Skip to main content

अर्थसंकल्प २०१८-१९

लेखक मिल्टन यांनी सोमवार, 29/01/2018 09:02 या दिवशी प्रकाशित केले.
गुरूवार १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरूण जेटली लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडतील. त्याविषयी या धाग्यावर चर्चा करू. त्यापूर्वी इकॉनॉमिक सर्व्हे सादर केला जाईल. त्यात काही विशेष मुद्दा असल्यास इथे पोस्ट करेनच.
वर्गीकरण
अर्थसंकल्प
वाचने 23397
प्रतिक्रिया 108

प्रतिक्रिया

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 14:10
विशिष्ट बाबीतला सेस असेल तर तो त्याच बाबीवर खर्च व्हायला हवा असा काही कायदा आहे काय ? कारण कराचे असे काही असत नाही !

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/02/2018 14:42
मागील वर्षापासून १० लाखावरील लाभांशावर १०% कर लावला जातो. आता यावर्षीपासून १ लाखावरील दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १०% कर असणार आहे. अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर तसाही १५% कर होताच. म्हणजे आता अल्प मुदतीचा भांडवली नफा असो वा दीर्घ मुदतीचा, कर हा भरावा लागणारच. इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशावर १०% कर द्यावा लागणार आहे. आयकरावरील सेस ३% वरून ४% करण्यात आला आहे. वरील तरतुदी साम्यवाद्यांना आवडण्यासारख्या आहेत. ४०००० चे स्टँडर्ड डिडक्शन फक्त नोकरदार वर्गासाठी आहे. एकंदरीत अत्यंत मिळमिळीत व निराशाजनक अंदाजपत्रक आहे. निवडणुकीच्या आदल्या वर्षातील अंदाजपत्रकात सवलतींची खैरात कशी करायची हे भाजपने काँग्रेसकडून शिकायला हवे होते. २००८ मध्ये संपुआ सरकारने धेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली तर २००९ च्या अंतरिम अंदाजपत्रकात पेट्रोलचे भाव प्रति लिटर ५ रूपयांनी कमी करणे, सेवा कर १२% वरून १०% आणणे असे लोकप्रिय निर्णय जाहीर केले होते. मे २००९ च्या निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन केल्यानंतर लगेच १५ दिवसांत पेट्रोलचे भाव वाढविले होते. २००४ च्या अंदाजपत्रकात तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंतसिंह यांनी असेच सवलती नसलेले अंदाजपत्रक सादर करून मध्यमवर्गाला निराश केले होते व त्याचे फळ त्यांना मे २००४ च्या निवडणुकीत मिळाले. त्यातून भाजप काहीच शिकला नाही. राजकीय फायद्यासाठी परवडत नसताना सवलती देणे योग्य नाही हे धोरण बरोबर आहे. परंतु सरकार अजून ५ वर्षे चालवायचे असेल तर पुन्हा निवडून येणे आवश्यक आहे व त्यासाठी एक वर्षे तत्वाला थोडीशी मुरड घातली असती तरी चालले असते. आजच राजस्थान व बंगालमधील पोटनिवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत. सर्व ५ मतदारसंघात भाजपचा पराभव होत आहे. या अंदाजपत्रकाने भाजपसाठी पुढील निवडणुक अजून अवघड करून ठेवली आहे.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 15:59
आपण शहरी आणि सुशिक्षित मानसिकतेतून विचार केला तर असे वाटू शकेल. पण ग्रामीण भागासाठी खर्च वाढवणे, एम.एस.पी वाढवणे, आरोग्यविमा योजना या गोष्टी तशाच आहेत. सुशिक्षित आणि नोकरदार वर्गाला मात्र निराशा पदरात आली आहे. त्यासाठी बर्‍याच अंशी आपला वर्गच जबाबदार आहे. हा मुद्दा मी मिपावर अनेकदा मांडला आहे. मोदींनी काही प्रश्न सोडविले नाहीत तर आम्ही ते प्रश्न मुळात निर्माण करणार्‍यांनाच मते देऊ ही अनाकलनीय मानसिकता सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांनी दाखवली आहे. सोशल मिडियावर त्याचे प्रतिबिंब उमटलेच आहे (मिपा त्याचा एक छोटा भाग). पण निदान उत्तर प्रदेशात गरीब वर्गाने मोठ्या प्रमाणावर भाजपला मते दिली आहेत. तसे असेल तर या सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांना का विचारा, आपल्याला जे मत द्यायची शक्यता आहे त्यांना खूष ठेवायचा प्रयत्न करू असा विचार मोदींनी केला असेलच. आणि तसाही आपल्यासारख्यांचा एकूण लोकसंख्येत वाटा किती? फार थोडा. आणि त्यातून 'फुलपाखरू मनोवृत्ती' दाखविणे, जय शहाच्या फुसक्या मुद्द्यावरून मोठे वादळ उठवणे, बिहारमध्ये लालू जिंकला म्हणून आनंद व्यक्त करणे हे प्रकारही आपल्याच वर्गातून (अगदी मिपावरही मोठ्यामोठ्या अभ्यासू आय.