+१ छान विश्लेषण..!! ------------ आजकाल भाजप समर्थक लेखकांच्या प्रतिसादांना पसंत करणारे गिनेचुनेच टाळ्या पिटणारे मिपावर राहिले आहेत, त्यामुळे त्यांचा तिळपापड होत आहे. असो..!!

१. रेखा खेडेकर, भांडारकर प्राच्यविद्या मध्ये हल्ला झाल्यानंतरही थेट २ मुदती भाजपच्या आमदार असलेल्या रेखा खेडेकर ह्यांच्या बद्दल मी इतकेच सांगतो की त्या पुरुषोत्तम खेदेकारांच्या पत्नी होत्या. २०१३ मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला ते तिकीट मिळाले नाही म्हणून, ह्या तिकीट न मिळण्यामागे कारण होते संघ, तत्वाला पक्का असलेल्या संघाने राजकीय सोय म्हणून ह्या पार्टीत नकोत अशी खंबीर भूमिका घेतली अन तेव्हाकुठे त्यांना तिकीट नाकारले गेले (असा माझा अंदाज), गंमत म्हणजे ह्या आमदार असताना त्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या सहकारी होत्याच न ? भांडारकर हल्ला हा 'ब्राह्मण विरोधी' नव्हता असे तुमचे मत असले तर निरुपाय, पण तो स्पष्ट ब्राह्मणविरोधी असल्याचं एकंदरीत वाटतं. मग आपले एक अतिशय प्रामणिक मतदार असलेल्या ब्राह्मण समाजात चुकीचा संदेश जाईल ही रिस्क घेऊन सुद्धा भांडारकर हल्ल्यानंतर चक्क २ टर्म्स सौ खेडेकर भाजपने आमदार कश्या केल्या ? त्यांना तिकीट कसे मिळाले ? ह्यावरून पार्टीला ब्राह्मण समाजाचा रोष ह्यापेक्षा जागा जिंकणे महत्वाचे होते असे दिसणार नाही का ? पुरूषोत्तम खेडेकार ब्राह्मणद्वेष्टा आहे. रेखा खेडेकर त्याची पत्नी. खेडेकर, कोकाटे, पार्थ पोळके, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड इ. चा ब्राह्मणद्वेष भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवरील हल्ल्यानंतर आणि विशेषतः २००४ मधील विधानसभा निवडणुकीत ब्राह्मणद्वेषाचा फायदा मिळून राष्ट्रवादीला सर्वाधिक जागा मिळाल्यानंतर खूपच वाढला. रेखा खेडेकर पूर्वाश्रमीच्या ब्राह्मण. त्यांचे माहेरचे आडनाव दाणी असे होते. २००४ मध्ये जरी त्या भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्या होत्या तरी नंतरच्या काळात पुरूषोत्तम खेडेकर व इतरांचा ब्राह्मणद्वेष मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्यामुळे भाजपने २००९ मध्ये त्यांना तिकीट नाकारले होते. जर भाजपला ब्राह्मणांची गरज नसती तर २००९ व नंतर २०१४ मध्ये सुद्धा त्यांना तिकीट मिळाले असते. २. देवेन्द्रजी मुख्यमंत्री झाले, कारण ते पहिल्या फळीचे 'संघ कार्यकर्ते होते' म्हणून, मला नाही वाटत त्यांच्या ब्राह्मण असण्याचा त्याच्याशी काही संबंध असेल. चला ब्राह्मण मुख्यमंत्री तर झाला, प्रथमदर्शने हे भाजपचे प्रो ब्राह्मण पाउल वाटते, पण खरंच फडणवीस ब्राह्मण म्हणून मुम झाले आहेत ? असले तर त्यांनी ब्राह्मण समाजाच्या भल्याचे काय केले आहे ? हल्लीच मराठा आरक्षण मंजूर करणे, २०१६ मध्ये ओबीसी समाजाकरता वेगळे खाते काढणे, हे त्या त्या समाजाला खुश करण्याचे प्रयत्न नव्हेत का ? फडणवीस ब्राह्मण म्हणून त्यांनी ब्राह्मण समाजासाठी काही करावे असे मी मुळीच म्हणणार नाही, पण जर ब्राह्मण समाज त्यांच्यासाठी (भाजपासाठी) इतका महत्वाचा अन मोठा वोट शेयर आहे तर किमान 'वोट ब्यांक' साठीतरी त्यांनी काही करायला हवे होते न ? का नाही केले ? मग मराठा आरक्षण अन ओबीसी मंत्रालय का ? कारण स्पष्ट आहे दोन्ही समाज मिळून सत्तर टक्के मते आहेत. साहजिक आहे त्यांना खुश ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. ब्राह्मण एकतर वोट ब्यांक नाही अन आकडासुद्धा खूप कमी आहे, ह्यात मला नाही वाटत नाकारण्यासारख काही असावं. ब्राह्मण समाजाचे