमेरिकेत काही काळासाठी रहाणार्या भारतीय विदेश विभागाच्या कर्मचार्याना ही सवलत का गरजेची वाटावी ? आणि त्यांनी त्या बाबत असलेल्या स्थानिक कायद्याच्या नियमाना धाब्यावर बसवून आपली सोय का करून घ्यावी ? देवयानी सारखे आणखी चौदा भारतीय विदेश विभागाचे कर्मचारी अशाच प्रकारे भारतातून आणलेल्या नोकरांना दिमतीस ठेऊन आहेत अशी बातमी आहे. ह्या प्रथेवर अमेरिकेच्या ऐवजी भारत सरकारनेच लगाम घालायला हवा.

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 13/03/2014 07:31
अमेरिकन न्यायालयाने देवयानी यांच्यावरील खटला रद्दबातल ठरवला आहे. वॉलस्ट्रीट जर्नल मधील बातमी - U.S. Judge Dismisses Indictment Against Indian Consular Official That Sparked Diplomatic Row

विकास गुरुवार, 13/03/2014 08:57
जितं मया अर्थात win-win situation तयार करून, तांत्रिक कारणावरून हा प्रसंग मिटवण्यात आलेला दिसतोय. जर फेडरल कोर्टातून सुटका झाली नसती तर ओबामाला राष्ट्राध्यक्षाच्या हक्कातून माफी द्यावी लागली असती. तशी दिली तर हार मान्य आणि नाही दिली तर भारताकडून सोयी - सुविधा मिळणार नाहीत अशी अवस्था होती. भारताच्या बाबतीत एकीकडे वकीलातीतकडून आलेल्या कर्मचार्‍यांना संदेश मिळाला आहे की काय होऊ शकते. आता त्यातून ते जर शिकले तर त्यांच्यासाठी आणि देशासाठी बरे होईल. अ‍ॅटर्नी जनरलच्या ऑफिसने ते हा खटला आता परत (इम्युनिटी नसल्याने) दाखल करणार का ह्यावर भाष्य केलेले नाही. पण तसे होण्याची शक्यता वाटत नाही.

माहितगार गुरुवार, 13/03/2014 16:17
बातमीतून मला क्लिअर झाले नाही की फेडरल कोर्टाने केव्हाची डिप्लोमॅटीक इम्यूनिटी ग्राह्य धरली कौंसुलर जनरल असतानाची का युनोत ट्रान्सफर केल्या नंतरची ? इन एनी केस भारत - आमेरीका संबंधांतला आलेला ताण या निकालाने हलका होईल. दोन्ही देशाची परराष्ट्रखाती धडा घेतील. पण सध्याच्या निकालाने ना त्या प्रीत भराराचे काम पूर्ण झाले ना देवयानी खोब्रागड्यांचे. देवयानी खोब्रागडे तिथे पोहोचल्या आणि मग केस पुन्हा चालू झाली हे देवयानी खोब्रागडेंना परवडणारे नाही. आणि केस टा़कणारी व्यक्ती संगिता रिचर्ड एवजी लोकल अमेरीकन असती तर देवयानी खोब्रागडे केव्हा का येईनात येतील तेव्हा बघु म्हणाली असती. संगिता रिचर्ड आणि कुंटूंबीयांवर एवढा खर्च केल्या नंतर केस पुन्हा चालू नाही केलीतरी प्रीत भरारांचे एका अर्थाने हसे होईल तेव्हा प्रीत भ्ररारा केस पुन्हा चालू करतील नाहीच केली तर देवयानी खोब्रागडे स्वतःच क्लॅरिफीकेशन घेणारी कायदेशीर पावले उचलतील अशा शक्यता पुढे चालून वाटतात अर्थात या त्यांच्या व्यक्तीगत बाबी झाल्या. एक भारतीय या नात्याने सध्याचा निकाल भारताची बाजू स्विकारणारा ठरला हे या करता महत्वाचे की आमेरीकेतील भारताच्या हीत-शत्रुंची आणि चुकीची बाजू मांडणार्‍या नादान भारतीयांची तोंडे अंशतःतरी बंद होतील.

