4जून, 2017ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 ला मंजूर केलं आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ते सादर होईल.
या बिलाद्वारे एका “Resolution Corporation” ची निर्मिती केली जाणार आहे.
सुरुवात आहे नवीन धाग्याची म्हणून एक विचारतो आहे. "ताज्या घडामोडी" असा टॅग वापरून पण विषयानुरुप वेगळे धागे आले तर चालणार नाही का ?
म्हणजे असे ब्लँकेट धागे काढल्यावर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरच्या चर्चा वाहून जातात असं वाटतं आणि नेहमीचे प्रतिसादकर्ते ट्रॅक ठेवून प्रतिसाद देऊ शकतात तसे सगळ्यांनाच जमते असे वाटत नाही. तसेच परत एखादा रेफरन्स शोधायचा तर अजून अवघड.
एकंदरीत मिपाकरांच्या छोट्या सबसेटपुरते हे धागे आणि त्यावरचे प्रतिसाद राहू नयेत असं वाटतं आणि सगळे तितकेसे रेग्युलर मेंबर नसल्याने ते अजून किचकट असं होऊ नये इतकेच. किमान महत्त्वाच्या चर्चा, प्रतिसाद वेगळ्या धाग्यात रुपांतरीत तरी व्हावेत शक्य असेल तर.
असो.
राहुल गांधी दिवाळीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष बनणार अशा बातम्या आल्या होत्या. राहुल गांधींच्या या पदोन्नत्तीच्या बातम्या २०१३ नंतर कित्येक वेळा आल्या होत्या पण यावेळी मात्र काँग्रेसमध्ये हे स्थित्यंतर नक्कीच होणार अशी हवा निर्माण केली गेली होती. इंदिरा गांधींच्या १०० व्या जयंतीच्या दिवशी म्हणजे १९ नोव्हेंबरला राहुल गांधी काँग्रेसची सुत्रे हाती घेणार असेही म्हटले जात होते. पण https://www.business-standard.com/article/current-affairs/crown-of-the-… वर म्हटले आहे की ही पदोन्नत्ती यावेळीही टाळली जायची शक्यता आहे. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत कॉंग्रेस कार्यकारिणीची या कारणासाठी बैठक होऊ शकणार नाही कारण त्यामुळे प्रचाराच्या कामात अडथळा निर्माण होईल असे कारण दिले जात आहे.
काय होते ते बघूया. पण राहुल गांधींची पदोन्नत्ती होणार अशा बातम्या कित्येकवेळा येणे आणि प्रत्यक्षात काहीही न होणे यातून राहुल गांधी जबाबदारीला घाबरत आहेत आणि जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत असे चित्र मात्र नक्कीच उभे राहायला मदत झाली आहे.
आडून आडून बाकीची वृत्तपत्रेही हे मान्य करत आहेत. आणखी एक मुहुर्त टळला. एकीकडे "राहुलनी गुजरातमध्ये मोदी-शहा यांच्यापुढे तगडे आव्हान उभे केल्यामुळे सर्वच पातळीवर त्यांची गंभीर दखल घेतली जात आहे." असेही म्हणायचे आणि दुसरीकडे "राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या कारकीर्दीच्या नमनालाच पराभव नको, म्हणूनही निवड पुढे गेली असावी." असेही म्हणायचे.
पोपट मेला आहे हे सांगायचे धाडस नाहीये.
हिवाळी अधिवेशनामुळे आम्हाला गुजरात निवडणुक प्रचार करता आला नाही , त्यामुळे आमचा पराभव झाला असा कांगावा विरोधी पक्षांना करता येवू नये म्हणून हा निर्णय घेतला गेला. नाहीतरी ह्या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे मुद्देतरी कुठे आहेत?
सरकारने २०१७ मध्ये अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला म्हणजे यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करायची तारीख होती त्याच्या एक महिना आधी सादर केला. यापुढेही तसेच केले जाणार आहे.
आतापर्यंत नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असे. ते डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संपत असे. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या तिसर्या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन २० मार्चच्या सुमारास पहिले सत्र होत असे. त्यानंतर जवळपास महिन्याभराच्या काळानंतर २० एप्रिलच्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू होऊन १५ मे च्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत असे. २० मार्च ते २० एप्रिल या काळात विविध मंत्रालयांशी संबंधित असलेल्या संसदीय समित्यांमध्ये पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन मग अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्रात या पुरवणी मागण्यांचा अंतर्भाव करून फायनान्स बिल लोकसभेकडून मंजूर करून घेतले जात असे.
जर अर्थसंकल्प लवकर सादर करायचा असेल (यावर्षी कदाचित जानेवारीमध्येच) तर बहुदा जानेवारीतच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावले जाऊन त्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि मग अर्थसंकल्प सादर करून १ एप्रिलच्या आत सर्व पुरवणी मागण्यांसह फायनान्स बिल लोकसभेकडून मंजूर करून घ्यायचे नवे वेळापत्रक अंमलात आणायचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे मला वाटते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट महिन्यात संपले. घटनात्मक दृष्टीने आधीचे अधिवेशन संपणे आणि पुढचे अधिवेशन सुरू होणे यात जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी असू शकतो. त्यामुळे फेब्रुवारीपूर्वी अधिवेशन बोलावावेच लागेल.
जे काही कारण असेल ते. सरकारने अधिवेशनांच्या काळात बदल करायचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय बैठकीत मांडून त्यावर सर्व पक्षांचे मत घेतले नाही तरी असा विचार आहे एवढे तरी जाहिर करायला हवेच होते. अधिवेशनांच्या तारखा म्हणजे काही ब्रम्हवाक्य नाही. त्यात बदल करता येऊ शकतातच. पण जे काही बदल असतील त्यांची माहिती देशाला देणे एवढे तरी सरकारचे कर्तव्य आहेच.
काहीकाही बाबतीत भाजप सरकारने संसदेचे किंवा अशा काही संस्थांचे महत्व कमी करायचा आणि/किंवा काही रूढ संकेतांचा भंग करायचा प्रयत्न केला आहे हे नक्कीच. काँग्रेसने इतकी वर्षे सत्तेत असताना जे काही प्रकार केले त्याचे समर्थन नाहीच पण काँग्रेसने अमुक प्रकार केले म्हणून आम्ही तमुक प्रकार करणार हे कारणही योग्य नाही. काँग्रेसने आणीबाणी, आमदार-खासदार फोडणे इत्यादी इत्यादी कित्येक प्रकार केले होतेच. पण त्याबरोबरच भाजपनेही काही गोष्टी केल्या त्या मला तरी नक्कीच खटकण्याजोग्या वाटल्या:
१. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल विष्णु भागवत यांची उचलबांगडी केली. भागवत यांनी नौदलाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केले असे कारण त्यामागे होते. हे ठिक. सरकारला त्या कारणावरून अशाप्रकारे उचलबांगडी करायचा अधिकार आहे. पण त्यानंतर भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका होता असे गंभीर विधान स्वतः पंतप्रधान वाजपेयींनी केले होते. तो धोका काय होता, बरं मग असा धोका भागवतांपासून होता तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करून त्यांना तुरूंगात का डांबले नाही वगैरे प्रश्न उभे राहिलेच. त्यानंतर भागवत यांनी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर काही आरोप केले.या आरोपांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती सरकारने नेमावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला. यापैकी कुठल्याही मुद्द्यावर वाजपेयी सरकारने संसदेत काहीही उत्तर दिले नव्हते. समजा संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित माहिती संसदेत उघडपणे देता येत नसेल तर संयुक्त संसदीय समितीत ती द्यायला काय हरकत होती? शेवटी सरकारचे संसदेप्रती उत्तरदायित्व असते. इतक्या महत्वाच्या गोष्टीत त्याच उत्तरदायित्वाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या.
देवेगौडा पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने १९९६ मध्ये विष्णू भागवत यांची नौदलप्रमुख पदावर नियुक्ती केली होती. समजा भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असेल तर तो नक्की कोणता हे सरकारने सांगावे. असल्या माणसाला इतक्या महत्वाच्या पदावर नियुक्त केल्याबद्दल मी देशाची जाहिरपणे माफी मागायला तयार आहे असेही देवेगौडा म्हणाले होते. त्यात देवेगौडांचे काय चुकले?
विष्णू भागवत प्रकरणी वाजपेयी सरकारने जी अपारदर्शकता ठेवली होती आणि संसदेत कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही हे नक्कीच खटकले होते.
२. १७ एप्रिल १९९९ रोजी वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले. त्यानंतर सोनियांच्या नेतृत्वाखाली पर्यायी सरकार स्थापन करायचा विरोधकांचा घोळ चालू होता आणि मग तो फसला. त्यानंतर वाजपेयींनी टीव्हीवरून देशाला उद्देशून भाषण केले होते. ते पूर्णपणे राजकीय भाषण होते. म्हणजे विरोधकांकडे कसलाही रचनात्मक कार्यक्रम नव्हता, केवळ आपले सरकार पाडायला ते एकत्र आले होते इत्यादी इत्यादी गोष्टी वाजपेयी म्हणाले होते. समजा भाजप पक्षाने आयोजित केलेल्या कुठल्या सभेत ते असे काही बोलले असते तर ते समजू शकतो. पण जेव्हा पंतप्रधान राष्ट्राला उद्देशून भाषण करतात तेव्हा त्यात असे राजकारण आणणे कितपत औचित्याला धरून आहे? जे काही असेल ते कारण असेल. पण वाजपेयींचे सरकार लोकसभेत पराभव होऊन म्हणजे राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदींप्रमाणेच पडले होते ना? मग त्याविषयी अशी तक्रार आणि ती ही राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात करणे कितपत योग्य होते?
३. कारगील युध्दाच्या वेळी १२ वी लोकसभा बरखास्त झाली होती आणि १३ व्या लोकसभेच्या मतदानाच्या तारखांची घोषणा व्हायची होती. त्यावेळी राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून कारगीलवर चर्चा करावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला होता. त्यात काही चुकीचे होते असे मला तरी वाटले नव्हते. लोकसभा बरखास्तच झाली होती पण राज्यसभा तर होती ना? मग संसदेप्रती सरकारचे उत्तरदायित्व राज्यसभेत पार पाडता आले असते. त्यातही देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित कोणत्या गोष्टीवर किती माहिती द्यायची हे सरकारला ठरवता आलेच असते. पण अधिवेशनच न बोलावणे हे पण खटकले होते.
दुसर्या महायुध्दात नॉर्वेमध्ये पराभव झाला आणि त्याकारणाने नेव्हिल चेंबरलेन यांच्या सरकारविरूध्द हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये अविश्वास ठराव आला होता. तो ठराव फेटाळला गेला आणि चेंबरलेन यांचे सरकार तगले तरी चेंबरलेन यांना सभागृहाच्या अपेक्षेला आपण पुरे पडू शकणार नाही हे लक्षात आले आणि त्यांनी राजीनामा दिला आणि मग विन्स्टन चर्चिल पंतप्रधान झाले. हे सगळे युध्द चालू असताना झाले होते. आपल्याकडे मात्र सरकारने अधिवेशनही बोलावणे टाळले होते.
भारतात लोकसभा बरखास्त झालेली असताना राज्यसभेचे अधिवेशन त्यापूर्वी बोलावले गेले नव्हते का? तसे नक्कीच नाही. १० व्या लोकसभेसाठी २० मे १९९१ रोजी मतदान झाले आणि २१ मे रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली. पुढच्या दोन फेर्‍यांसाठीचे मतदान १२ आणि १५ जून या तारखांना पुढे ढकलण्यात आले (ते आधीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे २३ आणि २६ मे रोजी होणार होते). चंद्रशेखर सरकारने जून १९९१ च्या पहिल्या आठवड्यात असेच राज्यसभेचे अधिवेशन बोलावले होते आणि त्यात राजीव गांधींच्या हत्येनंतरच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली होती.
मोदी सरकारने संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यात असाच अपारदर्शकपणा ठेवलेला दिसत आहे.
ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी ऍडमिरल हरिंदर सिंह याना DCNS (OPS) या पदावर नेमण्याचा सरकारचा निर्णय अमान्य करत त्यांना या पदावर नेमण्यास स्पष्ट नकार दिला. ऍडमिरल हरिंदर सिंह याना एन डी ए सरकारच्या अकाली दल या पक्षाचा पाठिंबा होता आणि या पक्षाने हा मुद्दा शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी वापरला होता हेही मला आठवते.
ऍडमिरल विष्णू भागवत यांच्या रिट अर्जामुळे ऍडमिरल नाडकर्णींच्या नंतर पश्चिम नौदल कमांडचे ऍडमिरल जैन हे नौदल प्रमुख न होता त्यांच्या जागी ऍडमिरल रामदास हे नौदल प्रमुख झाले. ऍडमिरल जैन यांचा निरोप समारंभ विक्रांतवर झाला होता ( मी तेथे नियुक्त असताना)
DCNS (OPS)हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे जे नौदलाच्या सर्व शाखांच्या(AIR, SURFACE & SUBMARINE) युद्धविषयक डावपेचांचे सुसूत्रीकरण( COORDINATION) करते. ऍडमिरल भागवतांचे वैयक्तिक आक्षेप असले तरीही शेवटी लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार सर्वोच्च असतो हे ते विसरले. त्यांचे मन वळवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे श्री शरद पवार( पूर्व संरक्षण मंत्री) श्री इंद्रकुमार गुजराल(पूर्व पंत प्रधान) आणि डॉ मनमोहन सिंह याना पाठवले असताना ऍडमिरल भागवत यांनी कोणताही समेट करण्यास नकार दिला होता.
श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संसदेत केलेले भाषण मी प्रत्यक्ष पाहिल्याचे मला स्पष्टपणे आठवते.
लोकनियुक्त सरकारने दिलेला निर्णय चूक आहे कि बरोबर याची शहानिशा करण्याचा अधिकार नसताना आपली पत्नी सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहे तेंव्हा मी सरकारला न्यायालय पाहून घेईन अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली होती. पण सरकारने कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी राष्ट्रपतींची मान्यता लागते या मूळ घटनेतील तरतुदीचा आधार घेत राष्ट्रपतींना त्यांची मान्यता काढून घेण्याचा सल्ला दिला हा सल्ला राष्ट्रपतींनी मान्य केल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा ऍडमिरल विष्णू भागवतांच्या मनसुब्याला सुरुंग लागले आणि त्यांना निवृत्त व्हावेच लागले.
मुळात लष्करात त्या काळात गटबाजी निर्माण झाली होती. यात पाश्च्यात्य गट ( जे अधिकारी अमेरिका इंग्लंड मध्ये उच्च शिक्षण घेऊन आले होते ते) आणि पौर्वात्य गट ( जे रशियात शिक्षण घेऊन आले होते). ऍडमिरल भागवत हे पौर्वात्य गटाचे होते आणि डाव्या विचारसरणीचे होते. या साठमारी मध्ये लष्करात बरंच राजकारण शिरलं होतं. पण जे काही चालू होतं ते फारसं स्वागतार्ह नव्हता एवढंच मी म्हणेन.
परंतु लोकशाही सरकारचा निर्णय साफ अमान्य करण्याची हि खेळी बहुसंख्य लोकशाही प्रेमी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरली नव्हती एवढेच मी सांगू इच्छितो.( या कालावधीत मी नौदलाच्या नोकरीत होतो आणि हे सर्व प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर घडत असलेले पहिले आहे)
याबद्दल अधिक माहितीसाठी खालील दुवा वाचावा. https://indiatoday.intoday.in/story/naval-chief-admiral-vishnu-bhagwat-…
हो त्यावेळी मंत्रीमंडळाने त्या पदावर हरिंदरसिंग यांना नियुक्त करायचा निर्णय घेतला होता पण विष्णू भागवत मदनजीतसिंगांच्या नावावर अडून बसले होते हे वाचल्याचे आठवते. लष्कराच्या तीनही दलांचे प्रमुख स्वतःच्या अधिकारात अशी मनमानी करू शकत नाहीत आणि मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच त्यांना वागावे लागते हा लोकशाही संकेत आहे. हे हरिंदरसिंग प्रकरण विष्णू भागवतांना हटविण्याच्या निर्णयामागचे महत्वाचे कारण ठरले.
त्यानंतर एप्रिल १९९९ मध्ये जयललिता वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा कधीही काढून घेतील अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांची १ तास ४० मिनिटांची मुलाखत कुठल्यातरी चॅनेलवर प्रसारीत झाली होती. रात्री साडेनऊ ते ११.२० या वेळेत झालेली ती मुलाखत पूर्ण बघून मी माझ्या आईला खूप बोअर केले होते हे आठवले. त्या मुलाखतीत जॉर्ज फर्नांडिसांनी भागवतांच्या इतर अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. उदाहरणार्थ ज्यांच्याशी पटणार नाही अशा कनिष्ठांवर कोर्ट मार्शल करायची धमकी देऊन त्यांची करिअर बरबाद करायचाही प्रयत्न भागवतांनी केला होता असे फर्नांडिस म्हणाले. एकदा व्हाईस अ‍ॅडमिरल सुशील कुमार (जे भागवतांनंतर अ‍ॅडमिरल झाले) यांना भागवतांनी अशीच धमकी दिली होती आणि त्यानंतर लगेचच सुशील कुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिसना कोचीनहून काळजीच्या सुरात फोन केला होता त्यावेळी फर्नांडिसांनी सुशील कुमारांना काळजी करू नका असे म्हणत दिलासा दिला होता वगैरे गोष्टी फर्नांडिसांनी त्या मुलाखतीत सांगितल्या होत्या. या सगळ्या गोष्टी खर्‍या असतील तर भागवतांची उचलबांगडी केली ते योग्यच केले.
पण तरीही एक प्रश्न उरतोच. भागवतांची उचलबांगडी झाली ३० डिसेंबर १९९८ रोजी. त्यानंतर ४-५ दिवसात (३ किंवा ४ जानेवारी १९९९ रोजी) स्वतः वाजपेयींनी 'भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका' असे म्हटले होते आणि त्या बातमीचा मथळा मटामध्ये आला होता हे अगदी कालपरवा झाल्यासारखे माझ्या लक्षात आहे. मोदींना विरोध केला तर तो माणूस 'देशद्रोही' असे म्हणणारे अनेक लोक आपल्या आजूबाजूला आढळतात. पण असे कोणीतरी काहीतरी बोलणे आणि पंतप्रधानांनी माजी लष्करप्रमुखांवर तो आरोप करणे यात नक्कीच फरक होता. भागवतांपासून खरोखरच देशाच्या सुरक्षेला धोका असेल तर सरकारने त्यांना तुरूंगात पाठवून त्या प्रकरणाची तड लावायला हवी होती. किंबहुना तसे करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. त्या प्रकरणात वाजपेयी सरकारने कोणालाही विश्वासात घेतले नाही की कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे प्रकरण मागेच पडले. हे नक्कीच समर्थनीय नव्हते असे मला वाटते.
विष्णू भागवत यांनी उचलबांगडी झाल्यावर जॉर्ज फर्नांडिसांवर बरेच आरोप केले होते. त्यात फर्नांडिसांचे एल.टी.टी.ई शी संबंध आहेत वगैरे आरोप होतेच. पण त्यात आणखी एक आरोप होता की म्यानमारमधील तत्कालीन लष्करशाही सरकारला कोणत्या तरी कारणांसाठी हवे असलेल्या काही लोकांना जॉर्ज फर्नांडिसनी त्यांच्या घरी ठेऊन घेतले आहे. त्या म्यानमारी लोकांना देशात निर्वासितांचा दर्जा भारत सरकारने दिला होता का? नाहीतर केंद्रिय मंत्र्याने अन्य कुठच्या देशाच्या सरकारला हव्या असलेल्या लोकांना आपल्या घरात आश्रय देणे कितपत योग्य होते?म्यानमारमधील लष्करशाहीविरोधात जॉर्ज फर्नांडिस यांचे वैयक्तिक मत होते हे सगळे मान्य असले तरी मंत्री झाल्यावर अशा वैयक्तिक मतांना काही अर्थ नसतो. जे सरकारचे मत तेच वैयक्तिक मत असायला हवे. आणि ते मान्य नसेल तर मंत्रीमंडळात राहू नये. या कारणावरून दुसर्या देशाशी असलेल्या संबंधांमध्ये बिघाड येऊ शकतो.
काही गोष्टी लिहाव्या कि न लिहाव्या याबद्दल मी दोन दिवस विचार करत होतो. कारण सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात सत्यम आपि अप्रियं न ब्रूयात
'भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका' असे विधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केले होते. कोणी लुंग्या सुंग्याने नव्हे.
याचे कारण माझ्या मर्यादित माहितीप्रमाणे असे आहे .
श्री विष्णू भागवत यांच्या पत्नी सर्वोच्च न्यायालयात वकील होत्या आणि त्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI) सक्रिय कार्यकर्त्या होत्या. त्यामुळे ऍडमिरल भागवत यांचा कल "डाव्या" बाजूला होता.
श्री अजित कुमार हे संरक्षण सचिव होते त्यापूर्वी ते RAW या भारतीय गुप्तचर संस्थेमध्ये कार्यरत होते. RAW हि संस्था पूर्वांचल प्रदेशातील घुसखोरी थांबवण्यासाठी सक्रिय होती त्याच बरोबर म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी गटांना शस्त्रे पुरवण्याचे कामही ते करत होते. या असमतोल युद्धात बऱ्याच अनौरस गोष्टी कराव्या लागतात.
त्यामध्ये RAW ने तेथील एका घुसखोर गटाला (कदाचित NSCN (IM)) दुसऱ्या गटाविरुद्ध PROBABLY NSCN (K)) शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचा गुप्त कार्यक्रम आखला. हि शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचे काम दुसऱ्या गटाला (कदाचित LTTE) ला दिले होते.
या गटांबद्दलची माहिती हा माझा तर्क आहे कारण मला फक्त घुसखोर गट एवढेच सांगितले होते.
