Skip to main content

शिवसेना..... ???

लेखक विजुभाऊ यांनी मंगळवार, 11/07/2017 20:03 या दिवशी प्रकाशित केले.
शिवसेना हा तसा पहायला गेले तर एक छोटा राजकीय पक्ष. छोटा म्हणायचे कारण की या पक्षाने मुंबई , नाशीक, ठाणे या पलीकडे कुठे काही फारसे केल्याचे वाचल्याचे आठवत नाही. सेनेने महारष्ट्रातील लोकाम्साठी नक्की काय केले ते खरेच अभ्यासायला हवे. एके काळी मराठी चा जयघोष करणारी सेना घुमजाव करत एकाएकी हिंदुत्ववादी कशी झाली याची कारणे कधीच बाहेर आली नाहीत. तरीही लोकाना खास करुन तरुणाना; सेनेचे आकर्षण होते कारण बाळासाहेबांची भाषण करण्याची हातोटी. मुंबईत एकेकाळी गिरणी कामगारांच्या बळावर वाढलेल्या सेनेने दत्ता सामंतांच्या संपाच्या वेळेस काय भुमीका घेतली होती हे कोणाला आठवणार नाही. पुण्यात गाजलेल्या टेल्को सम्पाच्या वेळेस देखील सेना कुठेही चर्चेतही नव्हती. सेना खरी चर्चेत आली ती सेनेकडे मुंबईचे महपौर पद आल्या नंतर. बाबरी मशीद प्रकरणात कोणतीही जबाबदारी न घेणार्‍या भाजप पेक्शा बाळासाहेबानी " हो शिवसेनैकीनी हे केले असल्यास मला त्याचा अभिमान आहे" अशी घोषणा केली त्या घोषणेला लोक त्यांचा खरेपणा समजले. नंतर सेनेच्या या रोखठोकपणाचे लोकाना अधीकच आकर्षण वाटू लागले. त्यातूनच सेना विधानसभेत सत्ताधारी झाली. आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अपेक्षीत पण वेगळा प्रवाह सुरू झाला. सेने बद्दल बरीच चर्चा होते. त्यानी ग्रामीण भागात शाळा, पतसंस्था , कॉलेज , रोजगार या साठी काहीच केले नाही. याबद्दलही काही विचारायचे नाही. लखोबा लोखंडे , नारोबा , खंडोजी खोपडा वगैरे घणाघाती दुषणांवर जनता त्यातील मनोरंजकतेमुळे खुष असायची. सध्याच्या फडणवीस सरकारात सेनेची काय भुमीका आहे ते जगजाहीर आहे. शिवसेनेबद्दल समर्थनार्थ एक गोष्ट मात्र वारंवार सांगितली जाते की १९९२ च्या मुंबई दंगलीच्या वेळेस सेना नसती तर मुंबई वाचली नसती. शिवसेना होती म्हणून आपण आज मुंबईत आहोत. हे ऐकल्यावर एक विचार मनात येतो की त्या वेळेस मुंबईत मुंबै पोलीस , निमलश्करी दले, काही भागात लक्शर तैनात केले होते. हे सगळे असतानाही परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली होती आणि शिवसेना या सर्वांपेक्शा प्रबळ होती, राज्य राखीव पोलीस दल ही त्यावेळेस तैनात होते. मग त्यांचे जवान हे त्यावेळेस काय केळी खात बसले होती की काय अशी शंका येते. या वेळेस शिवसेने ने नक्की असे काय केले की जे पोलीस दल , निमलष्करी दले आणि भारतीय सेना याना जमत नव्हते? एखादा राजकीय पक्ष हा राज्य पोलीसदल , सैन्य दल यांच्या पेक्षाही प्रबळ ठरतो याला कोणते लक्षण मानायचे. मला यात कोणत्याही राजकीय पक्षाची भलामण करायची नाही मात्र केवळ जाणून घ्यायचे आहे. १९९२ च्या दंगलीत सेनेने असे काय केले की त्यामुळे मुंबई जे पोलीस दले, निमलक्षरी दले , राज्य राखीव सुरक्शा दले याना त्यांच्या हत्यारांसहीतही वाचवणे जमत नव्हते आणि सेनेने ते करुन दाखवले ( हे उघडपणे मुंबईत कोणाला विचारायचे माझे धाडस नाही. म्हणुन इथे विचारतोय )

वाचने 119771
प्रतिक्रिया 329

प्रतिक्रिया

In reply to by एकुलता एक डॉन

तशी गर्दी अनेकांच्या अंत्ययात्रेला जमते. त्यात काहीही विशेष नाही. गर्दी जमली म्हणजे गर्दीतले सर्वजण मत देतात असे नसते.

In reply to by श्रीगुरुजी

कैच्या कै! म्हणजे विरोध वगैरे ठीक असतं पण कशालाही विरोध हास्यास्पद होतो असे मला आपले उगाच वाटून गेले!

In reply to by एकुलता एक डॉन

अनेकवेळा अशी गर्दी दिसते. उदाहरणार्थ बुर्‍हान वाणीची अंत्ययात्रा. गर्दी झाली म्हणजे मते मिळतात आणि नसली तर मते मिळत नाहीत हा भाबडेपणा झाला. तसे असते तर वाजपेयींच्या काळातच भाजप/जनसंघाला बहुमत मिळाले असते किंवा अगदी अलिकडचें उदाहरण म्हणजे पुणे महापालिका निवडणुकीच्या वेळी फडणविसांच्या न्यू इंग्लिश स्कूल मैदानावर झालेल्या सभेला जेमतेम १०० टाळकी उपस्थित असूनसुद्धा त्या भागातील चारही प्रभागांमध्ये भाजपचे नगरसेवक मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले होते.

अहो शुकशुक विजुभाऊ, तुमची सेनेबद्दलची मते पक्की असल्याचे ह्या लेखावरून (?) भासते, ती परिस्थितीजन्य काही बोलल्यास तुम्ही बदलणार असलात तर चारशब्द बोलण्यात पॉईंट ए, नाहीतर फुकट काथ्याकुट करत बसण्यात काय मिळणार आहे हो...

In reply to by जेम्स वांड

नाही हो. पक्की मते वगैरे काही नाही. खरेच जाणुन घ्यायची इच्छा आहे. मी पण बाळासाहेबांच्या भाषणांचा फॅन आहे. वसंत्राव नाईकाम्च्या वेळची सेना/ सीमाप्रश्नावर भुजबळांनी गाजवलेले आम्दोलन, १९९२ ची शिवसेना, भाजप सोबत असतानाची असतानाची शिवसेना आणि आत्ताची शिवसेना या त वेळोवेळी जाणवण्या इतका फरक झालेला आहे. सेने बद्दल एक सूप्त आकर्षण आहे. तेच मनसे बद्दल ही आहे.

