Skip to main content

अर्थसंकल्प २०१८-१९

लेखक मिल्टन यांनी सोमवार, 29/01/2018 09:02 या दिवशी प्रकाशित केले.
गुरूवार १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अरूण जेटली लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडतील. त्याविषयी या धाग्यावर चर्चा करू. त्यापूर्वी इकॉनॉमिक सर्व्हे सादर केला जाईल. त्यात काही विशेष मुद्दा असल्यास इथे पोस्ट करेनच.
लेख वर्गीकरण
वाचने 23540
प्रतिक्रिया 108

प्रतिक्रिया

मिल्टन सोमवार, 29/01/2018 13:42
वर्ष २०१७-१८ चा इकॉनॉमिक सर्व्हे आज संसदेत मांडण्यात आला. त्यातील महत्वाच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे: १. यावर्षी जीडीपी ६.७५% ने तर पुढील वर्षी ७ ते ७.५% ने वाढायचा अंदाज आहे. २. तेलाच्या वाढत्या किंमती हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी एक धोका ठरू शकतो. ३. उत्पादन क्षेत्र यावर्षी ८% ने वाढायचा अंदाज आहे. ४. यापुढील काळात कृषीक्षेत्राकडे अधिक लक्ष देणे, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी दूर करणे, एअर इंडियामधील डिस-एन्व्हेस्टमेन्ट या गोष्टींना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. ५. कृषीक्षेत्र यावर्षी २.१% नी वाढायचा अंदाज आहे. ६. नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर १८ लाख नवे करदाते सिस्टिममध्ये आले आहेत. करदात्यांच्या आकड्यात दरवर्षी वाढ होतच असते. पण अन्यथा जितकी वाढ होणे अपेक्षित होते त्यापेक्षा ही वाढ अधिक आहे. ७. मागील वर्षी मिळालेल्या अप्रत्यक्ष करांपेक्षा यावर्षी १२% वाढ होणे अपेक्षित आहे. या आर्थिक वर्षातील १२ पैकी ९ महिने जी.एस.टीची अंमलबजावणी झाली होती. आता वाट बघत आहे १ फेब्रुवारीची. त्या दिवशी रजा घेऊन अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण बघत या धाग्यावर लिहायचा इरादा आहे.

सागर मंगळवार, 30/01/2018 20:12
२०१७-१८ च्या सर्व्हे प्रमाणे कृषि क्षेत्रातील वाढ २.१ % इतकीच असेल. हाच आकडा २०१६ - १७ च्या सर्व्हे मध्ये ४.९ होता. तेही टारगेट साध्य झाले नाही तो भाग वेगळा. पण अंदाज एवढा कमी झाल्यावर प्रत्यक्ष वाढ कशी असेल ? कृषि क्षेत्रातून शेतकर्यांना मिळणारे उत्पन्न २५ % कमी होईल असेही या सर्व्हे मध्ये म्हटलेले आहे. आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन हे पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगतात की कृषि क्षेत्र हे जगातील कोणत्याही देशाचे बॅकबोन असते. असे असूनही गेली साडेतीन वर्षे हेच सुब्रमण्यन आर्थिक सल्लागार असूनही कृषि क्षेत्राची अवस्था एवढी दयनीय कशी ?

श्रीगुरुजी सोमवार, 29/01/2018 15:13
कच्च्या तेलाच्या किंमती वेगाने वाढत आहेत. भांडवली बाजाराचा निर्देशांकही अतिशय फुगला आहे व रोज वाढत आहे. आश्चर्य म्हणजे भांडवली बाजार वेगाने वाढताना सोन्याची किंमतही वाढत आहे. काहीतरी विचित्र घडत आहे असे वाटत आहे. इतका वाढलेला फुगा एक दिवस फटकन फुटेल की काय अशी शंका आहे.

manguu@mail.com सोमवार, 29/01/2018 17:40
नवीन करदाते १८ लाख आले , हे हास्यास्पद आहे. हे सगळे पूर्वी कर भरतच होते. पण त्यांची शिरगणती होत नव्हती. झाडाच्या फांद्याना नंबर नव्हते. आता त्याना नंबर दिले तरी आंबे तितकेच लागणार ना ?

आनन्दा सोमवार, 29/01/2018 18:04
मधल्या काळात एक आयडी असेच अर्थशास्त्रातले तारे तोडत होता.. त्याच्या दुर्दैवाने एक तारा निखळला, आणि मग ते सगळे तारे त्याच्या डोळ्यांसमोर चमकले.. नेमका आयडी आठवत नाहीये.

झेन सोमवार, 29/01/2018 17:53
१८ लाख प्रत्यक्ष करदात्यांबद्द्ल असावं आणि त्यांना टॅक्स भरण्यासाठी रजिस्टर व्हावे लागते.