हि शस्त्रास्त्रे (आणि त्यात हेरॉईन हा अमली पदार्थ पण होता) घेऊन जाणाऱ्या होड्याना नौदलाने भारतीय सेनेच्या गुप्तचर विभागाच्या (ARMI INTELLIGENCE) च्या गुप्त माहितीनुसार अडवले आणि त्यांच्या होड्या जप्त केल्या."RAW पुरस्कृत होड्या" कोणत्या आणि "इतर" होड्या कोणत्या यात फरक कोणता हे कदाचित नौदलाला माहिती नव्हते. कारण तशी माहिती RAW ने नौदलाला दिली नव्हती. या होड्यांविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही करू नका असा आदेश संरक्षण मंत्रालयाकडून आल्यामुळे ऍडमिरल भागवत संतप्त झाले. या वेळेस अंदमान निकोबारचे फोर्ट्रेस कमांडर हरिंदर सिंह होते
The defence secretary, Ajit Kumar, the MOD stated that "the service headquarters may receive specific intelligence from time to time with regard to vessels carrying weapons,arms, et al. to Cox’s Bazar through the Andaman Seas. Keeping in mind the sensitivities involved, it has been decided that no precipitate action is to be taken. Service HQ IS NOT TO ACT on any intelligence relating to gun-running and other illegal activities in the Andaman Seas without approval of the government."
ऍडमिरल भागवत यांच्या "डावी" कडे झुकण्याच्या धोरणामुळे हि माहिती तेंव्हाच्या DCNS (OPS) ला RAW ने कदाचित दिली नसावी. आणि कदाचित याच कारणासाठी सरकारला हरिंदर सिंह याना DCNS OPS या पदावर सरकारला नेमायचे होते आणि ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला होता. ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी सरकारला अशा असमतोल युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या निम्न दर्जाच्या/ अनौरस मार्गात सहकार देण्यास नकार दिला असावा.
डाव्या लोकांना भारत सरकारचे हे "दुटप्पी" धोरण पसंत नव्हते आणि त्यांचा अशा फुटीर गटांना छुपा किंवा उघड पाठिंबा असतो हे हि सरकारला माहिती आहे. दुटप्पी म्हणजे भारतात चळवळ करणाऱ्या सशस्त्र गटांवर( यात नक्सलवादी, CPI -ML सारखे डावे गट हि येतात) निर्दयपणे कारवाई करणे त्याच बरोबर परदेशात अशा चळवळी करणाऱ्या लोकांना मदत करणे
In the pursuance of its expansionist interests with neighbouring countries the Indian government adopts a dual policy. First it seeks to establish control over the governments in power (or get a pro-India government elected); and, if not possible, indulge in covert operations to de-stabilise existing governments. Through the Bhagwat episode it appears RAW (with Fernandes and Kumar in tail) has been arming insurgency operations to destabilise the existing military government in Myanmar. What is particularly treacherous is that the Indian government while on the surface maintained good relations with the Myanmar government it secretly carried out covert operations. It, infact went to the extent of duping Yangon into participating in joint military operations against the North-East national liberation groups. Since April 1995, starting with ‘Operation Golden Bird’, such joint military actions have resulted in killing numerous fighters. Of course, with the exposure in July ’98 and the treachery revealed, such joint operations have ended.
With regard to the North-East liberation movements it appears that the government will go to any extreme to crush them. In addition to army and para-military terror, the government is not only arming counter-revolutionary forces and vigilant groups with sophisticated weaponry, but pitting one group against another to crush them all. Together with gun-running to such forces it has stooped to the level of narcotics dealings in order to corrupt and amputate their fighting capacity. If a massive 50 kg of heroin was discovered in just one vessel, what must be the level of narcotics pushed into the North-East by the Indian government, can well be imagined.
the government accused naxalites, Kashmiris, North East and Punjabi fighters, Muslims or anyone who revolted against injustices .... as anti-national.
श्रीमती निलोफर भागवत या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत कार्यकर्त्या होत्या यामुळेच याबद्दल कोणतीही चर्चा लोकसभेत करण्यास सरकारने नकार दिला होता.
श्री विष्णू भागवत हे एकीकडे देशप्रेमी होते कारण त्यांनी आर्म्स लॉबी विरुद्ध आवाज उठवला होता हे खरे आहे परंतु भारत सरकार करत असलेल्या ( काम औरस कि अनौरस हा वेगळा प्रश्न आहे) कामात अडथळा आणणे हि गोष्ट चूक आहे. आणि उच्च पदस्थ व्यक्ती असे करत असेल तर सरकारच्या हातात असलेल्या शक्तीचा ते वापर करणारच.
Myanmar was always a tricky area for the Indian intelligence. Especially because of the dense forests being surrounded by the Arakans (ethnic people of Myanmar). India wanted to promote democracy and help put a friendly government in the region. For this, RAW established Burmese rebel groups and pro-democracy parties in the region, like the Kachin Independence Army (KIA). India allowed KIA to carry out trade in jade and precious stones. They even gave out weapons to them. But when relations with KIA turned sour and it became a source of training and ammunition for north-eastern rebel groups, RAW initiated Operation Leech. Their mission was to assassinate the Burmese rebel leaders as an example for other rebel groups that conspired against the welfare of Myanmar and India. In 1998, six top rebel leaders were shot dead and 34 Arakanese guerrillas were arrested the account of gunrunning in the country. https://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/9-declassified-raw-operat…
हे सत्य आहे कि खालच्या दुवातील सत्य आहे हे मला माहित नाही. https://thevoiceofnation.com/politics/operation-leech-a-botched-up-miss…
प्रतिसाद जसा सुचला तसा लिहिला आहे त्यामुळे विस्कळीत आहे. गाळलेल्या जागा भरून घ्याव्या हि विनंती.
या माहितीचा दुवा मागू नये.
याविषयी त्याच वेळी वाचले होते. सरकारचा निर्णय अमान्य केल्यामुळे त्यांना हटविण्यात आले होते. सर्व लष्करप्रमुख शेवटी सरकारच्या अधिकारात येतात. जर एखाद्या लष्करप्रमुखाने सरकारचा निर्णय डावलून स्वतः परस्पर निर्णय घेतला तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. त्यामुळे त्यांना हटविण्याचा निर्णय योग्यच होता.
त्यांची पत्नी निलोफर भागवत ही लग्नाआधी मुस्लिम होती. १९९२-९३ च्या दंगलीसंदर्भात तिने न्यायालयात काही खटले दाखल केले होते. मुंबई पोलिसांनी दंगलखोरांना संरक्षण देऊन दंगलीत मुस्लिमांच्या हत्या करण्यात सक्रीय सहभाग घेतला असा तिचा आरोप होता. पोलिसांचे वायरलेस संभाषण सार्वजनिक करावे अशी तिची प्रमुक मागणी होती. पोलिस दंगलखोरांना कसे संरक्षण देत होते हे त्या संभाषणातून सिद्ध होईल असा तिचा दावा होता. तिने अनेक वर्षे न्यायालयात याविषयी लढा दिला. परंतु त्यात तिला यश आले नव्हते.
विष्णु भागवतांना नौदलप्रमुख पदावरून हटविण्यात आल्याने ते अत्यंत संतप्त झाले होते. त्यामुळे त्यांनी जॉर्ज फर्नांडिस व वाजपेयी यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. २००४ मधील लोकसभा निवडणुक किंवा २००७ मधील गुजरात विधानसभा निवडणुक यापैकी एका निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांना हाताशी धरून भाजपविरूद्ध प्रचार करायला लावला होता. काही सभांमध्ये काँग्रेसच्या व्यासपीठावर जाऊन त्यांनी भाजपविरोधी भाषणे केली होती. भाजपप्रमाणेच अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणावर ते जोरदार टीका करीत होते. एका भाषणात त्यांनी सांगितले होते की अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील युद्धात ६ लाख व इराकमधील युद्धात १० लाख लोकांना मारले आहे. काही काळानंतर त्यांची जाहीर विधाने बंद झाली.
जर राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्षपद स्विकारायला टाळाटाळ करत असतील तर त्याचा अर्थ सरळ आहे. काँग्रेसला गुजरातमध्ये विजयाची खात्री नाही. समजा तशी खात्री असती तर राहुल गांधींनी नक्कीच अध्यक्षपद स्विकारले असते आणि मग झालेला विजय हा लोकांचे राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब अशा स्वरूपाचा प्रचार त्यांना करायची नामी संधी होती. ती संधी राहुल गांधी नक्कीच व्यर्थ दवडणार नाहीत. पण आता अध्यक्षपद घेतले आणि पराभव झाला तर मात्र राहुलचे नेतृत्व लोकांनी नाकारले असे चित्र उभे राहिल. ते काँग्रेसला परवडायचे नाही.
या निमित्ताने गुजरात निवडणुकांविषयी दोन गोष्टी लिहितो.
१. या निवडणुका काँग्रेस बर्‍यापैकी जी.एस.टी आणि नोटबंदीच्या मुद्द्यांवर लढत आहे. समजा गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला तर ते मुद्दे काँग्रेसच्या (आणि सगळ्याच विरोधकांच्या ) हातातून निसटतील. मग २०१९ मध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर मोदींना घेरायचे हा प्रश्नच उभा राहिल.
२. ट्विटरवर प्रवीण पाटील या सेफॉलॉजिस्टना मी फॉलो करतो. त्यांनी काल गुजरात निवडणुकांविषयी पुढील ट्विट केले आहे:
Stating this purely on political logic (no psephology, no polls, no data) - Gujarat is likely heading for the biggest saffron sweep ever!
प्रवीण पाटील यांनीच ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांविषयी पुढील ट्विट केले होते. त्या ट्विटमधील उत्तर प्रदेश हा शब्द काढून गुजरात हा शब्द घालून त्यांचे कालचे ट्विट होते:
Stating this purely on political logic (no psephology, no polls, no data) - UP is likely heading for a massive saffron sweep!
झिम्बाब्वेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे आणि त्यांच्या पत्नीला देशाच्या लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. देशात रक्तहीन लष्करी क्रांती होणार असे दिसते.
अर्थात झिम्बाब्वे हा जागतिक राजकारणात- अर्थकारणात फार महत्वाचा देश नसल्यामुळे तिथे असे काही झाले तरी त्याची फार दखल घेतली जाईल असे वाटत नाही. १९९४ मध्ये बुरूंडी-रवांडामध्ये यादवीमध्ये जवळपास २० लाख लोकांना ठार मारण्यात आले होते. हा आकडा इतका मोठा असूनही त्या हत्याकांडाची जागतिक मिडियामध्ये तितक्या प्रमाणावर दखल घेतली गेली नव्हती.
दिल्लीत प्रवेश करणार्‍या ट्रकवर आणि शहरात विकल्या जाणार्‍या डिझेलवर अधिभार लावून दिल्ली सरकारकडे ७८७ कोटी रूपये गोळा झाले आहेत. या अधिभाराचा वापर प्रदूषण नियंत्रणासाठी करणे अपेक्षित होते. किंबहुना हा अधिभार त्यासाठीच्या खर्चासाठीच लावलेला होता. पण दिल्ली सरकारने त्यापैकी अवघी ०.१२% रक्कम खर्च केली आहे असे माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. https://www.ndtv.com/delhi-news/delhi-government-red-faced-as-rti-finds…
नेहमीप्रमाणे दिल्लीतील प्रदूषणाला केजरीवालांच्या सरकारने नेहमीचे ऑड-इव्हनचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. आणि कोणाला ऑड-इव्हन लागू होणार नाही यासाठी एक परिपत्रक दिल्ली सरकारने काढले होते हे फेसबुकवर बघितले. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री सोडून इतर कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्यांना ऑड-इव्हन लागू होणार नाही असे त्या परिपत्रकात म्हटले होते. म्हणजे स्वतः केजरीवालांना हा ऑड-इव्हनचा नियम लागू होईल, मग आपल्यालाच लागू होणारा नियम केजरीवालांनी कसा बनविला वगैरे वगैरे आआप समर्थकांनी मोठ्या कौतुकाने लिहिले होते हे पण वाचले.
पण माहितीच्या अधिकारात आलेली ही माहिती मात्र दिल्ली सरकारला शालजोडीतला आहेर देणारी आहे.
भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्रमांकाची सुधारणा केली आहे
ज्या आर्थिक निर्णयावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली होती, तेच निर्णय यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत. मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, आधार लिंकिंगच्या निर्णयांचं 'मूडीज'नं कौतुक केलं आहे. 'मूडीज'नं क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा केल्यामुळं भारताला मोठा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार व भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारातून स्वस्त दरानं कर्ज मिळू शकणार आहेत.
डिमोनेटायजेशनने कंबरडे मोडून क्रय शक्ती कमी झाल्याने तसेही आता महाग दराने लोन घेणे भारती कंपन्याना जमणार नाही , परदेशी वित्तसंस्थेचा पैसा पडून राहील , त्यापेक्षा व्याजदर चतकोर टक्का कमी करून धंदा करणे चांगले , असा विचार यामागे असेल का ?
संध्याकाळी ६.५० झाले की भाजी थोडी स्वस्त होते. दुकानदार ते स्वत:च्या हितासाठी करतो की लोकांच्या ?
जगात कर्ज घेणारा भारत हा एकच देश आहे का?
भाजी ६. ५० ला कमी होते जेथे ती विकली जात नाही आणि ती नाशिवंत आहे.
मुंबईत येऊन पहा रात्री १० वाजता हि भाजीचा दर तोच असतो. कारण आज नाही तर उद्या विकली जाईल याची खात्रीच असते.
उगाच काहींच्या काही
या अलौकिक प्रतिसादाबद्दल रिचर्ड थेलर यांच्याबरोबरच बाबू यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक देण्यात यावे अशी मागणी मी करत आहे. किमानपक्षी उर्जित पटेलांना हटवून त्यांच्या जागी बाबू नक्कीच फिट्ट बसतील.
मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी वर टिकेची झोड उठवणार्यांची गोची झालेली आहे !!
छे हो. असे काही होणार नाही.एकतर हे विरोधक या मुद्द्यावर काहीही बोलणार नाहीत नाहीतर दुसरे काही अकलेचे तारे तोडतील. मोदीविरोधकांची गोची वगैरे कधी होत नसते. गिरा तो भी टांग उपर का असे काहीतरी म्हणतात ना तसे असते मोदीविरोधकांचे.
इथेच (किंवा तिकडे तर नक्कीच) कोणीतरी म्हणायची शक्यता आहे की २००४ ते २०१७ म्हणजे १३ वर्षांपैकी १० वर्षांपर्यंत काँग्रेसचे सरकार होते म्हणजे मनमोहनसिंगांच्या सरकारने काम सुरू केले आणि मोदी पंतप्रधान असताना त्याचा फायदा दिसला. असल्या प्रचाराला आधीच 'प्री-एम्प्ट' करायला मुडीजने डिसेंबर २०१४ मध्ये रेटिंग कायम ठेवताना भारताविषयी काय म्हटले होते हे पण जरा बघू: "In 2013, India’s fiscal metrics were weaker than those of any other Baa-rated country, and its inflation rate was higher than all but one Baa-rated country".
ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १.०४ कोटी प्रवाशांनी विमानप्रवास केला . कोणत्याही महिन्यात एक कोटीपेक्षा जास्त विमानप्रवाशी हा महत्वाचा टप्पा सगळ्यात पहिल्यांदा याच वर्षी मे महिन्यात ओलांडला गेला असे त्या बातमीत म्हटले आहे. त्यापेक्षाही जास्त प्रवासी ऑक्टोबर महिन्यात होते.
देशात किती प्रचंड आर्थिक मंदी आहे याचे यापेक्षा मोठे उदाहरण देता येणे कठिण आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गिलगिट-बाल्टीस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारने लावलेल्या करांविरूध्द जोरदार निदर्शने झाली आहेत तसेच तिथल्या नेत्यांनी इस्लामाबादकडे कूच करायचा इशारा दिला आहे.
मूडीजने भारताचे रेटिंग अपग्रेड केले आणि त्याचे श्रेय मोदींना मिळणार म्हणून संतापलेल्या मोदी विरोधकांनी ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू टॉम मूडीच्या फेसबुक भिंतीवर जाऊन धुमाकूळ घातला अशी बातमी आली आहे. या विरोधकांना मूडीज ही रेटिंग एजन्सी आणि टॉम मूडी यात बराच फरक आहे हे बहुदा लक्षात आले नसावे. बिच्चारा टॉम मूडी. त्याला कळलेच नसेल इतके अनोळखी लोक आपल्यावर का तुटून पडले आहेत :)
डाव्या लोकांचा डावा मेंदू चालतच नसावा असे वाटते.
(ज्याचा उजवा मेंदू प्रबळ असतो तो डावरा असतो आणि ज्याचा डावा मेंदू प्रबळ असतो तो उजवा असतो हे वैद्यकीय सत्य आहे आणि डावा मेंदू हा बुद्धी आणि विचारशक्ती चे केंद्र असतो.)
हीच ती टॉम मूडीची फेसबुक भिंत. तो ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेट खेळाडू आहे आणि क्रिकेटशी संबंधितच आहे हे त्यावर स्पष्ट लिहिलेले दिसत आहे. तरीही देशातील पहिल्या १००% साक्षर केरळ राज्यातील डाव्या समर्थकांनी मुडीज ही रेटिंग एजन्सी म्हणजेच टॉम मूडी असे समजून त्याच्या भिंतीवर जाऊन धुमाकूळ घातलेला दिसत आहे. केरळमधीलच अनेकांनी इंग्लिशमध्ये हा प्रकार नक्की का झाला हे लिहिले आहे त्यावरून आणि टाईम्स ऑफ इंडियामधील बातमीवरून झालेला प्रकार समजला.
१) अन्य दोन पतमानक संस्था फिच आणि स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स ह्यांनी अजूनही आपले रेटिंग बदलले नाही. मग कुणाचे खरे मानावे ?
तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये एका नॉचचा फरक असू शकतो. स्टॅन्डर्ड अ‍ॅन्ड पुअर्सने अमेरिकेचे रेटिंग २०११ मध्येच AAA वरून AA+ डाऊनग्रेड केले पण मुडीज आणि फिचने डाऊनग्रेड केलेले नाही. मुडीज अमेरिकेला अजूनही Aaa (एस अ‍ॅन्ड पी च्या AAA ला समकक्ष) आणि फिच AAA रेटिंग देत आहे. पण त्यापेक्षा जास्त फरक तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये नसतो. त्यामुळे मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केले याचा अर्थ इतर दोन संस्था लगेच अपग्रेड करतील असे नाही आणि करणारच नाहीत असेही नाही. इतर दोन संस्थांनी भारताविषयीचा आऊटलुक काय ठेवला आहे हे बघायला हवे. त्याविषयी याच प्रतिसादात पुढे लिहित आहे.
वर्षभरापूर्वी मूडी'ज ने भारताचे रेटिंग वाढवण्यास नकार दिला होता तेव्हा मूडी'ज च्या रेटिंग पद्धतीवर टीका करण्यात विद्यमान सरकार आघाडीवर होते.
२०१५ मध्येच मुडीजने भारताचे रेटिंग Baa3 (एस अ‍ॅन्ड पीच्या BBB+ ला समकक्ष) ठेऊन रेटिंग आऊटलूक स्टेबलवरून पॉझिटिव्ह केला होता. कंपन्यांच्या बाबतीत आऊटलुक पॉझिटिव्ह असणे म्हणजे साधारण दोन वर्षात रेटिंग अपग्रेड व्हायची शक्यता जास्त असणे असा अर्थ होतो. देशांच्या बाबतीत ही मुदत दोन वर्षेच आहे की जास्त हे बघायला हवे. बहुतांश वेळा रेटिंग अपग्रेड अचानक होत नाही तर आधी आऊटलुक पॉझिटिव्ह होतो. त्यामुळे २०१५ मध्ये आऊटलुक पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर २०१६ पासूनच रेटिंग अपग्रेड व्हावे यासाठी सरकारने प्रयत्न (ज्याला या बातमीत लॉबिंग म्हटले आहे) करून बघितला असेल हे समजू शकतो.
कंपन्यांना रेटिंग देतानाही रेटिंग एजन्सीवाले कंपन्यांचे अकाऊंट्स बघतात त्याबरोबरच संबंधित कंपनीच्या अधिकार्‍यांना भेटून, कुठले प्रकल्प चालू असतील तर तिथे जाऊन, त्या प्रकल्पांच्या स्थितीविषयी थर्ड पार्टी टेक्निकल रिपोर्ट मागवून कंपनीचा भविष्याविषयी नक्की काय विचार आहे वगैरे गोष्टींचा कानोसा घेतला जातो. आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असेल तर ते ई-मेलवर मागवले जाते. त्यानंतर संबंधित कंपनीचे जे काही रेटिंग त्या अ‍ॅनॅलिस्टने ठरविले असेल त्याची कारणमिमांसा काय वगैरे प्रेझेन्टेशन वरीष्ठांपुढे देऊन आपण अमुक एक हेच रेटिंग का देत आहोत याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. वरीष्ठ ते रेटिंग बदलूही शकतात. हे झाले कंपन्यांच्या रेटिंगविषयी. त्याचप्रमाणे देशाच्या रेटिंगसाठी एजन्सीचे लोक अर्थमंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांना भेटले असतील, त्यांनी अधिक माहिती घेतली असेल हे समजू शकतो. त्यावेळी सरकारला जास्त चांगले रेटिंग मिळावे हे वाटत असल्यामुळे आपली बाजू अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडायचा प्रयत्न झाला असेल हे पण समजू शकतो. त्यावेळी मुडीजने सरकारचे ते मत लगेच ग्राह्य धरले नाही तर सरकारच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होत आहे का यासाठी एक वर्ष वाट बघितली.
याच बातमीत सुरवातीला India criticised Moody’s ratings methods असे म्हटले आहे तर शेवटी New Delhi urged Ms. Diron to look at improvements in the factors — better forex reserves and economic growth — that Moody’s had considered when handing India its last ratings upgrade in 2004 असे म्हटले आहे. हे थोडे मनोरंजकच वाटले.
देशाला शक्य तितके चांगले रेटिंग मिळावे हा सरकारचा प्रयत्न होता. जपानसारख्या देशात भारताच्या दुप्पट कर्ज असूनही रेटिंग जास्त असे म्हणताना भारत आणि जपान यात बराच फरक आहे हे अर्थमंत्रालयातील अधिकार्‍यांना माहित नसेल असे नक्कीच नाही. पण नोकरीचा अर्ज करताना एखादा उमेदवार स्वतः कित्ती कित्ती चांगला आहे असाच चेहरा पुढे ठेवतो काहीसा तसाच प्रकार सरकारकडून रेटिंग एजन्सीपुढे झाला होता. तेव्हा खडा टाकून बघावा, लागला तर लागला असा दृष्टीकोन असावा असे वाटते.
