यांचा राज्यसभेच्या निवडणुकीत विजय. मला वाटते , भाजपनेने खूप घाई करून सगळे पत्ते खोलले , त्यामुळे Congress ला सावरायला वेळ मिळाला. झाकली मूठ ठेवली असती तर जे साध्य करायचे होते ते साधता आले असते.
या निवडणुकीत भाजपचे नाक कापले गेले ते एकाअर्थी चांगले झाले. अहमद पटेलला पाडण्यासाठी भाजपने ज्या खेळ्या केल्या त्या अत्यंत निषेधार्ह आहेत. पटेल आंदोलनाचे निमित्त करून पक्षादेशाविरूद्ध मत देणाऱ्या कोठाडिया नावाच्या आमदाराला निलंबित करणे भाजपसाठी सोपे नाही. कॉंग्रेसलाही फटका बसलेला आहे. आधी ६ आमदार पक्ष सोडून गेले. २ आमदारांवर पक्षादेशाच्या उल्लंघनामुळे अपात्रततेची टांगती तलवार आहे. तसेच अजून ८ आमदारांनी पक्षाविरोधात मत दिले आहे. या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांना फटका बसलेला आहे. तसेही अहमद पटेल जिंकलेच असते. परंतु भाजपच्या खेळ्यांमुळे दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले.
चंडीगडमधील मुलीचा पाठलाग केल्याप्रकरणी हरियाणा भाजप प्रदेशाध्यक्षाचा चिरंजीव विकास बरेलाला आज पोलिसांनी ११ वाजता पोलिस स्टेशनमध्ये हजेरी लावायला सांगितली आहे. तसे त्याने केले नाही तर त्याच्या घरावरही धाड घातली जाईल असे पोलिसांनी म्हटल्याच्या बातम्या आहेत.
असल्या दिवट्यांना खरे तर चाबकाचे फटके मारून सुतासारखे सरळ करायला हवे. आणि सत्तेचा (किंवा पैशाचा) माज असेल तर अधिकच कडक शिक्षा व्हायला हवी. कधीकधी वाटते की शरीयामधील शिक्षांप्रमाणे शिक्षा भारतात आणायला हव्यात.फार मानवतावाद दाखवून उपयोग नसतो.
हरयाणातील दोन घटना मोदी सरकारसाठी इशारा आहेत. एका घटनेत तिथल्या भाजपा नेत्याच्या मुलाने आपल्या टपोरी मित्रांसमवेत तरूण मुलीचा पाठलाग करून तिला छेडण्याची मस्ती केलेली आहे. सुदैवाने ही मुलगी एका सनदी अधिकार्याची कन्या असल्याने, तिने तात्काळ पोलिस संपर्क साधला आणि त्या टोळक्याला अटक झाली. पण लौकरच त्यावर झाकपाक सुरू झाली. अटकेनंतर ज्या पद्धतीची भाषा संबंधित पोलिस अधिकार्याने माध्यमांसमोर वापरली होती, त्यात नंतर सौम्यपणा आला आणि अटकेतून मुक्त झालेला नेतापुत्र सुखरूप घरी परतला. त्याच्यावरचे आरोप सौम्य करण्यात आले, जेणेकरून त्याला कोर्टात हजर केल्याशिवाय जामिन देता आला. आता त्यावरून काहूर माजले आहे. आणखी एक घटना काही तासातच घडली. अन्यत्र एका मंत्र्याच्या गाडीला रुग्णवाहिकेची धडक बसली. घटना फ़ारशी गंभीर नव्हती. पण त्या रुग्णवाहिकेला पुढार्याने रोखून धरले आणि त्यात असलेल्या जखमी व्यक्तीचा तिथेच विलंबामुळे मृत्यू झाला. अशा दोन घटनांनी भाजपानेत्यांच्या सत्ता किती डोक्यात गेली आहे, त्याची प्रचिती जनतेला आली आहे. यातही अर्थातच सारवासारव सुरू आहे. कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई होईलच, असे हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले आहे. असे उत्तर देण्यासाठी भाजपाचा मुख्यमंत्री वा सरकार असण्याची गरज नव्हती. अशीच उत्तरे कॉग्रेसचे भुपींदरसिंग हुड्डा देत होते, म्हणून लोकांनी त्यांना बाजूला करून भाजपाला सत्ता दिलेली आहे. त्याचे भान खट्टर वा अन्य भाजपा नेत्यांना उरलेले नाही. कालपर्यंत नेहरुगांधींच्या नावाने मळवट भरला म्हणजे सत्ता मिळते, बाकी काही जबाबदारी नसते, अशा समजुतीत कॉग्रेसवाले मस्ती करीत होते. आज तसाच काहीसा समज भाजपच्या नेत्यांनी करून घेतलेला दिसतो. अन्यथा हे दोन प्रकार इतके उजळमाथ्याने घडले नसते.
भाऊ तोरसेकर
असलेल्या 'मराठा क्रांती मुक मोर्चा'दरम्यान, शिवसेनेची अवस्था 'बेगाने की शादी मे अब्दुला दिवाना' अशी झाली आहे. मोर्चाच्या सुरुवातीला, मराठा क्रांती मुक मोर्चाची 'मुका मोर्चा' अशी खिल्ली उडवणार्या शिवसेनेने, आता मुंबईत आलेले भगवे वादळ बघताच, शिवसेनेने कुणीही मागितला नसताना देखिल या मोर्चाला पाठींबा जाहिर केला आहे.
चंडिगड पाठलाग प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि हरियाणा प्रदेश भाजप अध्यक्ष सुभाष बरालांचा चिरंजीव विकास बरालाला अटक करण्यात आली आहे. आता यापुढे त्याच्यावर खटला चालून तो खरोखरच दोषी असल्यास तो दोषी आहे हे सिध्द होईल आणि त्याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा होईल. तसेच सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हे सगळे आपल्या या जन्मातच होईल ही अपेक्षा करण्याशिवाय आपण सामान्य फार काही करू शकत नाही.
भारतात जो पर्यंत लिगल रिफॉर्म्स होत नाहीत तो पर्यंत समाजात असल्या घट्कांवर टाच येवू शकत नाही. "उशीरा मिळालेला न्याय हा न्यायच नाकारण्या सारखा आहे". मोदींच्या भाजपाने त्वरेने आपले राज्यसभेत व लोकसभेतले बहूमत वापरुन ह्यावर काम करावे ही खूप इछा आहे.
मुस्लिमांमध्ये भितीची भावना असे 'परखड विधान' मावळते उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी केले आहे. 'तीन तलाक हे धार्मिक बंधन नाही. ती सामाजिक प्रथा आहे. या प्रथांमुळं समस्या निर्माण झाली आहे, याविषयी दुमत होऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करू नये. कोणताही बदल हा समाजातूनच होत असतो,' असेही ते म्हणाले.
कम्युनिस्ट पक्षांच्या आग्रहामुळे अन्सारी २००७ मध्ये उपराष्ट्रपती झाले. इतकी वर्षे नसले तरी जाताजाता अन्सारींनी त्यांचे लाल रंग दाखविले आहेतच.
एक किस्सा आठवतोय. भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने अनौपचारिक गप्पा मारताना ‘‘एनडीटीव्हीलाही लाजवेल असा हा राज्यसभा टीव्ही आहे..’’ अशी तिरकस शेरेबाजी केली होती. पुढे तो नेता म्हणाला, ‘‘नोटाबंदीदरम्यान राज्यसभा टीव्हीने कधीच सरकारची बाजू शेवटपर्यंत नीट दाखविली नाही. शेवटी एका वरिष्ठ मंत्र्याने त्याची थेट अन्सारींकडे तक्रार केली. पण काही फरक पडला नाही. सर्व जग वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) चर्चा करीत असतानाही राज्यसभा टीव्ही स्वयंघोषित गोरक्षकांवर कार्यक्रम दाखवीत होता. या कार्यक्रमात भाग घेणारी मंडळी पाहा. सगळा मोदीविरोधकांचा भरणा आहे.’’
कम्युनिस्टांच्या आग्रहाने त्या पदावर पोहोचलेल्या अन्सारींकडून मुळातच फार अपेक्षा नव्हत्याच. कम्युनिस्टांशी कुठलाही संबंध असलेल्या माणसाविषयी कळत-न कळत मी एक अढी ठेऊनच असतो . त्यामुळे अन्सारींनी असले काही केले असेल तर नवल काहीच नाही. पण राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपतींचा राज्यसभा टिव्ही चालविण्यात आणि त्यावर कोणते कार्यक्रम दाखवावेत हे ठरविण्यात किती सहभाग असतो? की ते माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयच ठरविते?
राज्यसभा टिव्ही चालविण्यात आणि त्यावर कोणते कार्यक्रम दाखवावेत हे ठरविण्यात किती सहभाग असतो?
याबद्द्ल नाही माहित पण वरील लेखानुसार पूर्ण नियंत्रण असते.
राज्यसभा टीव्ही भले ‘सरकारी’ असेल; पण त्याचे नियंत्रण सरकारकडे नसते! राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असणाऱ्या उपराष्ट्रपतींच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली राज्यसभा टीव्ही चालतो. त्यात सरकारची लुडबुड चालत नसते आणि हीच स्वायतत्ता मोदी सरकारला पहिल्यापासून डाचतेय.
अन्सारींना अगदी शेवटी असे का बोलावेसे वाटले हे समजत नाही. काही महिन्यांपूर्वी सौ. अन्सारींनी असे सांगितले होते की तीन तलाक प्रथेला कुराणात आधार नाही. कुराणात त्याबद्दल कोठेही काहीही लिहिलेले नाही. आज श्री. अन्सारी सांगत आहेत की तीन तलाक धार्मिक बंधन नसून सामाजिक समस्या आहे व त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. भारतातील अनेक सामाजिक समस्या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच संपुष्टात आल्या आहेत किंवा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. सती किंवा जातपंचायतीने हुकूम देऊन एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे या धार्मिक समस्या नसून सामाजिक समस्या होत्या. या समस्या संपण्यासाठी समाजातूनच बदल व्हायची वाट पाहिली असती तर त्या कधीच संपल्या नसत्या. हुंडा ही सुद्धा सामाजिक समस्याच होती. निदान आज कागदोपत्री तरी हुंड्याला बंदी आहे. तीन तलाक प्रथा संपण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७० वर्षे समाजाला मिळाली होती. परंतु ही वाईट प्रथा संपण्याचे कोणतेही चिन्ह नाही. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावाच लागला.
