ताज्या घडामोडी - भाग १५

गॅरी ट्रुमन काथ्याकूट
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवीन धागा. तृणमूल काँग्रेसचे संस्थापक मुकूल रॉय यांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासूनच असंतुष्ट होते अशा बातम्या होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने उत्तर भारत अगदी पूर्ण स्वीप केला होता. अनेक राज्यांपैकी सगळ्या जागा पक्षाने जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये त्यात वाढ होणे नाही आणि होईल ते नुकसानच होईल. त्यामुळे पूर्वापार कधीच शिरकाव करता न आलेल्या राज्यांमध्ये (बंगाल, ओरिसा, तामिळनाडू इत्यादी) बर्‍यापैकी जागा जिंकून इतरत्र पडझड झाल्यास ती भरून काढण्याकडे भाजपचा कल असेलच. त्या दृष्टीने मुकूल रॉय यांचा भाजप प्रवेश ही पक्षासाठी उत्साहवर्धक घडामोड आहे.
वर्गीकरण
वर्गीकरण
212 टिप्पण्या 45,076 दृश्ये
शेअर करा: 📱 WhatsApp

Comments

गॅरी ट्रुमन नवीन

एबीपीने गुजरातमध्ये केलेल्या जनमतचाचणीचे निकाल आले आहेत. एबीपीच्या मते गुजरातमधील १८२ विधानसभा जागांपैकी भाजपला ११३ ते १२१ तर काँग्रेसला ५८ ते ६४ जागा मिळतील. म्हणजे या चाचणीच्या मते २०१२ चेच निकाल परत लागतील.
श्रीगुरुजी नवीन

सर्वेक्षणाचे आकडे - - संभाव्य मतांची टक्केवारी १) सौराष्ट्र: भाजप ४२, कॉंग्रेस ४२ २) उ. गुजरात: भाजप ४४, कॉंग्रेस ४९ ३) मध्य गुजरात: भाजप ५४, कॉंग्रेस ३८ ४) द. गुजरात: भाजप ५१, कॉंग्रेस ३३ एका मोठ्या भागात दोन्ही पक्ष बरोबरीने आहेत, तर दुसऱ्या मोठ्या भागात कॉंग्रेस पुढे आहे (एकूण १०७ जागा). भाजप तुलनेने दोन लहान भागात (एकूण ७५ जागा) पुढे आहे. भाजपला राज्यात सरासरी ४७% (११३-१२१ जागा) व कॉंग्रेसला सरासरी ४१% (५८-६४ जागा) मतांचा अंदाज आहे. भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे.
महाठक नवीन

संशयित आरोपीला ठार करून मृतदेह जाळला : सांगली पोलिसांची अमानुषता. अनिकेत अशोक कोथळे या तरुणाचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण दडपून टाकण्यासाठी जे कृत्य केले ते माणुसकीला काळीमा फासणारे आहे. सरुवातीला दोन आरोपी पोलिस कोठडीतून पळाले असा बनाव या प्रकरणात सांगली शहर पोलिसांनी केला. मात्र आज पोलिसांनीच दिलेल्या माहितीनुसार अनिकेतचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा मृतदेह अंबोली येथे नेवून जाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. http://www.esakal.com/paschim-maharashtra/sangli-news-yuvraj-kamate-suspended-81453
मार्मिक गोडसे नवीन

GST बाबत सरकार उगाचच दबावात आलेले दिसतेय. GST लागू केल्यानंतर त्याचे भलेबुरे परिणाम बघायला कमीत कमी १ वर्षभर तरी सरकारने थांबायला हवे होते. बघूया आज GST Council Meeting काय निर्णय घेते ते.
नितिन थत्ते नवीन

निवडणुकांचा मोसम आहे. थोड्या थोड्या हप्त्यात दोन चार दोन चार वस्तूंवरील टॅक्स कमी केला असेजाहीरकरणे फायद्याचे असते.
सुबोध खरे नवीन

