मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

मोदीं सरकारची ३वर्षे

प्रतापराव · · काथ्याकूट
बस हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार. टिव्हिवर ही आणि अशाप्रकारच्या बर्याच जाहिराती पाहुन भारावुन गेलो होतो. यावेळेस मत मोदींनाच द्यायचे असे ठरविले. मिडीयात सातत्याने येणारा गुजरातचा विकास त्याच्या बातम्या, देशाला गुजरातसारखेच प्रगत करणार वैगरे ऐकुन, वाचुन देशाला एक विकासपुरूष मिळणार याची खात्रिच झाली होती.निवडणुकीच्या काळात देशाला मोदींची किती गरज आहे काँग्रेस कशी भ्रष्ट आहे यावरच चर्चा चालायच्या. काही मित्रांना मोदी हे हिंदुत्ववादी असल्याने आवडत होते. हिंदुराष्ट्राचे स्वप्न साकार होणार असे त्यांचे म्हणने होते. मला मात्र हिंदुत्व वैगरे गोष्टित रस नव्हता. दलित असल्याने हिंदुराष्ट्र या शब्दाची भिती वाटे. हिंदुराष्ट्र झाले तर पुन्हा जुन्या वर्णव्यवस्थेला बळ मिळणार आणि ज्या वाईट अवस्थेतुन आंबेडकर साहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातुन आम्हाला बाहेर काढले त्याचे खच्चिकरण करण्याचे प्रयत्न होणार याची भिती वाटे. पण मोदींनी संपुर्ण प्रचारात धार्मिक मुद्दे काढले नाहित. सबका साथ सबका विकास यावरच त्यांचा भर राहिला.मोदींनी मनावर मोहिनी केली . अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकार भारतात आले. त्याला आता तिन वर्ष होउन गेली. ह्या तिन वर्षात काही ठोस असे झाले नाही असे वाटतेय. नोटबंदीने जीव नकोसा केला होता.एकीकडे देशातील जनतेला कँशलेस व्यवहार करा सांगायचे दुसरीकडे चारहुन जास्तवेळा बँकेत आलात तर अमुक तमुक रुपये चार्ज द्यावा लागेल अशी व्यवस्था करायची। त्यात आता जिएसटी काय करतोय कुणास ठाउक. काही मित्रांच्या मते याचे फायदे पुढे दिसतील मोदी योग्य मार्गावर आहेत. काही कळेनासे झाले आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की काँग्रेसच्या काळात हा १०००० कोटींचा तो २०००० कोटींचा घोटाळा झालाय असे ऐकायचो पण सामान्य माणसाला झळ लागायची नाही आता मात्र झळा जाणवतायत. नक्की ह्या सरकारने देशपातळीवर काही चांगले बदल घडवलेत का? भविष्यात आता मोदी जे निर्णय घेतात ते योग्य ठरू शकतील का? याबद्दल मिपाकरांचे काय मत आहे हे जाणुन घ्यायला आवडेल.
वाचने 24647 वाचनखूण प्रतिक्रिया 71

कानडाऊ योगेशु Sat, 07/08/2017 - 00:18
मोदी वाईट्ट आहेत हे मान्य जरी केले तरी मोदींसाठी दुसरा पर्याय काय आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत मोदींसमोर उभे राहु शकेल असा कोणताच नेता सध्यातरी नाही आहे. सुदृढ लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाचे महत्व सत्ताधारी पक्षाइतकेच असायले हवे पण इथेतर विरोधी पक्ष जवळ्जवळ नसल्यात जमा आहे. ही खरेतर चिंता करण्याजोगी परिस्थिती आहे. राजकारण कोणाला कसे बदलवेल सांगता येत नाही. केजरीवालांचे उदाहरण समोर आहेच. इतक्या अमर्याद सत्तेने उद्या मोदी/भाजप उन्मत्त होणार नाही ह्याची काही खात्री आहे काय?

अमरेंद्र बाहुबली Sat, 07/08/2017 - 00:34
GST मुळे करा च्या नाड्या केंद्र सरकारकडे आल्या आहेत.आधी राज्य भरमसाट कर आकारणी करून देखील केंद्र सरकारकडे कर्ज मागत. पण आता ते शक्य नाही. मोदींचे निर्णय चांगलेच आहेत. पण फक्त आपण व्यक्तीद्वेशाचा चष्मा ऊतरवायला हवा. इंदिरा गांधीच्या काळातही लोकं असेच टिका करायचे. पण इंदीरा गांधींनी काही धाडसी निर्णय घेतले. त्यामुळे आज देश त्याची चांगली फळे चाखतोय. आज तसेच निर्णय मोदी घेताय. तर त्याच्या वर पण टिका?? थोडी कळ काढा तुम्हाला मोदींच्या निर्णयाचे चांगलेच फळ मिळेल.

नितिन थत्ते Sat, 07/08/2017 - 07:30
>>पण इंदीरा गांधींनी काही धाडसी निर्णय घेतले. त्यामुळे आज देश त्याची चांगली फळे चाखतोय. याबद्दल वाचायला आवडेल. असे कोणते धाडसी निर्णय इंदिरा गांधींनी घेतले ज्याची "फळे आज भारत चाखतोय"?

अमरेंद्र बाहुबली Sat, 07/08/2017 - 10:09
इंदिरा गांधी नी बँकांचे राष्ट्रीय करण केले म्हणून तुमच्या माझ्या सारख्याला कर्ज उपलब्ध आहे, बांगलादेश वेगळा करून पाकीस्तानची ताकद कमी केली, खलिस्तानी चळवळ मुळापासून संपवली. ईतकी हीम्मत आजपर्यंत( मोदी सोडले तर) कोणी दाखवली आहे का?????

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/08/2017 - 11:39
इंदिरा गांधी नी बँकांचे राष्ट्रीय करण केले म्हणून तुमच्या माझ्या सारख्याला कर्ज उपलब्ध आहे,
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा समाजवादी छाप निर्णय कित्ती कित्ती चांगला होता याविषयी अनेक कहाण्या ऐकायला मिळतात. जमल्यास त्याविषयीच्या पुढील आक्षेपांना उत्तर देता आले तर बघा: बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि त्यानंतर खेडोपाडी बँकांच्या शाखांचे जाळे विणले गेले, गरीबांना त्यांचे बँकखाते उघडणे सोपे झाले इत्यादी गोष्टी कोणीच नाकारू शकत नाही. पण बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीत काही मुद्दे लक्षात घेतले जात नाहीत. १. बँकांनी गावांमध्ये शाखा उघडाव्यात असे वाटत असेल तर रिझर्व्ह बँकेने नियम बदलून ते चालणार्‍यातले नव्हते का? म्हणजे शहरांमध्ये एक नवी ब्रँच हवी असेल तर गावांमध्ये तीन नव्या ब्रँच उघडायला हव्यात अशा स्वरूपाची अट घालून पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आला नसता का? आज विमान उद्योग क्षेत्रात डी.जी.सी.ए ही लहान विमानतळांवर सेवा पुरवली पाहिजे अशी सक्ती विमानकंपन्यांना करतेच. अन्यथा सगळ्या विमान कंपन्या मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, हैद्राबाद, गोवा, जयपूर इत्यादीच मार्गांवर विमानसेवा पुरवतील आणि हुबळी, लखनौ इत्यादी ठिकाणी विमान कंपन्या सेवा पुरवणार नाहीत. तसे नियम रिझर्व्ह बँकेला इतर बँकांना सक्तीचे करता आले असतेच. आजही जनधन योजनेअंतर्गत झीरो बॅलन्सवाले अकाऊंट उघडायचे हा नियम आल्यानंतर सगळ्या बँकांनी निमूटपणे त्याचे पालन केलेच की. म्हणजे गावांमध्ये बँकांच्या शाखा वाढाव्यात असा उद्देश असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? २. सरकारला बँकिंग बिझनेसमध्ये शिरकाव करायचा असेल तर सरकारला नव्या बँका चालू करायला कोणी रोखले होते? त्यासाठी खाजगी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे? ३. वरील मुद्द्याशीच संबंधित-- सरकारने १९६९ मध्ये बँका ताब्यात घेतल्या तेव्हा त्या देशातील १४ सर्वात मोठ्या बँका होत्या.त्यातच धोंडूमामा साठे आणि इतरांनी कष्टपूर्वक उभी केलेली महाराष्ट्र बँकही होती तसेच टी.ए.पै आणि इतरांनी उभी केलेली सिंडिकेट बँकही होती. हे पाऊल उचलून सरकारने नक्की कोणते संकेत दिले? तुम्ही कितीही कष्ट करा, प्रयत्नपूर्वक आपला उद्योग उभा करा आणि एक दिवस सरकार येईल आणि तुम्हाला कवडीमोल रक्कम देऊन तुमचा उद्योग ताब्यात घेईल!! भारतातील entrepreneurial spirit वर मोठाच धक्का लावणारा हा प्रकार होता. याला काय अर्थ आहे? उद्या कोणी दरोडेखोर आला आणि डोक्याला बंदूक लाऊन 'बर्‍या बोलाने तुझ्याकडचे पैसे माझ्या ताब्यात दे नाहीतर गोळी घालीन' असे म्हणत असेल आणि पैसे लुबाडून घेऊन जात असेल तर त्याच्यात आणि सरकारच्या या कृतीमध्ये फरक काय? वर म्हटल्याप्रमाणे बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बरेच फायदे झाले हे कोणीच नाकारू शकत नाही.पण त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? हे एक पाऊल उचलून गरीबांचा तारणहार ही प्रतिमा लोकांपुढे उभे करून इंदिरांना पक्षांतर्गत विरोधकांना (मोरारजी देसाई आणि इतर सिंडिकेट) धाराशायी करायची मात्र संधी मिळाली.
खलिस्तानी चळवळ मुळापासून संपवली.
हे आणखी एक असत्य वारंवार ठासून सांगितले जाते. खलिस्तानी दहशतवाद पंजाबात जवळपास पूर्ण थंडावला १९९२ च्या शेवटी. त्यावेळी बियंतसिंग मुख्यमंत्री होते आणि के.पी.एस. गिल पंजाबचे पोलिस महानिरीक्षक. बियंतसिंगांनी गिलना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आणि गिल यांच्या पोलिसदलाने फुकाच्या मानवाधिकारवाल्यांची पर्वा न करता अनेक दहशतवाद्यांना खर्‍याखोट्या चकमकीत ठार मारले. त्यातून दहशतवाद जवळपास थंडावला. १९८४ मध्ये इंदिरांची हत्या झाल्यानंतर १९९२ पर्यंत अनेक भयंकर दहशतवादी कृत्ये खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी केली होती. मग इंदिराजींनी खलिस्तानी चळवळ मुळापासून कशी संपवली म्हणे?

