Skip to main content

मुंबई महानगर पालिका निवडणूक २०१७

लेखक धर्मराजमुटके यांनी शुक्रवार, 27/01/2017 17:40 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार ! महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीचे राज्यसरकार बनल्यापासुन अनेक कुरबुरी चालू होत्या. रोज रोज एकमेकांवर आरोप तर करायचे पण एकत्र सत्तेतही राहायचे हे पाहून माझ्यासारख्या सामान्य आणि निष्पक्ष व्यक्तींना नक्कीच उबग आला असेल. काल २६ जानेवारी २०१७ च्या मुहुर्तावर शिवसेनेने युती तोडण्याची घोषणा केली आणि भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांच्या कार्यकर्त्यांना जितका आनंद झाला नसेल तितका एक सामान्य माणूस म्हणून मला झाला. प्रत्येक पक्ष आतापर्यंत बेडीकीने बैलाचे सोंग घेतल्याप्रमाणे आपली ताकद फुगवून दाखवत होता त्यांची खरी ताकद आता कळणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर शहरात होणार्‍या पालिका / जि.प. आता भाजपा, सेना स्वतंत्रपणे लढतील तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी-कॉग्रेस युती करतील. शिवाय या खेचाखेचीत निवडणूकांसाठी १ महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी राहिला असल्यामुळे या वेळची निवडणूक वेगळी ठरणार आहे. प्रत्येक पक्ष वेगवेगळे लढत असल्यामुळे पक्षातील तिकिट इच्छूकांना बर्‍याच प्रमाणात वाव मिळेल त्याचप्रमाणे इंपोर्टेड इच्छूकांना देखील बर्‍याच प्रमाणात वाव मिळेल. एकंदरीत निवडणूकीच्या तोंडावर पक्ष सोडून जाणार्‍यांची संख्या घटेल असा अंदाज आहे. शिवाय एकाच वॉर्डात चार ते पाच मोठे पक्ष, स्थानिक वजनदार नेतेमंडळी निवडणूक लढविणार असल्यामुळे ऐनवेळी 'बशी घेणार्‍या' उमेदवारांना घसघशीत फायदा होण्याचा संभव आहे. पण नोटबंदी नंतरच्या या काळात हा प्रश्न वेगवेगळे पक्ष कसा सोडविणार हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. मुंबईत मागील वेळी मराठी मतांमधे जो सेना-मनसेच्या मागे एकवटण्याविषयी संभ्रम होता तो आता बर्‍याच प्रमाणात निवळला असून मराठी मतदाराला या दोघांपैकी नेमके कोणाला मत द्यायचे हे नक्की कळाले असावे असाही एक अंदाज आहे. मात्र काही नेते, सेना-मनसे समर्थक अजुनही सेना-मनसे युती होईल असे मनातल्या मनात मांडे खात आहे. मात्र ठाकरेंचा सध्याचा पवित्रा पाहता ते कोणाशीही युती करतील असे वाटत नाही. मात्र मतदानाचे निकाल आल्यानंतर मात्र सगळ्यांनाच सगळे ऑप्शन ओपन असतील असे वाटत आहे. गुजराती, मारवाडी मतदार प्रामुख्याने भाजपचा मतदार मानला जातो. मात्र मुंबईतील बहुसंख्य गुजराती / मारवाडी समाज व्यापारक्षेत्रात गुंतला आहे. त्यांच्या प्रत्येकाच्या व्यवसायावर नोटबंदीनंतर काय आणि किती प्रमाणात परिणाम झाला यावर त्यांचे यंदाचे मतदान अवलंबून असेल की ते काहीही झाले तरी भाजपालाच मते देतील काय हे बघणे देखील रोचक ठरेल. त्यातच कालच शरद पवार साहेबांना पद्मविभुषण जाहिर झाला असल्यामुळे निवडणूकीच्या तोंडावर भाजपा राष्ट्रवादी अशी नवी युती होणार काय असादेखील संभ्रम उत्पन्न होण्याचा संभव आहे. मात्र अशी शक्यता निकालांअगोदर तरी दिसत नाही. कदाचित शिवसेनेने मुंबई / पुणे राखले तर ते भविष्यात राज्यसरकारमधून बाहेर पडू शकतात व त्यावेळी राष्ट्रवादी मदतीला येऊ शकेल अशीही एक शक्यता दिसते. (साहेबांना पदक अगोदरच्या कामगिरीबद्द्ल मिळाले आहे पण तो वेगळा मुद्दा आहे.) युपी बिहारी मंडळी आपापल्या राज्यात सपा, बसपा, जनता दलाला आणि काही प्रमाणात भाजपाचे पाठीराखे असले तरी एकेकाळी ही मंडळी मुंबईमधे बर्‍याच अंशी काँग्रेस समर्थक होती. मात्र सध्याची काँग्रेसची अवस्था पाहता ही मंडळी कोणामागे उभी राहतात हे पाहणे रोचक ठरेल. कदाचित बर्‍याच ठिकाणी हीच मते निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मुस्लीमबहूल भागात सपा ची कसोटी लागणार आहे तर ओवेसींची पार्टी काय करते यावर देखील लक्ष ठेवावे लागेल. ओवेसींनी कालच "मोदींना परदेशी दाढीवाले का आवडतात" असा वरवर योग्य वाटणारा सवाल विचारुन टीआरपी खेचून घेतला आहे. सगळ्यात कठीण अवस्था विविध आंबेडकरवादी पक्षांची आहे. आठवलेंचा पक्ष भाजपाबरोबरच राहतो की कसे हे देखील २८ जानेवारीपर्यंत माहित पडेल. मात्र सध्यातरी त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय दिसत नाहिये. अगदी ५०-१०० मतांनी पराभव / विजय होण्याची शक्यता असणारी यावर्षीची निवडणूक अगदी रोचक होणार आहे हे नक्की. कोण कोठे जिंकेल हे आजच सांगणे अवघड असले तरी आपण आपापले अंदाज मांडू शकता. मात्र स्थानिक उमेदवाराचे कर्तुत्व, त्याचा इतिहास पाहूनच त्याला निवडून द्यावे ही माझीतरी अपेक्षा आहे. पक्ष कोणताही असो, काही फरक पडू नये असे मला वाटते. आमच्या ठाण्यात विविध पक्षांनी आपापल्या विभागातील सोसायट्यांना भेटणे सुरु केले आहे. आम्हीही आमच्या समस्या / मागण्या त्यांच्यापुढे मांडून काही अपेक्षा ठेवल्या मात्र सध्या कोणताही उमेदवार कोणतेही वचन देण्यास राजी नाही यावरुन त्यांच्या मनाची अस्थिरता देखील दिसून येते. एकंदरीत उमेदवारांसाठीही ही निवडणूक वेगळी ठरणार आहे हे निश्चित. तुम्हाला काय वाटते ते जाणून घेण्यास इच्छुक आहे. अवांतर : मी लेखाच्या शिर्षकात मुंबईचा उल्लेख केला असला तरी धागा मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर शहरांतल्या निवडणूकींच्या चर्चांसाठी वापरला जाऊ शकतो. राज्यांच्या निवडणूकांवर इथे अगोदरच एक धागा असल्यामुळे त्याची चर्चा त्याच धाग्यावर केली तर ते संदर्भांसाठी उपयुक्त राहिल.

वाचने 61708
प्रतिक्रिया 405

प्रतिक्रिया

In reply to by संदीप डांगे

हे मी कधी मान्य केलं बुवा? स्वतःच्या मनाप्रमाणे स्वतःला सोयिस्कर निष्कर्ष काढण्यात इतकी मास्टरी कशी काय मिळविली बुवा तुम्ही?

या वर्षी विभाग मोठे करून एका वार्डात ४ लोकांना निवडून द्यायचे आहे. हे panel मतदान पद्धत्ती २००२ साली होती तशी आहे का? एका वार्डातून एक पक्ष येणार कि ज्या जागेसाठी जास्त जागा तो त्या जागेवर निवडून येणार? कोणी स्पष्ट करेल का?

In reply to by साधा मुलगा

माझा समज असा आहे: प्रत्येक मतदाराने चार मते द्यायची, (ज्यात नोटा पर्यायही आलाच) ज्याला जास्त तो निवडून येईल. एका प्रभागात चार वेगळ्या पक्षाचे उमेदवारही जिंकू शकतात. कुणी हे बरोबर आहे का? स्पष्ट करेल काय?

In reply to by खेडूत

हो हे बरोबर आहे. तुम्हाला मतदान केंद्रात चार वोटिंग मशीन दिसतील त्यातील प्रत्यक मशीनवर एकेक वॉर्डातील उमेदवार असतील. तुम्हाला प्रत्यके वॉर्डसाठी एक उमेदवार निवडायचा आहे. चार वेळा (चारही मशीनचा) बटन दाबल्यावर तुमचं मतदान पूर्ण होईल. आधी तुम्ही फक्त तुमच्या वार्डाचा उमेदवार निवडत होतात पण आता(आता म्हणजे हा प्रकार बऱ्याच आधीपासून आहे, मी पहिल्यांदा २००९ ला नगरपालिकेसाठी ५ वॉर्डाच्या आमच्या प्रभागाला मतदान केले होते) तुम्हाला चारही वॉर्डाचे उमेदवार निवडायचे आहेत. हा प्रकार सगळे वॉर्ड (नगरसेवक) मिळून एका (प्र)भागाचा विकास करतील आणि मतदारांना पण एका प्रभागासाठी आपल्या आवडत्या पक्षाचे उमेदवार निवडता येतील यासाठी आणण्यात आला होता. आधी बहुतेक वेळेस एकाच पक्षाचे उमेदवार एका प्रभागातून निवडून येतील आणि मिळून मिसळून प्रभागाचा विकास करतील असा कयास असायचा पण प्रत्यक्षात मात्र क्रॉस वोटिंग होताना दिसून येते (वेगवेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक निवडून येतात आणि त्यामुळे मिळून मिसळून विकासाऐवजी कुरघोड्या सुरु होतात)

In reply to by विशुमित

तशी फारशी अवघड नाहीये प्रोसेस त्यामुळे फार वेळी नाही लागत. आणि जर तुमचे चार उमेदवार आधीच मनात ठरलेले असतील तिथे पोहोचताना तर मग काही फार विशेष नाही. बाजूबाजूला ठेवलेल्या चार मशीनवर बटन दाबले कि एक लाऊड बीप येतो आणि मतदान झाल्याचे निश्चित होते. साधारणपणे १ मिन लागतो.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

हि लिंक पहा , त्यात तुम्ही म्हणता प्रमाणे प्रत्येक जागेसाठी एक याप्रमणे एका वार्डात चार वेगवेगळे उमेदवारही येऊ शकतात. पण अशी शक्यता कमी वाटते, एखादा वॉर्ड संपूर्णपणे एखाद्या पक्षाच्या खिशात जाईल असे वाटते.

