✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

ताज्या घडामोडी : भाग ५

गॅरी ट्रुमन यांनी
 ·  लेख
लेख
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. दोन राज्यातील तीन लोकसभा (जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर आणि अनंतनाग तसेच केरळमधील मल्लापुरम) आणि १० राज्यांमधील १२ विधानसभा (आसामातील धेमाजी, हिमाचल प्रदेशातील भोरांज, मध्य प्रदेशातील अटेर आणि बांधवगड, पश्चिम बंगालमधील कांथी दक्षिण, राजस्थानमधील धोलपूर, कर्नाटकातील नंजनगड आणि गुंडुलपेट, तामिळनाडूतील डॉ. राधाकृष्ण नगर, झारखंडमधील लिटिपारा, सिक्किममधील अपर बुर्तुक आणि दिल्लीमधील राजौरी गार्डन) या मतदारसंघात दोन टप्प्यांमधील पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम (९ आणि १२ एप्रिल) निवडणुक आयोगाने जाहिर केला होता. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघातील तर तामिळनाडूमधील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुक निवडणुक आयोगाने रद्द केली आहे. इतर मतदारसंघांपैकी काही मतदारसंघात ९ एप्रिलला मतदान पूर्ण झाले तर उरलेल्या मतदारसंघांमध्ये १२ एप्रिलला मतदान होईल. मतमोजणी १३ एप्रिलला होईल. श्रीनगर मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडून गेलेल्या पी.डी.पीच्या खासदाराने मागच्या वर्षी बुरहान वाणी प्रकरणानंतर उसळलेल्या असंतोषादरम्यान राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या मतदारसंघात पोटनिवडणुक जाहिर करण्यात आली. पण या मतदारसंघात अवघे साडेसहा टक्के मतदान झाले. तसेच मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही झाला. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने राज्यातील अनंतनाग या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक सध्या रद्द केली आहे. या मतदारसंघातून २०१४ मध्ये पी.डी.पी च्या मेहबूबा मुफ्ती लोकसभेवर निवडून गेल्या होत्या. त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत विजय मिळवून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रवेश केला आणि त्यानंतर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तामिळनाडूतील चेन्नई शहरातील डॉ. राधाकृष्ण नगर विधानसभा मतदारसंघातून २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जयललितांचा विजय झाला होता. त्यांचे निधन झाल्यानंतर ही जागा रिकामी झाली होती. ही पोटनिवडणुक प्रतिष्ठेची होती. अण्णा द्रमुकच्या शशीकला नटराजन गटाने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते टी.टी.व्ही.दिवाकरन यांना तर ओ.पन्नीरसेल्वम गटाने ई.मधुसुदनन यांना उमेदवारी दिली होती. त्याचबरोबर जयललितांच्या भाचीने-- जे. दीपानेही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली. ही पोटनिवडणुक जिंकेल त्या गटाला जयललितांचा वारसा मिळेल असे म्हटले जाईल हे नक्कीच. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही गटांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. या निवडणुकांसाठी पैशाचा महापूर वाहिला. तामिळनाडूच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या घरावर आयकर विभागाचा ढापाही पडला. त्यातून निवडणुक आयोगाने ही पोटनिवडणुक रद्द केली. दिल्लीमधील राजौरी गार्डन मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. या मतदारसंघात २०१५ मध्ये आआपचे जरनेलसिंग निवडून गेले होते. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन पंजाबमधील लांबी मतदारसंघात प्रकाशसिंग बादल यांच्याविरूध्द निवडणुक लढवली. पण त्याच मतदारसंघातून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही निवडणुक लढवली. प्रकाशसिंग बादल आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग या महारथींपुढे जरनेलसिंगची डाळ शिजली नाही आणि लांबीमध्ये त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. हातात असलेली दिल्लीतील आमदारकी उगीचच त्यांनी सोडली. आता आआपने त्यांना उमेदवारी न देता हरजितसिंग या नव्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली आहे. भाजप-अकाली दल युतीतर्फे अकाली दलाचे मनजिंदरसिंग सिरसा (२०१३ मधील विजयी उमेदवार) यांना तर काँग्रेसतर्फे मिनाक्षी चंदेला यांना उमेदवारी दिली गेली आहे. या मतदारसंघातील पोटनिवडणुक महत्वाची आहे कारण हा निकाल लागल्यानंतर १० दिवसातच दिल्ली महापालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याची कल्पना राजौरी गार्डनमधील निकालामुळे येईल. दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या या मतदारसंघात १९४७ मध्ये पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या शीखांची (आणि त्यांच्या वंशजांची) संख्या लक्षणीय आहे. तसेच पंजाबशी या भागातील शीख मतदारांचे जवळचे संबंध आहेत. अनेकांचे नातेवाईक पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाला त्याचा फायदा उठवायचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. तसेच काँग्रेस नेते अजय माकन यांचा पूर्वीचा हा मतदारसंघ आहे. अजय माकन राजौरी गार्डनमधून १९९३, १९९८ आणि २००३ या ३ निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचे घरही राजौरी गार्डनच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे काँग्रेस इथे चांगलाच जोर लावत आहे. या मतदारसंघात भाजपचा विशेष जोर नाही. आतापर्यंत एकदाच २०१३ मध्ये भाजप-अकाली दल युतीने ही जागा जिंकली होती. २०१५ मध्ये आआपने तर इतर सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ही जागा जिंकली होती. या मतदारसंघात पराभव झाल्यास आआपच्या कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर नक्कीच परीणाम होईल आणि १० दिवसांनंतर असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी ते पुरेशा आत्मविश्वासाने सामोरे जाणार नाहीत हे नक्कीच. त्या दृष्टीने आआप आणि केजरीवालांसाठी ही पोटनिवडणुक महत्वाची आहे. १३ एप्रिलला पोटनिवडणुकांचे निकाल आल्यावर ते इथे पोस्ट करेनच.
59015 वाचन
💬 प्रतिसाद (300)