विकास गुरुवार, 13/03/2014 20:38
बातमीतून मला क्लिअर झाले नाही की फेडरल कोर्टाने केव्हाची डिप्लोमॅटीक इम्यूनिटी ग्राह्य धरली कौंसुलर जनरल असतानाची का युनोत ट्रान्सफर केल्या नंतरची ? मी वाचलेल्या बातमीनुसार, ज्या दिवशी आरोपपत्र सादर केले त्या दिवशी खोब्रागडे यांना युएन मधील कार्यभारामुळे डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी मिळाली होती. म्हणून ते आरोपपत्र कोर्टाने स्विकारले नाही. थोडक्यात कोर्टाने आरोपपत्रातील आरोप (आणि पुरावे) याबद्दल काहीच मत केलेले नाही. जे काही झाले आहे ते तांत्रिक बाबींवर झालेले आहे. त्या कॉन्स्युलर जनरल नव्हत्या जरी उच्चपदस्थ असल्या तरी. कौन्स्युलर जनरल श्री. ज्ञानेश्वर मुळे आहेत. हा निकाल वरकरणीतरी राजकीय तोडगा म्हणून काढलेला वाटतो. प्रित भरारांचे नाव मोठे आहे. त्यामुळे त्यांचे हसे वगैरे काही होणार नाही. त्याच बरोबर हा खटला ते पुढे चालवतील असे वाटत नाही. आरोपपत्रात दाखवलेले पुरावे (एक्झिबिट्स) पाहील्यावर त्या आरोपपत्रात तथ्य नक्की दिसते. मुद्दामून केले का चुकून वगैरे बोलता येईल, पण त्यातून आपले अधिकारी काहीतरी शिकतील आणि सावध राहतील अशी आशा करूयात. एक भारतीय या नात्याने सध्याचा निकाल भारताची बाजू स्विकारणारा ठरला हे या करता महत्वाचे की आमेरीकेतील भारताच्या हीत-शत्रुंची आणि चुकीची बाजू मांडणार्‍या नादान भारतीयांची तोंडे अंशतःतरी बंद होतील. ह्या निकालात भारताची बाजू स्विकारलेली नाही. भारताची बाजू अशी होती की खोब्रागडेंना न्यूयॉर्क कॉन्स्युलेट मधे असतानाच त्यांना डिप्लोमॅटी़क इम्युनिटी होती. अमेरीकेत माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त भारतीय राजदूतासच डिप्लोमॅटीक इम्युनिटी आहे. इतके मर्यादीत हक्क देण्यात अमेरीकन सरकारचा माज आहे असे तुम्ही म्हणू शकता पण ते मान्य करण्यात (रेसिप्रोकेटीव्ह न रहाण्यात) भारत सरकारची जास्त चू़क आहे असे वाटते. अमेरीकेत भारताचे हितशत्रू नक्कीच आहेत. पण भारतात देखील अमेरीकेचे असतील... मुद्दा त्यांना कसे हाताळले जाते हा आहे. तेथे देशाचे नेतृत्व कसे आहे ह्यावर बरेच काही ठरते... त्या व्यतिरीक्त भरारांनी चुकीची बाजू मांडली असे म्हणायचे असेल तर मी नक्की विनंती करेन की तसे म्हणायच्या आधी आरोपपत्र मुळातून वाचा. असो. हे प्रकरण संपले ते उत्तम झाले. खोब्रागडेंना त्यांच्या कुटूंबियांपासून जास्त काळ दूर रहावे लागणार नाही अशी आशा करूयात.

आत्मशून्य गुरुवार, 13/03/2014 21:46
बरे जाहले खटला रद्द केला... अन्यथा खोब्रागडेनसाठी मी शेवटी अनाहितान्ना साद घालायचे योजले होते, उसगाव थोडक्यात वाचलं म्हनायच पाशवी तड्याख्यातुन.

