१) अन्य दोन पतमानक संस्था फिच आणि स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स ह्यांनी अजूनही आपले रेटिंग बदलले नाही. मग कुणाचे खरे मानावे ?

तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये एका नॉचचा फरक असू शकतो. स्टॅन्डर्ड अ‍ॅन्ड पुअर्सने अमेरिकेचे रेटिंग २०११ मध्येच AAA वरून AA+ डाऊनग्रेड केले पण मुडीज आणि फिचने डाऊनग्रेड केलेले नाही. मुडीज अमेरिकेला अजूनही Aaa (एस अ‍ॅन्ड पी च्या AAA ला समकक्ष) आणि फिच AAA रेटिंग देत आहे. पण त्यापेक्षा जास्त फरक तीन संस्थांच्या रेटिंगमध्ये नसतो. त्यामुळे मुडीजने रेटिंग अपग्रेड केले याचा अर्थ इतर दोन संस्था लगेच अपग्रेड करतील असे नाही आणि करणारच नाहीत असेही नाही. इतर दोन संस्थांनी भारताविषयीचा आऊटलुक काय ठेवला आहे हे बघायला हवे. त्याविषयी याच प्रतिसादात पुढे लिहित आहे.

वर्षभरापूर्वी मूडी'ज ने भारताचे रेटिंग वाढवण्यास नकार दिला होता तेव्हा मूडी'ज च्या रेटिंग पद्धतीवर टीका करण्यात विद्यमान सरकार आघाडीवर होते.

२०१५ मध्येच मुडीजने भारताचे रेटिंग Baa3 (एस अ‍ॅन्ड पीच्या BBB+ ला समकक्ष) ठेऊन रेटिंग आऊटलूक स्टेबलवरून पॉझिटिव्ह केला होता. कंपन्यांच्या बाबतीत आऊटलुक पॉझिटिव्ह असणे म्हणजे साधारण दोन वर्षात रेटिंग अपग्रेड व्हायची शक्यता जास्त असणे असा अर्थ होतो. देशांच्या बाबतीत ही मुदत दोन वर्षेच आहे की जास्त हे बघायला हवे. बहुतांश वेळा रेटिंग अपग्रेड अचानक होत नाही तर आधी आऊटलुक पॉझिटिव्ह होतो. त्यामुळे २०१५ मध्ये आऊटलुक पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर २०१६ पासूनच रेटिंग अपग्रेड व्हावे यासाठी सरकारने प्रयत्न (ज्याला या बातमीत लॉबिंग म्हटले आहे) करून बघितला असेल हे समजू शकतो. कंपन्यांना रेटिंग देतानाही रेटिंग एजन्सीवाले कंपन्यांचे अकाऊंट्स बघतात त्याबरोबरच संबंधित कंपनीच्या अधिकार्‍यांना भेटून, कुठले प्रकल्प चालू असतील तर तिथे जाऊन, त्या प्रकल्पांच्या स्थितीविषयी थर्ड पार्टी टेक्निकल रिपोर्ट मागवून कंपनीचा भविष्याविषयी नक्की काय विचार आहे वगैरे गोष्टींचा कानोसा घेतला जातो. आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असेल तर ते ई-मेलवर मागवले जाते. त्यानंतर संबंधित कंपनीचे जे काही रेटिंग त्या अ‍ॅनॅलिस्टने ठरविले असेल त्याची कारणमिमांसा काय वगैरे प्रेझेन्टेशन वरीष्ठांपुढे देऊन आपण अमुक एक हेच रेटिंग का देत आहोत याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. वरीष्ठ ते रेटिंग बदलूही शकतात. हे झाले कंपन्यांच्या रेटिंगविषयी. त्याचप्रमाणे देशाच्या रेटिंगसाठी एजन्सीचे लोक अर्थमंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकार्‍यांना भेटले असतील, त्यांनी अधिक माहिती घेतली असेल हे समजू शकतो. त्यावेळी सरकारला जास्त चांगले रेटिंग मिळावे हे वाटत असल्यामुळे आपली बाजू अधिक चांगल्या पध्दतीने मांडायचा प्रयत्न झाला असेल हे पण समजू शकतो. त्यावेळी मुडीजने सरकारचे ते मत लगेच ग्राह्य धरले नाही तर सरकारच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होत आहे का यासाठी एक वर्ष वाट बघितली. याच बातमीत सुरवातीला India criticised Moody’s ratings methods असे म्हटले आहे तर शेवटी New Delhi urged Ms. Diron to look at improvements in the factors — better forex reserves and economic growth — that Moody’s had considered when handing India its last ratings upgrade in 2004 असे म्हटले आहे. हे थोडे मनोरंजकच वाटले. देशाला शक्य तितके चांगले रेटिंग मिळावे हा सरकारचा प्रयत्न होता. जपानसारख्या देशात भारताच्या दुप्पट कर्ज असूनही रेटिंग जास्त असे म्हणताना भारत आणि जपान यात बराच फरक आहे हे अर्थमंत्रालयातील अधिकार्‍यांना माहित नसेल असे नक्कीच नाही. पण नोकरीचा अर्ज करताना एखादा उमेदवार स्वतः कित्ती कित्ती चांगला आहे असाच चेहरा पुढे ठेवतो काहीसा तसाच प्रकार सरकारकडून रेटिंग एजन्सीपुढे झाला होता. तेव्हा खडा टाकून बघावा, लागला तर लागला असा दृष्टीकोन असावा असे वाटते. याला मुडीजवर टिका करणे कसे म्हणता येईल याची कल्पना नाही. लगोलग रणदीप सुरजेवालांसारख्यांनी हाच मुद्दा लावूनही धरला. पण हेच लोक समजा रेटिंग डाऊनग्रेड झाले असते तर सरकार कसे अपयशी ठरले म्हणून उलटा प्रचार करायलाही पुढेच असते हे या मंडळींचे गेल्या तीन-साडे तीन वर्षातील वर्तन बघून समजतेच. एकूणच द हिंदूमधील ती बातमी म्हणजे गुडघ्यातल्या पत्रकारीतेचे उत्तम लक्षण वाटली.