प्रतापराव Sat, 07/08/2017 - 08:58
ठोसची व्याख्या मला करता येणार नाही. पण मोदींकडुन आम्र्हा सर्वसामान्यांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या पुर्ण होताना दिसत नाही आहेत. जसे लेखाच्या सुरवातीला लिहलेय..बस हुई महंगाई की मार.. ही घोषणा..कुठे महागाई कमी झाली. बुलेट ट्रेनने देशाला जोडणार होते हे मला अत्यंत आवडले होते पण बुलेट ट्रेन सोडाच साध्या लोकलचा प्रवास तर दिवसेंदिवस खराब होत चाललाय. बँकेत जायचे तर आता काय चार्ज मारतायत ही भिती. यापेक्षा काँग्रेस परवडली असे आता वाटु लागलेय.

मुक्त विहारि Sat, 07/08/2017 - 10:14
.......त्या पुर्ण होताना दिसत नाही आहेत. " मी पण सर्वसामान्यच आहे... पण मला ह्या सरकार बद्दल अजिबात राग नाही.....घराणेशाहीचा रोग सगळ्याच पक्षांना कमी-अधिक प्रमाणात आहे. आंबेडकरांना जी लोकशाही अपेक्षित होती, ती कधीच येणार नाही.खूद्द त्यांच्या पक्षात पण फूट आहेच की. दोष कुणाचाच नाही.आपापला स्वार्थ प्रत्येकजण साधतोच मग भले भाषा-धर्म-जात-कूळ एक असले तरी.हा मनुष्यस्वभाव आहे.त्याला उपाय नाही. कुठलेही सरकार, सगळ्या अपेक्षा पूर्ण करू शकणार नाही. अफाट लोकसंख्येला सांभाळून पुढे जाणे अजिबात सोपे नाही. आणि तसेही..... साधे सोपे लॉजीक आहे.... कुणीही पंतप्रधान झाला तरी, माझी रोजी-रोटी मलाच कमवायला लागणार.धर्माचे-जातीचे-भाषेचे चष्मे राजकारण्यांकडे फुकट मिळतात आणि जनता पण त्या चष्म्यांना डोळ्यावर घालायला उत्सूक असते.आपण डोळस असलेले उत्तम.... तस्मात, राजकारणापासून जितके दूर राहता येईल तितके उत्तम, असे माझे मत. असो, कुठल्या सरकारने काय केले? ह्यापेक्षा पण गेल्या ५ वर्षात, माझी आणि माझ्या कुटुंबाची किती आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजीक प्रगती झाली? हे बघणेच जास्त योग्य, असे माझे मत.... वरील प्रतिसाद श्री.प्रतापराव ह्यांनाच आहे.....

अभिजीत अवलिया Sat, 07/08/2017 - 11:30
माझ्या मते ह्या सरकारच्या जमेच्या बाजू १) रस्ते विकासाकडे लक्ष दिसतेय. नवीन महामार्ग बांधणे, काही महामार्गांचे वर्षानुवर्षे रखडलेले रुंदीकरण पूर्ण करणे ह्याकडे लक्ष दिलेले आहे. उदा- मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण १५ वर्षे रखडले होते. पण आता ह्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. पण गडकरी एकदा म्हणाले होते की UPA -२ च्या काळात महामार्ग बांधणीचा दर २ किमी/दिवस इतका कमी होता ते चुकीचे आहे. UPA -२ च्या काळात देखील हा दर ११ किमी/दिवस पेक्षा जास्त होता. २) पूर्वीच्या काळी रेल्वे अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त नवीन ट्रेन चालू करण्याच्या घोषणा करणे ह्यापलीकडे विशेष काही नसायचे. स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प हा प्रकार बंद केला हे उत्तम. रेल्वे मंत्री विविध प्रकारच्या नवीन ट्रेन चालू करणे, ४०० स्थानके जागतिक दर्जाची बनवणे, रेल्वे मध्ये बायो टॉयलेटची सोय ह्यासारख्या दीर्घकालीन गोष्टींकडे लक्ष देत आहेत हे आवडले. ३) सर्जिकल स्ट्राईक - ह्यामुळे देशातील जनतेला थोडे नैतिक बळ मिळाले असे मला वाटते. ह्यापूर्वीच्या सरकारांनी पण सर्जिकल स्ट्राईक केले होते असे नंतर काँग्रेसने म्हटले. केले देखील असतील पण जनतेला माहित नसल्याने त्याबद्दल पास. ४) विनाकारण सरकारी मालकीच्या ज्या ढीगभर बँका होत्या त्या मोठ्या बँकेत विलीन करून सरकारी मालकीच्या बँकांची संख्या कमी करणे. ह्यामुळे आपली SBI सारखी बँक जगातील मोठ्या ५० बँकात गणली जाईल. तसेच सरकारने सर्व कर्ज बुडव्यांवर कठोर कारवाई करावी ही अपेक्षा आहे. ५) सरकारवर भ्रष्टाराचा एकही डाग नाही. चुकीच्या गोष्टी १) नोटबंदी - काळा पैसा हा मोठ्या प्रमाणात सोने, जमिनी, शेअर्स, विदेशी चलन ह्या प्रकारात साठवला जातो. प्रत्यक्ष नोटांच्या स्वरूपात जास्त काळा पैसा नाही. त्यामुळे सरकारचा दावा की ३-४ लक्ष कोटी काळा पैसा ह्या नोटबंदीमुळे पकडला जाईल हा सपशेल फोल ठरला आहे. RBI ने तर अजूनही नोटबंदीचा हिशोब दिलेला नाही. ज्यांनी नोटबंदीच्या काळात बँकेत २ लाखपेक्षा जास्त कॅश भरली असेल त्या सर्वांची चौकशी केली जाईल असे सरकार म्हणतेय. पण अशी चौकशी करून काळा पैसा शोधणे ह्या कामाला किती काळ लागेल ह्याचा विचारच केलेला बरा. २) शेतकऱयांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणे - फुकाची घोषणा. १९९१-२०१४ पर्यंत शेतीचा विकास दर हा फक्त ३.२ % होता. २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीचा विकास दर १२-१४% च्या दरम्यान असायला हवा पण प्रत्यक्षात सध्या फक्त १.२% इतका आहे. ३) वर्षाला एक कोटी रोजगार देणार - ही अजून एक टाळ्याखाऊ घोषणा. २०१५ आणि २०१६ मध्ये वर्षाला जेमतेम २ लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या. नोटाबंदीमुळे तर असंघटीत क्षेत्रातील लोक रोजगार गमावून बसले. अमित शहा ह्यांनी भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने सर्वाना नोकरी देणे शक्य नाही हे मान्य देखील करून टाकले. ४) गोरक्षक - गोरक्षकांना आवर घालण्यात अपयशी. गोरक्षकांनी केलेल्या हत्यांमुळे देशात कायद्याचे राज्य नसून झुंडशाही चालते असा संदेश जातोय. अजून माझे मत सादर योजना चांगली आहे का वाईट हे पक्के नाही अशा मध्ये १) स्मार्ट सिटी योजना - ही UPA च्या JNNURM ह्या योजनेचीच कॉपी होती. भारतीय शहरे ही जगातील अत्यंत गचाळ म्हणून ओळखली जातात. अनिर्बंध वाढ, रस्ते पाणी ह्यासारख्या मूलभूत सोयींचा अभाव, सगळीकडे साचलेला कचरा, झोपडपट्ट्या, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक आणि जोडीला बेशिस्त लोक ह्यामुळे आपल्या शहरांमधील जीवन हे असह्य झालेले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेमार्फत १०० शहरांमधील काही ठराविक भाग स्मार्ट केला जाणार आहे. २०१७-२०२२ पर्यंत ही योजना पूर्ण झाल्यावर नक्की शहरे स्मार्ट झाली का हे कळेल.

राघव Mon, 07/10/2017 - 16:08
वर्षाला एक कोटी रोजगार देणार मला वाटतं यात फक्त नोकर्‍यांची आकडेवारी न धरता लहानमोठ्या उद्योगबांधणी साठी दिलेले साह्य सुद्धा धरायला हवे. जसे मुद्रा योजना वगैरे. मुळात किती कर्जवाटप झालं यापेक्षा, किती उद्योग प्रत्यक्ष सुरु झालेत व आहेत हा डेटा सरकारने प्रसिद्ध केला पाहिजे, जो मिळत नाही.

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/08/2017 - 11:48
एकूणच लोकांचा दृष्टीकोन दिसतो की मोदींनी सगळे प्रश्न सोडविले पाहिजेत अन्यथा ते प्रश्न मुळात निर्माण करणार्‍यांना/ अधिक उग्र करणार्‍यांनाच आम्ही मते देऊ. हा दृष्टीकोन सुशिक्षित समाजात जास्त दिसतो (कदाचित मी सुशिक्षित वर्तुळातच वावरत असल्यामुळे तसे वाटत असेल). हे लोक मोदींच्या विरोधात जो कोणी असेल त्याला पाठिंबा द्यायला अजिबात मागेपुढे बघत नाहीयेत. मिपावरच बिहार निवडणुकांच्या वेळी लालूसारख्या गणंगाला किती समर्थन मिळाले होते हे बघून खरोखरच आश्चर्य वाटले होते. २०१९ मध्ये जर सगळ्या विरोधी पक्षांनी दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणले तर हेच सगळे लोक 'दाऊद कित्ती कित्ती चांगला आहे' याचे गोडवे गायला लागले तरी आश्चर्य वाटू नये. एकेकाळी असल्या लोकांच्या तोंडी लागून मेगाबायटी प्रतिसाद द्यायचा फार उत्साह असायचा. नॉट एनीमोर.