मिल्टन मंगळवार, 30/01/2018 10:24
अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी संकेत दिले आहेत की पुढील दोन वर्षात युनिव्हर्सल बेसिक इनकम (युबीआय) ची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी सुरू करायचा विचार होऊ शकतो. २०१६-१७ च्या इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्येही ही शिफारस केली गेली होती. तेव्हा अर्थसंकल्पाची रणधुमाळी सुरू व्हायच्या आत या युबीआयविषयी लिहितो. युबीआय हा (मी माझा मिपा आय.डी ज्यांच्यावरून घेतला आहे त्या) मिल्टन फ्रिडमन यांनी मांडलेल्या 'निगेटिव्ह इनकम टॅक्स' या कल्पनेचा विस्तार आहे. त्यांनी त्यांच्या Free to Choose या पुस्तकात मांडली आहे. त्यापूर्वी अन्य कोणी ही संकल्पना मांडली होती का याविषयी माहिती नाही. एकूणच अमेरिकेत फ्रॅन्कलीन रूझवेल्ट यांच्या प्रशासनापासून सरकारने नागरीकांसाठी काहीतरी करावे (वेलफेअर स्टेट) हा प्रकार अधिक वाढला. लिंडन जॉन्सन यांच्या कार्यकाळात तो त्यावेळेपर्यंत अगदी उच्चीला पोहोचला. मिल्टन फ्रिडमन यांनी त्या पुस्तकात अशा वेलफेअर स्टेटविरूध्द अनेक मुद्दे मांडले आहेत. त्या सगळ्यांचा परामर्श इथे घेत नाही. पण त्यातील एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर अशा गोष्टी काही न करता आयत्या मिळायला लागल्या तर स्वतः काम करावे, धडपड करून आपले पोट भरावे हा इन्सेन्टिव्हच कमी होतो. तेव्हा मिल्टन फ्रिडमन अशा वेलफेअर स्टेटविरूध्द होते. पण त्याचवेळी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे काय हा प्रश्न होताच. त्यावर फ्रिडमननी निगेटिव्ह इनकम टॅक्स हे उत्तर दिले आहे. निगेटिव्ह इनकम टॅक्सअंतर्गत सगळ्या सबसिड्या वगैरे रद्द करून लोकांना एक ठराविक रक्कम सरकारने द्यावी. ही रक्कम कशी ठरवावी? समजा चौघांच्या कुटुंबाला वर्षाला कमितकमी १० हजार डॉलर्स इतकी रक्कम अगदी कमितकमी गोष्टी मिळून जगण्यासाठी लागते. जर त्या कुटुंबाचे उत्पन्न शून्य असेल तर त्या कुटुंबाला त्या कमितकमी रकमेपेक्षा १० हजार डॉलर्स कमी (म्हणजे ऋण १० हजार) इतके उत्पन्न असेल. निगेटिव्ह इनकम टॅक्स अंतर्गत त्या कुटुंबाने ऋण १० हजार उत्पन्नावर कर भरावा. या कराची रक्कम समजा ५०% असेल तर त्या कुटुंबाने ऋण ५ हजार इतका आयकर भरावा म्हणजे सरकारने त्या कुटुंबाला ५ हजार डॉलर्स द्यावेत. समजा एखादे कुटुंब ८ हजार डॉलर्स कमवत असेल तर त्या कुटुंबाने ऋण २ हजारवर (८ हजार वजा १० हजार वर) कर भरावा. या कराची रक्कम ५०% असेल तर त्या कुटुंबाने ऋण १ हजार डॉलर्स इतका कर भरावा म्हणजे सरकारने त्या कुटुंबाला १ हजार डॉलर्स द्यावेत. कोणालाही काम न करता आयती रक्कम मिळू नये म्हणून फरकाच्या १००% इतकी रक्कम न देता समजा ५०% इतकीच द्यावी असे फ्रिडमन म्हणतात. तर युबीआयमध्ये सगळ्यांना १० हजार डॉलर्स द्यावेत अशी कल्पना आहे. म्हणजे रस्त्यावर राहणार्‍याला, आपल्याला, कुठल्या कंपनीच्या सी.ई.ओ ला आणि अंबानीला सगळ्यांना १० हजार डॉलर्स मिळतील. निगेटिव्ह इनकम टॅक्सवर मिल्टन फ्रिडमन यांचा व्हिडीओ: निगेटिव्ह इनकम टॅक्स आणि युबीआय मधील फरकावर पुढील व्हिडीओ उपयुक्त ठरेलः भारतात जर दीड-दोन टक्के लोकच करविवरणपत्रे भरत असतील तर निगेटिव्ह इनकम टॅक्स आणणे नक्कीच कठिण असेल. अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही युबीआयचा उल्लेख केला आहे निगेटिव्ह इनकम टॅक्सचा नाही. माझ्या मते युबीआय आणणे चुकीचे ठरेल. त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे: १. जर सगळ्यांना अमुक एक रक्कम दिली तर मग सगळ्या गोष्टींची मागणी वाढेल. जर तितका पुरवठा होत नसेल तर महागाई वाढेल. म्हणजे युबीआय एवढी रक्कम सगळ्यांना दिली तरी त्याचा दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना कितपत उपयोग होईल याविषयी साशंकता आहे. २. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सगळ्या सबसिड्या काढून युबीआय देणे अपेक्षित आहे. आता समजा सगळ्या सबसिड्या काढल्या तरी भविष्यात त्या वेगळ्या कुठल्या स्वरूपात परत आणल्या जाणार नाहीत याची काय खात्री? ३. युबीआय म्हणून नक्की किती रक्कम द्यावी हा कळीचा मुद्दा आहे. ती रक्कम कमी असेल तर दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे जीवन आणखी कठिण होईल. ती रक्कम जास्त असेल तरी भविष्यात महागाई वाढेल. ४. दरवर्षी युबीआय साठीची रक्कम महागाई वाढत आहे त्याप्रमाणे वाढत जाईल. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह मापदंड असणे कठिण होईल. २०१४-१५ मध्ये तेलाचे दर कमी होते. कदाचित त्यामुळे त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा युबीआय फार वाढायला नको. पण मागच्या वर्षी १०% वाढून मिळाले, यावर्षी ५% च जास्त मिळाले तर लोकांना ते पचनी पडायचे नाही. ५. निवडणुक जवळ आल्यावर सत्ताधारी पक्ष मतदारांना प्रभावित करायला युबीआयमध्ये अवाजवी वाढ करून तेवढ्यापुरते गाजर दाखवू शकेल. त्या गाजराचा फार काळ उपयोग होणार नाही. पण लोकांना हे समजेपर्यंत निवडणुक होऊन गेली असेल.

manguu@mail.com मंगळवार, 30/01/2018 10:37
इतके टेक्निकल समजत नाही. पण अगदी साधी गोष्ट आहे.. राज्यातील सर्व साधनसंपत्तीचा राजघराणे मनसोक्त उपभोग घेत असते. आता लोकशाही असल्याने लोकानाही हा अधिकार मिळावा.. ज्यांच्याकडे स्वत:चा पैसा आहे , त्याना कॅशमनीचे अप्रूप नसणार , त्याना सोयीसुविधा मिळाव्यात. ज्याना कॅश महत्वाची वाटते , त्याना सरकारी खजिन्यातून पैसा / जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 30/01/2018 10:55
मिल्टन, उत्तम माहिती! ही संपूर्ण माहिती तुमच्या नावासहीत कायप्पावर प्रसिद्ध केली तर चालेल का?

मिल्टन मंगळवार, 30/01/2018 11:16
ही संपूर्ण माहिती तुमच्या नावासहीत कायप्पावर प्रसिद्ध केली तर चालेल का?
जरूर. पण माझ्या नावाशिवायच प्रसिध्द करा कारण निगेटिव्ह इनकम टॅक्सची कल्पना स्वत: मिल्टन फ्रिडमन यांची आहे. त्यावर त्यांचाच कॉपीराईट असेल :)

श्रीगुरुजी मंगळवार, 30/01/2018 11:02
मिल्टन, उत्तम माहिती! ही संपूर्ण माहिती तुमच्या नावासहीत कायप्पावर प्रसिद्ध केली तर चालेल का?

मिल्टन मंगळवार, 30/01/2018 11:21
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सगळ्या सबसिड्या काढून युबीआय देणे अपेक्षित आहे. आता समजा सगळ्या सबसिड्या काढल्या तरी भविष्यात त्या वेगळ्या कुठल्या स्वरूपात परत आणल्या जाणार नाहीत याची काय खात्री?
हा मुद्दा खूपच महत्वाचा आहे. विविध वेळी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये निगेटिव्ह इनकम टॅक्स (युबीआय नव्हे) आणायचा विचार झाला होता. पण त्यावेळी त्या विचाराला स्वतः मिल्टन फ्रिडमन यांनी विरोध केला. कारण इतर सगळ्या सबसिड्या काढून निगेटिव्ह इनकम टॅक्स देणे अपेक्षित होते. आधीच अस्तित्वात असलेल्या वेलफेअर कार्यक्रमांच्या बरोबरीने आणखी एक निगेटिव्ह इनकम टॅक्स दिल्यास मुळातल्या कल्पनेलाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. या महत्वाच्या मापदंडावर निगेटिव्ह इनकम टॅक्स आणावा ही अमेरिकन काँग्रेसमध्ये आलेली शिफारस पुरी पडत नव्हती.

तेजस आठवले मंगळवार, 30/01/2018 22:32
हे वर्ष उलथापालथीचे असेल अशी शंका येतेय. सध्याच्या सरकारची लोकप्रियता घसरणीला लागली आहे हे जेवढे खरे, तेवढेच जनतेला इतर पर्याय नसणे हे सुद्धा. अजून मोदींना सक्षम असा प्रतिस्पर्धी उभा राहू शकलेला नाही. ज्या पर्यायांना पुढे केले जात आहे, त्यांचा भरवसा त्यांच्याच पक्षातल्या लोकांना पण देता यायचा नाही. विविध विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या दृष्टीने अजून तरी फारशी काही हालचाल नाही आणि समजा महत्प्रयासाने ती बांधली गेलीच तरी अंतर्गत लाथाळ्या भरपूर असणार आहेत. तसेच विरोधी बाजूकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार एकमताने निवडणे म्हणजे डोकेदुखी असणार आहे(खुद्द भाजपमध्ये सुद्धा कुरबुर आणि नापसंती दर्शवणाऱ्या गोष्टीत होतील.) बाकी पद्मावतीच्या वादात मोदींनी एकही शब्द उच्चारला नाही हे योग्यच केले. ते काहीही बोलले असते तरी त्याचा विपर्यास करून आपल्याला हवे तेच सांगितले गेले असते हे नक्की. माझ्या मते तरी मोदी अजून काही महीने शांत राहतील, कोण जाणे त्यांनी काय हुकुमाचे एक्के दडवून ठेवले असतील? २०१९ निवडणुकांच्या आसपास बरेच काही घडेल. ह्या सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीवर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी आपण ह्याच प्रश्नांवर नक्की काय करू ह्याबाबत मिठाची गुळणी धरलेली दिसते. म्हणजे जर शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली असेल तर मग कर्ज माफ करण्याव्यतिरिक्त कायमस्वरूपी तोडगा काय काढणार हे कोणीच बोलत नाही.