प्रतिक्रिया

पुंबा
Sun, 04/23/2017 - 16:33 नवीन
बघा, भाजपचे सरकार आले की उन्माद चढणारे हे टगे एरव्ही भाजपाला समर्थन देणाऱ्या सुशिक्षितांमध्ये पण शंका निर्माण करतात की नाही? इतक्या मेहनतीने आपण ६९ वर्षात उत्तम institutions जोपासल्या आहेत, त्यांना जर काही लोक आव्हान देणार असतील तर ते भीतीदायक नाही का वाटत. Rule of the law जाऊन rule of the man प्रस्थापीत होऊ नये यासाठी झगडायलाच पाहिजे प्रत्येक विचारी माणसाने. माझ्या मते, गोरक्षक आणि तत्सम गुंड जे काही करताहेत त्याने अस्वस्थ होणे ही साहजीक आहे, स्वतः मोदींनी जर ह्यांच्यावर कठोर कारवाईस समर्थन दिले तर ते भाजपसाठी पण योग्य राहील. अवांतर: 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' एन जी टी ला नडतंय ते भाजपाचे सरकार आहे म्हणून की कुणाचेही सरकार असते तरी अशीच भुमिका घेतली गेली असती?
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Sun, 04/23/2017 - 21:02 नवीन
इतक्या मेहनतीने आपण ६९ वर्षात उत्तम institutions जोपासल्या आहेत, त्यांना जर काही लोक आव्हान देणार असतील तर ते भीतीदायक नाही का वाटत.
वाटतं ना. म्हणूनच आपल्या सगळ्या institutions चा मानबिंदू असलेल्या संसदभवनावर हल्ला करण्याच्या भयंकर प्रकाराचे समर्थन करायच्या प्रकाराला विरोधी पक्ष अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणून समर्थन करतात ही प्रचंड मोठी भिती मला वाटते. गोरक्षक त्रासदायक आहेतच. पण म्हणून उघडउघडपणे देशद्रोह्यांचे समर्थन करणार्‍यांना मते द्यायची? हे काही पटत नाही.
Rule of the law जाऊन rule of the man प्रस्थापीत होऊ नये यासाठी झगडायलाच पाहिजे प्रत्येक विचारी माणसाने.
नक्कीच. पण तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे असले बागुलबोवे ल्युटिन्स दिल्लीमधील मिडिया, मोठे मोठे विचारवंत, केजरीवाल, अडवाणी असले लोक उभे करत आहेत. त्यात काहीही तथ्य नाही.परत एकदा लिहितो की गेल्या तीन वर्षात नवी कोणती भिती आपल्या दैनंदिन जीवनात निर्माण झाली आहे? हे सगळे चित्र मोदी सरकारने बडगा उगारल्यामुळे रस्त्यावर आलेल्या विचारवंतांनी उभे केले आहे. सामान्य भारतीयांपासून हे विचारवंत कित्येक प्रकाशवर्षे दूर आहेत.
माझ्या मते, गोरक्षक आणि तत्सम गुंड जे काही करताहेत त्याने अस्वस्थ होणे ही साहजीक आहे, स्वतः मोदींनी जर ह्यांच्यावर कठोर कारवाईस समर्थन दिले तर ते भाजपसाठी पण योग्य राहील.
नक्कीच. म्हणूनच माझ्यासारख्यांचे मत मोदी आहेत म्हणून भाजपला आहे. आणि मोदी जर असल्या मंडळींवर पुरेशी कारवाई करत नसतील तर महापालिका किंवा तत्सम निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मत देऊन ती नाराजी व्यक्तही करू. आणि भविष्यात उजव्या बाजूला मोदींपेक्षा अधिक चांगला नेता उदयास आला तर मोदींना बाजूला सारून त्या नेत्यालाही मत द्यायला काहीही हरकत नाही. मोदींना काहीही सोने लागलेले नाही. पण सध्या तरी विरोधी पक्ष इतके पॅथेटिक आहेत की मोदी बर्‍याच आघाड्यांवर अपेक्षेइतके काम करत नसले तरी त्यांनाच मत देण्याशिवाय पर्याय नाही.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

विशुमित
Sat, 04/22/2017 - 18:54 नवीन
भाजप प्रति असलेल्या भावनेच्या आवेगामध्ये पूर्ण प्रतिसाद गंडला आहे. विसंगती दाखवली असती पण टंकळा आला आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

श्रीगुरुजी
Sat, 04/22/2017 - 20:58 नवीन
देशामध्ये गो रक्षकांनी अक्षरशः उछाद मांडला आहे, एका मागून एक घटना घडत असताना आज सुधा जम्मू काश्मीर मध्ये गो रक्षकांनी पशुपालन व्यवसायावर जगणाऱ्या एका मुस्लीम कुटुंबीयावर हल्ला केला यात एका लहान मुलीला हि दुखापत केली. खर्या अर्थाने हे कुटुंबीय गाई ची पालन पोषण करणारे होते, ह्या हल्ला करणाऱ्या गो रक्षकांच्या बाप झाद्यानी कधी गाई पाळल्या च नसतील असं मला वाटत. 5 Including 9-Year-Old Girl Attacked By Cow Vigilantes In Jammu And Kashmir या बातमीविषयी जरा साशंक आहे. १) बातमी एनडीटीव्हीने दिली आहे. द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस इ. वृत्तपत्रात ही बातमी अजूनतरी छापलेली नाही. इंडिया टुडे व इतर काही वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळावर ही बातमी आहे, परंतु बातमीसाठी त्यांनी एनडीटीव्हीच्या बातमीचा संदर्भ दिला आहे. फक्त एनडीटीव्ही कडेच ही बातमी कशी आली याचे कुतुहल वाटत आहे. बातमी एनडीटीव्हीची असल्याने ही बातमी चिमूटभर मीठ घेऊनच वाचावी लागेल. २) ही घटना काश्मिरमधील श्रीनगर जवळील एका गावात घडल्याचे सांगितले जाते. श्रीनगरसारख्या कट्टर मुस्लिमबहुल प्रदेशात (श्रीनगरचा समावेश असलेल्या काश्मिर खोर्‍यात ९०% मुस्लिम आहेत) असा प्रकार घडणे अवघड वाटते. ३) दिलेल्या बातमीनुसार गायीगुरांचा कळप नेणार्‍या कुटुंबावर काही जणांनी हल्ला लोखंडी सळ्यांच्या सहाय्याने केला. नक्की कोणत्या कारणासाठी हल्ला केला हे बातमीत लिहिलेले नाही. परंतु तरीसुद्धा स्वयंघोषित गोरक्षकांनीच हा हल्ला केला असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. हल्ला करणारे हे गोरक्षकच होते व गोरक्षण या कारणावरूनच हा हल्ला केला असे सिद्ध करणारे त्या बातमीत एकही वाक्य नाही. हल्ला करणारे गोरक्षकच होते हा कोणत्याही पुराव्याविना थेट निष्कर्ष काढलेला दिसतो. ४) ज्या कुटुंबावर हल्ला झाला त्यांनी सांगितले आहे की "हल्लेखोरांनी त्यांच्या कळपातील सर्व शेळ्या, बकर्‍या, गायी व कुत्रे सुद्धा पळवून नेले. त्यांच्या कुटंबातील एका ९ वर्षाच्या मुलीला अनेक जखमा झालेल्या आहेत व त्यांचा १० वर्षांचा मुलगा सुद्धा बेपत्ता आहे. हल्लेखोरांनी आमच्या कुटुंबातील सर्वांना बेदम मारले.". हा काहीतरी नवीन प्रकार दिसतो. आजवर तथाकथित गोरक्षकांनी हल्ले केल्याच्या ज्या बातम्या आल्या आहेत त्या बातम्यांमध्ये त्यांनी गोहत्येच्या संशयावरून काही जणांना मारहाण केली असे सांगण्यात येते. परंतु वरील बातमीनुसार हल्लेखोरांनी फक्त मारहाण करून न थांबता सर्व गायी, शेळ्या, मेंढ्या व कुत्रे पळवून नेणे व कुटुंबातील १० वर्षाच्या मुलाला सुद्धा पळवून नेणे हा काहीतरी वेगळाच प्रकार दिसतो. हा हल्ला गोरक्षकांनीच केला हा निष्कर्ष नक्की कोणत्या आधारावर काढला ते समजत नाही. हा प्रकार खरोखरच घडला असेल तर त्यामागे दोन कुटुंबातील वैर असावे किंवा हा लूटमारीचा प्रकार असावा असे प्रथमदर्शनी वाटत आहे. या प्रकाराची अजून जास्त सविस्तर माहिती बाहेर आल्यानंतर काहीतरी निष्कर्ष काढता येईल.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

