न्याय झाला, पण..!
मानवी क्रौर्याची परिसमा ओलांडणाऱ्या कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणातील तिन्ही दोषींना आज न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. कोपर्डी घटनेतील घृणास्पद विकृती आणि विक्षिप्तपणा बघितला तर या प्रकरणात फाशीशिवाय दुसरी शिक्षा योग्य नव्हती. अत्यंत निर्घृणपणे पीडित तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला. कोपर्डीतील पिढीतला न्याय मिळावा यासाठी लाखो करोडो जनसंख्येचे महामोर्चे निघाले. दोषींना फासावर लटकविण्याची मागणी सर्व स्तरातून करण्यात आली. जणआक्रोशाचा प्रचंड दबाव असल्याने सरकारलाही हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा लागला. विशेष सरकारी वकील ऍड. उज्वल निकम यांची वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी सबळ पुरवा नसल्याने दोषींना फासावर लटकविण्याची न्यायालयीन लढाई तशी सोपी नव्हती. परंतु, ऍड. उज्वल निकम यांनी परिस्थतीतीजन्य पुराव्याच्या आधारावर मजबूतपणे युक्तिवाद केला. परिणामी तिन्ही दोषींना फाशीची शिक्षा अहमदनगर न्यायालयाने सुनावली आहे. यामुळे कोपर्डीच्या पीडितेला न्याय मिळाला असं म्हणता येईल. परंतु, हा न्याय अजून अपूर्ण आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर दोषी अजूनही उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. त्यानंतरही शिक्षा प्रलंबित ठेवण्यासाठी अनेक उपाय दोषींकडे आहेत. त्यामुळे, कोपर्डी घटनेतील आरोपी ज्या दिवशी फासावर लटकविल्या जातील तेंव्हाच पीडितेला पूर्णतः न्याय मिळेल.

'मनुष्यप्राणी' असा शब्द उच्चारून माणूस देखील एक प्राणीच असल्याचे नेहमी उद्युक्त केल्या जाते. मात्र मनुष्य हा प्राणी विचारशील, समाजशील असल्याने त्याच्याकडून माणूसपण जपले जाण्याची अपेक्षा केल्या गेली आहे. नैतिकता सभ्यता सद्सदविवेकबुद्धी असे सद्गुण जपत माणूस रानटी अवस्थेतून आजच्या संगणकयुगापर्यंत वाटचाल करत असल्याचे म्हटले जाते, शिवाय माणसाने आज वैचारिक सुसंस्कृतपणाचा एक नवा टप्पा गाठल्याच्या गप्पाही मारल्या जातात. परंतु माणसाचा मूळ रानटी स्वभाव आजही कायम असून त्याच्या स्वभावातील रानटीपणा विकृत होत असल्याचे अवतीभवती सातत्याने घडणाऱ्या घटनांवरून जाणवत राहते. कोपर्डीच्या घटनेत जो अमानुषपणा या नराधमांनी केला तो प्राण्यातील रानटीपणालाही लाजवणारा होता. एखाद्या बलात्काराच्या घटनेचे वर्णन करू नये. पण या प्रकारातील विक्षिप्तपणा अत्यंत घृणास्पद होता. नराधमाने मुलीचे हात-पाय तोडले. ओठांचा चावून चोथा केला होता. केस उपटले होते. तिला प्रचंड वेदना देऊन एका निष्पाप अल्पवयीन मुलीची नृशंस हत्या केली. नरभक्षक प्राण्याला जसं गोळ्या घालून ठार मारल्या जातं तसेच या माणसातील जनावरांना तात्कळ गोळ्या घालून यमसदनी पाठविल्या जावं, अशा उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटल्या होत्या. परंतु आपल्या न्यायव्यवस्थेचं तत्व जनावरणांनाही मारण्याची परवनगी देत नसल्याने दोषींच्या विरोधात ट्रायल सुरु झाली. आणि आज अखेर या प्रकरणात न्याय आला. न्यायलायाच्या निकालाने समाजमन निश्चितच सुखावले आहे. कोपर्डी पीडितेला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक केल्या जातेय. दोषींना फासावर लटकविण्याचा निर्णय देऊन न्यायालयाने फक्त पीडितेला न्याय दिला नाही तर या घटनेनंतर आक्रोश करणाऱ्या संपूर्ण महराष्ट्रातील जनतेच्या दुःखावर मलमपट्टी केली आहे. मात्र जखम अजून पूर्ण बरी झालेली नाही. दोषींना फासावर लटकविण्यासाठी अजून संघर्ष करावा लागणार आहे. शिवाय यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठीच्या उपयांवरही मंथन करावे लागणार आहे.

