Skip to main content

इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी

लेखक गॅरी ट्रुमन यांनी रविवार, 19/11/2017 09:38 या दिवशी प्रकाशित केले.
भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आज जन्मशताब्दी आहे.त्याबद्दल त्यांना अभिवादन. 1 या निमित्ताने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीविषयी थोडक्यात लिहितो. एक भारतीय म्हणून मला वाटते की त्यांची कारकिर्द भारतासाठी संमीश्र होती. म्हणजे त्यांनी देशासाठी काही चांगल्या गोष्टी केल्या आणि काही वाईट गोष्टीही. चांगल्या गोष्टींपैकी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी देशाला एक कणखर नेतृत्व दिले. १९७१ मध्ये रिचर्ड निक्सन-हेनरी किसिंजर या जोडगोळीच्या धमकावणीला अजिबात धूप न घालता त्यांनी समर्थपणे देशाचे नेतृत्व केले आणि पाकिस्तानविरूध्दच्या युध्दात विजय मिळवून दिला. पोखरणमध्ये १९७४ मध्ये पहिली अणुचाचणीही इंदिरांनीच घडवून आणली. तसेच नेहरूंच्या काळात भारताचे परराष्ट्रधोरण काहीसे स्वप्नाळू होते. ते तसे न ठेवता त्याला वास्तविकतेची जोड इंदिरांनी दिली. १९८३ मध्ये सियाचीनमध्ये पाकिस्तानी सैन्य पोहोचायच्या आत त्यांनी भारतीय सैन्याला तिथे जायचा आदेश दिला. तेव्हापासून आजपर्यंत सियाचीनमध्ये आपले सैन्य पाकिस्तानी सैन्यापेक्षा अधिक उंचीवर आहे आणि त्याचा आपल्याला फायदा मिळत आलेला आहे. त्या पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी सी.सुब्रमण्यम यांना कृषीमंत्री म्हणून नेमले. सुब्रमण्यणम यांनी एम.एस.स्वामीनाथन, बी.शिवराम आणि नॉर्मन बोरलॉग या तज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने पावले उचलली, महत्वाचे निर्णय घेतले आणि १९७० च्या सुमारास भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. इंदिरांनी काही वाईट गोष्टीही केल्याच होत्या. १९८० च्या दशकात पंजाब आणि आसामचा प्रश्न उग्र झाला. पंजाबच्या प्रश्नात तर त्यांच्या सरकारने केलेल्या काही चुकांमुळे जरनेलसिंग भिंद्रनवालेला फायदा झाला.त्यानंतर ८-१० वर्षे पंजाबची जखम भळभळत होती. पंजाबमध्ये दहशतवाद थंडावे पर्यंत हजारो लोक मारले गेले. तसेच निवडणुका जिंकण्यासाठी वारेमाप पैसे खर्च करणे आणि म्हणून भ्रष्ट मार्गांचे अवलंब करणार्‍यांकडे कानाडोळा करणे या वाईट प्रकाराची सुरवात इंदिरा गांधींनी केली. न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करून आपल्या सरकारला रूचणारा निर्णय देणार्‍या न्यायाधीशांना सेवाज्येष्ठता डावलून मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणे हा प्रकार इंदिरांच्या सरकारने एकदा नाही तर दोनदा केला. पंडित नेहरूंनी सुरवातीच्या काळात काही संस्थांचे पावित्र्य जपले होते त्याची पायमल्ली इंदिरांनी केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समाजवादी वळण लावून अनेक उद्योगांमध्ये राष्ट्रीयीकरण करणे (बँका, कोळसा, पेट्रोलियम) हे प्रकारही इंदिरांनीच केले. त्यातून इंदिरांचा पंतप्रधानपदाचा काळ म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काहीसा 'स्टॅगनेशन' असलेला काळ ठरला. इंदिरांच्या काळाचे मूल्यमापन करताना आणीबाणीचा उल्लेख करायलाच हवा. आपले पंतप्रधानपद वाचविण्यासाठी इंदिरांनी आणीबाणी आणली. त्या काळात उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार झाले. लाखभर लोकांना अनिश्चितकाळासाठी तुरूंगात डांबले गेले, हजारो लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली. संजय गांधीसारखे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार झाले. आणीबाणी हा इंदिरांच्या पंतप्रधानपदावर मोठा कलंक होता हे नक्कीच. तरीही ही आणीबाणी आली त्या पार्श्वभूमीत विरोधकांची (विशेषतः जयप्रकाश नारायण आणि सहकार्‍यांची) भूमिकाही धुतल्या तांदळासारखी नक्कीच नव्हती. आणीबाणी आणली ही इंदिरांची चूक झालीच. पण त्याचबरोबर विरोधकांनी कोणत्या चुका केल्या याचा उल्लेख फार होताना दिसत नाही. १९८९ मध्ये नेहरूंची जन्मशताब्दी होती त्यावेळी मी शाळेत होतो. १९८८ च्या शेवटपासूनच नेहरू जन्मशताब्दीबद्दल अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जायला सुरवात झाली होती. त्यावेळी वाटले होते की २०१७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या जन्मशताब्दीला पण असेच होईल. पण त्यावेळी सत्तांतर झाले असेल ही कल्पना थोडीच होती :) असो. हा छोटेखानी लेख संपविण्याआधी एक गोष्ट लिहितो. ऑपरेशन ब्लू स्टारचा निर्णय आपल्या जीवावर बेतणार हे त्यांना चांगलेच माहित होते. तरीही तो निर्णय घेताना इंदिरा अजिबात डगमगल्या नाहित. आपल्या जीवावर बेतू शकेल असा निर्णय बेधडकपणे घ्यायला जबरदस्त जिगर लागते. ती जिगर इंदिरांमध्ये नक्कीच होती. अशा जिगरबाज नेत्याला अभिवादन. या निमित्ताने इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीवर साधकबाधक चर्चा व्हावी ही अपेक्षा. अशाप्रकारचे लेख लिहिताना नेहमी मी जितकी तयारी करून लेख लिहितो त्याच्या ५% तयारीही हा लेख लिहिताना केलेली नाही आणि हा लेख तसा घाईतच लिहिला आहे. इंदिरांच्या काळाचे व्यवस्थित मूल्यमापन करणारा लेख लिहायचा असेल तर किमान आठवडाभर आधी असा लेख लिहायला सुरवात करायला हवी. ती मी केली नव्हती. आणि आजच इंदिरांची जन्मशताब्दी असल्यामुळे आजच्या दिवशीच लेख येणे गरजेचे होते. यावर जर चर्चा अधिक रंगली तर एकेक मुद्द्यावर प्रतिसादात लिहिता येईलच. आजपर्यंत मी मिसळपाववर इंदिरांवर बरेच लिहिले आहे. तेच प्रतिसाद आधार म्हणून घेतले किंवा अगदी कॉपी-पेस्ट केले तरी चालतील :) तेव्हा इंदिरांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीविषयी तुमचे मत काय?