रंगीला रतन शुक्रवार, 02/02/2018 23:40
बाकी पद्मावतीच्या वादात मोदींनी एकही शब्द उच्चारला नाही हे योग्यच केले. ते काहीही बोलले असते तरी त्याचा विपर्यास करून आपल्याला हवे तेच सांगितले गेले असते हे नक्की. एका वाद्ग्रस्त चित्रपट (सलग ३ चित्रपट) निर्मात्याच्या चित्रपटा बद्दल देशाच्या पंतप्रधानांनी काहि शब्द उच्चारावे हि आपली आपेक्षा आहे का?

तेजस आठवले शनिवार, 03/02/2018 21:29
नाही. जर खालील बातमी खरी असेल, तर हे सगळे घडवून आणले आहे हे स्पष्ट आहे. https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/karni-sena-takes-u-t…

तेजस आठवले मंगळवार, 30/01/2018 22:34
सेन्सेक्स कशाच्या भरवश्यावर इतका वाढतोय ते समजत नाही.नोटबंदीमुळे बाहेर आलेले पैसे आणि बँकांच्ये घसरलेले व्याजदर ह्यामुळे हे पैसे शेअर मार्केट मध्ये ह्या ना त्या रूपाने येत असणार त्यामुळे कदाचित हे होत असेल का ?

मिल्टन मंगळवार, 30/01/2018 23:19
नोटबंदीमुळे बाहेर आलेले पैसे आणि बँकांच्ये घसरलेले व्याजदर ह्यामुळे हे पैसे शेअर मार्केट मध्ये ह्या ना त्या रूपाने येत असणार त्यामुळे कदाचित हे होत असेल का ?
हो. सध्या शेअर मार्केट पळत आहे त्याचे हे एक महत्वाचे कारण आहे असे वाटते.

मिल्टन मंगळवार, 30/01/2018 23:08
अर्थसंकल्पामध्ये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असेल अशी अपेक्षा. या अपेक्षा या वर्षी पूर्ण होणे कठिणच आहे (नव्हे अशक्य आहे) पण या अपेक्षा कधीतरी पूर्ण व्हाव्यात असे फार वाटते. १. एअर इंडियामधील डिसइन्व्हेस्टमेन्टबरोबरच सरकारी बँका, तेल कंपन्या, विमा कंपन्या यातून डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात येऊन सरकारने उद्योगांमधून आपले अंग काढून घ्यावे. It's not government's business to be in business. सरकारने केवळ एका पंचाची भूमिका स्विकारावी खेळाडूची नव्हे. २. सरसकट मिळणार्‍या सगळ्या प्रकारच्या सबसिड्या बंद करून केवळ ज्यांना गरज आहे त्यांनाच सबसिड्या देण्यात याव्यात. कोणतीही गोष्ट फुकटात न देता प्रत्येकाला आपण जी गोष्ट वापरतो त्याची किंमत भरावी लागली तरच resource allocation व्यवस्थित पध्दतीने होईल. ३. अशा पध्दतीने सरकारचे खर्च कमी करून करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात यावी. २५ वर्षांपूर्वी आयकराच्या १०-१२ स्लॅब असायच्या. आता तो आकडा तीनपर्यंत कमी झाला आहे. तो आधी दोनवर आणावा आणि भविष्यात कधीतरी आयकरमुक्त उत्पन्नाच्या वर एकच स्लॅब ठेवावी. ४. जर सगळीकडे पॅन आणि आधार सक्तीचे झाले असेल तर इनकम टॅक्स रिटर्नमधील बराचसा भाग 'सिस्टिम जनरेटेड' ठेऊन आपोआप भरला गेला पाहिजे. म्हणजे मला पगार किती मिळतो, व्याज किती मिळते, टी.डी.एस किती कापला गेला आहे वगैरे माहिती जर फॉर्म २६ ए.एस मध्ये पकडली जात असेल तर ती माहिती मी आयकर विवरणपत्र भरताना लॉगिन केल्यावर आपोआप का येऊ नये? तसेच जर सगळ्या डिमॅट अकाऊंटमध्ये पॅन आणि आधार लागत असेल तर मग मी कधी कोणते शेअरचे व्यवहार केले, शॉर्ट टर्म आणि लॉन्ग टर्म गेन किती, ब्रोकरेज किती भरले, एस.टी.टी किती भरला वगैरे माहिती लॉगिन केल्यावर आपोआप का येऊ नये? ती परत आपल्याला का भरायला लागावी? तसेच कलम ८० सी वगैरे सगळ्या भानगडी काढून टाकून करमुक्त उत्पन्न तेवढे वाढवावे. एकदम आदर्श स्थितीत आपण लॉगिन केल्यानंतर सगळी माहिती आत उपलब्ध असावी आणि 'आय अ‍ॅग्री' वर क्लिक केल्यावर (आणि हवे तर ई-मेल आणि फोनवर ओटीपी पाठवून) आयकर विवरणपत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्याची व्यवस्था व्हावी. परत बंगलोरला त्या विवरणपत्राचा प्रिंट आऊट का पाठवावा लागावा? ५. आपली परकीय चलनाची गंगाजळी आता ४१५ बिलिअन डॉलर्स इतकी झाली आहे. त्यातून आपला 'सॉव्हरीन वेल्थ फंड' सुरू करण्यात यावा. चीनच्या सॉव्हरीन वेल्थ फंडाने २००८ मध्ये अमेरिकेतल्या वित्तीय संस्थांमध्ये आपली इक्विटी टाकून पाठबळ दिले. अशा प्रकारे जगभरातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये आपल्या सॉव्हरीन वेल्थ फंडाची थोडी का होईना गुंतवणुक हवी. वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांवर मोठ्या कंपन्यांचे नियंत्रण असते. निदान निर्णयप्रक्रीयेत प्रभाव तरी असतो. जर आपल्या सॉव्हरीन वेल्थ फंडाने अशी गुंतवणुक केली असेल तर भारताविरोधी भूमिका घेणे इतर देशांना जड गेले पाहिजे. अर्थात यासाठी आपली आताची गंगाजळी आहे त्यापेक्षा बरीच जास्त गुंतवणुक करावी लागेल. पण कुठेतरी सुरवात व्हायला हवी. ६. परकीय चलनाच्या बाजारात सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेचा अजिबात हस्तक्षेप नको. रूपया पूर्णपणे फ्लोटिंग करावा. तसेच कॅपिटल अकाऊंटही पूर्ण कन्व्हर्टिबल करण्यात यावे. १९९७ मध्ये पूर्व आशियाई देशांमध्ये संकट आले होते तसे आपल्याकडे येऊ नये म्हणून कॅपिटल अकाऊंट कन्व्हर्टिबल करण्यापूर्वी बँकिंग प्रणाली आणि सर्व ठिकाणी पारदर्शकता वाढवावी लागेल. याचीही सुरवात कधीतरी व्हायला हवी. ७. टॅरीफ, कोटा वगैरे भानगडी पूर्ण बंद करण्यात याव्यात. परदेशातून कोणालाही आपल्याकडे येऊन व्यापार करण्याची अनुमती हवी. भारतीय उद्योगाला हे आव्हान असेलच पण ते परतवून लावायची क्षमता आपल्याकडे नक्कीच आहे. आणि हो. स्वदेशी जागरण मंच वगैरेंना फाट्यावर मारण्यात यावे. या सगळ्या अपेक्षा आपल्या जीवनकाळातच पूर्ण व्हाव्यात ही अजून एक अपेक्षा :) :)

आनन्दा बुधवार, 31/01/2018 08:26
बाकी ठीक आहे, फक्त रिटर्न हल्ली बंगलोरला पाठवावा लागत नाही इतके नमूद करून खाली बसतो.