तीन तलाक या प्रथेविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी अचानक पुढाकार घेऊन ५ न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ स्थापन करून सलग १०-१२ दिवस सुनावणी घेतली. सुनावणीत केंदसरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. ही प्रथा संपवावी अशी ज्या नागरिकांनी मागणी केली होती त्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यांच्याबरोबरीने तीन तलाकला पाठिंबा देणार्या काही मौलवींनाही बोलाविले होते. ही सुनावणी १६-१७ मे २०१७ च्या आसपास संपली. त्यानंतर याप्रथेसंबंधात न्यायाधीशांनी निकालपत्र तयार केले आहे, परंतु तो निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणी संपून जवळपास ३ महिने होत आले तरीसुद्धा हा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. नक्की कोणत्या कारणासाठी हा निकाल जाहीर केला जात नाही व अजून किती काळासाठी तो राखून ठेवला आहे ते समजत नाही.
हमिद अन्सारींच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट ऐकली होती. २०१२ मध्ये त्यांची पहिली टर्म संपली तेव्हा त्यांनाच पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडले जाईल असे आधी ठरले नव्हते. त्यामुळे प्रतिभा पाटलांच्या बरोबरीने त्यांनीही निवृत्तीची तयारी सुरू केली होती. सरकारच्या निकषांनुसार राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींना निवृत्तीनंतर घर, सुरक्षा असे काही लाभ मिळतात. राष्ट्रपतींना मिळणारे लाभ अर्थातच उपराष्ट्रपतींना मिळणार्या लाभाच्या तुलनेत थोडेसे जास्त असतात (म्हणजे जास्त स्क्वेअर फुटांचे घर, जास्त फर्निचर इ.). त्यावेळी असे वाचण्यात आले होते की हमिद अन्सारींनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून असे कळविले होते की जरी मी उपराष्ट्रपती असलो तरी निवृत्तीनंतर मला राष्ट्रपतींच्या बरोबरीने सर्व गोष्टी मिळायला पाहिजेत. अर्थात ते नंतर पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपती झाल्याने तो विषय बंद झाला.
हे दोन प्रसंग सोडले तर इतर सर्व बाबतीत त्यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा पूर्ण मान ठेवला आहे.
या प्रकाराला शुध्द ढोंग म्हणतात. कुणीतरी फेसबुकवर म्हटल्याप्रमाणे अन्सारींचे "उपराष्ट्रपतीपदाचे खायचे दात आता दूर व्हायची वेळ झाल्यावर खरे दाखवायचे दात त्यांनी पुढे आणले". ज्या प्रकारे प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रपतीपदाची प्रतिष्ठा राखली असे म्हणताना अजिबात कचरायला होत नाही तशी परिस्थिती या अन्सारींविषयी नक्कीच नाही असे म्हणायला हवे. जर का यांना आणखी ५ वर्षे उपराष्ट्रपती राहायला मिळाले असते किंवा राष्ट्रपती बनायला मिळाले असते तर कदाचित 'मुस्लिम असुरक्षित आहेत' हा शोध त्यांना लागलाही नसता. ट्रिपल तलाकवर टिपीकल पुरोगामी घेतात त्या भूमिकेत आणि अन्सारींच्या भूमिकेत काहीही फरक नाही असे दिसते. असो. असले अन्सारी निवृत्त झाले हे चांगलेच झाले. प्रणव मुखर्जी निवृत्त झाल्यावर नाही म्हटले तरी वाईट वाटले होते. पण हे अन्सारी निवृत्त झाल्यावर मात्र 'बरे झाले' असे वाटू लागले आहे.
भारतात मुस्लिम राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यापूर्वीही झाले आहेत. उपराष्ट्रपतींचा विचार केला तर झाकिर हुसेन आणि महंमद हिदायतुल्ला यांनी असले फालतूचे 'पार्टिंग शॉट्स' लगावले नव्हते आणि त्या पदाच्या मर्यादा राखल्या होत्या. महंमद हिदायतुल्लांचे १९९२ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर त्यांना श्रध्दांजलीसाठी लिहिलेल्या एका लेखात त्यांच्याविषयी एक गोष्ट वाचली होती. हिदायतुल्लांचा कार्यकाल जुलै १९८४ मध्ये संपला. त्यानंतर १९८५ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधींना ते एकदा भेटले असताना भारताचा सौदी अरेबियातील राजदूत म्हणून कोणाला नेमावे याविषयी तुम्ही काही नावे सुचवू शकाल का अशी विचारणा राजीव गांधींनी हिदायतुल्लांकडे केली. त्यानंतर हिदायतुल्लांनी नावे सुचवली ती राजीव गांधींनी अमान्य केली. त्याचे कारण त्या यादीत कोणीही 'मुसलमान' नव्हता. भारताचा सौदी अरेबियामधील राजदूत 'मुसलमानच' असावा असा अलिखित करार त्या देशाबरोबर आहे असे राजीव गांधींनी हिदायतुल्लांना सांगितले. त्यावर हिदायतुल्लांनी 'मी कोणाही भारतीयाची भारतीय हीच ओळख सर्वोच्च मानतो आणि इतर सर्व प्रकारच्या ओळखी गौण आहेत' असे राजीव गांधींना सांगितले आणि अशी कोणाचीही नेमणूक करताना ती नेमणूक भारतीय म्हणून करा, 'मुसलमान' म्हणून नको असे स्पष्टपणे सांगितले. विशेषतः अन्सारींच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आठवले आणि हिदायतुल्लांविषयी या कारणामुळे नक्कीच आदर वाटला.
आजही भारताचा सौदीमधील राजदूत मुसलमानच आहे. सध्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त अहमद जावेद सौदीतील राजदूत आहेत. यापूर्वी माजी केंद्रिय मंत्री एम.ओ.एच.फारूख आणि आय.एफ.एस अधिकारी हामीद अली राव इत्यादी नावे आठवतात. मोदी सरकार आल्यावरही या परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही.
पदावरून निवृत्त होताना अचानक पदाची शान घालविण्यासारखे वागणे हे पूर्वी काही वेळा झाले आहे. शंकर दयाळ शर्मा हे अतिशय सुसंस्कृत, विद्वान म्हणून परिचित होते. १९९७ मध्ये राष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त होताना त्यांनी विचित्र मागणी केली. तत्कालीन नियमांनुसार त्यांना ४० लाखापर्यंत किंमत असलेले नवीन घर, शय्यागृहाला वातानुकुलीत यंत्र, फर्निचर, सुरक्षा रक्षक, एका व्यक्तीबरोबर मोफत प्रवास इ. लाभ मिळणार होते. त्यांना देऊ केलेले घर पाहिल्यानंतर त्यांनी मला अजून फर्निचर हवे व घरातील सर्व खोल्या वातानुकुलीत हव्या अशी मागणी केली. जोपर्यंत या सुविधा मिळत नाहीत तोपर्यंत मी राष्ट्रपती भवन सोडणार नाही अशीही धमकी दिली. त्यांच्या नवीन मागण्यांनुसार एकूण खर्च ४० लाखांऐवजी ५० लाखांपर्यंत जात होता. नियमानुसार ते शक्य नव्हते. परंतु संघर्ष टाळण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यासाठी ५० लाखाच्या सुविधा मान्य करून घेतल्या. परंतु यामुळे शर्मांविषयीचा आदर कमी झाला.
२०१२ मधील हमिद अन्सारींची कहाणी वर लिहिलीच आहे. २०१२ मध्येच प्रतिभा पाटलांनी तर कहरच केला. २००७ ते २०१२ या ५ वर्षात त्यांच्यासहीत एकूण १२ जण राष्ट्रपतीभवनात राहत होते. अनेक परदेश दौर्यांवर त्यांच्या यजमानांसहीत त्यांची मुले सुद्धा बरोबर असायची. एकदा मेक्सिकोच्या दौर्यावर असताना प्रोटोकॉल तोडून, मेक्सिकन अधिकार्यांना कोणतीही कल्पना न देता त्यांचे चिरंजीव व्यवसायाची बोलणी करण्यासाठी मेक्सिकोतून अमेरिकेत गेले होते. हा उघडउघड राजकीय शिष्टाचारांचा भंग होता. २०१२ मध्ये निवृत्त होताना प्रतिभा पाटलांसाठी पुण्यात संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर तब्बल २,६१,००० स्क्वेअर फुटांच्या जागेवर (म्हणजे तब्बल ६ एकर जागा) त्यांना घर देण्याचे सरकारने मान्य केले व त्यानुसार त्या जागेवर बांधकाम सुरू झाले. ही जागा सैनिकांच्या घरांसाठी राखीव होती. काही काळाने याचा गवगवा झाल्यावर निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांनी याविरूद्ध न्यायालयात एक जनहितार्थ याचिका दाखल केली. समाजात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर प्रतिभा पाटलांनी इतकी प्रचंड जागा गिळंकृत करण्याचा नाद सोडला व शेवटी त्यांना ६००० स्क्वेअर फुटांची जागा देऊन त्यावर घर बांधून देण्यात आले. राष्ट्रपतीपद सोडताना विविध देशांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू देखील त्यांनी बरोबर नेल्या होत्या. यापूर्वीच्या सर्व राष्ट्रपतींनी या भेटवस्तू राष्ट्रपती भवनातच ठेवल्या होत्या. याचाही गवगवा झाल्यानंतर, या वस्तू तात्पुरत्या नेल्या असून त्यांचे प्रदर्शन जळगावमध्ये भरविण्यात येणार आहे व एक वर्षानंतर सर्व भेटवस्तू परत देण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
इतक्या उच्च पदावर गेलेल्या काही व्यक्ती पद सोडताना इतक्या खुज्या का होतात हे एक गूढच आहे.