विशुमित Sat, 07/08/2017 - 12:04
एकूणच लोकांचा दृष्टीकोन दिसतो की मोदींनी सगळे प्रश्न सोडविले पाहिजेत ==>> जी आश्वासने मोदींनी निवडणुकी पूर्वी आणि नंतर दिली होती फक्त तेवढेच प्रश्न मोदींनी सोडवावेत. माझ्या मते लोकांचा एवढाच दृष्टिकोन असावा. मिपावरच बिहार निवडणुकांच्या वेळी लालूसारख्या गणंगाला किती समर्थन मिळाले होते हे बघून खरोखरच आश्चर्य वाटले होते. ==>> ते शाह तरी कुठे धुतल्या तांदळाचे होते २०१४ मध्ये पण तरी लोकांनी समर्थन दिलेच/देत आहेतच ना. २०१९ मध्ये जर सगळ्या विरोधी पक्षांनी दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणले तर हेच सगळे लोक 'दाऊद कित्ती कित्ती चांगला आहे' याचे गोडवे गायला लागले तरी आश्चर्य वाटू नये. ==>> दाऊद वरून आठवलं, कधी आणणार आहेत त्याला भारतात. एकेकाळी असल्या लोकांच्या तोंडी लागून मेगाबायटी प्रतिसाद द्यायचा फार उत्साह असायचा. नॉट एनीमोर. ==>> एक कलमी-एकांगी मोदीप्रेम/मोदीद्वेष ऐकून ऐकून पांचट मेगाबायटीचा आम्हाला पण कंटाळा आला आहे. नॉट एनीमोर. या धाग्यावर शेवटचा प्रतिसाद.

गामा पैलवान Sat, 07/08/2017 - 12:06
प्रतापराव, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकऱ्यांमुळे मनमाडच्या नगराध्यक्षपदी एक दलित व्यक्ती बसू शकली हे तुम्हांस माहीत आहे काय? उगीच हिंदुराष्ट्राचा बागुलबुवा दाखवणं बंद करा. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे Sat, 07/08/2017 - 12:22
तुम्ही कितीही कष्ट करा, प्रयत्नपूर्वक आपला उद्योग उभा करा आणि एक दिवस सरकार येईल आणि तुम्हाला कवडीमोल रक्कम देऊन तुमचा उद्योग ताब्यात घेईल!! समृद्धी महामार्ग फक्त सरकारी जमिनीवरुनच जाणार आहे का? बँकांनी गावांमध्ये शाखा उघडाव्यात असे वाटत असेल तर रिझर्व्ह बँकेने नियम बदलून ते चालणार्‍यातले नव्हते का? म्हणजे शहरांमध्ये एक नवी ब्रँच हवी असेल तर गावांमध्ये तीन नव्या ब्रँच उघडायला हव्यात अशा स्वरूपाची अट घालून पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आला नसता का? सोशल वेल्फरच्या नावाने अजुनही तसं करता येईल, धावत सुटतील खासगी बँकवाले खेड्यात...

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/08/2017 - 12:39
समृद्धी महामार्ग फक्त सरकारी जमिनीवरुनच जाणार आहे का?
बरं झालं हा मुद्दा मांडलात. ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात जाणार आहेत त्यांना भरपूर भरपाई वगैरे दिली गेलीच पाहिजे. काहीच वाद नाही. पण अशा प्रकल्पांसाठी जमिनी गेलेल्यांची बाजू घेणारेच लोक अनेकदा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाचे समर्थन करताना दिसतात ही विसंगती फार जाणवते. जर 'समाजाच्या भल्यासाठी' खाजगी बँका ताब्यात घेणे समर्थनीय असेल तर मग त्याच न्यायाने अशा जमिनी ताब्यात घेणे का समर्थनीय नसावे? दुसरे म्हणजे जमिन हा scarce resource आहे. पण entrepreneurial spirit ला केवळ माणसाच्या बुद्धीची आणि धाडसाचीच मर्यादा आहे. त्यामुळे समृध्दी महामार्ग आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हे समकक्ष मुद्दे नाहीत. जर हायवे पाहिजे असतील, वेगवेगळे प्रकल्प हवे असतील तर जमिनीची गरज लागणारच आहे. ती कशी पूर्ण केली जाते? संबंधित जमिनीच्या मालकाला भरपाई किती दिली जाते त्याचे पुनर्वसन केले जाते का हे मुद्दे नक्कीच महत्वाचे आहेत आणि त्याप्रमाणे पावले उचललीच पाहिजेत. पण एकाच जमिनीचे शेती आणि हायवे हे दोन उपयोग असल्यामुळे जमिन हा scarce resource झाला. तसे entrepreneurial spirit चे मात्र नाही. अशावेळी सरकारने उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करून मुळात आपला व्यवसाय असावा, तो घाम गाळून मोठा करावा या प्रकारालाच अटकाव केला गेला. जर समाजात कष्ट करून 'टू मेक इट बिग' या मुळातल्या मानवी आकांक्षेलाच धक्का पोहोचवला जात असेल तर ते कसे काय योग्य आहे? अशा समाजाची प्रगती नक्कीच खुंटणार.
सोशल वेल्फरच्या नावाने अजुनही तसं करता येईल, धावत सुटतील खासगी बँकवाले खेड्यात...
तोच तर मुद्दा आहे. रिझर्व्ह बँकेने नियमांमध्ये बदल करूनही गावांमध्ये बँकांच्या शाखा उघडता आल्या असत्या. सध्या जनधनमध्ये झाले/होत आहे त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणेच बँकांनी झीरो बॅलन्सवाले अकाऊंट स्विकारावेत अशी सक्ती त्यांच्यावर करता आलीच असती. गावांमध्ये बँकांचे जाळे पसरावे असा हेतू असेल तर मुळातल्या खाजगी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे? आणि त्यातूनही सरकारला बँकिंगमध्ये पडायचे होते तर सरकारने काढायच्या ना स्वतःच्या बँका. कोणी अडवले होते? मुद्दा हा की जबरदस्तीने खाजगी उद्योग सामाजिक न्यायाच्या गोंडस नावाखाली ताब्यात घेऊन त्यामुळेच बँकिंगमध्ये कसे नंदनवन फुलले हा खोटा प्रचार कितपत योग्य आहे?

मार्मिक गोडसे Sat, 07/08/2017 - 20:11
ज्या काळात खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले त्यावेळी ह्या बँका मुठभर श्रीमंत लोकाच्या हातात होत्या. खाजगी बँकांचे लक्ष्य नफा कमवायचे असते, त्यांना सामाजिक कल्याणाशी काहीही देणेघेणे नव्हते, त्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुद्योगाला कर्ज मिळत नसे. अशा लोकांना सावकारी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ह्या कर्जाचे व्याजही अवाजवी असे. अशा दुर्बल घटकांना बँकिंग सुविधा देण्यासाठी सरकारकडे ना ह्या क्षेत्रातला अनुभव असलेले मनुष्यबळ होते ना तशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा होत्या. ह्या क्षेत्रात मक्तेदारी असल्यामुळे बँकानी सरकारच्या अटी पाळल्या नसत्या. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सर्व क्षेत्रांना वित्तपुरवठा वाजवी व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारने ह्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. तो १००% यशस्वी झाला असं म्हणता येणार नाही. परंतू संपूर्णपणे अयशस्वी झाला असंही म्हणता येणार नाही. बँकिंग सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागात शाखा उघडल्या गेल्या, अल्प दरात कर्ज मिळू लागली, ग्रामीण विकासाची गती वाढली. निदान जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या जमान्यात खाजगी बँकांना सरकारने सोशल वेल्फरच्या अटी घालणे योग्य वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन Sun, 07/09/2017 - 09:54
खाजगी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या अटी पाळल्या नसत्या हे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे पोस्ट-फॅक्टो समर्थन झाले. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती अजिबात नव्हती. जगभरात सर्वत्र बँकिंग हा अगदी 'हेव्हिली रेग्युलेटेड' उद्योग राहिला आहे आणि तसा असलाही पाहिजे. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. भारत सरकारने १९४९ मध्ये The Banking Regulation Act पास केला होता. त्या कायद्याप्रमाणेच बँकांचे रेग्युलेशन होत होते. या कायद्यात तर स्पष्टपणे तरतूद आहे की रिझर्व्ह बँकेने लायसेन्स दिले नाही तर कोणीही बँकिंगमध्ये येऊ शकत नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय नव्या ब्रँच उघडता येणार नाहीत इत्यादी इत्यादी. इतकेच नव्हे तर कोणत्या नियमांचा भंग केल्यास संबंधित बँकांचे लायसेन्स जप्त करायचा अधिका आर.बी.आय चा असेल. सेव्हिंग्ज खात्यांवर किती व्याज द्यायचे हा निर्णय थेट २०११ मध्ये आर.बी.आय ने बँकांवर सोडला. तोपर्यंत तो निर्णयही आर.बी.आय घेत असे. तसेच कॅश टू रिझर्व्ह रेशो इत्यादी आर.बी.आय रेग्युलेट करत असे त्याप्रमाणे त्या खाजगी बँकांनाही ठेवावे लागत असत. किंबहुना त्या ठेवत असत. १९४७ मध्ये देशात ८०० पेक्षा जास्त बँका होत्या. १९६० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत ८० पर्यंत बँका राहिल्या. उरलेल्या बँका बुडल्या का? काही बुडल्या असतीलही. पण बर्‍याचशा बँकांचे आर.बी.आय ने त्या बँकांचा आकार व्हाएबल होईल इतका नसल्यामुळे इतर मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. आर.बी.आय कडे हे अधिकार होते. त्यामुळे खाजगी बँकांनी आर.बी.आय चे नियम पाळले नसते म्हणून राष्ट्रीयीकरण ही शुध्द लोणकढी थाप समाजवादी छाप निर्णयांच्या समर्थकांनी सोडली आहे.
खाजगी बँकांचे लक्ष्य नफा कमवायचे असते, त्यांना सामाजिक कल्याणाशी काहीही देणेघेणे नव्हते, त्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघुद्योगाला कर्ज मिळत नसे.
नफा कमवायचे उद्देश असणे यात चूक काय? जर सामान्य शेतकरी, लघुउद्योग इत्यादी पाहिजे तितकी सेक्युरीटी/कोलॅटरल आणून द्यायला तयार असतील तर त्यांनाही कर्ज मिळतच होते. नफा कमवायचा उद्देश ठेवणे हे अगदी महान पातक असल्याप्रमाणे अनेक समाजवादी छाप निर्णयांचे समर्थक बघत असतात. त्यात अजिबात तथ्य नाही. बरं लघुउद्योगांना कर्ज मिळत नसेल तर मग सरकारने त्या कर्जांना गॅरंटी का दिली नाही? मग त्यांना कर्ज मिळायचा मार्ग मोकळा झाला असता. त्यासाठी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणेच कसे काय समर्थनीय ठरेल? आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे सरकारला स्वतःच्या बँका काढायला आणि लघुउद्योगांना वाटेल तितके कर्ज द्यायला कोणी रोखले होते?
अशा दुर्बल घटकांना बँकिंग सुविधा देण्यासाठी सरकारकडे ना ह्या क्षेत्रातला अनुभव असलेले मनुष्यबळ होते ना तशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा होत्या.
ही अजून एक दिशाभूल करणारी गोष्ट वारंवार पसरवली जाते. सर्व मोठ्या उद्योगांमध्ये बँकिंग हा सगळ्यात सोपा उद्योग आहे असे म्हटले तरी हरकत नसावी. इतर उद्योगांना कुठले तरी तंत्रज्ञान, यंत्रे इत्यादी गोष्टी लागतात. त्यातले काहीही बँकिंगमध्ये लागत नाही. १९६९ मध्ये भारतात मोठे अकाऊंटंट नव्हते? जर धोंडूमामा साठेंसारखे (आणि सातार्‍याच्या युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे संस्थापक--नाव विसरलो) साध्या घरी जन्माला आलेले लोक बँकर होऊ शकले तर सरकारला तसे स्त्रोत एकत्र आणणे अशक्य होते का? आणि समजा तसे अशक्य होते असे गृहित धरले तरी भारत सरकारने सुरवातीला मोठ्या तंत्रज्ञानासाठी परदेशातून तंत्रज्ञ आणले होतेच आणि त्यातून ते तंत्रज्ञान भारतात रूजवले. आणायचे ना बँकर्स परदेशातून प्रशिक्षण द्यायला. कोणी रोखले होते? हे अगदी कैच्याकै वाटत असेल तर १९५५ मध्ये आमच्या मिल्टन फ्रिडमन साहेबांना भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने भारतात कोणत्या आर्थिक निती अवलंबवाव्या यासाठी सल्ला द्यायला बोलावले होते त्यावरून सरकारला परदेशी सल्लागार आणणे सहज शक्य होते हे लक्षात येईलच. एकूणच काय की इंदिरा गांधींनी स्वतःला 'गरीबांचा एकमेव तारणहार' म्हणून पुढे आणून सिंडिकेटचा पत्ता परस्पर कापला त्यात या बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाचा मोठा भाग आहे. त्यातून भारतीय व्यावसायिक मनोवृत्तीचे नक्कीच नुकसान झाले. मोदींविषयी सुरवातीला सुशिक्षित समाजात मोठा पाठिंबा होता. तो आता कमी होताना दिसत आहे आणि कमी शिकलेल्या आणि/किंवा गरीब समाजात मात्र तो वाढला आहे असे चिंताजनक चित्र सध्या उभे राहात आहे. त्यातूनच मोदीही 'गरीबांचा एकमेव तारणहार' म्हणून स्वतःला पुढे आणायचा प्रयत्न करतील आणि त्यातून काहीतरी निर्णय घेऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेचे असेच काहीतरी नुकसान करतील ही भिती नक्कीच वाटते. आणि त्यासाठी सुशिक्षित समाजाची 'फुलपाखरू मनोवृत्त्ती' जबाबदार असेल हे नक्कीच.