हतोळकरांचा प्रसाद
Sun, 04/23/2017 - 21:55 नवीन
देशामध्ये गो रक्षकांनी अक्षरशः उछाद मांडला आहे
अत्यंत हास्यास्पद वक्त्यव्य आहे हे! १३० कोटींच्या ह्या देशात किती घटना घडल्या आहेत अशा? १०-५ गुंडशाही करण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या लोकांचं टोळकं कुठेतरी काहीतरी करतं आणि देशात लगेच अलार्मिंग वातावरण तयार होतं आणि मोदी हिटलरशाहीच्या दिशेने वाटचाल करू लागतात - दांभिकतेची परिसीमा मानायला हवी ही! या अशा घटनांपेक्षा कितीतरी जास्त घटना गल्लीत दादागिरी करून लोकांना त्रास देणाऱ्या टोळक्यांच्या बाबतीत घडत असतील ज्याचा सरकारशी, सरकारच्या धोरणाशी काहीही संबंध नसतो. तरी बरं मोदींनी अत्यंत उघडपणे गोरक्षकांबाबत स्वतःच मत मांडलेलं आहे!
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

विशुमित
Sun, 04/23/2017 - 23:01 नवीन
गुरुजीं प्रमाणे मी पण काश्मीर मधल्या गो-रक्षकाबद्दल साशंक आहे, हे आधी नमूद करतो <<<१३० कोटींच्या ह्या देशात किती घटना घडल्या आहेत अशा?>> ==>> प्रथम हे वाक्य सगळ्यात जास्त हास्यास्पद आहे. घटना एक घडो किंवा हजारो, जीवित हानी झाली असेल तर सरकार (गृह खाते) जवाबदार आहे. <<<१०-५ गुंडशाही करण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या लोकांचं टोळकं कुठेतरी काहीतरी करतं>>> ==>> पण हे टोळकं गोवंश/ गो हत्या कायद्याचे भाजपच्या सरकारच्या बॅनरचा उपयोग करून परस्पर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे भाजप याची जवाबदारी झटकू शकत नाही. झटकली तरी माझी काही हरकत नाही. <<<या अशा घटनांपेक्षा कितीतरी जास्त घटना गल्लीत दादागिरी करून लोकांना त्रास देणाऱ्या टोळक्यांच्या बाबतीत घडत असतील ज्याचा सरकारशी, सरकारच्या धोरणाशी काहीही संबंध नसतो.>> ==>> पण गो रक्षकांचा पवित्रा सरकारशी संबंधित आहे की नाही हे माहित नाही पण सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. <<<तरी बरं मोदींनी अत्यंत उघडपणे गोरक्षकांबाबत स्वतःच मत मांडलेलं आहे!>>> ==>> सहमत.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

सचु कुळकर्णी
Mon, 04/24/2017 - 00:09 नवीन
पण गो रक्षकांचा पवित्रा सरकारशी संबंधित आहे की नाही हे माहित नाही पण सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत काय म्हणता ट.फि. / झ.फि. सरकार ला धोरण असत ? जर तुमच उत्तर हो असेल तर ..... तर माजी क्रुषिमंत्री साहेब ह्यांनी असे कोणते धोरण अवलंबले होते कि कास्तकारांच्या आत्महत्या दुपटिने वाढल्या होत्या UPA 2 मध्ये ? त्या सो कॉल्ड गो रक्षकांच्या दोन पायांच्या मध्ये बाजी चा खुंटा मारा डोळे पांढरे झाले की पोलिसांच्या हवालि करा. पण ट.फि. / झ.फि. धोरण ? 2 एक वरस हायेत बघा पहा काय व्हतय का. मोदि असे काहि खुप मोठे किंवा अजिंक्य नाहि झालेत हो ! विरोधि खुजे, बिंडोक झालेयत.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सचु कुळकर्णी
Mon, 04/24/2017 - 01:29 नवीन
काय काय राव किती मोठा प्रतिसाद लिहिला होता... हे Vodafone नालायक 10 मिनटा करता गायबल होत. साहेबांविषयी लिहिल म्हणुन गैरसमज नसावेत. सबन पष्ट लिवल होत.
↩ प्रतिसाद: सचु कुळकर्णी

सचु कुळकर्णी
Mon, 04/24/2017 - 02:37 नवीन
साहेबांचि भेट घेण्याच मला 3 वेळा भाग्य लाभल एकदा बारामति मध्ये विद्या प्रतिष्ठान, त्यांचि भिगवण चि धावति भेट तिसर्यांदा मुंबैत. त्यांच्या राजकारणातल्या उंची बद्दल कुठलेहि मराठी मन सांशक नाहिये पण...पण ...ह्याच उंचिचा माणुस समाविष्ट असलेल्या कँबिनेट ने (पंतप्रधानांसहित) एक अध्यादेश Ordinance पारीत केला होता जो नंतर एका रांगत्या शेंबड्या लेकराने पत्रकार परीषदेत टराटरा फाडुन टाकला होता. काय धोरण होत ह्यामागे ? UPA 2 मध्ये शेतकर्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात वाढल्या होत्या , ते हि आमचा कृषिमंत्रि असताना ? काय धोरण होते. ईथे कारण होत "" बिन पगारी ( जबाबदारी ) फुल्ल अधिकारी "" लोक ईंकलुडिंग शेंबड रांगत पोर अन त्याची माय माउलि. साहेबां सारखे द्रष्टे लोक काहि हि निर्णय घेवु देत त्याला रीव्हेरिफाय करणारे हे मायलौक होते. असो. गौरक्षक आणि तमाम मुर्ख लोक झोडुन काढुया तुम्हाले भेटले तुम्हि कुथाडा मले भेटले तर मि घोयस्तो. पण धोरणाच्या बाबतित बोलतांना एव्हढ लक्षात ठेवा की सध्याच नेत्रुत्व नो नॉनसेन्स वाल आहे आणि खुद मुख्त्यार आहे. कदाचित जास्तच मुख्त्यार होत चाललय. पण ह्या नेत्रुत्वाला थांबवणार कोण ? अजुनहि रांगणार शेंबड पोरग ? वामपंथी ? चला बाप जन्मात शक्य नाहि पण युगपुरूष केजरीवाल ? नहि नहि....।।। गब्बर के ताप से तुम्हे एकहि आदमि बचा सकता है खुद गब्बर ;) वाट पाहुया मोदिंकडुन अशी काहि चुक होण्याचि कि जेंव्हा भारतवर्ष त्यांच्यावर नाराज होईल आणि लॉलिपॉप चोखत युवराज देशाचे पंतप्रधान होतिल.
↩ प्रतिसाद: सचु कुळकर्णी