गजेंद्र चौहानामुळे ज्यांच्या पोटात शूळ उठतो (पदप्रतिष्ठावादी) त्यांना कल्पना नाही कि पक्षाध्यक्षांच्या कपबशा धूवून दिल्या कि भारताचे राष्ट्रपती बनता येते.
============
चहावाले काय, कपबशावाले काय - पंतप्रधान, राष्ट्रपती होत आहेत. धुमाकुळ घातलाय नुसता. व्यसनमुक्तीसाठी काहीतरी केलं पाहिजे.
अयोध्येमध्ये राममंदिर पाडूनच मशीद बांधली गेली होती अशी कबुली शिया वक्फ बोर्डाने दिली आहे. या प्रकरणात शिया वक्फ बोर्डाचा नक्की locus standi काय आहे आणि बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीसारख्यांना हे मान्य आहे का हे मला माहित नाही पण तरीही मुस्लिम समाजातून हे विधान आले हे स्वागतार्ह आहे.
मुस्लिम समाजातून हीच भूमिका १९८० च्या दशकाच्या शेवटी रामजन्मभूमीचे आंदोलन अधिक पेटल्यावर घेण्यात आली असती तर भारताचा इतिहास कितीतरी वेगळा असता. प्रवीण तोगाडिया सारख्यांबरोबरच स्वयंघोषित पुरोगाम्यांचीही दुकाने बंद झाली असती त्यामुळे आणि आपल्या देशाच्या प्रगतीत मोठे साखळदंड असलेले हे दोन्ही घटक कमकुवत झाले असते. आणि १९९२-९३ च्या दंगलीत विनाकारण मारल्या गेलेल्या हजारो लोकांचे प्राण वाचले असते.
अशा जर-तरला अर्थ नसतो आणि एकदा घटना घडून गेल्यावर त्याविषयी काहीही करता येत नाही. तरीही उशीरा का होईना हे शहाणपण सुचले असेल तर ते चांगलेच आहे.
मला वाटतं हा असा टर्न अराऊंड होण्यामागे काही सरळ कारणं आहेत -
- केंद्रात मोदी आणि राज्यात योगी.. त्यातही एकहाती बहुमतात!!
- पाठिंबा देऊ शकणारी काँग्रेस व सपा दोघेही जवळपास झोपलेत.
- आधीच अलाहाबाद कोर्टानं दिलेला आदेशही बर्यापैकी राममंदिराच्या बाजुनंच आहे. लिंक
- २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपा या गोष्टीचा फायदा उचलण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार, त्यामुळे सत्तेतून पाठिंबा नसतांना भाजपाचा जोर सहन करून तग धरून राहणे अडचणीचे.
- तसेही बाबरी मशीद वापरात नव्हतीच. आता जर मुस्लीमबहुल भागात पुरेशी जागा मिळत असेल तर ती पदरात पाडून घेण्यात शहाणपणा.
.
.
.
.
आता याचा पुढचा भाग डिसेंबर मधे लिहिला जाईल असे आजचा निकाल सांगतो.
एकदाचा या प्रश्नाचा निकाल लागून जाऊ दे आणि तोगाडीया तसेच पुरोगामी विचारवंत या दोन्ही बाजूंच्या थर्डक्लास लोकांची दुकाने बंद होऊन जाऊ देत असे फार वाटते.
ह्या मागे असलेला मुस्लिम पंथीय वर्गीकरण, शिया वक्फ बोर्डाचा इतिहास वगैरे मुद्दे सुद्धा लक्ष घालण्यालायक आहेत मुद्देसूद लिहायचा प्रयत्न करतो (तुमच्यासारखं जमेल की नाही शंकाच आहे तरी... :) )
१. शिया अन सुन्नी दोन वेगळे पंथ, शिया मतानुसार प्रेषित मुहम्मद निवर्तल्यावर 'खलिफा'ची जागा वंशपरंपरागत होती आणि ती त्यांच्या कुटुंबियांना मिळाली पाहिजे होती, सुन्नी मतानुसार ही जागा वंशपरंपरागत वगैरे नसून लोकांच्या सहमतीने जो ठरेल तो सर्वोच्च मुस्लिम नेता (खलिफा) होणार, त्यातून हे दोन पंथ वेगळे झाले, जागतिक लेव्हल वर सुन्नी बाहुल्य आहे, अन शिया अल्पसंख्यांक आहेत. हे पंथ भेद इतके जास्त आहेत की खुद्द शिया जिनांनी स्थापन केलेल्या पाकिस्तानात आज मूहाजीर, हिंदू, ख्रिस्ती, बलोच ह्यांच्या बरोबरीनेच शियांचे सुद्धा 'पोग्रोम' म्हणावे इतके शिरकाण खुलेआम सुरु आहे.
२. भारतात सुद्धा शिया सुन्नी वाद तसा जुनाच, सुन्नी मुघल प्राबल्य असणारे अन भोपाळ, लखनौ वगैरे शिया पॉकेट्स, हे ढोबळ भौगोलिक स्वरूप होय. तरीही भारतात इराण (जगातला एकमेव शियाबहुल देश) नंतर जगातली सर्वात मोठी लोकसंख्या आहे शियांची, विशेष म्हणजे भारत इराण नंतर दुसरा एक इराणेत्तर एकमात्र देश आहे जिथे शिया उघडपणे आपल्या पंथाची कबुली देऊन आपल्याला मानेल तशी प्रार्थना करू शकतो. त्यामुळे भारतात शिया वक्फ बोर्ड अस्तित्वात असणे नवल नाही.
३.शिया लोक हे मुस्लिम आहेत म्हणजेच आजही त्यांच्यात काही नाही तर बऱ्याच बाधक परंपरा आहेतच, तरीही, त्यातल्या त्यात सुशिक्षित अन मनमिळावू मुस्लिम म्हणजे शिया, कलासक्त असलेली ही मंडळी बरीच मवाळ असते (कथ्थक ह्या एका उत्तम नृत्यप्रकारात महत्वाची भर घालणारा लखनौचा नवाब वाजीदअली शाह हा शियाच होय) इतकेच काय तर खाशा इराणात सुद्धा 'पहिले आम्ही प्राचीन पर्शियन परंपरेचे पाईक नंतर मुसलमान म्हणणारी माणसे भरपूर सापडतात, तिथेच स्त्रियांनी फक्त डोके झाकून खाली अगदी जीन्स वगैरे घातली तरी चालतं (संदर्भ, ट्रॅव्हल चॅनल्स वरील काही मालिका), ह्याशिवाय शियांना आपल्या पंथाला अभय दिलेला देश अन धर्म म्हणून हिंदू अन भारताबद्दल एक ममत्व आहेच.
४. आता बाबरी, मुळात (मूळ)बाबरी बांधली तो राज्यकर्ता शिया होता, त्यामुळे तिच्यावर हक्क शियांचा होय, हा शिया वक्फ बोर्डाचा दावा हल्लीचा नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व आहे, १९४६ मध्ये शिया बोर्ड ह्याच मालकी हक्कासंबंधी कायदा न्यायालयात हरली होती. आत्ता त्यांचा तो दावा पुनरुज्जीवित होतोय, बाकी काही नाही, शियांबद्दल बाकी माहिती मी वर दिलीच आहे, तेव्हा माझ्या आकलनानुसार,
शिया आधीच हिंदूंबद्दल मवाळ, त्यातही, सुन्नींच्या कट्टर विरोधात, त्यात अडेलतट्टूपणा सुन्नी वक्फ बोर्ड अन बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी करतायत, म्हणल्यावर शिया मध्ये उतरले, आता नेमके आत्ताच का? तर कदाचित ह्या सरकार मध्ये त्यांना न्याय दिसला असेल म्हणून, किंवा कदाचित ह्या सरकारात त्यांना आपला मतलब साधुन घ्यायचा मोका दिसला असावा म्हणून! त्याबद्दल मात्र मला काही खास माहिती नाही
धन्यवाद जेम्स वांड. इस्लामचा इतिहास-- त्यातही शिया-सुन्नी यात वैर कशामुळे हे मुळापासून वाचायला हवे. वरवरचे माहित आहे पण अशा वरवरच्या गोष्टींचा उपयोग नसतो.
आता बाबरी, मुळात (मूळ)बाबरी बांधली तो राज्यकर्ता शिया होता,
बाबर हा सुन्नीच होता ना? मला वाटते की ज्या मीर बांकीने अयोध्येतील मंदिर पाडले आणि तिथे मशीद बांधायला सुरवात केली तो शिया होता.
भारतातल्या असंख्य मशिदी या मंदिरे पाडूनच झालेल्या आहेत हा इतिहास आहे. बाकी अयोध्येत राम मंदिर बनेल कि नाही याचा माझ्या सारख्या अनेक लोकांना काहीच फरक पडत नाही परंतु शाहबानो केसचा निकाल फिरवल्यानंतर मुस्लिम नेते मुजोर झाले होते. शाही इमामाने दर्पोक्ती केली होती कि आमच्या धर्मासाठी आम्ही भारताची घटना सुद्धा बदलू शकतो कुराण आणि धर्मापेक्षा काहीच मोठे नाही.
प्रवीण तोगडियांसारखी माणसे लोकप्रिय होण्याचे कारण हि या घटनेची प्रतिक्रिया सारखी आहे.
बाबरी मशीद पडल्यामुळे अशा धर्मांध आणि मतांसाठी दाढी कुर्वाळणाऱ्या निधर्मांध लोकांना झटका बसला याचे मला अतिशय समाधान आहे. अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी बहुसंख्यांकांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे राजकारण करून चालणार नाही हि जाणीव राजकीय पक्षांना झाली आणि मुस्लिम लांगूलचालनाला जोरदार धक्का बसला या घटनेकडे एक मैलाचा दगड म्हणून मी पाहतो.
केवळ एक गठ्ठा मतांच्या जोरावर आम्ही काहीही करू शकतो हा दंभ नाहीसा झाला हे महत्त्वाचे.
अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी बहुसंख्यांकांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे राजकारण करून चालणार नाही हि जाणीव राजकीय पक्षांना झाली आणि मुस्लिम लांगूलचालनाला जोरदार धक्का बसला
कुणाही एकाचे तुष्टीकरण होऊ नये असे वाटते. अल्पसंख्यांकांचे पण नाही आणि बहुसंख्यांकांचे पण.
