ह्य प्रकरणात दिग्विजय सींग व सुशील कुमार शिंदे वर एका आरोपी भावेश पटेलवर दबाव आणल्याच समोर आलेल होत. भगवाआतंकवाद म्हणणारे सुशिल कुमार व दिग्विजय सींग कठोर योग्य शिक्षा झाली पाहीजे.

लखनौमधील चकमकीत मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्याच्या वडिलांनी "तो देशद्रोही होता" असे म्हणत त्याचा मृतदेहही ताब्यात घ्यायला नकार दिला आहे. एकीकडे मोठे मोठे विचारवंत, प्राध्यापक इत्यादी संसदभवनावरील हल्ल्यासारख्या महाभयंकर प्रकाराबद्दल पूर्ण न्यायालयीन प्रक्रीयेनंतर फाशी गेलेल्या दहशतवाद्याची 'पुण्यतिथी' साजरी करतात, भारताचे तुकडेतुकडे व्हावेत असे वाटले तरी त्यात काय चुकीचे आहे असली बकवास करतात ते बघता लेदरच्या कारखान्यात पर्यवेक्षक असलेल्या या एका साध्या माणसाची भूमिका खरोखरच कितीतरी श्रेष्ठ वाटली. एकूणच हे दीडशहाणे विचारवंत आणि सामान्य भारतीय माणूस यांच्यात किती प्रचंड मोठी दरी आहे याचेच प्रत्यंतर या निमित्ताने येत आहे असे दिसते.

दहशतवाद्यांबरोबरच्या ह्या चकमकीत तो सैफुल्ला नावाचा दहशतवादी मारला गेल्यावर, दिग्विजय सिंग, अरंविद केजरिवाल, राहुल गांधी, शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड व इतर तथाकथित स्वयंघोषीत पुरोगाम्यांनी, बाटला हाऊस व ती मुंब्राची दहशतवादी इशरत जहां प्रमाणे हे एनकांऊटर देखिल बनावट आहे अशी आरडा-ओरड, या घटनेला २४ तास उलटून गेल्यानंतर ही अजून कशी काय सुरु केली नाही हा विचार करतोय.

