माहितगार, तुम्ही उपस्थीत केले ल्या सर्व प्रश्नाच मुळ भारत चीन संबंधाच्या मुळाशी आहे. चीन ह्या देशाने आपली प्रगती गेल्या काही दशकात केलेली आहे. त्यासाठी त्यांचा ब्लुप्रींट तेंव्हाही तयार होता आताही त्यापुढचा ब्लुप्रिंट तयार आहे. प्रॉब्लेम हा आ हे की ४ वर्षांपुर्वी चीन विरुद्ध भारत ब्र ही काढत नव्हता आता डोकलामच्या पार्श्व भुमीवर भारताच्या सरकारचे धोरण , मानसिकता पुढे आलेली आहे. आंतरराष्ट्रिय संबंधात कोणताही देश दुसर्या देशाबद्दल सहानुभुतीपर चांगले निर्णय घेईल, चांगले संबंध ठेवील अशी अपेक्षा करता येत नाही. चीन सुद्धा ह्याला अपवाद ठरु नये. चीन कडुन कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा करणे चुक आहे. चीन त्याला सोईचेच निर्णय घेणार , येणारा काळ त्याला उत्तर देईल, १) न्युक्लीअर सप्लायर ग्रूपची चीन ने वाट अद्याप रोखून ठेवली आहे ती चीन नेमकी केव्हा मोकळी करणार : चीन केंव्हाही भारताला पुढे जाऊ देणार नाही. न्युक्लिअर सप्लायर ग्रृप मध्ये नसल्याने भारताचे मोठे नुकसान होणार आहे पण त्या वर भारताला तोडगा काढता येउ शकेल जसे की वीजेची निर्मितीची पर्यायी साधनांचा वापर पण भारताला विषेश सवलती देणार्या अमेरीकेला ह्याचा फटका बसणार आहे. अमेरीकेला भारताला उच्च दर्जाची न्युक्लीअर टेक्नॉलॉजी विकता येणार नाही. कारण भारताच्या दृष्टीने न्युक्लीअर सप्लायर ग्रूपचा सभासद नसल्यास ह्या उच्च दर्जाची न्युक्लीअर टेक्नॉलॉजीचा काहीही उपयोग होणार नाही. तेंव्हा अमेरीकेने, फ्रांसने व ईतर राष्ट्रांनी चीन वर दबाव आणला तरच न्युक्लीअर सप्लायर ग्रूप मध्ये भारताची वर्णी लागेल. २) दहशतवादी प्रकरणात आणि इतर बर्‍याच गोष्टीत चीन पाकीस्तानला पाठीशी घालतो त्यात काही बदल होणार आहे का ? चीन पाकिस्तानला पाठीशी घालतोय कारण पाकिस्तानची चीनला गरज आहे. चीन पाकिस्तान मधुन पश्चिमी समुद्राच्या रस्त्याचा पर्याय शोधत आहे. चायना पाकिस्तान ईकॉनॉमी कॉरीडोर ह्या प्रकल्पा द्वारे ते साध्य झालेले आहे. ह्या प्रकल्पाला भारताचा प्रखर विरोध आहे. कारण हा प्रकल्प भारताच्या गिलगीट बाल्टीस्तानातुन तसेच पाक व्याप्त काश्मिरातुन जातो. पाकिस्तान सरकारने ह्या प्रकल्पाला परवानगी दिलेली आहे. ५२ बीलीयन डॉ ईतकी गुंतवणुक असलेला हा महा प्रकल्प पाकिस्तानच्या मदती शिवाय पुर्ण हो ऊ शकणार नाही. त्यामुळे चीन वेळोवेळी पाकिस्तानला चुचकारण्यासाठी भारता विरोधी ( पाकिस्तान धार्जीणे ) निर्णय घेतो. हल्लीच्या बातम्या नुसार ह्या प्रकल्पाचे काही महत्वाचे भाग चीनने बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ३) मालदिव्ज स्रीलंका बांग्लादेश आणि नेपाळ मधील भारत विरोधी दृष्टीकोणास हवा देणे चीन सोडणर का ? चीनने ह्या देशात स्ट्राटेजीन निवेश / पैसे गुंतवणुक केलेली आहे . ही गुंतवणुक चीनच्या जागतीक स्तरावरच्या प्रभावासाठी उपयुक्त आहे. त्या मुळे चीन ह्या देशातील भारताच्या प्रभावाला न्युट्रल करण्याचा प्रयन्त करणारच. त्या देशाच्या जनतेच्या / सरकारच्या प्रखर विरोधा शिवाय चीनला त्या देशातुन हाकुल लावणे शक्य नाही. समजा चीन तिथुन निघुन गेला म्हणजे भारताला मोकळीक मिळेलच अस होत नाही. चीन हा प्रयत्न गेले दशक चालु होता तेंव्हा चे सरकार झोपलेले होते. ४) भारतीय कंपन्यात इनव्हेस्ट मेंटला स्थानिकांना चीन पूर्ण मोकळीक देणार का ? कोणताच देश परकीय कंपन्यांना गुंतवणुकीत स्थानीक नागरिकांना मोकळीक देत नसतो. चीन ह्याला अपवाद असणार नाही. ५ ) सीमा प्रश्नावर महत्वपूर्ण तडजोड चीन करणार का ? भारत चीन सीमा प्रश्न काही शतके जुने आहेत. त्यावर तोडगा हा सरकार तयार असतील तरच निघेल अन्यथा फक्त टाईंम पास चालु असेल. ६) सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सीट मिळण्यासाठी चीन भारताचे समर्थन करणार का ? भारताला कायम सीट मिळावी म्हणुन चीनने का म्हणुन समर्थन करायला पाहीजे ? चीन कडे व्हेटो आहे त्यामुळे चीनच्या समर्थनाशिवाय भारताला सीट मिळणे अशक्य आहे. पण सीट मिळण्यासाठी चीन सरकारचे मिं धे होण्याचेही काहीही कारण नाही. सुरक्षा परिषदेत भारताला सीट न मिळाल्यामुळे आता पर्यंत काही बिघडले नाही , त्यामुळे यापुढे सीट न मिळाल्यास आकाश कोसळणार अशी अपेक्षा करण्यात काही हशील नाही. चीनला सुरक्षा परिषदेत सीट मिळण्यापुर्वी १९५६ - ५७ साली अमेरीकेने भारताला सीट मिळावी म्हणुन प्रयत्न केलेला होता. पण तत्कालीन पंतप्रधानानीं भारताला ह्या सीट मध्ये काहीही स्वारस्य नसल्याचे सांगीतले होते म्हणुन त्या काळी सुरक्षा परीषदेत फक्त चीनची वर्णी लागली. त्या चुकीची फळे आज आपण भोगतोय !! चीनचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव व त्याचे राजकारण ह्यावर नंतर कधी तरी !!