बहुसंख्यांकाना काहीही अधिकार नाहीत.
अल्पसंख्यांक आपल्या शिक्षण संस्था काढतात त्यात त्यांना ५० टक्के आरक्षण असते.उदा. CMC वेल्लोर मध्ये २०० पैकी १०० जागा वेगवेगळ्या चर्चेस च्या शिफारशीने भरल्या जातात. https://ncmei.gov.in/index1.aspx?lsid=156&lev=2&lid=44&langid=1
राजीव गांधी यांनी मुसलमान मुल्ला मौलवींना खुश करण्यासाठी शहाबानो केस नंतर मुस्लिम महिलांना मिळणाऱ्या पोटगी विरुद्ध संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील बहुमताच्या आधारावर कायदाच बदलला यापेक्षा जास्त तुष्टीकरण काय असू शकेल?
राजीव गांधी यांनी मुसलमान मुल्ला मौलवींना खुश करण्यासाठी शहाबानो केस नंतर मुस्लिम महिलांना मिळणाऱ्या पोटगी विरुद्ध संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील बहुमताच्या आधारावर कायदाच बदलला यापेक्षा जास्त तुष्टीकरण काय असू शकेल?
मान्य आहे. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधीनी ऐतिहासिक चूक केली जी मुळीच माफ करण्यासारखी नाही. पण मुस्लिमांचे तुष्टीकरण झाले असेल तर ते बंद करणे हा त्यावर उपाय आहे. अशा प्रकारे कुणा एका धर्माच्या लोकांचे तुष्टीकरण अयोग्य आहे हेच तर मी म्हणतोय.
माझ्या मूळ प्रतिसादातील विधान बाकी अयोध्येत राम मंदिर बनेल कि नाही याचा माझ्या सारख्या अनेक लोकांना काहीच फरक पडत नाही
बाबरी मशीद पडली याचे समर्थन करताना हि एक या तुष्टीकरणाविरुद्ध प्रतिक्रिया होती असेच मी मानतो. आणि यांनतर काँग्रेने हिंदू मातांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही म्हणून प्रच्छन्न पणे तरी मुस्लिम लांगुलचालन थांबविले.
बाकी "सरसकट" गोवधबंदी किंवा गणेशोत्सवात डीजे लावून दारू पिऊन नाचणे इ सारख्या गोष्टी धर्माच्या नावावर आमच्या सारख्या लोकांना अजिबात मान्य नाहीत. अल्पसंख्यांक म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अवास्तव सवलती मात्र थांबविल्या पाहिजेत
भारतात जन्माला आलेल्या आणि भारतीय भूमीशी इमान राखणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीशी आमचे वैर नाही तर सद्भावच आहे.
नुकतीच माधवराव चितळे यांनी नमामी गंगा ह्या प्रोजेक्ट मधून बाहेर येण्याचा निर्णय जाहीर केल्याची बातमी वाचली (याला मी मोदी सरकारला दोषी मानत नाही, बातमी: Read Here). जागतिक कीर्तीचे जलतज्ञ् असणाऱ्या माधवराव चितळेंची एक्सिट नक्कीच नुकसानकारक आहे. चितळे याच्या म्हणण्यानुसार स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक लोक यांच्या सहभागाशिवाय आणि सक्रिय प्रयत्नांशिवाय हि योजना यशस्वी होणार नाही. चितळे यांनी एक उदाहरण पण दिले आहे, ते म्हणतात "एकदा दिवसभर आम्ही नदी प्रदूषणावर चर्चा केली. रात्री गोमती नदीची आरती केली आणि निर्माल्य पुन्हा नदीत टाकले. निर्माल्य टाकण्याच्या या कृतीने कमालीचे वाईट वाटले."
हि कसली मानसिकता लोकांची ? जर अशी मानसिकता असेल तर स्वतः भगीरथ खाली आले तरी नदी स्वछ होणार नाही.
नमामि गंगा हा प्रोजेक्ट काही दशके चालत आला आहे, कित्येक सरकारने यावर हजारो कोटी खर्च केलेत. मोदींचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट समजला जातो. मोदी सरकार ने या साठी विशेष कौन्सिल ची स्थापना केली आहे, मोठं बजेट दिले आहे. मोदी सरकार ने पायाभूत सुविधा, जनजागृती, सुशोभीकरण यावर चांगलं काम केलंय परंतु स्थानिक लोक जोपर्यंत सहकार्य करत नाहीत तोपर्यंत चांगले result दिसणार नाहीत.
याबाबत लोकसहभागातून यशस्वी झालेली एक योजना आठवतेय ती म्हणजे आर आर आबा यांनी सुरु केलेली संत गाडगेबाबा ग्रामीण स्वच्छता अभियान हि होय, ज्या योजनेने गावातील लोकांना स्वच्छतेचं महत्व पटवून दिल, गावा गावातील हागणदाऱ्या हटविण्याचा काम केलं. स्वछ भारत हि योजना ह्या योजनेचंच मोठं रूप आहे.
"एकदा दिवसभर आम्ही नदी प्रदूषणावर चर्चा केली. रात्री गोमती नदीची आरती केली आणि निर्माल्य पुन्हा नदीत टाकले. निर्माल्य टाकण्याच्या या कृतीने कमालीचे वाईट वाटले."
२०१७ मध्येही आपल्याला नद्या, रस्ते इत्यादींच्या स्वच्छतेचे महत्व समजावून सांगायची गरज भासते आणि तरीही आपण जाऊ तिथे घाण करायची ती करतोच. एक समाज म्हणून आपण भारतीय गंडलेले आहोत याचे दुसरे कुठले उदाहरण हवे आहे? :(
सरकारने दोन वर्षांत ड्राफ्ट टेंडर डॉक्डॉत्सट्स पण बनवली नाहीत. हे फ्रस्टेस्टिंग आहे.
===============
पण नदीत निर्माल्य टाकले म्हणून हा माणूस निराश होत असेल तर देशाचं भाग्य वाईट आहे म्हणावं. आधुनिक निर्माल्याचं माहित नाही, पण पारंपारिक निर्माल्य नदीत पडलं तर फार काही फरक पडत नाही. देशातले सगळे सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्प बंद आहेत (किंवा बिनकामाचे आहेत किंवा नाहितच) म्हणून निराश झाले असते तर सहानुभूति देता आली असती.
सध्या सोनी टी.वी वर " पहरेदार पिया की " नावाचा फालतु शो सुरु आहे. सदर शो मध्ये एका १० वर्शाच्या मुलाचे , एका १८ वर्षाच्या तरुणी सोबत लग्न लावून दिले जाते. सुहागरात , हनिमून सारख्या सीन्स द्वारे हा शो सरळसरळ " पेडोफिलीया" प्रोमोट करत आहे. हा शो बंद करण्यासाठी लोकांनी चालू केलेली ही पेटीशन. स्मृती इरानीनी दखल घेऊन हा शो बंद करण्याचे पत्र लिहिले आहे.
प्रतिक्रिया
http://www.loksatta.com
https://www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-high-court-lift-ban-on-dahi…
न्यायालय इतके असंवेदनशील असेल असे वाटले नव्हते.
लेख वाचला. असे लिहल्याने
In reply to http://www.loksatta.com by श्रीगुरुजी
लेख वाचला. असे लिहल्याने 'अवमान' होत नाही का ?
हे एक चांगले पाऊल आहे. आधी
हे एक चांगले पाऊल आहे. आधी तिहेरी तलाकवर सुनावणी झाली. आता श्री रामजन्मभूमी आणि कलम ३७९ आणि ३५ अ यावर सुनावणी होणार आहे.
https://m.indiatoday.in/story/supreme-court-admits-plea-challenging-spe…
अहमद पटेल
यांचा राज्यसभेच्या निवडणुकीत विजय. मला वाटते , भाजपनेने खूप घाई करून सगळे पत्ते खोलले , त्यामुळे Congress ला सावरायला वेळ मिळाला. झाकली मूठ ठेवली असती तर जे साध्य करायचे होते ते साधता आले असते.
या निवडणुकीत भाजपचे नाक कापले
In reply to अहमद पटेल by अभिदेश
या निवडणुकीत भाजपचे नाक कापले गेले ते एकाअर्थी चांगले झाले. अहमद पटेलला पाडण्यासाठी भाजपने ज्या खेळ्या केल्या त्या अत्यंत निषेधार्ह आहेत. पटेल आंदोलनाचे निमित्त करून पक्षादेशाविरूद्ध मत देणाऱ्या कोठाडिया नावाच्या आमदाराला निलंबित करणे भाजपसाठी सोपे नाही. कॉंग्रेसलाही फटका बसलेला आहे. आधी ६ आमदार पक्ष सोडून गेले. २ आमदारांवर पक्षादेशाच्या उल्लंघनामुळे अपात्रततेची टांगती तलवार आहे. तसेच अजून ८ आमदारांनी पक्षाविरोधात मत दिले आहे. या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांना फटका बसलेला आहे. तसेही अहमद पटेल जिंकलेच असते. परंतु भाजपच्या खेळ्यांमुळे दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले.
विकास बरेलाला पोलिस स्टेशनमध्ये हजेरी लावायचा आदेश
चंडीगडमधील मुलीचा पाठलाग केल्याप्रकरणी हरियाणा भाजप प्रदेशाध्यक्षाचा चिरंजीव विकास बरेलाला आज पोलिसांनी ११ वाजता पोलिस स्टेशनमध्ये हजेरी लावायला सांगितली आहे. तसे त्याने केले नाही तर त्याच्या घरावरही धाड घातली जाईल असे पोलिसांनी म्हटल्याच्या बातम्या आहेत.
असल्या दिवट्यांना खरे तर चाबकाचे फटके मारून सुतासारखे सरळ करायला हवे. आणि सत्तेचा (किंवा पैशाचा) माज असेल तर अधिकच कडक शिक्षा व्हायला हवी. कधीकधी वाटते की शरीयामधील शिक्षांप्रमाणे शिक्षा भारतात आणायला हव्यात.फार मानवतावाद दाखवून उपयोग नसतो.
