Skip to main content

पाकिस्तान चे हल्ले

लेखक ओम शतानन्द यांनी बुधवार, 03/05/2017 12:44 या दिवशी प्रकाशित केले.
आजच्या लोकसत्ते मध्ये एक विनोदी बातमी आली आहे जवानांच्या मृतदेहांच्या विटंबनेची किंमत मोजावी लागेल.. भारताचा पाकिस्तानला सज्जड इशारा वाचुन खूप हसायला आले , पकिस्तान ला ह भारताचा कितवा सज्जड कडक इशारा असेल ?
वर्गीकरण
चर्चा
वाचने 18054
प्रतिक्रिया 74

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 03/05/2017 13:12
लेख मोठ्ठे टाकत चला , स्वतःचे मत , मुद्दे स्पष्ट पणे मांडल्यास चर्चा करायल्;आ मजा येईल , चारोळी धागे उडवण्यात येतील. एक आपुलकीचा म्हणुन सल्ला दिला . राग नसावा लोभ असावा . असो. माझा मुद्दा असा आहे की एकवेळ पाकिस्तानचे हल्ले परवडले पण भारतातील पाकिस्तान विषयी सहानुभुती आत्मीयता असलेल्यांचे काय करायचे हा मोठ्ठा गहन प्रश्न आहे : हे पहा : सर्जिकल स्ट्राईकचे साईड इफेक्ट http://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/sabab/pakistan-mutilates-b… साईड इफ्फेक्ट्स ? आर यु किड्डिंग मी ? म्हणे सर्जिकल स्ट्राईक दहशतवाद्यांविरोधात होता आणि आता पाक लष्कर असणार आहे , कोणतीही कारवाई ही थेट आक्रमण ठरणार आहे !! ह्या लोकांच्या हे लक्षातच येत नाही पाकिस्तान लष्कर आणि दहशतवादी ह्यात द्वैत नाही , ते एकच आहेत , अगदी १९४७ पासुन आजपर्यंत पाकिस्तानने कधी दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली आहे ? स्वतःच्या देशातली लहान लहान पोरं शाळेत घुसुन मारली तरीही कुठे पाकिस्तानने मुलतववाद्यांविरोधात आघाडी उघडली ? कारण हे शक्यच नाहीये , पाकिस्तान दार अल इस्लाम आहे आणि भारत दार अल अह्द / दार अल सुल्ह आणि व्याप्त काश्मीर दार अल हर्ब हे ह्यांच्या लक्षातच येत नाहीये ! सदर लेखक पुढे म्हणतात " आक्रमण करायला काहीच हरकत नाही." अन आक्रमण केले की हेच लोकं म्हणतात की युध्दखोर सरकार , राष्ट्रभक्तीचे हीडीस प्रदर्शन वगैरे वगैरे !! आणि हे आपले पाकिस्तानविषयी सुप्त आत्मीयता बाळगुन , " युध्द वाईट असते" " युध्द होऊच नये " " माझ्या वडीलांना युध्दाने मारले , पाकिस्तानने नव्हे" असले काही बरळत असतात ! एकवेळ पाकिस्तानव्रर आक्रमण करुन ७२ सारखा विजय मिळवताही येईल अन काश्मीर प्रश्न वन्स अ‍ॅन्ड फॉरएव्हर सोडवता ही येईल पण ह्या असल्या लोकांचे करायचे काय ? हा प्रश्न कसा सोडवायचा हाच मोठ्ठा प्र्श्न आहे !

दशानन बुधवार, 03/05/2017 13:38
71 सारखा विजय! बाकी सर्व मुद्दे योग्य व सहमत देखील. आपल्याकडे एक दिव्य प्रकरण पण आहे, केजरीवाल नामक! तो अजून कसा काय बोलला नाही याबद्दल नवल वाटत आहे.

अद्द्या बुधवार, 03/05/2017 13:59
केजरू आणि अंधभक्त .. दोन्ही एकाच .. सगळी कडे फक्त मोदी मोदी .. काय चाललंय आणि काय नाही हे डोळे उघडून त्यावर शांतपणे मत व्यक्त करणे नाही जमणार.. असो.. तो धाग्याचा मुद्दा नाही .. त्यानंतर हि बातमी हि अली कि आपल्या सैन्याने त्यांच्या २ चौक्या उडवल्या.. पण काही दिवसांनी परत तेच तेच होत राहणार.. असो .. कळफलक बडवण्यापलीकडे काय करू शकतो

दशानन बुधवार, 03/05/2017 14:10
खरं आहे, आपण काय करू शकतो. तरी एका पाकिस्तानी टीव्हीवर हुसेन निसार म्हणून एक व्यक्ती जरा सेन्सबल बोलतो त्याचे वाक्य आठवलं, आपण काही केले तरी शेजारी बदलू शकत नाही, किमान आपण त्यांना व त्यांनी आपल्याला त्रास देऊ नये एवढे संबंध तर नीट असावेत. पण, पाकि काही सुधारणार नाहीत, त्यांना एक मोठा झटका द्यावा लागेलच. ते अजून 71 चा बदला या मूड मध्ये आहेत, जर मोदी सरकारने सिंध, बलुचिस्तान वेगळे केले तर किमान आपल्या 3-4 पिढ्या शांत वातावरणात जगतील.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 03/05/2017 14:05
ते सायेब सद्या त्यांच्याच पार्टीत चाललेल्या रणधुमाळीत आपची (की... आपली ?, नाही नाही, दोन्हींची !) उरलीसुरली अब्रू वाचविण्याच्या प्रयत्नात असल्याने त्यांना बाहुबली२ सकट कोणत्याही गोष्टीवर मत देण्यास वेळ मिळत नाही असे सूत्रांकडून कळते.

दशानन बुधवार, 03/05/2017 14:11
मगाशीच टिव्हीवर पाहिले साहेब लैच बिझी आहेत, चक्क समोर कमेरा असून पण बोलले नाहीत!

ओम शतानन्द बुधवार, 03/05/2017 14:31
मार्कस ओरेलियस , तुम्ही अड्मिन आहात का मिसळ्पाव चे ? मला महित नाही म्हणुन विचारले , राग मानु नये पाकिस्तान ने भारतावर हल्ले करायचे, जवानान्चे गळे कापायचे , विटम्बना करयची, अतिरेकि हल्ले करुन स्वतःचे अल्प आणि भारताचे प्रचन्ड नुकसान करायचे आणि नन्तर आपण फक्त रडायचे, विव्हळयचे, आक्रोश करायचा , पाकिस्तान्ला आणि अतिरेक्यान्ना सज्जड , कडक अति कडक इशारे ,निशेध खलिते पाठवायचे , वल्गना करायच्या , पुष्पचक्र वहायची, मेण्बत्त्या लावुन शत शत नमन आणि श्रद्धन्जली अर्पायची हे कोन्ग्रेस शासन असताना अनेक वर्षे पहात होतो , यात बदल व्हाव या आशेने भाजप ला जनतेने निवडले .काहिही फरक झालेला नाही. अतिरेकि आपले सैनिक मारतयत, नक्षल्वादी निमलश्करी दले आणि पोलिस यान्च्या घाउक कत्तली करतायत . आपले स्थितप्रज्ञ मन्त्री सन्त जेटली आणि सन्त राजनाथ, साक्षी भावनेने या सर्व घटनान्चे अवलोकन करित आहेत आपले लष्कर आणी निमलष्करी दले ,पोलिस यन्च्यावर अतिरेकि, पाक सैन्य, नक्षल्वादी हे नेहमिच मात करतात .

दशानन बुधवार, 03/05/2017 14:36
काय करावे अशी तुमची अपेक्षा आहे? पूर्ण युद्ध? मी वर लिहले आज त्या बद्दल. पण अडचण अशी आहे की ते मूर्ख अणुयुद्ध करण्यास मागे पुढे पाहणार नाहीत, त्यांच्याकडे असलेल्या अस्त्रांची रेंज ही 350-400km आहे, म्हणजे मोठे नुकसान पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा प्रदेश ला होऊ शकतो, ह्या सर्व बाबी पाहता सरकार मला वाटते की योग्य असा मध्यम मार्ग काढेल किंवा काढावा.

ओम शतानन्द बुधवार, 03/05/2017 14:43
जे जे होइल ते ते पहावे , चित्ती असो द्यावे समाधान आपले सध्याचे सरकार आणि सैन्य तेच करीत आहे

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 03/05/2017 17:52
मार्कस ओरेलियस , तुम्ही अड्मिन आहात का मिसळ्पाव चे ?
नाही नाही अ‍ॅडमिन नाही , जनलोकपाल आहे ;) . इथे होणार्‍या नियमभंगांकडे मी जातीने लक्ष ठेवुन असतो. ( कधी कधी क्वोट करायला बरे पडते ;) ) हे वाचा : मिसळपावचे आधिकारीक धोरण http://www.misalpav.com/node/13199 ६.नवे लेखन करताना एक-दोन ओळींचे लेखन करू नये. असे लेखन अप्रकाशित करण्याचा निर्णय संपादक मंडळ घेऊ शकते याची नोंद घ्यावी. बाकी पोर्किस्तान विषयी बहुतांश चिडलेलेच आहेत पण काही मोजकेच लोक अजुनही पोर्किस्तान विषयी सहानुभुती ठेवुन आहेत हे ही तितकेच सत्य आहे ! ह्या अशा लोकांचे काय करायचे हा जास्त गंभीर प्रश्न आहे असे मला वाटते !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 03/05/2017 15:03
मा. मोदी सरकार पाकिस्तानचं नाव जगाच्या नकाशावरून मिटवून टाकतील असे स्वप्न भारतीय मतदारांनी पाहिले आहे, त्यामुळे अजूनही सरकारने केवळ सज्जड दम द्यावा, त्यामुळे काही भारतीय नागरिक नाराज होऊ शकतात, हे मी समजू शकतो. -दिलीप बिरुटे

दीपक११७७ बुधवार, 03/05/2017 15:40
ओम शतानन्द जी तुमची तळमळ पोहोचली सगळ्यांन पर्यंत.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 03/05/2017 16:06
पंतप्रधानपदावर्,संरक्षण मंत्रीपदावर कोणीही असो, पाकिस्तान व दहशतवादी त्यांना पाहिजे तेच करतात असाच ह्याचा अर्थ होतो. भारत-पाक संबंध न समजणारे आहेत. एकीकडे त्यांनी ह्यांना(भारताला) बासमती तांदूळ ,सिमेंट,खजूर द्यायचे..ह्यांनी त्यांना साखर्,टोमॅटो,कापूस द्यायचे. वाघा सीमेवर अगदी कडक शिस्तीत एकमेकांसमोर संचलन करायचे. हल्ला झाला की ह्यांनी ईशारा द्यायचा..त्यांनी तो फेटाळून लावायचा.. मग ह्यांनी 'प्रत्युत्तर' द्यायचे..त्यांनी त्यावर काहीच जाणवले नाही असे म्हणायचे.. मग दोघांनी एकत्र येऊन पोज देत 'कश्मीर प्रश्न चर्चेनेच सुटेल' असे एका सुरात म्हणायचे.. गेले ४० वर्षे असेच घडत आलेय..

अनुप ढेरे बुधवार, 03/05/2017 16:35
बरोबर. पाक प्रश्नावर कोणाकडेच उत्तर नाही असं दिसतं आहे.

वरुण मोहिते बुधवार, 03/05/2017 16:19
चर्चा करू का माईसाहेब ह्या प्रश्नावर ? आयात निर्यात धोरण वैग्रे . मोस्ट फेव्हरटेड कंट्री मध्ये आहे पाकिस्तान व्यापारात . बाकी ४० वर्षाचा मुद्दा नाही पटला .