पिवळा डांबिस शुक्रवार, 14/03/2014 22:18
बाकी, "परदेशी निघालांत, देवयानीची कथा आठवली!!!" ह्या अंतू बर्व्याच्या वाक्याला आता एक वेगळेच परिमाण लाभले आहे!!! :)

विकास शुक्रवार, 14/03/2014 22:59
बाकी, "परदेशी निघालांत, देवयानीची कथा आठवली!!!" ह्या अंतू बर्व्याच्या वाक्याला आता एक वेगळेच परिमाण लाभले आहे!!! मस्तच! कारणे काही असोत, पण या देवयानीमुळे असे दिसतयं की अमेरीकेला "कच" खाणे म्हणजे काय ते समजून घ्यावे लागले आहे. ;)

माहितगार शनिवार, 15/03/2014 07:35
माझा अंदाज इंडीक्टमेंट पुन्हा करतील असाच होता. देवयानींच्या दृष्टीने एका अर्थाने हे ठिकच आहे अजून सहा आठ महिने जातील पण त्यांना काहीतरी नेमका फायनल निकाल कळेल. (अर्थात केस इन अबसेंशीआ चालते का यावर अवलंबून असेल नाहीतर खटला आयूष्यभरा करता लोंबकळला). निकाल बाजूने लागला तर निश्चिंतपणे पुन्हा आमेरीकेत जाता येईल विरुद्ध लागला तर अ‍ॅडव्हान्स डिप्लोमॅटीक इम्यूनिटी शिवाय जाता येणार नाही. इन एनी केस सहा आठ महिन्यांनी निकाल लागला तर हा धागा पुन्हा एकदा मिपाच्या नवे लेखन मध्ये तरंगेल. आतापर्यंत मी काढलेल्या धाग्यात कदाचीत या धाग्याने सर्वाधिक हिट्स या क्षणी १६,२४२ हिट्स मिळवल्या. चर्चेत सहभागी असलेल्यांचे आणि वाचकांना धन्यवाद.

विकास रविवार, 16/03/2014 02:55
आत्ताच इंडियन एक्स्प्रेस मधे वाचल्याप्रमाणे देवायानींच्या दोन्ही मुलींकडे अमेरीकन आणि भारतीय (तो ही डिप्लोमॅटीक) पासपोर्ट्स आहेत. भारतात अजून दुहेरी नागरीकत्व नसल्याने हा कायद्याने गुन्हा आहे. इंडीयन डिप्लोमॅट्चा (या केसमधे) पतीकडे देखील भारतीय नागरीकत्व हवे. देवयानींच्या नवर्‍याने भारतीय नागरीकत्वासाठी अ‍ॅप्लिकेशन केला आहे. पण अजून मिळालेला नाही. किती वर्षांपूर्वी अ‍ॅप्लिकेशन केला आहे कोण जाणे! :)

माहितगार सोमवार, 23/06/2014 20:37
पुन्हा एकदा देवयानी खोब्रागडेंचा धागा वर काढत आहे पण वेगळ्या संदर्भात. आमेरीकेच्या अरिझोना राज्यात शानेशा टेलर नावाच्या आईची कथेचा ndtv.com वरील दुवा मुळातनच वाचण्यासारखा आहे.