या वेळेस शिवसेने ने नक्की असे काय केले की जे पोलीस दल , निमलष्करी दले आणि भारतीय सेना याना जमत नव्हते?
श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल वाचा, विजुभाऊ. (तो शासनाने 'मान्य' केलेला नसल्याने कधी औपचारिकरीत्या प्रसिद्ध झाला नाही. जालावर काही विशिष्ट ठिकाणी मिळू शकेल.)

In reply to by आदूबाळ

श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल तर 'पक्षपाती' म्हणून शिवसेनेने नाकारला होता. मग तो खरा कसा मानायचा?

त्या "आतल्या" गोष्टी आहेत. आणी अश्या सार्वजनिक ठिकाणी विचारून तुम्हाला वाटत असेल की माहिती होईल. तर हा तुम्हचा सर्वांत मोठा गैर समज आहे. उगाच काहीही उगाळून अर्थ नाही.

त्या "आतल्या" गोष्टी आहेत. आणी अश्या सार्वजनिक ठिकाणी विचारून तुम्हाला वाटत असेल की माहिती होईल. तर हा तुम्हचा सर्वांत मोठा गैर समज आहे. उगाच काहीही उगाळून अर्थ नाही.

माझ्यामते पोलिस,निमल्ष्करी दले व ल्ष्करी दले हा सरकारी उपचार झाला आणि गोष्टी टोकाला गेल्यानंतरच व त्या स्थितीपर्यंत आल्यानंतरच वरील गोष्टींना पाचारण करण्यात येते. बहुदा शिवसेनेमुळे तुमच्यासाठी तुमच्याच गल्लीबोळातुन तत्कालीक मदत उपलब्ध आहे हा मुद्दा लोकांच्या लक्षात आला असावा.

In reply to by कानडाऊ योगेशु

१९९२-९३ ची दंगल दोन भागात झाली. ६ डिसेंबरला श्रीराम जन्मस्थानावरील मंदीर उद्ध्वस्त करून बांधलेली मशीद पाडल्यावर मुंबईत दंगल सुरू झाली. ही दंगल ४-५ दिवसांत आटोक्यात आली त्याला कारण होते मुंबईचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक श्रीकांत बापट. बापट यांनी अत्यंत कठोरतेने दंगल हाताळली. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी पोलिसांना दंगल शमविण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. दंगलखोरांना दिसताक्षणी गोळ्या घातण्याचा बापट यांचा आदेश होता. दंगलीच्या या पहिल्या भागात अंदाजे २०० जणांचा मृत्यु झाला. त्यात बहुसंख्य दंगलखोर मुस्लिम होते. परंतु दंगल लगेच आटोक्यात आली होती. त्याचे श्रेय अर्थातच बापट व सुधारकराव नाईकांना दिले गेले. पोलिस गोळीबारात मरण पावलेले बहुसंख्य मुस्लीम असल्याने बापटांविरूद्ध प्रचंड आरडाओरडा सुरू झाला. त्यांनी मुस्लिमांना टिपून मारले अशी देशभर निधर्मांधांनी टीका सुरू केली. मशीद पडल्यामुळे मुस्लीम आधीच नरसिंहराव सरकारवर भयंकर संतापले होते. त्यात ही भर पडल्याने काँग्रेसची पंचाईत झाली. शेवटी दबावाखाली बापट यांची मुंबईतून बदली करण्यात आली. त्याचवेळी राजकारणाचा एक वेगळाच अंक सुरू होता. जून १९९१ मध्ये केंद्रात संरक्षणमंत्री पदावर नेमणूक झाल्यानंतर पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सोडून आपल्याजागी सुधारकरराव नाईकांना आणले. नाईक आपल्या मुठीत राहून राज्य चालवितील असा पवारांचा विश्वास होता. परंतु मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नाईकांनी पवारांना झुगारून देऊन स्वतः स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन कारभार सुरू केला. नाईकांना अर्थातच नरसिंहरावांचे पाठबळ होते. नाईकांनी आपल्याच पक्षाच्या पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर, सूर्यराव (हा भिवंडीचा काँग्रेसचा नगराध्यक्ष होता. याचे आडनाव आठवत नाही.) यांच्यावर माफिया असल्याचा आरोप करून त्यांना टाडाखाली तुरूंगात टाकले. पवारांनीच स्वतः आग्रह धरून यांना तिकिटे दिली होती असे प्रसिद्ध झाल्याने पवारांची मानहानी झाली. नंतर काही काळाने पवारांच्या आशिर्वादाने आपल्याविरूद्ध काही आमदार बंड करण्याच्या तयारीत आहेत असे सांगून त्यांनी अजित पवार, बापूसाहेब थिटे इ. १२ जणांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी केली. हा पवारांसाठी प्रचंड मोठा धक्का होता. त्यावेळी कॉंग्रेसचे १४१ आमदार होते. काही आमदारांनी बंड केले तर आपले सरकार पडू शकते हे ओळखून सुधाकरराव नाईकांनी गुपचूप भुजबळांशी संधान बांधून शिवसेनेत फूट पाडली. भुजबळांसह एकूण १८ आमदार शिवसेनेतून फुटुन निघून काँग्रेसमध्ये सामील झाले. एकाच दगडात नाईकांनी पवार व बाळ ठाकरे असे दोन पक्षी मारले. शिवसेनेत गुप्तपणे फूट कशी पाडली असे विचारल्यावर त्यांनी उत्तर दिले होते की "मी जातिवंत शिकारी आहे. सावज नजरेच्या टप्प्यात आल्याशिवाय मी बार टाकत नाही.". एकंदरीत त्यांनी पवारांची व पवार पाठिराख्यांची पूर्ण नाकेबंदी करून आपली मांड भक्कम केली होती. त्यामुळे काहीही करून नाईकांना घालवून त्यांच्या जागी आपला माणूस आणायचा यासाठी पवारांची कारस्थाने सुरू होती. ६ जानेवारीला मुंबईत दंगलीचा दुसरा अंक सुरू झाला. मुंबईची दंगल ही त्यांच्यासाठी सुवर्णसंधी ठरली. जानेवारीत दुसर्‍यांदा दंगल सुरू झाल्यानंतर ती आटोक्यात यायला अनेक दिवस लागले कारण बापटांना घालविण्यात आले होते आणि दंगलखोरांवर सबुरीने कारवाई करा असे केंद्राचे आदेश होते. त्याबरोबरीने पवार स्वतः मुंबईत येऊन पोलिसांना व सैन्याला आदेश देत होते. त्यामुळे नाईकांना दंगल आटोक्यात आणता आली नाही व पवारांनीच ती आटोक्यात आणली असे पसरविले गेले. डिसेंबरच्या दंगलीत २०० जणांचा मृत्यु झाला होता. तोच आकडा जानेवारीत ८०० वर पोहोचला. यात शिवसेनेने नक्की काय केले? दंगल आटोक्यात आणली ती सैन्याने व पोलिसांनी. नाईकांनी कठोरपणे परिस्थिती हाताळल्याने डिसेंबरमध्ये दंगल लगेच आटोक्यात आली. पण जानेवारीत जास्त दिवस दंगला का चालली असावी? त्यावेळी बाळ ठाकरे 'सामना'तून अत्यंत प्रक्षोभक अग्रलेख लिहीत होते. शिवसेनेचे शौर्य (!) 'सामना'पुरतेच मर्यादीत होते. त्यामुळे दंगल अजून भडकायला मदत झाली. महाराष्ट्रातील अंतर्गत राजकारणामुळे दंगल भडकून त्याचे खापर नाईकांवर फुटुन त्यांची गच्छंती व्हावी अशी एका गटाची इच्छा होती. त्यामुळे सुद्धा दंगल बराच काळ सुरू राहिली. शेवटी मार्चमध्ये नाईकांना हटविण्यात आले. त्यांच्याजागी आपला पित्त्या बसवावा व आपण दिल्लीत राहून दंगलीचे व बाबरी मशीद पाडण्याचे खापर नरसिंहरावांवर फोडून त्यांना हटविण्यासाठी कारस्थाने करावीत ही पवारांची इच्छा मात्र अपूर्ण राहिली. कारण नरसिंहरावांनी अत्यंत धूर्तपणे पवारांनाच महाराष्ट्रात परत पाठवून देऊन त्यांचे पंख कापले व आपला केंद्रातील एक अडथळा दूर केला आणि स्वतःचे स्थान कायम राखले.