अभ्या.. Sun, 07/09/2017 - 12:34
स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी असे तडकाफडकी इन्स्टंट प्रसिध्दीचे निर्णय राष्ट्रावर लादायचे धोरण ईंदिराजींकडून जसे घातक ठरल्याचे वाटत आहे तसेच मोदीकाकांचे नोटाबंदी, कॅशलेस आदी बर्‍याच धोरणाबाबत वाटत आहे. किंबहुना अशा निर्णयाच्या विरुध्द उठणारे आवाज झुंडशाहीने दाबण्याची अन त्याला देशप्रेम वगैरे सोयीस्कर मुलामा लावायची जी घातक प्रवृत्ती वर येतेय ती जास्त चिंताजनक आहे. बादवे युनायटेड वेस्टर्नचे आण्णासाहेब की आप्पासाहेब चिरमुले.

सौन्दर्य Wed, 07/12/2017 - 07:47
निर्णयाच्या विरुध्द उठणारे आवाज झुंडशाहीने दाबण्याची अन त्याला देशप्रेम वगैरे सोयीस्कर मुलामा लावायची जी घातक प्रवृत्ती वर येतेय ती जास्त चिंताजनक आहे. - सहमत

अमरेंद्र बाहुबली Sat, 07/08/2017 - 12:29
एकूणच दलित, अल्पसंख्याक हे शब्द मोदींनी राजकारणातून हद्दपार केलेत. आता लोक हुशार झालीत " काम दाखवा, मत मिळवा. " हा लोकांचा बाणा झालाय. त्यामुळेच भाजपाला यु. पी. त मुस्लिमांनीदेखील मतं दिली. आणि खर तर ह्या कारणा मुळेच मोदी विरोधक धास्तावले आहेत. हा धागा ह्याचे जिवंत उदाहरण आहे. ह्यात उगाच सर्वसामान्य जनता वैगेरे उसना आव आणलाय.

कापूसकोन्ड्या Sat, 07/08/2017 - 15:32
खालील पैकी कोणतेही एक वाक्य प्रत्येक क्लासम्धून उचला आणि टाका कुठल्याही प्रतिसादात. मोदी विरोधी लोकांच्या गळ्य्यातील तुम्ही ताईत व्हाल. अर्थिक धोरण १. चांगला चाललेला प्लॅनिंग कमिशन बंद करून निति आयोग सारख्या निरूपयोगी संस्थांची भर. २. एका सक्षम आरबिआय गवर्नर ची उचल बांगडी. ३. नोटाबंदी अनेक लोकांचे रोजगार गेले (रांगेत १०० पेक्षा जास्त मरण पावले). ४. जन धन योजना फेल. ५. सबसिडी डायरेक्ट बँकेत जमा योजनेचा बोजवारा. ६. मोठ्या कर्ज बुडव्या लोकांना अभय. ७. बँकेचे सर्विस चार्ज वाढवले . ८. जिथे तिथे आधार कार्ड अनिवार्य करून जनतेचे हाल वाढवले. ९. कुणाच्याही बँकेत १५ लाख ₹ जमा झाले नाहीत. अंतर्गत सुरक्षा (गृह) धोरण १. काश्मिर घोरणाची वाट लावली शांत असलेला काश्मिर प्रश्न चर्चेने न सोडविता गोळ्या आणि बंदुकांने सोडवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न २. बुर्हाण वाणी सारख्या वाट चुकलेल्या तरूणांना शांततेचे आवाहन न करता सरळ गोळ्या घालून ठार केले. ३. अफझल गुरू ला फाशी दिली त्यामुळे काश्मिर अधिक अशांत बनला. ४. शेतकर्‍यांची आत्महत्या रो़खू शकला नाहीच पण त्यात वाढ झाली. ५. दलित आणि मुस्लिम विरोधी वातावरण तयार केले वेमुला बद्दल कोणतिही सहानुभुती नाही. जे एन यू मधले वातावरण बिघडवले. ६. उत्तर प्रदेश मध्ये दंगली वर सख्त कारवाई केली नाही. ७. गोरक्षक गुंडावर कोणतिहि कारवाइ न करता त्यांना प्रोत्साहन दिले. ८. पश्मिम बंगाल मधे उसळलेली दंगल रोखू शकले नाही. ९. अरूण शौरी आणि महान अर्थ्तज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या कडे दूर्लक्ष. १०. एन्डि टिव्हि वर छापा टाकून वृतपत्राच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली. राजकिय १. पुर्व प्रधान मंत्र्यानी सांगितले होते की मुस्लिमांच्या या धरतीवर जास्त हक्क आहे पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. २. दिल्ली आणि बिहार मध्ये सडकून मार खाउन सुद्धा पंप्र सारख्य्य मोठ्या पदाचा गैरवापर निवडणुक प्रचार करण्यासाठी केला. ३. दलित उमेदवार राष्टपति पदासाठि उभा केला. संघाचा डायरेक्ट प्रभाव नसला तरी संघाच्या विचाराला सहानुभुती असणारी व्यक्ती दलित कशी असु शकते? ४. भूल थापा देउन उ प्र मधील सत्ता काबिज केलीच पण योगी सारख्या माणसाला मुमं नेमले. ५. तिन तलाक आणि इतर धार्मिक बाबी मधे उगिचच ढवळाढवळ केली ६. लालू आणि केजरिवाल यांना राजकिय सूडबुद्धीने वागवले. त्यांच्या मागे उगाचच शुक्लकाष्ठ लावले. ७. मुरली मनोहर जोशि, एल के अडवाणी, यशवंत सिन्हा, अशा लोकांना दूर केले. ८. सत्तेच्या हावेपोटी काश्मिर मध्ये प डी बरोबर सत्त स्थापन केली. ९. देशाचे महत्त्वाचे संरक्षण मंत्रीपद रिकामे करून केवळ सत्तेसाठी गोव्यात राज्य घेतल १०.मराठ्यांना रिझर्वेशन दिले नाही. ११.शिवसेने सारख्या सच्च्या मित्राला चांगली वागणुक दिली नाही. १२. अवर्ड वापसी सारख्या आंदोलनाची साधी दखलही घेतली नाही. परराष्ट्र धोरण यात तर वेगवेगळे कपडे चालून मिरवल्या शिवाय काहीही केलेल्नाही. १. उगिच कुणा लहान मुलाचे कान उपट नाही तर ड्रम वाजव असे चाळे केले. २. पूर्ण हिंसेवर निष्ठा असणार्‍या इस्त्राइल सारख्या देशाबरोबर मैत्रीचे संबंध तयार करून भारताची ७० वर्षाची शांतता प्रेमी असलेली प्रतिमा धुळिस मिळवली. ३. पाकिस्तान बरोबर चर्चा नकरता दोघातले अंतर्गत प्रश्न जटील बनवले जनरल १. मुस्लिमांची टोपि न घालता जातीय वादाचे प्रदर्शन केले २. एखाद्या धर्माच्या लोकाना पप्पी ची उपमा दिली. २. दहा लाखाचा सूट असो काय काय बोलणार? कोळसा कितीही उगाळला तरी तो पांढरा थोडाच होणार आहे. सिताराम येचुरी, किंवा मणीशंकर अय्यर अशा लोकांच्या आशेवरच आता जगायचे.