राघव बुधवार, 03/05/2017 17:49
मुंबईवरील हल्ल्यानंतर देखील असेच वाटले होते. त्यावेळेस ते मांडायचा प्रयत्न पण केलेला. दुवा पण आता लक्षात येतं की पाकला, दहशतवाद्यांना शिव्या घालण्याशिवाय आणि आपल्या सरकारवर नाराजी व्यक्त करण्यापलिकडे आपण स्वतः काहीच करू शकत नाही. अर्थात त्यामुळे आपल्या जाणिवा बोथट व्हायची गरज नाही, पण मनाला समाधान मिळत नाही हे खरं.

ओम शतानन्द बुधवार, 03/05/2017 17:58
मला नेहमी एक प्रश्न पडतो तो असा की अतिरेक्यान्चा हल्ला असो अथवा नक्षलवादी हल्ला असो,जास्त सन्ख्येने मरणारे आपले सैनिक ,जवान्,पोलिस कसे काय असतात ? वास्तविक आपले सैन्य किन्वा इतर सुरक्शा दलातील सैनिक हे अतिरेकी किन्वा नक्षलवादी यान्च्या पेक्षा चान्गले प्रशिक्षण झालेले असले पाहिजेत. पण चित्र नेहमि विपरीत दिसते.अतिरेकी/पाकिस्तानी/ नक्षलवादी हे लढाइत वरचढ असतात आणि सैन्यचे नुक्सान अधिक त्यन्च्याहून जास्त होते. २ अतिरेकि ठार आणि ५ सैनिक शहीद , ४ नक्षलवादी ठार आणि १८ जवान शहीद असल्याच बातम्या ऐकायची सवय झाली आहे , कधी उलट ऐकायला मिळाले आहे का ? मला तर आपल्या सैन्याच्या युद्ध युद्ध कौशल्याविशयीच शन्का येउ लागली आहे.

वरुण मोहिते बुधवार, 03/05/2017 18:20
परवानगीच्या आत नाही बसलं तर प्रतिसाद उडवा . तर अनंतनाग नावाचा जिल्हा आपणास माहित असेल . त्यापुढे मेन खोऱ्यात मी भरपूर काम करत होतो .त्यावेळी जेव्हा पर्यटन जोरात होतं तेव्हाही अनंतनाग ला गाडीचा डेक बंद करा ह्या सूचना होत्या . टुरिस्ट बस ना लाईट बंद करा अश्याही . ३-५ वेळा पर्यटन आणि ४ महिने काम केलंय तिकडे सांगू शकतो पण धोरणात बसेल कि नाही माहित नाही .

वरुण मोहिते बुधवार, 03/05/2017 18:51
भयंकर राग होता ,आहे आणि राहील खोऱ्यात . पर्यटन ह्या कारणास्तव पैसे मिळत होते म्हणून काही वर्ष गप्प होते . ह्या घडीला आपण काहीच करू शकणार नाहीये . संरक्षण निधीवर ताण पडणार . त्यात बलुचिस्तान मध्ये आम्ही लक्ष घालतो हे माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर सांगितलं . असं नाही चालत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात .आकडेवारी पाहिली तर जे प्रश्न सोडवू बोले त्यांच्या कालखंडात हत्या जास्त झाल्या .गावागावात राहिलोय आप इंडिया से हो ना हा प्रश्न मग मैत्री .

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 03/05/2017 20:12
त बलुचिस्तान मध्ये आम्ही लक्ष घालतो हे माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर सांगितलं
मोदी व अजित दोवल ह्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. त्यात सुब्रमण्यम स्वामी 'पाकिस्तानचे अधिकाधिक तुकडे केले पाहिजेत' असेही म्हणाले.

सुबोध खरे बुधवार, 03/05/2017 20:31
वाचुन खूप हसायला आले , पकिस्तान ला ह भारताचा कितवा सज्जड कडक इशारा असेल ? बरोबर आहे. मुंबई पुण्यात बसून कळ फलक बडवायला काय जाते? मानवाधिकार हा विषय विश्वविद्यालयात( JNU असलं तर उत्तमच) शिकायला आणि चर्चा करायला फार छान आणि गरमागरम असतो. पाकिस्तानी सैन्य आणि त्यांनी पाळलेले दहशतवादी यात काही फरक आहे. त्यांचा सैनिक मारला गेला तर तो जमेत धरला जातो(accountable) पण दहशतवादी मारला गेला तर तो मुळातच हिशेबात नसतो. त्यामुळे आपण सरहद्दीच्या पलीकडे एखादा दहशतवादी मारला तर पाकिस्तान लष्कर ताबडतोब त्याचा इन्कार करते. आपल्याकडील प्रत्येक सैनिक किंवा माणूस हा जमेत धरला जातो म्हणूनतो मारला गेला कि त्याची मोठी बातमी वर्तमानपत्रात येते त्यातून आपल्याकडे डावे मानवतावादी आणि मोदी द्वेष्टे लोकी असे आहेत कि काळ्या गाईला पांढरे वासरू झाले तरी मोदीच जबाबदार आहेत असे टाहो फोडतात. त्यामुळे काही केले तर युद्धखोर आणि काही केले नाही तर काहीच करत नाही म्हणून टाहो फोडला जातो. प्रत्यक्ष युद्ध रेषेवर काय चालू आहे ते इतरांना सांगायची लष्कराला आवश्यकता वाटत नाही कारण दहा अतिरेक्यांना मारले तर हेच लोक त्यांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन होते म्हणून बोम्ब मारायला सुरुवात करतात. त्यातून आपली न्यायालये सुद्धा मानवाधिकाराच्या बाबतीत अतिशय उदार आहेत. अशांत भागात जेथे लष्कर तैनात झाले आहे तेथे केलेल्या प्रत्येक एन्काउंटर चा एफ आय आर दाखल केला पाहिजे असा अलीकडील निकाल पाहता हसावे कि रडावे हेच कळत नाही. http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/file-encou… मुळात एखाद्या भागात लष्कर का बोलवावे लागते तर तेथील मुलकी प्रशासन/ पोलीस परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ आहे. अशा असमर्थ लोकांनी लष्कराला बोलवायचे आणि त्यात झालेल्या एन्काउंटरचा एफ आय आर दाखल करून वर्षानुवर्षे गुऱ्हाळ चालवत राहायचे. या गुन्ह्याचा(?) तपास कुणी करायचा जे असमर्थ आहे त्यांच्या मदतीला लष्कर बोलावले किंवा अतिरेक्यांना सामील असलेले पोलीस दल त्याने ? वा रे न्याय काश्मीरच्या पोलिसांची निष्ठा वादातीत नाही. त्यात दहशतवाद्यांचे सहानुभूतीदार अनेक आहेत. त्यामुळे लष्कर सहसा पोलिसांना न सांगता एन्काउंटर करते. आता झालेल्या प्रत्येक एन्काउंटरचा जर काश्मीर पोलिसांनी एफ आय आर नोंद केला आणि लष्कराने त्याचा हिशेब देत राहायचे तर काश्मीरमध्ये लष्कराला बंदुकांच्या ऐवजी फक्त लाठ्याच वापरायला लागतील. पण न्यायालयात केवळ निकाल मिळतो न्याय मिळत नाही. सरकार उघडपणे काही करू शकत नाही. हि डाव्या पुरोगामी मानवत्वाद्यानी केलेली कोंडी आहे. पण सरकारने लष्कराला बऱ्यापैकी मोकळीक दिलेली आहे. दमदार प्रतिहल्ला हेच एक तत्व बाळगून लष्कर तेथे काम करीत आहे. यामुळे जेथे शक्य आहे तेथे काश्मीर मध्ये आता दहशतवाद्यांना नियंत्रणरेषेपर्यंत नेले जाईल आणि गोळ्या घातल्या जातील म्हणजे पळून ते पाकिस्तानात गेले आणि तेथे मेले तर "एफ आय आर चा प्रश्न" सुटेल. हि माहिती माझ्या काही वर्ग मित्रानी दिलेली आहे जे लष्करात आता ब्रिगेडियर पदावर कार्यरत आहेत. यापेक्षा जास्त मी उघड करू शकत नाही.

यशोधरा बुधवार, 03/05/2017 21:11
जेथे शक्य आहे तेथे काश्मीर मध्ये आता दहशतवाद्यांना नियंत्रणरेषेपर्यंत नेले जाईल आणि गोळ्या घातल्या जातील म्हणजे पळून ते पाकिस्तानात गेले आणि तेथे मेले तर "एफ आय आर चा प्रश्न" सुटेल.
असेच होवो. लष्कराला खूप बळ प्राप्त होवो.

माहितगार बुधवार, 03/05/2017 21:56
देशाच्या एकात्मते पेक्षा मानवाधिकारांचा बाऊ अधिक करू इच्छित नाही तरीही डॉक्टरांच्या मांडणी बद्दल काशी साशंकता शिल्लक राहतात. मला वाटते प्रयत्न करून पकडून जेल मध्ये टाकलेले दहशतवादी; अपहरणे इत्यादींच्या माध्यमातून मांडवली करून सुटून जातात त्यामुळे एनकाऊंटर्स बरे असा भाव निर्माण व्हावयास लागतो. यातील चिंतेचा मुद्दा असा आहे की सूत्रधार (म्हणजे अतिरेक्यांचे नेतृत्व वैचारीक आणि कमांड दोन्ही) सोडून प्याद्यांची किती एनकाऊंटर्स केली तरी नवीन प्यादी निर्माण होत रहातात हे एक दुसरे दुसरे इन्व्हेस्तीगेट न करता एनकाऊंटर केल्यास सूत्रधारा पर्यंत पोहोचण्यास म्हणजे त्यांचे मार्ग पैशांचा सप्लाय त्यांना दिले जाणारे आश्रय याची माहिती त्या प्याद्या सोबतच संपते, प्याद्यांना मदत करणारी साखळी तशीच रहाते. स्थानिक पोलीस घेऊनच ब्रिटीशांनी सबंध भारतखंडावर राज्य केले त्यांच्यावरचे अधिकारी बाहेरून बसवावेत सैन्य दलांसोबत बाहेर राज्याच्या पोलीस दलांना आणि महिला पोलीस इत्यादींना मोठ्याप्रमाणावर वापरावयास हवे कारण इन्व्हेस्तीगेशन मधून सुत्रांचा तपास लागतो तेवढा विदाऊट इनव्हेस्टीगेशन लागत नाही. माझा प्रश्न मुलतः फोकस बद्दल आहे राग प्याद्यांवर काढायचा की (शेवटचा बायबाय करण्याची संधी दिल्याबद्दल) सुत्रधारांना थँक यू म्हणायचे ?