In reply to by श्रीगुरुजी

या सर्व घटनाक्रमाच्या टाईमलाईन्स थोड्या वेगळ्या आहेत. जून १९९१: पवार केंद्रात रवाना. महाराष्ट्रात सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री नोव्हेंबर १९९१: सुधाकरराव नाईकांनी जनता दलात फूट पाडली. जनता दलाचे २५ आमदार होते. त्यापैकी ९ आमदार काँग्रेसमध्ये सामील झाले. बबनराव पाचपुते आणि अन्य एक मंत्रीमंडळात समाविष्ट डिसेंबर १९९१: शिवसेनेतून छगन भुजबळ आणि इतर ११ आमदार काँग्रेसमध्ये सामील. छगन भुजबळ मंत्री तर राजेंद्र गोडे राज्यमंत्री. सप्टेंबर १९९२: भिवंडीचा नगराध्यक्ष जयवंत सूर्यरावला जे.जे.हॉस्पिटल गोळीबार प्रकरणी अटक ऑक्टोबर १९९२: ठाण्यातील काँग्रेस नगरसेवक गणेश सावंत उर्फ गण्यादादा (बी.केबिनमधला) याला टाडाखाली अटक नोव्हेंबर १९९२: सुधाकरराव नाईकांनी पवार समर्थक १२ मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. त्यात बापूसाहेब थिटे होते. पण अजित पवार नव्हते. साधारण त्याचदरम्यान पप्पू कलानीला अटक डिसेंबर १९९२: ६ डिसेंबरच्या घटनेनंतर मुंबईत दंगली. डिसेंबरच्या दंगली ३-४ दिवसात शमल्या. जानेवारी १९९३: ६ जानेवारीपासून परत दंगली सुरू झाल्या. यावेळी दंगली १०-१२ दिवस चालल्या. त्याचवेळी सुरत आणि अहमदाबादमध्येही परत दंगली झाल्या होत्या. जानेवारी १९९३ च्या दंगलींच्या वेळीही श्रीकांत बापटच मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. दंगलींच्या काळात शरद पवार मुंबईत हजर राहून राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत होते असा आरोप झाला. ३१ जानेवारी १९९३: श्रीकांत बापट यांची पोलिस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी. त्यांच्या जागी ठाण्याचे पोलिस आयुक्त अमरजीतसिंग सामरा यांची नियुक्ती. जानेवारीतल्या दंगलीनंतर पवार गटाने सुधाकरराव नाईकांना लक्ष्य करायला सुरवात केली. कहर झाला ६ फेब्रुवारी १९९३ रोजीच्या काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत. या बैठकीत सुधाकररावांना पवार गटाच्या आमदारांनी अपमानास्पद वागणुक दिली. त्यांच्याबरोबर धक्काबुक्की करायचाही प्रयत्न झाला असे वाचल्याचे आठवते. त्यानंतर सुधाकरराव नाईकांनी अजित पवार आणि अन्य ४ मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढून टाकायची शिफारस राज्यपालांकडे केली. त्याप्रमाणे या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढण्यात आले. त्यानंतर सुधाकररावांच्या राजीनाम्याची मागणी जोरदारपणे होऊ लागली. सुधाकररावांनी राजीनाम्यास नकार दिला. पण २३ फेब्रुवारी १९९३ रोजी दिल्लीमध्ये त्यांनी नरसिंह रावांची भेट घेतली त्यावेळी स्वतः नरसिंह रावांनी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितले. त्यानंतर सुधाकररावांनी दुसर्‍या दिवशी मुंबईत राज्यपालांकडे राजीनामा दिला. सुधाकररावांचा उत्तराधिकारी नेमण्याच्या आमदारांच्या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. त्यावेळी हा निर्णय दिल्लीवर सोडायचे ठरविले. माझ्या आठवणीप्रमाणे ही बैठक २६ फेब्रुवारीला झाली होती. त्यानंतर ४-५ दिवस सुशीलकुमार शिंदे, पद्मसिंग पाटील अशा नावांची चर्चा होत राहिली. पण ३ की ४ मार्चला नरसिंह रावांनी शरद पवारांना मुख्यमंत्री म्हणून परत पाठवायचा निर्णय जाहिर केला. ६ मार्च १९९३ रोजी शरद पवारांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.

In reply to by मोदक

माहितीचा आवाका बघून अचंबित झालो आहे ! आणि केवळ माहिती च नाही तर वेळोवेळी तुमचे राजकीय विश्लेषण ही वाचनीय असते (ट्रुमन पंखा )

In reply to by गॅरी ट्रुमन

धन्यवाद! जेवढे आठविले तेव्हढे लिहिले. फेब्रुवारी १९९१ ते जानेवारी १९९३ या २ वर्षातील जवळपास १६-१७ महिने परदेशात असल्याने तिथे मिळालेल्या बातम्यांनुसार व जेव्हा जेव्हा भारतात येत असे तेव्हा तेव्हा जुनी वर्तमानपत्रे वाचून मी मागील माहिती मिळवित होतो. त्यामुळे काही घटनाक्रम चुकला असावा.

In reply to by श्रीगुरुजी

धन्यवाद! जेवढे आठविले तेव्हढे लिहिले.
गॅरी ट्रूमन आणि श्रीगुरुजी एकच आहेत काय?