In reply to by साधा मुलगा

पुण्यात मागच्या निवडणुकीत (२०१२ च्या) ७६ प्रभागांपैकी तब्बल ३५ प्रभागांमध्ये क्रॉस वोटिंग झालं होतं (प्रभागातल्या वॉर्डांमध्ये वेगळ्या पक्षाचे नगरसेवक). अर्थात मागच्या निवडणुकीत द्विसदस्य प्रभागपद्धती होती (एका प्रभागात दोन वॉर्ड). यावेळी चार सदस्यीय प्रभाग आहेत त्यामुळे काय होते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

म्हणजे ह्या वेळेस प्रत्येकाने एकूण चार वेळा मत द्यायचे आहे ? एका वार्डाचे चार प्रभाग असतील (का एका प्रभागाचे चार वार्ड ?) समजा चार वेगळ्या पक्षाचे चार उमेदवार निवडून आले तर ते कारभार कसा करणार ? गोंधळ होतोय, कृपया समजावून सांगू शकलात तर बरे होईल.

In reply to by तेजस आठवले

हो, प्रत्येकाला एकूण चार मत द्यावे लागतील. मी २०१२ ला नगरपरिषदेला ४ सदस्यीय प्रभागासाठी मतदान केले होते तेव्हा ४ मशीन होत्या, एका प्रभागातील ४ वॉर्डांसाठी प्रत्येकी एक. पण आज आमच्या इथल्या एका उमेदवाराने त्याचा नं. कितवा वगैरेच्या मशीनच्या इमेजेस पाठवल्या आहेत. त्यात एका मशीन वर दोन वार्डातील उमेदवार आहेत, कलर कोडेड. हे बहुतेक एका वॉर्डात किती उमेदवार आहेत त्यावर अवलंबून असेल. म्हणजे एका वॉर्डांसाठी एक असे चार बटन दाबले कि मतदान झाले. चार वेगवेगळ्या पक्षाचे मतदार निवडून येण्याची शक्यता पण खूप जास्त आहे आणि त्यांच्यात जर समन्वय राहिला नाही तर त्याचा फटका नक्कीच प्रभागाच्या एकत्रित विकासाला बसणार आहे. तो या पद्धतीचा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम आहे. शिवाय प्रत्येक नगरसेवकाचं कार्यक्षेत्र हे तो पूर्ण प्रभाग आहे परंतु कोणत्या समस्येसाठी कुणाकडे जायचे याबाबत अजिबात क्लॅरिटी नाही. हा प्रकार मागच्या वेळच्या द्विसदस्यीय पद्धतीतच डोकेदुखी ठरत होता, आता तर चार सदस्यीय पद्धती आहे. त्यामुळे एका पक्षाचे पॅनल एका प्रभागात निवडून आले नाही तर विस्कळीत विकास होईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे.

In reply to by साधा मुलगा

काहीतरी प्रचारकी लिहा, कोणालातरी वैयक्तिक पातळीवर नथीतुन तीर मारा, शेलकी विशेषणे वापरा. कशी मजा मजा करता यायला हवी बुआ माणसाला. =))

बाकी राहुद्या,, कुठे काय रेट मिळतोय ते सांगा. पुण्यात एका मताचा रेट ५०००/- चालु आहे अस कळतय

In reply to by जेपी

आजकाल मतदार पण स्मार्ट झाले आहेत. जो पैसे देईल त्याच्याकडून घेतात आणि त्यांना ज्याला मत द्यायचं त्यालाच देतात. एकदा निवडणूक झाल्यावर कोण कोणाचे वाकडे करणार हा अप्रोच पहिला मिळतो आहे.

In reply to by विशुमित

तेव्हा एखादी वस्ती किंवा झोपडपट्टी असेल तर तिथून कुठल्या पक्षाला किती मत मिळाली हे समजत . त्यामुळे कोणी सगळ्यांच्या नावे वाटायला पैसे घेतले असतील प्रत्येकी एखाद्या वस्तीत आणि तिथे मतांची टक्केवारी कमी आली तर संबंधित अडचणीत सापडतो ,तो अडचणीत म्हणून तो वस्तीतल्याना धारेवर धरतो . २०-३०% कमी मत पैसे वाटले तरी हे गणित असत .त्या खाली टक्केवारी गेली कि उत्तरे द्यावी लागतात संबंधित व्यक्तीला मग मुद्दाम काम अडवून ठेवा त्या वस्तीतल किंवा तेथील लोकांचं असले प्रकार चालू होतात .

In reply to by वरुण मोहिते

हो हो बरोबर आहे. आता कोणत्या भागात किती मते मिळाली याच्या डिटेल्स मिळतात. असे असायला नको आहे. मतदान हे पूर्णपणे गोपनीय असले पाहिजे. संशयाला कसली ही जागा नसावी.

In reply to by विशुमित

मागे पुण्यात पिंचित काही झोपडी-वस्त्यांवर राष्ट्रवादीच्या गुंडांनी पैसे देऊनही मते मिळाली नाहीत म्हणून मारहाण-नासधूस केली होती....

In reply to by संदीप डांगे

चाकण भागात झाले होते असे पुसटशे आठवते आहे. पण राष्ट्रवादीचेच गुंड होते यासाठी काही दुवा देता का ?

एकूणच या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे. काही आय.डी शिवसेनेचे समर्थन करत आहेत. पण मुंबई महापालिकेत गेल्या ३२ पैकी २८ वर्षे या पक्षाचा महापौर होता, सर्वात महत्वाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडेच होते तरीही गेल्या ३ दशकात आम्ही अमुक अमुक एवढे काम केले आणि यापुढे पाच वर्षात अजून अपूर्ण राहिलेले तमुक तमुक काम आम्ही करणार आहोत म्हणून आमच्या पक्षाला मत द्या असा पॉझिटिव्ह अजेंडा कोणाही शिवसेना समर्थक आय.डी ने मांडलेला नाही. यांचे पालुपद काय तर भाजपेयी वाईट, मोदी वाईट, शहा वाईट, आम्ही हरलो तर मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होईल, त्यांना महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करायची आहे इत्यादी इत्यादी म्हणून शिवसेनेला मते द्या. म्हणजे इतकी वर्षे सत्तेत असूनही स्वत:चा पॉझिटिव्ह अजेंडा न मांडता इतर पक्षांना नावे ठेवत आम्हाला मते द्या असा काहीसा दृष्टीकोन दिसत आहे. शिवाजी महाराज म्हणजे आपली पर्सनल प्रॉपर्टी असल्याप्रमाणे शिवसेनेची वर्तणूक अगदी पहिल्यापासून होती आणि आहे. पण अर्थातच त्यात अजिबात सत्य परिस्थिती नाही. तेव्हा शिवसेनेचा विरोध करत तुमच्या नाकावर टिच्चून, जरी तुम्हाला आवडले नाही तरी त्याची पर्वा न करता शिवाजी महाराजांच्याच आयुष्यातील अखेरच्या पर्वावरील वसंत कानेटकरांच्या 'रायगडाला जेव्हा जाग येते' या नाटकातील एका दृश्याचा संदर्भ देत आहे. मान्य आहे की हे नाटक आहे आणि प्रत्यक्षात तसे काही झाले असेलच असे नाही. पण माझा मुद्दा स्पष्ट करायला या क्षणी तेच सर्वात योग्य उदाहरण वाटत आहे. शंभूराजे मोंगलांकडून परत आल्यावर पन्हाळ्यावर शिवाजी महाराजांना भेटले. त्यावेळी मला गादी नको, मी दूधभात खाऊन आपल्या पायांशी आनंदाने राहिन असे शंभूराजे म्हणतात. त्यावर शिवाजी महाराज शंभूराजांना म्हणतात-- दिलदिमाग ताळ्यावर ठेऊन विचार करा. दूधभात खाऊन आनंदाने राहायचे तुमचे बाळपण कधीच सरले. आता मागूनही ते तुम्हाला मिळायचे नाही. त्याच धर्तीवर म्हणतो की इतरांना नावे ठेवत आम्हाला मते द्या हे म्हणायचे तुमचे दिवस कधीच सरले. तुमचा पॉझिटिव्ह अजेंडा काय? अर्थातच शिवसेनेचे नेतृत्व आणि मुख्य म्हणजे उधोजीराव स्वतःच असा पॉझिटिव्ह अजेंडा पुढे आणत नसतील आणि इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही नुसती इतरांवर टिका करण्यात धन्यता मानत असतील तर त्या पक्षाच्या समर्थकांकडून ती अपेक्षा तरी कशी ठेवायची?

In reply to by गॅरी ट्रुमन

(तुम्ही आयडींची नवे घेतली नसल्याने, माझी बाजू स्पष्ट करतो) गॅरीजी, खेदाने नमूद करतो की आयडी स्पेसिफिक चर्चा व्हायला नको. मी मुंबईचा मतदार नसल्याने मी अगदी माझ्या प्रभागाच्या समस्या आणि विकास ह्या लेव्हलला जाऊन या निवडणुकीच्या बाबतीत माझा कल व्यक्त करू शकत नाही. त्यामुळे मी माझा राजकारणातला एकंदर रस आणि अपेक्षा यावरून मुंबईबाबत मत व्यक्त केले आहे. शिवाय तुम्ही हे विसरत आहात का कि तुम्ही देखील शिवसेना हारायला हवी याचे कारण तुम्ही भाजप चांगला विकास करू शकतो असे न सांगता शिवसेनाचा माज उतरायला हवा (द्वेष?) असे संगीतले आहे? बाकी अजून निवडणूक प्रचाराचे बरेच दिवस बाकी आहेत, त्यामुळे पुढे कोणकोण काय मुद्दे घेतो याची वाट पाहायला हवी असे मला वाटते. याशिवाय, उद्धवजींचे भाषण हाच एकमेव प्रचार असे काही नसून मुंबईत सर्वच पक्ष आपापल्या विकासाच्या अजेंडाचा प्रचार करतच असतील असे मला वाटते (मुंबईकर यावर जास्त माहिती देऊ शकतील, डिड यू नो वगैरे).