भाऊ तोरसेकर
हरयाणातील दोन घटना मोदी सरकारसाठी इशारा आहेत. एका घटनेत तिथल्या भाजपा नेत्याच्या मुलाने आपल्या टपोरी मित्रांसमवेत तरूण मुलीचा पाठलाग करून तिला छेडण्याची मस्ती केलेली आहे. सुदैवाने ही मुलगी एका सनदी अधिकार्याची कन्या असल्याने, तिने तात्काळ पोलिस संपर्क साधला आणि त्या टोळक्याला अटक झाली. पण लौकरच त्यावर झाकपाक सुरू झाली. अटकेनंतर ज्या पद्धतीची भाषा संबंधित पोलिस अधिकार्याने माध्यमांसमोर वापरली होती, त्यात नंतर सौम्यपणा आला आणि अटकेतून मुक्त झालेला नेतापुत्र सुखरूप घरी परतला. त्याच्यावरचे आरोप सौम्य करण्यात आले, जेणेकरून त्याला कोर्टात हजर केल्याशिवाय जामिन देता आला. आता त्यावरून काहूर माजले आहे. आणखी एक घटना काही तासातच घडली. अन्यत्र एका मंत्र्याच्या गाडीला रुग्णवाहिकेची धडक बसली. घटना फ़ारशी गंभीर नव्हती. पण त्या रुग्णवाहिकेला पुढार्याने रोखून धरले आणि त्यात असलेल्या जखमी व्यक्तीचा तिथेच विलंबामुळे मृत्यू झाला. अशा दोन घटनांनी भाजपानेत्यांच्या सत्ता किती डोक्यात गेली आहे, त्याची प्रचिती जनतेला आली आहे. यातही अर्थातच सारवासारव सुरू आहे. कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई होईलच, असे हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले आहे. असे उत्तर देण्यासाठी भाजपाचा मुख्यमंत्री वा सरकार असण्याची गरज नव्हती. अशीच उत्तरे कॉग्रेसचे भुपींदरसिंग हुड्डा देत होते, म्हणून लोकांनी त्यांना बाजूला करून भाजपाला सत्ता दिलेली आहे. त्याचे भान खट्टर वा अन्य भाजपा नेत्यांना उरलेले नाही. कालपर्यंत नेहरुगांधींच्या नावाने मळवट भरला म्हणजे सत्ता मिळते, बाकी काही जबाबदारी नसते, अशा समजुतीत कॉग्रेसवाले मस्ती करीत होते. आज तसाच काहीसा समज भाजपच्या नेत्यांनी करून घेतलेला दिसतो. अन्यथा हे दोन प्रकार इतके उजळमाथ्याने घडले नसते.
भाऊ तोरसेकर
थोडक्यात काय कि तीन वर्षाआधी
In reply to भाऊ तोरसेकर by कपिलमुनी
थोडक्यात काय कि तीन वर्षाआधी असले सगळे मस्तीखोर काँग्रेसचे होते आणि गेल्या तीन वर्षात भाजपचे आहेत, होय ना?
सध्या मुंबईत सुरु
असलेल्या 'मराठा क्रांती मुक मोर्चा'दरम्यान, शिवसेनेची अवस्था 'बेगाने की शादी मे अब्दुला दिवाना' अशी झाली आहे. मोर्चाच्या सुरुवातीला, मराठा क्रांती मुक मोर्चाची 'मुका मोर्चा' अशी खिल्ली उडवणार्या शिवसेनेने, आता मुंबईत आलेले भगवे वादळ बघताच, शिवसेनेने कुणीही मागितला नसताना देखिल या मोर्चाला पाठींबा जाहिर केला आहे.
विकास बरालाला अटक
चंडिगड पाठलाग प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि हरियाणा प्रदेश भाजप अध्यक्ष सुभाष बरालांचा चिरंजीव विकास बरालाला अटक करण्यात आली आहे. आता यापुढे त्याच्यावर खटला चालून तो खरोखरच दोषी असल्यास तो दोषी आहे हे सिध्द होईल आणि त्याला कायद्याप्रमाणे शिक्षा होईल. तसेच सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे हे सगळे आपल्या या जन्मातच होईल ही अपेक्षा करण्याशिवाय आपण सामान्य फार काही करू शकत नाही.
अगदी बरोबर आहे
In reply to विकास बरालाला अटक by गॅरी ट्रुमन
भारतात जो पर्यंत लिगल रिफॉर्म्स होत नाहीत तो पर्यंत समाजात असल्या घट्कांवर टाच येवू शकत नाही. "उशीरा मिळालेला न्याय हा न्यायच नाकारण्या सारखा आहे". मोदींच्या भाजपाने त्वरेने आपले राज्यसभेत व लोकसभेतले बहूमत वापरुन ह्यावर काम करावे ही खूप इछा आहे.
अन्सारी उवाच
मुस्लिमांमध्ये भितीची भावना असे 'परखड विधान' मावळते उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी केले आहे. 'तीन तलाक हे धार्मिक बंधन नाही. ती सामाजिक प्रथा आहे. या प्रथांमुळं समस्या निर्माण झाली आहे, याविषयी दुमत होऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयानं यात हस्तक्षेप करू नये. कोणताही बदल हा समाजातूनच होत असतो,' असेही ते म्हणाले.
कम्युनिस्ट पक्षांच्या आग्रहामुळे अन्सारी २००७ मध्ये उपराष्ट्रपती झाले. इतकी वर्षे नसले तरी जाताजाता अन्सारींनी त्यांचे लाल रंग दाखविले आहेतच.
कींचित असहमती
In reply to अन्सारी उवाच by गॅरी ट्रुमन
याविषयी कींचित असहमती. लोकसत्तामधल्या लेखानुसार उपराष्ट्रपतींनी सरकारबरोबर बरेच पक्षपाती धोरण अवलंबले होते. वानगीदाखल खालील परिच्छेद पहा.
सविस्तर लेख : https://www.loksatta.com/lal-killa-news/narendra-modi-will-more-stronge…
राज्यसभा टिव्ही
In reply to कींचित असहमती by महेश हतोळकर
कम्युनिस्टांच्या आग्रहाने त्या पदावर पोहोचलेल्या अन्सारींकडून मुळातच फार अपेक्षा नव्हत्याच. कम्युनिस्टांशी कुठलाही संबंध असलेल्या माणसाविषयी कळत-न कळत मी एक अढी ठेऊनच असतो . त्यामुळे अन्सारींनी असले काही केले असेल तर नवल काहीच नाही. पण राज्यसभेचे पदसिध्द अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपतींचा राज्यसभा टिव्ही चालविण्यात आणि त्यावर कोणते कार्यक्रम दाखवावेत हे ठरविण्यात किती सहभाग असतो? की ते माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयच ठरविते?
राज्यसभा टिव्ही चालविण्यात
In reply to राज्यसभा टिव्ही by गॅरी ट्रुमन
याबद्द्ल नाही माहित पण वरील लेखानुसार पूर्ण नियंत्रण असते.
अन्सारींना अगदी शेवटी असे का
In reply to अन्सारी उवाच by गॅरी ट्रुमन
अन्सारींना अगदी शेवटी असे का बोलावेसे वाटले हे समजत नाही. काही महिन्यांपूर्वी सौ. अन्सारींनी असे सांगितले होते की तीन तलाक प्रथेला कुराणात आधार नाही. कुराणात त्याबद्दल कोठेही काहीही लिहिलेले नाही. आज श्री. अन्सारी सांगत आहेत की तीन तलाक धार्मिक बंधन नसून सामाजिक समस्या आहे व त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. भारतातील अनेक सामाजिक समस्या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच संपुष्टात आल्या आहेत किंवा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. सती किंवा जातपंचायतीने हुकूम देऊन एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे या धार्मिक समस्या नसून सामाजिक समस्या होत्या. या समस्या संपण्यासाठी समाजातूनच बदल व्हायची वाट पाहिली असती तर त्या कधीच संपल्या नसत्या. हुंडा ही सुद्धा सामाजिक समस्याच होती. निदान आज कागदोपत्री तरी हुंड्याला बंदी आहे. तीन तलाक प्रथा संपण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७० वर्षे समाजाला मिळाली होती. परंतु ही वाईट प्रथा संपण्याचे कोणतेही चिन्ह नाही. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावाच लागला.
तीन तलाक या प्रथेविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी अचानक पुढाकार घेऊन ५ न्यायाधीशांचे एक खंडपीठ स्थापन करून सलग १०-१२ दिवस सुनावणी घेतली. सुनावणीत केंदसरकारला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. ही प्रथा संपवावी अशी ज्या नागरिकांनी मागणी केली होती त्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. त्यांच्याबरोबरीने तीन तलाकला पाठिंबा देणार्या काही मौलवींनाही बोलाविले होते. ही सुनावणी १६-१७ मे २०१७ च्या आसपास संपली. त्यानंतर याप्रथेसंबंधात न्यायाधीशांनी निकालपत्र तयार केले आहे, परंतु तो निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणी संपून जवळपास ३ महिने होत आले तरीसुद्धा हा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. नक्की कोणत्या कारणासाठी हा निकाल जाहीर केला जात नाही व अजून किती काळासाठी तो राखून ठेवला आहे ते समजत नाही.
हमिद अन्सारींच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट ऐकली होती. २०१२ मध्ये त्यांची पहिली टर्म संपली तेव्हा त्यांनाच पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडले जाईल असे आधी ठरले नव्हते. त्यामुळे प्रतिभा पाटलांच्या बरोबरीने त्यांनीही निवृत्तीची तयारी सुरू केली होती. सरकारच्या निकषांनुसार राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींना निवृत्तीनंतर घर, सुरक्षा असे काही लाभ मिळतात. राष्ट्रपतींना मिळणारे लाभ अर्थातच उपराष्ट्रपतींना मिळणार्या लाभाच्या तुलनेत थोडेसे जास्त असतात (म्हणजे जास्त स्क्वेअर फुटांचे घर, जास्त फर्निचर इ.). त्यावेळी असे वाचण्यात आले होते की हमिद अन्सारींनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून असे कळविले होते की जरी मी उपराष्ट्रपती असलो तरी निवृत्तीनंतर मला राष्ट्रपतींच्या बरोबरीने सर्व गोष्टी मिळायला पाहिजेत. अर्थात ते नंतर पुन्हा एकदा उपराष्ट्रपती झाल्याने तो विषय बंद झाला.