सुबोध खरे गुरुवार, 04/05/2017 20:14
दहशतवाद्यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी त्यांच्या विरुद्ध सज्जड पुरावा गोळा करणे आवश्यक आहे. हा पुरावा कसा आणि कुणी मिळवायचा? लष्कराने? मग पोलिसांचे काम काय? मुळात काश्मीर मध्ये पोलिसांची निष्ठा संशयास्पद आहे अशा परिस्थितीत ढिसाळ पुरावा पुढे आल्यावर अतिरेकी जामिनावर सुटतो. आणि मग तो सैनिकांना " बघून घेईन म्हणून धमकी देतो? सैनिकाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला तर त्याने कुणाकडे दाद मागायची. पोलिसांकडे? हे म्हणजे उद्याने नागड्याकडे वस्त्र मागितल्यासारखे झाले. प्यादी गोंधळ घालत फिरत असतात त्यांना काबूत आणणे आवश्यक आहेच. मुळात प्याद्यांना सज्जड शिक्षा केली तर तेथे भरती होणारे अतिरेकी कमी होतील. बुऱ्हान वणी ला मारल्यावर आपल्या डाव्या आणि मानवतावाद्यांनी जी कोल्हेकुई चालू केलेली आहे त्यामुळे तेथे अजून अतिरेक्यांची भरती जोरात चालू झाली आहे. पंजाब मध्ये केवळ दहशतवादी नव्हे तर त्यांच्या नातेवाईकांना पण ठार मारल्यावर दहशतवाद्यांची भरती एकदम थंडावली हि वस्तुस्थिती आहे. के पी एस गिल ना या बद्दल विचारले असता ते म्हणाले कि असे मानवाधिकार उल्लंघन झाले हि वस्तुस्थिती आहे परंतु येणाऱ्या काळात अतिरेक्यांच्या हातून बळी जाणारया असंख्य निर्दोष नातेवाईकांचे प्राण वाचले त्याची किंमत कशी करणार? जर दहशतवाद्यांनाच दहशत बसवायची असेल तर त्यांच्या बरोबर त्यांच्या नातेवाईकांना जेरबंद करणे आवश्यक आहे. जर अतिरेक्याला असे समजले कि तो जर दहशतवाद्यांना सामील झाला तर त्यांच्या कुटुंबाचा काटा काढला जाईल तर तो पुढे येण्याची हिम्मत दाखवणार नाही. हि मानवाधिकाराची पायमल्ली आहे हे मान्य आहे. परंतु असे करणे आणि ३७० कलम रद्द करणे हाच एक काश्मिरात शांतता आणण्याचा आता शिल्लक राहिलेला उपाय आहे. काश्मीर मध्ये दहशतवाद्यांना जरासे काहीही केले तरी सर्व डावे इतकी कोल्हेकुई चालू करतात कि शेवटी बरेच लष्करी अधिकारी हताश बुद्धीने म्हणतात झक मारली. आपली दोन वर्षे काढा आणि पुढच्या पोस्टिंगला जा. राहिली गोष्ट त्यांच्या बोलविता धनी जो सीमापार आहे त्याला वेसण घालऱ्यांच्या अनेक संधी आपल्या विद्वान राजकारण्यांनी १९४७, १९७१, १९८० इ अनेक वेळेस वाया घालवल्या आहेत. सर्वंकष युद्ध हे तुम्हाला दहा ते पंधरा वर्षे विकासात मागे घेऊन जाईल. पाकिस्तान हे झुरळ किंवा उंदरां सारखे आहे. कितीही मारा, परत परत येत राहणार. कुंपण मजबूत करून सीमेपारच्या कारवायांना पायबंद घालता येईल पण जोवर काश्मिरातील युवकांची अतिरेक्यांमध्ये भरती आणि त्यांना सहानुभूती थांबवत नाही तोवर हा काट्याचा झालेला नायटा बरा होणार नाही.

माहितगार गुरुवार, 04/05/2017 22:18
डॉक्टर साहेब आपण माझा प्रतिसाद नीट अभ्यासलात का या बद्दल साशंक आहे. प्याद्यांचे नातेवाईक संपवल्याने प्याद्यांना मदत करणार्‍या साखळीची माहिती कशी मिळणार हे समजले नाही. प्यादा मारायचाच आहे तर माहिती मिळवून मारता येतो. स्थानिक पोलीसांवर विश्वास आहे का नाही हा प्रश्नच येथे उद्भवत नाही. स्थानीक पोलीस उपलब्ध नसतील तर नसूद्यात इनव्हेटीगेशनसाठी रॉ आयबी एनाअयए इत्यादी संस्था असताना त्यांच्या कडूनही इनव्हेस्टीगेट करून घेतले जावयास हवे. आपल्या प्रतिसादातून सैन्य आणि राष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणात ताळमेळ कितपत आहे या बद्दल साशंकता वाटते. सैन्य आणि सैन्यासाठी विशेषाधीकार वापरा पण विशेषाधिकारासाठी हट्ट करता येतो भारतभरातील सर्व राज्यातून पोलीसदलांमधील क्रीम आणून त्यांची बटालीअन सैनिकी ट्रेनिंगसह बनवून वापरण्याचा आग्रह का लावून धरता येत नाही ? कारण सिव्हीलीअ पॉपूलेशनला हँडल करण्याचे कौशल्य पोलीसदलांकडे नक्कीच अधिक असते. सैनिकांना मुख्यत्वे सीमेपारच्या शत्रूशी लढण्याचे ट्रेनिंग दिलेले असते. सिव्हीलीअन पॉपूलेश हँडल करण्यासाठी लागणारे पेशन्स सैनिकांकडे नसते हे आपल्या प्रतिसादात आपसूकपणे समोर येत आहे.
...आणि मग तो सैनिकांना " बघून घेईन म्हणून धमकी देतो? सैनिकाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला तर त्याने कुणाकडे दाद मागायची.
आपला हा मुद्दा समजून घेण्यास मी कमी पडतो आहे का ? ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जीवाच्या धोक्याची पर्वा का करावी हे मला निटसे समजले नाही.
...कि शेवटी बरेच लष्करी अधिकारी हताश बुद्धीने म्हणतात झक मारली. आपली दोन वर्षे काढा आणि पुढच्या पोस्टिंगला जा.
मी डाव्यांचा पक्षधर नाही तरीपण राजकारण असतेच डाव्यांनी कोल्हेकुई नाही केली तरी पाकीस्तानची कोल्हेकुई चालू राहणारच आणि काही प्रमाणात प्यादे पुढे येतील, मग काय आपले लष्करी आधीकारी आपण उल्लेख केल्या प्रमाने हताश रहातील. लष्करातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतः राजकारणात येण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेतच ना केवळ बोटे मोडण्या पेक्षा रिटायरमेंट नंतर चांगले राजकारणही का करू नये ? ओल्या सोबत सुके जळणार हे समजून घेतले तरी कियी सुके म्हणजे पुरेसे सुके आहे याचे काही गणित उपलब्ध आहे का ? न्यायालयांनी हस्त़षेप नाही केला तरी गरजेपेक्षा जास्त सुके जळू नये म्हणून काही सैन्यांतर्गतच का होईन प्रभावी पडताळणी व्यवस्था आहे का ?

वरुण मोहिते गुरुवार, 04/05/2017 23:40
चालवून घ्याल अशी अपेक्षा . तर व्यवस्था आहे पडताळणीसाठी लष्करात पण आता हात बांधलेत . बाता मारून प्रश्न हाताबाहेर सुटलाय . अनेक लोकांच्या मोदींवर अपेक्षा आहेत . परवाच चीन ने लोहमार्ग न्हेलाय कश्मीर च्या डोक्यावरून . ती मालगाडी पोचली परवा. त्यामुळे जरा वेळ द्यावा मोदी सरकार कारवाई जरूर करणार .पण मतांसाठी कि देशासाठी हे त्यांना ठरवायचं आहे . मतांसाठी केलं तर युद्ध, देशासाठी केलं तर सामोपचारी भूमिका . लेट सी

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 08:25
तुमच्या आणि डॉक्टरसाहेबांच्या तर्क (भूमिका) आणि तार्कीक उणीवा दोन्ही विरुद्ध दिशेच्या आहेत तेव्हा विरुद्ध भूमिक्चेया व्यक्तिचे उत्तर प्रातिनिधीक कसे असू शकेल ? बरे त्यासाठी तुम्ही त्यांच्या भूमिकेतून विचार वगैरे करून पहाताय असेही काही नाही. त्यामुळे त्यांचे उत्तर त्यांना देऊ द्या. तुमच्या भूमिकेची (ती आहे का आणि नेमकी काय आहे हे स्वतंत्र धागा काढलातर अधिक बरे) स्वतंत्र चर्चा केलेली बरी.

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/05/2017 10:30
प्याद्यांचे नातेवाईक संपवल्याने प्याद्यांना मदत करणार्‍या साखळीची माहिती कशी मिळणार हे समजले नाही. प्यादा मारायचाच आहे तर माहिती मिळवून मारता येतो. स्थानिक पोलीसांवर विश्वास आहे का नाही हा प्रश्नच येथे उद्भवत नाही. स्थानीक पोलीस उपलब्ध नसतील तर नसूद्यात इनव्हेटीगेशनसाठी रॉ आयबी एनाअयए इत्यादी संस्था असताना त्यांच्या कडूनही इनव्हेस्टीगेट करून घेतले जावयास हवे. आपल्या प्रतिसादातून सैन्य आणि राष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणात ताळमेळ कितपत आहे या बद्दल साशंकता वाटते. आपली मते हि माहितीच्या कमतरतेवर आधारित आहेत असे वाटते. प्यादी म्हणजे काश्मिरी लोक आज ते भारतीय घटनेवर आणि भारतीय संरक्षण दलांच्या माणूसकी वर विसंबून आहेत. एका दगडफेक्याला जीपवर बसवून फिरवले तेंव्हा काश्मिरातील दगडफेक बंद झाली पण भारतभर लष्करावर प्रचंड चिखलफेक झाली. त्याना माहीत आहे कि आपण काहीही केलं तरी भारतीय संरक्षण दले आपल्या नातेवाईकांना काहीही करणार नाहीत. उद्या एखाद्या अतिरेकि दलात सामील होणाऱ्या युवकाला कळले कि आपण अतिरेकी दलात सामील झालो तर आपल्या भावाला ठार मारले जाईल किंवा आपले घर जाळून टाकले जाईल तर तो त्या दलात सामील होणार नाही. याउलट काश्मीर पोलिसात असलेल्या पोलिसाला माहित असते कि आज एखाद्या अतिरेक्याला आपण अटक केली तर उद्या तो आपल्या घरावर हल्ला करेल म्हणून ते पोलीस आपल्या कृतीत कुचराई करतात. काश्मीर बाहेरून आणलेले लष्कर काय किंवा केंद्रीय राखीव पोलीस दल याना स्थानीय गोष्टीची बित्तमबातमी असत नाही त्यातून काश्मिरी भाषेचा प्रश्न असतोच. काही पोलिसांचे नातेवाईकच अतिरेकी आहेत. मग त्यांची याना उघड किंवा छुप्या रीतीने फूस असतेच. बऱ्याच वेळेस त्यामुळे संरक्षण दले स्थानिक पोलिसांना न सांगताच कार्यवाही करतात. रॉ आयबी एनाअयए याच्याकडे काश्मिरात "अडकवून ठेवण्याइतके" मनुष्यबळ नाही. आपल्याला लष्करी किंवा मुलकी गुप्त माहिती खाते माहिती कशी काढते याची साद्यन्त माहिती नसावी हे यावरून समजते. असो. भारतभरातील सर्व राज्यातून पोलीसदलांमधील क्रीम आणून त्यांची बटालीअन सैनिकी ट्रेनिंगसह बनवून वापरण्याचा आग्रह का लावून धरता येत नाही ? आपल्याला असे वाटते का निमलष्करी दले किंवा केंद्रीय पोलीस दले हि कुचकामी आहेत? मूळ तेथे स्थानीक प्रश्न समजण्यासाठी वर्षानुवर्षे तेथे स्थायिक असावे लागते. मिपावरच विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र यात जुगलबंदी चालू असते कि जमिनीवरील परिस्थिती तुम्हाला माहित नाही. मग तामिळ किंवा बंगाली पोलीस कितीही हुशार असेल तरीही वर्ष दोन वर्षात काश्मीर मधील परिस्थिती कशी समजून येणार. नुसताच भाषेचा नव्हे तर धर्माचा आणि राष्ट्रभक्तीचा फरक आहे. सैनिकांना मुख्यत्वे सीमेपारच्या शत्रूशी लढण्याचे ट्रेनिंग दिलेले असते. सिव्हीलीअन पॉपूलेश हँडल करण्यासाठी लागणारे पेशन्स सैनिकांकडे नसते हे आपल्या प्रतिसादात आपसूकपणे समोर येत आहे. सैनिकांना समोरच्या माणसाला शत्रू आहे त्याला ठार मारले पाहिजे असे शिक्षण दिले जाते आणि मग त्याला आपल्याच जनतेत पाठविले जाते आणि सांगितले जाते कि गोळी मारायची नाही अन्यथा तुझ्यावर कारवाई होईल. मुळात लष्कर हे फक्त मुलकी प्रशासनाच्या मदतीसाठी असते. प्रशासन चालवण्यासाठी नाही. काश्मीर प्रश्न सोडवणे हे लष्कराचे मुळात कामच नाही. ते राजकारणी स्थानिक आणि राष्ट्रीय प्रशासनाचे आणि जनतेचेच काम आहे. ओल्या सोबत सुके जळणार हे समजून घेतले तरी कियी सुके म्हणजे पुरेसे सुके आहे याचे काही गणित उपलब्ध आहे का ? किती सैनिक मेल्यावर/ जायबंदी झाल्यावर आणि किती काश्मिरी पंडित बेघर झाल्यावर सुके जास्त झाले असे आपण म्हणणार? हे गणित जमवणे हे सैन्याचे काम नाही ते सरकारचे काम आहे. पण सैन्य काढून घेतले तर काश्मीर( सुरुवातीला दिखाऊ स्वतंत्र करून) पाकिस्तान गिळंकृत करेल याबद्दल अजिबात शंका नाही ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जीवाच्या धोक्याची पर्वा का करावी हे मला नीटसे समजले नाही. बंदुकीच्या या बाजूला उभे राहून असे विधान करणे सोपे आहे/ असते. एकदा श्रीनगर छावणी ( कॅन्टोन्मेंट) मध्ये आत जाऊन पहा. माझ्या मित्राच्या म्हणण्यानुसार तो "मोठ्या" तुरुंगात आहे. आपली स्वतःची मोटार गाडी आपण श्रीनगर बाजारात नेली तर परत आल्यावर सुरुवातीला ती एका स्फोटक विरोधी बंकरमध्ये नेऊन संपूर्णपणे तपासली जाते(sanitise) कारण दोन मिनिटात कोणीही आपल्या गाडीला खाली स्फोटके (IED) लावू शकतात. दुचाकी वाहनास छावणीच्या बाहेर नेण्यास परवानगी नाही. सैनिक स्वतःच्या कुटुंबासोबत श्रीनगर बाजारात जातात ते लष्करी गाड्यामध्ये बसूनच आणि ठराविक वेळेतच जातात आणि परत येतात. शाळा कॉलेजे हि छावणीच्या आतच आहेत. स्वातंत्र्य काय आहे याची कल्पनासुद्धा नसलेल्या लोकांनी लष्कराच्या जीपवर बसवलेल्या दगडफेक्याच्या स्वातंत्र्यावर उधळलेली मुक्ताफळे पाहून लाज वाटली. अशा लोकांसाठी माझ्या सैनिकांनी प्राणार्पण करावे याबद्दल शरम वाटली. पाकीस्तानची कोल्हेकुई चालू राहणारच त्यांना कोण कुत्रं विचारत नाही. आपलेच घरभेदी जेंव्हा जनेयुमध्ये भारताचे तुकडे करण्याच्या घोषणा देणाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याबद्दल टाहो फोडतात तेंव्हा लाज वाटते. लष्करातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतः राजकारणात येण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेतच ना केवळ बोटे मोडण्या पेक्षा रिटायरमेंट नंतर चांगले राजकारणही का करू नये ? हे लष्करातून बाहेर पडण्या बद्दल नव्हे तर काश्मीरमधून बाहेर पोस्टिंगवर जाण्यावर आहे. एकंदर आपला अहं दुखावला गेला आहे असे स्पष्टपणे जाणवते. पण ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जीवाच्या धोक्याची पर्वा का करावी हे मला नीटसे समजले नाही. आपले हे विधान पूर्वग्रहदूषित आणि संवेदनाहीन आहे. आहे हे स्पष्टपणे दाखवते. केवळ तो पोटासाठी लष्कराची नोकरी करतो म्हणजे त्याच्या जीवाची काहीच किंमत नाही? कि अंगावर गणवेश चढवला म्हणजे तो सामान्य माणसांचा गुलाम झाला? त्याच्या मानवी हक्काची किंमत काहीच नाही का? न्यायालयां बद्दल सध्या तरी काही बोलण्याच्या मनस्थितीत मी नाही. न्यायालयात निकाल मिळतो. न्याय मिळेलच असे नाही.किंवा न्यायालयात जे मिळते त्याला न्याय म्हणायचे असते. एक उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश (जस्टीस करणन) सर्वोच्च न्यायालयावर भ्रष्टाचाराचे आणि मानसिक असंतुलनाचे आरोप करतो आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सात वरिष्ठ न्यायाधीश त्याच्या निवृत्तीची वाट पाहत आहेत यापेक्षा वाईट परिस्थिती न्यायसंचिताजतागायत आलेली नसावी.

