धर्मांतरासाठी मॉडेलवर पतीची बळजबरी

आरक्षण = दानधर्म = कर भरतो अशी लाइन ऑफ थॉट आहे की काय? कर भरता म्हणजे उपकार नाही करत कोणी देशावर. कर भरणे दानधरमासारखा काही ऐच्छिक नाही.

धन्यवाद, अॅमीजी!

तर संघटनेच्या सचिवांनी त्यांच्या भाषणामध्ये अंतरजातीय विवाहासाठी समाज बांधवाना प्रेरित केले. प्रोहत्सानपर बक्षिसे देखील जाहीर केली. विशेष म्हणजे समाजाच्या अत्यंत प्रतिष्ठित आणि श्रीमंत असामी ने कार्यक्रमाच्या शेवटी आपला मुलगा आंतरजातीय विवाह करणार असेल तर माझा पूर्ण पाठिंबा असेल असे जाहीर केले. संघटनेच्या अखिल भारतीय अध्यक्षांच्या सख्या भावाने देखील आंतरजातीय विवाह केला आहे. ही बाब निश्चितच प्रचंड आनंदाची, अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पद आहे. आपण नमूद केलेल्या संघटनेला अतिशय प्रगतीशील विचारांचे सचिव आणि अध्यक्ष मिळाले आहेत. एकदा ही बाब समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींनी स्वीकारली तर समाजही ते अनुकरून करून भावी वाटचालीची दिशा ठरवतो. कृपया माझ्याकडून त्यांचे अभिनंदन कळवा! अशी प्रगती निरंतर राहो हीच शुभेच्छा!!!

जातीय आरक्षण व आर्थिक आरक्षण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत , जातीय आरक्षणाला आर्थिक आरक्षण हे रिप्लेसमेंट होउ शकत नाही , हे सर्वाना समजेल तोही एक सुदिनच. ... आरक्षणाला विरोध करणारे लोकही गंमतच करतात .. फक्त जातीय आरक्षणाला विरोध करतात .. कारणे नेहमीचीच , मार्क ५५ % असतात म्हणे , गुणवत्ता नसते म्हणे ! पण आजवर या लोकानी कधी पेमेंट सीट नावाच्या श्रीमंती आरक्षणाला विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. तिथे ५५ % वाला समाजाला चालतो ! त्याला गुणवत्ता नसली तर चालते !