मॅटर्निटी लीव्ह १३ वरून २६ आठवड्यावर न्यायचे विधेयक राज्यसभेने ऑगस्ट महिन्यात पास केले होते. ते लोकसभेनेही पास केले आहे. लवकरच आता त्याचे रूपांतर कायद्यात होईल. या कायद्याचा उद्देश चांगला असला आणि हा कायदा स्त्रियांना मदत करण्याच्या उद्देशाने जरी बनविला असला तरी त्यामुळे स्त्रियांना त्यापासून फायदा होण्याऐवजी तोटा होईल असे मला वाटते. २६ आठवडे म्हणजे ६ महिने. किती recruiters आपल्या कर्मचार्‍यांना ६ महिने काहीही न करता पगार द्यायला तयार होतील?सध्याच्या कायद्यातील ३ महिने हा कालावधीही थोडा नव्हता. तो दुप्पट केला जाणार आहे. या कारणामुळे एका ठराविक वयोगटातील स्त्रियांना नोकर्‍या द्यायलाच हे recruiters थोडे reluctant असतील असे वाटते.अन्यथा अशा वयोगटातील स्त्रियांना मुळातच पगार कमी देणे, प्रोबेशनमधून कन्फर्म न करणे असे छुपे प्रकार चालतील. आमच्याच कंपनीत एकीने ३ महिने भरपगारी रजा घेऊन मग राजीनामा दिला.असे प्रकार इतर ठिकाणीही होतात का याची कल्पना नाही.पण तसे प्रकार होत असतील आणि हा कालावधी ३ वरून ६ महिन्यांवर नेला तर मात्र या कायद्यामुळे स्त्रियांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होईल ही भिती मला वाटते. आपण ज्या वर्तुळांमध्ये वावरतो त्या वर्तुळातील (आय.टी, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात) स्त्रियांना त्याचा फार त्रास होईल असे नाही कारण या क्षेत्रांमध्ये कंपन्या मोठ्या असतात आणि हजारो कर्मचार्‍यापैकी एकाच वेळी ५०-१०० जरी मॅटर्निटी लीव्हवर गेल्या तरी त्यामुळे फार फरक पडू नये. पण लहान कंपन्यांमध्ये मात्र या निर्णयाचा त्रास होईलच. आपल्यापैकी किती जण घरी काम करायला येणार्‍या मेडला सहा महिने काहीही काम न करता तसाच पगार द्यायला तयार होतील? तसे करायला आपण तयार होणार नसू तर लहान कंपन्या त्यासाठी तयार असतील असे मानणे नक्कीच अयोग्य आहे. अनेकदा असे होते की एखादा कायदा एखाद्या गटाला मदत करायला बनविलेला असतो.पण त्या कायद्यामुळे नेमक्या त्याच गटाला त्रास होतो. अमेरिकेतील "मिनिमम वेज लॉ" बनविला होता अकुशल कामगारांच्या हितरक्षणासाठी.या कायद्याचा हेतू हा की अकुशल कामगारांना कमितकमी "क्ष" डॉलर प्रतितास इतके वेतन मिळावे. त्यातून झाले काय/ होत काय आहे? समजा "क्ष" ची किंमत ६ डॉलर आहे, तर ज्या कामासाठी ६ पेक्षा कमी (समजा ४ डॉलर) द्यायला recruiters तयार असतील त्या कामासाठी नव्या कोणालाही नोकरी द्यायला recruiters तयार होईनासे झाले.तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगारांकडूनच ते काम करून घेण्याकडे recruiters चा कल राहिला. अशातून झाले हे की ज्या अकुशल कामगारांना मदत करायच्या उद्देशाने हा कायदा बनविला होता त्याच अकुशल कामगारांना या कायद्याचा त्रास झाला. मिनिमम वेज लॉ मुळे अकुशल कामगारांच्या नोकर्‍यांचे कसे नुकसान झाले याविषयी कित्येक पेपर उपलब्ध आहेत. हा कायदाही त्याच मार्गाने जाणार का?म्हणजे या कायद्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी त्यामुळे स्त्रियांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच होईल का? याचे उत्तर काळच देईल.

लोकहो, नरेंद्र दाभोलकर नामे फ्रॉड इसमा स्वतः नास्तिक असूनही हिंदूंच्या देवाधर्माच्या बाबतीत नाकं खुपसंत असे. त्याच्या आग्रहावरून कार्यरत केलेला महाराष्ट्र शासनाचा नियम राष्ट्रीय हरित लवादाने रहित केला आहे. शासनाने अभ्यास न करता हा निर्णय घेतल्याचे ताशेरेही लवादाकडून ओढण्यात आले. अधिक माहिती : http://sanatanprabhat.org/marathi/32675.html आ.न., -गा.पै.

भेकड आणि पळपुट्या नक्षल्यांनि आज छत्तिसगढ मध्ये CRPF जवानांवर घात लाउन केलेल्या हल्ल्यात १२ जवान शहिद झालेयत. शहिदांना श्रंध्द्दांजलि आणि सरकार चरणि एक प्रार्थना कि ह्या उंदराना बिळातुन काढुन ठेचुन मारावे.