प्रत्येक गोष्ट पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टीनेच पाहिली पाहिजे असे नाही. काही गोष्टीत देशहितासाठी संमती होऊ शकते असा आपण विचारच करणार नाही का? जी एस टी कौन्सिल (वस्तू आणि सेवा कर समिती) यात निर्णय ७५ % मताधिक्याने होतो आणि त्यातही २/३ वजन राज्यांचे आणि १/३ वजन केंद्र सरकारचे आहे. सुज्ञांस सांगणे न लगे https://blog.saginfotech.com/gst-council Following are the designated personnels, who will form the GST Council together:- The Union Finance Minister who will be the CHAIRMAN of the council; The Union Minister of State in charge of Revenue or Finance who will be the MEMBER of council; ONE MEMBER from each state who is Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister, and anyone of them will be VICE CHAIRMAN of the GST Council who will be mutually elected by them. For a valid meeting of the members of GST Council, at least 50 percent of the total number of the member should be present at the meeting. Every Decision made during the meeting should be supported by at least 75 percent majority of the weighted votes of the members who are present and voting at the meeting. In “article 279A” a principle is there which divides the total weighted vote cast between Central Government and State Government :- The vote of Central Government shall have the weighted of one-third of the total votes The votes of State Government shall have the weighted of two third of the total votes, cast in the meeting
तर्राट जोकर नवीन

जोवर अंगावर येत नाही तोवर मोदीच सर्वशक्तिमान, परमात्मा, पैगंबर..... मोदींचे नाव अडचणीत यायला लागले की लगेच सर्वपक्षसहमतीची ढाल पुढे करायची. लाजवाब. भक्त असावे तर असे.
रविकिरण फडके नवीन

ह्या नावाचा श्री. मंगेश सोमण ह्यांचा एक छान लेख दिनांक १० नोव्हेंबरच्या लोकसत्तेत प्रसिद्ध झाला आहे (विषय फक्त "काला धन"), तो खालील दुव्यावर वाचता येईल. http://epaper.loksatta.com/1424955/indian-express/10-11-2017#page/9/१ थोडा अधिक साधकबाधक विचार करून, ह्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे, जर मोदींनी हे पाऊल उचलले असते तर जनतेला विनाकारण त्रास भोगावा लागला नसता. असा विचार मोदींनी व त्यांच्या सल्लागारांनी केला नाही. त्याचे परिणाम प्रत्येकाला भोगावे लागलेले आहेत. बरे, हे मागून आलेले शहाणपण नव्हे. नोटबंदीच्या अगदी दुसऱ्या दिवसापासून मी हा पर्याय ऐकलेला आहे*. मोदींना तो सुचलाच नसेल तर ही फार प्रशंसनीय गोष्ट म्हणता येणार नाही. It will, in fact, be a sad comment on his (lack of) foresight, and on the quality of the advisers he chose. (पण हेच भारताचे दुर्दैव आहे; आपल्याला चांगले नेतृत्व लाभलेच नाही आजपर्यंत.) * "काही आठवड्यांपूर्वी मी हा मुद्दा एक प्रतिसाद देताना उपस्थित केला होता, ज्याचा सारांश खालीलप्रमाणे: समजा, मोदींनी जी तडकाफडकी नोटबंदी जाहीर केली आणि एका क्षणात जुन्या नोटा रद्द झाल्या त्याऐवजी जर काही कालावधी दिला असता, आणि तोपर्यंत जुन्या व नवीन नोटा दोन्ही चालल्या असत्या (जुन्या नोटा बँकेत भरतानाचे फॉर्म्स इ.चे निर्बंध अर्थातच राहिलेच असते), तर जो काही काळा पैसा आत्ता बँकेत आला तशाच आला नसता का? मला वाटते, निश्चित आला असता. पण फायदा हा झाला असता की जनतेचे जे हाल दोन महिने झाले, अर्थव्यवस्थेला जी ठोकर बसली - ती बसली ह्यात दुमत नसावे; सरकारी अहवालच तसे सांगताहेत - ती टळली असती." आणि तो पैसा आला नसता तर मोदींना जे हवे आहे तेच झाले असते. असो! कोळसा उगाळावा तेवढा 'काळा'च. अजूनही "नोटबंदीके फायदे" ह्यावर ढोलताशे सुरूच आहेत. खाली पाहा देवेंद्र फडणवीस काय म्हणतात ते! https://www.youtube.com/watch?v=2tEAhUY_T_८
सुबोध खरे नवीन

