एकंदरीत या आकड्यांवरून खालील चित्र दिसते. १) पंजाबमध्ये अकाली दल-भाजप युतीचा सुपडा साफ होण्याची चिन्हे आहेत. कोणत्याही वृत्तसंस्थेने त्यांना ११७ पैकी १४ पेक्षा जास्त जागा दिलेल्या नाहीत. सलग १० वर्षे सत्तेत असल्याने पंजाबमध्ये या युतीविरोधात प्रस्थापित राजवटविरोधात जबरदस्त लाट आहे. दुसरीकडे काँग्रेस व आआपमद्ये जबरदस्त चुरस आहे. या दोघांपैकी नक्की कोणाला बहुमत मिळेल किंवा कोणता पक्ष सर्वाधिक जागा मिळवेल याविषयी सांगता येणे अवघड आहे. भाजप हा पंजाबमध्ये अत्यंत दुय्यम भागीदार आहे. ११७ जागांपैकी भाजप फक्त २३ जागा लढवितो (१९%) तर अकाली दल ९४ जागांवर उमेदवार उभे करतात (८१%). त्यामुळे या युतीचे यशापयश बहुतांशी अकाली दलाच्याच कामगिरीवर अवलंबून आहे. भाजपने विशेषतः राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर अकाली दलाच्या छायेतून बाहेर पडून स्वतंत्र उभारणी करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने भाजपकडे आतापर्यंत दोनच शीख नेते होते (सिधू व अहलुवालिया). आता सिधू काँग्रेसमध्ये आहे तर अहलुवालिया फारसे प्रभावी नाहीत. त्यामुळे पंजाबमध्ये भाजपला शून्यापासून सुरूवात करावी लागेल. तसेच अकाली दल व भाजप यांच्यातील युती तुटली तर पंजाबमध्ये पूर्णपणे काँग्रेस किंवा आआप हे दोनच पक्ष शिल्लक राहतील. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना रोखण्यासाठी युती टिकणे आवश्यक आहे. युती तुटली तर अकाली दल नामशेष होऊन आआप फोफावेल आणि टिकली तर आपली वाढ होणार नाही असे धर्मसंकट भाजपकडे आहे. काहीही असले तरी भाजपने अकाली दलाच्या जोखडातून मुक्त होणे आवश्यक आहे. २) उ. प्र. चे चित्र अस्पष्ट आहे. अ‍ॅक्सिसचे आकडे वगळता इतर सर्वांनी हंग विधानसभेची शक्यता दर्शविली आहे. हे आकडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच अखिलेश यादवने सांगितले की जरूर पडल्यास आपण सरकार बनविण्यासाठी बसपला पाठिंबा देऊ. त्यामुळे निकालानंतर उ. प्र. मध्ये नवीन समीकरणे तयार होण्याची शक्यता आहे. भाजप व बसप एकत्र येण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येणार नाही. परंतु भाजप हा सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल यावर सर्वांचे एकमत आहे. ३) गोव्यामध्ये कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळता भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल असे दिसते. ४) उत्तराखंडमध्ये काही आकड्यांवरून बरोबरीची चुरस वाटते तर काहींच्या निष्कर्षावरून भाजपला स्पष्ट बहुमत किंवा सर्वाधिक जागा अशी परिस्थिती दिसते. ५) मणिपूरमधील आकडे परस्परविरोधी आहेत. या सर्व ५ राज्यात मिळून विधानसभेच्या एकूण ६९० जागा आहेत. २०१२ मध्ये भाजपकडे ६९० पैकी फक्त ११२ जागा होत्या व अकाली दलाकडे अंदाजे ५८ च्या आसपास जागा होत्या. म्हणजे रालोआकडे अंदाजे ६९० पैकी १७० जागा होत्या. २०१७ मध्ये अकाली दलाकडे एक आकडी जागा असण्याची शक्यता आहे तर भाजपचा स्वतःचा आकडा २००+ होईल असे वाटते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपला या वाढीव जागांचा फायदा होईल. तसेच भाजप गोवा राखण्याची व उत्तराखंड, मणिपूर व उत्तरपदेश मध्ये स्वतः सरकार स्थापण्याची बरीचशी शक्यता आहे. पंजाब रालोआ गमावणार असे चित्र दिसत आहे. काँग्रेस पंजाब जिंकू शकते तसेच मणिपूर व कदाचित उत्तराखंड राखू शकते.