मुक्त विहारि Sat, 07/08/2017 - 23:25
तुमच्या पगारात तर वाढच झाली ना? गेल्या ३ वर्षांत तुमच्या पगारात जर वाढ झाली नसेल तर कंपनीचे कठीण आहे..... आमचे बाबा महाराज म्हणतात. "काश्मीरचा प्रश्र्न सुटला की, भारताचा प्रश्र्न सुटला आणि अल्जिरियाचा प्रश्र्न सुटला की जागतीक शांतता." आमच्या हयातीत तरी हे होणे शक्य नाही. तस्मात, असो,

श्रीगुरुजी Sat, 07/08/2017 - 23:42
साधारणपणे २०१०-११ पासून विशेषतः सामाजिक माध्यमांमुळे भारताचे राजकारण प्रचंड बदलले आहे. मोदी आणि केजरीवाल या दोनच व्यक्तींनी हा बदल ओळखून त्याचा यशस्वीपणे वापर करून घेतला. पूर्वी कोणत्याही नेत्याने केलेली भाषणे दुसर्‍या दिवशी संक्षिप्त स्वरूपात वर्तमानपत्रातच वाचायला मिळायची. त्या भाषणांवर किंवा नेत्यांच्या वर्तनावर नागरिकांना आपले मत मांडायची फारशी संधी नव्हती. परंतु आता ट्विटर, कायाप्पा, चेपु इ. माध्यमांमुळे नेता काय बोलला किंवा कसा वागला हे काही क्षणातच कोट्यवधी नागरिकांपर्यंत पोहोचते व नागरिक तातडीने त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतात. या प्रतिक्रिया सर्व माध्यमातून फिरत राहतात व त्यावर प्रचंड चर्चा होऊन त्या नेत्याचा पूर्वोतिहास खणून काढला जाऊन त्यातील विसंगती लगेचच दाखविली जाते. काही दिवसांपूर्वी पवारांनी ब्राह्मणांविरूद्ध जातीयवादी वक्तव्य केल्यानंतर सामाजिक माध्यमातून त्यांची भूतकाळातील सर्व जातीयवादी वक्तव्ये उकरून काढली गेली व त्यांच्यावर सर्वत्र प्रचंड टीका झाली. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी टाकलेल्या जातीयवादी काडीची झळ शेवटी पवार व त्यांच्या पक्षालाच लागली. "फडणवीस सरकार म्हणजे फसणवीस सरकार" अशी टीका अशोक चव्हाणांनी केल्यावर लगेचच अनेकांनी काहीसे विस्मृतीत गेलेले आदर्श प्रकरण उकरून काढून त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार करून त्यांना उघडे पाडले. या निमित्ताने त्यांनी केलेले नांदेडमधील गैरव्यवहारही चघळले गेले. काँग्रेस व इतर जातीयवादी पक्ष अजूनही जुन्या पद्धतीनेच राजकारण करीत आहेत. राखीव जागा, स्मारके, नामांतर, जातीयवाद भडकाविणे, इफ्तार पार्ट्या, मुस्लिमांचे लांगूलचालन, मोफत गोष्टी देण्याची प्रलोभने, कर्जमाफी इ. गोष्टींच्या पलिकडे जाण्याची त्यांची तयारीच नाही. त्यांच्या दुर्दैवाने नागरिक आता अशा गोष्टींना बळी पडत नाहीत. लोकांना काहीतरी वेगळे हवे आहे. दांडीयात्रा, चलेजाव चळवळ, स्वातंत्र्य चळवळ इ. गोष्टी पिढ्यानपिढ्या ऐकून नागरिकांचे कान किटले आहेत. अशा गोष्टींची टेप वर्षानुवर्षे ऐकून आपल्या जीवनात फरक पडलेला नाही हे त्यांच्या लक्षात येत आहे. त्यामुळे जो नेता या जुन्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून काहीतरी नवीन सांगतो आहे, काहीतरी नवीन करू पाहतो आहे त्याच्यामागे जनता जात आहे. मोदी व केजरीवाल या दोघांनीच हे ओळखून त्यानुसार आपले धोरण ठरविले आहे (दुर्दैवाने केजरीवाल विजयानंतर इतके भरकटले की त्यांची विश्वासार्हता जवळपास संपुष्टात आली आहे).इतर पक्ष जोपर्यंत हा बदल समजून घेणार नाहीत तोपर्यंत त्यांना राजकारणात यश मिळणार नाही हे नक्की. मोदींनी कदाचित ३ वर्षात फारसे काही केले नसेल. परंतु मोदी नक्कीच काहीतरी चांगले करू शकतील हा अजूनही बहुसंख्य नागरिकांना विश्वास वाटतो. त्याचवेळी विरोधकांची विश्वासार्हता अजूनच घटली आहे. एकीकडे मोदींबद्दल अजून टिकून असलेला विश्वास आणि दुसरीकडे विश्वासार्हता अजूनच खालावलेले विरोधक, यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात तरी मोदींना प्रतिस्पर्धी दिसत नाही.

पिलीयन रायडर Sun, 07/09/2017 - 04:39
मोदी सरकार बद्दल माझ्या संमिश्र भावना आहेत. २०१४ साली मी सुद्धा अत्यंत भारावलेले होते, आता तसं अजिबातच नाही. नोटाबंदी यशस्वी होती की नाही हे काही अजुन समजलेले नाही. काही म्हणतात की नव्हती, काही म्हणतात अजुन वाट पहा. तेव्हा तो मुद्दा सोडुन देऊ. पण एटीएम मध्ये पैसेच नसणे हा एक मुद्दा वारंवार समोर येतो आणि त्याचा बराच त्रास लोकांना झाला आहे. त्यामुळे अजुन तरी नोटाबंदीने नक्की काय साध्य झाले हा प्रश्न मलाही आहेच. दुसरं म्हणजे भाजपाने अनेक इतर पक्षांच्या लोकांना तिकिट देऊन लोकं निवडुन आणलीत हे एक ऐकलय. नक्की आकडेवारी नाही. पण हे बरोबर नाही असे वाटले. २०१४ साली मोदी लाट म्हणून फालतु माणसांनाही मत दिले. पण ह्यापुढे मात्र मत पक्षाला नाही तर माणसालाच देण्याचे ठरवले आहे. अनेक बाबींबर उहापोह होऊ शकतो. पण मला केवळ दोन मुद्दे समजुन घ्यायचे आहेत. १. जर सरकारला कॅशलेस कडे वाटचाल करायची असेल तर बँका प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनसाठी चार्जेस का लावत सुटल्या आहेत? मी तिकडे नसल्याने नक्की काय नियम बदललेत ते कळत नाहीये पण असं वाटतंय की बर्‍याच गोष्टींवर आता चार्जेस लागत आहेत. मला बँकाचे काम बरेच कटकटीचे झाले असावे असं वाटतंय. असं कशामुळे? खरंच नियम ड्रास्टिकली बदलत आहेत का? २. आधी काँग्रेस सरकार मुस्लिम धार्जिणे वाटायचे तर आता वातावरण कट्टर हिंदुत्वाच्या दिशेने जातेय की काय असे वाटतेय. मला व्यक्तिशः ते आवडणार नाही. माझं आपलं एक असं मत आहे (जे चुकीचंही असु शकतं) की जे लोक कट्टर हिंदु असतात ते लोक स्त्रियांना सुद्धा जुनाट पद्धतींनी वागवतात. त्यांची डोकी अजुनही "स्त्री ही अनंत काळाची माता..." वगैरे शतकात अडकलेली आहेत. त्यांना आजकालच्या स्वतंत्र स्त्रिया झेपणारच नाहीत. (गे - लेस्बियन वगैरे तर फार पुढची गोष्ट आहे) पण अर्थात मला जसे लोक भेटलेत त्यावरुन हे मत आहे. पण जनरली हे लोक कुंकु का लावत नाही, मंगळसुत्र घाला, नाव का नाही बदललं टाईप धाटणीचेच असतात. अशांचा (संस्कृतीरक्षक) जोर मोदी सरकारच्या काळात वाढतोय का? की सोशल मिडीयाने तसं पिल्लु सोडलंय म्हणुन हा भास निर्माण झालाय? (पण ते गोरक्षक वगैरे भानगडी ऐकुन हे अगदीच खोटं नसावं असं वाटतंय.)

सौन्दर्य Sun, 07/09/2017 - 08:25
आज तीन वर्षांनी मोदी सरकारचं कर्तृत्व विचारलं तर त्या बद्दल कोणालाही राग यायला नको. प्रत्येक वेळी, हे सरकार पूर्वीच्या काँग्रेस सरकार सारखे भ्रष्टाचारी नाही, म्हणून हे सरकार चांगले आहे हे बोलणे बरोबर नाही. काँग्रेसने साठ वर्षे राज्य केले त्यामुळे मोदी सरकारकडून इतक्यात अपेक्षा करणे योग्य नाही हे देखील ठीक नाही. ह्या तीन वर्षांत काहीतरी चांगलं केलं असेलच ना की ज्याची फळ सामान्य जनता चाखू शकत असेल. मी भारतात नसल्यामुळे रोजची वृत्तपत्रे, टीव्हीवरील बातम्या आणि दुर्दैवाने व्हॉटसअप वरच्या पोस्ट (ज्या कित्येक वेळा अपूर्ण, चुकीच्या किंवा खोट्या असतात) ह्यावर विसंबून राहावे लागते. मी माझ्या भारतातील अनेक मित्रांना, विद्वानांना ह्या विषयी विचारले असता कोणीही फारसे नीट सांगू शकले नाही. ह्या सरकार विषयी काहीही विचारले की ती व्यक्ती 'देशद्रोही', 'कोन्ग्रेसी', व्यक्तीद्वेशी वगैरे ठरवली जावी हा दृष्टीकोन चुकीचा आहे. मिपावर निपक्षपातीपणे जर कोणी मोदी सरकारचे कर्तृत्व सांगू शकले तर वाचायला आनंद होईल.