कोपर्डीसारख्या अमानवीय बलत्कारच्या घटनेत 'न्याय झाला' एवढाच शब्द वापरून हा विषय संपणार नाही तर अनेक गंभीर मुद्दे यासोबत जुडलेले आहेत. शिक्षेची सुनावणी आणि अंलबजावणीत लागणाऱ्या मोठ्या कालावधीमुळे शिक्षेविषयी जनमानसातील धाक आणि विश्वासर्हतेचा प्रश्न जसा समोर येतो तसाच महिलांच्या सुरक्षेतेचा प्रश्नही अजेंड्यावर घ्यावा लागेल. कोपर्डीत एका निष्पाप मुलीचा बळी गेल्यानंतर अवघ्या महाराष्ट्रात जणक्षोभ उसळला होता. कोपर्डीच्या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी ज्यावेळी करण्यात येत होती. त्याच्या मागे अशी घटना पुन्हा घडू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केल्या जात होती . आज कोपर्डीच्या प्रकरणात न्याय झाला, न्यायालयाने त्यांचे काम चोख बजावले. थोड्या उशिराने का होईना दोषी फासावर लटकविल्या जातील, आणि पीडितेला पूर्ण न्याय मिळेल. मात्र लोकांची अपेक्षा अजून पूर्ण झालेली नाही. कोपर्डी सारख्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आता पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. कोपर्डी घटनेच्या निकालाने अशा विकृत प्रवृत्तीवर जरब बसेल, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशात कायदे बदलले जागरूकता झाली. तरी कोपर्डीची घटना घडली. यानंतरही बलात्काराचे गुन्हे गुन्हे घडतच आहे. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी कायद्यासोबत मानसिकता ही बदलावी लागणार आहे. समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि स्त्री विषयीचा भोगवादी दृष्टिकोन हेचं अशा विकृतींना जन्म देते. बलात्काराच्या विकृत विचारांचा जन्म मेंदूतून होतो, त्यामुळे उपचारही मेंदूवरच करावे लागतील.

विकृत आणि मुजोर मानसिकेतला भयभीत करून अशा कृत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी कोठारातील कोठार शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र न्यायप्रक्रियेतील विलंब या उद्देशाला काही प्रमाणत हरताळ फसतो.सत्र न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यापासून उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज या प्रवासात दोषीला सवलती तर मिळतात शिवाय शिक्षा अंलबजावणीत उशीर होतो. अर्थात, प्रोसिजर आवश्यक आहेच परंतु या प्रक्रयेलाही काही कालमर्यादा असावी. सत्र न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपील, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सारखी शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर तरी अंलबजावणीत विलंब होऊ नये. दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते. संपूर्ण गुन्हेगारी मानसिकतेवर जरब बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे किमान हा हेतू सफल होण्यासाठी तरी अशा खटल्यांमध्ये कालमर्यादा ठरवनियात यावी. आज कोपर्डी घटनेतील निकाल लागला आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा देऊन न्यायालयाने मुजोर प्रवृत्तीला जरब बसविण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले, यात शंका नाही. परंतु कोपर्डीच्या दोषींना फासावर लटकावयला १२ वर्ष लागणार असतील तर कायदाचा धाक कसा निर्माण होईल. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशभारतील कायदे बदलण्यात आले होते, या धर्तीवर फाशीच्या शिक्षेअमलबजावणी संदर्भात कालमर्यदा निर्धारित करून त्यानुसार कोपर्डीतील आरोपीना फासावर लटकविल्या गेले तर कोपर्डीच्या पीडितेला खरा न्याय मिळेल..!!