डींनीही) केले गेले आहेत. मग या वर्गाला का विचारा? इंदिरा गांधी सुशिक्षितांना हिंग लावून विचारायच्या नाहीत तसेच मोदीही करणार ही शक्यता जास्त. जो पक्ष गरीबांचा तारणहार म्हणून आपल्याला प्रोजेक्ट करतो तो कधीच गरीबी दूर करू शकणार नाही असे मला वाटते. कारण एकदा गरीबांचा तारणहार हा शिक्का लागला की मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लोक त्या पक्षाकडून काही प्रमाणात दूर जातात. तेव्हा 'गरीबी हटाओ' चा जप करायचा पण प्रत्यक्षात ते करायचे नाही हाच प्रकार गरीबांचा तारणहार पक्ष करणार. त्याउलट 'सूटबूट की सरकार' वाल्या पक्षाला अधिकाधिक लोक गरीबीतून मध्यमवर्गात गेले तर तेवढी व्होटबँक वाढू शकेल या कारणासाठी खरोखरच गरीबी कमी करायचा प्रयत्न करायचा इन्सेन्टिव्ह असतो. इतकी वर्षे झाली, समाजवादी छापाचे निर्णय वर्षानुवर्षे घेतले तरी भारतात गरीबी आहे त्याचे हे एक कारण आहे असे मला वाटते. मोदी सरकारने सुरवात त्या दृष्टीने केली होती त्यावेळी आपल्यासारख्या वर्गाने थोडे कमीजास्त झाले तरी मोदी हाच सर्वात चांगला पर्याय सध्या आहे हे लक्षात घेऊन सरकारच्या पाठिशी उभे राहायला पाहिजे होते. आता भोगा कर्माची फळे. २०१८-१९ मध्ये मोदींचा पराभव झाला तर यापुढे काही वर्षे असे गरीबांचे तारणहार पक्षच सत्तेत येतील आणि अजून ३०-४०-५० वर्षांनीही आपण गरीबी कमी कशी करायची यासाठी वेगवेगळ्या वेलफेअर योजना राबवत बसू आणि तरीही गरीबी गेलेली नसेल. यातून दुर्दैवाने होणार असे की १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये जिंकणार्‍या पक्षाची घोषणा होती 'गरीबी हटाओ', तीच वेगळ्या पध्दतीने २०१८-१९ मध्ये असेल आणि बहुदा २०२० आणि २०३० च्या दशकातही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/02/2018 20:42
एखाद्या मुलाला सलग ३-४ तास अभ्यास करायला लावल्यावर अर्धापाऊण तास तरी अभ्यास थांबवून खेळण्यासाठी सोडावे लागते. तसेच सलग ४ वर्षे नोकरदार, मध्यमवर्ग इ. ना फारशी करसवलत न देता त्यांच्यावरील कराचा बोजा वाढविल्यानंतर निदान ५ व्या वर्षात तरी थोडासा दिलासा द्यायला हवा होता. हाच वर्ग भाजपचा स्थापनेपासूनचा निष्ठावान मतदार आहे. या वर्गाला सातत्याने दुर्लक्षून भाजपचा तोटाच होणार आहे. आधी लिहिल्याप्रमाणे १९९८-२००४ या कालखंडात आधी यशवंत सिन्हा व नंतर जसवंत सिंह यांनी हेच केले होते. नोकरदार व मध्यमवर्गियांसाठी असलेल्या अनेक करमुक्त योजना त्यांनी बंद केल्या होत्या. त्या काळात आयकराच्या स्लॅबमध्येही फारसा बदल झाला नव्हता. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, भविष्य निर्वाह निधी, मुदत ठेव अशांवरील व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी केले होते. २००४ मध्ये भाजप १८१ वरून १४५ वर उतरून सत्ता गमवावी लागली त्यामागे मध्यमवर्गीय व नोकरदारांची नाराजी हेसुद्धा एक प्रमुख कारण होते. केवळ शेतकरी व ग्रामीण भागावर विसंबून आपल्याला २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा स्पष्ट बहुमत मिळेल हा भाजपचा गैरसमज आहे. २०१९ मध्ये भाजपच्या ५०-६० जागा कमी होऊन २२५ पर्यंत संख्या पोहोचली तर भाजपचे हाल कुत्रा खाणार नाही. एक तर त्यांना विरोधी पक्षात बसावे लागेल किंवा जर आघाडी सरकार स्थापन केले तर पाठिंब्यासाठी घटक पक्षांची हांजीहांजी करावी लागेल आणि त्यावेळी सेनेसारखे आधीच्या टर्ममध्ये दुर्लक्षिलेले पक्ष पुरेपूर सूड उगवतील. २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा बहुमत मिळविण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात लोकानुययी निर्णय घेण्याची गरज होती. दुर्दैवाने भाजप नेत्यांना वस्तुस्थितीचे भान आलेले नाही. आज जाहीर झालेले पोटनिवडणुकीचे निकाल भाजपसाठी घोक्याची घंटा आहे.