उद्या मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून चौथ्यांदा शपथ घेतील. त्यांचे हे संरक्षणमंत्रीपदावरून झालेले डिमोशनच आहे. पण ते दिल्लीत फारसे खूष नव्हते हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले होतेच. तेव्हा संरक्षणमंत्रीपदावरून पर्रीकरांसारखा माणूस जाणार असला आणि गोव्याचा लाभ हा देशाचा तोटा असला तरी त्याविषयी फार काही करता येणार नाही. गोव्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला १७, भाजपला १३, म.गो.पक्षाला ३, गोवा फॉरवर्ड पक्षाला ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ तर अपक्षांना २ जागा मिळाल्या होत्या. बहुमतापासून थोडासाच लांब असलेला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसचा दावा मुख्यमंत्रीपदावर सर्वात बळकट होता. काँग्रेसच्या १७ आमदारांमध्ये प्रतापसिंग राणे, रवी नाईक आणि दिगंबर कामत हे तीन माजी मुख्यमंत्री होते. त्यांचे आपापसात पटत नाही हे जगजाहिर आहे. अशावेळी काँग्रेस आमदार आपला नेता कोण असेल हे नक्की ठरविण्यात अपयशी झाले असे दिसते. त्याचबरोबर म.गो.पक्ष, गोवा फॉरवर्ड या पक्षांच्या ६ आमदारांना आणि २ अपक्षांनाही काँग्रेसबरोबर स्वतःला संलग्न करण्यात धोका वाटला असे दिसते. म.गो.पक्षाने तर दोन महिन्यांपूर्वीच भाजपची साथ सोडली होती तरीही ते परत भाजपबरोबर जायला तयार झाले यातच बरेच काही आले. त्यामुळे त्यांनी आपले वजन भाजपच्या पारड्यात टाकले असे दिसते. पर्रीकरांचे हे सरकार स्थिर असेल असे वाटत नाही. विशेषत: सरकारला पाठिंबा देणार्‍या २१ पैकी ८ सदस्य अन्य पक्षांचे असतील यामुळे हा धोका अधिक जास्त आहे. त्यातील एक सदस्य विधानसभेचा अध्यक्ष बनेल. त्यामुळे उरलेल्या ३९ पैकी २० जणांचा सरकारला पाठिंबा असेल. म्हणजे हे अगदीच काठावरले बहुमत झाले. जर काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे म्हणून काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये सामील झाले तर ठिक नाहीतर हे सरकार फार स्थिर असेल असे वाटत नाही.

भाजपने गोव्यात आणि मणीपूरमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असूनही इतर पक्षांच्या/अपक्षांच्या मदतीने बहुमत गोळा केले आहे आणि पक्ष या दोन राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करणार आहे. यावर काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम यांनी टिका केली आहे. त्यांच्यामते दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करायचा अधिकार नाही. या निर्णयाचे भाजपावर राजकीय परिणाम काय होतील हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. पण पी.चिदंबरम यांचे हे विधान म्हणजे लोकांची स्मरणशक्ती फार काळ नसते म्हणून राजकारणी लोक काही वाटेल ते बोलू शकतात याचे उत्तम उदाहरण आहे. भाजपला मित्रपक्षांसह ४०३ पैकी ३२५ जागा देऊन उत्तर प्रदेशच्या मतदारांनी असल्या कसरतींना वावच ठेवला नाही. पण समजा भाजप १७०-१८० मध्येच अडकला असता तर 'सेक्युलॅरीझम' टिकवायला म्हणून सपा+काँग्रेस+बसपा हे सरकार बनले असतेच. तशा प्रकारचे वक्तव्य अखिलेशने केले होतेच ना? मग त्यावेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने सरकार स्थापन केले असते तरी या महाशयांना काही गैर वाटले नसते. १९९६-९७ मध्ये पहिल्या क्रमांकाच्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे म्हणून दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाने तिसर्‍या, चौथ्या, पाचव्या... क्रमांकाच्या पक्षांना पाठिंबा देऊन देवेगौडा, गुजराल हे पंतप्रधान आणले होते आणि त्या दोन्ही सरकारमध्ये स्वतः चिदंबरम अर्थमंत्री होते याचा त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडलेला दिसतो. १९९३-९४ मध्ये उत्तर प्रदेशातच भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता आणि त्यावेळी परत एकदा 'सेक्युलॅरीझम' चे रक्षण करायच्या गोंडस नावावर काँग्रेस, जनता दल इत्यादी सर्वांनी सपा-बसपा युतीला पाठिंबा दिला आणि मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करायचा अधिकार होता तर. २००४ मध्ये कर्नाटकात दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकाच्या पक्षांनी (काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल) एकत्र येऊन काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री झाले होते ते चालले वाटते? २०१३ मध्ये याच काँग्रेसने दुसर्‍या क्रमांकाच्या मोठ्या पक्षाला (आआप) ला दिल्लीमध्ये पाठिंबा दिला आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले ते चालले तर. १९९७ (की १९९६) मध्ये देवेगौडा सरकारवरच्या विश्वासदर्शक ठरावावर लोकसभेत भाषण करताना चिदंबरम यांनी जर्मनीत ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक पक्ष आणि अन्य एक पक्ष निवडणुकांमध्ये एकमेकांविरूध्द लढले पण निवडणुकांनंतर एकत्र आले आणि एकत्र सरकार स्थापन केले मग आम्ही तसे भारतात केले तर त्यात काय बिघडले अशी मखलाशी केलीच होती. कसे असते की वकिली डोके त्यामुळे हजरजबाबीपणे पटकन काही बोलून जाणे, इंग्लिशवरची असामान्य पकड आणि हार्वर्डचा टॅग यामुळे काहीही बोलून गेले की 'वा वा काय बोलतायत' असे माना डोलावणारे इतर लोक असतातच. म्हणून असली मखलाशी चालून जाते. पण सत्य परिस्थिती तशी असतेच असे नाही.