मंगेश सोमणांचा लेख अगदीच बाळबोध आहे. लाल मार्ग वाले आपल्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हिरव्या मार्गाने आपले काळे पैसे पांढरे करणार नाहीत का. असे अनेक आक्षेप माझ्या सारख्या अर्थ क्षेत्रात नसलेल्या माणसालाही समजते आहे. एका रात्रीत नोटबंदी करूनही आपल्या भारतीय लोकांनी इतके सुरस आणि चमत्कारिक मार्ग वापरले तर त्यांना वेळ दिला असता तर त्यांनी काय काय केले असते? बाकी असोच
मार्मिक गोडसे नवीन

अपेक्षीत प्रतिसाद. बघा ना देशहितासाठी केवळ तीन महिन्यात आपल्या २८% च्या अपत्याच्या नरड्याला नख लावण्याची वेळ आली जन्मदात्यावर. भाराभर लेकरं काढली पण एकाचंही संगोपन नीट करता येत नाही. अनुभवी लोकांचे ऐकलं असतं तर ही वेळ कशाला आली असती?
श्रीगुरुजी नवीन

लेकरे वाढविणे आणि एखादी योजना राबविणे यातील फरक समजत असावा ही किमान अपेक्षा आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

मुद्दाम वेड पांघरून पेडगावला जाताय का मुळातच समज कमी आहे? बादवे, मागील पानावर आपल्याला काहीतरी विचारले आहे. उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

सरसकट १८% कर लावला असता तर मोटारी, चैनीच्या वस्तू आणि खते, बियाणे, औषधे इ. ना सरकारने एकाच दराने कर लावून गरीब, मजूर व शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे असा कांगावा झाला असता. असो. अस्प्रूश्यता कोण पाळतो या प्रश्नावरील उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

मी हेच म्हणत होतो. सरसकट एकच कर लावला तरी विरोधक ओरडणार आणि वेगवेगळे लावले तरी ओरडणारच. असो. त्या उत्तराचा प्रतीक्षेत आहे. कधी उत्तर देताय?
तर्राट जोकर नवीन

विरोधकांच्या ओरडण्याला केव्हापासून महत्त्व द्यायला लागली आहे जुमला पार्टी? जनक्षोभाला घाबरुन रेट्स कमी केले आहेत असे सांगायची हिंमत नाही ५६ इंची छातीत. म्हणून गुजरात मध्ये जाऊन मोदी म्हणतात की जीएसटीच्या पापात काँग्रेसपण भागीदार आहे... मलाच एकट्याला दोष देऊ नका. म्हणजे वाईट झालं की काँग्रेसमुळे , चांगलं झालं की माझ्याचमुळे
श्रीगुरुजी नवीन

विरोधकांच्या ओरडण्याला केव्हापासून महत्त्व द्यायला लागली आहे जुमला पार्टी? विरोधकांच्या ओरडण्याला भाजप कधीच महत्त्व देत नाही. महत्त्व देत असले तर राहुल डिसेंबर २०१६ मध्ये भूकंप करणार म्हणाला होता तो भूकंप झाला असता किंवा सुषमा स्वराज राजीनामा देईपर्यंत अधिवेशन चालू देणार नाही असे काँग्रेसवाले २०१५ मध्ये म्हणत होते ते खरे झाले असते. जनक्षोभाला घाबरुन रेट्स कमी केले आहेत असे सांगायची हिंमत नाही ५६ इंची छातीत. जनक्षोभाला घाबरून दर कमी केलेत हा जावईशोध कसा काय लावला? म्हणून गुजरात मध्ये जाऊन मोदी म्हणतात की जीएसटीच्या पापात काँग्रेसपण भागीदार आहे... मलाच एकट्याला दोष देऊ नका. बरोबर आहे ना. खांग्रेस आता वसेक पासून नामानिराळा रहायचा प्रयत्न करीत आहे. वसेक विधेयक लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही मंजूर झाले. राज्यसभेत तर रालोआला साधे बहुमत सुद्धा नव्हते. तिथे खांग्रेसने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. नंतर खांग्रेसशासित राज्यातही खांग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा दिला. आता मात्र स्वतः नामानिराळा रहायचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे खांग्रेसचा हा खोटारडेपणा जनतेला सांगणे आवश्यक होते. म्हणजे वाईट झालं की काँग्रेसमुळे , चांगलं झालं की माझ्याचमुळे त्यात काय चूक आहे?
तर्राट जोकर नवीन