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 15:42
वर म्हटल्याप्रमाणे हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन मांडलेला अर्थसंकल्प वाटत आहे. नशीबाने शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी किंवा युबीआय असे निर्णय घेतले नाहीत. दारिद्र्यरेषेखालील १० कोटी कुटंबांना आरोग्यविमा हा कागदावर खूप चांगला निर्णय वाटत आहे. पण त्यातून सरकारचा प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप वाढायची शक्यता आहे. असे निर्णय अपरिवर्तनीय असतात. एकदा आरोग्यविमा दिला की मग काही वर्षांनी दुसरे कुठलेतरी वेलफेअर द्या (उदाहरणार्थ बेकारी भत्ता द्या वगैरे वगैरे) ही मागणी येणार हे गृहित धरा. हे न थांबणारे चक्र असते. दुसरे म्हणजे सरकारी आरोग्यसेवा अनेकविध आजारांना पुरी पडू शकेल का हा प्रश्न आहेच. मुंबईतील के.ई.एम किंवा जे.जे अशी मनपा-सरकारी रूग्णालये किंवा दिल्लीतील एम्समध्ये अशा सोयी नक्कीच आहेत. प्रश्न आहे पूर्ण देशाचा. तेव्हा खाजगी रूग्णालयांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील रूग्ण पाठवले जाऊन मग त्यांचे विम्याचे क्लेम प्रोसेस करणे असे व्हायची शक्यता जास्त वाटते.सरकारकडून पैसे येणार म्हटल्यावर ही खाजगी रूग्णालये विनाकारण ही टेस्ट करा, ती टेस्ट करा असे सांगून (हा प्रकार अन्यथाही होतच असतो अशा अनेक तक्रारी येतच असतात) बिल वाढवून करदात्यांची लूट करायची शक्यता मोकळी राहते. तसेच जर सरकारी विमा रक्कम प्रोसेस करण्यात उशीर झाला तर तो बोजा ही रूग्णालये स्वतःवर घेणार नाहीत तर तो टाकतील तुमच्याआमच्यासारख्यांवर जास्त बिल उकळून. हा समाजवादी छापाचा आणि पूर्णपणे निवडणुक डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला निर्णय वाटत आहे. सगळ्यांना आरोग्यसेवा मिळायलाच हवी. प्रश्न हा की त्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे का (योग्य मार्ग कोणता हे मला माहित नाही). हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. एकतर आरोग्यविषयक कोणत्याही गोष्टीला कोणीच उघडपणे विरोध करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे गरीबांसाठी सरकार काही करत नाही या विरोधकांच्या प्रचाराला (सूटबूट की सरकार) एका क्षणात बोथट बनविले. अमेरिकेतील ओबामा केअरप्रमाणे हा मोदी केअरचा प्रकार होणार असे वाटते. दुसरे म्हणजे खरीप पिकांसाठी एम.एस.पी वाढवायचा निर्णय. वाजपेयी सरकारने महागाईवर बर्‍यापैकी नियंत्रण मिळवले होते याचे कारण सरकारने एम.एस.पी जास्त वाढवली नव्हती. मोदी सरकारनेही पहिली तीन वर्षे हेच केले होते आणि गुजरातमध्ये त्याची किंमतही चुकती केली होती. एम.एस.पी खरीप पिकांसाठी वाढवली असेल पण रब्बी पिकांसाठी नसेल तर रब्बी पिकांनी काय पाप केले आहे हा प्रश्न उभा राहतोच. की रब्बीची पिके बाजारात जायच्या आत निवडणुका पार पाडायचा सरकारचा निर्णय आहे? नोकरदार वर्गासाठी मात्र हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे असे दिसते. आयकर मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही. स्टॅन्डर्ड डिडक्शन परत आणले आहे पण मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट आणि ट्रान्स्पोर्टेशन अलाऊंसवरील करसवलत काढली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात फार बदल झालेला नाही. तरीही मेडिकल बिलांवरील करसवलत काढली हे चांगले झाले असे वाटते. आयकराच्या आकडेमोडीत इतक्या अनंत भानगडी का ठेवतात हे समजत नाही. ८० सी, ८० अमुक, ८० तमुक, मेडिकल बिले, होमलोनवरील व्याज इत्यादी इत्यादी लिस्ट न संपणारीच असते. या सगळ्या भानगडी काढून टाकून मुळातील २.