नितिन थत्ते बुधवार, 31/01/2018 12:22
जुलै १७ मध्ये मी रिटर्न भरला तेव्हा फॉर्म १६ ची सर्व माहिती भरून आली होती

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 14:17
माझे आजही असे मत आहे की भारत देशात ३० टक्के च्या आसपास लोक आयकर बुडवितात . खरे तर आयकर विभागाने आयकर बील दिले पाहिजे फक्त ते बरोबर आहे की कसे याची जबाबदारी करदात्या वर असावी. असे बील वीज बील या स्वरूपात आपल्याला मिळतेच ना ?

manguu@mail.com बुधवार, 31/01/2018 00:24
Disinvestment अज्ज्याबात करू नये .. पीच्छले ६१ साल मे ... कुच्छ नही किया म्हणून शिव्याशापही द्यायचे अन सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून एन्कॅशही करायचे. गंमतच ! ती जनतेची ॲसेट आहे , तशीच ठेवावी.

नितिन थत्ते बुधवार, 31/01/2018 12:27
आपल्या अर्थमंत्र्यांची जुनी मागणी यंदा तरी पूर्ण होणार का? http://www.thehindubusinessline.com/news/Raise-I-T-slab-to-Rs-5-lakh-de…

खेडूत गुरुवार, 01/02/2018 10:19
आखिर वो दिन आ गया! जेटलींचे आगमन वगैरे बातम्या वाहिन्या दळतात तोपर्यंत मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकता येईल! :)

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 10:59
अर्थमंत्री संसदेत पोहोचले आहेत. ११ वाजल्यानंतर ते अर्थसंकल्प मांडायला सुरवात करतील. अर्थसंकल्पात लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स असायची शक्यता आहे असे अंदाज काही दिवसांपूर्वी व्यक्त करण्यात आले होते. तसे झाल्यास आणि अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी इतर काही भव्यदिव्य नसेल तर शेअर बाजार तुटेल. शॉर्ट पोझिशन, पुटची तयारी ठेवा :)

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 11:28
कृषी क्षेत्राच्या निर्यातीसाठी ४२ फूड पार्क तयार करणार, किसान क्रेडिट कार्ड मासेमारी आणि अ‍ॅनिमल हसबन्डरी क्षेत्राला देणार. अजून कर्जमाफीची घोषणा नाही.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 11:38
रेल्वे विद्यापीठ वडोदर्‍याला. १८ आय.आय.टी आणी एन.आय.टी मध्ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अ‍ॅन्ड प्लॅनिंग स्थापन करणार. बी.टेक करणार्‍या चमकदार विद्यार्थ्यांना आय.आय.टी/ आय.आय.एस.सी मध्ये पी.एच.डी साठी प्रवेश मिळाल्यास चांगली स्कॉलरशीप सरकारतर्फे देणार. नव्या आय.आय.टी, आय.आय.एम किंवा एम्सची घोषणा नाही हे बघून बरे वाटले.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 11:41
नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीमतर्फे १० कोटी गरीब लोकांना आरोग्य सेवांसाठी दरवर्षी प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब ५ लाख रूपयांपर्यंतचा विमा. ही घोषणा खूप महत्वाची आहे. एकूण ४०-५० कोटी बेनिफिशिअरीज असतील.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 11:42
या योजनेचा अनुभव लक्षात घेता भविष्यात सर्वांना हेल्थ कव्हरेज द्यायचा विचार होणार.

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 14:03
खरे तर मला असे वाटले की ५० कोटी लोकांमधे मी ही आलो असणार ! जर योजना सर्वासाठी आली तर नवे युग आले म्हणता येईल .शिक्षण व आरोग्य या वरचे खर्च आवरता येत नाहीत. बाकीचे खर्च व्यक्तिगाणिक बदलू शकतात. लोकाना पैसा देउ नका सोय द्या हे मोदींचे धोरण म मो पेक्षा वेगळे आहे !

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:02
अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठी १.०५ लाख कोटींचा फंड स्थापन करणार. हा फंड नक्की काय करणार हे समजले नाही.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:03
२५ हजार पेक्षा जास्त लोक दररोज प्रवास करत असणार्‍या सर्व स्टेशनवर सरकते जीने करणार. म्हणजे मुंबईतील सगळी स्टेशन आली.

manguu@mail.com गुरुवार, 01/02/2018 12:33
हे कसले टार्गेट ? म्हणजे काँग्रेसने उभ्या केलेल्या सरकारी कंपन्यांचे शेअर विकून इतके पैसे एन्कॅश् करणार ? आज्जाने केलेले फर्निचर नातू विकणार आणि त्याला टार्गेट ठेवणार , इतके इतके पैसे मिळावेत ..

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:21
खासदारांचे वेतन दर पाच वर्षांनी महागाईच्या इंडेक्सला लिंक करणार. खासदार स्वतःचे वेतन ठरवू शकणार नाहीत असे वरकरणी वाटते. तसे असेल तर ते चांगले असेल.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:24
फिस्कल डेफिसिटचे टारगेट जीडीपीच्या ३.३%. मागच्या वर्षीच्या फिस्कल डेफिसिट ३.५% चे टारगेट पूर्ण केले असे अर्थमंत्री म्हणत आहेत. सरकारी कर्ज ते जीडीपीचे गुणोत्तर ४०% करणार.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:28
वैयक्तिक आयकर भरणार्‍यांचा आकडा ११% ने वाढला.
सुधारणा: वैयक्तिक आयकराचे कलेक्शन ११% ने वाढले.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:32
मागच्या वर्षी ५० कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्स २५% होता. आता ही मर्यादा वाढवून २५० कोटींपर्यंत करण्यात आली आहे.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:36
पण पूर्वीप्रमाणे स्टॅन्डर्ड डिडक्शन ४० हजार परत आणण्यात येणार. एका अर्थी आयकराची मर्यादा २.५ लाख वरून २.९ लाख होणार.

खेडूत गुरुवार, 01/02/2018 12:58
उदा. २० लाख उत्पन्न असलेल्या आणि गृह कर्ज घेतलेल्रया करदात्यांना किती आयकर लागेल?

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 15:43
२० लाख उत्पन्न असलेल्या आणि गृह कर्ज घेतलेल्रया करदात्यांना किती आयकर लागेल?
मागच्या वर्षीइतकाच :)

खेडूत गुरुवार, 01/02/2018 17:54
:) तसा नाही, या चाळीस हजारांचा परिणाम पहात होतो, पण दोन हजार वाचवून १% सरचार्ज म्हणून काढून घेतले! आता नोकरी बदलूनच फायदा झाला तर होणार.. :))

राजाभाउ गुरुवार, 01/02/2018 14:27
पण medical reimbursement आणि transport allowance बंद करुन स्टॅन्डर्ड डिडक्शन दिले आहे असे वाचले. म्हणजे फार काही फायदा दिसत नाही.

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 14:08
मुदत ठेवी व्याज कमी झाल्याने म्युचुअल फंडाची लोकप्रियता वाढत आहे. धनको न होता मालक व्हा ( वा जुगारी व्हा )असा संदेश लोकाना जाता आहे.सबब व्याजावरचा कर मिळणार नसल्याने दिर्घ मुदत नफ्यावर कराची वक्र नजर वळणार !

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 01/02/2018 14:28
जुगारी? मध्यमवर्गाला आपला कष्टाचा पैसे चांगल्या ठिकाणी गुंतवून भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी कोणते मार्ग आहेत? खासकरून व्याजदर सगळीकडून कमी होत असताना आणि महागाई मात्र वाढत जात असताना? जर दीर्घ मुदतीसाठी कोणी "गुंतवणूक" करत असेल तर त्याला तुमच्यालेखी जुगारी म्हणाल का? कि व्यवसायामध्येदेखील जोखीम असते म्हणून ते देखील जुगारी होतात? खूपच बेजबाबदार प्रतिक्रिया वाटली! वय झालेल्या लोकांना गुंतवणूक करून झालेल्या असतीलही पण तरुणांनी काय करायचे? आणि करदात्यांकडूनच अधिकाधिक कर कसा काढता येईल हे धोरण लुटारु वाटेल! त्यापेक्षा जे कर भरत नाहीत ते लोक कर कसे देऊ शकतील ते बघा! आणि मध्यमवर्गाला त्यांची भविष्य स्वतःची स्वतः सुरक्षित करू द्यात. कामे बंद झाल्यावर सरकार येणार नाही काळजी घ्यायला... श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामध्ये मध्यमवर्गमात्र भरडला जातोय असं वाटतंय...

