ताज्या घडामोडी : भाग ५

++११११

जे सातत्याने विखारी आरोप करीत बसतात त्यांच्याविषयी जनतेत संताप निर्माण होऊन ते जी आंदोलने, चळवळी करीत आहेत त्याविषयी जनतेची सहानुभूती कमी होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बच्चू कडू. बच्चू कडूने शेतकर्‍यांसाठी कसला तरी मोर्चा काढला आहे. परंतु मोर्चात भाषणे करताना त्याची जीभ सातत्याने घसरत आहे. आधी तो हेमा मालिनीवर घसरला आणि ती रोज टंपरभर दारू पिते असे बरळला. परवा तो सचिन तेंडुलकरवर घसरला व सचिनचा कबुतर असा उल्लेख करून त्याने सचिनवर तोंडसुख घेतले. सचिनबद्दल जनमानसात चांगली प्रतिमा आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न व सचिन यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नसताना विनाकारण सचिनला मध्ये ओढल्याने या माणसाबद्दल व त्याच्या शेतकरी आंदोलनाबद्दल जनतेची सहानुभूती कमी होण्याची शक्यता आहे.

:)

ढेरेसाहेब... अशी लगेच हवा काढलीत की मिपावर असहिष्णुता वाढल्याचे आरोप होतील. स्वत:चे हात कितीही काळे असले तरी त्याच हाताने दुसर्‍याकडे सतत बोटं दाखवण्यच्या कौशल्याला कधीतरी दाद द्यावी.. =))

अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व इतरांविरूद्ध न्यायालयाने खटला चालविण्याचा निर्णय दिल्यामुळे उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. या निर्णयामुळे अडवाणींची राष्ट्रपतीपदाची संधी हुकली, यामागे मोदींचा हात आहे अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया काही जणांनी दिल्या आहेत. मुळात अडवाणींची राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी हा माध्यमांचा शोध आहे. स्वतः अडवाणींनी याबद्दल आजतगायत एक अवाक्षरही काढलेले नाही. भाजपकडून देखील याबाबत आजतगायत काहीही अधिकृतरित्या सांगण्यात आलेले नाही. अनधिकृतरित्या सुद्धा भाजपच्या गोटात अशा हालचाली सुरू नव्हत्या. सध्या अडवाणींचे वय ८९ वर्षे आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी म्हणजे जुलै २०१७ मध्ये त्यांचे वय ८९ वर्षे ८ महिने इतके असेल. ते शारिरिकदृष्ट्या तंदुरूस्त असले तरी इतक्या वृद्धापकाळात भाजप त्यांना राष्ट्रपतीपदासाठी निवडण्याचा विचार करीत असेल असे वाटत नाही. ते स्वतःदेखील या पदासाठी इच्छुक असतील असे वाटत नाही. त्यामुळे न्यायालयात हा खटला पुन्हा सुरू होण्यामागे मोदी असतील असे वाटत नाही कारण अडवाणींचे आव्हान २०१३ लाच संपलेले आहे. श्रीराम जन्मभूमी प्रकरण १९९२ मध्ये घडले. आता तब्बल २४ वर्षे उलटून गेल्यानंतर हे प्रकरण सुरू करून न्यायालयाला नक्की काय साध्य करायचे आहे ते समजत नाही. यातील अनेकजण केव्हाच स्वर्गवासी झाले आहेत. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इ. नेते ९० च्या घरात आहेत. खरं तर हा खटला सुरू झाला तर भाजपचा त्यात फायदाच आहे कारण त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा श्रीरामजन्मभूमी, श्रीराम मंदीर इ. मुद्द्यांची चर्चा सुरू होईल व या मुद्द्यांवर नक्की कोणती भूमिका घ्यायची याविषयी बहुसंख्य पक्षांची अडचण होईल. जर खरोखरच हा खटला दोन वर्षात निकालात काढायचा असेल तर अंदाजे मे २०१९ मध्ये या खटल्याचा निकाल लागेल व त्याचा काळात लोकसभेची पुढील निवडणुक होईल. या खटल्यात अडवाणी, जोशी, उमा भारती इ. दोषी ठरले तरी भाजपला फायदा आणि निर्दोष सुटले तरी भाजपला फायदाच. अडवाणी दोषी ठरले असे जाहीर झाले तरी त्यांचे वय लक्षात घेता ते तेव्हा असतील का याविषयी शंका आहे आणि समजा असले तरी त्यांचे वय लक्षात घेऊन त्यांना कोणतीही शिक्षा मिळणार नाही (शिबू सोरेन भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दोषी ठरूनसुद्धा त्याचे वय ७० च्या आसपास आहे या कारणामुळे न्यायालयाने त्याला शिक्षा दिली नव्हती). तसेच या न्यायालयात शिक्षा झाली तरी नंतर उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेला आव्हान देता येईल व त्यासाठी किमान २ दशकांचा काळ जाईल. त्यामुळे या खटल्याला तसा काहीही अर्थ नाही. त्यांचं नशीब कायमचं फुटलेलं आहे का हे माहिती नाही, परंतु भाजपमध्ये ते सर्वाधिक उंचीचे नेते आहेत याविषयी तिळमात्र शंका नाही. १९८५ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे देशभरातून फक्त २ खासदार निवडून आले होते. प्रत्यक्ष वाजपेयी व स्वतः अडवाणींचा पराभव झाला होता. अशा परिस्थितीत त्यांना भाजपच्या अध्यक्षपदावर नेमण्याचा अचूक निर्णय भाजप पक्षाने घेतला. त्याकाळात नुकताच उदयाला आलेला श्रीरामजन्मभूमीचा मुद्दा त्यांनी चटकन उचलला व देशभर रथयात्रा काढून भाजपला त्या मुद्द्याशी जोडून पक्षविस्तार केला. त्याचबरोबर समविचारी प्रादेशिक पक्षांशी युती करून पक्ष वाढविण्याची यशस्वी योजना त्यांनीच राबविली. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून संसदेतील पाशवी बहुमताच्या जोरावर नवीन कायदा आणून मुस्लिम महिलांना कायमस्वरूपी अंधारात ढकलून दिले. या प्रकरणावरून देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण करण्यातही त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्याच्याबरोबरीने बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत दिली गेलेली लाच, जर्मन पाणबुड्यांच्या खरेदीत दिली गेलेली लाच याविरूद्ध वि. प्र. सिंग यांच्याप्रमाणे भाजपनेही देशभर जोरदार प्रचार केला होता. महाराष्ट्रात शिवसेनेपेक्षा जास्त बळ असताना कमीपणा पत्करून शिवसेनेशी युती करण्याचा त्यांचा निर्णय भाजपच्या विस्ताराला चांगलाच फायदा देऊन गेला. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाशी थेट युती न करता राजस्थान व गुजरात मध्ये त्यांनी जागावाटप समझोता करून दोघांनाही फायदा करून दिला. गुजरातेत भाजपने १४ जागा लढवून १२ जागा जिंकल्या तर जनता दलाने उर्वरीत १२ जागा लढवून ११ जागा जिंकल्या होत्या. राजस्थानमध्ये भाजपने १४ व जनता दलाने ११ लढविल्या होत्या व दोघांनी सर्व २५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांच्याच दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भाजपची लोकसभेतील संख्या २ वरून ९० वर पोहोचली व उत्तरोत्तर ती वाढतच गेली. १९९१ च्या निवडणुकीत भाजपने आपली संख्या ९० वरून १२० वर नेली तेव्हाही अडवाणीच