नितिन थत्ते Sun, 07/09/2017 - 12:02
आशू जोग यांच्या मूळ धाग्यावर (मिसळपावसारख्या संस्थळावर) साठ-सत्तरच प्रतिसाद अ‍ॅज ऑऩ ८ जुलै आले यात काय ते समजा.

मोदक Mon, 07/10/2017 - 00:24
मोदीविरोधकांची खालावलेली विश्वासार्हताही हे ही कारण असू शकते. अर्थात "राहुल गांधींच्या बुद्धीनेच विचार करायचा आहे" असे कोणी ठरवले असल्यास अपरिहार्यता समजू शकतो.

श्रीगुरुजी Mon, 07/10/2017 - 08:23
रालोआ सरकारचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर काढलेल्या धाग्यावर १२००+ प्रतिसाद आले होते व तो धागा सलग १२ महिने जिवंत होता यात काय ते समजा.

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/10/2017 - 12:55
रालोआ सरकारचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर काढलेल्या धाग्यावर १२००+ प्रतिसाद आले होते व तो धागा सलग १२ महिने जिवंत होता यात काय ते समजा.
मराठी आंतरजालावरील कुमार केतकरांना फारच गांभीर्याने घेता बुवा तुम्ही श्रीगुरूजी :)

श्रीगुरुजी Mon, 07/10/2017 - 14:24
रालोआ सरकारचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर काढलेल्या धाग्यावर १२००+ प्रतिसाद आले होते व तो धागा सलग १२ महिने जिवंत होता. त्या धाग्यात पहिल्या २ वर्षातील कामगिरीवर प्रचंड दळण दळले गेले. तिसऱ्या वर्षातील सर्व प्रमुख घटनांवर (सर्जिकल हल्ला, नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर, उ. प्र. विधानसभा निवडणुक इ.) शेकडो प्रतिसादांनी भरलेले असंख्य धागे निघाले. 'ताज्या घडामोडींनी' भरलेले ६ त्रिशतकी धागे निघाले. इतके सगळे असताना मोदींच्या ३ वर्षांच्या कामगिरीवर अजून वेगळे काय लिहीणार आणि कोण लिहीणार?

श्रीगुरुजी Mon, 07/10/2017 - 14:25
रालोआ सरकारचे १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर काढलेल्या धाग्यावर १२००+ प्रतिसाद आले होते व तो धागा सलग १२ महिने जिवंत होता. त्या धाग्यात पहिल्या २ वर्षातील कामगिरीवर प्रचंड दळण दळले गेले. तिसऱ्या वर्षातील सर्व प्रमुख घटनांवर (सर्जिकल हल्ला, नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर, उ. प्र. विधानसभा निवडणुक इ.) शेकडो प्रतिसादांनी भरलेले असंख्य धागे निघाले. 'ताज्या घडामोडींनी' भरलेले ६ त्रिशतकी धागे निघाले. इतके सगळे असताना मोदींच्या ३ वर्षांच्या कामगिरीवर अजून वेगळे काय लिहीणार आणि कोण लिहीणार?

योगेश लक्ष्मण बोरोले Mon, 07/10/2017 - 11:56
माझ्या मते वरील प्रश्नाला सर्वच भारतीयांचे उत्तर महासत्ता बनवण्याकडे असेल. मात्र या उत्तरामुळे येणारी जबाबदारी, कष्ट सोसण्याची तयारी बहुतांषांना नकोय. महासत्ता बनवण्याची स्वप्ने सर्वच सरकारांनी दाखविली पण प्रत्यक्षात त्यासाठी लागणारे ठोस निर्णय व कृती फारच अपवादात्मक वेळा दिसली. बहुतांश निर्णय लोकानुनय, विशिष्ट समाजघटकांना आलटुनपालटुन तोषविणारे व जबाबदारी दुर ढकलुन सत्ता कायम टिकवण्यासाठी पुरक असेच होते. सदोदीत जनतेला आपण फार प्रगती करतोय, महासत्ता बनतोय या भ्रमात ठेवायचे, गरजेपुरती गोंजारायचे व आले दिवस, महीने, वर्ष ढकलायचे हेच चालु राहीले. लोकांना वेळच्यावेळी व योग्य कर भरण्याची, सुविधांसाठी योग्य ती किंमत मोजण्याची, नागरीकम्हणुन आपली किमान कर्तव्ये पाळण्याची सक्ती कधी केलीच नाही. कधीकाळी अनुशासनपर्व आणण्याचा प्रयत्न झाला (सत्ता टिकवणे हा खरा मुळ उद्देश होता) पण त्यासाठी आणिबाणीसारखे हत्यार वापरुन नुकसानच केले. नव्वदीमध्ये जनतेने काँग्रेसला / गांधी घराण्याला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न केले पण बदलांची किंमत चुकविण्याची पुर्ण तयारी नसल्याने व जाती, धर्म, राज्य, भाषा अशा विविध विभागण्यामुळे प्रगती, महासत्ता हे विचार मागे पडत जनतेने पुन्हा काँग्रेस-रालोआला निवडुन दिले. रालोआसरकारमध्ये खुप शिकलेले, अनुभवी व चांगले प्रशासक असलेले खुप नेते होते / आहेत. पण दुरद्रुष्टि दाखवुन देशाला महासत्तेकडे नेणारे नेतृृत्व नसल्याने म्हणावी तशी प्रगती झालीच नाही. रालोआ-२ ने तर धोरणलकवा व भ्रष्टाचाराची हद्दच केली. मनरेगा, आधार, वस्तु व सेवा कर, एकंदरीतच कररचनेत सुसुत्रता आणणे ई. विषयांची सुरुवात किंवा रुपरेषा ठरविण्यात रालोआने नक्किच पुढाकार घेतला व यांतील काहींची अंमलबजावणीसुध्धा सुरु केली. मात्र वेग, दोषपुर्ण अंमलबजावणी व भ्रष्टाचारला खपवुन घेतल्यामुळे रालोआची एकुणच कारकिर्द यथातथाच म्हणाली लागेल. या पार्ष्वभुमीवर तीन वर्षांची मोदी सरकारची कारकिर्द माझ्यामते फारच उजवी आहै. मोदींनी सुरुवातीपासुन स्वच्छता (स्वच्छ भारत)व पारदर्षकता (जन-धन खाती) यावर भर दिला. मनरेगाची अंमलबजावणी अधीक चांगल्यापध्धतीने सुरु केली. भ्रष्टाचाराला थारा दिला नाही (अजुनतरी कोठेही प्रचंड आरोप झालेले नाही). नोटाबंदी, वस्तु-सेवा कर ईं ची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत दाखविली. भाजपच्या, व्यापारी व औद्योगिक क्षैत्रातील पारंपारिक व खात्रीलायक मतपेटीच्या विरोधात जाउन देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची हिंमत खरच वाखाणण्याजोगी आहे. आंतरराष्ट्रिय स्तरावर सुध्धा मोदींची कामगुरी उजवीच वाटते. कश्मिरप्रश्नि आतापर्यंतच्या सरकारांनी एकतर परीस्थिती वाईट करणे (युनोत जाणे, ३७० कलम,ताश्कंद करार ई.) किंवा जैसे थे ठेवण्याचा प्रयत्न करणे (अपवाद - वाजपेयी) यापलिकडे काही केले नाही. मोदींनी प्रथमच कडक भुमिका घेउन प्रश्न कायमचा सोडविण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. आता आपण परत मुळ प्रश्नाकडे (विकास, महासत्ता) वळल्यास असे लक्षात येईल की लोकांची किंमत चुकती करण्याची ईच्छा परत मार खातेय. म्हणजे विकास हवा पण कर नकोत, मी चिरीमिरी घेईन - देईन पण भ्रष्टाचार नको, स्वच्छता हवी पण कोणीतरी दुसर्‍याने ती माझ्यासाठी करायला हवी, भारत महासत्ता बनायला हवा पण भारताने काश्मिर - चीनप्रश्नि ठोस भुमिका घेउन सैनिकांचि जीव धोक्यात घालु नये ई. २०१९ मध्ये जर परत या विचारांनी डोके वर काढुन मोदिंना हटवले तर आपण परत स्वप्नरंजनामध्ये अडकुन प्रगतीच्या आशेमध्येच गटांगळ्या खाउ. कोणीतरी खमक्याने वर राहुन आपल्याला किंमत चुकविण्यासाठी भाग पाडल्यावाचुन गत्यंतर नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 07/10/2017 - 12:27
+१०० लाखाची बात ! पण ही कटु सत्याची गोळी सगळ्यांना गिळणे शक्य नाही :(

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/10/2017 - 12:54
प्रचंड सहमत. एकूणच सुशिक्षित वर्गात असे दिसते की मोदींकडून ५० अपेक्षा होत्या त्यापैकी २० च पूर्ण केल्या म्हणून मोदींना मत द्यायचे नाही तर अपेक्षा पूर्ण करणे तर सोडाच नवे प्रॉब्लेम निर्माण करून ठेवेल हीच शक्यता जास्त असलेल्याला मत द्यायचे. मिपा पण त्याच सुशिक्षित वर्गाचे प्रतिबिंब असल्यामुळे ते वातावरण इथेही दिसणारच. हल्ली असल्या लोकांच्या तोंडी लागायचा फार उत्साह राहिलेला नाही. पण ते काम कोणीतरी करायलाच हवे. ते तुम्ही अगदी जबरदस्त पध्दतीने केले आहेत. मी मिपावरच मागे लिहिले होते तेच परत लिहितो. काही काळानंतर मोदी सुशिक्षित आणि/किंवा करदात्या वर्गाला अजिबात हिंग लावूनही विचारणार नाहीयेत आणि ती वेळ आपल्याच सुशिक्षित लोकांनी आपल्या मायोपिक वृत्तीमुळे ओढावून घेतलेली असणार आहे.