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 16:54
खरे तर कोणताही निर्णय हा जुगार असतोच मग तो मेडिकल ऐवजी अभियांत्रिकीला जाण्याचा का असेना ? कारण काळाच्या पावलांचा ठाव कुणालाही लागलेला नाही.एखादी कंपनी दुर्दैवाने अशीही असू शकते की दीर्घ मुदतीतही तिच्या शेअरचा भाव वाढता दिसत नाही. याचा अर्थ शेअर बाजारात पैसे गुंतवू नयेतच असे नाही. जोखीम हा शब्द जुगाराचा दुसरा अर्थ आहे. आपण व्याजाने पैसे ठेवतो त्यातही जोखीम आहेच पण त्याला जुगार म्हणत नाहीत कारण बेंक बुडण्यावर जसे आर बी आय चा पहारा काही प्रमाणात का होईना असतो तसा कंपनी वर नाही. यासाठी आपल्या गुंतवनुकीत जोखीम , मध्यम जोखीम , कमी जोखीम असा विचार करणे भागच आहे. शेअर बाजार नेहामीच फंडा मेन्टल वर चालतोच असे काही शास्त्र आहे का ?

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 12:52
हे पूर्णपणे राजकीय आणि निवडणुकांना लक्षात घेऊन मांडलेले बजेट दिसत आहे. बर्‍याच अंशी निराशाजनक बजेट वाटले. अर्थमंत्र्यांचे सगळे भाषण वाचून संध्याकाळी किंवा उद्या प्रतिक्रिया लिहितो.

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 14:10
विशिष्ट बाबीतला सेस असेल तर तो त्याच बाबीवर खर्च व्हायला हवा असा काही कायदा आहे काय ? कारण कराचे असे काही असत नाही !

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/02/2018 14:42
मागील वर्षापासून १० लाखावरील लाभांशावर १०% कर लावला जातो. आता यावर्षीपासून १ लाखावरील दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १०% कर असणार आहे. अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर तसाही १५% कर होताच. म्हणजे आता अल्प मुदतीचा भांडवली नफा असो वा दीर्घ मुदतीचा, कर हा भरावा लागणारच. इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशावर १०% कर द्यावा लागणार आहे. आयकरावरील सेस ३% वरून ४% करण्यात आला आहे. वरील तरतुदी साम्यवाद्यांना आवडण्यासारख्या आहेत. ४०००० चे स्टँडर्ड डिडक्शन फक्त नोकरदार वर्गासाठी आहे. एकंदरीत अत्यंत मिळमिळीत व निराशाजनक अंदाजपत्रक आहे. निवडणुकीच्या आदल्या वर्षातील अंदाजपत्रकात सवलतींची खैरात कशी करायची हे भाजपने काँग्रेसकडून शिकायला हवे होते. २००८ मध्ये संपुआ सरकारने धेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली तर २००९ च्या अंतरिम अंदाजपत्रकात पेट्रोलचे भाव प्रति लिटर ५ रूपयांनी कमी करणे, सेवा कर १२% वरून १०% आणणे असे लोकप्रिय निर्णय जाहीर केले होते. मे २००९ च्या निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन केल्यानंतर लगेच १५ दिवसांत पेट्रोलचे भाव वाढविले होते. २००४ च्या अंदाजपत्रकात तत्कालीन अर्थमंत्री जसवंतसिंह यांनी असेच सवलती नसलेले अंदाजपत्रक सादर करून मध्यमवर्गाला निराश केले होते व त्याचे फळ त्यांना मे २००४ च्या निवडणुकीत मिळाले. त्यातून भाजप काहीच शिकला नाही. राजकीय फायद्यासाठी परवडत नसताना सवलती देणे योग्य नाही हे धोरण बरोबर आहे. परंतु सरकार अजून ५ वर्षे चालवायचे असेल तर पुन्हा निवडून येणे आवश्यक आहे व त्यासाठी एक वर्षे तत्वाला थोडीशी मुरड घातली असती तरी चालले असते. आजच राजस्थान व बंगालमधील पोटनिवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहेत. सर्व ५ मतदारसंघात भाजपचा पराभव होत आहे. या अंदाजपत्रकाने भाजपसाठी पुढील निवडणुक अजून अवघड करून ठेवली आहे.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 15:59
आपण शहरी आणि सुशिक्षित मानसिकतेतून विचार केला तर असे वाटू शकेल. पण ग्रामीण भागासाठी खर्च वाढवणे, एम.एस.पी वाढवणे, आरोग्यविमा योजना या गोष्टी तशाच आहेत. सुशिक्षित आणि नोकरदार वर्गाला मात्र निराशा पदरात आली आहे. त्यासाठी बर्‍याच अंशी आपला वर्गच जबाबदार आहे. हा मुद्दा मी मिपावर अनेकदा मांडला आहे. मोदींनी काही प्रश्न सोडविले नाहीत तर आम्ही ते प्रश्न मुळात निर्माण करणार्‍यांनाच मते देऊ ही अनाकलनीय मानसिकता सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांनी दाखवली आहे. सोशल मिडियावर त्याचे प्रतिबिंब उमटलेच आहे (मिपा त्याचा एक छोटा भाग). पण निदान उत्तर प्रदेशात गरीब वर्गाने मोठ्या प्रमाणावर भाजपला मते दिली आहेत. तसे असेल तर या सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांना का विचारा, आपल्याला जे मत द्यायची शक्यता आहे त्यांना खूष ठेवायचा प्रयत्न करू असा विचार मोदींनी केला असेलच. आणि तसाही आपल्यासारख्यांचा एकूण लोकसंख्येत वाटा किती? फार थोडा. आणि त्यातून 'फुलपाखरू मनोवृत्ती' दाखविणे, जय शहाच्या फुसक्या मुद्द्यावरून मोठे वादळ उठवणे, बिहारमध्ये लालू जिंकला म्हणून आनंद व्यक्त करणे हे प्रकारही आपल्याच वर्गातून (अगदी मिपावरही मोठ्यामोठ्या अभ्यासू आय.डींनीही) केले गेले आहेत. मग या वर्गाला का विचारा? इंदिरा गांधी सुशिक्षितांना हिंग लावून विचारायच्या नाहीत तसेच मोदीही करणार ही शक्यता जास्त. जो पक्ष गरीबांचा तारणहार म्हणून आपल्याला प्रोजेक्ट करतो तो कधीच गरीबी दूर करू शकणार नाही असे मला वाटते. कारण एकदा गरीबांचा तारणहार हा शिक्का लागला की मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत लोक त्या पक्षाकडून काही प्रमाणात दूर जातात. तेव्हा 'गरीबी हटाओ' चा जप करायचा पण प्रत्यक्षात ते करायचे नाही हाच प्रकार गरीबांचा तारणहार पक्ष करणार. त्याउलट 'सूटबूट की सरकार' वाल्या पक्षाला अधिकाधिक लोक गरीबीतून मध्यमवर्गात गेले तर तेवढी व्होटबँक वाढू शकेल या कारणासाठी खरोखरच गरीबी कमी करायचा प्रयत्न करायचा इन्सेन्टिव्ह असतो. इतकी वर्षे झाली, समाजवादी छापाचे निर्णय वर्षानुवर्षे घेतले तरी भारतात गरीबी आहे त्याचे हे एक कारण आहे असे मला वाटते. मोदी सरकारने सुरवात त्या दृष्टीने केली होती त्यावेळी आपल्यासारख्या वर्गाने थोडे कमीजास्त झाले तरी मोदी हाच सर्वात चांगला पर्याय सध्या आहे हे लक्षात घेऊन सरकारच्या पाठिशी उभे राहायला पाहिजे होते. आता भोगा कर्माची फळे. २०१८-१९ मध्ये मोदींचा पराभव झाला तर यापुढे काही वर्षे असे गरीबांचे तारणहार पक्षच सत्तेत येतील आणि अजून ३०-४०-५० वर्षांनीही आपण गरीबी कमी कशी करायची यासाठी वेगवेगळ्या वेलफेअर योजना राबवत बसू आणि तरीही गरीबी गेलेली नसेल. यातून दुर्दैवाने होणार असे की १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये जिंकणार्‍या पक्षाची घोषणा होती 'गरीबी हटाओ', तीच वेगळ्या पध्दतीने २०१८-१९ मध्ये असेल आणि बहुदा २०२० आणि २०३० च्या दशकातही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/02/2018 20:42
एखाद्या मुलाला सलग ३-४ तास अभ्यास करायला लावल्यावर अर्धापाऊण तास तरी अभ्यास थांबवून खेळण्यासाठी सोडावे लागते. तसेच सलग ४ वर्षे नोकरदार, मध्यमवर्ग इ. ना फारशी करसवलत न देता त्यांच्यावरील कराचा बोजा वाढविल्यानंतर निदान ५ व्या वर्षात तरी थोडासा दिलासा द्यायला हवा होता. हाच वर्ग भाजपचा स्थापनेपासूनचा निष्ठावान मतदार आहे. या वर्गाला सातत्याने दुर्लक्षून भाजपचा तोटाच होणार आहे. आधी लिहिल्याप्रमाणे १९९८-२००४ या कालखंडात आधी यशवंत सिन्हा व नंतर जसवंत सिंह यांनी हेच केले होते. नोकरदार व मध्यमवर्गियांसाठी असलेल्या अनेक करमुक्त योजना त्यांनी बंद केल्या होत्या. त्या काळात आयकराच्या स्लॅबमध्येही फारसा बदल झाला नव्हता. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, भविष्य निर्वाह निधी, मुदत ठेव अशांवरील व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी केले होते. २००४ मध्ये भाजप १८१ वरून १४५ वर उतरून सत्ता गमवावी लागली त्यामागे मध्यमवर्गीय व नोकरदारांची नाराजी हेसुद्धा एक प्रमुख कारण होते. केवळ शेतकरी व ग्रामीण भागावर विसंबून आपल्याला २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा स्पष्ट बहुमत मिळेल हा भाजपचा गैरसमज आहे. २०१९ मध्ये भाजपच्या ५०-६० जागा कमी होऊन २२५ पर्यंत संख्या पोहोचली तर भाजपचे हाल कुत्रा खाणार नाही. एक तर त्यांना विरोधी पक्षात बसावे लागेल किंवा जर आघाडी सरकार स्थापन केले तर पाठिंब्यासाठी घटक पक्षांची हांजीहांजी करावी लागेल आणि त्यावेळी सेनेसारखे आधीच्या टर्ममध्ये दुर्लक्षिलेले पक्ष पुरेपूर सूड उगवतील. २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा बहुमत मिळविण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात लोकानुययी निर्णय घेण्याची गरज होती. दुर्दैवाने भाजप नेत्यांना वस्तुस्थितीचे भान आलेले नाही. आज जाहीर झालेले पोटनिवडणुकीचे निकाल भाजपसाठी घोक्याची घंटा आहे.