पक्षाध्यक्ष होते. भाजपचा विस्तार होण्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. आपल्यापेक्षा वाजपेयींची सार्वजनिक मान्यता जास्त आहे हे ओळखून १९९५ मध्ये झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात त्यांनी चतुराईने वाजपेयी हेच भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील असे जाहीर करून स्वतः माघार घेतली. मोदींचा उदय होईपर्यंत वाजपेयी मध्यममार्गी व अडवाणी जहाल अशी प्रतिमा माध्यमांनी निर्माण केली होती. त्यामुळे अडवाणींवर माध्यमांचा कायम रोष असायचा. मोदींच्या उदयानंतर अडवाणी मध्यममार्गी व मोदी जहाल अशी प्रतिमा निर्माण झाली. कालांतराने मोदी मध्यममार्गी व त्यांच्याजागी नवीन आलेला जहाल (कदाचित योगी आदित्यनाथ) अशी प्रतिमा निर्माण होईल. त्यांचे राजकीय जीवन पूर्ण निष्कलंक होते. त्यांनी राजकारणात घराणेशाही आणली नाही व स्वतःच्या पत्नीला व मुलानातवंडांना राजकारणापासून कटाक्षाने दूर ठेवले. स्वतःच्या पदाचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधीही केल्याचे ऐकिवात नाही. १९९६ मध्ये नरसिंह रावांनी अत्यंत धूर्तपणे विरोधी पक्षातील काही विरोधकांना व आपल्याच पक्षातील विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी जैन हवाला डायर्‍या प्रकरणाचे निमित्त करून अडवाणी, शरद यादव, मदनलाल खुराना, माधवराव सिंदिया, कमलनाथ इ. ना या प्रकरणात अडकविले. मे १९९६ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी १९९६ मध्ये हे प्रकरण बाहेर आणून नरसिंहरावांनी एक जबरदस्त राजकीय खेळी खेळली. परंतु ही खेळी त्यांच्यावरच उलटली. संतापलेल्या माधवराव सिंदियांनी नवीन प्रादेशिक पक्ष काढून खासदारकीची निवडणुक जिंकली. आपल्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेल्याने अत्यंत दुखावलेल्या अडवाणींनी खासदारकीचा राजीनामा देऊन या प्रकरणातून निर्दोष सुटेपर्यंत आपण निवडणुक लढविणार नाही असे जाहीर करून उच्च नैतिक भूमिका घेतली. यथावकाश निवडणुक झाल्यावर भाजपने १६० जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष हे स्थान मिळविले व कॉंग्रेसला १४० जागा मिळून काँग्रेस दुसर्‍या क्रमांकावर फेकली गेली. कॉग्रेसच्या अपयशाचा नरसिंहरावांना फटका बसला व त्यांना पक्षाध्यक्षपद गमवावे लागले. एकंदरीत हवाला प्रकरण नरसिंहरावांवरच उलटले. हे प्रकरण अत्यंत फुसके होते. त्यात काहीच पुरावे नव्हते. त्यामुळे १९९८ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागून त्यातील सर्वजण निर्दोष सुटले व अडवाणींवर आलेला कलंक दूर झाला. परंतु काँग्रेसला, विशेषत: नरसिंहरावांना, या प्रकरणाचा जोरदार फटका बसला. नंतर १९९८ ते २००४ या काळात गृहमंत्री या नात्याने अडवाणींनी चांगले काम केले होते. त्यांची या काळातील उल्लेखनीय कामे म्हणजे बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्याला सुरूवात, अतिरेक्यांविरूद्ध पोटा या नवीन कायद्याची निर्मिती, अनेक देशांबरोबर गुन्हेगार हस्तांतरण करार, २००१ मध्ये भारतभेटीवर आलेल्या मुशर्रफच्या दबावाला खंबीर उत्तर, केंद्र व राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांच्या संख्येवर १५ टक्क्यांची मर्यादा (या नवीन कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची संख्या ६९ वरून ४३ वर आली), पक्षांतरबंदी कायद्यातील काही पळवाटा काढून तो अधिक कडक करणे इ. त्यांनी अजून एक महत्त्वाचे काम केले. २००२ मध्ये गोध्रा येथे मुस्लिमांनी रेल्वेचा डबा पेटवून ६० नागरिकांना जिवंत जाळल्यानंतर जी दंगल झाली त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरण्यात येत होते. मोदींवर व केंद्र सरकारवर प्रचंड टीकेचा भडीमार होत होता व मोदींना हटवावे यासाठी वाजपेयींवर सर्व बाजूने दबाव येत होता. वाजपेयींनी त्या दबावाखाली झुकून मोदींना हटविण्याचा निर्णय जवळपास नक्की केला होता. परंतु त्यावेळी अडवाणी खंबीरपणे मोदींच्या बाजूने उभे राहिले व मोदींना हटविण्यापासून त्यांनी वाजपेयींना परावृत्त केले. परंतु २००४ मधील त्यांची भारत उदय यात्रा फसली. २००४ च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. त्यामागे अनेक कारणे होती. नंतर २००५ मध्ये ते पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर गेले असताना माध्यमांनी त्यांचे उद्गार ट्विस्ट करून त्यांना फाडून खाल्ले व त्यांची देशभर बदनामी केली. त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जिनाच्या थडग्याला भेट दिली असताना ते म्हणाले होते की "पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात जिनाने केलेले भाषण हा धर्मनिरपेक्ष भाषणाचा उत्कृष्ट नमुना होता. जर पाकिस्तान त्या भाषणात सांगितलेल्या मार्गाने चालला असता तर आज पाकिस्तानात इतक्या समस्या निर्माण झाल्या नसत्या.". त्यांची ही वाक्ये माध्यमांनी ट्विस्ट करून सांगताना अडवाणींनी जिनाला धर्मनिरपेक्ष म्हणून त्याची स्तुती केली अशा बातम्या दिल्या. त्यामुळे देशभर अडवाणींवर टीका झाली. ते नक्की काय म्हणाले होते ते समजून घेण्याचा कोणीही प्रयत्न न करता त्यांना यथेच्छ झोडपून काढले गेले. २००४ मधील अपयशाचे खापरही बहुतांशी त्यांच्या भारत उदय यात्रेवर फोडले गेले होते. त्या प्रकरणानंतर अडवाणींच्या राजकीय जीवनाला उतरती कळा लागली. २००९ ची निवडणुक आजारपणामुळे वाजपेयींनी लढविली नाही. त्यामुळे रालोआचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून अडवाणींचे नाव जाहीर झाले. परंतु २००९ च्या निवडणुकीत भाजपची संख्या अजून घसरली. त्यामागेही अनेक वेगवेगळी कारणे होती. त्यानंतर अडवाणी निष्प्रभ होत गेले. त्यामुळे २०१३ मध्ये मोदींचे नाव पुढे आले. त्यावेळी अडवाणींनी जाहीर विरोध केला होता व पुन्हा एकदा ते भाजप मतदारांचे खलनायक ठरले होते. वास्तविकरित्या मोदींना त्यांनी केलेला विरोध हा आंधळा विरोध नव्हता. स्वतःला पंतप्रधानपद मिळावे ही आकांक्षा त्यामागे नव्हती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार देशात २०१३ मध्ये जबरदस्त काँग्रेसविरोधी वातावरण होते. त्याचा फायदा घेण्यासाठी भाजपने आहेत ते मित्र टिकवून नवीन मित्र मिळवून एकत्रित निवडणुक लढली तर १९९९ प्रमाणे मोठे यश मिळू शकते. परंतु मोदी भाजपचे