५ लाखांची मर्यादा तितकी का वाढवत नाहीत हा प्रश्न नेहमीच पडतो. समजा ही सगळी गुंतागुंत कमी करून आयकराची आकडेमोड सरळ करायचा उद्देश असेल तर ४० हजारांनी स्टॅन्डर्ड डिडक्शन वाढवून मेडिकल बिले आणि ट्रान्सपोर्टेशन अलाऊंस काढणे हा त्या मानाने बरीच मिळमिळीत प्रयत्न आहे असे दिसते. ग्रामीण भागासाठी बर्‍यापैकी रक्कम खर्च केली जाणार आहे असे दिसते. 'रूरल डिस्ट्रेस' कमी करायचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. पण पूर्ण अर्थसंकल्पात अगदी पाथब्रेकिंग असे काही दिसले नाही. उदाहरणार्थ १९९२ मध्ये मनमोहनसिंगांनी रूपया करंट अकाऊंटवर परिवर्तनीय बनवला, १९९७ मध्ये चिदंबरम यांनी करसवलती दिल्या, १९९९ मध्ये यशवंत सिन्हांनी विमा उद्योगाचे खाजगीकरण केले, २००० ते २००२ मध्ये डिसइन्व्व्हेस्टमेन्ट अधिक वेगाने राबवले अशा प्रकारचा कोणताही पाथब्रेकिंग निर्णय या (किंबहुना जेटलींनी सादर केलेल्या कोणत्याही) अर्थसंकल्पात नाही. सरकारने मागच्या वर्षी डिसन्व्हेस्टमेन्टचे ७० हजार कोटींचे टारगेट ठेवले होते त्यापेक्षा जास्त रकमेचे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आले या बोलायच्या गोष्टी झाल्या. कारण त्याबरोबरच ३-४ महिन्यांपूर्वी सरकारी बँकांमध्ये २ लाख कोटी टाकले, मध्यंतरी आणखी ८० हजार कोटी टाकले त्यामुळे सरकारचा उद्योगांमधील वाटा कमी झाला नसून वाढला आहे. मागच्या वर्षी फिस्कल डेफिसिटचे टारगेट जीडीपीच्या ३.५% ठेवले होते. आणि ते पूर्ण करणार असे जेटली म्हणाले. पण मध्यंतरी ९ महिन्यातच तेवढे टारगेट पूर्ण केले गेले अशाप्रकारच्या बातम्या वाचल्या होत्या. पण मग उरलेल्या काळात नक्की काय झाले ज्यामुळे हे ३.५% चे टारगेट पूर्ण होणार आहे हे समजले नाही. आता पुढच्या वर्षी ३.३% चे टारगेट ठेवले आहे. मागच्या आठवड्यात ओ.एन.जी.सी आणि एच.पी.सी.एल या सरकारी कंपन्यांमध्ये डिल झाले. ओ.एन.जी.सी ने एच.पी.सी.एल चे शेअर्स विकत घेतले. त्यासाठी ओ.एन.जी.सी ने काही हजार कोटींचे कर्ज घेतले. शेअर विकत घ्यायला असे कर्ज मिळत नसले तरी ओ.एन.जी.सी च्या कंपनीचा आकार लक्षात घेता दुसर्‍या कुठल्या कामासाठी असे काही हजार कोटींचे कर्ज कसेही सुटू शकेल. त्यातून झाले असे की ओ.एन.जी.सी च्या डोक्यावर कर्ज वाढले. सरकारने बाँड द्वारे कमी रक्कम कर्जाऊ उचलली असा दावा केला त्यात अशी 'जगलरी' किती आहे? म्हणजे ओ.एन.जी.सी च्या बॅलन्स शीटवर कर्ज वाढले तेवढे कर्ज हे डिल झाले नसते तर भारत सरकारच्या बॅलन्स शीटवर आले असते याची शक्यता आहे का? डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करतानाही सरकारे अशी जगलरी करत आलेले आहेत. उदाहरणार्थ डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करताना जर एल.आय.सी नेच संबंधित कंपनीचे शेअर विकत घेतले तर त्याला डिसइन्व्हेस्टमेन्ट म्हणता येणार नाही. युपीए सरकार असतानाही आर.ई.सी, पी.एफ.सी या संस्थांमध्ये डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आली तेव्हा शेवटी एल.आय.सी ने शेअर घेऊन ते टारगेट पूर्ण केले होते. एकूणच अर्थसंकल्प बर्‍यापैकी मिळमिळीत वाटला. ग्रामीण भागांसाठी खर्च वाढवून आणि आरोग्यविमा योजनेतून मते मिळवायचा उद्देश कितपत सफल होतो ते बघायचे. पण अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र फार काही पाथब्रेकिंग नाही.