@ डँबिस००७, चीनशी तुलना करायची तर भारताची गुंतवणूक 'किडुक-मिडूक' सदरात मोडेल ह्याबद्दल सहमत. पण भारतासारख्या साधनसंपन्न (!) देशाच्या धनाला 'अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट' असते असे मला वाटते. भारताच्या इराण-अफगाण गुतंवणुकीमागे ईकॉनॉमिकल अँगल नव्हता-नाही असे म्हणवत नाही. ओबोरला आधी विरोध आणि आता सुप्त/परोक्ष पाठिंबा आश्चर्यजनक आहे नक्की. कदाचित चीनच्या तोंडदेखल्या मैत्रीला उत्तर म्हणून गुडी-गुडी आश्वासनही असू शकेल, तसेही ही भेट 'अनौपचारिक'च होती. म्हणून म्हणालो, अंदर की बात बडे लोग जाने. :-) अनिंद्य

मूळ मुघलच उपरे आहेत. त्यांची कसली मालमत्ता. सगळा हलकटांचा बाजार

दुवा उघडून पाहण्याचेही कष्ट घेतले नाही का? का समजून घ्यायचंच नाहीये? फक्त राजकारणी आणि लागेबांधे असलेले लोक फुकट संरक्षण घेतात बाकी लोकांना पैसे भरावे लागतात.

माईसाहेब टिपूचा आणि गुजरातचा काय संबंध हो? या "स्वघोषित गोरक्षकांना" लगाम घालणे तसेही आवश्यक आहेच. एकंदर २० लोकांना त्याबद्दल अटक झालेली आहेच. त्यांना न्याय दिला जाईल हि काळजी घेणे आवश्यक आहे. पण या दोन गोष्टींचा बादरायण संबंध तरी आपल्याला जोडता येतोय का?

हिंदू गोऱ़़क्षाकानी अमानुष मारहाण केली म्हणून त्यांनी हिंदू धर्म सोडायचा निर्णय घेतला.

गोरक्षकांनी जी मारहाण केली तिचा नी गोरक्षेचा संबंध होता का नव्हता? असला तर जास्त वाईट का नसला तर जास्त वाईट?

यांच्या ओहर अॅक्टींगला लोक वैतागले आहेत. काम राई एवढं दिखावा पर्वताएवढा!!

माई फोटो खोटा तर माहितीबद्दलही साश्ंकता निर्माण होणार ना ? नेहरुंचे सौ. माउंटबॅटनचे फोटो दाखवून हेच लोक नेहरुंच्या कामावर प्रश्नचिन्ह लावत होते. आता ह्यांचे फोटो खोटे तर तेच प्रश्नचिन्ह ह्याना साभार परत होईल ना ?

जागे व्हा!

-गा.पै.