In reply to by गॅरी ट्रुमन

सुधाकररावांचा उत्तराधिकारी नेमण्याच्या आमदारांच्या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. त्यावेळी हा निर्णय दिल्लीवर सोडायचे ठरविले. माझ्या आठवणीप्रमाणे ही बैठक २६ फेब्रुवारीला झाली होती. त्यानंतर ४-५ दिवस सुशीलकुमार शिंदे, पद्मसिंग पाटील अशा नावांची चर्चा होत राहिली. पण ३ की ४ मार्चला नरसिंह रावांनी शरद पवारांना मुख्यमंत्री म्हणून परत पाठवायचा निर्णय जाहिर केला. ६ मार्च १९९३ रोजी शरद पवारांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. नाईकांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याजागी नवीन मुख्यमंत्री नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. काँग्रेसमध्ये एक पवारांचा गट होता, तर दुसरा गट पवार विरोधकांचा होता ज्यात शंकाराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, पुण्यातील प्रकाश ढेरे, विठ्ठलराव गाडगीळ, सुशीलकुमार शिंदे इ. चा समावेश होता. परंतु पवार समर्थकांची संख्या जास्त होती. पवार मुंबईत येऊन जातीने सूत्रे हलवित होते. त्यांना आपल्या समर्थकाला मुख्यमंत्री करायचे होते. एकंदरीत बहुसंख्य आमदार पद्मसिंह पाटलांच्या बाजूने दिसत होते. दुसरीकडे दिल्लीत नरसिंहराव दिल्लीतून अत्यंत धूर्तपणे सूत्रे हलवित होते. बाबरी मशीद प्रकरण त्यांच्या अंगावर शेकू पहात होते. त्यांना हटविण्याची कारस्थाने सुरू झाली होती. परंतु त्यांच्या विरोधात अर्जुनसिंग व पवार असे दोन तगडे नेते होते व या दोघांमध्ये काँग्रेस समर्थक विभागले गेले होते. अर्जुनसिंगांची सुरवातीपासूनच १० जनपथशी जवळीक होती. अशा वेळी दोघांपैकी निदान एक विरोधक तरी संपवावा अशा चाली नरसिंहराव रचत होते. मुंबईत मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत पद्मसिंह पाटील पुढे होते तरी त्यांच्या नावावर एकमत होत नाही असे कारण दाखवून नरसिंहरावांनी केंद्रीय निरीक्षक मुंबईत पाठविले. निरीक्षक मुंबई विमानतळावर उतरल्या उतरल्या त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारायला सुरूवात केली. "आम्ही इथे डोकी मोजायला आलेलो नाही" असे निरीक्षकांनी सांगताच पद्मसिंह पवारांचा पत्ता कट झाल्याचे व नरसिंहरावांनी नक्की केलेले नाव आमदारांना सांगण्यासाठी निरीक्षक मुंबईत आल्याचे पत्रकारांनी ओळखले. नरसिंहरावांनी धूर्तपणे मुख्यमंत्रीपदासाठी पवारांचे नाव नक्की करून त्यांना बोलावून या निर्णयाची माहिती दिली. अपेक्षेप्रमाणे पवारांनी मुंबईत परत जाण्यास नाखुषी दर्शविली कारण त्यांना नरसिंहरावांच्या जागी बसायचे होते. नंतर नरसिंहरावांनी धूर्तपणे पवारांना सांगितले की महाराष्ट्र अतिशय गंभीर परिस्थितीतून जात आहे व अशा वेळी तुमच्यासारख्या अनुभवी नेत्याची महाराष्ट्राला गरज आहे. समजा तुम्हाला मुंबईत परत जायचे नसेल तर मग मी आमदारांमधून वेगळ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करीन. हे ऐकल्यावर पवारांचे धाबे दणाणले. आधीच नाईकांनी पवारांना व त्यांच्या समर्थकांना बरेच त्रस्त करून सोडून त्यांच्या साम्राज्याला हादरे दिले होते. आता नाईकांच्या जागी आपल्या विरोधातला एखादा नवीन माणूस आला तर आपला महाराष्ट्रातील उरलासुरला प्रभावही कमी होईल हे ओळखून पवारांनी अत्यंत नाईलाजाने केंद्रातील मंत्रीपद सोडून राज्यात परत जायचे कबूल केले व अशा तर्‍हेने नरसिंहरावांनी आपला एक प्रबळ प्रतिस्पर्धी विनासायास दूर केला.

In reply to by श्रीगुरुजी

मुंबईत मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत पद्मसिंह पाटील पुढे होते तरी त्यांच्या नावावर एकमत होत नाही असे कारण दाखवून नरसिंहरावांनी केंद्रीय निरीक्षक मुंबईत पाठविले.
हो. माझ्या आठवणीप्रमाणे हे केंद्रिय निरीक्षक जी.के.मूपनार होते .

In reply to by श्रीगुरुजी

विद्यापीठ नामकरणाला पाठिंबा ह्या मुद्द्याने सुद्धा पवारांना पंतप्रधान होण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. चव्हाण, देशमुख, पाटील यांना कुणब्या पवारांच्या नेतृत्वात राहायचं नव्हतं, हे पण सत्य आहे. मला जातीय टिपणी करायची नाही पण अजून ही लोक खाजगीत असंच बोलतात... असो.. (मराठा स्ट्रॉंग मन ही कुठल्या बहाद्दराने पवारांना उपाधी दिली काय माहित?)

In reply to by विशुमित

विद्यापीठ नामकरणाला पाठिंबा ह्या मुद्द्याने सुद्धा पवारांना पंतप्रधान होण्यास अडथळा निर्माण झाला होता. नामांतराचा अजिबात संबंध नाही. पवारांना पंतप्रधान होण्याची एकमेव संधी १९९१ मध्ये होती. नामांतर १९९४ मध्ये झाले. पवारांनी १९७८ पासून अनेकांचा विश्वासघात केला होता. १९७८ मध्ये त्यांनी वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. १९८६ मध्ये काँग्रेसमध्ये पुनर्प्रवेश केल्यानंतर ते तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांना घालविण्याच्या प्रयत्नात होते. दरम्यानच्या काळात पुण्यात नाक खुपसून कलमाडीच्या माध्यमातून विठ्ठलराव गाडगीळांना शह देण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांनीच गाडगीळांना १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाडले. १९७८ ते १९८६ या काळात काँग्रेसबाहेर असताना ते काँग्रेसला व इंदिरा गांधींना सपाटून शिव्या घालायचे. त्यामुळे गांधी घराण्याचा त्यांच्यावर फारसा विश्वास कधीच नव्हता. एकंदरीत त्यांनी महाराष्ट्रात व काँग्रेसमध्ये अनेक शत्रू निर्माण करून ठेवले होते. त्यामुळेच १९९१ पंतप्रधान होण्यासाठी त्यांना महाराष्ट्रातूनसुद्धा पुरेसा पाठिंबा मिळाला नव्हता. चव्हाण, देशमुख, पाटील यांना कुणब्या पवारांच्या नेतृत्वात राहायचं नव्हतं, हे पण सत्य आहे. मला जातीय टिपणी करायची नाही पण अजून ही लोक खाजगीत असंच बोलतात... असो.. कारणे वरीलप्रमाणेच. अर्थात पवार हे ९६ कुळी मराठाकिंवा श्रेष्ठ मराठा समजले जात नव्हते हे सुद्धा सत्य आहे. (मराठा स्ट्रॉंग मन ही कुठल्या बहाद्दराने पवारांना उपाधी दिली काय माहित?) इंग्लिश माध्यमांनी हा शद्ब शोधला.