उमेदवार असतील तर मोदींच्या प्रतिमेमुळे भाजपशी युती करण्यासाठी इतर पक्ष बिचकतील व त्यामुळे भाजपला फारसे मित्र मिळणार नाहीत व अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेता येणार नाही. परंतु मोदींना विरोध करताना त्यांनी दोन चुका केल्या. त्यांना मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचा व मोदींच्या निवडणुक प्रचाराच्या कौशल्याचा फारसा अंदाज आला नाही व दुसरं म्हणजे त्यांनी आपले मत पक्षांतर्गत व्यासपीठावर न मांडता थेट माध्यमांकडे मांडले व सर्व पदांचे राजीनामे देऊन आपली सर्व हुकुमाची पाने खेळून टाकली (हीच चूक नितीशकुमारांनी सुद्धा केली होती). खरं तर अडवाणींनी २०१४ ची निवडणुक न लढविता पक्षाचा मेंटॉर अशा भूमिकेत काम करायला हवे होते. आता अडवाणींकडे आव्हान देण्यासारखे काहीही राहिले नाही हे लक्षात आल्यावर मोदींना अडविणारे कोणीच राहिले नाही. मोदींनी २०१४ ची निवडणुक एकहाती जिंकून आपल्यावरील विश्वास सार्थ करून दाखविला. काहीही असलं तरी अडवाणींना आयुष्याच्या संधीकाळात अशा खटल्याला तोंड द्यावे लागणार आहे याचे वाईट वाटत आहे.

मूळ प्रतिसादातील घंटा आणि बापझादे हे शब्द भावनेचा भरात लिहिलेले आहेत ते नको होते मान्य, त्यामुळे ते शब्द उडवले किंवा प्रतिसाद उडवला तरी चालेल. आता मूळ मुद्याकडे येतो. तुम्ही म्हणताय त्या प्रमाणे मोदी सरकार ने भरपूर लोकांचे दुकान बंद केले, भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम चालू केली, तसेच governance च्या बाबतीती माझा मोदी न पाठींबा च आहे त्यासाठीच तर त्यांना लोक मत देतायत. मग अश्या मुद्यांची भाजपला गरज च काय आहे, कारण हि fanatic लोक उद्या भाजपला किंवा संघाला सुधा ऐकणार नाहीत. ह्या होणार्या गोष्टी एक देश म्हणून आपल्या मूळ ढाच्याला धक्का लावतायत आणि सरकार अश्या गुंडांचे direct किंवा indirect समर्थन करते (राजस्थान गृह मंत्री) हि एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ह्याच भुमिके (किंवा यासारख्या अनेक भुमिके मुळे) मुळे उद्या काही समाजात मध्ये परत फुटीरवाद रुजू नये म्हणजे झाले. आज विरोधी पक्षांचा कारभाराला कंटाळून लोकांनी मोदींना मते दिलेत (संघ किंवा भाजप ला नाही), भाजप सुधा विरोधी पक्षाचा वाटेवरून जावू नये हि इच्छा.

भाजप प्रति असलेल्या भावनेच्या आवेगामध्ये पूर्ण प्रतिसाद गंडला आहे. विसंगती दाखवली असती पण टंकळा आला आहे.

पण गो रक्षकांचा पवित्रा सरकारशी संबंधित आहे की नाही हे माहित नाही पण सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत काय म्हणता ट.फि. / झ.फि. सरकार ला धोरण असत ? जर तुमच उत्तर हो असेल तर ..... तर माजी क्रुषिमंत्री साहेब ह्यांनी असे कोणते धोरण अवलंबले होते कि कास्तकारांच्या आत्महत्या दुपटिने वाढल्या होत्या UPA 2 मध्ये ? त्या सो कॉल्ड गो रक्षकांच्या दोन पायांच्या मध्ये बाजी चा खुंटा मारा डोळे पांढरे झाले की पोलिसांच्या हवालि करा. पण ट.फि. / झ.फि. धोरण ? 2 एक वरस हायेत बघा पहा काय व्हतय का. मोदि असे काहि खुप मोठे किंवा अजिंक्य नाहि झालेत हो ! विरोधि खुजे, बिंडोक झालेयत.