याला मुडीजवर टिका करणे कसे म्हणता येईल याची कल्पना नाही. लगोलग रणदीप सुरजेवालांसारख्यांनी हाच मुद्दा लावूनही धरला. पण हेच लोक समजा रेटिंग डाऊनग्रेड झाले असते तर सरकार कसे अपयशी ठरले म्हणून उलटा प्रचार करायलाही पुढेच असते हे या मंडळींचे गेल्या तीन-साडे तीन वर्षातील वर्तन बघून समजतेच.
एकूणच द हिंदूमधील ती बातमी म्हणजे गुडघ्यातल्या पत्रकारीतेचे उत्तम लक्षण वाटली.
२० वर्षीय भारतीय मॉडेल मानुषी छिल्लरला २०१७ च्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत विजय मिळाला आहे. मानुषीचे अभिनंदन.
१९९४ मध्ये सुरवातीला सुश्मिता सेनला मिस युनिव्हर्सचा मुकुट मिळाल्यानंतर २००० मध्ये प्रियांका चोप्राला मिस वर्ल्डमध्ये विजय मिळेपर्यंत ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी इत्यादी भारतीय मॉडेलना अशा स्पर्धांमध्ये विजय मिळाला होता. प्रियांका चोप्रानंतर १७ वर्षांनंतर कोणा भारतीय मॉडेलला असा विजय मिळाला आहे.
गुजरात निवडणुकांसाठी हार्दिक पटेल आणि काँग्रेस यांच्यात काँग्रेस सत्तेत आल्यास पटेलांना आरक्षण दिले जाईल अशास्वरूपाचे एकमत झाले आहे. काँग्रेस गुजरातमध्ये सत्तेत आली तरीही पटेलांसाठी आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल ती काँग्रेस कशी करणार आहे? एकूणच २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल हे नाव अचानक पुढे आले तेव्हाच काँग्रेसनेच त्याला पुढे आणले असावे असे वाटले होतेच. त्यावर शिक्कामोर्तब होताना दिसत आहे. हार्दिक पटेल मर्सिडिझ गाडी आणि आयफोन बाळगून आहे म्हणे. स्वामीनारायण मंदिरात एक चक्कर टाकली तरी पटेल समुदायाकडे किती श्रीमंती ओथंबून वाहत आहे हे समजते. पटेल समुदाय कधीही मागासलेला नव्हता. तरीही पटेलांना आरक्षणाची अनाकलनीय मागणी केली जात आहे. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींविरूध्द जयप्रकाश नारायण आणि विरोधकांनी जे असमर्थनीय प्रकार अवलंबले तसाच काहीसा प्रकार काँग्रेस करत आहे असे दिसते. मोदी या आव्हानाला परतवून लावण्यात यशस्वी व्हावेत हीच इच्छा.
आता याला उत्तर म्हणून भाजप बहुतेक पटेल समाजातील मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार देईल असे वाटते. उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांचे पहिले भाजप सरकार आले त्यातही ते मंत्री होते. आनंदीबेन पटेलांनंतर तेच मुख्यमंत्री होतील अशी अपेक्षा होती. पण अचानक विजय रूपानींचे नाव पुढे आणले गेले.आता नितीन पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर केले गेले तरी आश्चर्य वाटू नये.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच काँग्रेस उमेदवारांच्या यादीवरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. प्रदेशाध्यक्षांची स्वाक्षरी असलेली कोणतीही यादी काँग्रेसने जाहीर केलेली नाही. भाजपनेच खोटेपणा करून संभ्रम निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस उमेदवारांची बनावट यादी सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या बनावट स्वाक्षरीने उमेदवारांची यादी सोशल मीडियावर पसरवली आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. यामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पक्षाच्या आयटी सेलने या यादीची सत्यता पडताळून पाहिली आहे. भाजपच्या वेबसाइटवरून ही बनावट यादी पसरवण्यात आल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते मनीष दोषी यांनी सांगितले.
आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे भाजपचाच हात होता किंवा हे भाजपचेच कारस्थान आहे असासुद्धा आरोप खान्ग्रेसी करतील
पैदास करण्याची क्षमता असती तर कशाला ह्यांना पुतळे उभारायला दुसऱ्या पक्षाचे नेते लागले असते?
नाही ना जमत उत्तर द्यायला?प्रत्येक गोष्टीत दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल्यामुळे पैदाशीचा प्रोब्लेम झालाय .
स्वत:बद्दल किती खंत बाळगाल? तुमच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रलंबित आहेत. तुम्हाला स्वत:ला उत्तरे देता येत नाही म्हणून लगेच स्वत:च्या पैदाशीबद्दलच शंका घेता?
माझ्याकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे असतात व माझा उत्तरे कोणावरही अवलंबून नसतात. तुमच्याकडे मात्र नुसतेच पोकळ दावे आहेत व उत्तरापासून तुम्ही कायम पळ काढता हे आता पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.
जी गोष्ट आता होणार मग होणार याच्या वावड्या आतापर्यंत कित्येकवेळा उठल्या होत्या ती गोष्ट आता लवकरच होणार आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे आणि त्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडून येतील ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे.
काँग्रेस पक्षाने याविषयी पुढील वेळापत्रक जाहिर केले आहे:
Here is the schedule for the election of Congress President, as approved by the Congress Working Committee today. pic.twitter.com/MF43tsZYlY
४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरायची शेवटची तारीख आहे. आणि गरज पडल्यास १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. जर राहुल गांधींचा एकच अर्ज आला तर ते अध्यक्ष म्हणून ४ तारखेलाच जाहिर होतील. अन्यथा १९ डिसेंबरला मतमोजणी होईल त्यानंतर ते अध्यक्षपदी विराजमान होतील. गुजरातमध्ये मतदान ९ आणि १४ डिसेंबर रोजी आहे आणि मतमोजणी १८ डिसेंबरला आहे. जरी राहुल गांधींचा एकच अर्ज आला आणि ते बिनविरोध निवडून गेले तरी हे होईल ४ डिसेंबरला. त्यानंतर ३ दिवसात गुजरातमधील पहिल्या फेरीचा आणि ८ दिवसात दुसर्या फेरीचा प्रचार थंडावेल. त्यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाही ही सबब पराभव झाल्यास द्यायला तयार असेलच. आणि विजय मिळाला तर मग तो अर्थातच राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे असणार आहे.
२००० साली अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींविरूध्द नावापुरती निवडणुक लढवली होती त्याप्रमाणे एखादा उमेदवार नावापुरता निवडणुक लढवतो का आणि गुजरातमध्ये मतदान होईपर्यंत राहुल गांधींची पदोन्नत्ती टाळतो का हेच बघायचे.
सव्वाशे वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाला लोकमान्यटिळक सुभाष बाबू महात्मा गांधी पंडित नेहरू लाल बहादूर शास्त्री सरदार पटेल सारखे दिग्गज नेते आणि अध्यक्ष म्हणून असलेल्या पक्षालाआपल्या अध्यक्षपदी बसवण्यासाठी श्रीमती सोनिया गांधी आणि त्यानंतर श्री राहुल गांधी यांच्यापेक्षा लायक उमेदवार मिळू नये या पेक्षा दैवदुर्विलास कोणता असावा? एवढे हुशार आणि सुशिक्षित नेते असताना केवळ गांधी घराण्यात लग्न झाले किंवा जन्म झाला यापेक्षा दुसरे कर्तृत्व नसलेल्या लोकांना अध्यक्ष केले जात आहे यापेक्षा जास्त वैचारिक दिवाळखोरी दुसरी नसेल।
अरे किती तो द्वेष किती ती जळजळ?
त्यांच्या पक्षात ते काय गोंधळ घालतायत ते त्यांचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे ना?
तुमचा का इतका तीळ तीळ जीव तुटतोय? काय मजबुरी आहे डॉक्टर?
जोकर बुवा
द्वेष ? जळजळ?तीळ तीळ जीव तुटतोय?
का उगाच हसवून हसवून मारताय?
काँग्रेसची "कीव करावी" अशी परिस्थिती असताना जळजळ आणि द्वेष
हा हा हा हि हि हि
ह ह पु वा
यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाही ही सबब पराभव झाल्यास द्यायला तयार असेलच. आणि विजय मिळाला तर मग तो अर्थातच राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे असणार आहे.
>> राहुल गांधी अध्यक्ष असो वा नसो गेल्या बहुतेक दोन महिन्यापासून गुजरातात ठाण मांडून आहेत. त्याला काय फरक पडणार मतदानाआधी चार दिवस पक्षिय निवडणूक झाली तर? काँग्रेस जिंको वा हरो, श्रेय वा दोष तर राहुल गांधीलाच येईल असा कॉमन सेन्स सांगतो. उगा आपलं ओढून ताणून विद्वत्ता (खरेतर राहूलद्वेष) दाखवण्याचा निष्फळ प्रयत्न.
बाकी ग्रामपंचायतीत विजय मिळाला तर मोदींमुळेच, हरले तर मात्र इतर शंभर कारणे, चक्क जनतेला मूर्ख संबोधण्याचे प्रकार भाजप्यांनी केले आहेत, पळसाला पाने तीनच, घरोघरी मातीच्या चुली.
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मनमोहनसिंगांच्या पहिल्या टर्ममधील माहिती आणि प्रसारणमंत्री आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांचे वयाच्या ७२ व्या वर्षी दिल्लीमध्ये निधन झाले आहे. ते २००८ पासून कोमामध्ये होते.
प्रियरंजन दासमुन्शी १९८४ आणि १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमधील कलकत्त्यामधील हावरा मतदारसंघातून तर १९९९ आणि २००४ मध्ये पश्चिम बंगालमधीलच रायगंज मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. ११ एप्रिल १९९७ रोजी देवेगौडा सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावात काँग्रेसकडून चर्चेची सुरवात दासमुन्शींनी केली होती आणि सीताराम केसरींनी अचानक देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा का काढून घेतला याचे समर्थन करायचा प्रयत्न त्यांनी केला होता.
सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ट्रिपल तलाकवर बंदी घालायचे विधेयक मांडायची शक्यता आहे असे https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-likely-to-introduce-bi… ही बातमी म्हणत आहे. तसे झाले आणि त्या विधेयकाचे भिजत घोंगडे न पडता लवकर कायद्यात रूपांतर झाले तर ते ऐतिहासिक असेल. खोट्या धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली द्यायचे महत्वाचे काम त्यातून सुरू होईल.
नरसिंहरावांच्या सरकारने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरवात केली. नरसिंहरावांच्या कारिकिर्दीच्या सुरवातीपासून वाजपेयींच्या कारिकिर्दीच्या शेवटपर्यंत ओ.एन.जी.सी, इंडियन ऑईल, एन.टी.पी.सी, एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल, गेल, स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या सरकारी बँका इत्यादी अनेक उद्योगांमध्ये डिसइन्वेस्टमेन्ट करण्यात आले होते. पण २००४ नंतर एक कोल इंडिया सोडले तर असे मोठे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आले नव्हते. जर एअर इंडियाचे अशाप्रकारे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात येणार असेल तर ते चांगलेच आहे.
आजही डिसइन्व्हेस्टमेन्ट केलेल्या कंपन्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त शेअर सरकारचेच आहेत. त्यामुळे त्या सरकारी कंपन्याच आहेत. पण तरीही सरकारचे त्या उद्योगांमधील अस्तित्व जितक्या प्रमाणात शेअर विकले आहेत तितक्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. भविष्यात सगळ्या उद्योगांमधून सरकार असणे हा प्रकार बंद होईल आणि समाजवादी विचारसरणीचे अवशेष पूर्ण मिटवले जातील ही अपेक्षा करू.
बापजाद्यानी बी लावले, झाड मोठे केले, त्याच्या चार फांद्या बाजारात विकणे आणि वर बापजाद्यानाच शिव्या घालणे !
भाजपा आल्याने देश सुधारला, सरकार सुधारले, मोदी आले , शिस्त आली.. असा कांगावाही करायचा आणि वर जुन्या कंपन्या विकूनही टाकायच्या ! ह्याना चालवता येत नाहीत का?
एक खरी विनोदी बातमी आहे, दिल्ली आंदोलनास (कि बघण्यास ) गेलेले १५०० महाराष्ट्रीय शेतकर्‍यांची रेल्वेगाडी परतीच्या वेळी चक्क तीचा मार्ग भटकून मध्यप्रदेश मध्ये पोहचली नी प्रवासी अनपेक्षीत गावात जाऊन अडकले. :) आजतक वृत्त
त्यांच्या यात्रेची एक जमेची बाजू मंडळी फुकटेपणा न करता राजरोस विशेष ट्रेन बूक करून गेली. businesstoday चे वृत्त खरे असेल तर विशेष ट्रेन करण्यासाठी मंडळींनी ३९ लाख मोजले असावेत . ३९ लाख भागीले १४९४ प्रवासी म्हणजे प्रती माणसी २६०० प्रती शेतकरी फार लहान रक्कम झाली. प्रत्येकी ३०,०००च कर्ज माफ झाल तर ३००० चा खर्च मोठा नाही आणि नाही झाल तर फक्त ३००० मध्ये दिल्ली पाहून येण्याची हौस फिटली. संदर्भःबिझनेस टुडे वृत्तपत्र हा प्रतिसाद लिहिताना जसे पाहीले
पण आख्खी ट्रेन बूक करण्यासाठी पैसे एकरकमी आधी भरावे लागले असणार. अशा दहा जरी ट्रेन बूक केल्या असतील तर रेल्वेचा चार एक कोटीचा किफायतशीर धंदा झाला पर्यटनही झाले. आता १५ हजार शेतकर्‍यांकडून गावोगावी जाऊन पैसे गोळा करणे अवघड गेले असेल. त्या पेक्षा आधी कुणीतरी एक रकमी पैसे मोजून नंतर शेतकर्‍या कडून पैसे वापस घेतले असतील तर अशा आसामी बड्याच म्हणावयास हव्यात. आता वाचलेल्या बातकीत आमच्या कयासात अथवा गणितात त्रुटी असेल तर चुकभूल देणेघेणे , पण गणिताचा विचार एकुण रोचक आहे ! आधिकधिक आंदोलने झाली पाहीजेत देश वासींयांना देशाच्या राजधानीचे दर्शन अत्यल्प खर्चात झालेच पाहीजे असे आमचेही मत आहे. असो. (मंडळी विनोदाने लिहिलय तेव्हा हलकेच घ्या )
तुमच्यासाठी दोन प्रश्न
१. ३० हजार रुपये इतके कर्ज माफ झालेल्या शेतकर्‍यांची यादी आहे तुमच्याकडे?
२. शेतकरी दिल्लीला आंदोलनाला गेले की फिरायला बघायला गेले हा भोचकपणा कशासाठी?
माहितगार, तटस्थपणाचा बुरखा फाटतोय बरं का... सांभाळून. सरकारविरुद्ध होणारी प्रतेक गोष्ट तुम्हाला कटकारस्थान वाटायला लागली आहे, जणू शेतकर्‍यांना काही म्हणजे काहीच प्रश्न नाहीत आणि फुकटात दिल्लीवारी करायची म्हणून मोर्च्याचे निमित्त काढून दिल्ली फिरायला जात आहेत असं काही तुम्ही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करता आहात. बेशरमपणाची हद्द आहे. वरुन विनोद करतोय म्हणून सांभाळून घ्या चा शहाजोगपणा.... सरकार इकडे शेतकर्‍यांवर गोळ्या झाडतंय आणि तुम्हाला विनोद सुचतायत का?
त.जो.
आपणास नेमके काय झोंबले आहे ? अपण आपले मिपावरचे सदस्य नाव काय घेतले आहे? मग कुणी जरासे हसले हसवले तर एवढे अस्वस्थ का व्हावे? भारतीय रेल्वे अनेक गंभीर प्रसंगातून गेली असेल म्हणून वेगळ्या दिशेनी झालेल्या अचानक प्रवासा बद्दल हसूही नये म्हणजे विनोदातला विनोद आहे. आंदोलनाला जाऊन आलेली समस्त मंडळी सातत्याने सुतकी चेहेरे करून बसली होती असे आपले म्हणणे आहे का ? कोणतीही गोष्ट अती झाली की हसू येते हा निसर्ग नियम नव्हे काय. कोणत्याही सरकारने अती केले की सरकारचेही हसू होते. मी अती केले तर माझे हसू होते. आपण किंवा इतर जण अती केले तर त्याचेही हसू होते किंवा कसे.
माझ्याकडून अती होते तेव्हा माझे मला लक्षात येत नाही पण इतर लोक हसू शकत असतात. आता माझ्याकडून अती होते आहे हे वास्तव मी स्विकारावे की नाही - जड असते खरे. तुमच्या प्रमाणेच भावनेच्या ओघात असताना कदाचित माझी अतीरंजीत बाजू मला लक्षात येईलच असे नाही. हसणार्‍यांचा तुमच्या प्रमाणेच राग येईल पण असे राग क्षणिक असतात.
उठता बसता महात्मा गांधींचे नाव घेणारी तथाकथित नेते मंडळी (कोणत्याही पक्ष संघटनांची असोत) आंदोलनांना हिंसाचार होई पर्यंत आंदोलने ताणतातच कशी काय ? वरून हिंसाचार आणि मृतांच्या बद्दलचे सांत्वन करून प्रत्यक्षात सत्तेतले काय आणि बाहेरचे काय तूप कुणाच्या पोळ्यांवर ओढले जाते ते काय गुपीत आहे की त्याचे भांडवल करून लेखकांच्या लेखन स्वातंत्र्यावर आपण गदा आणू इच्छित आहात ?
खर्‍या समस्याग्रस्त शेतकर्‍यांबद्दल कामगारांबद्दल सर्वांनाच सहानूभूती असते. त्या बद्दल वेगळे सांगण्याची गरज आहे की प्रत्येकवेळी खोट्या सहानुभूती दाखवण्याची गरज आहे ? - तुम्ही व्यक्तीगत टिका केलीत म्हणून सांगतो, शेतकर्‍यांनाही समोर ठेऊन खेळते भांडवल अशा विषयावर मी स्वत लेखन केले आहे आणि ग्रामीण भागात उद्योजकता विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यातही सामील झालो आहे ते प्रश्नांचा काहीच अभ्यास नसताना नसावे स्वतः बद्दल अधिक बोलू नये असो- भारतात कोणत्याही सभेला गर्दी जमवणे हे एक हुकमी तंत्र झाले आहे, आणि अशा सभां जे भरवतात आणि उपस्थिती लावतात त्यांना त्याचा स्वयमेव अनुभव भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा पुन्हा आलेला असणार आहे किंवा कसे. आपण मला प्रश्न विचारत आहात, विनोदी प्रतिसादाचा उद्देश आंदोलनास हजेरी लावणार्‍यांपेक्षा ट्रेन बुकींगच्या खर्चांचे 'अर्थपूर्ण' नियोजन करणार्‍यांकडे लक्ष वेधतो हे आपल्याही लक्षात आले असणार. असो.
सरकारे कुणाची आहेत याचा संबंध नाही; आम्ही मुंबई मधल्या कापड गिरणी कामगार ते बँक कर्मचारी; हे कर्मचारी ते ते कर्मचारी आंदोलने आणि त्यांचे पुढे काय झाले ते पहाताच आलो आहोत. समस्या असतात पण कोणत्याही आंदोलनांना सहानुभूती एका मर्यादेपर्यंतच मिळतात खूप ताणले तर सरकारचे सोडा उर्वरीत जनतेची सहानुभूती गमावली जाण्याची शक्यता आंदोलन कर्त्यांना आणि त्यांच्या नेतृत्वास लक्षात येत नाही. आंदोलनात सहभागी लोक अनाहुतपणे आपापल्या पोळीवर तूप ओढणार्‍यांकडून वापरले जातात.
मागच्या एखाद दोन निवडणूकांपासून शहरांचा प्रभाव वाढत असला तरीही, भारतातील ग्रामपंचायत ते संसद राजकारणावर ग्रामीणांचे आणि शेतकर्‍यांचेच स्वातंत्र्यापासून वर्चस्व राहीलेले नाही का ? सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत शेतकर्‍यांच्या मतांशिवाय निवडून आलेली नाहीत काय मग त्यांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत संसदीय मार्गाने विधानमंडळे संसदेतून चर्चा दबाव न येता आंदोलने मर्यादे बाहेर ताणण्याची गरज का भासते आहे ? की या मागे लोक नियुक्त सरकारांनी कामच करू नये अशा राजकीय भूमीकांची पेरणी आहे ?
ब्रिटीश पूर्व काळात सर्व कर केवळ शेतकर्‍यांकडून घेतले जात ते अव्वाच्या सव्वा असले तरी असंख्य लढायांचे खर्च निघून राजे राजवाडे अय्याशी करू शकतील एवढा पैसा भारतीय शेतकर्‍यांकडूनच उभा केला जात असे ना ? स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणार्‍या पैशा पलिकडे कोणता पैसा श्रीमंत शेतकरी देतो ? ग्रामीण भागात कारचा विक्री वाढते ऐन दुष्काळ ग्रस्थ ग्रामीण शहरात सोन्याची दुकानदारी आणि उलाढाल वाढलेली हे शहरात येऊन रोजंदारी करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुलांना कळत नाही असे वाटते का काय ?
आणि दर वर्षी कर्ज माफीसाठी आंदोलने करण्यापेक्षा बँकातील पैसा अनुदान म्हणून का मागितला जात नाही म्हणजे पुन्हा पुन्हा माफ करण्याचा प्रश्नच नाही. सरकार तुम्हीच निवडून देता, कर्ज माफीच्या नोटा छापण्यासाठी रिझर्व बँक तुमचीच आहे. पण निव्वळ नोटा छापून सबसिड्या आणि कर्ज माफ्या केल्याने दुष्टचक्र कमी होते का वाढते हे कोणत्याही अर्थतज्ञाने स्पष्ट करावे. आज असंख्य शेतकर्‍यांची मुलांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आहे. आणि शहरातील महागाईला तोंड देणारा कामगारवर्गीही शेतकर्‍यांचाच भाऊ बंध असावा.