घाबरायला मी काय ब्राह्मण आहे का? भाजपाच्या मंत्र्याचे वक्तव्य ! आता परीचारकप्रमाणे याच्या वर कारवाई होते का ते बघायचा ? पण 'कांबळे'ची व्होट बँक असल्याने शेपूट घातले जाईल हे नक्की!

सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे दावा करावा लागतो की राज्यपाल आमंत्रण देतात?? १.जर भाजपाने २१ आमदारांच्या सहीचे पत्र दिले असेल आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला असेल तर राज्यपालांना भाजपालाच बोलावणे सक्तीचे आहे का ? २. भाजपाने पत्र देउन सुद्धा राज्यपाल काँग्रेसला मोठा पक्ष म्हणून संधी देउ शकतात का? ३. पूर्वी देशात बरीच खिचडी झाली आहे आणि राज्यपाल बर्‍याचदा केंद्राला अनुकूल निर्णय घेतात कायदा/ संविधान या बद्दल काय सांगतो ??

आआपचा गोव्यात दणदणीत पराभव झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे त्यांचा रडीचा डाव चालू झाला आहे. पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार एल्व्हिस गोम्स यांनी म्हटले आहे की गोव्यात पैशाच्या ताकदीचा विजय झाला आणि निवडणुक घेण्याऐवजी निवडणुक आयोगाने सरळ लिलाव करावा आणि सर्वात जास्त बोली लावणार्‍याला विजयी घोषित करावे!! म्हणजे कसे असते दिल्लीमध्ये यांचा विजय झाला तर तो लोकशाहीचा विजय असतो. पण पंजाब-गोव्यात पराभव झाला तर तो अशा कुठल्याकुठल्या कारणामुळे असतो.

आम आदमी पक्षाचा पंजाबमध्ये ११७ पैकी १०० जागा जिंकण्यापूर्वीचा जल्लोष उघडकीस आला आहे.