अभिजित - १ Mon, 07/10/2017 - 22:28
काही काळ कशाला ? मोदींनी सुरुवाती पासूनच मध्यम वर्गाला फाट्यावर मारले आहे. बेफाट पैसा खर्च करून निवडून आले. आता ज्यांनी पैसे ओतले त्यांची भरपाई करून द्यायला नको ? मग तूर डाळ २०० रु पर्यन्त चढवली आणि सर्व बेपारी लोकांनी आपले निवडणुकीत ओतलेले पैसे वसूल केले. पेपर वाचत असला तर मुंबई ग्राहक पंचायत चे बरेच लेख येत होते. मुखयमंत्री देवेंद्र पर्यन्त जाऊनही साठेबाज लोकांवर काहीच कारवाई कशी होत नाही याचे. पैसा वसूल झाला भाव उतरले. तरीही काबुली चणे , इतर कडधान्ये , शेंगदाणा हे सर्व मध्यमवर्गाच्या आवाक्या बाहेरच आहेत आत्ताही. सर्वत्र बलात्कार जोरात चालू आहेत. त्याच्यावर काही करणायची यांची इच्छा दिसत नाही. नोटबंदी नंतर म्हणत होते करप्ट बाबू वर कारवाई करणार. कोणाची कुठे इस्टेट आहे आम्हाला सर्व माहित आहे. काय कारवाई केली ? शून्य .. सर्व करप्शन तसेच चालू आहे. आत्ता परवा विश्वास पाटील म्हाडा ४५० फाईल्स पास केल्या ५ दिवसात. वर हे पाटील सांगतात सर्व कायद्या नुसार आहे. हवी ती तपासणी करा. काय तो आत्मविश्वास !! मोदींचे ताजे निर्णय - ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी लोकांना नवीन वेतन आयोग लागू. राज्यात पण २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू. कोणत्याही नेत्यावर कारवाई करायची हिम्मत नाही. अधिकारी लोकांना कायमचे आत करायची हिम्मत नाही. भुजबळ चे नाव पुढे करू नका. २०१९ ला सत्ताबदल झाला कि ते बाहेर. हिम्मत असेल तर जलद गतीने केस चालवा, त्यांना दोषी जाहीर करा , कोर्ट मधून .. सलमान ची केस कशी चालते फास्ट ट्रॅक मध्ये .. पण ते करायचे नाहीए. खा खा खडसे पण लवकर परत येणार मंत्री म्हणून हे दिसतच आहे. मोदींचे धोरण - जनतेचे खिसे कापा . टॅक्स बढाव .. देशाचे उत्पन्न बढाव . त्यातून जमले तर कामे करा. बाबूशाही ला खुश ठेवा. बुलेट ट्रेन, समृद्धी ,महामार्ग , मेट्रो सारखे रिकामXX प्रकल्प पुढे आणा . जनता फक्त हेच बघत आहे - साफ सफाई चे नाव . काम काहीच नाही. महागाई मात्र जोरात. त्या पेक्षा काँग्रेस बरी होती.

उगा काहितरीच Tue, 07/11/2017 - 07:54
मग तूर डाळ २०० रु पर्यन्त चढवली आणि सर्व बेपारी लोकांनी आपले निवडणुकीत ओतलेले पैसे वसूल केले.
बाकी माहीत नाही पण तुरडाळ १०० पेक्षा कमी आहे. !(तुमची प्रतिक्रिया पाहून परत एकदा बील चेक केलं 97 रुपये आहे किंमत. बहुतेक त्यापेक्षाही कमी किंमतीची अजून एक प्रत होती)

श्रीगुरुजी Tue, 07/11/2017 - 08:33
+ २०,००,००० >>> मग तूर डाळ २०० रु पर्यन्त चढवली आणि सर्व बेपारी लोकांनी आपले निवडणुकीत ओतलेले पैसे वसूल केले. अजून एक. २०१५ मध्ये मोदींनी मुद्दामच पाऊस कमी पाडला. त्यामुळे सर्व वस्तूचे भाव वाढून बेपारी लोकांची चंगळ झाली. >>> भुजबळ चे नाव पुढे करू नका. २०१९ ला सत्ताबदल झाला कि ते बाहेर. >>> त्या पेक्षा काँग्रेस बरी होती. खरं आहे. कॉंग्रेसच्या काळात भुजबळला काहीच त्रास नव्हता. आता २०१९ ला सत्ताबदल झाला की बिच्चारे भुजबळ बाहेर येतील.

स्रुजा Mon, 07/10/2017 - 19:02
प्रचंड सहमत. आणि अतिशय धन्यवाद, संयम ठेवुन हा प्रतिसाद लिहील्याबद्दल. सारखं सारखं तेच बोलायचा गॅरीना कंटाळा का आला असेल हे मी त्यांच्याइतके प्रतिसाद दिलेले नसताना देखील समजु शकते. नोटाबंदी आणि कॅशलेस च्या विरोधातले तिशी चाळीशी चे सुशिक्षित लोकं पाहिले की मला हसावे की रडावे कळत नाही. आणि आपल्यात जर इतका कमी ड्राईव्ह असेल, इतकी कमी इच्छाशक्ती असेल तर आपल्यासारख्या प्रचंड मोठ्या गृपचे मन आपोआप बदलेल असा विचार आपले शासन करत राहिले तर या शतकात तरी हे रीफॉर्म्स आणणे शक्य नाही. आणि आपल्याकडे परकीय संबंध हे इतके नगण्य का मानले जातात हे ही मला समजत नाही. गेल्या ३ वर्षातली भरीव कामगिरी ही फॉरीन रीलेशन्स मध्ये पण आहे. ९८ साली हायजॅक झालेलं आपलं विमान आणि आपल्याला त्या वेळी कुणी ही मदत देखील न करणे ही फार पूर्वीची गोष्ट नाहीये. त्या पार्श्वभूमीवर सार्क कॅन्सल होणे - पाकिस्तान चा निषेध म्हणुन आणि आपल्याला सपोर्ट म्हणुन - यात काहीच बदल दिसत नाही का? मोदींच्या आताच्या इस्रेअल दौर्‍यात पण अनेक फायदेशीर सौदे झाले. पंतप्रधानांनी सगळे प्रोटोकॉल्स मोडुन मोदींना इतकी रॉयल ट्रीटमेंट देणे, काँग्रेसने दळभद्री पणा करुन आपल्याच देशाच्या नागरीक असलेल्या मोदींचा युएस व्हिसा थांबवणे आणि त्यानंतर मोदींचं युएस मध्ये झालेलं स्वागत ही चांगली बाब नाहीये? तो माणुस भारताचा पंतप्रधान म्हणुन जातोय, त्याला मान मिळतोय ही आपल्यासाठी चांगली गोष्ट नाहीये? ही एक लिंक फार फार वाचण्याजोगी आहे: https://www.forbes.com/sites/harrybroadman/2017/06/30/dont-underestimate-indias-cunning-narendra-modi/#1e4589fb23b4 इंदिरा गांधी मदत मागायला गेल्यावर निक्सन ( निक्सन च होते ना तेंव्हा) ने त्यांना अतिशय वाईट ट्रिटमेंट दिली, अपमानित होऊन त्या परत आल्या. मनमोहन सिंग परदेश दौर्‍यावर असताना राहुल गांधी त्यांच्या पॉलिसीवर बरळले म्हणुन भारताच्या पंतप्रधानांना दौरा सोडुन एका पार्टीच्या युथ गृप च्या तथाकथित प्रेसिडेंटला मनवायला यायला लागलं, यात देशाची मानहानी नाही? तेंव्हा ते काय भरीव काम करत होते? इतकाले भारतीय जगभरात कुठे कुठे पसरलेले असताना, भारताचे परराष्ट्र धोरण आप्ल्यावर परिणाम करणार नाही असं म्हणुन कसं चालेल? हे भरीव कामगिरीत मोडत नाहीए का?

राघव Mon, 07/10/2017 - 20:43
खरंय. मला सुद्धा हा प्रश्न बरेचदा पडतो. एखादी गोष्ट चांगली असेल तर त्याला चांगले म्हणायला लोकांचे कुठे अडते, काही समजत नाही. मी स्वतः फार काही समाधानी आहे सरकारच्या कामाबद्दल असे नाही. पण तरीही जे काही काम करत आहेत किंवा करायचा प्रयत्न करत आहेत ते पूर्णपणे नाकारायचे, तर परत संपुआ सरकारला परत बोलवायचे काय? तटस्थपणे विचार केला तरी हे सरकार संपुआ सरकार पेक्षा नक्कीच "उजवे" आहे. ;-) आणि रिफॉर्म्स करायचे तर त्याने त्रास होणारच हे काही वेगळे समजावून सांगण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. तरीही त्याबद्दल किती फायदा झाला वगैरेचे दाखले मागितल्या जातातच. नोटाबंदीबद्दल सरकारने अजूनही फारसे रिझल्ट्स उघड केलेले नाहीत. चार्टर्ड अकांउंटंट्सच्या कार्यक्रमात बोलतांना पंतप्रधानांनी थोडी माहिती उघड केली तरी त्याच वेळेस अजून अ‍ॅनालिसिस पूर्ण व्हायचे आहे असेही सांगितले आहेच. पण याचा सरळ अर्थ काहीच फायदा झाला नाही असा कसा होऊ शकेल? तटस्थपणे मत व्यक्त करायचे तर ते दोन्ही बाजूंना लागू व्हायला हवेच ना!