अर्थशास्त्रीय समस्या केवळ भावनांच्या आणि संकुचित राजकारणाच्या (संघटना पक्ष सरकारे कोणतेही असू देत) जोरावर सोडवता आल्या असत्या तर आंदोलनांची भाषा करण्याचीही वेळ आली नसती. भावनेच्या बळावरचे राजकारण हे तर्कशास्त्राच्या नियमात बसतेच असे नाही त्यामुळे आमच्या समजेच्या बाहेरचे आणि क्वचित चेष्टेचा विषय होते याचा अर्थ ज्यांचे हेतु साशंकीत आहेत त्यांचा निर्देश होतो आहे त्यांनी आपण टिकेचा विषय का होतो आहोत याचे आत्मपरीक्षण केल्यास कोणत्याही चळवळीती त्रुटी दूर होण्यासच मदत होईल न पेक्षा कालाय तस्माय नमः म्हणून येरे माझ्या मागल्या म्हणून रडत पुढे जाणे नशिबी शिल्लक राहू शकते. ज्याचे नशिब त्याच्या सोबत हेही खरे आहे म्हणून आमच्या सारख्या इतरांनी मनाला लावून घेण्याचेही कारण नसावे.
आता तुमच्या तथाकथित प्रश्नांकडे येतो
१. ३० हजार रुपये इतके कर्ज माफ झालेल्या शेतकर्‍यांची यादी आहे तुमच्याकडे?
१) मनमोहनसिंगांच्या काळात एकदा कर्ज माफ करून झाली आहेत त्यास नेमकी किती वर्षे झाली त्यानंतर त्यांच्याच काळात कर्जपद्धतच बंद करून अनुदान पद्धतच का मागून घेतली नाही. कर्ज माफ्याच हव्यात तर त्यास कर्ज का म्हणावे ?
२) ३ हजराचा प्रवास खर्च करणारे शेतकरी ३० हजारापेक्षा कमी कर्ज असलेले असतील का या बाबत साशंकता वाटते. ज्यांचे कर्ज ३०,००० पेक्षा कमी असेल तो ३००० प्रवास खर्च का करेल - अंदोलनात सहभागी होणारे शेतकरी खरेच एवढे दुधखुळे असतात ? आणि ३०००० पेक्षा कमी कर्ज असूनही प्रवास करत असेल तर प्रवास खर्च 'गर्दी मॅनेजर' अरेंज करत असण्याच्या संशयास जागा रहाते किंवा कसे
२. शेतकरी दिल्लीला आंदोलनाला गेले की फिरायला बघायला गेले हा भोचकपणा कशासाठी?
त्यात भोचकपणा नव्हे, विसंगती आणि विरोधाभास दर्शन असावे.
बाकी तटस्थपणा हे माझे व्यक्तीगत मुल्य आहे, विचार स्वातंत्र्य वापरून मांडणी करताना माझ्या व्यक्तीगत मुल्यांपलिकडे कुणाशीही बांधील असणे अभिप्रेत नाही आणि मातृभाषा देश संस्कृती प्रेम आणि मतमतांतरे बाळगूनही आपल्या माणसांच्या प्रती आस्था या मुल्यांशी इतरांच्या सांगण्यावरून नव्हे स्वतःस पटते आणि जमते तेवढे जागत असतोच.असो. आपल्या मनमोकळ्या प्रतिसादासाठी आभार.
ब्रिटीश पूर्व काळात सर्व कर केवळ शेतकर्‍यांकडून घेतले जात ते अव्वाच्या सव्वा असले तरी असंख्य लढायांचे खर्च निघून राजे राजवाडे अय्याशी करू शकतील एवढा पैसा भारतीय शेतकर्‍यांकडूनच उभा केला जात असे ना ?
तुमच्याकडे शष्पभर खात्रीलायक माहिती नाही, केवळ तुमच्या मनगढंत शंकांच्या जोरावर उड्या मारत आहात. असल्यास कोणते शेतकरी, कोणती संघटना, कोणती ट्रेन, प्रवाशी शेतकरी म्हणजे तेच सर्व कर्जमाफी मान्य झालेले आहेत का यासर्वांची शहानिशा करुन आपली (विनोदाच्या नावाखाली केलेली) बकवास केली असती तर बरे झाले असते.
शंका काढायला काय ढिगभर काढू शकतो, त्याला काय लागतं विशेष कौशल्य.
मी अ ते ज्ञ समस्त गर्दी चिमुटभर मिठा सोबत घेतो. खारट होईल एवढे मीठ न घेण्याबद्दलही तसा जागरूक असण्याचा प्रयत्न असतो. या वेळी बातमीत संख्या होती गणित आमच्या गुरुजींनी शिकवले होते. आणि बातमी ते माझे गणितात चुका असू शकतात हे कबूल केलेले आहेच.
इन्फोसिस व विप्रोने समभाग बायबॅकची ऑफर दिली आहे. इन्फोसिसची बायबॅकची प्रक्रिया ३० नोव्हेंबर ते १४ डिसेंबर या काळात असेल. बायबॅकसाठी कंपनी प्रति समभाग ११५० रू. देणार आहे. समभागाचा आजचा बाजारभाव ९६६ रूपये आहे.
दोन लाखापेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी १५ टक्के कोटा असतो. अशा किती गुंतवणूकदारांनी ही ऑफर स्वीकारली ह्यावर तुमच्याकडील किती समभाग कंपनी स्वीकारेल ह ठरते. १०० % गुंतवणूकदारांनी ऑफर स्वीकारल्यास entitlement ratio प्रमाणे समभाग परत घेतले जातात. मोठ्या गुंतवणूकदारांचे सगळेच शेअर परत घेतले जाण्याची शक्यता कमी असू शकते.
माहितगार,
जे आरोप तुम्ही करताय ते संघाच्या कुजबूज प्रकाराने का करताय?
खुलेपणाने पुरावे मांडून करा की? इथे फाटते का हातभर?
फक्त दुसर्‍यांना पुरावे मागायचा नालायकपणा करता येतो?
बेशरम लोक.
"योगेंद्र यादव" हे नाव बरोबर आहे का ? पारदर्शकते बद्दल ते स्वतः आग्रही असावेत. आणि गर्दी जमवण्याच्या अर्थकारणाबाबत इतर राजकारण्यांनी अद्याप पारदर्शकता दाखवली नसेल पण योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या सच्च्या अनुयायांसाठी ही पारदर्शकता दाखवण्याची चांगली संधी असू शकते.
वृत्तपत्रातील मला दिसलेले आकडे आणि गणिती कयास - ज्यास तुम्ही कुजबूज म्हणताय ते माझ्याकडून मांडून झाले आहेत - माझ्या गणिती कयासांचा संघाशी संबंध लावणे हा मला गणित शिकवलेल्या गुरुजींना हसवणारा वेगळा विनोद आहे :). जळफळाट आणि असभ्य शब्दांचा वापर न करता माझ्या मांडणीचे व्यवस्थीत पारदर्शक खंडन ही योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या सुज्ञ अनुयायांची नैतीक जबाबदारी असावी. ही जबाबदारी काही कायदेशीर नाही की कुणाची चिडचिड व्हावी. असो.
आजवर कुठल्याच राजकारण्याने माहिती दिली नाही ... ह्यांनी का द्यायची ?
दरवेळी चांगल्या गोष्टीची सुरूवात भाजपाने करावी असे कुठे लिहून ठेवले आहे का..? आख्खी रेल्वे बुक करण्याइतके पैसे कुठून आले याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली तर काय फरक पडतो..?
भ्रष्ट आहेत का आंदोलनकर्ते..? मग माहिती द्यायला का घाबरत आहेत..?
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
..
https://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/165_2017_LS_En…
4जून, 2017ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 ला मंजूर केलं आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ते सादर होईल.
या बिलाद्वारे एका “Resolution Corporation” ची निर्मिती केली जाणार आहे.
..
१५० प्रतिसाद झालेलं कसं समजतं ? आकडा कुठून समजतो ?
इथे दिसतो
In reply to .. by babu b
https://www.misalpav.com/content/all
-गा.पै.
सुरुवात आहे नवीन धाग्याची
सुरुवात आहे नवीन धाग्याची म्हणून एक विचारतो आहे. "ताज्या घडामोडी" असा टॅग वापरून पण विषयानुरुप वेगळे धागे आले तर चालणार नाही का ?
म्हणजे असे ब्लँकेट धागे काढल्यावर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरच्या चर्चा वाहून जातात असं वाटतं आणि नेहमीचे प्रतिसादकर्ते ट्रॅक ठेवून प्रतिसाद देऊ शकतात तसे सगळ्यांनाच जमते असे वाटत नाही. तसेच परत एखादा रेफरन्स शोधायचा तर अजून अवघड.
एकंदरीत मिपाकरांच्या छोट्या सबसेटपुरते हे धागे आणि त्यावरचे प्रतिसाद राहू नयेत असं वाटतं आणि सगळे तितकेसे रेग्युलर मेंबर नसल्याने ते अजून किचकट असं होऊ नये इतकेच. किमान महत्त्वाच्या चर्चा, प्रतिसाद वेगळ्या धाग्यात रुपांतरीत तरी व्हावेत शक्य असेल तर.
असो.
..
In reply to सुरुवात आहे नवीन धाग्याची by अस्वस्थामा
विषय मोठे असतील तर स्वतंत्र धागेही येतात की. उदा. नोटाबंदी.
..
In reply to सुरुवात आहे नवीन धाग्याची by अस्वस्थामा
विषयावर चर्चा झाली अन नंतर त्यानेच आपली पंचाईत होईल , अशी शक्यता असेल तर धागे निघत नाहीत.
उदा. साठ वर्षाच्या थेरड्यापेक्षा एक वर्षाचे बाळ कसे गुटगुटीत आहे, यावर पहिल्या वर्षी एकच धागा निघाला.
नंतर दुसर्या , तिसर्या हॅपी बर्डेला धागे आलेच नाहीत.
साडेतीन वर्षांचं बाळ कसं कुपोषित आहे...
In reply to .. by babu b
असा धागा काढा की लगेच!
युरिन बँक सुरू करा, युरिया तयार करा; नितीन गडकरींचा सल्ला
मानवी मूत्र पेढी तयार करा आणि फायदे मिळवा.. गडकरीन्चा सल्ला ..
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/start-urine-bank-make-uriea-n…
प्रति लिटर युरिनसाठी
In reply to युरिन बँक सुरू करा, युरिया तयार करा; नितीन गडकरींचा सल्ला by रामदास२९
प्रति लिटर युरिनसाठी शेतकऱ्यांना एक रूपया मिळेल.
सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा ..
भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष झोळीवाल्यान्ना चपराक .. सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा ..
https://maharashtratimes.indiatimes.com/international/international-new…
भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष
In reply to सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा .. by रामदास२९
भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष झोळीवाल्यान्ना चपराक .
>> ह्याचा बातमीशी काय रेफरंस? का तोंडी लावायला असलं काही हवंच असतं?
इकडचे एक अभ्यासू टटस्थ नको तिथेही डावे-लिबरलना घुसवून झोडपायचा कंड शमवून घेतात, तसं काहीसं आहे का?
+१
In reply to भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष by तर्राट जोकर
+१
..
In reply to सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा .. by रामदास२९
योग हा खेळ कसा होईल ?
दोन स्पर्धकात / गटात स्पर्धा घेणार ?
भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष
In reply to सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा .. by रामदास२९
भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष झोळीवाल्यान्ना चपराक .. सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा+ १
भारतातील निधर्मांध ही अत्यंत डांबरट व कोडगी जमात आहे. अशा अनेक चपराकी बसून गाल लालबुंद झाले तरी ते आपली निधर्मांधता सोडणार नाहीत.
आणि तुम्ही व्हाईट
In reply to भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष by श्रीगुरुजी
आणि तुम्ही व्हाईट सुपरमासिस्टांचे जन्मजात भाऊबंद आहात, त्याचे काय?
बरे आहात ना? का आज सकाळीच?
In reply to आणि तुम्ही व्हाईट by तर्राट जोकर
बरे आहात ना? का आज सकाळीच?
...
हार्दिक पटेलचा तथाकथित व्हिडिओ वायरल करणारा मनुष्य भाजपाशी संबंधित निघाला.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hardik-patels-sex-cd…
राहुल गांधींची काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदावर पदोन्नती होणार की नाही?
राहुल गांधी दिवाळीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष बनणार अशा बातम्या आल्या होत्या. राहुल गांधींच्या या पदोन्नत्तीच्या बातम्या २०१३ नंतर कित्येक वेळा आल्या होत्या पण यावेळी मात्र काँग्रेसमध्ये हे स्थित्यंतर नक्कीच होणार अशी हवा निर्माण केली गेली होती. इंदिरा गांधींच्या १०० व्या जयंतीच्या दिवशी म्हणजे १९ नोव्हेंबरला राहुल गांधी काँग्रेसची सुत्रे हाती घेणार असेही म्हटले जात होते. पण https://www.business-standard.com/article/current-affairs/crown-of-the-… वर म्हटले आहे की ही पदोन्नत्ती यावेळीही टाळली जायची शक्यता आहे. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत कॉंग्रेस कार्यकारिणीची या कारणासाठी बैठक होऊ शकणार नाही कारण त्यामुळे प्रचाराच्या कामात अडथळा निर्माण होईल असे कारण दिले जात आहे.
काय होते ते बघूया. पण राहुल गांधींची पदोन्नत्ती होणार अशा बातम्या कित्येकवेळा येणे आणि प्रत्यक्षात काहीही न होणे यातून राहुल गांधी जबाबदारीला घाबरत आहेत आणि जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत असे चित्र मात्र नक्कीच उभे राहायला मदत झाली आहे.
जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत
In reply to राहुल गांधींची काँग्रेस पक्षाध्यक्षपदावर पदोन्नती होणार की नाही? by गॅरी ट्रुमन
आडून आडून बाकीची वृत्तपत्रेही हे मान्य करत आहेत. आणखी एक मुहुर्त टळला. एकीकडे "राहुलनी गुजरातमध्ये मोदी-शहा यांच्यापुढे तगडे आव्हान उभे केल्यामुळे सर्वच पातळीवर त्यांची गंभीर दखल घेतली जात आहे." असेही म्हणायचे आणि दुसरीकडे "राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या कारकीर्दीच्या नमनालाच पराभव नको, म्हणूनही निवड पुढे गेली असावी." असेही म्हणायचे.
पोपट मेला आहे हे सांगायचे धाडस नाहीये.
...
In reply to जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत by महेश हतोळकर
नोव्हेंबर अर्धा उलटला तरी हिवाळी अधिवेशनची तारीख जाहीर नाही झाली. गुजरात निवडणुकीचा पोपट मरू नये , म्हणून अधिवेशन टाळले जात असावे का ?
हिवाळी अधिवेशनामुळे आम्हाला
In reply to ... by babu b
हिवाळी अधिवेशनामुळे आम्हाला गुजरात निवडणुक प्रचार करता आला नाही , त्यामुळे आमचा पराभव झाला असा कांगावा विरोधी पक्षांना करता येवू नये म्हणून हा निर्णय घेतला गेला. नाहीतरी ह्या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे मुद्देतरी कुठे आहेत?
पोपट मेलाच नाहीये
In reply to ... by babu b
दयाळू प्रभू पोपटास जिवंत करणारेत. बघा, इथे केला होता तसाच.
-गा.पै.
अधिवेशनाच्या तारखा
In reply to ... by babu b
सरकारने २०१७ मध्ये अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला म्हणजे यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करायची तारीख होती त्याच्या एक महिना आधी सादर केला. यापुढेही तसेच केले जाणार आहे.
आतापर्यंत नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असे. ते डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संपत असे. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या तिसर्या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन २० मार्चच्या सुमारास पहिले सत्र होत असे. त्यानंतर जवळपास महिन्याभराच्या काळानंतर २० एप्रिलच्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू होऊन १५ मे च्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत असे. २० मार्च ते २० एप्रिल या काळात विविध मंत्रालयांशी संबंधित असलेल्या संसदीय समित्यांमध्ये पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन मग अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या सत्रात या पुरवणी मागण्यांचा अंतर्भाव करून फायनान्स बिल लोकसभेकडून मंजूर करून घेतले जात असे.
जर अर्थसंकल्प लवकर सादर करायचा असेल (यावर्षी कदाचित जानेवारीमध्येच) तर बहुदा जानेवारीतच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावले जाऊन त्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि मग अर्थसंकल्प सादर करून १ एप्रिलच्या आत सर्व पुरवणी मागण्यांसह फायनान्स बिल लोकसभेकडून मंजूर करून घ्यायचे नवे वेळापत्रक अंमलात आणायचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे मला वाटते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट महिन्यात संपले. घटनात्मक दृष्टीने आधीचे अधिवेशन संपणे आणि पुढचे अधिवेशन सुरू होणे यात जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी असू शकतो. त्यामुळे फेब्रुवारीपूर्वी अधिवेशन बोलावावेच लागेल.
जे काही कारण असेल ते. सरकारने अधिवेशनांच्या काळात बदल करायचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय बैठकीत मांडून त्यावर सर्व पक्षांचे मत घेतले नाही तरी असा विचार आहे एवढे तरी जाहिर करायला हवेच होते. अधिवेशनांच्या तारखा म्हणजे काही ब्रम्हवाक्य नाही. त्यात बदल करता येऊ शकतातच. पण जे काही बदल असतील त्यांची माहिती देशाला देणे एवढे तरी सरकारचे कर्तव्य आहेच.
खटकण्याजोग्या गोष्टी
In reply to अधिवेशनाच्या तारखा by गॅरी ट्रुमन
काहीकाही बाबतीत भाजप सरकारने संसदेचे किंवा अशा काही संस्थांचे महत्व कमी करायचा आणि/किंवा काही रूढ संकेतांचा भंग करायचा प्रयत्न केला आहे हे नक्कीच. काँग्रेसने इतकी वर्षे सत्तेत असताना जे काही प्रकार केले त्याचे समर्थन नाहीच पण काँग्रेसने अमुक प्रकार केले म्हणून आम्ही तमुक प्रकार करणार हे कारणही योग्य नाही. काँग्रेसने आणीबाणी, आमदार-खासदार फोडणे इत्यादी इत्यादी कित्येक प्रकार केले होतेच. पण त्याबरोबरच भाजपनेही काही गोष्टी केल्या त्या मला तरी नक्कीच खटकण्याजोग्या वाटल्या:
१. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल विष्णु भागवत यांची उचलबांगडी केली. भागवत यांनी नौदलाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केले असे कारण त्यामागे होते. हे ठिक. सरकारला त्या कारणावरून अशाप्रकारे उचलबांगडी करायचा अधिकार आहे. पण त्यानंतर भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका होता असे गंभीर विधान स्वतः पंतप्रधान वाजपेयींनी केले होते. तो धोका काय होता, बरं मग असा धोका भागवतांपासून होता तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करून त्यांना तुरूंगात का डांबले नाही वगैरे प्रश्न उभे राहिलेच. त्यानंतर भागवत यांनी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर काही आरोप केले.या आरोपांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती सरकारने नेमावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला. यापैकी कुठल्याही मुद्द्यावर वाजपेयी सरकारने संसदेत काहीही उत्तर दिले नव्हते. समजा संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित माहिती संसदेत उघडपणे देता येत नसेल तर संयुक्त संसदीय समितीत ती द्यायला काय हरकत होती? शेवटी सरकारचे संसदेप्रती उत्तरदायित्व असते. इतक्या महत्वाच्या गोष्टीत त्याच उत्तरदायित्वाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या.
देवेगौडा पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने १९९६ मध्ये विष्णू भागवत यांची नौदलप्रमुख पदावर नियुक्ती केली होती. समजा भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असेल तर तो नक्की कोणता हे सरकारने सांगावे. असल्या माणसाला इतक्या महत्वाच्या पदावर नियुक्त केल्याबद्दल मी देशाची जाहिरपणे माफी मागायला तयार आहे असेही देवेगौडा म्हणाले होते. त्यात देवेगौडांचे काय चुकले?
विष्णू भागवत प्रकरणी वाजपेयी सरकारने जी अपारदर्शकता ठेवली होती आणि संसदेत कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही हे नक्कीच खटकले होते.
२. १७ एप्रिल १९९९ रोजी वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले. त्यानंतर सोनियांच्या नेतृत्वाखाली पर्यायी सरकार स्थापन करायचा विरोधकांचा घोळ चालू होता आणि मग तो फसला. त्यानंतर वाजपेयींनी टीव्हीवरून देशाला उद्देशून भाषण केले होते. ते पूर्णपणे राजकीय भाषण होते. म्हणजे विरोधकांकडे कसलाही रचनात्मक कार्यक्रम नव्हता, केवळ आपले सरकार पाडायला ते एकत्र आले होते इत्यादी इत्यादी गोष्टी वाजपेयी म्हणाले होते. समजा भाजप पक्षाने आयोजित केलेल्या कुठल्या सभेत ते असे काही बोलले असते तर ते समजू शकतो. पण जेव्हा पंतप्रधान राष्ट्राला उद्देशून भाषण करतात तेव्हा त्यात असे राजकारण आणणे कितपत औचित्याला धरून आहे? जे काही असेल ते कारण असेल. पण वाजपेयींचे सरकार लोकसभेत पराभव होऊन म्हणजे राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदींप्रमाणेच पडले होते ना? मग त्याविषयी अशी तक्रार आणि ती ही राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात करणे कितपत योग्य होते?
३. कारगील युध्दाच्या वेळी १२ वी लोकसभा बरखास्त झाली होती आणि १३ व्या लोकसभेच्या मतदानाच्या तारखांची घोषणा व्हायची होती. त्यावेळी राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून कारगीलवर चर्चा करावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला होता. त्यात काही चुकीचे होते असे मला तरी वाटले नव्हते. लोकसभा बरखास्तच झाली होती पण राज्यसभा तर होती ना? मग संसदेप्रती सरकारचे उत्तरदायित्व राज्यसभेत पार पाडता आले असते. त्यातही देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित कोणत्या गोष्टीवर किती माहिती द्यायची हे सरकारला ठरवता आलेच असते. पण अधिवेशनच न बोलावणे हे पण खटकले होते.