गोव्यात मनोहर पर्रीकरांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांनी पर्रीकरांना सरकार स्थापन करायला आमंत्रित केले त्याला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या याचिकेवरील सुनावणी आजच मुख्य न्यायाधीश जगदीश खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे झाली. त्यांनी निकालात मांडलेले मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे: १. जर काँग्रेसकडे बहुमत होते तर त्यांनी राज्यपालांकडे जाऊन आपल्याकडे बहुमत आहे म्हणून आपल्याला सरकार स्थापन करायला आमंत्रित करा अशी मागणी का केली नाही? याविषयी बोलताना न्यायालयाने म्हटले: "तुमच्याकडे आकडे असते तर तुम्ही राजभवनापुढे धरण्यावर बसला असतात". न्यायालयाकडून झालेले हे विधान जरा खटकलेच. २. मनोहर पर्रीकरांचा शपथविधी आज होऊ शकेल. मात्र २ दिवसात त्यांना बहुमत सिध्द करावे लागेल. एकूणच सगळा घटनाक्रम वेगाने होणार आहे. आज संध्याकाळी मनोहर पर्रीकरांचा आणि काही मंत्र्यांचा शपथविधी झाल्यावर लगेचच विधानसभेचे पहिले अधिवेशन उद्यापासून बोलावायची अधिसूचना जारी करायची शिफारस पर्रीकरांचे मंत्रीमंडळ करेल. तशी अधिसूचना राज्यपालांकडून जारी होईल. उद्या विधानसभेचे निवडून आलेले सर्वात वरीष्ठ सदस्य (बहुदा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे) यांना विधानसभेचे सदस्य म्हणून राज्यपालांकडून शपथ दिली जाईल. ते विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष होतील. त्यानंतर ते इतर ३९ सदस्यांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ देतील. त्यानंतर परवा म्हणजे गुरूवारी १६ मार्चला सकाळी ११ वाजता पर्रीकर त्यांच्या सरकारवर विश्वासदर्शक ठराव मांडतील. या विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान हंगामी अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे हेच सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून काम बघतील. त्यामुळे विरोधी बाजूचे एक मत कमी होईल. जर टाय झाला तरच विधानसभेचे अध्यक्ष मतदान करू शकतात. अन्यथा नाही. पर्रीकरांचे सरकार परवाच पडायची शक्यता कमी आहे पण समजा तसे झाले तर मात्र गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यानंतर लगेचच पर्यायी सरकारला शपथ आणि त्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागेल. त्यानंतर नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे राज्यपालांचे अभिभाषण होऊन मग राज्याचा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल आणि ३१ मार्चपूर्वी तो मंजूर करून घ्यावा लागेल. हे सगळे वेळेत झाले नाही तर मात्र राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणावी लागेल. काँग्रेसचे चार माजी मुख्यमंत्री निवडून गेले आहेत (प्रतापसिंग राणे, दिगंबर कामत, रवी नाईक आणि लुईझिनो फालेरो). त्यामुळे पक्षांतर्गत चढाओढ तीव्र आहे.

दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुका २२ एप्रिल रोजी होणार आहेत तर मतमोजणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. या निवडणुका आआपसाठी खूपच महत्वाच्या आहेत. या निवडणुकांसाठी मतदानयंत्रांचा वापर न करता मतपत्रिकांचा वापर करावा अशी मागणी केजरीवालांनी केली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०१५ मधील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वीही केजरीवालांनी या यंत्रांमध्ये फेरफार होऊ शकतात असे म्हटले होते.

We suspect EVM tampering. Tried to meet CEC yesterday. He was busy. Hope we will be able to meet him today.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 4, 2015

आणि अर्थातच विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार विजय मिळाल्यानंतर या शक्यतेचा विसर पडला. बहुतेक हा आरोप करून केजरीवालांनी 'इन्श्युरन्स' घेतला आहे. जर पराभव झाला तर खापर फोडायला काहीतरी कारण हवे त्यामुळे ते खापर मतदानयंत्रांमधील फेरफारीवर फोडले जाईल आणि विजय झाला तर मागच्या वेळेप्रमाणे या आरोपाचा सोयीस्करपणे विसर पडेल.

दिल्ली महापालिका निवडणुकांसाठी भाजपने एकाही विद्यमान नगरसेवकाला उमेदवारी न देण्याचे ठरविले आहे. यातून दोन गोष्टी साध्य करायचा प्रयत्न दिसत आहे. दिल्ली शहरांमधील महापालिकांचा आणि नगरसेवकांचा कारभार ढिसाळ आहे ही एका अर्थी कबुलीच दिली गेली आहे.अन्यथा कारभार चांगला असता तर अगदी एकाही नगरसेवकाला परत उमेदवारी न द्यायचे काय कारण आहे? दुसरे म्हणजे अनेकदा पक्षाविषयी लोकांचे मत तितके वाईट नसले तरी आपापल्या मतदारसंघांमधील त्या पक्षाच्या उमेदवाराविरूध्द लोक मते देऊ शकतात. जर उमेदवार बदलला तर या स्थानिक पातळीवरील 'अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी'चा परिणाम तितका जाणवत नाही. १९९८ मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिग्विजयसिंगांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा काहीसा अनपेक्षित विजय झाला होता. त्यावेळी १९९३-९८ च्या विधानसभेतील अनेक आमदारांना पक्षाने परत उमेदवारी न देऊन स्थानिक 'अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी' टाळण्यात पक्षाला यश आले होते. भाजपचा तसे करायचा हेतू दिसत आहे.