मिल्टन गुरुवार, 01/02/2018 15:42
वर म्हटल्याप्रमाणे हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन मांडलेला अर्थसंकल्प वाटत आहे. नशीबाने शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी किंवा युबीआय असे निर्णय घेतले नाहीत. दारिद्र्यरेषेखालील १० कोटी कुटंबांना आरोग्यविमा हा कागदावर खूप चांगला निर्णय वाटत आहे. पण त्यातून सरकारचा प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप वाढायची शक्यता आहे. असे निर्णय अपरिवर्तनीय असतात. एकदा आरोग्यविमा दिला की मग काही वर्षांनी दुसरे कुठलेतरी वेलफेअर द्या (उदाहरणार्थ बेकारी भत्ता द्या वगैरे वगैरे) ही मागणी येणार हे गृहित धरा. हे न थांबणारे चक्र असते. दुसरे म्हणजे सरकारी आरोग्यसेवा अनेकविध आजारांना पुरी पडू शकेल का हा प्रश्न आहेच. मुंबईतील के.ई.एम किंवा जे.जे अशी मनपा-सरकारी रूग्णालये किंवा दिल्लीतील एम्समध्ये अशा सोयी नक्कीच आहेत. प्रश्न आहे पूर्ण देशाचा. तेव्हा खाजगी रूग्णालयांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील रूग्ण पाठवले जाऊन मग त्यांचे विम्याचे क्लेम प्रोसेस करणे असे व्हायची शक्यता जास्त वाटते.सरकारकडून पैसे येणार म्हटल्यावर ही खाजगी रूग्णालये विनाकारण ही टेस्ट करा, ती टेस्ट करा असे सांगून (हा प्रकार अन्यथाही होतच असतो अशा अनेक तक्रारी येतच असतात) बिल वाढवून करदात्यांची लूट करायची शक्यता मोकळी राहते. तसेच जर सरकारी विमा रक्कम प्रोसेस करण्यात उशीर झाला तर तो बोजा ही रूग्णालये स्वतःवर घेणार नाहीत तर तो टाकतील तुमच्याआमच्यासारख्यांवर जास्त बिल उकळून. हा समाजवादी छापाचा आणि पूर्णपणे निवडणुक डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला निर्णय वाटत आहे. सगळ्यांना आरोग्यसेवा मिळायलाच हवी. प्रश्न हा की त्यासाठी हा योग्य मार्ग आहे का (योग्य मार्ग कोणता हे मला माहित नाही). हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. एकतर आरोग्यविषयक कोणत्याही गोष्टीला कोणीच उघडपणे विरोध करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे गरीबांसाठी सरकार काही करत नाही या विरोधकांच्या प्रचाराला (सूटबूट की सरकार) एका क्षणात बोथट बनविले. अमेरिकेतील ओबामा केअरप्रमाणे हा मोदी केअरचा प्रकार होणार असे वाटते. दुसरे म्हणजे खरीप पिकांसाठी एम.एस.पी वाढवायचा निर्णय. वाजपेयी सरकारने महागाईवर बर्‍यापैकी नियंत्रण मिळवले होते याचे कारण सरकारने एम.एस.पी जास्त वाढवली नव्हती. मोदी सरकारनेही पहिली तीन वर्षे हेच केले होते आणि गुजरातमध्ये त्याची किंमतही चुकती केली होती. एम.एस.पी खरीप पिकांसाठी वाढवली असेल पण रब्बी पिकांसाठी नसेल तर रब्बी पिकांनी काय पाप केले आहे हा प्रश्न उभा राहतोच. की रब्बीची पिके बाजारात जायच्या आत निवडणुका पार पाडायचा सरकारचा निर्णय आहे? नोकरदार वर्गासाठी मात्र हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे असे दिसते. आयकर मर्यादेत कोणताही बदल केलेला नाही. स्टॅन्डर्ड डिडक्शन परत आणले आहे पण मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट आणि ट्रान्स्पोर्टेशन अलाऊंसवरील करसवलत काढली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात फार बदल झालेला नाही. तरीही मेडिकल बिलांवरील करसवलत काढली हे चांगले झाले असे वाटते. आयकराच्या आकडेमोडीत इतक्या अनंत भानगडी का ठेवतात हे समजत नाही. ८० सी, ८० अमुक, ८० तमुक, मेडिकल बिले, होमलोनवरील व्याज इत्यादी इत्यादी लिस्ट न संपणारीच असते. या सगळ्या भानगडी काढून टाकून मुळातील २.५ लाखांची मर्यादा तितकी का वाढवत नाहीत हा प्रश्न नेहमीच पडतो. समजा ही सगळी गुंतागुंत कमी करून आयकराची आकडेमोड सरळ करायचा उद्देश असेल तर ४० हजारांनी स्टॅन्डर्ड डिडक्शन वाढवून मेडिकल बिले आणि ट्रान्सपोर्टेशन अलाऊंस काढणे हा त्या मानाने बरीच मिळमिळीत प्रयत्न आहे असे दिसते. ग्रामीण भागासाठी बर्‍यापैकी रक्कम खर्च केली जाणार आहे असे दिसते. 'रूरल डिस्ट्रेस' कमी करायचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. पण पूर्ण अर्थसंकल्पात अगदी पाथब्रेकिंग असे काही दिसले नाही. उदाहरणार्थ १९९२ मध्ये मनमोहनसिंगांनी रूपया करंट अकाऊंटवर परिवर्तनीय बनवला, १९९७ मध्ये चिदंबरम यांनी करसवलती दिल्या, १९९९ मध्ये यशवंत सिन्हांनी विमा उद्योगाचे खाजगीकरण केले, २००० ते २००२ मध्ये डिसइन्व्व्हेस्टमेन्ट अधिक वेगाने राबवले अशा प्रकारचा कोणताही पाथब्रेकिंग निर्णय या (किंबहुना जेटलींनी सादर केलेल्या कोणत्याही) अर्थसंकल्पात नाही. सरकारने मागच्या वर्षी डिसन्व्हेस्टमेन्टचे ७० हजार कोटींचे टारगेट ठेवले होते त्यापेक्षा जास्त रकमेचे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आले या बोलायच्या गोष्टी झाल्या. कारण त्याबरोबरच ३-४ महिन्यांपूर्वी सरकारी बँकांमध्ये २ लाख कोटी टाकले, मध्यंतरी आणखी ८० हजार कोटी टाकले त्यामुळे सरकारचा उद्योगांमधील वाटा कमी झाला नसून वाढला आहे. मागच्या वर्षी फिस्कल डेफिसिटचे टारगेट जीडीपीच्या ३.५% ठेवले होते. आणि ते पूर्ण करणार असे जेटली म्हणाले. पण मध्यंतरी ९ महिन्यातच तेवढे टारगेट पूर्ण केले गेले अशाप्रकारच्या बातम्या वाचल्या होत्या. पण मग उरलेल्या काळात नक्की काय झाले ज्यामुळे हे ३.५% चे टारगेट पूर्ण होणार आहे हे समजले नाही. आता पुढच्या वर्षी ३.३% चे टारगेट ठेवले आहे. मागच्या आठवड्यात ओ.एन.जी.सी आणि एच.पी.सी.एल या सरकारी कंपन्यांमध्ये डिल झाले. ओ.एन.जी.सी ने एच.पी.सी.एल चे शेअर्स विकत घेतले. त्यासाठी ओ.एन.जी.सी ने काही हजार कोटींचे कर्ज घेतले. शेअर विकत घ्यायला असे कर्ज मिळत नसले तरी ओ.एन.जी.सी च्या कंपनीचा आकार लक्षात घेता दुसर्‍या कुठल्या कामासाठी असे काही हजार कोटींचे कर्ज कसेही सुटू शकेल. त्यातून झाले असे की ओ.एन.जी.सी च्या डोक्यावर कर्ज वाढले. सरकारने बाँड द्वारे कमी रक्कम कर्जाऊ उचलली असा दावा केला त्यात अशी 'जगलरी' किती आहे? म्हणजे ओ.एन.जी.सी च्या बॅलन्स शीटवर कर्ज वाढले तेवढे कर्ज हे डिल झाले नसते तर भारत सरकारच्या बॅलन्स शीटवर आले असते याची शक्यता आहे का? डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करतानाही सरकारे अशी जगलरी करत आलेले आहेत. उदाहरणार्थ डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करताना जर एल.आय.सी नेच संबंधित कंपनीचे शेअर विकत घेतले तर त्याला डिसइन्व्हेस्टमेन्ट म्हणता येणार नाही. युपीए सरकार असतानाही आर.ई.सी, पी.एफ.सी या संस्थांमध्ये डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आली तेव्हा शेवटी एल.आय.सी ने शेअर घेऊन ते टारगेट पूर्ण केले होते. एकूणच अर्थसंकल्प बर्‍यापैकी मिळमिळीत वाटला. ग्रामीण भागांसाठी खर्च वाढवून आणि आरोग्यविमा योजनेतून मते मिळवायचा उद्देश कितपत सफल होतो ते बघायचे. पण अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र फार काही पाथब्रेकिंग नाही.