नोव्हेंबर २०१५ मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीत व फेब्रुवारी २०१७ मधील मुंबई, ठाणे व नागपूर महापालिका निवडणुकांमध्ये इंडिया टुडे-अ‍ॅक्सिसचे अंदाज प्रत्यक्ष निकालांच्या जवळपास होते. पुणे महापालिकेचे त्यांचे अंदाज काहीसे चुकले. म्हणजे भाजपला ७७-८५ ऐवजी ९८ व राष्ट्रवादीला ६०-६६ ऐवजी ३१ जागा मिळाल्याने त्यांचा अंदाज चुकला. अर्थात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळतील हा अंदाज बरोबरच होता. पण त्यांच्या अंदाजपेक्षा भाजपचा बर्‍याच जास्त जागा मिळाल्या तर राष्ट्रवादीला बर्‍याच कमी जागा मिळाल्या. वरील ५ राज्यांचे अ‍ॅक्सिसचे अंदाज पाहिले तर उ. प्र. व उत्तराखंड मध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसते तर गोव्यात भाजप बहुमताच्या अगदी जवळ दिसतो आणि उर्वरीत २ राज्यात काँगेसला बहुमत मिळताना दिसते.

उ. प्र. - भाजप १०१/१८२ सप - ३४, बसप २३ पजाब - कॉंग्रेस ९/१८, आआप ५, अकाली ३

वेलिंगकरांमुळे गोव्यात भाजपचा पराभव होतोय. त्यांना मगोप व शिवसेनेने साथ दिली. शिवसेना या सापाला कितीही दूध पाजलं तरी तो भाजपला डसणारच हे भाजपच्या अजूनही लक्षात आलेलं दिसत नाही.

गोवा - भाजप (१३), काँग्रेस (१३), मगोप+ (३), इतर (७) मणिपूर - भाजप (२६), काँग्रेस (२१), इतर (९)

गोव्यात आता भाजप पुढे आहे. भाजप १४ व काँग्रेस १३ अशी स्थिती आहे.