http://www.loksatta.com/maharashtra-news/osmanabad-unseasonable-rain-huge-loss-of-crop-weather-1433243/ हवामान, कृषी विभागाची कोणतीही पूर्वसूचना नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे हवामान खाते कोणाच्या अख्यारितेमध्ये येते कोणी सांगू शकेल काय?

http://www.loksatta.com/maharashtra-news/osmanabad-unseasonable-rain-huge-loss-of-crop-weather-1433243/ हवामान, कृषी विभागाची कोणतीही पूर्वसूचना नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे हवामान खाते कोणाच्या अख्यारितेमध्ये येते कोणी सांगू शकेल काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मांडलेला त्यांच्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव गोवा विधानसभेत २२ विरूध्द १६ मतांनी मान्य झाला आहे. भाजपच्या १२, म.गो.पक्षाच्या ३, गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या ३ , ३ अपक्ष आमदारांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका आमदाराने ठरावाच्या बाजूने तर काँग्रेसच्या १६ आमदारांनी ठरावाच्या विरोधात मत दिले. गोवा विधानसभेचे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य म्हणून माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हंगामी अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) बनतील असे वाटले होते. पण भाजपचे पणजीचे आमदार सिध्दार्थ कु़ंकळीणकर यांना ते पद मिळाले. त्यामुळे त्यांचे मत लक्षात घेता पर्रीकर सरकारला आता २३ आमदारांचा पाठिंबा आहे. काँग्रेसचे १३ आमदार निवडून गेले होते. त्यापैकी वाळपोईचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांचे चिरंजीव विश्वजीत राणे यांनी पक्षादेश झुगारून मतदानात भाग घेतला नाही. मतदान झाले त्यावेळी ते जागेवर नव्हते आणि शेवटपर्यंत परतलेच नाहीत. गोवा काँग्रेसमधील संभाव्य बंडाची ही चाहूल म्हणायची का? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाणावलीमधून निवडून गेलेले आमदार चर्चिल आलेमाव यांनीही सरकारला पाठिंबा दिला आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीची खिचडी शिजत आहे असे म्हटले जात आहे पण ते सिध्द करायला हा पुरेसा आधार नाही. बाणावलीमध्ये या मनुष्याला बर्‍यापैकी जनाधार आहे. अनेकदा तिथून निवडणुकही त्यांनी कधी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून तर कधी युजीडीपीचे उमेदवार म्हणून यापूर्वी जिंकली होती. १९९६ मध्ये युजीडीपीचे उमेदवार म्हणून ते दक्षिण गोवा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. २०१४ मध्ये त्यांनी अचानक तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि तृणमूलचे गोव्यातील उमेदवार म्हणून परत एकदा दक्षिण गोव्यातून निवडणुक लढवली पण त्यात त्यांचा पराभव झाला. यावेळी ते राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून विधानसभेत निवडून गेले. तेव्हा चर्चिल आलेमाव हा मनुष्य स्वयंभू आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेस नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांचा शपथविधी पार पडला. त्यांच्याबरोबरच ७ कॅबिनेट आणि २ राज्यमंत्र्यांनाही शपथ देण्यात आली. कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये सुखबीरसिंग बादल यांचे चुलतबंधू (आणि २०१२ मध्ये स्वतःचा पीपीपी हा पक्ष काढून अकालीविरोधी मतांमध्ये फूट पाडून अमरिंदरसिंगांची मुख्यमंत्रीपदाची संधी घालविण्याला कारणीभूत ठरलेले) मनजीतसिंग बादल आणि नवज्योतसिंग सिध्दू यांचा समावेश आहे.