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

आयडी स्पेसिफिक चर्चा व्हायला नको.
सहमत आहे. पण काही आय.डी काय करत आहेत अशा स्वरूपाचा यापूर्वी एक प्रतिसाद आला होता हे पण विसरून चालायचे नाही.
शिवसेना हारायला हवी याचे कारण तुम्ही भाजप चांगला विकास करू शकतो असे न सांगता....
शिवसेना हरायला हवी हे का वाटते हे आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट केले आहेच तरीही दोन गोष्टी: १. विरोधी पक्षातील लोक इतर पक्षांना नावे ठेऊन मते मागू शकतात पण सत्ताधारी पक्षावर मात्र इतरांवर टिका करतानाच त्यांनी नक्की काय केले हे सांगायचेही उत्तरदायित्व असते त्यातूनही इतकी वर्षे सत्तेत असलेल्या पक्षावर ती जबाबदारी सर्वात जास्त--किंबहुना इतकी वर्षे सत्तेत असल्यानंतर इतर पक्ष वाईट हा मुद्दाच येता कामा नये. गेली २० वर्षे भाजप मुंबई महापालिकेत १/३ सत्ताधारी आहे म्हणून गेल्या २० वर्षात झालेल्या चांगल्यावाईट कामाचे श्रेय-दोष तितक्या प्रमाणात भाजपचाही. थोडे गणित केले तर २० वर्षात भाजप सत्तेत प्रतिवर्षी १ युनिट असेल तर शिवसेना २८ वर्षे ३ युनिट होती. म्हणजे जो काही कारभार झाला त्याचे श्रेय-दोष सर्वाधिक शिवसेनेचाच (१०४ पैकी ८४ म्हणजे ८०% पेक्षा थोडे जास्त) . जर शिवसेनेने पॉझिटिव्ह अजेंडा पुढे आणला असता आणि इतक्या वर्षात नक्की काय काम केले हे मुद्दे मांडले असते तर त्याच्या ८०% श्रेय नक्कीच शिवसेनेला दिलेच असते. प्रश्न का उभा राहिला? कारण शिवसेनावाले त्याविषयी काही बोलायलाच तयार नाहीत. २. भाजप चांगला विकास करू शकतो हे मी सांगावे ही अपेक्षा माझ्याकडून असेल तर महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजप जिंकावा असे मला वाटते हे एक गृहितक झाले. मी असे कधी म्हटले आहे? खरे सांगायचे तर मी महापालिका निवडणुकांमध्ये फार इंटरेस्ट कधीच घेत नाही पण लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र अगदी जोरदार इंटरेस्ट घेतो हे मिपाकरांना तरी वेगळे सांगायची गरजच नाही. मी इतका इंटरेस्ट घेतलेली ही पहिलीच महापालिका निवडणुक असावी. नगरसेवक पातळीवर बरेचसे लोक चोर असतात हे काही वेगळे सांगायला नको. केंद्रीय पातळीवर वाजपेयी, मोदी किंवा विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे नेते काहीतरी करू शकतील हा विश्वास वाटतो तसा विश्वास नगरसेवक पातळीवरच्या कोणापासूनही वाटत नाही. तेव्हा केंद्र आणि राज्य पातळीवर भाजपचे समर्थन केले म्हणजे शहर पातळीवरही समर्थन केलेच पाहिजे हे तुमचे गृहितक दिसते. मला तसे करायची गरज वाटत नाही. तेव्हा मी शहर पातळीवर मुळातच भाजप समर्थक नसेन तर परत भाजप चांगला विकास कसा करू शकतो हे सांगायची माझी जबाबदारी नाही. पण जर शिवसेना समर्थक मात्र त्यांच्या पक्षासाठी मते मागत असतील आणि त्यांचा पक्ष इतकी वर्षे सत्तेत असेल तर ती जबाबदारी नक्कीच त्या पक्षाच्या समर्थकांची आहे. अन्यथा या निवडणुकांमध्येही फार इंटरेस्ट वाटला नसता पण उधोजीरावांच्या प्रकारांचा राज्य आणि केंद्र पातळीवर भाजपला त्रास होतो आहे असे मला वाटते म्हणून शिवसेनेचा पराभव व्हावा असे जरूर वाटते. आणि त्यातूनही शिवसेना जाऊन त्या जागी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा फडणवीसांनी घेतला तर राज्यपातळीवरही भाजपचे समर्थन करणे मला शक्य होणार नाही.
बाकी अजून निवडणूक प्रचाराचे बरेच दिवस बाकी आहेत, त्यामुळे पुढे कोणकोण काय मुद्दे घेतो याची वाट पाहायला हवी असे मला वाटते.
ठिक आहे पण शिवसेनेचा ट्रॅक रेकॉर्ड बघता तुम्ही ही अपेक्षा ठेवत असाल तर तुमच्या आशावादाचे कौतुक वाटते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

उप्स.. भाजपच यावा असे तुमचे मत असल्याचे गृहीतक ठेवल्याबद्दल क्षमस्व! (एकूण प्रतिसादांमुळे तसे वाटले होते खरे). मुंबईत शिवसेना नकोच मग काँग्रेस किंवा/आणि राष्ट्रवादी आली तरी चालेल का? तुम्हाला त्याबाबतीत काय वाटते? मी फक्त शिवसेनेबद्दल तशा प्रचाराची आशा आहे असे नाही म्हणालो तर सगळेच पक्ष ग्राउंड लेव्हलला तसा प्रचार करत असतात असे म्हणालो. माझ्या घरात येऊन पडणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या इन्सरशन्समध्ये विकास काय केला आणि काय करणार याचे उल्लेख जास्त वाचतो. मुंबईत काय होतंय हे मला माहिती नाहीये, कोणी जाणकार सांगू शकतील. मला अजून एक प्रश्न पडतो कि, फक्त सत्ताधारी पक्षाने/त्यांच्या नगरसेवकांनी विकासाचा लेखाजोखा मांडून मते मागावीत असे आपण म्हणतो. मग जे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक असतात त्यांनी कसली विकासकामे केली हे कसे पुढे येणार? म्हणजे त्यांचा लेखाजोखा कोण मांडणार?

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

उत्तम प्रश्न आहे! आमच्या भागात जो उमेदवार मनसेच्या तिकिटावर निवडून आला, भरपूर कामे केलीत तो आता भाजपच्या तिकिटावर मनसेची कामे दाखवत मते मागत आहे! :-) त्याचा लेखाजोखा कसा मांडायचा ह्या दुविधेत मी अडकलोय =))

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

मुंबईत शिवसेना नकोच मग काँग्रेस किंवा/आणि राष्ट्रवादी आली तरी चालेल का? तुम्हाला त्याबाबतीत काय वाटते?
व्यक्तिशः मला त्यामुळे फार फरक पडणार नाही. कारण महापालिकेत कोणीही आले तरी पैसे खाणे, बिल्डरांबरोबर संगनमत करून अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे, कंत्राटदारांकडून टक्केवारी वसूल करणे इत्यादी प्रकार बंद होतील असे मला तरी वाटत नाही. तसे झाल्यास मला माझे मत बदलायला आवडेलच. पण आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता तसे काही होईल ही शक्यता फारच कमी. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आले तर या परिस्थितीसाठी जबाबदार असलेल्यांची नावे बदलतील पण परिस्थिती बदलायची शक्यता फारच थोडी. अर्थातच एम.आय.एम जिंकायला नको कारण तसे झाल्यास त्या जातीयवादी पक्षाला इतरत्र फोफावायला मुंंबई महापालिकेतील यश हा एक लॉन्चपॅड मिळेल.
मला अजून एक प्रश्न पडतो कि, फक्त सत्ताधारी पक्षाने/त्यांच्या नगरसेवकांनी विकासाचा लेखाजोखा मांडून मते मागावीत असे आपण म्हणतो. मग जे विरोधी पक्षाचे नगरसेवक असतात त्यांनी कसली विकासकामे केली हे कसे पुढे येणार? म्हणजे त्यांचा लेखाजोखा कोण मांडणार?
स्थानिक नगरसेवकांनी त्यांच्या वॉर्डात गटारे, कचरा इत्यादी कामे केली तरी ती लोकांना दिसतात. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची एक पक्ष म्हणून महापालिका निवडणुकीत शहरपातळीवर काय काम करणार ही सांगायची जबाबदारी त्याचप्रमाणे स्थानिक नगरसेवकांची (सत्ताधारी/विरोधी कोणीही) त्यांच्या वॉर्डात काय काम केले ही सांगायची जबाबदारी. अनेकदा हे नगरसेवक त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील कामाच्या/लोकसंग्रहाच्या जोरावर निवडून येतात. मुंबईत अगदी १९९७ पर्यंत कम्युनिस्ट पक्षाचे एखाद-दोन नगरसेवक निवडून येत असत. १९६०-७० च्या दशकांमध्ये कम्युनिस्टांचा मुंबईत काही प्रमाणावर जोर होता आणि त्या काळात मुंबई महापालिकेवर निवडून गेलेले नगरसेवक स्वतःच्या स्थानिक पातळीवरील कामाच्या/लोकसंग्रहाच्या जोरावर अगदी १९९० च्या दशकापर्यंत निवडून येत असत. मणीशंकर कवठे हे एक नाव माझ्या लक्षात आहे. विधानसभा/लोकसभा निवडणुकांमध्ये शहरात कम्युनिस्ट पक्षाला १९९० च्या दशकात ५% मते मिळाली असती तरी ती त्यांच्यासाठी मोठी आनंदाची गोष्ट झाली असती.पण असे नगरसेवक विरोधी पक्षात असूनही त्यांच्या पक्षाचा जोर शहरात नसूनही निवडून येत असत. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील नगरसेवकांनाही तसे करायचा मार्ग उपलब्ध आहेच.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

पण मुंबई महापालिकेत गेल्या ३२ पैकी २८ वर्षे या पक्षाचा महापौर होता, सर्वात महत्वाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडेच होते तरीही गेल्या ३ दशकात आम्ही अमुक अमुक एवढे काम केले आणि यापुढे पाच वर्षात अजून अपूर्ण राहिलेले तमुक तमुक काम आम्ही करणार आहोत म्हणून आमच्या पक्षाला मत द्या असा पॉझिटिव्ह अजेंडा कोणाही शिवसेना समर्थक आय.डी ने मांडलेला नाही. यांचे पालुपद काय तर भाजपेयी वाईट, मोदी वाईट, शहा वाईट, आम्ही हरलो तर मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होईल, त्यांना महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करायची आहे इत्यादी इत्यादी म्हणून शिवसेनेला मते द्या. म्हणजे इतकी वर्षे सत्तेत असूनही स्वत:चा पॉझिटिव्ह अजेंडा न मांडता इतर पक्षांना नावे ठेवत आम्हाला मते द्या असा काहीसा दृष्टीकोन दिसत आहे.
निव्वळ महापालिका निवडणुकीतचे नव्हे तर उ.प्र., उत्तराखंड इ. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सुद्धा विरोधी पक्षांचे लक्ष्य फक्त मोदी एवढेच आहे. "मोदी वाईट आहेत" एवढेच सगळ्यांच्या प्रचारात असते. आपण ज्या राज्यात/महापालिकेसाठी निवडणुक प्रचात करीत आहोत, त्या संस्थेविषयी फारसे न बोलता "मोदी वाईट" हाच प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहे. बाकी "मुंबई वेगळी करणे" हा शिवसेनेचा प्रत्येक निवडणुकीतील प्रचार म्हणजे मुस्लिमांचा "इस्लाम खतरेमें है" या कांगाव्यासारखा आहे.
शिवाजी महाराज म्हणजे आपली पर्सनल प्रॉपर्टी असल्याप्रमाणे शिवसेनेची वर्तणूक अगदी पहिल्यापासून होती आणि आहे. पण अर्थातच त्यात अजिबात सत्य परिस्थिती नाही.
आता तर मुंबई ही आपली वडीलोपार्जित खाजगी मालमत्ता आहे असा उधोजीरावांचा समज झालेला दिसतो. "बाहेर प्रचार करून शेवटी मुंबईत आमचेच पाणी पिता" असे ते २-३ दिवसांपूर्वी बरळले होते. म्हणजे मुंबई आणि मुंबईतील पाणी ही यांची वंशपरंपरागत मालमत्ता.