In reply to by श्रीगुरुजी

परंतु पवार समर्थकांची संख्या जास्त होती. पवार मुंबईत येऊन जातीने सूत्रे हलवित होते. त्यांना आपल्या समर्थकाला मुख्यमंत्री करायचे होते. एकंदरीत बहुसंख्य आमदार पद्मसिंह पाटलांच्या बाजूने दिसत होते.
असं असताना नरसिम्हराव यांच्याशी बोलताना पवारांचे धाबे का दणाणले होते? स्वत: दिल्लीत बसून पवार त्यांच्या पसंतीचा मुख्यमंत्री निवडून आणू शकत होते ना? आणि पद्मसिंम्ह पाटील कोणत्या गटाचे होते? माफ करा..जरा कन्फ्युजन होतंय म्हणून विचारलं..

In reply to by चिनार

वर याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. महाराष्ट्रातील आमदारात पवार समर्थक आमदार जास्त संख्येने होते. परंतु आमदारातून मतदान घेऊन निवड करणे हे काँग्रेस संस्कृतीत चालत नाही. सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन मुख्यमंत्री पद निवडीचे सर्वाधिकार पक्षश्रेष्ठींकडे देण्याचा ठराव मंजूर करायचा व नंतर पक्षाध्यक्षाने आपल्या पसंतीचा उमेदवार लादायचा ही काँग्रेसची संस्कृती आहे. त्यामुळे पवार समर्थकांनी कितीही प्रयत्न केले असते तरी शेवटी नरसिंहरावांनीच मुख्यमंत्री निवडला असता. आधीच नाईकांनी पवार समर्थकांना त्रस्त करून सोडले होते. आता त्यांच्या जागी तसाच दुसरा कोणीतरी आला तर आपला महाराष्ट्रातील पाया अजून खचेल अशी पवारांना भीति होती. दिल्लीत बसून पवारांना त्यांच्या पसंतीचा मुख्यमंत्री बसविणे अशक्य होते. म्हणून ते मुंबईत येऊन जातीने प्रयत्न करीत होते. पद्मसिंह पाटील पवारांचे सख्खे मेव्हणे आहेत. कारगिल युद्धाच्या निमित्ताने जमा केलेला ५३ लाखांचा निधी लाटूनसुद्धा, अण्णा हजारेंच्या खुनाची सुपारी देऊनसुद्धा, पवनराजे निंबाळकर व त्यांच्या चालकाचा सुपारी देऊन खून करूनसुद्धा महाराष्ट्रात ते निवांत कसे हिंडतात याचे रहस्य त्यांच्या या नातेसंबधात आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

पद्मसिंह पाटील पवारांचे सख्खे मेव्हणे आहेत.>>> ==>> पद्मसिंह पाटील अजित पवारांचे मेव्हणे आहेत.

१९९२ (की १९९३ ?) सालच्या दंगलीच्या वेळी शिवसेनेची काय भूमिका होती किंवा शिवसेनेचा असा काय धाक होता ह्या विषयी ठामपणे सांगू शकणार नाही. मात्र १९८४ साली इंदिरा गांधी हत्येनंतर ज्या दंगली उसळल्या होत्या त्यावेळी मी मुंबईत होतो. त्यावेळी बाळासाहेबांनी मुंबईतील शीख समाजाला अभय दिले होते आणि माझ्या माहितीप्रमाणे दिल्लीत जे शीख हत्याकांड झाले त्याची झळ मुंबईपर्यंत पोहोचू शकली नव्हती. पण १९८०च्या दशकात सेनेनी 'स्थानीय लोकाधिकार समिती'च्या द्वारे हजारों तरुण मराठी युवकांसाठी जे कार्य केले आहे त्याला तोड नाही. त्यावेळी बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या, रेल्वे, राज्य आणि राष्ट्रीय कंपन्या ह्यात स्थानिक मराठी युवकांना नोकऱ्या मिळवून देण्यात 'स्थानीय लोकाधिकार समितीने' सिंहाचा वाटा उचलला होता. कित्येक मोठमोठ्या कंपन्यात स्थानिक मराठी तरुणाला डावलून इतरांना नोकऱ्या दिल्या जात होत्या त्या ठिकाणी मराठी युवकांना नोकऱ्या मिळू लागल्या, आणि त्या देखील ८०% जागांवर. शिवसेनेनी मुंबईतील मराठी माणसाला एक अभिमान मिळवून दिला होता पण कालांतराने 'हिंदुत्वाचा' झेंडा खांद्यावर घेतल्याने शिवसेनेचे स्थानिक मराठी माणसाकडे दुर्लक्ष झाले. हा हिंदुत्वाचा झेंडा देखील मराठी माणसाने अभिमानाने मिरवला पण त्यांनतर मात्र मराठी माणसाची शिवसेनेकडून अपेक्षा पूर्ती झाली नाही हे सत्य नाकारता येणार नाही. मी राजकीय अभ्यासक नाही मात्र जे काही पाहिले, अनुभवले त्याच्या आधारवर हे मत मांडत आहे. काही चूक होत असल्यास मिपावरील जाणकारांकडून चूक दुरस्त करून घ्यायला आवडेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

बाळासाहेब/शिवसेनेने खंडणी घेऊन मुंबईकर शिखांना अभयदान दिले होते, ह्या आरोपमागे असणारे अस्सल पुरावे द्या, ही नम्र विनंती करतो, हा आरोप फार मोठा आहे, मला वाटतं ह्याची तुमच्यासारख्या अभ्यासू अन प्रगल्भ सदस्याला कल्पना असावी.