चौकटराजा गुरुवार, 01/02/2018 17:00
ग्रामीण भागाला जर पैसे मिळण्याची सवय लागली असेल तर आरोग्य विम्याचा परिणाम मतांवर पडणार नाही . मानवी मागणी अशी असते की पैसे द्या सोय नको. कारण विमा फक्त आजारी असतानाच वापरता येतो . आपण मोलकरणीला दिवाळीला साडी दिली तर ती देखील पैसे द्या म्हणते .

पैसा गुरुवार, 01/02/2018 18:38
प्रत्यक्ष निवडणुकीत आदल्या दिवशी कोण जास्त पैसे देतो आणि जातीपातीच्या गणितावर मतदान ठरते. बजेटमधली तरतुदी त्यांची अंमलबजवणी वगैरे या अजून गुंतागुंतीच्या भानगडी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 01/02/2018 19:36
म्याच्युअल फंडाच्या नफ्यावर १० टक्के टॅक्स... कुठे फेडेल हे सरकार पाप. -दिलीप बिरुटे

श्रीगुरुजी गुरुवार, 01/02/2018 20:30
नफ्यावर नाही हो, लाभांशावर. ते सुद्धा फक्त इक्विटी फंडाच्या लाभांशावर.

खेडूत शुक्रवार, 02/02/2018 12:30
एक लाखापेक्षा जास्त नफा झाला तर ना? त्यासाठी गुंतवणूक किती करावी लागेल? तेवढी गुंतवणूक करु शकणार्यांकडून नफ्यातले १०% घ्यायला हरकत नसावी! आयकर तसाच ठेवला आहे म्हणून निषेध! मुद्रा योजनेतून मागील वर्षी अतोनात चुकीचे वाटप झाले, ते थोडं कमी करून आयकरात सवलत देता आली असती.

अनुप ढेरे शुक्रवार, 02/02/2018 14:09
तुम्ही आठ दहा वर्ष गुंतवणुक केलीत फंडात तर एक लाखाच्या वर नक्की जाईल नफा.

शब्दबम्बाळ सोमवार, 05/02/2018 10:39
एक उदाहरण घेऊयात, समजा तुम्ही एका फंड मध्ये (आदित्य बिर्ला पकडा) गुंतवणूक केलीत, एकदम २ लाख रुपये भरलेत (एफडी वगैरे मोडून समजा) मागच्या ५ वर्षात याने जवळपास १५०% रिटर्न दिला आहे, पुढे असाच देईल हे सांगता येत नाही पण केवळ उदाहरण म्हणून घेऊ. आता जर तुम्ही आज २ लाख गुंतवलेत आणि ५ वर्षांनी १५०% नी काढलेत तर ते पैसे ५ लाख झालेले असतील. ३ लाख हा नफा! यावर १०% म्हणजे ३० हजार रुपये सरकारला द्यावे लागणार. म्हणजे असे काही नाही कि सामान्य माणसाला याची झळ बसणार नाही... महागाई नुसार गुंतवणूक करायला बाकी कुठलेही पर्याय नाहीत त्यामुळे लोक इथेच पैसे टाकणार! जर तुम्ही गुंतवणुकीची मुदत वाढवलीत तर हा कर लाखातदेखील जाऊ शकतो! बर, तुम्ही वर्षाच्या आत काढायचा विचार केलात तर STT आहेच! याचा फटका नक्कीच बसणार आहे सरकारला सुद्धा! किती कर भरायचे आणि त्या बदल्यात काय मिळतंय सामान्य करदात्याला?