In reply to by श्रीगुरुजी

बाकी "मुंबई वेगळी करणे" हा शिवसेनेचा प्रत्येक निवडणुकीतील प्रचार म्हणजे मुस्लिमांचा "इस्लाम खतरेमें है" या कांगाव्यासारखा आहे.
सहमत आहे. विधायक कामे न करता नुसत्या भावना भडकावायच्या आणि त्या जोरावर मतांची झोळी भरायची असले प्रकार शिवसेनेने गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालवलेले आहेत. त्यामुळेच मुंबई महाराष्ट्रातच हवी वगैरे कोणी बोलायला लागले तर त्यामागे प्रशासकीय, सामाजिक, आर्थिक इत्यादी सगळे विचार केलेले आहेत की शिवसेनेप्रमाणेच उथळपणा चालू आहे ही शंका येतेच म्हणूनच मुंबई वेगळी केली तर काय बिघडले असेही माझ्यासारख्यांना वाटायला लागते. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर फ्लाय-ओव्हर बांधले गेले ते युती सरकारमध्ये नितीन गडकरी सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना. किंबहुना १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यावेळी १९९९ चे कारगील युद्ध आणि वाजपेयींची लोकप्रियता या गोष्टी आपल्याला तारून नेतील असे युतीला वाटत होते. नितीन गडकरींचे काम सोडून युती सरकारच्या काळात तसा आनंदीआनंदच होता आणि ते सोडून युती सरकारकडे सांगण्यासारखे फारसे काही नव्हते.
आता तर मुंबई ही आपली वडीलोपार्जित खाजगी मालमत्ता आहे असा उधोजीरावांचा समज झालेला दिसतो. "बाहेर प्रचार करून शेवटी मुंबईत आमचेच पाणी पिता" असे ते २-३ दिवसांपूर्वी बरळले होते.
हो यातून उधोजी आणि शिवसेनेचा उद्दामपणा दिसून येत आहे.

एवढे सगळे प्रतिसाद वाचल्यावर एक नक्की कळले की कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी परिस्थिती बदलणार नाहीये. मग 'नोटा' चाच पर्याय वापरावा की काय या निर्णयापर्यंत आलो आहे.

In reply to by धर्मराजमुटके

नोटा वापरणे उपयोगाचे नाही, ते बाद मतांसारखेच आहे. 'तुम्ही मतदानाला आला त्याबद्दल धन्यवाद' ही इतकी नोंद करण्याचे माध्यम आहे ते! जेवढी नोटा मते आलीत ती बाजूला सारून जितकी मते उमेदवारांना मिळाली ती मोजली जाऊन विजयी उमेदवार घोषित होतो... मला माहित असलेली हीच पद्धत आहे. बाकी काही वेगळे असल्यास जाणकारांनी नक्की सांगावे...

In reply to by संदीप डांगे

नोटा च्या पर्यायाचा अर्थ 'तुम्ही मतदानाला आला त्याबद्दल धन्यवाद' इतकाच नसून 'मी माझे अमुल्य मत तुमच्यापैकी कोणालाही देण्याइतकी तुमची लायकी नाही' असा निरोप उमेदवारांपर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाणात पोहोचावा असा असावा असे मला वाटते. अर्थात निबर कातडीचे राजकारणी हा संदेश किती गंभीरतेने घेतील याची खात्री नाही मात्र संख्या दिवसेंदिवस वाढली तर मात्र काही परिणाम होऊ शकतो. राजकारणावर नाराज असणार्‍यांनी केवळ घरात बसून न राहता हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला पाहिजे असे वाटते. बाकी विजयी उमेदवाराच्या निवडीबद्द्ल तुम्ही सांगीतलेली पद्धत बरोबरच आहे. प्रश्न हरण्याच्या / जिंकण्याचा नाही तर उपलब्ध व्यवस्थेत निषेध नोंदविण्याचा आहे. नाहीतर आपण सर्वांनी इथे केलेली मेगाबायटी चर्चा व्यर्थ आहे.

In reply to by धर्मराजमुटके

राजकारणावर नाराज असणार्‍यांनी केवळ घरात बसून न राहता हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला पाहिजे असे वाटते.
हाच मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन नोटा बनवले गेले होते बहुतेक. लोक नाराज होऊन घरी बसण्यापेक्षा नोटाला वोट करतील आणि त्यामुळे बोगस मतदान कमी होईल. पण पद्धत मात्र तद्दन फालतू आहे असे वाटते. १००० पैकी ९०० नोटा असतील तरीही उरलेल्या १०० पैकी ज्याला जास्त तोच जिंकणार हे अजिबात पटत नाही.

In reply to by धर्मराजमुटके

निबर कातडीचे राजकारणी हा संदेश किती गंभीरतेने घेतील याची खात्री नाही
ह्याच मुळे मी 'तो' प्रॅक्टिकल अर्थ सांगितला, नोटा मधे फार अर्थ नाही. अगदी १०० पैकी ९० मते नोटा असली तरी... मतदान पुन्हा घेण्यात येईल बहुदा.. तुम्ही म्हणताय तसा संदेश वगैरे नोटांमधून देण्याइतकी आपल्या 'सर्वच' लोकांची प्रगल्भता वाढलेली नाही, तुमच्या-आमच्यासारखे विचार करुन मतदान करणारे फार थोडे आहेत. खरेतर नोटा वापरायची अक्कल जर समाजात असेल तर त्याला नोटा वापरायची वेळच येणार नाही असे काहीसे आहे ते...
राजकारणावर नाराज असणार्‍यांनी केवळ घरात बसून न राहता हा पर्याय जास्तीत जास्त वापरला पाहिजे असे वाटते.
राजकारणावर नाराज असलेल्यांनी केवळ घरात बसून न राहता, थेट समाजात उतरुन कामं केली पाहिजेत, जी लोकं ही कामं करायची धमक ठेवतात तीच राजकारणात उतरतात व जिंकून येतात, राजकारण करणे सोपं नसतंच, लोकांची कामे करणेही... आपला नगरसेवक नेमका काय करतो, त्याची नक्की कामे काय असतात, अधिकार काय असतात हेही ९० टक्के लोकांना माहित नसेल तर फक्त नोटा वापरुन बदल घडेल असे समजणे दिवास्वप्न म्हणावे लागेल.

In reply to by संदीप डांगे

The Election Commission of India told the Supreme Court in 2009 that it wished to offer the voter a "none of the above" option on ballots, which the government had generally opposed.[17] The People's Union for Civil Liberties, a non-governmental organisation, filed a public-interest litigation statement in support of this.[18] On 27 September 2013, the Supreme Court of India ruled that the right to register a "none of the above" vote in elections should apply, and ordered the Election Commission to provide such a button in the electronic voting machines, noting that it would increase participation.[19][20][21][22][23] The Election Commission also clarified that even though votes cast as NOTA are counted, they are considered as invalid votes so they will not change the outcome of the election process. They are not taken into account for calculating the total valid votes and will not be considered for determining the forfeiture of security deposit.[24][25][26][27] In the 2014 general election, NOTA polled 1.1% of the votes,[28] counting to over 6,000,000.[29] The specific symbol for NOTA, a ballot paper with a black cross across it, was introduced on 18 September 2015. The symbol is designed by National Institute of Design, Ahmedabad.[30][31][32] स्रोत --विकी दुर्दैवाने NOTA ला जर इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त मते पडली तर तेथे फेर निवडणूका घेतल्या जाव्यात अशी शिफारस सर्व पक्षीय राजकारण्यांनी हाणून पाडली आहे. निवडणूक सुधारणांमध्ये जर अशी एक महत्त्वाची सुधारणा झाली तर गुंड पुंड आणि धन दांडग्यांना थोडा तरी आळा बसेल अशी शक्यता आहे. म्हणजे जर सगळेच दिग्गज उमेदवार संशयित गुहेगार असले तरीही तुम्हाला त्यातलाच एक निवडून द्यावा लागतो याला थोडा तरी चाप बसेल( अशी माझी भाबडी अपेक्षा होती). पण निवडणुकीत केलेला "खर्च" संपूर्णपणे पाण्यात जाईल या भीतीने कोणताच पक्ष याला पाठिंबा देत नाही.

In reply to by सुबोध खरे

बरोबर! खरेतर नोटाला काहीही किंमत नाही. जरी नोटा मान्य करुन निवडणुका परत घेतल्या गेल्या तरी फक्त पक्षांचा नव्हे तर सरकार, निवडणुक आयोगाचाही खर्च वाढेल, सर्व सर्कस परत होईल त्यामुळे त्यालाही फार काही अर्थ नाही. त्यापेक्षा उभे राहणारे उमेदवार आधीच सगळ्यांना माहित असतात, ते नावडते असतील तर आपल्यातूनच एखादा चांगला माणूस उभा करुन निवडून आणणे, त्याचा प्रचार करणे हे सूज्ञ नागरिक करु शकतात. मला वाटते असा प्रयोग जुहु भागात झाला आहे. पण एकूणच त्या भागातल्या नागरिकांनी बरीच मेहनत घेऊन प्रस्थापितांना झोपवले आणि अ‍ॅडोल्फ डिसोझा यांना निवडून आणले होते. असे प्रयोग सगळीकडे व्हायला हवेत. जनसामान्यांच्या अ‍ॅक्टीव पॉलिटिक्सशिवाय हे होऊ शकणार नाही. फक्त मतदान करणे एवढेच राजकारणातले आपले कर्तव्य नाही, तो केवळ हत्तीचे शेपूट आहे. हत्ती हातात नसेल तर नुस्त्या शेपटाला काही अर्थ राहत नाही.