In reply to by श्रीगुरुजी

" खंडणीच्या बदल्यात अभय " विधानाचे पुरावे मागितल्यावर पळ काढलेला आहे. यानंतर या धाग्यावर बरेच प्रतिसाद दिले आहेत पण इकडे नाही कारण बोलाची कढी आणि बोलाचा भात

शिवसेनेचे एकुण ६४ आमदार आणि २० खासदार आहेत. आणि ह्यातले ६४ आमदार हे या पक्षाने एकटे लढून आलेत. केवळ मुंबई ठाणे अणि नाशिक एवढ्याच भागातून नाही
शिवसेना हा तसा पहायला गेले तर एक छोटा राजकीय पक्ष. छोटा म्हणायचे कारण की या पक्षाने मुंबई , नाशीक, ठाणे या पलीकडे कुठे काही फारसे केल्याचे वाचल्याचे आठवत नाही.
पहिल्याच दोन वाक्यानंतर पुढे वाचायची इच्छा झाली नाही. जरा अभ्यास वाढवा अणि मगच बोला.

In reply to by श्रीगुरुजी

अत्यंत पोकळ प्रश्न आहे. वरील वाक्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव ठेवा आणि तुम्हाला हवे ते उत्तर मिळते का बघा!

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

उत्तर मिळाले. धन्यवाद! शिवसेनेने ५१ वर्षात महाराष्ट्रासाठी काहीही केलेले नाही हेच माझे म्हणणे होते व त्याला आता तुमच्याकडून सुद्धा दुजोरा मिळाला.

In reply to by श्रीगुरुजी

चला हे एक बरे झाले! आता लगेहाथ त्याच प्रश्नात दुसऱ्या पक्षाचं नाव ठेऊन तुम्हाला काय वाटते सांगून टाका बरे! तुमचं भाजपवर विशेष प्रेम आहे असे बऱ्याचवेळेस दिसते तर भाजप चे नाव घालून बघा.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

भाजपचे नाव घातले तर पुष्कळ गोष्टी सांगता येतील. उदाहरणार्थ जलयुक्त शिवार योजना किंवा मागील वर्षी प्रखर पाणीटंचाईच्या काळात लातूरला केलेला पाणीपुरवठा किंवा भुजबळ कुटुंबीय, रमेश कदम इ. भ्रष्टाचार्‍यांविरूद्ध केलेली कारवाई.

In reply to by श्रीगुरुजी

पहा बरे किती सिलेक्टिव्ह असतो आपण! आपल्याला जलयुक्त शिवार दिसते पण शिवजलक्रांती दिसत नाही! शिवसेना भाजपचे संयुक्त सरकार म्हणून केलेली कामे भाजपला अर्पण केल्याने भाजपचा मोठेपणा सिद्ध होतो का? मग त्याच हिशेबाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री/परिवहन मंत्री/उद्योग मंत्री आणि इतरही काही मंत्र्यांचे गेल्या अडीच वर्षातील कांमं पाहून घेऊन ते कोणाला अर्पण करायचे तेही ठरवून घ्यावे. शिवसेनेच्या आमदारांनी त्या त्या भागात केलेली कामे कोणाला अर्पण करायची?

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

तेच विचारतोय मी. शिवसेनेने शिवसेनेच्या आमदारांनी नक्की कोणती भरीव कामे केलीत ते सांगता का जरा.

In reply to by श्रीगुरुजी

हाहा! तेच तेच परत परत विचारताय! शिवसेनेच्या आमदारांनी काहीच कामं केली नाहीत हे वक्तव्य करताना तुम्ही सांगा ना काय अभ्यास केला? जलयुक्त शिवार सारखीच (जिला तुम्ही चान्गल्या कामामध्ये गणत आहात) शिवजलक्रांती योजना होती हे मान्य करायला अडचण कसली? आधी सरसकट वक्तव्य केलं आहे तर ते नीट विस्कटून सांगा तरी? बहुधा मागे एकदा कधीतरी विचारलं होतं पण तरीही अजून एकदा, तुमच्या भागाच्या आमदाराने किंवा खासदाराने काय चांगलं कामं केलं हे कसं ठरवता?

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

जलयुक्त शिवार यशस्वी नाही आहे. अशास्त्रीय पद्धतीने खड्डे खणून त्यात पाणी साठवणे आणि खड्ड्यातील पाण्यावरून गावात रणकंदन माजवणे एवढेच त्याचे फलित. रणकंदन च्या बातम्या पेप्रात येत नाहीत, हे आधी नमूद करू इच्छितो.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

>>> शिवजलक्रांती योजना होती हे मान्य करायला अडचण कसली? आधी सरसकट वक्तव्य केलं आहे तर ते नीट विस्कटून सांगा तरी? बहुधा मागे एकदा कधीतरी विचारलं होतं पण तरीही अजून एकदा, तुमच्या भागाच्या आमदाराने किंवा खासदाराने काय चांगलं कामं केलं हे कसं ठरवता? ही शिवजलक्रांती योजना म्हणजे शिववडापाव सारखं काही आहे का? या योजनेमुळे नक्की काय फायदा झाला? ही योजना नक्की किती ठिकाणी सुरू आहे? शिवसेनेने मागील ५१ वर्षात नक्की काय काम केले हे सांगता का जरा.

In reply to by श्रीगुरुजी

प्रश्नावर प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुम्ही केलेल्या सरसकट वक्तव्यावर काय अभ्यास होता तेवढे सांगितलेत तर चर्चा मुद्देसूद होऊ शकते, कसे? आणि राहता राहिला प्रश्न शिवजलक्रांतीचा तर जलयुक्त शिवाराचे फायदे शोधलेच असतील (त्याशिवाय ती योजना म्हणजे चांगले काम होते असे कसे म्हणणार?) ते लागू करा. अजून माहिती मिळवण्यासाठी गूगल करायला हरकत नसावी. आतापूरता हा सदा दुष्काळी असणाऱ्या तालुक्याचा रिपोर्ट बघितला तरी हरकत नाही. https://youtu.be/yXzTOs17DW0

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

मी याचे उत्तर आधीच दिले आहे. सेनेने ५१ वर्षात केलेले कोणतेही भरीव काम अनेकदा शोधून सुद्धा सापडत नाही. मात्र सेनेची इतर फालतूगिरी सुरवातीपासूनच दिसते. मी अनेक वेळा विचारूनसुद्धा सेना समर्थकांना सेनेने केलेले एकही भरीव काम सांगता येत नाही यावरून काय ते समजा.