ह्यालाच म्हणतात उच्चप्रतिचा नालायकपणा. पण भाजप करतोय त्यामुळे तुम्ही सगळं नैतिक मानाल. तुमची मजबूरी काही समजंना कशामुळे आहे ती?
श्रीगुरुजी नवीन

बघा आमचा नालायकपणा सुद्धा उच्च प्रतीचा असतो. असो. तुमची मजबूरी आम्हाला समजते. चालू दे.
तर्राट जोकर नवीन

म्हणजे स्वतःच नालायक असल्याचे कबूल करत आहात. एकाच आठवड्यात हा दुसरा कबुली जबाब. नालायकपणाच तुमची मजबूरी आहे.
तर्राट जोकर नवीन

तुम्ही उच्चप्रतिचे नालायक आहात हा कबुलीजबाब. वर स्वतःच कबूल केले आहे बरं, ऑफिशियली. आम्ही असलो-नसलो तरी तुम्ही असणार, त्याचे कारण हाच तो उच्चप्रतिचा नालायकपणा, नीचपणा आणि हलकटपणा. सगळ्या भाजपात आहे तोच तुमच्यातही आहेच. आणि तोच इथे घेऊन पक्षाचे झेंडे मिरवता. इथे राजकिय चर्चा नसतात, केवळ भाजपचा प्रचार असतो. आम्ही असलो नस्लो तरी तुम्ही इथे पक्षाचे काम करत राहणार. तुम्हाला इथले मालक अभय देणार. दुसर्‍या बाजूबद्दल बोलणार्‍यांना, दुसर्‍या विचारांचा प्रचार करु पाहणार्‍यांना इथून बिन्दास उडवले जाणार, मानहानी करुन हाकलले जाणार, कित्येक मुस्लिम सदस्यांना इथून सतत अपमानजनक बोलून बोलून हाकलले गेले आहे. साहित्यसेवा आणि मनोरंजनाच्या बुरख्याआड केवळ आणि केवळ संघ-भाजपचा हिंदुत्ववादी प्रचार चालत राहणार. हाच तो कबुलीजबाब. सगळं उघड आहे.
तर्राट जोकर नवीन

सरसकट १८% कर लावला असता तर मोटारी, चैनीच्या वस्तू आणि खते, बियाणे, औषधे इ. ना सरकारने एकाच दराने कर लावून गरीब, मजूर व शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे असा कांगावा झाला असता. >> हे तुम्हीच ल्हिले ना? हा कांगावा झाला असताचा उल्लेख कशासाठी आहे? कोनी केला असता कांगावा? कांगावा होऊ नये म्हणून वेगवेगळे करदर आहेत असे म्हणायचे का?
श्रीगुरुजी नवीन

कांगावखोरांनीच कांगावा केला असता. सध्या वेगळे दर असताना कांगावा होत आहे आणि सरसकट एकच दर असता तरी कांगावा झाला असता.
मार्मिक गोडसे नवीन

वेगळे दर असताना कांगावा होत आहे आणि सरसकट एकच दर असता तरी कांगावा झाला असता. अच्छा, म्हणजे शेपूट घालण्याची सोय अगोदरच करून ठेवली होती की. व्वा रे ५६ इंची (छाती बरंका..) सिंहा.
तर्राट जोकर नवीन

जनक्षोभाला घाबरून दर कमी केलेत हा जावईशोध कसा काय लावला? >> अंधभक्तांना अशी सत्ये जावईशोध वाटतात यात नवल ते काय?
मार्मिक गोडसे नवीन