In reply to by संदीप डांगे

एक विचार, नोटा चा उपयोग खालीलप्रमाणे होऊ शकतो का ? अर्थात त्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावाच लागेल. समजा एकूण १०० मते नोंदवल्या गेली. त्यापैकी २० मते नोटा आहेत. तर १०० च्या २० टक्के मत सर्व उमेदवारांच्या मतांमधून कमी केले जावे. हा एक रँडम विचार आहे. याने कदाचित निकाल बदलणार नाही पण "तुमच्यापैकी कोणीच मत द्यायच्या लायकीचे नाही" हा संदेश परिणामकारक रित्या पोहोचवल्या जाईल का ?

In reply to by चिनार

उपयोग नाही, मुटके साहेबांनी म्हटले तसे निबर कातडीच्या नेत्याना काही फरक पडणार नाही, निवडणुकीवर ही नाही. पॉइंटलेस activity आहे NOTA म्हणजे. कितीही सुधारून, जबरदस्ती ने राबवली तरी शेवटी जनतेचेच नुकसान आहे, फायदा काही नाही. परत परत निवडणुका शक्य नाही, सर्व उमेदवार दुसरे उभे केले तरी आपल्याकडे स्त्रियांच्या राखीव जागेवर ज्या निवडून येतात बहुतेक ठिकाणी त्यांच्या नवऱ्यांकडे कारभार असतो, ह्या फक्त पपेट, असे पपेट उभे केले तरी नुकसान आहेच. तूर्तास जुहू चे उदाहरणच आदर्श वाटते मला.

कुठल्याही पक्षाचा विकासाचा गाडा हा, पाणी भरलेल्या पण असंख्य भोके पडलेल्या टँकर सारखा असतो. तो इच्छित स्थळी पोचेपर्यंत, त्यांत फक्त चुल्लुभर पाणी उरलेले असते. ते पाहून, मतदाराला कितीही वाटले तरी, त्यांतच उडी मारुन आत्महत्या करण्याचेही स्वातंत्र्य रहात नाही.

सकाळी एका ठिकाणी कामासाठी गेलो होतो. तिथे जरा थांबावे लागणार होते. काम होईपर्यंत वेळ काढावा म्हणून तिथेच पडलेला "सामना" उचलला. पुरवणीत पहिल्याच पानावर पूर्ण पान भरून "उद्धव ठाकरें"च्या दणदणीत, परखड मुलाखतीच्या तिसरा भाग या शीर्षकाखाली त्यांची मुलाखत छापलेली होती. उधोजींनी स्वत:च स्वतःची घेतलेली मुलाखत स्वत:च्याच मुखपत्रात छापून स्वत:च स्वतःचे कोडकौतुक केले होते. "मुलाखतीच्या पहिल्या दोन भागांमुळे विरोधी पक्ष कोमात गेले आहेत", "शिवसेना इतर सर्व प्रादेशिक पक्षांचा बाप आहे" असली मुक्ताफळे वाचून हसू आवरेना. स्वत:बद्दल, स्वतःच्या पक्षाबद्दल आत्मविश्वासाने बोलणे, विजयाचा दावा करणे ठीक आहे, परंतु इतकी हास्यास्पद अतिशयोक्ती, वल्गना दुसरा एखादा पक्ष करीत असल्याचे वाचनात नाही. अर्थात मटासारख्या वृत्तपत्रांनी व काही वाहिन्यांनी लगेच मुलाखतीचा सारांश आपापल्या प्रकाशनातून प्रसिद्ध केला. एकंदरीत मराठी वृत्तपत्रे, मराठी वृत्तवाहिन्या यांना शिवसेनेविषयी बराचसा सॉफ्ट कॉर्नर आहे व तो अजिबात लपून राहत नाही.

In reply to by संदीप डांगे

बरं मग? नक्की काय समस्या आहे ते कळलं नाही.
असं कसं ? अत्ता पर्यंत युती होती ना म्हणून समस्या नव्हती. युती तुटी, समस्या उठी.! बादवे, युती असती तर गुर्जी इतके शिवसेनेवर पेटले असते का असा प्रश्न पडतो बुवा. ट्रुमन जितके त्यांच्या भुमिकेबद्दल सुस्पष्ट आहेत (मग तुम्ही सहमत असा/नसा) तितके गुरुजी नाहीत हे नक्की. अर्थात म्हणूनच ट्रुमनसाहेबांबद्दल आदर आहे.. :)

In reply to by अस्वस्थामा

बादवे, युती असती तर गुर्जी इतके शिवसेनेवर पेटले असते का असा प्रश्न पडतो बुवा.
भाजपने शिवसेनेबरोबर केलेली युती मला पहिल्यापासूनच आवडलेली नव्हती (अर्थात माझ्या मताला कोणी हिंग लावून विचारत नाही ती गोष्ट वेगळी). युती असती तर सेनावाले भाजपविरोधात इतक्या खालच्या पातळीवर गेलेच नसते. युती असताना सुद्धा जर सेनेने असा मूर्खपणा केला असता तरी मी सेनेवर इतकाच पेटलो असतो.

रायगड, परभणी आणि उस्मानाबादच्या जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात हातमिळवणी झाली आहे अशी बातमी मटामध्ये आली आहे. या निवडणुका नेहमी स्थानिक पातळीवर लढविल्या जातात आणि स्थानिक पातळीवर स्थानिक गरजांप्रमाणे पक्ष अशी हातमिळवणी करत असतात. हा प्रकार पहिल्यांदा झाला आहे असे नक्कीच नाही. पण समजा भाजपने अशी कुठची युती केली असती तर सामनामध्ये त्यावर पानभरून टिका केली गेली असती. आणि दुसरे म्हणजे रायगडचे समजू शकतो. पण मराठवाड्यात मुंबई पुण्याप्रमाणे परप्रांतिय वगैरे विषय नसताना कट्टर हिंदुत्व आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील निष्ठेने भारलेल्या शिवसेना कार्यकर्त्यांची फौजच्या फौज असेल तर परभणी आणि उस्मानाबादमध्ये अशी हातमिळवणी करायची प्रेरणा समजत नाही.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

या युतीची दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अजून पुष्टी केली नसली तरी उस्मानाबाद युती काही नवीन नाही. सध्याही तिथे काँग्रेस-शिवसेनाच सत्तेत आहे. पद्मसिंह पाटील/राष्ट्रवादीला बाजूला ठेवण्यासाठी हि हातमिळवणी मागेच झालेली आहे. २ जागांचं अस्तित्व असलेला भाजपही या हातमिळवणीत सामील आहेच. शिवाय गोंदियामध्ये जि.प.मध्ये मागच्या वर्षी भाजप काँग्रेसने युती केल्याचं आठवतंय. सगळे पक्ष ह्या बाबतीत एकाच माळेचे मणी झाले असून भविष्यात काँग्रेस शिवसेना आणि भाजप राष्ट्रवादी युती झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

भविष्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीची युती होईल. दोन्ही प्रादेशिक पक्ष आहे, दोन्ही पक्ष एकखांबी आहेत, दोन्ही पक्षांना त्यांचे थोरले भाऊ फारशी किंमत देत नाहीत आणि दोन्ही पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. काँग्रेस व भाजप राष्ट्रीय पक्ष असल्याने त्यांनी महाराष्ट्रात केलेल्या युतीचा देशातील इतर राज्यात नकारात्मक परीणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेस शिवसेनेशी किंवा भाजप राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करणे अवघड आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात केलेल्या युतीच्या परीणामांची चिंता महाराष्ट्राबाहेर करण्याची गरज नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

तशीही २००९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी शिवसेना-राष्ट्रवादी युती होणार अशी हवा होतीच. त्यावेळी मीच मिपावर लिहिलेल्या लेखांमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी युती झाली तर आणि नाही झाली तर या दोन्ही शक्यतांमध्ये काय होईल याविषयी लिहिले होते असे आठवते. २००९ मध्ये बर्‍यापैकी त्रिशंकू लोकसभा आल्यास पंतप्रधानपदासाठी शरद पवारांचे नाव पुढे येऊ शकेल अशी हवा निर्माण केली गेली होती. त्या हवेत फारसे तथ्य नव्हते पण अशी हवा निर्माण झाली होती हे खरेच. अशावेळी शिवसेनेने पवारांना मराठी असल्याच्या मुद्द्यावरून नक्कीच पाठिंबा दिला असता (जसा २००७ मध्ये प्रतिभा पाटील यांना दिला होता) . प्रत्यक्षात काँग्रेसने स्वतः आणि मित्रपक्षांबरोबर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात बर्‍याच जास्त जागा अनपेक्षितपणे मिळविल्या आणि असले काही करायची गरज पडली नाही. तरीही शरद पवार पंतप्रधान व्हायची शक्यता आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी युती या दोन्ही गोष्टींची चर्चा त्यावेळी होतीच. कसे असते यांनी भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादीशी युती केली असती तर ते मराठी बाणा जपायला. पण भाजपने यांची साथ सोडली की मग तो दळभद्रीपणा, गद्दारी, पाठीत खंजीर खुपसणे इत्यादी इत्यादी.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

२००९ च्या राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या संभाव्य युतीमागे कारण होते ते त्यांच्यात २००७ अध्ये पुण्यात झालेली युती. २००७ च्या महापालिका निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी व शिवसेनेने निकालोत्तर युती करून राष्ट्रवादीला महापौरपद व सेनेला उपमहापौरपद मिळविले होते. भाजपपेक्षा राष्ट्रवादीशी युती करण्यात फायदा आहे हे त्यावेळी बाळासाहेबांच्या लक्षात आले होते. २००९ मध्ये त्यांच्यातल्या युतीची चर्चा एवढी जोरात होती की शेवटी "राष्ट्रवादीबरोबर युतीचा जो निर्णय घेणार तो लवकर घ्या, म्हणजे भाजपला आपली वाटचाल ठरविता येईल" असे गडकरींनी बाळासाहेबांना जाहीररित्या सांगितले होते. शिवसेना युतीसाठी उत्सुक होती, परंतु पवारांनी आयत्यावेळी कच खाल्य्याने ही युती झाली नाही. शिवसेनेशी युती केल्यास आपण पक्ष सोडू अशी धमकी सदाशिवराव मंडलिक व इतर काही जणांनी दिली होती.

