५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी व निकाल

यात काय नैतिक आहे आणि काय अनैतिक आहे यावर भाष्य करत नाही. कारण कोणाही राजकारण्याची नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून बाजू घेऊन वादावादी करणे म्हणजे तोंडघशी पडायची रेसिपी आहे. राजकारणात कोणी नैतिक असेल असे वाटत नाही. अगदी अटलबिहारी वाजपेयींनीही कल्याणसिंगांच्या मंत्रीमंडळात राजाभय्यासारखे लोक होते त्याचे 'ते आमदार म्हणून निवडून गेले आहेत तेव्हा त्यांना मंत्री होण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही' असे म्हणत एका अर्थी समर्थन केले होते. तेव्हा भाष्य राजकीय आणि कायदेशीर बाजूंवर करतो. पर्रीकरांना सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी आमंत्रण देण बेकायदेशीर नाही हे आजच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढील प्रतिसाद राजकीय बाजूंवरच करत आहे. सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेऊन इतर पक्षांनी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करायचे प्रकार यापूर्वीही कित्येकवेळा झाले आहेत. देवेगौडा आणि गुजराल यांची संयुक्त मोर्च्याची सरकारे हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. आताही उत्तर प्रदेशात जर मतदारांनी त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आणली असती तर परत सपा-बसपा-काँग्रेस यांचे सरकार आलेच असते. म्हणजे त्यावेळी अस्पष्ट जनादेशाचा या पक्षांनी आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावलाच असता. प्रत्येकवेळी इतर पक्षांनी असे करून भाजप मात्र 'रिसिव्हिंग एन्डला' का? कधीतरी काँग्रेसलाही तीच दवा खिलवायला हवी या उद्देशाने हा निर्णय घेतला असेल ही शक्यता आहेच. दुसरे म्हणजे २०१४ मध्ये लोकसभेत काँग्रेसने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, आसाम, केरळ या राज्यांमध्ये जोरदार मार खाल्ला होता. आताही उत्तराखंडमध्ये असाच मार खाल्ला आहे. अशावेळी जर पंजाबबरोबरच गोवा आणि मणीपूर ही दोन राज्ये ताब्यात आली असती तर ते बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाने काँग्रेससाठी मोठे मानसिक समाधान झाले असते. ते पण मिळवू द्यायचे नाही असे भाजपने ठरविलेले दिसत आहे. त्यातूनही या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले असते तर काहीच प्रश्न नव्हता.पण यावेळी त्रिशंकू विधानसभा आली आहे आणि भाजपच्या पाठीशी बहुमत उभे राहू शकत आहे. मणीपूरमध्ये तर एन.पी.एफ हा पक्ष शेजारच्या नागालँड राज्यात भाजपचा मित्रपक्षच आहे. त्या पक्षाचे चार आमदार भाजपला पाठिंबा द्यायला तयार आहेत. काही कारणांनी पासवानांच्या लोकजनशक्तीनेही मणीपूरमध्ये विधानसभेची एक जागा जिंकली आहे. तो पक्ष भाजपचा मित्रपक्षच आहे. तो पक्षही पाठिंबा द्यायला तयार आहे. असे करून बहुमत बनू शकत असताना काँग्रेसला तडाखा द्यायचा असे भाजपने ठरविले आहे असे दिसत आहे. याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतील? कदाचित या दोन्ही राज्यात भाजपची सरकारे अस्थिर राहतील. जर का ही सरकारे पडली तर त्याचा काँग्रेसला फायदा होऊ शकेल. पण ही राज्ये लहान असल्यामुळे तिथे काहीही झाले तरी राष्ट्रीय पातळीवर भाजपवर फार परिणाम होऊ नये. पण काँग्रेसची अवस्था सध्या इतकी वाईट आहे की ही दोन सरकारे ताब्यात असणेही मोठी दिलासादायक स्थिती असती. भरपूर पैसे राखून असलेल्याला हजार रूपये गेले तर त्याचा फार परिणाम होणार नाही पण तेच हजार रूपये फार पैसे नसलेल्याला खूप महत्वाचे असतील. काँग्रेसची अवस्था सध्या तशा फार पैसे नसलेल्यासारखी झाली आहे. त्यातूनच काँग्रेसमध्ये या प्रकारामुळे स्थानिक नेते नाराज आहेत अशा बातम्या आल्या आहेत. म्हणजे इतर राज्यांमध्ये निवडणुका होतील तेव्हा केंद्रीय नेतृत्व आपल्याकडे पाहिजे तितके लक्ष देईल की नाही हा किडा त्यातून इतर राज्यांमधील काँग्रेस नेत्यांमध्ये सोडता येऊ शकतो. त्यातून ते निवडणुकांमध्ये पूर्ण ताकदीने उतरतीलच असे नाही. हा प्रकार बॅकफायर झाला तर फार तर या दोन राज्यात काँग्रेस परत सत्तेत येऊ शकेल. पण जर का ही खेळी सफल झाली तर काँग्रेसला आणखी दणका मिळू शकेल. तेवढी राजकीय जोखीम उचलायची भाजपने ठरवलेले दिसते. आणि मोदी हा नेता अशा जोखमी घ्यायला तयार असतो हे वेळोवेळी दिसून आले आहेच. या निर्णयाचे केंद्र सरकारच्या कामावर काही प्रमाणात परिणाम नक्कीच होतील. ती पण जोखीम भाजपने घ्यायची ठरविलेले दिसते. एकूणच या निर्णयाचे राजकीय पैलू बघायला हवेत आणि ती जोखीम पक्ष घ्यायला तयार आहे असे दिसते.

मुंबईमध्ये सेना आणि भाजपला जवळपास समान संधी होती मात्र भाजपने राज्य सरकारवर संकट येऊ नये म्हणूनच शेपूट घातले. पारदर्शी पहारेकरी वगैरे बोलायच्या गोष्टी असतात. सिंचन घोटाळ्याचे ढीगभर पुरावे (सोमय्या ,फडणवीस, गिरीश महाजन यांच्या मते) असून पण अजित पवार आणि तटकरेवर कारवाई होत नाही तर मग ज्या मुंबई पालिकेमध्ये मिळून सत्ता भोगली तिथली प्रकरण कशाला भाजप बाहेर काढेल हे सेनेला माहीत आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकार स्थिर राहावे म्हणून मुंबईच्या लढाईमधून माघार घेतली यात खरी गोची झाली ती सोमय्या, आशिष शेलार वगैरेंची!