पंजाबमध्ये आता काँग्रेस ७६, आआप २३ आणि अकाली दल-भाजप १८ अशी स्थिती आहे. बहुतेक सर्व सर्वक्षणांनी अकाली दल-भाजप युतीला जास्तीत जास्त ७ जागांचा अंदाज दिला होता. परंतु प्रत्यक्षात या युतीला थोड्याशा जास्त जागा आहेत. एका वृत्तसंस्थेने काँग्रेस व आआप यांना प्रत्येकी ५५ व दुसर्‍या वृत्तसंस्थेने दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी ५४ जागा मिळतील असा अंदाज दिला होता. सुरजित भल्लांनी काँग्रेस ५६ व आआप ४८ असा अंदाज दिला होता. अजून काही अंदाजानुसार काँग्रेस (६२-७१) व आआप (४२-५१) आणि काँग्रेस (४१-४९) व आआप (५९-६७) असे अंदाज होते. हे सर्व अंदाज बर्‍याच प्रमाणात चुकले. काँगेसला अंदाजापेक्षा बर्‍याच जास्त जागा मिळत आहेत तर आआपला खूपच कमी जागा मिळत आहेत. आपल्याला किमान ९०-१०० जागा मिळतील असा प्रचार मागील वर्षभर केजरीवाल करीत होते. गोव्यात सुद्धा आपल्या पक्षाला किमान ३० जागा मिळतील असा त्यांचा दावा होता. गोव्यासाठी अत्यंत जातीयवादी भूमिका घेऊन त्यांनी मुद्दाम जाहीररित्या आपण ख्रिश्चन मुख्यमंत्री देत आहोत असे सांगितले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना सुद्धा विशेषतः मागील ७-८ महिन्यात ते फार थोडा काळ दिल्लीत होते. त्यांनी पंजाब, गोवा व गुजरात मध्ये बरेच दौरे केले. सुवर्णमंदीरात पहाटे ४ वाजता जाऊन आधीच घासून ठेवलेली ताटे विसळण्याची नौटंकी केली. पंजाबला नशामुक्त करण्याचे आश्वासन देताना भगवंत मान सारख्या दारूड्याला प्रमुख प्रचारक म्हणून नेमले याच्यात त्यांना काहीही विसंगती वाटली नाही. रोज ट्विटरच्या माध्यमातून मोदींवर व्यक्तिगत हल्ले करणे, सिनेमांबद्दल अभिप्राय लिहिणे, मोदींचे कपडे मोजणे, पुराव्याशिवाय वाटेल ते बेछूट आरोप करणे, मोदींनी आपल्या पत्नीला व आईला आपल्या घरी आणून ठेवावे असे अनाहूत व्यक्तिगत सल्ले देणे आणि हे करताना दिल्लीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे अशा त्यांच्या उचापत्या सुरू होत्या. आपल्या पक्षाला एखाद्या टॅब्लॉईडच्या पातळीला त्यांनी आणले आहे. जेटलींविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप (अर्थातच बिनबुडाचे) केल्यानंतर जेटलींनी बदनामीचा खटला दाखल केल्यानंतर केजरीवालांनी न्यायालयात आधी भूमिका घेतली की जेटली निवडणुक हरल्यामुळे त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठाच नाही आणि त्यामुळे माझ्या आरोपांमुळे त्यांची बदनामी होऊच शकत नाही. इतका विचित्र बचाव आजवर कोणीही केल्याचे ऐकिवात नाही. हा बचाव न्यायालयात चालत नाही हे समजल्यावर त्यांनी एक नवीनच मागणी केली. जेटलींनी १९९९ पासून आजतगायत भरलेले आयकर रिटर्न्स, त्यांच्या सर्व बँक खात्याची माहिती व त्यात किती शिल्लक आहे ही माहिती, त्यांनी बॅक खात्यातून केलेल्या मागील १५ वर्षातील सर्व व्यवहारांची माहिती मला हवी आहे अशी मागणी त्यांनी सत्र न्यायालयात केली. ही माहिती अत्यंत व्यक्तिगत असून ती तुम्हाला मिळणार नाही हे सांगतानाच 'तुम्ही मुद्दाम वेळकाढूपणा करून खटल्याला विलंब करीत आहात' असा न्यायालयाने शेरा मारला. या निर्णयाविरूद्ध केजरीवाल उच्च न्यायालयात गेल्यावर उच्च न्यायालयाने देखील ही मागणी नाकारली. आता ते बहुतेक सर्वोच्च न्यायालयात जातील व खटल्याला अजून विलंब करण्याचा प्रयत्न करतील. ज्या आधारावर तुम्ही जेटलींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले ते आधी पुढे आणा ना. परंतु अत्यंत सडकी मनोवृत्ती आणि जन्मजात नौटंकी अंगात असलेला हा माणूस या जन्मात सुधारेल असे वाटत नाही. अशा माणसाच्या पक्षाचा पंजाब व गोवा या दोन्ही ठिकाणी पराभव होत आहे ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. पंजाबमध्ये आआपला बहुमत मिळाले तर केजरीवाल दिल्लीच्या गादीवर मनीष सिसोदियांना बसवून आपल्याला पंजाब मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसवतील असे देखील बोलले जात होते. पंजाबी लोकांना शीख नसलेला मुख्यमंत्री अजिबात मान्य झाला नसता. पंजाब व हरयानामध्ये सतलज-यमुना कालवा पाणीवाटप हा अत्यंत वादाचा मुद्दा आहे. केजरीवाल पंजाबमध्ये जाऊन पंजाबची हरयानाला पाणी न देण्याची भूमिका योग्य आहे असे प्रमाणपत्र द्यायचे तर हरयानात जाऊन कालव्याचे पाणी हरयानाला मिळालेच पाहिजे अशी पूर्णपणे विरूद्ध भूमिका घ्यायचे. यांच्या या परस्परविरोधी भूमिका जनता पाहत होती. आआपला ज्या २३ जागांवर आघाडी आहे त्यातील २१ जागा माळव्यातील आहेत. पंजाबमधील ११७ जागांपैकी माळव्यात ६९ जागा असून उर्वरीत दोन भागात ४८ जागा आहेत. उर्वरीत ४८ जागांपैकी फक्त २ जागांवर आआपला आघाडी आहे. म्हणजे माळवा वगळता पंजाबमध्ये आआपला स्थान मिळालेले नाही.

ताजी स्थिती - १) गोवा - काँग्रेस १६, भाजप १५, मगोप+ ३, इतर ४ २) मणिपूर - काँग्रेस २३, भाजप २२, इतर ८ ३) पंजाब - कॉंग्रेस ७८, अकाली दल १४ + भाजप ३, आआप २० ४) उत्तराखंड - कॉंग्रेस ११, भाजप ५७ ५) उत्तर प्रदेश - भाजप ३२२, सप + कॉंग्रेस ५५, बसप २१

काँग्रेस १०५ जागा लढवून फक्त ६ जागांवर पुढे आहे. २०१२ मध्ये सर्व ४०३ जागा लढवून काँग्रेसला २८ जागा मिळाल्या होत्या. २००७ मध्ये २२ तर २००२ मध्ये २५ जागांवर काँगेसला विजय मिळाला होता. एकंदरीत उ. प्र. मध्ये काँगेस संपल्यातच जमा आहे. सपने काँगेसला लायकीपेक्षा खूप जास्त जागा दिल्या हे आता स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसची लायकी जास्तीत जास्त ४०-५० जागांची असताना अखिलेशने तब्बल १०५ जागा देऊन घोडचूक केली होती. उ.प्र. च्या इतिहासात ३००+ जागा कोणत्याही पक्षाला मिळाल्या असतील का याविषयी शंका आहे.