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 11:48
आपल्याला असे वाटते का निमलष्करी दले किंवा केंद्रीय पोलीस दले हि कुचकामी आहेत?
'तेथिल स्थानिक भाषा स्थानिक परिस्थितीची माहिती होणे' याची गरज असते पण आपल्या म्हणण्या बद्दल जी शंका आली ती हि की आज बहुतांश काश्मिरींना उर्दू येते जी हिंदीच्या जवळ आहे, इतर काश्मिरी भाषांचा टोनचा फरक पडेल -संस्कृतचा प्रभाव असणार कारण इतर भारता पेक्षाही काश्मिरात संस्कृतहीच पुर्वीची लिंग्वा फ्रँका होती मराठी माणसाला गुजराथी आणि गुजराथी माणसाला मराठी अवघड जाईल तेवढेच. जेव्हा पंजाबी डोग्रा तिथे जाऊन राज्य करू शकले ब्रिटीश करू शकले. ब्रिटीशोत्तर काळात सुरक्षादलांनी तेथे असूनही जवळपास सत्तर वर्षे होत येतील एवढ्या कालावधीत स्थानिक परीस्थितीची माहिती भाषा यांचे ट्रेनिंग सुरक्षादलांना देण्याची काहीच व्यवस्था नाही हे कसे शक्य आहे. निमलष्करी दले किंवा केंद्रीय पोलीस दले सक्षम आहेत तर मेन सैन्यदलांवर भार का पडतो आहे ?
...अशा लोकांसाठी माझ्या सैनिकांनी प्राणार्पण करावे याबद्दल शरम वाटली.
डाव्यांना दिल्ली कॉर्पोरेशन च्या निवडणूकीत म्हणे ७० सुद्धा मते मिळाली नाहीत. जेनयुतील मोजके मूठभर डाव्यांचे वर्तन त्यांना स्वतःस लाज वाटावे असे आहे केवळ मिडीयाच्या उपलब्धतेमुळे ते बहुसंक्य जनतेचे मत होत नाही. जे एन यूतील मूर्ख डाव्यांची काय कशी वाटलावायची हा वेगळा राजकीय आणि प्रशासनीक प्रश्न आहे. १) माझे इम्प्रेशन सैनिक माझ्यासारख्या बहुसंख्य राष्ट्रप्रेमी जनतेतून आलेले असतात आणि आपल्या राष्ट्रासाठी प्राणपणाला लावत असतता. २) तुमच्या आश्रयात काही टिकाकार असले तरी गुन्हेगारी होत नाही तो पर्यंत संरक्षण देण्याचे कर्तव्य तुमच्या प्रोफेशनल त्यांच्या ड्युटीचा भाग आहे. स्वतःची ड्यूटी प्रोफेशनली करण्याची लाज कुणासही का वाटावी ? आपण डॉक्टर आहात आपण आपल्याला न आवडणार्‍या व्यक्तिचे प्राणही वाचवत असताच तसाच प्रोफशनलीझम एका प्रोफशनल सैनिकाकडून अपेक्षिण्यात काय चुकते ? एक राष्ट्रप्रेमी म्हणून सैनिकांच्या बंदुकांच्या मागे नव्हे त्यांच्या बंदुकीची एक गोळी वाचवण्यासाठी प्रसंगी बंदुकीच्या समोर उभेटाकू तो प्रश्न नाही, सैनिकांना मानवी हक्क नाहीत असे कुठेही म्हटलेले नाही, प्रत्येक सैनिकाचाही जिवही तेवढाच किमती आहे पण जीवावर उदार होऊन लढणे हा त्यांच्या प्रोफेशनचा जबाबदारीचा भाग आहे. ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जबाबदारी न निभावता स्वतःच्याच जीवाच्या धोक्याची काळजी करत असतील तर ते इतरांचे संरक्षण कसे करतील ? हा प्रश्न मुदलात शिल्लक राहतोच.

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/05/2017 12:31
सुरक्षादलांनी तेथे असूनही जवळपास सत्तर वर्षे होत येतील एवढ्या कालावधीत स्थानिक परीस्थितीची माहिती भाषा यांचे ट्रेनिंग सुरक्षादलांना देण्याची काहीच व्यवस्था नाही हे कसे शक्य आहे. साहेब मी लष्करात( नौदलात) होतो, कोचीनला गेलो तेथे मल्याळी शिकायचं मग विशाखा पटनाम ला गेलो तेथे तेलगू शिकायची, मग जोधपूरला गेलो तेथे मारवाडी भाषा शिकायची. मग गोव्यात आलो तर कोकणी शिकायची. असे करणे शक्य आहे का? केंद्रीय दले किंवा सेवा या कोणत्याही राजकीय किंवा स्थानिक लागे बांधे यापासून दूर राहावीत म्हणून त्यांची दर दोन किंवा तीन वर्षांनी बदली होत राहते तेंव्हा तुमचा हा मुद्दा मुळातूनच गैरलागू आहे.(मूलभूत माहितीचा अभाव आहे) निमलष्करी दले किंवा केंद्रीय पोलीस दले सक्षम आहेत तर मेन सैन्यदलांवर भार का पडतो आहे ? काश्मीरची स्थिती हि इतर राज्यांपेक्षा वेगळी आहे तेथे आपला शेजारीच आपला शत्रू आहे आणि आंतरराष्ट्रीय शत्रूच्या आधुनिक शस्त्रे आणि अस्त्रे यांच्याबरोबर टक्कर घेण्यासाठी लष्कराची गरज पडते.काश्मीरचे राज्य पाकिस्तानच्या सीमेशी लागून आहे आणि त्या राज्याला ३७० कलमाखाली अलग दर्जा दिलेला आहे. अशी स्थिती इतर ठिकाणी नाही म्हणूनच आपल्या लष्कर प्रमुखांनी छत्तीस गड/ तेलंगण मध्ये नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी आर्मी पाठवण्याच्या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला होता . ( परत मूलभूत माहितीचा अभाव) तुमच्या आश्रयात काही टिकाकार असले तरी गुन्हेगारी होत नाही तो पर्यंत संरक्षण देण्याचे कर्तव्य तुमच्या प्रोफेशनल त्यांच्या ड्युटीचा भाग आहे. त्यांना संरक्षण देणे आणि त्यांच्यासाठी सर्वोच्च त्याग / प्राणार्पण करणे यात फार मोठा फरक आहे साहेब पण ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जीवाच्या धोक्याची पर्वा का करावी हे मला नीटसे समजले नाही. हे तुमचे विधान काय दर्शवते? प्रत्यक्ष युद्धात कोणता भारतीय सैनिक पाठ दाखवून पळालेला आहे. गरज असते तेंव्हा जीवावर उदार होण्यात कोणताही सैनिक मागे पुढे पाहत नाही. पण एखाद्या ११ वर्षाच्या मुलीने बुरख्यातून AK ४७ काढून तुमच्या १५ वर्षांपासून बरोबर असलेल्या साथीदाराची गोळी घालून हत्या केली. यावर त्या सैनिकाने त्या मुलीला सहा गोळ्या घातल्या याची चौकशी झाली आणि पुढे तीन वर्षे त्याला मानसिक कटकट झाली याची किंमत काय आहे? म्हणजे जीवावर उदारही व्हायचे आणि आपले काम केल्यावर वर्षानुवर्षे चौकशीला सामोरे जायचे आणि आपले निर्दोषित्व सिद्ध करत राहायचे. त्याच्या मानवी हक्काची किंमत काहीच नाही का? एकदा काश्मीरमध्ये पंधरा दिवस सैनिकांच्या बराकीत राहून पहा. रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग हे ३१ मार्च च्या अगोदर वर्ष अखेरीस मुंबई पुण्याच्या वातानुकूलित कार्यालयातील ऐकू येणारे उद्गार किती फोल आणि उथळ आहेत हे आपल्या लक्षात येतील. इशरत जहाँ सारख्या मुलीच्या नावाने रुग्णवाहिका काढणारे आपले लोकनियुक्त प्रतिनिधी. यांच्यासारख्या लोकांसाठी बलिदान? कशासाठी ? फार जळजळ होते साहेब. क्षमा करा.