In reply to by श्रीगुरुजी

आणि १६ पैकी ३ सदस्य असताना स्थायी समिती अध्यक्षपद भाजपला कसं मिळालं होतं म्हणे पुण्यात? भाजपनेही राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली होतीच की!

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

भाजप सोडून बाकीच्या पक्षांचं विचारा. भाजप असं काही करू शकत नाही .विषयांतर करा आता नवीन प्रतिसाद देऊन तुम्ही .

In reply to by वरुण मोहिते

तर मुद्दा असा आहे कि काही बाबतीत सर्वच्या सर्व राजकीय पक्ष हे एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यामुळे असे जेनेरिक मुद्दे घेऊन एखाद्या पक्षाची प्रतिमा कशी ठरवायची असा मला प्रश्न पडतो. भाजप गुंड लोकांना पक्षात घेतो म्हणजे काहीतरी वेगळे करतो अशी ओरड करणे म्हणजे एकूण दांभिक राजकारणाचे लक्षण आहे. कारण या अशा आरोपांचे दोन अर्थ होतात. १. भाजप हा आता गुंड घेतोय (आता कसे चालतात या चालीवर) म्हणजे आधी तो गुंड घेत नव्हता असा होतो ना! मग त्यावेळी ते उघडपणाने मान्य केल्याचं आठवत नाही. शिवाय २. आता या तथाकथित गुंडाना समजा भाजप ने जनभावनेच्या रेट्याने हाकलले तर परत भाजप हा स्वच्छ पक्ष आहे म्हणून मान्य करणार का? बाहेरून येणाऱ्या गुंडांचा वावडं आहे पण आत असलेले (सगळ्या पक्षांचे) राजकारणी सरसकट गुंड नाहीयेत असं मानायचं का? जोपर्यंत आपण जनता म्हणून असलं राजकारण (सरसकट सगळ्या पक्षांचं) नाकारत नाही तोपर्यंत हे चालत राहणार. त्यामुळे तूर्तास तरी असल्या जेनेरिक गोष्टी आपला कल ठरवण्यासाठी वापराव्यात का हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

मग 'पार्टी विथ डिफरंस' ह्या टॅगलाइनचा अर्थ काय असावा? ज्या मुद्द्यांवर इतर पक्षांवर टिका करतो तेच मुद्दे तोच पक्ष स्वतःच्या बाबतीत चालवून घेत असेल तर दांभिक राजकारण कोण करतं हे दिसतंच. कोणी काही अधिकृतरित्या म्हटले काय आणि नाही म्हटले काय याने नक्की काय फरक पडतो? कोण काय म्हणतो व प्रत्यक्षात करतो ह्याची तुलना आवश्यक. पण भाजपकडे बोट दाखवलं की इथले भाजपप्रचारक दुसर्‍या पक्षांबद्दल मेगाबायटी लिहित सुटतात, नेमकी उदाहरणं दिलीत की ह्यांना ऐनवेळेला भाषा समजत नाहीत. आत्ताच एका भाजप नेत्याचे वक्तव्य गाजतंय, म्हणे आधी गुंडांना निवडून आणू मग सुधारू... इथले भाजपप्रचारक तर त्यात काय चुकीचं आहे असंही विचारतील... =)) गुंडांना सुधारण्यासाठी त्यांना निवडून आणावे लागते हे नविन शिक्षण भाजपमधे मिळत असावे.

In reply to by संदीप डांगे

ज्या मुद्द्यांवर इतर पक्षांवर टिका करतो तेच मुद्दे तोच पक्ष स्वतःच्या बाबतीत चालवून घेत असेल तर दांभिक राजकारण कोण करतं हे दिसतंच.
हे केस बाय केस बघुयात का? कोणत्या मुद्द्यांवर भाजपने टीका केली होती आणि आता स्वतः तेच करत आहेत? भाजपने अवलंबलेले धोरण हे अत्यंत चुकीचे आहेच आणि त्यातून होणारे प्रतिमा हनन त्यांना महागात पडेलच. मी मागे एका प्रतिसादात म्हटले होते कि भाजपाला या टॅगलाईनचा अर्थ स्पष्ट करायला हवा. प्रत्येकजण त्यांना हवा तसा अर्थ घेऊन त्यांचे "दात घशात घालायला" त्याचा उपयोग करणारच. बाकी मुद्दा हा आहे कि भाजपने म्हटले म्हणून तुम्ही मानले का? मानले तर मग समजा गुंडाना हाकलले तर तुम्ही परत त्यांना डिफरेन्ट मानणार कि अजून काही वेगळं कारण सांगून हा पक्ष वेगळा नाहीये म्हणणार? शिवाय भाजप गुंडाना घेत नाही हाच एक फरक अपेक्षित आहे का टॅगलाईनमधून? तो एक राजकीय पक्ष आहे आणि वेळोवेळी त्यांना त्यांच्या प्रतिमेशी तडजोड करावी लागली आहे आणि पुढेही करावीच लागेल. जितकी घोंगडी पांघरायाचा प्रयत्न करतील तेवढे उघडे पडतील. अवांतर : जसे भाजपप्रचारक मेगाबायटी लिहितात तसेच भाजपविरोधप्रचारकहि लिहितात. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करावे.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

हे केस बाय केस बघुयात का? कोणत्या मुद्द्यांवर भाजपने टीका केली होती आणि आता स्वतः तेच करत आहेत?
मी काय म्हणतो, आजवरची भाजप नेत्यांची राजकिय सभांमधली भाषणे ऐका... भाजपचे प्रचारसाहित्य चाळा... आपल्या आपण सगळं स्वच्छ होईल की.. प्रत्येकदा स्पूनफीडींग ची गरज असतेच असे नाही. उदा. उत्तरप्रदेशात घराणेशाहीबद्दल भाजप करत असलेली टिका आणि भाजपचे त्याबाबतीत स्वतःचे वर्तन बघावे. भाजपने अवलंबलेले धोरण हे अत्यंत चुकीचे आहेच आणि त्यातून होणारे प्रतिमा हनन त्यांना महागात पडेलच. >> मग, समस्या काय आहे? मी मागे एका प्रतिसादात म्हटले होते कि भाजपाला या टॅगलाईनचा अर्थ स्पष्ट करायला हवा. >> नक्कीच. पण प्रस्तुत अर्थ असा आहे की इतर पक्ष (मुख्यत्वेकरुन काँग्रेस) जे करतं उदा. घराणेशाही, मुस्लिमांचे लांगूलचालन, भ्रष्टाचार इ. आम्ही करत नाही. असा नसेल तर नक्कीच अर्थ स्पष्ट करावा. तो एक राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पक्ष आहे, त्यांची ही नागरिकांप्रति जबाबदारी आहेच. प्रत्येकजण त्यांना हवा तसा अर्थ घेऊन त्यांचे "दात घशात घालायला" त्याचा उपयोग करणारच. >> मग, समस्या काय आहे? बाकी मुद्दा हा आहे कि भाजपने म्हटले म्हणून तुम्ही मानले का? >> मी मानतो न मानतो हा प्रश्न कुठून आला? प्रश्न आहे की जे भाजप बोलतो ते पाळतो का स्वतःसाठी? एवढाच मुद्दा आहे. त्यात इतर कोणी मानणे-न मानणे हा दूरचा आणि असंबंधित विषय आहे. मानले तर मग समजा गुंडाना हाकलले तर तुम्ही परत त्यांना डिफरेन्ट मानणार कि अजून काही वेगळं कारण सांगून हा पक्ष वेगळा नाहीये म्हणणार? >> ज्या ज्या कारणांसाठी हे स्वतःला डिफरंट म्हणवणार त्या त्या कारणांना स्वत: फॉलो करावे लागेल, नैतर त्याला बनचुकेपणा, खोटेपणा म्हणावा लागेल. आता ती कारणे त्यांनी स्वतः ठरवायची आहेत. ते जर तसं पाळणार नसतील तर वेगळं म्हणायचं कारणच काय उरतं...? शिवाय भाजप गुंडाना घेत नाही हाच एक फरक अपेक्षित आहे का टॅगलाईनमधून? >> हा लोडेड प्रश्न आहे. तो एक राजकीय पक्ष आहे आणि वेळोवेळी त्यांना त्यांच्या प्रतिमेशी तडजोड करावी लागली आहे आणि पुढेही करावीच लागेल >> 'तो एक राजकिय पक्ष आहे' ही काय पळवाट झाली काय आपल्या उद्दिष्टे आणि धोरणांपासून लपण्याची? एका पार्टीची धोरणे+उद्दिष्टे+संकल्प दुसर्‍या पार्टीपेक्षा वेगळे असतात, त्यासाठीच तर वेगळी पार्टी बनत असते, तसे नसते तर सर्व भारतात एकच पक्ष राहिला असता की. आता ज्या धोरण+उद्दिष्टांना जो पक्ष स्वतःच हरताळ फासेल तो इतरांपेक्षा वेगळा आहे असं म्हणत असेल तर हास्यास्पद आणि केविलवाणाच दिसेल. आपल्या लिखित, अधिकृत धोरणांना हरताळ फासणारे वर्तन भारतातले बहुतेक सर्वच पक्ष करत असतात. कोणीही धुतल्या तांदळाचा नाही. अवांतरः इथला पक्षप्रचार बंद होईल तर विरोध आपोआप बंद होईल. काळजी नसावी.