गोव्यात आता काँग्रेस १७, भाजप १४, मगोप+ ३ व इतर ४ अशी स्थिती आहे. भाजपने हे राज्य गमावले आहे असे चित्र आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व मगोपचे तगडे नेत दीपक ढवळीकर पराभूत झाले. सुभाष वेलिंगकरांनी कॉन्व्हेंट शाळांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानाच्या विरूद्ध भूमिका घेऊन रा. स्व. संघ व भाजपविरूद्ध बंड करून स्वतःचा वेगळा पक्ष निर्माण करून त्यात मगोप व शिवसेनेला सामील करून भाजपची मतपेटी फोडण्याचे काम केले. यात त्यांना पराभव पत्करावा लागलाच पण भाजपचाही पराभव करण्यात ते यशस्वी झाले. आता भाजपऐवजी काँग्रेस सत्तेवर आली तरी हे अनुदान बंद होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट ख्रिश्चन मतदारांना चुचकारण्यासाथी ख्रिश्चन मतदारांना अजून जास्त प्रलोभने दाखविली जातील. भाजपविरूद्ध बंड करून वेलिंगकरांनी काय मिळविले याचा आता त्यांनी विचार करावा. केजरीवालांप्रमाणे उधोजींना मोदी जळीस्थळीकाष्ठीपाषाणी दिसतात. त्यामुळे त्यांनी लगेच गोव्यात उडी घेऊन भाजपविरूद्ध निवडणुक लढविली. २०१५ मध्ये बिहारमध्येही सेनेने ५० उमेदवार उभे केले होते. शिवसेना हा शरद पवारांप्रमाणेच अत्यंत विश्वासघातकी पक्ष आहे. या निवडणुकीच्या अनुभवावरून निदान आता तरी भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेनेची व पंजाबात अकाली दलाची साथ पूर्ण सोडून स्वबळावर वाटचाल करावी.

कॉंग्रेसचा अमेठीतील सर्व ५ जागांवर व रायबरेलीतील ५ पैकी ३ जागांवर पराभव. १० पैकी ६ भाजपने, २ जागा कॉंग्रेसने व २ सप ने जिंकल्या.

गोव्यात भाजपला ४० पैकी फक्त १३ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला १७ मिळाल्या. परंतु काँग्रेसला एकूण मतांपैकी २८.४% मते मिळाली असून भाजपला काँग्रेसपेक्षा तब्बल ४.१% जास्त मते मिळाली आहेत (३२.५%). तरीसुद्धा भाजपला काँग्रेसपेक्षा ४ जागा का कमी मिळाल्या हे समजत नाही. २०१२ च्या तुलनेत काँग्रेसने २.४% मते गमाविली तर भाजपने २.२% मते गमाविली. मगोपने २०१२ मध्ये ६.७% मते मिळविली होती, परंतु २०१७ मध्ये ११.३% मते मिळविली. परंतु २०१२ प्रमाणे २०१७ मध्ये सुद्धा मगोपचे फक्त ३ आमदार निवडून आले. वेलिंगकरांचा गोवा सुरक्षा मंच व शिवसेना यांच्याबरोबर युती असूनसुद्धा व मतांमध्ये ४.६% वाढ करूनसुद्धा मगोपला आपल्या आमदारांच्या संख्येत अजिबात वाढ करता आली नाही. एका बातमीनुसार शिवसेनेने ४ जागा लढवून एकूण ७०० पेक्षा कमी मते मिळविली. हे जर खरे असेल तर शिवसेनेने विनाकारण गोव्यात भाजपच्या विरूद्ध लढून काय मिळविले हे समजत नाही. सुभाष वेलिंगकरांनी मुद्दाम गोवा सुरक्षा मंच स्थापन करून भाजपविरूद्ध निवडणुक लढवून भाजपला पाडण्याचे काम केले. त्यांचा स्वतःचा एकही आमदार निवडून आला नाही. आता तर त्यांनी आपला पक्ष विसर्जित केल्याचे वाचले. मग इतका अट्टाहास करून काय मिळविले? इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांना दिले जाणारे अनुदान थांबवावे या मागणीसाठी त्यांनी संघातून बाहेर पडून भाजपविरूद्ध निवडणुक लढवून 'न तुला न मला घाल काँग्रेसला' अशी स्थिती निर्माण केली. नवीन येणारे सरकार काँग्रेसचे असले तरी त्यांची मागणी मान्य होण्याची सुतराम शक्यता नाही. एकंदरीत सुभाष वेलिंगकर, मगोप आणि महाराष्ट्राचे केजरीवाल/पप्पू यांनी गोव्यात भाजपचे पाय ओढण्यातच धन्यता मानली.