अभिजीत अवलिया Tue, 07/11/2017 - 10:15
मोदींचा इस्राएल दौरा हा ऐतिहासिक होता ह्यात वाद नाही. कारण इस्राएल ह्या देशाची स्थापना झाल्यापासून कुणा भारतीय पंतप्रधानाने केलेला हा पहिला इस्राएल दौरा होता. आणि त्यात एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे इस्राएलला भेट देऊन पण पंतप्रधान पॅलेस्टाईनला गेले नाहीत. पण ह्यात जितकी गरज भारताला इस्राएलची आहे तितकीच इस्राएलला आपली आहे. इस्राएल हा पक्की व्यापारी दृष्टी असलेला देश आहे. अवघी २०% शेतीसाठी अनुकूल जमीन, अतिशय कमी पाऊस असलेल्या ह्या देशात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक शेती केली जाते. तर तुलनेत सुपीक जमिनीची मुबलक उलब्धतता, चांगला पाऊस असूनदेखील भारतातील शेती किती वाईट अवस्थेत आहे हे आपण सर्व जाणतोच. त्यामुळे आपल्याकडील शेतीसाठी वापरले जाणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणे ह्यासाठी भारत हा मुख्य बाजारपेठ आहे हे इस्राएलला माहीत आहे. तसेच जगभरात आधुनिक शस्त्रे निर्माण करणारे इस्राएल हे एक प्रमुख राष्ट्र आहे. आणि ह्या इस्राएलच्या शस्त्रांचा भारत हा सगळ्यात मोठा खरेदीदार आहे. इस्राएलमधून निर्यात होणाऱ्या एकूण शस्त्रांपैकीं ४१% भारत खरेदी करतो. त्यावरून भारत हा इस्राएल साठी किती मोठी बाजारपेठ आहे ह्याचा आवाका लक्षात येईल. अजून एक म्हणजे भारत हा जगातील सगळ्यात मोठा लोकशाही देश आहे. तर इस्राएल हा पॅलेस्टिनी नागरिंकांवर प्रचंड अन्याय करतो हे जगभरात माहित आहे. त्यामुळे जेव्हा भारताचे पंतप्रधान इस्राएलला येणार हे स्पष्ट झाले तेव्हा त्यांचे जंगी स्वागत करून त्यांना आणि पर्यायाने १३० कोटी भारतीयांना खुश करायची संधी इस्राएलकडे आली आणि त्यांनी ते केले. त्याचबरोबर जगातील सगळ्यात मोठा लोकशाही देश, तसेच एक लष्करी दृष्ट्या बलदंड तरी देखील शांतताप्रिय असलेल्या देशाचे पंतप्रधान आमच्याकडे आले हा संदेश जगाला देण्यात इस्राएल यशस्वी झालाय. ह्यात काही वावगे आहे असे मला म्हणायचे नाही. पण उद्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इस्राएलला गेले आणि पाकने देखील इस्राएल कडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे खरेदी करण्यास सुरवात केली तर पाकिस्तान हा भारताचा शत्रू आहे म्हणून आम्ही पाकिस्तानला काहीही देणार नाही अशी भूमिका इस्राएल घेईल असे वाटत नाही. जशी भारत आणि इस्राएलची गाठ स्वर्गात बांधली गेली आहे असे इस्राएलचे पंतप्रधान म्हणाले तशीच गाठ त्यांनी भारताचा सर्वात मोठा शत्रू चीनशी गेल्या वर्षीच बांधली आहे आणि उद्या पाकिस्तानशी देखील बांधली जाऊ शकते. आणि भारत आणि इस्राएलच्या ह्या स्वर्गात बांधल्या गेलेल्या गाठीने भारत आणि इराण वा अन्य अरब राष्ट्रे (ज्यांच्यावर भारत खनिज तेलासाठी अवलंबून आहे) आणि चीन पाकिस्तानच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला पर्याय म्हणून इराण बरोबर संधान बान्धत आहे त्या गाठी तुटू नयेत हीच अपेक्षा.

राघव Mon, 07/10/2017 - 20:05
अतिशय संयत व संतुलित प्रतिसाद. बादवे, तुम्ही काही ठिकाणी रालोआ [एनडीए] असा उल्लेख केलेला आहे.. तुम्हाला तेथे संपुआ [यूपीए] असे म्हणावयाचे आहे असे गृहित धरतो. :-)

सुज्ञ Mon, 07/10/2017 - 13:20
काही अपेक्षांची पूर्ती झाली नाही तर त्या समस्या सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी आणि त्या सोडवण्यासाठी हे सरकार किमान सकारात्मक नक्कीच आहे . पण काही समस्यांची अपेक्षापूर्ती झाली नाही म्हणून या समस्याच मुळातून ज्यांच्यामुळे चालू झाल्या ते चांगले असे म्हणणे म्हणजे आपल्याकडे लोकशाही अजून किती प्रगल्भ होण्याची गरज आहे याचेच द्योतक आहे. अर्थात हे सरकार ढिम्म बसून आहे व मागील भ्रष्टाचारी सरकार कित्ती कित्ती चांगले होते असेच ज्याला वाटत असेल तो चाटु खांग्रेससी समजावा . भक्तांपेक्षा ही जमात भयानक

सुज्ञ Mon, 07/10/2017 - 14:52
असा धागा काढायचा आणि घडलेल्या कोणत्याही चांगल्या घटनेचा साधा परामर्ष न घेता फक्त हे सरकार कसे अयोग्य आहे अशा आशयाचे लिहायचे . संपादकांना विनंती की असा मुद्दाम काढलेला खांग्रेस/ विरोधक प्रचारकी धागा उडवण्यात यावा जमतंय का ?

गॅरी ट्रुमन Mon, 07/10/2017 - 15:05
असा धागा काढायचा आणि घडलेल्या कोणत्याही चांगल्या घटनेचा साधा परामर्ष न घेता फक्त हे सरकार कसे अयोग्य आहे अशा आशयाचे लिहायचे .
असल्याच लोकांना हल्ली समतोल, नि:पक्षपाती, मध्यममार्गी वगैरे म्हटले जायची फ्याशन आहे.

मोदक Mon, 07/10/2017 - 16:09
तसेच, "मिपावर असहिष्णुता वाढली आहे" "..म्हणून हल्ली मिपावर यावेसे वाटत नाही" असे बोलणे सोपे जाते

अभ्या.. Mon, 07/10/2017 - 20:59
सरकारने अजून एक मस्त इंटरेस्टिंग व्यवहार रडारवर घेतला. २८ जुलै च्या जीआर नुसार भाडेपट्ट्याच्या जागेत व्यवसाय करणार्‍यांनी भाडेपट्टा करार नोंदणी केल्याशिवाय शॉपअ‍ॅक्ट(व्यवसाय परवाना) मिळणार नाही. . अब आयेगा मझा. :)

गामा पैलवान Tue, 07/11/2017 - 02:48
सौन्दर्य, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचून एक प्रश्न पडलाय : मोदींचं सरकार कोण चालवतो? मोदी चालवतात हे उत्तर नाही. सरकार नोकरशाहीकडून चालवलं जातं. एक उदाहरण देतो. सैन्याचे नवीन प्रमुख बिपीन रावत आल्यावर मगंच चीनचा थयथयाट सुरू झालाय. त्याआधी दलबीरसिंग सुहाग होते. मोदी निवडून यायच्या दोनतीन महिने आधी काँग्रेसने त्यांना प्रमुखपदी बसवलं होतं. सुहाग प्रमुखपदी असतांना मोदी जास्त धोका पत्करू शकंत नव्हते. कारण सुहाग हा काॅग्रेसचा माणूस असण्याची शक्यता होती. त्यामुळे धोका नको म्हणून मोदींनी अगदी सावधपणे पावलं टाकली. सैन्यासारख्या अत्यंत संवेदनशील विभागात बदल घडवून आणायला मोदींना तीन वर्षं जाऊ द्यावी लागली. तर उर्वरित भारताची काय परिस्थिती असेल याची केवळ कल्पनाच करता येईल. अशा वेळेस आपण मोदींच्या मागे खंबीरपणे उभं राहायला हवं इतकं मला समजतं. नोकरशाहीस वठणीवर आणायचं असेल तर मोदी पाहिजेत म्हणजे पाहिजेतच. आ.न., -गा.पै.

दशानन Tue, 07/11/2017 - 12:30
आज सकाळी झालेल्या बैठकीमध्ये मोदी सरकारची 3 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल जेष्ठ कॉग्रेस सदस्य इव्हा जैन यांनीआपले परखड मत व्यक्त केले. वृतांत लिहणे शक्य नसलेल्याने खालील व्हिडीओ पहा वा ही विंनती! *Youtube Link

प्रतापराव Sat, 07/15/2017 - 09:59
रेल्वे प्लँटफोर्म टिकीट 2 , रूपयावरून 20 रुपये झालेय. सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालु लागलेय. बस हुई महंगाई की मार म्हणणारे कुठे आहेत?

मोदक Sat, 07/15/2017 - 10:12
कांही महत्वाचे शब्द लिहायला विसरलात का..? पुढील लिंकवर तिकीट वाढीची बातमी आहे पण ती निवडक स्टेशन्सवर आणि फक्त सुट्टीच्या दिवसांसाठी (७ ते १० दिवस) आहे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. http://irctc-co.in/indian-railways/tag/platform-ticket

गॅरी ट्रुमन Sat, 07/15/2017 - 10:26
मुंबईत तरी या निर्णयाचा फार परिणाम होणार नाहीये. लोक २० रूपयांचे प्लॅटफॉर्म तिकिट काढण्याऐवजी पुढच्या स्टेशनचे तिकिट काढतील. म्हणजे दादर स्टेशनवर २० रूपयांचे प्लॅटफॉर्म तिकिट काढण्यापेक्षा ५ रूपयांचे परळचे तिकिट काढले आणि प्लॅटफॉर्मवर तासभर राहिले तरी तित काही करू शकत नाही. इतर ठिकाणीही सगळ्यात जवळच्या स्टेशनचे तिकिट काढले तरी ते २० रूपयांपेक्षा कमीच होईल. आणि आपण ज्या गाडीवर नातेवाईकांना आणायला/सोडायला स्टेशनवर आलेलो आहोत त्याच गाडीचे तिकिट काढले पाहिजे असे अजिबात नाही. त्या वेळेला स्टेशनात असलेल्या/येणे अपेक्षित असलेल्या कुठल्याही गाडीसाठीचे सर्वात जवळच्या स्टेशनचे तिकिट काढले तरी चालू शकेल . पुणे स्टेशनवर कुणाला कलकत्त्याच्या ड्युरांटो गाडीवर सोडायला आल्यास कलकत्त्याचे तिकिट कशाला काढायचे? कुठली तरी गाडी शिवाजीनगरला जाणारी असेलच ना. मग शिवाजीनगरचे तिकिट काढले तरी काम होईल :)

मार्मिक गोडसे Wed, 07/26/2017 - 10:23
नोटाबंदीच्या काळात पंतप्रधानांनी आपल्या आमदार खासदारांना ८ नोव्हें २०१६ ते ३१ डिसें. २०१६ दरम्यान झालेले त्यांचे बँक व्यवहारांचे तपशील अमित शहांकडे जमा करायला सांगितले होते. असे तपशील दिले गेले असल्यास पुढे त्याचे काय झाले?