राज्यसभेत तर रालोआला साधे बहुमत सुद्धा नव्हते. तिथे खांग्रेसने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. नंतर खांग्रेसशासित राज्यातही खांग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा दिला. आता मात्र स्वतः नामानिराळा रहायचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे खांग्रेसचा हा खोटारडेपणा जनतेला सांगणे आवश्यक होते. ते एक राजकीय खेळी खेळले. 28% ला त्यांचा प्रथमपासून विरोध होता. परंतू ह्या अननुभवी सरकारला हे शिवधनुष्य पेलणार नाही हे ठावूक असल्यामुळे पुढेमागे सरकारला कोंडीत पकडता येईल ह्या हिशोबाने विरोधी पक्षांनी कुठलीही खळखळ न करता हे बिल पास केले. परंतू ही खेळी उशीरा लक्षात आल्यामुळे आता हे बावळट सरकार रडीचा डाव खेळत आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

ही थिअरी वाचल्यानंतर हसून हसून पोट दुखायला लागलं. असेच विनोदी प्रतिसाद देत रहा. बर, त्या विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर कधी देताय?
मार्मिक गोडसे नवीन

पोटदुखी थांबली असल्यास खालील प्रश्नांची उत्तरं देता येतात का बघा. १) मागील सरकारने मांडलेल्या GST बिलातील कोणत्या मुद्यांना तेव्हाच्या विरोधी पक्षांचा विरोध होता? २) त्या GST बिलातील कररचनेचे स्वरूप कसे होते? ३) सत्ताधारी पक्षाला सध्याच्या विरोधी पक्षांनी ३ वर्ष झुलवून बिलात कुठल्याही नवीन सुधारणा न करता २०१७ ला हे बिल का पास केले? ४) GST चे फायदे तोटे कळण्यासाठी वर्षभर थांबा म्हणणाऱ्या सरकारला केवळ तीन महिन्यात असे कोणते फायदे तोटे आढळले ज्यामुळे अनेक वस्तू व सेवा २८% मधून वगळून १८% मध्ये सामील करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला?
सुबोध खरे नवीन

प्रथम आपल्याला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तर द्या मग आपले प्रश्न विचारा.
श्रीगुरुजी नवीन

तुम्ही तुफान विनोदी प्रतिसाद देण्याचे थांबविल्यास पोटदुखी आपोआप थांबेल. असो. आपल्या वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे इथे आहेत.
श्रीगुरुजी नवीन

स्वतःच स्वत:ची पाठ थोपटताय!!!! अभिनंदन!!!!! अशी पाठ थोपटून घेणे म्हणजे "सामना"तील उधोजींनी स्वत:च स्वत:ला प्रश्न विचारून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे स्वत:च देऊन स्वत:च स्वतःच्या मालकीच्या मुखपत्रात घणाघाती मुलाखत म्हणून छापून स्वत:च स्वत:चं कौतुक करण्यासारखं आहे.
श्रीगुरुजी नवीन

अनुभवी लोकांचे ऐकलं असतं तर ही वेळ कशाला आली असती? २-३ अनुभवी लोकांची नावे सांगता का? आणि हो, आधी त्या विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्या आणि नंतर सांगा.
रविकिरण फडके नवीन