हे दोन प्रसंग सोडले तर इतर सर्व बाबतीत त्यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा पूर्ण मान ठेवला आहे.
ढोंग
In reply to अन्सारींना अगदी शेवटी असे का by श्रीगुरुजी
या प्रकाराला शुध्द ढोंग म्हणतात. कुणीतरी फेसबुकवर म्हटल्याप्रमाणे अन्सारींचे "उपराष्ट्रपतीपदाचे खायचे दात आता दूर व्हायची वेळ झाल्यावर खरे दाखवायचे दात त्यांनी पुढे आणले". ज्या प्रकारे प्रणव मुखर्जींनी राष्ट्रपतीपदाची प्रतिष्ठा राखली असे म्हणताना अजिबात कचरायला होत नाही तशी परिस्थिती या अन्सारींविषयी नक्कीच नाही असे म्हणायला हवे. जर का यांना आणखी ५ वर्षे उपराष्ट्रपती राहायला मिळाले असते किंवा राष्ट्रपती बनायला मिळाले असते तर कदाचित 'मुस्लिम असुरक्षित आहेत' हा शोध त्यांना लागलाही नसता. ट्रिपल तलाकवर टिपीकल पुरोगामी घेतात त्या भूमिकेत आणि अन्सारींच्या भूमिकेत काहीही फरक नाही असे दिसते. असो. असले अन्सारी निवृत्त झाले हे चांगलेच झाले. प्रणव मुखर्जी निवृत्त झाल्यावर नाही म्हटले तरी वाईट वाटले होते. पण हे अन्सारी निवृत्त झाल्यावर मात्र 'बरे झाले' असे वाटू लागले आहे.
भारतात मुस्लिम राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती यापूर्वीही झाले आहेत. उपराष्ट्रपतींचा विचार केला तर झाकिर हुसेन आणि महंमद हिदायतुल्ला यांनी असले फालतूचे 'पार्टिंग शॉट्स' लगावले नव्हते आणि त्या पदाच्या मर्यादा राखल्या होत्या. महंमद हिदायतुल्लांचे १९९२ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर त्यांना श्रध्दांजलीसाठी लिहिलेल्या एका लेखात त्यांच्याविषयी एक गोष्ट वाचली होती. हिदायतुल्लांचा कार्यकाल जुलै १९८४ मध्ये संपला. त्यानंतर १९८५ मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधींना ते एकदा भेटले असताना भारताचा सौदी अरेबियातील राजदूत म्हणून कोणाला नेमावे याविषयी तुम्ही काही नावे सुचवू शकाल का अशी विचारणा राजीव गांधींनी हिदायतुल्लांकडे केली. त्यानंतर हिदायतुल्लांनी नावे सुचवली ती राजीव गांधींनी अमान्य केली. त्याचे कारण त्या यादीत कोणीही 'मुसलमान' नव्हता. भारताचा सौदी अरेबियामधील राजदूत 'मुसलमानच' असावा असा अलिखित करार त्या देशाबरोबर आहे असे राजीव गांधींनी हिदायतुल्लांना सांगितले. त्यावर हिदायतुल्लांनी 'मी कोणाही भारतीयाची भारतीय हीच ओळख सर्वोच्च मानतो आणि इतर सर्व प्रकारच्या ओळखी गौण आहेत' असे राजीव गांधींना सांगितले आणि अशी कोणाचीही नेमणूक करताना ती नेमणूक भारतीय म्हणून करा, 'मुसलमान' म्हणून नको असे स्पष्टपणे सांगितले. विशेषतः अन्सारींच्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आठवले आणि हिदायतुल्लांविषयी या कारणामुळे नक्कीच आदर वाटला.
आजही भारताचा सौदीमधील राजदूत मुसलमानच आहे. सध्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त अहमद जावेद सौदीतील राजदूत आहेत. यापूर्वी माजी केंद्रिय मंत्री एम.ओ.एच.फारूख आणि आय.एफ.एस अधिकारी हामीद अली राव इत्यादी नावे आठवतात. मोदी सरकार आल्यावरही या परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही.
पदावरून निवृत्त होताना अचानक
In reply to ढोंग by गॅरी ट्रुमन
पदावरून निवृत्त होताना अचानक पदाची शान घालविण्यासारखे वागणे हे पूर्वी काही वेळा झाले आहे. शंकर दयाळ शर्मा हे अतिशय सुसंस्कृत, विद्वान म्हणून परिचित होते. १९९७ मध्ये राष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त होताना त्यांनी विचित्र मागणी केली. तत्कालीन नियमांनुसार त्यांना ४० लाखापर्यंत किंमत असलेले नवीन घर, शय्यागृहाला वातानुकुलीत यंत्र, फर्निचर, सुरक्षा रक्षक, एका व्यक्तीबरोबर मोफत प्रवास इ. लाभ मिळणार होते. त्यांना देऊ केलेले घर पाहिल्यानंतर त्यांनी मला अजून फर्निचर हवे व घरातील सर्व खोल्या वातानुकुलीत हव्या अशी मागणी केली. जोपर्यंत या सुविधा मिळत नाहीत तोपर्यंत मी राष्ट्रपती भवन सोडणार नाही अशीही धमकी दिली. त्यांच्या नवीन मागण्यांनुसार एकूण खर्च ४० लाखांऐवजी ५० लाखांपर्यंत जात होता. नियमानुसार ते शक्य नव्हते. परंतु संघर्ष टाळण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्यासाठी ५० लाखाच्या सुविधा मान्य करून घेतल्या. परंतु यामुळे शर्मांविषयीचा आदर कमी झाला.
२०१२ मधील हमिद अन्सारींची कहाणी वर लिहिलीच आहे. २०१२ मध्येच प्रतिभा पाटलांनी तर कहरच केला. २००७ ते २०१२ या ५ वर्षात त्यांच्यासहीत एकूण १२ जण राष्ट्रपतीभवनात राहत होते. अनेक परदेश दौर्यांवर त्यांच्या यजमानांसहीत त्यांची मुले सुद्धा बरोबर असायची. एकदा मेक्सिकोच्या दौर्यावर असताना प्रोटोकॉल तोडून, मेक्सिकन अधिकार्यांना कोणतीही कल्पना न देता त्यांचे चिरंजीव व्यवसायाची बोलणी करण्यासाठी मेक्सिकोतून अमेरिकेत गेले होते. हा उघडउघड राजकीय शिष्टाचारांचा भंग होता. २०१२ मध्ये निवृत्त होताना प्रतिभा पाटलांसाठी पुण्यात संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर तब्बल २,६१,००० स्क्वेअर फुटांच्या जागेवर (म्हणजे तब्बल ६ एकर जागा) त्यांना घर देण्याचे सरकारने मान्य केले व त्यानुसार त्या जागेवर बांधकाम सुरू झाले. ही जागा सैनिकांच्या घरांसाठी राखीव होती. काही काळाने याचा गवगवा झाल्यावर निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांनी याविरूद्ध न्यायालयात एक जनहितार्थ याचिका दाखल केली. समाजात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर प्रतिभा पाटलांनी इतकी प्रचंड जागा गिळंकृत करण्याचा नाद सोडला व शेवटी त्यांना ६००० स्क्वेअर फुटांची जागा देऊन त्यावर घर बांधून देण्यात आले. राष्ट्रपतीपद सोडताना विविध देशांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू देखील त्यांनी बरोबर नेल्या होत्या. यापूर्वीच्या सर्व राष्ट्रपतींनी या भेटवस्तू राष्ट्रपती भवनातच ठेवल्या होत्या. याचाही गवगवा झाल्यानंतर, या वस्तू तात्पुरत्या नेल्या असून त्यांचे प्रदर्शन जळगावमध्ये भरविण्यात येणार आहे व एक वर्षानंतर सर्व भेटवस्तू परत देण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
इतक्या उच्च पदावर गेलेल्या काही व्यक्ती पद सोडताना इतक्या खुज्या का होतात हे एक गूढच आहे.
भाजप ने एक रुपया खाल्ला नाही
In reply to पदावरून निवृत्त होताना अचानक by श्रीगुरुजी
ह्यावर सविस्तर प्रतिसाद द्या आपण . ताज्या घडामोडी भाजप चे मुखपत्र नाही , संतुलित बोला हवे तर .
:))
In reply to भाजप ने एक रुपया खाल्ला नाही by वरुण मोहिते
:))
गजेंद्र चौहानामुळे ज्यांच्या
In reply to पदावरून निवृत्त होताना अचानक by श्रीगुरुजी
गजेंद्र चौहानामुळे ज्यांच्या पोटात शूळ उठतो (पदप्रतिष्ठावादी) त्यांना कल्पना नाही कि पक्षाध्यक्षांच्या कपबशा धूवून दिल्या कि भारताचे राष्ट्रपती बनता येते.
============
चहावाले काय, कपबशावाले काय - पंतप्रधान, राष्ट्रपती होत आहेत. धुमाकुळ घातलाय नुसता. व्यसनमुक्तीसाठी काहीतरी केलं पाहिजे.
हमीदभाईंना जाग आली ...भाऊ तोरसेकर
In reply to पदावरून निवृत्त होताना अचानक by श्रीगुरुजी
https://jagatapahara.blogspot.in/2017/08/blog-post_11.html
अयोध्येत राममंदिर पाडूनच मशीद उभारली-- शिया वक्फ बोर्डाची कबुली
अयोध्येमध्ये राममंदिर पाडूनच मशीद बांधली गेली होती अशी कबुली शिया वक्फ बोर्डाने दिली आहे. या प्रकरणात शिया वक्फ बोर्डाचा नक्की locus standi काय आहे आणि बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीसारख्यांना हे मान्य आहे का हे मला माहित नाही पण तरीही मुस्लिम समाजातून हे विधान आले हे स्वागतार्ह आहे.