वाचने 22387
प्रतिक्रिया 93

प्रतिक्रिया

भारतात राजेशाही होती हे आपण सारे जाणतोच. यातले बहुतेक संस्थानिक विलासी, जुलमी होते. कित्येकांची संस्थाने खालसा होऊन ब्रिटिशांकडून मिळणाऱ्या तनख्यांवर ते मजेत जगत होते. ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर कारभार पाहात असे. प्रजाहितदक्षता वगैरे गोष्टी दुर्मीळ होत्या. ब्रिटिश इंडियामध्येसुद्धा ऑफिसर्सची चैन असे. न्यायव्यवस्था ठीक असली तरी प्रजेचा उद्धार, दलितोद्धार वगैरे बात नव्हती. एकोणिसाव्या शतकात भारतात प्रबोधनाची पहाट फुटू लागली आणि काही मोजक्या सुधारकांनी प्रचंड विरोध अंगावर घेऊन ही वाट चोखाळली. हळूहळू त्यांना मानणारा वर्ग वाढू लागला. सरंजामशाहीच्या जाचाची जाणीव लोकांना होऊ लागली. आर्थिक आणि सामाजिक डावे विचार रुजू लागले. त्यातच पंजाब, बंगाल मध्ये सशस्त्र क्रांतिकारकांचा एक कडवा डावा गट फोफावला. गांधींनी या अति जहाल डाव्यांशी युक्तीने छुपा पंगा घेतला तरी या गटाची दलितोद्धाराची भूमिका हिरिरीने स्वीकारली. अशा रीतीने समाजवाद भारतात वाढू लागला. डांगे यांचा गिरणी कामगारसंप, गांधींचा निळीचा सत्याग्रह अशा घटनांद्वारे तो प्रकट होऊ लागला. पुढे फेबियन समाजवादाने प्रभावित अशी एक विद्वत्फळी तयार झाली आणि तिला लोकमान्यतेबरोबर विद्वन्मान्यताही मिळाली. कॉंग्रेसमध्ये समाजवाद्यांची एक मोठी आघाडी तयार झाली. हा गट साधारण गांधीविरोधात होता आणि पुढे जयप्रकाश इत्यादींच्या नेतृत्वाखाली तो कॉंग्रेसमधून फुटलाही. बेचाळीसच्या चलेजाव चळवळीत कॉंग्रेसचे गांधींसह सर्व बडे नेते तुरुंगात असताना प्रामुख्याने याच लोकांनी ही चळवळ लढवली. तेव्हा डावा विचार जनमानसात रुजलेलाच होता, पण जहाल डाव्यांपेक्षा कॉंग्रेसचा नेमस्त डावेपणा लोकांना भावला आणि त्याला भक्कम जनाधार मिळाला. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची संपूर्ण चळवळ समाजवाद्यांनी कॉंग्रेस विरोधात असूनही यशस्वीपणे लढवली. ती कम्यूनिस्टांनी हाय्जॅक केली ही गोष्ट वेगळी. साठीच्या दशकात उजव्या विचारसरणीचा महाराष्ट्रात आणि देशात संपूर्ण पाडाव झाला. आ. अत्र्यांची मुलुखमैदान तोफ दै. मराठातून धडाडू लागली आणि वल्लभभाईंचा उजवा हात आणि वल्लभभाईंनंतर काही काळ देशात दोन क्रमांकाचे सत्ताकेंद्र असलेले स. का. पाटील. जॉर्ज फर्नॅंडीससारख्या नवशिक्याकडून सपशेल आपटले. तोपर्यंत देशात खास उजव्या विचारांची, संस्थानिकांची आणि भांडवलदारांची म्हणून स्वतंत्र पार्टीची स्थापना मिनू मसानी आदींच्या पुढाकाराने झाली खरी पण तिने कधीच बाळसे धरले नाही. लोकमत आपल्याकडे ती वळवू शकली नाही. इकडे फाळणीनंतर उपखंडातील वर्चस्वासाठी अमेरिका आणि रशिया यात रस्सीखेच सुरू झाली