दुसर्या महायुध्दात नॉर्वेमध्ये पराभव झाला आणि त्याकारणाने नेव्हिल चेंबरलेन यांच्या सरकारविरूध्द हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये अविश्वास ठराव आला होता. तो ठराव फेटाळला गेला आणि चेंबरलेन यांचे सरकार तगले तरी चेंबरलेन यांना सभागृहाच्या अपेक्षेला आपण पुरे पडू शकणार नाही हे लक्षात आले आणि त्यांनी राजीनामा दिला आणि मग विन्स्टन चर्चिल पंतप्रधान झाले. हे सगळे युध्द चालू असताना झाले होते. आपल्याकडे मात्र सरकारने अधिवेशनही बोलावणे टाळले होते.
भारतात लोकसभा बरखास्त झालेली असताना राज्यसभेचे अधिवेशन त्यापूर्वी बोलावले गेले नव्हते का? तसे नक्कीच नाही. १० व्या लोकसभेसाठी २० मे १९९१ रोजी मतदान झाले आणि २१ मे रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली. पुढच्या दोन फेर्‍यांसाठीचे मतदान १२ आणि १५ जून या तारखांना पुढे ढकलण्यात आले (ते आधीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे २३ आणि २६ मे रोजी होणार होते). चंद्रशेखर सरकारने जून १९९१ च्या पहिल्या आठवड्यात असेच राज्यसभेचे अधिवेशन बोलावले होते आणि त्यात राजीव गांधींच्या हत्येनंतरच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली होती.
मोदी सरकारने संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यात असाच अपारदर्शकपणा ठेवलेला दिसत आहे.
ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी
In reply to खटकण्याजोग्या गोष्टी by गॅरी ट्रुमन
ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी ऍडमिरल हरिंदर सिंह याना DCNS (OPS) या पदावर नेमण्याचा सरकारचा निर्णय अमान्य करत त्यांना या पदावर नेमण्यास स्पष्ट नकार दिला. ऍडमिरल हरिंदर सिंह याना एन डी ए सरकारच्या अकाली दल या पक्षाचा पाठिंबा होता आणि या पक्षाने हा मुद्दा शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी वापरला होता हेही मला आठवते.
ऍडमिरल विष्णू भागवत यांच्या रिट अर्जामुळे ऍडमिरल नाडकर्णींच्या नंतर पश्चिम नौदल कमांडचे ऍडमिरल जैन हे नौदल प्रमुख न होता त्यांच्या जागी ऍडमिरल रामदास हे नौदल प्रमुख झाले. ऍडमिरल जैन यांचा निरोप समारंभ विक्रांतवर झाला होता ( मी तेथे नियुक्त असताना)
DCNS (OPS)हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे जे नौदलाच्या सर्व शाखांच्या(AIR, SURFACE & SUBMARINE) युद्धविषयक डावपेचांचे सुसूत्रीकरण( COORDINATION) करते. ऍडमिरल भागवतांचे वैयक्तिक आक्षेप असले तरीही शेवटी लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार सर्वोच्च असतो हे ते विसरले. त्यांचे मन वळवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे श्री शरद पवार( पूर्व संरक्षण मंत्री) श्री इंद्रकुमार गुजराल(पूर्व पंत प्रधान) आणि डॉ मनमोहन सिंह याना पाठवले असताना ऍडमिरल भागवत यांनी कोणताही समेट करण्यास नकार दिला होता.
श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संसदेत केलेले भाषण मी प्रत्यक्ष पाहिल्याचे मला स्पष्टपणे आठवते.
लोकनियुक्त सरकारने दिलेला निर्णय चूक आहे कि बरोबर याची शहानिशा करण्याचा अधिकार नसताना आपली पत्नी सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहे तेंव्हा मी सरकारला न्यायालय पाहून घेईन अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली होती. पण सरकारने कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी राष्ट्रपतींची मान्यता लागते या मूळ घटनेतील तरतुदीचा आधार घेत राष्ट्रपतींना त्यांची मान्यता काढून घेण्याचा सल्ला दिला हा सल्ला राष्ट्रपतींनी मान्य केल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा ऍडमिरल विष्णू भागवतांच्या मनसुब्याला सुरुंग लागले आणि त्यांना निवृत्त व्हावेच लागले.
मुळात लष्करात त्या काळात गटबाजी निर्माण झाली होती. यात पाश्च्यात्य गट ( जे अधिकारी अमेरिका इंग्लंड मध्ये उच्च शिक्षण घेऊन आले होते ते) आणि पौर्वात्य गट ( जे रशियात शिक्षण घेऊन आले होते). ऍडमिरल भागवत हे पौर्वात्य गटाचे होते आणि डाव्या विचारसरणीचे होते. या साठमारी मध्ये लष्करात बरंच राजकारण शिरलं होतं. पण जे काही चालू होतं ते फारसं स्वागतार्ह नव्हता एवढंच मी म्हणेन.
परंतु लोकशाही सरकारचा निर्णय साफ अमान्य करण्याची हि खेळी बहुसंख्य लोकशाही प्रेमी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरली नव्हती एवढेच मी सांगू इच्छितो.( या कालावधीत मी नौदलाच्या नोकरीत होतो आणि हे सर्व प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर घडत असलेले पहिले आहे)
याबद्दल अधिक माहितीसाठी खालील दुवा वाचावा.
https://indiatoday.intoday.in/story/naval-chief-admiral-vishnu-bhagwat-…
evolving democracy in India ?
In reply to ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी by सुबोध खरे
खरे डॉक्टर,
माहितीबद्दल धन्यवाद. वरील दुवा वरवर चाळला. बरीच माहिती आहे. फक्त पाहिलं वाक्य तुफान विनोदी आहे. त्यात भारतास evolving democracy म्हंटलं आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
हो
In reply to ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी by सुबोध खरे
हो त्यावेळी मंत्रीमंडळाने त्या पदावर हरिंदरसिंग यांना नियुक्त करायचा निर्णय घेतला होता पण विष्णू भागवत मदनजीतसिंगांच्या नावावर अडून बसले होते हे वाचल्याचे आठवते. लष्कराच्या तीनही दलांचे प्रमुख स्वतःच्या अधिकारात अशी मनमानी करू शकत नाहीत आणि मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच त्यांना वागावे लागते हा लोकशाही संकेत आहे. हे हरिंदरसिंग प्रकरण विष्णू भागवतांना हटविण्याच्या निर्णयामागचे महत्वाचे कारण ठरले.
त्यानंतर एप्रिल १९९९ मध्ये जयललिता वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा कधीही काढून घेतील अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांची १ तास ४० मिनिटांची मुलाखत कुठल्यातरी चॅनेलवर प्रसारीत झाली होती. रात्री साडेनऊ ते ११.२० या वेळेत झालेली ती मुलाखत पूर्ण बघून मी माझ्या आईला खूप बोअर केले होते हे आठवले. त्या मुलाखतीत जॉर्ज फर्नांडिसांनी भागवतांच्या इतर अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. उदाहरणार्थ ज्यांच्याशी पटणार नाही अशा कनिष्ठांवर कोर्ट मार्शल करायची धमकी देऊन त्यांची करिअर बरबाद करायचाही प्रयत्न भागवतांनी केला होता असे फर्नांडिस म्हणाले. एकदा व्हाईस अ‍ॅडमिरल सुशील कुमार (जे भागवतांनंतर अ‍ॅडमिरल झाले) यांना भागवतांनी अशीच धमकी दिली होती आणि त्यानंतर लगेचच सुशील कुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिसना कोचीनहून काळजीच्या सुरात फोन केला होता त्यावेळी फर्नांडिसांनी सुशील कुमारांना काळजी करू नका असे म्हणत दिलासा दिला होता वगैरे गोष्टी फर्नांडिसांनी त्या मुलाखतीत सांगितल्या होत्या. या सगळ्या गोष्टी खर्‍या असतील तर भागवतांची उचलबांगडी केली ते योग्यच केले.
पण तरीही एक प्रश्न उरतोच. भागवतांची उचलबांगडी झाली ३० डिसेंबर १९९८ रोजी. त्यानंतर ४-५ दिवसात (३ किंवा ४ जानेवारी १९९९ रोजी) स्वतः वाजपेयींनी 'भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका' असे म्हटले होते आणि त्या बातमीचा मथळा मटामध्ये आला होता हे अगदी कालपरवा झाल्यासारखे माझ्या लक्षात आहे. मोदींना विरोध केला तर तो माणूस 'देशद्रोही' असे म्हणणारे अनेक लोक आपल्या आजूबाजूला आढळतात. पण असे कोणीतरी काहीतरी बोलणे आणि पंतप्रधानांनी माजी लष्करप्रमुखांवर तो आरोप करणे यात नक्कीच फरक होता. भागवतांपासून खरोखरच देशाच्या सुरक्षेला धोका असेल तर सरकारने त्यांना तुरूंगात पाठवून त्या प्रकरणाची तड लावायला हवी होती. किंबहुना तसे करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. त्या प्रकरणात वाजपेयी सरकारने कोणालाही विश्वासात घेतले नाही की कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे प्रकरण मागेच पडले. हे नक्कीच समर्थनीय नव्हते असे मला वाटते.
विष्णू भागवत यांनी उचलबांगडी झाल्यावर जॉर्ज फर्नांडिसांवर बरेच आरोप केले होते. त्यात फर्नांडिसांचे एल.टी.टी.ई शी संबंध आहेत वगैरे आरोप होतेच. पण त्यात आणखी एक आरोप होता की म्यानमारमधील तत्कालीन लष्करशाही सरकारला कोणत्या तरी कारणांसाठी हवे असलेल्या काही लोकांना जॉर्ज फर्नांडिसनी त्यांच्या घरी ठेऊन घेतले आहे. त्या म्यानमारी लोकांना देशात निर्वासितांचा दर्जा भारत सरकारने दिला होता का? नाहीतर केंद्रिय मंत्र्याने अन्य कुठच्या देशाच्या सरकारला हव्या असलेल्या लोकांना आपल्या घरात आश्रय देणे कितपत योग्य होते?म्यानमारमधील लष्करशाहीविरोधात जॉर्ज फर्नांडिस यांचे वैयक्तिक मत होते हे सगळे मान्य असले तरी मंत्री झाल्यावर अशा वैयक्तिक मतांना काही अर्थ नसतो. जे सरकारचे मत तेच वैयक्तिक मत असायला हवे. आणि ते मान्य नसेल तर मंत्रीमंडळात राहू नये. या कारणावरून दुसर्या देशाशी असलेल्या संबंधांमध्ये बिघाड येऊ शकतो.
काही गोष्टी लिहाव्या कि न
In reply to हो by गॅरी ट्रुमन
काही गोष्टी लिहाव्या कि न लिहाव्या याबद्दल मी दोन दिवस विचार करत होतो. कारण सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात सत्यम आपि अप्रियं न ब्रूयात
'भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका' असे विधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केले होते. कोणी लुंग्या सुंग्याने नव्हे.
याचे कारण माझ्या मर्यादित माहितीप्रमाणे असे आहे .
श्री विष्णू भागवत यांच्या पत्नी सर्वोच्च न्यायालयात वकील होत्या आणि त्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI) सक्रिय कार्यकर्त्या होत्या. त्यामुळे ऍडमिरल भागवत यांचा कल "डाव्या" बाजूला होता.
श्री अजित कुमार हे संरक्षण सचिव होते त्यापूर्वी ते RAW या भारतीय गुप्तचर संस्थेमध्ये कार्यरत होते. RAW हि संस्था पूर्वांचल प्रदेशातील घुसखोरी थांबवण्यासाठी सक्रिय होती त्याच बरोबर म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी गटांना शस्त्रे पुरवण्याचे कामही ते करत होते. या असमतोल युद्धात बऱ्याच अनौरस गोष्टी कराव्या लागतात.
त्यामध्ये RAW ने तेथील एका घुसखोर गटाला (कदाचित NSCN (IM)) दुसऱ्या गटाविरुद्ध PROBABLY NSCN (K)) शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचा गुप्त कार्यक्रम आखला. हि शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचे काम दुसऱ्या गटाला (कदाचित LTTE) ला दिले होते.
या गटांबद्दलची माहिती हा माझा तर्क आहे कारण मला फक्त घुसखोर गट एवढेच सांगितले होते.
हि शस्त्रास्त्रे (आणि त्यात हेरॉईन हा अमली पदार्थ पण होता) घेऊन जाणाऱ्या होड्याना नौदलाने भारतीय सेनेच्या गुप्तचर विभागाच्या (ARMI INTELLIGENCE) च्या गुप्त माहितीनुसार अडवले आणि त्यांच्या होड्या जप्त केल्या."RAW पुरस्कृत होड्या" कोणत्या आणि "इतर" होड्या कोणत्या यात फरक कोणता हे कदाचित नौदलाला माहिती नव्हते. कारण तशी माहिती RAW ने नौदलाला दिली नव्हती. या होड्यांविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही करू नका असा आदेश संरक्षण मंत्रालयाकडून आल्यामुळे ऍडमिरल भागवत संतप्त झाले. या वेळेस अंदमान निकोबारचे फोर्ट्रेस कमांडर हरिंदर सिंह होते
The defence secretary, Ajit Kumar, the MOD stated that "the service headquarters may receive specific intelligence from time to time with regard to vessels carrying weapons,arms, et al. to Cox’s Bazar through the Andaman Seas. Keeping in mind the sensitivities involved, it has been decided that no precipitate action is to be taken. Service HQ IS NOT TO ACT on any intelligence relating to gun-running and other illegal activities in the Andaman Seas without approval of the government."
ऍडमिरल भागवत यांच्या "डावी" कडे झुकण्याच्या धोरणामुळे हि माहिती तेंव्हाच्या DCNS (OPS) ला RAW ने कदाचित दिली नसावी. आणि कदाचित याच कारणासाठी सरकारला हरिंदर सिंह याना DCNS OPS या पदावर सरकारला नेमायचे होते आणि ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला होता. ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी सरकारला अशा असमतोल युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या निम्न दर्जाच्या/ अनौरस मार्गात सहकार देण्यास नकार दिला असावा.
डाव्या लोकांना भारत सरकारचे हे "दुटप्पी" धोरण पसंत नव्हते आणि त्यांचा अशा फुटीर गटांना छुपा किंवा उघड पाठिंबा असतो हे हि सरकारला माहिती आहे. दुटप्पी म्हणजे भारतात चळवळ करणाऱ्या सशस्त्र गटांवर( यात नक्सलवादी, CPI -ML सारखे डावे गट हि येतात) निर्दयपणे कारवाई करणे त्याच बरोबर परदेशात अशा चळवळी करणाऱ्या लोकांना मदत करणे
In the pursuance of its expansionist interests with neighbouring countries the Indian government adopts a dual policy. First it seeks to establish control over the governments in power (or get a pro-India government elected); and, if not possible, indulge in covert operations to de-stabilise existing governments. Through the Bhagwat episode it appears RAW (with Fernandes and Kumar in tail) has been arming insurgency operations to destabilise the existing military government in Myanmar. What is particularly treacherous is that the Indian government while on the surface maintained good relations with the Myanmar government it secretly carried out covert operations. It, infact went to the extent of duping Yangon into participating in joint military operations against the North-East national liberation groups. Since April 1995, starting with ‘Operation Golden Bird’, such joint military actions have resulted in killing numerous fighters. Of course, with the exposure in July ’98 and the treachery revealed, such joint operations have ended.
With regard to the North-East liberation movements it appears that the government will go to any extreme to crush them. In addition to army and para-military terror, the government is not only arming counter-revolutionary forces and vigilant groups with sophisticated weaponry, but pitting one group against another to crush them all. Together with gun-running to such forces it has stooped to the level of narcotics dealings in order to corrupt and amputate their fighting capacity. If a massive 50 kg of heroin was discovered in just one vessel, what must be the level of narcotics pushed into the North-East by the Indian government, can well be imagined.
the government accused naxalites, Kashmiris, North East and Punjabi fighters, Muslims or anyone who revolted against injustices .... as anti-national.
श्रीमती निलोफर भागवत या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत कार्यकर्त्या होत्या यामुळेच याबद्दल कोणतीही चर्चा लोकसभेत करण्यास सरकारने नकार दिला होता.
श्री विष्णू भागवत हे एकीकडे देशप्रेमी होते कारण त्यांनी आर्म्स लॉबी विरुद्ध आवाज उठवला होता हे खरे आहे परंतु भारत सरकार करत असलेल्या ( काम औरस कि अनौरस हा वेगळा प्रश्न आहे) कामात अडथळा आणणे हि गोष्ट चूक आहे. आणि उच्च पदस्थ व्यक्ती असे करत असेल तर सरकारच्या हातात असलेल्या शक्तीचा ते वापर करणारच.
Myanmar was always a tricky area for the Indian intelligence. Especially because of the dense forests being surrounded by the Arakans (ethnic people of Myanmar). India wanted to promote democracy and help put a friendly government in the region. For this, RAW established Burmese rebel groups and pro-democracy parties in the region, like the Kachin Independence Army (KIA). India allowed KIA to carry out trade in jade and precious stones. They even gave out weapons to them. But when relations with KIA turned sour and it became a source of training and ammunition for north-eastern rebel groups, RAW initiated Operation Leech. Their mission was to assassinate the Burmese rebel leaders as an example for other rebel groups that conspired against the welfare of Myanmar and India. In 1998, six top rebel leaders were shot dead and 34 Arakanese guerrillas were arrested the account of gunrunning in the country.
https://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/9-declassified-raw-operat…
हे सत्य आहे कि खालच्या दुवातील सत्य आहे हे मला माहित नाही.
https://thevoiceofnation.com/politics/operation-leech-a-botched-up-miss…
प्रतिसाद जसा सुचला तसा लिहिला आहे त्यामुळे विस्कळीत आहे. गाळलेल्या जागा भरून घ्याव्या हि विनंती.
या माहितीचा दुवा मागू नये.
धन्यवाद
In reply to काही गोष्टी लिहाव्या कि न by सुबोध खरे
सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. यातील एकही गोष्ट माहित नव्हती.
सरकारने भागवतांना तुरूंगात धाडले नसेल याचे कारण या गोष्टी कोर्टात सिध्द करता येणार नाहीत.
याविषयी त्याच वेळी वाचले होते
In reply to ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी by सुबोध खरे
याविषयी त्याच वेळी वाचले होते. सरकारचा निर्णय अमान्य केल्यामुळे त्यांना हटविण्यात आले होते. सर्व लष्करप्रमुख शेवटी सरकारच्या अधिकारात येतात. जर एखाद्या लष्करप्रमुखाने सरकारचा निर्णय डावलून स्वतः परस्पर निर्णय घेतला तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. त्यामुळे त्यांना हटविण्याचा निर्णय योग्यच होता.
त्यांची पत्नी निलोफर भागवत ही लग्नाआधी मुस्लिम होती. १९९२-९३ च्या दंगलीसंदर्भात तिने न्यायालयात काही खटले दाखल केले होते. मुंबई पोलिसांनी दंगलखोरांना संरक्षण देऊन दंगलीत मुस्लिमांच्या हत्या करण्यात सक्रीय सहभाग घेतला असा तिचा आरोप होता. पोलिसांचे वायरलेस संभाषण सार्वजनिक करावे अशी तिची प्रमुक मागणी होती. पोलिस दंगलखोरांना कसे संरक्षण देत होते हे त्या संभाषणातून सिद्ध होईल असा तिचा दावा होता. तिने अनेक वर्षे न्यायालयात याविषयी लढा दिला. परंतु त्यात तिला यश आले नव्हते.
विष्णु भागवतांना नौदलप्रमुख पदावरून हटविण्यात आल्याने ते अत्यंत संतप्त झाले होते. त्यामुळे त्यांनी जॉर्ज फर्नांडिस व वाजपेयी यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. २००४ मधील लोकसभा निवडणुक किंवा २००७ मधील गुजरात विधानसभा निवडणुक यापैकी एका निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांना हाताशी धरून भाजपविरूद्ध प्रचार करायला लावला होता. काही सभांमध्ये काँग्रेसच्या व्यासपीठावर जाऊन त्यांनी भाजपविरोधी भाषणे केली होती. भाजपप्रमाणेच अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणावर ते जोरदार टीका करीत होते. एका भाषणात त्यांनी सांगितले होते की अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील युद्धात ६ लाख व इराकमधील युद्धात १० लाख लोकांना मारले आहे. काही काळानंतर त्यांची जाहीर विधाने बंद झाली.
गुजरात निवडणुका
In reply to जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत by महेश हतोळकर
जर राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्षपद स्विकारायला टाळाटाळ करत असतील तर त्याचा अर्थ सरळ आहे. काँग्रेसला गुजरातमध्ये विजयाची खात्री नाही. समजा तशी खात्री असती तर राहुल गांधींनी नक्कीच अध्यक्षपद स्विकारले असते आणि मग झालेला विजय हा लोकांचे राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब अशा स्वरूपाचा प्रचार त्यांना करायची नामी संधी होती. ती संधी राहुल गांधी नक्कीच व्यर्थ दवडणार नाहीत. पण आता अध्यक्षपद घेतले आणि पराभव झाला तर मात्र राहुलचे नेतृत्व लोकांनी नाकारले असे चित्र उभे राहिल. ते काँग्रेसला परवडायचे नाही.
या निमित्ताने गुजरात निवडणुकांविषयी दोन गोष्टी लिहितो.
१. या निवडणुका काँग्रेस बर्‍यापैकी जी.एस.टी आणि नोटबंदीच्या मुद्द्यांवर लढत आहे. समजा गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला तर ते मुद्दे काँग्रेसच्या (आणि सगळ्याच विरोधकांच्या ) हातातून निसटतील. मग २०१९ मध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर मोदींना घेरायचे हा प्रश्नच उभा राहिल.
२. ट्विटरवर प्रवीण पाटील या सेफॉलॉजिस्टना मी फॉलो करतो. त्यांनी काल गुजरात निवडणुकांविषयी पुढील ट्विट केले आहे:
प्रवीण पाटील यांनीच ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांविषयी पुढील ट्विट केले होते. त्या ट्विटमधील उत्तर प्रदेश हा शब्द काढून गुजरात हा शब्द घालून त्यांचे कालचे ट्विट होते:
रॉबर्ट मुगाबे लष्कराच्या ताब्यात
झिम्बाब्वेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे आणि त्यांच्या पत्नीला देशाच्या लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. देशात रक्तहीन लष्करी क्रांती होणार असे दिसते.