गामा पैलवान
Sat, 04/22/2017 - 19:06 नवीन
अमितदादा,
मग अश्या मुद्यांची भाजपला गरज च काय आहे, कारण हि fanatic लोक उद्या भाजपला किंवा संघाला सुधा ऐकणार नाहीत.
गोरक्षकांच्या हिंसेचा भाजपशी कसलाही संबंध नाही. काश्मिर आणि दोन्ही पाकिस्तानांतल्या हिंदूंच्या वंशविच्छेदाच्या मानाने गोरक्षकांची हिंसा अत्यंत किरकोळ आहे. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन
Sat, 04/22/2017 - 19:40 नवीन
दिल्लीतील तीन महापालिकांसाठी उद्या मतदान होणार आहे आणि मतमोजणी २६ एप्रिलला होणार आहे. हे मतदान दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांच्या आआप सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असेल असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. शक्यतो सत्ताधारी पक्ष अशा निवडणुका हे आपल्या कारभारावरील सार्वमत आहे असे म्हणत नाहीत. कारण पराभव झाल्यास त्याचा अर्थ सरळ लोकांनी आपल्या सरकारला नाकारले आहे असा काढता येऊ शकतो.मागच्या वर्षी ब्रेक्झिटच्या वेळी डेव्हिड कॅमेरनना ही अडचण आली होती. सुरवातीपासूनच लोकांनी ब्रेक्झिटविरोधी मत द्यावे अशी जाहिर भूमिका त्यांनी घेतली होती. पण प्रत्यक्ष ब्रेक्झिटच्या बाजूने लोकांनी मत दिल्यावर मात्र पंतप्रधानांच्या भूमिकेला लोकांनी नाकारले असा सरळ अर्थ निघाला म्हणून त्यांनी जनादेश गमावला अशी परिस्थिती उभी राहिली आणि त्यांना राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे शक्यतो सत्ताधारी पक्ष अशी भाषा वापरत नाहीत. समजा महापालिका निवडणुकांमध्ये पराभव झाला तर केजरीवाल मग राजीनामा देणार का? बरेचसे सर्व्हे तर आआपचा धुव्वा उडणार आहे असे भाकित करत आहेत. सध्या चाणक्य आणि अ‍ॅक्सिस सोडून इतर कोणत्याच सर्व्हेवर विश्वास राहिलेला नाही. पण समजा हे सर्व्हे खरे ठरले आणि आआपचा धुव्वा उडाला तर मग केजरीवालांची भूमिका नक्की काय असणार हे बघणे इंटरेस्टींग ठरेल. ते निर्णय मुकाट्याने मान्य करणार आणि त्यांच्याच उपमुख्यमंत्र्याने म्हटल्याप्रमाणे हे त्यांच्या सरकारच्या कारभाराविषयीचे सार्वमत असल्यामुळे पराभव झाल्यास राजीनामा देणार की पूर्वीच ई.व्ही.एम विरूध्द बोलून 'अटकपूर्व जामीन' च्या धर्तीवर 'पराभवपूर्व सबब' केजरीवालांनी घेऊन ठेवली आहेच त्याचा वापर करणार?

श्रीगुरुजी
Sat, 04/22/2017 - 21:03 नवीन
समजा दिल्लीतील ३ पैकी किमान २ महापालिकेत आआपला साधे बहुमत मिळाले तरी दिल्लीच्या मतदारांनी आआपवर पुन्हा एकदा विश्वास दाखविला हे सांगायला ते मोकळे. आणि जर तीनही महापालिकेत पराभव झाला तर पराभवाचे कारण त्यांनी आधीच शोधून ठेवले आहे. छापा पडला तर आम्ही जिंकलो आणि काटा पडला तर तुम्ही हरला.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

दशानन
Sun, 04/23/2017 - 14:52 नवीन
प्लिज नवीन धागा सुरू करा, मोबाईल वाचताना अत्यंत त्रास होतो आणि तिरकस प्रतिसाद स्वरूप तर प्रतिसाद वाचू पण देत नाही. आशा नवीन धागा सुरू कराल.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

श्रीगुरुजी
Sun, 04/23/2017 - 14:57 नवीन
हे मतदान दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांच्या आआप सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असेल असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे. सिसोदिया केजरीवालांइतकेच धूर्त आहेत. त्यांनाही मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यांनी मुद्दामच हे विधान केले आहे. जर निवडणुकीत आआपला बहुमत मिळाले तर आमच्या चांगल्या कामामुळेच महापालिकेत आम्हाला बहुमत मिळाले हे सांगायला ते मोकळे. जर आआपचा निवडणुकीत पराभव झाला तर आआपच्या मूर्खपणाला मतदारांनी मतपेटीतून थप्पड दिली आहे असे माध्यमे सांगायला सुरूवात करणार कारण सिसोदियांनीच तसे सांगितले आहे आणि जर केजरीवालांनी राजीनामा द्यावा ही जोरदार मागणी सुरू होऊन केजरीवाल पायउतार झाले तर त्यांच्याजागी सिसोदियांची वर्णी लागेल. दिल्लीत आआपचा पराभव होणार याची चाहूल सिसोदियांना लागलेली दिसते. म्हणून मुद्दामच केजरीवालांची अडचण करण्यासाठी हे मतदान दिल्लीतील अरविंद केजरीवालांच्या आआप सरकारच्या कारभारावरील सार्वमत असेल असे त्यांनी आधीच बोलून ठेवले आहे. केजरीवाल जितके अडचणीत येतील तितकी सिसोदिया मुख्यमंत्री बनण्याची संधी वाढत जाईल.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

सचु कुळकर्णी
Mon, 04/24/2017 - 04:08 नवीन
नाहि हे साहेब धुर्त पणात केजरीवाल चे बाप आहेत बघाल तुम्हि, 24 x7 हे सतत (नाटकि, ईरीटेटिंग ) हसतमुख असतात. केजरीवाल स्वारी युगपुरुष ना तर धुर्त आहे ना राजकारणी, हे एक अहंकाराने आणि भ्रष्ट--आचाराने मुसमुसलेल क्रिचर आहे. पण सिसोदिया साहिब पक्का राजकारणी आहे युगपुरुषांचा राजकीय अस्त हेच साहेब करतील. सुरुवातितच शेवटाचे रहस्य दडलेले असते. ज्या तर्हेने प्रसिध्दि साठी हपापलेल्या अण्णांचा वापर ह्यांनि केला ते बघता एकमेकांसोबत ते हाच खेळ खेळतिल. येणारा काहि काळ देशाला ह्यांचे माकडचाळे सहन करावे लागतिल आणि दिल्लिकरांना त्यांचे कर्मभोग. पण ह्या माकडांनी भारतिय समाजाचे न भरून येणारे नुकसान करून ठेवलेय.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

गॅरी ट्रुमन
Sun, 04/23/2017 - 21:17 नवीन
दिल्लीमधील तीन महापालिका निवडणुकांसाठी आज मतदान पार पडले. एकूण ५४% मतदान झाले अशा बातम्या आहेत. या निवडणुकांसाठी अ‍ॅक्सिस या आतापर्यंत सर्वोत्तम ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या संस्थेने आणि सी-व्होटर एबीपी न्यूजने एक्झिट पोल घेतले. या दोन्ही एक्झिट पोलच्या अंदाजाप्रमाणे आम आदमी पक्षाचा धुव्वा उडणार आहे. दिल्लीतील तीन महापालिका मिळून २७२ जागा आहेत. इंडिया टुडेबरोबर अ‍ॅक्सिसने घेतलेल्या एक्झिट पोलमध्ये २७२ पैकी भाजपला २०२ ते २२० तर एबीपी-सी व्होटरच्या एक्झिट पोलमध्ये २१८ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांनाही २० ते ३० जागांवर समाधान मानावे लागेल असा अंदाज या पोल्सनी व्यक्त केला आहे. बुधवारी मतमोजणीत प्रत्यक्ष निकाल असेच लागले तर मात्र तो केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षासाठी प्रचंड मोठा धक्का असेल. अपेक्षेप्रमाणे केजरीवालांनी ई.व्ही.एम बरोबर काम करत नाहीत असा दावा केला आहेच.