होतीच. ब्रिटिश हे फोडा आणि झोडा नीती आचरणारे म्हणून मुळात पाकिस्तानधार्जिणे होते अशी एक थिअरी आहे. अमेरिकेला या भूमीवर लष्करी तळ हवा होता जो भारताने दिला नाही आणि पाकिस्तानने दिला. पाकिस्तानवर त्यांची मेहेरनजर राहिली. मध्य- दक्षिण आशियात अमेरिका आणि रशिया दोघांच्याही गुप्त हालचाली सुरू होत्या. त्यातून अफ्घानिस्तान वाचवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तान ताब्यात राहील अशी तजवीज केली. १९५४ मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी संरक्षणमदतीचा म्युचुअल करार केला आणि ते राष्ट्र पुढे लगेचच सिॲटो, सेंटो सारख्या लष्करी करारांत सामील होऊन अमेरिकेचे अंकित बनले. तिथल्या तथाकथित सरकारांनी अमेरिकेची बाहुली बनून राहाण्यात धन्यता मानली. भारताने मात्र डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग पत्करून लोकशाही बऱ्यापैकी रुजवली. आणखी म्हणजे पाकिस्तानच्या बाजूने भारत हा त्यांचा जाहीर शत्रू होता आणि भारताने तसे काही जाहीर केलेले नसले तरी जनमत तसेच होते. तेव्हा भारतपाकिस्तानच्या ग्रोथलाइन्स सुरुवातीला तरी एकदिक असणे शक्य नव्हतेच. असो. या विषयावर बरेच काही लिहिण्यासारखे आहे. आणीबाणीपूर्वी भारतात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. लोकांनी कर भरू नयेत, पोलिसांनी आज्ञापालन करू नये, अशा तऱ्हेचे आदेश जयप्रकाशजींकडून निघत होते. सिविल डिसओबीडिअन्स जो ब्रिटिशांविरुद्ध उपयोगी ठरला तो स्वकीयांविरुद्ध राबवण्याची असमंजस योजना होती. सो, आणिबाणी कदाचित एक अटळ अरिष्ट होते. त्यातूनही आणिबाणीचे पहिले पाऊणवर्ष अतिशय शिस्तीचे ' अनुशासनपर्व' होते. नंतर पुरुषनसबंदीच्या अंमलबजावणीतल्या घोडचुकांमुळे लोक खवळले. नोटबंदी, जीएसटी सारख्या कित्येक योजनांना वाईट अंमलबजावणी, घिसाडघाई आणि हडेलहप्पीमुळे गालबोट लागलेले आपण आजही पाहातो. कुटुंबनियोजनासाठी बाईवर शस्त्रक्रिया खर्चिक, वेळखाऊ आणि बाईला खूप त्रासाची होती हे इंदिरेसारखी एक महिलाच समजू शकली. पुरूषनसबंदी नगण्य त्रासाची. तेव्हा तीच निवडली गेली. पण उत्तरप्रदेशबिहारसारख्या कट्टऱ पुरूषप्रधान आणि लिंगकलुषित (जेंडरबायस्ड) समाजात याला तीव्र विरोध झाला. हिंदूमुसलमानांनी कधी नव्हे ते कॉमन कॉज धरून इंदिरा गांधींना कडवा विरोध केला. तुर्कमान गेट झोपडपट्टी हटावमुळे ( झोपडपट्टीहटाव ही चांगलीच योजना पण अत्यंत चुकीची अंमलबजावणी) मुसलमान आधीच धुमसत होते. उप्र आणि बिहार ही जास्तीत जास्त खासदार देणारी राज्ये. आणीबाणी उठवल्यावरच्या निवडणुकीत दोन्हीमध्ये इंदिरा कॉंग्रेस भुईसपाट झाली. दक्षिणी राज्यांमध्ये मिळालेले बऱ्यापैकी यश या महापुरात वाहून गेले. असो. जमल्यास उरलेले पुन्हा कधीतरी.