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 17:00
ग्रामीण भागाला जर पैसे मिळण्याची सवय लागली असेल तर आरोग्य विम्याचा परिणाम मतांवर पडणार नाही . मानवी मागणी अशी असते की पैसे द्या सोय नको. कारण विमा फक्त आजारी असतानाच वापरता येतो . आपण मोलकरणीला दिवाळीला साडी दिली तर ती देखील पैसे द्या म्हणते .

पैसा गुरुवार, 01/02/2018 18:38
प्रत्यक्ष निवडणुकीत आदल्या दिवशी कोण जास्त पैसे देतो आणि जातीपातीच्या गणितावर मतदान ठरते. बजेटमधली तरतुदी त्यांची अंमलबजवणी वगैरे या अजून गुंतागुंतीच्या भानगडी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 01/02/2018 19:36
म्याच्युअल फंडाच्या नफ्यावर १० टक्के टॅक्स... कुठे फेडेल हे सरकार पाप. -दिलीप बिरुटे

खेडूत शुक्रवार, 02/02/2018 12:30
एक लाखापेक्षा जास्त नफा झाला तर ना? त्यासाठी गुंतवणूक किती करावी लागेल? तेवढी गुंतवणूक करु शकणार्यांकडून नफ्यातले १०% घ्यायला हरकत नसावी! आयकर तसाच ठेवला आहे म्हणून निषेध! मुद्रा योजनेतून मागील वर्षी अतोनात चुकीचे वाटप झाले, ते थोडं कमी करून आयकरात सवलत देता आली असती.

शब्दबम्बाळ सोमवार, 05/02/2018 10:39
एक उदाहरण घेऊयात, समजा तुम्ही एका फंड मध्ये (आदित्य बिर्ला पकडा) गुंतवणूक केलीत, एकदम २ लाख रुपये भरलेत (एफडी वगैरे मोडून समजा) मागच्या ५ वर्षात याने जवळपास १५०% रिटर्न दिला आहे, पुढे असाच देईल हे सांगता येत नाही पण केवळ उदाहरण म्हणून घेऊ. आता जर तुम्ही आज २ लाख गुंतवलेत आणि ५ वर्षांनी १५०% नी काढलेत तर ते पैसे ५ लाख झालेले असतील. ३ लाख हा नफा! यावर १०% म्हणजे ३० हजार रुपये सरकारला द्यावे लागणार. म्हणजे असे काही नाही कि सामान्य माणसाला याची झळ बसणार नाही... महागाई नुसार गुंतवणूक करायला बाकी कुठलेही पर्याय नाहीत त्यामुळे लोक इथेच पैसे टाकणार! जर तुम्ही गुंतवणुकीची मुदत वाढवलीत तर हा कर लाखातदेखील जाऊ शकतो! बर, तुम्ही वर्षाच्या आत काढायचा विचार केलात तर STT आहेच! याचा फटका नक्कीच बसणार आहे सरकारला सुद्धा! किती कर भरायचे आणि त्या बदल्यात काय मिळतंय सामान्य करदात्याला?