उ.प्र. मध्ये २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने फक्त १५% मते मिळवून फक्त ४७ जागा जिंकल्या होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला तब्बल ४२% मते व ८० पैकी ७३ जागा मिळाल्या होत्या. २०१७ मध्ये भाजपने ३९.८% मते मिळवून तब्बल ३२४ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपची अंदाजे २.२% मते घटली. बसपने २०१४ च्या तुलनेत २% मते जास्त मिळविली. सपने सुद्धा २% मते जास्त मिळविली, परंतु काँग्रेसने २०१२ च्या तुलनेत (७.५%) दीड टक्का मते गमाविली (६%). सप + काँग्रेसने एकूण एकत्रित २८% मते मिळविली तर बसपने २२% मते मिळविली. परंतु भाजपने सप-काँग्रेसच्या तुलनेत तब्बल १२% मते जास्त मिळविल्याने त्यांना तब्बल ८०% जागा जिंकता आल्या. २०१९ मध्ये विधानसभेची व मुख्यमंत्रीपदासाठी मारामारी नसल्याने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उ. प्र. मध्ये सप व बसप यांची युती होईल असे मला वाटते. काँग्रेस अर्थातच त्यांच्यात सामील होईल. सप व बसप या दोघांसाठीही आता अस्तित्वाची लढाई आहे. दोन्ही पक्षांच्या नाकापर्यंत पाणी आलेले आहे. दोघे विरूद्ध लढले तर पुन्हा एकदा २०१४ ची पुनरावृत्ती होऊ शकेल या भीतिने दोन्ही पक्ष राजद व संजद प्रमाणे लोकसभेसाठी मतभेद विसरून एकत्र येऊ शकतील. कदाचित २०१८ मध्ये मायावतीच्या राज्यसभेच्या खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर युतीची पूर्वतयारी म्हणून सप आपल्याकडील जास्तीची मते बसपला देऊन मायावतीला राज्यसभेवर निवडून यायला मदत करेल. २०१८ मध्ये उ. प्र. चे राज्यसभेतील १० खासदार मुदत संपल्यामुळे निवृत्त होत आहेत. त्यात मायावतीचा समावेश आहे. राज्यसभेवर पुन्हा एकदा निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला विधानसभेतील किमान ३७ खासदारांची मते मिळवावी लागतील. सपकडे ४७ व काँग्रेसकडे ७ आमदार असून मायावतीकडे १९ आमदार आहेत. या तिघांची एकूण संख्या ७३ असून त्यांचे जास्तीत जास्त २ खासदार निवडून येऊ शकतात. सप व काँग्रेसचा एकत्रित एकच खासदार निवडून येऊ शकतो. जर हे तीन पक्ष एकत्र आले नाहीत तर दुसरा खासदार भाजपचा असेल. ते टाळण्यासाठी सप मायावतीला मते देऊन निवडून आणू शकतो. मायावतीचे खरे शत्रुत्व मुलायम सिंहशी आहे. अखिलेशबरोबर तिचे तेवढे शत्रुत्व नाही. त्यामुळे अखिलेश व मायावती आणि काँग्रेस एकत्र येऊ शकतात व तसे झाले तर भाजपला २०१४ ची पुनरावृत्ती करणे अत्यंत अवघड असेल कारण या तिघांची एकत्रित मते ५०% हून अधिक आहेत.

पर्रीकर मुख्यमंत्री होणार. http://indianexpress.com/elections/election-results-2017-live-updates-bjp-congress-uttar-pradesh-punjab-goa-manipur-uttarakhand-pm-modi-amit-shah-amarinder-singh-manohar-parrikar-4566428/ माझ्या मते हे अयोग्य आहे.