Reports from all over Delhi of EVM malfunction, people wid voter slips not allowed to vote. What is SEC doing?

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 23, 2017
एक्झिट पोलचे अंदाज आल्यानंतर विविध चॅनेलवरील चर्चेत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी त्या निकालांसाठीही ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरवले आहे अशा पोस्ट ट्विटरवर फिरत आहेत. या चर्चा मी स्वतः बघितलेल्या नाहीत पण आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता ते असा दावा करणे अगदी सहज शक्य आहे. एक्झिट पोलसाठी ई.व्ही.एम लागत नाहीत तरीही या अंदाजांसाठी ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरविणे हा प्रकार काही हजम होण्यापलीकडचा आहे.

अनुप ढेरे
Sun, 04/23/2017 - 22:25 नवीन
एक्झिट पोलसाठी ई.व्ही.एम लागत नाहीत तरीही या अंदाजांसाठी ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरविणे हा प्रकार काही हजम होण्यापलीकडचा आहे.
हा हा हा अगदी! एक्झिट पोलसाठीदेखील एवीएमना जबाबदार म्हणणं हास्यास्पद आणि कीव आणणारं आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

दशानन
Sun, 04/23/2017 - 22:47 नवीन
+1 हा केजरी अति शहाणा समजतो स्वतः ला पण त्याला पण तेच अधिकार आहेत जे आपण सर्वांना आहेत. ;) तोंड कोणाचे धरणार! पुन्हा एकदा विंनती नवा धागा सुरू करा, mcd मध्ये खूप काही नवे घडणार आहे, शक्यतो नवा इतिहासच. प्लिज नवा धागा सुरू करा साहेबा!
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Mon, 04/24/2017 - 13:51 नवीन
पुन्हा एकदा विंनती नवा धागा सुरू करा
एका मिपाकरांबरोबर याविषयी ई-मेलवर संपर्क झाला आहे. त्यांनी धागा सुरू केल्यास त्या धाग्यावर प्रतिसाद देईनच. काही कारणाने त्यांना शक्य न झाल्यास मी धागा सुरू करेन. आतापर्यंत महापालिका निवडणुकांमध्ये कधी फार इंटरेस्ट घेतला नव्हता. पण यावेळी मुंबई आणि आता दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये इंटरेस्ट घेत आहे.
mcd मध्ये खूप काही नवे घडणार आहे, शक्यतो नवा इतिहासच.
यशवंत देशमुखांच्या ट्विटर अकाऊंटवर दिल्ली महापालिकेत मतांची टक्केवारी किती असेल याचा पुढील अंदाज प्रसिध्द झालेला दिसला-- Image removed. या अंदाजाप्रमाणे भाजपला ५०.७%, काँग्रेसला १९.१% तर आआपला १८.६% मते मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मतांच्या टक्केवारीचा हा अंदाज बरोबर निघाला तर भाजपला २०२ ते २२० जागा हा बराच सावध अंदाज एक्झिट पोलवाले व्यक्त करत आहेत. निवडणुकांमधील मतांची टक्केवारी आणि मिळणार्‍या जागा या आकडेवारीचा मी आतापर्यंत जेवढाकेवढा अभ्यास केला आहे त्यावरून सांगतो की भाजपला ५०% आणि काँग्रेस-आआपला प्रत्येकी १९% मते मिळणार असतील तर भाजपला अगदी जबरदस्त मोठे यश मिळेल. २५०-२५५ जागांचा पल्लाही भाजपने ओलांडला तर आश्चर्य वाटू नये. अर्थात यामागे मतांच्या टक्केवारीचा हा अंदाज बरोबर असेल तर हे मोठे गृहितक आहे. बुधवारी मतमोजणीच्या दिवशी रजा घेऊन निवडणुकांचे निकाल बघायचा मानस आहे. तशा हापिसात बर्‍याच रजा शिल्लक आहेत त्यामुळे एक दिवस रजा घ्यायला फार अडचण येऊ नये. फक्त दिल्ली महापालिका निवडणुकांचे निकाल बघायला रजा हवी आहे हे कारण चालायचे नाही दुसरे कोणतेतरी कारण बनवायला हवे :) दिल्ली महापालिका निवडणुकांमध्ये मिपाकरांना इतका इंटरेस्ट असेल असे वाटले नव्हते. त्यामुळे निकालांचा धागा काढायचा विचार केला नव्हता. पण बर्‍याच मिपाकरांना असा धागा यावा असे वाटत आहे असे दिसते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एकतर ई-मेलवर संपर्क झालेले मिपाकर किंवा काही कारणाने त्यांना शक्य न झाल्यास मी नवा धागा काढेनच.
↩ प्रतिसाद: दशानन

श्रीगुरुजी
Sun, 04/23/2017 - 23:50 नवीन
>>> अपेक्षेप्रमाणे केजरीवालांनी ई.व्ही.एम बरोबर काम करत नाहीत असा दावा केला आहेच. नाचता येईना *गण वाकडं
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

प्रसाद_१९८२
Mon, 04/24/2017 - 10:17 नवीन
एक्झिट पोलचे अंदाज आल्यानंतर विविध चॅनेलवरील चर्चेत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी त्या निकालांसाठीही ई.व्ही.एम ला जबाबदार ठरवले आहे --- केजरीवाल आणि कंपनीच्या ह्या दाव्यावर केंद्रिय गृहराज्यमंत्री किरण रिजजू ह्यांनी खालील ट्विट केले आहे. --

After seeing Exit Polls AAP blames EVM. Can someone pls tell Kejriwal ji that Exit Polls are not based on Electronic Voting Machines!!!

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 23, 2017
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

सचु कुळकर्णी
Mon, 04/24/2017 - 02:51 नवीन
कधि कधि वाटत युगपुरुषानि आपले अवतार कार्य संजय गांधि जिवंत असताना सुरु करायला हवे असते आणिबाणि लागण्यापुर्वी... शिद्दा आल्पस मध्ये पळाले असते युगपुरुष बिना मफलरचे.

सचु कुळकर्णी
Mon, 04/24/2017 - 04:27 नवीन
Reports from all over Delhi of EVM malfunction, people wid voter slips not allowed to vote. What is SEC doing? Playing Marbles ;). Wanna join. शेख चिल्ली अँड कंपनि तुम्हारा बस चलता तो तुम ईलेक्शन......काउंटिग भि सिर्फ जंतर मंतर पर करते. जैसे हि पता चलता हार रहे है किसी बेवकुफ गरीब को लटका देते पेड से. फिर भाषण भि ठोकते.