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 14:02
कदाचित भावूकतेमुळे बर्‍याचजागी आपला उत्तरांचा फ्लो मूळ प्रश्नांपासून भरक्टतोय अथवा काही ठिकाणी समतोलते बद्दल / तर्कसुसंगतते बद्दल साशंकता वाटली तर काही माहिती नळकोंडाळ्यावरच्या ऐकीव गप्पां/अफवांवर आधारीत वाटली. एनी वे आपण मनमोकळेपणाने प्रतिसाद दिलेत त्यासाठी आभार.

चैतन्य ईन्या शुक्रवार, 05/05/2017 15:00
अगदिच राहवले नाहि म्हनुन लौगिन केल. तूमचे प्रश्न मला झोपेचे सोन्ग घेतल्या सारखे वाटता आहेत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 05/05/2017 15:13
काही ठिकाणी समतोलते बद्दल / तर्कसुसंगतते बद्दल साशंकता वाटली तर काही माहिती नळकोंडाळ्यावरच्या ऐकीव गप्पां/अफवांवर आधारीत वाटली. बरोबर आहे आपण प्रत्यक्ष काश्मीरमध्ये काय चाललं आहे ते तिथेच जमिनीवर पाहात आहात. आणि आमचं काय आम्ही आहोतच मुंबईत बसलेले वातानुकूलित कार्यालयात नळकोंडाळ्यावरच्या ऐकीव गप्पां/अफवांवर किंवा व्हॉट्सऍप वरील ज्ञानावर जगाला शिकवण्यासाठी. एकदा फक्त सुरुंग फुटून किंवा गोळीने छिन्न विच्छिन्न झालेला रक्तबंबाळ झालेला पायाला हात लावून पहा. साधं ड्रेसिंग करायचं तर सुरुवात कुठून करायची हे समजेनासं होतं. असो. बऱ्याच गोष्टी अजून शिकायच्या आहेत. आम्ही माहितगार थोडीच आहोत. बढिया है!

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शनिवार, 06/05/2017 14:40
माहितगारजी काही प्रश्णांची माहितगार उत्तरे द्या बरं. १. तुमचा लष्करी अनुभव किती? २. किती वर्षं तुम्ही युद्धजन्य भागात काढली आहात? ३. लष्कराचे नियम आणि कायदे ह्यांची तुम्हाला "फश्टहँड" माहिती आहे का? ४. जर का वरच्या प्रश्णांची उत्तरं नकारात्मक असतील तर मग डॉकच्या विधानाला व्हॉट्सअ‍ॅप/ नळकोंडाळ्यावरच्या गप्पा म्हणायचं कारण काय? ५. तुम्हाला उद्या बंदुक देउन तिकडे पाठवलं तर तुम्ही नेमकं काय कराल? धन्यवाद.

विशुमित शनिवार, 27/05/2017 15:13
मागे एखादा मिपावर कोणीतरी म्हंटले होते, गायनॅकॉलॉजिस्टने प्रेग्नंट व्हायलाच पाहिजे का ? खाली लिंक दिली आहे त्या खालचे २-३ प्रतिसाद पण कृपया वाचा. http://www.misalpav.com/comment/641308#comment-641308 http://www.misalpav.com/comment/641210#comment-641210 एक निरीक्षण आहे- जो ज्या क्षेत्रात काम करत असतो त्याला जर त्या क्षेत्रात काम करत नसलेला कोणी अक्कल शिकवत असेल तर चवताळतोच...!! दुसरे निरीक्षण - दुसरा त्यालाही त्या क्षेत्राचा अनुभव नाही पण तो त्या अक्कल शिकवणाऱ्या अक्कल शिकवत असतो. (अवांतर : या देशात शेतकरी, सैन्य, धर्म आणि जातीं बद्दल कोणीहि शंका उपस्थित करायच्या नाहीत. देशाच्या भावना दुखावतात)

सुबोध खरे शनिवार, 27/05/2017 18:34
विशुमित साहेब, मी स्पष्टपणे लिहिले आहे कि ज्याचा एखाद्या विषयाबद्दल सखोल अभ्यास आहे अशा कोणाचाही विचारीवृंदात समावेश होउ शकतो. "जर मी शेती करत नसेन किंवा केली नसेल तर मला त्या प्रश्नातील काहीच समजत नाही/समजणार नाही हे म्हणणे बरोबर नाही. या न्यायाने आज भारतीय लष्कराच्या विचारवृंदात ( THINK TANK) मध्ये फक्त लष्करी अधिकार्यांचाच भरणा असायला पाहिजे. तसे बरोबर नाही ज्याने या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आहे तो माणूस या विचारवृन्दात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.असे अनेक अत्यंत हुशार आणी चतुरस्त्र सिव्हिलीयन्स( ज्यांनी युद्ध भूमी पाहिलेलीसुद्धा नाही). यात आहेत आणी त्यांची मोलाची भर/मदत लष्कराच्या डावपेच आणी नीती साठी होते आहे" पुरुष स्त्रीरोग तज्ज्ञ हे येथे बसणारे चपखल उदाहरण आहे. पण माहितगार साहेबानी "काही ठिकाणी समतोलते बद्दल / तर्कसुसंगतते बद्दल साशंकता वाटली तर काही माहिती नळकोंडाळ्यावरच्या ऐकीव गप्पां/अफवांवर आधारीत वाटली." हि भाषा कोणत्या आधाराने वापरली हे मात्र सांगणे चातुर्याने टाळले. मी आयुष्याची २३ वर्षे लष्करात काढली आणि त्यानंतरही आज माझे स्वतःचे वर्ग मित्र हे गुरेझ, उडी,श्रीनगर, उधमपूर ठिकाणी प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. सामाजिक न्यासातून आणि प्रत्यक्ष भेटीतून होणाऱ्या बोलण्यातून बऱ्याच गोष्टी समजतात त्यातील संवेदनशील भाग वगळून इतर गोष्टी मी इथे लिहितो. त्यावर माहितगार साहेब "नळकोंडाळ्याच्या गप्पा" अशी प्रतिक्रिया देणार असतील तर काय म्हणायचे? बढिया है एवढेच म्हणतो. अति अवांतर -- आपण पण साहेबांबद्दल किंवा शेतीबद्दल कुणी विधाने केल्यावर चवताळून अंगावर येता असे एक निरीक्षण आहे.

विशुमित बुधवार, 31/05/2017 10:55
अचकूली हा प्रतिसाद कॅप्टन याना होता. तो सुद्धा उपरोधक बिलकुल नव्हता. जे तथ्य आहे तेच मांडले होते मी. त्यांनी माहितीगारांना त्यांचा सैन्यातील अनुभव किती अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली होती म्हणून त्यांना तुमचे या बद्दलचे विचार काय आहेत हे दाखवून दिले. तुमच्या कर्तव्य निष्ठे बाबत बिलकुल दुमत नाही. ज्या क्षेत्रात ज्याचं आयुष्यभराचं योगदान आहे आणि त्या क्षेत्राबद्दल जर कोणी, पूर्वग्रहदूषित म्हणा किंवा आणखी काय, अप्रचार करत असेल किंवा अज्ञान पसरवत असेल तर तो माणूस चवताळून उठणारच. प्रतिवाद करणारच. जे तुम्ही केले, योग्यच होते ते. बाकी साहेब आणि शेती बद्दल विधाने पूर्वी केली असतील ती अंगावर धावून जाण्या इतपत होती असे मला तरी नाही वाटत. असो...

दीपक११७७ गुरुवार, 04/05/2017 00:20
१००% सहमत. दि. ३ मे २०१७ चा लोकसत्ता पहा नगरिकांचे बळी १५ आहे वर्ष २०१६ शहिद जवान ८२ आहेत वर्ष २०१६ आणि दहशदवाद्यांचा खात्मा १५० आहे वर्ष २०१६ बाकी लोकसत्तेचा खोडसाळ पणा वाटतो २०१२ आणि २०१६ कम्पॅरिझन द्याचे होते तर २०१० ते २०१६ सगळ्या वर्षाचे द्यायचे होते.

वरुण मोहिते बुधवार, 03/05/2017 21:24
रोष आहे का नाही माहित नाही . पण माहितीसाठी भारतीय लष्कर त्यांचा जगातला नंबर आपणास माहित असेल .कारणं वेगळी आहेत सध्या . बाकी बेस्ट ऑफ लक.

प्रमोद देर्देकर गुरुवार, 04/05/2017 05:49
माई मो. ऑ. "अरे मोहीत्या जरा तुझे वरुणास्त्र आवर रे बाबा " माई मो.ऑ.

वरुण मोहिते गुरुवार, 04/05/2017 23:42
माई बोलणारेत अजून खूप ह्यावर

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 04/05/2017 12:41
"सरळ डोक्यात गोळ्या घाला. सगळे काश्मीर लष्कराच्या ताब्यात द्या' हे म्हणायला सोपे असले तरी किती अवघड आहे हे सत्ताधार्यांच्या लक्षात आले असेल. "Dulat said that talks are the only way forward to bring the situation back to normal." "“Whenever and whatever actions are needed should be taken, but my point is there is no military solution for Kashmir. Anybody who had brains in our recent history understood it… 'रॉ' ह्या संस्थेच्या माजी गुप्तचर प्रमुखांचे हे उद्गार आहेत.

साहना शुक्रवार, 05/05/2017 00:56
परम पूज्य श्रीमान राजयोगी पत्नीपरित्यागी लॉर्ड ऑफ मेन ह्यांनी आधीपासूनच योजना आखून ठेवली आहे जी आम्हा पामरांच्या लक्षांत यायची नाही. एक दिवस "मित्रो! आम्ही इस्लामाबाद ताब्यात घेतले आहे" अशी टीव्ही वर येऊन घोषणा होईल.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 05/05/2017 02:58
तथाकथित विचारवंत, मानवाधिकारवाले, अतिरेक्यांविषयी/ नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारे, भारतात राहून भारताविषयी अढी असणारे, धर्माच्या नावावर देशहिताला धोका पोहोचवणारे, पैश्यांसाठी देशविरोधी कारवाया करणारे किंवा सहाय्य करणारे या सगळ्यांना चाप लावायला पाहिजे. नंतर लष्करी कारवाई करावी. श्रीलंकेने तामिळ वाघांचा कसा नायनाट केला ते अभ्यासण्यासारखे आहे.

वरुण मोहिते शुक्रवार, 05/05/2017 14:25
स्टील काउंटिंग द डेड हे पुस्तक वाचावे असे सुचवतो .प्राध्यापक हॅरिसन ह्यांचं . श्रीलंकेला सीमा रेषा नाहीये . व्यापार मर्यादित आहे . हि फॉर असणारी बाजू असताना देखील अनेक वर्ष प्रश्न सोडवण्यात त्यांची गेली . समांतर वेळी रॉ तिकडे कार्यरत होतं. राजपक्षे नकोत ह्यासाठी पण ..हे ताज् उदाहरण पण आहे . त्यामुळे प्रत्येक प्रश्न सोडवायला एक वेळ असते . आज मोठी अर्थव्यवस्था भारतात आहे .जगभरात ल्या कंपन्या काम करत आहेत इकडे . तरी आपल्याला थांबावं लागतंय कारण जोडलेल्या सीमारेषा .चीन असो किंवा पाकिस्तान .