मुस्लिम समाजातून हीच भूमिका १९८० च्या दशकाच्या शेवटी रामजन्मभूमीचे आंदोलन अधिक पेटल्यावर घेण्यात आली असती तर भारताचा इतिहास कितीतरी वेगळा असता. प्रवीण तोगाडिया सारख्यांबरोबरच स्वयंघोषित पुरोगाम्यांचीही दुकाने बंद झाली असती त्यामुळे आणि आपल्या देशाच्या प्रगतीत मोठे साखळदंड असलेले हे दोन्ही घटक कमकुवत झाले असते. आणि १९९२-९३ च्या दंगलीत विनाकारण मारल्या गेलेल्या हजारो लोकांचे प्राण वाचले असते.
अशा जर-तरला अर्थ नसतो आणि एकदा घटना घडून गेल्यावर त्याविषयी काहीही करता येत नाही. तरीही उशीरा का होईना हे शहाणपण सुचले असेल तर ते चांगलेच आहे.
मला वाटतं हा असा टर्न अराऊंड
In reply to अयोध्येत राममंदिर पाडूनच मशीद उभारली-- शिया वक्फ बोर्डाची कबुली by गॅरी ट्रुमन
मला वाटतं हा असा टर्न अराऊंड होण्यामागे काही सरळ कारणं आहेत -
- केंद्रात मोदी आणि राज्यात योगी.. त्यातही एकहाती बहुमतात!!
- पाठिंबा देऊ शकणारी काँग्रेस व सपा दोघेही जवळपास झोपलेत.
- आधीच अलाहाबाद कोर्टानं दिलेला आदेशही बर्यापैकी राममंदिराच्या बाजुनंच आहे. लिंक
- २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपा या गोष्टीचा फायदा उचलण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार, त्यामुळे सत्तेतून पाठिंबा नसतांना भाजपाचा जोर सहन करून तग धरून राहणे अडचणीचे.
- तसेही बाबरी मशीद वापरात नव्हतीच. आता जर मुस्लीमबहुल भागात पुरेशी जागा मिळत असेल तर ती पदरात पाडून घेण्यात शहाणपणा.
.
.
.
.
आता याचा पुढचा भाग डिसेंबर मधे लिहिला जाईल असे आजचा निकाल सांगतो.
शक्य आहे
In reply to मला वाटतं हा असा टर्न अराऊंड by राघव
असे होणे नक्कीच शक्य आहे.
एकदाचा या प्रश्नाचा निकाल लागून जाऊ दे आणि तोगाडीया तसेच पुरोगामी विचारवंत या दोन्ही बाजूंच्या थर्डक्लास लोकांची दुकाने बंद होऊन जाऊ देत असे फार वाटते.
ट्रुमन साहेब
In reply to अयोध्येत राममंदिर पाडूनच मशीद उभारली-- शिया वक्फ बोर्डाची कबुली by गॅरी ट्रुमन
ह्या मागे असलेला मुस्लिम पंथीय वर्गीकरण, शिया वक्फ बोर्डाचा इतिहास वगैरे मुद्दे सुद्धा लक्ष घालण्यालायक आहेत मुद्देसूद लिहायचा प्रयत्न करतो (तुमच्यासारखं जमेल की नाही शंकाच आहे तरी... :) )
१. शिया अन सुन्नी दोन वेगळे पंथ, शिया मतानुसार प्रेषित मुहम्मद निवर्तल्यावर 'खलिफा'ची जागा वंशपरंपरागत होती आणि ती त्यांच्या कुटुंबियांना मिळाली पाहिजे होती, सुन्नी मतानुसार ही जागा वंशपरंपरागत वगैरे नसून लोकांच्या सहमतीने जो ठरेल तो सर्वोच्च मुस्लिम नेता (खलिफा) होणार, त्यातून हे दोन पंथ वेगळे झाले, जागतिक लेव्हल वर सुन्नी बाहुल्य आहे, अन शिया अल्पसंख्यांक आहेत. हे पंथ भेद इतके जास्त आहेत की खुद्द शिया जिनांनी स्थापन केलेल्या पाकिस्तानात आज मूहाजीर, हिंदू, ख्रिस्ती, बलोच ह्यांच्या बरोबरीनेच शियांचे सुद्धा 'पोग्रोम' म्हणावे इतके शिरकाण खुलेआम सुरु आहे.
२. भारतात सुद्धा शिया सुन्नी वाद तसा जुनाच, सुन्नी मुघल प्राबल्य असणारे अन भोपाळ, लखनौ वगैरे शिया पॉकेट्स, हे ढोबळ भौगोलिक स्वरूप होय. तरीही भारतात इराण (जगातला एकमेव शियाबहुल देश) नंतर जगातली सर्वात मोठी लोकसंख्या आहे शियांची, विशेष म्हणजे भारत इराण नंतर दुसरा एक इराणेत्तर एकमात्र देश आहे जिथे शिया उघडपणे आपल्या पंथाची कबुली देऊन आपल्याला मानेल तशी प्रार्थना करू शकतो. त्यामुळे भारतात शिया वक्फ बोर्ड अस्तित्वात असणे नवल नाही.
३.शिया लोक हे मुस्लिम आहेत म्हणजेच आजही त्यांच्यात काही नाही तर बऱ्याच बाधक परंपरा आहेतच, तरीही, त्यातल्या त्यात सुशिक्षित अन मनमिळावू मुस्लिम म्हणजे शिया, कलासक्त असलेली ही मंडळी बरीच मवाळ असते (कथ्थक ह्या एका उत्तम नृत्यप्रकारात महत्वाची भर घालणारा लखनौचा नवाब वाजीदअली शाह हा शियाच होय) इतकेच काय तर खाशा इराणात सुद्धा 'पहिले आम्ही प्राचीन पर्शियन परंपरेचे पाईक नंतर मुसलमान म्हणणारी माणसे भरपूर सापडतात, तिथेच स्त्रियांनी फक्त डोके झाकून खाली अगदी जीन्स वगैरे घातली तरी चालतं (संदर्भ, ट्रॅव्हल चॅनल्स वरील काही मालिका), ह्याशिवाय शियांना आपल्या पंथाला अभय दिलेला देश अन धर्म म्हणून हिंदू अन भारताबद्दल एक ममत्व आहेच.
४. आता बाबरी, मुळात (मूळ)बाबरी बांधली तो राज्यकर्ता शिया होता, त्यामुळे तिच्यावर हक्क शियांचा होय, हा शिया वक्फ बोर्डाचा दावा हल्लीचा नाही तर स्वातंत्र्यपूर्व आहे, १९४६ मध्ये शिया बोर्ड ह्याच मालकी हक्कासंबंधी कायदा न्यायालयात हरली होती. आत्ता त्यांचा तो दावा पुनरुज्जीवित होतोय, बाकी काही नाही, शियांबद्दल बाकी माहिती मी वर दिलीच आहे, तेव्हा माझ्या आकलनानुसार,
शिया आधीच हिंदूंबद्दल मवाळ, त्यातही, सुन्नींच्या कट्टर विरोधात, त्यात अडेलतट्टूपणा सुन्नी वक्फ बोर्ड अन बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी करतायत, म्हणल्यावर शिया मध्ये उतरले, आता नेमके आत्ताच का? तर कदाचित ह्या सरकार मध्ये त्यांना न्याय दिसला असेल म्हणून, किंवा कदाचित ह्या सरकारात त्यांना आपला मतलब साधुन घ्यायचा मोका दिसला असावा म्हणून! त्याबद्दल मात्र मला काही खास माहिती नाही
धन्यवाद
In reply to ट्रुमन साहेब by जेम्स वांड
धन्यवाद जेम्स वांड. इस्लामचा इतिहास-- त्यातही शिया-सुन्नी यात वैर कशामुळे हे मुळापासून वाचायला हवे. वरवरचे माहित आहे पण अशा वरवरच्या गोष्टींचा उपयोग नसतो.
बाबर हा सुन्नीच होता ना? मला वाटते की ज्या मीर बांकीने अयोध्येतील मंदिर पाडले आणि तिथे मशीद बांधायला सुरवात केली तो शिया होता.
भारतातल्या असंख्य मशिदी या
भारतातल्या असंख्य मशिदी या मंदिरे पाडूनच झालेल्या आहेत हा इतिहास आहे. बाकी अयोध्येत राम मंदिर बनेल कि नाही याचा माझ्या सारख्या अनेक लोकांना काहीच फरक पडत नाही परंतु शाहबानो केसचा निकाल फिरवल्यानंतर मुस्लिम नेते मुजोर झाले होते. शाही इमामाने दर्पोक्ती केली होती कि आमच्या धर्मासाठी आम्ही भारताची घटना सुद्धा बदलू शकतो कुराण आणि धर्मापेक्षा काहीच मोठे नाही.
प्रवीण तोगडियांसारखी माणसे लोकप्रिय होण्याचे कारण हि या घटनेची प्रतिक्रिया सारखी आहे.
बाबरी मशीद पडल्यामुळे अशा धर्मांध आणि मतांसाठी दाढी कुर्वाळणाऱ्या निधर्मांध लोकांना झटका बसला याचे मला अतिशय समाधान आहे. अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी बहुसंख्यांकांच्या भावना पायदळी तुडवण्याचे राजकारण करून चालणार नाही हि जाणीव राजकीय पक्षांना झाली आणि मुस्लिम लांगूलचालनाला जोरदार धक्का बसला या घटनेकडे एक मैलाचा दगड म्हणून मी पाहतो.
केवळ एक गठ्ठा मतांच्या जोरावर आम्ही काहीही करू शकतो हा दंभ नाहीसा झाला हे महत्त्वाचे.
अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण
In reply to भारतातल्या असंख्य मशिदी या by सुबोध खरे
कुणाही एकाचे तुष्टीकरण होऊ नये असे वाटते. अल्पसंख्यांकांचे पण नाही आणि बहुसंख्यांकांचे पण.
बहुसंखांकांचं तुष्टीकरण?
In reply to अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण by अभिजीत अवलिया
अभिजित अवलिया,
बहुसंखांकांचं तुष्टीकरण कधीही होत नसतं. जे काही होतं त्याला बहुमताची लोकशाही म्हणतात.