अर्थात झिम्बाब्वे हा जागतिक राजकारणात- अर्थकारणात फार महत्वाचा देश नसल्यामुळे तिथे असे काही झाले तरी त्याची फार दखल घेतली जाईल असे वाटत नाही. १९९४ मध्ये बुरूंडी-रवांडामध्ये यादवीमध्ये जवळपास २० लाख लोकांना ठार मारण्यात आले होते. हा आकडा इतका मोठा असूनही त्या हत्याकांडाची जागतिक मिडियामध्ये तितक्या प्रमाणावर दखल घेतली गेली नव्हती.
https://en.wikipedia.org/wiki
In reply to रॉबर्ट मुगाबे लष्कराच्या ताब्यात by गॅरी ट्रुमन
इथे रवांडातील वांशीक संहाराविषयी वाचले. हॉरिबल!!
संयुक्त राष्ट्र ही संस्था जागतिक शांततेसाठी स्थापन केली होती असे म्हणणे क्रुर विनोद वाटतोय.
हॉटेल रवांडा
In reply to https://en.wikipedia.org/wiki by पुंबा
या धामधुमीच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेला हा हॉटेल रवांडा हा चित्रपटही पाहण्याजोगा आहे.
http://www.thehindu.com
सौदी आणि इराण यांच्या लठ्ठालठ्ठीत लेबेनॉनची वाट लागतेय दिसतंय..
एकुणच मध्य-पुर्वेत वादळी अशांतता कायम राहणार.
न्यूड आणि एस दुर्गा
ता.घ. न्यूड आणि एस दुर्गा च्या सांस्कृतिक घडामोदीपासून लांब राहिलेला दिसतोय.
सरकारने त्यांची मते लादणे आणि दखल देणे थांबवले पाहिजे .
दिल्लीतील प्रदूषण
दिल्लीत प्रवेश करणार्‍या ट्रकवर आणि शहरात विकल्या जाणार्‍या डिझेलवर अधिभार लावून दिल्ली सरकारकडे ७८७ कोटी रूपये गोळा झाले आहेत. या अधिभाराचा वापर प्रदूषण नियंत्रणासाठी करणे अपेक्षित होते. किंबहुना हा अधिभार त्यासाठीच्या खर्चासाठीच लावलेला होता. पण दिल्ली सरकारने त्यापैकी अवघी ०.१२% रक्कम खर्च केली आहे असे माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. https://www.ndtv.com/delhi-news/delhi-government-red-faced-as-rti-finds…
नेहमीप्रमाणे दिल्लीतील प्रदूषणाला केजरीवालांच्या सरकारने नेहमीचे ऑड-इव्हनचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. आणि कोणाला ऑड-इव्हन लागू होणार नाही यासाठी एक परिपत्रक दिल्ली सरकारने काढले होते हे फेसबुकवर बघितले. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री सोडून इतर कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्यांना ऑड-इव्हन लागू होणार नाही असे त्या परिपत्रकात म्हटले होते. म्हणजे स्वतः केजरीवालांना हा ऑड-इव्हनचा नियम लागू होईल, मग आपल्यालाच लागू होणारा नियम केजरीवालांनी कसा बनविला वगैरे वगैरे आआप समर्थकांनी मोठ्या कौतुकाने लिहिले होते हे पण वाचले.
पण माहितीच्या अधिकारात आलेली ही माहिती मात्र दिल्ली सरकारला शालजोडीतला आहेर देणारी आहे.
राज्यामधे सरसकट प्लास्टिक
राज्यामधे सरसकट प्लास्टिक बन्दी ..
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/plastic-ban-in-maharashtra-wi…
निर्णय चान्गला पण किती उपयोगी पडतो ते बघावा लागेल ..
भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्र
भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्रमांकाची सुधारणा केली आहे
ज्या आर्थिक निर्णयावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली होती, तेच निर्णय यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत. मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, आधार लिंकिंगच्या निर्णयांचं 'मूडीज'नं कौतुक केलं आहे. 'मूडीज'नं क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा केल्यामुळं भारताला मोठा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार व भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारातून स्वस्त दरानं कर्ज मिळू शकणार आहेत.
दुवा :
https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/moodys-u…
खरंय
In reply to भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्र by आकाश कंदील
गंमत म्हणजे ह्याच्या अगोदर जेव्हा मूडीज ने भारताचे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड केले होते ते पण वाजपेयी सरकारच्या काळातच केले होते!.
मोदींनी 'मूडीज्' मध्येही भक्त
In reply to भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्र by आकाश कंदील
मोदींनी 'मूडीज्' मध्येही भक्त घुसडलेले दिसतात.
..
In reply to भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्र by आकाश कंदील
डिमोनेटायजेशनने कंबरडे मोडून क्रय शक्ती कमी झाल्याने तसेही आता महाग दराने लोन घेणे भारती कंपन्याना जमणार नाही , परदेशी वित्तसंस्थेचा पैसा पडून राहील , त्यापेक्षा व्याजदर चतकोर टक्का कमी करून धंदा करणे चांगले , असा विचार यामागे असेल का ?
संध्याकाळी ६.५० झाले की भाजी थोडी स्वस्त होते. दुकानदार ते स्वत:च्या हितासाठी करतो की लोकांच्या ?
जगात कर्ज घेणारा भारत हा एकच
In reply to .. by babu b
जगात कर्ज घेणारा भारत हा एकच देश आहे का?
भाजी ६. ५० ला कमी होते जेथे ती विकली जात नाही आणि ती नाशिवंत आहे.
मुंबईत येऊन पहा रात्री १० वाजता हि भाजीचा दर तोच असतो. कारण आज नाही तर उद्या विकली जाईल याची खात्रीच असते.
उगाच काहींच्या काही
चंपाबाई
In reply to जगात कर्ज घेणारा भारत हा एकच by सुबोध खरे
चंपाबाई
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्ज घेणाऱ्याची "पत" असायला पाहिजे.
आपला माल खपवयाला पाहिजे म्हणून अफगाणिस्तान किंवा झिम्बाब्वेला वाटेल तितके कर्ज कोणी देतंय का?
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-s-extern…
https://timesofindia.indiatimes.com/business/Indias-foreign-debt-GDP-ra…
कमाल आहे
In reply to .. by babu b
कोणी सरकारवर टिका केली तर सरकार चुकले.
कोणी कौतुक केले तर सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाने आपले नुकसान होऊ नये म्हणून उचललेले पाऊल.
चित मै जीता पट तू हारा
नोबेल पारितोषिक द्या यांना
In reply to .. by babu b
या अलौकिक प्रतिसादाबद्दल रिचर्ड थेलर यांच्याबरोबरच बाबू यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक देण्यात यावे अशी मागणी मी करत आहे. किमानपक्षी उर्जित पटेलांना हटवून त्यांच्या जागी बाबू नक्कीच फिट्ट बसतील.
भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत 'मूडीज' ने सुधारणा केली आहे
मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी वर टिकेची झोड उठवणार्यांची गोची झालेली आहे !!
छे हो असे काही होणार नाही
In reply to भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत 'मूडीज' ने सुधारणा केली आहे by डँबिस००७
छे हो. असे काही होणार नाही.एकतर हे विरोधक या मुद्द्यावर काहीही बोलणार नाहीत नाहीतर दुसरे काही अकलेचे तारे तोडतील. मोदीविरोधकांची गोची वगैरे कधी होत नसते. गिरा तो भी टांग उपर का असे काहीतरी म्हणतात ना तसे असते मोदीविरोधकांचे.
इथेच (किंवा तिकडे तर नक्कीच) कोणीतरी म्हणायची शक्यता आहे की २००४ ते २०१७ म्हणजे १३ वर्षांपैकी १० वर्षांपर्यंत काँग्रेसचे सरकार होते म्हणजे मनमोहनसिंगांच्या सरकारने काम सुरू केले आणि मोदी पंतप्रधान असताना त्याचा फायदा दिसला. असल्या प्रचाराला आधीच 'प्री-एम्प्ट' करायला मुडीजने डिसेंबर २०१४ मध्ये रेटिंग कायम ठेवताना भारताविषयी काय म्हटले होते हे पण जरा बघू: "In 2013, India’s fiscal metrics were weaker than those of any other Baa-rated country, and its inflation rate was higher than all but one Baa-rated country".
(संदर्भः https://www.livemint.com/Politics/fgzpRrOJebMMK3KPw9YlKJ/Indias-soverei…)
म्हणजे मधल्या ३ वर्षात सुधारणा झाली याचे श्रेय कोणाला द्यायला हवे हे समोर दिसत असतानाही मोदी विरोधक मात्र ते नक्कीच देणार नाहीत.
जी एस् टी ने अन्न स्वस्त
जी एस् टी ने अन्न स्वस्त होणार होते म्हणे .
१२० रु च्या कॉफीवर १८ % जी एस् टी लागून १४२ रु होत होते.
आता त्या कॉफीची किंमत १४० दाखवून ५ % जी एस् टी ने १४७ घेतले जात आहेत
हास्यास्पद प्रतिसाद
In reply to जी एस् टी ने अन्न स्वस्त by babu b
चालूच ठेवल्याबद्दल आभार.
..
In reply to हास्यास्पद प्रतिसाद by अभिदेश
?
देशात प्रचंड आर्थिक मंदी
ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १.०४ कोटी प्रवाशांनी विमानप्रवास केला . कोणत्याही महिन्यात एक कोटीपेक्षा जास्त विमानप्रवाशी हा महत्वाचा टप्पा सगळ्यात पहिल्यांदा याच वर्षी मे महिन्यात ओलांडला गेला असे त्या बातमीत म्हटले आहे. त्यापेक्षाही जास्त प्रवासी ऑक्टोबर महिन्यात होते.
देशात किती प्रचंड आर्थिक मंदी आहे याचे यापेक्षा मोठे उदाहरण देता येणे कठिण आहे.
नोटाबंदी आणि आर्थिक मंदी
गॅरी ट्रुमन,
नोटाबंदीमुले आर्थिक मंदी आलीये खरी, पण ती काळे पैसे धारकांना. म्हणून सगळी कावकाव चालू आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
पीओकेमध्ये पाकविरोधी निदर्शने
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गिलगिट-बाल्टीस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारने लावलेल्या करांविरूध्द जोरदार निदर्शने झाली आहेत तसेच तिथल्या नेत्यांनी इस्लामाबादकडे कूच करायचा इशारा दिला आहे.
टॉम मूडीच्या फेसबुक भिंतीवर मोदीविरोधकांचा धुमाकूळ
मूडीजने भारताचे रेटिंग अपग्रेड केले आणि त्याचे श्रेय मोदींना मिळणार म्हणून संतापलेल्या मोदी विरोधकांनी ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू टॉम मूडीच्या फेसबुक भिंतीवर जाऊन धुमाकूळ घातला अशी बातमी आली आहे. या विरोधकांना मूडीज ही रेटिंग एजन्सी आणि टॉम मूडी यात बराच फरक आहे हे बहुदा लक्षात आले नसावे. बिच्चारा टॉम मूडी. त्याला कळलेच नसेल इतके अनोळखी लोक आपल्यावर का तुटून पडले आहेत :)
डाव्या लोकांचा डावा मेंदू
In reply to टॉम मूडीच्या फेसबुक भिंतीवर मोदीविरोधकांचा धुमाकूळ by गॅरी ट्रुमन
डाव्या लोकांचा डावा मेंदू चालतच नसावा असे वाटते.
(ज्याचा उजवा मेंदू प्रबळ असतो तो डावरा असतो आणि ज्याचा डावा मेंदू प्रबळ असतो तो उजवा असतो हे वैद्यकीय सत्य आहे आणि डावा मेंदू हा बुद्धी आणि विचारशक्ती चे केंद्र असतो.)
टॉम मूडीची फेसबुक भिंत
In reply to डाव्या लोकांचा डावा मेंदू by सुबोध खरे
हीच ती टॉम मूडीची फेसबुक भिंत. तो ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेट खेळाडू आहे आणि क्रिकेटशी संबंधितच आहे हे त्यावर स्पष्ट लिहिलेले दिसत आहे. तरीही देशातील पहिल्या १००% साक्षर केरळ राज्यातील डाव्या समर्थकांनी मुडीज ही रेटिंग एजन्सी म्हणजेच टॉम मूडी असे समजून त्याच्या भिंतीवर जाऊन धुमाकूळ घातलेला दिसत आहे. केरळमधीलच अनेकांनी इंग्लिशमध्ये हा प्रकार नक्की का झाला हे लिहिले आहे त्यावरून आणि टाईम्स ऑफ इंडियामधील बातमीवरून झालेला प्रकार समजला.
https://www.facebook.com/tom.moody.7773
बिचारा टॉम मूडी भंजाळला असेल
In reply to टॉम मूडीची फेसबुक भिंत by गॅरी ट्रुमन
बिचारा टॉम मूडी भंजाळला असेल :) असो.
आता माझे दोन प्रश्न आहेत. पहिला इकॉनॉमिक आणि दुसरा राजकीय अँगलने घ्यावा
१) अन्य दोन पतमानक संस्था फिच आणि स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स ह्यांनी अजूनही आपले रेटिंग बदलले नाही. मग कुणाचे खरे मानावे ?
२) वर्षभरापूर्वी मूडी'ज ने भारताचे रेटिंग वाढवण्यास नकार दिला होता तेव्हा मूडी'ज च्या रेटिंग पद्धतीवर टीका करण्यात विद्यमान सरकार आघाडीवर होते.
https://www.thehindu.com/business/Economy/How-India-lobbied-Moody%E2%80…
आता रेटिंग वाढवले तेव्हा लगेच मूडी'जची कार्यपद्धती योग्य ठरली का?
उत्तरे
In reply to बिचारा टॉम मूडी भंजाळला असेल by अभिजीत अवलिया
तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये एका नॉचचा फरक असू शकतो. स्टॅन्डर्ड अ‍ॅन्ड पुअर्सने अमेरिकेचे रेटिंग २०११ मध्येच AAA वरून AA+ डाऊनग्रेड केले पण मुडीज आणि फिचने डाऊनग्रेड केलेले नाही. मुडीज अमेरिकेला अजूनही Aaa (एस अ‍ॅन्ड पी च्या AAA ला समकक्ष) आणि फिच AAA रेटिंग देत आहे. पण त्यापेक्षा जास्त फरक तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये नसतो. त्यामुळे मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केले याचा अर्थ इतर दोन संस्था लगेच अपग्रेड करतील असे नाही आणि करणारच नाहीत असेही नाही. इतर दोन संस्थांनी भारताविषयीचा आऊटलुक काय ठेवला आहे हे बघायला हवे. त्याविषयी याच प्रतिसादात पुढे लिहित आहे.
२०१५ मध्येच मुडीजने भारताचे रेटिंग Baa3 (एस अ‍ॅन्ड पीच्या BBB+ ला समकक्ष) ठेऊन रेटिंग आऊटलूक स्टेबलवरून पॉझिटिव्ह केला होता. कंपन्यांच्या बाबतीत आऊटलुक पॉझिटिव्ह असणे म्हणजे साधारण दोन वर्षात रेटिंग अपग्रेड व्हायची शक्यता जास्त असणे असा अर्थ होतो. देशांच्या बाबतीत ही मुदत दोन वर्षेच आहे की जास्त हे बघायला हवे. बहुतांश वेळा रेटिंग अपग्रेड अचानक होत नाही तर आधी आऊटलुक पॉझिटिव्ह होतो. त्यामुळे २०१५ मध्ये आऊटलुक पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर २०१६ पासूनच रेटिंग अपग्रेड व्हावे यासाठी सरकारने प्रयत्न (ज्याला या बातमीत लॉबिंग म्हटले आहे) करून बघितला असेल हे समजू शकतो.
कंपन्यांना रेटिंग देतानाही रेटिंग एजन्सीवाले कंपन्यांचे अकाऊंट्स बघतात त्याबरोबरच संबंधित कंपनीच्या अधिकार्‍यांना भेटून, कुठले प्रकल्प चालू असतील तर तिथे जाऊन, त्या प्रकल्पांच्या स्थितीविषयी थर्ड पार्टी टेक्निकल रिपोर्ट मागवून कंपनीचा भविष्याविषयी नक्की काय विचार आहे वगैरे गोष्टींचा कानोसा घेतला जातो. आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असेल तर ते ई-मेलवर मागवले जाते. त्यानंतर संबंधित कंपनीचे जे काही रेटिंग त्या अ‍ॅनॅलिस्टने ठरविले असेल त्याची कारणमिमांसा काय वगैरे प्रेझेन्टेशन वरीष्ठांपुढे देऊन आपण अमुक एक हेच रेटिंग का देत आहोत याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. वरीष्ठ ते रेटिंग बदलूही शकतात. हे झाले कंपन्यांच्या रेटिंगविषयी. त्याचप्रमाणे देशाच्या रेटिंगसाठी एजन्सीचे लोक अर्थमंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांना भेटले असतील, त्यांनी अधिक माहिती घेतली असेल हे समजू शकतो. त्यावेळी सरकारला जास्त चांगले रेटिंग मिळावे हे वाटत असल्यामुळे आपली बाजू अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडायचा प्रयत्न झाला असेल हे पण समजू शकतो. त्यावेळी मुडीजने सरकारचे ते मत लगेच ग्राह्य धरले नाही तर सरकारच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होत आहे का यासाठी एक वर्ष वाट बघितली.
याच बातमीत सुरवातीला India criticised Moody’s ratings methods असे म्हटले आहे तर शेवटी New Delhi urged Ms. Diron to look at improvements in the factors — better forex reserves and economic growth — that Moody’s had considered when handing India its last ratings upgrade in 2004 असे म्हटले आहे. हे थोडे मनोरंजकच वाटले.
देशाला शक्य तितके चांगले रेटिंग मिळावे हा सरकारचा प्रयत्न होता. जपानसारख्या देशात भारताच्या दुप्पट कर्ज असूनही रेटिंग जास्त असे म्हणताना भारत आणि जपान यात बराच फरक आहे हे अर्थमंत्रालयातील अधिकार्‍यांना माहित नसेल असे नक्कीच नाही. पण नोकरीचा अर्ज करताना एखादा उमेदवार स्वतः कित्ती कित्ती चांगला आहे असाच चेहरा पुढे ठेवतो काहीसा तसाच प्रकार सरकारकडून रेटिंग एजन्सीपुढे झाला होता. तेव्हा खडा टाकून बघावा, लागला तर लागला असा दृष्टीकोन असावा असे वाटते.
याला मुडीजवर टिका करणे कसे म्हणता येईल याची कल्पना नाही. लगोलग रणदीप सुरजेवालांसारख्यांनी हाच मुद्दा लावूनही धरला. पण हेच लोक समजा रेटिंग डाऊनग्रेड झाले असते तर सरकार कसे अपयशी ठरले म्हणून उलटा प्रचार करायलाही पुढेच असते हे या मंडळींचे गेल्या तीन-साडे तीन वर्षातील वर्तन बघून समजतेच.
एकूणच द हिंदूमधील ती बातमी म्हणजे गुडघ्यातल्या पत्रकारीतेचे उत्तम लक्षण वाटली.
मानुषी छिल्लर नवी मिस वर्ल्ड
२० वर्षीय भारतीय मॉडेल मानुषी छिल्लरला २०१७ च्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत विजय मिळाला आहे. मानुषीचे अभिनंदन.
१९९४ मध्ये सुरवातीला सुश्मिता सेनला मिस युनिव्हर्सचा मुकुट मिळाल्यानंतर २००० मध्ये प्रियांका चोप्राला मिस वर्ल्डमध्ये विजय मिळेपर्यंत ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी इत्यादी भारतीय मॉडेलना अशा स्पर्धांमध्ये विजय मिळाला होता. प्रियांका चोप्रानंतर १७ वर्षांनंतर कोणा भारतीय मॉडेलला असा विजय मिळाला आहे.
एक अब्ज आधार कार्ड नंबर्स बँक खात्यानं जोडणार.
एक अब्ज आधार कार्ड नंबर्स बँक खात्यानं जोडणार.
आता किती आधार कार्ड्स आहेत?
काँग्रेस-हार्दिक पटेल समझोता
गुजरात निवडणुकांसाठी हार्दिक पटेल आणि काँग्रेस यांच्यात काँग्रेस सत्तेत आल्यास पटेलांना आरक्षण दिले जाईल अशास्वरूपाचे एकमत झाले आहे. काँग्रेस गुजरातमध्ये सत्तेत आली तरीही पटेलांसाठी आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल ती काँग्रेस कशी करणार आहे? एकूणच २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल हे नाव अचानक पुढे आले तेव्हाच काँग्रेसनेच त्याला पुढे आणले असावे असे वाटले होतेच. त्यावर शिक्कामोर्तब होताना दिसत आहे. हार्दिक पटेल मर्सिडिझ गाडी आणि आयफोन बाळगून आहे म्हणे. स्वामीनारायण मंदिरात एक चक्कर टाकली तरी पटेल समुदायाकडे किती श्रीमंती ओथंबून वाहत आहे हे समजते. पटेल समुदाय कधीही मागासलेला नव्हता. तरीही पटेलांना आरक्षणाची अनाकलनीय मागणी केली जात आहे. १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधींविरूध्द जयप्रकाश नारायण आणि विरोधकांनी जे असमर्थनीय प्रकार अवलंबले तसाच काहीसा प्रकार काँग्रेस करत आहे असे दिसते. मोदी या आव्हानाला परतवून लावण्यात यशस्वी व्हावेत हीच इच्छा.
आता याला उत्तर म्हणून भाजप बहुतेक पटेल समाजातील मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार देईल असे वाटते. उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. १९९५ मध्ये केशुभाई पटेलांचे पहिले भाजप सरकार आले त्यातही ते मंत्री होते. आनंदीबेन पटेलांनंतर तेच मुख्यमंत्री होतील अशी अपेक्षा होती. पण अचानक विजय रूपानींचे नाव पुढे आणले गेले.आता नितीन पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर केले गेले तरी आश्चर्य वाटू नये.
...