Ignoring Pakistan's warning, India fast-tracks Kashmir hydro projects पाकिस्तानच्या विरोधाला व आक्षेपांना न जुमानता भारताने काश्मिरमधील अपूर्ण जलप्रकल्पांना गती दिलेली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून हे प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर पाकिस्तानचे नाक दाबले जाईल. अर्थात पाकिस्तान जागतिक बँकेच्या व जागतिक न्यायालयाच्या माध्यमातून या प्रकल्पांच्या पूर्णतेवर अडथळे आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार हे नक्की. नरेंद्र मोदी पाकिस्तानच्या दबावापुढे झुकणार नाहीत हे सुद्धा नक्की. हे प्रकल्प ही दीर्घकालीन चालणारी प्रक्रिया आहे. प्रकल्प पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात येण्यास अनेक वर्षे लागतील. त्यावेळी मोदी किंवा भाजप सत्तेत असेल का हे आता सांगता येणे अवघड आहे. यदाकदाचित प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असताना काँग्रेस किंवा तिसर्‍या आघाडीचे सरकार सत्तेत असले तर ते आपल्या पाकिस्तान/मुस्लिम/दहशतवादी प्रेमामुळे हे प्रकल्प रेंगाळत ठेवतील हे नक्की.

दोईवाला विधानसभा मतदारसंघातून उत्तराखंड विधानसभेवर निवडून गेलेले भाजप नेते त्रिवेंद्रसिंग रावत हे उत्तराखंडचे पुढील मुख्यमंत्री असतील. देहरादून येथे झालेल्या नवनिर्वाचित भाजप आमदारांच्या बैठकीत त्यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. ते उद्या (१८ मार्च रोजी) राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. त्यांच्या निवडीबरोबर रमेश पोखरीयाल यांच्यानंतर दोईवालातून निवडून गेलेला दुसरा आमदार मुख्यमंत्री बनणार आहे. तसेच केंद्रात नरेंद्र, महाराष्ट्रात देवेंद्र आणि आता उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्र असे 'इन्द्र' कारान्त नेते आहेत/ होणार आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी गोरखपूरचे खासदार योगी आदित्यनाथ (महंत अवैद्यनाथ यांचे पुत्र) यांची नेमणूक भाजपने केली आहे अशा बातम्या सगळ्या मिडियामध्ये आल्या आहेत. अजूनही त्यापुढे प्रश्नचिन्ह दिसत आहे (Yogi Adityanath named CM?). म्हणजे अजून ही बातमी १००% खात्रीने मिडिया सांगताना दिसत नाही. ही बातमी खरी असेल तर ते नक्कीच धक्कादायक आहे. मोदींना २०१९ साठी 'विकासपुरूष' ही प्रतिमा उभी करायची असताना योगी आदित्यनाथ हा मुख्यमंत्रीपदासाठीचा चेहरा त्याच्या अगदी पूर्णपणे विपरीत आहे. ही बातमी खरी असेल तर एकतर कट्टर हिंदुत्ववादी ताकदींपुढे मोदी हतबल आहेत किंवा त्यांनाही विकासपुरूषाचा चेहरा पुढे ठेऊन स्वतःचाच छुपा कट्टर हिंदुत्वाचा अजेंडा दामटायचा आहे दिसते. ही बातमी खरी असेल तर ते माझ्यासाठी अतिशय निराशाजनक आहे. #Not my CM!!!