नितिन थत्ते बुधवार, 07/02/2018 21:12
>>याचा फटका नक्कीच बसणार आहे सरकारला सुद्धा! असं काही होणार नाहीये. १. मुळात नोकरदार करदात्यांची संख्या निवडणूक निकालावर परिणाम करू शकेल इतकी नाहीच. केवळ अडीच टक्केच लोक (आय) कर भरतात असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे. त्यांची कशाला पत्रास ठेवायची? २. शेअरबाजारात लाखच्यावर नफा कमावणारे लोक बहुतांश वरच्या वर्गातले असणार. "त्यांच्यावर मी कर लावला पहा !"* असं नॅरेटिव्ह (जे पूर्वीची काँग्रेस सरकारे सुद्धा वापरत होती) वापरलं की इतर लोक - यात मध्यमवर्गीय करदाते सुद्धा येतील- मतं देतीलच. schadenfreude= pleasure derived by someone from another person's misfortune.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/02/2018 21:55
ते पैसे ५ लाख झालेले असतील. ३ लाख हा नफा! यावर १०% म्हणजे ३० हजार रुपये सरकारला द्यावे लागणार. कर ३०,००० नसेल. पहिले १ लाख वजा करून उरलेल्या २ लाखावर १०% म्हणजे २०,००० कर असेल.

manguu@mail.com शुक्रवार, 02/02/2018 07:38
श्रीगुरुजींचे प्रतिसाद पाहून मला घूमर घूमर नाचावेसे वाटत आहे.

कंजूस शुक्रवार, 02/02/2018 16:11
१) शेतीवर अवलंबून असणारे तिथे उत्पन्नाचे सातत्य नाहिसे झाल्याने शहरांकडे धाव घेत आहेत. २) परदेशांत कोणता उद्योग कोलमडला की इकडेही त्याप्रकारच्या उद्योगांचे भवितव्य धोक्यात येते. या दोन गोष्टींची सरकारने तज्ञांना बरोबर घेऊन आखणी केली नाही तर पुढची वर्षे कर वाढवत राहिले लागेल.

तेजस आठवले शनिवार, 03/02/2018 20:31
हे बरोबर आहे का ? दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १०% कर.एक उदाहरण म्हणून, यापूर्वी :
  1. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु १५००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु ५००००.काहीही कर नाही.
  2. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु ३०००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु २०००००. काहीही कर नाही.
आता :
  1. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु १५००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु ५००००.काहीही कर नाही.
  2. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु २०००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु १००००० .काहीही कर नाही.
  3. रु १०००० प्रत्येकी प्रमाणे घेतलेले १० समभाग एका वर्षानंतर रु ३०००० प्रत्येकी प्रमाणे विकले.नफा रु २०००००.
    4. एक लाखांवरील नफा= रु १०००००.ह्या १ लाखावर १०% प्रमाणे रु १०००० कर द्यावा लागणार.
हे बरोबर आहे का ?एसटीटी, ब्रोकरेज, तसेच इतर कर विचारात घेतलेले नाहीत.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 03/02/2018 21:12
नफा मोजताना अजून एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे... या समभागांची "खरेदी किमत", ते ज्या किमतीला विकत घेतले ती (म्हणजे तुमच्या उदाहरणातली रु १००० प्रत्येकी) नव्हे तर त्यांची ३१ जानेवारी २०१८ ला बाजार बंद झाल्याच्या वेळी असलेली (Close) किंमत धरायची आहे. याला ग्रॅडफादरिंग असे नाव दिले आहे. त्यामुळे, भूतकाळात केव्हाही विकत घेतलेल्या समभागांवर ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत मिळालेला फायदा आपोआप करमुक्त राहील. फक्त ३१ जानेवारी २०१८ नंतर झालेल्या फायद्यावर, पहिले १ लाख रुपये सोडून, कर आकारणी होईल.

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 05/02/2018 14:59
अजून एक महत्वाचा सुधारीत तपशील... या समभागांची "खरेदी किमत" म्हणजे, "ते ज्या किमतीला विकत घेतले ती किंमत" किंवा "त्यांची ३१ जानेवारी २०१८ ला बाजार बंद झाल्याच्या वेळी असलेली (Close) किंमत" यापैकी जी जास्त आहे ती धरायची आहे. यामुळे, समभाग मालकाला, "चित भी तेरी, पट भी तेरी" असा दुहेरी फायदा मिळणार आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 07/02/2018 21:01
तपशीलात अजून एक सुधारणा... या समभागांची "खरेदी किमत" म्हणजे, "ते ज्या किमतीला विकत घेतले ती किंमत" किंवा "त्यांची ३१ जानेवारी २०१८ ला बाजारात असलेली सर्वात जास्त (High) किंमत" यापैकी जी जास्त आहे ती धरायची आहे.

तेजस आठवले शनिवार, 03/02/2018 22:21
अजून एक. जर खरंच दीर्घ गुंतवणूक काढून घेण्यासारखे कारण नसेल, आणि एक लाखावरचा १०% कर द्यायचा नसेल, तर येणाऱ्या अर्थसंकल्पांची वाट पाहावी, कदाचित कुठल्यातरी अर्थसंकल्पात तो काढून टाकला जाऊ शकतो. मला अजून एक शंका आहे. समजा मी एक इक्विटी फंडात १९९५ साली १० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली असेल (ग्रोथ पर्याय) आणि आता तिचे सध्याचे मूल्य २ लाख रुपये झाले आहे. आता विकताना माझा नफा १ लाख नव्वद हजार धरून त्यावर नऊ हजार कर द्यावा लागेल का माझा काही गोंधळ होतोय?

सुमीत भातखंडे सोमवार, 05/02/2018 11:25
३१-जानेवारी पासून पुढे होणारा नफा धरला जाईल. म्हणजे सध्याचे मूल्य २-लाख आहे, पण ३१-जानेवारीला समजा १ लाख-७० हजार असेल तर ३०,००० हे टॅक्सेबल अमाऊंट धरले जाईल. १ लाख नव्वद हजार नाही. the gains would be computed based on the share price on January 31.

manguu@mail.com रविवार, 04/02/2018 13:35
http://www.thehindu.com/news/national/raise-it-slab-to-rs-5-lakh-says-j… 2014 साली जेटलीजी बडे जोश के साथ बोले थे ... इन्कम टॅक्सचा स्लॅब 2 लाखाचा 5 लाख करा. त्यावेळी काँग्रेसचे सरकार होते. ह्यांचे सरकार येऊन 4 वर्षे झाली .. जेटलीजीना त्यांच्या स्वत:च्या मागणीचे विस्मरण झाले आहे.

manguu@mail.com बुधवार, 07/02/2018 18:59
करमुक्त व्याजाचे लिमिट १० ह . वरुन ५०००० केले. छान केले. तसेही कमी दर झाल्याने व्याजही कमीच झाले आहे. ( काँग्ग्रेसच्या काळात ठेवीला अन पीपीएफला ११ % व्याज मिळत होते. डोळे पाणावले . )

अनुप ढेरे बुधवार, 07/02/2018 20:59
हॅ हॅ हॅ. तेव्हा महागाई १२-१३ टक्यांनी वाढत होती. आता ४ टक्यानी. रच्याकने, डाळ २०११ला ज्या दराने मिळत होती त्याच दराने आता मिळते आहे. सात वर्षात शून्य भाववाढ :)

मार्मिक गोडसे बुधवार, 07/02/2018 22:52
ह्याचा अर्थ महागाईत ४% वाढ होऊनही डाळ उत्पादकाला काहीच लाभ झाला नाही.

नितिन थत्ते बुधवार, 07/02/2018 21:02
११ टक्के व्याज मिळत होते ही काही चांगली गोष्ट नव्हती. इन्फ्लेशनही तसेच दणकून होते.

manguu@mail.com बुधवार, 07/02/2018 22:41
शेअर मार्केटात पैसे फक्त ३ लोकानाच मिळतात.. १. ब्रोकर २. ज्ञानदान करणारे - पुस्तके लिहिणारे , शेअर मार्केट क्लासवाले ३. टिपा देणारे. बाकी कुणाला काही मिळत नाही , असे ऐकून आहे.