ह्या विषयावर खरे सांगायचे तर बोलण्याजोगे काही राहिलेले नाही. मुंबईत, मुंबईकरांच्या सोयीसाठी, बांधलेल्या उड्डाणपुलांचा खर्च भरून काढण्यासाठी मुंबईच्या entry/exit points वर टोल नाके उभारून पैसे उकळण्याची भन्नाट कल्पना मुळात भाजपा - शिवसेनेच्या सरकारची. त्या कल्पनेचे architect (बहुधा) नितीन गडकरी. आणखी मम म्हणणारे इतरही असतीलच. ही सुरुवात होती. त्यातून वैध अवैध मार्गाने पैसे काढायचा धंदा फारच किफायतशीर आहे हे सर्वांनाच समजले. अगदी टोलनाक्यांविरुद्ध खळ्ळ खट्याक मोहीम राबविणाऱ्यांनासुद्धा. आणि सर्वच हात धुवून घेताहेत वाहत्या गंगेत. मोटारी चालवणार्या पापी लोकांना त्या गंगेत अर्ध्य देणे भागच आहे, पापक्षालनासाठी. ह्याचेही दुःख नाही. पण आम्हाला मूर्ख समजतात हे लोक, ह्याचे जरूर दुःख आहे. काय तर म्हणे,
  • किती टोल जमतो त्याचा अभ्यास करणार होते!
  • किंवा, करारच असा केला आहे की काँट्रॅक्टरला कितीही फायदा आधीच झालेला असला तरी, त्याचा खर्च केव्हाच भरून आला असला तरी, आमचे हात बांधलेले आहेत! हे सांगतानाही लाज वाटत नाही सरकारला. आणखी एक; मुंबई पालिकेत गेली २२ वर्षे शिवसेनेबरोबर भाजपाचे राज्य आहे. शिवसेना आता वाईट झाली. मग तुम्ही काय करत होता इतकी वर्षे? डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले होतेत का? माझ्या म्हणण्याचा रोख असा मुळीच नाही की काँग्रेसने समाजाचे सर्व भले केले. त्यांची पापे सर्वजण जाणतात. पण तुम्हालाही सोवळेपणाचा आव आणायचा काही अधिकार नाही. तुम्ही काही करून दाखवा, मग आम्ही विश्वास ठेवू. आणि हो, आम्हालाही कळते, कुठलीच गोष्ट झटपट, जादूची कांडी फिरवल्यासारखी होत नसते. जुनी दुखणी बरी व्हायला वेळ लागतो. त्यात पुन्हा नोकरशाही इतकी भ्रष्ट्र करून ठेवली आहे आधीच, की कोणतीही सुधारणा हाती घेतली तर ती हाणून कशी पाडता येईल ह्याच्या शंभर क्लुप्त्या तयारच असतात त्यांच्याकडे. म्हणून, आम्ही तुम्हाला वेळ द्यायला तयार आहोत. पुन्हा निवडूनही देऊ. पण म्हणून आम्हाला मूर्ख समजू नका. हतबल असूही कदाचित, पण बावळट नाही आहोत आम्ही.
शलभ नवीन

+111111111 सहमत..शेवटच्या ओळी तर जास्तच पटल्या..
भाते नवीन

डॉ. उदय निरगुडकर यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१७ ला अनपेक्षितपणे झी २४ तास च्या कार्यकारी संपादक पदाचा राजीनामा दिला आहे. झी २४ तास ला मराठीतला नंबर १ बनवण्यामागे निरगुडकरांचा मोठा हात होता. या बातमीत लिहिल्याप्रमाणे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटिल यांची मुलाखत घेऊन आलयावर त्यांनी अनपेक्षितपणे राजीनामा दिला. त्या दिवशी पाटिल काय बोलले आणि त्यावर सगळयांच्या काय प्रतिक्रिया उमटल्या ते जगजाहीर आहे. निरगुडकरांच्या राजीनाम्याचे खरे कारण कधीच बाहेर येणार नाही. पण त्यांचे असे अचानक राजीनामा देणे नक्कीच धक्कादायक आहे.
महाठक नवीन