गॅरी ट्रुमन
Mon, 04/24/2017 - 17:25 नवीन
दिल्लीचे परिवहन मंत्री गोपाल राय यांच्यामते महापालिका निवडणुकांमध्ये आआपचा विजय झाल्यास तो दिल्लीच्या जनतेचा विजय असेल पण पराभव झाल्यास मात्र तो ई.व्ही.एम चा पराभव असेल. http://abpnews.abplive.in/india-news/aap-leader-and-delhi-minister-gopal-rai-on-mcd-elections-result-2017-603905 एकूणच काय की ई.व्ही.एम वर दोष टाकून केजरीवालांनी सुरवातीपासूनच 'पराभवपूर्व सबब' (अटकपूर्व जामिनाला समकक्ष) आपल्याकडे तयार ठेवली आहे. पराभव झाल्यास त्या सबबीवर विसंबून राहता येईल आणि विजय झाल्यास त्या सबबीचा सोयीस्कर विसर पडेल :)

श्रीगुरुजी
Tue, 04/25/2017 - 15:29 नवीन
प्रज्ञा सिंह ठाकूरला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर प्रज्ञा सिंह ऑक्टोबर २००८ पासून आजतगायत (म्हणजे साडेआठ वर्षे) विनाजामीन तुरूंगात आहे. काही वर्षांपूर्वी तिच्या वडीलांचे निधन झाल्यावर त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी सुद्धा तिला १-२ तासांसाठी जामिनावर सोडण्यात आले नव्हते. युपीए सरकारने २००९ च्या निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठी तिला व इतर ९-१० जणांना खोट्या आरोपांखाली भयंकर कलमे लावून तुरूंगात अडकविले. मालेगाव पाठोपाठ इतर अनेक प्रकरणात तिचे व इतरांचे नाव आरोपी म्हणून घुसडण्यात आल्यामुळे व सर्वांना मोक्का लावल्यामुळे त्यांना जामीन मिळणे अत्यंत अवघड झाले होते. या सर्वांविरूद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याने अनेक वर्षे त्यांच्याविरूद्ध आरोपपत्रच दाखल करण्यात आले नव्हते व त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध खटला सुरूच झाला नाही. जामीन नाही, आरोपपत्र नाही, खटला नाही व त्यामुळे आरोप सिद्ध होण्याचा/ न होण्याचा प्रश्नच नाही, यामुळे फक्त खोट्या आरोंपाखाली या सर्वांना आयुष्यभर तुरूंगात डांबून ठेवणे व त्यांचा संदर्भ देऊन "हिंदू दहशतवाद", "भगवा दहशतवाद"असा प्रचार करून भाजप व संघपरिवाराला बॅकफूटवर नेऊन निवडणुकीत फायदा मिळविणे या युपीएच्या कारस्थानात चिदंबरम, तत्कालीन गृहसचिव आर के नारायण, तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार इ. प्रमुख भागीदार होते. हे कारस्थान कोणाच्या डोक्यातून शिजले असणार हे स्पष्ट आहे. त्यांनी कबुलीजबाब द्यावा यासाठी तुरूंगवासात या सर्वांचा अनन्वित छळ करण्यात आला. प्रज्ञा सिंहला जेवणात मांसाहारी पदार्थ देणे, पॉर्न दाखविणे असे अनेक प्रकार केले गेले. वडीलांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन नाकारले गेले. खोटे पुरावे जमविण्याचे प्रयत्न केले गेले. याच काळात तिला कर्करोग झाला. परंतु कर्करोगावरील उपचारांसाठीसुद्धा तिला जामीन दिला नाही. याच काळात तिचे पाय अपंग झाले नसून ती व्हीलचेअरशिवाय हलू शकत नाही. एकंदरीत या सर्वाच्या आयुष्याची युपीए सरकारने वाट लावली. युपीए सरकारच्या दुर्दैवाने दबावाला व छळाला बळी पडून यापैकी कोणीही न केलेल्या गुन्ह्याचा कबुलीजबाब दिला नाही. प्रचंड गुंताडा करून ठेवलेले हे प्रकरण हलायला सुरूवात झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्वामी असीमानंदला जामीन मिळाला. आता प्रज्ञा सिंहला जामीन मिळाला आहे. कर्नल पुरोहित व इतर काही जणांना दुर्दैवाने जामीन मिळालेला नाही. त्यांचा तुरूंगवास अजून किती वर्षे सुरू राहणार खुदा जाने. हे सर्वजण बहुतेक उर्वरीत आयुष्य विनाजामीन, विनाखटला, विनाआरोपपत्र, विनासुनावणी तुरूंगातच राहणार आणि तिथेच संपणार.

विशुमित
Tue, 04/25/2017 - 19:26 नवीन
ओह्ह ... खूपच धक्कादायक आहे हे. न्यायालय देखील केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत होते का UPA च्या काळात ? किती नतदृष्टेपणा म्हणायचा हा त्यांचा??
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Tue, 04/25/2017 - 20:10 नवीन
न्यायालय फारसे काही करू शकत नव्हते कारण आरोपपत्र दाखल झाल्याशिवाय खटल्याची सुनावणी होऊ शकत नाही आणि आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी कोणतीच कायदेशीर कालमर्यादा नाही. मोक्का लावल्यामुळे जामीन नाही, आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे खटल्याची सुनावणी नाही व त्यामुळे विनाजामीन, विनाआरोपपत्र, विनाखटला आयुष्यभर तुरूंगवास.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Tue, 04/25/2017 - 23:58 नवीन
हे एका ठिकाणी वाचायला मिळाले आणि मनाला चटका लावून गेले. We are not looking at seers or saints in relation to the Malegaon blasts. We are not looking at people from a particular community when we question them. We are just detaining people on the basis of evidence. There are a lot of people going around claiming to be saints. – RAW Officer & ATS Chief Hemant Karkare पण बिचाऱ्या साध्वीचा तरी काय दोष म्हणा.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

गॅरी ट्रुमन
गुरुवार, 04/27/2017 - 13:07 नवीन
बॉलिवूड अभिनेते आणि भाजप नेते विनोद खन्ना यांचे कर्करोगाने वयाच्या ७० व्या वर्षी मुंबईत निधन झाले आहे. ते १९९८, १९९९, २००४ आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंजाबमधील गुरदासपूर लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. ते वाजपेयी सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. त्यांना श्रध्दांजली.

गॅरी ट्रुमन
Fri, 05/26/2017 - 21:11 नवीन
पंजाबचे माजी पोलिस महानिरीक्षक के.पी.एस गिल (कुंवरप्रतापसिंग गिल) यांचे दिल्लीमध्ये वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ते १९८८ ते १९९५ या काळात पंजाबच्या पोलिस महानिरीक्षकपदावर होते. पंजाबमध्ये १९९२ मध्ये निवडणुका झाल्यावर बियंतसिंग यांचे काँग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. मुख्यमंत्री बियंतसिंग यांनी पंजाब पोलिसांना दहशतवाद्यांना संपविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. गिल यांनी त्याचा पुरेपूर वापर केला आणि अनेक दहशतवाद्यांना दयामाया न दाखवता खर्‍या-खोट्या चकमकीत यमसदनी धाडले. पंजाबमध्ये जवळपास एक दशकभर ठसठसणारा दहशतवाद १९९२ मध्ये काही महिन्यात नियंत्रणात आला यामागे दहशतवाद्यांचे कर्दनकाळ असलेल्या के.पी.एस. गिल यांचा वाटा मोठा आहे. त्यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली. Image removed.

राघवेंद्र
Fri, 05/26/2017 - 21:26 नवीन
गॅरी भाऊ तुमचीच आठवण काढत होतो. पनवेल , भिवंडी आणि मालेगाव मनगरपालिकेचे निकालाबद्दल. पनवेल मध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली आणि बाकी दोन्ही कडे काँग्रेस बहुमतामध्ये आहे.