In reply to by राही

आणीबाणी अपरिहार्य होती या मुद्द्याला 'पलिकडे' अरविंद कोल्हटकर यांनी खालील उत्तर दिले होते. http://www.aisiakshare.com/comment/105786#comment-105786

In reply to by अनुप ढेरे

सहमत आहे. आणीबाणी अपरिहार्य होती असे म्हणणे हा केतकरी स्टाईल प्रचाराचा भाग वाटतो. जयप्रकाश नारायण आणि सहकार्‍यांनी बेजबाबदार वर्तन केले होते याच अजिबात शंका नाही. तरीही ते आणीबाणी लादायचे कारण होते असे वाटत नाही. किंबहुना आणीबाणी लादायची कल्पना इंदिरांच्या डोक्यात प्रत्यक्ष आणीबाणीची घोषणा होण्यापूर्वी काही तास सिध्दार्थ शंकर रेंनी भरवली होती. त्यामुळे जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनामुळे आणीबाणी हे समर्थन कसे काय होऊ शकते हे समजत नाही. जयप्रकाश नारायण यांनी २५ जूनच्या दिल्लीतील रामलीला मैदानातील सभेत सरकारचे नियम पाळू नका असे आवाहन सैन्यदलाला केले होते असे नेहमी म्हटले जाते. पण जयप्रकाश प्रत्यक्षात काय म्हणाले होते हे प्रधानमंत्रीच्या पुढील भागात बघायला मिळेल (साधारण ४४ मिनिटे ३० सेकंदांच्या आसपास). जयप्रकाश नारायण यांनी लष्कराला आणि पोलिसांना सरकारचे आदेश मानू नका असे 'ब्लॅन्केट' आवाहन केले नव्हते तर ते नक्की काय म्हणाले होते हे त्या व्हिडिओमध्ये कळेलच. जर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हांनी इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवडणुक रद्द ठरवली (कितीही पुचाट कारणांमुळे असली तरी) तर विरोधी पक्षांकडून इंदिरांच्या राजीनाम्याची मागणी होणे अपरिहार्य होते. आणि तशी मागणी करण्यात विरोधी पक्षांची काही चूक होती असे वाटतही नाही. अन्य एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे अशावेळी राजीनामा देऊन आपल्या विश्वासातल्या कोणालातरी पंतप्रधान म्हणून नेमणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला अनुकूल निकाल लागल्यानंतर परत पंतप्रधान होणे हा सर्वात योग्य पर्याय ठरला असता. जयललितांनी असे तामिळनाडूमध्ये एकदा नाही तर दोनदा केले होते. पण संशयी स्वभावामुळे इंदिरांचा कोणावरही विश्वास राहिला नव्हता. त्यामुळे आणीबाणी ही इंदिरांनी स्वतःची खुर्ची वाचवायलाच लादली होती असे म्हणता येईल. स्वतःची खुर्ची वाचवायला इंदिरांनी अशी आणीबाणी लादता येईल याची कल्पना येण्यापूर्वीही कसे प्रयत्न केले होते याविषयी फार बोलले जात नाही. या न्या. जगमोहनलाल सिन्हांना श्रध्दांजली वाहणार्‍या लेखात राजनारायण यांचे वकिल शांतीभूषण यांच्या हवाल्याने एक गोष्ट लिहिली आहे. (इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये रायबरेलीमधून संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या राजनारायण यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर राजनारायण यांनी इंदिरांनी प्रचारात बेकायदा गोष्टी केल्या आणि गैरव्यवहार केले यावरून इंदिरांच्या लोकसभेवर झालेल्या निवडणुकीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रशांत भूषण यांचे वडिल शांतीभूषण हे राजनारायण यांचे वकिल होते). १२ जून १९७५ रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी काही काळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एस.