ही बातमी आता अधिकृतपणे आली आहे. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे पुढचे मुख्यमंत्री होतील. दिनेश शर्मा आणि केशवप्रसाद मौर्य उपमुख्यमंत्री होतील. मी मोदींचे समर्थन करत असलो तरी हा निर्णय मला अजिबात मान्य नाही. जी गोष्ट मला मान्य नाही त्या गोष्टीवर मी मिपावर (आणि इतरत्रही) आतापर्यंत प्रत्येक वेळा उगीच पोलिटिकली करेक्ट आहे की नाही याची अजिबात पर्वा न करता टिका करत आलेलो आहे. ही तशीच वेळ आहे. मोदींनी लोकांना गृहित धरू नये. मोदी विकासपुरूषाच्या मुखवट्यामागे जर असल्या कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांना पुढे करत असतील तर ते चालणार नाही. प्रत्येक वेळी मोदी या नावावर लोक मते देणार नाहीत हे भाजपने लक्षात घ्यायला पाहिजे. मी २०१९ मध्ये मोदींच्या नावावर अन्यथा 'बाय डिफॉल्ट' मत दिले असते. पण आता तो निर्णय स्थगित ठेवत आहे. आदित्यनाथ हे देवेंद्र फडणवीस, शिवराजसिंग चौहान यांच्यासारखे मुख्यमंत्री होणार असतील तरच २०१९ मध्ये माझे मत मोदींना अन्यथा कोणालाही नाही. २०१९ मध्ये या निर्णयाचे परिणाम भाजपला भोगावे लागतील असे दिसते.

लोकहो, स्वरा भास्कर यांचं विधान : कलाकृती करण्याआधी लोक काय म्हणतील याचाच विचार करावा लागतो. लोकभावनांचा विचार करायला घेतल्याबद्दल स्वरा भास्कर यांचं अभिनंदन. आ.न., -गा.पै.

भाजप ने एकही मुस्लिम चेहरा उमेदवार म्हणून दिला नव्हता . कट्टर धार्मिकवादावर निवडणूक जिंकली आहे त्यामुळे थोडीफार शक्यता होतीच. योगी आदित्यनाथनी आपल्या आणि बाजूच्या मतदारसंघातून १३ उमेदवार एकहाती निवडून आणले होते. उलट कट्टर धार्मिकतेचा आणि जनमताचा हा आदर आहे .

शब्दांना धार वैग्रे अली नाही का कोणाच्या आज :)) का संयत आणि संयमी प्रतिसाद . माज वैग्रे . धडा शिकवू ह्यांना . जोके वैग्रे . असे काही असतील तर स्वागत आहे . एकदम संयमी प्रतिसाद अरे देवा काय झाले हे मिपा ला ?? पप्पू ,चप्पू ,उध्दट, देशद्रोही,जातीयवादी, भावना भडकावणारे असे काही विशेषण लागू पडत आहे का ?? असेल तर हि सगळी सर्वपक्षीय विशेषण आहेत हा जे वापरतात .काही पण वापर कि आज भाजप किंवा योगींना.

२००३ मध्ये म. प्र. मध्ये उमा भारतींना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय फारसा यशस्वी ठरला नव्हता. आधी उमा भारती, नंतर बाबुलाल गौर आणि शेवटी शिवराजसिंग चौहान आणल्यानंतर म. प्र. ची परिस्थिती बदलायला लागली. माझ्या मते योगी आदित्यनाथ हे विकासाऐवजी कर्मठ हिंदुत्वावर जास्त भर देतील. उ. प्र. मध्ये प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर भाजप सर्वोच्च शिखरावर पोहोचला आहे. आता फक्त घसरणच होऊ शकते. आदित्यनाथची मुख्यमंत्रीपदी निवड करणे ही मोदी-शहांची पहिली चूक असावी असे दिसते. कदाचित हीच घसरणीची सुरूवात असावी. उत्तर प्रदेशला फडणवीस, शिवराजसिंग चौहान, रमणसिंग, नवीन पटनाईक अशा नेत्यांची गरज आहे. योगी आदित्यनाथ, गिरीराज सिंह अशा वाचाळ नेत्यांमुळे भाजपची अधोगतीच होणार आहे.

गॅरी ट्रुमन आणि श्रीगुरुजी, योगी आदित्यनाथांवरचे आक्षेप सविस्तर लिहावे ही विनंती. आ.न., -गा.पै.