आ.न.,
-गा.पै.
बहुसंख्यांकाना काहीही अधिकार
In reply to अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण by अभिजीत अवलिया
बहुसंख्यांकाना काहीही अधिकार नाहीत.
अल्पसंख्यांक आपल्या शिक्षण संस्था काढतात त्यात त्यांना ५० टक्के आरक्षण असते.उदा. CMC वेल्लोर मध्ये २०० पैकी १०० जागा वेगवेगळ्या चर्चेस च्या शिफारशीने भरल्या जातात.
https://ncmei.gov.in/index1.aspx?lsid=156&lev=2&lid=44&langid=1
राजीव गांधी यांनी मुसलमान मुल्ला मौलवींना खुश करण्यासाठी शहाबानो केस नंतर मुस्लिम महिलांना मिळणाऱ्या पोटगी विरुद्ध संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील बहुमताच्या आधारावर कायदाच बदलला यापेक्षा जास्त तुष्टीकरण काय असू शकेल?
राजीव गांधी यांनी मुसलमान
In reply to बहुसंख्यांकाना काहीही अधिकार by सुबोध खरे
मान्य आहे. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधीनी ऐतिहासिक चूक केली जी मुळीच माफ करण्यासारखी नाही. पण मुस्लिमांचे तुष्टीकरण झाले असेल तर ते बंद करणे हा त्यावर उपाय आहे. अशा प्रकारे कुणा एका धर्माच्या लोकांचे तुष्टीकरण अयोग्य आहे हेच तर मी म्हणतोय.
माझ्या मूळ प्रतिसादातील
In reply to राजीव गांधी यांनी मुसलमान by अभिजीत अवलिया
माझ्या मूळ प्रतिसादातील विधान
बाकी अयोध्येत राम मंदिर बनेल कि नाही याचा माझ्या सारख्या अनेक लोकांना काहीच फरक पडत नाही
बाबरी मशीद पडली याचे समर्थन करताना हि एक या तुष्टीकरणाविरुद्ध प्रतिक्रिया होती असेच मी मानतो. आणि यांनतर काँग्रेने हिंदू मातांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही म्हणून प्रच्छन्न पणे तरी मुस्लिम लांगुलचालन थांबविले.
बाकी "सरसकट" गोवधबंदी किंवा गणेशोत्सवात डीजे लावून दारू पिऊन नाचणे इ सारख्या गोष्टी धर्माच्या नावावर आमच्या सारख्या लोकांना अजिबात मान्य नाहीत. अल्पसंख्यांक म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अवास्तव सवलती मात्र थांबविल्या पाहिजेत
भारतात जन्माला आलेल्या आणि भारतीय भूमीशी इमान राखणाऱ्या कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीशी आमचे वैर नाही तर सद्भावच आहे.
सातत्याने
भाजप ,हिंदू विचारसरणी ,डावे सरसकट बकवास अशी विचारसरणी कायम असणाऱ्या लोकांकडून प्रतिसाद आहेत .
तुम्ही प्रतिसाद द्या. कळफलक
In reply to सातत्याने by वरुण मोहिते
तुम्ही प्रतिसाद द्या. कळफलक कोणी पकडून ठेवला आहे का..?
हे असे सातत्याने बोलून तुम्ही "स्वतःकडे मुद्दे मान्य नाहीत पण दुसर्याचे मुद्देही बघवत नाहीत" अशी कबुली देत आहात.
भारतात बनविला जाणारा नोकिया-६
भारतात बनविला जाणारा नोकिया-६ येतोय.
https://www.loksatta.com/lifestyle-news/nokia-6-gets-10-lacks-registrat…
घ्यावावा म्हणतोय हा फोन?
In reply to भारतात बनविला जाणारा नोकिया-६ by श्रीगुरुजी
घ्यावावा म्हणतोय हा फोन?
घेणार!! मंथली सिक्युरिटी पॅच
In reply to भारतात बनविला जाणारा नोकिया-६ by श्रीगुरुजी
घेणार!! मंथली सिक्युरिटी पॅच रिलिजेस अन नोकिया लॉयलिस्ट म्हणून घेणार :)
http://postcard.news/modi
https://postcard.news/modi-government-delivers-huge-shock-china-imposes…
वेंकय्या नायडूंनी उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेतली
देशाचे १३ वे उपराष्ट्रपती म्हणून एन.वेंकय्या नायडूंनी काही वेळापूर्वी शपथ घेतली आहे. त्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शपथ दिली.
नुकतीच माधवराव चितळे यांनी
नुकतीच माधवराव चितळे यांनी नमामी गंगा ह्या प्रोजेक्ट मधून बाहेर येण्याचा निर्णय जाहीर केल्याची बातमी वाचली (याला मी मोदी सरकारला दोषी मानत नाही, बातमी: Read Here). जागतिक कीर्तीचे जलतज्ञ् असणाऱ्या माधवराव चितळेंची एक्सिट नक्कीच नुकसानकारक आहे. चितळे याच्या म्हणण्यानुसार स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक लोक यांच्या सहभागाशिवाय आणि सक्रिय प्रयत्नांशिवाय हि योजना यशस्वी होणार नाही. चितळे यांनी एक उदाहरण पण दिले आहे, ते म्हणतात "एकदा दिवसभर आम्ही नदी प्रदूषणावर चर्चा केली. रात्री गोमती नदीची आरती केली आणि निर्माल्य पुन्हा नदीत टाकले. निर्माल्य टाकण्याच्या या कृतीने कमालीचे वाईट वाटले."
हि कसली मानसिकता लोकांची ? जर अशी मानसिकता असेल तर स्वतः भगीरथ खाली आले तरी नदी स्वछ होणार नाही.
नमामि गंगा हा प्रोजेक्ट काही दशके चालत आला आहे, कित्येक सरकारने यावर हजारो कोटी खर्च केलेत. मोदींचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट समजला जातो. मोदी सरकार ने या साठी विशेष कौन्सिल ची स्थापना केली आहे, मोठं बजेट दिले आहे. मोदी सरकार ने पायाभूत सुविधा, जनजागृती, सुशोभीकरण यावर चांगलं काम केलंय परंतु स्थानिक लोक जोपर्यंत सहकार्य करत नाहीत तोपर्यंत चांगले result दिसणार नाहीत.
याबाबत लोकसहभागातून यशस्वी झालेली एक योजना आठवतेय ती म्हणजे आर आर आबा यांनी सुरु केलेली संत गाडगेबाबा ग्रामीण स्वच्छता अभियान हि होय, ज्या योजनेने गावातील लोकांना स्वच्छतेचं महत्व पटवून दिल, गावा गावातील हागणदाऱ्या हटविण्याचा काम केलं. स्वछ भारत हि योजना ह्या योजनेचंच मोठं रूप आहे.
:(
In reply to नुकतीच माधवराव चितळे यांनी by अमितदादा
२०१७ मध्येही आपल्याला नद्या, रस्ते इत्यादींच्या स्वच्छतेचे महत्व समजावून सांगायची गरज भासते आणि तरीही आपण जाऊ तिथे घाण करायची ती करतोच. एक समाज म्हणून आपण भारतीय गंडलेले आहोत याचे दुसरे कुठले उदाहरण हवे आहे? :(
सरकारने दोन वर्षांत ड्राफ्ट
In reply to नुकतीच माधवराव चितळे यांनी by अमितदादा
सरकारने दोन वर्षांत ड्राफ्ट टेंडर डॉक्डॉत्सट्स पण बनवली नाहीत. हे फ्रस्टेस्टिंग आहे.
===============
पण नदीत निर्माल्य टाकले म्हणून हा माणूस निराश होत असेल तर देशाचं भाग्य वाईट आहे म्हणावं. आधुनिक निर्माल्याचं माहित नाही, पण पारंपारिक निर्माल्य नदीत पडलं तर फार काही फरक पडत नाही. देशातले सगळे सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्प बंद आहेत (किंवा बिनकामाचे आहेत किंवा नाहितच) म्हणून निराश झाले असते तर सहानुभूति देता आली असती.
it's not about निर्माल्य?
In reply to सरकारने दोन वर्षांत ड्राफ्ट by arunjoshi123
it's about tendency!
" पहरेदार पिया की "
सध्या सोनी टी.वी वर " पहरेदार पिया की " नावाचा फालतु शो सुरु आहे. सदर शो मध्ये एका १० वर्शाच्या मुलाचे , एका १८ वर्षाच्या तरुणी सोबत लग्न लावून दिले जाते. सुहागरात , हनिमून सारख्या सीन्स द्वारे हा शो सरळसरळ " पेडोफिलीया" प्रोमोट करत आहे. हा शो बंद करण्यासाठी लोकांनी चालू केलेली ही पेटीशन. स्मृती इरानीनी दखल घेऊन हा शो बंद करण्याचे पत्र लिहिले आहे.
नीतिमत्ते बद्दल प्रसिद्ध असलेला भाजप .
काय धूळफेक चालू आहे . काय एकांगी प्रतिसाद . भाजप ने कधी एक रुपया खाल्ला नाही का सांगा . मग बोलतो
इथे नुसती हवेत धुळफेक
In reply to नीतिमत्ते बद्दल प्रसिद्ध असलेला भाजप . by वरुण मोहिते
इथे नुसती हवेत धुळफेक करण्यापेक्षा धागा काढा आणि चर्चा सुरू करा..
मुद्दे नसताना विनाकारण पुड्या सोडू नका.
खाल्ला नाही.
In reply to नीतिमत्ते बद्दल प्रसिद्ध असलेला भाजप . by वरुण मोहिते
खाल्ला नाही.
वैतागली लोक
म्हणून बोलायला कंटाळतात . एक साईड चे टिपिकल प्रतिसाद .
एक साईड चे टिपिकल प्रतिसाद .
In reply to वैतागली लोक by वरुण मोहिते
आत्तापर्यंतच्या सत्ताधार्यांचा सत्तेत असतानाचा पुण्यसंचयच तसा आहे हो. कितीही एक बाजूने बोला. अजून उरतंच.