माथूर (हे माथूर इंदिरांच्या डॉक्टरचे नातेवाईक होते) यांनी न्या.जगमोहनलाल सिन्हांना इंदिरा गांधींच्या केसचा निकाल आल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळेल अशी माहिती दिली. याचा अर्थ एका प्रकारे इंदिरांनी न्या.जगमोहनलाल सिन्हांना आपल्याला अनुकूल निकाल देण्यासाठी प्रलोभन दाखविणे हा होऊ शकेल का? मला माहित नाही. हाच प्रकार वर दिलेल्या व्हिडिओमध्ये ३८ मिनिटे ३०-३२ सेकंदांनंतर बघता येईल. इतकेच नव्हे तर इंदिरांनी स्वतःची खुर्ची वाचवायला इतरही अनेक प्रकार केले होते. २५ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल करायच्या निकालाला हंगामी स्थगिती दिली. त्यावेळी कृष्ण अय्यर यांनी निकालपत्रात म्हटले होते की न्यायालय त्यावेळी असलेल्या कायद्यांच्या आधारेच निकाल देऊ शकते. त्यानंतर इंदिरांच्या सरकारने १० ऑगस्ट १९७५ रोजी पंतप्रधानांच्या लोकसभेवरील निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी ३९ वी घटनादुरूस्ती केली. या घटनादुरूस्ती किती वेगाने केली आणि का केली याचे कारण शोधून काढणे कठिण नव्हते. एकतर लोकसभा आणि राज्यसभेत काँग्रेसला बहुमत होतेच आणि विरोधी पक्षांचे खासदार तुरूंगात होते. त्यामुळे संसदेत या घटनादुरूस्तीचे विधेयक पास होणे अगदीच अपेक्षित होते. आठवड्याभरात सर्व विधानसभांचे विशेष अधिवेशन बोलावून या घटनादुरूस्तीला मान्यता देण्यात आली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींची सही झाली आणि घटनादुरूस्ती लागू झाली. त्यानंतर दोन दिवसातच सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरांच्या रायबरेलीमधील निवडीसंदर्भातील केसची सुनावणी होती. त्यापूर्वीच घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. केसची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर इंदिरा सरकारने ही घटनादुरूस्ती केली होती याला फुटबॉल मॅच सुरू झाल्यानंतर गोलपोस्ट बदलणे असेच म्हणता येईल. इंदिरा सरकारने ३९ वी घटनादुरूस्ती केली त्याला स्वतःची खुर्ची वाचवायचा प्रयत्न सोडून दुसरे काय म्हणता येईल?

In reply to by अनुप ढेरे

श्री ढेरे, आपण दिलेल्या दुव्यावरचा श्री कोल्हटकर यांचा लेख वाचला होता आणि तेव्हाही पूर्ण सहमत होता आले नव्हते. ऑफेंसचा प्रश्नच नाही. उलट समंजस वैचारिक विरोधाचे स्वागतच आहे १९७२ - ७४ दरम्यान परिस्थिती गंभीर होती असे माझे मत आहे. उद्यापरवा सविस्तर लिहीन

In reply to by अनुप ढेरे

खरं की काय? आंधीचे काय झाले? किस्सा कुर्सीका चे काय झाले? किशोरकुमारांची गाणी आकाशवाणीवर ऐकवणे का बंद झाले होते?