In reply to by श्रीगुरुजी

बरं मग ते शिवजलक्रांतीचं झालं का मग सेटल? तुम्हाला माहिती काढयाचीच नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. बरं शिवसेनेचं सोडा भाजपच्या कोणत्या कामांना तुम्ही चांगले म्हणता असे विचारले तर तुम्ही संयुक्त सरकारचे जलयुक्त शिवार आणि गृहखातं भाजप कडेच असताना दोन चार नेत्यांवर झालेल्या कारवाईंचे उदाहरण देता. तरीही शिवसेनेला क्रेडिट देता येतील अशी मी काही उदाहरणे टाकायचा प्रयत्न मी करेन. तुम्ही अजून भाजपची (भाजपचीच) काही उल्लेखनीय कामे शोधायचा प्रयत्न करा! काही वाचाळ नेत्यांच्या वायफळ बडबडीमुळे आणि संयुक्त सरकारमधील अडेलतट्टू धोरणामुळे सद्यस्थितीतील शिवसेना नक्कीच टिकेस पात्र होत आहे पण वरील मुद्दे हे इतर पक्षांनाही तितकेच लागू होतात.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

>>> आतापूरता हा सदा दुष्काळी असणाऱ्या तालुक्याचा रिपोर्ट बघितला तरी हरकत नाही. ते काम जलयुक्त शिवार योजनेचंच आहे. चित्रफितीत एके ठिकाणी तसा उल्लेख सुद्धा आहे. सेना फक्त श्रेय ढापायचा प्रयत्न करीत आहे. कर्जमाफी आमच्या मुळेच झाली (ती सुद्धा लंडनमध्ये बसून) असे सेनावाले श्रेय घेतात किंवा २००८ च्या कर्जमाफीचे श्रेय राष्ट्रवादीवाले पवारांना देतात, तसाच हा श्रेय ढापण्याचा प्रकार आहे. यापुढे जाऊन जलयुक्त शिवार ही खरी आमचीच योजना असेही सेनावाले सांगताना दिसतात. जर सेनेची खरोखरच अशी योजना होती, तर ६३ आमदार असूनही इतरत्र कोठेही या योजनेचे नामोनिशाण का नाही?

In reply to by श्रीगुरुजी

दंडवत घ्या गुरुजी! तरी बरं हामी टिकडलेच हाव! तुम्हाला बातम्या हव्या तशा समजून घेता येतात याचा आधीही अनुभव आलाय म्हणा! महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठ्या जलसंवर्धनांपैकी एका उदाहरणाची आपल्याला माहिती नाहीये तेव्हा जलयुक्त शिवार आणि शिवजलक्रांती दोन्हीचाही अभ्यास वाढवा!! भाजपला भाजपने केलेल्या कामाचं क्रेडिट द्या आणि इतर पक्षांना त्यांच्या कामाचं! शिवजलक्रांती शिवसेनेने स्वखर्चातून मराठवाड्यामध्ये केलेला उपक्रम आहे तर जलयुक्त शिवार हि भाजप शिवसेना संयुक्त सरकारची योजना आहे हे एवढे समजले तरी पुरे!

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

जलयुक्त शिवार ही योजना महाराष्ट्र सरकारने जून २०१५ मध्ये अधिकृतरित्या सुरू केली. सुरवातीपासूनच या योजनेत बर्‍यापैकी काम सुरू झाले होते. या योजनेमुळे फडणविसांचे कौतुक होऊ लागल्याने शिवसेनेची जळजळ सुरू झाली. या कामाचे श्रेय एकट्या भाजपला मिळणार हे सहन होत नसल्याने सप्टेंबर २०१५ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेची शिवजलक्रांती ही योजना जाहीर केली. एकाच सरकारमध्ये असलेल्या दोन पक्षांनी एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना जाहीर करणे हा वेडेपणा होता. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत बराच निधी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला. या योजनेची फळे २०१६ मध्ये दिसायला लागली. पावसासाठी तहानलेल्या लातूरमध्ये जून २०१६ मधील पहिल्या २-३ पावसातच भरपूर पाणी साठले. शिवजलक्रांती हा जलयुक्त शिवार योजनेचाच भाग आहे. वरील चित्रफितीत एका ठिकाणी तसा उल्लेखसुद्धा आहे. दुर्दैवाने शिवसेनेला दुसर्‍याने केलेल्या कामाचे श्रेय स्वतःकडे ओढून घ्यायची घाण सवय आहे. त्यामुळे आम्हीच हे केले अशी प्रौढी मिरविणे सुरू आहे. वरील चित्रफितीत सेना नेते असे सांगताना दिसतात की जलयुक्त शिवार ही मुळात त्यांचीच योजना आहे व ही योजना त्यांनी २०१२ मध्येच सुरू केली होती. असे असेल तर सप्टेंबर २०१५ मध्ये उद्धव ठाकरेंनी या योजनेच्या उद्घाटनाचा समारंभ का केला? जर ही त्यांचीच योजना होती तर सेनेच्या ६३ आमदारांपैकी फक्त एकच आमदार कसा काय यो योजनेवर काम करतो? इतर ६२ जण काय करीत आहेत? नुकत्याच झालेल्या शेतकरी संपाच्या वेळी उधोजी व आदूबाळ महिनाभर लंडनमध्ये मजा मारत होते. फडणविसांनी पुढाकार घेऊन शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी अनेकदा चर्चा करून कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यावर, आमच्यामुळेच ही कर्जमाफी झाली, आम्हीच यांच्या कंबरड्यात लाथा घालून कर्जमाफी करायला लावली अशा फुशारक्या सेना नेते मारत होते. 'कर्जमाफी केल्याबद्दल उधोजींना धन्यवाद' असे लिहिलेले फ्लेक्स रस्त्यांवर लावले गेले होते. उधोजी लंडनमध्ये राहून कशी काय कर्जमाफी करीत होते खुदा जाने! आमच्या संघर्ष यात्रेमुळेच कर्जमाफी झाली अशा फुशारक्या कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीनेही मारल्या. पूर्वी अनेकदा असे दिसून आले आहे की जेव्हा जेव्हा एखादा उड्डाणपूल किंवा मोठा रस्ता तयार होतो, तेव्हा तेव्हा शिवसैनिक उद्घाटन होण्यापूर्वीच स्वतःच समारंभ करून आम्हीच हे काम केले असे सांगून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतात. मागील वर्षी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर "पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करा असे उद्धवजी अनेकदा सांगत होते. शेवटी मोदींना त्यांचेच ऐकावे लागले." अशा फुशारक्या सेना नेते मारत होते. अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे अमरनाथ यात्रेवरील हल्ला. तो हल्ला झाल्यानंतर सेना नेत्यांची मुक्ताफळे पहा. "पूर्वी २००३ मध्ये एकदा असाच हल्ला झाला होता, तेव्हा म्हणे बाळ ठाकर्‍यांनी सांगितले होते की परत हल्ला झाला तर मुंबईतून हाजसाठी एकही विमान उडू देणार नाही. त्यांच्या इशार्‍यामुळे आजवर कधीही हल्ला झालेला नव्हता. " असे सेना नेते सांगत आहेत. म्हणजे मातोश्रीवर सुरक्षा रक्षकांच्या गराड्यात बसून वातानुकुलीत खोलीत पाईप चाखत वाईन पिता पिता बाळ ठाकर्‍यांनी 'सामना'त काही तरी खरडले. ते पाकिस्तानमधील अतिरेक्यांनी वाचल्यावर त्यांची तंतरली आणि म्हणून नंतर बरीच वर्षे अमरनाथ यात्रेवर हल्ला करण्याचे त्यांचे धाडस झाले नाही, असा सेना नेत्यांचा दावा दिसतो. म्हणजे भारतीय लष्कर, पोलिस, निमलष्करी दल इ. मुळे हल्ले थांबलेले नव्हते, तर बाळ ठाकर्‍यांच्या 'सामना'तील धमकीमुळे ते थांबले होते. स्वतः काही न करता दुसर्‍याने केलेल्या कामाचे श्रेय ढापण्यापेक्षा सेनेने अगदी थोडे असले तरी स्वतः काहीतरी करून दाखवावे. मुंबईत सलग २० वर्षे सत्तेत असून ज्यांना अजून खड्डे बुजविता आले नाहीत किंवा नाले साफ करता आले नाहीत, ते आयुष्यात दुसरे काही करणे अशक्य आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