माहितगार शनिवार, 20/12/2014 12:49
हा धागा काढल्या पासूनच्या मध्यंतराच्या काळात वॉरेन अँडरसन महाशयांना देवाने वर बोलावून घेतले त्याबद्दल मी "वॉरेन अँडरसनचा मृत्यू आणि आमेरीकेची रासायनीक गोपनीयता " हा स्वतंत्र धागा काढला. मध्यंतराच्या काळात भारताचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींची आमेरीका आणि ऑस्ट्रेलीया दौर्‍यांदरम्यान महामहीम ओबामांची भेट झाली ओबामाही २६ जानेवारीस भारतास भेट देणार आहेत. खरेतर नव्या भाजपासरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या संबंधाने भारतीय भूमीकेतील ताठरता कमी न केल्याने संबंधात तणाव वाढलाच होता. पण काही नरेंद्रभाई-ओबामा भेटींनी परस्पर काही फायदे तोटे स्विकारून तडजोडीचे धोरण स्विकारून द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्याचा प्रयास दोन भेटीतून केला असल्याचे दिसते. दोन मोठ्या लोकशाही देशांच्या संबंधात आपण एकुण खूप लहान पात्र मात्र आहोत आपल्या व्यक्तीगत समस्या मर्यादेच्या बाहेर द्विपक्षीय संबंधांना थोपवू शकणार नाहीत आणि भारतसरकारच्या अपेक्षे प्रमाणे वृत्तमाध्यमांपाशी मौन पाळण्याचे भान देवयानींनी राखावयास हवे होते. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय डिप्लोमॅटनी संयम पाळणे गरजेचे असते ते देवयानींनी केले नाही म्हणून त्यांच्यावर चौकशीपूर्ण होईस्तोवर कार्य निलंबनाची कार्यवाही भारत सरकारने केली असल्याचे वृत्त आहे (संदर्भ दूवा) . अर्थात ही कार्यवाही केव्हाही झालेली नाही. त्याच्याच सोबतीने मूळ भारतीय वंशाचे असलेल्या रिचर्ड राहूल वर्मा यांची आमेरीकेचे भारतातील राजदूत म्हणून नेमणूक झाली आहे. रिचर्ड राहूल वर्मा भारतीय वंशाचे असल्याने भारत आमेरीका संबंध वृद्धींगत होण्याबद्दल उत्सूक असणे सहाजीक मानता आले तरीही त्यांची डिप्लोमॅटीक कारकीर्द दुटप्पी आमेरीकन नॉनप्रोलीफरेशन वादाचीच समर्थक राहण्याची शक्यता अधीक आहे. आमेरीकन अध्यक्षांच्या जानेवारी भारतभेटी दरम्यान भारत-पाक संबंधा बाबत आणि नॉनप्रोलीफरेशन बाबत पडद्या आडून दबाव टाकणे, द्विपक्षीय व्यापार अटींमध्ये सवलत मिळवणे या बद्दल आमेरीकन आग्रह राहतील. भारतीय आणि आमेरीकन माध्यमांचे ज्यावेळी ओबामांच्या भारतभेटीची वृत्तांकने होतील तेव्हा देवयानी खोब्रागडे कार्यनिलंबीत असल्याचे दाखवून तो विषय पडद्या आड ठेवण्याचा प्रयत्न तुर्तास केला जाईल हे समजण्या सारखे आहे. आता भारतीय बाजूने द्विपक्षिय संबंधांचे लक्ष व्यापार विषयक तडजोडी आणि दहशतवाद नियंत्रणात होता होईतो आमेरीकन सहकार्य मिळवणे, जमल्यास आमेरीकन भांडवली गुंतवणूक भारतातकशी वाढेल हे पाहणे असेल. भारतीयांचा भावनीक आहंकार जपण्याची गरज एव्हाना आमेरीकन लोकांना अधीक व्यवस्थीत समजू लागली असावी. अर्थात व्यापारी आणि सामरीक दृष्ट्या आजही आमेरीका खूप वरचढ आहे त्यांना हव्या त्या व्यापारी सवलती ते पदरात पाडून घेतीलच. कॅनडातल्या भूमीवरील प्रकल्पात केवळ आमेरीकन स्टीलच वापरले जाईल कॅनडाचे नाही असे प्रकार आमेरीका कॅनडासारख्या मानस बंधू राष्ट्राबद्दल करते ते भारताच्या पदरात काहीही घालताना दणदणीत सव्याज परतावा मागीतल्या शिवाय राहणार नाही हे निश्चित.