नितिन थत्ते बुधवार, 07/02/2018 21:12
>>याचा फटका नक्कीच बसणार आहे सरकारला सुद्धा! असं काही होणार नाहीये. १. मुळात नोकरदार करदात्यांची संख्या निवडणूक निकालावर परिणाम करू शकेल इतकी नाहीच. केवळ अडीच टक्केच लोक (आय) कर भरतात असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे. त्यांची कशाला पत्रास ठेवायची? २. शेअरबाजारात लाखच्यावर नफा कमावणारे लोक बहुतांश वरच्या वर्गातले असणार. "त्यांच्यावर मी कर लावला पहा !"* असं नॅरेटिव्ह (जे पूर्वीची काँग्रेस सरकारे सुद्धा वापरत होती) वापरलं की इतर लोक - यात मध्यमवर्गीय करदाते सुद्धा येतील- मतं देतीलच. schadenfreude= pleasure derived by someone from another person's misfortune.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/02/2018 21:55
ते पैसे ५ लाख झालेले असतील. ३ लाख हा नफा! यावर १०% म्हणजे ३० हजार रुपये सरकारला द्यावे लागणार. कर ३०,००० नसेल. पहिले १ लाख वजा करून उरलेल्या २ लाखावर १०% म्हणजे २०,००० कर असेल.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 01/02/2018 19:46
येत्या ४-५ महिन्यात काही वस्तूंच्या GST दरात बदल केला जाईल. पेट्रोल व डिझेल GST त आणले जाईल.

manguu@mail.com शुक्रवार, 02/02/2018 07:38
श्रीगुरुजींचे प्रतिसाद पाहून मला घूमर घूमर नाचावेसे वाटत आहे.

एमी शुक्रवार, 02/02/2018 08:18
हा हा :D गुरुजी आणि मिल्टनचे प्रतिसाद रोचक आहेत!

कंजूस शुक्रवार, 02/02/2018 16:11
१) शेतीवर अवलंबून असणारे तिथे उत्पन्नाचे सातत्य नाहिसे झाल्याने शहरांकडे धाव घेत आहेत. २) परदेशांत कोणता उद्योग कोलमडला की इकडेही त्याप्रकारच्या उद्योगांचे भवितव्य धोक्यात येते. या दोन गोष्टींची सरकारने तज्ञांना बरोबर घेऊन आखणी केली नाही तर पुढची वर्षे कर वाढवत राहिले लागेल.