दंडवत वर घातला आहेच! चत्रफितीत जलयुक्त शिवार चा उल्लेख करणारे कोण आहेत, भाजपचे किती आमदार जलयुक्त शिवार मध्ये सहभागी होते, शिवसेनेच्या किती आमदारांनी जलयुक्त शिवार योजनेचा फायदा घेतला आणि किती जणांनी स्वखर्चाने शिवजलक्रांती योजना राबवली याची काही माहिती असेल तर सरसकट विधान करणे अभयासाला धरून असेल, असो! सरकारी योजनेला स्वतःची योजना म्हणून प्रोजेक्ट करण्याची जळजळ शिवसेनेला सहन न होऊन त्यांनी स्वतःची योजना सुरु केली असे म्हणून तुम्ही भाजप या सरकारी योजनेचे श्रेय स्वतःकडे ओढत होता हे साधारणपणे मान्य केलेले दिसते. मला वैयक्तिकरित्या त्या चित्रफितीतील शीर्षक महत्वाचे वाटते, "दोघांच्या चुरशीत महाराष्ट्राचा पाण्याच्या प्रश्न सुटणार" असेल तर त्यात वाईट वाटण्याचे काय कारण असावे बुवा? बाकी त्या शेतकरी संपाच्या आणि अमरनाथ यात्रेच्या मुद्द्याचं प्रयोजन कळलं नाही! त्यांच्या आजकालच्या अडेलतट्टू भूमिका आणि वायफळ वक्तव्यांमध्ये हे आहेच यात शंका आहे का काही? मुंबईतील भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागातील रस्ते गुळगुळीत असतात काय असा प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी विचारला गेला होता, त्याचे उत्तर नाही ते एक असो!

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

मूळ योजना जून २०१५ मध्ये सुरू झालेली असताना मुद्दाम सप्टेंबर २०१५ मध्ये त्या योजनेचे स्वतःपुरते नाव बदलण्याचे काय कारण होते? आम्हीच हे करत आहोत हे दाखविण्यासाठीच हे केले होते ना? अशी खरोखरच भरभक्कम योजना सेनेकडे होती, तर सेनेच्या ६३ पैकी किती आमदारांनी जलयुक्त शिवार ऐवजी शिवजलक्रांती ही योजना आपल्या मतदारसंघात यशस्वीपणे राबविली आहे? मुळात दोन वेगवेगळी नावे असलेल्या या दोन योजनांमध्ये काही फरक आहे का? शेतकरी संप व अमरनाथ यात्रेचा संदर्भ एवढ्यासाठीच दिला की सेना अशी काही कामे आपण स्वतःच केली आहेत अशी स्वतःचीच पाठ कशी थोपटून घेते (प्रत्यक्षात स्वतःचा सहभाग शून्य असला तरी) हे दाखवायचे होते. हा शिवजलक्रांती प्रकार हा तसाच श्रेय ढापण्याचा प्रकार आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

वरील प्रतिसाद नीट वाचा! भाजपने श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेच वेगळी योजना काढावी लागली असे आपल्याच वक्तव्यातून ध्वनित झाले आहे. जर शिवसेनेने या भावनेतून योजना काढली आणि तीही स्वखर्चातून तर यात वावगे ते काय? सरकार जलयुक्त शिवार या योजनेवर काही मुक्त हस्ताने पैसे उधळणार नव्हतेच, त्याला शिवसेनेच्या योजनेने मदत झाली तर यात दुःख ते काय? एकाच प्रकल्पावर दोन्ही लोकांनी काम केले आणि मग श्रेयवाद झाला तर गोष्ट वेगळी आहे. संपुआसारख्याच योजना रालोआने आणल्या तर त्यांनी श्रेय ढापले असे म्हणणे जेवढे अविचारी आहे तेवढेच हेही आहे. शेवटी योजना राबवली कशी आणि यश मिळाले कि नाही यावर काही अवलंबून असू नये का?

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

उस्मानाबाद मधील या कथित शिवजलक्रांती शी उधोजींचा तेवढाच संबंध जेवढा एखादा क्रिकेटचा सामना जिंकण्यात १२ व्या खेळाडूचा असतो. सावंतांना राजकारणात प्रवेश करायचा होता,त्याची पार्श्वभूमी म्हणून आधी काहीतरी भरीव काम दाखवणे गरजेचे होते. उस्मानाबाद मधील य शिवजलक्रांतीचा पूर्ण खर्च त्यांनी स्वतःच्या खिशातून केलेला आहे. त्याच्याशी सेनेचा बादरायण संबंध नाही. राजकारणात प्रवेशासाठी launchapad म्हणून या योजनेचा सावंतांनी वापर केला आहे. त्यांना या नंतरच विधानपरिषदेची उमेदवारी शिवसेने तर्फे यवतमाळ मधून देण्यात आली . win win situation दोंघांसाठी आहे. पण त्याची फुकाची बढाई सेना आत्ता मारत आहे.

In reply to by lakhu risbud

प्रत्येकाचा आपापला दृष्टिकोन असतो. सावंतांनी राजकारणात यायचं म्हणून केलं आणि इतर पक्षांचे नेते काय पक्षासाठी करत असतात का? त्यांनी अधिकृतरित्या शिवसेनेच्या बॅनरखाली आणि शिवजलक्रांती उपक्रमांतर्गत हे काम केलं हे दुर्लक्षून त्यांनी हे कशासाठी केलं हे चर्चिण्यात काय अर्थ? आणि तसे पाहता विधानपरिषदेची उमेदवारी देतो तेवढं जलसंधारणाचं काम तुमच्या खिशातून करा असं कुठल्या पक्षाने म्हटले तर ते स्तुत्यच नाहीका?

In reply to by श्रीगुरुजी

नुकत्याच झालेल्या शेतकरी संपाच्या वेळी उधोजी व आदूबाळ महिनाभर लंडनमध्ये मजा मारत होते.
गोष्ट खरी आहे, पण उधोजी नव्हते.