गामा पैलवान शुक्रवार, 05/05/2017 14:52
माहितगार,
प्रत्येक सैनिकाचाही जिवही तेवढाच किमती आहे पण जीवावर उदार होऊन लढणे हा त्यांच्या प्रोफेशनचा जबाबदारीचा भाग आहे. ड्यूटीवर असलेल्या सशस्त्र सैनिकाने जबाबदारी न निभावता स्वतःच्याच जीवाच्या धोक्याची काळजी करत असतील तर ते इतरांचे संरक्षण कसे करतील ? हा प्रश्न मुदलात शिल्लक राहतोच.
स्वत:च्या जिवावर उदार होऊन लढणे हा सैनिकाचा व्यावसायिक हेतू कधीच नसतो. शत्रूच्या जिवावर उदार होऊन लढणे हा आणि केवळ हाच सैनिकाचा व्यावसायिक हेतू असू शकतो. अन्यथा सैनिक आणि सामान्य नागरिक यांच्यात फरक तो काय उरला? सैनिक जनतेचं रक्षण करतील. पण सैनिकांचं रक्षण करायची जबाबदारी ज्यांची आहे ते नक्की काय करताहेत? आ.न., -गा.पै.

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 16:43
ठिक आहे स्वतःचा जिवपणाला लावणे असे वाचा. सैनिकांच्या हिताची यथा योग्य काळजी घेणे ठिक, त्यासाठी सैन्यदलांतरगत आणि रिटायरमेंट झाल्यानंतर चॅनल्स ऑफ कम्यूनीकेशन उपलब्ध केलेले असतात. सहसा त्यांनी तेच वापरणे अभिप्रेत असते. बाकी त्यांच्या सैनिकी कर्तव्यांबाबत टॉप टू डाऊन या एकाच मार्गाने आदेश जातात वरून आलेल्या आदेशाचे पालन कोणतेही ड्युटी बजावण्यास अनावश्यक प्रश्न न विचारता केले जाणे प्रसंगी जीव घालून देशाचे संरक्षण करणे हे सैनिकाचे कर्तव्य असते. माझ्या माहिती प्रमाणे हि जगातल्या कुठल्याही सैन्यदलाच्या बेसिक डिसीप्लीन असते. डाव्यांचे सोडून द्या आपण दोघे डॉक आणि आपण उजव्या बाजूचे प्रतिनिधीत्व करता तरीही बेसिक डिसीप्लीनचा आग्रह न धरता त्यावर स्वतःच प्रश्नचिन्हे उभी करता आहात याची मला अंमळ गंमत वाटते आहे.

ओम शतानन्द शुक्रवार, 05/05/2017 16:57
गेली अनेक वर्षे इस्लाम ने झपाटले आहे , त्या धर्मान्ध , सन्कुचित , पुराण मत वादी , लोकान्ना चर्चा करुन बदलवता येइल ? काश्मिरियत वगैरे सगळे मुद्दे दुय्यम आहेत, कश्मिरियत हा खरा मुद्द असता तर कश्मिर मधून हिन्दु ना पळुन जावे लागले नसते .

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 17:18
तसा तुमच्या धाग्याचा विषय वस्तुतः वेगळा म्हणजे पाकीस्तान आहे आणि प्रत्यक्ष चर्चा आपण करतोय काश्मिरवर असो. काश्मिरचा मुख्य प्रिऑरीटी कायदा आणि सुव्यवस्थेची आहे, लोकांना बदलत बसण्याची नाही . काश्मिरवर ११ व्या शतकाच्या आधीही इतर भारतीय राजांनी राज्य केले असेल त्या नंतर अफगाण आले मोघल आले डोग्रा आले शीख त्यानंतर हिंदू (अप्रत्यक्ष ब्रिटीश) सगळ्या दक्षीण आशियातून काश्मिरवर राज्य करून झाले आहे आणि त्या सगळ्यांना कायदा सुव्यवस्था या ना त्या मार्गाने आणता आलेली आहे. या ना त्या मार्गाने भारत सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करावयाची आहे. ब्रिटीश तसे कट्टर ख्रिश्चन होते पण जगभर इस्लामी देशांवर प्रभाव गाजवला त्यानंतर आमेरीका इस्लामी राज्यांवर प्रभाव गाजवते. सेंट्रल आशीयातली अर्धाडझन इस्लामी राष्ट्रे रशियाचे ऐकतात झुकनेवाले झुकते है झुकानेवाले चाहीए. काश्मिरच्या बाबतीत फक्त बाब एवढीच आहे आपण परकीयांना नाही आपल्याच मार्ग भटकलेल्या नागरीकांना योग्य मार्ग दाखवत कायदा सुव्यवस्था निर्माण करावयाची आहे.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शनिवार, 06/05/2017 14:48
ते जे भटकलेले शांतीधर्मी आहेत त्यांची सरकारने समधर्मी देशात रवानगी करावी. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणावी. विरोध केला तर सरळ गोळ्या घालाव्यात आणि मानवाधिकारवाल्यांना पण तेचं करावं.

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 17:26
माईंनी दुअलतांचा मुद्दा त्यांच्या दृष्टीकोणास सोईचा समजून मांडला पण दुलत वरुन किती गोड बोलत असले तरीही गोड बोलण्याच्या ठिकाणी गोड बोलणे चालू ठेवा कारवाईच्या ठिकाणी कारवाई करा असेच दुलतांचे मत दिसते. कारवाईवर हात आखडता घेण्यास कुठेही दुलतांनी सुचवलेले दिसत नाही. चर्चेची गुर्‍हाळे नियमीत अंतर्गत अथवा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा बर्‍याचदा देखाव्याचाही भाग असतात त्यात अपेक्षा वाढवणे अथवा परेशान होण्यासारखे काही नसते. सज्जड इशारे वगैरेही डिप्लोमॅटीक र्‍हेटॉरीकचा भाग असतो. खरे पत्ते खेळणे आणि र्‍हेटॉरीक मध्ये बराच फरक असतो. वर ट्रेडमार्क यांच्या प्रतिसादात श्रीलंकन स्टृअ‍ॅटेजी बद्दलचा दिलेला दुवा खरेच दखल घेण्या जोगा आहे. स्टृअ‍ॅटेजीतील गल्लत कोठे आहे ते त्या लेखातून निदर्शनास येते.

गामा पैलवान शुक्रवार, 05/05/2017 17:18
माहितगार,
बेसिक डिसीप्लीनचा आग्रह न धरता त्यावर स्वतःच प्रश्नचिन्हे उभी करता आहात
किमान शिस्त (बेसिक डिसीप्लीन) म्हणजे नक्की काय अभिप्रेत आहे? आणि तिचा आग्रह धरायची गरजंच काय मुळातून? आ.न., -गा.पै.

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 17:32
ऊठ म्हटले की उठायचे लढाईची तयारी कर म्हटले की तयारी करायची, धाव म्हटले की कोणत्या दिशेने धावायचे विचारून त्या दिशेने धावायचे, लढ म्हटले की लढायचे, लढाई थांबव म्हटले की थांबवायची, ज्यांच्याशी लढावयास सांगितले त्यांच्याशीच लढायचे ज्यांच्याशी लढायला सांगिंतलेले नाही त्यांच्याशी लढायचे नाही. दिलेल्या/ मिळालेल्या जेवणात मिळालेल्या झोपेत तृप्तता मानायची झोप अथवा जेवण प्रसंगी मिळाले नाही आणि लढाई चालू असेल तर लढत रहायचे. सोई सुविधा मागणे तक्रारी केवळ उपलब्ध केलेल्या चॅनल मधून मागायच्या त्याची जाहीर वाच्यता टाळावयाची. मला वाटते बेसिक्स आहेत हो हि सगळी चुभूदेघे

माहितगार शुक्रवार, 05/05/2017 17:39
उगाच सियाचेन मध्ये सैनिक थंडीने गारठून मरतात वगैरे तक्रारी करु नयेत. अती थंडीत कपडे फाटले तरी लह म्हटलेले असताना लढावे. किंवा थंडीत गारठून मृत्यू आला तरी बिनदिक्कत स्विकारावा. मला सैन्याला सियाचेन मध्ये पाठवलेच कशाला अशा बिनकामाच्या हरकती घेऊ नयेत. युद्धावर कुठे आणि कसे पाठवायचे हे निर्णय राजकीय नेतृत्व घेत असते त्याची अमंलबजावणी वरीष्ठ लष्करी आधीकारी करत असतात. राजकिय आणि वरीष्ठांच्या निर्णयाबद्दल युंच का आणि त्युंच का नाही असे प्रश्न फिल्डवरील सैनिकांनी ड्य्टीवर असताना विचारायचे नसतात.

सुबोध खरे रविवार, 07/05/2017 21:39
माहितगार साहेब तुमचे वरील दोन्ही प्रतिसाद वाचले तर लष्करी सैनिक हा नोकरी करत नसून तुम्ही भरलेल्या करातुन फेकलेल्या चार तुकड्यांवर जगणारा गुलाम असला पाहिजे अशीच अपेक्षा दिसत आहे. सैनिक होणे हि प्रतिष्ठेची नोकरी आहे गुलामी नव्हे. हे प्रथम जाणून घ्या. वाटेत तो आदेश पाळणे हे सैनिकाच्या आचारसंहितेच्या बसत नाही हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल तो गुलाम तर नाहीच नाही. उद्या त्याच्या कमांडिंग अधिकाऱ्याने एखाद्या दुसऱ्या सैनिकाला गोळी घालण्याचा आदेश दिला तर तो तसा आदेश स्पष्टपणे नाकारू शकतो. केवळ मी डॉक्टर आहे म्हणून एखादा कमांडिंग अधिकरी मला "शल्यक्रिया कर" असा आदेश देऊ शकत नाही आणि तसा त्याने दिला तरी तो पाळणे मला बंधन कारक नाही हे समजून घ्या. उद्या पायलट जवळ हेल्मेट नाही तरी त्याने विमान उडवलेच पाहिजे असा आदेश वायुसेनाप्रमुख त्याला देऊ शकत नाहीत. कायद्याचा भाषेत सांगायचे तर an order has to be given by a lawful command, it should be executable and has to be within the capacity of the person being ordered. थंडीत गारठून मृत्यू आला तरी बिनदिक्कत स्विकारावा. मला सैन्याला सियाचेन मध्ये पाठवलेच कशाला अशा बिनकामाच्या हरकती घेऊ नयेत. अशा तर्हेचा शहाणपणा तुम्ही शिकवायची गरज नाही. चार पैसे कर भरला म्हणजे सैनिकाला गुलाम समजून वाटेल ते बोलण्याचा आपल्याला हक्क पोहोचत नाही हे लक्षात ठेवा. एका नौदलाच्या वेतन कार्यालयात कारकुनाला मी याच शब्दात सुनावले होते कि बाबा रे तू जितका पगार कमावतो आहेस तितका कर माझ्या पगारातून कापला जातो आणि त्याला माझ्या पगाराची स्लिप दाखवली होती. युद्धावर कुठे आणि कसे पाठवायचे हे निर्णय राजकीय नेतृत्व घेत असते त्याची अमंलबजावणी वरीष्ठ लष्करी अधीकारी करत असतात. फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी श्रींमत ईंदिरा गांधींना स्पष्टपणे सांगितले होते कि बांगला देशात हल्ला करण्यासाठी मला अमुक इतक्या दिवसांचा वेळ हवा आहे अन्यथा हा माझा राजीनामा. लष्कर हे नागरी नेतृत्व आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या आदेशावर चालले पाहिजे हा मूलभूत विचार भारतीय लष्करात मुळापासून रुजलेला आहे म्हणून ७० वर्षाच्या इतिहासात भारतात एकदाही लष्करी क्रांती झालेली नाही. हीच परिस्थिती आपल्या शेजारी पाकिस्तान पहा अर्धा काळ प्रत्यक्ष लष्करी सत्ता आणि उरलेल्या अर्ध्या काळात नागरी सरकार लष्कराच्या मर्जीवर चालणारे आहे. कोणत्याही इस्लामी देशात लोकशाही नांदू शकत नाही याचे हेच कारण आहे कारण तेथे लष्करी अधिकाऱ्यांनमध्ये लोकशाही हा विचार रुजू शकत नाही( कारणे काहीही असोत) तेंव्हा लष्करातील लोकांना आपला हा गुलामीचा विचार देण्याची मुळीच गरज नाही. वर पासून अगदी तळापर्यंत भारतीय लष्करातील अधिकारी हे नागरी आणि लोकनियुक्त सरकार च्या बाजून येताहेत हे मी २३ वर्षाच्या कालावधीत प्रत्यक्ष पाहिलेले आहेत (आणि त्यांच्या शी चर्चा हि केलेली आहे .माझे विक्रांतवरील दोन्ही कमांडिंग अधिकारी उप लष्करप्रमुख झालेले होते) असो

तेजस आठवले शुक्रवार, 05/05/2017 19:03
माहितगार जी, तुम्हाला लष्कराकडून नेमक्या काय अपेक्षा आहेत ? आणि तुमच्या डोक्यावर कोणी बंदूक ठेवून असेल तर साध्या साध्या गोष्टींमध्ये तुमची प्रतिक्रिया काय असेल ? तुमच्या प्रतिक्रियेमधून असे वाटतेय कि तुम्हाला वाटतंय की सैनिक त्यांचा जीव सांभाळून जेवढे शक्य आहे तेवढे करतायत? माझ्या मते ह्या देशात हे सामान्य माणूस करतो.