In reply to by संदीप डांगे

कसं आहे डांगेसाहेब, तुम्ही कुणाच्या प्रश्नावर फेरप्रश्न उभे करता, डेटा मागता तेव्हा ते बरोबर असते आणि दुसऱ्याने विचारलं तर स्पूनफीडिंग? म्हणजे आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते...असो. बहुतेक तुम्हाला मुद्दा कळलेलं नाही. "सगळे पक्ष या नैतिक मुद्द्यांच्या बाबतीत एका माळेचे मणी आहेत" हे पटतंय का बघा! मुद्दा साधा आहे. भाजपला धुतळ्या तांदळासारखा समजायला सांगितलं कोणी आहे(भाजपचं सांगत आहे हे उत्तर असू शकत नाही, असे दावे तर एमआयएम आणि आआप वगैरेपण करतात)? ते दावे करतात, खोटे असतील आणि त्यांचे हे तुम्ही म्हणता तसे वरील पद्धतीचे दावे पटत नसतील तर तर त्या पक्षाला किंवा त्यांच्या उमेदवारांना जनतेने नाकारावे. जोपर्यंत हा नकारात्मक विरोध निवडणुकीत दिसत नाही तोपर्यंत राजकीय पक्षांकडून "राजकारण" होतच राहणार. माझी काहीही समस्या नाहीये, माझे मत आहे. याउलट मी विचारतो, तुमची काय समस्या आहे? याघडीला, निवडून यायच्या निकषावर(हे चुकीचंच आहे, त्याबाबतीत स्पष्ट मत आहे माझं) भाजप ने दहा-पाच गुंड लोक घेतले, तर भाजप गुंडांचा पक्ष हे लॉजिक पटत नाही. एकतर स्पष्ट मान्य करावं कि हे दहा पाच जण घेण्याच्या आधी भाजपमध्ये गुंड नव्हते किंवा मग मान्य करावं कि आधीपासूनच गुंड होते पण या दहा पाच जणांच्या येण्याचा इश्यू करायचा आहे आणि विरोधाचा प्रचार करायचा आहे. आता केस बाय केस म्हणजे काय? तर, बाबा गुंडांना घेतलं म्हणजे नेमकं कुणाला घेतलं? त्यांच्यावर नेमके काय गुन्हे आहेत? गुन्हे आहेत की आरोप आहेत? असे आरोप असणारे किती लोक दुसऱ्या पक्षात आहेत किंवा प्रवेश घेतला आहे? या सगळ्याची माहिती मिळेपर्यंत सरसकट आरोप करणे मला योग्य वाटत नाही. काही स्पष्ट उदहाराणांमुळे (पुणे, ठाणे) त्यांचे प्रतिमा हनन होते आहे हे मान्यच आहे.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

कसं आहे डांगेसाहेब, तुम्ही कुणाच्या प्रश्नावर फेरप्रश्न उभे करता, डेटा मागता तेव्हा ते बरोबर असते आणि दुसऱ्याने विचारलं तर स्पूनफीडिंग? म्हणजे आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते...असो.
>> तुम्ही स्पेसिफिक गोष्टी आणि जनरल गोष्टींचा बादरायण संबंध लावून 'संदीप डांगे कसे चुकीचे मांडत आहेत बघा' हा जो प्रकार करत आहात तो बरोबर नव्हे. केस बाय केस बघुया हे तुमचे म्हणणं तुम्हाला तरी पटतंय काय? मी वर उदाहरण दिलंय, भाजपच्या घराणेशाहीवरिल टिकेचं आणि त्यांच्या उमेदवारांमधेच असलेल्या घराणेशाहीचं, तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर खोडून काढा की केस बाय केस. कुणी अडवलंय? भाजपच्या नेत्यांनी, मोदींनी घराणेशाहीवर टिका केली हे चुकीचे असेल तर खोडून काढा, त्यांच्या उमेदवारांमध्ये अजिबात घराणेशाही नाही हेही सिद्ध करा. केसबायकेस तर मी इथेच दिलंय तुम्हाला... तरी वरचे विधान माझ्याबाबतीत आपण करत आहात म्हणजे कमाल आहे!
बहुतेक तुम्हाला मुद्दा कळलेलं नाही. "सगळे पक्ष या नैतिक मुद्द्यांच्या बाबतीत एका माळेचे मणी आहेत" हे पटतंय का बघा!
म्हणजे हे मला समजत नाही, पटलं नाही असं वाटतंय काय? कशावरुन असे वाटले ते सांगता काय? मुद्दा साधा आहे. भाजपला धुतळ्या तांदळासारखा समजायला सांगितलं कोणी आहे >> ह्यँ?!?! हा काय प्रश्न आहे? ह्याला काय शेंडाबुडूख आहे की नाही? उगाच लोडेड प्रश्न विचारु नका बॉ! (भाजपचं सांगत आहे हे उत्तर असू शकत नाही, असे दावे तर एमआयएम आणि आआप वगैरेपण करतात) >> बरं मग? करु देत ना... दावे आणि वर्तन म्याच नाही झालं तर टिका तर होणारच, आणि होतेच की... तेव्हा आपण विचारता का कोणी सांगितलं तुम्हाला आप-एमआयएम धुतल्या तांदळासारखी आहे ते? अशा सगळ्या पक्षांवर होणार्‍या सगळ्या टिकांचं मी स्वागतच करतो, तुम्ही नाही करत काय?
ते दावे करतात, खोटे असतील आणि त्यांचे हे तुम्ही म्हणता तसे वरील पद्धतीचे दावे पटत नसतील तर तर त्या पक्षाला किंवा त्यांच्या उमेदवारांना जनतेने नाकारावे. जोपर्यंत हा नकारात्मक विरोध निवडणुकीत दिसत नाही तोपर्यंत राजकीय पक्षांकडून "राजकारण" होतच राहणार.
>> तर आपण 'पक्षात गुंड, भ्रष्टाचारी असणे हे जनमान्यताप्राप्त असल्यानेच बिच्चारे राजकिय पक्ष तरी काय करणार' असे गृहितक मांडून राजकिय पक्षांचा एका अर्थाने बचावच करत आहात की... कोणत्या जनतेने आम्हाला गुंड, आणि भ्रष्टाचारीच हवेत असा हट्ट धरलेला आहे जरा सांगाल काय? दहा बदमाषांपैकी एक निवडा अशी आपली निवडणूक पद्धत आहे, कितीही पटले नाही तरी नाकारायला चान्स कुठे आहे? तुम्ही खुबीने चेंडू जनतेच्या कोर्टात टोलवला आहे पण जनतेकडे रॅकेट नाही हे बघितलं नाही.

In reply to by संदीप डांगे

जरा बैजवार होऊद्या डांगेसाहेब. तुम्ही शब्दांचे इमले बांधण्याआधी जरा बेसमेंट पक्कं करू, कसे? आता आधी खालील प्रश्नांची उत्तरे शोधू मग आणि मग पुढे चर्चा करू. हे भाजपचे गुंडाना घेणे मागच्या एक दिड वर्षातले आहे असे गृहीत धरू. म्हणजे भाजप त्याआधी गुंड असणारा पक्ष नव्हता असे आपल्याला म्हणायचे आहे का? भाजप मध्ये किती गुंडानी प्रवेश केला आणि त्यांच्यावर काय काय गुन्हे आहेत हे कळण्याआधी सरसकट आरोप करणे तुम्हाला बरोबर वाटते का? घराणेशाहीचं म्हणाल तर भाजप याबतीत दुटप्पीपणा करतोय हे उघडच आहे की! माझं मत याबतीत थोडा वेगळं आहे. मला घराणेशाही लादण्यावर काहीच प्रॉब्लेम वाटत नाही. जर जनतेला पसंत नाहीये तर त्यांनी नाकारावे. शिवाय फक्त घराणेशाहीतून आला म्हणून एखाद्याचे कर्तृत्व कमी होत नाही. घराणेशाहीतूनच आलेले पण अगदी मुरब्बी असे कितीतरी नेते महाराष्ट्रात आहेत. हो त्यांना घराणेशाहीपुळे ब्रेक लवकर मिळेल इतकेच पण मग ते सगळ्याच क्षेत्रात लागू होते. (काही नैतिक गोष्टींच्या बाबतीत)"सगळे पक्ष या नैतिक मुद्द्यांच्या बाबतीत एका माळेचे मणी आहेत" हे जर पटत असेल तर मग भाजप कडून वेगळी अपेक्षा ठेवायचीच का? या असल्या नैतिक गोष्टींची अपेक्षा कोणत्याही राजकीय पक्षांकडून केली जाऊ शकत नाही हा माझा मुद्दा आहे. अर्थातच टिका कराच की त्यात काय वाद असू शकतो. पण फक्त विरोधी प्रचारासाठी टिका होते तेव्हा ती मला अयोग्य वाटते. जनप्रतिनिधी म्हणजे नेमके काय? ते भ्रष्टाचारी किंवा गुंड असतानांही सर्वाधिक मते घेऊन निवडून येत असतील तर त्यांना जनमान्यताप्राप्त म्हणणार नाही की काय? यात गृहीतक ते काय? यात बचावाचा प्रश्न येतो कुठे (तुम्हाला हवा तसा अर्थ कसा घेता येतो याचे उदाहरण)? एका बाजूला तुम्ही ५-१० गुंड घेतले तर हे कसे चालते म्हणता तर दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीत उभे असलेले सगळे बदमाष आहेत असे म्हणता. सगळ्याच पक्षांचे सगळेच बदमाष आहेत तर त्यात अजून ५-१० बदमाष आल्याने अजून काय फरक पडतो? थोडक्यात राजकारणात उतरलेले सगळे गुंड, बदमाष आणि भ्रष्टाचारी आहेत आणि त्यातलाच एक निवडायची सक्ती आपल्यावर होते असे आपल्याला म्हणायचे आहे तर! याच्याशी मी सहमत नाही. दहापैकी जे काही चांगले (किंवा तुमच्यामते कमी वाईट) आहेत त्यांना निवडावे असे मला वाटते. जर जनता कमी वाईट ला निवडत असेल तर सर्व पक्ष कमीत कमी वाईट उमेदवार द्यायचा प्रयत्न करणार नाहीत का? जनतेकडे रॅकेट असायची गरज नाही, जनता रेफ्री आहे इथे! अवांतर : तुम्ही तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला की तो बाळबोध प्रश्न गृहीत धरून त्याला स्पूनफीडिंग असे उत्तर देत आहात आणि आधीहि दोन तीन वेळा हे स्पूनफीडिंग वाचण्यात आलं आहे म्हणून माझं वरच वाक्य होतं. कदाचित अवांतर असेल विषयापासून, पण बादरायण नाही.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