In reply to by गॅरी ट्रुमन

सगळ्या वाईट गोष्टी संजय गांधींनी केल्या. इंदिराजींनी नाही. तुम्हा संघी लोकांना इंदिराजींची बदनामी करण्यावाचून काहीही काम नसतं.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

सागरिकाताईंनी अत्यंत स्पष्ट लिहीले आहे की, इंदीराजींनी सेनेचे असले चाळे मान्य केले नसते... स्वतःचे केले नसते असे थोडेच म्हणले आहे? आणि हो त्यात सेटानिक व्हर्सेस पण आहे! ज्याला बंदी घाले पर्यंत इस्लामी जगतात काही कल्पना नव्हती. किंबहुना खोमेनींचा रश्दी हा आवडता लेखक होता. पण नंतर नावडता झाला आणि आजही (मला वाटते) फतव्याच्या सावलीत राहत आहे.

In reply to by अनुप ढेरे

या सागरिका बाईंच्या ट्विट वर असा एक प्रतिसाद वाचनात आला होता. If Sagarika had moustache then Rajdeep would have addressed her as uncle.

या वर्षीच्या एका दिवाळी अंकात त्यांच्या समकालीन लोकांनी लिहलेले लेख आलेले आहेत. त्यात त्यांचे अंतरंग उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

छान चर्चा. ( अजूनतरी) प्रतिसाद चाळले, पण वेळेअभावी सहभागी होता येत नाही. -दिलीप बिरुटे

१९७१ च्या बंगलादेशच्या विजयानन्तर पाकिस्तानचे ९३००० सैनिक भारताला शरण आले होते. १९७२ च्या सिमला करारा नंतर बाईंनी त्यांना नुसते सोडून दिले. भारताचे सर्वात अवघड दुखणे म्हणजे काश्मीर. या ओलीस सैनिकांना त्या समस्येचे निराकरण करावयास उपयोगात आणणे शक्य होते.यूएन च्या निवाड्या प्रमाणे पाकिस्तानला त्यांच्या ताब्यातील काश्मीर लष्करासह सोडावयास सांगितले होते. या निवाड्याची अंमलबजावणी पाकिस्तान ने केली नव्हती. ती करा आणि मग तुमच्या शरणांगताना आम्ही सोडू असे साकडे इंदिराबाई घालू शकत होत्या.

In reply to by रमेश आठवले

तसे केले असते तर फुकट १ लाख लोक पोसत बसलेत , अशीही टीका विरोधकानी केली असती. विरोधी पक्षाला ( तेंव्हाच्या ) आता गादी मिळाली आहेच , तर त्यानी पाकिस्तानचे ९४००० सैनिक पकडून तुरुंगात घालून टाकावे.

In reply to by babu b

चला आज संध्याकाळीच पानाच्या टपरीवर भेटूया तंबाखु मळता मळता प्लॅन करु आणि उद्याच १० लाख पाकड्यांना अटक करुन टाकू (खांग्रेसने ९३ हजार पकडले काय मग आमचे १० लाख) हाय काय अन नाय काय पैजारबुवा,

In reply to by मोदक

२००० पुरतील. नंतर व्हाट्सपवर , फेसबुकवर , ट्विटरवर त्याचे २० लाख आपोआपच होतील.

In reply to by मोदक

२००० पुरतील. नंतर व्हाट्सपवर , फेसबुकवर , ट्विटरवर त्याचे २० लाख आपोआपच होतील.

In reply to by babu b


In reply to by babu b

तसे केले असते तर फुकट १ लाख लोक पोसत बसलेत , अशीही टीका विरोधकानी केली असती. तेंव्हाचे विरोधक आत्ताच्या विरोधकांसारखे बिन्डोक नव्हते.

बांगलादेशचे युद्ध हा एकमेव प्रसंग सोडला तर इंदिरा गांधींची १६ वर्षांची कारकीर्द अतिशय वाईट आहे. आणिबाणी हा त्यातील सर्वाधिक काळाकुट्ट कालखंड. वर अनेक प्रतिसादातून त्यांच्या कारकीर्दिविषयी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे यावर जास्त लिहिण्याची गरज नाही.

बाबुराव,
तसे केले असते तर फुकट १ लाख लोक पोसत बसलेत , अशीही टीका विरोधकानी केली असती
मैमुनाबाईंनी फुकटंच पोसलं होतं ९३००० डुकरांना. अगदी बिर्याणी खायला मिळायची हो त्यांना. परत पाठवल्यावर त्यांच्याच भाईबंदांनी जहाल अपमान करून त्यांची बरोब्बर किंमत केली. आ.न., -गा.पै.