कोणीच भले करीत नाहीत. अगदी ब्राह्मणसुद्धा ब्राह्मणांचे भले करीत नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे ब्राह्मण परावलंबी नाहीत. आपल्या जातीची संघटना असावी, संघटनेच्या ध्जजाखाली एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणून मागण्या मांडाव्यात, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून तोडफोड करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घ्यावे असल्या प्रकारात ब्राह्मण कधी पडत नाहीत व पडणार नाहीत. शिक्षणाच्या मार्गाने, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कौशल्ये स्वबळावर शिकून घेऊन आपली प्रगती आपणच साधावी यावरच ब्राह्मण भर देतात. त्यामुळे फडणवीस ब्राह्मण असल्याने ते ब्राह्मणांचे काही भले करतील अशी ब्राह्मणांची कधीच अपेक्षा नव्हती. मराठा जातीसाठी राखीव जागांचा अध्यादेश जुलै २०१४ मध्ये म्हणजेच भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वीच तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने काढला होता. त्यामुळे त्याबाबतीत फडणवीस किंवा भाजपला दोष देणे चुकीचे आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार मराठ्यांना व मुस्लिमांना राखीव जागा देणे अशक्य आहे हे ब्राह्मणांना माहिती आहे. त्यामुळे मराठ्यांना राखीव जागा देण्याचा अध्यादेश काढल्यानंतर ब्राह्मणांनी त्यावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही कारण हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही हे त्यांना माहिती होते. मराठा नेत्यांना सुद्धा हे माहिती आहे. परंतु त्यांच्याकडे फडणवीस किंवा भाजपविरूद्ध बोलण्यासाठी दुसरा मुद्दा नसल्याने मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून त्यांनी मराठ्यांना पेटविण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने राखीव जागांना विरोध केला असता तर उपद्रवी मराठा नेत्यांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले असते व वातावरण पेटले असते. तसाही राखीव जागांचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही. हे माहित असल्याने भाजपने अतिशय शांतपणे राखीव जागांना विरोध न करता पाठिंबा द्यायची चतुर भूमिका घेतली. जो निर्णय न्यायालयात टिकणारा नाही त्याला विरोध करून विरोधकांच्या हातात कोलीत देण्यापेक्षा न्यायाधीशांच्या काठीने साप मारावा ही योग्य भूमिका भाजपने घेतलेली आहे. ही भूमिका घेणे अजिबात ब्राह्मणविरोधी नाही. ओबीसींसाठी वेगळे खाते काढल्याने ब्राह्मणांना कणभरही फरक पडलेला नाही व पडणार नाही. ब्राह्मणांच्या अपेक्षा वेगळ्याच आहेत. ब्राह्मणांना सरकारी नोकरीत राखीव जागा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये राखीव जागा, राखीव मतदारसंघ मिळाले किंवा नाही मिळाले तरी काहीच फरक पडत नाही. सध्या शैक्षणिक संस्थात जितक्या जागा राखीव नाहीत त्या जागांवर ब्राह्मणांचे भागू शकते. समजा राखीव जागांमुळे एखाद्या चांगल्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश न मिळता तुलनेने दुय्यम संस्थेत प्रवेश मिळाला तरी ब्राह्मणांना फरक पडत नाही कारण शेवटी तुम्ही कोणत्याही संस्थेत असला तरी स्वतः अभ्यास करून गुण मिळवून गुणवत्ता सिद्ध करणे यावर बंदी नाही. आपल्यासाठी कोठे संधी उपलब्ध आहेत, तिथे प्रवेश मिळविण्यासाठी काय करायचे हे ब्राह्मणांना माहिती आहे. सरकारी नोकरी हे ब्राह्मणांचे ध्येय नाही. ब्राह्मण सरकारी नोकरीत गेले तर ते युपीएससी/एमपीएससी इ. माध्यमातून वरीष्ठ सरकारी पदांसाठी प्रयत्न