तेजस आठवले शनिवार, 03/02/2018 20:31
हे बरोबर आहे का ? दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १०% कर.एक उदाहरण म्हणून, यापूर्वी :
  1. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु १५००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु ५००००.काहीही कर नाही.
  2. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु ३०००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु २०००००. काहीही कर नाही.
आता :
  1. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु १५००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु ५००००.काहीही कर नाही.
  2. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु २०००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु १००००० .काहीही कर नाही.
  3. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु ३०००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु २०००००.
    4. एक लाखांवरील नफा= रु १०००००.ह्या १ लाखावर १०% प्रमाणे रु १०००० कर द्यावा लागणार.
हे बरोबर आहे का ?एसटीटी, ब्रोकरेज, तसेच इतर कर विचारात घेतलेले नाहीत.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 03/02/2018 21:12
नफा मोजताना अजून एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे... या समभागांची "खरेदी किमत", ते ज्या किमतीला विकत घेतले ती (म्हणजे तुमच्या उदाहरणातली रु १००० प्रत्येकी) नव्हे तर त्यांची ३१ जानेवारी २०१८ ला बाजार बंद झाल्याच्या वेळी असलेली (Close) किंमत धरायची आहे. याला ग्रॅडफादरिंग असे नाव दिले आहे. त्यामुळे, भूतकाळात केव्हाही विकत घेतलेल्या समभागांवर ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत मिळालेला फायदा आपोआप करमुक्त राहील. फक्त ३१ जानेवारी २०१८ नंतर झालेल्या फायद्यावर, पहिले १ लाख रुपये सोडून, कर आकारणी होईल.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 05/02/2018 14:59
अजून एक महत्वाचा सुधारीत तपशील... या समभागांची "खरेदी किमत" म्हणजे, "ते ज्या किमतीला विकत घेतले ती किंमत" किंवा "त्यांची ३१ जानेवारी २०१८ ला बाजार बंद झाल्याच्या वेळी असलेली (Close) किंमत" यापैकी जी जास्त आहे ती धरायची आहे. यामुळे, समभाग मालकाला, "चित भी तेरी, पट भी तेरी" असा दुहेरी फायदा मिळणार आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/02/2018 21:01
तपशीलात अजून एक सुधारणा... या समभागांची "खरेदी किमत" म्हणजे, "ते ज्या किमतीला विकत घेतले ती किंमत" किंवा "त्यांची ३१ जानेवारी २०१८ ला बाजारात असलेली सर्वात जास्त (High) किंमत" यापैकी जी जास्त आहे ती धरायची आहे.

तेजस आठवले शनिवार, 03/02/2018 22:21
अजून एक. जर खरंच दीर्घ गुंतवणूक काढून घेण्यासारखे कारण नसेल, आणि एक लाखावरचा १०% कर द्यायचा नसेल, तर येणाऱ्या अर्थसंकल्पांची वाट पाहावी, कदाचित कुठल्यातरी अर्थसंकल्पात तो काढून टाकला जाऊ शकतो. मला अजून एक शंका आहे. समजा मी एक इक्विटी फंडात १९९५ साली १० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली असेल (ग्रोथ पर्याय) आणि आता तिचे सध्याचे मूल्य २ लाख रुपये झाले आहे. आता विकताना माझा नफा १ लाख नव्वद हजार धरून त्यावर नऊ हजार कर द्यावा लागेल का माझा काही गोंधळ होतोय?

सुमीत भातखंडे सोमवार, 05/02/2018 11:25
३१-जानेवारी पासून पुढे होणारा नफा धरला जाईल. म्हणजे सध्याचे मूल्य २-लाख आहे, पण ३१-जानेवारीला समजा १ लाख-७० हजार असेल तर ३०,००० हे टॅक्सेबल अमाऊंट धरले जाईल. १ लाख नव्वद हजार नाही. the gains would be computed based on the share price on January 31.

manguu@mail.com रविवार, 04/02/2018 13:35
http://www.thehindu.com/news/national/raise-it-slab-to-rs-5-lakh-says-j… 2014 साली जेटलीजी बडे जोश के साथ बोले थे ... इन्कम टॅक्सचा स्लॅब 2 लाखाचा 5 लाख करा. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार होते. ह्यांचे सरकार येऊन 4 वर्षे झाली .. जेटलीजीना त्यांच्या स्वत:च्या मागणीचे विस्मरण झाले आहे.

manguu@mail.com बुधवार, 07/02/2018 18:59
करमुक्त व्याजाचे लिमिट १० ह . वरुन ५०००० केले. छान केले. तसेही कमी दर झाल्याने व्याजही कमीच झाले आहे. ( काँग्ग्रेसच्या काळात ठेवीला अन पीपीएफला ११ % व्याज मिळत होते. डोळे पाणावले . )

अनुप ढेरे बुधवार, 07/02/2018 20:59
हॅ हॅ हॅ. तेव्हा महागाई १२-१३ टक्यांनी वाढत होती. आता ४ टक्यानी. रच्याकने, डाळ २०११ला ज्या दराने मिळत होती त्याच दराने आता मिळते आहे. सात वर्षात शून्य भाववाढ :)

manguu@mail.com बुधवार, 07/02/2018 22:41
शेअर मार्केटात पैसे फक्त ३ लोकानाच मिळतात.. १. ब्रोकर २. ज्ञानदान करणारे - पुस्तके लिहिणारे , शेअर मार्केट क्लासवाले ३. टिपा देणारे. बाकी कुणाला काही मिळत नाही , असे ऐकून आहे.