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच काँग्रेस उमेदवारांच्या यादीवरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. प्रदेशाध्यक्षांची स्वाक्षरी असलेली कोणतीही यादी काँग्रेसने जाहीर केलेली नाही. भाजपनेच खोटेपणा करून संभ्रम निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस उमेदवारांची बनावट यादी सोशल मीडियावर व्हायरल केली आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या बनावट स्वाक्षरीने उमेदवारांची यादी सोशल मीडियावर पसरवली आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. यामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पक्षाच्या आयटी सेलने या यादीची सत्यता पडताळून पाहिली आहे. भाजपच्या वेबसाइटवरून ही बनावट यादी पसरवण्यात आल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते मनीष दोषी यांनी सांगितले.
आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे
In reply to ... by babu b
आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे भाजपचाच हात होता किंवा हे भाजपचेच कारस्थान आहे असासुद्धा आरोप खान्ग्रेसी करतील.
...
In reply to आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे by श्रीगुरुजी
कायच्या काय !
खांग्रेसवाले घराणेशाही मिरवतात ना? मग अपत्यजन्मासाठी ते खाजप्याना कशाला बोलावतील ?
आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे
In reply to आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे by श्रीगुरुजी
आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे भाजपचाच हात होता किंवा हे भाजपचेच कारस्थान आहे असासुद्धा आरोप खान्ग्रेसी करतील
पैदास करण्याची क्षमता असती तर कशाला ह्यांना पुतळे उभारायला दुसऱ्या पक्षाचे नेते लागले असते?
पुतळ्यांचा आणि अपत्ये पैदास
In reply to आपल्या अपत्यांच्या जन्मामागे by मार्मिक गोडसे
पुतळ्यांचा आणि अपत्ये पैदास करण्याचा काहीही संबंध नाही. तो असता तर मायावतीला २०१२ पर्यंत अगणित अपत्ये झाली असती.
बरे, त्या प्रश्नाचे उत्तर कधी देणार? उत्तर देता येत नसेल तर तसं सांगा.
कसं बोललात? मग कशाशी संबंध
In reply to पुतळ्यांचा आणि अपत्ये पैदास by श्रीगुरुजी
कसं बोललात? मग कशाशी संबंध असतो ?
प्रलंबित प्रश्नाचे उत्तर
In reply to कसं बोललात? मग कशाशी संबंध by मार्मिक गोडसे
प्रलंबित प्रश्नाचे उत्तर दिलंत की लगेच सांगतो.
नाही ना जमत उत्तर द्यायला
In reply to प्रलंबित प्रश्नाचे उत्तर by श्रीगुरुजी
नाही ना जमत उत्तर द्यायला?प्रत्येक गोष्टीत दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल्यामुळे पैदाशीचा प्रोब्लेम झालाय .
नाही ना जमत उत्तर द्यायला
In reply to नाही ना जमत उत्तर द्यायला by मार्मिक गोडसे
नाही ना जमत उत्तर द्यायला?प्रत्येक गोष्टीत दुसऱ्यावर अवलंबून राहिल्यामुळे पैदाशीचा प्रोब्लेम झालाय .स्वत:बद्दल किती खंत बाळगाल? तुमच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रलंबित आहेत. तुम्हाला स्वत:ला उत्तरे देता येत नाही म्हणून लगेच स्वत:च्या पैदाशीबद्दलच शंका घेता?
माझ्या उत्तराशिवाय तुमच्या
In reply to नाही ना जमत उत्तर द्यायला by श्रीगुरुजी
माझ्या उत्तराशिवाय तुमच्या उत्तराचे बीज फलणार नाही हे तुम्ही मान्य केलं आहे. बसा वाट बघत.
माझ्याकडे सर्व प्रश्नांची
In reply to माझ्या उत्तराशिवाय तुमच्या by मार्मिक गोडसे
माझ्याकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे असतात व माझा उत्तरे कोणावरही अवलंबून नसतात. तुमच्याकडे मात्र नुसतेच पोकळ दावे आहेत व उत्तरापासून तुम्ही कायम पळ काढता हे आता पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.
मग द्या की उत्तर. कशाला
In reply to माझ्याकडे सर्व प्रश्नांची by श्रीगुरुजी
मग द्या की उत्तर. कशाला गोलगोल फिरताय.
तुम्हाला उत्तराची संधी
In reply to मग द्या की उत्तर. कशाला by मार्मिक गोडसे
तुम्हाला उत्तराची संधी द्यायची इच्छा आहे. नाहीतर नंतर म्हणाल तुम्हाला संधीच नाही मिळाली म्हणून.
काँग्रेस अध्यक्षीय निवडणुक
जी गोष्ट आता होणार मग होणार याच्या वावड्या आतापर्यंत कित्येकवेळा उठल्या होत्या ती गोष्ट आता लवकरच होणार आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे आणि त्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडून येतील ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे.
काँग्रेस पक्षाने याविषयी पुढील वेळापत्रक जाहिर केले आहे:
४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरायची शेवटची तारीख आहे. आणि गरज पडल्यास १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. जर राहुल गांधींचा एकच अर्ज आला तर ते अध्यक्ष म्हणून ४ तारखेलाच जाहिर होतील. अन्यथा १९ डिसेंबरला मतमोजणी होईल त्यानंतर ते अध्यक्षपदी विराजमान होतील. गुजरातमध्ये मतदान ९ आणि १४ डिसेंबर रोजी आहे आणि मतमोजणी १८ डिसेंबरला आहे. जरी राहुल गांधींचा एकच अर्ज आला आणि ते बिनविरोध निवडून गेले तरी हे होईल ४ डिसेंबरला. त्यानंतर ३ दिवसात गुजरातमधील पहिल्या फेरीचा आणि ८ दिवसात दुसर्या फेरीचा प्रचार थंडावेल. त्यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाही ही सबब पराभव झाल्यास द्यायला तयार असेलच. आणि विजय मिळाला तर मग तो अर्थातच राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे असणार आहे.
२००० साली अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींविरूध्द नावापुरती निवडणुक लढवली होती त्याप्रमाणे एखादा उमेदवार नावापुरता निवडणुक लढवतो का आणि गुजरातमध्ये मतदान होईपर्यंत राहुल गांधींची पदोन्नत्ती टाळतो का हेच बघायचे.
सव्वाशे वर्षे इतिहास असलेल्या
In reply to काँग्रेस अध्यक्षीय निवडणुक by गॅरी ट्रुमन
सव्वाशे वर्षे इतिहास असलेल्या पक्षाला लोकमान्यटिळक सुभाष बाबू महात्मा गांधी पंडित नेहरू लाल बहादूर शास्त्री सरदार पटेल सारखे दिग्गज नेते आणि अध्यक्ष म्हणून असलेल्या पक्षालाआपल्या अध्यक्षपदी बसवण्यासाठी श्रीमती सोनिया गांधी आणि त्यानंतर श्री राहुल गांधी यांच्यापेक्षा लायक उमेदवार मिळू नये या पेक्षा दैवदुर्विलास कोणता असावा? एवढे हुशार आणि सुशिक्षित नेते असताना केवळ गांधी घराण्यात लग्न झाले किंवा जन्म झाला यापेक्षा दुसरे कर्तृत्व नसलेल्या लोकांना अध्यक्ष केले जात आहे यापेक्षा जास्त वैचारिक दिवाळखोरी दुसरी नसेल।
अरे किती तो द्वेष किती ती
In reply to सव्वाशे वर्षे इतिहास असलेल्या by सुबोध खरे
अरे किती तो द्वेष किती ती जळजळ?
त्यांच्या पक्षात ते काय गोंधळ घालतायत ते त्यांचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे ना?
तुमचा का इतका तीळ तीळ जीव तुटतोय? काय मजबुरी आहे डॉक्टर?
तू हिंदू आणि मोदीच्या नावाने
In reply to अरे किती तो द्वेष किती ती by तर्राट जोकर
तू हिंदू आणि मोदीच्या नावाने गरळ ओकत आहेस, तुझी काय मज्बुरी?
अरे हे इकडे कोणाचे पोर हरवलंय
In reply to तू हिंदू आणि मोदीच्या नावाने by समिर देश्मुख
अरे हे इकडे कोणाचे पोर हरवलंय..
घेऊन जा बरं ज्याचं असेल त्याने!
जोकर बुवा
In reply to अरे किती तो द्वेष किती ती by तर्राट जोकर
जोकर बुवा
द्वेष ? जळजळ?तीळ तीळ जीव तुटतोय?
का उगाच हसवून हसवून मारताय?
काँग्रेसची "कीव करावी" अशी परिस्थिती असताना जळजळ आणि द्वेष
हा हा हा हि हि हि
ह ह पु वा
...
In reply to सव्वाशे वर्षे इतिहास असलेल्या by सुबोध खरे
घराणेशाही असं काय नाय हो.
तुम्हीपण उभे राहू शकता निवडणुकीला.
यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला
In reply to काँग्रेस अध्यक्षीय निवडणुक by गॅरी ट्रुमन
यामुळे अध्यक्षांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाही ही सबब पराभव झाल्यास द्यायला तयार असेलच. आणि विजय मिळाला तर मग तो अर्थातच राहुल गांधींच्या प्रभावामुळे असणार आहे.
>> राहुल गांधी अध्यक्ष असो वा नसो गेल्या बहुतेक दोन महिन्यापासून गुजरातात ठाण मांडून आहेत. त्याला काय फरक पडणार मतदानाआधी चार दिवस पक्षिय निवडणूक झाली तर? काँग्रेस जिंको वा हरो, श्रेय वा दोष तर राहुल गांधीलाच येईल असा कॉमन सेन्स सांगतो. उगा आपलं ओढून ताणून विद्वत्ता (खरेतर राहूलद्वेष) दाखवण्याचा निष्फळ प्रयत्न.
बाकी ग्रामपंचायतीत विजय मिळाला तर मोदींमुळेच, हरले तर मात्र इतर शंभर कारणे, चक्क जनतेला मूर्ख संबोधण्याचे प्रकार भाजप्यांनी केले आहेत, पळसाला पाने तीनच, घरोघरी मातीच्या चुली.
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी
In reply to काँग्रेस अध्यक्षीय निवडणुक by गॅरी ट्रुमन
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी १६ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे आणि त्यात राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवडून येतील ही गोष्ट अगदीच स्पष्ट आहे.Good News for the BJP and the nation. Now there will be more entertainment.
Good News for the BJP
In reply to काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी by श्रीगुरुजी
Good News for the BJP
कामधंदे सोडून करा लेको करमणूक. होय तुम्ही आहात "लाभार्थी ".
पप्पू अध्यक्श नसताना इतकी
In reply to Good News for the BJP by मार्मिक गोडसे
पप्पू अध्यक्श नसताना इतकी करमणूक करतो. अध्यक्श झाल्यानंतर तर २४ तास अखंड करमणूक होईल. त्याचे आपण सर्वच लाभार्थी!
जनता तुमच्यासारखी फुकटी नाही
In reply to पप्पू अध्यक्श नसताना इतकी by श्रीगुरुजी
जनता तुमच्यासारखी फुकटी नाही लाभार्थी व्हायला.
अनुमोदन
In reply to जनता तुमच्यासारखी फुकटी नाही by मार्मिक गोडसे
दिल्लीतल्या फुकट्या लाभार्थ्यांना हाकलून लावल्यावर पुरस्कारवापसी झाली होती. तसं काही जनतेने केलेलं नाहीये. म्हणजे जनता फुकटी नाही हे खरंय.
-गा.पै.
आंम्ही पण फुकटे नाही. केबलचे
In reply to जनता तुमच्यासारखी फुकटी नाही by मार्मिक गोडसे
आंम्ही पण फुकटे नाही. केबलचे बिल भरतो, आंतरजालाचं बिल भरतो म्हणून तर पप्पूची करमणूक पहायला मिळते.
बादवे, जनतेत फुकटा असलेला एक
In reply to जनता तुमच्यासारखी फुकटी नाही by मार्मिक गोडसे
बादवे, जनतेत फुकटा असलेला एक मोठा वर्ग आहे आणि तो प्रचंड लाभार्थी आहे.
लाज वाटते का गुजरात मधील
In reply to बादवे, जनतेत फुकटा असलेला एक by श्रीगुरुजी
लाज वाटते का गुजरात मधील "Peeping Tom" ह्या सर्वात मोठया "फुकट्या" लाभार्थीचे नाव घ्यायला?
हा कोण बुवा?
In reply to लाज वाटते का गुजरात मधील by मार्मिक गोडसे
हा कोण बुवा?
प्रियरंजन दासमुन्शींचे निधन
काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मनमोहनसिंगांच्या पहिल्या टर्ममधील माहिती आणि प्रसारणमंत्री आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांचे वयाच्या ७२ व्या वर्षी दिल्लीमध्ये निधन झाले आहे. ते २००८ पासून कोमामध्ये होते.
प्रियरंजन दासमुन्शी १९८४ आणि १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमधील कलकत्त्यामधील हावरा मतदारसंघातून तर १९९९ आणि २००४ मध्ये पश्चिम बंगालमधीलच रायगंज मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. ११ एप्रिल १९९७ रोजी देवेगौडा सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावात काँग्रेसकडून चर्चेची सुरवात दासमुन्शींनी केली होती आणि सीताराम केसरींनी अचानक देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा का काढून घेतला याचे समर्थन करायचा प्रयत्न त्यांनी केला होता.
प्रियरंजन दासमुन्शींना श्रध्दांजली.
..
फ्रान्सबरोबर मनमोहननी केलेले विमानाचे डील मोदीनी कॅन्सल केले म्हणे.
मनमोहन ..
७२० कोटी ( प्रति एअरक्राफ्ट )
टेक्नोलोजी ट्रान्सफर होणार होती
मध्ये एजंट नव्हता.
मोदीजी ...
१६०० कोटी ( प्रति एअरक्राफ्ट )
टेक्नोलोजी मिळणार नाही.
अंबानीची कंपनी मध्यस्थ आहे.
अच्छे दिन ( फ्रान्स के और अंबानी के ) आ गये !
https://www.thequint.com/news
In reply to .. by babu b
https://www.thequint.com/news/india/rafale-deal-dassault-us-envoy-unhap…
ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयक
सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ट्रिपल तलाकवर बंदी घालायचे विधेयक मांडायची शक्यता आहे असे https://timesofindia.indiatimes.com/india/centre-likely-to-introduce-bi… ही बातमी म्हणत आहे. तसे झाले आणि त्या विधेयकाचे भिजत घोंगडे न पडता लवकर कायद्यात रूपांतर झाले तर ते ऐतिहासिक असेल. खोट्या धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली द्यायचे महत्वाचे काम त्यातून सुरू होईल.
एअर इंडियात निर्गुंतवणीकरण
एअर इंडियात निर्गुंतवणीकरण (डिसइन्व्हेस्टमेन्ट) करायचा सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाच आहे. त्या दृष्टीने सरकारने एस.बी.आय कॅप्सला सल्लागार म्हणून नेमले आहे. https://www.livemint.com/Companies/jtVTaUhJtDwiMyzBrMqEFO/Air-India-pri…
नरसिंहरावांच्या सरकारने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरवात केली. नरसिंहरावांच्या कारिकिर्दीच्या सुरवातीपासून वाजपेयींच्या कारिकिर्दीच्या शेवटपर्यंत ओ.एन.जी.सी, इंडियन ऑईल, एन.टी.पी.सी, एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल, गेल, स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या सरकारी बँका इत्यादी अनेक उद्योगांमध्ये डिसइन्वेस्टमेन्ट करण्यात आले होते. पण २००४ नंतर एक कोल इंडिया सोडले तर असे मोठे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आले नव्हते. जर एअर इंडियाचे अशाप्रकारे डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात येणार असेल तर ते चांगलेच आहे.
आजही डिसइन्व्हेस्टमेन्ट केलेल्या कंपन्यांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त शेअर सरकारचेच आहेत. त्यामुळे त्या सरकारी कंपन्याच आहेत. पण तरीही सरकारचे त्या उद्योगांमधील अस्तित्व जितक्या प्रमाणात शेअर विकले आहेत तितक्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. भविष्यात सगळ्या उद्योगांमधून सरकार असणे हा प्रकार बंद होईल आणि समाजवादी विचारसरणीचे अवशेष पूर्ण मिटवले जातील ही अपेक्षा करू.
एअरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडीयाचेही डिसइन्व्हेस्टमेन्ट
In reply to एअर इंडियात निर्गुंतवणीकरण by गॅरी ट्रुमन
कोल इंडियाबरोबरच एअरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडीयाचेही डिसइन्व्हेस्टमेन्ट करण्यात आले होते.
अरे बापरे
In reply to एअर इंडियात निर्गुंतवणीकरण by गॅरी ट्रुमन
अरे बापरे
मग डावे, साम्यवादी, समाजवादी यांचा तर तिळपापड होणार.
युनियनबाजी संप मोर्चे याना सुरुवात होणार आता.
याचा शेवट काय होणार ते माहिती आहेच.
निर्गुंतवणुकीकरण
डायवेस्टमेंट...
बापजाद्यानी बी लावले, झाड मोठे केले, त्याच्या चार फांद्या बाजारात विकणे आणि वर बापजाद्यानाच शिव्या घालणे !
भाजपा आल्याने देश सुधारला, सरकार सुधारले, मोदी आले , शिस्त आली.. असा कांगावाही करायचा आणि वर जुन्या कंपन्या विकूनही टाकायच्या ! ह्याना चालवता येत नाहीत का?
तुम्ही चालवायला घ्या आणि
In reply to निर्गुंतवणुकीकरण by babu b
तुम्ही चालवायला घ्या आणि फायद्यात आणून दाखवा.
..
In reply to तुम्ही चालवायला घ्या आणि by सुबोध खरे
एकाच वेळी शिस्तबद्ध विकासप्रिय सरकार आले असा कांगावाही करायचा आणि सरकारी कंपन्यांचे दुसर्‍याना देवून टाकायचे, मला तरी यात विरोधाभास वाटतो.
..
In reply to .. by babu b
शेअर्स
सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स फुकट
In reply to .. by babu b
सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स फुकट मिळतायत का?
मला पण मिळाले तर आनंद होईल.
रच्याकने
In reply to सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स फुकट by सुबोध खरे
रच्याकने
तुम्ही डावे की साम्यवादी की समाजवादी?
नाही म्हणजे एवढा जळफळाट होतोय म्हणून विचारले?
१२८ शेतकरी संघटनांचा संयुक्त
१२८ शेतकरी संघटनांचा संयुक्त मोर्चा. दिल्लीत ३ लाखाच्या वर शेतकरी मोर्च्यात सहभागी.
हरवलेल्या दिशेचा खर्च कोण करतं ?
In reply to १२८ शेतकरी संघटनांचा संयुक्त by तर्राट जोकर
एक खरी विनोदी बातमी आहे, दिल्ली आंदोलनास (कि बघण्यास ) गेलेले १५०० महाराष्ट्रीय शेतकर्‍यांची रेल्वेगाडी परतीच्या वेळी चक्क तीचा मार्ग भटकून मध्यप्रदेश मध्ये पोहचली नी प्रवासी अनपेक्षीत गावात जाऊन अडकले. :) आजतक वृत्त
त्यांच्या यात्रेची एक जमेची बाजू मंडळी फुकटेपणा न करता राजरोस विशेष ट्रेन बूक करून गेली. businesstoday चे वृत्त खरे असेल तर विशेष ट्रेन करण्यासाठी मंडळींनी ३९ लाख मोजले असावेत . ३९ लाख भागीले १४९४ प्रवासी म्हणजे प्रती माणसी २६०० प्रती शेतकरी फार लहान रक्कम झाली. प्रत्येकी ३०,०००च कर्ज माफ झाल तर ३००० चा खर्च मोठा नाही आणि नाही झाल तर फक्त ३००० मध्ये दिल्ली पाहून येण्याची हौस फिटली. संदर्भःबिझनेस टुडे वृत्तपत्र हा प्रतिसाद लिहिताना जसे पाहीले
पण आख्खी ट्रेन बूक करण्यासाठी पैसे एकरकमी आधी भरावे लागले असणार. अशा दहा जरी ट्रेन बूक केल्या असतील तर रेल्वेचा चार एक कोटीचा किफायतशीर धंदा झाला पर्यटनही झाले. आता १५ हजार शेतकर्‍यांकडून गावोगावी जाऊन पैसे गोळा करणे अवघड गेले असेल. त्या पेक्षा आधी कुणीतरी एक रकमी पैसे मोजून नंतर शेतकर्‍या कडून पैसे वापस घेतले असतील तर अशा आसामी बड्याच म्हणावयास हव्यात. आता वाचलेल्या बातकीत आमच्या कयासात अथवा गणितात त्रुटी असेल तर चुकभूल देणेघेणे , पण गणिताचा विचार एकुण रोचक आहे ! आधिकधिक आंदोलने झाली पाहीजेत देश वासींयांना देशाच्या राजधानीचे दर्शन अत्यल्प खर्चात झालेच पाहीजे असे आमचेही मत आहे. असो. (मंडळी विनोदाने लिहिलय तेव्हा हलकेच घ्या )
तुमचा प्रतिसाद म्हणजे शुद्ध
In reply to हरवलेल्या दिशेचा खर्च कोण करतं ? by माहितगार
तुमचा प्रतिसाद म्हणजे शुद्ध खोडसाळपणा आहे,
तुमच्यासाठी दोन प्रश्न
१. ३० हजार रुपये इतके कर्ज माफ झालेल्या शेतकर्‍यांची यादी आहे तुमच्याकडे?
२. शेतकरी दिल्लीला आंदोलनाला गेले की फिरायला बघायला गेले हा भोचकपणा कशासाठी?
माहितगार, तटस्थपणाचा बुरखा फाटतोय बरं का... सांभाळून. सरकारविरुद्ध होणारी प्रतेक गोष्ट तुम्हाला कटकारस्थान वाटायला लागली आहे, जणू शेतकर्‍यांना काही म्हणजे काहीच प्रश्न नाहीत आणि फुकटात दिल्लीवारी करायची म्हणून मोर्च्याचे निमित्त काढून दिल्ली फिरायला जात आहेत असं काही तुम्ही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करता आहात. बेशरमपणाची हद्द आहे. वरुन विनोद करतोय म्हणून सांभाळून घ्या चा शहाजोगपणा.... सरकार इकडे शेतकर्‍यांवर गोळ्या झाडतंय आणि तुम्हाला विनोद सुचतायत का?
त.जो.
In reply to तुमचा प्रतिसाद म्हणजे शुद्ध by तर्राट जोकर
त.जो.