कारण यामधे कोणत्यातरी जाती ठ्ळक होत आहेतच. तुम्ही म्हणता ही शक्यता नाकारता येत नाही. कोर्टाने आदेश दिला आहे की आंतरजातीय विवाहातून झालेली संतती आई किंवा वडील कुणाचीही जात वापरू शकते. पण त्यांनी वापरली पाहिजेच असे बंधनही नाही. त्यामुळे त्या संततीला निर्णय घ्यावयाचा असेल की मुळात जात लावायची का नाही. आमच्याच एका मित्राच्या वडिलांनी मुलांच्या शाळेत कधीही जातीचा रकाना भरला नाही. त्यावेळेस शालेय संस्थेसोबत भरपूर वाद झाले पण ते शेवटी त्यांनी तो रकाना रिकामाच ठेवला. तो कित्ता त्यांचा मुलगाही गिरवतो आहे. मग यासाठी मला वाटत जातीआधारीत आरक्शणापेक्शा आर्थिक मागासलेपणावर आधारीत आरक्शण जास्त मदतीचे ठरेल. अनुसूचित जाती ह्या काहीही संसाधन नसणाऱ्या तर आहेतच पण अस्पृश्य म्हणून गणल्या गेल्या आहेत. त्यांच्याशी भेदभाव हा त्यांच्या जातीमुळे आहे. अनेकांना तो आर्थिक परिस्थिती सुधारल्या नंतरही भोगावा लागतो. कालचीच बातमी आहे की कडेगाव - जिल्हा सांगली येथे भजन करणाऱ्या दलित व्यक्तीस केवळ जातीमुळे मंदिर प्रवेश नाकारला. तो भक्त, आस्तिक, आणि भजन कीर्तन करणारा माणूस. कदाचित आर्थिक स्थितीही बऱ्यापैकी असेल पण केवळ जातीमुळे प्रवेश नाकारला जातो. हा झाला ग्रामीण अनुभव. नागरी आणि शासकीय पातळीवर आरक्षित जागाच रिकाम्या ठेवून एकप्रकारे भेदभाव केल्या जातो. विस्तार भयास्तव इथे फार उदाहरणे देणार नाही. याउलट आदिवासी समाज संसाधन संपन्न होता पण ब्रिटीशांच्या १९ व्या शतकातील जंगल कायद्यामुळे त्याचे हक्क संपले. त्या कायद्यात मागच्या १०-१५ वर्षात सुधारणा होऊन जंगलाच्या सह-व्यवस्थापानेबाबत (आदिवासी+शासन) कायदा झाला पण अंमलबजावणी खूपच असमाधानकारक आहे. शिक्षणाचे प्रमाण कमी म्हणून फसवले जाण्याची शक्यता. शिवाय शासनाबाबत आदिवासींची अनेक प्रकारामुळे अनास्था किंवा अविश्वास. उदा: स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी पोलिसांना आदेश देऊन आदिवासींसोबत 'जालियानवाला बाग' हत्याकांड घडवून आणले. त्यांचा राजा आणि पुरोहित हा एकाच व्यक्ती असे. त्यांच्या कुटुंबाला तर संपविले पण अनेक आदिवासींना उभे करून गोळया घालून ठार मारले. ती जखम अजूनही त्यांना शासनव्यवस्थेवर विश्वास ठेवू देत नाही. तर दुसरीकडे गडचिरोलीतील अनेक गावे (आंध्र प्रदेश सीमा) पावसाळ्यात भारतात असूनही भारतापासून तुटलेली असतात. जाण्यासाठी रस्ता नाही. जो रस्ता आहे तो एका मोठ्या ओढ्यातून जातो आणि पाण्याच्या फोर्समुळे कुणीही जाऊ शकत नाही. तसेच ते आंध्रातही जाऊ शकत नाहीत. जर शासनाशी संबंधच नाही तर प्रगती कशी होणार? खाणसंपन्न विभाग असल्यामुळे कंपनींचा डोळा तेथील संसाधनावर. ओरिसात पोस्को कं.ने एक प्रकारे त्यांचे हक्क हिरावून घेतले. एक तर आर्थिक व्यवस्था नाहीच शिवाय जमात म्हणून असलेले मागासलेपण. तेंव्हा त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक असे दोन्ही संदर्भ आरक्षणाच्या मागे आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण रोचक आहे. प्रथम काका कालेलकर आयोग आणि नंतर मंडल आयोग. मंडल आयोगाने सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक अश्या तीन कसोट्यातील ११ निर्देशक तयार करून आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषावर आरक्षण नाही हा धादांत अपप्रचार आहे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आरक्षण देतांना निर्देशाकात "जाती / वर्ग" असा शब्द आहे. केवळ जाती असा नाही. एक गैरसमज असा आहे की ओबीसीमधे केवळ 'शुद्र' असणाऱ्या जातींचा समावेश आहे. तो समाज निखालस खोटा आहे. खालील राज्यात ब्राह्मण समाज हा ओबीसीमधे आहे - राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि दिल्ली राज्यातील दाकोट किंवा जोशी ब्राह्मण कर्नाटकात राज्यातील दैवज्ञ ब्राह्मण; केरळ आणि कर्नाटकात राजपूर सारस्वत ब्राह्मण; केरळमधेच मराठी ब्राह्मण; आसाममधे मणिपुरी ब्राह्मण; सिक्कीममधे बाहुन ब्राह्मण (राज्य सूची); कर्नाटकात ब्राह्मण ख्रिश्चन (राज्य सूची) पण हे ख्रिश्चन म्हणून गृहीत धरले आहेत. खालील क्षत्रिय जातींचा समावेश ओबीसी यादीत (केंद्र सूची)आहे. कालापव्ययते मुळे राज्य सूची मी इथे नमूद करीत नाही. क्षत्रिय, आर्य क्षत्रिय, कोट क्षत्रिय, राम क्षत्रिय, रामाकृष्ण क्षत्रिय, नायांजा क्षत्रिय,सोमवंश आर्य क्षत्रिय,शम्भूुकुल क्षत्रिय, अग्नीकुल क्षत्रिय, देशातील १५ राज्यातील मुस्लिमातील अनेक जाती / वर्ग ओबीसी आरक्षणात येतात. कर्नाटक आणि केरळामधे अनेक ख्रिश्चन जाती / वर्ग ओबीसी यादीत आहेत. याशिवाय आर्थिक मागास वर्गाची यादी आहेच. ज्या जाती किंवा वर्ग एस.सी., एस.टी. किंवा ओबीसी मधे येत नाहीत पण ज्यांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे (महाराष्ट्रात ६ लाखापेक्षा कमी आहे) त्या जाती आणि वर्ग आर्थिक मागास वर्गात समाविष्ट आहेत. त्यामुळे खालील गैरसमजुती / अपप्रचार भारतीय सर्व समाज समूहाने समजून घेऊन मनातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. १ आम्हाला आरक्षण नाही. २. आम्ही गुणवत्ता मानणारे त्यामुळे आम्हाला आरक्षणाची गरज नाही. ३. आरक्षण मिळणारे समाज समूह यांच्याकडे बुद्धिमत्ता नाही म्हणून त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. ४. आरक्षण घेणारे 'सरकारचे जावई' आहेत. ५. आरक्षण न घेणारे बुद्धिमान असतात. ६. आरक्षण ही विषमता आहे. ७. आरक्षण ह्या कुबड्या आहेत. ८. केवळ आर्थिक आरक्षण असेल तर समाज गुण्यागोविंदाने राहील / सोने की चिडिया होईल. ९. आरक्षणाने जातीभेद वाढतो इ.इ. भारतात कुठल्याही जाती / जमाती / समूह आरक्षणाशिवाय राहिला नाही. आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा की नाही हे व्यक्तीपरत्वे ठरेल.