टेकाडी - तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत जुनी कामठी-गाडेघाट येथे ९ सदस्य व सरपंच अशा १० सदस्यांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. यात भाजपच्या सरपंचासह ६ सदस्य भाजपने जिंकून आणून कमळ फुलविले. परंतु काँग्रेस पक्षाने आपल्या तीन जागा राखत एका जागेसाठी कोर्टाच्या पायरीवर पाय ठेवला आहे. जुनी कामठी येथील काँग्रेस पक्षाच्या समर्थित पॅनेलचे सरपंचपदाचे उमेदवार प्रफुल्ल कावळे व त्यांच्या समर्थकांनी ईव्हीएममध्ये घोळ असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांना स्वतःचेही मत मिळाले नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. प्रभाग ३ मधील अनुसूचित जाती सदस्यपदाचे उमेदवार दीपक महादेव कोथरे यांना चक्क शून्य मते मिळालीत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे कोथरे यांनी स्वत:ला मतदान केले, त्यांच्या कुटुंबीयांनी व समर्थकांनीही कोथरे यांना मत दिले. तरी मतदान शून्य आल्याने एव्हीएमबाबत अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याप्रकरणी प्रभागातील सरपंचपदाचे उमेदवार प्रफुल्ल कावळे, दीपक कोथरे, सुनीता खंते व ज्योती मेंढे यांनी ईव्हीएम मशीनच्या घोळाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ईव्हीएम मशीनचा घोळ उघड करण्याचे ठरविले आहे. कोथरे हे ग्रामपंचायत जुनी कामठी-गाडेघाट येथून प्रभाग क्रमांक ३ मधून निवडणूक लढत होते. याच प्रभागातील त्यांचे प्रतिद्वंद्वी राहुल गोपीचंद ढोके यांना ३०३ मतांपैकी १३१ मते मिळाल्याने ते विजयी झाले. एकूण ३०३ मते असलेल्या प्रभागात १७२ मते ही नोटावर गेलीत. ज्यात कोथरे यांच्या पॅनेलचे सरपंचपदाचे उमेदवार कावळे यांना १६२ मते मिळाली. तेव्हा कोथरे यांचे स्वतःचे, ज्या पॅनेलसोबत ते निवडणुकीत उभे होते त्यांचे व कुटुंबीयांचे मत नेमके गेले कुठे, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ईव्हीएम घोळामुळे कोथरेंच्या चिन्हाची बटण दाबले तर मते मात्र नोटाला गेली असल्याचे तर्कदेखील लावण्यात येत आहेत. दरम्यान, निवडणुकांमध्ये झालेल्या ईव्हीएम मशीनच्या घोळामुळे लागलेला एकतर्फी निकाल हा सध्या चर्चेचा विषय झालेला आहे. निवडणूक आयोगाला प्रभाग ३ मध्ये सरपंचासह ३ सदस्य अशा ४ जागांसाठी फेरमतदान घेण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष जुनी कामठीतर्फे करण्यात आला आहे.
रविकिरण फडके नवीन

मतदान यंत्रात (EVM) जर खरोखरच असा (टेकाडी - तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत जुनी कामठी-गाडेघाट: कोथरे यांनी स्वत:ला मतदान केले, त्यांच्या कुटुंबीयांनी व समर्थकांनीही कोथरे यांना मत दिले. तरी मतदान शून्य आल्याने...) झोल करता येत असेल तर परिस्थिती चिंताजनक आहे. EVM manipulation चे अनेक आरोप विशेषतः उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर केले गेले आणि त्यावर कोणीही विश्वास ठेवला नाही. म्हणूनच, उपरोक्त घटना गांभीर्याने घ्यायला हवी. मतदान प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वासच जर उडाला तर संपलंच सगळं. श्रीयुत महाठक त्यांना ह्याबद्दल मिळेल ती माहिती ते येथे देत राहतील अशी आशा करूया.
babu b नवीन

गुपचुप तमाशा देखे , वाह रे तेरी खुदाई !
babu b नवीन

नोटाबंदीबाबत ३ मुद्द्यांवर लोक गप्प आहेत. १ . काळे धन मिळाले तर पकडून शिक्षा देणार होते, तर अचानक मग वॉलंटरी डिस्क्लोजरची सोय का ठेवली ? २. नोटाबंदी ही काळे धन बाहेर काढायला होती म्हणे. या वॉलंटरी डिस्लोजरचा वापर करुन अचानक जास्तीत जास्त पैसे अकाउंटला भरणारा माणूस गुजरातचाच कसा निघाला? ३. अमित शहाच्या मुलाची नेमकी कसली कंपनी आहे? एकाच वर्षात इतका नफा कसा झाला?
babu b नवीन

https://thewire.in/185512/amit-shah-narendra-modi-jay-shah-bjp/
babu b नवीन

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/165_2017_LS_Eng.pdf 4जून, 2017ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 ला मंजूर केलं आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ते सादर होईल. या बिलाद्वारे एका “Resolution Corporation” ची निर्मिती केली जाणार आहे.
babu b नवीन

https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/chhagan-bhujbal-should-get-bail-says-mos-dilip-kamble/articleshow/61831251.cms भाजपाच्या नेत्यानीच भुजबळांची प्रकरणे ओपन केली. भाजपानेच त्याना आत टाकले. आता ह्यांचेच नेते बोलतात.. भुजबळ गरिबांचे तारणहार