तेजस आठवले शुक्रवार, 05/05/2017 19:15
लष्करावर दगडफेक करणाऱ्यांवर तेच दगड फेकून मारावेत अशी भावना मनात सतत येत आहे. काही डोकी जर सुधारण्यापलीकडेच गेली असतील तर ती फ़ुटलेलीच बरी.बाकी मी हे वाक्य वातानुकूलित खोलीत बसून जीवास काहीही तोशीस न होता लिहीत आहे. अवांतर : खालील बातमी वाचून अतिशय आनंद झाला. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/nirbhaya-rapists-to-hang-as-supreme-court-upholds-death-sentence/articleshow/58531445.cms"

गामा पैलवान शुक्रवार, 05/05/2017 21:01
माहितगार, तुमचे वरचे दोन संदेश वाचले. १.
ऊठ म्हटले की उठायचे लढाईची तयारी कर म्हटले की तयारी करायची, धाव म्हटले की कोणत्या दिशेने धावायचे विचारून त्या दिशेने धावायचे, लढ म्हटले की लढायचे, लढाई थांबव म्हटले की थांबवायची, ज्यांच्याशी लढावयास सांगितले त्यांच्याशीच लढायचे ज्यांच्याशी लढायला सांगिंतलेले नाही त्यांच्याशी लढायचे नाही. दिलेल्या/ मिळालेल्या जेवणात मिळालेल्या झोपेत तृप्तता मानायची झोप अथवा जेवण प्रसंगी मिळाले नाही आणि लढाई चालू असेल तर लढत रहायचे. सोई सुविधा मागणे तक्रारी केवळ उपलब्ध केलेल्या चॅनल मधून मागायच्या त्याची जाहीर वाच्यता टाळावयाची. मला वाटते बेसिक्स आहेत हो हि सगळी चुभूदेघे
नेमक्या याच कारणासाठी अमेरिकेस सैनिकांऐवजी यंत्रमानव वापरायचे आहेत. २.
उगाच सियाचेन मध्ये सैनिक थंडीने गारठून मरतात वगैरे तक्रारी करु नयेत. अती थंडीत कपडे फाटले तरी लह म्हटलेले असताना लढावे. किंवा थंडीत गारठून मृत्यू आला तरी बिनदिक्कत स्विकारावा. मला सैन्याला सियाचेन मध्ये पाठवलेच कशाला अशा बिनकामाच्या हरकती घेऊ नयेत. युद्धावर कुठे आणि कसे पाठवायचे हे निर्णय राजकीय नेतृत्व घेत असते त्याची अमंलबजावणी वरीष्ठ लष्करी आधीकारी करत असतात. राजकिय आणि वरीष्ठांच्या निर्णयाबद्दल युंच का आणि त्युंच का नाही असे प्रश्न फिल्डवरील सैनिकांनी ड्य्टीवर असताना विचारायचे नसतात.
कामावरचे सैनिक असले प्रश्न विचारतही नाहीत. असो. एकंदरीत सैनिकास नोकराप्रमाणे सन्मानाने वागवण्यात यावं अशी तुमची अपेक्षा दिसते आहे. मात्र सैनिक जरी नोकर असला तरी नागरी चाकराचा सन्मान आणि सैनिकाचा सन्मान यांत महदंतर असतं. जगात कुठेही सैनिकदल मानवी हक्कवाल्यांना जबाबदार नसतं. भारतातच हे लाड का म्हणून? वर सैनिकांनीच उपदेश ऐकून घ्यायचा की ड्यूटीवर कसं वागायचं असतं त्याचा!! आ.न., -गा.पै. आ.न., -गा.पै.

माहितगार शनिवार, 06/05/2017 10:36
मी आधीच्या प्रतिसादांमध्येही म्हटले कि देशाच्या एकसंघतेपेक्षा मानवाधिकारांबद्दल बाऊ करण्याचा आग्रह नाही. पण आपल्या आणि डॉक्टर साहेबांच्या विधानात या विषयावर कुठेतरी टोकाचे सरसक्टीकरण होते आहे असे वाटते.
"जगात कुठेही सैनिकदल मानवी हक्कवाल्यांना जबाबदार नसतं...."
हा शोध आपण कसा लावला कळेल का ? खरेतर या विषयावर जाणकार म्हणून डॉक्टरसाहेबांनी वस्तुस्थिती अधिक व्यवस्थीतपणे मांडावयास हवी होती, असो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या दृष्टीकोणातून 'वॉर क्राईम' हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकसीत होत चाललेला विषय आहे. सर्वच गोष्टींवर आंतरराष्ट्रीय सहमती आहे असे नाही, जसे हेग कन्व्हेंषन भारता आमेरीका रशिया सहीत अनेक देशांनी नाकारले आहे ते अजून विकसीत व्हायचे आहे हे मान्य केले तरीही. युनायटेड नेशन्सचा प्रत्येक सदस्य देश जिनेवा कन्व्हेंषनचा सदस्य आहे. त्या शिवाय संघर्ष क्षेत्रात अडकलेल्या स्त्रीया आणि मुले यांच्या बद्दल काही आंतरराष्ट्रीय सहमती बनते आहे. किमान जिनेवा कन्व्हेंषनचा सदस्य आहे. त्या शिवाय संघर्ष क्षेत्रात अडकलेल्या स्त्रीया आणि मुले यांच्या बद्दल सैनिकांनी कसे वागावे आणि कसे वागू नये याचे उपदेश सैनिकांना असणे गरजेचे असावे. आंतरराष्ट्रीय नव्हे किमान भारतीय न्यायालयांना उत्तरदायी असावे तेवढेही शक्य नसेल तर सैन्यदलांतर्गत शीस्त म्हणून काही उत्तरदायीत्व हवे की नको ?
...भारतातच हे लाड का म्हणून? वर सैनिकांनीच उपदेश ऐकून घ्यायचा की ड्यूटीवर कसं वागायचं असतं त्याचा!!
विषय टाळत होतो पण टोकाची मांडणी टळावी म्हणून नैऋत्य भारतातील एका राज्यात मधील एका केसची आठवण देतो (हवे असल्यास ऑनलाईन संदर्भ उपलब्ध करुन देतो) एका सुरक्षादलाने (बहुतेक आसाम रायफल्स चुभूदेघे) एका स्त्रीला घरून अटक केली -कदाचीत दहशतवाच्यांशी संबंधही असेल, नंतर काही तासांनी त्या स्त्रीचा मृतदेह शेतात आढळला स्त्रीच्या गुप्तांगाची बंदुकीच्या गोळ्यांनी छळणी झालेली होती. अता अशा केसेस मध्ये सुरक्षादलाचे जवान खरेच इन्व्हॉल्व होते का दहशतवादीच होते आणि सुरक्षादलांना बदनाम करण्याचा कट केला गेला याची कल्पना येणे कठीण असते. न्यायालयाचे दरवाजे पुन्हा पुन्हा खटखटवले गेले, कायद्यातील संबंधीत विशेष तरतुदींमुळे न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्याचे नाकारले , अशा परुस्थिती आक्षेप असलेल्या जवानांची किमान अंतर्गत चौकशी व्हावयास नको का ?' आमचे जवान नव्हते असे धाडसाने म्हणता यावे अशी किमान स्थिती असू नये का ? अंतर्गत चौकशी करून मोठी शिक्षा देऊ नका पण किमान महिनाभराची अधिक कष्टाची ड्यूटी कोर्टमार्शल करुन देता येत नाही का ? अशा केसेस मध्ये काहीच चौकशी झाली नाही तर मानवाधिकारवाले काय बोंबाबोंब करतील तो भाग वेगळा संबधीत समुदायात वेगळा संदेश जाऊन प्याद्यांची भरती वाढू शकणार नाही का ? दहशतवादासाठी दहशतवादी प्यादी टपकवणे वेगळे आणि टाळण्याजोगे अत्याचार पाठीशी घालणे वेगळे. त्यामुळे सैनिकांची बाजू घ्यावी पण आमचे जवान स्त्रीयां लैंगिक अत्याचार करत नाहीत -किंवा खपवून घेतले जात नाहीत- हे अभिमानाने सांगण्याची किमान स्थिती असावी अथवा नको ? अर्थात आपल्या भूमिकेत टोक दिसले म्हणून उदाहरण दिले, असे अपराध सिव्हीलीअन गुन्हेगार उलट जास्त प्रमाणावर करतात, सैन्यदलातील एखाद्या अपवादात्मक उदाहरणावरून सर्व सैन्याची बदनामी करणारी मानवाधिकारवाल्यांची बोंबाबोंब अनाठायी असते पण सैन्याला छ. शिवाजी महाराजांनी केलेले उपदेश करावयास हरकत असण्याचे काही कारण नसावे असे वाटते. असो.