करतील. महापालिकेत किंवा मंत्रालयात कारकुनाची नोकरी करणे हे बहुसंख्य ब्राह्मणांचे ध्येय नाही. शिक्षण क्षेत्रात गेले तर शाळेतील शिक्षकाची नोकरी करण्याऐवजी महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात प्राध्यापकाची नोकरी ब्राह्मण प्रिफर करतील. खाजगी संगणक व आर्थिक संस्थामध्ये संधी शोधणे, परदेशी शिकायला जाऊन तिथेच स्थायिक होणे, स्वतःच्या ज्ञानाचा उपयोग करून खाजगी शिकवणी वर्ग चालविणे, बँका/विमा कंपन्या इ. ठिकाणी श्वेतकॉलर स्वरूपाचे काम करणे, वैद्यकीय व्यवसात ही ब्राह्मणांनी ठरविलेली क्षेत्रे आहेत व या ठिकाणी राखीव जागा नसताना सुद्धा प्रगती करता येते. त्यामुळे ओबीसी किंवा मागासवर्गीय इ. स्वतंत्र खाते काढल्याने ब्राह्मणांना शष्प फरक पडला आहे. असे वेगळे खाते काढणे अजिबात ब्राह्मणविरोधी नाही कारण अशा खात्यांमुळे ब्राह्मणांच्या प्रगतीत अडथळा येत नाही. ब्राह्मण स्वावलंबी असल्याने त्यांना सरकारकडून फारच थोड्या अपेक्षा आहेत. त्यांना सरकारकडून कोणत्याही स्वरूपाच्या विशेष वागणुकीची, आर्थिक मदतीची, राखीव जागांची अपेक्षा नाही. १९४८ मध्ये खेडोपाडी ब्राह्मणांची घरे जाळली गेली, कूळकायदा आणून ब्राह्मणांची शेतजमीन हिसकावून घेतली गेली (आता कोणी ब्राह्मणांना फुकट शेतजमीन देऊ केली तरी ब्राह्मण ती घेणार नाहीत), राखीव जागा आणून व वेळोवेळी त्यात वाढ करून ब्राह्मणांची संधी कमी केली गेली, राजकारणातून ब्राह्मण हद्दपार झाले, ब्राह्मण संत/नेते/राज्यकर्ते यांची अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन बदनामी केली गेली; परंतु यामुळे अजिबात डगमगून न जाता कोणाचीही मदत न घेता ब्राह्मण प्रगती करीत आहेत. ही आत्मप्रौढी वाटली तरी ही वस्तुस्थिती आहे. ब्राह्मणांच्या ज्या काही थोड्या अपेक्षा आहेत त्यात ब्राह्मण संत, ब्राह्मण राज्यकर्ते, ब्राह्मण नेते यांची बदनामी करू नये, सातत्याने ब्राह्मणांविरूद्ध विखारी प्रचार करू नये, ब्राह्मणांची ढाल पुढे करून मुस्लिमांचे लांगूलचालन करू नये, भ्रष्टाचार टाळावा, भारत एक दुर्बल देश म्हणून न राहता एक समर्थ देश म्हणून पुढे यावा, पाकिस्तान/चीन इ. पुढे भारताने दुबळेपणा दाखवू नये, भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी ब्राह्मणद्वेषाचा आधार घेतला जाऊ नये, हिंदू देवदेवतांची बदनामी होऊ नये इ. चा समावेश आहे. काँग्रेस/राष्ट्रवादीच्या काळात या गोष्टी सातत्याने सुरू होत्या. म्हणूनच ब्राह्मण मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या मागे उभे आहेत व भाजपला याची जाणीव आहे म्हणूनच भाजप या गोष्टींपासून दूर आहे. काँग्रेस/राष्ट्रवादीच्या काळात ब्राह्मणद्वेष इतक्या पराकोटीला पोहोचला होता की १९९९-२०१४ या १५ वर्षात महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात एकही महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मंत्री नव्हता. मंत्रीमंडळात अगदी उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गुजराती, मुस्लिम, ख्रिश्चन इ. सर्वजण होते परंतु त्यात एकही ब्राह्मण नव्हता. पुण्यातील अनंत गाडगीळांना काँगेसमध्ये किती किंमत आहे ते दिसतेच आहे. भाजपच्या काळात केंद्रात व राज्यात ब्राह्मण मंत्र्यांची संख्या बर्‍यापैकी आहे. भाजपला ब्राह्मणांची गरज नसती तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मण मंत्री घ्यायची गरज नव्हती. तूर्तास आठवलेली उदाहरणे ही दोन तीन आहेत, अजून आठवतील तशी ह्या किंवा इतर ता.घ. धाग्यांवर देईनच :) ही दोनही उदाहरणे गंडलेली आहेत हे नमूद करून इथेच थांबतो.