गॅरी ट्रुमन
Fri, 05/26/2017 - 21:51 नवीन
हो आज जाहिर झालेले महापालिका निवडणुकांचे निकाल पुढीलप्रमाणे: पनवेल महापालिका एकूण जागा: ७८ भाजपः ५१ शेकापः २३ काँग्रेसः २ राष्ट्रवादी: २ भिवंडी महापालिका एकूण जागा: ९० काँग्रेसः ४७ भाजपः १९ शिवसेना: १२ सपा: २ अपक्ष+इतरः १० मालेगाव महापालिका एकूण जागा: ८४ काँग्रेसः २८ राष्ट्रवादी+जनता दल: २६ शिवसेना: १३ भाजपः ९ एम.आय.एमः ७ अपक्षः १ मालेगाव आणि भिवंडी या दोन मुस्लिम वस्ती मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या शहरांमध्ये निवडणुका झाल्या. एम.आय.एम ने नांदेडमध्ये यश मिळवले तितके यश या दोन शहरांमध्ये मिळवलेले दिसत नाही ही समाधानाची गोष्ट आहे. त्यातल्या त्यात मालेगावमध्ये थोडे तरी यश मिळाले पण भिवंडीत या पक्षाने किती जागा मिळवल्या हे बघायलाच हवे. शिवसेनेला मात्र पनवेल आणि भिवंडी या दोन्ही शहरांमध्ये नक्कीच मोठा धक्का बसला आहे. पनवेलमध्ये स्वतः उद्धव ठाकरेंनीही प्रचारसभा घेतली होती. तिथे शिवसेनेला भोपळाही फोडता आला नाही. भिवंडीमध्ये शहरातील दोन पैकी एक आमदार शिवसेनेचा आहे. तरीही शिवसेनेची कामगिरी त्यामानाने झालेली नाही. काँग्रेससाठी मात्र हे भिवंडी-मालेगावातील निकाल नक्कीच समाधानकारक आहेत.
↩ प्रतिसाद: राघवेंद्र

श्रीगुरुजी
Sun, 06/04/2017 - 22:20 नवीन
http://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/bohra-muslim-women-against-female-genital-mutilation-but-not-everyone-believes-a-petition-in-the-supreme-court-is-the-way-forward-4687748/ हा प्रकार भयंकर आहे.

श्रीगुरुजी
Mon, 06/05/2017 - 18:07 नवीन
१-२ वर्षांपूर्वी एका बोहरा मुलीने या विकृत व अमानवी प्रकाराविरूद्ध ऑनलाईन याचिका काढली होती. परंतु त्याचे पुढे काय झाले ते समजले नाही. वरील लेखावरून असं दिसतंय की नवीन पिढीतील काही मुलींना तरी या प्रकाराचा संताप आलेला आहे व निदान आपल्या कुटुंबात तरी हा प्रकार ते सुरू ठेवणार नाहीत. भारतातील बोहरी लोकांप्रमाणे आफ्रिकेतील सुदानमध्ये सुद्धा हाच प्रकार चालतो. एका सुदानी लेखिनेने लिहिलेल्या ब्लास्फेमी या पुस्तकात याचे सविस्तर वर्णन आहे. महिलांवर होणार्‍या अन्यायाविरूद्ध आंदोलने करणार्‍या तृप्ती देसाई, मुक्ता दाभोळकर, विद्या बाळ इ. समाजसेविकांनी शनीमंदिराच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश, हाजी अलीच्या दर्ग्यात महिलांना प्रवेश, शबरीमलाईच्या मंदीरात महिलांना प्रवेश इ. निरर्थक आणि निरूपयोगी विषयांवर हाय प्रोफाईल आंदोलने करण्यापेक्षा अंधश्रद्धेमुळे बोहरी मुलींवर होणार्‍या या अनैसर्गिक क्रूर अत्याचाराविरूद्ध आंदोलने करणे आवश्यक आहे.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

पुंबा
Tue, 06/06/2017 - 10:16 नवीन
खरे आहे. शनीमंदीर, शबरीमाला, हाजीअली ही आंदोलने निरर्थक वाटत नाहीत(कारण मुलभुत अधिकारांचा मुद्दा). पण या प्रथेविरूद्ध मुस्लिम महिलांमध्ये जागृती करणे, जनमत संघटीत करणे आवश्यक आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

गॅरी ट्रुमन
Mon, 06/05/2017 - 11:34 नवीन
एन.डी.टी.व्ही चे संस्थापक प्रणॉय रॉय आणि त्यांची पत्नी राधिका रॉय यांच्या दिल्ली आणि देहरादूनमधील घरांवर सी.बी.आय ने धाडी घातल्या आहेत. आय.सी.आय.सी.आय बँकेला ४८ कोटी रूपयांचे नुकसान केल्याच्या प्रकरणावरून या धाडी घालण्यात आल्या आहेत असे वृत्त आहे. आता परत एकदा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, विरोधकांची मुस्कटदाबी वगैरे ओरड सुरू व्हायची शक्यता आहे. या सगळ्यांची मोडस ऑपरेन्डी ठरलेली आहे. मोदी सरकारवर टिका केली की काहीही बेकायदा कृत्ये करायला हे मोकळे आहेत असे यांना वाटते. कारण त्या बेकायदा कृत्यांविषयी सरकारने बडगा हाणला तरी मग "आम्ही सरकारविरोधी भूमिका घेत आहोत म्हणून सूड बुद्धीने सरकार कारवाई करत आहे" अशी उलटी ओरड करायला हे मोकळे असतात. एन.डी.टी.व्ही हिंदीवर मागच्या वर्षी एक दिवसाची बंदी आणायचे प्रकरण चालू होते तेव्हा आणि इतर अनेकदा हा प्रकार बघायला मिळाला आहे. एक पत्रकार म्हणून (किंबहुना एक भारतीय नागरीक म्हणून) सरकारवर टिका करायचा अधिकार असला तरी बेकायदा कृत्ये करायचा अधिकार कोणालाही नाही हे या विचारवंतांना कोण समजावणार?

पुंबा
Mon, 06/05/2017 - 16:10 नवीन
'भ्रष्ट असूनसुद्धा धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्याआड काळे कारनामे करायला मोकळे' ही परिस्थिती बदलल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

श्रीगुरुजी
Mon, 06/05/2017 - 20:55 नवीन
हा उघडउघड माध्यमस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. आपल्याविरूद्ध बोलणार्‍यांचा आवाज दडपण्याचाच हा प्रकार आहे. या सरकारच्या काळात असहिष्णुता कळसाला पोहोचलेली आहे याचेच हे निदर्शक आहे. प्रणॉय रॉय बाकी कसेही असले (म्हणजे कर्जबुडवे वगैरे) तरी ते निधर्मी, सहिष्णुतावादी, पुरोगामी वगैरे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील या कारवाईचा सर्वत्र निषेधच व्हायला हवा.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गामा पैलवान
Mon, 06/05/2017 - 22:01 नवीन
श्रीगुरुजी, प्रणय जेम्स रॉय यांच्यावर घातलेल्या धाडींचा माझ्याकडून तीव्र निषेध. या माणसाला नागडा करून भर चौकात फटकावून काढायला हवा होता. त्याच्यावर चक्क सरकारी धाडी? शासकीय मनुष्यबळ फुकटात मिळतं असं मोदींना वाटतं की काय! आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