सुबोध खरे रविवार, 07/05/2017 22:19
माहितगार साहेब दुर्दैवाने लष्करातील सैनिक किंवा धिकारी पत्रकारांजवळ जाऊन आमच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली म्हणून टाहो फोडू शकत नाहीत म्हणून तुमच्या सारखे लोक केवळ लष्कराकडून होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल हिरीरीने चर्चा करताना आढळतात. १) लष्कराची मुळीच इच्छा नाही कि कोणत्याही अंतर्गत अशांततेत आपण सहभाग घ्यावा. जेंव्हा मुलकी प्रशासन असार्थ असते तेंव्हाच लष्कराला "पाचारण" केले जाते. मुलकी सरकारच्या लिखित विनंतीवरूनच राष्ट्रपती असा निर्णय घेतात आणि लष्कराला आदेश देतात. इत्तर कोणीही( पंतप्रधान सुद्धा) असा आदेश देऊ शकत नाही. कारण राष्ट्रपती हेच सर्वोच्च सेनापती आहेत. ऍडमिरल विष्णू भागवत यांच्या बरखास्तीची आदेशही मा. राष्ट्रपतींनीच ( पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून काढला होता. २) राजकीय नेतृत्व खंबीर असेल तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कुत्रं हि विचारणार नाही. १९९८ साली भारताने अणुस्फोट केले ते कोणत्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला विचारून केले? त्यानंतर घातलेली सर्व बंधने सर्व राष्टानी यथावकाश शिथिल केलीच ना? आज तुमची आर्थिक शक्ती इतकी आहे कि तुम्ही ठरवले आणि ३७० कलम घटनादुरुस्तीने रद्द केले आणि काशीर पूर्णपणे लष्कराच्या ताब्यात दिले आणि जी येईल ती किंमत देऊ हे स्वीकार केले तर कोणतीही आंतर राष्ट्रीय शक्ती तुम्हाला हात लावू शकणार नाही. कबुतरे उडवण्याच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भीक घालायची मुळीच गरज नाही. तुमची जिनिव्हा हेग कन्वेन्शनला चीन मुळीच भीक घालत नाही तरी सर्व युरोपीय देश आणि अमेरिका त्यांच्याशी व्यापार करतातच ना? ३) श्री मोदी साहेबांच्या परवानगीनंतर पाकिस्तानात घुसून लष्कराने सर्गीकल स्ट्राईक केलेच ना? अंतरराष्रीय समुदायाने काहीही केले नाही. तेंव्हा हि सगळी कॉन्व्हेंशन वगैरेची लायकी होळीला बॉम्ब मारण्याच्याहि लायकीची नाही ३) उत्तर कोरिया नखाएवढाही नसताना अमेरिका त्यांना हात लावू धजत नाही. तुम्ही असे काही केले तर चार दिवस कुत्रे भुकतील आणि गप्प बसतील. राहिला मुद्दा मानवी अधिकाराचा. लष्करात प्रत्येक सैनिकाला दर महिन्याला एक तास कायद्याबद्दल व्याख्यान दिले जाते. (नौदलात याला articles of war म्हटले जाते.) यात तुम्ही कोणता गुन्हा केला तर काय शिक्षा होईल हे स्पष्टपणे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्ष अशांत परिसरात परिस्थिती फार वेगळी असते. परवाच झालेल्या शोपीयन गावात दहशतवादी लपले आहेत म्हणून cordon and search म्हणजे वेढा घालून तपास झाला. अशाच एका परिस्थितीत तपास करीत असताना माझ्या मित्राच्या बटालियन मध्ये एक दहशतवादी घरात घुसला आणि आपली ak ४७ त्याने घरातील एका महिलेला दिली आणि तिने ती आपल्या बुरख्यात लपवली. रात्री १० वाजता त्या दहशतवाद्याला पकडले तर त्याने हात वर केले एका सैनिकाने तिला ती बंदूक बुरख्यात लपवताना पहिले होते. आता या महिलेची तपासणी करण्यासाठी महिला पोलीस कुठून आणायचा? तिला बुरख काढायला सांगितलं तर तिच्या नवऱ्याने भरपूर आरडा ओरडा केला. धर्मभ्रष्ट होईल तुम्हाला आम्ही जिने मुश्किल करू इ आरडा ओरडा केला. त्या सैनिकाच्या कंपनी कमांडरला पण शंका येऊ लागली कि सैनिकाचे ऐकून जर आपण तिला बुरखा काढायला लावला आणि बंदूक मिळाली नाही तर आपली खैर नाही. त्याने धीर करून तिला बुरखा काढायला लावला आणि बंदूक जप्त केली. पण यात मानवी हक्काची पायमल्लीही झाली आणि त्यातून धर्म भ्रष्ट करण्याचे पुण्यही मिळवले. तिथे या मानवीहक्काबद्दल टाहो फोडणाऱ्या महिलांना का पाठवत नाही? जिथे असा प्रसंग येतो तिथे त्या महिलांची तपासणी करायला तरतरी बेरात्री जा कायदा हा गाढव असतो पण त्याची अंमल बजावणी करणार्याने गाढव असू नये असे आम्हाला शिकवले जात असे. पण तसे होताना दिसत मात्र नाही. उदा निर्भया केस मध्ये चार जणांना फाशी झाली आणि पाचव्याला केवळ तो १८ वर्षापेक्षा लहान असल्याने सुधारगृहात पाठवले. तेथून तो १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर सूटूनही गेला आणि त्याला आपल्या महान मुख्यमंत्री केजरीवाल साहेबानी एक शिवण यंत्रहि भेट दिले त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी. बलात्कार करताना आणि निर्भयाच्या गुप्तांगात लोखंडी काम्ब खुपसताना तो अजाण नव्हता पण शिक्षा देताना मात्र तो अजाण होता. वा रे न्याय दहशतवाद्याने कसेही काहीही केले तरी चालते पण सैनिकाने मात्र सभ्य गृहस्थासारखे त्याला पूर्ण संधी देऊन कोणताही त्रास ना देता त्याच्या बचावाची पूर्ण संधी देऊनच काम करायचे का तर तो पण एक सन्माननीय नागरिक आहे आणि सैनिक मात्र त्याच्या सारख्या नागरिकांनी दिलेल्या कराच्या तुकड्यांवर पोट भरणारा गुलाम आहे. बढिया है ! सैनिकांनी केलेल्या प्रत्येक अत्याचाराची चौकशी लष्करात होतेच आणि त्याची त्याला ताबडतोब कोर्ट मार्शल होऊन शिक्षाही दिली जाते. कारण लष्करी अधिकाऱ्यांनाही त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची जाणीव असते. लष्करी सैनिक चुका करतातच तेही मानवच आहेत. शक्यतो सैनिकाने आपली सीमारेषा ओलांडू नये अशीच त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा असते. पण युद्धमान परिस्थितीत अशा गोष्टी होतात आणि त्या समर्थनीय नाहीत. त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषी असणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. अशे शिक्षा होताना मी अनेकदा पाहिलेही आहे परंतु त्याला प्रसिद्धी दिली जात नाही. कारण भारतात राईचा पर्वत करणाऱ्या मानवाधिकार संघटनांची किंवा इशरत जहाँ च्या नावाने रुग्णवाहिका आणि निर्भया गुन्हेगारांना शिलाई मशीन देणाऱ्या राजकारण्यांची कमतरता नाही. परंतु ज्या तर्हेने जीपवर दगडफेक करणाऱ्या सैनिकाला बसवल्याबद्दल लष्करावर चिखलफेक झाली ते पाहिल्यावर सगळ्या परदेशातून फंडिंग होणाऱ्या मानवाधिकार संघटनांबद्दल तिडीक मात्र येते.

माहितगार सोमवार, 08/05/2017 13:29
....तुमच्या सारखे लोक केवळ लष्कराकडून होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल हिरीरीने चर्चा करताना आढळतात.
परदेशातून फंडिंग होणाऱ्या मानवाधिकार संघटनां आणि देशाच्या एकात्मतेची काळजी नसलेले अके ते डावे यांची मलाही तिडीक आहे; मी या चर्चेतील आणि मिसळपाव अथवा इतरत्रही माझी भूमिका संपूर्णतः राष्ट्रीय एकतेच्या बाजूने आहे एवढेच नव्हे काही प्रमाणात मानवाधिकार उल्लंघने होतात शेवटी सुरक्षादले ही माणसांनी बनलेली असतात त्याचा अतीबाउ करत नाही हे वेळोवेली स्प्ष्ट केले असताना व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोष असलेल्या अशा धांदांत असत्य विधानावर काय म्हणावे ते समजत नाही. मी मानवाधिकारांची चर्चा हिरहिरीने केली नाही; मानवाधिकार उल्लंघनाचे हिरहिरीने समतोलता सोडून समर्थन झाल्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले हे लक्षात घेतले गेले पाहीजे. प्रश्नचिन्ह उपस्थीत केले म्हणजे प्रश्नचिन्ह उपस्थीत करणारी प्रत्येक व्यक्ती सुरक्षा दलांवर टिकाकरणारी व्यक्ती होत नाही हे प्रथमतः ध्यानात घेतले पाहीजे. माझी भूमिका छ. शिवाजी महाराजांसारखी आहे सैनिकांनी होता होईतो जबाबदारीने काम केले पाहीजे अशी आहे. जे देश विरोधी कृत्ये करतात त्यांचा शिवाजी महाराज स्टाईलने चौरंग अथवा कडेलोट केला तरी मला त्याचे मुळीच दुख्ख नाही. त्यामुळे माझ्या भूमिका तुम्हाला वैताग आणणार्‍या मानवाधिकार संघटनांप्रमाणे नाहीत हे आपण लक्षात घ्यावयास हवे होते. असो उपरोक्त प्रतिसादातून आपण जिनेवा कन्वेंशनचे अस्तीत्व नकळत मान्य केलेत या बद्दल आभार. जिनेवा कन्वेंशन पाळावे की नाही हा भाग निराळा; गापै आणि बाकी सामान्य जनतेला असे काही असते याची माहितीही नसते ज्यांना जी माहिती आहे त्यांनी ती चर्चेत वस्तुनिष्ठपद्धतीने द्यावयास हवी. त्यात युद्धकालीन मानवाधिकारासंबंधाने नेमक्या कोणत्या तरतुदी आहेत हे सांगताना नेमकेपणाची गरज आहे. त्यावर टिका आणि त्यांचे पालन टाळणे कसे समयोचीत आहे हा समर्थनाचा मुद्दा निराळा आहे.
लष्करात प्रत्येक सैनिकाला दर महिन्याला एक तास कायद्याबद्दल व्याख्यान दिले जाते. (नौदलात याला articles of war म्हटले जाते.) यात तुम्ही कोणता गुन्हा केला तर काय शिक्षा होईल हे स्पष्टपणे सांगितले जाते......सैनिकांनी केलेल्या प्रत्येक अत्याचाराची चौकशी लष्करात होतेच आणि त्याची त्याला ताबडतोब कोर्ट मार्शल होऊन शिक्षाही दिली जाते. कारण लष्करी अधिकाऱ्यांनाही त्याच्या होणाऱ्या परिणामांची जाणीव असते. लष्करी सैनिक चुका करतातच तेही मानवच आहेत. शक्यतो सैनिकाने आपली सीमारेषा ओलांडू नये अशीच त्याच्या वरच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा असते. पण युद्धमान परिस्थितीत अशा गोष्टी होतात आणि त्या समर्थनीय नाहीत. त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषी असणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.
आपल्या प्रतिसादातील ह्या माहितीने आपल्या लेखनासा समतोल प्राप्त होण्यास मदत झाली. आपल्या प्रतिसादातील या माहिती बद्दल आभार.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो शनिवार, 06/05/2017 14:47
पहिलं म्हणजे काश्मिरी दगडफेक्यांच्या बाजुने लढणार्‍या मानवी हक्क वाल्यांना गोळ्या घालायला हव्यात.

गामा पैलवान शनिवार, 06/05/2017 12:34
माहितगार, १.
हा शोध आपण कसा लावला कळेल का ?
एकदम सोप्पंय. इथे जा आणि शोधा 'armed forces' कुठे आढळतात का ते : https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights सापडले तर कळवा. २.
खरेतर या विषयावर जाणकार म्हणून डॉक्टरसाहेबांनी वस्तुस्थिती अधिक व्यवस्थीतपणे मांडावयास हवी होती,
माझ्या माहितीप्रमाणे डॉक्टर खरे सेनादलातले असून मानवाधिकारांशी थेट संबंधित नाहीत. अर्थात, तरीही त्यांची मतं ऐकायला आवडतील. ३.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या दृष्टीकोणातून 'वॉर क्राईम' हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विकसीत होत चाललेला विषय आहे. सर्वच गोष्टींवर आंतरराष्ट्रीय सहमती आहे असे नाही, जसे हेग कन्व्हेंषन भारता आमेरीका रशिया सहीत अनेक देशांनी नाकारले आहे ते अजून विकसीत व्हायचे आहे हे मान्य केले तरीही. युनायटेड नेशन्सचा प्रत्येक सदस्य देश जिनेवा कन्व्हेंषनचा सदस्य आहे. त्या शिवाय संघर्ष क्षेत्रात अडकलेल्या स्त्रीया आणि मुले यांच्या बद्दल काही आंतरराष्ट्रीय सहमती बनते आहे.
काश्मीर समस्या भारताचा अंतर्गत मामला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा दृष्टीकोन इथे लागू पडंत नाही. तसेच काश्मिरात अधिकृतरीत्या युद्ध चालू नाही. ४.
अर्थात आपल्या भूमिकेत टोक दिसले म्हणून उदाहरण दिले,
भारताने काश्मिरात टोकदार भूमिका घ्यायलाच हवीये. सुदैवाने म्हणा अथवा दुर्दैवाने, पण टोकदार भूमिका घेतल्यानेच पंजाबातला दहशतवाद साफ झाला. आ.न., -गा.पै.

माहितगार शनिवार, 06/05/2017 13:17
सैन्याला छ. शिवाजी महाराजांनी केलेले उपदेश
हा मुद्दा आपल्या उत्तरातून सुटलेला दिसतोय.