भाजप मध्ये किती गुंडानी प्रवेश केला आणि त्यांच्यावर काय काय गुन्हे आहेत हे कळण्याआधी सरसकट आरोप करणे तुम्हाला बरोबर वाटते का?
>> काही बेन्चमार्क आहे काय? की अमुक इतके गुंड व अमुक इतके गुन्हे असले तरच टिका करावी.. असे असले तर नक्की कळवा. आणि सरसकट आरोप हा काय प्रकार असतो? एखाद्या पक्षात गुंड भरती केले जात आहेत हे म्हणण्याला सरसकट आरोप कसे म्हणता तुम्ही?
मला घराणेशाही लादण्यावर काहीच प्रॉब्लेम वाटत नाही. जर जनतेला पसंत नाहीये तर त्यांनी नाकारावे. शिवाय फक्त घराणेशाहीतून आला म्हणून एखाद्याचे कर्तृत्व कमी होत नाही. घराणेशाहीतूनच आलेले पण अगदी मुरब्बी असे कितीतरी नेते महाराष्ट्रात आहेत. हो त्यांना घराणेशाहीपुळे ब्रेक लवकर मिळेल इतकेच पण मग ते सगळ्याच क्षेत्रात लागू होते.
>> विषय संपला... राहूल गांधी संसदेत जनतेद्वारे निवडून आले आहेत, त्यांच्याविषयीही आपले हेच (कर्तृत्ववान, मुरब्बी) मत आहे काय? प्रस्थापितांनी घराणेशाही चालवत देशाला परत राजेशाहीकडे घेऊन जावे असे आपले मत दिसते. गांधी घराण्याच्या घराणेशाहीवर टिका करणे हा भाजपचा व्यवच्छेदक गुण होता, आता आपली पाळी आली तर कर्तृत्व वगैरे सुचायला लागलंय.. अमित शहांना.
पण फक्त विरोधी प्रचारासाठी टिका होते तेव्हा ती मला अयोग्य वाटते.
>> 'फक्त विरोधी प्रचारासाठी टिका होते' हे तुम्हाला जे वाटते ते तुमचे वैयक्तिक मत आहे. राजकिय पक्षांनी काहीही केले तर योग्य, मात्र टिकाकारांनी त्यावर टिका केली तर ते अयोग्य असा काहीसा आपला पवित्रा दिसतोय. नाकाने कांदे सोलणार्‍यांवर टिका तर होणारच. त्याबद्दल रडारड करु नये असे मला वाटते.
ते भ्रष्टाचारी किंवा गुंड असतानांही सर्वाधिक मते घेऊन निवडून येत असतील तर त्यांना जनमान्यताप्राप्त म्हणणार नाही की काय?
>> जनतेलाच भ्रष्टाचारी, गुंड असे जनप्रतिनिधी हवे आहेत असा याचा अर्थ होतो आहे. हाच अर्थ अभिप्रेत आहे काय? काही लिंक देतो. वाचून घ्या. बेसिक पक्के करा. http://indiatoday.intoday.in/story/uttarakhand-assembly-election-14-per… http://www.news18.com/news/politics/up-elections-2017-107-candidates-wi… http://adrindia.org/media/adr-in-news/every-third-mp-16th-lok-sabha-has… BJP is leading the chart with as many as 98 winning candidates (35 per cent) out of total 282, are facing criminal charges. While, 8 out of total 44 candidates of Congress are facing criminal charges. In AIADMK 6 out of 37 winners have been booked by police in some cases or other. The percentage of candidates facing criminal charges is highest in Shiv Sena as its 15 candidates out of the total 18 are booked in some cases or other. Trinamool Congress' 7 out of 34 winners are facing criminal charges.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

घराणेशाहीचं म्हणाल तर भाजप याबतीत दुटप्पीपणा करतोय हे उघडच आहे की! माझं मत याबतीत थोडा वेगळं आहे. मला घराणेशाही लादण्यावर काहीच प्रॉब्लेम वाटत नाही. जर जनतेला पसंत नाहीये तर त्यांनी नाकारावे. शिवाय फक्त घराणेशाहीतून आला म्हणून एखाद्याचे कर्तृत्व कमी होत नाही. घराणेशाहीतूनच आलेले पण अगदी मुरब्बी असे कितीतरी नेते महाराष्ट्रात आहेत. हो त्यांना घराणेशाहीपुळे ब्रेक लवकर मिळेल इतकेच पण मग ते सगळ्याच क्षेत्रात लागू होते.
इतर पक्षांप्रमाणे भाजपमध्येची घराणेशाही आहे, परंतु ती खूप खालच्या पातळीवर आहे. डाव्या पक्षांमध्येही घराणेशाही भाजपसारखीच अल्प प्रमाणात खालच्या थरावर आहे. भाजपच्या पक्षाच्या सर्वोच्च स्थानांवर, कार्यकारीणीमध्ये, निर्णय घेण्याच्या समितीमध्ये, पक्षाची ध्येयधोरणे ठरविण्याच्या समितीत. . . अशा ठिकाणी घराणेशाही नाही. भाजपचे आजवर किमान १० अध्यक्ष झाले (वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, जाना कृष्णमूर्ती, बंगारू लक्ष्मण, वेंकय्या नायडू, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी आणि अमित शाह). त्यापैकी एकाचाही वारसदार अध्यक्षपदावर आलेला नाही. भाजपमधील कोणाचाही मुलगा/मुलगी पक्ष नियंत्रण करणार्‍या सर्वोच्च समितीत नाही. जी घराणेशाही आहे ती खूप खालच्या थरावर आहे (पंकजा मुंडे, पूनम महाजन इ.). याउलट इतर पक्षातील घराणेशाही पक्षाच्या सर्वोच्च स्थानांवर आहे. त्यामुळे इतर पक्षातील ध्येयधोरणे, निर्णय इ. वर घराणेशाहीचा मोठा प्रभाव असतो. किंबहुना एक विशिष्ट घराणेच सर्व पक्ष नियंत्रित करीत असतो. तसा प्रकार भाजपमध्ये नाही. भाजपमधील घराणेशाही आणि इतर पक्षांमधील घराणेशाही यात मूलभूत फरक आहे तो हाच.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

भाजपविरोधकांना कमी लेखू नका. ते मेगाबायटी इतके लहान प्रतिसाद लिहीत नाहीत, टेराबायटी प्रतिसाद लिहितात.

In reply to by हतोळकरांचा प्रसाद

नक्की कोणत्या वर्षी स्थायी समिती अध्यक्षपद भाजपला मिळाले होते? २००७ च्या निकालानंतर बर्‍याच घङामोडी झाल्या होत्या. त्यापूर्वी सलग अनेक वर्षे महापालिकेत काँग्रेसचे वर्चस्व होते. कलमाडी पुणे महापालिकेचा अनभिषिक्त सम्राट होता. कोण महापौर होणार, कोण उपमहापौर होणार, स्थायी समिती अध्यक्षपद कोणाला मिळणार, तिकिट कोणाला देणार हे सर्व निर्णय कलमाडी घ्यायचा. २००७ मध्ये परिस्थितीत थोडा बदल झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४२ नगरसेवक निवडून आले व पुणे महापालिकेत तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्याखालोखाल काँग्रेस ३६, भाजप २५, शिवसेना २० अशी स्थिती होती. सुमारे २४ जागा मनसे, रिपब्लिकन व अपक्षांमध्ये वाटल्या गेल्या होत्या. बहुमतासाठी ७४ जागा हव्या होत्या. कोणत्याही परिस्थितीत पुणे महापालिकेतील कलमाडीची एकाधिकारशाही मोडीत काढायची या एकमेव उद्देशाने अजितदादांनी शिवसेनेशी हातमिळवणी केली. कलमाडीसुद्धा स्वस्थ बसला नव्हता. त्याने गुपचूप भाजपशी संधान बांधले व आपण उघड युती न करता तुम्ही मुक्ता टिळक यांना महापौरपदाची उमेदवारी द्या असे सुचविले. आपला भाजपला विरोध आहे, परंतु लोकमान्य टिळकांच्या घराण्यातील व्यक्ती या नात्याने आम्ही भाजप पक्षाला पाठिंबा देत नसून मुक्ता टिळक यांना व्यक्तिगत पाठिंबा देत आहोत असे जाहीर करू असे त्यांनी सुचविले. असे झाले असते तर अजितदादांना शह देता आला असता. उघडउघड युती करणे भाजप व काँग्रेस या दोघांनाही अडचणीचे होते. परंतु भाजपला शिवसेना-राष्ट्रवादी ही युती पसंत नव्हती, त्याचप्रमाणे काँग्रेसची मदत घेणे हे सुद्धा पसंत नव्हते. त्यामुळे भाजपने कलमाडीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नव्हती. त्यानंतरची पुढील ५ वर्षे म्हणजे अजितदादा व कलमाडी यांच्यात एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात गेली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराविरूद्ध जो असेल त्या उमेदवाराला मत देऊन काँग्रेसचा उमेदवार पाडण्याचा प्रयत्न करायचे तर काँग्रेस अगदी तेच राजकारण करीत होते.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

खरतर ही युती पक्षांची नसून नेत्यांची आहे आणि तीही तात्पुरतीच आहे . हि युती राष्ट्रवादीच्याच दोन गटामधल्या राजकारणातून झालेली आहे. फरक इतकाच कि जे नेते काल राष्ट्रवादीत होते ते आज काँग्रेसमध्ये आहेत आणि सेना स्वबळावर सत्ता स्थापू शकत नाही म्हणून हा टेकू घ्यावा लागतो. साधं सूत्र आहे, ज्या गटाचे जास्त मेंबर त्याचा अध्यक्ष मग बाकीचे मग घोडेबाजारात. पक्षाचं काहीही बंधन नाही. भाजपचेही चांगले चान्सेस आहेत यावेळी(सारे काँग्रेस-राष्ट्रवादीतुन आयात ), त्यामुळे निकालानंतर राष्ट्रवादी-भाजप अशीही युती होऊ शकते. अवांतर: सत्तेत असलेल्या भाजपने ह्या नगरपालिका/जि. प. निवडणुका जिकंण्यासाठी जे प्रकार चालवले आहेत ते पाहता राष्ट्रवादीची xerox कॉपी सत्तेत असल्यासारखी वाटते. आदरणीय अजित दादा ज्या गावाने ओवाळून टाकलेल्या टग्यांच्या जोरावर निवडणूक जिंकायची भाषा करत, ते सगळं भाजप करताना दिसतोय. संयमाने राजकारण करण्याची ह्यासुद्धा पक्षाची तयारी नाही हे आपलं दुर्दैव. त्यामुळं राज्यातलं भाजप सरकार फारफार तर पुढची आणखी एक टर्म निवडून येईल त्यापुढं अवघड आहे.

In reply to by पिजा

लिन्क देण्याआधी संबंधितांना भाषा विचारुन घेत चला... नैतो आपण दिलेल्या लिन्कची भाषा अचानक त्यांना समजेनाशी होऊ लागते. =))

In reply to by संदीप डांगे

According to NCP leader Nilesh Nikam, "Last year, the NCP had supported the Congress candidate in the elections for the standing committee chairman. According to a pact, it was now the NCP's turn. However, the Congress did not keep its word and contested the election. We had no option but to support the BJP and teach the Congress a lesson."

In reply to by सुबोध खरे

गणेश बिडकरला स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यायचे हे एक कारण होते. त्याचबरोबरीने अजितदादा पवार व कलमाडी यांच्यातील पुणे शहरावरील वर्चस्वासाठी सुरू असलेला संघर्षही कारणीभूत होता. काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाडण्यासाठी राष्ट्रवादीने स्वतःहून आपला उमेदवार मागे घेऊन भाजप उमेदवाराला पाठिंबा देऊन काँग्रेस उमेदवाराला पाडले होते.