आपणास नेमके काय झोंबले आहे ? अपण आपले मिपावरचे सदस्य नाव काय घेतले आहे? मग कुणी जरासे हसले हसवले तर एवढे अस्वस्थ का व्हावे? भारतीय रेल्वे अनेक गंभीर प्रसंगातून गेली असेल म्हणून वेगळ्या दिशेनी झालेल्या अचानक प्रवासा बद्दल हसूही नये म्हणजे विनोदातला विनोद आहे. आंदोलनाला जाऊन आलेली समस्त मंडळी सातत्याने सुतकी चेहेरे करून बसली होती असे आपले म्हणणे आहे का ? कोणतीही गोष्ट अती झाली की हसू येते हा निसर्ग नियम नव्हे काय. कोणत्याही सरकारने अती केले की सरकारचेही हसू होते. मी अती केले तर माझे हसू होते. आपण किंवा इतर जण अती केले तर त्याचेही हसू होते किंवा कसे.
माझ्याकडून अती होते तेव्हा माझे मला लक्षात येत नाही पण इतर लोक हसू शकत असतात. आता माझ्याकडून अती होते आहे हे वास्तव मी स्विकारावे की नाही - जड असते खरे. तुमच्या प्रमाणेच भावनेच्या ओघात असताना कदाचित माझी अतीरंजीत बाजू मला लक्षात येईलच असे नाही. हसणार्‍यांचा तुमच्या प्रमाणेच राग येईल पण असे राग क्षणिक असतात.
उठता बसता महात्मा गांधींचे नाव घेणारी तथाकथित नेते मंडळी (कोणत्याही पक्ष संघटनांची असोत) आंदोलनांना हिंसाचार होई पर्यंत आंदोलने ताणतातच कशी काय ? वरून हिंसाचार आणि मृतांच्या बद्दलचे सांत्वन करून प्रत्यक्षात सत्तेतले काय आणि बाहेरचे काय तूप कुणाच्या पोळ्यांवर ओढले जाते ते काय गुपीत आहे की त्याचे भांडवल करून लेखकांच्या लेखन स्वातंत्र्यावर आपण गदा आणू इच्छित आहात ?
खर्‍या समस्याग्रस्त शेतकर्‍यांबद्दल कामगारांबद्दल सर्वांनाच सहानूभूती असते. त्या बद्दल वेगळे सांगण्याची गरज आहे की प्रत्येकवेळी खोट्या सहानुभूती दाखवण्याची गरज आहे ? - तुम्ही व्यक्तीगत टिका केलीत म्हणून सांगतो, शेतकर्‍यांनाही समोर ठेऊन खेळते भांडवल अशा विषयावर मी स्वत लेखन केले आहे आणि ग्रामीण भागात उद्योजकता विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यातही सामील झालो आहे ते प्रश्नांचा काहीच अभ्यास नसताना नसावे स्वतः बद्दल अधिक बोलू नये असो- भारतात कोणत्याही सभेला गर्दी जमवणे हे एक हुकमी तंत्र झाले आहे, आणि अशा सभां जे भरवतात आणि उपस्थिती लावतात त्यांना त्याचा स्वयमेव अनुभव भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा पुन्हा आलेला असणार आहे किंवा कसे. आपण मला प्रश्न विचारत आहात, विनोदी प्रतिसादाचा उद्देश आंदोलनास हजेरी लावणार्‍यांपेक्षा ट्रेन बुकींगच्या खर्चांचे 'अर्थपूर्ण' नियोजन करणार्‍यांकडे लक्ष वेधतो हे आपल्याही लक्षात आले असणार. असो.
सरकारे कुणाची आहेत याचा संबंध नाही; आम्ही मुंबई मधल्या कापड गिरणी कामगार ते बँक कर्मचारी; हे कर्मचारी ते ते कर्मचारी आंदोलने आणि त्यांचे पुढे काय झाले ते पहाताच आलो आहोत. समस्या असतात पण कोणत्याही आंदोलनांना सहानुभूती एका मर्यादेपर्यंतच मिळतात खूप ताणले तर सरकारचे सोडा उर्वरीत जनतेची सहानुभूती गमावली जाण्याची शक्यता आंदोलन कर्त्यांना आणि त्यांच्या नेतृत्वास लक्षात येत नाही. आंदोलनात सहभागी लोक अनाहुतपणे आपापल्या पोळीवर तूप ओढणार्‍यांकडून वापरले जातात.
मागच्या एखाद दोन निवडणूकांपासून शहरांचा प्रभाव वाढत असला तरीही, भारतातील ग्रामपंचायत ते संसद राजकारणावर ग्रामीणांचे आणि शेतकर्‍यांचेच स्वातंत्र्यापासून वर्चस्व राहीलेले नाही का ? सरकारे कोणत्याही पक्षाची असोत शेतकर्‍यांच्या मतांशिवाय निवडून आलेली नाहीत काय मग त्यांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत संसदीय मार्गाने विधानमंडळे संसदेतून चर्चा दबाव न येता आंदोलने मर्यादे बाहेर ताणण्याची गरज का भासते आहे ? की या मागे लोक नियुक्त सरकारांनी कामच करू नये अशा राजकीय भूमीकांची पेरणी आहे ?
ब्रिटीश पूर्व काळात सर्व कर केवळ शेतकर्‍यांकडून घेतले जात ते अव्वाच्या सव्वा असले तरी असंख्य लढायांचे खर्च निघून राजे राजवाडे अय्याशी करू शकतील एवढा पैसा भारतीय शेतकर्‍यांकडूनच उभा केला जात असे ना ? स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणार्‍या पैशा पलिकडे कोणता पैसा श्रीमंत शेतकरी देतो ? ग्रामीण भागात कारचा विक्री वाढते ऐन दुष्काळ ग्रस्थ ग्रामीण शहरात सोन्याची दुकानदारी आणि उलाढाल वाढलेली हे शहरात येऊन रोजंदारी करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुलांना कळत नाही असे वाटते का काय ?
आणि दर वर्षी कर्ज माफीसाठी आंदोलने करण्यापेक्षा बँकातील पैसा अनुदान म्हणून का मागितला जात नाही म्हणजे पुन्हा पुन्हा माफ करण्याचा प्रश्नच नाही. सरकार तुम्हीच निवडून देता, कर्ज माफीच्या नोटा छापण्यासाठी रिझर्व बँक तुमचीच आहे. पण निव्वळ नोटा छापून सबसिड्या आणि कर्ज माफ्या केल्याने दुष्टचक्र कमी होते का वाढते हे कोणत्याही अर्थतज्ञाने स्पष्ट करावे. आज असंख्य शेतकर्‍यांची मुलांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आहे. आणि शहरातील महागाईला तोंड देणारा कामगारवर्गीही शेतकर्‍यांचाच भाऊ बंध असावा.
अर्थशास्त्रीय समस्या केवळ भावनांच्या आणि संकुचित राजकारणाच्या (संघटना पक्ष सरकारे कोणतेही असू देत) जोरावर सोडवता आल्या असत्या तर आंदोलनांची भाषा करण्याचीही वेळ आली नसती. भावनेच्या बळावरचे राजकारण हे तर्कशास्त्राच्या नियमात बसतेच असे नाही त्यामुळे आमच्या समजेच्या बाहेरचे आणि क्वचित चेष्टेचा विषय होते याचा अर्थ ज्यांचे हेतु साशंकीत आहेत त्यांचा निर्देश होतो आहे त्यांनी आपण टिकेचा विषय का होतो आहोत याचे आत्मपरीक्षण केल्यास कोणत्याही चळवळीती त्रुटी दूर होण्यासच मदत होईल न पेक्षा कालाय तस्माय नमः म्हणून येरे माझ्या मागल्या म्हणून रडत पुढे जाणे नशिबी शिल्लक राहू शकते. ज्याचे नशिब त्याच्या सोबत हेही खरे आहे म्हणून आमच्या सारख्या इतरांनी मनाला लावून घेण्याचेही कारण नसावे.
आता तुमच्या तथाकथित प्रश्नांकडे येतो
१) मनमोहनसिंगांच्या काळात एकदा कर्ज माफ करून झाली आहेत त्यास नेमकी किती वर्षे झाली त्यानंतर त्यांच्याच काळात कर्जपद्धतच बंद करून अनुदान पद्धतच का मागून घेतली नाही. कर्ज माफ्याच हव्यात तर त्यास कर्ज का म्हणावे ?
२) ३ हजराचा प्रवास खर्च करणारे शेतकरी ३० हजारापेक्षा कमी कर्ज असलेले असतील का या बाबत साशंकता वाटते. ज्यांचे कर्ज ३०,००० पेक्षा कमी असेल तो ३००० प्रवास खर्च का करेल - अंदोलनात सहभागी होणारे शेतकरी खरेच एवढे दुधखुळे असतात ? आणि ३०००० पेक्षा कमी कर्ज असूनही प्रवास करत असेल तर प्रवास खर्च 'गर्दी मॅनेजर' अरेंज करत असण्याच्या संशयास जागा रहाते किंवा कसे
२. शेतकरी दिल्लीला आंदोलनाला गेले की फिरायला बघायला गेले हा भोचकपणा कशासाठी?
त्यात भोचकपणा नव्हे, विसंगती आणि विरोधाभास दर्शन असावे.
बाकी तटस्थपणा हे माझे व्यक्तीगत मुल्य आहे, विचार स्वातंत्र्य वापरून मांडणी करताना माझ्या व्यक्तीगत मुल्यांपलिकडे कुणाशीही बांधील असणे अभिप्रेत नाही आणि मातृभाषा देश संस्कृती प्रेम आणि मतमतांतरे बाळगूनही आपल्या माणसांच्या प्रती आस्था या मुल्यांशी इतरांच्या सांगण्यावरून नव्हे स्वतःस पटते आणि जमते तेवढे जागत असतोच.असो. आपल्या मनमोकळ्या प्रतिसादासाठी आभार.
इति लेखन सिमा
.... याला १०० % अनुमोदन...
In reply to त.जो. by माहितगार
ब्रिटीश पूर्व काळात सर्व कर केवळ शेतकर्‍यांकडून घेतले जात ते अव्वाच्या सव्वा असले तरी असंख्य लढायांचे खर्च निघून राजे राजवाडे अय्याशी करू शकतील एवढा पैसा भारतीय शेतकर्‍यांकडूनच उभा केला जात असे ना ?
तुमच्याकडे शष्पभर खात्रीलायक
In reply to त.जो. by माहितगार
तुमच्याकडे शष्पभर खात्रीलायक माहिती नाही, केवळ तुमच्या मनगढंत शंकांच्या जोरावर उड्या मारत आहात. असल्यास कोणते शेतकरी, कोणती संघटना, कोणती ट्रेन, प्रवाशी शेतकरी म्हणजे तेच सर्व कर्जमाफी मान्य झालेले आहेत का यासर्वांची शहानिशा करुन आपली (विनोदाच्या नावाखाली केलेली) बकवास केली असती तर बरे झाले असते.
शंका काढायला काय ढिगभर काढू शकतो, त्याला काय लागतं विशेष कौशल्य.
शंका काढायला काय ढिगभर काढू
In reply to तुमच्याकडे शष्पभर खात्रीलायक by तर्राट जोकर
शंका काढायला काय ढिगभर काढू शकतो, त्याला काय लागतं विशेष कौशल्य.अरेरे तुमच्या कौशल्यक्षेत्रात अतिक्रमण झाल्याने जळजळ झाली काय..??
असं डायरेक्ट पंच्याला हात नाय
In reply to हरवलेल्या दिशेचा खर्च कोण करतं ? by माहितगार
असं डायरेक्ट पंच्याला हात नाय घालायचा ओ!!!
हहपुवा
In reply to हरवलेल्या दिशेचा खर्च कोण करतं ? by माहितगार
हहपुवा
शालजोडीतून मस्त हाणलंय!
..
In reply to हरवलेल्या दिशेचा खर्च कोण करतं ? by माहितगार
असाच हिशोब अयोध्या / कारसेवकांचा मिळेल का ? की ते तिकिट न काढता गेले होते ?
बायदिवे , कारसेवक शब्दाचा अर्थ काय ?
खिक्क.. ते सरकारचे जावई
In reply to .. by babu b
खिक्क.. ते सरकारचे जावई नव्हते, किंवा ते बाटगे बिटगे नसल्याने निष्ठा देशाशी असतात - अल्लाशी नाही.
निष्ठा हा शब्द माहिती आहे ना..?
मी अ ते ज्ञ समस्त गर्दी
In reply to .. by babu b
मी अ ते ज्ञ समस्त गर्दी चिमुटभर मिठा सोबत घेतो. खारट होईल एवढे मीठ न घेण्याबद्दलही तसा जागरूक असण्याचा प्रयत्न असतो. या वेळी बातमीत संख्या होती गणित आमच्या गुरुजींनी शिकवले होते. आणि बातमी ते माझे गणितात चुका असू शकतात हे कबूल केलेले आहेच.
मिळाली का यादी, कर्जमाफी
In reply to मी अ ते ज्ञ समस्त गर्दी by माहितगार
मिळाली का यादी, कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्‍यांची... ? तिथे तर उजेड पडतोय.
http://chsma.in/maharashtra
In reply to मिळाली का यादी, कर्जमाफी by तर्राट जोकर
https://chsma.in/maharashtra-karj-mafi-list-news-name-village-wise-csms…
त्यांनी तर पैसे भरल्याबद्दल कौतुक केले aahe
In reply to मिळाली का यादी, कर्जमाफी by तर्राट जोकर
इकडे काही जण सरकारची २ हजार स्क़्वेअर फुल जागा ढापून त्यावर या गोष्टी बरोबर कशा याचेही समर्थन करीत होते !
आणि इतर सदस्यांचा जन्म...
In reply to त्यांनी तर पैसे भरल्याबद्दल कौतुक केले aahe by रानरेडा
बलात्कारातून झाला असावा अशी शन्का सुद्धा घेत होते!
इन्फोसिस व विप्रोने समभाग
इन्फोसिस व विप्रोने समभाग बायबॅकची ऑफर दिली आहे. इन्फोसिसची बायबॅकची प्रक्रिया ३० नोव्हेंबर ते १४ डिसेंबर या काळात असेल. बायबॅकसाठी कंपनी प्रति समभाग ११५० रू. देणार आहे. समभागाचा आजचा बाजारभाव ९६६ रूपये आहे.
..
In reply to इन्फोसिस व विप्रोने समभाग by श्रीगुरुजी
काय उपयोग नाही होत. आपण घेतलेले सगळेच शेअर ते बायब्याक नाही करत आणि नंतर रेट ढासळतो
काय म्हणताय?
In reply to .. by babu b
काय म्हणताय?
माझे HCL आणि NHPC चे सगळेच समभाग त्यांनी परत घेतले.
तुमचा नशीबच खोटं बहुधा
..
In reply to काय म्हणताय? by सुबोध खरे
तुमचे घेतले म्हणजे सर्वांचे सर्व शेअर्स परत घेतले का ?
तुमचा नशीबच खोटं बहुधा
In reply to .. by babu b
तुमचा नशीबच खोटं बहुधा
त्याची आंतरजालीय कीर्ति
In reply to तुमचा नशीबच खोटं बहुधा by सुबोध खरे
त्याची आंतरजालीय कीर्ति कंपन्यांपर्यंत पोहोचलेली दिसते.
शेअर ते बायब्याक नाही करत ?
In reply to .. by babu b
मग बायब्याक चा अर्थ काय ?
असे कोठल्या कोम्पान्य बद्दल झाले आहे ?
जे समभाग तुमच्या खात्यात १
In reply to इन्फोसिस व विप्रोने समभाग by श्रीगुरुजी
जे समभाग तुमच्या खात्यात १-नोव्हेंबर ला असतील तेच फक्त बायबॅक साठी वापरता येतील, त्यामुळे आता ह्या बातमीचा काही उपयोग नाही
दोन लाखापेक्षा कमी रकमेच्या
In reply to जे समभाग तुमच्या खात्यात १ by गंम्बा
दोन लाखापेक्षा कमी रकमेच्या छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी १५ टक्के कोटा असतो. अशा किती गुंतवणूकदारांनी ही ऑफर स्वीकारली ह्यावर तुमच्याकडील किती समभाग कंपनी स्वीकारेल ह ठरते. १०० % गुंतवणूकदारांनी ऑफर स्वीकारल्यास entitlement ratio प्रमाणे समभाग परत घेतले जातात. मोठ्या गुंतवणूकदारांचे सगळेच शेअर परत घेतले जाण्याची शक्यता कमी असू शकते.
लहान गुंतवणूकदार म्हणून मी
In reply to दोन लाखापेक्षा कमी रकमेच्या by मार्मिक गोडसे
लहान गुंतवणूकदार म्हणून मी त्यांनी दिलेल्या "प्रमाणापेक्षा जास्त" परत केलेले संभागही बऱयाच कंपन्यांनी स्वीकारले उदा. टी सी एस.(२७५० रु)
कोण नाकारतय? माझा प्रतिसाद
In reply to लहान गुंतवणूकदार म्हणून मी by सुबोध खरे
कोण नाकारतय ? माझा प्रतिसाद
In reply to कोण नाकारतय? माझा प्रतिसाद by मार्मिक गोडसे
कोण नाकारतय ? माझा प्रतिसाद नीट वाचा.
माहितगार,
माहितगार,
जे आरोप तुम्ही करताय ते संघाच्या कुजबूज प्रकाराने का करताय?
खुलेपणाने पुरावे मांडून करा की? इथे फाटते का हातभर?
फक्त दुसर्‍यांना पुरावे मागायचा नालायकपणा करता येतो?
बेशरम लोक.
वा ! काय पण भाषा आहे?
In reply to माहितगार, by तर्राट जोकर
वा !
काय पण भाषा आहे?
अपेक्षापूर्ती...
In reply to वा ! काय पण भाषा आहे? by सुबोध खरे
भाषेच्या वापराविषयीची!
अरेरे... भलतीच जळाली वाटते...
In reply to माहितगार, by तर्राट जोकर
अरेरे... भलतीच जळाली वाटते... =))
जळफळाट, चडफडाट, जळजळ, मळमळ .
In reply to अरेरे... भलतीच जळाली वाटते... by मोदक
जळफळाट, चडफडाट, जळजळ, मळमळ . . . सांगताही येत नाही आणि सहनही होत नाही.
परिस्थिती समजून घ्या.
जो दावा करताय त्याचा काही
In reply to माहितगार, by तर्राट जोकर
जो दावा करताय त्याचा काही पुरावा असेलच तुमच्याकडे.
"योगेंद्र यादव" हे नाव बरोबर
In reply to माहितगार, by तर्राट जोकर
"योगेंद्र यादव" हे नाव बरोबर आहे का ? पारदर्शकते बद्दल ते स्वतः आग्रही असावेत. आणि गर्दी जमवण्याच्या अर्थकारणाबाबत इतर राजकारण्यांनी अद्याप पारदर्शकता दाखवली नसेल पण योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या सच्च्या अनुयायांसाठी ही पारदर्शकता दाखवण्याची चांगली संधी असू शकते.
वृत्तपत्रातील मला दिसलेले आकडे आणि गणिती कयास - ज्यास तुम्ही कुजबूज म्हणताय ते माझ्याकडून मांडून झाले आहेत - माझ्या गणिती कयासांचा संघाशी संबंध लावणे हा मला गणित शिकवलेल्या गुरुजींना हसवणारा वेगळा विनोद आहे :). जळफळाट आणि असभ्य शब्दांचा वापर न करता माझ्या मांडणीचे व्यवस्थीत पारदर्शक खंडन ही योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या सुज्ञ अनुयायांची नैतीक जबाबदारी असावी. ही जबाबदारी काही कायदेशीर नाही की कुणाची चिडचिड व्हावी. असो.
इति लेख्न समाप्ती
...
In reply to "योगेंद्र यादव" हे नाव बरोबर by माहितगार
कसले मंडण आणि कसले खंडण ?
३००० लोकानी पर हेड ३००० काढून यात्रा केली तर त्याचा कसला अन कुणाला पुरावा द्यायचा ?
आजवर कुठल्याच राजकारण्याने माहिती दिली नाही ... ह्यांनी का द्यायची ?
विद्यमान सरकारला काही विचारले की गोपनीयतेचे तुणतुणे अन राष्ट्रभक्तीचे नगारे वाजू लागतात .
मग यात्रा होती तर शेतकर्
In reply to ... by babu b
मग यात्रा होती तर शेतकर्‍यांचे शोषण आणि आंदोलने असल्या फालतू पुड्या कशाला सोडायच्या..?
....
In reply to मग यात्रा होती तर शेतकर् by मोदक
यात्रा म्हणजे travel हो , नंतर त्यानी आंदोलनही केले ना ?
....
In reply to मग यात्रा होती तर शेतकर् by मोदक
यात्रा म्हणजे travel हो , नंतर त्यानी आंदोलनही केले ना ?
आजवर कुठल्याच राजकारण्याने
In reply to .... by babu b
आजवर कुठल्याच राजकारण्याने माहिती दिली नाही ... ह्यांनी का द्यायची ?दरवेळी चांगल्या गोष्टीची सुरूवात भाजपाने करावी असे कुठे लिहून ठेवले आहे का..? आख्खी रेल्वे बुक करण्याइतके पैसे कुठून आले याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली तर काय फरक पडतो..?
भ्रष्ट आहेत का आंदोलनकर्ते..? मग माहिती द्यायला का घाबरत आहेत..?
...
In reply to आजवर कुठल्याच राजकारण्याने by मोदक
त्यानी माहिती कुणाला कुठे कशी द्यायची ?
इथे मिसळपावावर मन की बात लिहून डिक्लेर् करावे की काय ?
हो.
In reply to ... by babu b
उत्तम निर्णय!
-गा.पै.
पोगोचा डोस जास्ती झाला काय..?
In reply to ... by babu b
पोगोचा डोस जास्ती झाला काय..?
परवाच खुलेपणाने एक टेबल दिलं
In reply to माहितगार, by तर्राट जोकर
परवाच खुलेपणाने एक टेबल दिलं होतं. त्यावर तुमची तिच तिच टेप बघता इथे पुरावे मांडले तरी फार काही फरक पडेल असं वाटत नाही.
....
पीएफ चे १५ % सरकार शेअर मारकेटात गुंतवणार ..
https://m.maharashtratimes.com/business/business-news/epfo-approves-pro…