गॅरी ट्रुमन
Mon, 06/05/2017 - 22:00 नवीन
मध्यंतरी काश्मीरमध्ये मेजर गोगोई यांनी एका काश्मीरी माणसाला जीपला बांधून ती जीप मतदानकेंद्रात नेऊन तिथे अडकलेल्या कर्मचार्‍यांची सुटका केली होती. दगडफेक करणारे काश्मीरी लोक लष्कराला अशी कामे करू देत नसत. त्याविरूध्द त्यांनी ही शक्कल लढवली आणि त्या काश्मीरी माणसाला 'ह्युमन शील्ड' म्हणून वापरले. भारताचे लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी त्याबद्दल मेजर गोगोईंचे जाहिरपणे कौतुक केले आणि म्हटले की काश्मीरातील युध्द हे पारंपारीक युध्द नाही त्यामुळे अशा युध्दाला उत्तर म्हणून असे काहीतरी वेगळे मार्ग अवलंबायला हवेत. त्याविरूध्द न्यू यॉर्कमधील कोलंबिया युनिव्हर्सिटीचे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक पार्थ चॅटर्जी यांनी https://thewire.in/142901/general-dyer-indian-army-kashmir/ हा लेख लिहून एका अर्थी लष्करप्रमुखांची तुलना जालियॉवाला बाग हत्याकांडप्रकरणातील जनरल डायरशी केली!! एक गोष्ट कळत नाही. या पार्थ चॅटर्जींनी एक पुस्तक लिहून राष्ट्रवादाविरूध्दही गरळ ओकली आहे. त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ रॉचेस्टरमधून पी.एच.डी केले आहे. शिकॅगो, रॉचेस्टर, कार्नेगी मेलॉन इत्यादी पारंपारीक उजवी विद्यापीठे आहेत (फ्रेशवॉटर) तर हार्वर्ड, बर्केले, येल, कोलंबिया इत्यादी पारंपारीक डावी विद्यापीठे आहेत (सॉल्टवॉटर). एका उजव्या विद्यापीठातून पी.एच.डी केलेला मनुष्य डाव्या बाजूच्या विद्यापीठात प्राध्यापक बनतो आणि राष्ट्रवादाविरूध्द गरळ ओकतो!! फ्रेशवॉटर आणि सॉल्टवॉटर हा फरक अर्थशास्त्र विभागात तर असतो तितक्या प्रमाणात राज्यशात्र विभागात नसावा. अथवा कोलंबियामध्ये जगदीश भगवती हे उजवे प्राध्यापक आहेत त्याप्रमाणे रॉचेस्टरमधून पी.एच.डी करणारे पार्थ चॅटर्जी असे काही अपवाद असावेत.

गामा पैलवान
Mon, 06/05/2017 - 22:04 नवीन
गॅरी ट्रुमन, इंग्लंडअमेरिकेतल्या विद्यापीठांतले दावे आणि उजवे विचारवंत हे विभाजन फक्त आम जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी पैदा केलेलं आहे. उडदामाजी काळे गोरे कोणी निवडायचे! आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Tue, 06/06/2017 - 10:15 नवीन
ऑस्टेलियातील क्विन्सलंड राज्यातील ब्रिस्बेनपासून ४०० किलोमीटर अंतरावरील गॅलीली बेसिन येथील अडानींचा Carmichael प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार आहे . कोळशाची खाण विकसित करणे, त्या खाणीतून काढलेला कोळसा वाहून नेण्यासाठी बंदर विकसित करणे आणि खाणीतला कोळसा त्या बंदरापर्यंत नेण्यासाठी रेल्वेमार्ग विकसित करणे असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे ऑस्ट्रेलियातील प्रसिध्द 'ग्रेट बॅरीअर रीफ' ला धोका उत्पन्न होईल म्हणून त्याविरूध्द बरेच आक्षेप होते.पण ऑस्ट्रेलियातील पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पाला पाहिजे ते क्लिअरन्सेस ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दिले. मोदींच्या नोव्हेंबर २०१४ च्या ऑस्ट्रेलिया भेटीदरम्यान गौतम अडानीही तिथे होते आणि स्टेट बँकेच्या चेअरपर्सन अरूंधती भट्टाचार्यही तिथे होत्या. तसेच या प्रकल्पासाठी त्यावेळीच स्टेट बँकेने १ बिलिअन डॉलर कर्ज द्यायचे In-Principle Approval दिल्यानंतर भारतात अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ उठलाही होता. हे कर्जाचे सॅन्क्शन नाही तर केवळ In-Principle Approval आहे आणि कर्जाचे प्रपोजल हातात घेण्यापूर्वी अनेक अटींची पूर्तता होणे गरजेचे होते आणि समजा कर्ज मान्य केले गेले असते तरी प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम दिली जाण्यापूर्वीही इतर अनेक अटींची पूर्तता करणे गरजेचे होते वगैरे गोष्टी या मंडळींनी अपेक्षेप्रमाणे लक्षात घेतल्या नाहीत आणि जणूकाही अडानीच्या घशात एक बिलिअन डॉलर घातले आहेतच अशा प्रकारचा अपप्रचार सुरूही झाला होता. वास्तविकपणे स्टेट बँक ज्या अटी घालणार होती त्या अटी खूपच कडक होत्या आणि या अटींची बातमी खरी असती तर एक बँकर म्हणून मला तरी त्यात काहीही चुकीचे वाटलेले नव्हते. पण अपप्रचार करायला काहीही मुद्दे पुरतातच. पुढे स्टेट बँकेने या प्रकल्पाला कर्ज द्यायला नकार दिल्यावर मात्र सगळे गदारोळ उठविणारे सोयीस्करपणे नाहिसे झाले होते.

संदीप डांगे
Tue, 06/06/2017 - 16:19 नवीन
ट्रुमन, एक बँकर म्हणून खाजगी बँकेचे कर्ज असलेल्या खाजगी संस्थेवर सीबीआय कशी व कोणत्या हक्काने रेड मारू शकते ते स्पष्ट कराल काय? हे नक्की प्रकरण काय आहे ते एक बँकर म्हणून उलगडून सांगू शकाल काय?

अनुप ढेरे
Tue, 06/06/2017 - 16:49 नवीन
खासगी बँकादेखील भ्रष्टाचारविरोधि कायद्याच्या खाली येतात. गेल्यावर्षीपासुन. हे वाचा. http://www.livemint.com/Politics/MKctYIa9P95XHGKmo2UGwN/Chairperson-of-private-banks-are-public-servants-Supreme-Co.html
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

गॅरी ट्रुमन
Tue, 06/06/2017 - 19:45 नवीन
प्रतिसाद लिहायला घेतला होता पण मध्यंतरी काही काळ मिपा गलपाटल्यामुळे माझा प्रतिसादही गलपाटला. नशीबाने याविषयी कितीतरी अधिक मुद्देसूदपणे शेफाली वैद्य यांनी http://mahamtb.com/Encyc/2017/6/6/Bhomika-on-raids-on-NDTV-and-Liberals-stand-on-it-by-shefali-vaidya-.html या लेखात लिहिले आहे. आणि जर शेफाली वैद्य हे नाव ऐकून तो लेख एकांगी असेल असे वाटत असेल तर http://www.newindianexpress.com/opinions/columns/s-gurumurthy/2017/jun/06/against-fraud-or-against-freedom-mr-roy-1613261--3.html हा लेख तर नक्कीच आवडेल.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे